लो -आ गया और एक अंधभक्त
Primary tabs
कालच्या लोकसत्ता मधली एक बातमी , जशी च्या तशी देतो.....
"जेपी मॉर्गन चेज अँड कंपनीचे विशेष कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेमी डिमॉन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात अविश्वसनीय पद्धतीने काम केले असल्याचे सांगितले. तसेच पंतप्रधान मोदी सर्व आव्हानांचा खंबीरपणे सामना करत आहेत. अमेरिकेतही पंतप्रधान मोदींसारख्या नेत्याची गरज आहे, असेही जेमी डिमॉन म्हणाले.
इकॉनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क द्वारे आयोजित कार्यक्रमात बोलत असताना जेमी डिमॉन यांनी पंतप्रधान मोदींनी आखलेल्या धोरणांचे कौतुक केले. मोदींनी ४० कोटी लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले. तसेच पंतप्रधान मोदी यांनी ७० कोटी लोकांचे बँक खाते तयार करून त्यांच्या खात्यात थेट लाभ वितरीत केल्याबद्दलही त्यांनी गौरवोद्गार काढले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासकीय अडथळे दूर केल्याचेही डिमॉन यांनी सांगितले. ते म्हणाले, माझ्या माहितीप्रमाणे भारतात २९ किंवा त्याहून अधिक राज्ये आहेत. युरोपएवढे मोठे राष्ट्र असताना वेगवेगळ्या कर रचनेमुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात होते. पंतप्रधान मोदींनी हा भ्रष्टाचार मोडीत काढला. आपल्याकडेही अशा नेतृत्वाची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
डिमॉन पुढे म्हणाले की, आपल्याकडे माध्यमांना स्वातंत्र आहे, हे मी जाणतो. आपल्याकडील माध्यमे त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवत असतात. पण मोदींनी नोकरशाहीमध्ये जी सुधारणा आणली त्यासाठी त्यांची प्रशंसा केली पाहीजे. मला वाटतं अमेरिकेलाही याची थोडी गरज आहे".
नाऊ इट्स टाईम फॉर असाईनमेंट..... डिमॉन यांनी केलेल्या स्तुती चे काय अर्थ निघत असतील?
नुसती बातमी कॉपी पेस्ट नको .. त्यावर तुमचे मत / विश्लेषण सांगा ...
ते त्यांनी शीर्षकातच सांगितले आहे
सही पहचाना जनाब ...
(आता मी सेक्युलर ठरणार ना ? )
बाकी मिपा वर कॉपी पेस्ट असा एक वेगळा सेक्शन करायला हरकत नाही
भक्तगणाना स्वतःच मातक नसल्याने कॉपी पेस्ट वर अवलंबून रहावे लागतेय.
खुपच छान !
यात तथ्य नसेल तर ब्रॅण्ड "आत्मनिर्भर भारत" आगामी काळात फोल ठरेल !
बिहार सारख्या राज्यात प्रति युनिट वीज उपभोग २०१२-१३ 145 युनिट पासून 22-23 मध्ये 329 युनिट झाले. देशात ६२९ युनिट प्रतिव्यक्ती.
देशात २०१३ १९,५ कोटी गॅस उपभोक्ता खपत १३.५ million metric टन अर्थात प्रति उपभोक्ता ७० किलो सरासरी. २०२३ ३२.५ कोटी उपभोक्ता. खपत २८.५ मिलियन मेट्रिक टन अर्थात खपत ९० किलो सरासरी. या शिवाय ९० लाख png वर शिफ्ट झाले.
हे दोन इंडिकेटर गरीबी दूर होत आहे सिद्ध करतात.
बाकि भक्त विचार करतात. चमच्यांना विचार करण्याची स्वतंत्रता नसते.
हे खरं आहे की बिहारमध्ये २०१२-१३ मध्ये प्रति व्यक्ती वीज वापर १४५ युनिटवरून २०२२-२३ मध्ये ३२९ युनिटपर्यंत वाढला आहे. ही लक्षणीय वाढ आहे लोकांचे जीवनमान सुधारत आहे.
गुगलबाबा ने सांगितल्या प्रमाणे भारतात महाराष्ट्र (९२५) आणि गोवा (१०४१) सर्वात पुढे प्रति व्यक्ती वीज वापर (युनिट) आहे.
सर्वात कमी वीज वापरणारी राज्ये पुढील आहेत.
राज्य प्रति व्यक्ती वीज वापर (युनिट)
मणिपूर २३५
नागालँड ३०३
मिझोरम ३२६
बिहार ३२९
अरुणाचल प्रदेश ३५५
भारतात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पासून वीज उत्पादन क्षेत्रात अनेक बदल घडून आले आहेत. लोड शेडिंग पूर्णपणे थांबले आहे असे दिसते. या बदलात तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण यांचा समावेश आहे.
सौर आणि पवन ऊर्जा यांसारख्या नूतनीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर वाढला आहे. सौर उर्जा स्रोत २०२२ पर्यंत ते १०.६% पर्यंत वाढले आहेत.
एक मुख्य कार्य म्हणजे जुन्या थर्मल पॉवर प्लांट्सची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आता नवीन तंत्रज्ञान वापरले जावे यावर मोदी सरकार ने भार दिला आणि त्यासाठी निधी दिला आहे. यामुळे कोळसा वापरात आणि प्रदूषणात घट झाली आहे.
आज भारतात विद्युत उत्पादनाची क्षमता जगातील चौथ्या क्रमांकाची आहे. मोदी प्रणित भारत सरकार ऊर्जा क्षेत्रात अनेक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांमुळे देशाला ऊर्जा सुरक्षित आणि शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करण्यास मदत होईल असे वाटते.
धानमंत्री उज्ज्वला योजना मुळे गरीब कुटुंबांमध्ये LPG कनेक्शन वाढले आहेत, ज्यामुळे वापरात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
२०२३ मध्ये, भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा नैसर्गिक वायू वापरकर्ता बनला. चीन ६१.६ bcm नैसर्गिक वायू वापरासह पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर भारताने ५९.१ bcm नैसर्गिक वायू वापरून रशियाला मागे टाकले. मोदी सरकार पुरस्कृत धोरणे रीतीने दिसून येत आहेत.
सध्या २०२४ पर्यंत, भारतात ३५००० किलोमीटरपेक्षा जास्त नैसर्गिक वायू पाइपलाइन आहेत. मोदी सरकार ने २०३० पर्यंत हे नेटवर्क अजून विस्तारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
२०१४ पुर्वी असलेल्या प्रमुख पाइपलाइन:
हाजीरा-गंधीनगर
गुरुग्राम-जम्मू
कोवई-बंगळूरू
मोदी सरकारने केलेली प्रमुख कामे:
पण तरीही गॅस पाइपलाइन नेटवर्क विस्तारणे आणि नैसर्गिक वायू वितरण पायाभूत सुविधांमध्ये अजून मोठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक वायूची आयात कमी करून अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नैसर्गिक वायू च्या स्वदेशी उत्पादनातही वाढ करणे आवश्यक आहे.
वरवर दिसतो तसा अर्थ काढता येत नाही त्यातंच त्याचं उत्तर आहे. आर्थिक गुंतवणुकीशी आणि विमा संबंधित उत्पादने आणि सेवा क्षेत्रात प्रवेश मिळवायचा असेल तर असे स्तुतीपर बोलावे लागते असा अर्थ आहे. पचला तर घ्या नाही तर सोडून द्या.
तो तर जगाचा नियम आहे टोब्या. पण त्यांना तशी गुंतवणूक करावीशी वाटते ह्यात सरकारचे/धोरणांचे थोडेतरी यश आहेच ना ?अन्यथा हे सी.ई.ओ. वगैरे लोक मौन बाळगणे पसंत करतात.
काही तरी अद्भुत पहिल्यांदाच घडते आहे असं समजण्याला आहे. देशात अगोदरच किमान तीन चार आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय बँका एक दशकाहून अधिक काळापासून कार्यरत आहेत. कित्येक आघाडीच्या आर्थिक सेवांसंबंधीच्या कंपन्यांचे ग्लोबल सेंटर्स भारतात आहेत. ज्या काळात क्रेडिट कार्ड्स फक्त मूठभर लोकांकडे असायची तेव्हा पासून डाइनर्स क्लब भारतात होती.
याच धाग्यात इतरत्र वीज निर्मितीबद्दल लिहिले गेले आहे. यातल्या अणू ऊर्जेसाठी अमेरिकेशी करार करण्यासाठी काँग्रेसने आपले सरकार पणाला लावले होते.
हा करार व्हायला वाजपेयी कारणीभूत ठरले होते हे विसरून चालणार नाही. त्यांनी विनाशर्त पाठिंबा दिला होता.
अणू करारा विषयी म्हणत असाल तर त्यावेळी वाजपेयी राजकारणात नव्हते आणि आडवाणी म्हणजेच भाजपाने विरोध केला होता.
मला याबाबत शंका आहे. तुमच्याकडे याची पुष्टी करणारी काही माहिती असल्यास द्यावी.
या करारामुळे अमेरिकेला भारतीय अणुभट्ट्यांची पाहणी करणे शक्य झाले आहे. अशी काही अट मान्य करणे हे भारताच्या सार्वभौमित्वाशी तडजोड होईल असा सार्वत्रिक विरोध होता. त्यामुळे तुमच्या दाव्याबाबत शंका आहे.
अणु इंधनच नसल्यावर भट्ट्या नुसत्या काय कामाच्या आणि आपण अणु इंधनाचा काही गैरवापर करणारच नसू तर अणुभट्ट्यांच्या तपासणीचा कशाला हवा बागुलबुवा असा सडेतोड विचार मनमोहन सिंग यांनी मांडला. विचारी माणसाचं मौन देखील बोलकं असतं. आणि कधी ते बोललेच तर आपण थिजून जाण्यापेक्षा वेगळं काही होत नाही. आणि त्यांनी केलेलं काम आजच्या राज्य कर्त्यांच्या तुलनेत केवळ आश्चर्य करण्याएवढं आहे.
असो. आपले आपले आदर्श असतात. बाकी अणु कराराचं श्रेय घेण्याची अगतिकता आणि चलाखी आमच्या लक्षात आली आहे!
ह्या अणुकरास CPIM ने जोरदार विरोध केला होता. सरकारचा पाठींबा काढून घेऊ अशी धमकी दिली होती. भाजपाने तेव्हा डाव्यांना " नुसते भुंकू नका चावा घेऊन दाखवा " असे डिवचले होते. ह्यावरून भाजपचा हेतू स्पष्ट दिसत होता. करारी मनमोहन सिंगांनी डाव्यांना फाट्यावर मारण्याचे धैर्य दाखवून करार केल्याने भाजपचा तिळपापड झाला होता.
हि बातमी दिव्य मराठीला ही आली आहे.मोदींचे धोरण कदाचित धनदांडग्यांना पोसण्याचे वाटू शकते पण तेवढा रोजगार निर्माण होतो हे काही चुकीचे नाही
आजजी बोंबाबोंब चाललेली आहे अदानी अंबानी रोजगार किती निर्माण झाला? विमानतळ चालविणे अशक्य झाले होते, कारण कितीतरी विमान कंपन्या लॉस मध्ये होत्या.
कुठला विमानतळ नुकसान झाल्यामुळे बंद पडला गेल्या १० वर्षात ?
असे पुरावे मागायचे नसतात हो. फक्त मोदींची आरती ओवाळायची असते. खऱ्या खोट्याशी काहीही घेणेदेणे नसते.
अ बा ..
आवरा स्वतःला ... पुरावे कशाचे मागितले आहेत ते तरी बघा
भुजबळांचा आणि विचारशक्तीचा काहीही संबंध नाही.
कळफलक दिसला कि बडवायचा
मग आपल्याला विषय समजला आहे कि नाही याचा काय संबंध?
आणि भाजप मोदी आणि भक्त यांच्यावर गरळ ओकायची
नगरी ,,,,भारतात आणि जगात अनेक ठिकाणी विमानतळे हि बहुतेक सरकारी मालकीची आहेत ना? त्यामुळे काही ठराविक मुख्य वाहतुकीची विमानतळे सोडली तर इतर विमान तळे हि तोट्यातच जाणार ... नवीन उघडलेले कोकणातील चिपी विमानतळ जेमतेम २-४ उड्डाणे दिवसाला .. असे किती भाडे मिळणार त्यांना ! तो तोट्यातच असणार
मोबाईल उत्पादन 18900 कोटी 2013 मध्ये होते ते वाढून आता चार लाख दहा हजार कोटी अर्थात वीस पट झाले. रोजगार 20 पट वाढला.
रेल कोच २००४-१४ : ७००० कोच रेल्वेने विकत घेतले. १४- २३ : ४०००० कोच अर्थात साडे पाच पट जास्त विकत घेतले. ही संघ्या ट्टा आधीच्या ५० वर्षांपेक्षा जास्त.रोजगार पाच पट पेक्षा जास्त वाढला.
घरेलु विमान प्रवासी संख्या २०१३ ९.८ कोटी पासून २०२३ १५.२ कोटी पर्यंत पोहचला. २०२४ मध्ये अभूतपूर्व वृध्दी हिनार.रोजगार दीडपट निश्चित वाढला.
यातून मागच्या ९ वर्षांमध्ये विक्रमी मत्स्य उत्पादन झाले आहे. भारताचे वार्षिक मत्स्य उत्पादन ९५.७९ लाख टन (२०१३-१४ अखेर) वरुन १६२.४८ लाख टन २०२१-२२ पर्यंत वाढले आहे.
तरी मासे महागच आहेत ... याचा जाहीर णिशेध
जर मत्स्य पालकांना मोठ्याप्रमाणात सरकारी अनुदान आणि कर्ज मिळाले नसते तर यापेक्षा दुप्पट किंमत मोजावी लागली असती.
काही समस्या सोडवल्या गेल्या वा त्या सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला हे मान्य करावेच लागेल. जनधन योजना,सुकन्या सम्रुद्धी,आवास योजना, जन-आरोग्य, उज्वला.. अशा अनेक आहेत.. ज्याचा लाभ १००% नाही पण निदान ७०% लोकाना तरी झाला असेल? 'हे तर सरकारचे कामच आहे" असा युक्तीवाद होईल पण ही कामे आधी होताना दिसत नव्हती.
नागरिकात आशावाद्/विश्वास निर्माण करणे हे सरकारचे काम आहे. त्यात हे सरकार यशस्वी झाले आहे असे म्हणता येते. म्हणजे सग़ळ्या समस्या सुटल्या का? अजिबात नाही. पण अनेक पत्रकार देशाचा विकासात राज्य सरकारांचाही सहभाग असतो व जबाबदारी असते हेच विसरून गेले आहेत.
सरकारच्या कामांची भावनेच्या पलीकडे जाऊन तर चिकित्सा केली तर एक वेगळंच वास्तव समोर येतं ते असं. उज्वला योजनेचे बहुतांश लाभधारक गॅस जोडणीच्या वेळेस मिळालेल्या पहिल्या सिलेंडर नंतर दुसरा सिलेंडर घेऊच शकले नाही. स्वच्छ भारत योजनेचे नियोजन चुकीचे होते. कुठेही स्वच्छतागृह हे नियोजन प्रक्रियेतले शेवटचे साध्य असते. अगोदर पाणी पुरवठा, भूमिगत गटार, मलनिःसरण योजना आणि सरते शेवटी स्वच्छतागृह असा क्रम असायला हवा.
भांडवली गुंतवणूक करतांना त्याचा योग्य तसा परतावा मिळाला नाही तर सरते शेवटी मरण गरिबांचे असते. आजचीच बातमी आहे: अटल सेतूचा वापर तब्बल सहा हजार वाहनांनी कमी झाला आहे. या पुलाची निव्वळ गुंतवणूक, रोजची सत्तावीस हजार वाहनं गृहीत धरता, वसुल होण्यासाठी ऐंशी वर्ष लागणार होती. गुंतवणुकीवरचे व्याज तर धरलेच नाही हिशोबात. आता वापर कमी झाला तर कर्जाचा बोजा वाढतो आणि गरिबांच्या कल्याणकारी योजनांना कात्री लागते. गरीब कर भरत नाही हा आपला एक गोड गैरसमज आहे. अगदी एक रुपयाची काडेपेटी घेणारा माणूसपण सरकारला अठरा पैसे देत असतो. त्याला वंदे भारत आणि अटल सेतूचा काय उपयोग?
तुम्ही म्हणता तशी प्रगती झाली असती तर पुनःपुन्हा ध्रुवीकरण का करावं लागतंय मोदींना?
सरते शेवटी स्वच्छतागृह असा क्रम असायला हवा.
एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित विचार केला कि असं होतं.
किंवा कदाचित जमिनीवर काम केलं नाही कि असा होतं.
स्वच्छतागृहाची किती आवश्यकता असते हे स्त्रियांना जितकं समजतं तितकं पुरुषांना नाही समजत.
भारतात असंख्य स्त्रिया केवळ स्वच्छतागृह नसल्याने दिवस शौचास जात नसत यामुळे बद्धकोष्ठता आणि अनुषंगिक विकार किती असत याची आपल्याला कल्पना नाही. याशिवाय उघड्यावर स्नान करायला लागणे/ कपडे बदलायला लागणे याचा काय त्रास आहे याची आपल्याला अजिबात कल्पना नाही. ( अजूनतरी खेड्यात एकत्र कुटुंब पद्धती असल्यामुळे घरात असलेल्या सासऱ्या दिरासह राहणाऱ्या स्त्रियांची कुचंबणा किती होते याचा विचार केला होता का?)
तसेच पाळीच्या वेळेस कपडे बदलायला जागा नसल्यामुळे होणारे स्त्रीरोग किती मोठ्या प्रमाणावर आहेत हे याची आपल्याला सूत्रं कल्पना नसावी. अंगावरून सफेद पाणी जाणे हे "नॉर्मल" आहे हा असंख्य खेड्यातील स्त्रियांचा गैरसमज आहे. आणि मासिक पाळीला पश्चिम महाराष्टात "प्रॉब्लेम" असे नाव आहे हे आपल्याला माहिती आहे का?
बाकी भ्रमणध्वनी आणल्यावर गरिबांना हा परवडेल का? म्हणून उच्च रवानें रडणारे लोक आता गप्प आहेत आणि खेड्यातील विक्रेत्याला डिजिटायझेशन चा काय फायदा होणार?हे विचारणारे भारताचे अर्थ मंत्री चिदंबरम हे कसे तोंडघशी पडलेले आहेत हे सर्वाना माहिती आहे.
आज सिलिंडर परवडत नाही म्हणणारे लोक उद्या मुलगी बाळंतपणास आली कि सिलिंडर भरून घेतातच. एक कप चहा करायला चूल पेटवण्यात किती कष्ट लागतात हे पुरुषांना पटत नाही. त्यामुळे विड्या सिग्रेटीवर/ गुटख्यावर खर्च होणारे पैसे वाचवून सिलिंडर घेतला तर बायकोला किती सुविधा होईल हे खेड्यातील पुरुषांना समजावयास वेळ लागेल.
त्यांना ते समजेलच पण ज्यांना समजावूनच घयायचेच नाही त्यांचे काहीही होणार नाही.
स्वयंपाकघराच्या धुराने किती स्त्रियांचे मृत्यू होतात याचे उदाहरण मी अनेक वेळेस दिलेले आहे
पण आपल्याला समजून घ्यायचेच नाही कारण सवंग मोदी द्वेष.
असो
परत एकदा दुवा देतो आहे जमलं तर वाचून पहा.
Over 800 million people in India are affected by indoor air pollution, mainly caused by smoke from burning solid, according to a report by the Global Alliance for Clean Cookstoves.
– About one million deaths occur annually in India due to household air pollution, according to a report by The Lancet Respiratory Medicine Commission.
– About 25% of the 4.3 million global premature household air pollution (HAP) deaths occur in India every year, according to World Health Organisation estimates. The main contributor to household pollution is the smoke released by cook stoves
– Nearly 39% of early neonatal stillbirths were attributed to cooking fumes, according to a study by the National Center for Biotechnology Information that examined the relationship between biomass fuel-use and stillbirths in India.
https://sites.ndtv.com/breathe-clean/smoke-from-chulahs-biggest-killer-…
मोदींचं एक चुकलं
उज्ज्वला योजने ऐवजी जवाहर किंवा इंदिरा गॅस योजना नाव दिलं असतं तर आपल्या सारख्यानी त्याचं भरभरून कौतुक केला असतं.
पण मोदींना काय कळतंय?
त्यांनी यासाठी राजीनामाच द्यायला पाहिजे.
नाही त्यापेक्षा राहुल गॅस
आमचा गॅस आहे राहुल
स्वयंपाक होतो कुल
"कुल" थंड या अर्थाने नव्हे
Handmade safety matches: 5% GST
All other types of safety matches: 12% GST
अजून कुणाला उज्वला गॅस योजनेचा काय उपयोग?
अजून कुणाला सुकन्या समृद्धी योजनेचा काय उपयोग?
अजून कुणाला आयुष्यमान भारत योजनेचा काय उपयोग?
अजून कुणाला OROP योजनेचा काय उपयोग?
अजून कुणाला मंगळयान योजनेचा काय उपयोग?
अजून कुणाला चांद्रयान योजनेचा काय उपयोग?
अजून कुणाला गगनयान योजनेचा काय उपयोग?
अजून कुणाला आदित्ययान योजनेचा काय उपयोग?
...
अजून कुणाला कशाचा काय उपयोग?
या मेल्या मोद्यानं इतक्या काही योजना यशस्वी करून ठेवल्यात, पण जाऊ दे, कुणाला कशाचा काहीच उपयोग नाही!
ध्रुवीकरण? आणि मोदी करतात?
वा! आवडला तुमचा विनोद, फर टोपी साहेब, आपलं ते हे सर टोबी साहेब!
अजून येऊ द्या.
पुनःपुन्हा ध्रुवीकरण का करावं लागतंय मोदींना?
नक्की कसे ध्रुवीकरण?
ईडी अमीन ने केले तसे काहीसे "१५ दिवसात भारतीय मुस्लिमांनी देश सोडावा" किंवा " इस्लाम स्वीकारा नाही तर काश्मीर सोडा " असे काही फतवे निघालायचे ऐकिवात नाही बुवा
- पुलवामा झाला म्हणून पाकसितां वर जो विशेश हल्ला केला तो "मुस्लिमांना काय वाटेल म्हणून करायला नको होता का?" कारण तशी प्रथा आहे ना ७० वर्षांची
- ३७० हटवले परत तेच "मुस्लिमांना काय वाटेल म्हणून करायला नको होता का?" कारण तशी प्रथा आहे ना ७० वर्षांची
- सी इ ए कायदा आणलं ( हयात शिरले जगातील जुनं घरवापसी साठी मदत करत , ख्रिस्ती देश आधी इतर ख्रिस्ती देशननं मदत करतात " पण भारताने पॅक्सीटनांतील पीडित हिंदूंचा नव्हे तर शोख आणि क्रिस्तीनं मदत नाही कऱ्यांची?
तुम्ही म्हणता तशी प्रगती झाली असती तर पुनःपुन्हा ध्रुवीकरण का करावं लागतंय मोदींना?>>>+११
आणि वर रेशन फुकट वाटावे लागतेय ते निराळेच.
ध्रुवीकरण १९४७ पासून काँग्रेस करते.भाजप नाही.नुकतेच १०० टक्के मुस्लिम कर्नाटक मध्ये ओबीसी घेतले ही ताजी बातमी. धर्मानुसार वेगके आरक्षण शिक्षणं संस्था इत्यादी.
आरक्षण राज्य सरकारच्या हातात असते??
Modi has done an "unbelievable job" in India- Jamie Dimon
https://www.youtube.com/watch?v=oLl2tHVujP8
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र काँग्रेसला एक मोठा धक्का बसला आहे. महाविकास आघाडीमध्ये काही जागांवरून नाराजीनाट्य रंगल्यानंतर काँग्रेसमध्ये अंतर्गत धुसफूस मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यातच उत्तर मध्य मुंबईसाठी वर्षा गायकवाड यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसचे नेते, माजी मंत्री नसीम खान यांनी उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांना पत्र लिहून आपण स्टार प्रचारक पदाचा आणि प्रचार समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचे नसीम खान यांनी सांगितले. काँग्रेसने राज्यात एकही मुस्लीम उमेदवार दिला नाही, याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
“काँग्रेसला मुस्लीमांची मते तर हवी असतात, पण त्यांना उमेदवारी का नाही?”, असा प्रश्न उपस्थित करून नसीम खान यांनी आपली नाराजी उघड केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उत्तर मध्य मुंबईतून तिकीट मिळविण्यासाठी नसीम खान प्रयत्नशील होते, मात्र याठिकाणी वर्षा गायकवाड यांना उमेदवारी मिळाल्यामुळे ते नाराज झाले.
इलेक्शन कमिशन इतकं उघडपणे मोदीसाठी काम करतंय तर मतमोजणी निपक्षपातीपणे करत असेल का??
नाही ना?
मग आता मोदी येणारच!
काय रडारड करायची त्याला सुरुवात आताच करा.
सुरुवात काय करायची? ते आधीपासून रडत आहेत
मतमोजणी वर प्रा. डॉ. उत्तम भाष्य करू शकतील.
हा एका अतिशय गंभीर आरोप आहे , अमरेंद्र बाहुबली ,
२०१४ आणि २०१९ साली तरी कोणत्यातही अंतर्रष्टत्रीय संस्थेने गळा काढून "भारतात निवडुणक्त प्रचंड फसवणूक झाली "असे शाबीत केलं नाही
आणि समजा फसवणूक झाली असेल ९०० मिलियन + मतपत्रिका ( इलेक्ट्रॉनिक ) तर हे एवढे मोठे जुगाड कोणी भारतीय व्यक्तींनी केले तर लै भारी म्हणून भारतीय असल्याचा एक वेगळा आनंद माना नाही तर गप्प बस असले उछाहाली जीभ लावली टाळ्याला आरोप करू नका
कुठे बिनडोक आरोप करणा-यांकडून अपेक्षा करत आहात..
निवडणूक आयोगावर आरोप लावले की देशी नी विदेशी भक्तगण डिफेंड करायला का येतात?? मोदीचे सत्य बाहेर काढल्यावर भक्त बोंबलले तर समजून शकतो पण निवडणूक आयोग नी भक्तांचा काय संबंध?
चौकस सर, ऑस्ट्रेलियातही पंतप्रधानाचा पक्ष हरेल म्हणून कोर्टाचा आदेश असूनही निवडणूक आयोग निवडणूक घेणं टाळतो का?