चालु घडामोडी- ऑक्टोबर/ नोव्हेंबर -२५
Primary tabs
नमस्कार, पाऊस पडून गेला आहे. निसर्गाने हिरवा शालू नेसला आहे. सगळीकडे हिरेवेगार डोळ्याला सुखावणारे चित्र वाटावे असा निसर्ग नटला आहे. नद्या, आपला तीव्र आवेग आवरुन हळुहळु संथ गतीने रमत गमत वाहात आहेत. 'नदीला पुर आलेला, कशी येऊ कशी येऊ ?' असा प्रेमभावनेचा काळ आता सरला आहे. जीवन वास्तवावर आलं आहे, जगण्याची धावळपळ सुरु आहे. शाळा-महाविद्यालयांना सुट्या लागणार आहेत. मिपावर दिवाळी अंकाची लगबग सुरु आहे. मिपावर पाऊस-पाण्यामुळे ऑक्टोबरच्या चालू घडामोडीचा धागा दिसेना तेव्हा, कोणीच पुढाकार घेत नाही म्हटल्यावर गप्प राहील तो मिपाकर कसला म्हणून ऑक्टोबर नोव्हेंबरच्या चालू घडामोडीचा धागा.
आता पावसामुळे पुर पाण्यामुळे शेती वाहुन गेली प्रचंड नुकसान झालं. शेतक-यांचे नुकसान जे व्हायचे ते झालं आहे. सर्वच पक्ष जेव्हा विरोधात असतात तेव्हा, अशा वेळी ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी केली जाते. आणि सत्तेत आलो की ओला दुष्काळ वगैरे काही संकल्पना नसते, असे म्हटल्या जाते. सामाजिक कार्याच्या गटात काम करीत असल्यामुळे एका सहआयुक्ताकडे गेलो होतो. तेव्हा, लक्षात आलं की, महसुल अधिकारी पंचनामे करीत आहेत पण, नुकसान भरपाई देण्याच्या अटी इतक्या आहेत की, भरपाई नको पण कागदपत्रे आवरा अशी वेळ आहे. महाराष्ट्रातील याही विषयावर बोलू काही.
१. कबुतखान्याच्या मुद्यांवरुन जैन मुनी आक्रमक झाले आहेत. शांतीदूत जनकल्याण पक्षाची स्थापना करुन. कबुतराच्या विष्ठेमुळे अनेकांचे खराब झालेले मूत्रपिंड व्यवस्थित झाले आहे. दररोज एक महिन्यापर्यंत पाण्यात कबुतरांची विष्ठा भिजवून सकाळी प्यायल्यास खराब झालेले मूत्रपिंड अगदी व्यवस्थित होते. ( च्यायला, हे वाचून लै ताण झाला. काळ गोबर, शेण, गोमुत्राच असला तरी )
२. कोणत्याही प्राण्यावर अन्याय झाल्यास त्याच्या न्यायासाठी हिंसा करणे हाही धर्म आहे. त्यासाठी शस्त्र उचलावे लागते तर तेही, करु. -जैनमुनी ( हे वाचून कमंडलु घेऊन दीगंबर अवस्थेत, कोणत्या तरी कुंभमेळ्यात निघून जावे असा विचार आला. पण, त्यामुळे प्रश्न सुटणार नाही. वैचारिक प्रबोधन सुरु ठेवले पाहिजे हा विचार मनात आला ) संदर्भ लोकसत्ता - दि. १२/१०/२०२५
३. अजून एक बातमी, तालीबानी-सनातनी भाई भाई. :) तर, मिपाकर मित्रहो, दीपावलीच्या शुभेच्छा. लिहिते राहू....!
नव्या घडामोडीत राज उद्धवर एकत्र येणार अशा बातम्या येताहेत. पण ते एकत्र येऊन काय होणार आहे हेच कळत नाही.
वर्तमानपत्राना बातम्या दाखवता येतील इतकेच.
उद्धवनी कितीही जाहीर केले तरी राज मात्र कोणत्याच बातमीवर मत प्रकट नाहियेत. उबाठांच्या पक्षाचे प्रतोद मात्र रोज वेगवेगळ्या विषयावर कुणी न विचारताच मतप्रदर्शन करत आहेत
राज-उद्धव एकत्र आले पाहिजेत. महाराष्ट्राने आता इतके बदल पाहिले आहेत की त्याची काही मर्यादा राहिली नाही. तेव्हा, हाही बदल महाराष्ट्राने एकदा पाहुनच घ्यावा.
स्व.बाळासाहेबांनी उद्धव ऐवजी राज यांचीच तेव्हा निवड करायला पाहिजे होती असे मला कायम वाटले आहे.
-दिलीप बिरुटे
मलाही असेच मनापासून वाटते. तसे झाले तरच ठाकरे ब्रँडमधे धुगधुगी शिल्लक राहील व शिंदेंकडे सैनिकांचा ओघ वाढून शिंदे आणखीन बळकट होणार नाहीत.
भाजपाला महाराष्ट्रात स्वबळावर सरकार जोपर्यंत आणता येत नाही व जोपर्यंत शरद पवार राजकारणात आहेत, तोपर्यंत तरी उध्दवजी, राजजी व अजित पवार राजकारणात शिल्लक राहिलेच पाहिजेत.
:)
शरद पवार असेपर्यंत तरी वरील तिघांना मोदी अभय देणारच.
:)
आणि शरद पवारांचे सर्व डावपेच ओळखून ते उधळून लावण्याची क्षमता असणारे देवाभाऊ मुमं म्हणून राहणारच.
एकदाका शरद पवारांनी राजकारण संन्यास घेतला की देवाभाऊंना त्यांची इच्छा असो वा नसो, दिल्लीच्या राजकारणात जायलाच लागेल.
शरद पवार साहेब राजकारणातुन संन्यास घेतील हे दिवास्वप्न (देवास्वप्न :) ) आहे. ठाकरे बंधुंचा इगोच इतका मोठा आहे कि त्यापुढे त्यांना बाकीचे पक्षासंबंधित राज्यासंबंधित असलेले फायदे दिसतच नाहीत. जरी दोन्ही बंधु एकत्र आले तर ते दोन्ही पक्षांसाठी एक मोठे अराजक ठरेल असे वाटते.
भारी निरागस काड्या टाकता हां सर.
परफेक्ट ठासलेल्या चिलिमी धुमसू लागतात लगेच.
:)
बैल गेला आणि झोपा केला.
या म्हणीची आठवण झाली.
मतदारांचा भ्रमनिरास झालयावर आता युती करून काही होईल असे वाटत नाही.
मतदारांचा भ्रमनिरास झालयावर आता युती करून काही होईल असे वाटत नाही. .निवडणूक आयिगाने भाजपला मदत न करता प्रामाणिक निवडणूक घेतल्या तर नक्की होईल.
राज आणि उद्धव दोघेही आळसी आहेत. ऐन निवडणुकीतही दोन नाहीतर तीन सभा घेतेत. शक्यतो एकच. त्यामुळे एकत्र आले तरी फारसा काही फरक पडणार नाही.
सगळीकडे हीच समस्या आहे. जवळचा एक नातलग अश्या अधिकारी पदावर कार्यरत आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार काम केले अथवा नाही केले तरी संबंधित अधिकार्यावर कारवाई करणे हे नित्याचेच झाले आहे. म्हणजे अश्या अटी पुर्या करताना वरुन प्रेशर येते कि अटी शिथिल करा व कालांतराने त्याच शिथिल केलेल्या अटींमुळे संबंधित अधिकारी अडचणीत येतो.
अफगाणातील तालिबान सरकारला दिलेले समर्थन तसेच त्यांच्या बरोबरची मैत्री घातक ठरणार आहे. 'शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र' हे ऐकायला कितीही गोड वाटत असले तरी काही बाबतीत त्याला अपवाद हा असतोच.
तो शुद्ध व्यापार आहे. अफगाणिस्तान बेचिराख झाला आहे त्याची पुनर्बांधणी होईल तेंव्हा तेथे आपल्या अनेक कंपन्यांना कंत्राटे मिळू शकतील
याशिवाय तेथे असलेला दुर्मिळ खनिजांचा खजिना हा एक फार महत्त्वाचा भाग आहे
Afghanistan possesses significant deposits of rare earth minerals like lanthanum, cerium, and neodymium, along with other valuable minerals such as lithium, cobalt, and niobium. These resources are crucial for modern technologies, but their extraction has been hindered by political instability, security issues, and lack of infrastructure. The Helmand province is known to have some of the most important deposits.
चीन वरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने हा एक फार मोठा आधार ठरू शकतो.
अमेरिका अफगान युद्धात आणि कोव्हीड मध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणावर मानवतावादी मदत केली आहे याबद्दल अफघाण लोक कृतज्ञ आहेत.
याशिवाय अगोदर रशिया आणि नंतर अमेरिकेशी युद्ध केल्यामुळे अफघाण लोकांचा या दोघांवर अजिबात विश्वास नाही. तेथील खनिज उत्खननासाठी त्यातनं तंत्रज्ञान हवेच आहे जे भारताजवळ आहे शिवाय स्वस्त आहे
हेलमंड प्रांतात असलेली हि खनीजे चाबहार या इराणच्या जवळच्या बंदरातून (होर्मूझ च्या समुद्रधुनीच्या पूर्वेकडून) आपल्याला हि खनिजे आणणे फार सोपे आहे
अशा स्थितीत चीनने शिरकाव करण्याच्या अगोदर भारत जर आपल्या पूर्वपुण्याईचा उपयोग करून घेत असेल तर त्यात काय चूक आहे? (First-mover advantage)
अफगाण लोकांना भारताबददल बरीच आत्मीयता आहे हा एक अजून फायदा.
जगाच्या इतिहासात कोणताही देश आपला कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो.
>> अशा स्थितीत चीनने शिरकाव करण्याच्या अगोदर भारत जर आपल्या पूर्वपुण्याईचा उपयोग करून घेत असेल तर त्यात काय चूक आहे? (First-mover advantage)
अफगाणिस्तान - चीन व्यापार
चीनक्डून आयातः ९६२ मिलियन डॉलर्स
चीनला निर्यातः ६३.९ मिलियन डॉलर्स
अफगाणिस्तान - भारत व्यापार
भारताकडून आयातः '--' (बहुधा किरकोळ असावी, त्यामुळे दिलेली नाही
भारताला निर्यातः ६६७ मिलियन डॉलर्स
याचा अर्थ चीनचा अफगाणिस्तानशी व्यापार आपल्यापेक्षा खूपच जास्त असून अफगाणिस्तान चीनकडून जेवढ्या वस्तू आयात करतो, त्याच्या जवळ्पासही भारताकडून काही घेत नाही परंतु भारताला चीनपेक्षा १० पटीहून अधिक निर्यात करतो. हे खूपच विषम चित्र आहे.
त्यामुळे आपल्याला फर्स्ट मूव्ह वगैरे काहीही फायदा नाही. चीनबरोबरचा त्यांचा व्यापार आपल्यापेक्षा १० पट जास्ती आहे. शिवाय ते आपले ग्राहक नसून आपण त्यांचे ग्राहक आहोत. अशा परिस्थितीत त्यांनी आपल्याला खूष ठेवायला हवे. अफगाणिस्तानची एवढी दाढी कुरवाळण्याची काय गरज आहे? समर्थन म्हणजे काहीही केले तरी सरकारचे समर्थन करायचेच, हे अजब आहे.
https://oec.world/en/profile/country/afg
India Exports to Afghanistan was US$333.52 Million during 2024, according to the United Nations COMTRADE database on international trade.
बाकी चालू दया
Based on recent reports in October 2025, Afghanistan is actively inviting India to invest in and import several minerals, including critical resources like copper, lithium, and rare-earth minerals. While past exports have been limited due to instability, these new developments signal Afghanistan's desire to significantly expand its mineral trade with India.
कृपया दुवा द्या
https://youtu.be/HKR9ZzlOGDc?si=SXGJlpaocTjHtPrJ
https://www.oneindia.com/international/afghanistan-invites-india-to-inv…
https://www.news18.com/world/afghanistan-sees-new-delhi-as-close-friend…
चीनबरोबरचे अफगाणीस्तानचे व्यापारी संबंध भारतापेक्षा निश्चितच जास्त आहेत असा माझा मुद्दा होता. त्यावर तुंम्ही दिलेल्या दुव्यांमध्ये चीनच्या तुलनेत भारताला फर्स्ट मूव्ह अॅडव्हान्टेज मिळेल असे काहीही आढळले नाही.
बाकी त्यांनाही आपली तितकीच गरज आहे. आपण ग्राहक म्हणून तालिबानला वाकवूच शकतो. त्यांचे ऐकून महिला वार्ताहरांना प्रवेशबंदी करण्याचा मध्ययुगीन मागासपणा करण्याची काही एक गरज नव्हती. त्यांच्या देशात गेल्यावर जर त्यांचे कायदे आपल्याला पाळावे लागत असतील तर आपल्या देशात आल्यावर त्यांना आपले कायदे पाळायलाच पाहिजेत. हे सरकार का सगळ्यांसमोर सरपटतंय काही कळत नाही. खनिजे वगैरे म्हटलं की दुखणं कुठलं आहे त्याचा थोडा अंदाज येतो खरा.
हे सरकार का सगळ्यांसमोर सरपटतंय काही कळत नाही. खनिजे वगैरे म्हटलं की दुखणं कुठलं आहे त्याचा थोडा अंदाज येतो खरा.त्यातल्या त्यात २००१ साली तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी "तालिबान्यांकडून बामियानच्या बुध्दमूर्तीच्या नाशामुळे" मानवतेच्या आवाजासाठी तत्कालीन कित्येक सरकारांना आणि युनायटेड नेशन्स ला आवाहन केलेले होते, मोदी आणि योगीकडून ज्या तालिबानी कृत्याची निर्भत्सना कित्येक वेळी केली गेली आहे त्याच घटनेचे बुध्द मूर्ती विनाशानंतरचे पेन्टींग पार्श्वभूमीवर लावणे ह्यात तालिबानचा कोणता गौरव घेऊन ते भारतात आले आहेत हेच स्पष्ट होते.
नॉर्मल भेट ठिकच आहे पण महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारणे आणि मुद्दामून तेच पेंटींग घेऊन येणे (कारण ते भारतात कुणी दिले असेल त्यांना तर अधिक गंभीर आहे) आणि त्याचे प्रदर्शन करणे हेच तालिबानच्या हेतूमधील खोच आणि आपल्या सरकारचे सरपटणे दाखवते.
बाकी सौदीचा देवबंदींना पतपुरवठा थांबल्यापासून ते आता सौदीचा पाकिस्तानसोबतचा संयुक्त सुरक्षा करार आणी तालिबानचा भारतासोबतचा करार, पाकिस्तानचे चीनसोबतचे भारतावरच्या अक्रमणातले सहाय्य आणि ज्या रशिया अमेरिकेने अफगाणी दगडांवर डॉके फोडून घेतलेले आहे त्या रशिया अमेरिकेचे भारतासंबधात बदलेलेले संबध हा प्रवास रोचक आहे.
त्यांचे ऐकून महिला वार्ताहरांना प्रवेशबंदी करण्याचा मध्ययुगीन मागासपणा करण्याची काही एक गरज नव्हती. त्यांच्या देशात गेल्यावर जर त्यांचे कायदे आपल्याला पाळावे लागत असतील तर आपल्या देशात आल्यावर त्यांना आपले कायदे पाळायलाच पाहिजेत.
पूर्वग्रह असला कि मूलभूत गोष्टींचा विसर पडतो त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
परराष्टीर्य वकिलातीवर त्या देशाचा कायदा चालत नाही हे मूलभूत तत्व आहे.
विकिलीक्स वाला ज्युलियन असांजे हा लंडन मध्ये सात वर्षे इक्वेडोर देशाच्या वकिलातीत राहत होता. तेथे ब्रिटनचा कायदा चालत नाही.
तेंव्हा अफगाणिस्तानच्या वकिलातीत पत्रकार परिषद घेताना आपला कायदा तेथे चालत नाही हे आपण लक्षात घ्या. मुळात हि पत्रकार परिषद अफगाण वकिलातीने घेतली होती आणि त्यात आपल्या परराष्ट्र खात्याचा सहभाग नव्हता.
त्याचे राजकारण काँग्रेसच्या राजकारण्यांनी केले यात नवल नाही.
कारण इथे मिपा वर सुद्धा मूलभूत माहिती न घेता तोंड सोडणारे लोक कमी नाहीत मग सामान्य लोकांची काय कथा?
सरकारबद्दल कमालीचा द्वेष असला तरी परराष्ट्र धोरण, लष्कराबाबत किंवा इसरो अणुऊर्जा इत्यादीसाठी घेतलेली दूरगामी धोरणे एका रात्रीत बदलत नाहीत.
काँग्रेसचे सरकार असते तरी येथे तालिबान बरोबर संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीनेच प्रयत्न केले गेले असते याबद्दल मला शंका नाही.
जर १९७१ मध्ये युद्ध लष्कराने लढले असले तरी त्याचे श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी यांना च दिले जाते तद्वत आज ऑपरेशन सिंदूर चे श्रेय श्री मोदी यांनाच मिळणार आहे मग आपण कितीही आदळ आपट किंवा चिडचिड करा.
.
काहीही काय फेकताय?
मूळ अधिकृत वकिलात असली तर तेथे ती इम्म्युनिटी आणि स्वातंत्र्य.
भारताने २०२१ लाच अफगाणिस्तानातली वकालत बंद केली आणि सगळे डिप्लोमॅट्स, विद्यार्थी, जमेल तेवढे नागरिक परत आणले.
परत ह्या महिन्यात ती चालू केलेली आहे पण अद्याप तालिबान सरकारला अधिकृतता दिलेली नाहीये.
अफगाणिस्तानची भारतातली एम्बसी २०१५ ला उद्घाटन झाले. जमीन १९५६ ला घेतलेली होती.
ऑगस्ट २०२१: तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर, नवी दिल्लीतील अफगाण दूतावास हा बहिष्कृत प्रजासत्ताक सरकारमधील राजदूतांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत राहिला. बहुतेक आंतरराष्ट्रीय समुदायाप्रमाणे भारतानेही तालिबान प्रशासनाला मान्यता दिली नाही.
नोव्हेंबर २०२३: नवी दिल्लीतील दूतावास कायमचा बंद झाला. माजी सरकारच्या राजदूतांनी भारत सरकारकडून पाठिंबा नसणे आणि तालिबानचा दबाव हे बंद करण्याचे कारण असल्याचे सांगितले.
२०२४-२०२५: तालिबान नियंत्रण आणि पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता शोधत आहे
२०२४: तालिबान प्रशासनाने मुंबईतील अफगाण दूतावासात एक वाणिज्य दूत नियुक्त केला, ज्यामुळे भारतात त्यांची वाढती राजदूतीय उपस्थिती दिसून आली. मुंबई आणि हैदराबादमधील अफगाणिस्तानचे वाणिज्य दूतावास मर्यादित सेवांसह कार्यरत राहिले.
ऑक्टोबर २०२५: तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यातील ऐतिहासिक बैठकीनंतर, दोन्ही देशांनी पूर्ण राजदूतीय दूतावास पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शविली. दूतावास पुन्हा सुरू करण्यासाठी तालिबान राजदूत आता नवी दिल्लीत येण्याची अपेक्षा आहे
.
मग कुठली आलीय इम्म्युनिटी?
.
सध्या रशिया हे एकमेव राष्ट्र आहे कि ज्यानी तालिबान सरकारला अधिकृतता बहाल केली आहे. बाकी सर्वानी कंडीशनल अॅक्सेस आणि काही बोलणी चालू आहेत.
.
म्हणजे ही कुठली पध्दत की घराचे अॅग्रीमेंट करायला घरात बोलवायचे आणि अद्याप काही व्यवहार न होता त्याला मालकी बहाल करुन चाव्या सोपवायच्या, नवीन मालकांने पण स्वतःच्या नेमप्लेटसहीत, पेंटींग्स लावून घर सजवायचे तेही मालकाचा अपमान करुन आणी जुन्या मालकाच्या पाळीव लोकांनी त्याचा घरमालक म्ह्णणून अधिकारच आहे असा उदोउदो करायचा.
सरपटणे ह्यालाच म्हणतात.
जळजळीला ओवा चालतो, पाठीचा कणाच मोडला की सरपटावेच लागते.
अभ्या, तुंम्ही लिहिलेले मुद्दे १००% टक्के बरोबर आहेत. त्यामुळे या प्रकारच्या वागणुकीस सरपटणे असेच म्हणावे लागेल.
पहिले असे की, भारताने अजून इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगाणिस्तान या तालिबान नियंत्रित सरकारला अधिकृत मान्यताच दिलेली नाही. भारताने अजूनही वकालतीची मालकी इस्लामिक रिपब्लीक ऑफ तालिबान या पूर्वीच्या सरकारकडून तालिबान सरकारकडे वर्ग केलेलीच नाही.
Taliban representatives claim full control over the embassy, although India has not officially transferred authority to Taliban-appointed diplomats.
दुसरे असे की पंतप्रधान भारतात कधीही खुली पत्रकार परिषद घेत नाहीत, पण अमेरिकेत गेल्यावर त्यांना तिथले नियम पाळावेच लागलेले आहेत. त्यामुळे टेलिप्रॉम्प्टर वापरून का असेना, तिथल्या नॉन-गोदी मिडीया समोर त्यांना खुल्या पत्रकार परिषदेत प्रश्नांना उत्तरे द्यावीच लागतात. (त्यात काय होते हा मुद्दा वेगळा). त्यामुळे भारतात आल्यावर तालिबानींना इथले नियम पाळले पाहिजेत.
तिसरे असे की, अफगाणिस्तान पेक्षा भारत हा जवळजवळ सर्व दृष्टीने विकसित, बलवान व मोठा आहे. तरीही आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर का कच खावी?
सरपटणे ह्यालाच म्हणतात.
मुळात हि पत्रकार परिषद अफगाण वकिलातीने घेतली होती आणि त्यात आपल्या परराष्ट्र खात्याचा सहभाग नव्हता.
हे वाचलंच नाहीये म्हणून अशी जळजळ होते आहे.
चालू द्या.
लोकांची जळजळ तपासण्यातली तुमची तळमळ समजू शकतो पण हे बघा.
टाइम म्हणतेय : संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंध यादीत असलेले मुत्ताकी यांना गेल्या गुरुवारी आठवडाभराच्या भारत भेटीसाठी प्रवास सूट मिळवावी लागली. भारताने त्यांना अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री म्हणून संबोधले, त्यांना दिल्लीतील अफगाण दूतावासाच्या परिसरात पत्रकार परिषदा घेण्याची परवानगी दिली, जिथे अजूनही मागील पाश्चात्य समर्थित अफगाण सरकारचे अधिकारी काम करतात आणि त्यांचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना त्यांच्यासोबत व्यासपीठावर बसवले.
.
बोलावले कुणी? भारत सरकारने..
त्यांना अफगाणचे परराष्ट्र मंत्री म्हणून भारतात दर्जा कुणी दिला? भारत सरकारने..
अफगाण दूतावासाच्या परिसरात पत्रकार परिषदा घेण्याची परवानगी कुणी दिली? भारत सरकारने..
दूतावासात अजूनही जुन्या अफगाणी सरकारच्या लोकांना कुणी ठेवलेय? भारत सरकारने..
दूतावास चालू करण्याची बोलणी अद्याप चालू असताना दूतावास वापरण्याची परवानगी कुणी दिली? तालिबान आणि भारत सरकारने..
मुंबईतले अफगाणी कॉन्सुलेट तालिबान चालवते आणि हैदराबादमधले कॉन्सुलेट जुने अफगाण रिपब्लिक असा कॉन्फ्लिक्ट असतानाही तो क्लीअर करणे सोडून करार मदार, चर्चा घडवून आणल्या कुणी? भारत सरकारने..
प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये अफगाणिस्तानचा झेंडा न लावता तालिबानचा झेंडा लावून कॉन्फरन्स घ्यायची परवानगी कुणी दिली? तालिबान भारत सरकारने..
.
तालिबानने भारताचा उपयोग करुन लेजिटमसी मिळवायचा प्रयत्न केलेला आहे हे स्पष्ट दिसत असताना एका प्रेस कॉन्फरन्स मधल्या चुकीसाठी परराष्ट्र खात्याला पर्यायाने मोदी सरकारला क्लीन चीट देण्यासाठी इतक्या कोलांट्या उड्या मारणे म्हणजे खरी भक्ती.
धन्य हो...........
भारतातील पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना न बोलावणे ही एक तांत्रिक बाब होती असे तालिबानी मंत्र्यांनी खुलासा केला. त्यात त्यांनी दूतावासाचा उल्लेख केला नाही ह्यात सर्व काही आले. इकडे काहीजण उगाचच समर्थन करत आहेत.
त्या पत्रकार परिषदेवर पुरुष पत्रकार निषेध म्हणून बहिष्कार घालू शकत होते किंवा तालिबानी मंत्र्यांना जाब विचारू शकले असते. परंतु पुरुष पत्रकार " सर तनसे जुदाला " घाबरले असावेत.
तुंम्ही चीनच्या तुलनेत आपल्याला फर्स्ट मूव्ह अॅडव्हांटेज मिळेल हा मुद्दा मांडला होता. त्यावर मी तसे का नाही हे सांगणारे उत्तर दिले होते. आता आपण तो मुद्दा सोडून फक्त महिलांच्या पत्रकारपरिषदेतील प्रवेश बंदीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे फर्स्ट मूव्हचा मुद्दा बरोबर नव्हता हे मान्य केले असे समजायला हरकत नाही.
बाकी रेअर अर्थ खनिजांबाबत जे व्यापार युध्द सुरू आहे त्यात हा एक व्हिडिओ पाहिला. Trade war explained: The rare earth metals China dominates and US needsया क्षेत्रात उत्पादक म्हणून भारताचे नांव आहे पण अफगाणिस्तानचे नांवही नाही. त्यामुळे तालीबानचे लाड करण्यामागे तुंम्ही म्हणता तसा शुध्द व्यापार आहे या तुमच्या (एन डी टी व्ही च्या?) मतावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. काही उद्योगपतींना मिळू शकणारी तिथली कंत्राटे हा मुद्दा आणि तालीबान्यांची सरबराई यात काही संबंध आहे का?
आपली संरक्षण सिध्दता तेल विहीरी उत्खननातून स्वयंपूर्णता, देशी विमानांचे इंजिन या गोष्टी पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे अंदाजे २०२९ पर्यंत तालाबानशी मर्यादित चुंबाचुंबी करायला काहीच हरकत नाही. मला वाटते आपल्या अस्तनीतले निखारे शोधण्यासाठी तालीबानचा उपयोग आपण करून घेतला पाहिजे.
:)
भारताकडून आयातः '--' (बहुधा किरकोळ असावी, त्यामुळे दिलेली नाही
India Exports to Afghanistan was US$333.52 Million during 2024
Based on recent reports in October 2025, Afghanistan is actively inviting India to invest in and import several minerals, including critical resources like copper, lithium, and rare-earth minerals.
हे हि वाचलं नाही
Beijing could be skeptical of partnering on ventures with the Taliban given ongoing instability, however, and may focus on other regions. Khan pointed out that China has been burned before, having previously tried to invest in a copper project that later stalled.
https://edition.cnn.com/2021/08/18/business/afghanistan-lithium-rare-ea…
हे हि वाचलं नाही
बाकी आपल्या परराष्ट्र, संरक्षण आणि उद्योग खात्यातील तज्ज्ञ लोकांपेक्षा मिपा वर जास्त हुशार आणि सर्व ज्ञानी लोक आहेत हे पाहून डोळे पाणावले
चीन अफगाणिस्तानात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक नसण्याची करणे याला कृत्रिम बुद्धिमत्तेने दिलेले उत्तर
Despite initial expectations, China has not made large-scale investments in Afghanistan due to major obstacles, especially ongoing security risks, contractual disputes, and the country's severe instability. Beijing is prioritizing security along its border and seeking to protect existing investments, adopting a cautious "wait-and-see" approach.
Security concerns are the primary reason for China's reluctance to invest, as Afghanistan remains a volatile environment for foreign operations and personnel.
Persistent terrorism: The presence and activity of militant groups, particularly Islamic State–Khorasan Province (ISKP), pose a significant threat. ISKP has demonstrated its capability and intent by directly targeting Chinese interests, including an attack on a Kabul guest house in 2022.
Xinjiang security: China's main security interest is preventing the East Turkestan Islamic Movement (ETIM), a Uyghur militant group, from using Afghanistan as a base to foment separatist activities in its neighboring Xinjiang province. While the Taliban has made some efforts to relocate these militants, China remains concerned.
Regional instability: Attacks on Chinese personnel and projects in neighboring Pakistan, often conducted by groups with ties to Afghanistan like the Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), have heightened China's fears about regional instability.
Beyond security, foreign investment is heavily deterred by Afghanistan's weak economic and political environment.
Contractual disputes: Chinese companies have faced major setbacks on projects. In June 2025, the Taliban terminated a $540 million oil deal with a Chinese firm, accusing it of failing to deliver on promised investments and infrastructure projects.
Dysfunctional governance: With the Taliban's limited managerial and administrative experience, investors face a lack of reliable regulations and clear legal frameworks. The collapse of a major oil deal suggests that the Taliban is not always a reliable business partner.
Lack of infrastructure: Poor infrastructure, inadequate energy supply, and an undeveloped legal and banking system further complicate large-scale investment.
खरे साहेब,
राजकारणातही कोणीही कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो असे म्हंटले जाते. तरी देखील तालिबानचे कायदे, त्यांची इतर वर्तणूक पाहता अशा लोकांशी मैत्री ही आज ना उद्या अंगाशी येणारच. स्व:ताच्या देशाचा फायदा, इतर देशांना लांब ठेवणे, खनिजे वगैरे कितीही आकर्षक वाटले तरी देखील ही एक अभद्र युती ठरेल व पुढेमागे आपल्या देशासाठी घातक ठरेल.
The Taliban are sitting on $1 trillion worth of minerals the world desperately needs
https://edition.cnn.com/2021/08/18/business/afghanistan-lithium-rare-ea…
Beijing could be skeptical of partnering on ventures with the Taliban given ongoing instability, however, and may focus on other regions. Khan pointed out that China has been burned before, having previously tried to invest in a copper project that later stalled.
“I believe they will prioritize other emerging/frontier geographies well before Taliban-led Afghanistan,” said RK Equity partner Howard Klein, who advises investors on lithium.
महत्वाची आणि रोचक माहिती....
तालीबानने जुन्या अफगाणीस्थानची धोरणे अवलंबली तर १९८० च्या वेळेचे मैत्रीपर्व पुनर्जिवित होऊ शकते !
तळीबान बरोबर आपण चर्चा चालू केली ती योग्यच आहे. हे आगोदरच करायला पाहिजे होत.
त्यांना इतर मदतीबरोबरच सरक्षण साहित्याची मदत पण करायला पाहिजे.
अफगाणिस्तान आणि तत्कालीन ब्रिटिश भारतामधील ब्रिटिशांनी आखलेली ड्युरंड लाईन पठाणांना अजिबात मान्य नाही. त्या सीमारेषेच्या दोन्ही बाजूंना जर पठाण राहात असतील तर ती कृत्रिम सीमारेषा नको असेच पठाणांना वाटते- म्हणजेच खैबर पख्तुनवा प्रांत आपलाच असे अफगाणिस्तानातील पठाणांना वाटते. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये मतभेदांचे हे कारण पूर्वीपासून होते. अफगाणिस्तान आपल्या नियंत्रणात ठेवता येईल म्हणून पाकिस्तानने तालिबानची निर्मिती केली पण त्याचवेळेस अफगाणिस्तानातील पठाणांनाही खैबर पख्तुनवा हवा आहे हे ते विसरले बहुतेक. अमेरिकेकडून पैसे खायला मिळतील म्हणून ९/११ नंतर मुशर्रफने अमेरिकेला मदत केली आणि त्यातून तालिबानवर हल्ले करायला पाकिस्तान हा बेस मिळाला तेव्हापासूनच तालिबानचे पाकिस्तानशी संबंध बिघडायला सुरवात झाली. एकीकडे अमेरिकेकडून पैसे खायचे आणि दुसरीकडे ओसामाला लपवून ठेवायचे हा पण डबल गेम पाकिस्तानने खेळला. काहीही असले तरी अफगाणिस्तानातील तालिबानची सत्ता उखडली गेली आणि त्याला पाकिस्तानने मदत केली हे पठाण विसरू शकले नसावेत. त्यात तात्यांना काबूलचा बगराम हवाईतळ हवा आहे. त्यांना खूष करायला म्हणून मुनीरने थेट काबूलवर हवाई हल्ले केले. ही गोष्ट तालिबान कसे सहन करतील? ही आपल्याला उत्तम संधी आहे. त्याचा फायदा आपण उठवायला पाहिजे. तालिबान म्हणत असतील की काश्मीरवर भारताचा हक्क आहे तर आपण पण खैबर पख्तुनवावर अफगाणिस्तानचा अधिकार मान्य करावा. आयजीच्या जीवावर बायजी उदार होऊन पेशावर आणि तो प्रदेश अफगाणिस्तानचा आहे हे आम्हाला मान्य आहे असे म्हटले (म्हणजे उघडपणे म्हटले नाही तरी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात भांडणे लावून द्यायला काही केले) तर आपल्या बापाचे काय जाणार आहे? पाकिस्तानात पठाण लोक नुसते खैबर पख्तुनवामध्येच आहेत असे नाही तर इतर भागाताही पसरले आहेत. ते पठाण आणि पंजाबी वर्चस्व असलेली पाकिस्तानी व्यवस्था यांच्यात भांडणे लागून दोघे एकमेकांना मारत असतील तर ते आपल्यासाठी चांगलेच आहे ना?
काहीही असले तरी तालिबान हा आपला दीर्घकालीन मित्र वगैरे होणे अशक्य आहे. पाकड्यांना ठोकायला म्हणून ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. त्याच पठाणांच्या टोळधाडींनी भारतात शेकडो वर्षे नंगानाच चालवला होता हे आपण विसरू शकणार नाही/विसरू नये. एकदम आयडिअल परिस्थिती होईल की एकमेकांना मारताना पाकिस्तान आणि तालिबान दोघेही संपून गेले तर. तसे होणे जरा कठीणच आहे. पण पठाण आणि पंजाबी एकमेकांशी अनिश्चित काळ भांडत राहिले तर ते आपल्यासाठी चांगले होईल. पठाणांनी वर्षानुवर्षे संघर्ष यापूर्वी अनेकदा चालू ठेवला आहे- ब्रिटिश, रशियन आणि अमेरिकनांविरोधात. तसाच पाकड्यांविरोधात पण चालू ठेऊ देत. कदाचित पुढील काही वर्षात पाकिस्तानचे तुकडे पडतील. काहीही झाले तरी त्या पठाणी टोळधाडींच्या मध्ये कमकुवत का होईना कोणतातरी प्रदेश त्या पाकिस्तानच्या तुकड्याच्या निमित्ताने हवा.
अफगाणिस्थानशी मैत्री नी अमेरिकेशी संबंध खराब! :)
ह्यामुळेच आजच्या काळाला “गोबरयुग” संबोधले जात असावे का?
Afaganistan is connected to POK & it is likely that India is aiming to make use of older silk route to reach Europe.
This is way more cheaper than existing Suez Cancal Route and beneficial for Afganistan as well.
Hence Indian Army mentioning that Pakistan will have its Geography changeद & Taliban mentioning 'POK is integral part of India' may not be a coincidence.
अफगाणीस्तानशी मैत्री ही शत्रु चा शत्रु तो आपला मित्र या न्यायाने आहे.
दुसरे हे की अफगाणिस्थानमधे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यासाठी भारतीय कम्पन्याना व्यवसाय मिळू शकतो.
पाकिस्थानला जर शह द्यायचा असेल / चाप लावायचा असेल तर भारताला इराण आणि अफगाणीस्थान सोबत मैत्रीसंबन्ध ठेवणे गरजेचे आहे
तालिबान आणि भारत चर्चा .......
भेटीमागचं कारण काय असेल?
१.पत्रकार परिषदेत दोन तीन महिलाही होत्या हे चानेलवाले दाखवत होते. महिलांबाबत उदार धोरण अवलंबत आहोत हे दाखवायचे आहे का?
२. अफगाण सरकारची अमेरिकेतील संपत्ती गोठवली गेली आहे ती सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत असतील का?
३. भारतीय गुंतवणुकदारांची बरीच गुंतवणूक बुडीत झाली आहे त्याबद्दल प्रयत्न?
काय सांगता येईल?
यांची स्त्रियाबद्दलची मूळ शिकवण सारख्याच विचारांची असल्याने भाजप्ये समर्थकांना त्याचे समर्थन सोपे जात आहे.
+१
इतका द्वेष आणि इतकी जळजळ?
कोण सनातनी आज अशा राजकारणात आहेत जे असे स्त्रियांना पायाचे बोट जरी दिसले तरी सार्वजनिक रित्या फटके मारण्याचे समर्थन करत आहेत? केवळ रा स्व संघाचा द्वेष म्हणून हिंदुत्ववाद्यांना सनातनी म्हणून त्यांची तालिबानशी तुलना करायची
आज शरिया लागू करा म्हणणारे मुस्लिम नेते निदान ५० % असतील.
जरा काही झाले कि इस्लाम खतरे मे है म्हणणारे नेते सहज दिसतात त्यांच्याबद्दल बोलायची तुमच्यात हिम्मत नाही. कारण सर तन से जुदा होण्याची भीती. भेकडपणा आणि दांभिकपणा हि फुरोगामिनची खासियतच आहे
इस देश के कितने भी तुकडे हो जाये हम किसी को अपने मझहब से खिलवाड करने नही देंगे म्हणणारा समाजवादी पार्टीचा अबू आझमी तुम्हालाइंडी गठबंधनात चालतो? किंवा १५ मिनिटे पोलीस दूर करा मग आम्ही काय करतो ते दाखवून देऊ म्हणणारा असदुद्दीन ओवेसी तुम्हाला जवळचा वाटतो.
किती हे अध:पतन
समाजवादी पार्टीचा अबू आझमी तुम्हालाइंडी गठबंधनात चालतो? किंवा १५ मिनिटे पोलीस दूर करा मग आम्ही काय करतो ते दाखवून देऊ म्हणणारा असदुद्दीन ओवेसी तुम्हाला जवळचा वाटतो.उठ सूठ कुणाच्याही मागे इडी लावून त्रास देणाऱ्या भाजपने ह्या दोघांच्या मागे कधी इडी लावली आहे का? काय कारण असावे? सारखीच विचारसरणी आहे म्हणून? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणी तालिबान ह्यांच्या विचारसरणीत काहीही फरक नाही. संघाने कधीही मनुस्मृतीला विरोध केलेला नाही. संघाचा मनुस्मृतीला छुपा पाठिंबा आहे, मनुस्मृतीत स्त्रियांबद्दल काय लिहिले आहे माहीत करा! तालिबानी नी संघ/भाजप ह्यांची विचारसरणी एकसारखी आहे, नाहीतर महिलांचे शोषण करनारे कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण सिंह ह्यांचे समर्थन सोशल मीडियावर अंधभक्ताना समर्थन करावे लागले नसते तसेच मोदी सरकारनेही त्याना वाचवायचे आटोकाट प्रयत्न केले नसते! तेव्हा भाजप/ संघ हा महिलाविरोधी नाही, मध्ययुगीन मानसिकता भाजपेयींचो नाही ह्याचे खोटे समर्थन बंद करा!
जौ द्या हो. ह्यामुळेच आजकाल धाग्यावर कुणी फिरकत नाही. ह्यांची एकच टेप लागलेली असते. वरुन २/३ होयबा आहेत तळी उचलायला ..
you said it.
चपखल
संघाला विरोध करण्याची (अपयशी) पध्दत १०० वर्षानंतरही चालू ठेवण्याचा ठाम निर्धार खरोखरच कौतुकास्पद आहे. ही केविलवाणी धडपड आहे असे कोणी म्हणेल. पण मी त्याला दुर्दम्य आशावाद समजतो.
:)))
मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणार असे म्हणत एका तथाकथित पक्षाचे तीन पिढ्या दुकान चालले. तसेच आहे हे. संघाला विरोध करत करत अनेकांची चार पिढ्यांच्या पोटापाण्याची सोय झाली आहे- आणि कदाचित आणखी पिढ्यांच्या पोटापाण्याचीही सोय होईल.
त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच मुंबई महाराष्ट्रापासून तुटली नसेल! चिंता करू नका! त्यांच्या पुढच्या पिढ्याही नाही तुटू देणार! पहिलीपासून हिंदी लाडा किंवा मराठी संपवायचा कितीही प्रयत्न केला तरीही!
याची यादी करू का ?
किती पवित्र करून घेतलेत ?
उगा सोवळेपणाचा आव आणायचं.. मी नाय त्यातली न कडी लावा आतली
सहमत.
-दिलीप बिरुटे
तोपर्यंत भाजप सत्तेत आहे तोपर्यंत स्त्रियांना स्वातंत्र्य आहे. सर्वात स्वतंत्र विचारांची मुख्यमंत्र्याची पत्नी महाराष्ट्राच्या मामी आहे. केरळमध्ये अनेक भागात मुलींना शाळेत पडद्याच्या मागे बसावे लागते. मुस्लिम स्त्रियांवर अत्याचाराचे समर्थन करणाऱ्या कायद्याला सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी समर्थन दिले होते हा इतिहास आहे. बाकी भाजप गेल्यावर अनेक राज्यातील अनेक जिल्ह्यात शरिया कायदा निश्चित लागू होणार.
पत्रकारपरिषदेनंतर भांडूपचा भोंगा बंद पडला असे काल ऐकण्यात आले.
कच्छ रणोत्सव ( नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी ) भूज येथे सर्व पाट्या इंग्रजीतच असतात. गुजराथीत नाहीत.
याचे कारण काय असेल?
गांधीनगरच्या अक्षरधाम मंदिरात सर्व पत्ता गुजराती नी इंग्रजीतच आहेत, हिंदीला त्यांनी लाथाडले आहे. काय कारण असेल?
तिथे महाराष्ट्रातल्यासारखे कोणी हिंदी (राष्ट्रभाषा!) समर्थक दिसत नाहीत, फडणवीसांसारखे? खरं तर या बाबतीत देशभर एकच धोरण हवं.
+१
अफगाणीस्तानकडची अण्वस्त्रे पाहून पाक सैन्य घाबरले असावे आणि त्यानी प्यान्टी सोडून पळ काढला असावा अशी एक शक्यता वर्तवली जात आहे.
कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाची चर्चा व्हायला पाहिजे.
-दिलीप बिरुटे
जोवर लोकांचा समूह इतरांना हानी किंवा उपद्रव न पोहोचवता एकत्र येऊन काहीही करत असेल तर त्यावर बंदी घाणे चुकीचे वाटले.
शांतते पत्रयात्रा, संचलन, सकाळच्या वेळी मोकळ्या मैदानात व्यायामाचे धडे असे असेल तर बंदी कोणी घालणार नाही, असे वाटते. संघ दक्ष-आरम, वाले इतके सरळ असतील आणि आहेत असे वाटते का ? तसे ते नाहीत. संघाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते पूर्वी घरोघरी जाऊन तरुणांना भेटून सकाळी मैदानावर व्यायामासाठी एकत्र करायचे, मग बौद्धिकं वगैरेचं हळुहळु निमंत्रण द्यायचे. संघटन आणि धर्माभिमान उभा करता करता कट्टरवादी विचारांच्या गोळ्या देऊन त्याची बुद्धी भ्रष्ट करुन आपल्या गोटात कायम राहील इतकी ती तजवीज असायची.
आता माध्यमांमु़ळे लोक घरीच व्यायाम करतात. मैदानावरही आपलं स्वतंत्र फिरणे आणि व्यायाम करतांना अनेक तरुण दिसतात. आता तरूणांना गोळा करुन सकाळी मैदानावर आनण्याचा स्कोप दिसेना, तेव्हा आता तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी शाळा महाविद्यालयाबाहेर यांनी आपली दुकाने थाटायला सुरुवात केली आहे. 'ज्वॉइन अस' च्या पाट्या घेऊन हे शाळा-महाविद्यालयाच्या बाहेर हे 'दक्ष' दिसू लागले आहेत. तरुणांना गळाला लावायचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. आज हे येतील उद्या आणखी कोणीतरी येतील. संघटन करण्याच्या नावाखाली ही द्वेषाची केंद्रे उभारण्याचा प्रयत्न आहे, म्हणून अशा कृत्यांना आळा घालणे गरजेचे आहे असे वाटते.
-दिलीप बिरुटे
तो आळा कसा घालणार हा प्रश्न आहे. त्यासाठी काय करणार? मिपावर सातत्याने याबाबत लिहील्याने संघ कमी होताना दिसत नाहीये. नवीन काही उपक्रम सुरू केला पाहिजे. त्यासाठी पूर्णवेळ वाहून घेतलेले कार्यकर्ते तयार करायला पाहिजेत. तसं काहीच होताना दिसत नाहीये.
ज्या संघटनेचा पाया द्वेष आणि राजकीय हितसंबंधांवर उभा आहे, तिला शतकभरानंतरही गांधीच्या विचारांचा नाश करणे शक्य झालेले नाही — हे त्यांचे सर्वात मोठे अपयशच आहे. इतिहासाने दाखवले की हिंसा तात्पुरती यशस्वी वाटू शकते, परंतु अहिंसेच्या नैतिकतेसमोर तिचा पराभव होतो. धर्माच्या नावाखाली केलेले राजकारण लोकांमध्ये तणाव निर्माण करू शकते, समाजकारणाचे खरे काम, समतेवर आणि न्यायावर आधारित असते, हे संघाच्या धोरणांत सापडत नाही. त्यामुळे जातीय विभाजनच संघाला आतून संपवेल.
देश स्वतंत्र झाल्यावर गांधीजींनी पहिला विचार मांडला होता की, आता कॉंग्रेसची गरद नाही. यास्तव त्याचे विसर्जन केले पाहिजे.
हा विचार तरी पूर्णत्वास जाताना दिसतोय बॉ. ;)
देश स्वतंत्र झाल्यावर गांधीजींनी पहिला विचार मांडला होता की, आता कॉंग्रेसची गरद नाही. यास्तव त्याचे विसर्जन केले पाहिजे.
तेच तर म्हणतोय मी. गांधीजींचे विचार नष्ट करत नाहीत, उलट त्याचे पालनच करत आहेत. गांधीजींना मारले नसते तर गांधीजींनीच काँग्रेस विसर्जित केली असती. एकतर हत्येचे पातक माथी घेतले , आणि काँग्रेस संपवण्याचे उद्दिष्ट साधण्यात ऊर्जा घालवत बसले. गांधीजींचे विचार कसे नष्ट होणार ह्याचीच आयुष्यभर चिंता.
हे तुमचे विचार घट्ट धरून ठेवा. मीझी मनापासून हीच इच्छा आहे.
एखाद्याला नष्ट करून त्याच्याच विचारांचे पालन करणे म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरी. संघाच्या विचारांनी काहीही नवनिर्मिती केली नाही हा इतिहास आहे. संघ स्थापनेचा उद्देश हा राजकीय नव्हता तर कशाला एखाद्या राजकीय पक्षाचे निर्मूलन करण्याचा उद्योग करायचा? विचारात काही सुस्पष्टता?
तुमचे विचार मांडत रहा. त्याने संघ नामशेष होईल यावर श्रध्दा ठेवा.
छान विचार,
आपणही १० टक्के कमी तेलाच्या वापरासह स्वदेशी आणि योगसाधनेचा अंगिकार करत रहा.
हे काही कळलं नाही.
अरे,
तुम्हाला वेगळे मेल येते की काय?
आम्हाला आले मेल एका मोठ्ठ्या दिव्याच्या फोटो बरोबर.
त्यात हा निरोप आलाय वरून.
.
तुम्हाला काय आला मेल?
घरातील मुला नातवंडांना , लहानांना आवर्जून संघ शाखांत पाठवा. संघाला गरज आहे.....
दीपावलीच्या शुभेच्छा...!
-दिलीप बिरुटे
( संघ दक्ष मित्र मंडळ )
:)
संघाला आमची गरज आहे? काहीही.
आम्हाला संघाची गरज आहे.
२०१४ पासून छान चाललंय. यश मिळत राहिले आहे त्यामुळे निवडलेला रस्ता बरोबर आहे याची खात्री पटलीय. २०२४ ला थोडे अपयश आले. त्याबरोबर कोणावर दोषारोप न करता चुका सुधारल्या. परत यश मिळायला लागलंय. तुम्हीपण तुमची लढायची पध्दत बदललेली नसल्याने बिहार निवडणूकांत यश मिळणार हे नक्की आहे.
तुमची विचार करण्याची व संघाला विरोध करण्याची पध्दत न बदलल्याबद्दल धन्यवाद. असंच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे लढा. म्हणजे तिथेही भाजपाचा विजय नक्की.
या वस्तुस्थितीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने विरोधकांचेच नुकसान होत आहे. याउलट संघपरिवारातील विविध पातळ्यांवरील घटक बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज घेत सतत जागरूक आणि कार्यरत आहेत.
वस्तुस्थितीचे सध्या सोडा वस्तूंवर पण एक सांगा प्लिज.
काही जन्मापूर्वी तुम्ही संजय हस्तिनापूरकर होतात का हो?
.
नाही, म्हणजे दोन्ही साइड चे सर्व दृश्य अगदी रणनीती, खलबते सर्व काही स्पष्ट दिसते, कळते..
सलाम तुमच्या दूरदृष्टीला. तुमच्या हस्तिनापूर नरेसाना पण नमस्ते केलाय म्हणून सांगा.
चला या गोबर युगात कुठेतरी लोकशाही जिवंत आहे, या साठी कर्नाटक सरकार चे अभिनंदनच केले पाहिजे. फक्त काँग्रेसच लोकशाही आणि संविधानाचे संरक्षण करू शकते, १९५१, १९७५, असे अनेक दाखले आहेत त्या साठी. चला आपण त्यांचे हात अधिक बळकट करूया.
स्वतःचे सैन्य, संविधान असताना ही काश्मिरी पंडितांना काश्मीर सोडून का पाळावे लागले. खड्यात घाला अशी वोटेबँक लोकशाही जर छत्रपती शिवाजी महाराज्याचे स्वराज असले असते तर तेव्हा आणि आताही अशी हिम्मत कोणी करू शकेल का ?
मग काय करावे म्हणता? महाराजांना बोलावतांय परत?
व्होटबँक खड्ड्यात घालायची म्हणजे काय करायचे?
आणि घातलीच तर त्यानंतर काय करायचे?
जोपर्यंत वोटबँक लोकशाही आहे तोपर्यंत झोपडपट्या, घराणेशाही, सरकारी भ्रष्टाचार, धार्मिक, जातीनिहाय आरक्षण, अनुदान यातून आपली सुटका नाही आणि लोकशाही हे जिहादी मानसिकता वाल्यांसाठी नवीन शस्त्र झाले आहे (उदा. लंडन) आपल्या देशात प्रयोग सुरु झाले आहेत पण हिंदू व नेते जोपर्यंत माझ्या घरापर्यंत येत नाही तोपर्यन्त झोपलेला (एक्स-मुस्लिम त्यांना जागे करण्याचा थोडा प्रयन्त करत आहे ) आहे म्हणून मलातरी RSS आवडते.
अब्रामाहिक धर्मवाल्याचं लक्ष एकच आहे संपूर्ण धरती त्याची व्हावी (चीन आणि नॉर्थ कोरिया त्याचं स्वप्न पूर्ण होऊ देणार नाही. :-) दोन्ही देशांत लोकशाही नाही.)
मी माझा वार्डातल्या वार्ड आणि पोलीस ऑफिसरला निवडून देत नाही मग नेत्यांना का निवडून द्यावे. निवडणूक सोडून इतर पद्धत शोधून काढावी आणि देश एकाद्या कॉर्पोरेट कंपनी प्रमाणे चालवावा परफॉर्म वर पेरिश. आम्ही पाच वर्ष काहीही करू शकत नाही. ज्या नेत्यांना कोणत्या वार्डात, सोसाटीत आपले मतदार आहेत याची माहिती असते त्यांना तेथे कोणते काळे धंदे चालतात याची माहित नसते असं मलातरी वाटत नाही. ज्या वार्डात नवीन झोपडट्टी बनेल तर त्या वार्डातील नगरसेवक, वार्ड, पोलीस ऑफिसर बरखास्त करावे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीपासून मुस्लीम व्होट बँकेची ऐशी की तैशी व्हायला सुरवात झालीच आहे हो.
२०२४ ला या व्होट बँकेने पूर्ण ताकदीने उसळी मारली होती. भाजपा गाफिल व संघ उदासीन राहूनही मोदींना काही हटवता आले नव्हते. भाजपाला हरविण्याचा एक मार्ग सापडल्याच्या आनंदात सर्व भाजप विरोधक होते. पण बांगला देशातील सत्तांतर व तेथे हिंदूवर झालेले अत्याचार यामुळे विरोधकांना सापडलेला मार्ग पूर्णपणे खिळखिळा झालाय.
आता मुस्लीम व्होट बँकेत मुस्लिमांच्या सहाय्यानेच खिंडार पडायला सुरवात झाली आहे. सोबतीला समान नागरी कायदा व एनआरसी आहेच.
मुख्य म्हणजे भारतीय मुस्लिमांत ७५ टक्के मुस्लिमांना या ना त्याकारणाने पाकिस्तानचे प्रेम असते. पण पाकिस्तानचे जसे तुकडे पडायला लागतील तसतसं हे प्रेम ओसरत जाईल.
तेंव्हां २०२९ पर्यंत मोदी व संघ विरोधक गाफील असलेले बरे. संघ बदलला नसल्याचे त्यांना वाटत राहाणे हेच फायद्याचे आहे. म्हणजे ते द्वेषमूलक टिका करण्यातच धन्यता मानत राहून संघविरोधात प्रत्यक्ष कार्य करायचे विसरून जातील.:)
सध्यातरी मोदींना पर्याय म्हणून राहूल, ममता, अखिलेष, शरद पवार वगैरेंना जनता निवडेल असं वाटत नाहीये.
नक्कीच.
रस्त्यावर पथसंचलन करण्याबाबत नियम न्यायालयात टिकणार नाही. सार्वजनिक जागेत बिना ध्वज लावता शाखा लागेल. फुटबॉल खेळायला बंदी लागू होत नाही. 1975 च्या इमर्जन्सी मध्येही शाखा अशाच लागत होत्या.
.... चला या गोबर युगात कुठेतरी लोकशाही जिवंत आहे, .....
नक्कीच.
फक्त अफगाणिस्तानच नाही तर भारताने बऱ्याच देशांबरोबरचे संबंध तोडायला पाहिजे.
अमेरिका : इराक, सिरिया इत्यादी देश उध्वस्थ केले. हिशोबच केला तर कमीत कमी लाखो जीव तरी घेतले असतील ह्या देशाने. अफगाणिस्तान सोडता सोडता केवळ संशयामुळे एका कुटुंबावर बॉम्ब फेक केली होती.
इंग्लंड : अमेरिकेच्या प्रत्येक पापात सहभागी असणारा देश.
रशीया : भारताला मदत केली म्हणून कांय झालं. ना लोकशाही ना इतर देशांच्या सिमेचा सन्मान.
सौदी : ह्या देशात महिलांचा सन्मान कमी होतो.
चीन : जागतिक कायदे हा देश मनात नाही. वरून गलवान वगैरे भागात खोड्या आतातच.
अशी बरीच यादी करता येईल. भारताने geopolitics का कांय त्या भानगडीत न पडता एकेका देशानंबरोबकरचे संबंध तोडायला पाहिजे. इस्राएल ने आपल्याला बऱ्याच कठीण प्रसंगात मदत जरी केली असली तरी त्याच्यापासून आपण दूर राहायला पाहिजे. जवळ जवळ पासष्ट हजार लोकांची कत्तल केली.
सर्व गुण संपन्न देश शोधायला पाहिजे आणि मगच वकिलात इत्यादी गोष्टी केल्या पाहिजे. पृथ्वी वर असा कोणता देश मिळाला तर ठीक नाही तर पर ग्राहवार शोध घेतला पाहिजे.
आलू से सोना बनाने की मशीन - राहुल गांधी.
ही काय भानगड आहे?
कंजूस काका, भाजपच्या आयटी सेलने सात वर्षापूर्वी राहुल गांधी यांना बदनाम करण्याचे जे काही असत्याचे प्रयोग केले त्यातलाच तो एक भाग होता.
बघा हा व्हीडीयो.
-दिलीप बिरुटे
व्हिडीओ तील शेवटचं वाक्य एकदा परत नीट ऐकून घ्या!
जे बिल रा गा मोदींना चिकटवणार होता ते त्यालाच चिकटलं!
हा माणूस बेताल बडबड करत असल्यामुळे लोकांना हे तो बोलू शकतो हे सहज पटलं सुद्धा!
शेवटी पप्पू तो पप्पू च राहणार!
त्याच्यात काही लोकांना देशाचं भविष्य दिसतं त्यांच्या अकलेची कीव करावी का त्यांच्या मूर्खपणा ला हसावं हे कळत नाही!
वाढदिवसाच्या आणि दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा...!
-दिलीप बिरुटे
पाहिला विडिओ.
राहुलला असं म्हणायचं असेल की आलू की फसल लेने वाले किसान सोना कमा सकते हैंl
नाशिकच्या आयटीआय मध्ये पौरोहित्याचा कोर्स सुरू होत आहे. कुंभमेळा येऊ घातलाय तेंव्हा पुरोहितांची कमतरता भासणार म्हणून शासनाने आधीच तयारी सुरू केली आहे असे भाजपाचे प्रवक्ते म्हणत आहेत. पण तिथले महंत मात्र या गोष्टीला विरोध करत आहेत. त्यांनी दोन रोचक मते मांडली आहेतः
१. त्यांना व सध्याची पुरोहित संघटना, धर्मातील ज्ञानी लोक वगैरे आहेत त्यांना न विचारता हे केले जात आहे.
२. सर्व समाजातील लोक फक्त ब्राम्हणाला सहज दक्षिणा देतात. इतर समाजाचा पुरोहित असेल तर त्याला यात अडचण येईल.
आता शासन कसा मार्ग काढेल ते पहायला लागेल.