काथ्याकूट

ताज्या घडामोडी एप्रिल २०२५ (भाग २)

Primary tabs

आधीच्या भागात ३०० पेक्षा जास्त प्रतिसाद झाल्याने नवा भाग काढत आहे.

भारताचे राष्ट्रपतीपद दोनदा थोडक्यात हुकलेले अभिजीत बिचुकले यांनी आपली केशभूषा बदलली आहे. नव्या केशभूषेत ते असे दिसत आहेत-
Bichukale

https://marathi.indiatimes.com/lifestyle-news/yuva-katta/abhijeet-bichu…

श्रीगुरुजी

मंडईत बिचकुलेचं सातारी कंदी पेढ्यांचे दुकान आहे. तो धरतीपकड या व्यक्तीचा निवडणूक लढण्याचा विक्रम मोडणार बहुतेक.

सौंदाळा

च्यामारी
धागा बघून परत एकदा धागाकर्ता चंद्रसूर्यकुमारच आहे ना हे कन्फर्म केले. :)
बाकी ते ट्रंप टेरिफचे सांगा की काय होइल ते पुढे, सोने पण सव्वा लाख गाठणार अशी बातमी आजच वाचली, त्यावर काय मत?

मुर्शिदाबाद मधे वक्फ विरोधात जाळपोळ दंगे चालू आहेत आणि हिंदू जीव मुठीत धरुन आहेत असे वाचले. पश्चिम बंगाल आणि बांग्लादेश एकच आहे का काय असे वाटायला लागले आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील देशातील सगळ्यात अग्रगण्य असलेले शहर कोलकत्ता, मोठा सांस्कृतिक वारसा असलेले राज्य हेच का असा प्रश्न पडतो आता.

धागा बघून परत एकदा धागाकर्ता चंद्रसूर्यकुमारच आहे ना हे कन्फर्म केले. :)

का? बिचुकलेचा चाहता असणे हा काय गुन्हा आहे का? :)

बाकी ते ट्रंप टेरिफचे सांगा की काय होइल ते पुढे, सोने पण सव्वा लाख गाठणार अशी बातमी आजच वाचली, त्यावर काय मत?

बाय ऑन डिप्स :)

मुर्शिदाबाद मधे वक्फ विरोधात जाळपोळ दंगे चालू आहेत आणि हिंदू जीव मुठीत धरुन आहेत असे वाचले. पश्चिम बंगाल आणि बांग्लादेश एकच आहे का काय असे वाटायला लागले आहे.

काही वर्षांपूर्वी काश्मीर राष्ट्राच्या हातातून गेल्यातच जमा आहे (अगदी याच शब्दात) लिहिले जायचे तसे बंगालविषयी लिहावे लागेल असे दिसते :( बाकी बांगलादेशी हे पाकड्यांपेक्षा घाणेरडे असतात. असल्या लोकांविषयी बंगाली हिंदूंना भाषा एकच म्हणून आत्मीयता वाटत असेल तर भरधाव ट्रेन समोरून येत आहे हे दिसत असूनही त्याच दिशेने धावत जाणार्‍यांपेक्षा बंगाली हिंदूंची कृती वेगळी नाही. एकेकाळी बिधनचंद्र रॉय यांच्यासारखे चांगले मुख्यमंत्री बंगालमध्ये झाले होते. पण गेल्या जवळपास पन्नास वर्षात मात्र ज्योती बसू, ममता असले घाणेरडे लोक मुख्यमंत्री झाले. १९४६ मध्ये कलकत्त्यात मुस्लिम लीगच्या डायरेक्ट अ‍ॅक्शन डे नंतर गोपाळ पाठा म्हणून एका शूरवीराने त्यांना समजेल अशाच शब्दात जोरदार उत्तर दिले होते त्याची पुनरावृत्ती झाली नाही तर कठीण आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील देशातील सगळ्यात अग्रगण्य असलेले शहर कोलकत्ता, मोठा सांस्कृतिक वारसा असलेले राज्य हेच का असा प्रश्न पडतो आता.

एखादा माणूस जितका हुषार, जितका जास्त आणि जितका मोठ्या संस्थांमधून शिकलेला असतो तितका तो **** असायची शक्यता जास्त असते हे माझे अगदी पक्के मत आहे. कलकत्त्यातील भद्रलोकांमध्ये विविध क्षेत्रातील, विशेषतः शैक्षणिक क्षेत्रातील किती अग्रगण्य लोक होऊन गेले ते बघितले तर भारतातील इतर कोणत्याही शहराच्या पुढे कलकत्ता असेल असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये. मोठ्या मोठ्या विद्यापीठांमध्ये, अगदी परदेशातीलही भारतीय प्रोफेसरांमध्ये बंगाली लोक बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर असतात. आणि असा समाज इतकी दशके कम्युनिस्टांना निवडून देत होता. काय बोलायचे अशा लोकांविषयी?

युयुत्सु

श्री० चंद्रसूर्यकुमार यांच्या निरीक्षणाची वैज्ञानिक बाजू अशी आहे-

सदर उत्तर ए०आय० दिलेले असले तरी याविषयावर माझे जे वाचन झाले त्याच्याशी सुसंगत असल्याने जसेच्या तसे दिले आहे!

**(विक्षिप्तपणा) आणि शैक्षणिक उत्कृष्टता यांचा काही संबंध आहे का?**

विक्षिप्तपणा आणि शैक्षणिक उत्कृष्टता यांच्यातील संबंध हा मनोविज्ञान, शिक्षण आणि नवनिर्मितीक्षमतेच्या (creativity) संशोधनात अभ्यासला जाणारा एक मोहक विषय आहे. थेट कारण-परिणामाचा संबंध नसला, तरी काही घटक यातील सहसंबंध सूचित करतात:

### १. **नवनिर्मितीक्षमता आणि पारंपरिक विचारसरणीपासून विचलन**
- अनेक शैक्षणिकदृष्ट्या उत्कृष्ट व्यक्ती (उदा., नोबेल पारितोषिक विजेते, संशोधनक्षेत्रातील अग्रगण्य) यांच्यात नवनिर्मितीक्षमता जास्त असते, ज्यामुळे ते पारंपरिक विचारसरणीपेक्षा वेगळे विचार करतात.
- विक्षिप्तपणा (म्हणजे समाजाच्या नेहमीच्या रूढीपासून वेगळे वागणे) ही नवनिर्मितीक्षम विचारसरणीशी जोडली जाऊ शकते.

### २. **सामाजिक रूढींपेक्षा बुद्धिमत्तेला प्राधान्य**
- बुद्धिमान व्यक्ती सामाजिक अपेक्षांपेक्षा त्यांच्या बौद्धिक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करतात, यामुळे त्यांचे वागणे इतरांना विचित्र वाटू शकते.
- काही अभ्यासांनुसार, उच्च बुद्ध्यांक (IQ) असलेल्या लोकांना सामाजिक रूढींची कमी चिंता असते.

### ३. **"वेडा जीनियस" संकल्पना**
- आइन्स्टाईन, टेस्ला, न्यूटन सारख्या ऐतिहासिक व्यक्तींमध्ये विलक्षण वागणे (विसरभोळेपणा, विचित्र सवयी) दिसून आले.
- काही संशोधनांनुसार, सौम्य "schizotypal" लक्षणे (विचित्र विश्वास किंवा वर्तन) आणि नवनिर्मितीक्षमता यांचा उच्च बुद्धिमत्तेसह संबंध असू शकतो.

### ४. **ऑटिझम स्पेक्ट्रम आणि प्रतिभा**
- विलक्षण वर्तन आणि उच्च-कार्यक्षम ऑटिझम (उदा., गणित, भौतिकशास्त्रातील प्रतिभा) यांच्यात काही ओव्हरलॅप असू शकते.

### महत्त्वाचे सूचनाः
- **प्रत्येक विलक्षण व्यक्ती जीनियस नसते**: फक्त विलक्षण असल्याने शैक्षणिक यश मिळत नाही. शिस्त, संधी आणि वातावरण हे देखील महत्त्वाचे आहे.
- **सांस्कृतिक संदर्भ**: "विक्षिप्तपणा" ही संकल्पना संस्कृतीनुसार बदलते.

### निष्कर्षः
विक्षिप्तपणा ही शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी आवश्यक नसली, तरी तिच्याशी निगडीत काही गुण (नवनिर्मितीक्षमता, पारंपरिक विचारसरणीतून मुक्तता) यशास कारणीभूत ठरू शकतात. मात्र, हा संबंध गुंतागुंतीचा आणि व्यक्तीनुसार बदलणारा आहे.

आपल्याला यासंदर्भातील उदाहरणे किंवा अभ्यास हवे आहेत का?

खिक्क! आता ही हेअरस्टाइल शाहरुख खानने कॉपी करू नये!
बाकी मंगेशकर कुटुंबीय डोक्यातून उतरले आहे, कधी १० लाखासाठी पेशंटचा खून! (होय पैशासाठी उपचार न करणे खूनच म्हणायला हवे) नी मागच्याच धाग्यात हृदयनाथ मंगेशकर कसे खोटे बोलले हे aagya ह्यांनी सिध्द केलय. मंगेशकर कुटुंब म्हणजे नाव मोठं लक्षण खोट!

दोष डॉ़क्टरांचा/व्यवस्थापनाचा नाही का? सरकारी रुग्णालयात तर देशात महिन्याला डझनावारी मृत्यु होत असतात. पण जिल्हाधिकार्यांचा/आरोग्यमंत्र्यांचा राजीनामा कोणी मागत नाही.बेड नाही म्हणून पेशंटला जमीनीवर ठेउन देतात.
मिळालेल्या माहितीनुसार मंगेशकर कुटुंबियांनी २०० कोटी रुपये देणगी दिले होते.

तरीही एका अभागी स्त्रीचा १० लाख नव्हते म्हणून अन्त झाला! (खूनच म्हणावा लागेल, ५ तास गर्भवतीला उपचार नाही दिले पैशासाठी)

श्रीगुरुजी

१) युक्रेनचे फ-१६ हे अमेरिकेने दिलेले अत्यंत शक्तीशाली लढाऊ विमान रशियाने आपली स-४०० ही अत्यंत शक्तीशाली क्षेपणास्त्र प्रणाली वापरून पाडल्याची बातमी आहे. ही बातमी खरी असेल तर अमेरिकेसाठी हा प्रचंड मोठा धक्का आहे. २०१९ मध्ये भारताच्या अभिनंदन वर्तमानने जुने मिग लष्करी विमान वापरून पाकिस्तानला दिलेले फ-१६ पाडले होते. तेव्हाही अमेरिकेस प्रचंड धक्का बसला होता. स-४०० ही क्षेपणास्त्र प्रणाली भारत व चीन या दोन्ही देशांकडे आहे.

२) नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाचे भूत बाटलीतून बाहेर आले आहे. अंमलबजावणी संचलनालयाने न्यायालयात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे इ. विरूद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. यातील अजून एक सहभागी मोतीलाल व्होरा आता हयात नाहीत. काही दिवसांपूर्वीच या वृत्तपत्राची मालमत्ता जप्त झाली होती. आता एक पाऊल पुढे पडले आहे. पुढील सुनावणी २५ एप्रिलला आहे.

ट्रम्पतात्यांच्या परराष्ट्रधोरणाकडे बघून एक गोष्ट लिहाविशी वाटते. शीतयुध्दाच्या काळात सुरवातीला दोन्ही देश कम्युनिस्ट म्हणून चीन आणि रशिया यांचे सख्य होते. मात्र नंतरच्या काळात त्या देशांचे फाटायला लागले. त्यामागे विचारधारेचे आणि राजकीय अशी दोन्ही कारणे होती. विचारधारेचे कारण या अर्थी की चीनमध्ये माओने स्वतःचे वेगळे कम्युनिझमचे स्वरूप आणून सत्ता बळकावली. मूळ कम्युनिस्ट विचारात भांडवलदार (बूर्झ्वा) आणि कामगार (प्रोलॅटिअ‍ॅरेट) यांच्यात वर्गसंघर्ष अटळ आहे आणि त्यात कामगारवर्ग जिंकून समतेवर आधारीत वर्गविरहित समाज निर्माण होईल असे म्हटले आहे. मुळातले कम्युनिस्ट लोक शेतकरी हे जमिनीचे मालक म्हणून शेतकर्‍यांना बूर्झ्वा गटात मानतात. माओने चीनमध्ये शेतकर्‍यांना हाताशी धरून कम्युनिस्ट क्रांती घडवून आणली. कम्युनिझमच असले तरी ते कम्युनिझमचे स्वरूप थोडे वेगळे होते. चीन आणि रशियात फाटायचे हे एक कारण होते. दुसरे कारण अधिक महत्वाचे होते ते म्हणजे चीनला कम्युनिस्ट जगताचे नेतृत्व करावे ही महत्वाकांक्षा होती. रशियाला ते थेट आव्हान होते. त्यामुळे हळूहळू चीन आणि रशिया यांच्यात अंतर वाढू लागले. त्याचा फायदा उठवत रिचर्ड निक्सननी चीनशी हातमिळवणी केली.

नंतरच्या काळात झाले असे की रशिया आपल्यातील अंतर्विरोधांमुळे कोसळला पण चीन खूप मोठा झाला. आता अमेरिकेला चीनचा धोका अधिक वाटू लागला आहे. शीतयुध्द संपल्यानंतरच्या काळात, (विशेषतः पुतीनच्या काळात) रशिया आणि चीन यांच्यातील संबंध परत सुधारले. रशिया आणि चीन आपल्याविरोधात एकत्र आले तर अमेरिकेला आणखी मोठी डोकेदुखी ठरू शकेल. त्यामुळे रिचर्ड निक्सननी ५० वर्षांपूर्वी केले त्याच्या उलटे ट्रम्पना करायचे आहे की काय समजत नाही- म्हणजे रशियाशी संबंध सुधरवून चीन आणि रशिया एकत्र येणार नाहीत याची तजवीज करायची आहे का? त्यात युक्रेनचा बळी गेला तरी हरकत नाही असे तात्यांना वाटते की काय समजत नाही.

शीतयुध्द १९९१ मध्ये संपले तेव्हा चीनची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा ३०-४०% इतकीच मोठी होती. म्हणजे अमेरिकन अर्थव्यवस्था चीनपेक्षा खूप जास्त मोठी होती. १९८९ मध्ये रशियाने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यावर अमेरिकेने मुजाहिदीनना वापरा आणि फेकून द्या असे केले होते- ९/११ चे हल्ले त्यातूनच झाले. त्याप्रमाणे सोव्हिएट रशिया कोसळल्यावर चीनचे काम झाल्यावर फेकून का दिले नाही हा प्रश्न मला नेहमी पडतो. बहुदा त्या वेळेपर्यंत अमेरिकन वॉलमार्टमध्ये बर्‍याच प्रमाणावर (आता इतका नसला तरी) चीनी वस्तूंचा शिरकाव झालेला असेल त्यामुळे स्वस्तात वस्तू मिळत आहेत मग कशाला तक्रार करा असे अमेरिकेला- बिल क्लिंटन प्रशासनाला वाटले की काय समजत नाही. त्या ८ वर्षात चीन खूप वाढला आणि बुश अध्यक्ष झाल्यावर चीनला फेकून देणे शक्य होणार्‍यातले नव्हते. चीनी वस्तूंवर टॅरीफ लावून अमेरिकेचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करायचा प्रयत्न आहे की काय असा पण प्रश्न पडतो.

दुसरे म्हणजे अमेरिकेत आज मोठ्या मोठ्या विद्यापीठांमध्ये मोठ्या संख्येने डाव्या विचारांचे प्रोफेसर दिसतात. अशा विद्यापीठांमध्ये ही प्रोफेसर मंडळी चीनी कम्युनिस्ट पक्षांची मिंधी असतात असे अमेरिकेत दबक्या/उघड आवाजात म्हटले जाते. ४-५ वर्षांपूर्वी त्याबद्दल हार्वर्डच्या काही प्रोफेसरना शिक्षाही झाली होती. ओबामा आणि बायडनच्या काळात अमेरिकेत ट्रान्सजेंडर हा प्रकार खूप वाढला. अगदी शाळांमधून 'तू मुलगा/मुलगी म्हणून जन्माला आला/आलीस तरी तुला आयुष्यभर तसेच राहायला पाहिजे असे नाही' असे बाळकडू अगदी लहान वयापासून दिले जाते. मग every man has a right to call himself a woman and every woman has a right to call herself a man असल्या गोष्टींमध्ये समाज गुरफटला- जणू काही राष्ट्रापुढे तोच सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या साधारण अर्धा टक्का लोक ट्रान्सजेंडर आहेत. https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/trans-adults-united… मी ट्रान्सजेंडर लोकांविषयी बोलत आहे- गे किंवा लेसबिअन नाही. काही लोक जन्मतः गे किंवा लेसबिअन असू शकतात/ असतात त्याप्रमाणेच काही लोकांचे जीन म्युटेशन की काय म्हणतात तसे होऊन पुरूषाची स्त्री झाला किंवा उलटे असे होऊ शकते. असे नैसर्गिकपणे होत असेल तर काहीच म्हणणे नाही. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असे लोक नैसर्गिक उर्मींनी आपले लिंग बदलतात की डी.ई.आय अंतर्गत नोकर्‍या वगैरे मिळवायला किंवा आपण फार 'कूल' आहोत असे दाखवायला हे लोक ट्रान्सजेंडर होतात हे त्या भगवंतालाच माहीत. असल्या गोष्टींचे समर्थन करणारी मंडळी कोण असतात (मोठ्या विद्यापीठांमधील प्रोफेसर, मिडियावाले, पत्रकार वगैरे) हे पाहिले आणि तर असल्या गोष्टींमध्ये अमेरिकेला गुरफटवून ठेवायला चीन पैसे देत आहे की काय असेच मला वाटते. ट्रम्पतात्या या सगळ्या प्रकारांवर तुटून पडलेले दिसतात. हार्वर्ड वगैरे डाव्या लोकांविषयी मला तरी अजिबात म्हणजे अजिबात सहानुभूती नाही. त्यांच्यावर ट्रम्पतात्या तुटून पडले असतील तर त्यात काहीही चुकीचे आहे असे मला तरी वाटत नाही. असे भारतातील जे.एन.यु वर कधी तुटून पडणार याची वाट बघत आहे.

ट्रम्पतात्या जो काही गोंधळ घालत आहेत त्यामागे असे काही कारण असावे असे मला तरी वाटते. ओबामा आणि बायडनने खूप म्हणजे खूपच घाण घातली असावी असे दिसते. हल्ली ट्रम्पतात्यांवर टीका करणे म्हणजे आपण किती निपक्षपाती आहोत, आपण कसे अमुक आहोत, आपण कसे तमुक आहोत हे दाखवायचा काही लोक प्रयत्न करत असतात असे वाटते. मी तरी त्यांच्यातील नक्कीच नाही. फक्त तात्या जे काही करत आहेत त्यातील बर्‍याच गोष्टी करणे गरजेचे असले तरी ते प्रत्येक वेळेस धडामकन शॉक ट्रीटमेंट देत आहेत. तो प्रकार अंगाशी येऊ शकतो.

प्रतिसाद आवडला! मला वाटतय, रशियाचा विरोध करायचा म्हणून अमेरिका अजूनही खूप पैसा खर्च करतोय. तात्याना हे आवडत नाहीये, लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे.

हार्वर्ड विद्यापीठाला विविध ठिकाणाहून भरपूर देणगी मिळते. विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात खूप पुढे गेले आहेत. अमेरिकेत अशा मोठ्या लोकांनी आपल्या विद्यापीठाला देणगी द्यायची पध्दत आपल्याकडे आहे त्यापेक्षा बरीच जास्त आहे. त्यातून गेल्या अनेक वर्षांपासून जमा केलेला endowment fund कित्येक बिलिअन डॉलर्सचा आहे. एखाद्या म्युच्युअल फंड लोकांचे पैसे मॅनेज करायला फंड मॅनेजर नेमते त्याप्रमाणे हा endowment fund मॅनेज करायला प्रोफेशनल फंड मॅनेजर आहेत. सध्या गरज नसेल तर ते मॅनेजर तो पैसा मार्केटमध्ये टाकतात आणि त्यातून रिटर्न काढतात.

हार्वर्ड विद्यापीठात कित्येक डिपार्टमेंट्स आणि स्कूल्स आहेत. त्यातील हार्वर्ड बिझनेस स्कूलचे माजी विद्यार्थी अनेक वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये सीईओ वगैरे आहेत. हार्वर्ड बिझनेस स्कूल ज्या केस स्टडी बनविते त्या जगभरातील कित्येक बिझनेस स्कूल्समध्ये वापरल्या जातात. एकेका केस स्टडीच्या कॉपीसाठी १० ते २५ डॉलर हार्वर्ड बिझनेस स्कूलला द्यावे लागतात. भारतातील अगदी मध्यम रँकच्या बिझनेस स्कूलमध्ये ४००-५०० विद्यार्थी सुध्दा असतात. अशा एका केस स्टडीसाठी ते बिझनेस स्कूल हार्वर्डला १० हजार डॉलर पर्यंत मोजते. एका विषयात १२-१५ केस स्टडी असतात आणि दोन वर्षात मिळून ६० पर्यंत विषय असतील. अशी एकट्या भारतात कित्येक बिझनेस स्कूल आहेत. म्हणजे हार्वर्ड बिझनेस स्कूलला स्वतःचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत. माजी विद्यार्थी- जे सीईओ वगैरे आहेत त्यांच्याकडून येणारी देणगी वेगळी. तीच गोष्ट सायन्सशी संबंधित वेगवेगळ्या विभागांची- मेडिकल स्कूल, भौतिकशास्त्र, गणित अशा कोअर सायन्सेसचे माजी विद्यार्थी पण खूप मोठे आहेत- कित्येक नोबेल विजेते तिथे मिळतील. तीच गोष्ट मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र अशा कोअर सायन्सेस नसलेल्या विभागांविषयी. त्यांच्याकडून देणगी येतेच. तसेच भरपूर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट त्यांना मिळतात- हो अर्थशास्त्र आणि मानसशास्त्र अशा विभागांनाही इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिळतात. त्यांना पैशाची अजिबात ददात पडणार नाही.

प्रश्न कोणाला येईल? मला वाटते लिबरल आर्ट्ससारख्या विषयांशी संबंधित विभागांना- पोलिटिकल सायन्स, इतिहास वगैरेंना अडचण येईल. इतरांना ट्रम्पतात्यांनी फंडिंग कापले तरी फार फरक पडणार नाही. कारण लिबरल आर्ट्ससंबंधी विषय स्वतः उत्पन्न मिळवू शकत नाहीत. त्यांना कोणाचे तरी फंडिंग लागते. अशी थिअरी मांडणार्‍या विभागांना इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट मिळू शकत नाहीत. आणि हार्वर्डमधील असल्या विषयांचेच प्रोफेसर अधिक प्रमाणात डावी वळवळ करत असतात. त्यांनी सगळ्या गंडलेल्या थिअर्‍या मांडायला अमेरिकन करदात्यांचे पैसे खर्च केले गेले नाहीत तरी जगाचे फार काही नुकसान होईल असे मला तरी वाटत नाही.

वामन देशमुख

त्यांनी सगळ्या गंडलेल्या थिअर्‍या मांडायला अमेरिकन करदात्यांचे पैसे खर्च केले गेले नाहीत तरी जगाचे फार काही नुकसान होईल असे मला तरी वाटत नाही.

एकूणच आशयाशी परिचित आणि सहमत.

अवांतर: मी याआधीही मिपावर व्यक्त केल्याप्रमाणे -

करदात्यांना, करदाते नसलेल्यांच्या तुलनेत, करवसुली करणाऱ्या शासनाकडून, ते कर देतात म्हणून, भरलेल्या कराच्या प्रमाणात काही विशेष सुविधा मिळायला हव्यात. उदा. -

  • पोलीस स्टेशन, दुय्यम निबंधक कार्यालय, नगर पालिका इ ठिकाणी त्यांच्यासाठी priority check-in वगैरे
  • रेल्वेमध्ये तात्काळसारखा ऐनवेळी वापरता येणारा विशेष कोटा
  • शासकीय शुल्कात सवलत
  • स्वतंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन वगैरे दिवशी मानद निमंत्रण इत्यादी

जगात कोणत्या देशात अशी काही करदात्यांसाठी, (पुन्हा सांगतो आहे, करदाते नसलेल्यांच्या तुलनेत) अशी काही सुविधा आहे का?

अशी सुविधा असायला हवी, नाही का?

अशी सुविधा असायला हवी, नाही का?
आजिबात आजीबात नाही, ह्याउलट करदाते नसलेले लोक करा भरण्यालायक कसे होतील अश्या योजना शासनाने आखाव्या!

आग्या१९९०

ह्याउलट करदाते नसलेले लोक करा भरण्यालायक कसे होतील अश्या योजना शासनाने आखाव्या!

त्यापेक्षा सरकारने कमाई करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आयकर अनिवार्य करावा ( शेतकऱ्यांना अपवाद करू नये ). वेगवेगळे स्लॅब काढून एकाच दराने आयकर घ्यावा. त्यात भेदभाव नसावा. असंही खर्च करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडून सरकार अप्रत्यक्ष कर घेतच असतो, तेव्हा त्याच्या उत्पन्नाचा विचार केला जात नाही. अप्रत्यक्ष कराचा दर एकच ठेवावा.सगळ्या करसवलती रद्द कराव्यात. कुठल्याही देणग्यांना ( राजकीय पक्षांच्याही )करसवलत नसावी. आयकर रिटर्न आपोआप बंद होईल.

जगात कोणत्या देशात अशी काही करदात्यांसाठी, (पुन्हा सांगतो आहे, करदाते नसलेल्यांच्या तुलनेत) अशी काही सुविधा आहे का?

अशी कोणती सुविधा आहे असे मला तरी माहित नाही. पण करदाते म्हणजे नक्की कोण अभिप्रेत आहे? आयकर भरणारे का? कारण अप्रत्यक्ष कर (जी.एस.टी) सगळेच भरतात.

मधूनमधून मी इलॉन मस्कच्या डी.ओ.जी.ई चा ट्विटर अकाऊंट बघत असतो. त्यात कुठेकुठे व्यर्थ दवडले जाणारे पैसे बंद केले आहेत आणि तिकडचे फंडिंग कापले आहे याविषयी येत असते. काहीकाही ठिकाणी करदात्यांचे पैसे इतक्या प्रमाणात व्यर्थ दवडले जात होते की विचारूच नका. उदाहरणार्थ-
१. ब्राझीलमध्ये इंटरनेट फ्रॅगमेंटेशन (म्हणजे काय?) रोखण्यासाठी १४ लाख डॉलर.
२. किरगिझीस्तानमध्ये Enabling Civil Society Resilience and Adaptation (याचे मराठी भाषांतर चॅटजीपीटी कडून करून घेतले- "नागरिक समाजाच्या लवचिकता आणि अनुकूलतेस सक्षम करणे") साठी ७.५ लाख डॉलर
३. युकेमधील मिडिया ट्रोलना उत्तर द्यायला ५२ लाख डॉलर
४. बुर्किना फासोमध्ये १००% सेंद्रीय बटरचे मार्केटिंग करायला २.२९ लाख डॉलर
५. बेनिनमध्ये अननसाचा ज्युसचे मार्केटिंग करायला २.३९ लाख डॉलर
६. नायजेरीयातील स्पा (मसाज) साठीच्या बिझनेस इनक्युबेटरसाठी ८४ हजार डॉलर
७. न्यू यॉर्कमधील क्विन्स कॉलेजला एक रिसर्च करायला २.६५ लाख डॉलर्स दिले होते आणि त्या रिसर्चचा विषय काय तर काळे आणि मूलनिवासी टिन्स (पौगंडावस्थेतील मुलेमुली) जपानी कॉमिक्स का वाचतात.
८. युनिव्हर्सिटी ऑफ टेन्नेसीला ४ लाख डॉलर्स दिले होते LGBT विद्यार्थी कोणत्या प्रकारची पुस्तके वाचतात याचा अभ्यास करायला.
९. मेक्सिकोतील नोकर्‍यांमध्ये स्त्री-पुरूष समानतेचा अभ्यास करायला १ कोटी डॉलर्स
१०. होंडुरास, ग्वाटेमाला आणि एल साल्वाडोरमधील शेतमजुरांना अधिक मानाचे स्थान मिळावे यासाठी प्रयत्न करायला ६२.५ लाख डॉलर्स
११. लेसोथोमध्ये सुरक्षित आणि इन्क्लुसिव्ह कार्यालयांसाठी ३० लाख डॉलर्स

मुद्दा ४,५,६ हे प्रातिनिधीक आहेत. प्रत्यक्षात असल्या कामांसाठी दिली गेलेली रक्कम काही मिलिअन डॉलरमध्ये होती. त्याव्यतिरिक्त १२० वर्षे वयाच्या व्यक्ती सोशल सेक्युरीटीकडून मरून अनेक वर्षे झाली तरी पेन्शन मिळवत होत्या असल्या केस मिळूनही कित्येक मिलिअन डॉलर होते. मुद्दा ७ आणि ८ वर कोणाला अभ्यास करायचा असेल तर जरूर करू दे. पण त्यासाठी करदात्यांचे पैसे का खर्च करायचे? कदाचित मुद्दा ९,१०,११ फंडिंगच्या नावावर होंडुरास आणि इतर ठिकाणी एन.जी.ओ ना पैसे दिले असतील आणि ते एन.जी.ओ वाले त्या देशात काड्या घालत असतील ही पण एक शक्यता आहे. आपल्याकडे पण तथाकथित शेतकरी आंदोलनातील फुकट्यांना महिने-महिने दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून बसायला आणि पिझ्झे चापायला आणि मसाज घ्यायला पैसे कुठून आले? वेगवेगळ्या देशातील असल्याच कोणत्यातरी उपटसुंभांना आधीचे अमेरिका सरकार पैसे पुरवत असले तरी आश्चर्य वाटू नये. आणि तो खर्च भरत कोण होते? तर अमेरिकेचे करदाते.

असली व्यर्थ उधळपट्टी थांबवून जर अमेरिकन करदात्यांना द्यायला लागणार्‍या करात कपात केली तर मध्यंतरी तात्यांविरोधात म्हणून रस्त्यावर उतरलेले लोक थंडावतील. हार्वर्ड आणि तत्सम ठिकाणचे मोठेमोठे प्रोफेसर लोक आणि डापु गँगमधील वोकिश लोक तक्रार करतील. करू देत. त्यांच्याकडे लक्ष द्यायची गरज नाही.

श्रीगुरुजी

आपल्याकडे पण तथाकथित शेतकरी आंदोलनातील फुकट्यांना महिने-महिने दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून बसायला आणि पिझ्झे चापायला आणि मसाज घ्यायला पैसे कुठून आले?

शीतवातयंत्र, शीतकपाट, हात पाय चेपण्याची यंत्रे, उष्णवातयंत्र व सर्व वीज उपकरणांसाठी केजरीवाल विनाशुल्क वीज देत होता. पंजाब राज्य सरकार व परदेशस्थित शीख इतर सर्व प्रकारची आर्थिक मदत देत होते.

पंजाबातील श्रीमंत शेतकऱ्यांना भिकेला
लावून अडाणी अंबानीला श्रीमंत करण्याचा मोदींचा डाव शेतकऱ्यांनी एकजुटीने उधळून लावला! जय बळीराजा!

"शेतकरी आंदोलनातील फुकट्यांना महिने-महिने दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून बसायला आणि पिझ्झे चापायला आणि मसाज घ्यायला पैसे कुठून आले?"
ह्यासाठी फार पैसे लागत नाहीत. कोथरूडमध्ये १ बी एच के मध्ये राहणारे मध्यमवर्गीय आठवड्यातुन एकदा पिझा चापतातच. शेतकरी आहे म्हणुन पागोटे गुंडाळून जाड भाकर्या आणि चटणीच खाल्ली पाहिजे असा नियम आहे का?पंजाबमधील शेतकरी ईतर शेतकर्यांपेक्षा सधन आहेत.
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/the-pizza-lang…

कोथरूडमध्ये १ बी एच के मध्ये राहणारे मध्यमवर्गीय आठवड्यातुन एकदा पिझा चापतातच.
आणी हेच मध्यमवर्गीय पिज़्ज़ा चापत शेतकरी कायदे कसे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत असे ज्ञान पाजळायचे. विशेष म्हणजे ह्यांच्या मागच्या ४ पिढ्यात कुणी शेती केलेली नसते. :)

मला वाटते लिबरल आर्ट्ससारख्या विषयांशी संबंधित विभागांना- पोलिटिकल सायन्स, इतिहास वगैरेंना अडचण येईल. इतरांना ट्रम्पतात्यांनी फंडिंग कापले तरी फार फरक पडणार नाही. कारण लिबरल आर्ट्ससंबंधी विषय स्वतः उत्पन्न मिळवू शकत नाहीत. त्यांना कोणाचे तरी फंडिंग लागते.

आताच हार्वर्डमधील लिबरल आर्ट्समधील सोशिऑलॉजी विभागाची वेबसाईट बघत होतो. या वर्षी पी.एच.डी पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्यांना 'जॉब मार्केट कॅन्डिडेट्स' म्हणतात. यावर्षीच्या जॉब मार्केट मध्ये असलेल्या पी.एच.डी विद्यार्थ्यांचे संशोधनाचे विषय पुढीलप्रमाणे आढळले ( https://sociology.fas.harvard.edu/people/phds-market)

१. Insecurity among Young College Graduates in the United States and Spain
२. Transnational Making and Remaking of Education: Private Supplementary Education in Korea and Korean America
Developments in Aggregate Relational Data
३. The Rise of Christian Right Broadcasting Companies: From Resisting Brown to Overturning Roe
४. Women Without Children: Cultural Perspectives on a Demographic Phenomenon
५. Gender and Consequences of Care Work
६. Consumer Credit from Theory to Practice: How Households Manage Finances
७. Nonprofit Organizations, Executive Ideology, and American Homelessness

यापैकी किती प्रकारच्या संशोधनांना इंडस्ट्री फंडिंग मिळू शकेल? डेटाशी संबंधित किंवा कंज्युमर क्रेडिटशी संबंधित विषयांना नक्कीच. पण इतर विषयांचा अभ्यास करून इंडस्ट्रीत गेल्यास नक्की त्या अभ्यासाचा इंडस्ट्रीला काय फायदा होणार? होणारच नाही असे म्हणत नाही. मात्र तसा फायदा होईल हे डेटाशी संबंधित किंवा हाऊसहोल्ड फायनान्सशी संबंधित विषयांबद्दल लिहिता येईल तसे इतर विषयांबद्दल तितक्याच खात्रीने लिहिता येईल असे वाटत नाही. आता अशा विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप वगैरेचा खर्च कुठून होणार? तर तो कुठूनतरी फंडिंग आले तरच तो करता येईल. ते फंडिंग कुठून येणार? तर सरकार किंवा कोणत्यातरी संस्थांकडून किंवा व्यक्तींकडून आलेल्या देणग्यांमधून. बाकी असल्या विषयांचा अभ्यास करून अमेरिकेला नक्की काय फायदा होईल किंवा काही अ‍ॅक्शन पॉईंट्स मिळू शकतील का याचा उलगडा नुसते त्या संशोधनाचे विषय वाचून कळायचे नाही. त्यामुळे त्याविषयी काहीही भाष्य करत नाही. पण समजा सरकारकडून फंडिंग बंद झाले तर अशा विषयात संशोधन करणार्‍यांना त्रास होईल. बाकी कोअर सायन्स, कॉम्प्युटर सायन्स- डेटा सायन्स- आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्स, इंजिनिअरींग, गणित, संख्याशास्त्र वगैरे विषयांना त्याचा काहीही त्रास होणार नाही कारण त्यांच्याकडे पैसे उभे करायचे इतर अनेक मार्ग असल्याने ते सरकारवर या बाबतीत अवलंबून नाहीत.

श्रीमंत पण उडाणटप्पू लोकांना अशा विद्यापीठांबद्दल नेहमी तिरस्कार असतो. अशा लोकांचे आणि अभ्यास न करणार्या एका मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधित्व तात्या ट्रम्प करतात. ट्रम्प सरकारचे म्हणणे- येथे शिकवणारे प्राध्यापक, शिकणारे विद्यार्थी डाव्या विचारांचे आहेत आणी ज्यु-विरोधी,पॅलिस्टाईन चळवळीला पाठिंबा देणारे आहेत. ह्याची सुरुवात गेल्या वर्षी झाली-
https://edition.cnn.com/2023/12/11/politics/elise-stefanik-antisemitism…
अजून तरी हार्वर्डवर 'राष्ट्रविरोधी' असल्याचा थेट आरोप झालेला नाही. उडाणटप्पु वर्गाकडुन ट्रम्प ह्यांना मिळणारा पाठिंबा वाढला की हे विद्यापीठ झुकणार का, हे बघावे लागेल. अजूनतरी तशी चिन्हे दिसत नाहीत.
Harvard President Alan Garber decided not to bend to administration demands to change its policies, declaring that the university would not “surrender its independence or its constitutional rights.”
पण काहीही झाले तरी विजय आपलाच असणार आहे असे तात्यांना वाटते.
When universities cave, fearful of losing billions of dollars in public funding, his power is enhanced – and he can pile on even more pressure. When they defend themselves, they give him a fight he’s happy to wage. And when Democrats criticize him, they take the side of what millions of Americans believe are elitist establishment figures who are disliked by much of the country.

https://edition.cnn.com/2025/04/16/politics/harvard-trump-columbia-elit…

श्रीगुरुजी

या सुद्धा निघाल्या?

निघणार होत्याच, पण अप गटात जाऊन राज्यसभा मिळणार नाही. शपंचीही खासदारकी मार्च २०२६ मध्ये संपणार व ते पुन्हा स्वबळावर पुन्हा राज्यसभेत जाणे अशक्य आहे. अश्या परिस्थितीत पुतण्याशी तह करून अप गटाच्या ४१ आमदारांच्या मदतीने राज्यसभेत जातील व त्यासाठी आपल्या १० आमदारांची मते अप गटाला देऊन अप गटाचे विधानपरीषदेचे एक ऐवजी दोन आमदार निवडून यायला हातभार लावतील. मविआ गटातील उर्वरीत दोन गटांना भोपळा मिळेल.

ट्रंपशेठ आणि आपले शेठ यांच्या विचारांचा कल आणि लहरीपणा पाहता फार फरक पडणार नाही असे वाटते. सध्या ट्रंपशेठच्या प्रशासनाच्या धुसमुसळेपणाच्या अनेक गोष्टींची चर्चा होत आहे. आयात शुल्क असू की अन्य दुसरे काही असू दे. सध्या हार्वर्ड विद्यापीठात यंव झालं पाहिजे आणि त्यंव झालं पाहिजे आणि नाहीच ऐकले तर आम्ही आपले अनुदान कपात करु वगैरे असे फर्मान काढले.

हार्वर्डच्या विद्यापीठाच्या अध्यक्षांनी मात्र या ट्रंपशेठच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. विद्यापीठाने काय शिकवावे, कसे वागावे, कोणते अभ्यासक्रम शिकवावे कोणते शिकवू नये, हे सांगण्याचा अधिकार नाही अशाने नागरिक आणि संस्थास जे स्वातंत्र्याचे अधिकार आहेत त्यावर गदा येते असे म्हटले आहे. अग्रलेख हार्डवर्कचा आनंद

''हुकूमशाही प्रवृत्तीचा नेता कोणत्याही देशात, कोणत्याही धर्मात आणि कोणत्याही संस्कृतीत असो. त्याचा पहिला राग असतो तो स्वतंत्र शिक्षण संस्थांवर. कारण अशा स्वतंत्र शिक्षण संस्थांतूनच उद्याचे प्रतिभावंत आकारास येत असतात आणि त्यांच्याकडून हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्यांस धोका असतो. म्हणून अशा नेत्यांस हव्या असतात होयबांची पैदास करणाऱ्या साच्यातील मूर्तिशाला''

वाह ! थेट भिडलं. हार्वर्डला सॅल्यूट...

दुसरीकडे 'गोबरयुगाला' साजेशी बातमी आहे, एका प्राचार्यांच्या केबीन मधे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करुन शेणाचा पोचारा मारला. उन्हापासून संरक्षण व्हावे म्हणून महाविद्यालयाच्या भिंती शेणाने सारवल्या गेल्या. निषेध म्हणून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले वगैरे अधिक बातमी. देश बदल रहा है. अधिक सविस्तर चर्चा.

-दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी

''हुकूमशाही प्रवृत्तीचा नेता कोणत्याही देशात, कोणत्याही धर्मात आणि कोणत्याही संस्कृतीत असो. त्याचा पहिला राग असतो तो स्वतंत्र शिक्षण संस्थांवर. कारण अशा स्वतंत्र शिक्षण संस्थांतूनच उद्याचे प्रतिभावंत आकारास येत असतात आणि त्यांच्याकडून हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्यांस धोका असतो. म्हणून अशा नेत्यांस हव्या असतात होयबांची पैदास करणाऱ्या साच्यातील मूर्तिशाला.''

मालकांची मर्जी राखण्यासाठी असंतांचे संत हा अग्रलेख मागे घेऊन माफी मागणारा हा होयबा स्वतंत्र विचारांचे ज्ञान पाजळतोय. तेव्हा कोठे गेला होता याचा स्वतंत्र बाणा? अग्रलेख मागे घेण्याच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून तोंडावर राजीनामा फेकून या प्रतिभावंताने आपण होयबा नाही हे याने का दाखवून दिले नाही?

आग्या१९९०

नुपूर शर्मा को पूछ लेना. कोणाला घाबरून तिची हकालपट्टी केली.

आग्या१९९०

मालकांची मर्जी राखण्यासाठी असंतांचे संत हा अग्रलेख मागे घेऊन माफी मागणारा हा होयबा स्वतंत्र विचारांचे ज्ञान पाजळतोय.
रवीश कुमारने नवीन मालकाचे गुलाम होण्यापेक्षा राजीनामा दिल्याने स्वतंत्र विचार जोपासला गेला का? आणि ज्यांनी राजीनामा दिला नाही त्यांच्याबद्दल काय म्हणाल?

सुक्या

खिक्क !!
रवीश कुमार च्या दुगाण्या ऐकण्याईतके वाईट दिवस आलेत. बापरे !!

श्रीगुरुजी

मित्रांनो,राग मानू नका पण . . . . . . (हेरंब कुलकर्णी )

भिडे गुरुजींना कुत्रे चावले यावर अनेकांनी पोस्ट लिहिल्या आहेत. टिंगल केली आहे. पण या घटनेकडे खूप लक्ष वेधून आपण भिडे गुरुजी यांनाच चर्चेत ठेवायला मदत करतो आहोत हे लक्षात येत नसेल का?

तीच गोष्ट मोदींची. मोदींनी मोराला दाणे खाऊ घातले, झाडाखाली पुस्तक वाचताना बदक जवळ घेतले, गळ्यात माळा घातल्या . . . याकडे आपण दुर्लक्ष नाही का करू शकत ? यात तर काही धोरणात्मक मुद्दा नसतो ना?

त्यावर पोस्ट लिहून आपण त्यांनाच चर्चेत ठेवायला मदत करत नाही का?

समोरून काही तरी घडते आहे आणि आपण केवळ प्रतिक्रिया वादी होतो आहे आणि विरोधी प्रतिक्रिया देऊन त्यांचा मूळ विषय पुढे नेतो आहोत. त्यांचा हेतू साध्य करतो आहोत. रोज त्यांचे एक एक चेहरे काहीतरी बोलत राहतात आणि आपण प्रतिक्रिया देऊन त्यांचा हेतू साध्य करतो आहोत. वास्तविक प्रतिक्रिया दिली नाही तर ते लगेच लोक विसरतात. त्यापेक्षा शेतकरी आत्महत्या, रोजगार, दारिद्र्य, कुपोषण यावर आपणच मोठ्या आवाजात बोलून त्यांना त्यावर बोलायला भाग पाडण्यात आपले यश आहे.

या सर्वात आपला अजेंडा पुढे नेण्यासाठी तितकी
ताकद लावतो आहोत का? त्या पुरोगामी विचारांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी व्याख्याने देणे, संवाद करणे, वंचित समूहाचे प्रश्न मांडत राहणे, वंचितांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करणे, संघर्ष व सेवेच्या माध्यमातून काम मोठे करणे असे व्हायला हवे . . . . आज शेतकरी कष्टकरी यांच्या वेदना दूर करण्यासाठी खूप काम करण्याची गरज आहे, पण आपण त्यांच्या अजेंड्यावर आज अप्रत्यक्ष काम करतो आहोत.

भिडे गुरुजींना विरोध करायचा तर तरुणांचे इतिहासविषयक वास्तव आकलन उंचावणे आणि
महात्मा गांधी व महात्मा फुले यांच्याविषयी जी विकृत संतापजनक भाषा वापरली त्यावर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

हिंदुत्व अजेंडा सतत खोडत राहण्यापेक्षा आपला अजेंडा पुढे न्यायला हवा. आपली रेष मोठी करायला हवी. वंचितांचे शोषितांचे प्रश्न मोठ्या आवाजात मांडत राहणे यातूनच समोरचे आवाज कमी होतील.

उद्या मोदी शाह सत्तेत नसतील पण हा विचारसरणी संघर्ष सुरू राहील. त्यामुळे व्यक्तिकेंद्रित लढा न करता विचारसरणी विरोध करण्यासाठी पुरोगामी विचार प्रसार वाढवण्यावर भर द्यायला हवा.

त्यासाठी सोशल मिडिया सोडून झोपडपट्टी गरीब वस्तीत जावे लागेल, त्यांचे प्रश्न समजून घेत संघटन करावे लागेल आणि तेच धार्मिक अजेंड्याला दीर्घकालीन उत्तर असेल.

एक ऐकलेला प्रसंग. कदाचित खोटाही असेल. गोळवलकर गुरुजींना विचारले की तुमचे सर्वात ज्येष्ठ प्रचारक कोण? ते म्हणाले नेहरू व काँग्रेसचे सर्व पुढारी कारण ते मोठ्या सभेत संघावर बोलतात त्यामुळे आम्ही जेव्हा गावात जातो तेव्हा लोकांना परिचय झालेला असतो.

मुद्दा महत्वाचा आहे. आपली टीका टिंगल ही समोरच्याला चर्चेत ठेवायला मदत करते आहे का? त्यांची उपेक्षा करून आपला अजेंडा आणि खरेखुरे प्रश्न यावर काम करायला हवे आणि ते पोस्ट लिहिण्यापेक्षा नक्कीच कठीण आहे.

- हेरंब कुलकर्णी

सुबोध खरे

गुरुजी

आधुनिक होण्यासाठी आपल्या बायकोला बहिणीला किंवा मुलीला समान हक्क देणे हे फार कठीण आहे.

त्यापेक्षा हातात व्हिस्की चा ग्लास धरून आपण मॉडर्न झालो हे दाखवणं सहज सोपं आहे.

जालावर बेफाट बडबड करणं आणि मोदी शाह ना शिव्या देऊन आपण पुरोगामी आहोत हे दाखवणं सहज सोपं आहे.

"सोशल मिडिया सोडून झोपडपट्टी गरीब वस्तीत जावे लागेल, त्यांचे प्रश्न समजून घेत संघटन करावे लागेल" हे झेपणार आहे का जालावरील फुरोगाम्यांना

इतका साधं आहे ते

आता आपल्या माईंच पहा ना

"ह्यांचं" सज्जड पेन्शन आहे. मुलं नातवंड आपल्या संसारात रमली आहेत.

फावल्या वेळात स्वेटर विणता विणता मिपावर दोन चार पुरोगामी प्रतिसाद द्यायला काय लागतंय?

"भाषा म्हणजे धर्म नाही" हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखीत केले. गेल्या काही वर्षात उर्दु ही 'मुस्लिमांची भाषा' अशी ओळख काही लोकांकडुन करुन दिली जात होती.
The court said that the fusion of Hindi and Urdu met a roadblock in the form of the puritans on both sides and Hindi became more Sanskritized and Urdu more Persian.
https://www.ndtv.com/india-news/supreme-court-urdu-marathi-language-not…

सुबोध खरे

माई

ते गंगा जमनी तहजीब वगैरे सगळं कागदोपत्री ठीक आहे. पण महाराष्ट्रात ३५०० उर्दू माध्यमाच्या शाळा आहेत त्यात किती ( किती टक्के तर राहूच द्या) गैर मुस्लिम मुलं ( हिंदू ख्रिश्चन बौद्ध शीख इ) शिकतात?

पूर्ण महाराष्ट्रभर शंभर सुद्धा नसतील.

अशा परिस्थितीत उर्दू भाषेवर मुसलमान समाज आणि धर्माचा पगडा नाही तर ती केवळ एक भाषा आहे असे बोलणे सभेमध्ये टाळ्या मिळवण्यासाठी किंवा कागदोपत्री आपण सर्वधर्मसमभाव कसा जपतो ते लिहिण्यापुरतं ठीक आहे.

बाकी पुरोगामी कुंथणं चालू राहणारच. त्यातून निष्पन्न काहीही होत नाही.

बाकी पुरोगामी कुंथणं चालू राहणारच. त्यातून निष्पन्न काहीही होत नाही
हेच मनुवाद्यांनाही लागू होत नाही का?

माहितगार

एक सकारात्मक कल्पना सुचली. सर्व भारतीय भाषांप्चे आणि उर्दुभाषेचेही पर्सोनीफीकेशन करून एकत्र बर्थ डे केक कापणार्‍या प्रत्येक भाषेच्या सुंदर मानवी प्रतिमा बनवल्या पाहीजेत. कुणि एआय वर करू शकेल का असे?

वामन देशमुख

aaa

साभारः https://x.com/ZainabAKhan2/status/1912689116942323951

---

हिंदुत्ववादी असल्याचा दावा करून, हिंदूंची मते मिळवून सत्ता प्राप्त केलेले, संघप्रणीत मोदी हे दहा-बारा वर्षांपासून पंतप्रधान आहेत.

---

पृथ्वीवरील सर्वात दुर्दैवी द्विपाद कळप म्हणजे हिंदू.

.

ह्या माणसाला भारताला राष्ट्रभाषा नाही हे देखील माहीत नाही, नी असा माणूस भाजपाने मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या माथी मारलाय!

त्यांना माहित आहे पण गैरसमज पसरवणे हा त्यांच्या कामाचा भाग आहे.बेंगळूर्,चेन्नई, तिरुवनंतपुरमममधील भाजपाच्या कार्यालयात जाउन त्यांना अशाच स्वरुपाची विधाने करायला सांगा. तिकडचे भाजपाचे लोक ह्यांना एक वाक्यही बोलु देणार नाहीत.

त्यांना माहित आहे पण गैरसमज पसरवणे हा त्यांच्या कामाचा भाग आहे.
+१
खोटं बोल पण रेटून बोल!

श्रीगुरुजी

कधी गेल्या? आता महाराष्ट्रातूव राज्यसभेत आहे. राज्यसभेची खासदारकी की संपली की तामिळनाडू किंवा अन्य कॉंग्रेसशासित राज्यातून पुन्हा खासदार होईल.

स्टार्टप(नव-उद्यमी)च्या नावाने गेल्या काही वर्षात जे फुगे फुगवले जात होते ते आता फुटायला सुरुवात झाली आहे. ब्ल्यु-स्मार्ट ही ओला-उबरसारखी सेवा पुरवणारी कंपनी. पण गाड्या ह्यांच्या सगळ्या एलेक्ट्रिक. आजची ही बातमी.
BluSmart Begins Shutting Operations, May Become Uber's Fleet Partner: Report
https://www.ndtv.com/india-news/anmol-singh-jaggi-puneet-singh-jaggi-ge…
सेबीच्या प्राथमिक अहवालात असे दिसतय ब्ल्यु-स्मार्टच्या प्रवर्तकांनी तर्फे जुलै २०२४ मध्ये जे २०० कोटी उभे केले होते त्यातले अनेक पैसे layered transactions तर्फे स्वतःच्या ऐषारामी राहणीसाठी/तुंबड्या भरण्यासाठी वापरले आहेत.
ए आय.च्या नावाने स्टार्टप भारताच्या मोठ्या शहरांमध्ये दिसतात. ह्यांचाही फुगा फुटायची वेळ झाली का आता? लाय्नस टोर्वाल्ड(लिनक्स कर्नेल लिहिणारा)च्या मते ए आय. ९०% फुगा आणि १०% उपयोगी आहे.
हे नव-उद्यमी परिषदांमधुन सरकारला उपदेश करत असतात. सरकारकडुन सवलतीही मिळवत असतात. जे खासगी गुंतवणुकदार असतात त्यांनाही हे स्कॅम ठाउक असते. म्हणूनच पहिल्याच बैठकीत 'एक्सिट प्लान' काय तेही ठरलेले असते.
प्रसिद्ध उद्योजक/गुंतवणूकदार दीपक घैसास ह्यांनी एका मुलाखतीत चांगली माहिती सांगितली होती- हे नव-उद्यमीना कधीही गरजेपेक्षा जास्त भांडवल देत नाहीत. पगारही अगदी बेताचाच देतात.

ते विधेयक मुळातच पुचाट आहे, हिंदूना मूर्ख बनवून खुश करायचय नी मुस्लिमानाही दुखवायचं नाहीये. त्यामुळे हे दळभद्री ढोंगी लोक बॅकफूटवर जाणारच होते.

भारतीय नागरिकांना आपल्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांचा विसर व्हावा आणि आपला मतदार सारखा धगधगत राहिला पाहिजे यासाठी काही दुसरा फॉर्म्यूला आणावे लागेल असे दिसते. समान नागरी कायद्याचा खुळखुळा निवडणूकीपूर्वी आणतील असे वाटते. वक्फ करता जो आप हमारे होते, पण तसे ते आपले नसतात. बरं यांचे यांचे हेतू साले नेक नसतात, त्यामुळे जिथे तिथे शेपूट घालावे लागते. काही पारंपरिक कायदे असतील त्यात योग्य बदल केले पाहिजेत, पण जनता केवळ हिंदू-मुस्लीम यात धुसमुसत राहिली पाहिजे यांचा जो काळ्या माकडांच्या तोंडासारखा काळा हेतू असतो त्यामुळे सतत हे तोंडावर पडत असतात. पण तो पर्यंत जनता धुसमुसून गेलेली असते.

मुस्लीमेतरांची नियुक्ती करणार नाही आणि वक्फची मालमत्ता काढून घेणार नाही, हेच महत्वाचे मुख्य मुद्दे होते मग हाती काय आले ? धुपाटणे. काय बोलायचं ?

कधी कधी मा.न्यायालय योग्य ट्रॅक पकडतं. हिंदूंच्या ट्रष्टमधे अशा इतरांच्या नियुक्त्या कंपलसरी करणार या मुद्यावरही सॉलीसीटार बॅकफूटवर आ ले. आपल्याकडे ओढून ताणून बहुमत आहे, तेव्हा लोकभावनांना सतत उचकावत राहिलं पाहिजे एवढाच धंदा. लोकांना काय हवंय ते ओळखून दळण आणतात आणि आपली भोळी भाबडी जनता वक्फच्या जमीनी आधारकार्डच्या पुंगळ्या करुन त्याच्या चिठ्ठ्या करतील आणि कधीतरी आपल्या नावाची एखादी चिठ्ठी निघून गुंठाभर जमीन मिळेल अशी स्वप्न रंगवतात इतका फॉरवर्ड स्वप्न दाखवणा-यांची कमाल आणि ते पाहणा-यांचीही कमालच वाटते. इतका अदाणीपणा सॉरी इतका अडाणीपणा असावा लागतो माणसाच्या आयुष्यात.

-दिलीप बिरुटे

लोकांना काय हवंय ते ओळखून दळण आणतात आणि आपली भोळी भाबडी जनता
भोळी भाबडी? अहो काही तर हुच्च शिक्षित विदेशात नोकरीकरून आलेली जनताही मुर्खासारखी ह्या वक्फ वक्फ च्या नावाने होणाऱ्या manupulation ला बळी पडते.

आग्या१९९०

Use of Article 142 over the years

The apex court has used its powers under Article 142 in several key judgments over the years.

For instance, in April 2024, it overturned the Chandigarh mayoral election results after finding ballot tampering and directly declared AAP's Kuldeep Kumar as Mayor. In the 2019 Ayodhya verdict, it used the provision to allot a separate 5-acre plot to the Sunni Waqf Board for a mosque, balancing the award of the disputed site to the Ram temple trust.
हरप्रकारे लबाड्या करून निवडणूका जिंकायच्या, जागा हडपायच्या हीच ह्यांची लोकशाही.

श्रीगुरुजी

फक्त दोन तरतुदींना तात्पुरती स्थगिती दिलीये. उर्वरीत तरतुदींना हात लावलेला नाही. ५ मे या दिवशी पुढील सुनावणी आहे. तोपर्यंत नाचा.

आपल्या अजित दोवाल ह्यांचे बॅडलक खराब आहे.!
आपले गुप्तचर खाते/अजित दोवाल ज्या काही 'गुप्त' कारवाया करतात त्याचा बभ्रा नेमका दुसर्या देशातल्या न्यायालयांत्/तेथील सुरक्षा यंत्रणांतर्फे होतो आणि मग तोंड लपवायची वेळ येते. निज्जर प्रकरण असो वा पन्नुन, जे काही व्हायचे ते झाले. २०२१ मध्ये पिगॅसस प्रकरण बाहेर आले होते आणि एकच हल्कल्लोळ माजला.हे प्रकरण बाहेर काढणार्या द वायर सारख्या दैनिकांना सरकारने नेहमीच्या सवयीने 'देशविरोधी' संबोधले. अमित शहा/रविशंकर प्रसाद ह्या मंत्र्यांनी तेव्हा 'असे काहीही झाले नाही आहे' म्हणून हात झटकुन टाकले. प्रकरण मिटत नाही हे दिसल्यावर मग सारवासारव चालु झाली. "पिगॅसस भारत सरकारने विकत घेतले आहे का?" ह्या आर टी आयच्या प्रश्नावर उत्तर धड हो/नाही , काहीच नाही"! अमित शहा ह्यांचा प्रतिसाद मग नेहमीप्रमाणे होता-
Shah said that such "obstructors" and "disruptors" will not be able to derail India's development trajectory with their conspiracies.

२०१९ साली वॉट्स-अ‍ॅप(मेटा)ने एन.एस.ओ.ग्रूप(पिगॅसस बनवणारी कंपनी)वर अमेरिकेतील न्यायालयात ह्याबद्दल केस केली होती. कारण हे स्नूपिंग वॉट्स-अ‍ॅप्मधुन केले जात होते.भारत सरकारने हे 'नजर ठेवण्याचे' प्रकार एप्रिल-मे-२०१९(लोकसभा निवड्नुक)मध्ये मोठ्या प्रमाणावर केले होते. आता ह्या कंपनीने अमेरिकेतील न्यायालयाला जी कागद्पत्रे दिली आहेत, त्यानुसार सर्वात जास्त स्नूपिंग मेक्सिको(४५६) तर भारत दुसर्या क्रमांकावर(१००) होता. तेव्हा २०२१साली हे स्नूपिंग पाश्चिमात्य देश जास्त करतात असे विधान बेधड्क करणारे रवी शंकर प्रसाद आता तोंडघशी पडले आहेत. फ्रांस्/हंगेरी/अमेरिका येथुन खूपच कमी लोकांवर पाळत ठेवली गेली होती.
आता गंमत म्हणजे अमेरिकेतील न्यायालयाकडे भारत सरकारने कोणत्या व्यक्तींवर पिगॅससला नजर ठेवायला सांगितली होती, त्याची यादीच आहे. ही यादी ईस्रायल सरकारकडे असणारच. डोनाल्ड तात्या ह्याच्या गैरवापर करुन भारताचा हात पिरगळणार नाहीत म्हणजे मिळवली.
अशा ह्या कोण १०० भारतविरोधी व्यक्ती होत्या ,ज्यांच्यावर पिगॅससतर्फे नजर ठेवावीशी वाटली? मंत्रीमंड्ळातील दोन 'न आवडणार्या' मंत्र्यांवरही नजर ठेवली गेली होती. असो.
गुप्तचर संघटनांचे प्रमुख/सुऱक्षा सल्लागार कणाहीन असले की सत्ताधारी कोणत्या थराला जाउ शकतात त्याचे हे उदाहरण.

https://www.cnbctv18.com/india/pegasus-snooping-amit-shah-ravi-shankar-…
https://indianexpress.com/article/business/india-second-most-nso-group-…
https://www.business-standard.com/world-news/whatsapp-wins-major-legal-…

श्रीगुरुजी

हे प्रकरण केव्हाच वारले आणि वारल्यामुळे हे प्रकरण काढून नाचणारे थकून खाली बसले. आता हे प्रकरण परत कधीही जिवंत होणार नाही.

हे प्रकरण जिवंत होणार नाही ह्याची काळजी गोदी मीडिया घेत आहे हे मान्य पण हातोडा परदेशातील न्यायालयांकडुन बसतोय त्यामुळे ही बातमी अनेक परदेशी चॅनेल्सवर आहे.सत्ताधारी चाणक्य ह्यावर मौन बाळगणार हे उघड आहे.

श्रीगुरुजी

मोदी या मृत मुद्द्याकडे ढुंकूनही पहात नाहीत. भारतातील किंवा बाहेरच्या कोणी तळहाताला चुना लावून कितीही कंठशोष केला तरी शष्प परीणाम होणार नाही.

ती गुजरातमधील पाळत ठेवलेली मुलगी, राफेल, हे प्रकरण, न्यायाधीश लोया, सोरोस, मतयंत्रे, . . . मोदीद्वेष्टे सातत्याने फुसके, भिजून सादळलेले मुद्दे आणून वातीला काडी लावतात. पण वात सुद्धा जळत नाही, धूर सुद्धा निघत नाही.

न्यायाधीश लोया प्रकरणात जराही तथ्य असल असत तर उभाटा ने चौकशी केली असती, कारण मृत्यू नागपुरात झालेला.

घरात बसून राहण्यापेक्षा आपल्या आमदाराना जरी भेटले असते तर त्यांना हे दिवस दिसले नसते. लोया प्रकरणात काहीच तथ्य नव्हते नाहीतर राऊतानी चौकशी करायला उभाटाना सांगितले असते.

सुक्या

हे प्रकरण बाहेर काढणार्या द वायर सारख्या दैनिकांना सरकारने नेहमीच्या सवयीने 'देशविरोधी' संबोधले.
द वायर चा अजेंडा काय आहे हे सर्वांना माहीती आहे. भारताविरुध्द गरळ ओकने एवढेच त्यांना माहीती आहे.

पण पिगॅसस प्रकरणात सरकारची लबाडी बाहेर आली त्याचे काय्?अमित शहा/रविशंकर प्रसाद धादांत खोटे बोलत होते.(वर लिंका दिलेल्या आहेत). टीका केली की ती भारतविरोधी आहे असे म्हणायचे आणि पंतप्रधान म्हणतात "लोकशाहीत सरकारवर टीका झालीच पाहिजे"

श्रीगुरुजी

कसली लबाडी आणि कसलं काय. काहीतरी निरर्थक गोष्टींवरून कांगावा करून शून्य उपयोग होतो हे मागील ११ वर्षांवरून समजले नसेल तर धन्य आहे.

वक्फ बिल जेंव्हा JPC कडे refer केलं होत त्यावेळीही विरोधकांनी भाजपने ऐनवेळी शेपूट घातलं म्हणून टीका केली होती. आता मंजूर झालं तर एकतर पुचाट आहे म्हणून टीका करत आहेत आणि त्याचवेळी त्याला विरोधही करत आहेत.
काश्मिरच्या ३७० कलमावेळीही तेच झालं. कधी हटवणार आणि हटवूच शकणार नाही म्हणणाऱ्यांना समजलं ही नाही. तीच गोष्ट राम मंदिराची, तारीख नाही बातेयेंगे म्हणणारे मंदिराच्या उद्घाटनालाही नाही आले. वक्फ बिलाचा प्रवासही योग्य दिशेनेच चालू आहे अस समजायला वाव आहे.महत्त्वाचं म्हणजे पाक मधूनही ह्यावर टीका होते म्हणजे चमलच असणार.
२०१४ नंतर हळू हळू का होईना भारतातील दहशतवादी हल्ले कमी झालेत, काश्मीरही कधी नाही ते शांत झालंय. खुद्द राहुल गांधीची तिरंगा यात्रा काश्मिरात गेली, नाहीतर काँग्रेसच्या गृहमंत्र्यांची काश्मिरात जायला फाटत होती हे त्यांनी स्वत कबूल केलंय. याच श्रेय भाजपा बरोबर अजित दोवाल यांनाही द्यायला पाहिजे. बाकी पन्नुन केस मध्ये समजा अपयश आलं आहे अस समजलं तरी हरकत नाही.देशात विविध ठिकाणी होणाऱ्या बॉम्बस्फोटापेक्षा आणि आपल्याच देशातील शहरात जाण्यास घाबरणाऱ्या कालखंडापेक्षा हे पन्नून च्या केस मधले तथाकथित अपयश कधीही चांगले.

श्रीगुरुजी

निज्जर प्रकरणातही भारताची मान खाली गेली असे काहीतरी येथले नेहमीचेच कलाकार बरळत होते. पण त्या प्रकरणात भारताचा हात नाही हे कॅनडाच्याच गुप्तचर खात्याने मान्य केले आणि विनाकारण भारताशी वाकड्यात गेलेल्या ट्रुडोला धोपटी गुंडाळून निघून जावे लागले.

आग्या१९९०

खुद्द राहुल गांधीची तिरंगा यात्रा काश्मिरात गेली
राहूल गांधी देशात कुठेही जायला घाबरत नाही अगदी मणिपूरलासुद्धा !
३७० कलम काढल्यावर पळून गेलेले काश्मिरी पंडित परतले का?

मणिपूरची परिस्थिती नक्कीच चांगली नाही,केंद्र सरकार तिथे अपयशीच ठरले आहे. काश्मिरची परिस्थिती सुधारली आहे हे विरोधकही मान्य करत आहेत.

आग्या१९९०

काश्मिरची परिस्थिती सुधारली आहे हे विरोधकही मान्य करत आहेत.
मग काश्मिरी पंडित का परत जात नाहीत?

कशाला जातील. मुस्लिम शेजार कोणाला पाहिजे? प्रत्येक शुक्रवारी घाबरून रहावे लागेल.

आग्या१९९०

मुस्लिम शेजार कोणाला पाहिजे? प्रत्येक शुक्रवारी घाबरून रहावे लागेल
एकीकडे काश्मिरात परिस्थिती नॉर्मल झाली म्हणता आणि दुसरीकडे शेजाऱ्यांची भीती वाटते म्हणता. नक्की काय?

काश्मीर मधील परिस्थिती सुधारली ही मी काश्मीर मधीलच पहिल्या परिस्थिती बरोबर तुलना करून म्हटलेले आहे.काश्मिरची तुलना इतर भागाशी करणे शक्य नाही. तरीही गुरुजींनी दिलेल्या लिंक नुसार तरी काही पंडित तरी परत काश्मिरात जात आहेत.

मुर्शिदाबाद आणि बिजयनगर (राजस्थान) , बद्दल पण काही बोलाल का?

आग्या१९९०

केंद्र सरकार तिथे अपयशीच ठरले आहे
राज्य सरकारने काय दिवे लावले हे जगजाहीर असल्याने केंद्राने घाबरून राष्ट्रपती राजवट लावली. डबल इंजिन फेल गेले मणिपूरमध्ये.

वामन देशमुख

बांगलादेशात हिंदू-ख्रिश्चनांचा पद्धतशीर छळ: हिंदू नेत्याच्या हत्येवर भारताची तीव्र प्रतिक्रिया

बांगलादेशमध्ये एका हिंदू नेत्याच्या अपहरण आणि हत्येवर भारताने शनिवारी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारला 'हिंदूंसह सर्व अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडण्याचे' आवाहन केले.

भारतातील केंद्र सरकार, जे पश्चिम बंगालातील हिंदूंना वाचवू शकत नाही, (२०२१ साली सुद्धा वाचवू शकले नव्हते) ते बांगलादेशाचा निषेध करतंय! बेशरमपणाची हद्द आहे!

भारतातील केंद्र सरकार, जे पश्चिम बंगालातील हिंदूंना वाचवू शकत नाही
इथे पाहिजे जातीचे,
येऱ्यागबाळ्याचे हे काम नोव्हे!

आग्या१९९०

हिंदूंना वाचवण्यासाठी सरकार आहे हा भ्रम आहे, देशाची मालमत्ता मित्रांना विकण्यासाठी आहे हे सरकार.

वामन देशमुख

हिंदूंना वाचवण्यासाठी सरकार आहे हा भ्रम आहे,

सहमत

देशाची मालमत्ता मित्रांना विकण्यासाठी आहे हे सरकार.

इतर सरकारांच्या तुलनेत खुप कमीच

आग्या१९९०

इतर सरकारांच्या तुलनेत खुप कमीच
खरंय. गेल्या १० वर्षात सरकारी उद्योगांची निर्गुंतवणूक करताना दमछाक होताना दिसत आहे. विकायलाही अक्कल लागते.

सुबोध खरे

जज लोया यांचा मृत्यू आठवतच असेल. कारवान नावाच्या एका भिकार चोपड्यातुन एक टुकार कथा मांडली गेली. जज लोया यांची बहीण हा त्या कथेचा स्रोत सांगितला गेला. निरंजन टकले नावाच्या कोणा इसमाने जज लोया यांचा खून झाल्यासारखे निष्कर्ष मानले. तसंच लोया यांना रिक्षेतून इस्पितळात नेलं गेलं आणि ज्या इस्पितळात नेलं गेलं तिकडे अद्ययावत सुविधाही नव्हत्या वगैरे वगैरे काय काय त्यात आलं.

पुढे टाईम्स असेल व इंडियन एक्सप्रेस यांनी हा सगळ्या आरोपांची चिरफाड केली आणि असं काही झालं नसल्याचे पुरावे मांडले. तरीही कारवान नावाच्या एका भिकार चोपड्यातल्या टुकार कथेला प्रमाण मानत लिब्रान्डू जमात सुप्रीम कोर्टाच्या दारात हजर झाली. एक तर ज्या व्यक्तीच्या हवाल्याने तो अहवाल आला होता ती व्यक्ती नॉट रिचेबल झाली होती. आणि कॅराव्हॅन असो वा अगदी बीबीसी आणि न्ययॉर्क टाइम्स वॉशिंग्टन पोस्ट, मीडियातील रिपोर्ट हा संपूर्णपणे 'ऐकीव पुरावा' मानला जातो, म्हणजे पेपरात खून झाल्याचं छापून आलं म्हणून कोणी कोर्टात जायचं नसतं.

तरीही या ऐकीव माहितीवर आधारित लिब्रान्डू पब्लिक कोर्टात गोळा झालं. टाहो फोडून त्यांनी अमित शहांनी लोयांचा खून केलाय आणि या प्रकरणाचा तपास व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केली. भारतीय माध्यमांच्या इतिहासातलं ते एक अत्यंत अभूतपूर्व पान होतं.

सुप्रीम कोर्टाने ते टराटरा फाडलं. कोर्टाने निव्वळ या मूर्ख बातमीवर विश्वास ठेवायला नकार तर दिलाच, पण शिवाय हा पुरावा ऐकीव असेल तर प्रत्यक्ष त्या प्रसंगांच्या साक्षीदार व्यक्ती कोर्टात साक्ष देण्यास हजर होत्या. लोया एकटेच नव्हते तर ते ज्या लग्नसमारंभात गेले होते त्यात बरोबर सात की आठ न्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती होते.
त्यातल्या एका न्यायमूर्तींनी सगळा वृत्तांत सांगितला. संपूर्ण प्रकरणात ते लोयांच्या बरोबर होते. लोयांना गाडीतून हॉस्पिटलात तेच घेऊन गेले होते आणि तिकडे सुविधा होत्या. तेंव्हा ऐकीव माहितीवर आधारित याचिका विरुद्ध आपल्याच क्षेत्रातल्या प्रत्यक्षदर्शींची मतं यात अर्थातच कोर्टाने न्यायमूर्तींचं म्हणणं उचलून धरलं.

आपल्याच गाडीतून आपण घेऊन गेलो आणि ऍडमिट केलं हा आणि पुढचा समग्र इतिवृत्तांत घडला तसा सांगणारे न्यायमूर्ती होते न्या. भूषण गवई. आज त्यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी निवड झाली.

- adv सौरभ गणपत्ये

श्रीगुरुजी

द वीक नावाच्या साप्ताहिकाने टकल्याचा सावरकरांना शिव्या देणारा लेख प्रसिद्ध केल्यासाठी जाहीर माफी मागितली होती. याच टकल्याने लोयांचा खून झाला असा आरोप करणारे पुस्तक लिहून कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात विकायला ठेवले होते. परंतु एकही प्रत विकली न गेल्याने एक चित्रफीत प्रसिद्ध करून कॉंग्रेसींना शिव्या हासडल्या होत्या.

वामन देशमुख

डाव्या वाळवीची इकोसिस्टम अशी काम करते.‌

दुर्दैवाने वर्षानुवर्ष सत्तेत राहूनही उजव्यांना स्वतःची इकोसिस्टम अजूनही तयार करता आलेली नाहीये.‌

सुबोध खरे

हा सगळा टपस ह्या गणपत्या ने केला का? काहीही काल्पनिक कथा लिहितोय!

भुजबळ बुवा

टंकन करण्याच्या पूर्वी वाचत आणि विचार करत चला.

न्या. लोया केस मध्ये आपण ठिकठिकाणी किती भंपक मुक्ताफळे उधळली आहेत ते मिपा वर अजूनही शाबूत आहे.

तसंही लोक आपल्याला सिरियसली घेतच नाहीत.

पण तरीही विचार करून पहा

माझ सोडा हो! ह्या गणपत्या सारख्या हवेत लाथा तर नाहीना झाडल्या मी? काल्पनिक कथा रचून? काही पुरावे आहे का ह्याच्याकडे? तसेही व्हॉट्सअपवर काहीही लिहायला नी ढकलायला पुरावे लागत नाहीत. पण तुम्ही त्याची ती ढकलगाडी इथे आणून ओतलीत! काही पुरावे आहेत का?

सुबोध खरे

तसंही लोक आपल्याला सिरियसली घेतच नाहीत.

मी तर नाहीच नाही

तेंव्हा तुमचं वैचारिक मैथुन चालू द्या

सुबोध खरे

Judge B.H. Loya died of natural causes three years ago and there is "absolutely no merit" in the public interest litigation (PIL) petitions alleging foul play in his death, the Supreme Court concluded on Thursday. The Supreme Court foreclosed any future questions on Judge Loya's demise , saying its verdict spelt the end of any further litigation on the circumstances surrounding his death.

A Bench of Chief Justice of India (CJI) Dipak Misra and Justices A.M. Khanwilkar and D.Y. Chandrachud based its conclusion on three aspects: One, the "indisputable" written statements given by the four judges and colleagues of Judge Loya to the Maharashtra police; two, there is nothing wrong when friends and colleagues share the same room at the guest house, Ravi Bhawan; and three, Judge Loya had called his wife on November 30, 2014, telling her he was staying at Ravi Bhawan. The statements by the judges were made to the police, which launched a "discreet enquiry" in 2017 after articles appeared in a magazine raising suspicions about Judge Loya's death in Nagpur in November 2014.

https://www.thehindu.com/news/national/judge-loya-death-no-foul-play-sa…

भुजबळ बुवा

हे तुमच्या साठी नाहीच

हे सारासार विचार करु शकणाऱ्या लोकांसाठी आहे.

तेंव्हा तुमचं चालू द्या !

इथे त्या गणपत्याची अंधभक्तांसाठी असलेली पुचाट कथेची ढकलगाडी येऊन रीती केली नी आता प्रश्न विचारल्यावर काढता पाय घेताय? मिपा म्हणजे अंधभक्तांचा व्हॉट्सअप समूह समजलात का? बाकी तुमी काढता पे घेणार वाटले नव्हते. जा जा सुखी रहा पुढल्या वेळी ढकलगाडी ओतण्याआधी सावध रहा असा सल्ला.

वामन देशमुख

इथे त्या गणपत्याची अंधभक्तांसाठी असलेली पुचाट कथेची ढकलगाडी येऊन रीती केली...
...मिपा म्हणजे अंधभक्तांचा व्हॉट्सअप समूह समजलात का?

कोणती ढकलगाडी? कसलं व्हॉट्सअप? काहीतरी तारतम्य ठेवून बोला.

तुम्हाला लोक नाहीतरी सिरियअली घेतच नाहीत. आतातर तुमची कीवही करत नाहीत, सरळ दुर्लक्ष करतात.

वर काय लिहिलय ते तरी पूर्ण वाचा! इतकी काय घाई लगेच टंकायची, बाकी दोन चार अंधभक्तानी पळ काढला, “म्हणजे सिरियस घेत नाहीत ब्वा” असे डायलॉग तुमच्या कडेच ठेवा.

इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने परवा एक निकाल दिला- जी व्यक्ती स्त्री म्हणून जन्माला येते तिलाच स्त्री असे स्वतःला म्हणवून घेता येईल- अर्थात पुरूषांची स्त्री झालेल्या ट्रान्सजेंडरांना आपण स्त्री असल्याचा दावा करता येणार नाही. त्याविरोधात लंडनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली आहेत. https://timesofindia.indiatimes.com/world/uk/trans-rights-now-londons-p…

मला वाटते सगळीकडे पुढील नियम अंमलात आणावेत-
१. प्रत्येकाला आपण किती टक्के स्त्री आणि किती टक्के पुरूष आहोत हे ठरवायचे स्वातंत्र्य द्यावे- म्हणजे ७८%-२२% अशाप्रकारचे.
२. या टक्केवारीत कधीही बदल करायची परवानगी देण्यात यावी. म्हणजे जिथेजिथे स्त्री म्हणवून घेणे फायदेशीर असेल तिथे तिथे प्रत्येकाला स्त्री म्हणवून घ्यायचा अधिकार असला पाहिजे.
३. सरकारने यासाठी एक मोबाईल अ‍ॅप विकसित करावे. त्यावर एक स्क्रोल बार असावा आणि तो पाहिजे तिकडे आणि पाहिजे तसा हलवून ही टक्केवारी बदलायचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असावे.
४. कोणीही आपण अमुक इतके टक्के स्त्री आणि अमुक इतके टक्के पुरूष आहोत असा दावा केला तर त्याला कोणताही प्रश्न विचारायची परवानगी कोणालाही नसायला हवी. एखाद्याने १२%-८८% असे आकडे दिले तर कशावरून १२%-८८%? मला तर तू साडे-अकरा टक्के आणि साडे सत्यांशी टक्के वाटत आहेस असे म्हटले तर ती व्यक्तीस्वातंत्र्याची सगळ्यात मोठी पायमल्ली धरली जाऊन अशी पायमल्ली करणार्‍याला ताबडतोब फासावर लटकविण्यात यावे.

बाकी आता गोर्‍यांमधील डापु गँगचे लोक 'every man has a right to call himself a woman and every woman has a right to call herself a man' असल्या फुकाच्या गोष्टींवरून उड्या मारत आहेत त्यांनी फार तर २५-३० वर्षे थांबावे. एकदा इंग्लंडमध्ये शरीयाचे राज्य आले की मग कोणाला किती आणि कोणते अधिकार आहेत ते त्यांना लगेच समजून येईल.

असो.

वामन देशमुख

काश्मीर राज्यातील पहलगाम येथे (बहुदा इस्लामिस्ट) दहशतवाद्यांनी, पर्यटकांची ओळखपत्रे पाहून व इतर प्रकारे ओळख पटवून फक्त गैर-मुस्लिम पर्यटकांना ठार मारले आहे.

पंतप्रधान गृहमंत्री मुख्यमंत्री इतर राजकीय पुढार्‍यांनी या हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे.‌

संदर्भ: https://www.opindia.com/2025/04/pants-pulled-down-id-cards-checked-hind…

वामन देशमुख

भारतीय प्रजासत्ताक नामक जमिनीच्या तुकड्याची वेगाने काफिरमुक्त होण्याकडे वाटचाल सुरू आहे.

---

खोटं वाटतंय? अहो या हल्ल्यातच पाच-सात काफिर संपले की!

घडवून मुस्लिमविरोधी वातावरण निवडणूक जिंकायचा गावठी चाणक्याची सुपिक आयडिया? पुलवामाही

संपादक महोदय,

असले प्रतिसाद वारंवार देऊनही हा आय.डी मिपावर अजून का ठेवला का जात आहे? सदर सदस्याचे म्हणणे दिसत आहे की हा हल्ला सरकारने घडवून आणला आहे. असले काही या संकेतस्थळावर राहून देऊन आपण स्वतःही कदाचित अडचणीत येऊ शकाल याचे भान तुम्हाला असावे इतकीच माफक अपेक्षा.

माफ करा चानसुकू साहेब, पण असे हल्ले देशात घडतातच कसे? नी ह्याबाबतीत सरकारवर टीका केली तर आयडी उडवा अशी मागणी करणे मला योग्य वाटत नाही? म्हणजे तुमचे म्हणणे आहे की सरकार हल्ले रोखायला अयशस्वी ठरले तर सरकारवर टीकाही करू नये का? तुमचे भाजपप्रेम समजू शकतो पण पर्यटकांचा जीव गेला त्याचे काय? की मरुद्या पर्यटक पण भाजप सरकारला जाब विचारू नाक किंवा टीका करू नका असे तुमचे म्हणणे आहे?
दरवर्षी काश्मीरवर ३५-४० हजार करोड खर्च होतात, आजच्या वर्तमानपत्रात बातमी आहे की पंचस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भेदून अतिरेकी २००km आत आले! हे शक्य वाटत नाही, पुलवामाचे सत्य अजून बाहेर आले नाही.

अमर विश्वास

अ बा
या भीषण हल्ल्यानंतर ही मोदी द्वेषाची गरळ ओकणं तुला जास्त महत्वाचे वाटते ..

तुझ्यासारखी ****** मिपावर नकोच

अमर विश्वास! ह्या भीषण हल्ल्यानंतर मोदीप्रेमची उबळ सुटणे तुला जास्त महत्वाचे वाटते?

अमर विश्वास! ह्या भीषण हल्ल्यानंतर मोदीप्रेमची उबळ सुटणे तुला जास्त महत्वाचे वाटते?

हल्ला कसा झाला? ह्याबद्दल खुर्च्या उबवणाऱ्या सरकारला जाबही विचारू नये? अंधभक्तांचा कसा तिळपापड होतोय बघा!

अमर विश्वास

जाब विचार ना ... पण हे सरकारने घडवून आणले असा सूर का ?
आणि मी कधी मोदींची बाजू घेतली ? या हल्यानंतर मोदींचा बचाव करणारी एकतरी कमेंट दाखव ...
उगाच स्वतःचा द्वेष लपविण्यासाठी इतरांना दोष देऊ नकोस ..

पण हे सरकारने घडवून आणले असा सूर का ?>>>>
असा सूर कुठे आहे? प्रश्न विचारूच नये का? असे प्रश्न प्रत्येक हल्ल्यानंतर विचारले जातात, सरकारवर टीका करणे प्रश्न विचारणे चूक कसे? लोकशाही आहे की हुकूमशाही? सरकार अपयशी ठरले तर आम्ही काही लिहू किंवा बोलूही नये? का तर तुमचे भाजप सरकार आहे म्हणून?

अमर विश्वास

का तर तुमचे भाजप सरकार आहे म्हणून? >>>>>>

तर हे भारताचे सरकार नाही ... तर आमच्या भाजपाचे सरकार आहे ..

Get well soon

सरकारवर टीका केली म्हणून? वर काय लिहिले आहे ते जरा वाचायचे कष्ट घ्या- हा हल्ला सरकारनेच घडवून आणला आहे असा तो म्हणण्याचा रोख आहे.

सरकारवर टीका म्हणजे काय? हा हल्ला होऊच कसा शकला, कोणतेच इंटेलिजेन्स इनपुट्स नव्हते का, कुठे चूक झाली, त्यावर सरकार काय करणार आहे असे प्रश्न विचारणे. असे प्रश्न विचारायला कोणाचीच ना नाही. मला पण ते सगळे प्रश्न पडले होते. मात्र तुम्ही वर जे काही लिहिले आहे ती सरकारवर टीका नाही तर सरकारनेच तो हल्ला मुद्दामून घडवून आणला असे सूचित करणे झाले. तो आरोप झाला. टीका आणि आरोप या दोन्ही गोष्टी सारख्याच का?

चानसुकू साहेब मी प्रश्नचिन्ह दिले आहेत. असेही होऊ शकते का? किंवा कसे? मी कुठेही हा हल्ला सरकारनेच घडवला असे ठामपणे म्हटलेले नाही. तसेच आता सरकारला प्रश्न विचारणेही तुम्हाला चालत नसेल तर मग तुमचा आदर ठेवून मी इथे काहीही लिहीत नाही. धन्यवाद.

वामन देशमुख

सरकारवर टीका म्हणजे काय? हा हल्ला होऊच कसा शकला, कोणतेच इंटेलिजेन्स इनपुट्स नव्हते का, कुठे चूक झाली, त्यावर सरकार काय करणार आहे असे प्रश्न विचारणे. असे प्रश्न विचारायला कोणाचीच ना नाही. मला पण ते सगळे प्रश्न पडले होते. मात्र तुम्ही वर जे काही लिहिले आहे ती सरकारवर टीका नाही तर सरकारनेच तो हल्ला मुद्दामून घडवून आणला असे सूचित करणे झाले. तो आरोप झाला. टीका आणि आरोप या दोन्ही गोष्टी सारख्याच का?

दुर्दैवाने सहमत.

सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे, सरकार हा हल्ला रोखण्यात अपयशी ठरले आहे हे म्हणणे अगदी योग्य आहे आणि त्याला कुणाची ना असणार नाही. पण हा हल्ला या सरकारनेच घडवून आणला आहे, आधीचाही असा हल्ला या सरकारनेच घडवून आणला होता असे म्हणणे हे मेलेल्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याच्याही पलीकडचे आहे.

दुर्दैवाने, तणकट वेळीच उपटून न टाकल्याने ही जमात मिपावरही फोफावत आहे.

श्रीगुरुजी

१४ फेब्रुवारी २०१९ या दिवशी जैशेमहम्मद संघटनेने दहशतवादी हल्ला करून ४० सैनिक मारल्यानंतर, हौ इज द जैश (हौ इज द जोश या वाक्याची टिंगल) असे ट्विट कुत्सित हसणारा चेहराचित्र टाकून मुग्धा कर्णिक व अनेक मोदीद्वेषींनी केले होते. या दहशतवादी हल्ल्यामुळे मोदींना शिव्या द्यायची संधी मिळाली याचा अपार आनंद त्यांना झाला होता. नंतर प्रचंड टीका झाल्याने घाबरगुंडी उडून ट्विट डिलीट करून धूम ठोकली होती.

त्या सर्वांना कालच्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील. हा सदस्य त्याच नालायक जातकुळीतला आहे. गलिच्छ लेखनामुळे अनेकदा हकालपट्टी होऊनही याला परत परत आणले जाते.

मुंबई हल्ल्या नंतरही अशाच प्रवृत्ती बाहेर आल्या होत्या. मुंबई हल्ला हा हिंदूंनीच केला होता असं पाकडे म्हणतं होते तर भारतातील काही लोक त्याला दुजोराही देत होते. नशीब कसाब जिवंत पकडला गेलेला.

मुंबई हल्ला संघाने केला अश्या टाइपचे पुस्तक प्रकाशित करणारा कृपाशंकर आज भाजपात आहे.

श्रीगुरुजी

संपादक महोदय, असले प्रतिसाद वारंवार देऊनही हा आय.डी मिपावर अजून का ठेवला का जात आहे?

हा विकृत प्रतिसाद आता दिसत नाही. पुन्हा वेगळ्या शब्दात येईलच. विकृती मरत नसते.

सुबोध खरे

३५-४० हजार करोड वार्षीक खर्च काश्मीर सुरक्षेवर होतो तरीही अतिरेकी येतातच कसे?

भुजबळ बुवा

एकदा काश्मीर मध्ये जाऊन पहा.

तेथे लष्कर कसे गोट्या खेळतंय किंवा दारूच्या पार्ट्या करतंय ते.

त्यांना काय पडलं आहे?

काही पर्यटक मेले तर मेले.

नाही तरी गुप्तचर खातं, लष्कर, काश्मीरचे राज्य सरकार केंद्र सरकार यांच्याच्यानं काही होण्यातलं नाही

आता तुम्ही स्वतः च जाऊन काही केलं तर शक्य आहे.

आमची कळकळीची विनंती आहे तुम्हीच आता हे मनावर घ्या आणि थेट पहलगामला जाऊन त्या अतिरेक्यांची लंबे करून या!

डॉक साहेब, लष्कराला कुणी दोष दिलाच नाहिये, लष्कर आहे म्हणून काश्मीर आज माझ्या भारतात आहे नाहीतर नालायक राजकारण्यांनी काश्मीरही पाकिस्तानला दिले असते.

सुबोध खरे

असं कसं ?

साडे तीन लाख लष्करी आणि निमलष्करी सैनिक काश्मीर मध्ये तैनात असताना दहशतवादी येतातच कसे?

सगळे युसलेस आहेत बघा

आता तुम्हीच प्रकरण हाती घ्या आणि काही तरी करा हि कळकळीची वनंती

सुक्या

डबल ढोलकी प्रकार आहे हा. मुळात असली ब्याद काही झाले तरी माझेच म्हणणे खरे, बघा मी सांगितलेच होते असल्या बाता करत असतात. हेच लोक जेव्हा जास्त मिलीटरी असते तेव्हा "कश्मिर ला तुरुंग बनवले आहे. सगळ्यावर संशयाने पाहिले जात आहे. मिलिटरी राहीली तर लोकशाही कशी रुजणार" वगेरे वगेरे बोंबलत असतात. आता मिलिटरी कमी केली तर "हे झालेच कसे? ईतकी सुरक्षा होती तर हे भारतीय ईंटेलिजन्स चे अपयश आहे." वगेरे वगेरे बोंबलताहेत.

भारतीय मिलिटरी आपले काम चोख करत आहे. वेळ आली की बरोबर फैसला करते. त्यावर काहीही शंका नाही.

अबा मागेच कुठल्यातरी धाग्यावर पादत्राणे / फोन ठेवायला मोठा राऊंड मारावा लागला तेव्हा सुरक्षेच्या नावाखाली कुरकुर करत होते. कश्मिरात सैनिक कुठे कुठे व कशा कशा परीस्थीतीत राऊंड मारते हे त्यांना ठाऊकही नसेल.

तस्मात. फाट्यावर मारा.

वामन देशमुख

कुठल्या राज्यात निवडणुका येताहेत सध्या? अतिरेकी येउन गोळ्या मारून निघून जातात, ३५-४० हजार करोड वार्षीक खर्च काश्मीर सुरक्षेवर होतो तरीही अतिरेकी येतातच कसे? की अतिरेकी हल्ला
घडवून मुस्लिमविरोधी वातावरण निवडणूक जिंकायचा गावठी चाणक्याची सुपिक आयडिया? पुलवामाही
निवडणूक तोंडावरच घडला (की घडवला? ) गेला होता.

संपादक मंडळ, शत्रूला मदत करणारी असली विधाने करणारी प्रवृत्ती मिपावर असणे हे योग्य नाही. तात्काळ कायमची कारवाई करावी ही विनंती.

---

कुण्या हिंदू राजाने घौरी कि कुणा एका दरोडेखोराला अनेक वेळा माफी क्षमा केली होती, घौरीने मात्र संधी मिळाल्यावर त्या राजाला एकदाही क्षमा केली नाही. सादर आयडीला मिपाने अनेकदा क्षमा केली आहे. यापुढेही करायची आहे का हे ठरवावे.

---

हिंदूंचे लष्कर या हल्ल्याचा बदल घेईल यात शंका नाही.

सरकारवर टीका केली किनलहेच अंधभक्ताना मिरची लागते, संपादक मंडळाला विनंती की मिपा हा असल्या मनुवाद्यांचा अड्डा बनवण्याचा डाव उधळून लावावा व मनुवादी विचारसरणीच्या वामन देशमख ह्या आयडीला कडक समाज द्यावा.

सरकारवर टीका केली कि लगेच अंधभक्ताना मिरची लागते, संपादक मंडळाला विनंती की मिपा हा असल्या मनुवाद्यांचा अड्डा बनवण्याचा डाव उधळून लावावा व मनुवादी विचारसरणीच्या वामन देशमख ह्या आयडीला कडक समाज द्यावा.

वामन देशमुख

आबा,

अतिरेक्यांनी उपस्थित पर्यटकांची ओळखपत्रे पाहून, लिंगनिदान करून, व्यवस्थित ओळख पटवून केवळ काफिर लोकांना निवडून, त्यांना कुराणाच्या आयती म्हणायला लावून ठार मारले आहे.

दुर्दैवाने तुम्ही तिथे असता तुम्ही तुमची काय ओळख सांगितली असती? मनुवादी? जय बीम जय मीम? ततफफ? फुरोगामी? आणि त्याने तुमची सुटका झाली असती?

फारच वाईट घटना. ह्यानंतर पर्यटक कशाला काश्मिरात जातील. खरं तर काश्मिरात फिरायला गेलंच नाही पाहिजे.

धोंडा मारून घेत आहेत.

पर्यटक नाही तर उपाशी मरतील.

पर्यटकांनी फक्त अमरनाथ यात्रेवर संपुर्ण बहिष्कार टाकला तर यांचे डोके ठिकाणावर येईल. नाही आले तर उपाशी मरतील.

२०२२ मधे आठ लाख यात्रेकरू व तिन हजार कोटींची अर्थिक उलाढाल.

प्रती यात्री साधारण साठ ते सत्तर हजार रूपये. बाकी खरेदी अलग.

श्रीगुरुजी

दहशतवाद्यांनी २७ हिंदूंना ठार मारले आहे. अत्यंत वाईट व संतापजनक हल्ला आहे.

भारताने लवकरात लवकर प्रतिहल्ला करून व्याजासहीत सूड घ्यावा, तोयबाच्या मसूद अझर आणि इतरांना ठार मारावे, पाकव्याप्त काश्मीरमधील मोक्याची शिखरे भारतात सामील करावी.

गुरुजी, सूड घ्यायला आपण १९७५ सालात नाही तर २०२५ सालात आहोत, जास्तीत जास्त आपण कडी निंदास्त्र वापरू शकतो.

श्रीगुरुजी

सुसुने कालच्या हल्ल्याला दहशतवादी हल्ला न म्हणता गोळीबाराची घटना म्हटले आहे. साहजिकच आहे. नवल वाटत नाही.

श्रीगुरुजी

असा दहशतवादी हल्ला झाला की नेहमीच्याच यशस्वी कलाकारांना मनापासून आनंद होतो. मोदींना, भाजपला झोडपायला मस्त संधी मिळाल्याने त्यांचे भान हरपते.

अश्या हल्यांमागे एक समान सूत्र दिसते. जानेवारी २००० मध्ये क्लिंटन भारत दौऱ्यावर असताना श्रीनगरमध्ये ३५ शिखांना दहशतवाद्यांनी मारले होते. २०२० मध्ये ट्रंप भारत दौऱ्यावर असताना दिल्लीत सीएए कायदाविरोधात शाहीनबाग येथे दंगल करून त्यात ५५ नागरिक गेले होते. २०२५ अमेरिकेचे उपाध्यक्ष व्हान्स भारत दौऱ्यावर असताना हा दहशतवादी हल्ला केला आहे.

प्रत्येक वेळी हल्यानंतर पाकिस्तानप्रेमींना प्रचंड आनंद होतो व लगेच भाजपला आणि पंतप्रधानांना सामूहिक प्रारंभ होतो. मिपावर प्रारंभ झालाच आहे. राऊतच्या डोक्यातली विकृती बाहेर आली आहे. आता टोमणेबाई, पेंग्विन, सुसु तयारीत असतीलच. वागळे, चौधरी, परूळेकर, सरोदे इ. पार्टी करीत असणार. विकृतीचा महापूर येणार. मिपावरील ठराविक सदस्य आता बिळातून बाहेर येऊन भान हरपून नाचणार. सुरूवात झाली आहेच.

श्रीगुरुजी

लगेच भाजपला आणि पंतप्रधानांना झोडपायला सामूहिक प्रारंभ होतो.

श्रीगुरूजी आम्हाला आनंद झालेला नाही तर संताप आलाय, सरकारला प्रश्न विचारणे ह्यात काहीही चूक नाही. हा हल्ला रोखायला सरकार अपयशी ठरले हे खोटे का? लोकांनी प्रश्नही विचारू नये का? काँग्रेस काळात हल्ले झाले तेव्हाही सरकारवर टीका झाली होती काहिनी राजीनामेही दिले होते. ( आज राऊतनी राजीनामा मागितला तर ती विकृती ठरवली तुम्ही) पण पूर्वी सरकार नी जनतेत अंधभक्त नावाची ढाल नव्हती जी आता दिसू लागलीय. एकाच गोष्ट नम्रपणे सांगेन आपण आदरणीय आहात देशप्रेमी बना अंधभक्त नको.

कपिलमुनी

दहशतवाद्यांनी भारताची सीमा अवैधरित्या ओलांडली आणि देशात घुसखोरी केली.
त्यांनी बंदुकी आणि शस्त्रास्त्रांसह एका लोकप्रिय आणि अतिशय गर्दीच्या पर्यटनस्थळावर प्रवेश केला, ते पोलिस आणि मिलिटरी च्या वेशात आले होते.
जिथे त्यांनी निष्पाप लोकांना धर्माच्या आधारावर लक्ष्य केले आणि त्यांची क्रूरपणे हत्या केली.
या भयंकर कृत्यानंतरही ते कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पळून जाण्यात यशस्वी झाले,
आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्यांना पकडण्यात कोणालाही यश आले नाही. त्या ठिकाणी मदत उशिरा पोचली..अशा गंभीर घटनेनंतरही कोणीही सरकारवर प्रश्न उपस्थित करू नये,
असे का अपेक्षित आहे? त्याऐवजी, आपण सर्वांनी ‘सरकार करारा जबाब देईल’
या भविष्यातील कृतीवर आधारित सरकारचे आणि त्याच्या नेत्यांचे गुणगान करत बसायचे .जर तुम्ही या घटनेत सुरक्षेच्या गंभीर त्रुटींबद्दल विचारले,
किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल,
भारतीय लष्कर, सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), रॉ (संशोधन आणि विश्लेषण विंग),
आयबी (इंटेलिजन्स ब्युरो) यांची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व काय आहे,
असे प्रश्न उपस्थित केले, तर तुम्हाला देशद्रोही ठरवणार.
कारण, सरकार आणि त्यांच्या यंत्रणांवर प्रश्न विचारणे म्हणजे
त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि समर्पणावर शंका घेणे आहे अशी लोकांची समजूत करून दिली आहे. एक भारतीय म्हणून , हिंदू म्हणून आपण दहशतवादाविरुद्ध एकत्र आहोतच पण हा हल्ला सुरक्षा यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा आणि नेतृत्व यांचे अपयश आहे . हे सत्य स्वीकारण्यात कमीपणा नसावा.

इतर पक्ष सत्तेत असताना ते त्यांचे अपयश होते हे यांचे अपयश आहे.

एक भारतीय म्हणून मला या हल्ल्याचे दुःख वाटते आणि अतिरेक्यांवर व त्यांच्या मालकांवर तशीच कारवाई व्हावी अशी इच्छा आहे

सहमत आहे. मीपावरील अंधभक्ताना सरकारला प्रश्न विचारलेले आवडत नाहीत, ते आधीच तयारीने बसले होते आता मैदानात उतरलेत.

श्रीगुरुजी

मिपावरील ठराविक सदस्य आता बिळातून बाहेर येऊन भान हरपून नाचणार.

हे वर लिहिले आहे. अजून काही नेहमीच्याच यशस्वी कलाकारांची प्रतीक्षा आहे.

स्वधर्म

अगदी नेमके प्रश्न आहेत. धन्यवाद जुना दुवा शोधून इथे टाकल्याबद्दल.
मिपावरील उजव्या विचारसरणीच्या व भाजपा समर्थकांचे काय म्हणणे आहे?

आग्या१९९०

ह्यांच्याकडे तर पेगासस आहे, ते नक्की कोणावर नजर ठेवतेय?

श्रीगुरुजी

समाजमाध्यमांवर उबाठा समर्थक, राशप समर्थक, खांग्रेस समर्थक अक्षरशः भडाभडा विकृती ओतताहेत.

कपिलमुनी

आता फाटे फोडतील.. मुख्य प्रश्नांना बगल देतील

आग्या१९९०

खरं म्हणजे उजव्या विचाराचे प्रचारक समाजात धर्माचे विष कालवत आहेत आणि सरकार विरोध करताना दिसत नाही. मागे रेल्वे सुरक्षा रक्षकाने रेल्वे प्रवाशांना असेच नावं विचारून गोळ्या घातल्या. तो कोणत्या धर्माचा होता? त्याला असे करण्याचे धैर्य कुठून आले?

हिंदू आणि मुस्लिम हिंसेची तुलना म्हणजे सफरचंदाची तुलना गटारात पडलेल्या सडक्या वांग्याची तुलना करण्यासारखे आहे. हे असले प्रतिसाद हाफिज सैदला वाचायला दिले तर हसून हसून मरेल तो. केवळ भाजप सत्तेत आहे आणि आपल्याला विरोधच करायचा आहे ह्यासाठीच हे असले प्रतिसाद पडत आहेत. गांधींच्या जावयालही ह्यावेळी सुद्धा मुस्लिम भावनांची पर्वा आहे.