काथ्याकूट

वक्फ बोर्ड आणि त्या संदर्भातील छापील लेखन...

Primary tabs

खालील सर्व स्त्रोत हे लिखीत स्वरुपात, आंतरजालावर उपलब्ध आहेत.
-------
वक्फ बोर्डाच्या संदर्भात, एक बातमी वाचली होती.त्या बातमीची लिंक देतो...

संपूर्ण गावावर वक्फ बोर्डाचा मालकीचा दावा:राणी मंगम्मलने जमीन भेट दिल्याचे सांगितले; ग्रामस्थ म्हणाले- येथे 1500 वर्षे जुने मंदिर...

(https://divyamarathi.bhaskar.com/national/news/waqf-board-claims-owners…)

ही बातमी वाचल्या नंतर, वक्फ बोर्डाच्या बाबतीत माहिती गोळा करायला सुरुवात केली.

थोडक्यात सांगायचे तर, खालील बातमी देतो.

वक्फ बोर्ड म्हणजे काय रे भाऊ..., जाणून घ्या अधिकार, मोदी सरकार का आणतंय विधेयक? (https://www.lokmat.com/national/what-is-waqf-board-know-right-why-is-mo…)
------
सध्या पुरते इतकेच....

सुजाण मिपाकर असल्या अपप्रचारला बळी पडणार नाही ही अपेक्षा. देशातल्या महत्वाच्या शहरांमध्ये मोक्याच्या जागी वक्फ बोर्डाच्या जमीनी आहेत. त्या बिल्डरांच्या/आवड्त्या उद्योगपतींच्या घशात घालायचा प्लान सरकारचा आहे असा आम्हाला दाट संशय आहे.

सहमत आहे...

बातम्या किंवा इतर लेखन, आंतरजालावर ह्या आधीच छापील स्वरूपात असल्यामुळे, कुणीही फेर तपासणी करू शकतो.

वामन देशमुख

देशातल्या महत्वाच्या शहरांमध्ये मोक्याच्या जागी वक्फ बोर्डाच्या जमीनी आहेत. त्या बिल्डरांच्या/आवड्त्या उद्योगपतींच्या घशात घालायचा प्लान सरकारचा आहे असा आम्हाला दाट संशय आहे.

देशातल्या महत्वाच्या शहरांमध्ये मोक्याच्या जागी वक्फ बोर्डाच्या जमीनी आहेत. त्या टोळीबाजांच्या / समाजकंटकांच्या घशात घालायचा प्लान रोखण्याचा सरकारचा प्लॅन आहे असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.

"त्या टोळीबाजांच्या / समाजकंटकांच्या घशात घालायचा प्लान रोखण्याचा सरकारचा प्लॅन आहे"
त्यासाठी मोठ्या प्लानची गरज नाही. कर्नाटकात मुख्यमंत्र्यानी/महसूल मंत्र्यानी 'शेतकर्यांच्या कसलेल्या जमीनी परत दिल्या जाणार नाहीत' अशी ऑर्डर काढली आणि प्रश्न संपवला. अशा जमीनी, ज्यावर मंदीरे आहेत पण जमीन वक्फ बोर्डाची आहे, अशा ठिकाणीही कमीटी नेमुन मगच निर्णय घेतला जाईल असेही जाहीर केले.
https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/waqf-row-karnataka-g…
योगी सरकार/महाराष्ट सरकार असे निर्णय सरळ मनाने घेणार नाही कारण मग हा प्रश्नच शिल्लक राहणार नाही आणि जो हेतू आहे तो साध्य होणार नाही.

विवेकपटाईत

माईसाहेब अति विद्वान आहेत हे निश्चित. कृपया वक्फ एकदा वाचा.

आग्या१९९०

कृपया वक्फ एकदा वाचा.

आपल्याला वक्फ म्हणजे काय हे माहीत आहे काय?
केला दावा आणि बळकावली जमीन इतके सोपे असेल तर कोर्टात वक्फ दावे कसे चालू आहेत?

संविधानातील तरतुदीनुसार विशेष संरक्षण देणे यात बदल होणे आवश्यक आहे.

कुठलेही विवाद न्यायालयात संवैधानिक प्रक्रियेनुसार सोडवले गेले पाहिजेत.

वादी प्रतिवादी दोघांनी आपापले दावे अवशक पुराव्यासह सिद्ध केले पाहिजेत.

वक्फ बोर्ड एक स्वतंत्र एनटीटी असल्याने देशातील प्रत्येक कायदा लागू होतो त्यामुळेच चुका दुरूस्त झाल्या पाहिजेत.

सरकारचे लाडके उद्योगपती, मोक्याच्या जमीनी,बिल्डर, अल्पसंख्याक असे जुमले पुढे येणारच.

आजतोवर वक्फ बोर्डाने किती लोकांच्या जमीनीवर असा कब्जा केला, ह्याची अधिक्रुत माहिती आहे का?सरकार(विद्यमानच नाही तर सगळीच) बिल्डर धार्जिणी असतात. राजकारणी,बिल्डर जमीनी कशा ताब्यात घेतात,तिकडे मॉल्स्/टॉवर्स कसे उभे राहतात हे सर्वाना माहित आहे. वक्फ बोर्डाने असे कधी केले आहे का?

टीपू सुल्तान का शस्त्रागार, संग्रहालय, सरकारी इमारतें… कर्नाटक में 70+ ऐतिहासिक धरोहरों पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा, किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर भी जता चुका है हक

https://hindupost.in/bharatiya-bhasha/hindi/karnataka-waqf-board-claim-…

उत्तर प्रदेशच्या लोकांसारखी झुंड मानसिकता महाराष्ट्राची नाही. पण हळूहळू तशी बनवायचा प्रयत्न मात्र होतो आहे हे नक्की.
जमीन वक्फ बोर्डाचीच असेल तर त्यांनी त्यावर हक्क सांगितला तर गैर काय?
कर्नाटकात वक्फ बोर्डाने काही शेतकर्यांना नोटीसा पाठवल्या. शेतकरी सरकारकडे गेले. मुख्यमंत्र्यांनी/महसूल मंत्र्यानी शेतकर्यांनी कसलेल्या जमीनी विकु दिल्या जाणार नाहीत अशी ऑर्डर काढली. (म्हणजे वक्फ बोर्डाच्या विरोधात कोणीच काही करू शकत नाही... हा मोठा गैरसमज पसरवला जात होता तो दूर झाला.
ज्या शेतकर्यांना वक्फ बोर्डाने नोटीसा पाठवल्या त्यात ८१% शेतकरी मुस्लिम आहेत. म्हणजे वक्फ बोर्ड हिंदू-मुस्लिम खेळ करत आहे हाही गैरसमज दूर झाला.
कर्नाटकात एकूण ३ कोटी एकर शेतजमीन आहे. वक्फ बोर्डाकडे जेवढी आहे किंवा दावा केला जातोय ती आहे ४५०० एकर.
https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/waqf-row-karnataka-g…
एखाद्या समाजाची/धर्माची/देशाची अधुन मधुन भीती दाखवायची,वॉट्स-अ‍ॅप मधुन बातम्या पसरवायच्या. मग घसरत जाणारा रुपया,रक्तावरचा कर, पेट्रोलच्या किंमती,बेकारी,आठवडाभर अमेरिकेत ठाण मांडुन बसणारे जयशंकर्,चीनने लडाखमध्ये केलेली घुसखोरी.. ह्या बातम्या मागे पडतात.

विवेकपटाईत

भारतीय संविधान आणि कायद्यानुसार जी संपत्ति वडीलोपार्जित आहे किंवा स्वकष्टाने अर्जित केली आहे, त्याच संपत्ति वर आपण दावा करू शकतो. वक्फची एक ही संपत्ति वडीलोपार्जित किंवा स्वकष्टाने अर्जित केलेली नाही. एक गैर संवैधानिक कायदा करून वक्फला इतरांची संपत्ति वर दावा करण्याचा अधिकार दिला. एवढेच नव्हे तर न्यायिक अधिकार ही दिले अर्थात दावा ही वक्फ करणार आणि त्यावर सुनवाई ही वक्फ करणार. या शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारांनी वक्फला हजारो संपत्ति हस्तांतरित केल्या. उदाहरण 2012 मध्ये केंद्र सरकारने दिल्लीतील 123 संपत्ति वक्फला हस्तांतरित केली.
वक्फ जवळ असलेली सर्व संपत्ति बेकायदेशीर आहे.

आग्या१९९०

एक गैर संवैधानिक कायदा करून वक्फला इतरांची संपत्ति वर दावा करण्याचा अधिकार दिला

एखादी वस्तू ‘वक्फ’ करणे म्हणजे परमेश्वराच्या नावाने धर्मकार्यासाठी अर्पण/दान देऊन टाकणे. १९२३च्या ‘मुसलमान वक्फ विधी मान्यकरण अधिनियम’नुसार ‘वक्फ’चा अर्थ इस्लाम धर्मावर श्रद्धा असलेल्या व्यक्तीने कोणत्याही संपत्ती-मिळकतीचे केलेले कायमस्वरूपी समर्पण होय.

वक्फ केलेली मालमत्ता अल्लाहला बहाल केली जाते. त्या-त्या वेळी प्रचलित असलेल्या कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींच्या अधिन राहून कायद्याने सज्ञान व निकोप मनाची कोणताही व्यक्ती आपली वैयक्तिक जमीन, घर, वस्तू, मिळकत वक्फ करू शकते. एकदा वक्फ म्हणून घोषित केल्यानंतर, मालकी वक्फ (वकीफ) करणाऱ्या व्यक्तीकडून अल्लाहकडे हस्तांतरित केली होते. त्यानंतर ती मालमत्ता अपरिवर्तनीय होऊन जाते.

हे आपणास माहीत आहे का? नसेल तर पुन्हा वक्फ वाचा. अन्य धर्मियांनी त्यांच्या समाजासाठी दान केलेल्या मालमत्तेवर वक्फ दावा करू शकत नाही. उगाच बुद्धिभेद करू नका.

भाजपाचे मंत्री दणादण ठोकुन देत असतात.किरण रिजीजु हे त्यापैकी एक.
तामिळनाडुत सगळे खेडे वक्फ बोर्डाच्या मालकीचे झाले आहे. तेथे असणारे अनेक वर्षे जुने हिंदु मंदीरही वक्फ बोर्डाचे होणार.. असे रिजिजु म्हणाले.
मग तामिळनाडु वक्फ बोर्डाने स्पष्टीकरण दिले-
The entire village would measure up to 800 to 900 acres and Waqf property covers about 480 acres. The 1,500-year-old temple is on Waqf property, but the donors of the land clearly stated that the temple should remain as it is. There is no harm in having a temple on Waqf land,” he told

https://thefederal.com/category/states/south/tamil-nadu/tamil-nadu-waqf…

ज्याने जमीन दान दिली त्याने 'मंदीर आहे तसेच ठेवावे असे सांगितले होते.

वामन देशमुख

एखादी वस्तू ‘वक्फ’ करणे म्हणजे परमेश्वराच्या नावाने धर्मकार्यासाठी अर्पण/दान देऊन टाकणे. १९२३च्या ‘मुसलमान वक्फ विधी मान्यकरण अधिनियम’नुसार ‘वक्फ’चा अर्थ इस्लाम धर्मावर श्रद्धा असलेल्या व्यक्तीने कोणत्याही संपत्ती-मिळकतीचे केलेले कायमस्वरूपी समर्पण होय.

वक्फ केलेली मालमत्ता अल्लाहला बहाल केली जाते. त्या-त्या वेळी प्रचलित असलेल्या कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींच्या अधिन राहून कायद्याने सज्ञान व निकोप मनाची कोणताही व्यक्ती आपली वैयक्तिक जमीन, घर, वस्तू, मिळकत वक्फ करू शकते. एकदा वक्फ म्हणून घोषित केल्यानंतर, मालकी वक्फ (वकीफ) करणाऱ्या व्यक्तीकडून अल्लाहकडे हस्तांतरित केली होते. त्यानंतर ती मालमत्ता अपरिवर्तनीय होऊन जाते.

  1. सेक्युलर राज्यघटना असलेल्या देशात असा कायदा करणे योग्य आहे का?
  2. सेक्युलर राज्यघटना असलेल्या देशात, दशकभरापासून प्रचंड बहुमत हाती असूनही असा कायदा रद्द न करणे योग्य आहे का?
कॉमी

कशावर बंदी आणणार सेक्युलर राज्यघटना? धर्मकार्यासाठी दान करणे यावर?

आग्या१९९०

वक्फचा पँडोरा बॉक्स उघडलाच आहे तर येऊ द्या सगळे बाहेर. भक्तांना सुवर्ण संधी आहे तोंड फोडून घ्यायला.

वामन देशमुख

वेचा:

वक्फ कायद्याच्या कलम ८५ नुसार, जर तुम्ही वक्फ बोर्ड ट्रिब्युनलला खात्री पटवून देऊ शकत नसाल की ती तुमची स्वतःची जमीन आहे, तर तुम्हाला ती जमीन रिकामी करण्याचा आदेश दिला जाईल. ट्रिब्युनलचा निर्णय अंतिम असेल. कोणतेही न्यायालय, अगदी सर्वोच्च न्यायालयही वक्फ ट्रिब्युनलचा निर्णय बदलू शकत नाही.

वक्फ कायद्याच्या कलम ४० मध्ये असे म्हटले आहे की जेव्हा वक्फ बोर्ड एखाद्या व्यक्तीच्या जमिनीवर दावा करतो तेव्हा त्या जमिनीवरील दावा सिद्ध करण्याची जबाबदारी वक्फ बोर्डाची नसते, तर जमिनीच्या खऱ्या मालकाला त्याच्या जमिनीची मालकी सिद्ध करावी लागते.

स्त्रोत: वक्फ कायदा, १९९५: हिंदूंची मालमत्ता हिसकावून घेण्यासाठी वक्फ बोर्डांना दिलेले साधन?

आग्या१९९०

ट्रिब्युनलचा निर्णय अंतिम असेल. कोणतेही न्यायालय, अगदी सर्वोच्च न्यायालयही वक्फ ट्रिब्युनलचा निर्णय बदलू शकत नाही.

वक्फ ॲक्ट 1995 आणि 2013 वाचा उत्तर मिळेल. वक्फ हे लवाद आहे आणि उच्च न्यायालयात अपील करता येते आणि ते निर्णय घेऊ शकते. फक्त लवादाच्या दाव्यामुळे कालापव्यय होतो. तो टाळण्यासाठी सरकार दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करत आहे परंतु औषधापेक्षा इलाज भयंकर असा हा प्रकार आहे.

वक्फ देशातील कुठल्याही मालमत्तेवर हक्क दाखवून कब्जा करू शकत असता तर एव्हाना संपूर्ण देशातील मालमत्तेवर हक्क दाखवू शकला असता. हक्क दाखवणे आणि कब्जा घेणे हे वक्फ कायद्यानुसार अशक्य आहे. उगाच बुद्धिभेद केला जातोय जनतेचा .

वक्फ मुळीच धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाही परंतु त्याचा फायदा बिगरमुस्लिम घेत नाहीत असा कोणाचा समज असेल तर त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा! सरकारने सुचवलेल्या दुरुस्त्यांमुळे बिगरमुस्लिम लाभारत्यांची संख्या अनेक पटीने वाढेल आणि उद्देशही तोच आहे. जनतेला काडीचा फायदा होणार नाही.

"वक्फ बोर्डाला आणि पर्यायाने मुस्लिमांना सरकारने चांगला धडा शिकवला' असे वाटणार्याची संख्या बरीच असणार आहे हे उघड आहे.भाजपाचा तोच अंदाज असणार आहे. म्हणून हा प्रश्न आणी चर्चा सतत चालु ठेवायची..जे विरोध करतील ते आपसूकच देशविरोधी वा मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारे ठरतील.

आग्या१९९०

वक्फ कायदा कलम ४० नुसार बोर्ड प्रथम संबंधीत मालमत्ता वक्फची मालमत्ता आहे की नाही याची खात्री करून घेते, नंतर ती मालमत्ता वक्फ ॲक्ट खाली रजिस्टर झाली नसेल तर तसे करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटिस बजवण्यात येते. मालमत्ता जप्त करून त्यांना काहीच फायदा होत नाही. ह्या कायद्याचा गैरवापर करून बिगरमुस्लिम वक्फचा आणि स्वतःचा फायदा करून घेऊ शकतात/ घेतात. आता यापुढे लाभात हिस्सेदार काढून टाकण्यासाठी सगळा खटाटोप चालू आहे.

टीपीके

ह्या कायद्याचा गैरवापर करून बिगरमुस्लिम वक्फचा आणि स्वतःचा फायदा करून घेऊ शकतात/ घेतात

हे नाही कळले. थोडे विस्तारपूर्वक सांगू शकाल का?

आग्या१९९०

हे नाही कळले. थोडे विस्तारपूर्वक सांगू शकाल का?

वक्फकडे देशातील मोक्याच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता आहे. वक्फ त्या भाडेकरावर देते, त्यात कमी भाडे देऊन करार केले जातात. बोर्डावरील मंडळी पैशाच्या लोभाने असे करार करतात. त्यात जमिनीवर कब्जा केला जातो, कब्जा सोडण्यास नकार दिला जातो. ह्यात ट्रस्टी सामील असतात. त्यांच्या विरूद्ध अनेक खटले न्यायालयात निर्णयासाठी पडून आहे. ह्या प्रक्रियेत सरपंचापासून लोकप्रतिनिधिंपर्यत मोठी साखळी असल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण होत असते. ह्यात सगळ्या धर्माचे सामील होत असतात, परंतु नुकसान होत असते ते मुस्लिम समाजाचे. नवा वक्फ कायदा पास झाल्यास बोर्डावरील मुस्लिम मंडळींपेक्षा बोर्डावर सरकारने नेमलेल्या मंडळींना मलिदा नक्कीच जास्त मिळेल.
व्हॉट्स अप युनिव्हर्सिटीमधील विद्यार्थ्यांनासुध्दा ठेंगाच मिळणार. त्यांच्या जीवनात काडीचाही फरक पडणार नाही. अब्दूलला टाईट केल्याचे समाधान तेव्हढे मिळेल. राजकारणी लोकांकडे पैसा येण्याचे नवीन साधन निर्माण होईल. Electoral bond पेक्षा जास्त मिळतील .

वामन देशमुख

बोर्डावरील मंडळी पैशाच्या लोभाने असे करार करतात. त्यात जमिनीवर कब्जा केला जातो, कब्जा सोडण्यास नकार दिला जातो. ह्यात ट्रस्टी सामील असतात. त्यांच्या विरूद्ध अनेक खटले न्यायालयात निर्णयासाठी पडून आहे. ह्या प्रक्रियेत सरपंचापासून लोकप्रतिनिधिंपर्यत मोठी साखळी असल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण होत असते. ह्यात सगळ्या धर्माचे सामील होत असतात, परंतु नुकसान होत असते ते मुस्लिम समाजाचे. नवा वक्फ कायदा पास झाल्यास बोर्डावरील मुस्लिम मंडळींपेक्षा बोर्डावर सरकारने नेमलेल्या मंडळींना मलिदा नक्कीच जास्त मिळेल.

ठळक शब्दांकडे लक्ष द्या.

बोर्डावरील मुस्लिम मंडळींपेक्षा बोर्डावर सरकारने नेमलेल्या मंडळींना मलिदा नक्कीच जास्त मिळेल

तुमचे दुखणे नेमके हे आहे का?

व्हॉट्स अप युनिव्हर्सिटीमधील विद्यार्थ्यांनासुध्दा ठेंगाच मिळणार. त्यांच्या जीवनात काडीचाही फरक पडणार नाही. अब्दूलला टाईट केल्याचे समाधान तेव्हढे मिळेल. राजकारणी लोकांकडे पैसा येण्याचे नवीन साधन निर्माण होईल. Electoral bond पेक्षा जास्त मिळतील .

तुम्हाला ठेंगासुद्धा मिळणार नाही का?

आग्या१९९०

तुमचे दुखणे नेमके हे आहे का?
सध्या जो अपप्रचार चालू आहे आणि त्याला सामान्य जनता बळी पडत आहे ह्याचे वाईट वाटते. जनतेला फसवून कोणीही आर्थिक लाभ घेत असेल तर वाईट वाटते, वाईट वाटत नसतील ते असामान्य असतील.
तुम्हाला ठेंगासुद्धा मिळणार नाही का?
अपेक्षाही नाही. इतके संकुचित विचार नक्कीच नाही.
कृपया वैयक्तिक पातळीवर प्रश्न विचारून हाती काहीच लागणार नाही.

वामन देशमुख

अपेक्षाही नाही. इतके संकुचित विचार नक्कीच नाही.

पूर्णतः सहमत आहे.

त्या युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांची ठेंगा मिळण्याची अपेक्षा आहे का?

कदाचित नसेल.

वामन देशमुख

कृपया वैयक्तिक पातळीवर प्रश्न विचारून हाती काहीच लागणार नाही.

पूर्णतः सहमत आहे.

ठेंगा वगैरे शब्द वापरून आपण (केवळ तुम्हीच नव्हे, मी सुद्धा), "शेण पट्टा", "गोबर वादी" वगैरे म्हणणाऱ्या लोकांच्या पातळीवर उतरू नये असे वाटते.‌

दुखावले असल्यास नम्र क्षमस्व.

परंतु नुकसान होत असते ते मुस्लिम समाजाचे
हिंदू समाज जाऊ द्या, आपल्या शांतताप्रिय मुस्लिम समाजासाठी तरी सरकार ने योग्य कायदा करावा.

आग्या१९९०

हिंदू समाज जाऊ द्या, आपल्या शांतताप्रिय मुस्लिम समाजासाठी तरी सरकार ने योग्य कायदा करावा.

प्रश्न नैतिकतेचा आहे. आपल्या समाजाच्या उत्कर्षाकरता मालमत्ता वक्फ केली जाते. त्यातून समाजाचे हित साधले जाते. त्यात थोडीफार हेराफेरी होतेच होते, परंतु त्याने सरकारचे किंवा बिगर मुस्लिम समाजाचे नुकसान होत नाही. नवीन कायद्याने मुस्लिम समाजाच्या नुकसानीत भरच पडणार आहे.

संभल: सत्यव्रत पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन पर बनाने का दावा करने वालों पर FIR, ओवैसी से लेकर सपा ने उठाया था मामला

https://www.aajtak.in/uttar-pradesh/story/sambhal-shahi-jama-masjid-sat…

-------

खरं तर, संभल मध्ये, जे काही घडले आणि जे काही घडतं आहे, ते खूपच मार्गदर्शक आहे.

संभल,मधील बातम्यांच्या बाबतीत एक वेगळा धागा काढला होता. पण तो उडाला.

पीढ़ियों से रह रहे 600 ईसाई-हिंदू परिवार, अब वक्फ बोर्ड ने ठोका 404 एकड़ जमीन पर दावा, जानें क्या है मुनंबम भूमि विवाद

https://www.abplive.com/news/india/what-is-kerala-munambam-waqf-land-di…

--------
वक्फ बोर्ड के खिलाफ एकजुट 600 ईसाई परिवार, संसदीय समिति से लगाई संपत्ति बचाने

https://www.livehindustan.com/national/over-600-christian-families-alle…

-------

यह वक्फ की जमीन, 30 दिन के भीतर गांव खाली कर दें...वक्फ बोर्ड के घोटाले पर गोविंदपुर की ग्राउंड रिपोर्ट

https://hindi.news18.com/news/bihar/patna-how-waqf-board-commit-land-sc…
-------
Waqf Board Land: पटना के गोविंदपुर गांव को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भेजा 6 नोटिस, हिंदुओं को घर खाली करने का फरमान

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/patna/sunni-waqf-boar…
-------
वक्फ बोर्ड ने पटना के इस गांव में जमीन पर किया दावा, 7 लोगों को भेजा नोटिस

https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/patna/dispute-between-waqf-bo…

--------

वक्फ बोर्ड का दावा, सारा गांव हमारा

https://panchjanya.com/2024/08/25/350909/bharat/bihar/waqf-board-bihar-…

वामन देशमुख

यासंदर्भात उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री श्री योगी यांनी आज, त्या जमिनी वक्फच्या तावडीतून मुक्त करून त्यावर गोरगरिबांसाठी शाळा, दवाखाने, घरे वगैरे बांधून त्या जमिनी विधायक कार्यासाठी उपयोगात आणू असे म्हटले आहे.

मिपाखरे या सकारात्मक विचाराचे निश्चितच स्वागत करतील.

लिंक: https://economictimes.indiatimes.com/news/india/up-govt-will-reclaim-ev…

यासंदर्भात उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री श्री योगी यांनी आज, त्या जमिनी वक्फच्या तावडीतून मुक्त करून त्यावर गोरगरिबांसाठी शाळा, दवाखाने, घरे वगैरे बांधून त्या जमिनी विधायक कार्यासाठी उपयोगात आणू असे म्हटले आहे.

जवळपास प्रत्येक मिस युनिवर्स/मिस वर्ल्ड वा तत्सम सौंदर्य स्पर्धातील युवती अश्या प्रकारचे टेम्प्लेटेड उत्तर पाठ करुन ठेवतात ह्याची आठवण आली.

दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा, अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

https://zeenews.india.com/hindi/india/waqf-board-claims-6-temples-of-del...

महाराष्ट्रातील लोकांची मानसिकता 'भैय्या'/गुज्जु लोकांसारखीच बनवायचा प्लान गेले अनेक वर्षे चालु आहे हे मी म्हणते ते ह्यासाठीच. ठोकळे हवेत, विचार करणारी माणसे सत्ताधार्यांना नको असतात. स्व्तःच्या मुलांना युरोप्/अमेरिकेत नोकर्या करायला पाठवुन बाकीच्या तरूणांना हातात त्रिशुळ घेउन 'जय श्रीराम' करायला लावायचे.
This propaganda is an attempt to derail the current discussion on Waqf. This campaign falsely claims that the DWB has demanded the land of some Hindu temples, and the DMC has made suggestions on the same. The fact is that neither DMC nor DWB ever suggested or demanded that temples built on Waqf land be demolished or the land be returned to the DWB.

https://thewire.in/media/delhi-minorities-commission-temple-waqf/?mid_r…

अगम्य

धर्मकार्यासाठी जमीन दान करायला हरकत असू नये. असे दान करण्यासाठी एकाच धर्मीयांसाठी कायदा नसावा. कुठल्याही धर्मियाला धर्मार्थ जमीन दान करता यावी. जमिनीचे ownership , transfer of title, resale वगैरे प्रोसेस इतर कुठल्याही जमिनीसाठी जशी असते तशी व्हावी. जमिनीचा recipient वक्फ बोर्ड असेल, किंवा देऊळ असेल, किंवा आणखी कुणी त्याने फरक पडू नये. दान करणाऱ्याकडे मुळात जमिनीचे title हवे त्यानंतर दावा करणे वगैरे प्रकारांना आळा बसेल. एकाच धर्मीयांसाठी वेगळे ट्रिब्युनल वगैरे नको. दान देण्यात/घेण्यात गैरप्रकार झाला तर नेहमीप्रमाणे कोर्टात दाद मिळावी.
सेक्युलर म्हणवणाऱ्यांनी खरं तर ह्या मागण्या करायला हव्या.

आग्या१९९०

असे दान करण्यासाठी एकाच धर्मीयांसाठी कायदा नसावा. कुठल्याही धर्मियाला धर्मार्थ जमीन दान करता यावी.
असे करता येत नाही असे कुणी सांगितले? कुणालाही आपली मालमत्ता धर्मकार्याकरता दान करता येते.

दान देण्यात/घेण्यात गैरप्रकार झाला तर नेहमीप्रमाणे कोर्टात दाद मिळावी.

कोर्टात दाद मागता येत असल्यानेच वक्फ विरूद्ध अशा अनेक केसेस कोर्टात चालू आहेत

अगम्य

असे करता येत नाही असे कुणी सांगितले? कुणालाही आपली मालमत्ता धर्मकार्याकरता दान करता येते.>>
माझी पोस्ट आपण पूर्ण वाचलेली दिसत नाही.
१) अशी जागेची मालकी प्रस्थापित करणे आणि ट्रान्सफर होणे हे इतर कुठलिही प्रॉपर्टी ज्या कायद्यांतर्गत होते तसेच व्हावे. परंतु वक्फ कायद्यांतर्गत वक्फ बोर्ड वेगळ्या (केवळ वक्फ बोर्डासाठीच अत्यंत फेव्हरेबल असलेल्या) तरतुदी वापरून जमीन ताब्यात घेऊ शकते. असे नसावे.
२) सर्व धर्मीय जमीन दान करू शकत असले तरी कायदे वेगळे आहेत. वक्फ कायदा फक्त मुसलमानांसाठी आहे. असे नसावे. सगळ्या धर्मियांना सारखा कायदा असावा.

ही पहा कायद्याची लिंक https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/18918/1/the_waqf_act_1…
ही तरतूद पहा
40. Decision if a property is 1[waqf] property.—(1) The Board may itself collect information regarding any property which it has reason to believe to be 1[waqf] property and if any question arises whether a particular property is 1[waqf] property or not or whether a 1[waqf] is a Sunni 1[waqf] or a Shia 1[waqf], it may, after making such inquiry as it may deem fit, decide the question.
(2) The decision of the Board on a question under sub-section (1) shall, unless revoked or modified
by the Tribunal, be final.

म्हणजे जागा ताब्यात घेणारी entity (recipient) वक्फ बोर्ड, तेसुद्धा "reason to believe to be" ह्या बेसिस वर, (म्हणजे त्यांना कुणी व्यक्तीने दान करायची सुद्धा गरज नाही. ते स्वतःच ही जागा आमची असा क्लेम करू शकतात) आणि तो क्लेम योग्य की नाही हे तेच ठरवणार.

अश्या तरतुदी हिंदूंसाठी का नाहीत? असल्यास दाखवा.

कॉमी

माझ्या समजूतीप्रमाणे इथे फक्त क्लेम होतो. असा क्लेम इतर व्यक्ती करू शकतातच की. चॅट जिपिटी -
ChatGPT

You said:
Is it true that waqf board can claim any land
ChatGPT said:
ChatGPT
No, the Waqf Board cannot claim just any land arbitrarily. Its authority is governed by specific laws and principles. Here's an overview:

Definition of Waqf: A waqf is a charitable endowment made by a Muslim for religious, educational, or charitable purposes. Once land or property is declared as waqf, it is considered to belong to Allah, and its ownership is irrevocably dedicated for specific purposes.

Legal Framework: In India, the Waqf Act, 1995 (amended in 2013), regulates waqf properties. The Waqf Board is responsible for managing and protecting properties that have been registered as waqf.

Claiming Land:

The Waqf Board can claim land only if there is clear evidence that it was declared or used as waqf property. This could include historical documents, records, or evidence of usage for waqf purposes.
If the Waqf Board believes a property is waqf but it is not registered as such, they must follow due legal process, which could involve inquiries, surveys, and court proceedings to establish ownership.

आग्या१९९०

Definition of Waqf: A waqf is a charitable endowment made by a Muslim for religious, educational, or charitable purposes.

थोडी सुधारणा - गैर मुस्लिमसुद्धा आपली प्रॉपर्टी वक्फ करू शकतो. अशी उदाहरणे आहेत.

प्रदीप

तुमच्या साण्गण्यावरून वक्फ अ‍ॅक्ट १९९५ व वक्फ अ‍ॅक्ट २०१३ वाचण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सरकारी दप्तरे आहेत, जरा वेळ लागेल, पण प्रयत्न करतोय.

तर इथे असे म्हटले आहे:

सेक्शन १ , ३(r):

' "Wakf' means the permanent dedication by a person professing Islam, of any movable or immovable property....." [ठळकीकरण, माझे]

आग्या१९९०

Section 104 of the Waqf Act, 1995 नॉन मुस्लिम व्यक्तीस वक्फला आपली प्रॉपर्टी दान करण्याची मुभा देतो.

प्रदीप

हे सेक्शन असे आहे:

104. Application of Act to properties given or donated by persons not professing Islam for
support of certain ¹[waqf].—Notwithstanding anything contained in this Act where any movable or
immovable property has been given or donated by any person not professing Islam for the support of
a ¹[waqf] being—
(a) a mosque, idgah, imambara, dargah, khangah or a maqbara;
(b) a Muslim graveyard;
(c) a choultry or a musafirkhana,
then such property shall be deemed to be comprised in that ¹[waqf] and be dealt in the same manner
as the
¹[waqf] in which it is so comprised.

आता, ह्यांतील जी प्रॉपर्टी दिली जात आहे, ती
"(a) a mosque, idgah, imambara, dargah, khangah or a maqbara;
(b) a Muslim graveyard;
(c) a choultry or a musafirkhana,
then such property shall be deemed to be comprised in that ¹[waqf] and be dealt in the same manner......"

ह्यांपैकी काहीतरी प्रकारची असावी, असा अर्थ येथे अभिप्रेत आहे का? उदा. एखाद्या हिन्दू व्यक्तीस त्याची/ तिची प्रॉपर्टी स्थनिक वक्फ बोर्डास दान करायची असेल, तर ती वरीलपैकी (a, b c) काहीतरी एकच अथवा अनेक असावीच लागेल. तेथे उदा. हिन्दू मंदीर असून अथवा अगदी त्याचे/ तिचे राहते घर असल्यास ते ह्या दानास अपात्र ठरेल. बरोबर ना?

अगम्य

१) पुन्हा मूळ प्रश्न - असा वेगळा कायदा कशाला?
धर्मार्थ दान केलेल्या जागेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक बोर्ड असेल. ठीक आहे. जागा क्लेम करण्यासाठी आणि मालकी ठरवण्यासाठी/ट्रान्सफर करण्यासाठी जे अस्तित्वात आहेत तेच कायदे वापरावेत. असा वेगळा कायदा कशाला?
"हे कुठल्याही खाजगी प्रॉपर्टीबाबत होते" असे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे. "अ " व्यक्तीने "ब" व्यक्तीची जागा माझी आहे असा क्लेम केला तर त्याला काडीची किंमत नाही. "अ" जर प्रॉपर्टी कार्ड वर आपले नाव लावायला गेला, तर "believe to be " बेसिसवर त्याचे नाव प्रॉपर्टी कार्ड वर रजिस्टर होणार नाही. "ब " च्या जागी आपले नाव लावायला "अ" ला कोर्टात जावे लागेल त्याशिवाय जागा "ब " च्या हातून जाणार नाही. पण वक्फ बोर्डाने "believe to be" बेसिसवर सुद्धा क्लेम केला तर त्या बोर्डालाच "as it may deem fit, decide the question" असा अधिकार आहे. त्या निर्णयाच्या बेसिसवर वक्फ बोर्ड ती जागा रजिस्टर करून कायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ शकते. त्यामुळे "ब" व्यक्तीला challenge करायलाच लागेल. नाहीतर जागा "ब " च्या हातून जाईल. त्यातून challenge करण्यासाठी पहिला अडसर ट्रिब्युनलचा. त्यानंतरच कोर्टात जाता येईल. भारतात कोर्टकचेऱ्यांना लागणारा वेळ, पैसे, श्रम पाहता ही खूप मोठी गोष्ट आहे.
२) अगदी अशाच तरतुदी असलेले "Hindu Endowment Board" का नाही? सगळ्या धर्मियांना सारखा कायदा हवा.

इत्यलम् . झोपेचे सोंग घेतलेल्याला उठवता येत नाही. मूळ कायद्याची लिंक वर दिलेलीच आहे. तो वाचावा. ते वाचून फक्त मुस्लिम धर्मार्थ दानासाठी असलेला हा कायदा (जरी इतर धर्मीयांसाठी अशा तरतुदी असलेला कायदा नसला तरी) ठीक आहे, असे ज्यास वाटते त्यास वाटो. आणखी पुढे काय सांगणार ?

आग्या१९९०

त्यातून challenge करण्यासाठी पहिला अडसर ट्रिब्युनलचा. त्यानंतरच कोर्टात जाता येईल.

हा पर्याय आहे ना? मग खोटा प्रचार का केला जातो?

भारतात कोर्टकचेऱ्यांना लागणारा वेळ, पैसे, श्रम पाहता ही खूप मोठी गोष्ट आहे.

अगदी बरोबर. सरकार नवीन सुधारणा कायदा करताना फक्त दावा करणारी पार्टी बदलली जाईल आणि मालमत्तेचा ताबा निकाल लागेपर्यंत सरकारकडे असेल. ना सरकारला काही मोबदला मिळणार ना मुस्लिम समाजाला. काय साधणार सरकार ह्यातून?

. ते वाचून फक्त मुस्लिम धर्मार्थ दानासाठी असलेला हा कायदा (जरी इतर धर्मीयांसाठी अशा तरतुदी असलेला कायदा नसला तरी) ठीक आहे, असे ज्यास वाटते त्यास वाटो. आणखी पुढे काय सांगणार ?

असे असूच नये. सगळ्या धर्मासाठी एकच कायदा असावा. परंतु सरकार नेमके उलटे करत आहे.

कॉमी

१) पुन्हा मूळ प्रश्न - असा वेगळा कायदा कशाला?

नसावा. म्हणणे इतकेच की हया कायद्याने वाट्टेल तश्या जमिनी हडपणे शक्य आहे असे नाही वाटत.

आग्या१९९०

परंतु वक्फ कायद्यांतर्गत वक्फ बोर्ड वेगळ्या (केवळ वक्फ बोर्डासाठीच अत्यंत फेव्हरेबल असलेल्या) तरतुदी वापरून जमीन ताब्यात घेऊ शकते. असे नसावे.

असे वक्फ करू शकत नाही. अशा एकाही जागेचा ताबा वक्फला मिळालेला नाही. Gazette मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून अशा नोंदी झाल्या आहेत, त्यांना आव्हान देऊन पुन्हा त्या जमिनी वक्फ पासून मोकळ्या केल्या आहेत.
म्हणजे जागा ताब्यात घेणारी entity (recipient) वक्फ बोर्ड, तेसुद्धा "reason to believe to be" ह्या बेसिस वर, (म्हणजे त्यांना कुणी व्यक्तीने दान करायची सुद्धा गरज नाही. ते स्वतःच ही जागा आमची असा क्लेम करू शकतात) आणि तो क्लेम योग्य की नाही हे तेच ठरवणार.

हे कुठल्याही खाजगी प्रॉपर्टी बाबत होतें. पुन्हा वक्फ म्हणेल ती पूर्व दिशा असा प्रचार केला जातोय ते खोटे आहे.

अश्या तरतुदी हिंदूंसाठी का नाहीत? असल्यास दाखवा.

विहिंप सारख्या संघटना हिंदू मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण नसावे ह्यासाठी मागणी करत आहेत आणि ते योग्यही आहे. मंदिरे संपूर्णतः स्वायत्त असावीत. सरकारने ह्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. सरकारने असे का करत नाही हे एक कोडेच आहे.

कपिलमुनी

तथाकथित हिंदू मसिहा काय गोंट्या खेळत आहे का ?

वेडा बेडूक

नवीन हप्ता मिळाला वाटतं!

वेडा बेडूक

नवीन हप्ता मिळाला वाटतं!

कपिलमुनी

तथाकथित हिंदू मसिहा काय गोंट्या खेळत आहे का ?

वेडा बेडूक

नवीन हप्ता मिळाला वाटतं!

अगम्य

हिंदूंची कायदेशीर गळचेपी आणि सापत्नभाव थांबवण्यासाठी भाजप किंवा मोदी काही करतील अशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. गेल्या दहा वर्षात RTE, State control over Hindu temples, वक्फ अशा कायद्यांच्या बाबतीत इतके बहुमत असूनही काही केले नाही. त्यांना फक्त राजकारण करायचे आहे.
Irony अशी की संविधान आणि सेक्युलॅरिझम चे आपणच तारणहार आहोत असे अवसान आणणाऱ्या काँग्रेसनेच घटना आणि सेक्युलॅरिझम च्या गळ्याला नख लावणारे असे कायदे आणि घटनादुरुस्त्या केल्या. आताही तथाकथित पुरोगामी आणि सेक्युलर म्हणवणारी मंडळी अशा कायद्यांविरुद्ध चकार शब्द काढत नाहीत, उलट त्यांची पाठराखण करतात. काँग्रेस, भाजप तर काय बोलून चालून राजकीय पक्ष. आणि politics is a game of scoundrels. पण तथाकथित विचारवंत, पत्रकार, पुरोगामी मंडळींचा अप्रामाणिकपणा आणि दांभिकता हताश करणारी आहे.

कपिलमुनी

तथाकथित हिंदू मसिहा काय गोंट्या खेळत आहे का ?

टर्मीनेटर

ते गोट्याच खेळत आहेत...

वक्फ बोर्डावर हिंदू किंवा इथले तथाकथित मुस्लिम धार्जीणे सोडून द्या पण खुद्द मूसलमानांच्या संघटनेचे कार्यकर्ते / पदाधिकारी काय म्हणतात ते माझ्यासाठी जास्ती महत्वाचे आहे.
https://youtu.be/FQ58qy094BE?si=ied4VIm-QqRnaX2C
हा व्हिडीओ खूप काही सांगून जातो. अर्थात विषयाचे राजकारण करणाऱ्यांच्या दृष्टीने तो नगण्य असला तरी... Who cares... 😂

शाम भागवत

भारतात छोटे छोटे पाकिस्तान बनवण्याचे हे प्रयत्न आहेत. पण मला वाटते हे प्रयत्न करणारे जे मुसलमान नेते आहेत ते जास्त धोकेदायक नाहियेत. या नेत्यांची बाजू उचलून धरणारे, आपल्यातलेच जे लोक आहेत, ते खरे आपले शत्रू आहेत. हे जेंव्हां लक्षात येइल तेंव्हा खरी मजा येणार आहे. ही लोकं कोण आहेत हे लक्षात यायला सुरवात झालीय. पण सत्य जसं जसं बाहेर येतंय तसतसं त्यांची संख्या कमी व्हायलाही लागली आहे. पेशन्सच काम आहे.

टर्मीनेटर

तेच म्हणतो... ह्याच गोष्टी पूर्वीही होत्या, आजही आहेत दहा वर्षे उलटली तरी त्यात काही बदल झाला नाही म्हणजे गोट्याच खेळत आहेत... नाही का? 😀

शाम भागवत

१००० वर्षात जे काही घडलं ते १० वर्षात सगळं बदललं पाहिजे असं तुम्हाला म्हणायचं असेल तर तुमचं बरोबर आहे. याला अख्खं २१ वं शतक लागणार आहे असे मी गृहीत धरलेले असल्याने मला तरी हा वेग ठीक वाटतोय. फारसं काही बदलतच नाहीये असं वाटत होणारा बदल मला आवडतो.

टर्मीनेटर

याला अख्खं २१ वं शतक लागणार आहे असे मी गृहीत धरलेले असल्याने मला तरी हा वेग ठीक वाटतोय.

🙏
वाट बघुनी जीव शिणला 😂

वेडा बेडूक

नवीन हप्ता मिळाला वाटतं!

आग्या१९९०

सरकार वक्फची जी भीती दाखवतोय त्यात काडीचेही तथ्य नाही. गैरमुस्लिम प्रॉपर्टीला अजिबात धोका नाही. वक्फमध्ये मोठ्या प्रमाणत भ्रष्टाचार आहे त्यामुळे मुस्लिम समाजाच्या विकासात अपेक्षीत बदल झालेला नाही. सरकार वक्फ बिलात ज्या नवीन सुधारणा करत आहे त्यात मुस्लिम समाजाचे हित साधले जाणार तर नाहीच उलट भ्रष्टाचारात लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी नोकरशाह ह्याचा वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढून मुस्लिम समाजाचा विकास खुंटून दारिद्र्यात ढकलला जाईल ही भीती आहे. गैरमुस्लिम समाजाला काडीचाही फायदा किंवा फरक पडणार नाही. बागुलबुवा दाखवून व्होट बँकेचा खुंटा बळकट केला जाईल. सुधारणा करायची असेल तर वक्फच्या ऑडिट मध्ये कठोर सुधारणा करायला हव्यात जेणेकरून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल व त्याचा फायदा मुस्लिम समाजाला होईल. अर्थात सरकारला मुस्लिम समाजाशी काही देणघेणे नाही.

खरं तर भाजपा ने मुस्लिमांशी संबंधित कोणतेच निर्णय घ्यायला नकोत. कारण त्यांनी कितीही आपटली तरी मुस्लिम त्यांना काही आपलं म्हणणार नाहित. तीन तलाक, यांव आणि त्यावं ह्या सगळ्या सुधारणा करुन काही फायदा नाही. उनको उनके हाल पे छोड दो प्लीज !

शाम भागवत

काहीही.
सर्वसामान्य मुस्लिम जेवढे अडाणी राहतील तेवढे धर्मांध मुस्लिमांचे फावते. त्यामुळे सर्वसामान्य मुस्लिम मुलांना आधुनिक शिक्षण, धर्मांध मुस्लिमांना मिळणारे पैशाचे स्त्रोत शोघून ते बंद करणे. समान नागरिक कायदा या गोष्टी करायलाच लागतील.
मला वाटते मुस्लिमांवर बारीक लक्ष ठेवले पाहिजे. सर्वसामान्य मुस्लिमांच्या उन्नतीसाठी व जिहादी मनोवृत्तीच्या प्रवृत्तीला लगाम लावण्यासाठी. थोड्या मूठभर जिहादी मनोवृत्तीच्या मुस्लिमांमुळे सगळं बिघडत चाललंय.
अतिकडवं हिंदूत्वही नकोय. पण जिहादी मुस्लिम संपेपर्यंत ते संपणार नाही. कारण सध्यातरी तीही काळाची गरज बनलीय.

काहीही ?
पुढारलेल्या देशातील सुशिक्षित मुस्लिम काही वेगळे करताना दिसतात असा तुमचा (गैर)समज असेल तर अवघड आहे बुवा.

शाम भागवत

फारच उशीराने पाहीले.
मी जे वर लिहीले ते हेमंत बिस्वास सरमा आसामचे मुमं यांचे मत आहे. तुम्हाला सरमासाहेबांपेक्षा जास्त माहीती असेल तर माझा पास.
;)

फारच उशीराने पाहीले.

काही हरकत नाही. आपल्या जीवनात त्यामुळे काहीही फरक पडत नाही.

मी जे वर लिहीले ते हेमंत बिस्वास सरमा आसामचे मुमं यांचे मत आहे. तुम्हाला सरमासाहेबांपेक्षा जास्त माहीती असेल तर माझा पास.

मत कुणाचेही असो. त्यांना कितीही माहिती असो. माहितीचे लोणचे घालता नाही त्यामुळे त्या माहितीचा देखील काही फायदा नाही. विशीष्ट जमातीला कितीही सुधरविण्याचा प्रयत्न केला तरी काही एक फायदा नाही त्यामुळे त्यांना त्यांच्या "हाल पे छोड दो" या माझ्या मतात काहीही फरक पडेल असे वाटत नाही. त्यामुळे तुम्ही पास दिला तरी चालेल.

कर्नाटक: मुसलमान के शव को अपनी जमीन पर दफनाने देना पड़ा महंगा, वक्फ बोर्ड ने किसान की 18.6 एकड़ जमीन को अपने नाम किया

https://panchjanya.com/2024/11/05/366300/bharat/karnataka/karnataka-bid…

------

छापील बातमी आहे....

पूरा संभल शहर ही बता दिया वक्फ प्रॉपर्टी, कोतवाली-डाकघर और कल्कि मंदिर पर भी ठोंका दावा: वक्फनामा निकला फर्जी, पुलिस बोली- अब करेंगे मुकदमा

https://hindi.opindia.com/national/sambhal-admin-to-investigate-all-waq…

------

"संभल" बद्दल, जितक्या बातम्या येत आहेत तितक्या एखाद्या शहरा बाबतीत येत नाहीत. "संभल" बाबतीतल्या बातम्यांचे संकलन परत एकदा करायला हवे.

कर्नाटक: गाय का थन काटने के मामले में नया खुलासा, भाजपा का आरोप-वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर जमीन हड़पना चाहती है सरकार

https://panchjanya.com/?p=382692

महिरावण

ह्याच त्या लेंड्या, इतकं उघड उघड ध्रुवीकरण चाललं असूनही मिपाचे संपादक गप्प का बसून आहेत कळत नाही.

>>> ह्याच त्या लेंड्या,

काळजी घ्या. सार्वजनिक संस्थळावर अशा लेंड्यांवर पाय पडणार नाही, इतकीच काळजी घ्यायची. नै तर ती सगळी राबड़ी कपड्यांवर उड़ते.

-दिलीप बिरुटे
( दक्ष )

छापील बातमी आहे...

तूम्ही नका चिंता करू. तुमच्या सारखे किती तरी आत्मे असेच शून्यवत झाले...

आणि

धाग्याच्या विषया संदर्भातच आहे...

महिरावण

मिपाचे एकदा धोरण वाचा. नुसते तिकडचे इकडे उचलून टाकताय. स्वतःचे चार शब्द घेऊ द्यात, आणि ते पांचजन्य, तरुण भारत, रिपब्लिक भारत, डीएनएइंडिया इत्यादी भाजप पुरस्कृत विष पसरवणे बंद करा.

अफवा नाहीत...

असो

तुमच्या प्रतिसादावर, हा शेवटचा प्रतिसाद.

कधी तरी उगवणाऱ्या मंडळीना फाट्या वर मारणेच ऊत्तम...

Vichar Manus

जर अमरेंद्र बाहुबली ची हकालपट्टी होऊ शकते तर मुक्तविहारी या आयडी ची पण व्हायला हवी. बाहुबली यांच्यावर श्रीगुरुजी, खरे सारखे आदरणीय आयडी सतत टीका करत होते, ते चूक नव्हते पण मग ते मुकत्विहरी यांच्या बद्दल गप्प का आहेत ?

सेरू०९२७

मुवि सातत्याने कोणत्या तरी हिंदी संकेतस्थळांंचे संदर्भ आणून येथे बदाबदा ओतत असतात. मिपा या मराठी संकेतस्थळाचे त्यांनी हिंदीकरण केले आहे. मी त्यांचे ते प्रतिसाद वाचतच नाही, मग संकेतस्थळ उघडणे लांबच राहिले.

परंतु अबा आणि मुवि यांच्यात साम्य नाही. अबा आपल्या नावडत्या नेत्यांविषयी अत्यंत घाण शब्दात अपमानास्पद लिहितात. त्यांचे अनेक दावे पूर्ण चुकीचे आहेत हे पुराव्यानिशी सिद्ध होऊनही तेच तेच दावे करीत राहतात व इतरांना उबग आणतात. आपला ज्या विषयाशी कणभरही संबंध नाही तेथे जाऊन काहीतरी घाण वादग्रस्त लिहून धाग्याचे काश्मीर करतात (उदा. क्रिकेट). कोणत्याही विषयाचा बादरायण संबंध आपल्या नावडत्या नेत्यांशी व पक्षांशी लावून अत्यंत असभ्य शब्दात व्यक्त होतात.

उबग तर या दोघांनीही आणला आहे. परंतु दोघांच्या सादरीकरणात अंतर आहे. एकाने हिंदी संकेस्थळाचे संदर्भ ओतण्याचा सपाटा लावलाय, तर दुसऱ्याने अत्यंत असभ्य, द्वेषपूर्ण, निराधार कचरा प्रतिसादांचा सपाटा लावलाय.

महिरावण

तुम्ही तिकडची लेंडी उचलून इथे टाकता फक्त.

प्रदीप

कुठल्याही संस्थळाची एक आचारसंहिता असते, अनेकदा ती अलिखित असते, जशी ती येथे आहे. तेव्हा येथील लेखन संवादास्वरूप असावे, काही रीतसर चर्चा घडावी, ही साधी अपेक्षा आहे. तेव्हा नुसतेच कुठल्यातरी संस्थळाच्या बातमीचा दुवा द्यायचा व छू व्हायचे, हे इतरही करू शकतील. पण मग संपादकांचे काम वाढण्यापलिकडे काहीही होणार नाही.

अर्थात, तुमचे नाव पाहूनच तुमची पोस्ट न वाचताच पुढे जायची मुभा प्रत्येकाला आहेच (व तशी ती अनेकजण करत असणारच-- त्यांत मीही आलो). पण 'मी करतो तसेच तुम्हीही करा, की' हा आवेश चुकीचा आहे.

साधे संकलित लेख पण उडवले जातात.

पुरावे देऊन चर्चा केली तरी, प्रतिसाद किंवा लेख जर उडणार असतील तर, उगाच चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही.

जाऊ द्या...

तूम्ही नका चिंता करू....

महिरावण

तुम्हाला स्वतःचं काय चुकतंय हेच कळत नाहीये. तरी संपादक मंडळ अजून तुमच्यावर कारवाई करत नहीये मात्र तुम्ही उलट संपादकांवरच चढताय ही तर कमाल आहे.

आणि तसेही मी कधी तरी उगवणाऱ्या मंडळीना फाट्यावरच मारतो...

भाजपा आणि संघ हे नेहमीच वक्फ बोर्डाच्या जमीनी बळकावण्यासाठी आसूसलेले होते/आहेत. " ओवेसी
https://www.youtube.com/watch?v=jVVKflyjX-s
नवी मुंबईतील जमीन अदानीला ९७ रुपये/स्क्वेयर फूट ह्या भावाने सरकारने दिली. तेव्हा ही शक्यता नाकारता येत नाही. अडगळीत गेलेल्या नेत्यांना/ चापलुसी केलेल्या निव्रुत्त अधिकार्यांना वक्फ कमीटीचे सदस्य बनवायचे, मग ई.डी.चे अधिकारी जे करतात तेच करायचे. नोटिसा पाठवायच्या आणी खाजगीत टेबलाखालुन पैसा ओरपयचा.

आग्या१९९०

स्वातंत्र्यानंतर वक्फ बोर्डाने अशा किती जमिनींवर दावा करून बळकावल्या? त्यात ते यशस्वी झाले असते तर आहे पूर्ण देश त्यांनी ताब्यात घेतला असता. सरकार जनतेचा बुद्धिभेद करत आहे आणि कुठलाही विचार न करता सुशिक्षित जनता त्यास बळी पडत आहे, सर्वात मोठा धोका म्हणजे ते सरकारच्या अपप्रचाराचे हिरीरीने समर्थन करत आहेत. खोट्या बातम्या समाज माध्यमावर बदाबदा ओतण्याचे आदेशच आले आहे भक्तांना.
सरकारचा वक्फकडे असलेल्या प्रचंड मालमत्तेवर डोळा असून तो आपल्या मित्रांच्या झोळीत टाकून आपल्या पक्षास आर्थिक लाभ मिळवण्याचा आणि मुस्लीम समाज कायम मागास रहावा हा दुष्ट हेतू आहे. वक्फ कायदा सुधारणा करून सरकारच्या तिजोरीत फुटी कवडीही पडणार नाही ,परंतु पक्षाची तिजोरी तुडुंब भरेल हे नक्की.

आमचे तर स्पष्ट मत आहे की लोढा,हिरानंदानी,गेरा,कोलते पाटील,कुमार अशा मोठ्या बिल्डरांच्या जमीनी वक्फ बोर्डाला दान द्याव्यात.

वेडा बेडूक

किंवा आग्याजीच्या जीवावर माईजी उदार

आग्या१९९०

ह्यांपैकी काहीतरी प्रकारची असावी, असा अर्थ येथे अभिप्रेत आहे का? उदा. एखाद्या हिन्दू व्यक्तीस त्याची/ तिची प्रॉपर्टी स्थनिक वक्फ बोर्डास दान करायची असेल, तर ती वरीलपैकी (a, b c) काहीतरी एकच अथवा अनेक असावीच लागेल

नाही. एखाद्या गैरमुस्लिमने त्याची प्रॉपर्टी वक्फला दान केल्यास ती वरील कारणांसाठी वापरली जाईल, भले ती व्यक्ती मुस्लिम परंपरा पाळत नसेल. अशा प्रॉपर्टी गावोगावी बघायला मिळतात.

प्रदीप

104. Application of Act to properties given or donated by persons not professing Islam for
support of certain ¹[waqf].—Notwithstanding anything contained in this Act where any movable or
immovable property has been given or donated by any person not professing Islam for the support of
a ¹[waqf]
being—
(a) a mosque, idgah, imambara, dargah, khangah or a maqbara;
(b) a Muslim graveyard;
(c) a choultry or a musafirkhana,
then such property shall be deemed to be comprised in that ¹[waqf] and be dealt in the same manner
as the
¹[waqf] in which it is so comprised.

अशी आहे:

104. Application of Act to properties given or donated by persons not professing Islam for
support of certain ¹[waqf].—Notwithstanding anything contained in this Act where any movable or
immovable property has been given or donated by any person not professing Islam (,) being—
(a) a mosque, idgah, imambara, dargah, khangah or a maqbara;
(b) a Muslim graveyard;
(c) a choultry or a musafirkhana,
for the support of a ¹[waqf] then such property shall be deemed to be comprised in that ¹[waqf] and be dealt in the same manner
as the
¹[waqf] in which it is so comprised.

म्हणजे गैर मुस्लिमाची प्रॉपर्टी ए, बी व/ किंवा सी ह्या प्रकाराण्पैकी असल्या, ती वक्फकडे सुपूर्द करता येईल.

आग्या१९९०

Notwithstanding anything contained in this Act where any movable or
immovable property has been given or donated by any person not professing Islam for the support of
a ¹[waqf] being—

A,B,C मध्ये movable property चा उल्लेख का नाही मग?

प्रदीप

तुमचे ह्याबाबतीतले म्हणणे बरोबर आहे.

वाराणसी: सरकार की 406 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, नदेसर की जामा मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान भी सरकारी संपत्ति पर
केवल वाराणसी में वक्फ बोर्ड 1637 संपत्तियों पर अपना दावा करता है। इसमें सबसे अधिक 1537 संपत्तियों पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कर रखा है कब्जा।

https://panchjanya.com/2025/01/23/384591/bharat/uttar-pradesh/varanasi-…

वक्फ के संपत्ति रजिस्टर में दर्ज है यूपी कालेज मस्जिद:तीन दिसंबर को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लेटर जारी करके कहा था, नहीं है कोई संपत्ति

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/varanasi/news/up-college-mo…

Waqf Board: मनमानी की हद! अब हमीरपुर के 651 जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा, इसमें 485 जमीनें सरकारी.....

जिला प्रशासन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सरकार ने इस संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया है। अब इस पर जेपीसी फैसला करेगी

https://panchjanya.com/2025/02/01/386712/bharat/uttar-pradesh/waqf-boar…

चंदौली में वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वे पूरा:68.607 हेक्टेयर भूमि मिली, 15 मामले कोर्ट में लंबित; 275 प्रॉपर्टी की जानकारी शासन को भेजी

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/chandauli/news/survey-of-wa…

-----

एडीएम सुरेंद्र सिंह के अनुसार, सर्वे में 275 प्रॉपर्टी और 310 प्लांट की पहचान की गई है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अधिकांश जमीन सरकारी पाई गई है, जिस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है।

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे रोकने और इसके रिकॉर्ड में संशोधन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है.

https://www.etvbharat.com/hi/!state/mp-waqf-board-property-congress-mla…

अगम्य

Kalam badal

आता वक्फ च्या निर्णयाविरुद्ध कोर्टात जाता येईल असा बदल करत आहेत. पण मुळात वक्फ बोर्डाने जमिनीवर दावा केला की वक्फ बोर्डाला कोर्टात जाऊन इतर कुठल्याही जमिनीप्रमाणे कोर्टात आपली त्या जमिनीवरची मालकी सिद्ध करून मगच जमीन वक्फच्या नावावर करता येईल असं हवं. तोपर्यंत ती जमीन ज्याच्या नावावर आहे त्याच्याच नावावर राहायला हवी. कोर्टात जायचं burden हे वक्फ वर असावं. हा कळीचा मुद्दा का बदलला नाही ते समजत नाही.
आपल्याकडे कोर्ट कचेऱ्यांसाठी लागणारा वेळ, श्रम, आणि खर्च पाहता, जर वक्फने एखाद्याच्या जागेवर दावा केला की त्याविरुद्ध कोर्टात जाऊन ती जमीन परत मिळवण्यापेक्षा तो माणूस वक्फबरोबर सेटलमेंट करून अर्ध्या जमिनीवर पाणी सोडेल किंवा जमिनीचे बरेच कमी पैसे घेऊन गप्प बसेल. तेच शहाणपणाचं ठरेल. नाहीतर त्याच्या दोन पिढ्यांना कोर्टाच्या चकरा मारत वेळ आणि पैसे खर्च करायला लागेल. कितीतरी जण कोर्टाची पायरी चढायची क्षमता नसल्याने निमूटपणे जमिनीवर पाणी सोडण्याचा शहाणपणाचा मार्ग स्वीकारतील. हे वक्फला जागा हडपण्यासाठी मोकळं रानच आहे.
भाजपला हे न कळण्याइतके ते दुधखुळे असतील असं वाटत नाही. भाजप सरकार वक्फ बाबत जे करत आहे ती केवळ वरवरची मलमपट्टी आहे. खरोखर हिंदूंचं हित करण्याऐवजी त्यांच्या प्रश्नांचं भिजत घोंगडं ठेऊन आपण काहीतरी करू, किंवा करतो आहोत असा देखावा करून वर्षानुवर्षे मतांची बेगमी करायची असं धोरण दिसतंय.

आग्या१९९०

https://www.misalpav.com/comment/1188792#comment-1188792
सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे. खरे कारण मी वरील प्रतिसादात मांडले आहे. वक्फच्या अनेक दाव्यांना कोर्टात आव्हान दिले आहे. ज्यांनी असे आव्हान देता येत नाही अशांनी वक्फचे दावे फेटाळले अशा बातम्यांच्या लिंकही दिल्या आहेत.

भीमराव

मागे एकदा सातारा येथील किकली च्या मंदिरावर लेख आला होता मिसळ पाव वर. त्या मंदिराला एका मुस्लिम व्यक्ती ने जमिन बक्षिसपत्र केली आहे. वफ्फा बोर्डाला जसे मुसलमान लोक जमिन दान करु शकतात तसेच हिंदू लोकं हिंदू मंदिरांना सुद्धा जमीन दान करु शकतात पण आजकाल आपले हिंदू लोकं चिल्लर शिवाय जास्त कमी कधी तरीच दान करतात. आजही प्रत्येक गावात जाऊन जर बघितले तर पुर्वंपार चालत आलेल्या कितीतरी शेत जमिनीचे मुळ मालक हे देवस्थान असतं आणि देवाचे सेवेकरी ती जमीन स्वतःच्या पोटभरणीसाठी वापरतात त्यातलं उत्पादन देवासाठी देत नाहीत, देवाचा वाटा म्हणून एखादं कणीस देवळात बांधतात.

हे वफ्फा बोर्ड काय करत आहे, जुन्या काळातील संदर्भ शोधुन जर एखादी जमीन कोणी त्या काळी वफ्फा केली असेल तर त्यावर दावा ठोकत आहे. उद्या सरकार नं हिंदू देवस्थान साठी सुद्धा कायदा बनवुन दिला तर आपले हिंदू लोकं आता कसत असलेल्या जमिनी देवस्थान ला माघारी देणार नाहीत.

ह्यात एक मेख आहे. माझ्या माहीतीनुसार सर्व हिंदु मंदीरे ही सरकारच्या अखत्यारीत येतात त्यामुळे मंदीराच्या उत्पन्नावर सरकारची देखरेख असते.असा प्रकार मशिद वा चर्च बाबत नाही आहे.

आग्या१९९०

आजही प्रत्येक गावात जाऊन जर बघितले तर पुर्वंपार चालत आलेल्या कितीतरी शेत जमिनीचे मुळ मालक हे देवस्थान असतं आणि देवाचे सेवेकरी ती जमीन स्वतःच्या पोटभरणीसाठी वापरतात त्यातलं उत्पादन देवासाठी देत नाहीत, देवाचा वाटा म्हणून एखादं कणीस देवळात बांधतात.
शहरातील लोकांना ह्या गोष्टी माहीत नसतात.

'देश के लिए ठीक नहीं होगा', जमात-ए-इस्लामी हिंद ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार को दी वॉर्निंग

https://www.abplive.com/news/india/jamaat-e-islami-hind-warns-pm-modi-g…
--------

उदारमतवादी हिंदूंनी, "जमात-ए-इस्लामी" ह्या संघटनेच्या स्थापने पासून ते आताच्या बांगलादेश मधील, ह्या संघटनेच्या भूमिकेचा जरुर अभ्यास करावा.

-------

वक्फ बोर्ड ने मनमर्जी से कानून तोड़े, हिंदू राजाओं के किले, मंदिर, बावड़ी समेत कई स्मारकों पर वक्फ ने कब्जा जमाया, नए कानून से मिलेगी नई पहचान

https://www.performindia.com/waqf-board-broke-laws-arbitrarily-waqf-too…

यूपी में सरकारी जमीनें वक्फ को सौंपने वाले अफसरों की खैर नहीं, सीएम योगी के एक्शन के बाद सस्पेंड-बर्खास्त होंगे

https://zeenews.india.com/hindi/india/up-uttarakhand/lucknow/up-cm-yogi…

-------

छापील बातमी आहे.... RTI ची गरज नाही....