स्वातंत्र्यदिन झाला, पण नागरीकांना स्वातंत्र्य आहे का?
Primary tabs
आधी पत्रकार राहूल कुलकर्णी यांचा हा रिपोर्ट पहा:
”पळून गेलेल्या बायकोसाठी आंदोलन… डीवायएसपीची पेकाटात लाथ! पोलिसांना असा अधिकार आहे का?“
जालनाचे पोलिस उपधिक्षक अनंत कुलकर्णी यांनी आपल्या मागणीसाठी उपोषण आंदोलन करणार्या नागरिकाला स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी ज्या त्वेषाने लाथ मारली ते पाहून एक नागरीक म्हणून रक्त उसळले. त्या कुटुंबातील छोटी मुलगी पण आपल्या काकांना पोलीस धरून नेत असताना असाहाय्यपणे मागे जात असलेली दिसते. तिच्या समोरच कुलकर्णी यांनी हा प्रकार केला. कारण काहीही असो, पण कोणत्याही नागरीकाला जो सराईत गुन्हेगार म्हणून नोंद नाही, त्याला अशी वागणूक देणे अतिशय गैर वाटते. मुळात ही घटना स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी घडली. काय सन्मान आहे सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाला? त्यांच्याच पैशावर पगार व स्वतः आणि बायको मरेपर्यंत निवृत्तीवेतन घेणारे पोलीस अधिकारी नागरिकांशी असे का वागत आहेत? या दिवशी म्हणे पंकजा मुंडे येणार होत्या व त्यांच्यासमोर हे आंदोलन दिसू नये असाही काही उद्देश असावा असे व्हिडिओत म्हटले आहे. पोलीस अधिकारी कुलकर्णी यांचे म्हणणेही या व्हिडिओत आहे, पण ते पटण्यासारखे आहे का ते तुंम्हीच ठरवा. पोलिसांच्या आचारसंहितेत ही वर्तणूक अजिबातच बसत नाही. सदर अधिकार्यावर योग्य कारवाई व्हावी असे राहूल कुलकर्णी म्हणत आहेत.
या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारा व्हिडिओ तर अजूनच अस्वस्थ करणारा आहे.
पळून गेलेल्या बायकोसाठी आंदोलन, डीवायएसपीची लाथ… चिमुरडी काय विचार करत असेल? चौधरी कुटुंब कुठे?
पोलिसांनी आता आंदोलन करणार्या संपूर्ण कुटुंबावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत व त्यांना पोलिस कोठडीत डांबले आहे. त्यांनी लावलेली कलमे इतकी भयंकर आहेत, की अनेक वर्षे त्यांना मानसिक आर्थिक व न्यायालयीन प्रक्रियेचा त्रास सहन करत जीवन बरबाद करावे लागेल. सदर अधिकार्याला २०१८ ला राष्ट्रपती पदकही मिळालेले आहे. तसेच औरंगाबाद येथे कार्यरत असताना त्यांच्यावर दागिने चोरीचा गुन्हा न नोंदवल्याप्रकरणी पोलीस प्राधिकरणाने शिस्तभंगाच्या कारवाईचे निर्देशही पूर्वी दिले गेलेले आहेत. इतर अनेक मुद्देही या व्हिडिओत आहेत.
आता महाराष्ट्रात विशेष जनसुरक्षा कायदाही मंजूर झाला आहे. त्यात पोलिसांना अनिर्बंध अधिकार देण्यात आलेले आहेत, असे म्हटले जाते. हा कायदा वापरून पोलीस नागरिकांना कशी वागणुक देतील याची कल्पनाही करवत नाही. दोन्ही रिपोर्टमध्ये समोर आलेले वास्तव पाहून असे वाटते की स्वातंत्र्यदिन झाला, पण सध्या आपल्या देशात नागरीकांना स्वातंत्र्य आहे का आणि येणार्या काळात जेवढे आहे ते तरी टिकेल का?
सध्या आपल्या देशात नागरीकांना स्वातंत्र्य आहे का आणि येणार्या काळात जेवढे आहे ते तरी टिकेल का?
-- होय आहे, आणि टिकेल सुद्धा.
तसे नसते तर परम. पूजनीय. रागा गेली काही वर्षे जे जे काही बोलत, करत आहेत ते करू शकले नसते.
परम. पूजनीय. रागा गेली काही वर्षे जे जे काही बोलत, करत आहेत ते करू शकले नसते.ते जे जे काही बोलताहेत, करताहेत म्हणून टिकलेय आणि पुढेही टिकेल असे म्हणायचेय का तुम्हाला?
रागा हे एक खासदार आहेत व विरोधी पक्ष नेते पण. त्यांच्या पुढे मागे एवढी सुरक्षा आहे की जर आगाऊपणा केला तर असल्या अधिकार्याची नोकरी जागेवर जाईल. पण मी सामान्य माणसाविषयी बोलत होतो. सामान्य नागरिक सरळ पोलिसांबरोबर चालत होता, काहीही आक्रमण करत नव्हता, तरी सदर अधिकारी एवढया कोणत्या त्वेषाने आणि का त्या नागरिकाच्या अंगावर गेला ते समजत नाही. असे असेल तर उपोषण करण्याचे स्वातंत्र्य राहील का?
आता महाराष्ट्रात विशेष जनसुरक्षा कायदाही मंजूर झाला आहे. त्यात पोलिसांना अनिर्बंध अधिकार देण्यात आलेले आहेत, असे म्हटले जाते. हा कायदा वापरून पोलीस नागरिकांना कशी वागणुक देतील याची कल्पनाही करवत नाही.हा कायदा मंजूर करण्यापूर्वी सरकारने व्हाटसप द्वारे एक सर्व्हे घेतला ३०-३५ प्रश्नांचा. मिपावर कितीजणांनी भरला? मी तर भरला एक नागरिक म्हणून.
एकेक प्रश्न आणि त्यांचे उत्तरांचे दिलेले पर्याय ह्याची लॉजिकल टोटल सद्यकालीन पोलीस खात्याची जरा माहिती असणार्यांना हसवून जाईल.
.
सरकारला पूर्ण दोष देण्यातही अर्थ नाही. स्टेशनं म्हणजे मांडवल्या करण्याचे केंद्र हिच स्थिती आहे. तुरळक काही मजबूरीमे, काही स्वार्थाने आणि काही अगदीच लोकलज्जेने इमानदार असणारे सोडले तर बाकी सगळा आनंदीआनंद आहे. कितीही बंधने घातली तरी त्यातून पळवाटा काढणार्यांना मोकळेच सोडणे तेही कायदेशीरपणे म्हणजे भस्मासूर निर्मीतीच आहे.
व्हिडिओ पाहून अतिशय वाइट वाटले. सामान्य माणसाचा आंदोलन करायचा अधिकारही काढून घेतला
जाईल का अशी शंका येते! दोनेक आठवल्या आधीच पुण्यातील ३ मुलीना पोलिस स्टेशन मधे धक्काबुक्की नी शिवीगाळ झाल्याचे प्रकरण बातमीत आले होते अगदी रोहित पवार, सुजात आंबेडकर एस इमोठे लोक पोलीस स्टेशनला भेट देऊनही त्या प्रकरणी
गुन्हा दाखल झाला नाही. सामान्य माणसापुढे काय वाढून ठेवले आहे देव जाणे!
मी, माझे कुटुंब आणि सगळे मित्र, नातेवाईक, शेजारीपाजारी आणि परिचित या सगळ्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, एवढे मी नक्केच सांगू शकतो. असे कोण कोण मिपाकर आहेत, ज्यांना असे स्वातंत्र्य नाही, त्यांनी हात वर करावेत आणि ते कसे आणि का नाही, हे सांगावे. बघूया असे किती मिपाकर आहेत.
मला हात वर करण्याचेही स्वातंत्र्य नाही.
बायकोची परवानगी घ्या आणि खुशाल हात वर करा. 'सध्या' चे सरकार शष्पही वाकडे करु शकणार नाही.
बायकोची परवानगी घ्या आणि खुशाल हात वर करा.तिची भीती नाहीचे, काळजी आहे.
'सध्या' चे सरकार शष्पही वाकडे करु शकणार नाही.सरकार 'सध्या' काहीही करु शकते ह्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे.
शष्पही वाकडे करु शकणार नाही ह्याचा खरा अर्थ बाजुला सोडू पण सरकार विरोधी मतांचे काय होते ह्याची पुरेपूर जाणीव आणि ज्ञान आहे मला.
आणि तसे काही झाले तर " 'सध्या' चे सरकार शष्पही वाकडे करु शकणार नाही" असे म्हणणारे कुणीही माझ्या बाजूने उभे राहणार नाही हे ही माहित आहे.
तस्मात डू आयडींच्या ह्या जगात सुध्दा हात वर करण्याचे स्वातंत्र्य मला नाही.
चित्रफीतीवरून त्या माणसाला पोलिसांनी जी वागणूक दिलेली आहे, ती आपल्याला कोणत्या अँगलने एका स्वतंत्र नागरिकाला दिली जाणारी वागणूक वाटली? किती रागाने आणि तुच्छतेने पोलीसांनी त्या माणसास मारले आहे! बरे तो कोणताही आक्रमकपणा, दंगा वगैरे न करता पकडून नेणार्या पोलिसांबरोबर चालला असताना अधिकार्याने येऊन त्याला ज्या प्रकारे लाथ घातली याला आपण नागरिकांना मिळालेले शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचे स्वातंत्र्य म्हणत असाल तर मग अवघड आहे.
स्वातंत्र्याचा मुद्दा खरोखरच्या सामान्य नागरिकांबाबत होता. आपला पोलिसांशी किती संबंध आला, माहित नाही. जोपर्यंत तो येत नाही, तोपर्यंत आपल्याला कसे वागवले जाते हे समजू शकत नाही. आपण व तसे पाहता मिपावरील प्रतिसाद लिहिणारे लोक नाही म्हटलं तरी प्रस्थापित समाजगटात असण्याची शक्यताच जास्त आहे. बर्याचदा या समाजगटाला आपण किती प्रिव्हिलेज्ड आहोत, याची जाणीव नसते हा भाग वेगळा.
पोलीस यंत्रणेवर असलेला ताण,ड्युटी, क्रिमिनल्स बरोबर सर्व आयुष्य आणी बरेच काही. याचाही विचार व्हावा.
स्वातंत्र्य दिनी व्हि आय पी सुरक्षा, टेररिस्ट चा धोका,फेक बाॅम्बच्या मेल,बातम्या.....
बायको पळून गेली म्हणून स्वातंत्र्य दिनी आंदोलन हा काय प्रकार आहे? इतर कायदेशीर मार्ग संपलेत का?
पोलीसांनी दुर्व्यवहार केला हा प्रकार निंदनीय आहे पण नागरीक म्हणून काही आपलीही कर्तव्ये आहेत हे आपण विसरतोय.
लगेच सरकारला कटघर्यात उभे करणे हे कितपत योग्य आहे. याचाही विचार व्हावा.
वाहतूक पोलीस ड्युटीवर असताना त्याच्याबरोबर हाणामारी करणे,कुणी आपल्या विरूद्ध बोलले म्हणून समर्थकांसह त्या मारणे हे कितपत योग्य आहे.?
अशा नाण्याच्या दोन्ही बाजू आहेत.
स्वातंत्र्य दिनी आंदोलन हा काय प्रकार आहे?म्हणजे सरकारच्या सोयीने लोकांनी आंदोलने करायची?
चित्रफितीत म्हटल्याप्रमाणे आंदोलन बरेच दिवसांपासून चालू होते, व फक्त स्वातंत्र्यदिनाचे निमित्त साधून केलेले नव्हते.
दुसरी बाजू म्हणजे त्या अधिकार्याचे म्हणणेही आहे त्या व्हिडिओत. पोलिसांच्यासोबत नेहमी काम करणार्या पत्रकार राहूल कुलकर्णी यांना पण ते पटलेले नाही त्या अधिकार्यावर कारवाई व्हावी असे तेही म्हणत आहेत.
बाकी तुमचे मुद्दे म्हणजे पोलिसांचे जॉब डिस्क्रीप्शन आहे, जे माहित असूनच त्यांनी ती नोकरी स्विकारलेली आहे. खरे तर पोलिस भरतीसाठी होणारी गर्दी पाहता लोकांना ती नोकरी अत्यंत कठीण, नकोशी वाटते असे मुळीच वाटत नाही.
आमच्या मागच्या बागेत एक तरुण जोडपं गहन चर्चा करत बसलं होतं. महापालिकेचा कर्मचारी आला आणि आता बाग बंद व्हायची वेळ झाली म्हणून त्या तरुण जोडप्याला हुसकून बाहेर काढलं.
कसलं आलंय स्वातंत्र्य आणि हक्क?
मोदींनी राजीनामा दिल्याशिवाय भारताच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी थांबणार नाही
काहीच्या काही उदाहरण!
आता जोडपं म्हटल्यावर गहन चर्चा करणारच त्यात व्यत्यय आणला गेला हि हक्कांची पायमल्ली नाही का?
यात काहींच्या काही काय आहे?
छे छे मोदींनी राजीनामा दिल्याशिवाय प्रश्न सुटणारच नाही
छे छे मोदींनी राजीनामा दिल्याशिवाय प्रश्न सुटणारच नाहीहे मात्र तुम्ही खरे बोललात! अतिरेकी ५ चेकपोस्ट पार करून येतात काय नी गटरेट फुगे फोफावे ताई माने मारून जातात काय? अर्थात पाकिस्तानला धडा शिक्कवायला एखादा खंबीर नेता देशाला मिळायला हवा. तुमच्याशी सहमत!
पाकिस्तानला धडा शिक्कवायला एखादा खंबीर नेता देशाला मिळायला हवा.
अगदी अगदी
कोण नेता म्हणताय?
मल्लिकार्जुन खर्गे चालतील? नको ते तर गोऱ्या काकीच्या ओंजळीतून पाणी पितात
राहुल गांधी ? ते मधून मधून आजीकडे इटलीला किंवा बँकॉक ला विपश्यनेसाठी जातात.
ममता दीदी? त्यांना बंगाली सोडून दुसरी भाषा नीट येत नाही आणि बंगाल सोडून दुसरा देश माहिती नाही
शरद काका? चालतील? पण त्यांचं बोलणं स्पष्ट ऐकू येत नाही आणि लोकसभेत एकच जागा असताना त्यांना पाठिंबा कोण देणार?
उद्धव ठाकरे? त्यांचे ९ खासदार आहेत पण ते कधी गुवाहाटी मार्गे शिंदेंकडे जातील सांगता येत नाही
अखिलेश यादव? त्यांना सर्वसंमती मिळत नाही.
हायला सगळाच घोळ आहे.
भुजबळ बुवा तुम्हीच काय तो निर्णय घ्या म्हणजे झालं
पण पहिले मोदींना हटवा
मल्लिकार्जुन खर्गे चालतील? नको ते तर गोऱ्या काकीच्या ओंजळीतून पाणी पितात >>>
असतील! म्हणून ते खंबीर नाहीत?
राहुल गांधी ? ते मधून मधून आजीकडे इटलीला किंवा बँकॉक ला विपश्यनेसाठी जातात.
>>>असतील! म्हणून ते खंबीर नाहीत?
ममता दीदी? त्यांना बंगाली सोडून दुसरी भाषा नीट येत नाही आणि बंगाल सोडून दुसरा देश माहिती नाही
>> असेल खरे ! म्हणून त्या खंबीर नाहीत?
शरद काका? चालतील? पण त्यांचं बोलणं स्पष्ट ऐकू येत नाही आणि लोकसभेत एकच जागा असताना त्यांना पाठिंबा कोण देणार?>>>
असतील! म्हणून ते खंबीर नाहीत?
उद्धव ठाकरे? त्यांचे ९ खासदार आहेत पण ते कधी गुवाहाटी मार्गे शिंदेंकडे जातील सांगता येत नाही >>> पण मम्हणून ते खंबीर नाहीत?
अखिलेश यादव? त्यांना सर्वसंमती मिळत नाही. >>> असतील! म्हणून ते खंबीर नाहीत?
लॉजिक हम शर्मिंदा है तेरे कातील जिंदा है! :)
हायला
नुसता खंबीर हा गुण चालणार असेल तर आमचा पक्या पेताड काय वाईट आहे.
दोन पेग नंतर तो एकदम खंबीर असतो
आणि
ट्रम्प तात्यांच्या टेरिफ वरचा उपाय सुद्धा आत्मविश्वासाने सांगतो.
हा का ना का
डॉ. साहेब परत लॉजिक गंडतय! लवकर मार्गावर या!
तुमच्या सारखेच प्रतिसाद देतोय तर झेपत नाही का?
माझा पास.
नागरीकांना स्वातंत्र्य आहे का?
- नाही
उदा : बीड येथील संतोष देशमुख प्रकरण
सध्या ची स्थिती आणीबाणी पेक्षाही भयानक आहे.
तुम्ही फेसबुक ट्विटर किंवा तत्सम ठिकाणी गाझा पत्तीबद्दल लिहिलात तर तुम्हाला अमेरिकेत प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो.
म्हणजे पहा मोदींनी कुठवर फिल्डिंग लावून ठेवलेली आहे!
बाकी करमुसे, केतकी चितळे खटल्यात जितेंद्र आव्हाड याना किंवा राष्ट्रवादीच्या लोकांना जन्मठेप नाही तर किमान १० वर्षे सक्त मजुरी झालीच असेल असे मी समजतो.
केतकी चितळे
Over 40 days in jail.
22 FIRs.
Scrapped Section 66A of IT Act 2000 was applied against her.
But the liberal gang never tweeted about her “Freedom of Speech”.
करमुसे
on April 5, 2020, few men identifying themselves as police officers took him to Awhad's residence after he allegedly uploaded a photo mocking Awhad on social media during the pandemic and lockdown. At the residence of the NCP (SP)Karmuse was attacked in the presence of policemen with "kicks fists, rods, and police batons.
Read more at:
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/112355294.cms?utm_source… ..
पोलीस हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. बरं धाग्यात मोदी किंवा भाजपचं नांव कुणी घेत नाहीये. तरी...
- प्रत्येक गोष्ट मोदींशी जोडून किंवा मग राहूल गांधींशी जोडून
समाजात दोन तट पाडायचेच!
ही काय अनाकलनीय मानसिकता आहे?
बाकी त्या व्हिडिओतील नागरिकाच्या स्वातंत्र्य व सन्मानाबद्दल तुंम्हाला काहीच म्हणायचे नाही? पोलीस अधिकार्याची वर्तणूक तुंम्हाला पटते? हे सगळं बाजूला ढकलून हा धागा मोदी विरोधाचा आहे की नाही एवढेच तुंम्हाला दिसत असेल तर लवकर काहीतरी करा, ही नम्र विनंती _/\_
थर्ड डिग्री हा प्रकार आपण ऐकलेला दिसत नाही.
झालं ते वाईट आहे आणि त्यातून ते सर्व लोकांच्या डोळ्यासमोर झालं हे त्याहून वाईट आहे.
पण आपण एकदा एक दिवस पोलीस ठाण्यात घालवून पहा
जे चालू आहे ते सदा सर्वकाळ चालू च होतं
आपण आता पाहिलंय
>> झालं ते वाईट आहे आणि त्यातून ते सर्व लोकांच्या डोळ्यासमोर झालं हे त्याहून वाईट आहे.
एवढंच पुरेसं होतं.
>> जे चालू आहे ते सदा सर्वकाळ चालू च होतं
हे छातीठोकपणे सांगण्याएवढा माझा पोलीसांचा अनुभव नाही पण पत्रकार राहूल कुलकर्णी यांचा पोलिसांबाबतचा अनुभव तुमच्यापेक्षा नक्कीच जास्त आहे. ते म्हणत आहेत की हे आतिशय चुकीचे घडत आहे. पोलीस नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहेत व पुन्हा पिडीतावरच गुन्हे दाखल करत आहेत.
पत्रकार निष्पक्षपाती आहेत का?
पोलीस स्थानकात पिढ्यान्पिढया काय चालू आहे हे आपल्याला माहिती नसले तरी पत्रकारांना माहिती असतंच.
माझा एक अनुभव सांगतो १९७८. मी वडिलांच्या कंपनीत गेलो असताना तेथे एका संशयित चोराला पकडले. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याच्यावर हात धुवून घेतला ( ही चोराच्या मूलभूत अधिकारावर गदा नव्हे का?)
आमच्या वडिलांनी त्या कर्मचाऱ्यांना थांबवले (वडील एच आर मॅनेजर होते) आणि त्याला घेऊन आम्ही जवळच्या पोलीस स्थानकावर गेलो.
तेथे तो संशयित चोर मी काहीच केले नाही असा कांगावा करू लागला. यावर तेथे हजार असणाऱ्या उपनिरीक्षकाने त्याच्या टेबलवर ठेवलेल्या बोटांवर जोरात काठी मारली. त्यावर तो गयावया करू लागला. आमचे वडील म्हणाले अहो साहेब हे बघवत नाही त्यावर तो उपनिरीक्षक म्हणाला साहेब तुम्ही जरा बाहेर थांबा. असं म्हणून तो त्या चोराला आत घेऊन गेला.
थोडा वेळ बराच आरडा ओरडा झाला आणि मग तो उपनिरीक्षक बाहेर आला आणि म्हणाला साहेब हा गेले सहा महिने तुमच्या कंपनीत चोरी करत होता त्या सर्व चोऱ्यांची त्याने कबुली दिली आहे. आता त्याने विकलेला मुद्देमाल आम्ही जप्त करून आणतो तुम्ही फक्त एक तक्रार लिहून द्या मग पुढची कारवाई करू.
वडिलांनी रीतसर तक्रार दिली त्यावर त्याला पोलीस कोठडीत टाकले.
आता यात चोराच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाली कि नाही.
तेंव्हा पत्रकार काही म्हणत नाहीत का?
आपल्या विचारसरणीला पाठबळ देणारे पत्रकार चांगले आणि आपल्या विरुद्ध विचारसरणीचे सरकार आले कि कायदा पायदळी तुडवला जातो मानवी हक्कांची किंमत नसते. आणि त्या सरकार च्या नावाने शंख करणारे पत्रकार उत्तम असतात.
आपण लोकहि दांभिक आहोत हेच खरे
तुमचा व्यक्तीगत अनुभव, तोही पोलीसांनी चोरासोबत केलेल्या वर्तणुकीचा, इथे गैरलागू आहे, एवढेच बोलतो. कारण की वरील प्रकरणात समोर आलेली पोलीसांची वागणूक सराईत गुन्हेगार किंवा चोरासोबत नसून आपल्या मागणीसाठी महिन्याभराहून जास्त काळ शांततामय मार्गाने उपोषण करणार्या नागरिकाशी केलेल्या वर्तणुकीबाबत आहे.
+१ एका चोराची आणी संविधानिक पद्धतीने घटनेने दिलेला अधिकार वापरुन आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकाची तुलना गैरलागू आहे!
डॉक्टरसाहेब,
पोलीस, पत्रकार, चोर आणि सामान्य नागरिक जाउंद्यात. कोणते सरकार आणि कधी हे पण जाउद्या.
तुम्हाला काय वाटते? सर्वसामान्य नागरिकांचे अधिकार आत्ता आहेत तसे पोलीस स्टेशनात असावेत की नवीन काही कायद्यानुसार ते संकुचित करुन पोलीसांना अधिक अधिकार द्यावेत?
पोलिसांना कोणतेही अतिरिक्त अधिकार नाहीत / नव्हते.
परंतु प्रत्येक गुन्हा करणारा माणूस हा निर्दोष आहे हे कायद्यातील तत्व किती टोकापर्यंत पाळायचं याचा तारतम्य समाजालाही असायला हवं.
पोलिसांनी नक्षलवादी किंवा दहशतवादी लोकांना पकडलं तर त्यांच्या विरुद्ध साक्ष द्यायला कोण उभा राहणार आहे? अशा स्थितीत स्वतःचा जीव धोक्यात घालून पोलिसांनी त्यांना का पकडावं? सरकारी नोकरी आहे नाही अतिरेक्यांना पकडलं तरी नोकरी जाणार नाहीच. अकार्यक्षम आहे म्हणू फारतर एखादी बढती मिळणार नाही. अतिरेक्यांनी मारावं १०० निरपराध नागरिकांना. नाही तरी लोक शिव्याच घालतात.
पोलिसाना जर केवळ नियमानुसारच काम करायचं असेल तर आठ तास काम केल्यावर घरी जायला मिळालं तर अनाचार आणि अनागोंदी माजेल तेंव्हा तुम्हाला मानवी अधिकार आठवत नाहीत. कोणत्याही सणाला पोलिसांना आपल्या घरात सण साजरा करायला मिळत नाही हि वस्तुस्थिती आहे. ज्ञानाच्या मुलांना वाटत नसेल का कि आपल्या बापाने दिवाळी आपल्या सोबत साजरी करावी. आठ तास झाल्यावर बापाने घरी यावं.
आमच्या घरा समोर महिला पोलिसाला रस्त्यावरच्या फेरीवाल्याने मारहाण केली. त्यांच्या विरुद्ध तक्रार करणारे दुकानदार हि मारहाण प्रत्यक्ष बघून सुद्धा तिच्या बाजूने साक्ष द्यायला तयार नाहीत. ते म्हणतात आम्ही धंदा करायचा कि कोर्टात साक्ष द्यायला उभं राहायचं? अशा स्थितीत पोलिसांनी काय करणे अपेक्षित आहे?
त्या विक्रेत्याला आत टाकून त्याच्या वर जास्तित जास्त कलमे लावून न्यायालयात खेचणे हे आवश्यक ठरते. तेथे असले चहा बिस्कीट पत्रकार लगेच येतात गरीब फेरीवाला पोलीस अत्याचाराचा बळी म्हणून. इथला माजी नगरसेवक उभा राहिला त्या विक्रेत्याच्या बाजूने ( येणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून)
आपला समाज स्वार्थी आणि दांभिक आहे. जो वर माझ्यावर वेळ येत नाही तोवर कशाला लक्ष द्या?
समाजाला केवळ आपल्या हक्काबद्दल कळवळा आहे. त्यावर असणारे वाजवी निर्बंध नको आहेत.
डॉ. साहेब माझ्या काकाना ३५ हजाराचा फोन घरातल्या लोकांनी गिफ्ट केला होता! तो चोरीला गेला म्हणजे चोराने हातचलाखी करून तो खिशातून काढला, काका ज्येष्ठ नागरिक वय वर्षे ७२ असल्याने त्याना लक्षात आले नाही समोर बँक होती तिचे सीसीटीव्ही चेक केले असते तरीही पोलिसान चोर सहज सापडला असता पण त्यांनी माझी साधी तक्रारही नोंदवून घेतली नाही. मी काही चोर, गुन्हेगार, दरोडेखोर नाही. तरीही पोलिसानी माझी तक्रार का म्हणून नोंदवून घेतली नाही? अहो मोबाईल फोनचा गैरवापर झाला तर आम्हाला त्रास नको म्हणून तरी तक्रार घ्या अशी विनंतीही धुडकावून लावल्या गेली. आता मला सांगा ह्यात चूक कोणाची?
यात चूक अर्थात मोदींचीच.
त्यांच्या राज्यात असा घडूच कसं शकतं?
समाजाला केवळ आपल्या हक्काबद्दल कळवळा आहे. त्यावर असणारे वाजवी निर्बंध नको आहेत.पोलीस हे समाजाचेच एक घटक असल्याने त्यांचीही हिच मनोवृत्ती बनली आहे असेच चित्र दिसतेय ना?
पूर्वी कागदी वाहन परवाना असायचा तेंव्हा त्या पुस्तकाच्या लाल रेक्झीन कव्हरवर मागे लिहिलेले असायचे " ड्रायव्हिंग इज युअर प्रिव्हिलेज, नॉट युअर राईट"
कायदा राबवणे हे प्रमुख कर्तव्य असताना पोलीसांचे प्रिव्हीलेज बदलले आहेत असे नाहीये ना होत?
पोलिसांनी नक्षलवादी किंवा दहशतवादी लोकांना पकडलं तर त्यांच्या विरुद्ध साक्ष द्यायला कोण उभा राहणार आहे?मग सगळ्या गुन्ह्यात जर साक्ष द्यायला पोलीस नागरिकांवर/ किंवा नक्स्।अलग्रस्त भागातल्या आदीवासींवर अवलंबून राहात असतील तर त्याच नागरिकांवर अन्याय करताना कोणत्या साक्षीला हुडकतात?
पोलिसाना जर केवळ नियमानुसारच काम करायचं असेल तर आठ तास काम केल्यावर घरी जायला मिळालं तर अनाचार आणि अनागोंदी माजेल तेंव्हा तुम्हाला मानवी अधिकार आठवत नाहीत. कोणत्याही सणाला पोलिसांना आपल्या घरात सण साजरा करायला मिळत नाही हि वस्तुस्थिती आहे. ज्ञानाच्या मुलांना वाटत नसेल का कि आपल्या बापाने दिवाळी आपल्या सोबत साजरी करावी. आठ तास झाल्यावर बापाने घरी यावं.पोलीसात भरती होताना किंवा आयपीएस परिक्षा देताना ह्याची कल्पना पूर्णपणे असताना पोलीस भरतींसाठीची गर्दी किंवा स्पर्धापरिक्षांना असणारा मुलांचा कल पाहता ते त्यांनी परत तेच रडगाणे गाण्यात अर्थ नाही. आर्मीसह डॉक्टर आणि इतर कित्येक पेशे अशा परिस्थितीत काम करतात. परिस्थिती तशी असली तरी उपाययोजना वेगळ्या पातळीवरच्या आहेत.
सरकारी नोकरी आहे नाही अतिरेक्यांना पकडलं तरी नोकरी जाणार नाहीच. अकार्यक्षम आहे म्हणू फारतर एखादी बढती मिळणार नाही.ह्याच लॉजिकने काही नवीन अधिकार दिले तर फरक पडणार आहे का? पोलीस सगळ्या कर्तव्यात हेच लॉजिक वापरतात का? किंबहुना अशा मनोवस्थेतील पोलीसांच्या भरोश्यावर मंत्री व्हीआयपी कसे सेफ समजतात?
नाही तरी लोक शिव्याच घालतात.मग कशाला द्यायचे अधिकार कायद्याने?
नकाच देऊ पोलिसांना अधिकार. मी कधी आणि कोठे म्हटलंय कि पोलिसांना अधिक अधिकार द्या?
त्यांना २४च काय ४८ तास ड्युटी करायला लावा.
पोलीस भरतीसाठी रांग का लागते याचे उत्तर आपल्याकडे वाढणारी अफाट लोकसंख्या हे आहे.
केवळ चार वर्षे अन्यायकारक नोकरी असताना अग्निविरसाठी भरतीला प्रचंड का रांगा लागतात.
विरोध करताना तारतम्य घालवून बसताय असं वाटत नाही आपल्याला?
ह्याच लॉजिकने काही नवीन अधिकार दिले तर फरक पडणार आहे का? पोलीस सगळ्या कर्तव्यात हेच लॉजिक वापरतात का? किंबहुना अशा मनोवस्थेतील पोलीसांच्या भरोश्यावर मंत्री व्हीआयपी कसे सेफ समजतात?
पोलीस लष्कर निमलष्करी दलं काय कारणाने आपली कामे करत असतात?
आपल्याला मूलभूत मुद्दा समजलाच नाहीये
असो
आपली चर्चा वैफल्याने ग्रासल्यासारखी आहे त्यामुळं वस्तुनिष्ठ विचार आपण करत नाही असे जाणवते
आपल्याशी वितंडवाद घालण्यात काहीच हशील नाही
ईश्वर आपले भले करो!
धन्यवाद.
ईश्वर आपलेही भले करो!
नुपूर शर्माला फ्रीडम ऑफ स्पीच द्यायचे सोडून " fringe elements " का ठरवले भा.ज.पक्षाने ?
वर्तमानपत्रे, टीव्हीवरील बातम्यातल्या लोकांची उदाहरणे देण्याऐवजी आधी तुम्हाला स्वतःला स्वातंत्र्य आहे की नाही हे सांगा ना (गडे).
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना एका नागरिकाने मारहाण केली. तीव्र निषेध!
अरेरे .....
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला करणारा माणूस कुत्राप्रेमी, अस्वस्थ होता, आईचा दावा
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख राजेश साक्रीया अशी झाली आहे, तो मूळचा गुजरातमधील राजकोटचा रहिवासी आहे. दिल्ली पोलिसांनी त्याच्या कुटुंबाशी संपर्क साधला आणि त्याची आई भानू यांनी माध्यमांना सांगितले की राजेश हा कुत्र्यांचा प्रेमी आहे आणि दिल्ली एनसीआरमध्ये भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यासाठी आणि त्यांना आश्रयस्थानात हलवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निर्णयामुळे तो नाराज होता. काही अकाउंटमध्ये असाही दावा केला आहे की ४१ वर्षीय साकरीया त्याच्या नातेवाईकाला अटक झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची मदत घेण्यासाठी सार्वजनिक सभेत गेला होता. दिल्ली पोलिसांकडून अधिकृत प्रतिसादाची वाट पाहत आहे.
"माझ्या मुलाला कुत्रे खूप आवडतात. सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांवर दिलेल्या आदेशानंतर तो रागावला होता. आणि त्यानंतर लगेचच दिल्लीला निघून गेला. आम्हाला दुसरे काहीही माहित नाही," असे साक्रीयाची आई भानू यांनी माध्यमांना सांगितले.
प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, साक्रीयाने काही कागदपत्रे घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे संपर्क साधला. संभाषणादरम्यान, तो ओरडू लागला आणि नंतर तिच्यावर हल्ला केला. काही प्रत्यक्षदर्शींनी दावा केला की तो मद्यधुंद अवस्थेत होता, परंतु अद्याप याची पुष्टी झालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला करताच मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षारक्षकांनी त्या व्यक्तीला पकडले आणि आता दिल्ली पोलिसांनी हल्ला कशामुळे झाला याचा तपास करत त्याची चौकशी केली जात आहे.
मुख्यमंत्री गुप्ता आज सकाळी त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या सार्वजनिक सुनावणीदरम्यान रहिवाशांच्या समस्या ऐकण्यासाठी 'जनसुनवाई' बैठकीत असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला.
भाजपने म्हटले आहे की त्यांना या हल्ल्यामागे राजकीय कट असल्याचा संशय आहे. दिल्लीचे मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा म्हणाले की, विरोधक मुख्यमंत्र्यांचे जमिनीवरील काम सहन करू शकत नाहीत आणि हल्लेखोरामागे कोण आहे हे शोधण्यासाठी चौकशी सुरू आहे.
डॉ सुबोध खरे यांचे विचार वाचायला पूर्वी खरेच चांगले वाटायचे. उत्तम विश्लेषण आणि प्रगल्भ माहिती. मी खरे तर फक्त वाचक. मिपा वर वाचायला येणारा. एक एक चांगले लेखक दिसेनासे झाले. काही करू शकत नाही. पण आहेत ते सुद्धा जर घसरू लागले तर दुर्देवी आहे.
कृपया या धागा विषयाच्या बाबतीत तुंम्ही तुमचे विचार लिहा. नक्कीच स्वागत होईल.