जरा विचार करा, शिक्षक आणि शिक्षण कंत्राटी कसे असू शकते?
Primary tabs
जरा विचार करा, शिक्षक आणि शिक्षण कंत्राटी कसे असू शकते?
आजच्या लोकसत्ता मधे आलेल्या लेखाचा दूवा वरीलप्रमाणे आहे.
डॉ. डी. एन. मोरे
अलीकडच्या काळात शासनाने सर्वच क्षेत्राचे कंत्राटीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. वीज, रेल्वे, विमान, बँका, विमा, सैन्य इत्यादीसह अनेक सरकारी आणि सहकारी संस्था खासगी कंपन्यांना चालविण्यासाठी दिल्या जात आहेत. आता शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद राहिले नसून शिक्षक आणि सहाय्यक शिक्षकांची पदभरती नऊ खासगी सेवापुरवठादार कंपन्याकडून करण्याचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित केला आहे. कुशल श्रेणीत समाविष्ट शिक्षक व सहाय्यक शिक्षक पदासाठी बीएड, डीएड, पिटीसी किंवा संबंधित पदवी, पदविका, टीईटी आणि टेट पात्र व तीन वर्षाचा अनुभव असलेल्या शिक्षकांना ३५ हजार तर दोन वर्षाचा अनुभव असलेल्या सहाय्यक शिक्षकांना २५ हजार रुपये ठराविक वेतन निश्चित केले आहे. या भरतीत शिक्षकांना दिले जाणारे सेवा संरक्षण, सेवाशर्ती, वेतनवाढ, बढती आणि विशेषत: आरक्षण लागू असणार नाही. सैन्य दलात अमलात आणलेली ‘अग्निवीर’ सारखी कंत्राटी तत्त्वावरील योजना शिक्षण क्षेत्रात ‘शिक्षणवीर’ म्हणून राबविण्याचा शासन निर्णय शासकीय नोकरीसाठी आस लावून बसलेल्या हजारो पात्रताधारकांचे स्वप्न चक्काचूर करणारा आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम समाज आणि एकूणच राष्ट्राच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणात होणार आहेत.
पुर्ण लेख इथे देत नाही. इच्छूकांनी लोकसत्तावर जाऊन वाचावा आणि चर्चा करावी.
लेख उत्तम आहे... संबधित सर्व घटक यांच्या अडचणी व्यवस्थित मांडल्या आहेत.
.. पण....
बाहेरून भरती, कंत्राटीकरण ही काळाची गरज आहे ... सगळ्याच क्षेत्रात हे लागू होत असताना शिक्षण क्षेत्र टाळायचे हा विचार योग्य ठरणार नाही.
रास्त पैश्यात परिणामकारक शिक्षण देणे या साठी योग्य ते मापदंड ठरवून त्याची प्रामाणिक आणि कडक अंमलबजावणी करणे अ त्या वश्य क आहे !
आरक्षण न संपवता ही संपवायचा सरकारचा कावा असावा का?
हाडाचा शिक्षक किती पैसे मिळत आहेत याचा विचार न करता मनापासून शिकवत असतो. विद्यार्थी घडवत असतो. अशा शिक्षकाला तो पर्मनंट आहे की टेंपररी याचा फरक पडत नाही.
हल्लीचे पर्मनंट शिक्षक किती मनापासून शिकवून विद्यार्थी घडवतात आणि किती दिवसभर फक्त आपल्या पगाराचा आणि इतर गोष्टींचा विचार करत असतात याचा अभ्यास केला तर पीएचडी होऊ शकते, फक्त गाईड मिळणार नाही.
शिक्षण हे बाजार आधीच झाले आहे आता बाजाराच्या नियमानुसार ते चालेल तर जे जास्त चांगले. गणंग लोक बाहेर पडतील. तळमळीचे आत रहातील.
शिक्षकाला पण घरदार, संसार असतो. असल्या अपेक्षा असल्यावर कोण शिक्षक होईल !!!
असे ही पण शिक्षक भरती मधे धांदलेबाजी चालूच आहे. मग ती सरकार ने केली काय किंवा कंत्राटदाराने केली काय फरक पडतो.
अगदी बरोबर.
हल्ली गाय, पवित्र पुस्तके आणि शिक्षक (प्रा डॉ वगैरे प्रोफेसरांसह) ह्यांच्या विरुद्ध बोललेले चालत नाही म्हणे.
शिक्षण म्हणजे नेमकं काय? सध्या शाळाकॉलेजांत जे मिळते ते शिक्षण नसून प्रशिक्षण असावे असा माझा दाट संशय आहे. कंत्राटी शिक्षक नेमायच्या सरकारी निर्णयामुळे माझी शंका खरी ठरू लागलीये.
हे शिक्षण नसून प्रशिक्षण आहे. कसलं प्रशिक्षण विचारलं तर मला वाटतं की हे क्लार्क बनवायचं प्रशिक्षण आहे. मग तुमची पदवी काहीही असो. कंत्राटी शिक्षक नेमणे याचा अर्थ मेकोलेछाप शिक्षणपद्धती पूर्ण भरात आली आहे.
असो.
- नाठाळ नठ्या
>>>सध्या शाळाकॉलेजांत जे मिळते ते शिक्षण नसून
सध्या? १८३५-४० पासून हाच खेळ(खंडोबा) सुरु झाला आहे.
त्या कोवळ्या फुलांचा बाजार पाहीला मी
पाठीवरी तयांच्या जडभार पाहिला मी
थोडा उजेड त्याला मागावयास गेलो
पैशात सरस्वतीचा व्यापार पाहीला मी
काळोख्या(ज्ञान)मंदिरात टिमटमते ज्ञानज्योत
वस्तीतूनी शिक्षकांच्या, रात्री,मार्तंड पाहीला मी
नक्षीदार कागदांचा, हाट गजबजला होता
पदवी, "पद" विक्यांचा थाट पाहीला मी
चणे फुटाणे, "तेनाली" रस्त्यावर विकत होता
वातानुकूलीत कक्षात घाम पुसताना,
शेखचिल्ली पाहीला मी
गुड वन
वाह, कर्नलसाहेब .. मस्तच !
एकदम सही जमून गेलंय.
हाडांचा शिक्षक हे प्रकरण हास्यास्पद होते. कारण सर्व विद्यार्थी सारखे नसतात आणि सर्वांना एकच ठराविक प्रकारचे विषय डोक्यावर लादत होते त्याचा अतिरेक होता.
आठवीपासून बिनकामाचे गणित, शास्त्र, साहित्यिक भाषा हे उगाचच माथी मारतात. आणि ते समजण्याची समाजातील सर्वांचीच कुवत आणि गरज नसते ते हाडांची काडे करून शिकवण्याची गरज नाही. मग ते कोचिंग क्लासेस वाढले आणि बाजार भरला. तिथे कंत्राटी लोकच असतात (५०+५० किंवा ६०+४०फी वाटून घेणे तत्वावर) .हेच शाळेत आणणे सुरू आहे.
>>>बिनकामाचे गणित, शास्त्र, साहित्यिक भाषा हे उगाचच माथी मारतात
आयला मग राहते काय?
इतिहास - त्यात तर प्रत्येक जण नवे नवे शोध लावतो
भुगोल - निम्मं जग तर पृथ्वी सपाट मानते
नागरीक शास्त्र - शिकला तो हुकला
पर्यावरण - खरेच शिकवतात?
न येणारे विषय कामाचे नसल्यास नकोत.
गरजेचे हवेत.
सातवीपर्यंत कामाचे गणित -बेरीज वजाबाकी वगैरे,टक्केवारी,अपूर्णांक,काळ_काम_वेग, क्षेत्रफळ काढणे,मोजमापे घेणे,घड्याळाची गणिते इ. शिकवावे.
भाषा - मातृभाषा व त्यातले विविध साहित्य प्रकार, आणखी दोन भाषांची सुरुवात.
इतिहास,भूगोल -आपला परिसर आणि भोवतालचे देश वगैरे.
सामान्य ज्ञान - बँकिंग व इतर कामे. फॉर्म भरणे, पत्रे लिहिणे,पाठवणे,म्हणजे सध्याचे इमेल हे शिकवावे.
एवढं करायला कंत्राटी शिक्षक चालतील. जे लोक इतर क्षेत्रात आहेत पण शिकवणे आवडते ते हे काम चांगलं करतील पार्ट टाईम. वयाची अट नको. सगळीकडे ओपन सोर्स आहे तर इकडे का नको?
प्रत्येक विषयात गती असणारे विद्यार्थी कशाला हवेत?
सातवीनंतर ठराविक विषयात प्रगत करण्याचे शिक्षण असावे.
समाजातले चांगले नागरिक बनवायची जबाबदारी आपल्यावरच टाकली आहे हा विचार शिक्षकांनी डोक्यातून काढून टाकावा. मुलांचे आईबाप आणि शेजारी, समाज ते घडवणारच आहे.त्यात लुडबुड नको.
खुप चांगली पद्धती सांगितली आहे.
चोक्कस ! पण समाजाला हे पचनी पडेल काय?
देशांतील सरकारी तसेच काही प्रमाणात खाजगी कामगार कायदे असे आहेत कि एकदा माणूस कामाला घेतला कि त्याला काढता येत नाही. सरकारी क्षेत्रांत पगार भरमसाठ वाढला आहे. सरकारी शिक्षकांना सध्या भरपूर पगार आहे. त्यांच्या लायकी आणि कामापेक्षा खूप जास्त. शिक्षक होणे हे सध्या "हाय स्किल" नोकरी नाही. असंख्य तरुण तरुणी BA इन मराठी आणि BEd इत्यादि करून उपलब्ध आहेत.
त्यामुळे शिक्षकांना कायम नोकरीवर घेणे कठीण आहे कारण कायम नोकरी देताना १०० वेळा विचार करावा लागतो. त्यामुळे कंत्राटी शिक्षक हा खूप चांगला पर्याय आहे.
हाडाचा शिक्षक, तळमळ असणारा शिक्षक हा प्रकार "महाराजांचे विश्वासू नोकर" प्रकारा प्रमाणे कालबाहय झाला आहे. बहुतेक हुशार आणि बुद्धीमंत लोक शिक्षक होत नाहीत ते अभियांत्रिकी इत्यादी चांगल्या पगाराच्या क्षेत्रांत जातात. हजारांत एखादीच व्यक्ती शिक्षक म्हणून सन्मान देण्यासारखी असते नाहीतरी इतर बहुतेक शिक्षणे हे निव्वळ पोटार्थी चालढकल करून घरचा राग विद्यार्थ्यांवर काढणार्या व्यक्ती आहेत.
कंत्राटी पद्धत हि अत्यंत योग्य असून इतर सर्व सरकारी नोकऱ्यांत लागू केली पाहिजे.
साहना,
ही शिक्षणे नसून प्रशिक्षणे आहेत. प्रशिक्षणासाठी कंत्राटी प्रशिक्षक नेमावयास हरकत नाही. पण शिक्षणासाठी हाडाचा शिक्षकंच लागतो.
शिक्षण म्हणजे नेमकं काय, यावर चर्चा व्हायला पाहिजे.
- नाठाळ नठ्या
माझ्या एका बालमित्राचे वडील शिक्षक होते, तो स्वतः इंजिनियरिंग कॉलेजात प्रोफेसर आहे आणि त्याची मुलगी आय.आय.टी.त प्रोफेसर आहे. त्याचेशी चर्चा करून लवकरच प्रतिसाद देईन. बाकी माझ्यासारखे,जे पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी शाळा-कॉलेजात होते, त्याखेरीज ज्यांना 'शिक्षक' या जमातीविषयी काहीही ठाऊक नाहे, ते स्वतःहून काय लिहू शकणार ?
थोड्याफार बातम्या वाचल्या की कळते आजुबाजूची परिस्थिती.
वानगीदाखल - https://www.google.com/search?q=teacher+drink+news&sca_esv=571565668&sx…
शिक्षण, सुरक्षा आणि दळणवळण ह्यात फायदा तोट्याचा विचार नाही करायला पाहिजे. चांगल शिक्षण नाही मिळालं तर ह्याचा परिणाम पुढच्या पिढ्यांवर होईल. सरकारी शिक्षक चांगले काम करत नसतील तर त्यांच्याकडून काम करून घेतले पाहिजे, कंत्राटी शिक्षक हा उपाय नाही.
>>सरकारी शिक्षक चांगले काम करत नसतील तर त्यांच्याकडून काम करून घेतले पाहिजे
ते होऊ शकत नसेल तर काय करावे म्हणता?
होत नसेल तर करून घ्यायला पाहिजे. उद्या कंत्राटी नी चांगले काम नाही केले तर परवा तिसरा उपाय शोधावा लागेल.
कंत्राटी नेमण्याचा उद्देश तोच आहे की जर काम केले नाही तर कंत्राट रद्द. त्यामुळे तिसरा उपाय शोधण्याची गरजच नाही.
कंत्राटी काम करणारी व्यक्ती चांगलं काम करत नाही असं काही गृहितक आहे का?
अस नाही पण कंत्राटीकरण हे पैसे वाचवण्यासाठी च काढलेले आहे. कंत्राटी नोकरांना पगार कमीच असणार, कमी पैशात त्याच्या कडून चांगल्या कामाची आपेक्षा ठेवण चुकीचं आहे. परत कंत्राटदार त्याच्या मर्जी नुसार पैसे घेऊन भारती करणार. शिक्षणाकडे धोरणात्मक निर्णय म्हणूनच बघायला पाहिजे. थोडे पैसे वाचतात म्हणून कंत्राटीकरण करण चुकीचे आहे.
>>परत कंत्राटदार त्याच्या मर्जी नुसार पैसे घेऊन भारती करणार.
नियमित शिक्षक कोणाच्या मर्जीनुसार न होता मेरीटनेच होतात असे आहे काय?
नियमित शिक्षक भरती होतेय का अत्ता? सद्या सरकारी शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. पण जेंव्हा भरती होत होती त्यामुळे भरपूर पैसे घेऊन भरती होत असे. ZP शाळे मध्ये माहिती नाही काय प्रकार चालतो.
सरकारी शाळा बंद व्हायचे कारण तिथे असलेले शिक्षक नीट शिकवत नाहीत हे आहे. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक असलेल्या खाजगी शाळांकडे लोकांचा ओढा आहे. असे असतांना फुकट पोसायला भरती कशाला करायची ? आधीच बरेच पित्ते पोसले जात आहेत
पवित्र पोर्टलने शिक्षकी जागा भरती होणार.स्पर्धा परीक्षा देणार्या खुप पात्रता धारकांना चांगले गुण आहेत.सरकारी शिक्षक नोकरी म्हणजे काम कमी (म्हणजे गुणवत्ता तपासणारे कोणी नाही.जरी विद्यार्थी चांगला घडला नाही तरी तो दोष विद्यार्थीचा. शिक्षकांचा नाही )भरमसाठ पगार अशी व्याख्या होती.पण कंत्राटी पद्धतीने भरती असेल तर मेरीट असणारे दुसऱ्या सरकारी पोस्टचा विचार करतील.एकंदरीत या सगळ्या गोंधळात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये.
उत्तम लेख आहे. विचार पटणारे आहेत, विचारांशी सहमती आहे.
आपल्या देशाचं आदरणीय लाडकं कोंडुळं, यांचं ज्या ज्या क्षेत्रात लक्ष जाईल, ज्याला ज्याला ते हात लावतील, त्या त्या क्षेत्राची मातीच होणार यात काही वाद नाही आणि एक भारतीय म्हणून त्याचं आता नवलही उरलं नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणाबरोबर अलिकडच्या काळात सर्वच क्षेत्राचं खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे, तेव्हा, उत्तम क्षेत्रांचं वाटोळं होणार हे निश्चितच आहे, , हे चाणाक्ष भारतीयांचे लक्षात आलंच आहे. त्यात काहीही आश्चर्याचं कारण नव्हतं.
सरकारी क्षेत्रात, 'अग्नीवीरांनी' सुरुवात करुन झाली. 'बजाव टाली' म्हटल्या गेलं. आणि देशभर अग्नीविरांच्या नावाने जयघोष केल्या गेला. ढोल वाजवल्या गेले. सतीप्रथेच्या काळात स्त्रीया जेव्हा सती जायच्या तेव्हा त्यांच्या दु़:खाचा चित्कार, आवाज, वेदना, लोकांपर्यंत पोहचू नये म्हणून ढोल बडवल्या जायचे, त्या स्त्रीचा आवाज दबल्या जात होता. आपल्या आजुबाजूला 'ढोल वाजवणारे' आता खुप झाले आहेत, आपल्याला मुळ वेदनेकडे लक्ष द्यावेच लागणार आहे. सबकी बारी आनेवाली है. वीजवीर, रेल्वेवीर, पोलीसवीर, आणि इतरांबरोबर आता शिक्षण क्षेत्राची माती व्हायला वेळ लागणार नाही. काल परवाच आता शाळा दत्तक योजना आली. शाळेचं उत्तरदायीत्व सरकारचं होतं ते आता धनदांडग्यांकडे त्याची सूत्र द्यायला ही सुरुवात झाली. सरकारी शाळांचा कायापालट 'इन्फाष्ट्रक्चर' बदलायचं, सोयी सुविधा उभ्या करायच्या त्यात झगमगाट आणायचा तर, काही एक रक्कम दान देणा-या दात्याचं नावं शाळेला द्यायचं ही 'शाळा दत्तक' योजना अभिनव कल्पना पुढे आली.
आता पूढील व्हर्जन आलं ते, अशा शाळांना 'शिक्षक आणि सहायक' पुरविण्याची तर, त्याची जवाबदारी नऊ खाजगी सेवा-पुरवठादार कंपन्यांना त्याची जवाबदारी देण्यात आली. शासनाने तसा शासन निर्णयही काढला आहे. कुशल असलेल्या शिक्षकांना तीन वर्ष अनुभव असेल तर, पस्तीस हजार रुपये. तर, त्यातल्या दोन वर्ष अनुभव असलेल्या सहाय्यक शिक्षकांना पंचवीस हजार वेतन देण्यात येणार आहे. बीगारी माणूस दिवसाचे हजार रुपये कमावतो. अशा कंत्राटी शिक्षकांना, सेवासंरक्षण, विविध वेतनवाढी,आरक्षण वगैरे यात काहीही असणार नाही, असे हे नवे 'शिक्षणवीर' असतील. तसं तर, शाळेबरोबर उच्च शिक्षणातही नव्या शैक्षणिक धोरणातही अतिथी प्राध्यापक, तासिका तत्वावरील प्राध्यापक, एका शैक्षणिक वर्षापर्यंतच्या नियुक्त्या, अशा वेतनावर ही पदं भरल्या जातात. खासगी संस्थाची महाविद्यालये, खासगी विद्यापीठ यापूर्वी होती, परंतु ती सरकारच्या अख्यातरित्या अर्थात ती संलग्न होती. आता नव्या शैक्षणिक धोरणात प्रत्येक जिल्ह्यात एक विद्यापीठ, एक शाखीय महाविद्यालयांची एकत्रीकरण, करुन ही सर्व क्षेत्र खासगी कंपन्यांना द्यायची आहेत, असेच ते दिसत आहे.
'शासन म्हणजे काय तर भांडवलदारांच्या वतीने काम पाहणारी एक समिती' मार्क्सचं एक वचन प्रसिद्ध आहे, या सगळ्या कायमस्वरुपी शिक्षकांचा प्रश्न कंत्राटीकरणामधे रुपांतर करण्याचा नाही तर, जसा कोणत्याही उद्योगाचा मूलतः हेतू हा नफा कमावणे हाच असतो तसा नफा याही क्षेत्रातून मिळविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्याचा आहे. कर्मचा-यांची सुरक्षा कवच काढून त्यांच्यावरील अवाजवी खर्च कमी करुन वाचलेल्या रकमेचं नफ्यात रुपांतर करणे आहे. कायमस्वरुपीचं कवच काढलं की कार्यक्षमता वाढते, असा एक दुष्प्रचार आता जाणीवपूर्वक केल्या जात आहे. सरकारलाही असेच वाटते की, कायमस्वरुपी कर्मचा-यांकडून पाहिजे तसे काम होत नाही ( असे म्हटले म्हणजे लोकांची सहानुभूती उभी राहते) वाढता खर्च, तुलनेत नफा किंवा आऊटपूट कमी तेव्हा ही व्यवस्थाच नष्ट करुन तात्पुरत्या कामगारांवर ही व्यवस्था चालवायची. कर्मचारी वर्गाचे शोषण ही भांडवलशीहीची अनाधिकृत व्याख्याच आहे, भांडवलशाहीत कर्मचा-यांचे हीत हे कर्मचा-यांकडून घेतलेल्या श्रमाची फळे मालकाच्या खिशात जाणा-या नफ्यावर अवलंबून असते. 'स्वस्त मजूर आणि अधिक नफ्यासाठी' ही सर्व धडपड आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याने (RTE) 2009 मधे प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा हक्क असेल, असे म्हटल्या गेले. मुलं शिकली पाहिजे. कंपलसरी शाळेत गेली पाहिजेत. आणि एकीकडे पट संख्या नसलेल्या शाळा बंद करण्याचं धोरण शासन आखत आहे. एकीकडे वाडी वस्त्यांवर शाळेत जाण्यासाठी रस्ते नाहीत, पायी जावे लागते. शाळांची दुरावस्था आहे, सुविधा नाहीत अशा वेळी शिक्षक असेल तशा परिस्थितीत शाळेतल्या मुलांना शिकवत आहे, त्यांच्यासाठी काही करण्याऐवजी त्या व्यवस्थेलाच नष्ट करण्याचा विडा आता उचलल्या जात आहे.
शिक्षणासाठी विविध संघटना सध्या या धोरणाविरुद्ध रस्त्यावर उतरल्या आहेत. शिक्षकपदाचा समावेश हा कुशल मनुष्यबळात होतो, शिक्षकांची भरती झाली पाहिजे, पूर्ण वेळ नियुक्त्या केल्या पाहिजेत, त्याची आवश्यकता आहे, यावर अनेकदा चर्चा झडल्या. राजकीय पक्षांनी बेकारांना अनेक आश्वासने दिलीत. आत्ताच भरतीच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा निधी सरकारने वसूल केला. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात खाजगी कंपन्याकडून आता कमी वेतनावर भरती होईल, बेकारही काम मिळतं म्हणून या व्यवस्थेत येतील, कंत्राटदार कंपनीला वाटले की त्यांची सेवा संपुष्टात येईल. अशावेळी, त्यांच्याकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा करताच येणार नाही, हे खरं आहे.
विकास कामांसाठी निधी उभारण्याचे अनेक मार्ग आहेत, आपण विकासकामासाठी काय काय सोसतोय हे आपण सर्वांना माहिती आहे. पण, शिक्षणावरुन खर्च कमी करुन तो निधी विकासमार्गाकडे वळविणे हा मार्ग कसा होऊ शकतो ? आपण कायम म्हणतो, शिक्षण हा समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या विकासाचा पाया असतो, चांगल्या शिक्षणाने समाज आणि राष्ट्र घडत असते, आत्तापर्यंत या देशाच्या वाटचालीने ते सिद्ध केले आहे, सरकारी शाळा सशक्त केल्या पाहिजेत. पूर्ण वेळ आणि संपूर्ण पदं भरली पाहिजेत, हेही तितकंच खरं आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण, सरकारीकरण झाले पाहिजे, उत्तम शिक्षण मिळाले पाहिजे, सरकारचे उत्तरदायीत्व सरकारने पाळले पाहिजे अशी अपेक्षा करुया....सरकारच्या कंत्राटीकरण अर्थात अदानीकरणाच्या धोरणाचा निषेध व्यक्त करतो आणि थांबतो.
जय हिंद जय महाराष्ट्र. जिंदाबाद जिंदाबाद.
-दिलीप बिरुटे
प्राडॉ,
शिक्षण क्षेत्राची जर इतकी दयनीय परिस्थिती असेल तर मग गृहशाळा ( = होम स्कूलिंग ) काय वाईट?
- नाठाळ नठ्या
आधी होम स्कूल आवडत नव्हतं.पण सध्याची परिस्थिती बघता शक्य असल्यास होम स्कूल योग्य वाटायला लागलं.
तरीच म्हटलं अजुन अदानी कसं आलं नाही? उत्तम
असं पित्तं बाहेर पडलेलं बरं असतं प्रकृतीला. अधुन मधून सुतशेखर बारीक करुन मधातून घेत जा. आयुर्वेदीक उपचार आहे पण लाभ नक्की होईल.
काळजी घ्या ! बरे व्हा !!
श्री दिलीप बिरुटे सर, तुमचा प्रतिसाद अपेक्षित होताच.
तुम्हाला एक प्रश्न आहे. जमले तर प्रामाणिकपणे उत्तर द्या.
-
प्राध्यापक/शिक्षक लोकांना किती पगार मिळतो? वर्षभरात कोणते काम करतात ?
मग आपण काम आणि पगाराची तुलना करुया.
भलत्या अपेक्षा तुमच्या!
आता ते या धाग्यावर येणारच नाही.. १२ डिजीटचे कॅलक्युलेटर घेऊन अदाणी ग्रुपमधील गुंतवणूकीचा परतावा किती असू शकतो याचा शोध घेत असतील
शिक्षक नाही. एक प्रश्न मनात येतो की आता ज्या विना अनुदानित शाळा आहेत त्यामधले शिक्षक हे कंत्राटी शिक्षकच आहेत ना की यांना सरकारकडून काही संरक्षण आहे.
कत्रांटी सेवक म्हणजे खराब,कमी गुणवत्तेचा असे कसे म्हणू शकतो.
बहुतांशी शाळा,काॅलेजे खासगी आहेत.
आज सरकारी महाविद्यालय, विद्यालयातील सर्वच शिक्षक गुणवत्तापूर्ण व खासगी मधील कमी गुणवत्तापूर्ण असे म्हणायचे का?
खासगी कर्मचाऱ्यांना कधीही नोकरी सोडण्याची मुभा असते.
सरकारी मधे बरीच इम्युनिटी असल्याने कर्मचारी नाका पेक्षा मोती जड अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
जर शिक्षक कंत्राटी तर हेड मास्तर सुद्धा कंत्राटी चा असणार का? मग त्यांच्यावर असलेल्या प्रशासनीक यंत्रणेचे काय स्वरूप असणार? यावर लेखकाने, तज्ञांनी प्रकाश टाकावा अन्यथा पुर्ण माहीती उपलब्ध असल्याशिवाय प्रतीसाद एकांगी विचार असणार आहे.
खाजगी कंपन्यांमधे कंत्राटीच कर्मचारी असतात. सरकारी कंपन्यांपेक्षा खाजगी कंपन्यांची कामगिरी कैक पटीने श्रेष्ट असल्याचे दिसते.
अदानी अंबानीवर ओका-या काढायला हरकत नाही, फक्त त्यांनी दिलेली उत्पादने, सेवा अजिबात न वापरण्याची आणि त्यांच्या शेअर्समधे गुंतवणूक (थेट वा अप्रत्यक्ष म्युच्युअल फंड) करणे टाळणे ही नैतिकता तरी शाबुत ठेवावी आणि मग नावे ठेवत कुंथत बसावे.
अच्छा. म्हणजे अदानी अंबानीने मित्राचा वापर करून काहीही गैरप्रकार केले, नियमबाह्य कंत्राटे मिळवली, खोटे आकडे दाखवून शेअर्स फूगवले, देशाची संपत्ती, सोयी वयक्तिक फायद्यासाठी वापरल्या तरीही सर्वसामान्य भारतीयांनी काहीही बोलू नये. का तर त्यांची सेवा वापरतोय, त्यांच्या कंपनीत (खरं तर ४९ टक्क्यांपर्यंत इतरांची भागीदारी असते पण तुम्ही म्हणताय पुर्ण कंपनी अदानीची) शेअर्समध्ये पैसे गुंतवलेत म्हणून?? सर आपण लहानपणा पासून हुशार आहात असं दिसतंय.
तुमच्या आकलन क्षमतेबद्दल मला आदर होताच. तो आता कैक पटीने वाढला आहे. त्याला चुकूनही तडा जाऊ देऊ नका.
धन्यवाद. अदानीवर टिका झाल्यावर तुम्हा जेया पध्दतीने खवळून ऊठलात त्यावरून तुमच्या बद्दव माझाच नाही तर समस्त मिपाकरांचा आदर दुप्पट झाला असावा. असेच कायम लढत रहा.
- अदानी/अंबानी फॅन्स क्लब.
हा हा हा
अम्बानी अदानी यांनी लाखो लोकांना रोजगार दिला आहे. संपत्ती दिली आहे. त्यांच्यावरचे आरोप न सिद्ध झाले ना त्यांच्याकडे त्यांना काम देणार्यांनी लक्ष दिले.
तुमच्याकडे पुरावे असतील तर कोर्टात जाण्याचा तुमच्याकडे पर्याय आहे. तो सोडून उगाच साप साप म्हणून दोरी बडवणारे हास्यास्पद ठरतात.
चुकीचे दिसले तिथे लढणार
- अम्रेंद्र बाहुबली फॅन्स क्लब
पण टिकाही करायची नाही?? का? का? का? ते देशाचे मालक, राजे, स्वातंत्र्यवीर वगैरे काहीही नाहीत. रोजगार दिला म्हणून टिका करू नये हे हास्यास्पद आहे.
टिका एकांगी नको. सर्व बाजुंनी विचार करुन असावी अशी भाबडी अपेक्षा. का ती अपेक्षाही हास्यास्पद??
त्यांच्यावरचे आरोप न सिद्ध झाले
राणे भाजपात आले आणि त्यांची चौकशी थांबली. पवारांनी शपथ घेतली आणि त्यांच्या नातेवाइकांवर होणाऱ्या धाडी थांबल्या. तीच गोष्ट तटकरेंची. भुजबळ आता आत जाण्याची शक्यता शून्य. सरनाईक ही वाचले.
तर मग अडाणी विरुद्ध ची चौकशी निःपक्षपाती पणे होईलच कशी?
>>>तर मग अडाणी विरुद्ध ची चौकशी निःपक्षपाती पणे होईलच कशी?
सुप्रीम कोर्टात तुमच्याकडे असलेले पुरावे द्या... सुप्रीम कोर्ट दखल घेईल. त्याआधी आतापर्यंतचे सर्व अहवाल काळजीपूर्वक वाचून त्यातल्या त्रुटी सुप्रीम कोर्टाला कळवल्या तर नाहक होणारा दंड आणि मनस्ताप वाचेल.
जनहितार्थ सल्ला. माना असा आग्रह नाही.
मुळ मुद्दा सगळ्यांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केला -
खाजगी कंपन्यांमधे कंत्राटीच कर्मचारी असतात. सरकारी कंपन्यांपेक्षा खाजगी कंपन्यांची कामगिरी कैक पटीने श्रेष्ट असल्याचे दिसते.
https://www.misalpav.com/comment/1170939#comment-1170939
आम्ही पुरावे द्यायचे नी सरकारने काय मैत्री जपायची?
आरोप करणार्याने पुरावे द्यायला हवे असे गृहीतक आहे.
सरकारने काय करावे सरकारचा प्रश्न. मग ते भारत सरकार असो की गेहलोत की इराणचे... नियमात जे असेल ते करतात. नियमबाह्य असेल तर कोर्ट आहेच.. जा पुरावे घेऊन
चालू असलेल्या चौकश्या भजपात प्रवेश घेतला का बंद होतात हे कोणीही सांगेल.
मूळ मुद्दा सरकारी शाळेत कंत्राटी शिक्षक असावे का हा आहे. खासगी कंपन्या काय करतात हा नाही.
तेच तर सांगत होतो. सरकारी शाळेत कंत्राटी शिक्षक असावेतच.
माझा मुद्दा सिद्ध करण्याकरता खासगी कंपन्यांच उदाहरण दिले ते अनेकांना झोंबले... कारण त्यांच्या मुद्यातली हवाच काढली होती.
असो.
आमचे कै. तात्या अभ्यांकर म्हणतात त्याप्रमाणे ज्याची त्याची जाण समज वगैरे.. व्यक्ती तितकी मते.
आणि प्रत्येकाला मताचा अधिकार असतोच असतो.
आतापावेतो वाचनमात्रे होतो, पण आता लिहितो
सरकारी शाळा/सरकारी शिक्षकांना कायमस्वरुपी नोकरीचे कवच आहे. पण दर्जाबद्दल काय बोलणार? शहरात किती लोक सरकारी शाळांमध्ये मुलांना घालण्यास उत्सुक असतात? त्यापेक्षा दसपट पैसे मोजुन खाजगी शाळात मुलांना घातले जाते, आणि तिथे तर कंत्राटी शिक्षकच असतात, दर वर्षी किवा अधे मधे सुद्धा शिक्षक बदलू शकतात.
हे झाले शाळांचे. सरकारी/अनुदानित कॉलेजमध्ये जाणारी किती मुले फक्त कॉलेजच्या शिक्षणाच्या जोरावर पास होतात? त्यांना पुन्हा कोचिंग क्लासेस लावावेच लागतात, तिथे पुन्हा कंत्राटी शिक्षकच असतात.
ईंजिनीयरिंग वगैरे साठी दरवर्षी किती मुले प्रयत्न करतात? साधारण ५ लाख. त्यांना सामावुन घेण्याईतक्या जागा सरकारी कॉलेजात आहेत काय?(आरक्षणाविषयी तर मी बोलतच नाहिये, तो एक वेगळाच वादाचा मुद्द आहे) खाजगी ईंजिनीयरिंग कॉलेजात पुन्हा कंत्राटी शिक्षकच असतात. आता तर त्याच्याही पुढे जाऊन दरवर्षी बाजारात येणार्या नवनवीन विषयांकरीता शिक्षक शोधण्या ऐवजी कॉलेजेस सरळ युडेमी,कोर्सेरा वगैरे वेब्साईट वरचे कोर्स करा म्हणुन मुलांना सांगुन मोकळे होतात. आणि त्याचे सर्टिफिकेट दाखवले की गुण देतात.
शिक्षण दिवसागणिक बदलत चालले आहे. रोज नवनवीन टेक्नोलॉजी बाजारात येत आहेत. ईलेक्ट्रिकल्/केमिकल/सिव्हिल ईंजीनियरींगला काय भवितव्य आहे कुणास ठाउक. या सगळ्या वेगाशी जुळवुन घेण्याची सध्याच्या (किमान १० वर्षे शिक्षण क्षेत्रात असलेल्या) सरकारी शिक्षकांची तयारी आहे काय?
ईतक्या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करता, माझ्या मुलांना जर कंत्राटी शिक्षक शिकवत असतील, भले ते महागडे असतील पण दर्जा चांगला असेल तर एक पालक म्हणुन मला चालेल.
ईतक्या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करता, माझ्या मुलांना जर कंत्राटी शिक्षक शिकवत असतील, भले ते महागडे असतील पण दर्जा चांगला असेल तर एक पालक म्हणुन मला चालेल.
सध्याला तो पर्याय खासगी शाळांच्या पर्यायाने आत्ताही उपलब्ध आहे.
समजा, सरकारी शाळेत सरकारी शिक्षक जाऊन कंत्राटी शिक्षक आले तर दर्जा सुधारणार आहे का? शक्यता कमी वाटते कारण कमी पगारात एक तर ते टिकून राहण्याची शक्यता नाही रहीलेच्र ते मुलांना त्यांचकडेच शिकवण्याचा प्रयत्न करणार. सध्या सरकारी शाळांचा दर्जा खालावलेला आहे कारण एकतर सरकार च लक्ष नाही कारण जवळ जवळ प्रत्येक आमदार खासदारांच्या खासगी इंग्रजी मिडीयम च्यां शाळा आहेत. आणि कदाचित समाज म्हणून हे आपलीही अपयश असेल. कंत्राटी शिक्षक आले तरीही दर्जा वाढणार नाही कारण बाकी सर्व सिस्टीम तीच राहणार. ज्यांचा कडे पैसे आहेत त्यांचा साठी खासगी शाळांचा पर्याय आहे पण पैसे नसणाऱ्यांकदे मात्र तो पर्याय नाही.
सरकारी शाळांमध्ये सरसकट वाईट शिक्षक असतात असे माझे म्हणणे नाही किवा कंत्राटी शिक्षक आल्याने एकदम सुधारणा होईल असेही म्हणायचे नाही. पण किमान शिक्षक चांगले शिकवत नसतील तर बदलता येतील, असे म्हणणे आहे. थोडक्यात कुठुनही का होईना? मुलांना उत्तम शिक्षण मिळायला हवे हा मुद्दा आहे.
लोकप्रतिनिधिंच्या खासगी संस्था--ही एक डोकेदुखी आहेच. म्हणजे रिक्षा/टॅक्सीचे धंदे चालावेत म्हणुन सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष, किवा अदानी/अंबानीची खळगी भरण्यासाठी बी एस एन एल कडे दुर्लक्ष असा हा प्रकार. (पळा पळा--आता समर्थक/विरोधक चवताळणार)
आणि खासगी हॉस्पिटल्स चालवीत म्हणून सार्वजनिक आरोग्य सेवेकडे दुर्लक्ष्य
प्रिय मित्र धर्मराज,
बर्याच दिवसानी मिपावर आलो आणि तुझा लेख पाहिला.
मुळात जे "अलीकडच्या सरकारने" असे जे म्हटले आहे ते रास्त वाटत नाही. मुळात सर्व कंत्राटी भरतीचा निर्णय उधोजी यांच्याच काळात झाला होता. आताच्या सरकार्ने फक्त तो पुढे नेला.
आश्चर्य म्हणजे उधोजींच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध शिल्लक सेनाच निदर्शने करणार आहे. :)
राजकीय चर्चांना बंदीय, ऊगाच खटपट करू नका.
कंत्राटी भरतीचा निर्णय अखेर रद्द. वरून हे पाप पवार आणि ठाकरे यांचे आहे अशी टीकाही फडणवीसांनी केली. मग GR कशाला काढला होता?
२०२४ निवडणूक येतेय, राजकारण्यांनी जनतेची करमणूक सुरु केलीये म्हणून!
कंत्राटी भरतीवरुन महाराष्ट्रभर असंतोष धगधत होता. बेरोजगार युवक, नौकरदार, यांचा वाढत्या विरोधामुळे-मोर्चांमुळे, सरकारला कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय रद्द करावा लागला. जनतेने जर विरोध केला नसता तर, कंत्राटी भरती पुढेही चालू राहिली असती. मागील सरकारांनी जो जो काय नालायकपणा केला असेल, तो तो आपण करु नये अशी जनतेची अपेक्षा असते. कंत्राटदार ज्या कंपन्या असतात त्या केवळ नफ़्यासाठीच आलेल्या असतात. कंपन्यांना सेवाशुल्क मिळत असतो आणि कंत्राटदार कंपन्या काही आभाळातून आलेले नसतात. काही सत्तेतले कंत्राटदार असतात काही विरोधक असतात. सब मिली भगत.
पूर्वीच्या सरकारांनी कंत्राटी भरती सुरु केली तरी, भरतीची व्याप्ती शिंदेनवीस सरकारांनीच वाढवली होती. बाह्ययंत्रणे मार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सेवापुरवठादार एजन्सीचे एक नवीन पॅनल तयार केले. सप्टेंबर २०२१ ते एप्रिल २०२२ या काळात निविदा प्रक्रिया राबवून १० ठेकेदार कंपन्या पात्र ठरवल्या आणि मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला. त्याला विद्यमान सरकारच्या ८ मार्चच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जनता कोणत्याही विचारांची असली तरी, त्याचा जेव्हा फ़टका सर्व सामान्यांना बसणार असतो तेव्हा लोक रस्त्यावर येतात आणि त्याचा फ़टका आपल्या बसू नये म्हणून ही पापं एकमेकांवर ढकलतात, इतकाच कंत्राटी भरती रद्दचा अर्थ.
जिंदाबाद जिंदाबाद.
-दिलीप बिरुटे
अभ्यासपुर्ण विश्लेषण. ऊगाच ऊधोजी वगैरे इतरांसारखं द्वेषमूलक काहीही न लिहीता व्यवस्थित मुद्देसूद ऊत्तर.
शिंदेनवीसवार का नको?
येस ...
तो रद्द करण्याचा निर्णय २०२४ च्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेऊन घेतला हे स्पष्ट आहे ..... अशा कर्माचारी वर्गाची नाराजी निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला जड जाईल म्हनून. (आणी आंदोलने मोर्चे हे सुद्धा राजकिय पाठबळाने च घडून आआलेय हे ही स्पष्ट आहे )
एकदा निवडणुक होऊन जाऊ द्या ... कुठलेही शासन आले तर कंत्राटीकरण होणार हे सुर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे !
... शेवटी कंत्राटीकरण हा या युगाचा रेटा आहे.
कशाला शिक्षकांना स्वप्नामधून जागे करता? उगा आता पगार वाढवा म्हणून रडारड चालू होईल
- प्रा बसुन हादडे (सर)
उपशिक्षक डोंगळे बुद्रुक प्रा शि मंदीर
सचिव, अखिल भारतीय जिप शिक्षक संघटना
अध्यक्ष, मराठी भाषा बचाव समिती
सदस्य, सेंट झांगळू आयसीएसई स्कूल टीचर पॅरेंट असोसिएशन
अहिरावण साहेब,
अधोरेखित भागातुन लगावलेल्या टोल्यामुळे मी तुमचा पंखा झालोय राव!
चला सध्या शिक्षक असलेल्यांची काळजी मिटली.. त्यांच्या पोराबाळांची वर्णी लावायची सोय झाली.
सर्व शिक्षकांचे अभिनंदन. आता आंदोलने वगैरे बंद करुन शिकवण्याची क्षमता असेल तर शिकवा नाही तर संस्थाचालकांची घरची कामे पूर्ण करावी.
जनतेसाठी (चांगले) शिक्षण दुर्लभ होतेच, आहेच आणि राहिल.
न्यायालयात न्याय मिळतो हे अर्धसत्य आहे. न्यायालयात जे मिळतं त्याला न्याय म्हणायचं
याच सुरात
शाळेत शिक्षण मिळतं हे अर्धसत्य आहे.
शाळेत जे मिळतं त्याला शिक्षण म्हणायचं.
हि स्थिती मुंबईतील सरकारी/अनुदानित शाळांची (१९७० ते १९८०) होती.
आमच्या वर्गात ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांनी सांगितलेली परिस्थिती चिंताजनक अशीच होती.
आता परिस्थिती अजूनच वाईट आहे. बहुसंख्य मुले शाळेत पुढच्या इयत्तेत जाण्यासाठी जातात आणि शिक्षणासाठी क्लास लावतात.
अभियांत्रिकी महाविद्यालयात तर आज परिस्थिती अशी आहे कि तेथे उद्योगांना काय हवं आहे ते शिकवले जात नाही तर तेथे असणाऱ्या प्राध्यापकांना जे शिकवता येतं तेच शिकवले जाते. त्यामुळे अभियांत्रिकी शिक्षण घेऊन आलेल्या अभियंत्यांना उदयॊगात आल्यावर मुळापासून गोष्टी शिकवाव्या लागत आहे.
माझा भाऊ गेली ३० वर्षे माध्यम उद्योग चालवत आहे आणि त्याच्या कडे ७-८ अभियंते एका वेळेस काम करत असतात. त्यांना शिकवून तयार केल्यावर ते सोडून मोठ्या उद्योगात जातात. त्यामुळे अभियंत्यांची पाठशाळा चालूच असते.
वैद्यकीय महाविद्यालयात सुद्धा परिस्थिती अशीच बिकट आहे.
त्यातून आरक्षण हा ज्वलंत विषय मी आणतच नाही.
इतर आर्टस् कॉमर्स सायन्स कॉलेज बद्दल मी बोलतच नाही.
यामुळे शिक्षक कायम स्वरूपी असो कि कंत्राटी विद्यार्थ्यांना फारसा फरक पडत नाही.
शाळेत/महाविद्यालयात शिक्षक शिकवतात हाच मुळात गैरसमज आहे.
+१०८
का असू शकत नाही?
---
मी एक मातं प्रशिक्षण कंपनी चालवतो. एक एचआर आणि दोन मार्केटिंगवाल्या एवढेच पूर्ण वेळ पगारी आहेत. माझ्या प्रशिक्षकांपैकी सर्वजण कंत्राटी काम करतात. प्रशिक्षणार्थी / क्लायंट / माझी कंपनी सर्वांचा feedback (अभिप्राय?) किमान ४.५/५ असतो.
- त्यांना पगारापेक्षा जास्त पैसे मिळतात.
- ते उत्तम काम करतात.
- ते समाधानी आहेत.
- मी समाधानी आहे.
- क्लायंट समाधानी आहे.
- प्रशिक्षणार्थी समाधानी आहेत.
-- अजून काय हवंय?
---
मतभिन्नतेच्या आदरासहित माझा निष्कर्ष: पगारी नोकरांपेक्षा कंत्राटी लोक अधिक चांगले काम करतात.
---
एकेकाळी मीही कंत्राटी प्रशिक्षक म्हणून काम करायचो.
---
झैरात: मातं प्रशिक्षकांनी / इच्छूक मातं प्रशिक्षकांनी कृपया व्यनी करावा.
(मिपाच्या धोरणात बसत नसेल तर वरील ओळ काढून टाकावी).
मुळात एक खासगी कंपनी आणि सरकारी शाळा यांची तुलना होऊ शकत नाही. खासगी कंपनी च उद्दिष्ट पैसा कमावणे हे असत. सरकारी शाळेचे उद्दिष्ट पैसा कमवणे नाही.
पैसे वाचवणे केवळ ह्याच उद्दिष्टासाठी सरकारने हा नर्णय घेतलेला आहे.
सरकारी शाळेचे उद्दिष्ट पैसा कमवणे नाही.
मान्य.
परंतु एका शिक्षकावर किती खर्च होतो आणि त्यातून प्रत्यक्ष किती उत्पादन होते याचा कुठे तरी मेळ असावा कि नाही?
For secondary teachers (Class VI-VIII), the revised pay matrix is Rs 67,700 to Rs 2,08,700 per month,and for primary teachers(IX to XII),revised to Rs 41,800 to Rs 1,32,300 per month.
शिक्षकांचा ( केवळ शिक्षकच नव्हे तर एकंदर सरकारी कर्मचारी यांचा) पगार वेतन भत्ते याचा खर्च डोईजड होत चालला आहे? हा पैसा येणार कुठून?
जुनी निवृत्तीवेतन योजना परत लागू करण्याबद्दल राजस्थान राज्याबद्दल वाचत असताना -- Pension liabilities, salary payments and interest payments form 56% of state expenditures that is committed which is met out of state revenue receipts.
In FY21, the total committed expenditures of state as a percentage of state own revenue receipts was at a staggering 125%
Read more at:
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/90412922.cms?utm_source=…
राजस्थान सरकारच्या खर्चापैकी ५६ % खर्च हा केवळ लोकसंख्येच्या ५ % असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांवर खर्च होत असेल तर उरलेल्या ९५ % जनतेसाठी ४४ % उरतात. म्हणजेच पायाभूत सुविधा आणि विकास कार्यक्रमासाठी किती निधी उपलब्ध होईल?
त्यातून आता गेहलोत सरकारने २०० युनिट वीज फुकट, दीड कोटी स्त्रियांना फुकट स्मार्टफोन, गॅस सिलिंडर ५०० रुपयात सरसकट १००० रुपये महिना निवृत्तीवेतन सारख्या खिरापती वाटण्याचे जाहीर केले आहे.
आपण सत्तेत येण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा सवलती द्यायच्या घोषणा कार्याच्या सत्तेत आहोत तोवर ढकलायचं आणि राज्याला कर्जबाजारी करायचं असली दळभद्री धोरणं सगळे राजकारणी करत असतात.
ऋण काढून सण केल्यास दिवाळखोर होण्यास किती वेळ लागेल?
>>>ऋण काढून सण केल्यास दिवाळखोर होण्यास किती वेळ लागेल?
देश गेला खड्यात ! आम्हाला आमच्या ७ पिढ्या पुरेल एवढे पैसे मिळालेच पाहिजेत ते ही काहिही काम न करता !
त्यातून आता गेहलोत सरकारने २०० युनिट वीज फुकट, दीड कोटी स्त्रियांना फुकट स्मार्टफोन, गॅस सिलिंडर ५०० रुपयात सरसकट १००० रुपये महिना निवृत्तीवेतन सारख्या खिरापती वाटण्याचे जाहीर केले आहे.विदेशातून काळा पैसा आणला की सर्व समस्या सुटतील. पण आणणार कोण?
विदेशातून काळा पैसा आणला की सर्व समस्या सुटतील. पण आणणार कोण?
कसा आणणार? ते सांगा.
श्री मोदी म्हणालेच आहेत कि जर विदेशातील काळा पैसा भारतात आणता आला तर प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये येतील इतका पैसा आपल्याच लोकांनी विदेशात पाठवलेला आहे.
काही देश केवळ अशा पैशावर आपली अर्थव्यवस्था चालवतात अशी स्थिती आहे. ते तुमच्या राजनैतिक शिष्टाचार किंवा मुत्सद्दीपणाला भीक घालत नाहीत.
स्वित्झर्लंड सारख्या देशाचे नाक दाबल्यावर त्यांनी अखेर २०१९ पासून आपल्याकडील काळ्या पैशाचा हिशेब देण्यास सुरुवात केली आहे.
https://www.businesstoday.in/latest/economy-politics/story/black-money-…
https://www.livemint.com/news/india/india-gets-fresh-set-of-swiss-bank-….
परंतु आपल्या त्याच देशद्रोही लोकांनी तो पैसा लगेच तेथून दुसरीकडे हलवायाला सुरवात केली.
विद्यार्थी आणि पालकांमुळे शिक्षकांवर आत्महत्येची वेळ
दक्षिण कोरीयातील बातमी
https://edition.cnn.com/2023/10/27/asia/south-korea-teachers-strike-ana…
बघा भारतातले शिक्षक कित्ती कित्ती सुखी आहेत... तरी रडतात दळभद्री लेकाचे.