वीसेक वर्षांपूर्वी कांटा लगा या गाण्यामुळे प्रसिध्द झालेल्या शेफाली जरीवालाचे मागच्या आठवड्यात वयाच्या ४२ व्या वर्षी निधन झाले. ४२ हे काही जायचे वय नाही. तिला आदरांजली.
मनोरंजन व फॅशन क्षेत्रात काम करणार्या लोकांचे भांडवल म्हणजे त्यांची शरीरयष्टी, सुंदरता ई. ई. मग वयाचा प्रभाव दिसु नये म्हणुन ईतर उपाय जसे की शस्त्रक्रिया, काही ठरावीक औषधे घेणे, अगदी द्रवीडी प्राणायाम करण्यासारखे डायट घेणे वगेरे वगेरे प्रकार चालतात. त्याचा मग आरोग्यावर विपरीत परीणाम होतो. शेफाली त्याचीच बळी ठरली.
स्पर्धा जीवघेणी आहे. अक्षरशः जीवघेणी. तिच्या आत्म्यास शांती लाभो.
एका अशिक्षित प्रधानमंत्रीला घाना देशाने सर्वोच्च पुरस्कार दिला. अशिक्षित व्यक्तीला मिळालेल्या विभिन्न देशांच्या सर्वोच्च पुरस्कारांची संख्या बहुतेक 25च्या जवळपास झाली असावी.
गेल्या अनेक वर्षांपासून चीनने जगाच्या वेगवेगळ्या भागात आपले हातपाय पसरायचे प्रयत्न चालूच ठेवले आहेत. त्या अंतर्गतच पॅसिफिक महासागरात आपले लष्करी तळ प्रस्थापित करण्यावर चीनचा भर आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या दादागिरीचा फिलीपीन्स वगैरे आजूबाजूच्या देशांना त्रास होत आहे. त्यापलीकडे जाऊन दक्षिण पॅसिफिकमध्ये आपले सैनिकी तळ असावेत असा चीनचा प्रयत्न आहे. त्याविरूध्द फिजीचे पंतप्रधान सितीवेनी राबुका यांना आपला आवाज उठवला आहे आणि पॅसिफिकमध्ये चीनच्या लष्करी तळांना विरोध केला आहे.
मला कधीतरी फिजीला फिरायला जायची इच्छा आहे. त्यामुळे मी तिथल्या घडामोडींवर मधून मधून लक्ष ठेऊन असतो. ब्रिटिश काळात विविध देशांमध्ये उसाच्या मळ्यांमध्ये काम करायला भारतातून कंत्राटी पध्दतीवर मजूर नेले गेले होते. त्यांच्या कंत्राटाचा कालावधी संपल्यावर बरेचसे मजूर तिथेच राहिले आणि त्यामुळे बर्याच देशांमध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. त्रिनिदाद-टोबॅगो, सुरिनाम, मॉरीशस आणि फिजी अशी काही उदाहरणे आहेत. आज फिजीमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या साधारण ३०% लोक भारतीय वंशाचे आहेत. तिथे पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील बरेच मजूर ब्रिटिश काळात गेले त्यामुळे भोजपुरीने प्रभावित हिंदी तिथे बोलली जाते. दक्षिण भारतातूनही तिथे मजूर गेले होते. आज दक्षिण गोलार्धातील सर्वात मोठे हिंदू मंदिर- शिव सुब्रमण्यम मंदिर फिजीमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेल्या नांदी शहरात आहे. आपल्याकडे तामिळनाडूत हिंदू मंदिरांची जशी बांधकाम शैली असते साधारण तशीच त्या मंदिराच्या बांधकामातही वापरली आहे. नांदीहून २०-२५ किलोमीटर उत्तरेला गेले की लौटोका शहरात एक टिळक हायस्कूल आहे- आणि ते टिळक अर्थातच लोकमान्य टिळक. फिजीमधील मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे भारतीय वंशाच्या लोकांच्या मालकीचे आहेत. फिजीची राजधानी सुवामध्ये सगळ्यात मोठा मॉल आहे दामोदर सिटी मॉल . त्यांचाच दुसरे एक शहर लंबासामध्ये पण तसाच मोठा मॉल आहे. फिजीत सगळ्यात मोठी रिटेल चेन आहे आर.बी.पटेल ग्रुपची. राजधानी सुवामध्ये कित्येक भारतीयांची रेस्टॉरंट्स आहेत. तिथले गोविंदा हे शाकाहारी रेस्टॉरंट खूप प्रसिध्द आहे. देशातील फार तर ५% उद्योगधंदे मूलनिवासी फिजी लोकांच्या हातात आहेत असे मध्यंतरी वाचले होते.
एवढे सगळे रामायण लिहायचा उद्देश हा की आजच्या फिजीच्या पंतप्रधानांची पार्श्वभूमी. बाहेरून आलेल्या भारतीयांनी उद्योगधंदे-व्यवसायांमध्ये इतके पाय रोवले आहेत आणि भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या इतकी जास्त आहे यामुळे मूलनिवासी लोकांमध्ये अस्वस्थता आहे. १९८० च्या दशकात तर भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या अर्ध्याहूनही जास्त होती. ते १९८७ मध्ये सैन्यप्रमुख होते आणि भारतीय वंशाच्या लोकांच्या विरोधात होते. १९८७ मध्ये निवडणुक झाली आणि सत्तेत आले होते टिमोसी बवादरा हे लेबर पार्टीचे पंतप्रधान आणि त्यांचे उपपंतप्रधान होते भारतीय वंशाचे हरीश शर्मा. या सरकारला राबुकांनी उठाव करून सत्तेवरून खाली खेचले. त्यानंतर भारतीय वंशाच्या लोकांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर दंगली झाल्या. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर भारतीय वंशाच्या लोकांनी ऑस्ट्रेलिया आणि न्यू झीलंडला स्थलांतर केले. त्यामुळे आता भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या तिथे ३०% च्या आसपास इतकी कमी झाली. लष्करप्रमुख म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर राबुका पहिल्यांदा उपपंतप्रधान आणि मग १९९२ ते १९९९ या काळात पंतप्रधान पदावर विराजमान झाले. १९८७ मध्ये फिजीत लष्करी बंड झाले तेव्हा भारतात राजीव गांधींचे सरकार होते आणि परराष्ट्रमंत्री होते नारायणदत्त तिवारी. फिजीत झालेल्या प्रकारानंतर राबुकांना धडा शिकवायला रॉने तेव्हाच फिजीत ऑपरेशन सुरू केले होते आणि त्यानंतर आलेल्या सरकारांनी ते चालू ठेवले. शेवटी त्या ऑपरेशनला यश आले १९९९ मध्ये. याविषयी https://www.youtube.com/watch?v=LXqnjptvhu4 हा युट्यूब व्हिडिओ मस्त आहे.
पण त्यानंतर राबुकांना अक्कल सुचली असे दिसते. शेवटी जवळपास सगळे व्यवसाय भारतीय वंशाच्या लोकांच्या ताब्यात असतील तर त्यांना दुखावून चालायचे नाही हे त्यांना कळले असावे. तसाही भारतीय वंशाच्या लोकांचा इतरांना कुठेही त्रास नसतो. आपण बरे आणि आपले काम बरे असेच ते राहतात. मग ते असले तर फिजीच्या मूलनिवासींना खटकण्यासारखे खरं तर काही असू नये. २००६ मध्ये राबुका कुठलाशा शस्त्रक्रियेसाठी अहमदाबादला आले होते तेव्हा त्यांनी १९८७ मध्ये लष्करी उठाव केला आणि भारतीय वंशाच्या लोकांना त्रास दिला ही आपली चूक झाली हे कबुल केले. त्यानंतर ते काही वर्षे राजकीय विजनवासात होते पण २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये परतले. तेव्हा फिजी फर्स्ट पक्षाचे सरकार स्थापन झाले आणि फ्रँक बेनमरामा पंतप्रधान झाले. हे महाशय २००६ मध्ये फिजीच्या नौदलाचे प्रमुख होते आणि २००६ मध्ये त्यांनी तत्कालीन सरकारविरोधात उठाव करून ते सरकार उलथवले होते. त्याचे कारण २००० मध्ये फिजीच्या संसदभवनात पंतप्रधान महेंद्र चौधरी आणि सगळ्या मंत्रीमंडळाला ओलीस ठेवायचा जो प्रकार झाला त्यातील दोषींना माफी द्यायची तरतूद असलेले एक विधेयक तत्कालीन सरकारने पास केले होते त्याला बेनमरामा यांचा विरोध होता. बेनमरामा पंतप्रधान असताना सध्याचे पंतप्रधान सितीवेनी राबुका विरोधी पक्षनेते होते. २०१७ मध्ये परत एकदा राबुकांनी १९८७ मधील लष्करी उठावाबद्दल माफी मागितली. २०२२ मध्ये राबुका पंतप्रधान झाले आणि मे २०२३ मध्ये त्यांची भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी भेट होणार होती त्यापूर्वी काही दिवस पंतप्रधान कार्यालयातून एक प्रसिध्दीपत्रक जारी करून परत एकदा त्यांनी १९८७ मध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांना त्रास दिल्याबद्दल माफी मागितली.
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्या १९८३ मध्ये फिजीला गेल्या होत्या. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये म्हणजे सत्तेत आल्यावर सहा महिन्यातच नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाला कोणत्या तरी परिषदेसाठी गेले असताना फिजीच्या भेटीवर पण गेले होते. त्यानंतर इंडो-पॅसिफिक काऊंसिलच्या बैठका मधूनमधून होत असतात आणि स्वतः पंतप्रधान त्यात लक्ष घालतात. त्यात फिजीबरोबरच किरिबाती, तुवालू, वानुआतू वगैरे देश सहभागी होतात. चीनच्या वर्चस्ववादाला शह द्यायला हा भाग आपल्यासाठी महत्वाचा आहे. आणि त्या भागात फिजी हा सगळ्यात महत्वाचा आणि बर्यापैकी भक्कम अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. तो देश आणि त्यातूनही एकेकाळी भारतीयांचा द्वेष करणार्या पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातील सरकार असताना चीनविरोधात जात असेल तर ते चांगलेच होईल. २०२२ मध्ये बेनमरामा यांचा निवडणुकीत पराभव होऊन राबुका पंतप्रधान झाले त्याचे वाईट वाटले होते कारण त्यांची पार्श्वभूमी पाहता त्यांच्यावर फार विश्वास ठेवण्यायोग्य ते आहेत का हा प्रश्न होता. तसे नसेल तर ते आपल्यासाठी चांगलेच आहे.
अवांतरः
१. कधीतरी फिजीमधील २००० आणि २००६ मधील उठावांवर लिहायला आवडेल.
२. २०१४ मध्ये हायवे टू सुवा हा फिजी-हिंदी भाषेतील आलेला फिजीत निर्माण झालेला पहिला हिंदी चित्रपण https://www.youtube.com/watch?v=N_cRnae7Nqo वर बघता येईल. ते हिंदी सगळे समजत नाही त्यामुळे सबटायटल बघावे लागले होते. आपल्या चित्रपटांच्या तुलनेत फिजीचा चित्रपट उद्योग किती मागे आहे हे तो चित्रपट बघून कळेल.
३. फिजी बेटे किती सुंदर आहेत हे २०१२ मध्ये आलेल्या टेबल नं. २१ या हिंदी चित्रपटात बघायला मिळेल. त्या चित्रपटाचे शुटिंग फिजीमध्ये झाले आहे. इतर देशातून निर्मात्यांनी आपल्याकडे येऊन चित्रपटांचे शुटिंग करावे यासाठी तेव्हा फिजीच्या सरकारने काही योजना सुरू केली होती. त्या अंतर्गत टेबल नं. २१ चे शुटिंग फिजीमध्ये झाले.
बजेट डेफिसीट बद्दल बोलण्यात सगळे रिपब्लिकन पुढे असतात. पण डेफिसीटचा डोंगर नेहमी रिपब्लिकन उभे करतात.
न्यू यॉर्क सिटी महापौर उमेदवार ममदानीला डिपोर्ट करण्याची धमकी ट्रम्प देत आहे. इतकेच काय, त्याच्या बिलावर एकेकाळचा दोस्त इलॉन मस्क टीका करतोय तर त्याच्यावर पण तपास करावा असे ट्रम्प म्हणतोय.
दोन बातम्या ऐकण्यात आहेत
१) शी जिन पिंग सध्या दिसेनासे झाले आहेत. त्यांच्या वावर कुठे दिसत नाहिय्ये. चीन चा इतिहास पाहिलाअ तर असे दिसते की शी जिन पिंग हे लवकरच पदावरून पाय उतार झालेले दिसतील.
२) मार्क जुकरबर्ग ला ओव्हल ऑफिस मधील एका मिटींग मधून बाहेर घालवून देण्यात आले.
ते स्वतःच पेरत असतील असल्या बातम्या.
कोण आपल्या मागे उठते ते चेक करायला.
एकतर ह्यांचे निवास पोलादी पडद्याचे. एकछत्री म्हणावा असा कारभार.
मग टिपिकल हुकुमशहा जसे वागतो तसे वागणारच हे दोघे.
देशभर विविध क्षेत्रात दिवसेंदिवस भ्रष्टाचार वाढतच चालला आहे, तिकडे डीआरडीओचे संचालक पाकिस्तानला गोपनिय माहिती पुरवली म्हणून जेलात आहे, आता नव्याने त्यांनी जामिनीसाठी अर्ज केला आहे, पाकिस्तानला पुरवलेली माहिती गोपनिय नव्हती म्हणून जामीन मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. अरे भावड्या, पण शेण खाल्लेच कशाला. अर्थात कायद्यातून सुटतील जामीन वगैरे मिळेल.
दुसरीकडे, देशातील वैद्यकीय शिक्षणातील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे मोठे रॅकेट सीबीआयने शुक्रवारी उघडकीस आणले. धक्कादायक बाब म्हणजे या गैरव्यवहारात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसह मध्यस्थ आणि खासगी वैद्यकीय कॉलेजांच्या प्रतिनिधींचे जाळे सहभागी असल्याचे उघड झाले आहे. सर्व गैरव्यवहारांची पाळेमुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयापर्यंत पोहोचलेली आहेत.
चौकशी होईल, आणि पुन्हा अगा जे घडलेच नाही. गोबरयुगात हे असं चालायचंच. सर्वांना आषाढी एकदाशीच्या हार्दिक शुभेच्छा.
उद्धव आणि राज एकत्र राहावेत असं बाळासाहेबांचं स्वप्नं कधी होतं? तसं असतं तर "नवा पक्ष काढून नकोस इथे सेनेत राहा" असा प्रयत्न केला नसता का? "जे बाळासाहेबांना जमलं नाही ते फडणवीसांनी करून दाखवलं"- राज आजच्या वरळीच्या सभेतील भाषणात.
गेल्या महिन्यात अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स ह्या कंपनीने जर्मनीच्या एका संरक्षण कंपनीबरोबर मोठा करार केला. भारतिय सैन्याला रिलायन्स डिफेन्स terminally guided munitions (TGM) पुरवणार आहे. रत्नागिरीतील वातड येथे हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. कोकणवासियांचे त्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन.! https://www.business-standard.com/companies/news/reliance-defence-diehl…
ही बातमी वाचुन आनंदात मग्न असताना परवा दुसरी बातमी आली. Anil Ambani says SBI slapped ‘fraud’ tag on Rcom loan acct without hearing him https://www.livemint.com/industry/banking/anil-ambani-responds-to-sbi-s…
दोन्ही कंपन्या वेगळ्या आहेत पण अनिल अंबानींच्याच. असो.
सध्या एक विडिओ फिरतो आहे. काही उत्तर भारतीय बायका ( या म्हणे बाहेरून पैसे देऊन आणल्या होत्या)एका मराठी मुलीला चोप देत आहेत कोकणात.( कोकणी रान माणूस चानेलवर पाहा). एका गावात कुणी उत्तर भारतीयाने कोकणात जमीन घेऊन कुंपण घालायला सुरुवात केल्यावर जवळच्या गावातील गावकरी संतापले. "आमची गुरे आम्ही इकडे चारत होतो ते बंद करता येणार नाही" म्हणून विरोध करायला गेलेली एक तरुणी मार खाऊन आली.
म्हणजे इकडेही तीस वर्षांत मुंबई होणार हे नक्की.
बॉलीवूडमधील नामवंत कोरिऑग्राफर फराह खानच्या घरच्या स्वयंपाकघरात झुरळांचा सुळसुळाट झाला होता. त्याचे कारण तिच्या स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट्स लाकडी होती आणि लाकडी कॅबिनेट्स ओली झाल्यावर झुरळांना मोकळे रान मिळते हे तिला कळले. म्हणून मग तिने लाकडी कॅबिनेट्स बदलून स्टिलची कॅबिनेट्स करून घेतली आहेत असे समजते. तुमच्या घरी पण अशी झुरळे वाढली असतील तर काय करायचे याचे मार्गदर्शन फराह खानने सगळ्यांना केले आहे.
जेन स्ट्रीटने चुकीच्या पद्धती वापरून भांडवली बाजारातील इंडेक्स ऑप्शन्समध्ये ४३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा कमावल्याच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आरोपांदरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी भांडवली बाजारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या 'सेबी' या सर्वोच्च संस्थेच्याच पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
जेन स्ट्रीट आणि संबंधित संस्थांनी बँक निफ्टी निर्देशांकात कृत्रिमरीत्या चढ-उतार करण्यासाठी 'इंट्रा-डे ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी' आखल्याचे सेबीने म्हटले होते.
-दिलीप बिरुटे
युयुत्सु
<'सेबी' या सर्वोच्च संस्थेच्याच पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.>
सेबी कधीच पारदर्शक नव्हती आणि सेबीची धोरणे कायम "देवो दूर्बल घातकः" याला अनुसरून मोठ्या माशांना फायदेशीर अशी होती. सुचेता दलाल या बाई कायम सेबीच्या अनागोंदी कारभाराला उघडं पाडत असतात.
राहुल गांधी यांचं मत सोडून देऊ. पण आपणास या अद्भुत जीव चराचर सृष्टीचं ज्ञान आहे, तेव्हा आपल्या दिव्यचक्षुने आपलं मत मांडून या इहसृष्टीला उपकृत करावे म्हणजे, समस्त जीव जंतू यांना मोक्षाची दारं उघड़तील, असे वाटते.
ती जी काय सेबी वगैरे आहे, ती काही का करेना, सामान्य गुंतवणूकदारांचं काही का नुकसान होईना, रा.गा. त्याच्याविरूध्द बोललेत म्हणून सेबीला चूक म्हणणार नाही.
यात तुंम्हाला कावीळ, द्वेष इ.इ. दिसत नाही का?
डॉ.खरेच्या कुठे नादी लागता. गोबरफॅन असल्यामुळे त्यांच्याकडून वेगळ्या अपेक्षा नाहीत.
सेबीचे अध्यक्ष काल म्हणाले, आम्हाला नवीन नियमांची गरज नाही; तर अधिक अंमलबजावणी आणि देखरेखीची आवश्यकता आहे. वेगवेगळ्या संस्थांकडून गुंतवणुकीत वेगवेगळ्या प्रकारे फेरफार केला जाऊ शकतो. इतके म्हणूनही सर्वत्र शांतता आहे.
ज्या व्यक्तीने जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करणाऱ्या सरकारला हा निर्णय घ्यायला भाग पाडले त्याची वचक वाढल्याने त्याचे मत घेताना अवघडलेपणा येणे साहजिकच आहे. त्यामुळे आधार कार्ड, वस्तू आणि सेवा कर, मनरेगाला विरोध करणाऱ्या ५६ " छातीच्या माती खाणाऱ्याचे मत घेतले तरी चालेल.
>> सेबी बरोबर कि चूक हा मुद्दा मुळात अलाहिदा
मग काय राहूल गांधी यांचे ट्रोलिंग करणे हाच तुमचा मुद्दा? स्वतःच कबुली दिल्याबद्दल धन्यवाद.
बाकी...
>> परदेशात जाऊन भंपक बोलणारा हा माणूस
हे वाचून मजा आली. निदान बोलू तरी शकतोय. तेही टेलिप्रॉम्प्टरशिवाय :-)
परदेशात पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाला मुळात प्रश्नच न समजल्यामुळे भलतेच उत्तर देणार्यापेक्षा
किंवा
देशात एकाही पत्रकार परिषदेला सामोरे जाण्याची हिंमत नसलेल्यापेक्षा
निदान बोलू तरी शकतोय. तेही टेलिप्रॉम्प्टरशिवाय :-)
ही ही ही . . .
एकदा काहीतरी प्रश्न विचारला होता होस्ट ने रागा ला ... तेव्हा जी फे फे झाली होती ती अजुन आठवतेय !!
जेन स्ट्रीट या कंपनीने जो हजारो कोटी रुपयांचा नफा मिळवला त्यात सान्य गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले आहे. सेबीचे काम सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हे आहे. ते करण्यात सेबी अपयशी ठरली आहे. म्हणून रागा यांनी सेबीच्या पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. हा मूळ मुद्दा डॉ. बिरुटे यांनी मांडला होता.
गुंतवणूकदारांच नुकसान, सेबीची अकार्यक्षमता, अपारदर्शकता हे सगळं राहिलं बाजूला... तुंम्ही लागलात रागाच्या लायकीच्या मागे. म्हणजे आपलं, नागरिकांचं नुकसान झालं तरी चालेल पण रागा ला श्रेय मिळता कामा नये. ही कसली वृत्ती म्हणायची?
जेन स्ट्रीट कंपनीमुळे देशातील किरकोळ गुंतवणूकदारांना मोठा तोटा सहन करावा लागला. या प्रकरणी भांडवली बाजार नियामक संस्था सेबीने कंपनीने कमाविलेला ४ हजार ८०० कोटी रुपयांचा नफा जप्त करण्याचे आदेश दिले, तरीही तोटा झालेल्या गुंतवणूकदारांना कोणतीही भरपाई मिळणार नाही.
>> आपल्यातीलच एका ऐवजी साप आपला राजा
लोकशाहीत कसला राजा? कोणीही खुर्चीवर बसला तरी प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. एकचालकानुवर्तीत वाढलेल्यांना हे कळतच नाही की पत्रकार, नागरीक प्रश्न विचारणार. सरळ पाणी पिऊन पळून जातात.
स्टार प्रवाहवर लवकरच नवीन मालिका सुरू होत आहे. त्या नव्या मालिकेचा प्रोमो उद्या म्हणजे १० जुलै रोजी येणार आहे. त्या प्रोमोची झलक म्हणून 'तुमची आवडती खलनायिका परत येत आहे' असा प्रचार स्टार प्रवाहने केला आहे.
ही आवडती खलनायिका कोण असेल याविषयी रसिकांमध्ये तर्क लढविले जायला सुरवात केली जात आहे. अनेकांनी रूपाली भोसले असेल असे म्हटले आहे तर काहींनी माधवी निमकर असेल अशी अपेक्षा केली आहे.
मस्तच एकदम.
मागे एकदा एका अशाच खासदार गायकवाडांनी कर्मचार्याला मारले म्हणून त्यांना विमानप्रवासबंदी करुन माज उतरवला होता म्हणे.
आता दुसर्या एका आमदार गायकवाडाने आमदार निवासातल्या कॅन्टीनचे अन्न खराब होते म्हणून नेसत्या टोवेल बनियानवर जाउन कॅन्टीनवाल्याला हाणले.
तूर्तास सदरहू आमदाराला निदान अन्नबंदी तरी करुन माज उतरवावा व आम्ही कसे वेगळे आहोत हे दाखवून द्यावे.
ते सगळं सोडा हो. विश्वचषक क्रिकेटचा अंतिम सामना बघायला ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान भारतात आले होते ना?पाहुण्या देशाचा पंतप्रधान भारतात मुद्दामून क्रिकेट सामना बघायला येणार हे म्हटल्यावर मोदींनाही तिथे जाणे भाग होते. अन्यथाही ते थोडा वेळ तरी गेलेच असते पण पाहुण्या देशाचा पंतप्रधान येणार म्हटल्यावर नक्कीच. तिथे समजा आय.सी.सी आणि बी.सी.सी.आय चे माजी अध्यक्ष या नात्याने शरद पवार पण उपस्थित असते तर मोदी पवारांकडे बोट दाखवत ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांना काय म्हणाले असते माहित आहे का-- यांचे बोट धरून मी राजकारणात आलो.
जनसुरक्षा कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सदर विधेयकाच्या कक्षेत आता केवळ डाव्या -कडव्या व तत्सम संघटना असणार आहेत. ह्यात उजव्या कडव्या संघटनांना सूट असणार आहे का?
विधेयकाच्या कक्षेत आता केवळ डाव्या -कडव्या व तत्सम संघटना असणार आहेत. ह्यात उजव्या कडव्या संघटनांना सूट असणार आहे का?
आज संध्याकाळी विधानसभेत रोहित पवारांनी हाच प्रश्न विचारला.
उजव्या कडव्या संघटनेबद्दल एक अवाक्षर काल विधासभेत काढले नाही. उजवे कड़वे आणि सरकार मिळून सरकार विरूद्ध केलेले आंदोलन हिंसक, देशविघातक ठरवून मोकळे होतील. चौकशी होऊन अशा संघटना व्यक्ती निर्दोष सुटेपर्यन्त जेलात खितपत पडतील.
या कायद्याचा वापर करू डाव्या विचारांच्या संघटना, राजकीय पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष आदी कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या नेते व कार्यकर्त्यांवर, शेतकरी, शिक्षक, विद्यार्थी संघटनांवर कारवाई होणार नाही.-मा.मुख्यमंत्री ( उजवे सोडून सगळे )
असे जरी म्हणत असले तरी 'सरकार विरुद्ध' बोलणा-यांचा आवाज दाबण्याचाच एक भाग आहे, आणि दबले नाही तर, जनसुरक्षा कायद्यात भले तो सुटेल पण त्याची जी हरेशमेंट जी होईल त्याने तो कधीही सरकार विरोधी भूमिका घेणार नाही. उद्या सरकार विरुद्ध लिहिणारे-बोलणारे हिंसक आणि शहरी नक्षलवादी ठरवून जेलात घालतील असे वाटायला लागले आहे.
आदिवासी संघटित नसल्याने त्यांना सरकारविरोधी मोर्चा काढायचा असल्यास डाव्यांच्या झेंड्याखाली काढावा लागतो. वनवासी संघटना सध्याच्या सरकारविरोधात आदिवासींचा मोर्चा काढणार नाहीत ( कारण स्पष्ट आहे ). बळी डाव्यांचाच जाणार, सरकारचा उद्देशही तोच आहे. आदिवासी, कष्टकऱ्यांना वालीच न राहिल्याने सध्याच्या सरकारचे फावणार आहे.
उद्या सरकार विरुद्ध लिहिणारे-बोलणारे हिंसक आणि शहरी नक्षलवादी ठरवून जेलात घालतील असे वाटायला लागले आहे.
असा कायदा अनेक राज्यांनी केला आहे. माओवाद याला 'लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिझम' अशा प्रकारचं नाव दिलेलं आहे. याला न्यायालयातही तेच म्हटलं जातं.
कसंय की डावेच स्वत:ला डावे म्हणवून घेतात. जे डावे नाहीत ते उजवे धरले जातात. कोणीही बिगरडावा आपणहून स्वत:स उजवा म्हणवून घेत नाही. त्यामुळे डावे की उजवे हा वाद डाव्यांनी न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सोडवलेला बरा पडावा. ( पडावा या क्रियापदांतही डावा हा शब्द लपलेला आहेच. )
संविधानकारांनी संविधान कठोर आणि लवचिक दोन्ही बनवले आहे, जेणेकरून त्यात बदल करणे शक्य होईल... पण गोबरयुगात घटनेची वाट लागेल हे घटनाकरांच्या लक्षात आले नसावे....
'संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी असे सुचवले आहे की ७५ वर्षांनंतर, एखाद्या व्यक्तीने इतरांसाठीही मार्ग मोकळा करावा, या विधानामुळे सर्वांना आनंद झाला पाहिजे. कारण यातून भारतासाठी, संविधानासाठी आणि देशाच्या आत्म्यासाठी अच्छे दिन येत आहेत.
>> उद्या सरकार विरुद्ध लिहिणारे-बोलणारे हिंसक आणि शहरी नक्षलवादी ठरवून जेलात घालतील
असे होण्याची दाट शक्यता आहे.
हा कायदा हेतुपुरस्सर अनेक गोष्टींची व्याख्या अत्यंत मोघम ठेवून सरकारच्या मर्जीनुसार कोणालाही तुंरूंगात घालण्याची व त्यांची सर्व संपत्ती जप्त करण्याची सोय करून देणारा आहे. मुळात युएपीए सारखा कायदा आधीच अस्तित्वात असताना या कायद्याची गरजच नव्हती. म्हणून हा कायदा जनसुरक्षा नसून भाजप सुरक्षेसाठी आणला आहे असे विरोधकांचे मत आहे.
काही नाही शी जिनपिनगचया वरचढ कोणी झायावर ते खरोखरच नाहीसे झालेले असण्याची शक्यता जास्त आहे . चीनमधे पार्टीचे लोक जास्तविचार न करता शूट at साईट ही असते , ङोईजड झाला एखादा कार्यकर्ता की शूट हे असते. जॅक maaचे पुढे काय झाले हे त्याना एकदाच विमानाचा जिना चढताना दाखवले अर्थात जुना फोटो . नन्तर अजूनही त्या बद्द्ल काहीच आलेले नाही वर्त़मानपत्रात.. निरीक्षण करत ठेवणे या चिनी लोकान्चे हेच आपण करु शकतो. जे जे होईल ते पहात राहणे.
महाराष्ट्राचा उद्याचा नेता आपणच असणार आहोत असा दावा अभिजीत बिचुकले यांनी केला आहे. आधी काँग्रेस होती आता भाजप आहे आणि उद्या अभिजीत बिचुकलेच असणार आहे असेही ते म्हणाले. मी कोणाबरोबरही जाणार नाही तर माझ्याबरोबर इतरांना यायचे आहे असेही ते म्हणाले.तसेच शिवाजी महाराजांच्या गादीचा वैचारीक वारसही आपणच आहोत आणि आपण छत्रपतींच्या नावाचा गैरवापर कोणालाही करू देणार नाही असेही ते म्हणाले आहेत.
वडोदरा येथील पूल पडला आणि विरोधक तसेच व्यंगचित्रकार जोमात. 'गुजरात मॉडेल' हा थट्टेचा ( meme) विषय होत आहे.
तर इकडे महाराष्ट्रात दारू दुकान परवान्यांचे वाढ करून सरकार पैसे कमावणार आहे यावर विरोधक तुटून पडले आहेत. लाडक्या बहिणींचे पैसे असे देणार का हा मुद्दा जोरात आहे.
आणि दिल्लीत पेट्रोल वाहने पंधरा वर्षे तर डिझेल वाहनांना दहा वर्षे मुदत हा मोठा वादाचा मुद्दा झाला आहे.
देवदेवतांच्या विरोधात एका आक्षेपार्ह पोष्ट बद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, 'नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूल्य समजायला हवे आणि त्यांनी स्व-नियमांचे पालन करायला हवे. त्याचबरोबर सोशियल मिडियावरील आक्षेपार्ह पोष्टवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा विचार करत आहोत असे न्यायालयाने म्हटले आहे, सोशियल मिडियावरील अशा काही प्रवृतीना आळा घालायला हवा. याचा अर्थ सेन्सरशीप नाही, नागरिकांमधे बंधुभाव असायला हवा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच चर्चेचा आणि कायद्याच्या कक्षेत अशा प्रकरणांचा वाढता प्रभाव पाहता येत्या काळात चित्र, लेखन, मतं यावर मोठी मर्यादा येईल असे वाटते. आणि जो असे नियम पाळणार नाही, त्याची रवानगी जेलात होत राहील असे वाटायला लागले आहे.
-दिलीप बिरुटे
युयुत्सु
<अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच चर्चेचा आणि कायद्याच्या कक्षेत अशा प्रकरणांचा वाढता प्रभाव पाहता येत्या काळात चित्र, लेखन, मतं यावर मोठी मर्यादा येईल असे वाटते.>
"समरसता" ही कल्पना किती फसवी आहे हे जनसुरक्षा विधेयकाच्या संदिग्दधतेवरून समजले. समाजातील अर्धवट लोकांची डोकी फिरू नयेत म्हणून शहाण्यांनी तोंडे बंद ठेवावीत हा त्यातला संदेश आहे.
नाही. या शहरांत काही छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार चाळीस लाख रुपयांच्या वर झालेले सरकारला आढळले. म्हणजे ते जीएसटी विवरण देण्याच्या नियमांत आले तरीही जीएसटी विवरण देत नव्हते ( किंवा इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करत नव्हते) त्यांना सरकारी नोटिसा आल्या आहेत. म्हणून आता सर्वच लहान सहान व्यापाऱ्यांनीही युपीआइ पेमेंट घेण्याचे बंद केले. रोख रक्कम घेतली की सर्व गुप्तच राहणार.
सरकार व्यापार्यांना वठणीवर आणेल ही अपेक्षा. आपल्या समाजात कमालीची (!) सचोटी असल्याने अक्षरश: १-२% व्यापारीच प्रामाणिकपणे कर भरत असतील असे वाटते. त्या मानाने संघटीत क्षेत्रातील पगारदार मुळीच कर चुकवू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
आमचे नेहमीचेच किराणा, दूधवाले बिलाचे . बँक अकाऊंट ट्रान्स्फर घ्यायला तयार नव्हते. त्यांचे अकाऊंटस् नाही म्हणाले ( बिझनेस किंवा वैयक्तिक) . पैसे नंतर द्या पण रोखच द्या.
सरकार व्यापार्यांना वठणीवर आणेल ही अपेक्षा. आपल्या समाजात कमालीची (!) सचोटी असल्याने अक्षरश: १-२% व्यापारीच प्रामाणिकपणे कर भरत असतील असे वाटते. त्या मानाने संघटीत क्षेत्रातील पगारदार मुळीच कर चुकवू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
व्यापारी युपीआय ने पैसे स्विकारत नसतील तर ग्राहकांनी सरळ दुसरीकडे जावे.
आपल्या समाजात कमालीची (!) सचोटी असल्याने अक्षरश: १-२% व्यापारीच प्रामाणिकपणे कर भरत असतील असे वाटते.
हेहेहे.
तरी आत्ता निदान दिसणेबल काहीतरी केलेय व्यापार्यानी. सरकारने युपीआय कंपन्यांना हाताशी धरुन फक्त एका आस्थापनेला/दुकानाला/व्यवसायाला एकच युपीआय अकाउंट / क्यु आर कोड असे केले असते तर आत्तापर्यंत व्यापार्यानी जीपे, पेटीम, फोनपे चालू सुध्दा दिले नसते. केंवाच बंद झाले असते. सध्याही वस्तुस्थिती अशी आहे की साध्या किराणा दुकानातहीवेगवेगळे तीन चार कोड असतात, तेही वेगवेगळ्या बँका, जीपे, वगैरेच्या पटीत. हे अॅक्चुअली इतर नातेवाईक, दुकानात काम करणारी मुले ह्यांच्या नावाच्या अकाउंट ला अॅटॅच केली असतात. स्कॅन करताना आपल्याला दुकानाचे नाव दिसते पण अकाउंट मालक दुसराच असतो. एका शॉप अॅक्ट ला एक क्यु आर कोड इतके जरी कंपल्शन स्कॅन कोड च्या कंपन्याना केले तरी 'खरी कमाई' कळेल व्यापार्यांची.
. व्यापारी युपीआय ने पैसे स्विकारत नसतील तर ग्राहकांनी सरळ दुसरीकडे जावे.
इतके सोपे नाही. गरज आहे म्हणून व्यापार आहे. नियम आहेत तर पळवाटा आहेत. सवयी लावून घेतल्या लोकांनी तर त्यातोनही मार्ग काढणारच व्यपारी.
प्रश्न सरकारसहीत सगळ्यांच्यच मनोवृत्तीचा आहे.
त्या मानाने म्हणालात म्हणून ठीके पण संघटीत क्षेत्रातील पगारदार मुळीच कर (कुठलाच) चुकवू शकत नाहीत असे नाहीये. ;)
>> एका आस्थापनेला/दुकानाला/व्यवसायाला एकच युपीआय अकाउंट / क्यु आर कोड असे केले असते तर आत्तापर्यंत व्यापार्यानी जीपे, पेटीम, फोनपे चालू सुध्दा दिले नसते. केंवाच बंद झाले असते.
अगदी अगदी! खास करून हार्डवेअर, रंग, प्लायवूड, धातू, अगदी किराणा या क्षेत्रातील ९९% छोटे व मध्यम व्यापारी अगदी उघडपणे बील हवे असेल तर १२%, १३% एक्स्ट्रा चार्ज लागेल असे आजही सांगतात. फक्त औषध दुकानदार आणि हॉटेल जीएसटी सहित बील देतात. मला नेहमी प्रश्न पडतो की हे व्यापारी पक्के जीएसटी सहित बील दिले तरी 'आपल्या' खरेदीवरचा कर सरकारला जमा झाला की नाही ते कसे समजणार? म्हणजे मी हॉटेलम्ध्ये समजा १०० रू.चे खाल्ले तर बरोबर त्या बीलाचे ४ रू. कर नक्की सरकारी तिजोरीतच गेले का? बनावट बीले इ. सरकार तपासणार तरी किती? जीएसटी त्यासाठीच आणला म्हटले जाते, पण एवढे लाखो व्यवहार होतात त्यातला कर सरकार कसा तपासणार?
संघटीत क्षेत्रातले नोकरदारही कर चुकवतात, पण त्यांना आयकर कापूनच पगार मिळत असल्याने फार चुकवेगिरी करता येत नाही, हे अगदी स्पष्ट आहे.
बऱ्याच लोकांनी XI जिनपिंग गायब झाले म्हणून आवाई उठीवली होती.खोट्या बातम्या देण्यात आपला मीडिया माघे कधीच नसतो ह्यावेळी पण त्यांनी हात धुऊन घेतले. पण आत्ता स्वतः जय शंकर जिनपिंग भेट झाली आहे.
बुक्क्या मारत मारामारी करणारे आमदार
आपल्या टॅक्स मधून चाललेल्या अधिवेशनात रमी खेळणारे मंत्री
विधान भवनात गुंड आणून मारामारी करणारे आमदार..
शेतकरी भिकारी म्हणणारे मंत्री
बारबाला नाचवणारे गृहराज्यमंत्री !
मतदारांपेक्षा वेश्या बर्या म्हणणारे सत्ताधीश आमदार
तुझ्या बापाला पेरणीचे पैसे तुझ्या आईला, बहिणीला व बायकोला आम्ही पैसे देतो. तुमच्या अंगावरचे कपडे, बूट व चपला आहेत ते आम्हीच दिलेत. असा माज दाखवणारे सत्ताधारी आमदार ..
------------------------------------------------------------
यांच्या पैकी कोणावरही कारवाइ करायचे धाड्स , राजीनामा घ्याय्चे धाडस या रीक्षा सरकार मध्ये नाही
कलयुगातील प्रो-व्हर्जन म्हणजे गोबरयुग. वरील सर्व घटना चूकीच्या, वाईट, धक्कादायक असूनही त्याचं समर्थन मोठ्या प्रमाणात अशा गोबरयुगात होत राहणार.
उदा. लोकसभेतील विरोधकांना लोकसभा अध्यक्षांनी 'सडकछाप' म्हणने, याला गोबरयुगात अगदी बरोबर आहे, असे म्हटल्या जाईल. तिकडे राज्यसभेत विरोधकांना अजिबातच न बोलू देणारे आणि सरकारचा अजेंडा योग्य त-हेने राबवू देत नाहीत म्हणून राज्यसभेच्या सभापतींना राजीनामा द्यायला मजबूर करणा-यांना 'लै भारी' म्हटलं जाईल.
भागवत पुराणात जे म्हटलं आहे, ते गोबरयुगाचंच वर्णन आहे. 'पाषण्डप्रचुरे धर्म दस्युप्रायेषु राजसु । बौर्या नृतवृधाहिसा नानावृतिषुवे नृषु' धर्मात पाखंडीपणा, राजे महाराजे म्हणजे आजचे सत्ताधारी चोर लुटांरुसारखे समान पातळीवर येतील. चोरी, खोटं बोलून उदरनिर्वाह करणे, कुकर्म करुन कुटुंब देश चालवणे ही सगळी लक्षणं त्याचीच आहे.
खो खो खो! गोबरयुगाचे वर्णन भागवत पुराणातही आहे नी ते आज चपखल बसत आहे. वाचून हसू फुटले.
सध्या गोबरयुगात बिहारमध्ये मतदारयादीत फेरफार केली जात आहे, ज्या नितीशकुमारचा हात धरून बिहारात वाढले त्याचा काटा काढला जाणार असे दिसत आहे.
महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष, जनता दल (कर्नाटकवाला), आसामगण परिषद, अकाली दल अश्या ज्या पक्षांनी राज्यात वाढवले त्याच पक्षांवर भाजप उलटला. आता नितीश बांबूचा नंबर. शिवसेना बाजूला झाली म्हणून वाचली तरिहि जाता जाता गोबरयुगीन चाणक्यांनी चिन्ह चोरून सेनेला तडाखा दिलाच.
सोशल मीडियावर गोळीबाराची चर्चा रंगल्यानंतर पोलिसांनी या घटनेचा तपास केला. सुरुवातीला पोलिसांनी काही पुरावे मिळाले नसल्याचं म्हटलं होतं तर कलाकेंद्राच्या मालकांनीही असं काही घडलं नाही असं सांगितलं होतं.
पुढे लोकांनी चर्चा सुरू केल्या म्हणून ही सारवासारव!
राहुल गांधी हात धुवून निवडणूक आयोगाच्यामागे लागले आहेत. निवडणूक आयोग नियम बदलते पण राहुल गांधींच्या आरोपांना भीक घालत नाही. एखाद्याने नाद सोडला असता, परंतु पठ्ठ्या चिकाटीने न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
४६ वर्षांपूर्वी केलेल्या खुनाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ६७ वर्षांच्या एका व्यक्तीला दोषी ठरविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी वृद्धाला जन्मठेप किंवा सात वर्षांच्या तुरुंगवासाचा पर्याय दिला आहे. हा नक्की काय प्रकार आहे? एक तर ४६ वर्षे वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये तारीख पे तारीख चालू होते हा मुद्दा एकदम किरकोळ म्हणून त्याविषयी भाष्य करायलाच नको. दोषी व्यक्तीला आपली शिक्षा निवडायचा अधिकार असतो?
मटामधील बातमीतील एक वाक्य रोचक आहे- मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, "जर तुम्ही सहमत असाल, तर आम्ही कलम 302 अंतर्गत असलेली शिक्षा कलम 304-I (सदोष मनुष्यवध) मध्ये बदलू, ज्यामध्ये सात वर्षांची कैद होईल." म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरविल्यानंतर त्याच्यावर मुळात घातलेल्या गुन्ह्याचे कलम आणि स्वरूपच बदलायचे? इतकी वर्षे मला वाटत होते की पोलिस एखाद्या घटनेबद्दल गुन्हा दाखल करतात आणि संबंधित व्यक्ती दोषी आहे याविषयीचे पुरावे न्यायालयात सादर करतात. मग त्यावर सुनावणी होते आणि त्या पुराव्यांमध्ये दम असेल तर मग न्यायालय त्या व्यक्तीला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावते. म्हणजे एखादी व्यक्ती अमुक एक प्रकारचा गुन्हा केला म्हणून दोषी असते. मग दोषी ठरविल्यानंतर मुळातल्या गुन्ह्याचे स्वरूपच कसे बदलता येईल? वेगळाच गुन्हा दाखल केला तर मग त्याही सुनावणी परत करायला नको का? जुन्या आय.पी.सी मधील कलम ३०२ हे खुनाचे होते ते आता ३०४-१ म्हणजे सदोष मनुष्यवधात बदलणार? म्हणजे त्या व्यक्तीने खून केला आहे म्हणून पोलिसांनी पुरावे गोळा केले, ते खालच्या न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयातही टिकले आणि आता न्यायाधीशच म्हणत आहेत की चला गुन्ह्याचे स्वरूपच बदलून टाकू- म्हणजे जाणूनबुजून खून केला नसून सदोष मनुष्यवध म्हणजे त्या व्यक्तीकडून चुकून दुसर्या कोणाचीतरी हत्या झाली- त्याचा हत्या करायचा उद्देश नव्हता. मग जुन्या पुराव्यांना आणि सुनावणीला काय अर्थ राहिला?
आजकाल न्यायालये जास्तच फालतुपणा करायला लागली आहेत. चोचले जास्त झाले / किंवा प्रश्न विचारणारा कुणी नसला की असली थेरे येतात. वरुन कुणी काही प्रश्न विचारला की न्यायालयाचा अपमान झाला म्हणुन त्यावर कारवाई करायला मोकळे.
कितीतरी ठिकाणी परस्पर विरोधी निकाल लागलेले आहेत. जघन्य गुन्ह्यामधे गुन्ह्याच्या तिव्रतेपेक्षा त्याची वारंवारीता त्या गुण्ह्याच्या शिक्षेचे स्वरुप ठरवते .. हा काय प्रकार आहे तो मला अजुन समजलेला नाही.
युयुत्सु
<कितीतरी ठिकाणी परस्पर विरोधी निकाल लागलेले आहेत.>
व्यवस्थित व्याख्या तसेच स्पष्टता नसलेले (उदा० जनसुरक्षा कायदा) सैल कायदे केले की फटी राहतात मग हवे तसे अर्थ काढता येतात.
पहलगाम हल्यात प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या ३ अतिरेक्यांची यमसदनी रवानगी केली गेली आहे अशी बातमी आहे. बरे झाले ऐन अधिवेषणाच्या दरम्यान ही घटना घडली. हे अतिरेकी कुठे आहेत ? कसे पळुन गेले वगेरे प्रश्न विचारणारे आता मिठाची गुळणी धरुन बसतील.
शब्दिक गिचमिड मला आवडत नाही. सुत्रधार / प्रत्यक्ष हल्लेखोर वगेरे वगेरे चालु द्या. काय आहे ना. जर प्रत्यक्ष हल्लेखोर मारले गेले असते तर "सुत्रधार अजुन जिवंत आहे" आता सुत्रधार मारले गेले तर "प्रत्यक्ष हल्लेखोर अजुन जिवंत आहेत". असो. बाल की खाल ... टाईप काहीतरी वाक्प्रचार आहे हिंदीत.
श्रीनगरजवळील Dachigam National Park परिसरात भारतीय सुरक्षादलांनी लष्कर-ए-तैयबाच्या 3 दहशतवाद्यांना ठार केले.
त्यात पाहलगाम हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मुसा उर्फ सुलेमान मारला गेला. त्याच्यावर ₹20 लाख बक्षीस होत.
पाहलगम हल्ल्यातील अतिरेकी पकडले किंवा मारले जाण गरजेचं होत.
तर, अशा त-हेने जनसुरक्षा कायद्या नंतर व्यवस्थेविरुद्ध जे जे लिहितील त्यांचं त्याचं तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न सुरुच आहे. ज्या गोदी मिडियाने मिडियाचा वापर करून लोकांवर खोट्या काल्पनिक गोष्टींचा मारा करून सत्तेजवळ पोहोचण्यास मदत झाली त्याच मिडियाचं अस्त्र उलटत जात आहे असे लक्षात आल्यामुळे शासकीय कर्मचा-यांच्या सोशियल मिडियावर लिहिण्या बोलण्यावर महाराष्ट्र शासनाने कालपासून निर्बंध आणले आहेत.
शासकीय कर्मचा-यांच्या सोशियल मिडियावर लिहिण्या बोलण्यावर महाराष्ट्र शासनाने कालपासून निर्बंध आणले आहेत.
शासकीय कर्मचा-यांच्या सोशियल मिडियावर लिहिण्या बोलण्यामुले अनेक तर्हेचे वाद निर्माण होऊ शकतात किंवा त्याचा अनेक लोकांना फायदा किंवा तोटा होऊ शकतो हे बरीच लोकांच्या लक्षात येत नाही.
अशा तर्हेचे निर्बंध लष्करात स्वातंत्र्या पासूनच आहेत.
सोशल मीडियामधील वक्तव्यांचा वापर समाज विघातक वृत्ती कशा तर्हेने करू शकतात याची आपल्याला साधी कल्पना पण नाही.
लष्करात असताना विद्यमान सरकारशी एकनिष्ठ राहीन अशी शपथ घेतली जाते मग त्या सरकारचे धोरण देशाविरुद्ध किंवा लष्करी हिताच्या विरुद्ध असलं तरीही.
उद्या एखाद्या लढाऊ वैमानिकाने सुखोई विमानातील त्रुटी जर सामाजिक न्यासावर टाकल्या ( नेशन वॉण्टस तो नो म्हणून) तर त्यातून काय निष्पन्न होईल.
सरकारी नोकरी करत असताना सरकारच्या धोरणावर टीका करण्याचा आपल्याला अधिकार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळेस अधोरेखित केलेले आहे. याला घटनेमध्ये मूलभूत अधिकारावर असलेले वाजवी निर्बंध म्हणतात (reasonable restriction). उदा. लग्न आकारणे हा आपला मूलभूत अधिकार असला तरी दोन लग्ने करणे हा गुन्हा आहे हा आपल्या मूलभूत अधिकारावर असलेला वाजवी निर्बंध आहे. सरकारी नोकरीत असणाऱ्या मुसलमानांना दोन लग्ने करता येत नाहीत. त्यासाठी त्यांना नोकरी सोडावी लागते.
लष्करात आपल्याला परदेशी नागरिकाशी विवाह करता येत नाही. त्यासाठी लष्करातून राजीनामा द्यावा लागतो.
हे सर्व मूलभूत अधिकारावर असलेले वाजवी निर्बंध आहेत
असे असताना केवळ सरकारवर टीका करण्यासाठी टीका करणे हा करंटेपणा आहे
" आताचे पाकव्याप्त काश्मीर काँग्रेसने पाकिस्तानला दिलेच का ? म्हणून आम्ही ते ताब्यात घेतले नाही ". सरकारकडून काँग्रेसला गप्प करणारे मला सर्वात जास्त आवडलेले उत्तर.
जगातल्या एकाही नेत्याने ऑपरेशन सिंदूर थांबवण्याची विनंती केली नाही, अशा धमाकेदार भाषणात नेहमीप्रमाणे पहलगामपासून, ऑपरेशन सिंदूर, प.नेहरु, काँग्रेस, यांच्यावर बोलून भाषण संपलं. इकडे भाषण संपलं. आणि तिकडे.
ट्रंम्प यांनी भारत पाक मध्यस्थीचा दावा तिसाव्या वेळी केला. '' भारत आमचा मित्र देश आहे, माझ्या विनंतीवरुन भारतानं युद्ध थांबवलं . पाकिस्तानने ही तसंच केलं. ते खूपच चांगलं झालं. मी अशा प्रकारच्या युद्धासंदर्भात पाच वेगवेगळ्या युद्धा संदर्भात चांगलं काम केलं पण मला त्याचं श्रेय मला मिळणार नाही'' असं ते म्हणाले.
'ट्रंपने वॉर रुकवा दी पापा' म्हणना-या सयानी घोष, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी , राजनाथ सिंह, गृहमंत्री, तिकडे संजयसिंह, भाषणं ऐकता आली. लोकशाहीत उत्तम चर्चा. लोकसभा अध्यक्षांचा पक्षपातीपणा वारंवार दिसत होता पण आता हे असं चालायचंच.
जनतेला यातलं काय पटलं आणि काय नाही माहीत नाही. पण चर्चा झाली आणि लोकनेत्यांची मते कळली.
--------------
हल्लेखोरांना पकडून न्यायनिवाडा करत बसले असते तर आणखी दहा वर्षे आणि पाचशे कोटी खर्च झाले असते( कसाबचं उदाहरण आहेत.)
--------
युद्ध कुणी थांबवलं? एक आडवाटेचा अंदाज म्हणजे वल्ड बँकेचं लोन पाकला पाहिजे तर ओघाने आलंच. मग मिळालेल्या पैशांनी अमेरिकन महागडी विमाने विकत घ्यायची?
डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्थेला "डेस ईकॉनॉमी" असे म्हणाला त्यावर भारताचे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी यांनी त्याच्या हो मधे हो मिळवत "सगळ्यांना माहीत आहे भारतीय ईकॉनॉमी डेड ईकॉनॉमी आहे" असे म्हणाला. माणसाने मुर्ख तरी किती असावे? म्हणजे किमान आहे तेव्हडे डोके वापरावे तरी. कुणी बाहेरचा माणुस वाट्टेल ते बोलतो त्यावर हे होयबा करत नाचत सुटतात.
शेफाली जरीवाला हीस हृत्शूल झटका आला. त्यात तिचे निधन झाले.
लसबळी?
-गा.पै.
जरीवाला नावावरून संजीव कुमार आठवला.
त्यांचेही निधन ४८ व्या वर्षी झाले होते.
लसबळी?
मनोरंजन व फॅशन क्षेत्रात काम करणार्या लोकांचे भांडवल म्हणजे त्यांची शरीरयष्टी, सुंदरता ई. ई. मग वयाचा प्रभाव दिसु नये म्हणुन ईतर उपाय जसे की शस्त्रक्रिया, काही ठरावीक औषधे घेणे, अगदी द्रवीडी प्राणायाम करण्यासारखे डायट घेणे वगेरे वगेरे प्रकार चालतात. त्याचा मग आरोग्यावर विपरीत परीणाम होतो. शेफाली त्याचीच बळी ठरली.
स्पर्धा जीवघेणी आहे. अक्षरशः जीवघेणी. तिच्या आत्म्यास शांती लाभो.
याचा काही मेडिकल इव्हिड्न्स आहे का ?
एका अशिक्षित प्रधानमंत्रीला घाना देशाने सर्वोच्च पुरस्कार दिला. अशिक्षित व्यक्तीला मिळालेल्या विभिन्न देशांच्या सर्वोच्च पुरस्कारांची संख्या बहुतेक 25च्या जवळपास झाली असावी.
गेल्या अनेक वर्षांपासून चीनने जगाच्या वेगवेगळ्या भागात आपले हातपाय पसरायचे प्रयत्न चालूच ठेवले आहेत. त्या अंतर्गतच पॅसिफिक महासागरात आपले लष्करी तळ प्रस्थापित करण्यावर चीनचा भर आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या दादागिरीचा फिलीपीन्स वगैरे आजूबाजूच्या देशांना त्रास होत आहे. त्यापलीकडे जाऊन दक्षिण पॅसिफिकमध्ये आपले सैनिकी तळ असावेत असा चीनचा प्रयत्न आहे. त्याविरूध्द फिजीचे पंतप्रधान सितीवेनी राबुका यांना आपला आवाज उठवला आहे आणि पॅसिफिकमध्ये चीनच्या लष्करी तळांना विरोध केला आहे.
मला कधीतरी फिजीला फिरायला जायची इच्छा आहे. त्यामुळे मी तिथल्या घडामोडींवर मधून मधून लक्ष ठेऊन असतो. ब्रिटिश काळात विविध देशांमध्ये उसाच्या मळ्यांमध्ये काम करायला भारतातून कंत्राटी पध्दतीवर मजूर नेले गेले होते. त्यांच्या कंत्राटाचा कालावधी संपल्यावर बरेचसे मजूर तिथेच राहिले आणि त्यामुळे बर्याच देशांमध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. त्रिनिदाद-टोबॅगो, सुरिनाम, मॉरीशस आणि फिजी अशी काही उदाहरणे आहेत. आज फिजीमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या साधारण ३०% लोक भारतीय वंशाचे आहेत. तिथे पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील बरेच मजूर ब्रिटिश काळात गेले त्यामुळे भोजपुरीने प्रभावित हिंदी तिथे बोलली जाते. दक्षिण भारतातूनही तिथे मजूर गेले होते. आज दक्षिण गोलार्धातील सर्वात मोठे हिंदू मंदिर- शिव सुब्रमण्यम मंदिर फिजीमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेल्या नांदी शहरात आहे. आपल्याकडे तामिळनाडूत हिंदू मंदिरांची जशी बांधकाम शैली असते साधारण तशीच त्या मंदिराच्या बांधकामातही वापरली आहे. नांदीहून २०-२५ किलोमीटर उत्तरेला गेले की लौटोका शहरात एक टिळक हायस्कूल आहे- आणि ते टिळक अर्थातच लोकमान्य टिळक. फिजीमधील मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे भारतीय वंशाच्या लोकांच्या मालकीचे आहेत. फिजीची राजधानी सुवामध्ये सगळ्यात मोठा मॉल आहे दामोदर सिटी मॉल . त्यांचाच दुसरे एक शहर लंबासामध्ये पण तसाच मोठा मॉल आहे. फिजीत सगळ्यात मोठी रिटेल चेन आहे आर.बी.पटेल ग्रुपची. राजधानी सुवामध्ये कित्येक भारतीयांची रेस्टॉरंट्स आहेत. तिथले गोविंदा हे शाकाहारी रेस्टॉरंट खूप प्रसिध्द आहे. देशातील फार तर ५% उद्योगधंदे मूलनिवासी फिजी लोकांच्या हातात आहेत असे मध्यंतरी वाचले होते.
एवढे सगळे रामायण लिहायचा उद्देश हा की आजच्या फिजीच्या पंतप्रधानांची पार्श्वभूमी. बाहेरून आलेल्या भारतीयांनी उद्योगधंदे-व्यवसायांमध्ये इतके पाय रोवले आहेत आणि भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या इतकी जास्त आहे यामुळे मूलनिवासी लोकांमध्ये अस्वस्थता आहे. १९८० च्या दशकात तर भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या अर्ध्याहूनही जास्त होती. ते १९८७ मध्ये सैन्यप्रमुख होते आणि भारतीय वंशाच्या लोकांच्या विरोधात होते. १९८७ मध्ये निवडणुक झाली आणि सत्तेत आले होते टिमोसी बवादरा हे लेबर पार्टीचे पंतप्रधान आणि त्यांचे उपपंतप्रधान होते भारतीय वंशाचे हरीश शर्मा. या सरकारला राबुकांनी उठाव करून सत्तेवरून खाली खेचले. त्यानंतर भारतीय वंशाच्या लोकांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर दंगली झाल्या. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर भारतीय वंशाच्या लोकांनी ऑस्ट्रेलिया आणि न्यू झीलंडला स्थलांतर केले. त्यामुळे आता भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या तिथे ३०% च्या आसपास इतकी कमी झाली. लष्करप्रमुख म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर राबुका पहिल्यांदा उपपंतप्रधान आणि मग १९९२ ते १९९९ या काळात पंतप्रधान पदावर विराजमान झाले. १९८७ मध्ये फिजीत लष्करी बंड झाले तेव्हा भारतात राजीव गांधींचे सरकार होते आणि परराष्ट्रमंत्री होते नारायणदत्त तिवारी. फिजीत झालेल्या प्रकारानंतर राबुकांना धडा शिकवायला रॉने तेव्हाच फिजीत ऑपरेशन सुरू केले होते आणि त्यानंतर आलेल्या सरकारांनी ते चालू ठेवले. शेवटी त्या ऑपरेशनला यश आले १९९९ मध्ये. याविषयी https://www.youtube.com/watch?v=LXqnjptvhu4 हा युट्यूब व्हिडिओ मस्त आहे.
पण त्यानंतर राबुकांना अक्कल सुचली असे दिसते. शेवटी जवळपास सगळे व्यवसाय भारतीय वंशाच्या लोकांच्या ताब्यात असतील तर त्यांना दुखावून चालायचे नाही हे त्यांना कळले असावे. तसाही भारतीय वंशाच्या लोकांचा इतरांना कुठेही त्रास नसतो. आपण बरे आणि आपले काम बरे असेच ते राहतात. मग ते असले तर फिजीच्या मूलनिवासींना खटकण्यासारखे खरं तर काही असू नये. २००६ मध्ये राबुका कुठलाशा शस्त्रक्रियेसाठी अहमदाबादला आले होते तेव्हा त्यांनी १९८७ मध्ये लष्करी उठाव केला आणि भारतीय वंशाच्या लोकांना त्रास दिला ही आपली चूक झाली हे कबुल केले. त्यानंतर ते काही वर्षे राजकीय विजनवासात होते पण २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये परतले. तेव्हा फिजी फर्स्ट पक्षाचे सरकार स्थापन झाले आणि फ्रँक बेनमरामा पंतप्रधान झाले. हे महाशय २००६ मध्ये फिजीच्या नौदलाचे प्रमुख होते आणि २००६ मध्ये त्यांनी तत्कालीन सरकारविरोधात उठाव करून ते सरकार उलथवले होते. त्याचे कारण २००० मध्ये फिजीच्या संसदभवनात पंतप्रधान महेंद्र चौधरी आणि सगळ्या मंत्रीमंडळाला ओलीस ठेवायचा जो प्रकार झाला त्यातील दोषींना माफी द्यायची तरतूद असलेले एक विधेयक तत्कालीन सरकारने पास केले होते त्याला बेनमरामा यांचा विरोध होता. बेनमरामा पंतप्रधान असताना सध्याचे पंतप्रधान सितीवेनी राबुका विरोधी पक्षनेते होते. २०१७ मध्ये परत एकदा राबुकांनी १९८७ मधील लष्करी उठावाबद्दल माफी मागितली. २०२२ मध्ये राबुका पंतप्रधान झाले आणि मे २०२३ मध्ये त्यांची भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी भेट होणार होती त्यापूर्वी काही दिवस पंतप्रधान कार्यालयातून एक प्रसिध्दीपत्रक जारी करून परत एकदा त्यांनी १९८७ मध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांना त्रास दिल्याबद्दल माफी मागितली.
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्या १९८३ मध्ये फिजीला गेल्या होत्या. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये म्हणजे सत्तेत आल्यावर सहा महिन्यातच नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाला कोणत्या तरी परिषदेसाठी गेले असताना फिजीच्या भेटीवर पण गेले होते. त्यानंतर इंडो-पॅसिफिक काऊंसिलच्या बैठका मधूनमधून होत असतात आणि स्वतः पंतप्रधान त्यात लक्ष घालतात. त्यात फिजीबरोबरच किरिबाती, तुवालू, वानुआतू वगैरे देश सहभागी होतात. चीनच्या वर्चस्ववादाला शह द्यायला हा भाग आपल्यासाठी महत्वाचा आहे. आणि त्या भागात फिजी हा सगळ्यात महत्वाचा आणि बर्यापैकी भक्कम अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. तो देश आणि त्यातूनही एकेकाळी भारतीयांचा द्वेष करणार्या पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातील सरकार असताना चीनविरोधात जात असेल तर ते चांगलेच होईल. २०२२ मध्ये बेनमरामा यांचा निवडणुकीत पराभव होऊन राबुका पंतप्रधान झाले त्याचे वाईट वाटले होते कारण त्यांची पार्श्वभूमी पाहता त्यांच्यावर फार विश्वास ठेवण्यायोग्य ते आहेत का हा प्रश्न होता. तसे नसेल तर ते आपल्यासाठी चांगलेच आहे.
अवांतरः
१. कधीतरी फिजीमधील २००० आणि २००६ मधील उठावांवर लिहायला आवडेल.
२. २०१४ मध्ये हायवे टू सुवा हा फिजी-हिंदी भाषेतील आलेला फिजीत निर्माण झालेला पहिला हिंदी चित्रपण https://www.youtube.com/watch?v=N_cRnae7Nqo वर बघता येईल. ते हिंदी सगळे समजत नाही त्यामुळे सबटायटल बघावे लागले होते. आपल्या चित्रपटांच्या तुलनेत फिजीचा चित्रपट उद्योग किती मागे आहे हे तो चित्रपट बघून कळेल.
३. फिजी बेटे किती सुंदर आहेत हे २०१२ मध्ये आलेल्या टेबल नं. २१ या हिंदी चित्रपटात बघायला मिळेल. त्या चित्रपटाचे शुटिंग फिजीमध्ये झाले आहे. इतर देशातून निर्मात्यांनी आपल्याकडे येऊन चित्रपटांचे शुटिंग करावे यासाठी तेव्हा फिजीच्या सरकारने काही योजना सुरू केली होती. त्या अंतर्गत टेबल नं. २१ चे शुटिंग फिजीमध्ये झाले.
बिग ब्युटीफुल बिल पास झाले.
बजेट डेफिसीट बद्दल बोलण्यात सगळे रिपब्लिकन पुढे असतात. पण डेफिसीटचा डोंगर नेहमी रिपब्लिकन उभे करतात.
न्यू यॉर्क सिटी महापौर उमेदवार ममदानीला डिपोर्ट करण्याची धमकी ट्रम्प देत आहे. इतकेच काय, त्याच्या बिलावर एकेकाळचा दोस्त इलॉन मस्क टीका करतोय तर त्याच्यावर पण तपास करावा असे ट्रम्प म्हणतोय.
दोन बातम्या ऐकण्यात आहेत
१) शी जिन पिंग सध्या दिसेनासे झाले आहेत. त्यांच्या वावर कुठे दिसत नाहिय्ये. चीन चा इतिहास पाहिलाअ तर असे दिसते की शी जिन पिंग हे लवकरच पदावरून पाय उतार झालेले दिसतील.
२) मार्क जुकरबर्ग ला ओव्हल ऑफिस मधील एका मिटींग मधून बाहेर घालवून देण्यात आले.
शी जिन पिंग आणि पुतीन यांच्याविषयी ह्या अशा बातम्या नेहमी येत असतात. कालांतराने खोट्या होत्या हेच सिद्ध होतं. बघू ह्या बातमीच कांय होतंय ते.
ते स्वतःच पेरत असतील असल्या बातम्या.
कोण आपल्या मागे उठते ते चेक करायला.
एकतर ह्यांचे निवास पोलादी पडद्याचे. एकछत्री म्हणावा असा कारभार.
मग टिपिकल हुकुमशहा जसे वागतो तसे वागणारच हे दोघे.
देशभर विविध क्षेत्रात दिवसेंदिवस भ्रष्टाचार वाढतच चालला आहे, तिकडे डीआरडीओचे संचालक पाकिस्तानला गोपनिय माहिती पुरवली म्हणून जेलात आहे, आता नव्याने त्यांनी जामिनीसाठी अर्ज केला आहे, पाकिस्तानला पुरवलेली माहिती गोपनिय नव्हती म्हणून जामीन मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. अरे भावड्या, पण शेण खाल्लेच कशाला. अर्थात कायद्यातून सुटतील जामीन वगैरे मिळेल.
दुसरीकडे, देशातील वैद्यकीय शिक्षणातील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे मोठे रॅकेट सीबीआयने शुक्रवारी उघडकीस आणले. धक्कादायक बाब म्हणजे या गैरव्यवहारात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसह मध्यस्थ आणि खासगी वैद्यकीय कॉलेजांच्या प्रतिनिधींचे जाळे सहभागी असल्याचे उघड झाले आहे. सर्व गैरव्यवहारांची पाळेमुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयापर्यंत पोहोचलेली आहेत.
चौकशी होईल, आणि पुन्हा अगा जे घडलेच नाही. गोबरयुगात हे असं चालायचंच. सर्वांना आषाढी एकदाशीच्या हार्दिक शुभेच्छा.
-दिलीप बिरुटे
उद्धव आणि राज एकत्र राहावेत असं बाळासाहेबांचं स्वप्नं कधी होतं? तसं असतं तर "नवा पक्ष काढून नकोस इथे सेनेत राहा" असा प्रयत्न केला नसता का? "जे बाळासाहेबांना जमलं नाही ते फडणवीसांनी करून दाखवलं"- राज आजच्या वरळीच्या सभेतील भाषणात.
बाळासाहेबांना जमले नाही ते मी करून दाखविणार आहे असे स्वतः फडणवीसांनी राज ठाकरेंना प्रत्यक्ष भेट झाली तेव्हा सांगितले असावे.
गेल्या महिन्यात अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स ह्या कंपनीने जर्मनीच्या एका संरक्षण कंपनीबरोबर मोठा करार केला. भारतिय सैन्याला रिलायन्स डिफेन्स terminally guided munitions (TGM) पुरवणार आहे. रत्नागिरीतील वातड येथे हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. कोकणवासियांचे त्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन.!
https://www.business-standard.com/companies/news/reliance-defence-diehl…
ही बातमी वाचुन आनंदात मग्न असताना परवा दुसरी बातमी आली.
Anil Ambani says SBI slapped ‘fraud’ tag on Rcom loan acct without hearing him
https://www.livemint.com/industry/banking/anil-ambani-responds-to-sbi-s…
दोन्ही कंपन्या वेगळ्या आहेत पण अनिल अंबानींच्याच. असो.
मग आता कोकणात असले प्रकल्प नको म्हणून कोकणी माणुस कोकणस्थ बाणा कधी दाखवणार आहे ?
सध्या एक विडिओ फिरतो आहे. काही उत्तर भारतीय बायका ( या म्हणे बाहेरून पैसे देऊन आणल्या होत्या)एका मराठी मुलीला चोप देत आहेत कोकणात.( कोकणी रान माणूस चानेलवर पाहा). एका गावात कुणी उत्तर भारतीयाने कोकणात जमीन घेऊन कुंपण घालायला सुरुवात केल्यावर जवळच्या गावातील गावकरी संतापले. "आमची गुरे आम्ही इकडे चारत होतो ते बंद करता येणार नाही" म्हणून विरोध करायला गेलेली एक तरुणी मार खाऊन आली.
म्हणजे इकडेही तीस वर्षांत मुंबई होणार हे नक्की.
बॉलीवूडमधील नामवंत कोरिऑग्राफर फराह खानच्या घरच्या स्वयंपाकघरात झुरळांचा सुळसुळाट झाला होता. त्याचे कारण तिच्या स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट्स लाकडी होती आणि लाकडी कॅबिनेट्स ओली झाल्यावर झुरळांना मोकळे रान मिळते हे तिला कळले. म्हणून मग तिने लाकडी कॅबिनेट्स बदलून स्टिलची कॅबिनेट्स करून घेतली आहेत असे समजते. तुमच्या घरी पण अशी झुरळे वाढली असतील तर काय करायचे याचे मार्गदर्शन फराह खानने सगळ्यांना केले आहे.
अधिक माहिती- https://marathi.indiatimes.com/lifestyle-news/home-decor-hacks/farah-kh… वर
हल्ली मोठी झुरळं दिसत नाहीत, लहान मात्र दिसतात.
स्वयंपाकघरात आलेल्या झुरळांचा बंदोबस्त कसा करायचा असा नवा धागा काढला पाहिजे कोणीतरी :)
काढा तुम्हीच, आम्ही उपाय सांगायला येऊच :)
पूर्वतयारी इथे आहे : https://misalpav.com/node/24718
-गा.पै.
हीच लहान झुरळे ( सिताफळाच्या बीसारखी दिसणारी) रेल्वेच्या डब्यांतही असतात. कशाला जातील रेल्वे सोडून? सगळी सोय असते.
रात्रि झोपताना झुरळे असतील तिथे टाकावी.
घर बंद असेल तेव्हा सर्व झुरळे लपतील अशा ठिकाणी टाकावी ..
वास वाईट असतो .
गुण नक्कि येतो .
पण झुरळे कुठून घरात येतात त्या जागाच प्रथम बंद करायच्या आणि मग आलेली झुरळे कोणत्यातरी उपायाने नष्ट करायची मग पुढे काहीच करावे लागत नाही.
जेन स्ट्रीटने चुकीच्या पद्धती वापरून भांडवली बाजारातील इंडेक्स ऑप्शन्समध्ये ४३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा कमावल्याच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आरोपांदरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी भांडवली बाजारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या 'सेबी' या सर्वोच्च संस्थेच्याच पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
जेन स्ट्रीट आणि संबंधित संस्थांनी बँक निफ्टी निर्देशांकात कृत्रिमरीत्या चढ-उतार करण्यासाठी 'इंट्रा-डे ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी' आखल्याचे सेबीने म्हटले होते.
-दिलीप बिरुटे
<'सेबी' या सर्वोच्च संस्थेच्याच पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.>
सेबी कधीच पारदर्शक नव्हती आणि सेबीची धोरणे कायम "देवो दूर्बल घातकः" याला अनुसरून मोठ्या माशांना फायदेशीर अशी होती. सुचेता दलाल या बाई कायम सेबीच्या अनागोंदी कारभाराला उघडं पाडत असतात.
राहुल गांधी ?
मग ठीकच आहे
राहुल गांधी यांचं मत सोडून देऊ. पण आपणास या अद्भुत जीव चराचर सृष्टीचं ज्ञान आहे, तेव्हा आपल्या दिव्यचक्षुने आपलं मत मांडून या इहसृष्टीला उपकृत करावे म्हणजे, समस्त जीव जंतू यांना मोक्षाची दारं उघड़तील, असे वाटते.
-दिलीप बिरुटे
ती जी काय सेबी वगैरे आहे, ती काही का करेना, सामान्य गुंतवणूकदारांचं काही का नुकसान होईना, रा.गा. त्याच्याविरूध्द बोललेत म्हणून सेबीला चूक म्हणणार नाही.
यात तुंम्हाला कावीळ, द्वेष इ.इ. दिसत नाही का?
डॉ.खरेच्या कुठे नादी लागता. गोबरफॅन असल्यामुळे त्यांच्याकडून वेगळ्या अपेक्षा नाहीत.
सेबीचे अध्यक्ष काल म्हणाले, आम्हाला नवीन नियमांची गरज नाही; तर अधिक अंमलबजावणी आणि देखरेखीची आवश्यकता आहे. वेगवेगळ्या संस्थांकडून गुंतवणुकीत वेगवेगळ्या प्रकारे फेरफार केला जाऊ शकतो. इतके म्हणूनही सर्वत्र शांतता आहे.
-दिलीप बिरुटे
राहुल गांधींचं मत सोडून द्यायचं? मग कुणाचं घ्यायचं?
केजरीवाल? पवार साहेब? ममता? अखिलेश? लालू कि उठा /राठा?
ता पण एकदा सांगून टाका
ज्या व्यक्तीने जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करणाऱ्या सरकारला हा निर्णय घ्यायला भाग पाडले त्याची वचक वाढल्याने त्याचे मत घेताना अवघडलेपणा येणे साहजिकच आहे. त्यामुळे आधार कार्ड, वस्तू आणि सेवा कर, मनरेगाला विरोध करणाऱ्या ५६ " छातीच्या माती खाणाऱ्याचे मत घेतले तरी चालेल.
राहुल गांधी याना स्वतःचे मत आहे का? त्याचा करता करविता वेगळाच आहे.
केवळ गांधी घराण्यात जन्माला आला एवढे सोडले तर काहीही कर्तृत्व नसलेला माणूस. आणि
त्याच्या पुढे लोटांगण घालणारे काँग्रेसी सगळेच धन्य आहेत.
परदेशात जाऊन भंपक बोलणारा हा माणूस. सिंगापूर मध्ये जाऊन काय बोलला?
तर सारी एम आर आय मशिन्स जोडली कि भारताची आरोग्यसेवा सुधारेल. ते कसे ते विचारले तर त्याचे उत्तर देता येईना
असली आचरट मते परदेशात व्यक्त करणाऱ्या बिनडोक माणसाला सेबी काम कसे करते हेही माहिती असणे शक्य नाही.
सेबी बरोबर कि चूक हा मुद्दा मुळात अलाहिदा आहे.
पण देशात तो पत्रकार परिषद टाळत नाही. टेलीप्राँपटर शिवाय भाषण देतो.
>> सेबी बरोबर कि चूक हा मुद्दा मुळात अलाहिदा
मग काय राहूल गांधी यांचे ट्रोलिंग करणे हाच तुमचा मुद्दा? स्वतःच कबुली दिल्याबद्दल धन्यवाद.
बाकी...
>> परदेशात जाऊन भंपक बोलणारा हा माणूस
हे वाचून मजा आली. निदान बोलू तरी शकतोय. तेही टेलिप्रॉम्प्टरशिवाय :-)
परदेशात पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाला मुळात प्रश्नच न समजल्यामुळे भलतेच उत्तर देणार्यापेक्षा
किंवा
देशात एकाही पत्रकार परिषदेला सामोरे जाण्याची हिंमत नसलेल्यापेक्षा
रागाचं बरंच नाही का?
निदान बोलू तरी शकतोय. तेही टेलिप्रॉम्प्टरशिवाय :-)ही ही ही . . .
एकदा काहीतरी प्रश्न विचारला होता होस्ट ने रागा ला ... तेव्हा जी फे फे झाली होती ती अजुन आठवतेय !!
पण कुणीतरी भर मुलाखतीत पाणी मागितलेले... नंतर इतका धसका घेतला, की एकही पत्रकार परिषद घ्यायची हिंमत झाली नाही.
रागा पत्रकारांना अजिबात घाबरत नाही.
लोटांगण घालणारे काँग्रेसी
चाटणारे भक्त. जिभेला काही विश्रांती?
कधीतरी चेंज म्हणून व्यक्तींना झोडपायचं, हिणवायचं, हीन लेखायचं सोडून...
मुद्द्यावर बोललात तर बरं वाटेल तुंम्हालाच. बाकी तुमची मर्जी.
कधीतरी चेंज म्हणून व्यक्तींना झोडपायचं, हिणवायचं, हीन लेखायचं
ज्या व्यक्तीची अजिबात लायकी नाही ती आपल्या माथी मारली जाते हि गोष्ट वेदनादायक नाही का?
आणि आश्चर्य म्हणजे दुसरा कुणीही चालेल पण श्री मोदी नको असे समजणाऱ्या व्यक्तींना हे लक्षात येत नाही हे हि समजण्याच्या पलीकडे आहे.
आपल्यातीलच एका ऐवजी साप आपला राजा म्हणून स्वीकारला तर आपला सर्वनाश होईल हे बेडकांना समजत नाही पण माणसांना समजत नाही.
मूर्ख माणसाला कसलीच भीती वाटत नाही सुज्ञ माणसाचे तसे नसते.
सेबी बद्दल बोलायची राहुल गांधी यांची कुवत आहे का? एवढाही विचार असू नये?
जेन स्ट्रीट या कंपनीने जो हजारो कोटी रुपयांचा नफा मिळवला त्यात सान्य गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले आहे. सेबीचे काम सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हे आहे. ते करण्यात सेबी अपयशी ठरली आहे. म्हणून रागा यांनी सेबीच्या पारदर्शकतेची मागणी केली आहे. हा मूळ मुद्दा डॉ. बिरुटे यांनी मांडला होता.
गुंतवणूकदारांच नुकसान, सेबीची अकार्यक्षमता, अपारदर्शकता हे सगळं राहिलं बाजूला... तुंम्ही लागलात रागाच्या लायकीच्या मागे. म्हणजे आपलं, नागरिकांचं नुकसान झालं तरी चालेल पण रागा ला श्रेय मिळता कामा नये. ही कसली वृत्ती म्हणायची?
नवरा मेला तरी चालेल, पण सवत रंडकी झाली पाहिजे :-)
जेन स्ट्रीट कंपनीमुळे देशातील किरकोळ गुंतवणूकदारांना मोठा तोटा सहन करावा लागला. या प्रकरणी भांडवली बाजार नियामक संस्था सेबीने कंपनीने कमाविलेला ४ हजार ८०० कोटी रुपयांचा नफा जप्त करण्याचे आदेश दिले, तरीही तोटा झालेल्या गुंतवणूकदारांना कोणतीही भरपाई मिळणार नाही.
-दिलीप बिरुटे
>> आपल्यातीलच एका ऐवजी साप आपला राजा
लोकशाहीत कसला राजा? कोणीही खुर्चीवर बसला तरी प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. एकचालकानुवर्तीत वाढलेल्यांना हे कळतच नाही की पत्रकार, नागरीक प्रश्न विचारणार. सरळ पाणी पिऊन पळून जातात.
स्टार प्रवाहवर लवकरच नवीन मालिका सुरू होत आहे. त्या नव्या मालिकेचा प्रोमो उद्या म्हणजे १० जुलै रोजी येणार आहे. त्या प्रोमोची झलक म्हणून 'तुमची आवडती खलनायिका परत येत आहे' असा प्रचार स्टार प्रवाहने केला आहे.
ही आवडती खलनायिका कोण असेल याविषयी रसिकांमध्ये तर्क लढविले जायला सुरवात केली जात आहे. अनेकांनी रूपाली भोसले असेल असे म्हटले आहे तर काहींनी माधवी निमकर असेल अशी अपेक्षा केली आहे.
ही खलनायिका कोण असेल असे तुमचे मत आहे?
तिस्ता सेटलवाड !
तिच्या नावाने पाच हजार रुपये रोजचा मशरुम खाऊनही चेहरा काळा ठिक्कर पाडतो म्हणे!
मस्तच एकदम.
मागे एकदा एका अशाच खासदार गायकवाडांनी कर्मचार्याला मारले म्हणून त्यांना विमानप्रवासबंदी करुन माज उतरवला होता म्हणे.
आता दुसर्या एका आमदार गायकवाडाने आमदार निवासातल्या कॅन्टीनचे अन्न खराब होते म्हणून नेसत्या टोवेल बनियानवर जाउन कॅन्टीनवाल्याला हाणले.
तूर्तास सदरहू आमदाराला निदान अन्नबंदी तरी करुन माज उतरवावा व आम्ही कसे वेगळे आहोत हे दाखवून द्यावे.
मुख्यमंत्री यांनी सभापती महोदय यांच्याकडे कार्यवाही करण्याची शिफारस केली. काय कार्यवाही होते ते येत्या काही दिवसात दिसून येईल.
दरम्यान, उपाहारगृह चालकाचा परवाना अन्न आणि औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी निलंबित केला. विषय संपला.
-दिलीप बिरुटे
आज गुरुपोर्णिमा. 'विश्वगुरु' यांनाही गुरुपोर्णिमेच्या शुभेच्छा. आज आपण नसता तर, भारतीय जनता कोणत्या तरी बेटावर कंदमुळे खात खितपत पडली असती.
आपण समस्त जगाला आपल्या अमोघ वाणीने ज्ञान देऊन तृप्त केले आहे. आपणास गुरु पोर्णिमेच्या खुप शुभेच्छा.
-दिलीप बिरुटे
आज विश्वगुरू आपल्या गुरु ' टेलीप्रॉम्प्टर ' समोर नतमस्तक होऊन फोटोसेशन करणार का?
निदान ज्या पवारांचे बोट धरून राजकारणात चालायला
शिकले त्यांचे शोधल मीडियावर आभार तरी मानतील!
ते सगळं सोडा हो. विश्वचषक क्रिकेटचा अंतिम सामना बघायला ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान भारतात आले होते ना?पाहुण्या देशाचा पंतप्रधान भारतात मुद्दामून क्रिकेट सामना बघायला येणार हे म्हटल्यावर मोदींनाही तिथे जाणे भाग होते. अन्यथाही ते थोडा वेळ तरी गेलेच असते पण पाहुण्या देशाचा पंतप्रधान येणार म्हटल्यावर नक्कीच. तिथे समजा आय.सी.सी आणि बी.सी.सी.आय चे माजी अध्यक्ष या नात्याने शरद पवार पण उपस्थित असते तर मोदी पवारांकडे बोट दाखवत ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांना काय म्हणाले असते माहित आहे का-- यांचे बोट धरून मी राजकारणात आलो.
कुठे मोरू लोकांच्या वैफल्यग्रस्त प्रतिसादांना उत्तर देताय ?
त्यांच्या उचक्या चालू द्या ! २०२९ पर्यंत
कदाचित २०३४ पर्यंत.
राहुल गांधीं चा प्रश्न नाही
प्रश्न ज्यांना त्यांच्या भारताचे भविष्य दिसते त्यांच्या बुद्धीचा आहे
त्यांच्यात ( राहुल गांधींमध्ये)
जनसुरक्षा कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सदर विधेयकाच्या कक्षेत आता केवळ डाव्या -कडव्या व तत्सम संघटना असणार आहेत. ह्यात उजव्या कडव्या संघटनांना सूट असणार आहे का?
काय बदल आहेत?
विधेयकाच्या कक्षेत आता केवळ डाव्या -कडव्या व तत्सम संघटना असणार आहेत. ह्यात उजव्या कडव्या संघटनांना सूट असणार आहे का?
आज संध्याकाळी विधानसभेत रोहित पवारांनी हाच प्रश्न विचारला.
फौजदारी खटला ज्या कुणावर लागलाय त्या सर्व संघटना या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. उगीच डावे/उजवे वगैरे शब्दच्छल नको.
-गा.पै.
मग विधेयकात फक्त डाव्या संघटनांचा उल्लेख का? स्पष्टता हवी की नको?
उजव्या कडव्या संघटनेबद्दल एक अवाक्षर काल विधासभेत काढले नाही. उजवे कड़वे आणि सरकार मिळून सरकार विरूद्ध केलेले आंदोलन हिंसक, देशविघातक ठरवून मोकळे होतील. चौकशी होऊन अशा संघटना व्यक्ती निर्दोष सुटेपर्यन्त जेलात खितपत पडतील.
या कायद्याचा वापर करू डाव्या विचारांच्या संघटना, राजकीय पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष आदी कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या नेते व कार्यकर्त्यांवर, शेतकरी, शिक्षक, विद्यार्थी संघटनांवर कारवाई होणार नाही.-मा.मुख्यमंत्री ( उजवे सोडून सगळे )
असे जरी म्हणत असले तरी 'सरकार विरुद्ध' बोलणा-यांचा आवाज दाबण्याचाच एक भाग आहे, आणि दबले नाही तर, जनसुरक्षा कायद्यात भले तो सुटेल पण त्याची जी हरेशमेंट जी होईल त्याने तो कधीही सरकार विरोधी भूमिका घेणार नाही. उद्या सरकार विरुद्ध लिहिणारे-बोलणारे हिंसक आणि शहरी नक्षलवादी ठरवून जेलात घालतील असे वाटायला लागले आहे.
-दिलीप बिरुटे
आदिवासी संघटित नसल्याने त्यांना सरकारविरोधी मोर्चा काढायचा असल्यास डाव्यांच्या झेंड्याखाली काढावा लागतो. वनवासी संघटना सध्याच्या सरकारविरोधात आदिवासींचा मोर्चा काढणार नाहीत ( कारण स्पष्ट आहे ). बळी डाव्यांचाच जाणार, सरकारचा उद्देशही तोच आहे. आदिवासी, कष्टकऱ्यांना वालीच न राहिल्याने सध्याच्या सरकारचे फावणार आहे.
प्राडॉ,
असा कायदा अनेक राज्यांनी केला आहे. माओवाद याला 'लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिझम' अशा प्रकारचं नाव दिलेलं आहे. याला न्यायालयातही तेच म्हटलं जातं.
कसंय की डावेच स्वत:ला डावे म्हणवून घेतात. जे डावे नाहीत ते उजवे धरले जातात. कोणीही बिगरडावा आपणहून स्वत:स उजवा म्हणवून घेत नाही. त्यामुळे डावे की उजवे हा वाद डाव्यांनी न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सोडवलेला बरा पडावा. ( पडावा या क्रियापदांतही डावा हा शब्द लपलेला आहेच. )
अधिक माहिती : https://www.bbc.com/marathi/articles/cvg6kp8gpl1o
आ.न.,
-गा.पै.
घटनेत डावे उजवे असा प्रकार नाही.
मूळ घटनेत समाजवाद आणि सर्मधर्मसमभाव पण नव्हता
तो नंतर घुसवला आहे.
मूळ घटनेत समान नागरी कायदा आहे.
44. Uniform civil code for the citizens
The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.
काय करता त्याचं?
जे नाही ते सांगितले.
संविधानकारांनी संविधान कठोर आणि लवचिक दोन्ही बनवले आहे, जेणेकरून त्यात बदल करणे शक्य होईल... पण गोबरयुगात घटनेची वाट लागेल हे घटनाकरांच्या लक्षात आले नसावे....
-दिलीप बिरुटे
चालू द्या तुमचं!
२०२९ पर्यंत तर नक्की.
बहुधा २०३४ पर्यंत
'संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी असे सुचवले आहे की ७५ वर्षांनंतर, एखाद्या व्यक्तीने इतरांसाठीही मार्ग मोकळा करावा, या विधानामुळे सर्वांना आनंद झाला पाहिजे. कारण यातून भारतासाठी, संविधानासाठी आणि देशाच्या आत्म्यासाठी अच्छे दिन येत आहेत.
-दिलीप बिरुटे
>> उद्या सरकार विरुद्ध लिहिणारे-बोलणारे हिंसक आणि शहरी नक्षलवादी ठरवून जेलात घालतील
असे होण्याची दाट शक्यता आहे.
हा कायदा हेतुपुरस्सर अनेक गोष्टींची व्याख्या अत्यंत मोघम ठेवून सरकारच्या मर्जीनुसार कोणालाही तुंरूंगात घालण्याची व त्यांची सर्व संपत्ती जप्त करण्याची सोय करून देणारा आहे. मुळात युएपीए सारखा कायदा आधीच अस्तित्वात असताना या कायद्याची गरजच नव्हती. म्हणून हा कायदा जनसुरक्षा नसून भाजप सुरक्षेसाठी आणला आहे असे विरोधकांचे मत आहे.
विनाशकाले विपरीत बुद्धी.
कुछ तो गुरू है,कुछ गुरू घंटाल,
बुझो तो ग्यान है वरना जी का जंजाल....
ऐसे सभी गुरू और गुरूघंटालोको शिष्योत्तम का प्रणाम.
काही नाही शी जिनपिनगचया वरचढ कोणी झायावर ते खरोखरच नाहीसे झालेले असण्याची शक्यता जास्त आहे . चीनमधे पार्टीचे लोक जास्तविचार न करता शूट at साईट ही असते , ङोईजड झाला एखादा कार्यकर्ता की शूट हे असते. जॅक maaचे पुढे काय झाले हे त्याना एकदाच विमानाचा जिना चढताना दाखवले अर्थात जुना फोटो . नन्तर अजूनही त्या बद्द्ल काहीच आलेले नाही वर्त़मानपत्रात.. निरीक्षण करत ठेवणे या चिनी लोकान्चे हेच आपण करु शकतो. जे जे होईल ते पहात राहणे.
आणि आपल्या देशाने सीमेवर शस्त्र सज्ज रहाणे व आपण एकजुटीने सरकार लष्कर सैनिकान्चया पाठीशी रहाणे सरकारचे मनोधैर्य वाढविणे व बळ देणे हेच करू शकतो..
महाराष्ट्राचा उद्याचा नेता आपणच असणार आहोत असा दावा अभिजीत बिचुकले यांनी केला आहे. आधी काँग्रेस होती आता भाजप आहे आणि उद्या अभिजीत बिचुकलेच असणार आहे असेही ते म्हणाले. मी कोणाबरोबरही जाणार नाही तर माझ्याबरोबर इतरांना यायचे आहे असेही ते म्हणाले.तसेच शिवाजी महाराजांच्या गादीचा वैचारीक वारसही आपणच आहोत आणि आपण छत्रपतींच्या नावाचा गैरवापर कोणालाही करू देणार नाही असेही ते म्हणाले आहेत.
अधिक माहिती https://marathi.indiatimes.com/entertainment/entertainment-news/bollywo… वर
वडोदरा येथील पूल पडला आणि विरोधक तसेच व्यंगचित्रकार जोमात. 'गुजरात मॉडेल' हा थट्टेचा ( meme) विषय होत आहे.
तर इकडे महाराष्ट्रात दारू दुकान परवान्यांचे वाढ करून सरकार पैसे कमावणार आहे यावर विरोधक तुटून पडले आहेत. लाडक्या बहिणींचे पैसे असे देणार का हा मुद्दा जोरात आहे.
आणि दिल्लीत पेट्रोल वाहने पंधरा वर्षे तर डिझेल वाहनांना दहा वर्षे मुदत हा मोठा वादाचा मुद्दा झाला आहे.
देवदेवतांच्या विरोधात एका आक्षेपार्ह पोष्ट बद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, 'नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूल्य समजायला हवे आणि त्यांनी स्व-नियमांचे पालन करायला हवे. त्याचबरोबर सोशियल मिडियावरील आक्षेपार्ह पोष्टवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा विचार करत आहोत असे न्यायालयाने म्हटले आहे, सोशियल मिडियावरील अशा काही प्रवृतीना आळा घालायला हवा. याचा अर्थ सेन्सरशीप नाही, नागरिकांमधे बंधुभाव असायला हवा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच चर्चेचा आणि कायद्याच्या कक्षेत अशा प्रकरणांचा वाढता प्रभाव पाहता येत्या काळात चित्र, लेखन, मतं यावर मोठी मर्यादा येईल असे वाटते. आणि जो असे नियम पाळणार नाही, त्याची रवानगी जेलात होत राहील असे वाटायला लागले आहे.
-दिलीप बिरुटे
<अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच चर्चेचा आणि कायद्याच्या कक्षेत अशा प्रकरणांचा वाढता प्रभाव पाहता येत्या काळात चित्र, लेखन, मतं यावर मोठी मर्यादा येईल असे वाटते.>
"समरसता" ही कल्पना किती फसवी आहे हे जनसुरक्षा विधेयकाच्या संदिग्दधतेवरून समजले. समाजातील अर्धवट लोकांची डोकी फिरू नयेत म्हणून शहाण्यांनी तोंडे बंद ठेवावीत हा त्यातला संदेश आहे.
देशाचा भविष्यकाळ भीषण आहे
तुम्ही प्रेषित महंमदाच्या कार्टून काढा आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर महाराष्टभर भाषण द्या.
मी तुमचा शिवतीर्थावर जाहीर सत्कार आणि रुपये १ लक्ष याची थैली अर्पण करायला तयार आहे.
बाकी चालू द्या
दिल्ली, बेंगळुरू शहरांत यूपीआइ पेमेंट घेणे बंद. आता काय करायचं? इतर शहरांतही हेच होईल.
सुटे पैसे, जुनाट नोटा यांचा प्रश्न यातून खरंतर सुटला होता.
मी आता फक्त म०टा०च्या वर्गणीसाठी चेक लिहीतो.
हे का होत आहे? यु पी आय मध्ये काही समस्या आहे का?
हे का होत आहे?
>>यु पी आय मध्ये काही समस्या आहे का? >>
नाही. या शहरांत काही छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार चाळीस लाख रुपयांच्या वर झालेले सरकारला आढळले. म्हणजे ते जीएसटी विवरण देण्याच्या नियमांत आले तरीही जीएसटी विवरण देत नव्हते ( किंवा इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करत नव्हते) त्यांना सरकारी नोटिसा आल्या आहेत. म्हणून आता सर्वच लहान सहान व्यापाऱ्यांनीही युपीआइ पेमेंट घेण्याचे बंद केले. रोख रक्कम घेतली की सर्व गुप्तच राहणार.
अत्ता उलटी गंगा वाहने शक्य वाटत नाही. UPI द्वारे पैसे नाही स्वीकारले तर गिर्हाईक जाणार. व्यापारांना टॅक्स चोरी साठी नवीन मार्ग निवडावा लागेल.
सरकार व्यापार्यांना वठणीवर आणेल ही अपेक्षा. आपल्या समाजात कमालीची (!) सचोटी असल्याने अक्षरश: १-२% व्यापारीच प्रामाणिकपणे कर भरत असतील असे वाटते. त्या मानाने संघटीत क्षेत्रातील पगारदार मुळीच कर चुकवू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
नोटाबंदी काळात ....
आमचे नेहमीचेच किराणा, दूधवाले बिलाचे . बँक अकाऊंट ट्रान्स्फर घ्यायला तयार नव्हते. त्यांचे अकाऊंटस् नाही म्हणाले ( बिझनेस किंवा वैयक्तिक) . पैसे नंतर द्या पण रोखच द्या.
सरकार व्यापार्यांना वठणीवर आणेल ही अपेक्षा. आपल्या समाजात कमालीची (!) सचोटी असल्याने अक्षरश: १-२% व्यापारीच प्रामाणिकपणे कर भरत असतील असे वाटते. त्या मानाने संघटीत क्षेत्रातील पगारदार मुळीच कर चुकवू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
व्यापारी युपीआय ने पैसे स्विकारत नसतील तर ग्राहकांनी सरळ दुसरीकडे जावे.
आपल्या समाजात कमालीची (!) सचोटी असल्याने अक्षरश: १-२% व्यापारीच प्रामाणिकपणे कर भरत असतील असे वाटते.हेहेहे.
तरी आत्ता निदान दिसणेबल काहीतरी केलेय व्यापार्यानी. सरकारने युपीआय कंपन्यांना हाताशी धरुन फक्त एका आस्थापनेला/दुकानाला/व्यवसायाला एकच युपीआय अकाउंट / क्यु आर कोड असे केले असते तर आत्तापर्यंत व्यापार्यानी जीपे, पेटीम, फोनपे चालू सुध्दा दिले नसते. केंवाच बंद झाले असते. सध्याही वस्तुस्थिती अशी आहे की साध्या किराणा दुकानातहीवेगवेगळे तीन चार कोड असतात, तेही वेगवेगळ्या बँका, जीपे, वगैरेच्या पटीत. हे अॅक्चुअली इतर नातेवाईक, दुकानात काम करणारी मुले ह्यांच्या नावाच्या अकाउंट ला अॅटॅच केली असतात. स्कॅन करताना आपल्याला दुकानाचे नाव दिसते पण अकाउंट मालक दुसराच असतो. एका शॉप अॅक्ट ला एक क्यु आर कोड इतके जरी कंपल्शन स्कॅन कोड च्या कंपन्याना केले तरी 'खरी कमाई' कळेल व्यापार्यांची.
.
व्यापारी युपीआय ने पैसे स्विकारत नसतील तर ग्राहकांनी सरळ दुसरीकडे जावे.इतके सोपे नाही. गरज आहे म्हणून व्यापार आहे. नियम आहेत तर पळवाटा आहेत. सवयी लावून घेतल्या लोकांनी तर त्यातोनही मार्ग काढणारच व्यपारी.
प्रश्न सरकारसहीत सगळ्यांच्यच मनोवृत्तीचा आहे.
त्या मानाने म्हणालात म्हणून ठीके पण संघटीत क्षेत्रातील पगारदार मुळीच कर (कुठलाच) चुकवू शकत नाहीत असे नाहीये. ;)
>> एका आस्थापनेला/दुकानाला/व्यवसायाला एकच युपीआय अकाउंट / क्यु आर कोड असे केले असते तर आत्तापर्यंत व्यापार्यानी जीपे, पेटीम, फोनपे चालू सुध्दा दिले नसते. केंवाच बंद झाले असते.
अगदी अगदी! खास करून हार्डवेअर, रंग, प्लायवूड, धातू, अगदी किराणा या क्षेत्रातील ९९% छोटे व मध्यम व्यापारी अगदी उघडपणे बील हवे असेल तर १२%, १३% एक्स्ट्रा चार्ज लागेल असे आजही सांगतात. फक्त औषध दुकानदार आणि हॉटेल जीएसटी सहित बील देतात. मला नेहमी प्रश्न पडतो की हे व्यापारी पक्के जीएसटी सहित बील दिले तरी 'आपल्या' खरेदीवरचा कर सरकारला जमा झाला की नाही ते कसे समजणार? म्हणजे मी हॉटेलम्ध्ये समजा १०० रू.चे खाल्ले तर बरोबर त्या बीलाचे ४ रू. कर नक्की सरकारी तिजोरीतच गेले का? बनावट बीले इ. सरकार तपासणार तरी किती? जीएसटी त्यासाठीच आणला म्हटले जाते, पण एवढे लाखो व्यवहार होतात त्यातला कर सरकार कसा तपासणार?
संघटीत क्षेत्रातले नोकरदारही कर चुकवतात, पण त्यांना आयकर कापूनच पगार मिळत असल्याने फार चुकवेगिरी करता येत नाही, हे अगदी स्पष्ट आहे.
बऱ्याच लोकांनी XI जिनपिंग गायब झाले म्हणून आवाई उठीवली होती.खोट्या बातम्या देण्यात आपला मीडिया माघे कधीच नसतो ह्यावेळी पण त्यांनी हात धुऊन घेतले. पण आत्ता स्वतः जय शंकर जिनपिंग भेट झाली आहे.
बुक्क्या मारत मारामारी करणारे आमदार
आपल्या टॅक्स मधून चाललेल्या अधिवेशनात रमी खेळणारे मंत्री
विधान भवनात गुंड आणून मारामारी करणारे आमदार..
शेतकरी भिकारी म्हणणारे मंत्री
बारबाला नाचवणारे गृहराज्यमंत्री !
मतदारांपेक्षा वेश्या बर्या म्हणणारे सत्ताधीश आमदार
तुझ्या बापाला पेरणीचे पैसे तुझ्या आईला, बहिणीला व बायकोला आम्ही पैसे देतो. तुमच्या अंगावरचे कपडे, बूट व चपला आहेत ते आम्हीच दिलेत. असा माज दाखवणारे सत्ताधारी आमदार ..
------------------------------------------------------------
यांच्या पैकी कोणावरही कारवाइ करायचे धाड्स , राजीनामा घ्याय्चे धाडस या रीक्षा सरकार मध्ये नाही
एकंदरीत सत्तेचा माज डोक्यात अंगात भिनला आहे
म्हणूनच बिरुटेसर ह्या युगाला गोबरयुग म्हणत असावेत.
कलयुगातील प्रो-व्हर्जन म्हणजे गोबरयुग. वरील सर्व घटना चूकीच्या, वाईट, धक्कादायक असूनही त्याचं समर्थन मोठ्या प्रमाणात अशा गोबरयुगात होत राहणार.
उदा. लोकसभेतील विरोधकांना लोकसभा अध्यक्षांनी 'सडकछाप' म्हणने, याला गोबरयुगात अगदी बरोबर आहे, असे म्हटल्या जाईल. तिकडे राज्यसभेत विरोधकांना अजिबातच न बोलू देणारे आणि सरकारचा अजेंडा योग्य त-हेने राबवू देत नाहीत म्हणून राज्यसभेच्या सभापतींना राजीनामा द्यायला मजबूर करणा-यांना 'लै भारी' म्हटलं जाईल.
भागवत पुराणात जे म्हटलं आहे, ते गोबरयुगाचंच वर्णन आहे. 'पाषण्डप्रचुरे धर्म दस्युप्रायेषु राजसु । बौर्या नृतवृधाहिसा नानावृतिषुवे नृषु' धर्मात पाखंडीपणा, राजे महाराजे म्हणजे आजचे सत्ताधारी चोर लुटांरुसारखे समान पातळीवर येतील. चोरी, खोटं बोलून उदरनिर्वाह करणे, कुकर्म करुन कुटुंब देश चालवणे ही सगळी लक्षणं त्याचीच आहे.
-दिलीप बिरुटे
खो खो खो! गोबरयुगाचे वर्णन भागवत पुराणातही आहे नी ते आज चपखल बसत आहे. वाचून हसू फुटले.
सध्या गोबरयुगात बिहारमध्ये मतदारयादीत फेरफार केली जात आहे, ज्या नितीशकुमारचा हात धरून बिहारात वाढले त्याचा काटा काढला जाणार असे दिसत आहे.
महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष, जनता दल (कर्नाटकवाला), आसामगण परिषद, अकाली दल अश्या ज्या पक्षांनी राज्यात वाढवले त्याच पक्षांवर भाजप उलटला. आता नितीश बांबूचा नंबर. शिवसेना बाजूला झाली म्हणून वाचली तरिहि जाता जाता गोबरयुगीन चाणक्यांनी चिन्ह चोरून सेनेला तडाखा दिलाच.
सत्ताधारी आमदाराच्या भावाचा माज !
सोशल मीडियावर गोळीबाराची चर्चा रंगल्यानंतर पोलिसांनी या घटनेचा तपास केला. सुरुवातीला पोलिसांनी काही पुरावे मिळाले नसल्याचं म्हटलं होतं तर कलाकेंद्राच्या मालकांनीही असं काही घडलं नाही असं सांगितलं होतं.
पुढे लोकांनी चर्चा सुरू केल्या म्हणून ही सारवासारव!
लाडक्या बहीण योजनेमुळे सगळी बिले थांबली आहेत . कंत्राटदारांनी आत्महत्या करायल सुरुवात केली आहे.
सरकार ढीम्म ! रम रमी आणि रमणा मध्ये रमणारे सरकार !
राहुल गांधी हात धुवून निवडणूक आयोगाच्यामागे लागले आहेत. निवडणूक आयोग नियम बदलते पण राहुल गांधींच्या आरोपांना भीक घालत नाही. एखाद्याने नाद सोडला असता, परंतु पठ्ठ्या चिकाटीने न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
४६ वर्षांपूर्वी केलेल्या खुनाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ६७ वर्षांच्या एका व्यक्तीला दोषी ठरविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी वृद्धाला जन्मठेप किंवा सात वर्षांच्या तुरुंगवासाचा पर्याय दिला आहे. हा नक्की काय प्रकार आहे? एक तर ४६ वर्षे वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये तारीख पे तारीख चालू होते हा मुद्दा एकदम किरकोळ म्हणून त्याविषयी भाष्य करायलाच नको. दोषी व्यक्तीला आपली शिक्षा निवडायचा अधिकार असतो?
मटामधील बातमीतील एक वाक्य रोचक आहे- मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, "जर तुम्ही सहमत असाल, तर आम्ही कलम 302 अंतर्गत असलेली शिक्षा कलम 304-I (सदोष मनुष्यवध) मध्ये बदलू, ज्यामध्ये सात वर्षांची कैद होईल." म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरविल्यानंतर त्याच्यावर मुळात घातलेल्या गुन्ह्याचे कलम आणि स्वरूपच बदलायचे? इतकी वर्षे मला वाटत होते की पोलिस एखाद्या घटनेबद्दल गुन्हा दाखल करतात आणि संबंधित व्यक्ती दोषी आहे याविषयीचे पुरावे न्यायालयात सादर करतात. मग त्यावर सुनावणी होते आणि त्या पुराव्यांमध्ये दम असेल तर मग न्यायालय त्या व्यक्तीला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावते. म्हणजे एखादी व्यक्ती अमुक एक प्रकारचा गुन्हा केला म्हणून दोषी असते. मग दोषी ठरविल्यानंतर मुळातल्या गुन्ह्याचे स्वरूपच कसे बदलता येईल? वेगळाच गुन्हा दाखल केला तर मग त्याही सुनावणी परत करायला नको का? जुन्या आय.पी.सी मधील कलम ३०२ हे खुनाचे होते ते आता ३०४-१ म्हणजे सदोष मनुष्यवधात बदलणार? म्हणजे त्या व्यक्तीने खून केला आहे म्हणून पोलिसांनी पुरावे गोळा केले, ते खालच्या न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयातही टिकले आणि आता न्यायाधीशच म्हणत आहेत की चला गुन्ह्याचे स्वरूपच बदलून टाकू- म्हणजे जाणूनबुजून खून केला नसून सदोष मनुष्यवध म्हणजे त्या व्यक्तीकडून चुकून दुसर्या कोणाचीतरी हत्या झाली- त्याचा हत्या करायचा उद्देश नव्हता. मग जुन्या पुराव्यांना आणि सुनावणीला काय अर्थ राहिला?
https://marathi.indiatimes.com/india-news/supreme-court-gives-choice-to…
आजकाल न्यायालये जास्तच फालतुपणा करायला लागली आहेत. चोचले जास्त झाले / किंवा प्रश्न विचारणारा कुणी नसला की असली थेरे येतात. वरुन कुणी काही प्रश्न विचारला की न्यायालयाचा अपमान झाला म्हणुन त्यावर कारवाई करायला मोकळे.
कितीतरी ठिकाणी परस्पर विरोधी निकाल लागलेले आहेत. जघन्य गुन्ह्यामधे गुन्ह्याच्या तिव्रतेपेक्षा त्याची वारंवारीता त्या गुण्ह्याच्या शिक्षेचे स्वरुप ठरवते .. हा काय प्रकार आहे तो मला अजुन समजलेला नाही.
<कितीतरी ठिकाणी परस्पर विरोधी निकाल लागलेले आहेत.>
व्यवस्थित व्याख्या तसेच स्पष्टता नसलेले (उदा० जनसुरक्षा कायदा) सैल कायदे केले की फटी राहतात मग हवे तसे अर्थ काढता येतात.
तुम्ही जगातील वाटेल तो सर्वोत्कृष्ट कायदा दाखवा मी त्यातील फटी दाखवून देईन
आपल्या मनातील गरळ बाहेर काढण्यासाठी (उदा० जनसुरक्षा कायदा) जिथे तिथे पचकण्यात काय हशील आहे ?
लोकसभेत ऑपरेशन सिंदूरवरून सरकारची पिसे काढणे चालू आहे.
पहलगाम हल्यात प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या ३ अतिरेक्यांची यमसदनी रवानगी केली गेली आहे अशी बातमी आहे. बरे झाले ऐन अधिवेषणाच्या दरम्यान ही घटना घडली. हे अतिरेकी कुठे आहेत ? कसे पळुन गेले वगेरे प्रश्न विचारणारे आता मिठाची गुळणी धरुन बसतील.
भारतिय सैन्य दलाचा विजय असो.
पहलगाम हल्ल्यातील 'सूत्रधारांना' काल भारतीय सैनिकांनी यमसदनी पाठवले. प्रत्यक्ष हल्लेखोर अजुनही सापडलेले नाहीत.
भारतीय सैन्याचा कायमच अभिमान आहे.
-दिलीप बिरुटे
शब्दिक गिचमिड मला आवडत नाही. सुत्रधार / प्रत्यक्ष हल्लेखोर वगेरे वगेरे चालु द्या. काय आहे ना. जर प्रत्यक्ष हल्लेखोर मारले गेले असते तर "सुत्रधार अजुन जिवंत आहे" आता सुत्रधार मारले गेले तर "प्रत्यक्ष हल्लेखोर अजुन जिवंत आहेत". असो. बाल की खाल ... टाईप काहीतरी वाक्प्रचार आहे हिंदीत.
>>>> पहलगाम हल्यात प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या ३ अतिरेक्यांची यमसदनी रवानगी केली गेली आहे
इतकी धड़धाकट फेकाफेकी वाचली म्हणून लिहावे लागले.
बाकी चालू द्या...!
-दिलीप बिरुटे
आर्मीच्या जनरल ला मारले तरी ज्याने गोळीबार केला तो सैनिक पळून गेला ना ?
तुमच्या घरात तुम्हाला मुंगी चावली तर तुम्ही मुंग्यांचे वारूळ शोधून नष्ट केले पण जी मुंगी तुम्हाला चावली तिला मारले नाही मग एवढे कष्ट घेऊन काय उपयोग
मग गोबर युगात यापेक्षा जास्त काय अपेक्षा आहेत?
ऑपरेशन सिंदूर इतके निरूपयोगी ऑपरेशन दुसरे नसेल.
हे वाचा:
https://www.ndtv.com/india-news/operation-mahadev-amit-shah-shares-cruc…
श्रीनगरजवळील Dachigam National Park परिसरात भारतीय सुरक्षादलांनी लष्कर-ए-तैयबाच्या 3 दहशतवाद्यांना ठार केले.
त्यात पाहलगाम हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मुसा उर्फ सुलेमान मारला गेला. त्याच्यावर ₹20 लाख बक्षीस होत.
पाहलगम हल्ल्यातील अतिरेकी पकडले किंवा मारले जाण गरजेचं होत.
तर, अशा त-हेने जनसुरक्षा कायद्या नंतर व्यवस्थेविरुद्ध जे जे लिहितील त्यांचं त्याचं तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न सुरुच आहे. ज्या गोदी मिडियाने मिडियाचा वापर करून लोकांवर खोट्या काल्पनिक गोष्टींचा मारा करून सत्तेजवळ पोहोचण्यास मदत झाली त्याच मिडियाचं अस्त्र उलटत जात आहे असे लक्षात आल्यामुळे शासकीय कर्मचा-यांच्या सोशियल मिडियावर लिहिण्या बोलण्यावर महाराष्ट्र शासनाने कालपासून निर्बंध आणले आहेत.
धन्यवाद. लोकशाही जिंदाबाद.
-दिलीप बिरुटे
शासकीय कर्मचा-यांच्या सोशियल मिडियावर लिहिण्या बोलण्यावर महाराष्ट्र शासनाने कालपासून निर्बंध आणले आहेत.
शासकीय कर्मचा-यांच्या सोशियल मिडियावर लिहिण्या बोलण्यामुले अनेक तर्हेचे वाद निर्माण होऊ शकतात किंवा त्याचा अनेक लोकांना फायदा किंवा तोटा होऊ शकतो हे बरीच लोकांच्या लक्षात येत नाही.
अशा तर्हेचे निर्बंध लष्करात स्वातंत्र्या पासूनच आहेत.
सोशल मीडियामधील वक्तव्यांचा वापर समाज विघातक वृत्ती कशा तर्हेने करू शकतात याची आपल्याला साधी कल्पना पण नाही.
लष्करात असताना विद्यमान सरकारशी एकनिष्ठ राहीन अशी शपथ घेतली जाते मग त्या सरकारचे धोरण देशाविरुद्ध किंवा लष्करी हिताच्या विरुद्ध असलं तरीही.
उद्या एखाद्या लढाऊ वैमानिकाने सुखोई विमानातील त्रुटी जर सामाजिक न्यासावर टाकल्या ( नेशन वॉण्टस तो नो म्हणून) तर त्यातून काय निष्पन्न होईल.
सरकारी नोकरी करत असताना सरकारच्या धोरणावर टीका करण्याचा आपल्याला अधिकार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळेस अधोरेखित केलेले आहे. याला घटनेमध्ये मूलभूत अधिकारावर असलेले वाजवी निर्बंध म्हणतात (reasonable restriction). उदा. लग्न आकारणे हा आपला मूलभूत अधिकार असला तरी दोन लग्ने करणे हा गुन्हा आहे हा आपल्या मूलभूत अधिकारावर असलेला वाजवी निर्बंध आहे. सरकारी नोकरीत असणाऱ्या मुसलमानांना दोन लग्ने करता येत नाहीत. त्यासाठी त्यांना नोकरी सोडावी लागते.
लष्करात आपल्याला परदेशी नागरिकाशी विवाह करता येत नाही. त्यासाठी लष्करातून राजीनामा द्यावा लागतो.
हे सर्व मूलभूत अधिकारावर असलेले वाजवी निर्बंध आहेत
असे असताना केवळ सरकारवर टीका करण्यासाठी टीका करणे हा करंटेपणा आहे
ओवेसी यांनी आपण पकीस्तान सोबत क्रि़केट का खेळत आहे हे विचारले ..
यूट्यूब चॅनेल ब्लोक केले होते ते पण चालू केलेत . त्यतून पाकिस्स्तनी रग्गड पैसे मिळवतात . त्याचीही गरज नव्हती.
ऑपरेशन सिंदूरवरील लोकसभेतील चर्चा भारी होती. सरकार पहिल्यांदा विरोधकांना उत्तरे देतांना भांबावून गेलं. अरविंद सावंत शिवसेना ( उबाठा ) यांचं भाषण जबरा होतं. आवड़लं. ( दुवा )
-दिलीप बिरुटे
" आताचे पाकव्याप्त काश्मीर काँग्रेसने पाकिस्तानला दिलेच का ? म्हणून आम्ही ते ताब्यात घेतले नाही ". सरकारकडून काँग्रेसला गप्प करणारे मला सर्वात जास्त आवडलेले उत्तर.
जगातल्या एकाही नेत्याने ऑपरेशन सिंदूर थांबवण्याची विनंती केली नाही, अशा धमाकेदार भाषणात नेहमीप्रमाणे पहलगामपासून, ऑपरेशन सिंदूर, प.नेहरु, काँग्रेस, यांच्यावर बोलून भाषण संपलं. इकडे भाषण संपलं. आणि तिकडे.
ट्रंम्प यांनी भारत पाक मध्यस्थीचा दावा तिसाव्या वेळी केला. '' भारत आमचा मित्र देश आहे, माझ्या विनंतीवरुन भारतानं युद्ध थांबवलं . पाकिस्तानने ही तसंच केलं. ते खूपच चांगलं झालं. मी अशा प्रकारच्या युद्धासंदर्भात पाच वेगवेगळ्या युद्धा संदर्भात चांगलं काम केलं पण मला त्याचं श्रेय मला मिळणार नाही'' असं ते म्हणाले.
'ट्रंपने वॉर रुकवा दी पापा' म्हणना-या सयानी घोष, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी , राजनाथ सिंह, गृहमंत्री, तिकडे संजयसिंह, भाषणं ऐकता आली. लोकशाहीत उत्तम चर्चा. लोकसभा अध्यक्षांचा पक्षपातीपणा वारंवार दिसत होता पण आता हे असं चालायचंच.
-दिलीप बिरुटे
जनतेला यातलं काय पटलं आणि काय नाही माहीत नाही. पण चर्चा झाली आणि लोकनेत्यांची मते कळली.
--------------
हल्लेखोरांना पकडून न्यायनिवाडा करत बसले असते तर आणखी दहा वर्षे आणि पाचशे कोटी खर्च झाले असते( कसाबचं उदाहरण आहेत.)
--------
युद्ध कुणी थांबवलं? एक आडवाटेचा अंदाज म्हणजे वल्ड बँकेचं लोन पाकला पाहिजे तर ओघाने आलंच. मग मिळालेल्या पैशांनी अमेरिकन महागडी विमाने विकत घ्यायची?
डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्थेला "डेस ईकॉनॉमी" असे म्हणाला त्यावर भारताचे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी यांनी त्याच्या हो मधे हो मिळवत "सगळ्यांना माहीत आहे भारतीय ईकॉनॉमी डेड ईकॉनॉमी आहे" असे म्हणाला. माणसाने मुर्ख तरी किती असावे? म्हणजे किमान आहे तेव्हडे डोके वापरावे तरी. कुणी बाहेरचा माणुस वाट्टेल ते बोलतो त्यावर हे होयबा करत नाचत सुटतात.
किमान आहे तेव्हडे डोके वापरावे तरी.
३५ मिमी चा मेंदू असल्यावर विचार तरी किती करणार.
पेंटियम २ प्रोसेसर, अँड्रॉइड ४ -आईस क्रीम सेंडवीच ऑपरेटिंग सिस्टीम, १२८ एम बी रॅम आणि ०. ५ GB हार्ड डिस्क असल्यावर आपल्या किती अपेक्षा आहेत?
१७ वर्षांपासून भगव्या दहशतवादाचे खोटे कथानक रचणारे तोंडावर आपटले! रडारड आणि बांगड्या फोडणे सुरु झाले आहे!! आज बरनॉलचा खप वाढणार!!!