काथ्याकूट

पहलगाम अतिरेकी हल्ला ते जातिगत जनगणना - सरकारची संदिग्ध कोलांटीउडी

Primary tabs

केंद्र सरकारचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सरकार आता जातिगत जनगणना होणार असल्याची मोठी घोषणा केली आणि देशात एकच गदारोळ माजला आहे. सत्ताधारी पक्ष व त्यांची मातृसंस्था रा.स्व. संघ यांचे जातिगत जनगणनेला नेहमीच छुपा विरोध राहिलेला आहे. त्यामुळेच बटेंगे तो कटेंगे वगैरे घोषणा दिल्या होत्या. काँग्रेस गेल्या तीन वर्षांपासून जी मागणी करत होती ती केंद्र सरकारने अखेर तेच पाऊल उचलले आहे. तरीही वैष्णव मात्र ही घोषणा जाहीर करताना राहूल गांधी यांचा जातिगत जनगणनेला विरोध होता असे सपशेल खोटे बोलले आहेत. हे नेमके आत्ताच का, हा प्रश्न विचारला जात आहे. याबाबत रोचक मुद्दे असे:

- पहलगाम हल्ल्यामुळे लोक अस्वस्थ झाले आहेत. पंतप्रधान तातडीने आपला परदेश दौरा गुंडाळून भारतात आले खरे, पण घटनास्थळी न जाता सरळ बिहारमध्ये निवडणूक र॓लीत गेले व त्यांचे नितिशकुमार यांच्याबरोबर मंचावर हास्यविनोद करतानाचे फोटो प्रसिध्द झाले. कोणत्याही राष्ट्राचा प्रमुख अशा वेळी घटनास्थळी जातो, पिडितांचे सांत्वन करतो, ते काही त्यांनी केले नाही. तसेच या परिस्थितीबाबत बोलावलेल्या सर्वपक्षिय बैठकीलाही ते उपस्थित राहिले नाहीत. विरोधकांनी यावर टिकेची झोड उठवली.
- अतिरेकी इतक्या आतपर्यंत आलेच कसे व सहीसलामत परत गेलेच कसे, असाही प्रश्न विचारला गेला. सुरक्षेतीतील कमतरता समोर आली व गृहमंत्र्यांनी नंतर चूक झाल्याची कबुलीही दिली. कुठेतरी सरकारचा ढिसाळपणा समोर आला व त्यामुळे चहूकडून टिकेला धार चढली.
- आता यावरून लक्ष दुसरीकडे वळवायला हवेच होते. अनायसे बिहारच्या निवडणूका आल्याच आहेत व त्यात काँग्रेसने जातिगत जनगणनेचा मुद्दा सर्वात महत्वाचा म्हणून पुढे आणलाच आहे. त्यातून हवा काढून घेणे सत्ताधार्यांसाठी अत्यावश्यक होते.

गेली तीन वर्षे राहूल गांधी, खर्गे इ. लोक जातिगत जनगणना करण्याची मागणी करत होते. सरकारने त्यांना अजिबात प्रतिसाद दिला नाही. उलट काँग्रेस देशाला जातीजातीत विभाजित करत आहे, अशी त्यांच्यावर टिका केली. अनुराग ठाकूर यांनी तर जिसकी जाती का पता नही वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, अशी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टिका केली. संसदेतपण चर्चा होऊ दिली नाही. पण आता मात्र काँग्रेसने केलेली मागणी आपलीच आहे असे म्हणण्याची वेळ का आली असावी? या सगळ्यात सरकार/ मोदी समर्थक यांची मात्र मोठ्ठी गोची झाली आहे आणि मास्टरस्ट्रोकवाल्या व्हॉट्स अप अंकल लोकांची जबरदस्त पंचायत झाली आहे. भाजपाला मात्र याची काहीच काळजी नाही कारण संपूर्णपणे बिनडोकीकरण झालेल्या अंध समर्थकांना फाट्यावर मारून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी काहीही केले तरी ते आपली तळी उचलून धरणार याचा त्यांना पूर्ण विश्वास आहे. आठवा: ज्यांना चक्की पिसिंग पिसिंग करायला पाठवणार होते, त्यांनाच ४८ तासात मांडीवर घेऊन उपमुख्यमंत्री केले तरी कोणताही समर्थक इकडचा तिकडे हलला नाही.

हा मुद्दा आत्ताच वातावरण पूर्णपणे वेगळे असताना का पुढे आणला असावा त्यामुळे ही संदिग्धता निर्माण झाली आहे आणि काहीही करून बिहारच्या निवडणूका जिंकणे व त्यासाठी काँग्रेसचा मुद्दा पळवून त्याबरोबर्च नितीशकुमार यांना जातिगत जनगणनेचे मिळालेले श्रेय निस्तेज करणे हे त्याचे कारण असू शकते.

जे मोजता येते, त्यातच सुधारणा करता येते; व जगात असे काहीच नाही, जे मोजता येत नाही. त्यामुळे आता या निमित्ताने कोण कुठे आहे, कोणत्या जातसमूहांना प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे, हे सर्वांनाच कळू शकेल. त्यामुळे यातून देशासाठी काहीतरी चांगलेच निघेल अशी आशा आहे. परंतु नोटबंदीचा अनुभव पाहता, सरकारची नियत कशी आहे व पुढची पावले कशी पडतात त्यावर बरेच अवलंबून आहे.

टीपः ताज्या घडामोडीत लिहिण्याऐवजी हा स्वतंत्र धागा काढण्याचे कारण म्हणजे यावर साधक बाधक चर्चा इथे सलग व्हावी. बाकी विषय तिथे आहेतच.

RSS ने, तुमचे वैयक्तिक काय नुकसान केले आहे ते माहीत नाही.

पण

RSSने नेहमीच, राष्ट्रे उभारणी साठी मदत केलेली आहे आणि तेच त्यांचे ध्येय पण आहे.

बाकी, तुमचे विचार तुमच्या पाशी...

स्वधर्म

रा स्व सं ने माझे थेट वैयक्तिक नुकसान केले नाही. पण वैयक्तिक नुकसान वा फायदा पाहण्याच्या पलिकडचा विषय आहे.
बाकी रा स्व सं ने जातनिहाय जनगणनेस पाठिंबा दिला असल्याचा काही पुरावा, नोंद असेल तर सांगा. माझा समज बदलून घेईन.

तुंम्हाला रा स्व सं चा थेट वैयक्तिक फायदा झाला म्हणून तुंम्ही तसे मत बनवत असाल तर, प्रश्न मिटला.

जातिगत जनगणना पर RSS का बड़ा बयान, कहा- इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल की तरह न हो

https://www.patrika.com/national-news/rss-big-statement-on-caste-census…
----

RSS अपनी ‘सामाजिक समरसता’ मुहिम के तहत हिंदू समाज को एकजुट करने की दिशा में काम करता रहा है। संगठन का कहना है कि जातिगत गणना को राजनीतिक एजेंडे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पिछले साल सितंबर में केरल के पलक्कड़ में मीडिया को संबोधित करते हुए RSS के मुख्य प्रवक्ता सुनील अंबेकर ने कहा था कि जाति संबंधी मुद्दे संवेदनशील हैं और राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, “इसे बहुत संवेदनशीलता के साथ संभाला जाना चाहिए, न कि चुनावी या राजनीतिक आधार पर।”

जातिगत जनगणना की मांग पर अंबेकर ने तब स्पष्ट किया था कि RSS को जाति डेटा संग्रह पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते यह उन समुदायों और जातियों के कल्याण के लिए हो, जो पिछड़े हैं और जिन्हें विशेष ध्यान की जरूरत है। उन्होंने कहा, “यह डेटा पहले भी एकत्र किया जाता रहा है… लेकिन इसका उपयोग केवल उन समुदायों के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि चुनावी राजनीति के लिए हथियार के रूप में।”
---
थोडक्यात काय तर, जाती आधारित लोकसंख्या मोजायला RSS चा विरोध नाही... विरोध आहे तो, ह्याचा उपयोग करून राजकीय फायदा करायला...

RSS च्या एका शेतकरी शिबिरात गेलो होतो. त्या गृप मध्ये शेती विषयक चांगले ज्ञान उपस्थित असलेल्या सगळ्यांना मिळाले. सर्वात शेवटी सगळे हेच म्हणत होते की चार गोष्टी चांगल्या समजल्या...

हा फायदा म्हणाल तर वैयक्तिक आणि म्हणाल तर सर्वांना...

आणि हो... तिथे जात कुणीही विचारली नाही.

आरएसएस (RSS) ने वर्षों तक जातिगत जनगणना के विरोध में आवाज उठाई थी, लेकिन हाल ही में सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि देश के लिए जो भी आवश्यक है, वह किया जाना चाहिए, The Hindu के अनुसार. आरएसएस ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कई बार अपनी राय व्यक्त की है। [1, 2]
आरएसएस की राय: [2]

• कल्याणकारी योजनाओं के लिए डेटा की आवश्यकता: आरएसएस का मानना है कि जातिगत जनगणना कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है।
• सावधानी बरतने की आवश्यकता: आरएसएस का मानना ​​है कि जातिगत जनगणना को राजनीति या चुनाव के लिए नहीं, बल्कि केवल कल्याण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
• एससी/एसटी उपवर्गीकरण का समर्थन: आरएसएस ने हमेशा एससी/एसटी के उपवर्गीकरण का समर्थन किया है और मानता है कि यह आरक्षण के लाभों को सुनिश्चित करने में मदद करता है।
• सहमति पर जोर: आरएसएस ने हमेशा सभी समुदायों के बीच सहमति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, इससे पहले कि जातिगत जनगणना या आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कोई कार्रवाई की जाए। [2]

जातिगत जनगणना पर विवाद: [2]

• आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लिए जानकारी: जातिगत जनगणना आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के डेटा प्रदान करेगी, जिससे सरकार को उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। [2]
• राजनीतिक उपयोग से बचने की आवश्यकता: कुछ लोगों का मानना ​​है कि जातिगत जनगणना को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है। [2]
• जातिगत जनगणना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास रहा है। 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना हुई थी। [3]

कुल मिलाकर, आरएसएस जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जटिल दृष्टिकोण रखता है। वह कल्याणकारी योजनाओं के लिए डेटा की आवश्यकता को स्वीकार करता है, लेकिन इसे राजनीति से अलग रखने की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

Generative AI is experimental.

[1] https://translate.google.com/translate?u=https://www.thehindu.com/news/…

स्वधर्म

या प्रकारे सटीप लिंक दिली तर बरे पडते. धन्यवाद.

संघाचा जातनिहाय जनगणणेस पाठींबा असेल तर चांगली गोष्ट आहे. परंतु खालील व्हिडीओत गडकरी, योगी, ठाकूर इ. तमाम स्वयंसेवक का जातनिहाय जनगणनेस विरोध करत आहेत?
https://www.youtube.com/watch?v=y7zZjLB6XHw&t=508s&pp=ygUOcHJhc2hhbnQga…

याशिवाय गुरुजींसारखे संघ समर्थक या निर्णयाला देशाला मागे नेणारे पाऊल का म्हणत आहेत? तुंम्ही पण त्यांचीच तळी उचलली आहे:
http://misalpav.com/comment/1193493#comment-1193493

रवीश कुमारच्या व्हिडीओत तर पंप्र यांची जातनिहाय जनगणनेवर काय मते होती ते नीट सांगितले आहे. आता अचानक उपरती का झाली?

लेखाशी सहमत! मोदीना पहलगाम घटनेबद्दल काहीही सीरियसनेस नाही नी नव्हता, आता लोकांचे लक्ष वळवायला जातिगत जनगणनेचा डाव टाकलाय, कारण युद्ध करणे हे अतिरेकी सोडण्याइतके सोपे नाही, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय राजकारण सांभाळावे लागते, ह्याना डोनाल्ड ला डोनाल्ड बोलता येईना डोलांड बोलतात, इंग्लिश समजायची नी बोलायची पंचाईत, हे काय आंतराष्ट्रीय राजकारण सांभाळणार? आणि युद्ध झाले तर अदाणी डोळे वटारणार कारण त्याचे शेअर्स पडतील, त्यामुळे लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी हे जनगणनेचे पिलू सोडले आहे, भक्ताना प्रत्येक कोलंटउडीचे समर्थन करावे लागते तेवढे कोडगे झाले आहेत भक्त आता.

हे तुमच्या घरच्यांना विचारा.

आणि

ते परिणाम भोगायची आर्थिक, शारीरिक, मानसिक आणि कौटुंबिक तयारी तुझी झाली आहे का?

इंदिरा गांधींच्या काळाची परिस्थिती वेगळी होती. आधीची ३-४ युद्धे, (दुसरे महायुद्ध, स्वातंत्र्य युद्ध, १९६२ आणि १९६५) ही आधीच्या पिढीने भोगलेली होती.त्यामुळे १९७१-७२ मध्ये सामाजिक परिस्थिती वेगळी होती.

युद्ध सुरू झाले की सूर्य बुडाल्या नंतर घरात दिवे लावायला बंदी असते. सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करायला बंदी असते, विशेषतः प्रार्थना स्थळी, नाट्य गृहात आणि सिनेमा गृहात.

आज किती लोकं हा नियम पाळायला तयार होतील?

बोलणे खूप सोपे आहे. भारतात हे आचरणात आणणे कठीण आहे...

जाऊ द्या...

तुम्ही असेच बोळ्याने दूध पीत रहा....

सुबोध खरे

महानगर पालिकेतील उंदीर सध्या सुटीवर गेलेले दिसतात.

त्यामुळे त्या विभागातील लोकांना बराच रिकामा वेळ आहे असं दिसतंय

बाकी

ह्या आयडीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, नुह हिंसाचार, संदेशाखाली मध्ये झालेले प्रकरण, पश्चिम बंगालमध्ये झालेला हिंदूंवरील अत्याचार, ह्या विरोधात ह्यांनी एक चकार शब्द पण उच्चारला नाही..

ते तर सोडा, दर महा, भारतात होत असलेल्या, लव जिहाद, विरोधात पण हे महाशय कधी बोलले नाहीत...

असो,

आनंद आहे...

स्वधर्म

मुवि, बदाबदा लिंक टाकल्यावर काय बोलणार? तुंम्ही एक मुद्दा घेऊन व्यवस्थित मांडणी करा, तुमचा दृष्टीकोन लिहा, तरच लोक व्यक्त होतील.

लिंक्स शिवाय मुद्दा कसा काय समजणार?

शिवाय, छापील स्वरूपातील माहितीचा स्रोत नसेल तर लेखाला खोटे ठरवले जाईल किंवा अफवा समजले जाईल...

स्वधर्म

मुद्दा सोडून व्यक्तीगत टिप्पण्या करायला? मुद्द्यांवर बोलणार तरी काय? म्हणूनच म्हटले की भाजपच्या अंकल लोकांची गोची झाली आहे.

त्यांचे नाव दिसले की प्रतिसाद न वाचता मी पुढे जातो! इतर अनेकही असेच करताहेत. आपणही असेच करावे हा सल्ला राहील, जेणेकरून आपल्या धाग्यावर सकस चर्चा होईल.

आग्या१९९०

अशा लिंकपिसाटांच्या प्रत्येक मुद्द्याला उत्तर, ठार वेडाच देऊ शकेल.

स्वधर्म

खरे डॉ हे व्यक्तिगत टिप्पण्या करत आहेत. त्यामुळे दुर्लक्ष केल्याशिवाय पर्याय रहात नाही.

महिरावण

खरे हे कायमच व्यक्तिगत टिप्पण्या करत असतात पण ते मिपाचे बाब्या असल्यामुळे असोच.

सुबोध खरे

खरे डॉ हे व्यक्तिगत टिप्पण्या करत आहेत
यात व्यक्तीगत टिप्पणी कुठे आली?

स्वधर्म

नांव न घेता लिहिले असले तरी,
उंदीर मारण्याच्या विभागातील लोकांना... वगैरे व्यक्तीगतच टिप्पणी आहे. त्याऐवजी जर आपण धाग्यातील मुद्दे घेऊन बोलला असतात तर ते व्यक्तीगत मानले नसते. पण असो. अजूनही लिहू शकता, फक्त लिहिणार्‍यावर घसरू नका.

सुबोध खरे

उंदीर मारण्याच्या विभागातील लोकांना

तुम्ही आहात का उंदीर मारण्याच्या विभागात?

का स्वतःवर ओढवून घेताय?

आता यात तुम्हाला जळजळ झाली याचा अर्थ

एक तर आपली लायकी नाही हे आपण स्वतःच बोलताय

किंवा

दुसऱ्यावर केलेली टीका स्वतःवर जबरदस्तीने ओढवून घेताय

या दोन्ही गोष्टीवर माझे काही नियंत्रण नाही.

तेंव्हा तुम्हीच काय ते पहा

स्वधर्म

अहो डॉ. भाजप मोदी शहा यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे तुमच्यासारख्या समर्थकांचा झालेला अपेक्षाभंग/ गोची समजू शकतो, पण त्याचा राग इतरांची हेटाळणी, कुचेष्टा करुन का काढत आहात? या निर्णयाबद्दल तुम्ही तोंडाला कुलुप घातले आहे. आपले मत व्यक्त करण्याची परंपरा भाजप समर्थकात नसतेच म्हणा. त्यामानाने गुरुजी यांनी या निर्णयाला मोदींचा 'अश्वप्रमाद' म्हटले आहे. निदान त्यांना स्वतःचे मत आहे.

एखाद्याच्या कामावरुन (उंदीर मारण्याच्या) त्याची किंमत ठरवण्याची तुमची मानसिकता दिसून येते. आमच्या लेखी एखादा डॉक्टर काय आणि उंदीर मारणारा कर्मचारी काय, दोघेही समाजासाठी तितकेच महत्वाचे काम करत आहेत. त्यामुळे राग नाही.

सुबोध खरे

आमच्या लेखी एखादा डॉक्टर काय आणि उंदीर मारणारा कर्मचारी काय, दोघेही समाजासाठी तितकेच महत्वाचे काम करत आहेत.

उंदीर मारणाऱ्याने काय किंवा कोणत्याही डॉक्टर ने पहलगाम च्या हल्ल्याला उत्तर कसे द्यावे पासून जातीनिहाय जनगणना कशी करावी याबद्दल टिप्पणी करून सरकारला धारेवर धरावे असे मला अजिबात वाटत नाही. तुम्हाला पुल देशपांडे यांचा श्लेष कळला च नाही कि काय अशी शंका येते.

अभ्यासोनि प्रकार व्हावे. उगाच कळफलक समोर आहे म्हणून तो बडवावा?

आता विषय निघालाच आहे तर आपलयच लेखातील आक्षेपार्ह वाक्ये आपल्याला दाखवून देतो.

पंतप्रधान तातडीने आपला परदेश दौरा गुंडाळून भारतात आले खरे, पण घटनास्थळी न जाता सरळ बिहारमध्ये निवडणूक र॓लीत गेले

बिहारच्या निवडणूक नोव्हेंबर २५ मध्ये म्हणजे ६ महिन्यांनी आहेत एवढे जरी लक्षात घेतले असते तर बरं झालं असतं

Prime Minister Narendra Modi cut short his two-day engagement in Saudi Arabia in light of the terror attack in Pahalgam terror attack in Jammu and Kashmir. He has swung into action, holding a high-level briefing at the airport on his return. Immediately on his arrival, Mr Modi took a meeting at the airport and took stock of the situation with External Affairs Minister Dr S Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, Foreign Secretary Vikram Misri and other officials.( हे other officials कोण आहेत हे सांगण्याची आवश्यकता भासू नये.)

पंतप्रधानांनी पहलगामला जायचे ठरवले असते तर त्यासाठी सुरक्षेची किती तयारी करावी लागली असती याची आपल्याला कल्पना आहे का?

त्यातून त्यांना किती राजकीय फायदा उठवता आला असता?

"कुठेतरी सरकारचा ढिसाळपणा समोर आला"

असे जेनेरिक विधान एखाद्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याने केले असते तर ठीक आहे कारण बेफाट नि बेजवाबदार वक्तव्ये करण्यात त्यांचा हात कोणीही धरू शकत नाही.

- "आता यावरून लक्ष दुसरीकडे वळवायला हवेच होते".

पहलगाम वरून लक्ष दुसरीकडे वळवायची काय गरज आहे?

उलट यातून राजकीय फायदा भरपूर करून घेता आला असता

आपला धागा हा केवळ सरकारवर टीका करण्यासाठी होता. त्यामुळे एकाच धाग्यात किती मुद्दे आपण घुसावेले आहेत हे आपल्याच शब्दात दाखवून देतो.
वर लिहिलेल्या मुद्द्यांशिवाय इत्तर मुद्दे असे आहेत ( खरं तर सगळंच लेख केवळ द्वेषपूर्ण आहे)

जातिगत जनगणनेला नेहमीच छुपा विरोध राहिलेला आहे

बटेंगे तो कटेंगे

अतिरेकी इतक्या आतपर्यंत आलेच कसे व सहीसलामत परत गेलेच कसे

अनायसे बिहारच्या निवडणूका आल्याच आहेत (या निवडणूकाना अजून सहा महिने आहेत सहा आठवडे नाहीत)

ज्यांना चक्की पिसिंग पिसिंग करायला पाठवणार होते, त्यांनाच ४८ तासात मांडीवर घेऊन उपमुख्यमंत्री केले

नोटबंदीचा अनुभव पाहता, सरकारची नियत कशी आहे

आता इतक्या सर्व मुद्द्यांचे कडबोळे केल्यावर त्यावर उगाच काथ्याकूट करण्यात आणि वितंडवाद घालण्यात मला अजिबात रस नाही.

त्यातून भुजबळांसारखे खांद्याखाली बळकट असणारे लोक कोणत्याही मुद्दयांचा इतका विचका करून टाकतात कि यामुळे अनेक अभ्यासपूर्ण लिहिणारे लेखक मिपावर लिहीनासे झाले.

मोदी शाह यांचे अनेक निर्णय चुकीचे असतील पण निदान ते निर्णय तरी घेतात. धोरण लकवा तरी नाही

आपले मत व्यक्त करण्यासाठी त्या मताचा नीट विचार करणारी माणसे असावीत

उगाच कळफलक दिसला कि बडवावा असे लोक असताना मत व्यक्त करण्यात काय हशील आहे?

राऊत यांच्या सारखे अनेक विरोधी नेते अजून पाकिस्तान वर हल्ला का केला नाही अशा तर्हेची बेजवाबदार वक्तव्ये करताना दिसतात.

हल्ला कसा कुठे आणि कधी करायचा हे ठरविण्याचे सर्वाधिकार पंतप्रधानांनी लष्कराला दिले आहेत याकडे विरोधी पक्षच काय मिपावरील दीड शहाणे सुद्धा सोयीस्कर दुर्लक्ष करताना दिसतात PM Modi gives ‘free hand’ to armed forces to respond to Pahalgam terror attack.

अशा स्थितीत मी उगाच त्यात कशाला बँड विड्थ फुकट घालवू?

तुमचं चालू द्या

काही असो, स्वत सुशिक्षित असूनही आपल्या अशिक्षित नी बुळ्या नेत्याची बाजू घेणे आपल्याला छान जमते, जराही टीका झालेली
चालत नाही.

आग्या१९९०

मोदी शाह यांचे अनेक निर्णय चुकीचे असतील पण निदान ते निर्णय तरी घेतात. धोरण लकवा तरी नाही
धोरण लकवा हे कोण ठरवणार?
बावळटासारखे निर्णय घेऊन जनतेला लकवा मारला तरी चालेल, धन्य ते लॉजिक !

सुबोध खरे

अशा स्थितीत मी उगाच त्यात कशाला बँड विड्थ फुकट घालवू?

तुमचं चालू द्या

स्वधर्म

खरे डॉ. तुंम्ही विचारले होते यात व्यक्तीगत काय? आता माझाच मुद्दा सिद्ध केल्याबद्दल आभार!

दुसर्‍यांना नांवे किती ठेवाल? वरती महिरावण यांनी बरोबर तुमची सवय पकडली आहे. अमरेंद्र बाहुबली यांच्या प्रत्येक प्रतिसादावर येऊन काही ना काही व्यक्तीगत टिप्पणी करताच! बिरूटे सरांनासुध्दा आपण व्यक्तीगत शेरे मारलेले आहेत. या एकाच प्रतिसादात तुंम्ही खालीलप्रमाणे दुसर्‍या व्यक्तीवर त्यांस कमी दाखवण्यासाठी शेरे मारलेले आहेत.

>> तुम्हाला पुल देशपांडे यांचा श्लेष कळला च नाही कि काय अशी शंका येते.
श्लेष? श्लेष म्हणजे संदिग्ध, द्विअर्थी बोलणे व कोटी करणे. यात द्विअर्थी काय आहे? हे श्लेष अलंकाराचे उदाहरणच नाही!
सरळ सरळ एखाद्याला एखाद्या विषयात काही कळत नाही हे दाखवण्यासाठी पुलंनी वापरलेले शब्द आहेत. तुमचा उद्देश सरळ दिसतोयः दुसर्‍याला काही येत नाही हे दाखवणे. म्हणूनच मला 'कळला च नाही कि काय अशी शंका' तुंम्हाला आलीय. उलट तुंम्हालाच तो अलंकार कळलाय का असे वाटते.
>> अभ्यासोनि प्रकार व्हावे. उगाच कळफलक समोर आहे म्हणून तो बडवावा?
>> त्यातून भुजबळांसारखे खांद्याखाली बळकट असणारे लोक
>> बिरुटे सर आपली पी एच डी चा प्रबंध भारताच्या लष्करी सामर्थ्याबद्दल आहे कि अर्वाचीन मराठी गद्य वाङ्मयातील सौंदर्यस्थळे या वर आहे (कुत्सित)
>> पण अर्थात हे मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासात येत नाही त्याला तुम्ही तरी काय करणार? (समोरच्याला येणारच नाही हा केवढा मोठा विश्वास!)

अशा प्रकारे व्यक्तीगत टिप्पण्या करणे हे लक्षण मानसशास्त्रात निरोगी मानले जात नाही. लवकर बरे व्हा!

लेख तुम्हाला आवडलेला नाही, हे तुम्ही वेगळ्या भाषेत लिहिले आहे.

लेखकाला आणि इतर काही सदस्यांना ती भाषा पचनी पडली नाही... हा काही तुमचा दोष नाही...

असो,

आनंद आहे..

सुक्या

काही प्रश्न.
१. जातीगत जनगनना करताना एखादा जर मी जात पात पाळत नाही. सबब माझी जात सांगणार नाही असे म्हणाला तर ती व्यक्ती कोणत्या कॅटॅगरीत जाईल?
२. आंतर जातीय विवाह झालेल्या जोडप्याने कुठली जात लावावी? मुलाकडची की मुलीकडची?
२अ. आंतर धर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्याची जात काय असावी?
२ब. हिंदु धर्म सोडला तर ईतर धर्मात (मुस्लिम, बोध्द, सिख, खिश्चन ई) जात ही संकल्पना नाही. त्या लोकांची जात काय लिहावी?
३. मी जातीने सवर्ण आहे परंतु अत्यंत हालाखीत जगतोय. मुलगा/मुलगी हुशार आहेत पण आरक्षण नसल्यामुळे सरकारी नोकरी मिळत नाही किंवा पाहिजे ते शिक्षण घेता येत नाही. अशा व्यक्तीने काय करावे?
४. मी जातीने शुद्र आहे. सरकारी नोकरी आहे. वडील सरकारी नोकरीतुन रिटायर झालेत. घर / गाडी सगळे आहे. माझ्या मुलाने / मुलीने आरक्षणाचा लाभ घ्यावा की नाही?
५. ३०% लोकांसाठी ७५% जागा आरक्षित केल्या (समजा ५०% चे लिमिट काढले) तर उरलेल्या ७०% लोकांसाठी काय योजना असेल? की तुम्ही तुमचे बघा असे असेल?

आग्या१९९०

भरपूर रोजगार उपलब्ध आहे. कबरी खोदणे, मशिदी पाडणे, गोरक्षक बनणे इत्यादी इत्यादी इत्यादी.

सुक्या

उत्तर द्यायला जमत नसेल तर गप्प बसा. धागकर्त्याने साधक बाधक चर्चेसाठी धागा काढला आहे. पो टाकण्यासाठी दुसरा धागा आहे.

स्वधर्म

सर्वप्रथम आपण योग्य प्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्याबद्दल धन्यवाद. पण आपण जातिगत जनगणना असावी की नसावी या दृष्टीने ते उपस्थित केले आहेत असे वाटते. तो निर्णय तर सरकारने आता घेऊन टाकलेलाच आहे. तरीही माझा प्रतिसाद खालीलप्रमाणे:
१. जातीगत जनगनना करताना एखादा जर मी जात पात पाळत नाही. सबब माझी जात सांगणार नाही असे म्हणाला तर ती व्यक्ती कोणत्या कॅटॅगरीत जाईल?
- जात न लिहिण्याचा पर्याय अवश्य असावा. असे लोक खूप आढळले तर आपण समाज म्हणून अधिक प्रगल्भ होत आहोत असे म्हणता येईल.
२. आंतर जातीय विवाह झालेल्या जोडप्याने कुठली जात लावावी? मुलाकडची की मुलीकडची?
२अ. आंतर धर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्याची जात काय असावी?
- जात ही व्यक्तीला असते. जोडप्याला नाही. त्यामुळे ते आपआपली जात जर नोंदवायची तर नोंदवतील. मुलांची जात ही सद्य स्थितीत बापाची माणण्याचा पध्दत आहे, असे वाटते, पण तो चॉईस असावा.
३. मी जातीने सवर्ण आहे परंतु अत्यंत हालाखीत जगतोय. मुलगा/मुलगी हुशार आहेत पण आरक्षण नसल्यामुळे सरकारी नोकरी मिळत नाही किंवा पाहिजे ते शिक्षण घेता येत नाही. अशा व्यक्तीने काय करावे?
- सरकारच्या गरीबांसाठीच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १०% आरक्षण आहेच.
४. मी जातीने शुद्र आहे. सरकारी नोकरी आहे. वडील सरकारी नोकरीतुन रिटायर झालेत. घर / गाडी सगळे आहे. माझ्या मुलाने / मुलीने आरक्षणाचा लाभ घ्यावा की नाही?
- नोकरी व शिक्षणात लाभ घेण्याला २-३ पिढ्यांची मर्यादा असावी. मात्र निवडणूकीत वगैरे प्रतिनिधित्वासाठी लाभ घ्यावा.
५. ३०% लोकांसाठी ७५% जागा आरक्षित केल्या (समजा ५०% चे लिमिट काढले) तर उरलेल्या ७०% लोकांसाठी काय योजना असेल? की तुम्ही तुमचे बघा असे असेल?
- तुमचा डेटा बरोबर नाही. उदा. बिहारमध्ये ६३% लोक मागास व इतर मागास जातीचे आहेत. त्यामुळे '३०% लोकांसाठी ७५% जागा आरक्षित' असे होऊच शकत नाही.

बेसिकली आपल्या समाजात जात हे वास्तव आहे. ते काम करत आहे, इतके जरी मान्य असेल तर ते मोजले पाहिजे व त्यानुसार समाजासाठी योग्य ती उपाययोजना केली जाऊ शकते हे लक्षात घ्यावे. आरक्षणाचा विषय मोठा आहे, जात जनगणना निष्कर्ष आल्यानंतर आरक्षणाची योग्य ती फेररचना करता येईल.

मारवा

तुम्ही उपस्थित केले की १ व २ व त्याची उपप्रश्न फार महत्वाची आहेत .
जाणकारांकडून उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहे.
बाकी ,3,4,5 ही जातीगणने च्या प्रत्यक्ष कामाशी काहीही संबंध नाही अशी प्रश्न आहेत. पण ती वेगळी म्हणून महत्त्वाची आहेतच.

सुक्या

माझा मुद्दा तो नाहीच.
जर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १०% आरक्षण आहे पण ते फक्त सवर्णांसाठी आहे काय? तर नाही. त्यात कुणीही आवेदन करु शकतो. मग ते सवर्ण लोकांसाठी कसे चांगले? मुद्दा क्र ४ व ५ ह्यासाठी असलेले ग्रूहीतक चुकीचे आहे. आरक्षण घेण्यासाठी किती पिढ्यांची मर्यादा असावी हा जर तर चा प्रश्न आहे. माझ्या मते बाबासाहेब अंबेडकरांनी फक्त १० की २० वर्षे आरक्षण ध्यावे असे सुचीत केले होते. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.

राहीला मुद्दा ५. ह्या जन गणनेनंतर विरोधक ५०% असलेली मर्यादा वाढवण्याची मागणी करतीलच. त्यामुळे काय गंभीर परिणाम होतील ते बघावे लागेल.

मुद्दा २ब हा तर कळीचा मुद्दा आहे. फक्त हिंदु धर्मात वर्ण व्यवस्था होती/ आहे. मग जर धर्म बदलला (हिंदु धर्म सोडुन खिश्चन झालो) तर कुठला प्रवर्ग असायला हवा. किंवा खिश्चन माता पिता असलेल्या पाल्याला आरक्षण मिळेल काय ? जर ह्याचे उत्तर नाही असेल तर मग आरक्षण फक्त हिंदु धर्माच्या लोकांना मिळावे? कारण घटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. मग तो ईतर धर्मीय लोकांवर अन्याय नाही का?

स्वधर्म

>> जर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १०% आरक्षण आहे पण ते फक्त सवर्णांसाठी आहे काय? तर नाही. त्यात कुणीही आवेदन करु शकतो. मग ते सवर्ण लोकांसाठी कसे चांगले?
- सरकारने ज्यांना कसलेच आरक्षण मिळत नाही त्यांच्यासाठी ही तरतूद केली आहे. माझ्या आकलनानुसार, ज्यांना इतर आरक्षण मिळते, त्यांना दुहेरी म्हणजे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीपण अर्ज भरता येत नाही. त्यामुळे सवर्णांचे नुकसान कसे होईल? पण आपणांस अधिक माहिती असेल तर इथे सांगा.

>>मुद्दा क्र ४ व ५ ह्यासाठी असलेले ग्रूहीतक चुकीचे आहे. आरक्षण घेण्यासाठी किती पिढ्यांची मर्यादा असावी हा जर तर चा प्रश्न आहे. माझ्या मते बाबासाहेब अंबेडकरांनी फक्त १० की २० वर्षे आरक्षण ध्यावे असे सुचीत केले होते.
- माझ्या समजुतीनुसार ते कलम फक्त राजकीय आरक्षणाबाबत होते व १० वर्षांनी आढावा घ्यावा व तो समाज आरक्षणाशिवाय पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळवतो आहे असे आढळून आले तर रद्द करावे असा होता. अजूनपर्यंत मागासवर्गीय प्रतिनिधींना खुल्या जागेवर तिकीट मिळणे हे केवळ अपवादानेच होते. नोकर्‍यांतही उच्चपदांवर आरक्षणाच्या टक्क्यांइतके प्रतिनिधित्व अजून त्या त्या आरक्षणप्राप्त समूहांना मिळत नाही हा तर उघड डेटा आहे.

>> मुद्दा २ब हा तर कळीचा मुद्दा आहे. फक्त हिंदु धर्मात वर्ण व्यवस्था होती/ आहे. मग जर धर्म बदलला (हिंदु धर्म सोडुन खिश्चन झालो) तर कुठला प्रवर्ग असायला हवा. किंवा खिश्चन माता पिता असलेल्या पाल्याला आरक्षण मिळेल काय ? जर ह्याचे उत्तर नाही असेल तर मग आरक्षण फक्त हिंदु धर्माच्या लोकांना मिळावे? कारण घटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. मग तो ईतर धर्मीय लोकांवर अन्याय नाही का?
- धर्माच्या आत जाती असतात हे गृहितक चुकीचे आहे. सर्वच पश्चिम आशियाई देशात (पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका इ.) जाती आहेत, जरी तिथे वेगवेगळे धर्म असले तरी. या बाबत आणि एकूणच जातिनिहाय जनगणना, जात ही संकल्पना व त्याचा आरक्षणाशी असलेला संबंध हा खूप गुंतागुंतीचा विषय आहे. त्याबाबत दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे समाजशास्त्राचे प्राध्यापक श्री सतीश देशपांडे यांचा खालील व्हिडीओ पहावा असे सुचवतो.
https://youtu.be/-tg9jx2iFP0?si=rcQAyiE1vV_WH9lq
Why Caste Census is a Necessity
एकूणच कास्ट कपिटल कसे काम करते, ते समजून घेणे महत्वाचे आहे. शिवाय विशिष्ट अल्पसंख्याक समुदायांना धर्माच्या आधारावर काही आरक्षणाशी समांतर सुविधा मिळत आहेत. उदा. अल्पसंख्याक समाजाच्या शिक्षण संस्थात त्या त्या धर्माच्या लोकांना प्राधान्याने प्रवेश.

मोठा विषय आहे व जातनिहाय जनगणेशी थेट संबंध नसल्याने वेगळा धागा काढावा असे सुचवतो.

मारवा

अनुराग भास्कर यांचाएक व्यवस्थित रिसर्च पेपर आहे जो आंबेडकर हे केवळ 10 वर्ष आरक्षण असावे असे म्हणत होते मनात होते या भ्रमाचा फुगा फोडतो.
अशी केवळ 10 वर्षांची मर्यादा अगदी पॉलिटिकल आरक्षणासाठी सुद्धा त्यांना 10 वर्षा ची मर्यादा असावी असे मंजूर नवते.
हा यावर प्रकाशझोत टाकणारा उत्तम पेपर आहे.
शिवाय दर दहा वर्षांनी extension देण्याची तजवीज देखील स्वतः बाबासाहेब आंबेडकरांनी च करून ठेवलेली होती. तेव्हा असा प्रचार का केला जातो माहीत नाही. इथे रिसर्च पेपर ची लिंक
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3970168

मारवा

ही मागणी अत्यंत चुकीची अशी आहे.

यामुळे खुल्या प्रवर्गाला तर संधी सोडाच.. माझे म्हणणे एकूण meritocracy च धोक्यात येईल.

जगातला कुठलाही समूह meritocracy शिवाय प्रगती करूच शकत नाही.या बाबतीत मला गुणरत्न सदावर्तेची भूमिका पटते. ते म्हणतात मी उरलेल्या 50 टक्के साठी लढतोय. अर्थात सदावर्ते यांच्या राजकीय आकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत हे जरी मान्य केले तरी त्यांचा मुद्दा तात्विकदृष्ट्या योग्यच आहे.
आपल्या घटनाकारांनी अत्यंत सुजाणपणे व दूरदृष्टीने जी 50 टक्के ची कमाल मर्यादा ठेवली आहे त्या.घटनेची पायमल्ली करण्यात त्यांचे विचार पायदळी तुडवण्यात त्याची प्रत मिरवणारे सर्वात पुढे आहेत हे खेडजानक आहे.

चौथा कोनाडा

जातिगत जनगणना ... फायदे आणि तोटे दोन्ही होणार...

चांगले राजकारणी आणि प्रशासक या विदाचा योग्य उपयोग करतील .. आणि नीच राजकारणी बरोबर या उलट !
सध्याचं राजकारण इ त कं गढूळलंय की याचे वाईट परिणामच होतील असं वाटतंय !

लेखनाचा विषय चांगला आहे पण लेखातील शब्दांची निवड ही पूर्वग्रहदूषित विचारसरणीचा प्रत्यय आणून देणारी आहे. लेखनातील शब्दांची निवड निष्पक्षपाती असती तर मजा आली असती.

असो.

एक सनातनी वैदिक हिंदू म्हणून मला हा जो काही जातीगणनेचा निर्णय झालेला आहे त्या विषयी प्रचंड आनंद आहे. ह्या निर्णयाबद्दल मी सरकार चे कौतुक करतो. आणि हा मुद्दा आधी श्री. राहुल गांधी संसदेत आणि अन्यत्रही लाऊन धरत होते म्हणून त्यांच्या प्रयत्नांना दाद देत त्यांचेही कौतुक करतो.

"कधीही जात नाही ती जात". स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्ष होऊन गेली तरी समाजमनातून जात जात नाही, जाऊ शकत नाही अन् कधीही जाणार नाही हेच खरे. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः हे खुद्द भगवंतांनी सांगून ठेवले आहे. वर्णव्यवस्था, जातिव्यवस्था तिचे रूप पालटेल पण ती मुळातून राहणारच आहे. राहुलजी हातात संविधान घेऊन सतत बोलत असतात की देश संविधान से चलेगा मनुस्मृती से नहीं. वगैरे वगैरे. पण जातीगणेनेच्या ह्या निर्णयावरून आजही मनुस्मृती ही राजकारणात , समाज जीवनात किती महत्वाची आहे हेच अधोरेखित होते.

आता ह्या जातीगणनेमुळे गेल्या 75 वर्षात सेक्युलर संविधानाने काय कमावले काय गमावले ते कळू शकेल.
राजकारणात अगदी उच्च शिक्षित लोकं ही कसे जातीसाठी माती खातात हे सर्वांनाच ठाऊक आहे, आता हे पुराव्याने शाबीत होईल.
कर्वे रानडे आगरकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात ब्राह्मणांची घरे जाळली, जमिनी हडपल्या, त्यांना देशोधडीला लावले, आता लोकांच्या पुढे येईल की महाराष्ट्रात ह्या साडेतीन टक्के लोकांच्यातील किती ब्राह्मण सरपंच आहेत, किती जिल्हापरिषदेत आहेत, किती नगरसेवक आहेत , किती आमदार आहेत. किती लोकांच्या शिक्षणाच्या संधी हिरवल्या गेल्यात, किती लोकांना आरक्षणाची झळ बसली आहे.

शिवाय ज्यांनी आरक्षण , जातिनिर्मुलनाचे वगैरे फायदे घेतले त्या लोकांनी त्यांच्या जातीच्या उद्धारासाठी काय केले हे देखिल तपासून पाहता येईल.

आणि ब्राह्मणांना समाजव्यवस्थेतील उच्च स्थानावरून हटवून देखील 75 वर्षात असमानता काही हटलेली दिसत नाही, त्यावरून आता लोकांनाही दिसून येईल की समाजाचे शोषण करणारा, समाजात दहशत माजवणारा खरा जातीवर्ग कोणता आहे. साडेतीन टक्के ब्राह्मणांना टार्गेट करून कोणतीही निवडणूक जिंकता येत नाही, सत्ता काबीज करायला लोकसंख्येच्या मानाने दुसरा मोठ्ठा जातीवर्ग आहे त्याला टार्गेट करावे लागते, तस्मात् ह्या दहशतवादी जातीवर्गाचे खरे "टार्गेट" कोणता समाज आहे हे सबंध महाराष्ट्राला दिसून येऊ दे !!

बाकी पहलगाम हल्ल्याच्या जातीगणनेशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. तुम्ही सगळेच काफिर आहात. तुम्ही सगळेच मारण्यायोग्य आहात. आणि त्यांच्या देवाच्या कृपेने योग्य संधी मिळाल्यावर ते तुम्हाला मारल्याखेरीज राहणार नाहीत ही काळया दगडावरची रेघ आहे. मग तुम्ही कोणीही असा - ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ...
तुम्हाला जगायचे असेल तर एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही.

पुनश्च एकवार सरकार आणि विरोधी पक्षाचे जाती जनतेच्या ह्या निर्णयाचे स्वागत आणि समर्थन करून थांबतो.

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।

प्रतिसाद आवडला नाही, पूर्वग्रहदूषित दिसतोय!
बाकी पहलगाम हल्ल्याच्या जातीगणनेशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. ह्याला काही आधार? भाजपचे घाणेरडे राजकारण तुम्हाला माहीत नाही का?

बाकी शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात जातीगणना नकोच! जिंलू जातीपाती, चातुर्वर्ण्यव्यवस्था, मनुवाद ह्यांविरुद्ध लढली त्या लोकांच्या महाराष्ट्रात पुन्हा जातीजातीचे राजकारण करण्याचा डाव उधळायला हवा.
- अमरेंद्र बाहुबली

सुबोध खरे

कुठे त्या भुजबळांच्या नादी लागताय?

कोणत्याही गोष्टीत भाजप द्वेष आणल्याशिवाय त्यांना चैन पडत नाही.

मग तो धागा "आठव्या पंचवार्षिक योजनेत बोकडांची पैदास असो कि संक्रातीला काळी साडी नेसावी का?" असा असो.

उत्तम साखरभातात खडा लागावा तसा

मारवा

इतका नाजूक तर्क आणि केवळ प्रश्न मग याला नुसता
फिरवून प्रतिप्रश्न करता येईल
पहलगाम हल्ल्याचा जातीगणनेशी संबंध आहे याला काय आधार आहे ?
थोडी मांडणी संयत येऊ द्या कृपया थोडी तार्किक थोडी विस्तृत
नुसते मारामारी सारखी बाहुबली सारखी वाटते
थोडा कट्टपाचा संयम येऊ द्या
तुमच्या विचारांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय
पण तुम्ही आक्रस्ताळेपणा इतका करता की उत्साह कमी होतो
बघा जमले तर
नाही तर काय होत की मग कोणी सिरीयसली घेत नाही.
बाकी तुमची इच्छा
असो.

सुबोध खरे

कोणी सिरीयसली घेत नाही.

हायला

भुजबळांना कुणी सिरीयसली घेतं?

पहलगाम हल्ल्याचा जातीगणनेशी संबंध आहे याला काय आधार आहे ?
पहलगाम हल्ल्यात अतिरेकी आले नी गेलेही! हे कसे झाले असा प्रश्न लोक विचारू लागले आहेत, पाकिस्तानवर हल्ला कधी? हा प्रश्नदेखील! ह्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी हा जातीआधारित जनगणनेचा मुद्दा सर्व सुज्ञ नी अंधभक्त नसलेल्या मिडियाच्या लक्षात आला आहे.

मारवा

तुम्ही याला आधार म्हणत आहात का ?
मला आश्चर्य वाटतेय मी अतिशय प्रामाणिकपणे विचारतोय मी कधी कधी उपहासात्मक लिहितो. मात्र मी ग्वाही देतोय हा उपहासात्मक प्रश्न नाही

तुम्ही वरील विधानात जे म्हणताय

1 लोक प्रश्न विचारू लागले आहेत
2 तुमच्या मते मिडिया च्या एक विशिष्ट वर्गाला हे लक्षात आलेले आहे.

याला तुम्ही विधानाला आधार देणे असे म्हणताय ?

याच्या नेमके उलट

1 लोकांची खात्री झालेली आहे की हल्ला होणारच
2 मीडियाच्या एका विशिष्ट वर्गाला हे कळून चुकले आहे.

याला देखील आपण आधार म्हणू शकतो का ?

अजिबात नाही हे तर उघड उघड मतभेद आहेत. Point of views केवळ आहेत.

पण यात आधार म्हणजे काँक्रिट evidence कुठे आहे ?

त्याला किमान काही काळ जावा लागेल मग ते स्पष्ट होईलच.

तरी defend करायचं असेल तरी तुम्ही केवळ अमुक अमुक मिडिया आणि अमुक अमुक व्यक्ती असे दोन्ही बाजू दोन्ही म्हणतोय म्हणाला तर तो आधार कसा ठरतो ?

मी भाजप समर्थन भाजप विरोध तर सोडून द्या. मूलभूत प्रश्न विचारतोय. काळजी नसावी मी ना प्रेमी ना ना द्वेषी दोन्ही नाही.
मी पक्षनिरपेक्षा आहे.

मारवा

शिवाय ज्यांनी आरक्षण , जातिनिर्मुलनाचे वगैरे फायदे घेतले त्या लोकांनी त्यांच्या जातीच्या उद्धारासाठी काय केले हे देखिल तपासून पाहता येईल

फक्त जाती जनगणना होत आहे ना ?
मग वरील माहिती ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला त्यांनी कोणाचे नेमके किती भले केले हे त्या आधारे कसे कळणार आहे ?
म्हणजे असे प्रश्न प्रश्नावली मध्ये विचारले जाणार आहेत का ?
की तुम्ही किती जणांना मदत केली आहे वगैरे ? असे प्रश्न जर नाहीत तर मग तुम्ही म्हणता ती माहिती मिळेल कशी ?

मी स्वतः मी स्वतः संख्याशास्त्राचा विद्यार्थी आहे कॉलेजच असताना मी इकॉनॉमिक्स सेन्सर्स अर्थात आर्थिक गणना जी सरकारतर्फे होते त्यामध्ये प्रत्यक्ष भाग घेऊन डेटा कलेक्ट केलेला आहे तुम्हाला कल्पना नाही किती डीप डेटा कलेक्ट केला जातो ते

उदाहरणार्थ तुम्ही जो पहिला प्रश्न केलात

"ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला त्यांनी कोणाचे नेमके किती भले केले हे त्या आधारे कसे कळणार आहे ?"

त्याचं उत्तर इतकं सोपं आहे - जातीगणनेतून आरक्षणाचा लाभ घेतलेले आणि सामाजिक उच्च स्थितीत असलेल्या लोकांच्या सोशल नेटवर्क च आणि त्यांचे नातेवाईक आडनावबंधू ह्यांच्यातील ओव्हरलॅप पाहायचा आणि त्यात जर कमी वेरियन्स असेल तर त्या माणसाने फक्त स्वतःचे अन् नातेवाईकांचे भले केले.
आणि वेरियन्स जास्त असेल तर त्याने समाजातील अनेकांचे भले केले !!

1. तुमचे आडनाव आणि जात काय ?
2. तुमचे इकॉनॉमिक स्टेटस काय ?
प्रश्नावली मध्ये केवळ हे दोन प्रश्न असतील तर तेवढा डेटा पुरेसा आहे.

स्वधर्म

अहो गोडबोले,

मोदी व इतर भाजप नेते जातनिहाय जनगणनेच्या राहूल गांधी व काँग्रेसने केलेल्या मागणीची अर्बन नक्षल म्हणून हेटाळणी करत होते. हा देशाला विभागणारा, समाजात दुही माजवणारा विचार आहे असे म्हणत होते. त्यावेळी तुंम्ही कधी जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन केले होते का, हे जाणून घ्यायला आवडेल.
आता मोदींनी समर्थकांना तोंड दाखवायला जागाच ठेवली नाही तेंव्हा त्याचे समर्थन करण्याशिवाय दुसरा मार्गच नाही.

पण त्या निमित्ताने ब्राम्हणांवर कसा एकदा अन्याय झाला (शूद्रातिशूद्रांवर हजारो वर्षे अन्याय झाला, ते सोडून देऊ) , मनुस्मृती कशी आजही रिलेव्हंट आहे, हा तुमचा नेहमीचा विचार पुढे सरकवत आहात. जातनिहाय जनगणनेमुळे म्हणे कुणाची अड्मिशन हुकली, कुणाची संधी हुकली हे समोर येणार? हे कसं ते जरा सांगा तरी. मारवा यांनीही तेच विचारले आहे.

अहो सोप्पंय,

जाती निहाय गणना होत आहे त्यात एक साधा प्रश्न विचारायचा
१. जातीनिहाय आरक्षणाचा तुमच्यावर काय परिणाम झाला
पर्याय 1. आरक्षणाचा लाभ झाला, मला त्या संधी मिळाल्या ज्या ओपन मध्ये मिळाल्या नसत्या.
2. आरक्षणामुळे नुकसान झाले, केवळ जातीमुळे माझ्या संधी हिरवल्या गेल्या.
3. आरक्षणाचा काहीही परिणाम झाला नाही.

मला नाही वाटतं की कोणीही मनुष्य ह्या प्रश्नाचे खोटे उत्तर देईल. कारण खोटे उत्तर देऊन फायदा नाही नुकसानच आहे.

इतकं सोपं आहे हो.

स्वधर्म

>> मोदी व इतर भाजप नेते जातनिहाय जनगणनेच्या राहूल गांधी व काँग्रेसने केलेल्या मागणीची अर्बन नक्षल म्हणून हेटाळणी करत होते. हा देशाला विभागणारा, समाजात दुही माजवणारा विचार आहे असे म्हणत होते. त्यावेळी तुंम्ही कधी जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन केले होते का, हे जाणून घ्यायला आवडेल.

या मूळ प्रश्नालाही उत्तर द्या.

तसेच वरील प्रश्न विचारून काहीही उपयोग नाही. हा सर्व डेटा, व्यक्तीकडे नसून त्या त्या संस्थांकडे आहे. व्यक्ती कदाचित या प्रश्नांची उत्तरे देऊही शकणार नाही, किंवा आपल्या समजेप्रमाणे चुकीची देऊ शकेल. आरक्षण हे मुळी आणलंच आहे ते सकारात्मक भेदभाव करुन पूर्वी ज्यांच्या १००% लोकसंख्येवर अन्याय झाल्या, सर्व संधी नाकारल्या गेल्या, त्यांच्या काही टक्के लोकसंख्येला किमान संधी देण्यासाठी. त्यामुळे पिढ्यानुपिढ्या ज्ञान व संधी घेणार्‍या लोकांच्या संधी व्यक्ती म्हणून कमी होणारच, पण एक देश म्हणून अधिक लोकसंख्येचे भले होणार यात संशय नाही.

असो आता मूळ प्रश्नाला उत्तर द्या.

मी 1948 पासून जातीनिहाय जनगणनेचे समर्थन करत आहे !

बाकी संख्याशास्त्र, data science, वगैरे मधील काहीही कळत नसून तुम्ही ज्या प्रकाराची विधाने करत आहात ते पाहून तुम्हालाही 2029 गटात टाकायची वेळ आलेली आहे असे जाणवते.
तुम्हाला इतकेच मिरची लागली आहे सरकारी निर्णय पाहून तर तुम्ही ह्या सरकार ला 2029 या निवडणुकीत सत्तेतून बाहेर खेचा . आपण त्यानंतर बोलू.

पण ते ही नकोच. इतरांचे सोडा, माझ्यावर वैयक्तिक झालेल्या अन्यायाचे तुम्ही ज्या निर्ढावलेपणाने समर्थन करत आहात त्यानंतर मला तुमच्याशी चकार शब्द बोलायची इच्छा नाही.

तुमचा विश्वास नसेल पण माझा ठाम विश्वास आहे - ह्या तुमच्या लौकिक न्याय अन्यायाच्या कल्पनंच्यापरे एक श्रेष्ठ न्यायालय आहे
जे पाप पुण्याचा हिशेब ठेवत आहे
आणि त्या न्यायासना समोर मी ताठ मानेने उभा आहे ,
माझ्या ज्ञात 3 4 पिढ्यांपैकी कोणीही कोणावर अन्याय केलेला नसताना
जे माझ्या आजोबांना , वडिलांना , मला "तुमच्या ह्या असल्या सामाजिक न्याय संकल्पनेच्या मुळे" जे जे भोगायला लागलं त्याचा हिशोब मागत.
आणि माझा त्याच्या न्याय बुद्धीवर नितांत विश्वास आहे !

सत्यमेव जयते||

स्वधर्म

>> मी 1948 पासून जातीनिहाय जनगणनेचे समर्थन करत आहे !
- वय काय आपले? अशक्य गोष्टी बोलत आहात म्हणून विचारतो.

>> बाकी संख्याशास्त्र, data science, वगैरे मधील काहीही कळत नसून
- दुसर्‍याला काही कळत नाही सारे सारे काही आपल्यालाच कळते असे तुंम्हाला वाटते. पण दुर्दैवाने तुमच्या लिखाणात तसा पुरावा दिसत नाही.

>> माझ्यावर वैयक्तिक झालेल्या अन्यायाचे
- ज्यांच्या १००% लोकसंख्येवर अन्याय झाल्या, सर्व संधी नाकारल्या गेल्या, त्यांच्या काही टक्के लोकसंख्येला किमान संधी आता मिळत आहेत, ते तुमच्यासारख्या इतिहासात केवळ एकदा अन्याय झालेल्यांना सहन होत नाही. तुमची पोटदुखी समजू शकतो व मोदी आता ती वाढवण्याच्या मागे आहेत. कसं करायचं?

>> माझ्या ज्ञात 3 4 पिढ्यांपैकी कोणीही कोणावर अन्याय केलेला नसताना जे माझ्या आजोबांना , वडिलांना , मला "तुमच्या ह्या असल्या सामाजिक न्याय संकल्पनेच्या मुळे" जे जे भोगायला लागलं...
- त्या काळात जी जाळपोळ झाली, ती निंद्य होती, हे कोणीही मान्य करेल. त्याचा इतका कडवटपणा आपण बाळगत असाल तर भटक्या विमुक्तांना तेंव्हा घरेच नव्हती. त्यांची घरे जाळणार कशी? त्यांनी किती राग धरावा?

>> मला तुमच्याशी चकार शब्द बोलायची इच्छा नाही.
असो. आपण धाग्यावर प्रतिसाद दिला नाही, तर बोलायचे कारण नाही, पण दिलात आणि काहीही अतार्किक मांडणी करून इतरांना कमी दाखवू पहाल, तर काहीही मुलाहिजा न ठेवता चोख उत्तर दिले जाईल.

चौथा कोनाडा


कर्वे रानडे आगरकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात ब्राह्मणांची घरे जाळली, जमिनी हडपल्या, त्यांना देशोधडीला लावले, आता लोकांच्या पुढे येईल की महाराष्ट्रात ह्या साडेतीन टक्के लोकांच्यातील किती ब्राह्मण सरपंच आहेत, किती जिल्हापरिषदेत आहेत, किती नगरसेवक आहेत , किती आमदार आहेत. किती लोकांच्या शिक्षणाच्या संधी हिरवल्या गेल्यात, किती लोकांना आरक्षणाची झळ बसली आहे.

प्रगो, भारी मुद्दा आहे ... पण या जाती जनगणनेत व्यवसाय / धंदा / नोकरी अश्या तपशिलांचा पण विदा गोळा करणार का ?

मारवा

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।

परधर्म भयावह आहे हे ठासून सांगून खालच्या वर्णाने वरील वारणा जाण्यास प्रतिबंध केला आहे discourage केलेले आहे.

अ.18 क्रमांक 47 चा हा श्लोक तर अती स्पष्ट आहे.

श्रेयांस्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात् |
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ||

अपना धर्म करना , भले ही अपूर्ण रूप से हो, दूसरे का धर्म करने से श्रेष्ठ है , भले ही वह पूर्ण रूप से हो।अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता।

यात तर अती स्पष्टतेने की जरी एखादा स्वतः च्या.धर्मात अपूर्ण असेल कच्चा असेल तरी चालेल पण त्याने ते सोडायलाच नको कधीही.
त्याचप्रमाणे दुसऱ्याच्या धर्मात तो भलेही बेस्ट परफॉर्मर असो त्याने त्याच्या नादी लागू नये असे बजावले जात आहे.

भगवद गीते च्या कंपायलर ने काळजीपूर्वक त्यापूर्वी जी भेदभावपूर्ण शोषणाची व्यवस्था होती तिची केवळ भलामण केली आहे असे नव्हे तर आग्रहपूर्वक त्याविरोधी वर्तुणुकीला discourage सुद्धा केले आहे.

असं का केलं असावं भगवद्गीतेने ?

आपण माणसं तरी एखादा निर्णय कसा घेतो त्याक्षणी आपल्याला जे परफेक्ट वाटतं ते आपण करतो.

भगवद्गीतेचा मते सनातन धर्मातील वर्णाश्रम व्यवस्था च पार्फेक्ट आहे , सर्वोत्तम आहे, मोक्षप्रत नेणारी आहे.

अवांतर : मला हे संशयाच्या कक्षेच्या पार पटते म्हणूनच मी "सनातनी" आहे.

यतो धर्म: ततो कृष्ण: यतो कृष्ण: ततो जय: ।।

पहलगाम हल्ल्यानंतर, आपला भारत देश पाकिस्तानला कसा प्रत्युत्तर देईल या खयाली पुलावाच्या अंदाजाने समग्र भारतीय मन रात्री-बेरात्री उठून न्युजवर लक्ष ठेवून होते.

photo_2025-05-02_12-06-35

छायाचित्र जालावरुन साभार

कायमच मुळ मुद्यापासून दुर नेण्यात हातखंडा असलेल्या भाजपाने नद्या अडवून पाकिस्तानचा घसा एवढ्यात कोरडा पडत नाही हे भारतीयांना लक्षात आले. भारतीयांचे काही समाधान होत नाही, त्यामुळे भारतीयांचे लक्ष अजून कुठे वळवता येईल त्यासाठी जे काही प्रयत्न सुरु होते, त्यात नद्या अडवल्या, नापाक युट्यूब चॅनल्स हटवले. पण भारतीयांचे काही समाधान होईना त्यामुळे जातीय जनगणनेचं दळन आणल्याची चर्चा माध्यमामधे सुरु आहे.

भाजपास माहिती आहे की, धर्मावर निवडणूका जिंकता येतात आणि जातीचा मुद्दा येतो तेव्हा भाजपा बॅकफूटवर जातो तेव्हा बिहारची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्या गेल्याचे म्हटले जात असले तरी त्यासाठीचा फायदा आणि सद्य पहलगाववरुन लक्ष हटवणे किती सोपे झाले तो येता काळ ठरवेल. जातजनगणना झाली पाहिजे ही मागणी अनेक वर्षांपासून मागणी काँग्रेसपक्ष करीत होता. पण, नागपूरहुन हिरवा कंदील मिळत नसल्यामुळे या विषयावर सरकार कायम गप्प राहिले आहे. जातीय जनगणनेची घोषणा केली पण अंमलबजावणी कधी होणार यावर सरकार काहीही बोलणार नाही. आता प.नेहरु यांनी जातगणनेला कसा विरोध होता आणि आम्ही पुन्हा कशी जातजनगणना देशहितासाठी आणली हे पुढे सुरु राहील.

महात्मा जोतिराव फुले यांनी १८६९ मधे जातीवर आधारित आरक्षणाची पहिली मागणी केली. विषमतेचे चटके स्वतः भोगले असल्यामुळे त्यांनी स्वराज्य, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायाची सातत्त्याने मागणी केली. पुढे राजर्षी शाहू महाराजांनी देशातील पहिले आरक्षण धोरण लागून सामाजिक न्यायाचा पाया घातला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानात याच न्याय तत्वाला संवैधानिक दर्जा दिला. तळागाळातील लोक शिकू शिकले सामाजिक न्यायाचं श्रेय या महामानवांना जातं.

सद्य सरकार जेव्हा सर्वप्रकारचे आरक्षण बंद करुन टाकेल असे जे स्वप्न पाहात होते आणि ते जे कायम अशा विचारांच्या सरकारला बिनबोभाट मतदान करीत होते त्या सर्व मानसिकतेच्या स्वप्नांचा सरकारच्या दे धक्का धोरणामुळे होतांना दिसतो. जातजनगणना झाली की, सामाजिक बदलांचा अभ्यास होईल आणि आरक्षण धोरणावर पुन्हा चर्चा झडू लागतील. आणि पुन्हा या निमित्ताने गटा-तटाचे पक्षांच्या विविध धोरणाच्या चर्चा होतील. भविष्यात जातजनगणना पुढे कशी जाईल ? भारतीयांसाठी जनगणनेवर आधारित 'धोरण आणि योजना' कशा आणल्या जातील हे पाहणे रोचक ठरणार आहे.

सध्या तरी पहलगामची वाट जातजनगणनेवर पोहचली आहे. तुर्तास एवढेच.

-दिलीप बिरुटे

मारवा

उद्या समजा एक जोरदार हल्ला पाकिस्तानवर केला तर
तुम्ही हे प्रांजळपणे मान्य करणार का की या जनगणना घोषणेचा आणि पहलगाम वरून लक्ष हटवण्याचा काहीच संबंध नव्हता ?
कारण जर सरकारने पाकिस्तानवर हल्ला चढवला तर पाकिस्तान मोडून पडण्यापूर्वी तुमचा दावा मोडेल.

'माध्यमांमधील चर्चा' असे म्हटले आहे. अर्थात आपल्या प्रतिसादातील 'समजा' हा जो भावनेने ओथंबलेला जो शब्द आहे, त्यात सद्य सरकारवरील दयाभाव दिसतो. थेट 'पाकिस्तानवर' हल्ला करणे हे कदापी शक्य नाही, त्यामुळे केला तर वगैरे कल्पना रम्य कल्पनेत रमायची आणि दावा मोडायची शक्यता अजिबातच नाही, असे प्रांजळपणे कबूल करतो.

-दिलीप बिरुटे

मारवा

जर तर च्या चर्चेत काही अर्थ नाहीच. म्हणजे हा approach चुकीचा आहे. कधी कधी thought experiment मध्ये अशा situations जाणीवपूर्वक दिल्या जातात. उदा. Trolley problem
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem
पण तो वेगळा तात्विक चिंतनाचा भाग झाला. आपल्या येथील चर्चेत जर तर उपयोगाचे नाही फारसे हे खरे आहे.

त्याचप्रमाणे
माझ्या कानावर असे आलेले आहे की
सूत्रांकडून समजले की
गावात चर्चा होती की
माध्यमांमधील चर्चा

यांचा वापरही जबाबदारी झटकणे उद्या उलटलं तर स्पष्टीकरण द्यायला नको असा करू नये होऊ नये असेही वाटते.

कोणत्याही देशावर अथवा अतिरेकी तळावर सरकार म्हणून नियोजित हल्ला करायची ज्यांच्यावर जवाबदारी असते अशा प्रमुखाऐवजी मला अधिकार असते तर, अशा शक्यतांची जवाबदारी मी घेतली असती. हात झटकले नसते.

अशा, कोणत्याही व्यवस्थेत नसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा अशा घटनांच्या बाबतीत काही गृहीतकृत्यावरुन व्यक्ती परत्वे दृष्टीकोण तयार होतो मतं बनत असतात, माध्यमं आणि माणसं असा विचार कायम करीत असतात, त्यात काहीही वेगळं नसतं.

-दिलीप बिरुटे

मारवा

बिरुटे सर सध्या "माध्यमांमधील चर्चा " या पांघरूणा मागून लपून पिल्लू सोडत आहेत.

जसे गावकरी "गावात अशी चर्चा " आहे की मंजुळा कुंभाराच्या पोराचा हात धरून पळून गेली.

हमारे कान पे आया जी वो तो लोग बाते कर रहे थे जी हमे न पूछो

मग ते जुन्या हिंदी सिनेमात पाणोठ्यावरच्या बाई म्हणता

हमारा तो मूह बंद कर दोगी
सारे गाव का कैसे करोगी?

असा feel मला तुमच्या गावगप्पा हात झटका शैलीतून आला.

एक व्यक्ती म्हणून आपलीच नव्हे अशी अनेकांची कुचंबना होत आहे, आपण ज्याला आपला हीरो समजलो होतो, ज्याच्यामागे मागे आपण भावनिक सट्टा लावला होता, तो असा फकीर निघाल्यावर जो व्हायचा तो त्रास होतोच.

माझी पूर्ण सहानूभूती आपल्या पाठीशी आहे. :)

--दिलीप बिरुटे

मारवा

प्राध्यापक साहेब
तुम्ही युद्धाची जबाबदारी झटकत आहात असे कुठे म्हणालो हो मी ?
तुम्ही म्हणता तसे खरोखर अवघड आहे.

सुबोध खरे

थेट 'पाकिस्तानवर' हल्ला करणे हे कदापी शक्य नाही.

बिरुटे सर आपली पी एच डी चा प्रबंध भारताच्या लष्करी सामर्थ्याबद्दल आहे कि अर्वाचीन मराठी गद्य वाङ्मयातील सौंदर्यस्थळे या वर आहे

कोणत्याही देशावर अथवा अतिरेकी तळावर सरकार म्हणून नियोजित हल्ला करायची ज्यांच्यावर जवाबदारी असते अशा प्रमुखाऐवजी मला अधिकार असते तर, अशा शक्यतांची जवाबदारी मी घेतली असती.

PM Modi gives ‘free hand’ to armed forces to respond to Pahalgam terror attack

सैन्याला अधिकार दिले
सांगून जबाबदारीतून पळ काढता येतो? इंदिरा गांधीनाही असा पळ काढता आला असता. पण त्या देशप्रेमी होत्या.

मारवा

इंदिरा गांधी यांचे कौतुक आणि श्रेय हे त्यांनी दाखवलेल्या political will चे आहे. त्यांनी त्यावेळी कसोटीच्या काळात जे जे धाडसी निर्णय घेतले , मुत्सद्दीपणा दाखवला त्याचे श्रेय आहे. आणि त्यात त्यांच्या कर्तृत्वात काहीही शंका नाहीच नाही.

याचा अर्थ त्या सीमेवर बंदूक घेऊन उभ्या राहिल्या आणि पाकिस्तानी सैनिक स्वतःच्या बंदुकीने मारले असा नाही. आणि तसे करावे अशी अपेक्षा सुद्धा नाही.

कोणत्याही निर्णयकर्त्याचे राज्यकर्त्यांचे ते काम नाहीच क्षेत्र नाही.
त्यासाठी सैन्यदले आहेत.

इंदिरा गांधीना त्यांच्या या निर्णयांचे रास्त असे श्रेय दिले जाते.
त्याचप्रमाणे नेहरू यांनी सैन्य परत माघारी घेण्याच्या चुकीच्या निर्णयासाठी दोषी धरले जाते.
तसेच मोदी यांना या अगोदर केलेल्या strikes चे श्रेय दिले जाते.
तसंच आता पहलगाम नंतर काळ ठरवेल की मोदी हे कुठला निर्णय घेतात मात्र त्यासाठी किमान काहीं काळ तरी वाट पाहावी लागेल.
त्यांनी काहीही केले नाही की
त्यांनी मोठा धडा शिकवला.
दोन्हीपैकी कुठलेही विधान सत्य ठरण्यासाठी किमान काही काळ थांबणे क्रमप्राप्त आहे.it is too early to comment हेच सर्वात समजूतदार विधान आपण आजच्या घडीला करू शकतो.

आपण लष्करात होता आणि डॉक्टर आहात यावर आता विश्वासच राहिला नाही,

सर्व अधिकार सैन्याला देणे यात मोठी कर्तबगारी वाटत आहे असे वाटत असेल तर आपण चारीधाम यात्रेला निघायला हरकत नाही असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे

श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी सुद्धा असेच सर्व अधिकार फिल्ड मार्शल माणेकशॉ याना दिले होते.

माणेकशॉ यांनी श्रीमती गांधी याना काही महिने तयारीला लागतील असे सांगितले होते अन त्यानंतर पाकिस्तानची सपशेल शरणागती आली हा दैदिप्यमान इतिहास आहेच

One of the chief architects of India’s 1971 victory against Pakistan, Manekshaw is most famously remembered for bluntly telling Prime Minister Indira Gandhi that the Indian Army wasn’t ready for war in April 1971. '

Saying that his job was to fight to win, he asked for a few months’ time — a request which Gandhi, to her credit, accepted. True to his word, when the India-Pakistan war finally broke out in December 1971, Manekshaw delivered India one of its swiftest and most remarkable military victories.

पण अर्थात हे मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासात येत नाही त्याला तुम्ही तरी काय करणार?

तेंव्हा तुमचं चालू द्या

जी स्थिती भुजबळांची आहे, तीच स्थिती प्राध्यापकांची आहे.

पी.एच.डी. आहे म्हणून उगाच जास्त आशा ठेवण्यात अर्थ नाही.

उच्च बुद्धिमत्तेची माणसे STEM सायन्स टेक्नॉलॉजी इंजिनियरिंग माथेमाटिक्स ह्या विषयांमध्ये करिअर करतात, डॉक्टर होतात, इंजिनियर होतात, अर्थशास्त्रद्न्य होतात, आपल्याला क्षेत्रात व्यग्र होऊन जातात.

आणि मग आपोआपच हुमानिटीज मध्ये मोकळ्या पडलेल्या जागा सुमार बुद्धिमत्तेची माणसे भरून काढतात , आणि ते सो कॉल्ड इंटेलेकचूअल लोकं खरे काम करणाऱ्या लोकांना अक्कल शिकवायला लागतात. हा दैवदुर्विलास आहे.

JNU मध्ये आंदोलने वगैरे होतात, पण त्याच्याच समोर असलेल्या IITDelhi मध्ये कधीतरी आंदोलने झाल्याचे ऐकले आहे का तुम्ही ?

श्रीगुरुजी

मी आधीच लिहिले आहे.

पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर मिपावरील व भारतातील पाकिस्तानचा निद्रिस्त संघ आणि पाकिस्तानप्रेमी विदूषक एकदम जागे होऊनत्यांना पराकोटीचा आनंद झालाय व ते पूर्ण कार्यक्षमतेने कार्यरत झालेत.

विद्यावाचस्पती प्राध्यापक अधूनमधून व्यक्त होतात, पण ते दुसरं यडं सर्व ठिकाणी वेडगळ पिंका टाकत आपलं हसू करून घेतंय.

सुक्या

JNU मध्ये आंदोलने वगैरे होतात, पण त्याच्याच समोर असलेल्या IITDelhi मध्ये कधीतरी आंदोलने झाल्याचे ऐकले आहे का तुम्ही ?
ज्जे बात.
खरोखर शिक्षण घेणारे शिकतात / पदवी घेतात आयुष्यात पुढे जातात. रेम्याडोक्याची शिक्षणाच्या नावाखाली नसते चाळे करतात व नंतर आम्हाला नोकरी नाही म्हणुन गळे काढत शिव्या देतात.

>>> तेंव्हा तुमचं चालू द्या...

असंच म्हणतो.

डॉक्टर साहेब कुठे धाडसी इंदिरा गांधी आणि कुठे प.मोदी. निर्णय घ्यायला धाडस लागतं. भाजपच्या पूर्वीच्या पंतप्रधानांनी सीमेवर तीन महीने सैनिक नेऊन ठेवले होते आणि परत माघारी बोलावले होते. =))

अर्थात हे मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासात येत नाही त्याला तुम्ही तरी काय करणार?

लष्करात वैदकीय विभागात असणा-या लष्कराच्या तिन्ही दलाचा अभ्यास असतो ऎसे मी काही मानत नाही. वाढदिवसाच्या खुप खुप शुभेच्छा...!

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे

लष्करात वैदकीय विभागात असणा-या लष्कराच्या तिन्ही दलाचा अभ्यास असतो ऎसे मी काही मानत नाही

मुदलात खोट असली कि अशी कुंठित विचारसरणी असते.

ए एफ एम सी काय किंवा एन डी ए काय या तिन्ही सेनादलांसाठी निर्माण केलेल्या "अ" श्रेणीच्या ( category A) प्रीमियर संस्था आहेत.

ए एफ एम सी म्हणजेच ARMED FORCES MEDICAL COLLEGE "आर्मी" मेडिकल कॉलेज नव्हे.

मला दोन वर्षे वरिष्ठ असणाऱ्या व्हाईस ऍडमिरल आरती सरीन ( या पण रेडिओलॉजिस्टआहेत) सध्या DGAFMS- Directorate General Armed Forces Medical Services. म्हणजे सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवा महासंचालक किंवा हिंदीत महानिदेशक सशस्त्र सेने चिकित्सा सेवा. या नौदलाच्या असून तिन्ही दलांच्या वैद्यकीय सेवेच्या प्रमुख आहेत.

माणूस एकच असतो मग तो थलसेनेत असो कि नौसेनेत कि वायुसेनेत. त्यामुळे त्याला लागणारे डॉक्टर एकच असतात. आणि या डॉक्टरांना तिन्ही दलात लागणाऱ्या अनेक वैद्यकीय प्रश्नांबद्दल प्रशिक्षण दिले जाते.

तसेच युदध झाल्यास सैनिकांना कोणत्या जखमा होतील आणि त्यासाठी काय उपचार करायचे याचे प्रशिक्षण दिले जाते या शिवाय अणुयुद्ध, जैविक युद्ध आणि रासायनिक युद्ध झाल्यास Nuclear Biological Chemical Defence (NBCD):काय उपचार करायचे असतात याचे हि प्रशिक्षण दिले जाते

अर्थात हे प्रशिक्षण देताना युद्धाचे डावपेच आणि सैन्याची व्यूहरचना सुद्धा डॉक्टरांना शिकावेच लागतात( म्हणून शिकवले जातात).

विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान याना पकडल्यावर होणाऱ्या जखमा काही वायुदलाच्या खास जखमा नव्हत्या.

प्रत्येक वेळेस माहिती नसताना बेलाशक ठोकून द्यायचं आणि त्यावर त्याचे समर्थन करत राहायची हि वृत्ती आश्चर्यजनक आहे

हा प्रतिसाद आपल्यासाठी नाहीच. कारण आपण आपले ज्ञानचक्षू बंद केलेले असल्याने यातून आपण काही घ्याल असे वाटत नाही.

हा प्रतिसाद इतर लोकांसाठी आहे.

तेंव्हा तुमचं चालू द्या

श्रीगुरुजी

धन्यवाद डॉक्टर!

एएफएमसी, एनडीए या संस्था फ्रॉड असून तेथे देणगी देऊन प्रवेश मिळतो व देणगी देऊन पदवी मिळते असे मिपावरील काही पाकिस्तानी व काही जन्मजात मूर्ख म्हणतील.

यावरुन आठवण झाली.

'लष्कारातील आचारी' अर्थात लष्करी स्वयंपाकी ज्याला स्वयंपाक तज्ञ म्हणतात अशा लष्करातील आचा-यांना आपल्या सैनिक आणि अधिका-यांसाठी जेवण बनवावे लागत असते. अशा तिन्ही दलाच्या सैनिकांना जेव्हा जेवण असे आचारी देत असतील तेव्हा, प्रथीने, कार्बोहाड्रेटस त्याचं प्रमाण, अन्नसुरक्षा, अन्नांची तपासणी वगैरे सर्व गोष्टींचे प्रशिक्षण दिले जात असावे. कारण सैन्य आणि प्रकृती त्यांचा आहार हे सर्व सैन्यांसाठी मानसिक आणि शारिरीक तंदुरस्तीसाठी अतिशय महत्वाचे असावे. युद्ध झाल्यास जखमी सैन्यांना कोणता आहार द्यायचा वगैरे याचे तपशील त्यांच्याकडे असावेत त्याचंही प्रशिक्षण दिले जात असेल, दिले जात असावे.

अर्थात असा एखादा आचारी निवृत्त झाला आणि म्हणत असेल की युद्ध सैनिक, अधिकारी, त्यांचे डावपेच, सैन्याची व्युहरचना आचा-यांनाही सांगत असतील तर, आपण हा आचारी सैन्यात होता आणि आदर म्हणून त्यांच्या या गोष्टी अद्भूत कथा-कादंब-यासारख्या वाचायच्या, ऐकायच्या आणि सोडून द्यायच्या. कारण जगातलं सगळं ज्ञान आपल्यालाच आहे, अशी माणसं जागोजागी भेटतात. एखादा माणूस अशा व्यवस्थेतही असू शकतो. आपण साहसगोष्टीतल्या गोष्टी सारख्या त्या ऐकायच्या आणि सोडून द्यायच्या.

हा प्रतिसाद इतर लोकांसाठी आहे, आपल्यासाठी नव्हे. तेव्हा आपलं चालू द्या....!

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे

बिरुटे सर
आपला द्वेष इतक्या खालच्या पातळीवर उतरेल असं वाटलं नव्हतं
परंतु नौदलात स्वयंपाक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 18 महिने प्रशिक्षण दिले जाते हे आपल्याला माहीत नाही!
बाकी लष्कराला रेशन दिले जाते याचे कारण सैनिक हा तंदुरुस्त असायलाच पाहिजे त्यामुळे त्याची प्रथिने जीवनसत्त्वे इ ची गरज लक्षात घेऊन त्याला हे रेशन भारत सरकार पुरवते. दिलेल्या रेशनमध्ये समतोल आहार कसा असावा याबद्दल संरक्षण मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्वे याच्या पुस्तिका वेळोवेळी अद्ययावत केल्या जातात.

या रेशनचे शिजवलेले अन्न रेजिमेन्ट चा किंवा जहाजाचा वैद्यकीय अधिकारी रोज आढावा घेत असतो आणि ते त्याच्या कडे टेस्टिंग साठी रोज पाठवले जाते हेही आपल्याला माहीत नसावे.

बाकी लष्करातील प्रत्येक सैनिकाला लष्करी डावपेच माहीती नसले तरी प्रत्येक अधिकाऱ्याला माहिती असावेच लागतात.

आणि सफाई कर्मचारी असो की वैद्यकीय सहाय्यक असो सर्वांना शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि वारंवार सरावही केला जातो!

बाकी आपण इतक्या खालच्या पातळीवर उतराल असे वाटले नव्हते!

पाहूया अजून किती खाली उतरताय ते!

लष्करातील प्रत्येक सैनिकाला लष्करी डावपेच माहीती नसले तरी.....

आत्ता बरोबर बोलायला लागला आहात. माझ्याकडून विषय संपला. आपलं चालू द्या.
सुरमा भोपाली यांची कॉमेडी बघतोय. इंजॉय करा.....!

-दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी

शांत व्हा डॉक्टर. द्वेषाने अंतर्बाह्य बरबटलेल्यांकडून आणि त्चांंच्या प्रत्येक वांतीला, एक हात पुढे पसरून व दुसरा कानावर ठेवून जी जी रं जी जी रं जी जी जी म्हणणारे, कधीही द्वेषाच्या चिखलातून बाहेर येणार नाहीत. भारताचं पूर्ण वाटोळं व्हावं हेच यांचे जीवनध्येय.

वामन देशमुख

डॉक्,

तुमच्यामध्ये बोलतो म्हणून क्षमस्व -

भुजबळ आणि प्रोफेश्वर हे दोघेही एकाच पातळीवरचे आहेत. त्यांच्या तोंडी लागणे म्हणजे पांढरे शुभ्र कपडे घातलेल्या मनुष्याने गटारात लडबडलेल्या प्राण्याशी दोन हात करणे आहे. त्यांच्यात आणि इतर मिपाखरांमध्ये फरक आहे.

बाकी आपण इतक्या खालच्या पातळीवर उतराल असे वाटले नव्हते!
पाहूया अजून किती खाली उतरताय ते!

त्यांच्या पातळीला जाणे माझ्यासहित अनेक मिपाखरे शक्यतो टाळतात. तुम्हीही टाळता आले तर बघा.

- (शक्यतो पातळी न सोडणारे मिपाखरु) द्येस्मुक् राव्

'जावा फुल स्टॅक' सारखा डू आयडी घेऊन आर्वाच्य भाषेत लोळणारे जेव्हा असे काही लिहितात तेव्हा हसून हसून पुरेवाट होते. =))

लवकर बरे व्हा...!

-दिलीप बिरुटे

वामन देशमुख

'जावा फुल स्टॅक' सारखा डू आयडी घेऊन आर्वाच्य भाषेत लोळणारे जेव्हा असे काही लिहितात तेव्हा हसून हसून पुरेवाट होते. =))

पहा मित्रांनो, म्हटलं होतं नं, दोघांची पातळी एकच आहे म्हणून! तो सदस्य अधूनमधून कुणावरही डुआयडीचा आरोप करत असतो, यावेळी तोच आरोप वेगळा आयडी वापरून केला आहे इतकेच. अर्थात मिपाखरं असल्या आरोपांना फाट्यावर मारतात हेवेसांन.

लवकर बरे व्हा...!

आम्ही आधीपासूनच बरे आहोत, तुम्ही मात्र बरे होण्याची आशा मिपाखरांनी कधीच सोडून दिली आहे.

श्रीगुरुजी

आम्ही आधीपासूनच बरे आहोत, तुम्ही मात्र बरे होण्याची आशा मिपाखरांनी कधीच सोडून दिली आहे.

अगदी खरे आहे. पूर्ण सहमत. यांच्यातल्या एकाचे सदस्यत्व अर्वाच्य लेखनामुळे ४ वेळा प्रतिबंधित केले होते. त्याच्या अनेक तोतया सदस्यनामांना कायमस्वरूपी अर्धचंद्र दिला होता. परंतु ५ व्यांदा पुनर्जन्माची संधी मिळूनही या सदस्यात कोणतीही सुधारणा नाही.

श्रीगुरुजी

बाकी आपण इतक्या खालच्या पातळीवर उतराल असे वाटले नव्हते! पाहूया अजून किती खाली उतरताय ते!

ते पाताळाच्याही खाली जाऊ शकतात. तुमची तयारी आहे का इतके खाली उतरण्याची?

मला कधी कधी वाटतं की हा नैतिकतेतील फरक आहे गट 1 आणि गट 2 च्या लोकांच्या मधील.

इंदिरा गांधीचां वध झाला तेव्हा कोणत्याही संघ कार्यकर्त्याने, जन संघाच्या नेत्याने, उजव्या विचारसरणीच्या नेत्याने, पंतप्रधानाच्या सुरक्षेत झालेल्या अक्षम्य निष्काळजीपणाचा मुद्दा बनवला नाही. त्या निष्काळजी पणाला खुद्द पंतप्रधान च जबाबदार होत्या हे सत्यही आता काही लपून राहिलेले नाही तरी आपण त्याच्या इश्यू बनवत नाही.

ही गट.2 लोकं मात्र पहलगाम सारखा स्पष्ट आपल्या धर्माच्या लोकांवर हल्ला झाला तर हल्ल्याचा निषेध करायचे बाजूला ठेऊन सुरक्षा रक्षणेत गुप्तचर यंत्रनेने काय चुका केल्या ह्याचे पाढे मोजायला सुरू करतात म्हणजे अतिरेकी धर्मांध दहशतवादी , आणि त्या दहशतवादाचे मूळ कारण त्यांचे तत्वद्न्यान हे राहिलं बाजूला बाष्कळ मुद्दे रेटत राहतात.

आणि मी ह्याचे थोडे psychoanalysis केले आहे. परधार्जीनेपणा , स्वकीयांपेक्षा परकियांच्या बाजूला उभे रहायचे हा ह्या लोकांच्या मनोवृत्तीचा , तत्त्वज्ञानाचा भाग आहे,... "पेशवाई बुडाली बरं झालं इंग्रजांचे राज्य आलं" हा विचार ह्यांच्या तत्वज्ञानाच्या मूळ संस्थापकाने कैक वेळा त्याच्या लेखनात मांडला आहे.
3rd Anglo Maratha war मध्ये एका थातूरमातूर चकमकीचे इंग्रजांनी स्मारक उभारले त्याचा उरूस कोणी सुरू केला हे मुळातूनच शोधून पाहण्यासारखे आहे.

असो.

इंदिरा गांधींवरील हल्ल्याला खुद्द इंदिरा गांधी जबाबदार होत्या हे सत्य सर्वांना पचले तसे पहलगाम हल्ल्याला मोदी सरकार जबाबदार आहे हे आपल्या पचनी का पडत नाही?

आग्या१९९०

इंदिरा गांधीचां वध झाला तेव्हा कोणत्याही संघ कार्यकर्त्याने, जन संघाच्या नेत्याने, उजव्या विचारसरणीच्या नेत्याने, पंतप्रधानाच्या सुरक्षेत झालेल्या अक्षम्य निष्काळजीपणाचा मुद्दा बनवला नाही.
जनसंघ काय किंवा इतर उजव्या विचारसरणीच्या संघटना आणि नेत्यांनी इंदिरा गांधीची हत्या नव्हे तर वध ठरवले तर ते कसे निष्काळजीपणाचा मुद्दा बनवतील? हत्या मानली असती तर मुद्दा बनावलाही असता . असते एकेकाची मानसिकता. पहलगामध्ये आपल्या नागरिकांची हत्या झाली असे मानतो. उजवे वध मानत असतील म्हणून गप्प असतील.

स्वधर्म

गोडबोले,
तुमच्या सारख्या विचारसरणीचे लोक इंदिरा गांधींचा 'वध' असे का म्हणतात? अधम, खल व्यक्तीची जर नायक मानलेल्या व्यक्तीकडून हत्या झाली तर त्याला वध असे म्हणतात. उदा. अफझलखान वध, जरासंध वध इ. इंदिरा गांधी या आपल्या पंतप्रधान होत्या, त्यांनी हयात त्यांच्या मताप्रमाणे राष्ट्राची सेवा करण्यात घालवली. काही चुकाही केल्या पण नंतर मान्य करून सुधारल्या देखील. (जे तुमच्या आवडत्या कट्टर उजव्या, सनातनी विचारसरणीत कधीही आढळत नाही.) त्यांचा भ्याडपणे त्या नि:शस्त्र असताना गोळ्या घालून खून करण्यात आला. त्याला तुंम्ही वध म्हणता?

तर एवढा द्वेष तुंम्ही व तुमच्या विचारसरणीचे लोक आणता तरी कुठून असा मला जेन्युइन प्रश्न पडला आहे. एकाच वेळी सर्व भूतमात्रांप्रती द्वेष करू नये अशा अर्थाच्या संताच्या ओव्या लिहायच्या आणि त्याच वेळी आपल्या देशाच्या पंतप्रधानाचा मरणोत्तर उल्लेख करताना सुध्दा आपला द्वेष जराही विसरायचा नाही, थोडेही मनाचे औदार्य दाखवायचे नाही, हे तुमच्या गट क्र १ मधील लोकच करू जाणोत.

सुवर्णमंदिरात सैन्य घुसवणे हे पापच होते.

आणि पापात सहभागी होणाऱ्या वैद्यांनी ह्या पापाची किंमत फेडली आहे.

ज्ञानेश्वरांनी अल्लाउद्दीन खिलजी पाहिला नव्हता, Alphanso De albuquerque, सेंट(?) झेवियर्स पाहिला नव्हता.
पाहिला असता तर तेही कृष्णासारखेच म्हणाले असते -

म्हणौनि यालागीं पाहीं । तुम्हां क्षत्रियां आणीक कांहीं ।
संग्रामावांचूनि नाहीं । उचित जाणें ॥ १८९ ॥
म्हणून हे पहा, तुम्हा क्षत्रियांना युद्धावाचून दुसरे काही उचित नाही हे लक्षात ठेव. ॥२-१८९॥

खुद्द तुकोबाही म्हणाले आहेत -
तुका म्हणे विंचु सर्प नारायण | वंदावे दुरोन शिवो नये ||३||

आणि समर्थ तर स्पष्टच बोलतात.

धर्मासाठी झुंझावें। झुंझोनीं अवघ्यासी मारावें ।
मारितां मारितां घ्यावें । राज्य आपुलें ।।१।।
देशद्रोही तितुके कुत्ते । मारोनि घालावें परते ।
देवदास पावती फत्ते । यदर्थीं संशोयो नाही ।।२।।
देव मस्तकीं धरावा । अवघा हलकल्लोळ करावां ।
मुलुख बडवावा कीं बुडवावा । धर्म संस्थापनेसाठीं ।।३।।

सोडा, तुम्हाला नाही कळणार .

2029

स्वधर्म

अरेच्चा! चक्क तुमच्या गटातील गुरूजी व कर्नल यांनी तुमची सुवर्ण मंदीरात सैन्य घुसवण्याच्या पापाबद्दलची विधाने अतार्किक ठरवलेली आहेत.

त्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी पाप केले व म्हणून त्यांचा 'वध' असा शब्दप्रयोग तुंम्ही करत असाल, तर तुमचे बेसिकच इतके गंडलेले आहे, की पुढे काही बोलण्यासारखेच नाही. धर्माचे अयोग्य पढिक आकलन माणसाच्या सामान्य ज्ञानाला कसे झाकोळून टाकते याचा उत्तम नमुना म्हणजे आपले 'वध' हे संबोधन. मी म्हटल्याप्रमाणे अध्यात्मिक ओव्या
दरएक प्रतिसादात पेरणारी व्यक्ती कुणाचा इतका द्वेष मृत्यूनंतर इतकी वर्षे करत असेल तर असले अध्यात्म काय कामाचे? तुंम्ही कोणाचाही द्वेष करू नये यावर १००० शब्दांचा व १०० ओव्या व श्लोक असलेला लेख लिहू शकाल, पण आपल्याला मते न पटणार्या व्यक्तीचा द्वेष करू नये, हे कळत नसेल तर... असो.

आग्या१९९०

अतिरेकी इतक्या आतपर्यंत आलेच कसे व सहीसलामत परत गेलेच कसे
सरकारचे इनकमिंग आणि आऊट गोईंग धोरण ,दुसरे काय?

भक्त लगेच पिसाटल्यासारखे मुस्लिमद्वेष करू लागले! अरे पण अतिरेकी आलेच कसे नी गेलेही कसे हे प्रश्न भक्तांना पडले नाहीत, मोठमोठ्या गप्पा हाणायला नी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नात डोळे खोपस्सायला ही मांडली पुढे असते!
३५ - ४० हजार कोटींचा कश्मीरवर खर्च दाखवला जातो, हा खर्च हे भाजपेयी नक्की काश्मीरवर करताहेत की हा पैसा भाजप नेत्यांच्या खिशात जातो आहे हे कोणती यंत्रणा तपासणार?

सध्या पहलगाम हल्ल्यानंतर मोदी सरकार उघडे पडले आहे, चहुबाजूने टीका होत असल्याने नी आपल्याला उत्तर देता येत नसल्याने काही मिपाकर वेडेपिसे झाले आहेत, सरकारला धारेवर धरणाऱ्यांनाच व मिपावर फॅक्ट दाखवून प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच वेडे ठरवू लागले आहेत. :)
अंधभक्तो हो अंधभक्ती!

सुबोध खरे

तुमचं चालू द्या

भुजबळ बुवा

हा प्रतिसाद आपल्यासाठी नव्हताच

you are a persona non grata for me

श्रीगुरुजी

ज्याला कशातलंच काहीच समजत नाही, त्याला तुमचा प्रतिसाद शष्प समजणार नाही.

श्रीगुरुजी

पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर सर्वत्र पाकिस्तानप्रेमींना पाकिस्तानप्रेमाचं भरतं आलंय. मिपावरील पाकिस्तानप्रेमींचंही तसंच झालंय.

कठीण आहे मोदींचं. उघड उघड असलेल्या बाह्यशत्रूंशी लढायचं आणि त्याचवेळी गुप्त अंतर्शत्रूंशीही लढायचं.

आग्या१९९०

कठीण आहे मोदींचं. उघड उघड असलेल्या बाह्यशत्रूंशी लढायचं आणि त्याचवेळी गुप्त अंतर्शत्रूंशीही लढायचं.
टेंशन नका घेऊ. " एक अकेला सब पर भारी " वर विश्वास डळमळीत होऊ देऊ नका.

सध्या पहलगाम हल्ल्यानंतर मोदी सरकार उघडे पडले आहे, चहुबाजूने टीका होत असल्याने नी आपल्याला उत्तर देता येत नसल्याने काही मिपाकर संतुलन हरवून बसले आहेत, सरकारला धारेवर धरणाऱ्यांनाच व मिपावर फॅक्ट दाखवून प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच देशाचे शत्रू ठरवू ठरवू लागले आहेत.
मोदीना विरोध म्हणजे देशाला विरोध का हो?
अंधभक्ती हा मानसिक आजार मानावा का?

मारवा

कुठलीतरी निश्चीत बाजू घ्यावीशी वाटणे नव्हे ती तशी असणे असे वाटणे ही एक सर्वसाधारण मानवी मनाची कन्सीस्टन्सीची गरजच असावी. म्हणजे व्याख्ये सारखं अनेकांना प्रत्येक बाबतीत एका निश्चीत व्याख्येची गरज भासते. व्याख्या जितक्या प्रमाणात अस्पष्ट संदिघ्द असेल तितक्या प्रमाणात अस्वस्थता स्ट्रेस वाढत जातो. उदा. सध्याचा राष्ट्रवाद हा मुद्दा यावरुन मग कुठली बाजु उचलुन धरायची हा निवडीचा तणाव निर्माण होतो.

सत्य वा व्यक्ती वा तथ्य हे स्थितीशील नसुन गतीशील असल्याने व सतत परीवर्तनशील असल्याने त्याला असं निश्चीत पॅटर्न मध्ये पकडणं शक्य नसतं हे एकीकडे व बाजु घेण्याचा दबाव दुसरीकडे या पेचात बरेचदा अडकायला होतं

मॉब लिंचींग मध्ये किंवा रॅगींग मध्ये जर आपण पिडिताची बाजु घेतली तर आपल्यावरही तोच प्रसंग गुदरेल या भितीने मॉब ची बाजु जरी चुकीचा असेल तरी घेतली जाते. इथे संस्थळावरील चर्चेतही जर आपण वेगळी बाजु मांडली तर टीका होइल असा दबाव असु शकतो +१ ही प्रतिसाद शैली बहुतांश या दबावप्रेरणेतुन येत असावी. हो हो मी ही तुमच्या बरोबरच आहे.

मोदी हा एक रोचक फॅक्टर इथे आर्वजुन नमुद करावासा वाटतो म्हणजे मोदी च्या बाबतीत मिक्स्ड फीलींग्ज असु शकतात पण त्यांच्या समर्थक वा विरोधक दोघांना दोन्ही कडे प्रसंगानुरुप बाजु घेणे मंजुर नसते या तो तुम हमारे साथ हो..................... असा बालिश आग्रह असतो.

आता यात संधीसाधुपणा हा ही एक भाग आहे म्हणजे सोयीस्कर कुठलीच बाजु न घेणे पॉलिटीकली करेक्ट असणे पणं आता हा फरक की अमुक एक पॉलिटीकली करेक्ट वागतोय की जेन्युइनली त्याला एकाच वेळेस अनेक बाबी पटतातही व नाहीही थोडक्यात जेन्युइनली मिक्स्ड इमोशन्स वा कन्फ्युज्ड आहे.

जे फंडामेंटलीस्ट आहेत मग कुठल्याही बाबतीत धर्म च नव्हे विचारसरणी त्यांच्यात कमालीचा ठामपणा आढळतो आकर्षक उद्दाम सोपा पण अंतिमत: घातक ठामपणा
काळे वाइटच..... अ‍ॅलोपॅथी वाइटच.......... पैसा हवाच..... आत्मा आहेच..........................इ.इ.
त्याउलट जितका विचारी संवेदनशील माणुस तितका बिचारा कनफ्युज्ड आढळतो कुठला झेंडा घेऊ मी हाती ?

काही फॅक्ट्स च मोठ्या घोळदार असतात उदा भारतीय अध्यात्मातील ब्रह्म ते असे आहे ते तसे आहे ते इथे आहे ते तिथे आहे ते आहे ते नाही ते अमुक ते तमुक थोड्या वेळाने आपण फक्त गोल च फिरतोय असा भास होतो चक्कर येउ लागते.

असो

स्वधर्म

>> जे फंडामेंटलीस्ट आहेत मग कुठल्याही बाबतीत धर्म च नव्हे विचारसरणी त्यांच्यात कमालीचा ठामपणा आढळतो आकर्षक उद्दाम सोपा पण अंतिमत: घातक ठामपणा
- सहमत. जे कृष्णमूर्ती यांचे विधान आठवले: Confident human being is a dead human being
- त्याचमुळे टोकाचे उजवे लोक आपल्या महानेत्यावर प्रचंड विश्वास ठेवतात व विरोधी मत असलेल्या लोकांना, त्यांच्या नेत्यांना अत्यंत कमी लेखून त्यांचा कमाल अपमान करायचा प्रयत्न करतात. याची उदाहरणे या लेखात ठाईठाई दिसत आहेत. टोकाचे डावेही कदाचित हेच करत असावेत.

>> जितका विचारी संवेदनशील माणुस तितका बिचारा कनफ्युज्ड आढळतो.
बरोबर. जितका बिनडोक, तितका ठाम हा वरील विधानाचा व्यत्त्यास होय.

श्रीगुरुजी

सुवर्णमंदिरात सैन्य घुसवणे हे पापच होते.
आणि पापात सहभागी होणाऱ्या वैद्यांनी ह्या पापाची किंमत फेडली आहे.

उपरोधाने लिहिले नाही असे गृहीत धरतोय.

सुवर्ण मंदिरात सैन्य पाठवून नराधम भिंद्रनवाले व शेकडो अतिरेक्यांना मारणे हे अत्यावश्यक पुण्यकर्म होते. हे खूप आधीच व्हायला हवे होते.. निवडणुकीवर डोळा ठेवून खूप उशिरा ही कृती केली, परंतु ती योग्य कृती होती.

सुवर्णमंदिरात सैन्य पाठवून भिंद्रनवालेला मारून इंदिरा गांधींनी त्याला मोठे करण्याच्या आपल्या पापाचे परिमार्जन केले होते.

या कामगिरीचे नेतृत्व करणाऱ्या जनरल अरूणकुमार वैद्य यांची दुर्दैवाने जिंदा आणि सुखाने हत्या केली. नंतर त्यांनीच मॉडेल कॉलनीतील युनियन बँकेवर दरोडा टाकून तेथील शिपाई भगवान भरगुडेचीही हत्या केली.

पण नंतर त्यांनाही फासावर चढवून आपली पापे फेडावी लागली.

असो.
कोणत्याही मंदिरात सेक्युलर सैन्य घुसवणे हेच पाप आहे.
Temples are islands of religious sovereignty. State and state forces have no business to interfere with its matters whatsoever.

मी माझे स्पष्ट मत मांडले. I want every Hindu temple to be treated like Vatican City.

पेशव्यांच्या नेतृत्वातील मराठा सैन्याने पवित्र शृंगेरी मठात लुटालूट केली होती, आणि त्या पापाचे फळ पेशव्यांना देखील भोगावे लागले होते !!

असो.

पण हा फाट्याने फाटा फुटत गेलेला विषय आहे . ह्याचा मूळ पहलगाम आणि मोदी द्वेषी लेखाशी संबंध नसल्याने मी अवांतर काहीही बोलू इच्छित नाही

पहलगाम आणि जातीगानाना ह्यांचे पडसाद आपण 2029 मधील निवडणुकात पाहू.

कोलांट्याउड्या बास आता.

श्रीगुरुजी

State and state forces have no business to interfere with its matters whatsoever.

हजारो निष्पाप नागरिकांना ठार मारून सुवर्णमंदिरात लपलेल्या आणि पाकिस्तानशी हातमिळवणी करून देशविरोधी कृत्य करणाऱ्या क्रूर देशद्रोह्यांना यमसदनास पाठविण्यासाठी सुवर्णमंदिरात सैन्य पाठवून ठार मारणे हे अत्यंत पुण्याचे काम आहे. तेथील कारभारात हस्तक्षेप करण्यासाठी सैन्य गेले नव्हते. तेथे बॉम्ब व बंदुकांचा साठा करून लपून बसलेल्या क्रूर देशद्रोह्यांना ठार मारणे अत्यावश्यक होते.

पेशव्यांच्या नेतृत्वातील मराठा सैन्याने पवित्र शृंगेरी मठात लुटालूट केली होती, आणि त्या पापाचे फळ पेशव्यांना देखील भोगावे लागले होते !!

अतार्किक हास्यास्पद विधान.

पहलगाम आणि जातीगानाना ह्यांचे पडसाद आपण 2029 मधील निवडणुकात पाहू.

जानेवारी २०२४ मध्ये प्राणप्रतिष्ठा झालेल्या अयोध्येतील श्रीराममंदिराचे पडसाद ३ महिन्यांनतर झालेल्या निवडणुकीत पडले नव्हते. मग २०२९ निवडणूक तर अजून ४ वर्षे अंतरावर आहे.

कोणत्याही मंदिरात सेक्युलर सैन्य घुसवणे हेच पाप आहे.
कोणतेही मंदिर मशीद, दर्गा, चर्च असो, त्यात देशद्रोही घुसले असतील तर कुठलाही मुलाहिजा न बाळगता कारवाई करायला हवी हे अत्यंत पुण्यकर्म आहे.
मंदिरापेक्षा देश महत्वाचा आहे.

सुवर्णमंदिरात सैन्य घुसवणे हे पापच होते.

आणि पापात सहभागी होणाऱ्या वैद्यांनी ह्या पापाची किंमत फेडली आहे.

ब्लू स्टार ऑपेरेशन योग्यच होते. नाहीतर धार्मिक स्थळं ही गुन्हेगारांचे अड्डे बनले असते. नाहीतर
करा बलात्कार लपा तिथं जाऊन.
करा बॉम्ब स्फोट लपा जाऊन.
हे असले प्रकार घडले असते.

लालकृष्ण अडवाणी, जे त्यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे (भाजप) नेते होते, यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींना तेव्हा विरोध केला. त्यांनी या आरक्षणाला 'जातीयवाद' म्हटले आणि त्याचा विरोध करण्यासाठी 'रथयात्रा' काढली. आजचा भारतीय जनता पक्ष आणि नेते पुन्हा जातजनगणने द्वारे पुन्हा 'आरक्षणाकडे' घेऊन जाणार आहेत. मंडलला विरोध करीत लोकांचे लक्ष 'रथयात्रे'त लोकांना नेले. आज भाजपा 'पहलगाम' कडून देशाला कुठे कुठे जातो ते पाहणे रोचक ठरणार आहे.

-दिलीप बिरुटे

स्वधर्म

चुकीच्या धारणा असतील तर काळच भानावर आणतो असे म्हणावे लागेल. जसे की आपल्या मातृसंस्थेवर बंदी घालणार्‍या नेत्याचाच पुतळा उभा करावा लागणे.

तथापि, ही १८० अंशात मारलेली कोलांटी हा नक्कीच योगायोग नसावा, कारण..

नजिकच्या कालावधीसाठी: पहलगामपेक्षा मोठा दुसरा विषय लोक व माध्यमांना चघळायला देणे. हे तर जमलेले आहे. लोक पंप्र काश्मीरला गेले नाहीत, पिडीतांना भेटले नाहीत, हे विसरले व जातनिहाय जनगणनेवरच बोलू लागले.

लांबच्या कालावधीसाठी: भाजप सारखा पक्ष जिंकल्याच्या दुसर्या दिवसापासून पुढील निवडणूक जिंकण्याची रणनीती आखू लागतो. काँग्रेसचा अजेंडा पळवून नितिश कुमार यांना कोपर्‍यात ढकलणे हा डाव असावा बहुतेक. किंवा खरे तर नुसतीच हूल दिलेली असू शकते.

सहमत.

पण, ''नजिकच्या कालावधीसाठी: पहलगामपेक्षा मोठा दुसरा विषय लोक व माध्यमांना चघळायला देणे'' ते आता सध्याची परिस्थिती पाहता राजकीय हितासाठी कोणतीही अशी चघळायची 'गोळी' परवडणारा नाही, हे त्यांच्या धुरीणांनाही कळते. पहलगामच्या मुद्यावर सरकारला निर्णायक मुद्यांवर जाणे आवश्यक वाटत आहे. सर्वपक्षीय पाठींबा आहे. सर्वच ठिकाणी 'चणे फुटाण्याचा' प्रसाद देऊन सर्वच खुश होतील असे त्यांनाही वाटत नाही. पहलगामच्या घटनेमुळे सरकार व्यथित झाले नसेल पण सर्वसामान्य जनता दु;खी आहे. 'हिसाब जरुरी है' याचा एक दबाव आहे.

प्रतिमा जपायची तर, आता पाऊल टाकावे लागेल. भले सीमेवर जाऊन परत येणे का होईना तशी कार्यवाही करावी लागेल. एक दोन दिवस युद्धजन्यस्थिती किंवा सीमेशेजारील अतिरेकी तळांवर मारा करणे आणि पाकिस्तानात गडबड पसरवून मग आंतरराष्ट्रीय गटाकडून 'शस्त्रसंधी, थांबा, चर्चा करा, वाट पाहा,सबूरीने घ्या' इथपर्यंत येईपर्यंत एक चटका पाकला द्यावा इतपत तयारी भारत करेल तेव्हा सरकार आणि भाजपाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होईल. आता त्या पातळीवर जाता येईल काय ? इतकंच त्यांच्या हातात आहे.

बाकी, 'विकास' वगैरेचा प्रकाश झोत तर डोळ्यांना सहन होत नाही इतका तीव्र आहे. सद्य सरकारच्या राजकीय अस्तीत्वासाठी 'छोटंसं' का होईना युद्ध गरजेचं आहे. नसता. पुढील निवडणूकीत 'जहाल भाजप' 'मवाळ भाजप' 'काँग्रेस सदृश भाजप' अशा निरनिराळ्या 'भाजपाच्या' नव आवृत्त्या निवडणूकीत दिसतील असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

वामन देशमुख

पहलगामच्या घटनेमुळे सरकार व्यथित झाले नसेल

हे सन २००८ नसून २०२५ आहे, याचा विसर पडला की अशी विधाने केली जातात. बाकी...

'विकास' वगैरेचा प्रकाश झोत तर डोळ्यांना सहन होत नाही इतका तीव्र आहे.

...सहमत आहे. मागच्या दहा-बारा वर्षांत भारताने खरंच नेत्रदीपक प्रगती केली आहे.

सुबोध खरे

श्री मोदी काही करत नाहीत हे घसा खरवडून ओरडून ओरडून घसे बसले आणि

जी वस्तुस्थिती बाहेर येते आहे त्यामुळे बऱ्याच मोदी रुग्णांची फार जळजळ होत आहे.

त्याला काही इलाज नाही.

मारवा

आरक्षणाची आवश्यकता असणे, दुर्बल समाज घटकांना संधी आणि प्रतिनिधित्व,तसेच सामाजिक न्याय हे सर्व योग्यच आहे मात्र

कुठल्याही परिस्थिती

50 टक्के ची भिंत कुठल्याही परिस्थितीत पाडली जाऊ नये.
यामुळे मूलभूत eqalitty आणि. meritocracy दोन्ही तत्वे मातीमोल होतील. याला व राहुल गांधीच्या या असंवैधानिक,
अतात्विक व अन्याय्य मागणीला ठाम विरोध केला पाहिजे.
(अगोदरच सुप्रीम कोर्टाच्या इंद्र साहनी केस मधील कच्च्या ढिसाळ निकालाचा फायदा उचलून, मतपेटीच्या संकुचित राजकारणासाठी, (तामिळनाडू सारख्या काही राज्यांनी अगोदरच 50 टक्के सीमा पार केलेली आहे.) येथे सुप्रीम कोर्टाने जरी अपवादात्मक स्थितीसाठी अट दिलेली होती तरी तरतुदी पुरेशा कडक न ठेवल्याने याचा पुरेपूर फायदा उचलून 50 टक्के भिंत पाडण्याचे पुरेपूर राजकीय हेतूने प्रयत्न होत आहेत. हे फार चुकीचे आहे होत आहे.

तरीही तामिळनाडू मोदींच्या गुजरात नी योगीच्या यूपीपेक्षा जास्त विकसित कसा?

स्वधर्म

तामीळ्नाडू हे शिक्षण, साक्षरता, स्त्रियांची सुरक्षितता, आर्थिक बाबतीत बिमारू गाय पट्ट्यातील राज्यांपेक्षा खूप पुढे आहे. त्यांनी दिलेल्या जीएसटी मधून त्याना व महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना खूप कमी परतावा मिळतो व बिमारू मागास राज्यांना जास्त पैसे दिले जातात.

सुबोध खरे

तामिळनाडूचे ६९ % आरक्षण १९८० पासूनचे आहे आणि इंद्रा साहनी चा निकाल १९९२ मध्ये आला.

त्यानंतर हे आरक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते पण त्यावर तामिळनाडू विधानसभेत विधेयक पास करून घेतले कि हे आरक्षण ६९ % पर्यंत असावे.

यानंतर तामिळनाडू चे सर्वपक्षीय मंडळ राष्ट्रपतींना भेटून हे आरक्षण घटनेच्या ९ व्य परिशिष्टात टाकण्यात आले.

याविरुद्धचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. एक गठ्ठा मतांच्या राजकारणासाठी हा खटला सुनावणीस येत नाही.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ९ व्या परिशिष्टाची पळवाट बंद केली आहे यामुळे मराठा आरक्षण ५० % च्या वर सरकत नाही

https://www.thenewsminute.com/tamil-nadu/how-tamil-nadu-s-reservation-s…

इंद्र साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्णपीठाने सरसकट क्रिमी लेयर लावा असे बहुमताने स्पष्टपणे लिहिलेले आहे.

परंतु नोकरशाही आणि लोक प्रतिनिधी यांच्या स्वतःच्या मुलांच्या फायद्यासाठी हा क्रिमी लेयर लावला जात नाही.

उत्तम खोब्रागडे या आय ए एस अधिकाऱ्याच्या मुलीला आरक्षण देऊन आय एफ एस मध्ये जागा कशासाठी?

तिच्या ऐवजी त्याच जातीतल्या एखाद्या जास्त पात्र उमेदवाराला हीच जागा देता आली असती.

उद्या होणारे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मुलांना आरक्षण देणे हे आरक्षणाच्या मूलभूत तत्वाला (अंत्योदय) काळिमा फासणारे आहे.

( खोब्रागडें गवई हि प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत.)

श्रीगुरुजी

याविरुद्धचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. एक गठ्ठा मतांच्या राजकारणासाठी हा खटला सुनावणीस येत नाही. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ९ व्या परिशिष्टाची पळवाट बंद केली आहे यामुळे मराठा आरक्षण ५० % च्या वर सरकत नाही.

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्वेक्षणाचे नाटक करून मराठा अत्यंत गरीब, मागास इ. कागदोपत्री दाखवून १०% राखीव जागांचा कायदा आणला. त्याविरोधात तात्काळ उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. त्यासाठी ३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ नेमले गेले. या खंडपीठाने अत्यंत संथ गतीने सुनावणी सुरू केली. ६०% सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर एका न्यायाधीशाची बदली केल्याने आधीचे सर्व कामकाज रद्द झाले.

आता तिसरा न्यायाधीश नेमून नव्याने सुनावणी होणार असे सांगितले गेले. फिर्यादी पक्षाने जानेवारी २०२५ मध्येच तिसरा न्यायाधीश नेमून सुनावणी करावी असा अर्ज दिलाय. परंतु ४ महिने उलटल्यानंतरही तिसरा न्यायाधीश नेमला जात नाही.

सुनावणी पूर्ण झाली तर हा कायदा रद्द होईल. त्यासाठी सुनावणीच टाळणे हे राज्य सरकार करीत आहे व न्यायालयाची त्यांना साथ आहे.

सुबोध खरे

न्यायालयात न्याय मिळतोच असे नाही.

न्यायालयात निकाल मिळतो तो हि वेळेत मिळेल याची खात्री नसते.

न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरात आगीत जळत असलेल्या नोटांच्या बद्दल तीन न्यायाधीशांचा अहवाल आता दीड महिन्यांनी आला आहे.

सामान्य माणसाच्या घरात असं काही सापडलं असतं तर आतापर्यंत तो पोलीस/ न्यायालयीन कोठडीत खितपत पडला असता.

हे लोक सामान्यातील असामान्य आहेत.

आग्या१९९०

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्वेक्षणाचे नाटक करून मराठा अत्यंत गरीब, मागास इ. कागदोपत्री दाखवून १०% राखीव जागांचा कायदा आणला
गरीब कोणत्या अर्थाने? मराठा समाजावर सामाजिक अन्याय झाल्याचा पुरावा कोणता? मराठा समाजाने राखीव जागांची मागणी करून बौद्धिक मागासलेपण दाखवू नये. उद्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले तरी आर्थिक दृष्ट्या गरीब मराठी वर्गाला त्याचा फार फायदा होणार नाही. मराठा समाज दुभंगला जाईल.

सुबोध खरे

सांख्यिकीने कोणतीही गोष्ट सिद्ध करता येते एक सत्य सोडलं तर
घटनेतील आरक्षणाच्या मूलभूत विचाराप्रमाणे केवळ सामाजिक मागासलेपण हा आरक्षणाचा निकष आहे, आर्थिक मागासलेपण नाही आहे.

या निकषात मराठा समाज कोणत्याही बाबतीत बसत नाही. सर्व तथाकथित उच्च जाती मध्ये गरीब आणि पिचलेले लोक आहेतच परंतु ते सामाजिक उतरंडीत मागासलेले नाहीत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास घटनात्मक आधार नाही.

आपल्या ३३ % लोकसंख्येच्या आधारावर मतपेटी बनवून collective bargaining म्हणतात त्याप्रमाणे काही मराठा नेत्यांनी आपल्या राजकीय उद्धारासाठी हा मुद्दा ज्वलंत ठेवलेला आहे.

बहुतांशी शिक्षण संस्था या मराठा समाजाच्या पुढाऱ्यांच्या हातात आहेत परंतु त्यांनी आपल्या समाजाच्या गरीब विद्यार्थ्यांसाठी काही विशेष केल्याचे दिसत नाही.

केवळ मतपेटीच्या आधारावर आपल्या मागण्या पदरात पडून घ्यायच्या हि राजकीय खेळी सर्वच करत आले आहेत.

यात मागासवर्गीय नेते आणि मुसलमान नेते अग्रगणी होते यात आता मराठा नेत्यांची भर पडली आहे.

आणि मताच्या राजकारणात कोणताही राजकीय पक्ष किंवा नेता मराठा समाजाला आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य आहे असे म्हणून राजकीय आत्महत्या करणार नाही.

मग ते श्री शिवाजी महाराजांचे वंशज असोत कि कोणत्याही पक्षातील राजकीय नेते.

श्रीगुरुजी

फक्त ८ दिवसात १५० प्रश्न असलेली प्रश्नावली १४ कोटी नागरिकांकडून भरण्याचे सर्वेक्षणाचे नाटक करून मागासवर्गीय आयोगाने काढलेले निष्कर्ष -

१. माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची आणि पदवी, पदव्युत्तर, व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण करण्याची मराठा समाजाची पातळी कमी आहे.

२. आर्थिक मागासलेपणा शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे.

३. दारिद्र्य रेषेखाली असलेली आणि पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे २१.२२ टक्के, दारिद्र्य रेषेखाली खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे १८.०९ टक्के आणि मराठा कुटुंबाची टक्केवारी राज्याच्या सरासरीपेक्षा (१७.४) टक्के अधिक असून ती असे दर्शवते की ते आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे.

४. सार्वजनिक नोकऱ्यांच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये (सरकारी) मराठा समाजाचे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे आणि म्हणून सेवांमध्ये पर्याप्त प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने ते विशेष संरक्षण देण्यास पात्र आहे.

५. दुर्बल मराठा समाजाच्या आर्थिक आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की खुल्या प्रवर्गात मोडत नसलेल्या वर्गाच्या तुलनेतही मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती निम्न आहे.

६. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींपैकी ९४ टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत.

७. दुर्बल मराठा समाजाचा उत्पन्नाचा आर्थिक स्रोत कमी होत मराठा समाजाला माथाडी कामगार, हमाल, शिपाई, सफाई कामगार, मदतनीस, घरगुती कामगार, डबेवाले, वाहनचालक इत्यादींकडून दिल्या जाणाऱ्या कामावर अवलंबून राहावे लागत आहे.

शेतीतून मिळणारा परतावा कमी होणे, धारण जमिनीचे तुकडे होणे, शेतीशी संबंधित असलेली प्रतिष्ठा गमवणे, इत्यादी घटकांमधून मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती ढासळली.

८. दुर्बल मराठा समाज इतका वंचित वर्ग आहे की त्याला विद्यमान मागासवर्गापेक्षा वेगळे वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे, असे आयोगाला आढळून आले आहे.

९. मराठा समाजाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या २८ टक्के असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे.

१०. मराठा समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास नागरिकांचा वर्ग म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

११. मराठा समाजाला विद्यमान राखीव प्रवर्गापासून विभिन्न आणि स्वतंत्र टक्केवारीच्या प्रमाणात वेगळा समाज घटक समाजण्याची गरज आहे. यासाठी पर्याप्त टक्केवारीची तरतूद राज्य सरकार करू शकेल.

यातील निष्कर्ष क्र. १ ते ८ अत्यंत अविश्वसनीय व अनाकलनीय आहेत.

अनेकांनी हे जाहीर सांगितले होते की सर्वेक्षणासाठी त्यांच्याकडे कोणीही गेले नव्हते. आमच्याकडे एक माणूस आला होता. त्याने फक्त घरातल्यांची नावे लिहून घेतली व काहीही न विचारता निघून गेला. मराठा अत्यंत मागास, गरीब, शिक्षण न मिळालेले, शतकानुशतके सामाजिक अन्याय सहन करणारे आहेत असे निष्कर्ष काढायचे व ते दाखवून राखीव जागा द्यायच्या हे आधीच ठरले होते. म्हणूनच सर्वेक्षणाचे नाटक करण्यात आले. हेच नाटक २०१४ व २०१८ मध्ये करून राखीव जागा दिल्या होत्या व दोन्ही वेळा न्यायालयाने मराठा मागास असल्याचे निष्कर्ष नाकारून राखीव जागा रद्द केल्या. यावेळीही तेच होणार असल्याने न्यायालयाशी संगनमत करून खटल्याची सुनावणी होऊन दिली जात नाही.

Bhakti

चांगली माहिती.
मग १९८० च्या आधीच मराठा आरक्षण मिळवायला हवं होतं.मी तर जो मागेल त्याला आरक्षण मिळावं असे म्हणते.शेवटी कोणीही असो माणसालाच पुढे न्यायचे आहे.
होय क्रीमी लेयरचा नियम मात्र तंतोतंत पाळलाच पाहिजे.

मारवा

भारतीय राज्यघटने च्या basic structure of constitution ज्यामध्ये principle of equality सुध्दा येते. हे doctrine सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या केशवानंद भारती तसेच इतर महत्वाच्या खटल्यात स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आलेली आहे.
आणि केवळ या मुळेच संसदेने सुद्धा एखादा कायदा पास केला की जो या basic structure उल्लघन करतो तो पूर्णपणे रद्द करण्याचा अधिकार आहे.
कारण सर्वोच्च न्यायालय हे भारतात राज्यघटनेचे सर्वोच्च अधिकारी interpreter मानले गेलेले आहेत.
आणि यासाठीच याच आधारावर इंद्र साहनी केस मध्ये 50 टक्केच्या वर आरक्षण गेल्यास ते principal of equality चे भंग होईल.म्हणूनच 50 टक्केची मर्यादा आखून दिली.
तसेच अती अपवादात्मक स्थितीत केवळ तिला वाढवण्याची परवानगी दिली होती. माया मते ही अपवाद मंजूर करणे ही सुप्रीम कोर्टाची सर्वात चुकीचा निर्णय होता.
कारण आरक्षण हा right नाही हे एक well established legal तथ्य आहे.
जेव्हा ओपन वर्गाला 50 टक्केपेक्षा कमी जागा राहतील तेव्हा हे सरळ सरळ घटनेचे उल्लघन आहे. जे की उघड उघड अन्याय असे आहे व घटनाविरोधी आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या अपवादात्मक तरतुदी cha अत्यंत गैरवापर राजकीय हेतूने होत आहे.
म्हणून मागेल त्याला आरक्षण अशी भूमिका सर्वथा चुकीची आहे जर त्यात या मर्यादेचे भान नसेल तर

सुबोध खरे

मुळात मागासवर्गातील पात्र उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश घेता येतोच कि. म्हणजेच आरक्षणापेक्षा त्यांना जास्त जागा उपलब्ध आहेतच.

त्यांना अधिक आरक्षण देण्यापेक्षा सक्षम करून खुल्या प्रवर्गात स्पर्धेत उतरवायला हवे.

परंतु मतपेटीच्या राजकारणामुळे असे उघडपणे कोणताही पक्ष किंवा नेता म्हणतच नाही हीच तर शोकांतिका आहे.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाला विरोध केला होता.

कारण आरक्षण दिल्यास कोणीही पुढे येण्यास तयार होणार नाही हि त्यांची भीती होती.

ती संपूर्णपणे सार्थ होताना दिसते आहे.

चंद्रावर अंतराळ वीर पाठवण्याच्या रांगेत चांद्रयानात २७ टक्के मागासवर्गीय, २३ टक्के इतर मागास वर्गीय, १५ टक्के आदिवासी , १५ टक्के धार्मिक मागासवर्गीय, १९ टक्के आर्थिक मागासलेले आणि जर जागा शिल्लक राहील्यास दोन अंतराळवीर अशी मांडणी होईल.

जातीवर आधारित आरक्षण शिगेला पोचल्यास राष्ट्राचा अपकर्ष नक्की आहे.

जातीवर आधारित आरक्षण शिगेला पोचल्यास राष्ट्राचा अपकर्ष नक्की आहे.
शाहू महाराजांनी जातीआधारित आरक्षण देऊनच अनेक जातींचा पर्यायाने राष्ट्राचा उत्कर्ष केला!

स्वधर्म

>> उद्या होणारे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मुलांना आरक्षण देणे हे आरक्षणाच्या मूलभूत तत्वाला (अंत्योदय) काळिमा फासणारे आहे.

नुकतेच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे वडीलही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होते. तसेच त्यांचा मुलगाही अत्यंत तरूण वयात सरकार तर्फे अनेक मह्त्वाच्या प्रकरणांत थेट उच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहे. सध्याचे न्यायाधीश खन्ना यांचे चुलतेही सरन्यायाधीश होते.

न्यायव्यवस्थेत तर कुठे आरक्षण नाही. पण 'ते' अदृश्य आरक्षण बरोबर काम करतेच आहे. फक्त गुणवत्तेचा ध्यास लागलेल्या हुषार पण 'निष्पाप' लोकांना घटनेद्वारे सामाजिक मागासलेल्यांना मिळणारे आरक्षण अगदी डाचते, पण वरील 'आरक्षणात' काही खटकत नाही. मुळात त्यांना ते लक्षातच येत नाही. मात्र त्यांना अजून गवई सरन्यायाधीश व्हायच्या आधीच आरक्षण लागू होऊन त्यांची मुले पदावर बसतील अशी चिंता लागली आहे.

अवांतरः काही दिवसांपूर्वी आरक्षण नसलेल्या न्यायव्यवस्थेतील एका न्यायमूर्तींच्या घरी नोटांचे घबाड आढळले होते. प्रकरण संथ गतीने सुरू राहील व ते कार्यरतही राहतील.

सुबोध खरे

साफ चुकीचा अर्थ लावलाय.

माझे म्हणणे एवढेच होते कि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या मुलांना जर केवळ मागासवर्गीय घरात जन्माला आले आहेत म्हंणून आरक्षण दिले गेले तर मुळातील "अंत्योदय" या कल्पनेलाच काळिमा फासला जाईल.

क्रिमी लेयर सरसकट का लावायला हवा यासाठी दिलेले ते उदाहरण आहे. अशा उमेदवारा ऐवजी मागास जातीतील दुसरा संधी न मिळालेला उमेदवार जास्त पात्र ठरतो एवढेच म्हणणे आहे

वशिला ( NEPOTISM) आणि आरक्षण हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत.

स्वधर्म

क्रीमी लेयर लावावा हे तत्व मलाही मान्य आहे. मुद्दा घराणेशाहीचा नाहीच मुळी. चंद्रचूड हे एक उदाहरण आहे, जे फक्त घराणेशाहीने घडले असे नाही. तथापि घडलेले उदाहरण तुमच्या लक्षात आले नाही पण गवई यांच्या बाबतीत अजून जे घडलेच नाही, ते मात्र लगेच लक्षात आले!

मुद्दा असा होता की केवळ मागासवर्गीय घरात जन्माला आला म्हणून आरक्षणाने एखाद्याला संधी मिळते याचे आपणांस जेवढे दु:ख होते, तेवढे...

केवळ प्रस्थापित सामाजिक स्तरात (उच्चवर्णीय आणि त्यामुळे आपसूकच मिळालेले नेटवर्क, सामाजिक भांडवल, उच्च पद इ.) जन्माला आलेले लोक ज्या प्रकारे आरक्षण भोगत आलेले आहेत, त्याचे दु: ख होते का?

अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण २२.५% आज ७५ वर्षे आहे. पण
- आजपर्यंत २४५ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. त्यात फक्त ७% च दलीत का आहेत?
- पण आय ए एस मधे आज रोजी अनुसूचित जाती व जमातीचे फक्त ८% लोक आहेत. बाकीचे सर्व लोक कुठून तिथे पोहोचतात?
- इंजिनिअरिंग कार्पोरेटमधे जाणार्‍यांत समान गुणवत्ता असली तरी नोकरी मिळण्याची शक्यता उच्च वर्णीय लोकांत ३०% अधिक आहे.

हे असे का आहे? इथे कोणते आरक्षण कार्यरत आहे? ते केवळ प्रस्थापित समाजगटात जन्म झाल्याने मिळाले नाही का? ते कसे मिटवायचे याचा काही विचार तुमच्याकडे आहे की फक्त पदावर असलेल्यांच्या मुलांना फक्त घटनेनुसार असलेल्या आरक्षणाने ते मिळू नये असे वाटते?

संदर्भः https://www.youtube.com/watch?v=x1MlD_88kr4&list=FLE5dZfbrUTs-di3rE9DIX…

मारवा

यातील काही भागाशी मी सहमत आहे.
जिथे सर्वात मोठी अस्पष्टता आणि सहमती नाही तो हा खलील भाग आहे.

इंजिनिअरिंग कार्पोरेटमधे जाणार्‍यांत समान गुणवत्ता असली तरी नोकरी मिळण्याची शक्यता उच्च वर्णीय लोकांत ३०% अधिक आहे.
हे असे का आहे? इथे कोणते आरक्षण कार्यरत आहे? ते केवळ प्रस्थापित समाजगटात जन्म झाल्याने मिळाले नाही का?

हे विधान नेमके उलटनप्रश्न सुद्धा उपस्थित करते

तिथे नोकरी का मिळवू शकत नाही ?
नेटवर्क आणि social capital हा अत्यंत तकलादू लवचिक आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे काँक्रिट आधार नसलेला unmeasurable असा निकष आहे.
ज्यांना नोकरी मिळाली नाही त्यांना याच कारणामुळे मिळाली 30 टक्के हे कसे सिद्ध केले ? हा कोणता सर्वे होता नेमका ? आणि हा मुद्दा अगदी जरी मोजायला बसली तरी तो कोणत्या समाजाचे किती नेटवर्क आहे किती social capital आहे हे कसे मोजणार ?
Dalit chamber of commerce ही एक दलीत उद्योजकांची संघटना आहे, आता 10 जाती आहेत त्यांचे social capital मोजले तर ते मूळात मोजता तरी कसे येईल

सर्वात अगोदर त्यांनी हा 30 टक्के समान गुणवत्ता असूनही मिळाली नाही कारण इंटरव्ह्यू घेणारा हा उच्चवर्णीय होता असे बहुधा म्हटले आहे हे नेमके कसे सिद्ध केले ते जाणून घ्यायला आवडेल
नंतर हे मोजायचे कसे
नंतर या आधारावर द्यायचे कसे

स्वधर्म

> इंजिनिअरिंग कार्पोरेटमधे जाणार्‍यांत समान गुणवत्ता असली तरी नोकरी मिळण्याची शक्यता उच्च वर्णीय लोकांत ३०% अधिक आहे.
> हे असे का आहे? इथे कोणते आरक्षण कार्यरत आहे? ते केवळ प्रस्थापित समाजगटात जन्म झाल्याने मिळाले नाही का?
>> हे विधान नेमके उलटनप्रश्न सुद्धा उपस्थित करते
>> तिथे नोकरी का मिळवू शकत नाही ?

तुमचा प्रश्न रास्त आहे, पण...

समाजात असे सहज दिसते ते तर नाकारता येणार नाही. समाजात आपआपल्या जातीची वर्णाची जाळी आहेत, त्यांच्या संस्था आहेत आणि तिथे संधी त्याच लोकांना मिळते. ज्यांना आधीपासून शिक्षण व सामाजिक स्थानाचा फायदा मिळाला त्यांचे जाळे आधीच तयार आहे जे अधिक वरच्या पातळीवर आणि आधिक व्यापक पसरलेले आहे. यालाच सोशल कॅपिटल म्हणत असावेत. तिथे इतर तथाकथिक कनिष्ठ समजल्या जाणार्‍या वर्णातील लोक का पोहोचू शकत नाहीत? याचे इतर कोणते स्पष्टीकरण देता येईल? उदा. तशा जातीतील सर्वच्या सर्व बुध्दीने कमी आणि आळशी निपजले असा निष्कर्ष काढणे अशक्य आहे.

आता उलट प्रश्न असाही विचारता येईलः
विशिष्ट अंगमेहनतीच्या (हमाली, महापालिकेतील स्वच्छता कर्मचारी, स्मशानभूमीवर कर्मचारी इ.) काम करणारे उच्चवर्णीय जवळजवळ आढळत नाहीत. ते का? सर्वजणच उत्कृष्ट बौध्दिक क्षमता व कष्ट करण्याची वृत्ती घेऊन जन्माले आले का?

खरे तर आरक्षण हा खूप मोठा विषय आहे. जातिनिहाय जनगणनेच्या धाग्यावर बोलण्यापेक्षा स्वतंत्र धागा पाहिजे.

वामन देशमुख

- इंजिनिअरिंग कार्पोरेटमधे जाणार्‍यांत समान गुणवत्ता असली तरी नोकरी मिळण्याची शक्यता उच्च वर्णीय लोकांत ३०% अधिक आहे.

विश्वसनीय संदर्भ वाचायला आवडतील, मग पुढे बोलता येईल.‌ तोपर्यंत हे विधान "अजून सत्यापित नाही" असे गृहीत धरता येईल का?

इंजिनिअरिंग कार्पोरेटमधे जाणार्‍यांत समान गुणवत्ता असली तरी नोकरी मिळण्याची शक्यता उच्च वर्णीय लोकांत ३०% अधिक आहे.
मी माझ्या ऑफिसचा अनुभव सांगतो. गेले दोन तीन महिने आम्ही नवीन भरती करतोय. एवढे interview घेऊन पण योग्य candidates मिळत नाही. जातं पात बघायची म्हणलं तर शक्यच होणार नाही. Interview panel ला लाथा मारून हाकलून देतील.

श्रीगुरुजी

अरेच्चा! चक्क तुमच्या गटातील गुरूजी व कर्नल यांनी तुमची सुवर्ण मंदीरात सैन्य घुसवण्याच्या पापाबद्दलची विधाने अतार्किक ठरवलेली आहेत.

मी कोणाच्याही गटात नाही. मी स्वतंत्र विचार करून माझी मते ठरवितो व मते लवचिक ठेवतो जेणेकरून काही नवीन माहिती मिळाली, घटना घडल्या तर आधीची मते बदलू शकतात. मी कोणाचीही अंधभक्ती किंवा अंधद्वेष करीत नाही.

पी जी वुडहाऊस यांचे वाक्य थोडे सुधारून सांगतो.

I neither hate nor love in plurals.

स्वधर्म

गोडबोले गट पाडत आहेत ना! त्यामुळे त्यांना प्रतिसाद दिला होता.
असो. या बाबतीत तुमचा दृष्टीकोन ठीकच आहे पण गोडबोले यांचे धर्माचे जे काही आकलन आहे त्यानुसार ते या गोष्टीस पाप व इंदिरा गांधी यांना पापी ठरवून त्यांचा 'वध' झाला असे म्हणत आहेत. त्याच्याशी तुंम्ही सहमत आहात का?

अरेच्चा! चक्क तुमच्या गटातील गुरूजी व कर्नल यांनी तुमची सुवर्ण मंदीरात सैन्य घुसवण्याच्या पापाबद्दलची विधाने अतार्किक ठरवलेली आहेत.

१९८२ ते १९८५ जळता पंजाब अनुभवला आहे.

अमरेन्द बाहुबली यांच्या विधानाची संपुर्ण सहमत. अतिरेकी,देशद्रोही यांचे उच्चाटन करताना कुठलाही मुलाहिजा ठेवू नये. सर्वोच्च हित देशाचे, देशवासीयांचे.

पेशवे आपापसातील दुफळी,सत्तालोलुपता, डोईजड सरदार व कर्तृत्वहिन नेतृत्व या कारणांमुळेच लयाला गेले.

पाप पुण्य या सापेक्ष कल्पना आहेत.

मी हिन्दू आहे,देशप्रेमी आहे आणी याचा मला अभिमान आहे.

स्वधर्म

तुंम्हाला बरोबर जाणीव आहे कारण तुम्ही जळता पंजाब अनुभवला आहे. त्यामुळे देश वाचवण्यासाठी जे करणे आवश्यक होते ते इंदिरा गांधी यांनी त्या वेळी केले हे पटू शकेल. परंतु त्या गोष्टीची प्रत्यक्ष जराही झळ न बसलेली व्यक्ती जेंव्हा इंदिरा गांधी यांचा 'वध' झाला असे म्हणते, त्याच्याशी आपण सहमत आहात का?

इंदिराजींची हत्या झाली आहे.

नकारात्मक भावनेने, सूड उगवण्याच्या किंवा एखाद्या चुकीच्या किंवा वाईट हेतूने कोणाला जीवे मारले गेले असेल तर त्याला हत्या म्हणतात.

पण समाजासाठी कल्याणकारी भावनेतून , दुर्बळांच्या रक्षणासाठी किंवा स्वरक्षणासाठी एखाद्याला जीवे मारले असेल तर त्याला वध म्हणतात. उदा. रावण वध, कीचक वध, कंस वध.

हरमंदिरवर कारवाई झाली नसती तर कदाचित वेगळेच काही घडले असते याची शक्यता नाकारता येत नाही.

इंदिराजीनी भारताला सक्षम नेतृत्व दिले आहे व त्यांच्या बद्दल नितांत आदर आहे. हत्या वध हा शब्दप्रयोग ज्याच्या त्याच्या राजकीय दृष्टीकोनातून व आकां च्या इच्छेनुसार केला आहे.