हिंदी सक्तीबद्दल
Primary tabs
सध्याच्या हिंदी सक्तीच्या वाजत गाजत असलेल्या विषयावर आपले दोन आणे टाकण्याचा मोह मला आवरला नाही.
माझे सर्व शिक्षण मी महाराष्ट्रात पूर्ण केले. पहिली ते सातवी मराठी माध्यम आणि आठवीनंतर सेमी-इंग्लिश. आम्हाला हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा पाचवीपासुन होत्या. हिंदी भाषा हा विषय म्हणुन मी फक्त पाचवी ते सातवी शिकलो. आठवी ते दहावी त्याची जागा संस्कृतने घेतली.
अकरावी बारावीमध्ये विज्ञान शाखेत आम्हाला फक्त एकच भाषा होती ती म्हणजे इंग्रजी. इलेक्ट्रॉनिक्स विषय निवडल्यामुळे इतर कोणताही भाषेचा विषय नव्हता. अभियांत्रिकीनंतर अभ्यास केलेली भाषा फक्त संगणकांची, माणसांची नाही.
त्यामुळे आता पद्धतशीर रित्या शाळेत तीन वर्ष शिकलेल्या भाषांचा विचार केला तर हिंदी मला आजही उत्तम समजते, बोलता येते, त्या भाषेत लिहिता येते आणि व्यक्त होता येते. याउलट संस्कृतचे तेव्हा पाठ केलेले आणि आजवर लक्षात असलेले काही श्लोक सुभाषित सोडले तर एखादा नवा संस्कृत श्लोक समोर आला तर त्यातल्या अर्ध्याअधिक शब्दांचे अर्थ लावता येतील पण श्लोकांचा अर्थ लावायला तीनतीनदा वाचल्याशिवाय किंवा भाषांतर वाचल्याशिवाय सांगता येणार नाही. त्यात बोलणे, स्वतःहून काही लिहिणे तर लांबच राहिले.
अशी अवस्था का झाली? कारण बिरबलाच्या गोष्टीतल्या सारखे आहे. भाकरी का करपली, घोडा का अडला इ. "न फिरवल्यामुळे". संस्कृतचा वाचन, लिखाण, संभाषण, नाटक, सिनेमा इ. कुठल्याही माध्यमातुन अजिबात सराव नाही. हिंदीचा मात्र सतत सराव आहे. आपल्याकडे मराठीपेक्षा जास्त हिंदी सिनेमे, हिंदी चित्रपटगीते बघितली ऐकली जातात. अनेक उत्तर भारतीय आपल्या आजूबाजूला राहतात, कार्यालयात भेटतात, त्यामुळे संभाषणाचा सराव राहतो.
मराठी, हिंदी भाषेत बरेच साम्य आहे, ज्यांना या दोन्ही भाषा येतात त्यांना हे सहज जाणवु शकते. त्यामुळेच इतर दाक्षिणात्य राज्यातून येणाऱ्या लोकांना हिंदी जशी अवघड जाते तेवढी आपल्याला जात नाही. बोलताना आपला मराठी हेल राहत असेल तेवढाच, पण त्याबद्दल कमीपणा घ्यायची गरज नाही. गुजराती, बंगाली, पंजाबी, हरयाणवी, बिहारी असे सर्व लोक हिंदी बोलतात तेव्हा त्यांचा त्यांचा हेल आणि लहेजा असतोच. आपण काही वेगळे नाही.
सांगायचं तात्पर्य त्रैभाषिक सूत्र हे अशा पद्धतीने आपल्याकडे आधीपासून आहेच. हिंदीचा याहुन अधिक प्रचार प्रसार महाराष्ट्रात अजिबात आवश्यक नाही. मराठी चित्रपटांना थिएटरमध्ये पुरेसे शो मिळत नाहीत अशी नेहमीच रड असते. घराबाहेर अनेक लोक रिक्षावाले, कॅबवाले, वेटर यांच्याशी सवयीने हिंदीतच संभाषण सुरु करतात. हिंदीचं मराठीवर सांस्कृतिक अतिक्रमण आतासुद्धा आहेच, ते वाढवायची गरज नाही.
आता पहिलीपासुन शिकवण्याचा विचार केला तर एक साधी गोष्ट बघा. आपल्याकडे आता बहुतांश चांगल्या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. आसपासची बहुतांश मुलेही त्यामुळेच इंग्रजी माध्यमात शिकतात. अ आ इ आधी ए बी सी डी, एक दोन तीन आधी वन टू थ्री, आंब्या आधी मँगो, लाल पिवळ्या आधी रेड येलो शिकतात. त्यांना मराठी शब्दांचे अर्थ इंग्रजी पर्यायी शब्द वापरून सांगितले जातात.
ज्यांचं शालेय पुस्तकांच्या पलीकडे मराठी वाचन नाही त्यांना जास्त मराठी शब्द वापरून बोललं तर समजत नाही. हे फक्त मुलांच्याच बाबतीत नाही तर आजूबाजूला आपल्याच पिढीच्या मोठ्या लोकांशी बोलतानाही होतं. "हाय फाय मराठी" किंवा "प्रो लेव्हल मराठी" समजत नाही म्हणतात.
हि अशी अवस्था असतांना आणखी एक भाषा पहिलीपासून त्यांच्या माथी मारून काय होणार. मराठी आणि हिंदीत इतकं साम्य आहे कि एक ना धड भाराभर चिंध्या होण्याची शक्यता जास्त वाटते. अनेक शैक्षणिक क्षेत्रातील लोकही याचा विरोध करत आहेत.
आपल्या पिढीच्या उदाहरणावरून दिसून येते कि पाचवी पासून हिंदी शिकूनही आपलं त्या बाबतीत काही अडलेले नाही. हिंदीचा आणखी प्रसार करण्याऐवजी आपल्या मुलांची मराठी आणखी कशी उत्तम होईल, त्यांना शालेय अभ्यासक्रमात मराठी पुस्तकांची यादी देणे, मराठी कविता म्हणायला लावणे, मराठी नाटक बसवणे असे उपक्रम करून याचा प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
याचे राजकारण कुठवर जाईल, शासकीय निर्णय काय होतील ते माहित नाही. पण ते काहीही झाले तरी सर्व मराठी पालकांनी आपल्या मुलांची मराठी चांगली होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आजसुद्धा आहे. वर्षातुन दोन तीनदा मराठीचे स्टेटस आणि स्टोरी ठेवणे पुरणार नाही. त्यामुळे सजग व्हा, माय मराठीसाठी सक्रिय व्हा.
पाचवीपासून हिंदी आहे तसंच ठेवा.
भाग : एक.
मराठी राज्याचे मराठी भाषा धोरण ( पाहा दि. १४ मार्च २०२४ ) मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार, जतन, संवर्धन व विकास होऊन मराठी भाषेच्या वापराची व्याप्ती व गुणवत्ता वाढावी, याकरिता मराठी भाषेचं धोरण आखणे आवश्यक होतं, त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याचे साधारणपणे पुढील २५ वर्षाकरिता भाषेचं धोरण, अभिवृद्धी, नवनवे उपाय, कार्यक्रम वगैरे साठी धोरण ठरविण्यात आले. जी काही विविध ध्रोरणे ठरविण्यात आले त्यात-
२.१ महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाचे माध्यम हे प्रामुख्याने व प्राधान्याने मराठी भाषाच असेल राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमधे इयत्ता पहिली ते दहावीकरिता मराठी हा विषय अनिवार्य असेल तसेच मराठी माध्यमांच्या शाळामधे पहिलीपासून अनिवार्यपरणे इंग्रजी भाषा शिकविण्याचे धोरण यापुढेही कायम राहील.
२.२ राज्यातील अमराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये (उदा. इंग्रजी, ऊर्दू इ.) शिकविण्यात येणाऱ्या मराठी विषयाच्या पुस्तकांची काठिण्यपातळी कमी करुन सुलभ स्वरुपाचा अभ्यासक्रम असलेली पाठ्यपुस्तके बालभारतीकडून तयार करण्यात येतील त्याकरीता शालेय शिक्षण विभाग विविध शैक्षणिक संशोधन संस्थांशी सामंजस्य करार करेल.
मराठी शाळांमधे मराठी इंग्रजी हे पूर्वापार सुरु होतं. अमराठी शाळांमधे इंग्रजी आणि मराठी असंही सुरु होतं. पण नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सुत्र आणून मराठी बरोबर इंग्रजी आणि सोबंत हिंदीही अनिवार्य करण्याचे शासनाचे धोरण होते. सरकारला कसेही करुन हिंदी भाषेचं ओझं विद्यार्थ्यांवर पहिलीपासून सक्तीचं टाकायचं नियोजनच आहे.
सरकार म्हणालं की साहित्यिक अभ्यासक, शिक्षक, तज्ञ वगैरे यांच्याशी संवाद करुन हिंदी विषयाच्या सक्तीकरणाबद्दल धोरण ठरवू असे म्हणाले. कसंही करुन आपल्या गोटातील साहित्यिक,अभ्यासक, शिक्षक यांच्याशी थातूरमातुर चर्चा करुन हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करुन पाहात आहेत. महाराष्ट्रभर हिंदी सक्ती विरोधात वातावरण असतांनाही मराठी भाषिक जनतेपुढे सहजासहजी शरणागती पत्करायला सरकार तयार नाही असे दिसते आहे. एकीकडे शाळांमधे मराठी अनिवार्य म्हणायचं आणि दुसरीकडे हिंदी अनिवार्य करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
आत्ता आत्ता प्रतिसाद लिहिता लिहिता बातमी येत आहे की, महाराष्ट्र सरकारने त्रिभाषा सुत्र लागू करण्याबाबतचे दोन्ही निर्णय रद्द केले असून डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षेतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्रिभाषा सुत्राचे धोरण ठरविण्यात येईल असे म्हणून वेळ मारुन नेण्यात येत आहे असे दिसते.
भाग : दोन.
जागतिकीकरणानंतर, जगाच्या स्पर्धेत टीकायचं तर आपली बारकी पोरं इंग्रजी फाडफाड बोलले पाहिजे आणि पहिलीपासूनच पोरांनी जगातील सर्व पुस्तकांकडे ज्ञानाकडे 'आ' वासून पाहिले पाहिजे याकरिता आपल्या पारंपरिक मराठी शाळा ओस पडत गेल्या आणि इंग्रजी माध्यमातून शिकले पाहिजे याचं जे पेव फुटलं ते आता गल्लीबोळातील इंग्रजी शाळांच्या सुळसुळाटाहून लक्षात येईल. आपल्या बारा पंधरा कोटी महाराष्ट्राला 'मराठी' ज्ञानभाषा करता आली नाही. इतर कोणत्याही शाखांची पुस्तके मराठी भाषेतून करता आली नाहीत. मराठी तशी शिक्षणात अजूनही लुळी पांगळीच आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सांगूनही इतर सर्व शाखांमधे अजूनही मराठी भाषेची पुस्तके वरिष्ठ महाविद्यालये आणि इतर अभ्यासशाखांमधे आलेली नाहीत. मराठी ही ज्ञानभाषा करता आली नाही, हे सत्य आहे.
आमच्या लहानपणी आम्ही हिंदी चौथी पाचवीपासून सर्व शिकलो. हिंदीच्या परिक्षा होत्या त्या आम्ही दिल्या. आत्ताच पहिलीपासून हिंदीचं खुळ कुठून आलं असावं. ? आपल्याला सत्तेतील लोकांची मर्जी राखायची किंवा सत्ता मिळवायची तर पहिल्यांदा भाषिक राजकारण करावे लागते त्यादृष्टीने ही हिंदी भाषेची मुळं इथे मराठी मातीत रुजवावी लागतील त्यासाठीच हा आटापिटा सुरु आहे, असे दिसते. शासनाच्या हिंदी सक्तीच्या धोरणाचा निषेध व्यक्त करतो आणि थांबतो.
तुर्तास इतकेच.
-दिलीप बिरुटे
हिंदी वेगळी शिकवायची गरज नाही. हिंदीची पाळेमुळे महाराष्ट्रात खूप आधीपासुन घट्ट रूजलेली आहेत. हिंदीच्या प्राविण्य्/प्रवेश परीक्षा आपल्या राज्यात जेवढ्या घेतल्या गेल्या तशा बंगाल्,आसाम्,ओडिशामध्ये घेतल्या गेल्या का? दक्षिण भारतिय राज्यांची गोष्टच सोडा.
"आपल्या पिढीच्या उदाहरणावरून दिसून येते कि पाचवी पासून हिंदी शिकूनही आपलं त्या बाबतीत काही अडलेले नाही."
खरे आहे. तामिळनाडुचे धोरण चांगले आहे. सगळेच तामिळ उत्तर भारतात नोकरीला जात नाहीत. जे जातील ते तिकडची भाषा आपसूक शिकतीलच की. त्यासाठी पहिलीपासुन कशा वेठीस धरायचे? हा त्यांचा सवाल आहे. ह्यात तथ्य आहे. दिल्लीत राहणारे अनेक तामिळ अस्खलित हिंदी बोलतातच. मुंबईत राहणारे तामिळ्/तेलुगुही चांगले हिंदी बोलतात.
माझ्या माहितीप्रमाणे हिंदी सक्ती नसून तिसरी भाषा सक्ती होती.
मग नेमकी काय अडचण आहे ?
म्हणजे हिंदी सक्ती नसेल व त्याऐवजी वेगवेगळ्या 42 का कितीतरी भाषा मधून 1 निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल तर अडचण काय आहे बहुभाषिक होण्यात ?
की वर दिलेली माहिती चुकीची आहे ?
माझा विरोध हा हिंदी भाषेला नाही, तर पहिलीतल्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला आहे. तिसरी भाषा हिंदी असो किंवा दुसरी कुठलीही असो, पण हा नियम पाचवीपासून किंवा त्याहून मोठ्या वर्गांपासून लागू केला असता, तर अधिक योग्य ठरलं असतं. सहा वर्षांच्या मुलांवर एवढं ओझं टाकणं हा अन्यायच आहे.
शक्यतो अनेक शाळांनी आणि विद्यार्थ्यांनी तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदीच निवडलं असतं. यामागचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे हिंदीचे शिक्षक सहज उपलब्ध असतात.
समजा एखाद्या शाळेत तिसरीच्या २० मुलांनी 'आम्हाला फ्रेंच शिकायचं आहे' असा हट्ट धरला असता, तर आपल्याकडे फ्रेंच शिकवणारे शिक्षक आहेत का?
शेवटी, काहीही झालं असतं, तरीही तिसरी भाषा हिंदीच राहिली असती.
खरे आहे पण ही सक्ती महाराष्ट्रात कशासाठी?हिंदी-मराठी देवनागरी लिपी आहे. पुर्वीची मराठी जनता(आमच्यासारखी) देव आनंद-राज कपूर-मधुबालाचे चित्रपट पाहुन हिंदी शिकली. नंतरच्या पिढीने अमिताभ्/राजेश खन्नाच्या आरत्या ओवाळल्या. त्यानंतर आल्या धक-धक गर्ल उर्फ माधुरी,काजोल.. मराठीच ह्या पण मुलाखती नेहमी हिंदीतच् देणार्या. विंदा,तांबे एकवेळ माहित नसतील ह्या पिढीला पण गुलझार्,गालिब माहित असतात. असे असताना पहिलीपासुन हिंदी शिकवायची गरजच नाही.
"समजा एखाद्या शाळेत तिसरीच्या २० मुलांनी 'आम्हाला फ्रेंच शिकायचं आहे' असा हट्ट धरला असता, तर आपल्याकडे फ्रेंच शिकवणारे शिक्षक आहेत का?"
फेंच सोडा पण आसामी,तामिळ्,बंगाली शिक्षक त्या त्या राज्यांतून आणायला काय हरकत आहे? उ.दा. पुणे जिल्ह्यासाठी बंगाली, कोल्हापूरसाठी तामिळ्/कन्नड ? शिक्षक नसतील तर काही शाळांसाठी तसे आणा. ज्यांच्या सुपिक डोक्यातून पहिली पासुन हिंदी शिकवायची कल्पना आली, त्यांनी विविध राज्यांशी बोलणी करुन तसे करायला हवे.
व्यक्तीगत अनुभव- महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर- अनेक कन्नड भाषिक आहेत जे अस्खलित मराठी बोलतात पण अस्खलीत कन्नड बोलणारे मराठी भाषिक खूप कमी. महाराष्ट्र-तेलंगण सीमेवरील गावांमध्येही असाच अनुभव आला होता. का होते हे असे? त्यांना फक्त मात्रुभाषा आणि इंग्रजी येत असते आणी मराठी भाषिकांना तर मराठी-हिंदी-इंग्रजी येत असते मग बिगर हिंदी भाषा बोलण्यात आपले लोक कमी का पडतात? म्हणजे हिंदी लहान्पणापासुन येत असूनही दुसरी भाषा आपण चटकन शिकतो असे नाही.
म्हणूनच महाराष्ट्रातील शाळांत तिसरी भाषा शिकवायचीच तर ती कन्नड्/तामिळ्/तेलुगु/बंगाली/मल्याळम असायला हवी. त्या त्या राज्यांतून ती भाषा शिकवणारे शिक्ष़क ३ वर्षासाठीआणा, व्यवस्थित पगार द्या. आमच्या मराठी शिक्षकांनाही बिगर हिंदी भाषा शिकण्याचा आग्रह धरा.
देवेंद्र फडणवीस पुरेशी तयारी न करता अर्धवट काही तरी करायचा प्रयत्न करतात आणि मग १८० अंशात फिरतात. मागे संख्या मोजायची आचरट पद्धत लादायचा प्रयत्न केला होता.
सर्व प्रथम सं० एकच प्यालाची शताब्दी झाली तेव्हा हे (मला बरोबर आठवत असेल तर) मुख्यमंत्री होते आणी सरकारने काहीही केले नव्हते तेव्हाच माझ्या मनात फडण्वीसांबद्दल अढी बसली होती.
देवेंद्र फडणवीस पुरेशी तयारी न करता अर्धवट काही तरी करायचा प्रयत्न करतात आणि मग १८० अंशात फिरतात. मागे संख्या मोजायची आचरट पद्धत लादायचा प्रयत्न केला होता.
आपला पूर्वग्रह आणि विद्वेष लगेच दिसून आला
मुळात हे केंद्र सरकारचें त्रिभाषा सूत्र मंजूर केलं तेंव्हा श्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचे माविआ चं सरकार होतं.
त्यांनी स्थापन केलेल्या श्री रघुनाथ माशेलकर, भालचंद्र मुणगेकर आणि श्री सुखदेव थोरात यांचा सहभाग असलेल्या समितीने शिफारस केलेला निर्णय होता जो श्री फडणवीस यांनी लागू केलेला होता.
तो निर्णय पटला कि नाही हा भाग वेगळा आहे
पण संधी मिळेल तिथे गरळ ओकणं चालू आहे
बाकी आपलं चालू द्या
तुम्हाला शैक्षणिक प्रयोग करायचे असतील तर त्यासाठी प्रयोगशीलता समाजात रूजवावी लागेल. त्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागतील.
हुशार जिल्ह्यतील शाळांपासुन सुरु करा. मुले गुणवत्ता यादीत ज्या शाळांमधुन प्रामुख्याने येतात तिकडे बिगर हिंदी शिकवायला चालु करा. मल्याळम प्रवेश्,तामिळ प्राविण्य अशा परीक्षा चालु करा. रजनीकांत्/ममूट्टी/विद्या बालन अशा कलाकारांचे सहकार्य घ्या.
पण मुळात पहिलीच्या मुलांना तीन भाषा शिकवाव्या का? मला तरी नाही वाटतंय. मग तिसरी भाषा कोणती का असेना.
चीन, इस्राएल आणि महाराष्ट्र यांच्या पहिली ते सहावीच्या अभ्यासक्रमांची तुलना करायला chatcpt ला सांगितलं हे उत्तर मिळालं.
चीनसारख्या प्रगत देशात इंग्रजी ही भाषा तिसरीपासून शिकवली जाते. तिथे मुलांचं शिक्षण गणित, विज्ञान, नैतिक मूल्यं, आणि देशभक्तीवर केंद्रित असतं. मुलांवर भाषेचा बोजा न देता, त्यांचं बौद्धिक आणि नैतिक घडण महत्त्वाचं मानलं जातं.
इस्रायलमध्येही हेच चित्र आहे. तिथेही इंग्रजी तिसरीपासूनच शिकवली जाते. अभ्यासक्रमामध्ये देशाची ओळख, नागरिकशास्त्र, विज्ञान, आणि सामाजिक मूल्यं यावर भर दिला जातो.
मात्र महाराष्ट्रात काय होतंय?
इथं तीन भाषा शिकवण्याचं धोरण राबवलं जात आहे, आणि त्यातल्या एक भाषा — हिंदी — ही बहुतेक वेळा राजकीय हेतूने लादली जाते. तिचा स्थानिक स्तरावर ना वापर आहे, ना भविष्यात उपयोग.
अर्थात जसा प्रश्न विचारू तस उत्तर ही बदलेल पण चीन, इस्राएल सारखे देश इंग्रजी पण तिसरी पासूनच शिकवतात तिथं आपण पहिली पासून तीन तीन भाषा शिकवण्याचा फायदा वाटत नाही.
महाराष्ट्र व कर्नाटकचा वादग्रस्त सीमाभाग सोडून मराठी ही भाषा इतर कोणत्या राज्यात शिकवली जाते का? उदा. गुजरात मध्ये मराठी सक्तीची करण्याची कल्पना कशी वाटते? किंवा मध्य प्रदेशात?
फडणवीस यांनी हे काम करून मराठीची सेवा करण्याऐवजी आधीच येऊन पोहोचलेली हिंदी कोवळ्या मराठी जीवांच्या उरावर बसवण्याचे काय कारण असेल? दिल्लीसमोर वाकायचं तरी किती?
सर्वांचे प्रतिसादासाठी आभार.
मी हा लेख लिहिल्यानंतर थोड्याच वेळात हा निर्णय मागे घेतल्याची बातमी आली. कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला एकच वेळ झाली. :-D
या विषयाच्या राजकारणात जायला नको. सर्व पक्षांची भूमिका सोयीस्कर रित्या बदलत असते. आपण मराठी लोकांनी सरकार कुठलंही असलं तरी मराठीचा मुद्दा तसाच ठेवायला हवा.
आपल्याकडे हिंदी विषय पाचवीपासून अगोदरच असल्यामुळे, हिंदी चित्रपटसृष्टी मुंबईत आणि हिंदी चित्रपट, संगीत सर्वांनाच महाराष्ट्रात उत्तम प्रतिसाद असल्यामुळे हिंदी सर्वांना बऱ्यापैकी समजते. आपले राज्य आणि लोक तसं पाहायला गेलं तर त्रैभाषिकच आहे. इतर राज्ये जिथे बहुतांश लोकांना आपली भाषा आणि इंग्रजी यापेक्षा इतर कोणतीही भारतीय भाषा आजवर येत नव्हती त्यांनी एवढ्या तत्परतेने हे धोरण राबवले का?
आपण मातृभाषा बोलायला शाळेत न जाता शिकतो तरी त्या विषयात सर्वांना उत्तम मार्क मिळतात का? कारण आपण त्याचे व्याकरण, नियम इ. गोष्टी नंतर शिकतो. त्या सर्वांनाच सोप्या जात नसतात. त्यामुळे आपल्या मातृभाषेचे व्याकरण शिकता शिकता इंग्रजी शिकण्याचे आव्हान आहेच. त्यात आणखी ताण कशाला? बऱ्याच जणांचा गोंधळ उडू शकतो.
हिंदीला किंवा कुठल्याही भाषा शिकण्याला विरोध असण्याचे कारण नाही. पण महाराष्ट्रात आधी सर्व विद्यार्थ्यांची (इथले आणि बाहेरून आलेले सर्व) मराठी उत्तम करण्यावर भर हवा. इंग्रजी तर सगळे शिकतच आहेत. हिंदीसुद्धा चित्रपटांच्या माध्यमातुन, शेजार पाजारच्या लोकांच्या माध्यमातून बोलायला शिकतातच. विषय म्हणुन शिकवण्याची घाई करण्याची गरज नाही.
मराठीचा पाया पक्का झाला कि इतर कुठल्याही भाषा शिकु द्यात.
सहमत. इथले काहीजण शेटजी ला विरोध करण्यासाठी गुजराती देखील शिकत आहेत असे कळाले :)
शेटजीला इंग्रजी शिकवा. परदेशात जाऊन नुसतं हॅ हॅ करतं. केविलवाणे वाटते अगदी.
फुटलो. =))
बाय द वे, राजकीय लोक शिक्षित असले पाहिजेत यावर कायम चर्चा होत असते. पदवी पदव्युत्तर शिक्षण राजकीय नेत्यांना सक्तीने आवश्यक केले पाहिजे. बोलणे, शिष्टाचार याचेही आवश्यक प्रबोधन वर्ग असले पाहिजेत. राजकीय नेत्यांच्या वागण्या बोलण्यात सुधारणा होण्यास मदत होईल असे वाटते. नवनवीन शिक्षण पद्धती येत आहेत तेव्हा त्याचाही लाभ घेतला पाहिजे. उदा. आमच्या विद्यापीठाने एमटेक शिकणा-या विद्यार्थ्यांना दुस-या वर्षी अमेरिकेतील ग्रॅंड व्हॅली स्टेट युनिव्हर्सीटीत दुसया वर्षाचं शिक्षण घेता येईल आणि पदवी मिळवता येणार आहे. अशा वेगवेगळ्या शाख़ांच्या शिक्षणात बदल होऊन नव्या शिक्षणाचा प्रभाव राजकारणातील घटकांवरही दिसला पाहिजे.
-दिलीप बिरुटे
शेटजी इंग्रजी शिकला काय नी फ्रेंच शिकला काय ? तुम्हाला काय मायेचा पाझर फुटणार नाही :)
:)
आता ऑक्टोबरमध्ये रिटायर्ड होणार आहे. शिकला काय नाही शिकला काय. ४ महिन्यासाठी काय फरक पडतो?
खतरनाक प्रतिसाद !
२०२५ चा सर्वात भारी प्रतिसाद म्हणून नॉमिनेट करण्यात येत आहे
पदवी पदव्युत्तर शिक्षण राजकीय नेत्यांना सक्तीने आवश्यक केले पाहिजे.
काय सांगताय?
श्री लालू प्रसाद यादव राबडी देवी आणि त्यांचे कुटुंबीय
श्री राजीव गांधी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या बद्दल काय म्हणायचंय?
आणि
श्री केजरीवाल हे आय आय टी चे इंजिनियर आहेत किंवा श्री जितेंद्र आव्हाड पी एच डी आहेत. Awhad also holds a Doctorate from Mumbai University, the thesis being "The History of Socio-Religious Movement in Maharashtra, a Sub-Alternate View".
त्यांनी काय गवत उपटलंय?
'अनपढ ' शब्द उडता हुआ, एक ऐसा तिर है,
जो बस एकही जगह, जाकर लगता है,
-दिलीप बिरुटे
:)
हा हा हा
आपलं ठेवायचं झाकून
आणि
दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून
केडीया सारखे उद्योगपती मोठ्या गुर्मीत मराठी बोलणार नाही, काय करायचं ते करा असं बोलत आहेत.
https://youtu.be/KEIqCyJAil8?si=TZvL5IhIkDPYOFK7
https://youtu.be/pVh6Id01DyQ?si=rOy_qsOK2NuhGiGi
फडणवीस अशा मुजोर उद्योगपतीला मराठी बोलण्यासाठी आग्रह न करता, मराठीचा आग्रह धरणार्यांनाच दुराग्रह नको असे सांगत आहेत.
https://www.youtube.com/watch?v=s4XD_egiemo
तेवढ्यात शिंदे हे पुण्यात 'जय गुजरात' बोलले आहेत.
https://www.youtube.com/watch?v=X77w5JS3rzo
का या आपल्याच भाषेचा राज्याचा योग्य तो सन्मान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीच जर ठेवणार नसतील, तर काय? दिल्लीश्वरांपुढे लाचार आहेत ते ठीकच पण मुंबईच्या महापालिकेसाठी लागणार्या अमराठी मतांसाठी पूर्ण राज्याला आणि भाषेला का दुय्यम ठरवत आहेत?