महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१४ (१)
Primary tabs
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मिपावर लेख लिहावा अशी बर्याच सदस्यांनी सूचना केल्यामुळे दीर्घ कालावधीनंतर मिपावर लेख लिहीत आहे. एकूण २ लेख लिहिणार आहे. पहिल्या लेखात सद्यस्थिती व दुसर्या लेखात एका वेगळ्या प्रारूपानुसार माझे अंदाज देणार आहे.
_______________________________________________________________________________________
सद्यस्थिती -
राष्ट्रवादी (शप गट)
राष्ट्रवादी (शप गट) हा सर्वात हुशार पक्ष. हवेची दिशा ओळखणे व त्यानुसार आपली भूमिका वारंवार बदलून कायम सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहणे यात शरद पवारांच्या जवळपासही कोणी येऊ शकत नाही. मध्यंतरी शरद पवारांनी एकनाथ शिंदेंची भेट घेऊन भाजप, काँग्रेस व उबाठा या पक्षांच्या पोटात गोळा आणला. वयाची ८४ वर्षे पूर्ण होत असताना शरीर थकले असूनही शरद पवारांचा उत्साह व महत्त्वाकांक्षा दुर्दम्य आहे. ते रोज नवीन गावात, शहरात असतात. उठा मुख्यमंत्री असताना अडीच वर्षे घरात बसून होते. संपूर्ण राज्य कोरोनाच्या तडख्याने होरपळत असताना, प्रचंड रूग्णसंख्या असताना, लस व प्राणवायू टंचाई असताना, प्रचंड मृत्यू होत असूनही उठांची निद्रा भंग पावली नाही आणि त्यांचे शिलेदार प्रचंड भ्रष्टाचार करण्यात व्यग्र होते. त्या तुलनेत शरद पवार अथक हिंडत होते. भरपूर जागा लढवून थोड्या जिंकण्यापेक्षा हमखास निवडून येतील इत्क्याच जागा घेऊन निवडून आणणे हे त्यांनी अनेकदा करून दाखविले आहे. अगदी २०१४ व २०१९ लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसपेक्षा कमी जागा लढूनही पवारांनी काँग्रेसच्या तुलनेत जास्त जागा जिंकल्या होत्या. २०२४ मध्ये सुद्धा पवारांनी लोकसभेच्या फक्त १० जागा घेऊन ८ जिंकल्या तर उबाठाने हट्टाने २१ जागा घेऊन फक्त ९ जिंकल्या. या विधानसभा निवडणुकीतही पवार ८७ म्हणजे सर्वात कमी जागा लढवित आहे.
वस्तुतः २०१९ पर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना हे दोन्ही प्रादेशिक पक्ष पूर्णपणे संपण्याच्या मार्गावर होते. परंतु फडणवीसांनी भाजपतील प्रतिस्पर्ध्यांचा काटा काढताना स्वपक्ष ठिसूळ करून ठेवला. त्यामुळे राष्ट्रवादी व शिवसेना या पक्षांच्या पाठिंब्यासाठी फडणवीसांनी या दोन्ही पक्षांना प्राणवायू पुरवून जिवंत ठेवले. अजित पवार, शरद पवार, आव्हाड, तटकरे, भुजबळ, मुश्रीफ, ठाकरे, राऊत, परब, वायकर अश्यांची प्रकरणे बाहेर आणून तडीस नेली असती तर हे पक्ष आज राजकारणात दिसले नसते. परंतु स्वपक्षात अने शत्रू निर्माण करून भविष्यातील पाठिंब्यासाठी फडणवीसांनी विरोधी पक्षातील भ्रष्ट व गुन्हेगारांना कायदेशीर संरक्षण देऊन वाचविले. नुकतेच फडणवीसांनी मान्य केले की सिंचन घोटाळ्याच्या फाईलवर माजी गृहमंत्री आर आर पाटीलांनी सही केली होती व त्यावर फक्त मुख्यमंत्र्यांची सही व्हायची होती. अजित पवारांना बोलावून फडणवीसांनी ती फाईल दाखविली. ती चौकशी सुरू न करण्याच्या बदल्यात पाठिंब्याचे आश्वासन मिळाले असणार. सरकारी गुप्त फाईल संशयिताला दाखविणे हा मुख्यमंत्रीपदाचे पद स्वीकारताना घेतलेल्या शपथेचा भंग होता.
____________________________________________________________________
काँग्रेस
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अचानक नवसंजीवनी मिळाली, स्थानिक नेतृत्व दुर्बल असूनही लढविलेल्या १८ पैकी १४ जागा जिंकताना जवळपास १८% मते मिळविली. विधानसभा निवडणुकीतही हाच कल कायम राहण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत मिळालेले अचानक यश काँग्रेसला पचविता आले नाही. जागावाटपात पुन्हा एकदा ठाकरेंनी दांडगाई करून ताकदीपेक्षा खूप जास्त जागा (म्हणजे ९६) पदरात पाडून घेतल्या व काँग्रेसला जेमेतेम १०२ जागांवर समाधान मानावे लागले. अर्थात जास्त जागा उबाठाला मिळाल्या म्हणून त्या उबाठा जिंकणार असे अजिबात नाही. काँग्रेस चरफडत या जागा पाडणार. काँग्रेसने १०२ ऐवजी किमान १२५-१३० जागा घ्यायला हव्या होत्या.
काँग्रेसने जागावाटपात माती खाल्ली. लोकसभा निवडणुकीत चकदात कामगिरी करूनही फालतू कामगिरी करणार्या उबाठासमोर नांगी टाकली. काँग्रेस फक्त १०२ जागा लढवित आहे तर उबाठाने हट्टाने जवळपास तेवढ्याच म्हणजे ९६ जागा हिसकावून घेतल्या आणि काँग्रेस नेते हताशपणे उबाठाची दांडगाई सहन करीत बसले. उत्तर कोल्हापूरमध्ये मधुरिमा भोसलेंना शेवटच्या क्षणी माघार घ्यायला लावून आपला मूर्खपणा उघड केला.
काँग्रेस या निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष असण्याची बरीच शक्यता आहे, मविआचे सरकार निर्माण होत असेल तर काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड किंवा प्रणिती शिंदे मुख्यमंत्री होतील. शरद पवार योग्य वाटाघाटी करून काही काळ काँग्रेसचा मुख्यमंत्री व काही काळ सुप्रिया सुळे मुख्यमंत्री असे काहीतरी मान्य करून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
____________________________________________________________________
ऊबाठा गट
शिवसेना १९८९ पासून (२०१४ चा अपवाद वगळता) विधानसभा निवडणूक युतीत लढत आहे. परंतु शिवसेनने जिंकलेल्या एकूण जागांचे लढवित असलेल्या एकूण जागांशी प्रमाण (म्हणजे स्ट्राईक रेट) खूप कमी आहे. आता शिवसेनेचा मोठा तुकडा शिंदेंबरोबर गेला आहे. या पक्षाला आजवरच्या इतिहासात कधीही कोणतीही विचारसरणी, तत्वे, धोरण, ध्येय, योजना वगैरे नव्हते. दांडगाई, फुशारक्या, कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळविणे एवढेच त्यांनी आजवर केले आहे, २०१९ मध्ये अगदी सहज ३० वर्षांची युती तोडून ते कोंग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर गेले. तसे करताना नेतृत्वाला, कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना काहीही वावगे वाटले नाह. ज्या सहजतेने ते शिवाजी महाराजांचे नाव घेतात त्याच सहजतेने ते मुस्लिम लीगबरोबर युती करतात आणि अबू आझमीचाही प्रचार करतात., उद्या ते पुन्हा एकदा भाजपचरणी रूजू झाल्यास नवल नाही. लोकसभा निवडणुकीत सुमार कामगिरी करूनही विधानसभेसाठी तब्बल ९६ जागा हिसकावून घेण्यात उठा यशस्वी झाले हे कौतुकास्पद आहे. शिवसेनेची शिडी वापरून आपण फायदा करून घेऊ या भ्रमात कायम राष्ट्रीय पक्ष राहतात आणि शिवसेनेच्या दांडगाईसमोर मान तुकवून आपलेच नुकसान करून घेतात.
____________________________________________________________________
मनसे
भाजपविरूद्ध असलेल्या नाराजीचा काहिसा लाभ मनसेला होण्याची शक्यता आहे. २०१९ मध्ये मनसेला जेमतेम एक दीड टक्क मते मिळून फक्त १ आमदार निवडून आणता आला होता. या निवडणुकीत मविआविरोधात असलेले परंतु युतीवर नाराज असलेले काही मतदार पर्याय म्हणून मनसेला मत देण्याची शक्यता आहे. राज ठाकरेंनी काही मतदारसंघात एकनाथ शिंदेंची मदत मागितली आह. माहीम व शिवडी मतदारसंघात भाजपने मनसे उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे. दोन्ही आघाड्यांना पूर्ण बहुमत मिळणार नाही, भाजपच्या मदतीने आपले ५-७ आमदार निवडून आणायचे, आपल्या मदतीशिवाय कोणतेही सरकार बनू शकणार नाही व पाठिंब्याची किंमत म्हणून मुलाला मंत्रीपद मागून घ्यायचे व मुलाचे राजकरणात बस्तान बसवायचे अशी राज ठाकरेंची योजना असावी.
____________________________________________________________________
भाजप
२०१४ मध्ये लोकसभेत भाजपने स्वबळावर बहुमत मिळाल्याने भाजपचा आत्मविश्वास खूप वाढलेला होता. महाराष्ट्रात आपल्याला जास्त मते असूनही विनाकारण शिवसेनेला खूप जास्त जागी सोडणे व शिवसेनेची मुजोरी सहन करणे हा आपला मूर्खपणा होता हे मोदी-शहांच्या लक्षात आले होते. १९८९ पर्यंत मुंबई महापालिकेतील काही थोडक्या प्रभागांपलिकडे उर्वरीत महाराष्ट्रात अजिबात स्थान नसलेल्या शिवसेनेला आपल्यापेक्षा मोठे स्थान आपणच मोठे केले व ती घोडचूक आता पुन्हा करायची नाही असा निश्चय करून मोदी-शहांनी सेनेला फारशी किंमत न देता स्वबळावर विधानसभा निवडणूक लढण्याचा अत्यंत योग्य निर्णय घेतला होता. २०१४ ची विधानसभा निवडणूक सर्व प्रमुख पक्षांनी स्वबळावर लढली. भाजपने आपल्या मानेवरील सेनेचे जोखड मानेवरून फेकून दिल्याने भाजप अत्यंत आत्मविश्वासाने निवडणूक लढली व सर्वाधिक मते व सर्वाधिक जागा जिंकून भाजप महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष झाला. शिवसेनेही जवळपास सर्व जागा लढवून ६३ जागा जिंकून दुसर्या क्रमांकाचा पक्ष झाला. यात गोम अशी होती काँग्रेस-राष्ट्रवादीला १९९९ प्रमाणे सत्तास्थापनेची कोणतीही संधी मिळू नये यासाठी भाजपने स्वतः दुर्बल असलेल्या काही मतदारसंघात गुपचूप शिवसेनेच्या उमेदवाराला मदत करून जिंकायला मदत केली होती. अन्यथा काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्रित ८३ ऐवजी १०० च्या पुढे गेले असते व शिवसेना ४० पेक्षा कमी राहून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सरकार स्थापनेसाठी जोरदार प्रयत्न केला असता. २०१९ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रावादीने एकत्रित ९८ जागा मिळविल्यानंतर धूर्त खेळी करून सत्ता मिळविली व भाजपला १०५ जागा असूनही हात चोळत विरोधी बांकावर बसावे लागले. २०१४ मध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्रित ८३ ऐवजी १०० पर्यंत पोहोचले असते तर नक्कीच भाजपला सत्तेत येऊ दिले नसते.
१० वर्षांनंतर परिस्थिती पूर्ण पालटली आहे. स्वतःच्या अनेक घोडचुकांमुळे आत्मविश्वास हरपलेल्या भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न केव्हाच सोडले असून मित्रपक्षांना झुकते माप देऊन स्वतःचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी धडपड सुरू आहे. काहीही गरज नसताना १९९० मध्ये युती करून भाजपने १९८५ मध्ये जिंकलेल्या १६ पैकी ४ जागा शिवसेनेला मुर्खासारख्या देऊन टाकल्या. २००९ मध्ये ५ वेळा जिंकलेला गुहागर व ठाणे जिल्ह्यातील अजून एक मतदारसंघ देऊन टाकला. २०१९ लोकसभा निवडणुकीत अनेक वेळा जिंकलेला पालघर सेनेला देऊन टाकला. विधानसभा निवडणुकीत धुळे ग्रामीण देऊन टाकला. २०२४ मध्ये १९८० पासून सातत्याने निवडणूक लढलेला व अनेकदा जिंकलेला मुंडेंचा परळी व खडसेंचा मुक्ताईनगर देऊन टाकला. उत्तर कोल्हापूर मतदारसंघात २०१४ च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे राजेश क्षीरसागर निवडून आले होते. २०१९ मध्ये ते पडले व काँग्रेसचा आमदार विजयी झाला. परंतु काही काळाने काँग्रेस आमदाराचे निधन झाल्याने झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने दिवंगत आमदारच्या पत्नीला उमेदवारी दिली ज्या ९७,००० मते मिळवून विजयी झाल्या. त्यांच्याविरूद्ध भाजपच्या जयश्री जाधवांना ८०,००० मते मिळाली होती. अश्या परिस्थितीत विधानसभा निवडणुकीत भाजपने हा मतदारसंघ आपल्याकडे घ्यायला हवा होता. परंतु आपले नुकसान करून नगण्य पक्षांना मदत करायची या भाजपच्या पारंपारिक धोरणामुळे हा मतदारसंघ शिंदे गटाला देऊन टाकला.
अनेक वेळा जिंकलेले आपले हक्काचे मतदारसंघ मित्रपक्षांना देऊन टाकणे आणि कायम समर्थक राहिलेल्या समाजगटांना दुखविणे हे भाजपचे धोरण अनाकलनीय आहे. आत्मविश्वास हरपल्याची ही चिन्हे आहेत. मतदार आपल्याला धडा शिकविण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत हे ओळखून सर्व २९ महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, लोकसभा पोटनिवडणूक या सर्व निवडणुका टाळल्या गेल्या. परिणामी २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका मतदारांनी दिला होता. परंतु त्यातून भाजपने काहीही शिकला नाही. त्याच घोडचुका अजूनही सुरू आहोत. अजित पवारांना बरोबर घेणे ही अतिशय गंभीर व अनावश्यक घोडचूक होती जी भाजपने २ वेळा केली आहे. अत्यंत गंभीर आरोप असलेल्या अनेक नेत्यांना निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देऊन भाजपत किंवा युतीत आणणे हे अनेक भाजप समर्थकांना अजिबात आवडलेले नाही. पवार, संजय राठोड, आव्हाड, मुश्रीफ, गवळी, जाधव, वायकर, राणे, ठाकरे, राऊत . . . अश्या अनेकांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई झाली नाही. काही जणांना निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देऊन वाचविले. ब्राह्मणांना पूर्णपणे दुर्लक्षित केले आहे जे वर्षानुवर्षे भाजपला डोळे झाकून मत देत होते. या सर्व चुकांची किंमत विधानसभा निवडणुकीत चुकवावी लागणार आहे. उबाठा गट राष्ट्रवादी-काँग्रेसबरोबर मिसळून जाण्यात नेत्यांना व समर्थकांना काहीच समस्या आली नाही. अबू आझमीचा प्रचार उबाठा गट करतोय हे अगदी नैसर्गिक वाटतंय. तथापि अजित पवार गट भाजपबरोबर जाणे, अजित पवार गटाच्या व शिंदे गटातील पराकोटीच्या वादग्रस्त उमेदवारांना मत देणे भाजप समर्थकांना पचण्यासारखे नाही. अश्यांना मत देण्यापेक्षा ते कोणालाच मत देणार नाहीत किंवा त्यातल्या कमी तापदायक मनसे उमेदवाराला मत देतील.
महायुतीच्या यादीत काही अत्यंत वादग्रस्त उमेदवार आहेत. हसन मुश्रीफ, सना मलिक, नबाब मलिक, धनंजय मुंडे, नजीब मुल्ला, झिशान सिद्दिकी, अजित पवार, भुजबळ (अजित पवार गट), संजय राठोड, अब्दुल सत्तार, यामिनी जाधव, नीलेश राणे (शिंदे गट), नितेश राणे (भाजप) हे यातील काही उमेदवार. कट्टर भाजप समर्थकांना यांना मत द्यावे लागणे हे कीव करण्यासारखे आहे. एकंदरीत सांगता येत नाही आणि सहनही होत नाही अशी या उमेदवारांच्या बाबतीत भाजप समर्थकांची अवस्था झाली आहे.
कसब्यात आधी पडलेल्या रासनेंना पुन्हा उमेदवारी देण्यामागे एकच धोरण आहे. ते म्हणजे जागा हरली तरी चालेल पण बापट, घाटे, टिळक अश्या नावाच्या कोणालाही उमेदवारी उमेदवारी द्यायची नाही. पुण्यातील कसबा, कोथरूड, शिवाजीनगर व पर्वती या मतदारसंघात ब्राह्मण मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. परंतु ब्राह्मणांना उमेदवारी द्यायची नाही हे धोरण असल्याने एकही ब्राह्मण उमेदवार नाही. लोकसभा निवडणुकीतही मतदारसंघात नाराजी हे कारण दाखवून पूनम महाजनांना उमेदवारी नाकारूण पराभव करून घेतला. परंतु दानवे, संजयकाका पाटील यांना मात्र उमेदवारी पुन्हा दिली. यामागे कारण एकच आहे. याविरूद्ध पुण्यात आवाज उठण्यास सुरूवात झाली आहे. कसब्यात पुन्हा एकदा पराभव होण्याची शक्यता आहे. कोथरूड सुद्धा जाऊ शकते. भाजपने आपले अनेक मतदारसंघ मित्रपक्षांना देण्याची घोडचूक केली आहे. परळी, धुळे (ग्रामीण), मुक्ताईनगर, हदपसर, वडगाव शेरी असे २०१४ आणि २०१९ मध्ये लढविलेले मतदारसंघ इतरंना देऊन टाकणे महागात जाणार आहे. पुण्यातील सर्व ८ मतदारसंघ भाजपने स्वबळावर २०१४ विधानसभा निवडणुकीत जिंकले होते. २०१९ मध्ये शिवसेनेबरोबर युतीअसूनही यतील हडपसर व वडगाव शेरी हे मतदारसंघ भाजप हरला होता. आता हे २ मतदारसंघ भाजपने अजित पवार गटाला दिले आहेत. उर्वरीत सर्व ६ मतदारसंघ धोक्यात आहेत. बोरिवलीत उमेदवार बदलणे कदाचित महाग पडू शकते.
____________________________________________________________________
राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)
राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) हा सर्व प्रमुख पक्षातील सर्वात दुर्बल आहे. लोकसभा निवडणुकीत जेमेतेम १ खासदार निवडून आला. बहुसंख्य आमदार बरोबर आले असले तरी काकांनी हार न मानता जोरदार प्रचार करून बहुसंख्य मतदार आपलयाबरोबर आहेत हे दाखवून दिले. जुलै २०२३ मध्ये अजित पवारांना युतीत आणणे ही भाजपने पुन्हा एकदा केलेली अत्यंत गंभीर घोडचूक होती. अनेक भाजप समर्थकांना हे अजिबात आवडलेले नाही. अजित पवार हे भाजपसाठी भार आहेत. प्रत्यक्ष शरद पवारांनीच अजित पवारांना मुद्दाम युतीत पाठविले असावे. भाजपच्या मदतीने अजित पवारांनी ३०-४० आमदार निवडून आणायचे, शरद पवार काँग्रेसच्या मदतीने ४०-५० आमदार निवडून आणतील. निवडणूकपश्चात दोघे एकत्र येऊन आपल्या एकत्रित ८०-९० आमदारांच्या बळावर मुख्यमंत्रीपद मिळविणार अशी चाल असण्याची शक्यता बरीच आहे. काहीही असले तरी अजित पवारांसाठी ही निवडणूक अतिशय अवघड आहे. काकांनी आधीच रोहित पवार, युगेंद्र पवार यांना पुढे आणले आहे. पार्त पवार, सुनेत्रा पवार यांना पराभूत करून अजित पवारांना कोपर्यात मागे रेटले आहे. लोकसभा निवडणुकीत सुनेत्रा पवारांना उतरवणे ही मोठी घोडचूक होती. बारामतीत पराभव झाला तर अजित पवार राजकारणात अस्तित्वहीन होतील.
____________________________________________________________________
शिवसेना (शिंदे गट)
एकनाथ शिंदेंची प्रतिमा २ वर्षात बरीच उजळली आहे, विशेषतः अत्यंत वाचाळ असलेल्या उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राऊत, अंबादास दानवे, अंधारे इ. च्या तुलनेत शिंदेंचा संयम वाखाणण्यासारखा आहे, लोकसभा निवडणुकीतही काही ठिकाणी चुकीचे उमेदवार देऊनही लढविलेल्या १५ पैकी ७ जागा जिंकून आपण अजिबात दुर्लक्षणीय नाही हे शिंदेंनी दाखवून दिले. जरांगेला गुप्त पाठिंबा देऊन फडणवीसांना कायम टांगत्या तलवारीखाली ठेवले. लाडकी बहीण योजना आणून आपली लोकप्रियता वृद्धिंगत केली. अर्थात लाडकी बहीण योजना, शेतकर्यांना निशुल्क वीज, थकलेल्या वीजबिलांना माफी हे निर्णय कर्नाटक, हिमाचल प्प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्राला सुद्ध दिवाळखोरीच्या मार्गाने घेऊन जाण्याची शक्यता आहे. महायुती सरकार बनण्याची शक्यता निर्माण झाल्ली तर एकनाथ शिंदेच पुन्हा मुख्यमंत्री होतील.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
महारास्।ट्राचे राजकारण ही विविध पक्षांची एक किळसवाणी खिचडी झाली आहे. सत्तेसाठी सर्वपक्षीय सर्व नेत्यांनी तत्वे, विचारसरणी, आश्वासने वगैरे केव्हाच कचर्यात फेकून दिली आहेत. या सर्व प्रकाराचा सर्वसामान्य जनतेला प्रचंड उबग आलेला असल्यास आश्चर्य नाही.
अश्या विचित्र परिस्थितीत निकालाविषयी कोणतेही अंदाज व्यक्त करणे अत्यंत अवघड आहे. परंतु मी एका वेगळ्या प्रारूपानुसार निकालाविषयी माझे काही अंदाज पुढील लेखात व्यक्त करेन.
सगळ्यात खरे वाक्य.
महयुतीला (भाजपला) ब्राह्मण मतदारांकडून कसलाही धोका नाही. कितीही आरडाओरड करू द्यात. कारण
१. ब्राह्मण समाज दबावगट म्हणून कार्यरत नाही.
२. भाजपेतर पक्षात त्यांची उपस्थीती जवळपास नाहीच.
ब्राह्मण दबावगट म्हणून निष्प्रभ आहेत हे खरे आहे. परंतु महाराष्ट्रातील ७-८ विधानसभा मतदारसंघात ते निकालावर प्रभाव टाकू शकतात. भाजप ठरवून आपल्या विरूद्ध निर्णय घेत आहे हे लक्षात आले तर ते कोणालाच मत देत नाहीत किंवा भाजप विरोधात मत देतात. गतवर्षी कसबा पोटनिवडणुकीत याचा प्रत्यंतर आला होता.
बहुसंख्य ब्राह्मण कायम भाजपला मत देत आले आहेत. महाराष्ट्रात भाजपची प्रकृती कायमच तोळामासा राहिलेली आहे. भाजपला आजपर्यंत दिधानसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त २८.५% मते व जास्तीत जास्त १२२ जागा मिळाल्या आहेत. अश्या परिस्थितीत हमखास मिळणारी अंदाजे ३-४% ब्राह्मण मते दुर्लक्षित करून ७-८ मतदारसंघावर पाणी सोडून नवीन मतदार शोधायचे की ब्राह्मण मते सांभाळून नवीन मतदार मिळवायचे हे भाजप नेतृत्वाने ठरवायचे आहे. २०१९ विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मराठ्यांच्या मतांसाठी ब्राह्मणांवर खूप अन्याय करून मराठ्यांवर सवलतींचा वर्षाव केला, पण ते धोरण फसले. ना अधिक मराठा भाजपकडे वळले ना ब्राह्मणांनी अंधपणे भाजपला मत दिले. परिणामी मते कमी झाली (२८.५०% वरून २५.७५%) आणि जागाही घटल्या (१२२ वरून १०३) आणि सत्ता गमवावी लागली.
२०१४ साली स्वतंत्र लढले होते तर २०१९ साली युती होती, मग मतांची टक्केवारी कमी होणारच ना?
हा मुद्दा मांडायचा ठरलाय ना ?
मग उगीच का फाटे फोडताय?
२०१४ ला २६० जागी जरी भाजपा लढली असली तरी तिकडे दुर्लक्ष करायला नको का? 🤣
२०१९ साली भाजप फक्त १६४ जागी लढली होती ह्याची तर अजिबातच आठवण काढू नका. 😜
सहमत आहे. आकडे कसेही असले तरी आपल्याला पाहिजे तेच निष्कर्ष श्रीगुरूजी काढतात.
कोथरूड मतदारसंघात २०१४ मध्ये मेधा कुलकर्णी ६४ हजार मतांनी जिंकल्या होत्या तिथे २०१९ मध्ये चंद्रकांत पाटील जिंकल्यावर मताधिक्य २५ हजारांवर आले म्हणजे फडणवीस-चंपा जोडीने कशी वाट लावली आहे याचे ते एक उदाहरण आहे असेही विधान त्यांनी मागे केल्याचे आठवते. २०१९ मध्ये मताधिक्य कमी का झाले? कारण सगळ्या विरोधी पक्षांनी मनसेच्या किशोर शिंदेंना पाठिंबा दिला होता. प्रत्यक्षात २०१४ मध्ये मेधा कुलकर्णींना मिळालेली मते आणि मतांची टक्केवारी या दोन्हीपेक्षा २०१९ मध्ये चंद्रकांत पाटील यांना मिळालेली मते आणि टक्केवारी अधिक होती. फक्त २०१४ मध्ये विरोधी मते सेना, मनसे, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये विभागली गेल्याने मताधिक्य जास्त दिसले पण २०१९ मध्ये विरोधी मते एकवटल्याने मताधिक्य कमी दिसले हा आकडेवारीतील महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला नको का?
डिस्क्लेमरः फडणवीस मला आवडतात असे अजिबात नाही. तरीही फडणवीस आवडत नाहीत म्हणून शांतीदूतांच्या बाजूने मतदान करण्याइतका फडणवीसांच्या द्वेषात मी टल्ली झालेलो नाही. असो.
भविष्यात काय होईल याविषयी अंदाज व्यक्त करताना प्रत्येकाचा 'आपल्याला काय व्हावे असे वाटते' चा 'काय होईल असे वाटते' यावर थोड्याबहुत प्रमाणात परिणाम होतोच. तो बायस प्रत्येकाचा कमी अधिक प्रमाणात येतोच. कारण तो मानवी स्वभाव झाला. पण भूतकाळाविषयीही विधाने करताना खरोखर काय झाले आहे हे आकडे पूर्णपणे न पाहता आपल्याच बायसला अनुकूल असलेला तेवढा भाग उचलून 'बघा मी म्हणालो होतो ना' ही प्रौढी मिरवायची हे अनाकलनीय आहे.
मी याकडे थोडे वेगळ्या पध्दतीने पाहतो. वेळ मिळतोय का बघतो. मिळाला तर टंकतो.
फडणवीसांची स्ट्रॅटेजी त्यानुसार ठरते अशी माझी दाट शंका आहे.
२०१४ मध्ये मेधा कुलकर्णींना १ लाखाहून अधिक मते (५१.१५% मते) व वेगळे लढून सेनेच्या मोकाटेंना ३६ हजारांहून अधिक मते (१८.३८% मते) मिळाली होती. दोन्ही पक्षांना एकत्रित १ लाख ३७ हजारांहून अधिक मते (एकत्रित ६९.५३% मते) होती. मनसे, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस यांची एकत्रित मते ५६ हजारांहून अधिक होती (एकत्रित २८.५२% मते).
२०१९ मध्ये भाजप-सेना युती होती. सेनेचा उमेदवार नव्हता. भाजप-सेनेच्या संयुक्त उमेदवार चंपांना १,०५,२४६ (५३.९३% मते) मिळाली होती व मनसे, राष्ट्रवादी व्व्णि कॉंग्रेस यांचे संयुक्त उमेदवार किशोर शिंदे यांना ७९,७५१ मते मिळाली होती ( ४०.९७% मते).
म्हणजे कागदोपत्री चंपांना मेधा कुलकर्णींपेक्षा सुमारे सव्वा ४ हजार मते जास्त मिळाली, परंतु भाजप-सेनेची एकत्रित मते सुमारे ३२ हजार मटांनी घटली ही वस्तुस्थिती आहे.
म्हणजे भाजपची मते कागदोपत्री २.७८% वाढलेली असली तरी युतीचॉ एकत्रित मते १५.६०% घटलेली आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
हे कसे शक्य झाले असेल.
शक्यता १ - भाजपने आपली सर्व १ लाख मते टिकवून सेनेची सव्वा ४ हजार अधिकची मते मिळविली. म्हणजे स्वतःची ५१.१५% मते टिकविली व सेनेची २.७८% अधिकची मते मिळाली.
शक्यता २ - भाजपला शिवसेनेची सर्व ३६ हजारांहून मते मिळाली, पण आपली ३२,००० मते घालविली. म्हणजे सेनेची सर्व १८.३८% मते मिळाली, पण स्वतःची १६% मते घटली.
शक्यता ३ - भाजप व सेना या दोन्ही पक्षांची मते घटली.
मला शक्यता ३ घडली असे वाटते. इतरांना काय वाटते ते त्यांनी ठरवावे.
युती असताना आणि तुटल्यावर असे प्रत्येकवेळा बघायला मिळते. आकड्यांचा खेळ करून काहीही अनुमाने काढता येतील.
१९९५ मध्ये काँग्रेस एकसंध असताना काँग्रेसला ३१% मते होती. १९९९ मध्ये काँग्रेसला २७.२% आणि राष्ट्रवादीला २२.६% मते होती (एकूण ४९.८%). म्हणजे १९९५ मध्ये एकत्रित काँग्रेसला होती त्यापेक्षा तब्बल १८.८% मते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मिळून होती. १९९५ मध्ये शरद पवारांनीच बरेच अपक्ष उमेदवार उभे केले होते आणि त्यापैकी बरेचसे अपक्ष (अनिल देशमुख वगैरे) १९९९ मध्ये राष्ट्रवादीत सामील झाले यावरून असे म्हणता येईल की त्या अपक्षांनी घेतलेली मते मूळची काँग्रेसचीच होती आणि १९९५ मध्ये काँग्रेसची मते ३१% जास्त होती- कदाचित ३६-३७% पर्यंत असावीत. तरीही १९९५ ते १९९९ या काळात तब्बल १३-१४% मते दोन पक्षांना अधिकची कुठून मिळाली? २००४ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीला ३९.८१% मते होती- म्हणजे १९९९ ते २००४ या काळात १०% मते दोन पक्षांनी गमावली!!
अशी सगळी अनुमाने फसवी असतात. सगळे पक्ष स्वतंत्र लढतात तेव्हा त्यांची खरी ताकद किती हे समजते. पण युती होते तेव्हा दोन पक्षांना मिळणारी सगळी मते एकत्र होत नाहीत. शिवसेना न आवडणारे भाजपचे मतदार असतात ते युती झाल्यावर भाजपला मत देत नाहीत. तसेच भाजप न आवडणारे शिवसेनेचे मतदार युती झाल्यावर भाजपला मत देत नाहीत. त्यामुळे युती असताना आणि नसताना परिस्थिती वेगळी असते. त्याची तुलना करता येत नाही.
हा एकमेव मुद्दा नाही. हा मुद्दा २०१९ मध्ये होता व आजही जास्त तीव्रतेने आहे.
२०१९ मध्ये भाजप २०१४ प्रमाणे २६० जागा लढला असता तर २०१५ पेक्षा जास्त जागा व २५.७५% हून जास्त मते मिळाली असती का?
नक्कीच जास्त जागा व जास्त मते मिळाली असती जर शिवसेनेने युती करून स्वतः फक्त २८ जागा लढविल्या असत्या.
२०१९ मध्ये भाजप फक्त १६४ जागा लढला होता व २५.७५% मते मिळाली होती. पण त्या मतांमध्ये शिवसेनेच्याही मतांचा समावेश होता. अर्थात शिवसेनेचे एकही मत भाजपला मिळाले नाही अशी वस्तुस्थिती असेल तर नक्कीच २०१९ मध्ये भाजपची कामगिरी २०१४ च्या तुलनेत खूप सुधारली हे मान्य करावे लागेल.
हा एकमेव मुद्दा नाही. हा मुद्दा २०१९ मध्ये होता व आजही जास्त तीव्रतेने आहे.
२०१९ मध्ये भाजप २०१४ प्रमाणे २६० जागा लढला असता तर २०१५ पेक्षा जास्त जागा व २५.७५% हून जास्त मते मिळाली असती का?
नक्कीच जास्त जागा व जास्त मते मिळाली असती जर शिवसेनेने युती करून स्वतः फक्त २८ जागा लढविल्या असत्या.
२०१९ मध्ये भाजप फक्त १६४ जागा लढला होता व २५.७५% मते मिळाली होती. पण त्या मतांमध्ये शिवसेनेच्याही मतांचा समावेश होता. अर्थात शिवसेनेचे एकही मत भाजपला मिळाले नाही अशी वस्तुस्थिती असेल तर नक्कीच २०१९ मध्ये भाजपची कामगिरी २०१४ च्या तुलनेत खूप सुधारली हे मान्य करावे लागेल.
२०१४ साली स्वतंत्र लढले होते तर २०१९ साली युती होती, मग मतांची टक्केवारी कमी होणारच ना?एकत्रित मते तेवढीच रहायला हवी. परंतु २०१४ च्या तुलनेत एकत्रित मते सुमारे ४.५०% कमी झाली. कदाचित त्यामुळेच २५ जागा कमी झाल्या.
पुनरागमनाचे स्वागत, गुरुजी!
पूर्णतः सहमत. भाजपासारखा स्वतःच्याच पाठीराख्यांना वाऱ्यावर सोडणारा, नव्हे त्यांचाच बळी देणारा पक्ष दुसरा कोणता नसेल! त्या तुलनेत शिवसेना-काँग्रेस आपल्या कार्यकर्त्यांची नेहमीच पाठराखण करते हे ठळकपणे दिसून येते.
अजूनही या धोरणात बदल नाही. लोकसभेपेक्षा जास्त जोरात तडाखा बसला तर कदाचित डोळे उघडतील.
सुस्वागतम नाही म्हणणार कारण आपण इथेच होता फक्त रणधुमाळी पासून दुर.लेख वाचून प्रतिसादानंतर.तूर्तास एवढेच.
पुनरागमन!
पंधरा दिवस आहेत भाकितासाठी. नंतर कोण हरले का हरले इत्यादी चर्चेसाठी.
पुनरागमना बद्दल अभिनंदन गुरुजी. महायुद्धात जर्मनीशिवाय मजा नाही तसे मिपावरील राजकीय चर्चा श्रीगुरुजींशिवाय अपूर्ण राहतात.
श्रीगूर्जींचे विश्लेषण सूक्ष्म तपशीलासह तटस्थ असते. राजकारणाचा बारीक अभ्यास आहे.
लोकसभेला महासत्ता, मोदी, शहा, सत्ता, ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयोग, राज ठाकरे, अशी आयुधे भाजपकडे होती
ह्याउलट, ४० आमदार सोडून गेलेले, चिन्ह आणी पक्ष गेलेला, थकेलेले शरद पवार, त्यांचा ० पासून सुरू झालेला पक्ष, जवळपास महाराष्ट्रात संपलेली काँग्रेस असे गलितगात्र मित्र घेऊन नी त्यांचे नेतृत्व करुन उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला प्रचंड मोठे यश मिळवून दिले. उद्धव ठाकरेंचे काही निर्णय चुकले नाहीतर शिवसेनेचे १३ खासदार जिंकले असते, सांगलीचे विशाल पाटील शिवसेनेत यायला तयार होते त्यांना शिवसेनेत घेतले
असते तर सांगली+ हातकणंगले ह्या दोन जागा शिवसेनेच्या असत्या. ईडी च्या प्रचंड त्रासाला कंटाळून रवींद्र वायकर शिंदेगटात गेले त्यांना उद्धव ठाकरे रोखू शकले असते तर ते शिवसनेचे खासदार असते. तरीही उद्धव ठाकरेंनी शून्यातून पक्ष उभा करुन जे यश मिळवले ते वाखानन्याजोगे आहे, हे ओळखून आता भाजपच्या नी शिंदीसेनेच्या आमदारांनी उद्धव ठाकरे आणी संजय राऊतांवर टीका करणे बंद केलेय.
एकनाथ शिंदे ह्यांचे यश दिसत असले तरी ते त्यांचे स्वतःचे यश नाही. त्यांना स्वतःच्या मुलाला जिंकवायलाही राज ठाकरेंची सभा आयोजित करावी लागली होती. ठाणे, कल्याणच्या बाहेर एकनाथ शिंदेंचा प्रभाव नाही. रवींद्र वायकर, मावळचे बारणे, हातकणंगलेचे खासदार आणी आणखी दोन हे स्वतःचा प्रभाव तसेच धनुष्यबाण चिन्हामुळे जिंकलेत. अजूनही अनेक मतदाराना मशाल चिन्ह उद्धव ठाकरेंचे आहे हे समजलेले नाहीये.
शरद पवारांचा स्ट्राईक रेट १० पैकी १० च येतो. साताऱ्याला तुतारी नी ट्रांपलेट चिन्हातील घोळामुळे उदयनराजे जिंकले तसेच रावेरला खडसेंच्या सूनेसाठी श्रीराम पाटील हा कमजोर उमेदवार देण्यात आला होता.
काँग्रेसला मिळालेल्या यशामागे उद्धव ठाकरे होते अन्यथा काँग्रेस इतक्या जागा जिंकणे अशक्य होते. शिवसेनेची मते प्रामाणिकपणे काँग्रेसला पडली.
लोकसभेला मोदींकडे पाहून अनेकांनी भाजप नी शिंदेसेनेला मत दिले, पण विधासभेला मोदी हा मुद्दा नाहीच त्यामुळे भाजपची आहे त्यापेक्षा वाईट हालत होणार आहे.
मोदींनी लोकप्रियता शहरात असेल गावात अजिबात राहिली नाही. निदान मी राहतो त्या भागात तर नक्कीच नाही.
शांतीप्रीय समाजाचे मुल्ला मौलवी जर राजकारणात उतरले असतील तर गावपातळीवर वारकरी संप्रदायातील किर्तनकार, प्रवचनकारांनी राजकारणात उतरले पाहिजे.
हाकानाका.
😜
या वेळी शांतिपूर्ण मतदाता 100 टक्के मतदान करणार. त्यांच्या प्रार्थना स्थळांवर प्रत्येक बूथ वर बीएलओ कोण आहे. त्याचा फोन नंबर. यादीत नाव टाकण्यासाठी कोण मदत करेल त्यांचे फोन नंबर आणि मतदानाच्या दिवशी प्रवासी मतदारांनी घरी येऊन मतदान करण्याचे आव्हान आहे. याचा अर्थ महा विकास आघाडीला 50 टक्के मतदानात 30 टक्केहून जास्त मते आधीच मिळाली आहे. 60 टक्के मतदानात 20 टक्के हून अधिक मते आधीच मिळाली आहे. याचे दोन अर्थ 60 टक्केपेक्षा कमी मतदान झाले तर महाविकास आघाडी जिंकेल. दूसरा अर्थ, महाविकास आघाडी जिंकल्यावर 90 टक्के शांतिप्रिय मतदार ओबीसीत असले तरी त्यांना 10 टक्के वेगळे आरक्षण द्यावे लागणार, हे 100 टक्के निश्चित. दोन्ही शहरांची नावे पुन्हा बदलावी लागतील. त्यांनी आधीच 25 मागण्याची लिस्ट महाविकास आघाडीला दिली आहे. बाकी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात चघळत ठेवला जाईल. वाढवन बंदर, रस्ते, मेट्रो, नवीन रेल्वे मार्ग इत्यादि कामे बंद पाडल्या जातील. या घटकेला पंजाबात 40 हून जास्त एनएचएआय प्रोजेक्टस जवळपास बंद पडलेले किंवा अत्यंत हळूवार सुरू आहे. एनएचएआयला सारखे सारखे कोर्टात जावे लागत आहे. केरळ मध्ये ही तीच परिस्थिति आहे. दिल्लीत ही शीला दिक्षित काळात मेट्रोचे प्रत्येक प्रोजेक्ट वेळे आधी पूर्ण झाले होते. आता तीन तीन वर्ष उशिरा पूर्ण होत आहे. आरआरटीएस साहियाबाद ते मेरठ सुरू झाली तरी दिल्लीच्या भागातअजूनही काम सुरू आहे कारण दिल्ली सरकारने जागाच 2020 नंतर दिली. दिल्ली सरकारला कोणाचीही जागा अधिग्रहीत करायाची नव्हती. कारण सराय काले खान पासून सर्वच भाग यमुना नदीचा आहे. मयूर विहार ते साहीबाबाद भागात रस्त्याच्या मध्ये आहे. माझ्या भागात दोन वर्षांपासून पाण्याची भीषण समस्या असल्यामुळे शेवटी माझ्या मुलाने ग्रेटर नोयडात फ्लेट घेतला. तीन महीने आधी तिथे शिफ्ट झालो. घरात राहणार्यांना फ्लॅट मध्ये राहणे किती अवघड आहे, याची कल्पना आली. पण इमानदार माणसाला त्याची चिंता नाही. 20 टक्के मते आधीच त्याच्या खात्यात राहणार. दिल्लीत प्रत्येक प्रार्थनास्थळात 4 लोकांचा पगार दिल्या जातो. दुसरी कडे मंदिरांचे वीज आणि पाणी पट्टी कमर्शियल झाली. असो.
हरियाणातील मतदारांनी जातीला झुगारून फक्त विकाससाठी भाजपला मतदान दिले. जाट बहुल सोनिपत जिल्ह्यात शंभू बॉर्डर वर बसलेले खालीस्तानी दिल्ली बॉर्डर वर येऊ नये या साठी मतदान झाले. जर चुकून हरियाणात भाजप पराजित झाली असती तर या घटकेला अनेक जागी दिल्ली बॉर्डर बंद झालेली दिसली असती. कायदा सुव्यवस्था नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाले असते.
बाकी महाराष्ट्रातील मतदारांना शांति, विकास रोजगार पाहिजे असेल तर भाजपला मतदान करतील. जाती महत्वपूर्ण मानून मतदान करतील तर महाराष्ट्रचा वेस्ट बंगाल व्हायला वेळ लागणार नाही.
बाकी महाराष्ट्रातील मतदारांना शांति, विकास रोजगार पाहिजे असेल तर भाजपला मतदान करतील. हया गोष्टी मागच्या दहा वर्षात भाजपची सत्ता असूनही का झाल्या नाहीत?
भाजपाला या गोष्टी करायला काही स्कोपच राहिला नव्हता. कारण अगोदरच्या ७० वर्षांत कॉंग्रेसने हे सगळे १०० टक्के करून टाकलेले होते. 😜
मग भाजपला का निवडावे?
तुम्ही मविआ निवडावे. ती यावी यासाठीच प्रयत्न करावा असंच तर मी म्हणत आलोय की.
त्यासाठीच सतत शुभेच्छा देत आलोय की.
😀
मी कधी तुम्हाला तसं म्हणालो?
तुम्ही मविआला निवडावे. ती यावी यासाठीच प्रयत्न करावा असंच तर मी म्हणत आलोय की.
त्यासाठीच सतत शुभेच्छा देत आलोय की.
😀
अहो मग देशाचं कसं होणार ब्वा?? आताच योगीजी सांगून गेले की बेटेंगे तो कटेंगे, समजा मग मविआ आली तर यूपी प्रमाणे महाराष्ट्र अतिविकसित कसा होणार?? मी सुद्धा लोढ्यांसोबत यूपीला नोकरीला जायचे का?? आणी मविआ आली
की वक्फ बोर्ड हिंदूंच्या सगळ्या जमिनी ताब्यात घेणार आहे ना?? मग पळायचं कुठे?? मला तर रडू कोसळतय :(
मविआ आली म्हणजे शत्रू चाल करुन येऊन कापून टाकणार आहे ना?? मग पळायचं कुठे?? मला तर लई भय वाटतंय. :(
तुम्ही अजिबात घाबरू नका. लढत रहा. किल्ला अजिबात शत्रूच्या ताब्यात गेला नाही पाहिजे.
:)
मी विश्वगुरू माननीय मोदीजींचे स्मरण करतो. भीती कुठल्या कुठे पळून जाते.
छान.
:)
फडणवीसांनी सांगितलंय की ते मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत नाहीत. जर फडणवीस मुख्यमंत्री बनणार नसतील तर काय फायदा आहे भाजपला मत देऊन??
शरद पवार म्हणाले की ज्या पक्षाचे सर्वाधिक आमदार त्यांचा मुख्यमंत्री (आत हे फक्त महा आघाडी साठी की भाजप ला पण ते नेहमी प्रमाणे सपोर्ट द्यायला तयार आहेत हे नीट कळले नाही. काही झाले तरी ते चाणक्य, सत्तेसाठी कशीही कोलांटी उडी मारणे त्यांना कठिण नाही. ) तर, मुद्दा असा की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार नसतील तर शिवसेना उबाठा ला का मत द्यायचे?
तुमच्या ह्या प्रश्नावरून मला वेगळीच शंका येतेय, 300+ जागांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला का, पराभवाची चाहूल लागली का? म्हणून हा बालिश बुद्धिभेद करण्याचा क्षीण प्रयत्न?
बाय द वे, लोकसभेसारखा ह्या निवडणुकीत चीन पैसा ओततोय का? म्हणजे तुमचा पगार कुठून होतोय? की आधी ओरबाडलेले आता खर्च करता आहेत हे पक्ष? या वेळी दणक्यात चालू आहे खर्च. तुमची तर दिवाळी नंतर परत दिवाळी.
म्हणजे तुमचा पगार कुठून होतोय? तुमचा कुठून होतोय ते सांगा मग मी माझा कुठून होतोय ते सांगतो. :)
मला टाटा पगार देते , तुम्हाला चीनची कम्युनिस्ट पार्टी की आय एस आय? की तुम्हाला तुमचे नेते कुठून पैसे आणतात ते माहित नाही?
बाय द वे , यावेळी लोकशाही वाचवण्यासाठी आई, बाबा आणि बायकोला मतदानाच्या दिवशी कुठे कोंडून ठेवणार? त्याचे एक्सट्रा पैसे मिळतात का?
मला टाटा पगार देतेअच्छा म्हणजे घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या भाजता तर.तुम्हाला चीनची कम्युनिस्ट पार्टी की आय एस आय?ह्या पार्ट्या पैसेही देतात? मला माहित नव्हते, तुम्हाला असल्या पार्ट्यांकडून पैसे मिळतात ह्याचा चांगला अनुभव दिसतोय. भाजप सोडू नका नाहीतर ईडी ची रेड पडायची नी कमावलेलं सगळं जायचं. :)यावेळी लोकशाही वाचवण्यासाठी आई, बाबा आणि बायकोला मतदानाच्या दिवशी कुठे कोंडून ठेवणार? त्याचे एक्सट्रा पैसे मिळतात का? असही करतात का? तुम्ही तूमचे आई, बाबा, बायको कुठल्या कोंडवाड्यात कोंडणार आहात कळवा म्हणजे मी देखील तिथेच आणून कोंडतो. :)
मूळ प्रश्नाला नेहमीप्रमाणे चिखलफेक करून बगल का देताय?
अहो तुम्हीच तर लोकसभेला ह्याच फोरम वर म्हणाला होतात ना का आई बाबांना कसे मतदान करु दिले नाहि आणि बायकोला कसे धमकावले तिने बीजेपी ला मतदान करु नये म्हणून
ईथे कुठे?? अच्छा खफवर म्हटले होते, ते काय आहे ना, माझे आई बाबा दोन्ही भाजपचे मतदार आहेत नी भाजपचे मागच्या ५ वर्षातील आदर्श राजकारण पाहून त्यानी स्वतः मतदानाला यायला नकार दिला. :)
मूळ प्रश्नाला नेहमीप्रमाणे चिखलफेक करून बगल का देताय?
कुठे त्या भुजबळांच्या नादाला लागताय
इतरकर्मफलानि यदृच्छया
विलिख तानि सहे चतुरानन।
अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं
शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख॥
हे ब्रह्मा, माझ्या कपाळी माझ्या दुष्कर्मांची इतर काहीही अप्रिय फले यथेच्छ लिही,
मी ती सहन करीन.
पण अरसिकांपुढे माझे कवित्व सादर करायचे अप्रिय फल मात्र अजिबात लिहू नकोस.
महाराष्ट्राला पहिला महिला मुख्यमंत्री हवाय. अस काल पवार बोलले.
सुप्रिया ताई ? :)
की अमृता वहिनी? :)
इन्फोसिसचे संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ती गुरुवारी (14 नोव्हेंबर, 2024) रोजी असे म्हणाले की,
"इतिहास असे सांगतो की वैदिक काळापासून अनेक आक्रमणे होईपर्यंत गणित, खगोलशास्त्र, अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र आणि शस्त्रक्रिया यातील नवनवीन कल्पनां मांडणारे भारत एक आघाडीचे राष्ट्र होते. या सगळ्यात अध्ययन, अध्यापन व संशोधन यात भारत अग्रेसर होता. "
"पण 700 AD ते 1520 AD याकाळात अफगाणिस्तान आणि उझबेकिस्तानमधील नेते आणि त्यानंतर ब्रिटिश वसाहतींमुळे भारतीय तरुणांना त्यांच्या विज्ञान, गणित आणि अभियांत्रिकी यासह इतर गोष्टींमधे अजिबात प्रगती करता आली नाही. सुमारे 1,000 वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांना बळजबरीने रोखून धरलेले होते. प्रगतीच्या वाटा रोखून धरलेल्या होत्या."
"इतिहास हे देखील सांगतो की अफगाणिस्तान आणि उझबेकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना विज्ञान, वैद्यक आणि गणिताची फारशी कदर नव्हती. ब्रिटिश विजेत्यांनी गणित, खगोलशास्त्र, अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र आणि शस्त्रक्रिया या विषयांत महत्त्वाकांक्षी आणि काल्पनिक कार्य करण्याच्या आमच्या इच्छेला तुरळकपणे प्रोत्साहन दिले, परंतु आमची प्रगती मंदावलेलीच राहीली."
"ते पुढे म्हणाले की, भारतीय तरुणांना विज्ञान, गणित, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकशास्त्र, निसर्गाचे निरीक्षण करण्याची शक्ती, कुतूहल, अनुमान काढणे, गंभीर आणि विश्लेषणात्मक विचार, शोध आणि नवकल्पना, आणि समस्या व्याख्या आणि समस्या सोडवणे या सर्व गोष्टींपासून १००० वर्षे लांब ठेवण्यामुळे, भारतीय तरूणांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे."
श्री. नारायण मूर्ती हे समाजवादी विचारसरणीचे असल्याचे मानले जाते. पण लवकरच त्यांना मोदीभक्तांमधे सामील केले जाईल असे वाटायला लागले आहे. 🤣
मला तर आता भिती वाटायला लागली आहे की, असाच एखादा जेएनयुमधील कम्युनिस्ट विचारसरणीचा माणूस असेही म्हणेल की, भारतात नवविचार मांडणे, संशोधन करणे याची खूप मोठी परंपरा आहे. जर भारतावर आक्रमणे झाली नसती. इथली ज्ञानसंपदा नष्ट झाली नसती. इथल्या अभ्यासकांना कवट्यांचे मिनार बनून आपले जीव गमवायची पाळी आली नसती तर कदाचित औद्योगिक क्रांती युरोपमधे न होता ती भारतातच झाली असती व ती सुध्दा ६००-७०० वर्षे अगोदरच झाली असती. 😐 😷
मला तर असेही वाटायला लागले आहे की, मोदींचे अंधभक्त आता वाढायला लागले आहेत. नारायण मूर्तींसारखी जीवनांत यशस्वी झालेली माणसे,आपली बुध्दी मोदींच्या चरणी गहाण टाकायला लागली आहेत हे पाहून त्यांच्या बुध्दीची कीव करावीशी वाटायला लागली आहे. राममंदीर तोडून बाबरी मशिद बांधणाऱ्या बाबराचा उदोउदो करायचे सोडून त्या बाबरालाच दोषी समजायला लागली आहेत. बुरसटलेले विचार पसरवणारी नालंदा, तक्षशीला येथील भव्य ग्रंथालये जाळून नष्ट करणाऱ्या लोकांना नतद्रष्ट म्हणायला लागली आहेत. मोठमोठे ग्रंथ तोंडपाठ असणारे माणसे म्हणजे तर चालती फिरती ग्रंथालये. त्यांची मुंडकी उडवण्याचे व त्या मुंडक्यांचे मनोरे रचण्याचे महान कार्य करणाऱ्या सर्व आक्रमकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे दु:साहस जर नारायण मूर्तींसारखे विद्वान करायला लागले तर भारताची किती वाट लागेल याची कल्पनाच करवत नाही. हिंदूंची मोठमोठी मंदीरे ही तर एकप्रकारची बुरसटलेली विचार मांडणारी छोटीछोटी ग्रंथालयेच होती. त्यातही चालती बोलती फिरती ग्रंथालये असायची. भारतवर्षाला या सगळ्यांतून मुक्ती मिळवून देण्याचे महान कार्याला आज कमी लेखले जायला लागले आहे. 🤣
तरीपण बाबर, औरंगजेब असे थेट उल्लेख न करता "उझबेकिस्तानमधील राज्यकर्ते" असे शब्द वापरून नारायण मूर्ती साहेबांनी अजून तरी १०० टक्के मोदीभक्त न झाल्याचे दाखवून दिले आहे. तरीपण योगी आदित्यनाथ यांना मदत होईल अशी व्यक्तव्ये ऐकली की मनाला खूप व्यथा झाल्याशिवाय राहात नाही. 😉