ताज्या घडामोडी । एप्रिल २०२५ । चैत्र १९४७
Primary tabs
सर्व मिपाखरांना नवीन वर्षाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा! हे वर्ष सर्वांना सुख, समाधान, समृद्धीचे जावो ही श्रीचरणी प्रार्थना.
भूकंपाने म्यानमारचे प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. ऑपरेशन ब्रह्मा द्वारे भारत शक्य ती मदत करत आहे.
महामार्गांवरील टोल हा वाहनचालकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. आजपासून टोल कुठे वाढलाय तर तुरळक कुठे कमी देखील झालाय!
ट्रम्प च्या टॅरिफ मुळे जगभरातील बाजार सध्या दोलायमान अवस्थेत आहेत.
राजकीय आघाडीवर, या वर्षी बिहारात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. दिल्ली जिंकल्यामुळे भाजप जोमात आहे आणि त्यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. 'फिर से नितीश' हा एनडीए चा नारा आहे. तर आम्ही इंडीया ब्लॉक म्हणून लढू; मुख्यमंत्रीपदाच्या चेहऱ्याचा निर्णय हा "सामूहिक निर्णय" असेल.असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
---
नवीन वर्षात व्यासंगी, विद्वान, अभ्यासू, प्रामाणिक मिपाखरांना लेखन-चर्चन करण्याचे पोषक वातावरण आणि म्हणून प्रेरणा मिळेल ही अपेक्षा.
- द्येस्मुक् राव्
मुंग्यांच्या अंड्यांची च टणी खाल्ली का आम्लेट करून खाल्लं हे मी कशाला पाहायला येऊ.
मी भारतभर फिरलो आहे लष्करात नोकरी केल्यामुळे.
ओरिसात गरिबीमुळे उंदीर खाणारी माणसं हि पहिली आहेत आणि
दोन वेळचा लिट्टी चोखा आणि १८०० रुपये वर्षाला मिळणारे शेत मजूर बिहार मध्ये पहिले आहेत.
तुमची आरामखुर्चीतील विचारवंत वृत्ती उघडी पडली म्हणून एवढे चिडून जायची गरज नाही
ओरिसात गरिबीमुळे उंदीर खाणारी माणसं हि पहिली आहेत
शेवटी तुम्ही डोंगर पोखरून उंदीरच बाहेर काढला.
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना मांसाहार हा जवळजवळ फुकटच मिळत असल्याचा मी मांडलेल्या मुद्द्याला तुम्ही दुजोराच देत आहात. समोरचा काय मुद्दे मांडतोय ते नीट समजून घ्या. नसेल माहित तर गप्प बसा की, कशाला स्वतःचे हसे करून घेता?
अवांतर ( तुमच्यासाठी नाही नाहीतर बसाल गुगल करत.) : ठाणे जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी उंदीर खातात, त्यामुळे शेपटीला गोंडा असलेले उंदीर नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना मांसाहार हा जवळजवळ फुकटच मिळत असल्याचा
काय पण शोध लावलाय?
मग आपल्या संशोधनाप्रमाणे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले लोक कुपोषित असणारच नाहीत.
मेळघाटातील आदिवासींमध्ये लठ्ठपणा ची समस्या हा अग्रलेख लिहाच तुम्ही.
बाकी आतापर्यंत फक्त कोंढाणा उंदीर हे कमी झालेले आहेत. पण ते ठाणे जिल्ह्यात नसून सिंहगड पठारावर आहेत
आदिवासींनी खाल्ल्यामुळे उंदीर कमी झाल्याचे प्रथमच ऐकतोय.
अर्थात याचा काही दुवा मिळाला तर माझे ज्ञान वाढवण्यात मला आनंदच होईल
उंदीर आणि झुरळ या प्रजाती अशा आहेत कि मानवाने जंग जंग पछाडले तरी ते नष्ट होणार नाहीत.
अगदी अणुयुद्ध झाले तरी या दोन प्रजाती जिवंत राहतील.
तेंव्हा ठाणे जिल्ह्यात आदिवासींनी खाल्ल्यामुळे उंदीर कमी झाल्याचा दुवा पाठवाच.
मी आतुरतेने वाट पाहतोय.
काय पण शोध लावलाय?
तुम्ही म्हणतात त्या ओरिसातील गरीब लोकं उंदीर विकत घेऊन खातात की काय? ठाणे जिल्ह्यातील शेतात, जंगलात जाऊन पकडून खातात ते पैसे कोणाला देतात? हेकेखोरपणा सोडा,हसू होतंय तुमचे. बाकी अवांतर तुमच्यासाठी नव्हतेच हे वाचले नाही का? नुसती घाई!
एकाच प्रकारचे खाद्य कायम भरपूर खाल्ले तरी कुपोषण होते. त्यासाठी चौरस आहार महत्वाचा असतो. हे सांगण्यासाठी अग्रलेखाची गरज पडावी तुम्हाला? काही खरे नव्हे.
बाकी कुठले प्रोटीन शरीराल योग्य हे शरीरच ठरवेल.
हे कसं ते तुम्ही सांगत नाही
मी आरामखुर्चीत बसून तुमच्यासारखे गुगल करून अर्धवट माहिती मिळवत नाही . हे आपण कसं ठरवलं?
माझा प्रत्यक्ष समाजवावराचा आवाका आणि अभ्यास तुमच्यापेक्षा अधिक आहे. हे नक्कीच असू शकतं पण म्हणून सत्य बदलत नाही.
ठाणे जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी उंदीर खातात, त्यामुळे शेपटीला गोंडा असलेले उंदीर नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.
याबद्दल पुरावा विचारला तो तुम्ही देत नाही.
एकाच प्रकारचे खाद्य कायम भरपूर खाल्ले तरी कुपोषण होते. त्यासाठी चौरस आहार महत्वाचा असतो. हे सांगण्यासाठी अग्रलेखाची गरज पडावी तुम्हाला? काही खरे नव्हे.
अग्रलेख तुम्ही लिहिणार का?
बाकी चौरस आहार म्हणजे काय हे आम्हाला वैद्यकीय शिक्षणात कायमच शिकवलं जातं पण तुम्ही अग्रलेख लिहून अधिक शिकवणारा असलात तर ते शिकण्याची माझी नक्कीच तयारी आहे.
लिहाच अग्रलेख. त्याने माझ्यासारखे अनेक विद्यार्थी उपकृत होतील.
खाली १०० ग्रॅममधील प्रथिनाचे प्रमाण सर्वाधिक ते सर्वात कमी अशा क्रमाने मराठीत दिले आहे:
⸻
प्रथिन प्रमाण – सर्वाधिक ते कमी (प्रत्येकी १०० ग्रॅममध्ये)
क्रमांक
अन्नपदार्थ
प्रथिन (ग्रॅममध्ये)
१
सोयाबीन (कच्चं)
३६ ग्रॅम
२
व्हे प्रोटीन पावडर (आइसोलेट)
३०–९० ग्रॅम (ब्रँडनुसार बदलते)
३
चिकन ब्रेस्ट (शिजवलेले)
३१ ग्रॅम
४
गोमांस (लीन, शिजवलेले)
२६–३१ ग्रॅम
५
मासे (ट्यूना / साल्मन)
२५ ग्रॅम
६
कोळंबी
२४ ग्रॅम
७
शेंगदाणे (भाजलेले)
२५ ग्रॅम
८
चेडर चीज
२५ ग्रॅम
९
टेम्पेह
१९ ग्रॅम
१०
बोकडाचं मांस (लीन)
२६ ग्रॅम
११
पनीर (घरगुती)
१८ ग्रॅम
१२
टोफू (फर्म)
१० ग्रॅम
१३
ग्रीक दही (लो फॅट)
१० ग्रॅम
१४
मसूर डाळ (शिजवलेली)
९ ग्रॅम
१५
राजमा (शिजवलेले)
८.५ ग्रॅम
१६
मुग / उडीद डाळ (शिजवलेली)
७–८ ग्रॅम
१७
बदाम
२१ ग्रॅम
१८
काजू
१८ ग्रॅम
१९
दूध (गाईचं)
३.२ ग्रॅम
२०
अंडं (१ मोठं)
६ ग्रॅम
सोयाबीन मध्ये जास्त प्रोटीन असले तरी ते जात प्रमाणत घेतले तर पुरुषांची छाती (mens boob) वाढतात.
आता या प्रत्येक पदार्थाच्या १ किलोचा दर सुद्धा द्या बरं म्हणजे कोणती प्रथिने स्वस्त आहेत ते लक्षात येईल
1. सोयाबीन – ₹100/kg
2. शेंगदाणे – ₹120/kg
3. अंडी – ₹90 (15-16 अंडी, ~1kg)
4. राजमा / मसूर – ₹100/kg
5. चिकन ब्रेस्ट – ₹280/kg
6. टेम्पेह – ₹280/kg
7. पनीर – ₹320/kg
8. व्हे प्रोटीन (isolate) – ₹1200/kg
9. चेडर चीज – ₹550/kg
10. बदाम – ₹950/kg
राजम्यात २४ % प्रथिने असतात म्हणजेच १०० रुपयात २४० ग्राम प्रथिने येतील.
सोयाबीन मध्ये ३६ % म्हणजेच १०० रुपयात ३६० ग्राम
चिकन ब्रेस्ट मध्ये ३१ % प्रथिने म्हणजे २८० रुपयात ३१० ग्राम प्रथिने
अंडी ९० रुपये किलो यात १०० ग्राम प्रथिने येतात. ( एका अंड्यात ६ ग्राम प्रथिने)
यात गहू ज्वारी बाजरी रागी यातील प्रथिने आणि त्यांचा दर सुद्धा घ्या
आणि
हिशेब करून पहा.
तुम्ही म्हणतात त्या ओरिसातील गरीब लोकं उंदीर विकत घेऊन खातात की काय?
ह्याचे उत्तर कधी देणार?
तुम्ही म्हणतात त्या ओरिसातील गरीब लोकं उंदीर विकत घेऊन खातात की काय?
माझं विधान "ओरिसात गरिबीमुळे उंदीर खाणारी माणसं हि पहिली आहेत."
तुम्हाला साधं मराठीही येईनासं झालंय का ?
किती ती जळजळ आणि चिडचिड?
अहो किती परस्परविरोधी विधाने करत आहात. स्वतःच्या मताशी प्रामाणिक रहावे माणसाने. मागचे प्रतिसाद नीट वाचा तेही न चिडता.
https://www.misalpav.com/comment/1192082#comment-1192082
याला उत्तर द्या कि
"व्हेज प्रोटिन" नव्हे, व्हे (whey) प्रोटिन म्हणायचे होते. जिल्हा जाणारे वापरतात तसले.
शाकाहारातील प्रथिने जरी अधिक असली तरी ती मनुष्यांस पचत नाहीत, प्राण्यांनाच पचतात. त्यामुळे डाळी किंवा उसळींचे पातळ पाणी ( रसम किंवा सारं )घेणे उचित.
शाकाहारातील प्रथिने जरी अधिक असली तरी ती मनुष्यांस पचत नाहीत
असत्य आणि गैरसमजावर आधारित विधान.
मग सर्वच शाकाहारी मानव कुपोषित राहायला पाहिजे.
शाकाहारी प्रथिने यात सर्वच्या सर्व अत्यावश्यक अमायनो आम्ले नसतात त्यामुळे ती प्रथिने परिपूर्ण नसतात. प्राणिजन्य प्रथिने यात सर्वच अत्यावश्यक अमायनो आम्ले असतात. म्हणूनच सहा महिने पर्यंत बालक केवळ आईच्या दुधावरच वाढू शकते.
यासाठी तुम्हाला एक डाळ/ कडधान्य आणि एक तृणधान्य असा आहार घ्यावा लागतो म्हणजेच पोळी आणि उसळ किंवा ज्वारी/ बाजरीची भाकरी आणि डाळ/उसळ असे घेतल्यास कुपोषण होत नाही.
आपले सर्वच राज्यातील पारंपरिक आहार हे शतकानुशतके असे दोन्ही पदार्थ असलेले आहेत.
<प्रथिने अनेक शाकाहारी पदार्थात मोठ्या प्रमाणात असतात.>
कृपया अशी सैल विधाने करू नयेत. साधारण पणे प्रत्येक माणसाची प्रथिनांची गरज शाकाहारातून भागविण्यासाठी किती डाळी खाव्या लागतील याचे आकडे पण द्यावेत.
या पानावर व या पानावर आपल्याला हवी असलेली माहिती मिळेल.
प्रथिनांचा प्रति ग्राम दर च्या आमच्या गेल्या वर्षभरातील लेखाची तुमच्या घरचा डाळ/कडधान्य/मांस/मासे/प्रोटीन मासिक खर्च किती? ह्यो जाहीरात. कोणतर येक्सेल स्प्रेडशीट बनवून आमच्या लेखापेक्षा अधिक सरस कायम अद्ययावत करता येणानारी चर्चा धागा टाकणाराय का कुणी ?
ट्रंम्प यांचे अनाकलनीय टॅरिफ धोरण अंमलबजावणी नंतर , अमेरिकेत हडकंप शेअर बाजारात ...
आता ट्रम्प यांचे भक्त पण ट्रम्प वर तुटून पडलेत टीकेचा भडीमार करत आहेत ...
मला तर वाटतंय ट्रम्प म्हणू पाहत आहे कि "सब चंगा सी" ... मला ५० दिवस द्या ... हे तात्पुरतं आहे ... अच्छे दिन अभी आयेंगे ...
आठवतंय काही ? मला तर देजावु होतोय ...
अनाकलनीय टॅरिफ धोरण = अनाकलनीय टॅरिफ नोटबंदी ??
मोठा फरक आहे. ट्रम्पनी अचानक घोषणा केली नाही, विचार करण्यास मुदत दिली आणि कोणाला किती टॅरीफ लावणार हेही सांगितले होते. जो देश शून्य टॅरीफ लावेल त्याला ट्रम्प शून्य टॅरीफ लावणार . म्हणजे टॅरीफची घोषणा विचारपूर्वक घोषणा केली आहे. नोटाबंदीबाबत तसे म्हणता येणार नाही. सगळा सावळा गोंधळ.
आर्थिक मंदी यायची चिन्हे दिसत आहेत असे तज्ञ म्हणत आहेत. अच्युत गोडबोले ह्यांच्या मते ट्रम्प ह्यांच्या निर्णयाचा अनेक देशांवर परिणाम होणार आहे. आपले व्यापार विश्व जरी "काही विशेष फरक पडणार नाही. उलट् ही तर भारताला संधीच आहे"असे म्हणत असले तरी जे.पी.मॉर्गनच्या सी.ई.ओंचे मतही मंदीची शक्यतेचे आहे.
US Tariffs Could Slow Growth, Spark Recession: JPMorgan CEO
https://www.thehansindia.com/news/international/us-tariffs-could-slow-g…
गोडबोले https://www.youtube.com/watch?v=A5FA0m5NyXI&t=2s
'ह्यां'चे मत काय आहे?
जरा चक्कर आली होती. कारण पियुष गोयल चक्क बोलायला लागले.
Blame China, not Trump’: Piyush Goyal says 3 decades of malpractices helped Beijing to grow at the cost of nations like India
https://m.economictimes.com/news/india/blame-china-not-trump-piyush-goy…
धक्क्यातून सावरले की विचारुन सांगते.
बापरे, काळजी घे. 'ह्यां'च्या नाकाला कांदा लाव किंवा कोल्हापुरी पायताण लाव किंवा न धुतलेले पायमोजे लाव किंवा मिरच्यांची धुरी दे. खाडकन शुद्धीवर येतील.
माईडे,
तुझे आणि तुझ्या सर्वज्ञ 'ह्यां'चे लाडके काय म्हणतात वाच.
भारताला ह्या आयात शुल्क युद्धातून फायदा होईल असे त्यांचे म्हणणे पण नीट पावले उचलली तर. ते नोटाबंदी अर्थतज्ञ बोकील परत येणार नाहीत म्हणजे झाले.! असो.
चीनने अमेरिकेवर ५०% अधिक आयात शुल्क लावले आहे.
Beijing’s tariff hike brings the accumulative tariff total to 84% on goods from US, as trade war rapidly intensifies
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3305873/china-fires-…
अमेरिकेचे वाणिज्य प्रतिनिधी:- भारताने अनेक वस्तुंवरील आयात शुल्क कमी करण्याचे मान्य केले आहे. https://www.youtube.com/watch?v=74YdtIQQsxM
'उद्योगस्नेही' पवारांनी बाँबे क्लबच्या उद्योगपतींवर एके काळी टीका केली होती ह्यावर विश्वास बसत नाही.पवार राजकारणात आले(१९६७ पासुन धरुया..आमदार झाले तेव्हा) तेव्हा काँंग्रेसची सत्ता होती. १९७२ मध्ये पवार मंत्री झाले. त्यानंतर त्त्यांनी टीका करण्याचा प्रश्नच येत नाही. मग पवारांनी टीका केली कधी? कॉलेजच्या निवडणुकीच्या वेळी? कदाचित १९८० पासुन ते १९८६ पर्यंत ,पवार अज्ञातवासात होते, तेव्हा असेल तर माहित नाही.
महाराष्ट्राला ओवेसीची गरज नाही.
असंही ते बिल पांचट होते, मुस्लिमांचे नुकसान न करणारे हिंदूंचा फायदा न करणारे! योग्य तेच केले!
( सौगात इ मोदी कीट वाटणारे असताना खरेच ओवेसीची गरज काय?)
गेल्या काही वर्षातील सर्वात उचापतीखोर राज्यपाल कोण असे विचारले तर अग्रक्रमाने तामिळनाडूचे राज्यपाल रवी ह्यांचे नाव घ्यावे लागेल. ह्याना राज्यपाल म्हणायचे की भाज्य(प)पाल ते कळायला मार्ग नाही. मुळचे बिहारचे, आय पी एस अधिकारी. २०१२ मध्ये निवृत्ती. २०१४ मध्ये मोदी सरकारने सोय केली त्यामागे बिगर-भाजपा शासित राज्यांमध्ये काड्या करणे हाच उद्देश होता.
२०१९ मध्ये नागालॅन्डचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती. तिथे निवडून आलेल्या सरकारवर टीका, हस्तक्षेप हे छ्न्द जोपासले. तिकडून तक्रारी आल्या आणि २०२१ मध्ये तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून मोदी सरकारने नियुक्ती केली.
सप्टेंबर २०२१ ते एप्रिल २०२२ ह्या काळात राज्य सरकारने संमत केलेली तब्बल १९ विधेयके/बिले त्यांनी फेटाळून लावली. स्टॅलिन हे रवी ह्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने रवी ह्यांचे तोंड फोडले.
सेक्युलॅरिझमची भारताला गरज नाही पासून तामिळनाडूचे नाव तामीळगम असायला हवे.. असली विधाने केल्यावर खरेतर राष्ट्रपतींनी ह्यांचा राजीनामा घायला हवा होता.
""Illegal": Supreme Court slams TN Governor RN Ravi for inaction; deems 10 bills to have been passed
Reserving 10 Bills illegal and erroneous: Supreme Court slams governor RN Ravi
आता तरी हे रवी राजीनामा देतात की राज्यपाल पदाची खुर्ची गरम करत बसतात ते बघुया.
Read more at:
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/reserving…
https://en.wikipedia.org/wiki/R._N._Ravi
https://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-finds-tamil-nadu-g…
<गेल्या काही वर्षातील सर्वात उचापतीखोर राज्यपाल कोण असे विचारले तर>
गेल्या काही वर्षातील म्हणजे २६ मे २०१४ नंतरचे बरं का. त्यापूर्वीचे एकाही राज्यपालाने कधीही राज्यघटनेचे उल्लंघन केले नाही. मोदी मुख्यमंत्री असताना राज्यपाल कमला बेनिवालांनी गकोका विधेयक अनेक वर्षे स्वाक्षरी न करता मंचकाखाली दडपून ठेवले होते ते राज्यघटनेनुसारच होते बरं का. सुशीलकुमार शिंदेंनी आंध्रप्रदेशचा राज्यपाल असताना बॉम्बस्फोट करून माणसे मारलेल्या एका कॉंग्रेस कार्यकर्त्याची शिक्षा माफ केली होती ती राज्यघटनेला धरूनच होती बरं का. बुटासिंग, नारायण दत्त तिवारी, रामलाल, रोमेश भंडारी अश्या अनेक नामवंत राज्यपालांनी कधीही राज्यघटनेचे उल्लंघन केले नव्हते बरं का.
२६ मे २०१४ नंतर सर्व राज्यपालांनी मनमानी कारभार सुरू केला. त्यापूर्वी कधीही असं होत नव्हतं बरं का..
अपेक्षित प्रतिसाद.
कोर्टाने 'राज्यपालांचा निर्णय घटनाबाह्य' असे स्वच्छ शब्दात निकाल कधी दिले आहेत? भाजपाला जे आवड्त नाही ते घटनाबाह्य ही मांडणी अयोग्य आहे.
जरा २०१४ पूर्वीचा इतिहास वाच गं माईडे.
वाचलास का इतिहास. विश्वकोष असणाऱ्या 'ह्यां:ना विचार की.
कोर्टाने 'राज्यपालांचा निर्णय घटनाबाह्य' असे स्वच्छ शब्दात निकाल कधी दिले आहेत?
इतिहास चाळलास का गं माईडे?
लिंक द्या. भाजपाच्या कुजबुज आघाडीच्या बातम्या नकोत.
'ते निर्लज्ज म्हणून आम्हीही निर्लज्ज' हा युक्तीवाद असेल तर "ना खाउंगा ना खाने दूंगा.. असल्या बाता कशाला मारायच्या?
कोब्या हा माणूसच घटना नी लोकशाहीसाठी चांगला नाही!
मराठी माय - चंद्रिका केनिया, प्रियंका चतुर्वेदी
मराठी बाप - राम जेठमलानी, प्रीतिश नंदी, संजय निरूपम, मुकेश पटेल, रामकुमार धूत, राहुल बजाज, घनश्याम दुबे, विप्लव बजोरिया
एखादा आडनावाने मराठी आहे पण महाराष्ट्रद्रोही राहून गुजरात्यांपुढे जी हुजूरी करतोय तर तो महाराष्ट्राचा शत्रूच! ह्याउलट मराठी आडनाव नसूनही महाराष्ट्रप्रेमी आहे महाराष्ट्रासाठी लढणाऱ्यांसोबत आहे तो मित्रच!
हे सर्टीफीकीट कुठे मिळते? कोण देते (तुम्ही, उबाठा की राऊत)? सध्याचा रेट काय आहे? सध्या किती कोटींवर मांडवली करताय?
हे सर्टीफीकीट कुठे मिळते? कोण देतेआम्ही देतो!
सध्याचा रेट काय आहे?सतरा हजार पाचशे बासष्ठ रुपये एकूणीस पैसे!सध्या किती कोटींवर मांडवली करताय?कोटीचा जमना गेला आता अब्जोमध्ये होते! जरा मोठा विचार करा! :)
चला एकूण हा तुमचा स्वार्थी हलकटपणा आहे हे तुम्हीच सिद्ध केलेत हे बरे. उगाच तुमच्या विकृतीमुळे इतरांची बदनामी होते हे तरी जगजाहीर झाले.
ह्या लोकांनी 'व्हाय' कधी विचारले का? मराठीचा अपमान केला का? एवढे मागे जाउन काय करणार आता ? आणखी मागे जायचे तर पूजनिय शामाप्रसाद मुखर्जीनी १९४२ च्या 'चले जाव'ला विरोध केला होता. मुस्लिम लीग आणि हिंदू महासभा ह्यांचे एकत्र सरकार बंगालात होते. पण त्यांचे तैलचित्र लोकसभेत लावलेय.
ह्या लोकांनी 'व्हाय' कधी विचारले का? मराठीचा अपमान केला का? एवढे मागे जाउन काय करणार आता ?ज्यांनी हे म्हटलं त्यांनाच माहिती. हे जाऊन तर जेमतेम १२ वर्षे होताहेत. ल़ोकं पार १७ व्या शतकात जातात, मग हे तर अगदी अलिकडचे.
सर्व पापे धुवुन निघाली आणि हा स्फटिकाहून निर्मळ झाला.
घ्या अजून भाजपची बाजू!
पाकिस्तानी पतपत्र - प्रताप सरनाईकचे प्रताप. मनी लॉंडरिंगचे आरोप आणि ११९ मालमत्ता जप्त.
आपल्यावर किरीट सोमय्यांने आरोप करावे यासाठी विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी देव पाण्यात ठेवलेत.
घ्या अजून भाजपची बाजू! अहो तो नीतिमत्तामान भाजप पक्ष कधीच संपलाय! आणी ज्या मोदी नावाच्या माणसाच्या नावावर तुम्ही दणादण कमळाचे बटण दाबत सुटताय त्याच्या डोळ्यांदेखत हे चाललय!
(भारतिय) राजकारणात नीतीमत्ता वगैरे काही नसते. भाजपा असो,कॉंग्रेस असो वा आणखी कुणी.. निवड्णूक आणि सत्तेचे राजकारण सुरु झाले की नितीमत्ता वगैरे गुंडाळून ठेवावी लागते. व्यक्तिगत जीवनात त्यामानाने डावे/समाज्वादी नेते स्वच्छ असायचे पण गेल्या ३० वर्षातले ह्यांचे राजकारण काँग्रेस पक्षाला लोंबकळून होते. म्हणून मतदारांनी त्यांना राजकारणातूनच बाद केले.
+१
चिलटाने सुर्यावर थुंकणे याचे हे उदाहरण.
कोणताही कलावंत सर्वगुणसंपन्न असावा अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.
मुळात वडेट्टीवार यांनी कोणतीही माहिती ना घेता बेफाट विधान केलेलं आहे.
श्रीमती लता मंगेशकर यांनी भारतीय लष्करात हुतात्मा झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबासाठी किंवा अन्य पीडित दु:खी लोकांसाठी अनेक वेळेस कार्यक्रम करून मिळालेले पैसे दिलेले आहेत त्यामुळे अशा गोष्टी "देणगी दिली" या सदराखाली लोकांच्या दृष्टीस येत नाही.
मुळात एखाद्या कलाकाराने सामाजिक कार्यासाठी देणगी दिलीच पाहिजे का? आपण त्यांच्या स्वर्गीय गळ्यातून निघालेल्या स्वरातून मिळणार आनंद पैशातच मोजला पाहिजे का?
माझ्या सारखया असंख्य सैनिकांना किंवा दूरस्थ ठिकाणी काम करणाऱ्या एकाकी माणसांना लता दीदी यांच्या स्वराने जो मानसिक आधार दिलेला आहे त्याची किंमत पैशात कशी करणार?
त्यातून फडतूस राजकारण्यांच्या असल्या मताला कशाला किंमत द्यायची
लता मंगेशकरांनी अनेक विद्यार्थ्यांना मदत केली होती. लातूरमधील एका महाविद्यालयाला कार्यक्रम करून बरीच मदत केली होती. कोविड काळात मुख्यमंत्री निधीत देणगी दिली होती. नृत्य, गायन, कला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली होती.
बरोबर आहे. पण काडीचीही अक्कल नसलेल्या माठ्याने कोणतीही माहिती न घेता मुर्खासारखे बरळणे झोडपलेच पाहिजे.
महात्मा फुले जयंतीच्या सर्वाना शुभेच्छा! ते नसते तर आज मुली शिकल्या असत्या का हा मोठा प्रश्नच आहे. जय फुले शाहू आंबेडकर!
तुळजापूरमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून ड्रग्ज तस्करीच्या चर्चा ऐकू येत होत्या. यामध्ये पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमध्ये थेट पुजारीच सापडले होते. त्यानंतर आता तुळजाभवानी मंदिर संस्थानने ड्रग्ज तस्करीच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या पुजाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणातील दोषी पुजाऱ्यांना कायमस्वरूपी मंदिर प्रवेशबंदी करण्यात येणार असून, ही कारवाई तातडीने अंमलात आणली जाणार आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांनी या प्रकरणी गंभीर दखल घेत पोलीस आणि मंदिर प्रशासनाला कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर मंदिर संस्थानने त्वरित पावलं उचलली आहेत.
नशीब यात एकही . . .
एक गोष्ट समजत नाही. विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्हे मधूनमधून अशाप्रकारचे आदेश देत असतात. असे आदेश सरकारमधील मंत्री किंवा प्रशासनातील जिल्हाधिकारी किंवा तत्सम कोणा अधिकार्याने दिले तर समजू शकतो. पण नीलम गोर्हे असे आदेश नक्की कोणत्या अधिकारात देत असतात? असे कारवाई करायचे आदेश द्यायचा अधिकार विधानपरिषदेच्या उपसभापतींना असतो का?
माहिती नाही. पूर्वी भाजप-सेना युतीचे सरकार असताना विधानसभेत विरोधी पक्षनेता कॉंग्रेसचे राधाकृष्ण विखे पाटील होते. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता होती. तेव्हा कोणत्याही सरकारी पदावर नसूनही राष्ट्रवादीचे अजित पवार (जे एक साधा आमदार होते) वारंवार पिंपरी चिंचवड महापालेकत जाऊन तेथील अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यायचे. यावर अनेकांनी आक्षेप घेऊनही ना त्यांनी ते बंद केले ना मुख्यमंत्री देफने बंद करण्यास सांगितले.
आमदार खासदार, नगरसेवक लोक अशी बरीच बेकायदा कामं करत असतात. मी तर ऐकलाय की राज ठाकरे तर कधीच टोल भरत नाहीत. कोणी त्यांना विचारातही नाही. प्रकाश आंबेडकर यांच्या कार्यकर्त्यांनी कितीही तोडफोड करू दे कार्यकर्त्यांवर लहान सहान केसेस दाखल करून त्यांना मोकळे सोडले जाते. अशी बरीच उदाहरणे आहेत.
सर्टिफाईड बी टीम!
सांभाळून, परतीचे दोर नका कापू, कधी तुम्हाला उबाठा, शप तोंडावर पाडतील सांगता येणार नाही.
बाकी राणाला भारतात आणले म्हणे, तुमच्या पक्षांचा दुखवटा किती दिवसांचा? निदर्शनांना कधी जाताय? या वेळी तुमच्या मते अजून एका निरपराध्याला पकडल्याने राजमाता किती वेळ रडत होत्या?
पण या वेळी राणाची वकीली करण्यात राऊतांअगोदर कन्हैयाने बाजी मारली ना? या विषयावर सरकारवर टिका करायची संधी त्याने तुम्हाला पण दिली नाही.
ख्या ख्या ख्या! ख्या ख्या ख्या!
चक्क तुम्हाला माझं म्हणणं पटलं? आज सूर्य कुठून उगवला बघितले पाहिजे.
माझ्या मते राणाला भारतात आणण्याची आवश्यकता नव्हती. त्याला अमेरिकेत जन्मभर तुरूगवास मिळाला होता. तेथे तुरूंगात फाजील लाड होत नाहीत.
त्याला येथे आणून काहीही साध्य होणार नाही. तो कोणतीही नवीन माहिती देणार नाही व दिली तरी ते सिद्ध करणे आता अशक्य आहे. कपिल सिब्बल, प्रशांतभूषण त्याला सोडवून आणण्यासाठी तयारीला लागले असतीलच. कॉंग्रेस, शप गट, सप, उबाठा गट, वंबिआ इ. त्याच्यावर कसा अन्याय होतोय यासाठी आंदोलनाची तयारी करीत असणार. कुमार केतकर, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, बरखा दत्त इ. माध्यमातून त्याची बाजू जोरदारपणे मांडतील. राऊत, कन्हैय्याकुमार, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव इ. रस्त्यावर उतरून धुमाकूळ घालतील.
भारताला त्याला तुरूंगात व तुरूगाबाहेरही पोसावे लागेल. मानवतेच्या आधारावर त्याला जामीन मिळेल आणि तो देशद्रोह्यांचा हीरो होईल.
अबा आणि गँग खूष
"त्याला येथे आणून काहीही साध्य होणार नाही. तो कोणतीही नवीन माहिती देणार नाही"
हे तर आधीच माहित होते. डेन्मार्कमधील गुन्यासाठी तो अमेरिकेत तुरुंगात होता. तेथील सुप्रिम कोर्टाने पुराव्याअभावी राणाची २६/११ मधुन मुक्तता केली होती. आता जगाचे लक्ष असणार आहे ह्या केसमध्ये. खोट्या चकमकीत मारणे, जेलमध्ये आत्महत्या दाखवणे .. असले काहीही करता येणार नाही. तिकडे पिझा खात होता.. इकडे जाड भाकर्या खाव्या लागतील. "कसाबला बिर्याणी देत होतो" हे सगळे खोटे होते असे खुद्द विद्वान वकील आणि आता भाजपात सामील झालेले उज्ज्वल निकम ह्यांनीच मान्य केले होते.
समजा एखादा गुन्हेगार असेल तर तर त्याला भारतीय कायद्यानुसार शिक्षा मिळायला नको का? मुंबई हल्ल्यात 166 लोक मेले होती, त्यांच्या मृत्यू ला कारणीभूत असणाऱ्यांना भारतीय कायद्यानुसार शिक्षा होत असेल तर चांगलेच आहे की. ह्यात फसगत कसली. प्रशांत भूषण गँग काय करणार ह्याचा विचार करून निर्णय घेण्यात अर्थ नाही. कदाचित एखादा मुद्दा मिळेलही त्याचकडून, भारताने असच प्रयत्न केले पाहिजे.
शि़क्षा झालीच पाहिजे. चव्हाण 'त्याला सोडुन द्या' असे थोडीच म्हणत आहेत? पण भाजपावाल्यांची नेहमीची सवय आहे. "आमच्या मताशी सहमत व्हा नाहीतर तुम्ही देशद्रोही आहात"काही निर्बुद्ध पत्रकारांनी तशी री ओढायला सुरुवातही केली आहे. प्रशांतभूषण काय करतील ह्याची चिंता कशाला? वकिलांचे कामच ते आहे.
इंदिरा गांधींच्या मारेकर्याची केस घेणार्यांची सून भाजपातच आहे.
आसाराम बापू,हर्षद मेह्ता ह्यांची केस लढवणारे, कायदा आणि निर्लज्जपणा कोळून प्यायलेले एक वकील वाजपेयी सरकारमध्ये तर कायदा मंत्री होते.
साध्य होईल की नाही ही पुढची गोष्ट झाली. पण भारतीय नागरीकांना इतक्या बेदरकारपणे ठार मारायच्या अक्षम्य गुन्ह्यात सामील असलेल्या कोणालाही भारतीय कायद्यापुढे उभे करणे हे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे.ते सरकारने केले याचे समाधान आहे. २६/११ नंतर 'भारतीयांची तीच लायकी' असली मुक्ताफळे उधळणार्याला किमानपक्षी भारतीय न्यायालयापुढे उभे करायला नको?
त्याला फाशीची शिक्षा होईलच असे नाही तसेच होणारच नाही असेही नाही. इंदिरा गांधी हत्याप्रकरणी सतवंतसिंग आणि केहारसिंग या दोघांना फाशीची शिक्षा झाली होती.
केहारसिंगने प्रत्यक्षात इंदिरा गांधींवर गोळी चालवली नव्हती (ती चालवली होती बियंतसिंग आणि सतवंतसिंग यांनी- त्यातील बियंतसिंग त्या दिवशीच मेला- की मारला) तरीही त्याला कटात सहभागी होता म्हणून फाशीची शिक्षा दिली होती. संसद हल्ला प्रकरणात अफजल गुरूने प्रत्यक्ष हल्ल्यात भाग घेतला नव्हता (प्रत्यक्ष हल्ल्यात भाग घेतलेले हरामखोर त्या दिवशीच मेले) तरीही त्याला कटात सहभागी असल्याबद्दल फाशीची शिक्षा न्यायालयाने दिली होती. त्याप्रमाणेच जर २६/११ च्या आखणीत राणाने मोठी भूमिका बजावली असेल तर त्याला फाशी होऊ शकेल.
१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात २००५ मध्ये अबू सालेमला पोर्तुगालमधून भारतात आणले गेले होते. तेव्हा त्याला फाशी देणार नाही असे आश्वासन भारत सरकारने पोर्तुगाल सरकारला दिले होते त्यानंतरच पोर्तुगाल सरकारने त्याचे प्रत्यापर्ण भारतात केले. इतर आरोपींनी दिली होती त्यापेक्षा नवी आणि पूर्वीच्या १२ वर्षात न कळलेली कोणतीही माहिती अबू सालेम द्यायची शक्यता जवळपास नव्हती. तसेच त्याला फाशीही होणार नव्हती. तरीही भारतीय नागरीकांविरोधात गुन्हा करणारा कोणीही कुठेही असेल तरी त्याला भारतात आणणे आणि भारतीय न्यायालयापुढे उभे करणे हे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे. ते पार पाडले होते.
अमेरिकेत तो सुटण्याची शक्यता खूप कमी होती. भारतात अकार्यक्षम न्यायव्यवस्थेमुळे तो सुटू शकतो. भारतात त्याच्या पाठीशी अनेकजण उभे राहून त्याला भरपूर मदत करतील. त्याला पोसावे लागेल ते वेगळेच. त्यापेक्षा तो अमेरिकेतल्या तुरूंगातच राहून तेथेच मरायला हवा होता.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दहशतवादी तहव्वुर राणाविरुद्ध निष्पक्ष खटला चालवण्याची मागणी केली आहे. त्याला बचावाची संधी, अपीलची सुविधा देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. कपिल सिब्बल, प्रशांतभूषण, असीम सरोदे, इंदिरा जयसिंग, अभिषेक मनू सिंघवी इ. तयारीस लागले असतील.
दहशतवाद्यांसाठी कॉंग्रेसींना नेहमीच कळवळा असतो.
काय खोटं बोललो आम्ही, 24 तासात राजमातांनी चक्र फिरवली. आता उठा, राऊत, शप मदतीला धावतील. आणि या वेळी प्रो माई अचानक गप्प बसतील. अबांच इंटरनेट अधून मधून बंद पडेल.
ह्याने ना पृथ्वीराज चव्हाण आणि त्यांच्या पक्षाला मुस्लिमांची मते मिळणार नाहीतच पण हिंदूंची कमी मात्र होतील. आणि निकाल लागला की मात्र EVM दोष देत बसतील.
ईव्हीएम हॅक करता येतं, निकालही फिरवता येतो! अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाच्या हाती पुरावे, तुलसी गब्बार्ड यांचा खळबळजनक दावा
https://dhunt.in/ZP72v
By सामना via Dailyhunt
हमारी दोस्ती बनी रहे .. चलो मैं चलता हूं ...
.
"दहशतवाद्यांसाठी कॉंग्रेसींना नेहमीच कळवळा असतो." श्रीगुरुजी
सगळी बातमी वाचायची नाही. आपल्याला जे आवडते ते घ्यायचे आणि बाकीचे सोडून द्यायचे. हेच विधान मोदी/शहानी केले की म्हणायचे 'ह्यामागे एक वेगळीच कूट्नीती/चाणक्यनीती आहे जी जगाला २५ वर्षांनी समजेल"
The Congress leader stated that a "kangaroo court" will not run in the country as the whole world will be watching India ..
चव्हाण योग्यच बोलले आहेत. दया नायक/प्रदिप शर्मा छाप अधिकार्याने राणाचे एन्काउंटर केले तर भारताचे नुकसान होईल. 'राणाला भर चौकात फाशी द्या" हे म्हणायला सोपे आहे. हा राणा कोणत्या गुन्ह्यासाठी अमेरिकेत तुरुंगात होता? डेन्मार्कमधील गुन्ह्यासाठी.
A US court in 2013 acquitted Rana of conspiracy to provide material support to the Mumbai attacks. But the same court convicted him of backing LeT to provide material support to a plot to commit murder in Denmark.
आता चव्हाण ह्यांच्या बोलण्याचा अर्थ कळला असेल? गुडघ्यात मेंदू असणार्या अर्नब गोस्वामी/नाविकाला हे समजणार नाही.
Read more at:
https://www.theguardian.com/world/2025/apr/10/mumbai-attacks-tahawwur-h…
https://www.latestly.com/agency-news/india-news-congress-prithviraj-cha…
आलीस का परत.
येथे प्रतीक्षा करतोय
अमेरिका सहित जगभरातील अनेक लोक ईव्हीएम मशीन हॅक होऊ शकते आणि निकालही फिरवता येतो, असं सांगत असताना भारतातील बहुसंख्य जनता व विरोधी पक्ष ईव्हीएमविरोधात आंदोलनं करत आहेत, निवेदने देत आहेत. अशा स्थितीत भाजपा महायुती मात्र ईव्हीएम मशीनवरच निवडणुका घेण्यात इतकी उत्सुक का आहे? भाजपाला ईव्हीएम इतकी प्रिय का आहे?
अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीसुद्धा मोदींच्या उपस्थितीत ईव्हीएम संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते. तरीदेखील भाजपा ना ईव्हीएम सोडते, ना सत्ता.
ज्या दिवशी निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेतल्या जातील, त्याच दिवशी निवडणूक खर्या अर्थाने पारदर्शक झाली असं समजावं लागेल. अन्यथा, तुम्ही मत कुणालाही द्या — सत्ता मात्र भाजपा महायुतीच्याच हातात येते.
आता महाराष्ट्रातील आगामी जिल्हा परिषद व महानगरपालिका निवडणुकांमध्येही हेच घडणार, अशी धारणा बुद्धिजीवी आणि सर्वसामान्य जनतेमध्ये तयार होत आहे.
https://www.facebook.com/reel/1199818235143886/?mibextid=ZZyLBr
evm मध्ये हेराफेरी शक्यच नाही. या शिवाय evm बदलणे ही शक्य नाही. टीनपट डब्बा गल्लीतील कारीगर ही तैयार करू शकत होता. कागदी बॅलेट कोणीही सकाळी सिरिज पाहून दोन तासांत मतपत्र छापू शकत होता. कागदी सील ज्यावर पोलिंग अजेंटचे हस्ताक्षर राहायचे ते एका पिन ने ही सहज हटविणे शक्य होते. सरकार तुमची असेल तर मतपेट्या बदलून त्यात काढलेली कागदी सील सहज लावणे शक्य होते. ( मी 1982 ते 1996 पर्यन्त निवडणूक ड्यूटी प्रत्येक निवडणूकीत केली आहे).
अमेरिकेत सरकार कोणाचीही आली तरी त्यांची भूमिका भारत विरोधी राहील कारण अंतराष्ट्रीय राजनीति CIA निर्धारित करते. त्याची दोन कारणे आहेत. पहिला भारत रशियन ब्लॉकचा आहे. दूसरा आधीच चीनच्या उन्नतीमुळे अमेरिका आणि युरोपची वाट लागत आहे. त्यात भारताची भर नको. गेल्या दहा वर्षांत भारताची प्रगति बघता ही भीती खरी ठरत आहे. भारतात अराजकता पसरवून भारताचे तुकडे करणे जे सीआयएचे अनेक दशकांपासूनचे उद्दीष्ट आहे. 2011 नंतर भारतात अराजकता पसरविण्याचे भरपूर प्रयत्न झाले. दुर्भाग्य 2014 मध्ये मोदींच्या हाती पूर्ण बहुमताची सत्ता आली. सीआयएचे शेकडो कोटी पाण्यात गेले. 2024 पर्यन्त भारताला अस्थिर करण्यासाठी किती हजार कोटी बुडाले याची कल्पना करणे कठीण.
हे "बियॉण्ड डाऊट" कुणी सिद्ध केल्याचे माझ्या वाचनात नाही. कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक्स तत्वतः पंक्चर करता येते.
काही काही गोष्टी अशा असतात की ती गोष्ट खरी असल्याचा पुरावा देता येत नाही पण ती गोष्ट खोटी असेल तर त्याचे खंडन करता येते. तुमच्या भाषेत त्याला हायपोथिसिस का असे काहीतरी बोलतात. उदाहरणार्थ- युयुत्सुंचा लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध नाही याचा पुरावा देता येणार नाही. मात्र युयुत्सुंचा लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध आहे असा एखाद्याचा दावा असेल तर त्या व्यक्तीने अगदी बारीकसाही पुरावा दिला तर युयुत्सु हाफीज सईदच्या टोळीतले एक आहेत असे म्हणता येईल. त्यामुळे युयुत्सुंचा लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध नाही ही अशी गोष्ट आहे जी "बियॉन्ड डाऊट" कधीच सिध्द करता येणार नाही. फक्त त्यांचा लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध आहे याचा स्पष्ट पुरावा देता येणार नाही. त्याप्रमाणेच ईव्हीएम हॅक करता येत नाही हे "बियॉन्ड डाऊट" कधीच सिध्द करता येणार नाही. जर का एखाद्याचा दावा असेल की ईव्हीएम हॅक करता येते तर ते करून दाखवा असे आव्हान निवडणुक आयोगाने दोन-तीनदा दिले होते तिथे कोणी गेले पण नव्हते.
दुसरी गोष्ट म्हणजे मागे इलॉन मस्क किंवा आता तुलसी गॅबार्डने ईव्हीएम विषयी जे काही म्हटले त्यावरून काँग्रेसच्या राजकारण्यांपासून मिपावरील अमरेंद्र बाहुबलींपर्यंत अनेकांना उकळ्या फुटल्या. इलॉन मस्कने प्युर्टो रिकोमध्ये ईव्हीएम मध्ये प्रश्न निर्माण झाले त्यावेळेस पेपर ट्रेल होता म्हणून बरे झाले असे म्हटल्यावर आपल्याकडे जसे यंत्र आणि जशी पेपर ट्रेल असते तसेच तिथे पण असते असे गृहित धरून तिथे प्रश्न आला तसा आपल्याकडे पण येऊ शकेल असे दावे केले गेले. पण तिथे प्रश्न कुठे आला? तर मतदानाची वेळ संपल्यावर मशीनमधील आकडे (कोणाला किती मते मिळाली) हे इंटरनेट लिंक करून आपोआप एका सेंट्रल युनिटकडे पाठवले गेले होते ती मधली लिंक कोणीतरी हॅक केली होती. म्हणजे जो काही प्रश्न आला तो मशीनमध्ये नव्हता तर मधल्या लिंकमध्ये होता. आपल्याकडील यंत्रे इंटरनेटला जोडलेलीच नसतात तर सगळ्या मतदानकेंद्रावरील यंत्रे मतमोजणीच्या ठिकाणी नेली जातात आणि तिथे मतमोजणी केली जाते. तरीही मशीन हॅक करता येऊ शकते असा कोणाचा दावा असेल तर ती करून दाखवावी. मग ते म्हणणे लगेच मान्य करू. ते हॅक करायला आतापर्यंत कोणीही पुढे का आले नाही? जे काही चालू आहे ते नुसते हवेतील गोळीबार.
तिसरे म्हणजे कोणत्याही मशीनची अॅक्युरसी ९९.९९% पेक्षा दरवेळेस देता येईल असे वाटत नाही. दहा हजारातील एखादा मोबाईल फोनचा हॅन्डसेट न चालणारा निघतो त्याप्रमाणेच. भारतात मतदानकेंद्र आहेत १० लाखच्या आसपास. प्रत्येक केंद्रावर एक मशीन धरले तरी पूर्ण निवडणुकीत १० लाख मशीन वापरली जातात. त्यापैकी १% म्हणजे १० हजार आणि त्याच्या १% म्हणजे १०० मशीनमध्ये काहीतरी बिघाड असणार हे गृहित धरायलाच हवे. अशा मशीनमध्ये मते योग्य प्रकारे नोंदली जाणार नाहीत किंवा एक बटन दाबले तर दुसर्याला मत जाणार असे काही होणार हे अपेक्षित आहे. असे कुठे होत असेल तर निवडणुक आयोग त्याठिकाणी फेरमतदान घेते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मला नाही वाटत १० पेक्षा जास्त ठिकाणी असे करावे लागले. म्हणजे भारतातील मशीन ९९.९९९% अॅक्युरेट आहेत असे का म्हणू नये?
दुसरे म्हणजे कुठेतरी असा मशीनमध्ये प्रश्न आला की तीच बातमी होते आणि वर्तमानपत्रे, चॅनेल्सवर दाखवली जाते. अशा पूर्ण देशात १० केंद्रावरील बातम्या बघून मशीन हॅक झाली आहेत असे नक्कीच म्हणता येणार नाही. कारण ९९.९९९% केंद्रांमध्ये मशीन व्यवस्थित काम करत असतात त्याची बातमी होत नाही. दररोज हजारो विमाने इकडून तिकडे जात असतात- मुंबई (किंवा कोणत्याही) विमानतळावर अमुक एक विमान लँड झाले, तमुक विमानाचे उड्डाण झाले अशा बातम्या येत नाहीत. पण एखादे विमान पडले तरच त्याची बातमी होते. ८-१० ठिकाणी मशीनमध्ये प्रश्न आले म्हणून सगळ्या देशातील मशीन बोगस आहेत असे म्हणणार्या लोकांना बघून एक प्रश्न पडतो- एखादे विमान पडल्याची बातमी आल्यावर सगळीकडची विमाने सर्वत्र पडतच असतात आणि कोणतेच विमान योग्य प्रकारे उडून आपल्या गंतव्य स्थानी उतरतच नाही असे या लोकांना वाटत असते का?
गंम्मत अशी आहे की ईवीएम ला झोडपणारी मंडळी, भारतातले व अमेरिकेतली ईवीएम कशी काम करतात. त्या दोघांमधला मुलभुत फरक काय आहे ह्या गोष्टी कडे जाणुन बुजुन दुर्लक्ष करतात. किंवा बहुतेक ह्या गोष्टी त्यांना माहीतच नसतात. केवळ ईवीएम ह्या नामसाधर्म्यामुळे तिकडची ईवीएम हॅक करता येत असतील तर आपलीही ईवीएम हॅक होतात हा त्यांचा युक्तीवाद असतो. तुम्ही कितीही प्रयत्न केले तरी ते हा दुराग्रह सोडणार नाहीत.
ईव्हीएम हॅक करता येते तर ते करून दाखवा असे आव्हान निवडणुक आयोगाने दोन-तीनदा दिले होते तिथे कोणी गेले पण नव्हते.निवडणूक आयोगाच्या टर्म एंड कंडिशन्स काय असतात ते पहा!
भाजपलाजिंकवायला निवडणूक आयोग सज्जच असतो, ईव्हीएम वरील प्रश्नाना भाजप नेते उत्तर देतात तेव्हाच आयोग नी भाजपचे साटेलोटे कळते!
तुमच्याकडे घरी कॅल्क्युलेटर असेलच. त्याला हात न लावता २ + २ = १७ करुन दाखवा बरे. जगातल्या सगळ्या टेक्नोलोजी (सॅटेलाईट, ५जी, ४ जी, वाय फाय, रेडियो सिग्नल वगेरे वगेरे) वापरा. बघा जमतय का.
सुशांतसिंग रजपूत आणि दिशा सलियान यांच्या संशयास्पद मृत्यूंचा परत तपास करावा अशी याचिका न्यायालयात दाखल केली गेल्यानंतर आदित्य ठाकरेंनी आपल्याला विचारल्याशिवाय कोणताही निकाल न्यायालयाने देऊ नये अशी 'इंटरव्हेन्शन पिटीशन' दाखल केली होती तेव्हाच चोराच्या मनात चांदणे होते हे कळते.
तरीही मशीन हॅक करता येऊ शकते असा कोणाचा दावा असेल तर ती करून दाखवावी.
फर्मवेअर ही अशी गोष्ट आहे की इथे सोप्या भाषेत मला समजावता येणार नाही. सर्व इव्हीएम मशिन्स्वर एकच फर्मवेअरची आवृत्ती आहे, हे मला जर कुणी पटवून दिले तर, तसेच फर्मवेअरचे मॅनिप्युलेशन कसे केले जाते हे कॅननसारख्या कंपनीच्या कॅमे-यामध्ये मी बघितले (आणि थोडेफार वापरले असल्याने) वरील युक्तीवादाला माझ्यादृष्टीने वैयक्तिक पातळीवर उतरून गप्प बसविण्याचा प्रयत्न असे मी म्हणेन. इव्हीएम तांत्रिकदृष्ट्या कॅमेर्यापेक्षा कमी गुंतागुतीचे आहे, त्यामुळे तार्कीक पातळीवर संशयाला खूप जागा आहे. फर्मवेअर मध्ये गडबड करणे फार अवघड नाही...
जो काही संशय असेल तो सिद्ध करून दाखवा. निवडणूक आयोगाने संधी दिली होती, परंतु आरोप करणाऱ्या कोणीही ते आव्हान स्वीकारले नाही.
मतयंत्राचा वापर थांबवावा यासाठी काही जण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. परंतु त्यासाठी कोणतेही सबळ कारण, सबळ पुरावे देता आले नव्हते. तुलसी गबार्डसारख्या कोणाचीही विधाने हा कोणत्याही न्यायै पुरावा मानला जात नाही. अगदी तार्किकदृष्ट्या विचार केला तरी मतयंत्रात गडबड खरू शकणाऱ्यांनी २०२४ लोकसभा निवडणुकीत व इतर अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत अशी गडबड न करता स्वतःची अडचण स्वतःच करून घेतली हे तार्किकदृष्ट्या पटत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेऊन मतयंत्रात गडबड.करता येते व गडबड करून भाजप निवडणूक जिंकला हे आरोप नाकारले.
ज्यांना मतयंत्रावर संशय आहे त्यांनी अजूनही आपले आरोप सिद्ध करण्यास.प्रयत्न करावे.
तसेच DRE Voting Machine म्हणजे काय व ते कोठे उपयोगात आणतात हे समजून घ्यावे.
त्यामुळे तार्कीक पातळीवर संशयाला खूप जागा आहे. फर्मवेअर मध्ये गडबड करणे फार अवघड नाही...संशय घ्या, पण कधीतरी सिद्ध करून दाखविण्याचा प्रयत्न करा. हे सिद्ध करणे आजवर कोणासही शक्य झाले नाही. गडबड करणे फार अवघड नाही हे बोलणे सोपे आहे. किती वर्षे असा संशय घेऊन बडबड करणार? अशी गडबड करून दाखविण्याचा प्रयत्न करा.
भारतात अराजकता पसरवून भारताचे तुकडे करणे जे सीआयएचे अनेक दशकांपासूनचे उद्दीष्ट आहे
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी परकीय शक्तींवर संशय घ्यायच्या ती हीच का?
मी बोललेलो ना? पुढचा आठवडा “माई दी ग्रेट” गाजवणार! भक्तांना उभे सोलून काढतेय माई! कीप इट अप माई!
भारत एवजी पाकिस्तान मध्ये पाठविले असते राणा साहेब आज्ञातांच्या हस्ते केंव्हाच स्वर्गीय झाले असते. आता किमान दहा पंधरा वर्ष फ्रिची बिर्याणी खातील.
EVM हॅक करता येते ह्या वर विश्वास ठेवणे हा विरोधकांसाठी अतिशय सोपा मार्ग आहे. राहुल गांधी हे अतिशय अकार्यक्षम नेते आहेत असा आरोप करणे आणि त्याच्यावर चर्चा करणे हे विरोधक आणि काँग्रेजनांसाठी शक्य नाही. मग EVM वर आरोप केला की थोडावेळ तरी मानसिक समाधान तर मिळत असेल.त्यामुळे जो पर्यंत सत्तेत येत नाही तो पर्यंत EVM विरोध ते करत बसतील. एकदा सत्ता पलटली की सध्या EVM चे समर्थन करणारेही विरोध करू लागतील.
एकदा सत्ता पलटली की बऱ्याच गोष्टी आपोआप बदलतील हो....
"रात्रीचे चांदणे" हे "दिवसाचे कवडसे" होईल...
हिंदू मोकळा श्वास घेऊ शकणार नाही...
महागाई खुपच वाढलीय नै, पेट्रोल पहा किती वाढले, जॉब्स नाही, चीन किती आत घुसलाय याची जाणीव होईल...
बरंच काही होईल...
आता शांत असलेले थेरडे अचानक जागे होतील...
बरंच काही होईल....
उबाठा गट रालोआत असता तर . . .
- हिंमत असेल तर मतयंत्रात गडबड करून आम्ही जिंकलो हे सिद्ध करा: संरा
- मर्दाची औलाद असाल तर आम्ही मतयंत्र हॅक करून दाखवा: उठा
- मेल्या आईचे दूध प्यायले नसेल तर आम्ही मतयंत्रातील मते बदलली याचे पुरावे द्या: आठा
- मतयंत्रात गडबड केली हा आमच्यावर केलेला आरोप हा महाराष्ट्रद्रोह आहे, हा महाराष्ट्राचा आणि मराठी माणसांचा अपमान आहे.: सुअं
निवड्नुकीच्या काळात एक अमेरिकन मराठी तज्ञ देशपांडे युट्युबवर येत होते. त्यांनीही ईव्हीएम हॅक करता येऊ शकते असे सांगितले. पण मग तसे असेल तर लोकांसमोर हॅक करून दाखवायला काय हरकत आहे? धरुन चालुया की ई.व्ही.एम हॅक करता येते. निवड्णुक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार-
There are 10.5 lakh polling stations in all constituencies with 1.5 crore polling officials.
Over 55 lakh EVMs will be deployed in the upcoming Lok Sabha elections.
आधी ठरवावे लागेल की किती ई.व्ही.एमस हॅक करायची, ती ई.व्ही.एम्स कोणत्या मतदारसंघात पाठवायची.. ह्या सगळ्यांचे व्यवस्थित हॅकिंग करावे लागेल.हे सगळे मॅनेज करण्यासाठी शेकड्यात लोक लागतील. ५/१० लोकांचे हे काम नाही. निवड्णुक आयोगाचे स्वतःचे पूर्णवेळ कर्मचारी नसतात. त्यामुळे हे काम खूपच धोक्याचे आहे.
India’s EVM is a standalone device not connected to any network.
control unit is key: it stores data and contains the programme that controls the EVM’s functioning. This programme is fused into a micro-chip that can be neither altered nor overwritten.
To transfer votes to a particular candidate, it is necessary for the EVM’s programme to identify the favoured candidate’s serial number. Now, the order in which candidates appear on the ballot paper depends upon nominations filed and found valid and this cannot be predicted in advance before the list of contesting candidates is actually drawn up. So, highly improbable.
https://www.indiatvnews.com/news/india/lok-sabha-elections-2024-numbers…
मी इव्हीएमचे युद्ध चालू असताना रोज लक्ष ठेऊन होतो. तेव्हा असे लक्षात आले की वादीपक्षाने जेव्हा निवडणुक आयोगाशी जेव्हाजेव्हा संपर्क साधला तेव्हा निवडणूक आयोगाने भेटच नाकारली. मुख्य म्हणजे यावर निवडणूक आयोगाने कसलाही खुलासा केला नाही. जेव्हा पारदर्शकता नसते, तेव्हा कुणालाचाही संशय बळावतो.
पुन्हा पुन्हा तेच ते आणि तेच ते असत्य.
Earlier, Commission had a meeting with all National and State Political Parties on 12 May 2017 in which 42 parties participated. While majority expressed full confidence on the integrity of EVMs, a few continued to raise doubts on functioning of the ECI-EVM. The Election Commission of India had, in an extraordinary measure, invited all national and state recognized political parties to come and participate in the EVM challenge announced by it on 20th May, 2017 as per the framework of the challenge. Only two political parties namely, NCP and CPI(M) submitted their interest in participating the EVM challenge till 5.00 PM on 26th May, 2017. Since none of the two political parties specified their choices for EVMs to be chosen from five poll gone states, the Commission brought 14 EVMs randomly in sealed condition kept in strong rooms from 12 Assembly Constituencies of Punjab, Uttrakhand and Uttar Pradesh for the EVM challenge scheduled for 3rd June, 2017.
CPI(M) told they do not wish to participate in the challenge but only want to understand the EVM process.
NCP team led by Mrs Vandana Chavan, MP, informed that they too do not want to participate in any challenge but were only interested to participate in an academic exercise.
मी बोलतोय २०२४ मधल्या घटनाक्रमाबद्दल आणि तुम्ही दिलेल्या दुव्यावरचे निवेदन २०१७ मधले आहे. बाकी सतत दिशाभूल करत राहणं हा बलाबुद्धी अंध समर्थकांचा फोर्टे आणि मोडस ओपरॅण्डी असल्याने मी आता शक्य तेव्हढा तुम्हाला फाट्यावर मारायचा प्रय्त्न करेन.
मी २०१७ मध्ये मॅट्रिकच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालो. गुणांच्या पुनर्मोजणीतही माझे गुण तेच राहिले. पुनर्परीक्षेतही मी अनुत्तीर्ण झालो. नंतर पुनर्परीक्षेच्या पुनर्तपासणीतही गुण तेच राहिले. मग मी शिक्षण मंडळाने दिलेल्या निकालाला न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयानेही मंडळाचा निकाल कायम ठेवला. मग मी २०२४ मध्ये मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना माझ्या निकालासंदर्भात भेटायचे ठरविले. पण ते भेटत नाहीत. केवढा अन्याय हा माझ्यावर. माझा निकाल खोटा देऊन माझे नुकसान केले.
माणसाने किती गाढवपणा करावा याला काहीच मर्यादा नाही का?
गुरुजी कुठे या द्वेषांध लोकांच्या नादाला लागताय?
पादलात तर का पादलात ?
आणि
नाही पादलात तर का नाही पादलात ?
असं विचारणारी काही "अर्धवट" आणि काही "दीड शहाणी" माणसं आहेत हि.
"अर्धवट" आणि काही "दीड शहाणी" माणसं
माणसे "अर्धवट" आणि काही "दीड शहाणी" एकाच वेळेला असतात हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा
"अर्धवट" = "दीड शहाणी" असेल तर
म्हणजेच १/२ = ३/२ असेल तर
म्हणजेच १ = ३ असेल तर!!!!
आता हे गणित्/तर्कशास्त्र ए०एफ०एम्०सी० मध्ये शिकवतात का असा प्रश्न पडला आहे. तसं असेल चिंतेचा विषय आहे.
काही "अर्धवट" आणि काही "दीड शहाणी" माणसं
अ रे रे
मूलभूत मराठी सुद्धा येत नाही.
"गणित्/तर्कशास्त्र ए०एफ०एम्०सी० मध्ये शिकवतात का असा प्रश्न पडला आहे."
मेडिकल कॉलेजात गणित किंवा तर्कशास्त्र विषय अभ्यासक्रमात नसतो इतकीही मूलभूत माहिती आपल्याला नसावी हेही एक आश्चर्य.
सर्वज्ञ म्हणवून घेत असताना इतक्या मूलभूत चूका?
कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र आपला ?
भारतीय निवडणूक आयोग ही अतिशयत भ्रष्ट संस्था झालीय, भाजपला जिंकवण्यासाठी ईव्हीएम हॅकिंग, ते निवडणुका न घेणे, मोदीना फिरत येईल अश्या सोयीने निवडणुका घेणे, विरोधकांव्य प्रश्नांना उत्तरे ना देणे असे अनेक गैरप्रकार निवडणूक आयोग करतोय! ही सडकी यंत्रणा आहे तो पर्यंत भाजपच जिंकणार!
सुप्रीम कोर्टाने या केसचा निक्काल लावला तेव्हा "कुठे तरी विश्वास ठेवायला हवा" असा काहीसा असहायतेचा सूर आळवल्याचे स्मरते. असहायता कसली तर परत मतपेटीकडे जाण्यामधली... "कुठे तरी विश्वास ठेवायला हवा" हे शब्द बरेच सांगून जातात.
सरकारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ९.५४ कोटी आहे तर मतदारांची संख्या ९.७ कोटी आहे. ह्या चमत्कारावर निवडणूक आयोग गप्प का? इथे ओशाळली पारदर्शकता.
इथे ओशाळली पारदर्शकता.
हा हा हा
का हो युयुत्सु आय.आय.टी वाले ना तुम्ही? दुसर्या कोणी काहीही फेकले तरी कसलीही पडताळणी न करता त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवायचा हे तुमच्या आय.आय.टीत शिकवतात वाटते?
एखादा माणूस जितक्या जास्त आणि जितक्या नावाजलेल्या शिक्षणसंस्थेतून शिकलेला असतो तितका तो वायझेड असायची शक्यता जास्त असते हे माझे मत युयुत्सुंसारख्यांना बघून अधिकाधिक पक्के होत जाते :)
श्री ० चंद्रसूर्यकुमार
तुम्हाला "आय.आय.टी वाले" समजायची शक्यता सूतराम नाही! तेव्हा निश्चिंत असा...
मला "इथे ओशाळली पारदर्शकता" या विधानातली "कल्पकता" आवडली, त्याला मी दाद दिली. पण तुम्हाला ते समजावं ही माझी अपेक्षा नाही.
अचं? तुमच्या आय.आय.टी मधल्या अनेकांनाही प्रवेश मिळत नाही अशा संस्थेतील- आय.आय.एम मधील मी आहे तेव्हा मला काय आणि कोण समजायची शक्यता आहे किंवा नाही असल्या भानगडीत तुम्ही नाक न खुपसलेले बरे.
निवेदनः असला उगीच अॅटिट्यूड दाखवायला मला आवडत नाही. पण समोर अर्ध्या हळकुंडाने पिवळा झालेला कोणी वायझेड आला तर त्याला समजेल अशाच शब्दात उत्तर द्यावे लागते.
"आय.आय.टी वाले" वाय-झेड इ० शब्दप्रयोग तुम्ही केलेत. मी फक्त कल्पकता आवडल्याने हसलो. त्यात काही अॅटीट्यूड असेल तर असो... काही बिघडत नाही. मी आजकाल थयथयाट करणार्या लोकांकडे शक्य तेव्हढ्या करूणेने/दयाबुद्धीने बघायचा प्रयत्न करतो.
एखादा माणूस जितक्या जास्त आणि जितक्या नावाजलेल्या शिक्षणसंस्थेतून शिकलेला असतो तितका तो वायझेड असायची शक्यता जास्त असते हे माझे मत
अणि
अचं? तुमच्या आय.आय.टी मधल्या अनेकांनाही प्रवेश मिळत नाही अशा संस्थेतील- आय.आय.एम मधील मी आहे तेव्हा मला काय आणि कोण समजायची शक्यता आहे
पटलं पटलं.
ऑन टोटली अनरिलेटेड सब्जेक्ट ...
मला काही लोकं माहिती आहेत ..
गट १. जे नावाजलेल्या संस्थेतून जसं कि आय आय एम बंगळुरू मधून पार्ट टाइम , एक्झेक्टिव्ह , दूरस्थ किंवा अश्याच टाईपचा कोर्स करून बाहेर जगात मिरवतात ...
गट २. जे अनेक नावाजलेल्या संस्थेतून देशातून परदेशातून अनेक कोर्स करतात आणि भारतात येऊन एखाद्या बँकेत किंवा संस्थेत बिझनेस अनॅलिस्ट वैगेरे छापाच्या सुमार नोकऱ्या करताना आढळतात ...ते बाहेर जगात मिरवतात ... देशाची आर्थिक धोरण ठरवतात ...कँटीन मधील सामोसा खात खात ...
गट ३. जे जे नावाजलेल्या संस्थेतून पदवी घेतल्याचा दावा छातीठोक पणे करतात ... विस्मृती पुराणी आणि इंटरनॅश्नल डंकापती मोती ...
जे अनेक नावाजलेल्या संस्थेतून देशातून परदेशातून अनेक कोर्स करतात आणि भारतात येऊन एखाद्या बँकेत किंवा संस्थेत बिझनेस अनॅलिस्ट वैगेरे छापाच्या सुमार नोकऱ्या करताना आढळतात ...ते बाहेर जगात मिरवतात ... देशाची आर्थिक धोरण ठरवतात .
एकतर बँक म्हणजे सरकारमान्य पॉन्झी प्रकार आहे. आपले पैसे भारतातील एकही बँक १००% सुरक्षीत ठेऊ शकत नाही. पॉन्झी असल्यामुळे १००% ग्राहकांनी एकाच वेळी बँकेतील आपले १००% पैसे मागितले तर देऊ शकत नाही. कितीही हुशार अर्थतज्ज्ञ असले तरी तो काहीही करू शकणार नाही. खरं तर बँकेत फार हुशार लोकांची गरज नाहीये. गरज आहे कर्ज वसूल करणाऱ्या लोकांची. माझा एक मामेभाऊ बीकॉम पदवीधर, सरकारी बँकेची नोकरी लाथाडून मायक्रोफायनान्स कंपनीत कामाला आहे. कर्जवाटप करून ते वसूल करण्याची धमक असल्याने कंपनी त्याला एखाद्या आयटी इंजिनिअरला लाजवेल असा पगार देते. जगभर प्रवास करतो कंपनीच्या खर्चाने. वसुली खात्रीने होत असल्याने कंपनीचा नफाही जबरदस्त आहे. मोठ्या बँका अल्पउत्पन्न गटाला कर्ज देताना खूप त्रास देतात, बिचारा हाच वर्ग कर्ज घाबरून का होईना फेडतात. गर्भश्रीमंत बँकेचे पैसे बुडवून परदेशात पसार होतात, मग सरकार बसते त्या त्या देशाशी वाटाघाटी करत. लठ्ठ पगार घेणारे मठ्ठ बसतात विश्लेषण करत.
सरकारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ९.५४ कोटी आहे तर मतदारांची संख्या ९.७ कोटी आहे.
प्रौढ लोकसंख्या म्हणायचे होते. चूक झाली.
https://www.google.com/amp/s/timesofindia.indiatimes.com/india/total-el…
काँग्रेसचा दावा आहे.
कोणत्या देशातील काँग्रेस ?
एकदा वाचा म्हणजे समजेल.
मग कोणी दावा करायला हवा होता? भारतीय काँग्रेसने दावा केला म्हणून तो चुकीचा ठरतो का?
भारतीय काँग्रेसने दावा केला म्हणून तो बरोबर ठरतो का?
काँग्रेसने दावा केला म्हणून तो नक्कीच चुकीचा ठरत नाही पण विश्वासही बसत नाही. Adult लोकसंख्येपेक्षा जास्त मतदान झाले असेल तर काँगेसने कोर्टात गेल पाहिजे, लोकात गेल पाहिजे. लोकांना पटवून द्यायला पाहिजे.
काँग्रेसवाले असे करायची शक्यता फारच थोडी कारण कोर्टात गेल्यास तिथे थोबाड फोडून घ्यावे लागेल याची त्यांनाही खात्री असावी. काँग्रेसने अशा कामासाठी यशवंत सिन्हा, अरूण शोरी असले बाहेरचे पाळीव नेते ठेवावेत. राफेल प्रकरणी रागा भरपूर बडबड करत होता पण कोर्टात गेला नाही. तिथे बेगानी शादी मे दिवाना व्हायला गेले यशवंत सिन्हा आणि अरूण शोरी. तिथे दोघांचेही थोबाड फुटले होते.
२०२४ मध्ये मतदान ९.७० कोटी झालेले नाही तर एकूण मतदार तितके होते त्यापैकी मतदान ६.४१ कोटी इतके झाले. काँग्रेसनेच म्हटल्याप्रमाणे नोव्हेंबर २०१९ मधील National Commission on Population of the health and family welfare च्या अहवालाप्रमाणे महाराष्ट्रातील १८+ वयातील लोकांची (अॅडल्ट) संख्या ९.५ कोटी होती. https://timesofindia.indiatimes.com/india/total-eligible-voters-in-maha… . तो अहवाल नोव्हेंबर २०१९ मधील आहे. आकडे तेव्हाचेच असतील असे नाही. तरीही सोयीसाठी ते आकडे नोव्हेंबर २०१९ मधील आहेत असे धरले आणि दरवर्षी दीड टक्का वाढ जरी धरली तरी तो आकडा नोव्हेंबर २०१९ मधील ९.५ कोटीवरून नोव्हेंबर २०२४ मध्ये १०.२३ कोटी इतका होईल. दरवर्षी दीड टक्का वाढ २००१ ते २०११ मधील होती. नंतरच्या काळात दरवर्षीची वाढ त्याहून कमी- समजा सव्वा टक्का इतकी धरली तरी तो आकडा ९.५ कोटीवरून ९.९८ कोटी इतका होईल. त्यापैकी ९.७० कोटी लोक मतदारयादीत असणे इतके अशक्य आहे का? दुसरे म्हणजे मतदारयाद्यांमधील मृत मतदारांची, इतर ठिकाणी गेलेल्या मतदारांची वगैरे नावे लगोलग दरवेळेस काढली जातातच असे आहे का? म्हणजे समजा महाराष्ट्राची अॅडल्ट लोकसंख्या ९.९८ कोटी असेल तरी एकूण मतदारांसाठीचा बेस त्याहून जास्त असेल ही पण शक्यता नाही का?
पण कसे असते काँग्रेसवाल्यांनी किंवा उबाठावाल्यांनी कसलेही शेंडाबुडखा नसलेले दावे केले तरी ते प्रत्यक्ष भगवंताच्या मुखकमलातून आलेले सत्यवचन आहे असे सगळ्यांनी समजावे अशी इथल्या काहींची अपेक्षा असते. आता ही आकडेवारी बघून ते लोक पळून जातील ही शक्यता मोठी कारण साध्या पाकिटामागच्या (बॅक ऑफ द एनव्हलोप) आकडेवारीचे उत्तर द्यायला त्यांच्याकडे काही नाही. असले लोक कोर्टात जातील असे वाटते?
एकवेळ भाजपला होणारा विरोध समजू शकतो पण त्यासाठी काँग्रेस सारख्या पक्षांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे तोंडघशी पडू शकते.
काँग्रेसने दावा केला म्हणून तो नक्कीच चुकीचा ठरत नाही पण विश्वासही बसत नाही.
Election commission ने काँग्रेसच्या दाव्यातील हवा काढून टाकावी. सुप्रीम कोर्ट ही पुढची पायरी असते.
म्हणजे हे अडाण्यासारखे काहीतरी हवेतले दावे करत राहणार, आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ कसलाही पुरावा देणार नाहीत- फक्त आणि फक्त आम्हाला वाटते एवढाच काय तो त्यांच्या बोलण्याचा आधार आणि ते काय बोलत आहेत त्याची दखल घेऊन निवडणुक आयोगाने त्या दाव्याचे खंडन करावे. वा वा.
आहेत की पुरावे. तुलसी गबार्डने सांगितलंय की.
कदाचित ते २०२९ ची वाट बघत असतील. २०२९ ची निवडणूक झाली की दोन्हीचे एकदमच पुरावे देता येतील
Election commission ने काँग्रेसच्या दाव्यातील हवा काढून टाकावी.
आग्या १९९० हि युयुत्सु यांची डू आय डी आहे असा भुजबळांनी दावा केला होता.
याचे तुम्ही खंडन करत रहा आणि मी सतत तेच म्हणत राहीन.
मग जा तुम्ही मिपा मालकांकडे रडत.
यापेक्षा आपले म्हणणे वेगळे नाही
आग्या १९९० हि युयुत्सु यांची डू आय डी आहे असा भुजबळांनी दावा केला होता.
भक्कम पुरावा असल्याशिवाय भुजबळ असा दावा करणार नाही ह्याची मला जेव्हढी खात्री आहे त्यापेक्षा तुम्हाला १०००० पट अधिक खात्री असल्याचे, मला ठाऊक असल्याने तुमच्या विश्वासाला मी तडा जाऊ देणार नाही.
थोडा काळ थांबा ... भुजबळ बीजेपीत येतील/प्रवेश करतील ...
मग् थेरड्या भक्तांची कुचंबणा होईल ... कारण त्यांना भुजबळ किंवा त्यांच्या नावाने टोमणे मारता नाहीत ...
किंवा "असं आम्ही कधी बोलतच नव्हतो ब्वा ! असा पवित्र ते घेतील"... किंवा भुजबळांचं आधी कसं ब्रेन वाशिंग झालं होतं आणि आता कसे त्यांचे ज्ञानचक्षु उघडून ते खरे झालेत ... आय मिन खरे देशभक्त झालेत याचा साक्षात्कार होईल ... थोडं थांबा ...
ट्रंपने हारवर्ड विद्यापीठाचे २२० कोटी डॉलर्सचे अनुदान रोखले.
विद्यापीठाने ट्रंपच्या मागण्या अमान्य केल्या व त्याची शिक्षा मिळत आहे.
सरकारसमोर वाकण्यास नकार देणाऱ्या विद्यापीठाचे अभिनंदन!
चुकून बातमी येथे आली. बातमीची जागा चुकली.
किती खोटारडेपणा कराल?
२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११.२४ कोटी होती. https://www.census2011.co.in/census/state/maharashtra.html वर पहिलेच वाक्य आहे- As per details from Census 2011, Maharashtra has population of 11.24 Crores, an increase from figure of 9.69 Crore in 2001 census. इंग्लिश येत नसेल तर युयुत्सुंना विचारा. ते या वाक्याचा अर्थ सांगतील.
उचलली जीभ लावली टाळ्याला.
२०२४ मध्ये महाराष्ट्राची लोकसंख्या १४ कोटींच्या आसपास असावी.
सुप्रीम कोर्टाने या केसचा निक्काल लावला तेव्हा "कुठे तरी विश्वास ठेवायला हवा" असा काहीसा असहायतेचा सूर आळवल्याचे स्मरते.याचा काही संदर्भ आहे का?
पुण्यात भाजप हरेल म्हणून निवडणूक आयोगाने लोकसभेची निवडणूकच होऊ दिली नाही वर्षभर, दरम्यानच्या काळात पंजाबात पोटनिवडणूक घेतली होती. असा निवडणूक आयोग पारदर्शक आहे का?
मुंबई महापालिकेत आपण हरू या भितीने उठा मुख्यमंत्री असताना महापालिका निवडणुक जाहीर करायला महिना राहिलेला असताना प्रभागांची पुनर्रचना करायचे जाहीर केले आणि ते प्रकरण कोर्टात जाईल याची व्यवस्था करून आपल्याला निवडणुक घ्यावीच लागणार नाही याची तजवीज करून ठेवली. बरोबर ना?
गोलपोस्ट बदलायचा प्रयत्न?
फरारी गुन्हेगार मेहुल चोक्सीला बेल्जियम पोलिसांनी अटक केली आहे.
भारत व बेल्जियममध्ये गुन्हेगार प्रत्यार्पणाचा करार आहे का याची कल्पना नाही. असा करार असला तरीही प्रत्यार्पण ही अत्यंत वेळखाऊ, किचकट प्रक्रिया आहे. त्यामुळे तो भारतात येण्याची शक्यता अल्प आहे. मध्यंतरी कॅरेबिअन बेटातून एका महिलेच्या जाळ्यात पकडून त्याचे अपहरण करून भारतात आणण्याचा भारतीय गुप्तचर खात्याचा प्रयत्न पुरेसा यशस्वी झाला नाही. पण आता पुन्हा अधिकृत प्रयत्न करता येईल.
तो गुजराती असल्याने तसही त्याला आणले जाण्याची शक्यता कमीय! आणले तरीही प्रामाणिकपणे केस चालेल का ही शंकाच आहे. भाजप गुजरात मोदी अस बाँडिंग असताना काय बिशाद त्याच वाकडं होण्याची?
हे असे फोटो टाकतात त्यामागचे कारण काय असते? 'पंथाला लागलाय बिचारा, सोडुन द्या' असे लोकांना वाटण्यासाठी? की "पकडण्यात अजिबात हयगय नाही. आहे त्या अवस्थेत त्याला आम्ही आणणार' हे दाखवण्यासाठी? एक्/दोन अपवाद सोडले तर अनेक वृत्तपत्रांनी असेच फोटो टाकले आहेत.
याचे उत्तर कधी देणार माईडे? स्टारलिंक व टेस्लाचेही उत्तर न देता तू धूम ठोकून पळालीस. उत्तर नसेल तर खोटे आरोप टाळ.
याचे उत्तर कधी देणार माईडे? स्टारलिंक व टेस्लाचेही उत्तर न देता तू धूम ठोकून पळालीस. उत्तर नसेल तर खोटे आरोप टाळ.
संघाच्या कुजुबुज आघाडीच्या बातम्यांच्या लिंका नकोत. कोर्टाने कोणत्या राज्यपालांना दोषी धरले होते, ते सांगा. सध्याचे तामिळनाडूचे राज्यपाल रवी निर्लज्ज आहेत. त्यांनी घेतलेले निर्णय, अडवुन ठेवलेली बिले, हे सगळे घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आहे हे न्यायाधीशांनी सांगितले. तरीही हे खुर्ची गरम करत बसले आहेत. राष्ट्रपतींनी त्यांचा राजीनामा घ्यायला हवा.
भाजप समर्थकांचे धोरण "कॉंग्रेसवाल्यांनी २५ वर्षापुर्वी शेण खाल्ले होते. आता आम्ही खातोय तर का तक्रार करता?" असे आहे. मनमोहन सिंगांची 'मौन मोहन"म्हणून हेटाळणी करणारे आयात शुल्कावर मौन बाळगुन आहेत. ईतर देशप्रमुख लोकांसमोर येउन बोलत आहेत.