Welcome to misalpav.com
लेखक: देशपांडे विनायक | प्रसिद्ध:

प्रतिक्रिया

मुळात आपल्या लोकशाहीतील सर्वात मोठी घोडचूक घटनाकारानी केली आहे. ती अशी की निवडून येण्यास ५० टक्के पेक्षा कमी मते पुरतात पण सरकार चालविण्यास मात्र ५१ टक्के पेक्षा अधिक पाठिंबा लागतो. भारत देशात राज्यघटनेचा अभ्यास करणारे अनेक तज्ञ आहेत.पण हे असे का केले आहे याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. भारत देशात निवडून येणारे लोक यासाठीच देशाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत. असे माझे स्पष्ट मत आहे. आपली लोकशाहीच मुळात जोडा या ऐवजीर तोडा यावर आधारीत आहे म्हणूनच अपोझिशन पार्टी सारखा अभद्र शब्दप्रयोग इथे रूढ झाला आहे.

तुर्तास खेळाचे नियम आहेत ते आहेत. जर कुणी खेळात भाग घेतला असला तर त्याने ते नियम मान्य केलेत असा अर्थ होतो. त्या नियमाधारे जिंका, राज्य करा आणि जे काही नियम पुढच्या वेळसाठी बदलायचे आहेत ते बदला. थोडक्यात आत्ता भारतीय राज्यघटना बरोबर का चूक यावर चर्चा करण्यात हशील नाही. एनडीटिव्हीवरील कालच्या मुलाखतीत देखील नारायण मुर्ती अशाच अर्थाचे काहीतरी म्हणाले की ज्याला जास्त जागा असतील (बहुमत असे नाही) त्याला सरकार चालवायची संधी मिळाली पाहीजे आणि ती देखील पाच वर्षे... पण त्यासाठी अनेक नियम बदलावे लागतील त्याच बरोबर कदाचीत घटनेतील काही कलमे देखील.

नवघटनाकार चौकटीतले राजा तुम्ही एक नवी घटना लिहून राष्ट्राला सादर कराच. घटना लिहिताना घोडचुका करू नका देशातील ६००० जाती अनेक धर्म, भाषा, पंथ ह्यांना एका माळेत गुंफणारी घटना सादर कराच. निवडणुकीच्या दिवशी मतदान न करता पिकनिकला जाणाऱ्या नंतर तावातावाने सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध चर्चा करणाऱ्या लोकांचे काय करायचे हे हि लिहा.

सांभाळा! आमच्या बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेची कानामात्रा सुद्धा बदलता कामा नये. नाहीतर आम्हाला रस्त्यावर यावं लागेल.

घटना नवी लिहिण्यासाठी माझी जरूरी नाही. ती माझ्या माहिती प्रमाणे ९६ वेळा दुरूस्त झाली आहेच . यात सारे आले. @ सचिन, भारतात फक्त दोनच जाती आहेत माणसे व जनावरे याचे तुम्हाला ज्ञान येवो अशी सदिच्छा !

तुमचीच जरुरी आहे कारण तुमच्या मताप्रमाणे घटनाकारांनी घोडचुका केल्यात घटना लिहिताना. तुम्हीच चुका न करता घटना लिहली तर देशावर उपकार होतील. भारतात फक्त दोनच जाती आहेत ते फक्त बोलायला. "जात हि नाही जात" हेच खरे....घटना हि ९६ वेळा दुरुस्त झाली आहे हे खरे आहे आपली घटना म्हणजे काही धर्मग्रंथ नाही जो केव्हाच बदलला जावू शकत नाही.आपली घटना हि रिजिड नि FLEXIBLE आहे. त्यात मुलभूत ढाचा सोडून बदल केले जावू शकतात. काळानुसार घटनेत दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. पण तुमच्या मते घटनाकारांनी तर घोडचुका केल्यात त्या बदलायला तुमच्या सारखाच विद्वान लागेल.....

सहमत आहे. श्री चौकटराजा यांना घटना लिहिणे हे घरगुती वाणसामानाची यादी लिहिण्यासारखे वाटत असावे बहुधा. असो ज्याची त्याची जाण, ज्याची त्याची समज...वगैरे वगैरे..

निवडून यायला कितीही मते चालतात तर सरकार बनवायला ५१ टक्के चा पाठिंबा लागतो यात देणे घेणे घोडेबाजार आला की नाही यावर सार्वमत घ्यावे . चौकटराजाच्या वाणसामानाची गरजच नाही. गोव्याने राज्य रहायचे केंद्रशासित व्हायचे नाही याचा सार्वमत कौल नव्हता का दिला ? सार्वमत आले की खर्या बहुमताचा कल आला मग अल्पसंक्यांकाचे राजकारण कसे करता येईल ? अशी ती गोची आहे !

मुळात आपल्या लोकशाहीतील सर्वात मोठी घोडचूक घटनाकारानी केली आहे. ती अशी की निवडून येण्यास ५० टक्के पेक्षा कमी मते पुरतात पण सरकार चालविण्यास मात्र ५१ टक्के पेक्षा अधिक पाठिंबा लागतो. भारत देशात राज्यघटनेचा अभ्यास करणारे अनेक तज्ञ आहेत.पण हे असे का केले आहे याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. असे केले नसते तर भारंभार पक्ष निर्माण झाले असते. अगदी दहा वेगवेगळे पक्ष निर्माण झाले असते. प्रत्येकी ५-६ टक्के पासून १५-१६ टक्के पर्यंत जागा मिळवून सत्तेवर अधिकार सांगू लागले असते. मग एखाद्या सोळा टक्के जागा मिळवलेल्या पक्षाने जर सरकार स्थापन केले असते तर त्याने १०० टक्के जनतेचा विचार केला असता का? चला केला असता वा नसता, पण तरीही त्याला सत्तेवरून हटवायला मग इतर १०-१२ टक्के मिळवलेले दोन पक्षांनी युती केली असती. त्यांचे २०-२२ टक्के झाले असते. मग त्या पहिल्या १६ टक्के वाल्याने एखादा ७-८ टक्के वाला पक्ष पकडून त्याच्याशी युती केली असती. असे करता करता पुन्हा एखाद्या ग्रूपने शेवटी ५० टक्के खेचून सत्ता मिळवली असती. अल्टीमेटली तेच झाले असते मात्र त्या सरकारमध्ये मग सतरापगड पक्ष झाले असते. पुन्हा सरकारची अस्थिरता कायम राहीलीच असती, कोणास ठाऊक कोण कधी कोणाच्या पारड्यात बसून अविश्वासाचा ठराव आणून सत्तापालट करेल. त्यापेक्षा सद्यस्थितीत देशात वा एखाद्या राज्यात दोनच काय ते पक्ष बलाढ्य अन लोकप्रिय असणे चांगले जे या रचनेमुळे आपसूकच होते. बाकी राजकारण फारसे कळत नाही मला, बस्स लॉजिक लावायचा प्रयत्न केला.

आताच भारतात निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेले असे कितीतरी पक्ष आहेतच ! नक्की किती माहिती नाही ! बाकी माझ्या विधानाला अभ्यासकांकडून असे उत्तर हवे आहे की ही चूक मुळात घटनाकारांची नाहीच. ती नंतर आलेल्या निवडणूक कायद्याने आली आहे. अशा नीट माहितीने उलट विषयाचे खरे आकलन सर्वाना होईल. नुसते वैयक्तिक टवाळी करण्यात अर्थ नसतो. ( ही तुम्ही केलेली नाही ) बाकी आपले लॉजिक प्रथम वाचनात डोक्यावरून गेले. जरा सोपे करून सांगावे.

शक्य आहे मला व्यवस्थित समजावता आले नसावे, याउपर सोपे करायला गेलो तर मीच गोंधळून जाईल. अर्थात मी ते सहजच सुचलेले अन मांडलेले एक लॉजिकच असल्याने आणि ते काही ठोस माहिती वा ग्यान नसल्याने नाही समजले तरी चालून जाईन. (उपरोधाने नाही बोलत आहे) पण आपण म्हणता तसे ते घटनेत नसून निवडणूक कायद्याचा याच्याशी काही संबंध असेल किंवा जे काही असेल नसेल ते एखाद्या जाणकाराकडून जाणून घ्यायला मलाही आवडेल.

मित्रांनो, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या निकालावर भाष्य भाऊ तोरसेकरांच्या जागता पहारास्तंभात वाचायला मिळाले.
पाठींबा घेणे वा देणे हे सौदेबाजीचे असते, तेव्हा त्याला नकार समजू शकतो. पण कॉग्रेसने कुठलीही सौद्याची भाषा केलेली नाही. मग केजरीवाल यांनी पलायन कशाला करावे? एक म्हणजे साधनांची शुचिता दाखवण्याच्या नादात त्यांना उद्दीष्टाचा विसर पडलेला असावा, किंवा ते आपल्याच भ्रमात वावरत असावेत. लोकांना आदर्श आवडतो. पण व्यवहारी जगात आदर्शावर जगता येत नसेल, तर लोकांना त्यापेक्षा भ्रष्ट वाटणारा सुसह्य उपयुक्त पर्याय स्विकारावा लागतो. भारतात कॉग्रेसने दिर्घकाळ सत्ता मिळवली व राबवली; कारण आदर्शवादामागे भरकटत गेलेल्यांच्या अव्यवहारी मुर्खांपेक्षा व्यवहारी भ्रष्टाचाराला कौल देणे लोकांना भाग पडले आहे. केजरीवाल दिल्लीकरांचा तसाच भ्रमनिरास करून पुन्हा सौदेबाज राजकारणाला शरण जाण्याची वेळ लोकांवर आणत आहेत.

केजरीवाल आणि त्याचे भंपक साथीदार कुमार विश्वास ह्याचे म्हणणे एकले तर झीट यायची बाकी राहते. कॉग्रेस ने विनाशर्त पाठिंबा दिला आहे,भाजपा देखिल मुद्द्यावर पाठिंबा देत आहे पण दोघेपण म्हणत आहेत चांगली लोक आम्हाला येवुन मिळावेत. म्हणजे भाजपा व कॉग्रेस मध्ये ह्यांना फुट पाडायची आहे.पण इतर पक्षानी फाटाफुटीचे राजकारण केले तर ह्यांना मंजुर नाही्. ह्यांना काय हवे आहे हे अण्णाना देखिल कळाले नाही.

केजरीवाल एक चांगला पर्याय जनतेसमोर उभा करू शकतात असे वाटत होते पण आता ते जे काही बोलत आहेत ते पाहीले तर या प्रकाराला पोरकटपणा म्हणावा की नुसता अहंकारीपणा हे कळत नाही. धंद्यामधे उद्यमशील (entrepreneur) एखादी कल्पना धंदा चालू करण्यासाठी उपयोगी येतो पण तो धंदा चालूच ठेवण्यासाठी कधी कधी त्या पेक्षा धंदा चालवू शकणारा व्यवस्थापक लागतो... आज "आप"च्या बाबतीत देखील असेच काहीसे होत आहे असे वाटते. पण तेथे कोणी व्यवस्थापक (poltically savvy and visionary leadership) अस्तित्वात नाही हे समजते. तशी ती आली तर ते केजरीवालांसाठी देखील चांगले ठरेल.

आआप ने जे काहि राजकारण सुरु केलय त्याच्या नवलाईचे नऊ दिवस अजुन संपायचे आहेत. आतापर्यंत राजकारणात जे पारंपारीक डावपेच खेळ्ले गेले त्यापेक्षा काहि वेगळं करायचा आआप चा प्रयत्न आहे. हे नाविन्य आणखी काहि दिवस चालेल. एखादं वर्तुळ पूर्ण करायला थोडा अवकाश आहे आआप कडे.

कॉग्रेस च्या समर्थनाने श्री अरविंद केजरीवाल सरकार बनवू शकतील पण चालवू शकतील का ? श्री चरणसिंग कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर PM बनले परंतु PM च्या खुर्चीजवळ हि जाऊ शकले नाहीत

आपाचे सत्तेवर याव असं वाटतं ते परिपक्व नसतील पण सत्तेवर येऊन लोकांसाठी काही करायची इच्छा ते मनात बाळगून असतील तर एक संधी म्हणून त्यांच्याकडून काही अपेक्षा ठेवल्या पाहिजेत. अरविंद केजरीवालांनी पाठींब्याबाबत काही मुद्दे समोर आणले त्यात काही मुद्दे केंद्राशी संबंधित तर काही मुद्दे हे सत्ता हस्तगत झाल्यावर सोडवू शकतात. प्रश्न हा आहे की आत्तापर्यंतच्या राजकारणाचा इतिहास पाहता असे दिसते की काही अटींवर आतापर्यंत काही पक्ष सत्ता स्थापन करणा-याला पाठींबा देत होते आता सत्ता स्थापन करणारे इतर पक्षांना अटी टाकायला लागले आहेत. आता हा एक नवीन प्रयोग राजकारणात या निमित्तानं दिसत आहे, ते किती चूक बरोबर तो येता काळ ठरवेल. तेव्हा हे सर्व सत्तेच्या राजकारणात एक नवीन प्रकार बघायला मिळत आहे. मला वाटतं आपाला करायचं ते करु दिलं पाहिजे. अरविंदर केजरीवालांनी सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिलं आहे, ते वाचून हसु यावं. पत्र असं पत्र वाचल्यावर कोण केजरीवालच्या पक्षाला पाठींबा देईल ? मोठी गम्मत आणि थोडंसं पोरकटपणासारखं वाटतंय. पण राजकारणातला हा नवा डाव इंजॉय करण्यासारखा आहे, असे मला वाटते. -दिलीप बिरुटे (आम आदमी)

नुकत्याच मिसरूड आणि ’शिंग’ फुटलेल्या एका मुलाने त्याच्या मैत्रिणीला ’प्रपोज’ केले.आणि अनपेक्षितपणे ती मुलगी त्याला ’हो’ म्हणाली.आता आली का पंचाईत?पुढे काय करायचे हे कोणाला माहित आहे? मला वाटते अशा मुलांना आजपासून ’केजरीवाल’ म्हटले पाहिजे. व्हॉट्सऍपवर फिरत असलेल्या या जोकमध्ये बरेच तथ्य आहे.ध्यानीमनी नसताना दिल्लीकरांनी भरभक्कम २९% मते आणि २८ जागा पारड्यात टाकल्या.आता पुढे काय करायचे याची पुसटशीही कल्पना नसल्यामुळे केजरीवालांनी कालच्या १८ मागण्या पुढे केल्या आहेत.यातील आमदार-मंत्र्यांनी लाल दिव्याच्या गाड्या आणि बडेजाव न करणे, दिल्लीतील सगळे इलेक्ट्रिक मीटर तपासणे (म्हणजे जर का कोणी वीजेची चोरी करत असेल, मीटरमध्ये फेरफार करत असेल तर ते पकडले जाईल),दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे, दिल्लीतील टॅंकर माफियांवर कारवाई करणे, शाळांमधील देणगी बंद करणे, फी पध्दत अधिक पारदर्शक बनविणे यासारख्या मागण्यांमध्ये तक्रार करण्यासारखे काहीच नाही. पण इतर अनेक मागण्या खरोखरच हास्यास्पद आहेत. एकूणच केजरीवाल (आणि अण्णा) कंपनीचा असलेल्या व्यवस्थेतील त्रुटी न सुधारताच त्याऐवजी नवी व्यवस्था आणली तर प्रश्न सुटतील यावर भाबडा विश्वास आहे असे दिसते.मुळात व्यवस्था जर भ्रष्ट असेल तर कागदोपत्री उत्तम असलेली पोलिस, सी.बी.आय, लाचलुचपतविरोधी विभाग, न्यायालये यासारख्या व्यवस्थेचा भ्रष्टाचार रोखायला फारसा उपयोग झालेला नाही हे डोळ्यासमोर दिसत असताना लोकपाल नावाने या यंत्रणांच्या मांदियाळीत आणखी एक व्यवस्था आणून त्यातून भ्रष्टाचार संपणे तर सोडूनच द्या तर कमी होईल अशी अपेक्षा करणे हाच एक मोठा भाबडा विश्वास आहे.एकूणच काय तर कीड मुळात लागली असली तरी कीटकनाशके फांद्यांवर फवारली तर रोग नाहिसा होईल यावर या मंडळींचा विश्वास आहे. मुंबईतल्या आणि महाराष्ट्रातल्या सरकारी शाळांमध्ये अनेक ठिकाणी पाचवीतल्या विद्यार्थ्यांना जेमतेम अ-आ-इ लिहिता येते,एक आकडी संख्यांच्या साध्या बेरज्या वजाबाक्याही करता येत नाही अशी परिस्थिती आहे हे असरसारख्या अहवालांमधून कळतेच.दिल्लीतल्या सरकारी शाळांमध्ये यापेक्षा फार वेगळी परिस्थिती असेल अशी अपेक्षा नाही. तरीही आणखी ५०० सरकारी शाळा उघडायच्या! सध्याच्या व्यवस्थेत ज्या त्रुटी आहेत त्या नव्या शाळांमध्ये कशा काय दूर होणार आहेत वगैरे फालतू प्रश्नांना आमच्याकडे स्थान नाही.तीच गोष्ट सरकारी रूग्णालयांविषयी.नवी सरकारी रूग्णालये उघडून आताच्या व्यवस्थेत जर काही त्रुटी असतील तर त्या कशा काय दूर होणार आहेत या प्रश्नाला केजरीवालांकडे उत्तर आहे असे वाटत नाही. दुसरे म्हणजे आपला पक्ष दिल्ली विधानसभेत ४०% जागा जिंकून राज्यातील एक महत्वाचा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे.आंदोलनाच्या काळात रस्त्यावर वापरल्या जाणाऱ्या आक्रस्ताळ्या भाषेला आता लगाम घालायला हवा असा समंजसपणा या नेतृत्वाकडे आहे असे काही वाटत नाही.लोकांकडून गल्ली-मोहल्ल्यांमध्ये निर्णय घेतले जावेत हे याच असमंजसपणाचे लक्षण आहे.जर असे गल्ल्या-मोहल्ल्यांमध्ये निर्णय घेता येत असते तर कशाला हवा तो निवडणुकांचा फार्स?असे निर्णय लोकांकडून प्रत्यक्षपणे वाढलेली लोकसंख्या आणि इतर प्रश्नांमुळे घेता येणार नाहीत म्हणून ते प्रश्न सोडवायला लोकांनी आपले प्रतिनिधी निवडून द्यायचे ही पध्दत इंग्लंड-अमेरिकेत २००-२५० वर्षांपासून आहे.आपणही तीच पध्दत गेल्या ६० वर्षांपासून वापरत आहोत. तरीही केजरीवाल ते घड्याळाचे काटे कसे काय मागे करणार आहेत?आणि आमच्याशी सहमत नसेल तर तो भ्रष्ट अशी अत्यंत बेजबाबदार भाषा या कंपनीकडून अनेकदा वापरली गेली आहे.म्हणजे यांच्या मोहल्लासभांमध्ये यांच्या मताविरूध्द मत मांडले तर उलट्या बोंबा मारायला हीच मंडळी मोकळी.तीच गोष्ट दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन रामलीला मैदानावर घेऊन लोकपाल विधेयक पास करायच्या अंमळ हास्यास्पद मागणीविषयी.कायदे पास करणे ही एक गांभीर्याने घ्यायची गोष्ट आहे.राज्यघटनेतल्या तत्वांचा वापर करूनच कायदे पास करायला हवेत ही जाणीव केजरीवालांमध्ये आहे असे वाटत नाही.राज्यघटनेत असे अधिवेशन मन मानेल तिथे घ्यायला परवानगी आहे असे वाटत नाही.असे उघड्या मैदानात झालेले दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन घटनात्मक नाही आणि म्हणून त्याला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर?पण इतका विचार कोण करतो? दिल्लीमध्ये वर्षानुवर्षे वीजेची चोरी होत आली आहे हे काही लपून राहिलेले नाही.आणि ही चोरी करणाऱ्यांमध्ये खासदार-मंत्री,सामान्य माणूस,झोपडपट्टीतले लोक इत्यादी सर्व सानथोरांचा समावेश आहे. शीला दिक्षित यांच्या सरकारने दिल्लीत वीज वितरणाचे खाजगीकरण केल्यानंतर हे वीज चोरीचे प्रमाण अर्ध्याहूनही कमी झाले आहे.पूर्वी सरकारी वीज कंपन्यांना तोटा झाला तरी तो तोटा भरून काढायला सरकार बसलेलेच होते.पण खाजगीकरण झाल्यानंतर खाजगी कंपन्यांना असा मायबाप नाही म्हणून वीजेचे दर पूर्वीपेक्षा वाढणे क्रमप्राप्त होते.तरीही वीजचोरांविषयी सोयीस्कर मौन बाळगून कंपन्यांवर मात्र अर्ध्या दरात वीज विकायची सक्ती करणे कितपत योग्य आहे?ज्या किंमतीला या वीज वितरण कंपन्या वीज खरेदी करतात त्यापेक्षा कमी किंमतीला विकणे त्यांना कसे शक्य आहे?त्यातून या कंपन्यांचा तोटा वाढला तर बॅंकांची कर्जे थकणार.या जगात कोणतीही गोष्ट फुकटात किंवा सवलतीत मिळत नसते तर प्रत्येक गोष्टीची किंमत कोणालातरी भरावीच लागते.ती आपल्याला भरायला लागली नाही म्हणजे झाले अशी भयंकर मानसिकता आधीपासून तयार झालेलीच आहे. केजरीवाल त्यात हातभार लावायचे काम करत आहेत!! कायदा,राज्यघटना इत्यादी व्यवस्था काहीतरी कारणाने तयार केल्या गेल्या आहेत.आपल्याला मनात आले म्हणून त्यांना धाब्यावर बसविणे अयोग्य आहे हा पोच केजरीवालांमध्ये असल्याचे चिन्ह दिसत नाही.दिल्लीतील सगळ्या अनधिकृत वस्त्या अधिकृत करायची आणि त्यांना पक्के घर द्यायची मागणी हे त्याचेच द्योतक आहे.म्हणजे वस्त्या अनधिकृत ठरविणारे सगळे कायदे गेले तेल लावत.मला वाटते ना मग करा सगळ्या वस्त्या अधिकृत!!अशा वस्त्यांमध्ये बांगलादेशी घुसखोर येऊन राहिलेले आहेत ही गोष्ट पण लपून राहिलेली नाही.आधार कार्डे, रेशनकार्डे त्यांना मिळालीच आहेत.त्यांना अजून घरही देऊन टाका आता.परत बटाला हाऊस चकमक खोटी होती असे वाटते असे याच केजरीवालांचे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दिलेले वक्तव्य आहेच.म्हणजे या आता अधिकृत झालेल्या वस्त्यांमध्ये करदात्यांच्या पैशावर हे लोक पक्के घर मिळवून राहणार आणि राजरोसपणे कुणा दहशतवाद्याला आश्रय देणार. आहे काय आणि नाही काय!! कॉंग्रेस पक्षाला फेरनिवडणुकीची भयंकर धास्ती आहे ही गोष्ट उघड आहे.त्यामुळे आणखी १० दिवस वेळ मागून घेऊन या मधल्या काळात फेरनिवडणुकीची भिती दाखवून कॉंग्रेसकडून आपल्याला विरोध करायची उरलीसुरली क्षमता काढून घ्यायची एक राजकीय खेळी केजरीवालांनी केली असे पहिल्यांदा वाटले.पण नंतर मुळात विनाशर्त समर्थन द्यायला तयार झालेल्या पक्षाला अत्यंत हास्यास्पद अशा आणखी अटी घालायच्या या प्रकारामुळे केजरीवालांची अवस्था अनपेक्षितपणे त्या मुलीकडून ’होकार’ मिळाल्यामुळे सैरभैर झालेल्या त्या शाळकरी मुलाप्रमाणे झाली आहे हे स्पष्ट दिसतच आहे. आपल्या पक्षाचा कार्यक्रम काहीही असला तरी इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवून सरकार चालवायचे म्हणजे आपल्याला दोन पावले मागे येणे भाग आहे आणि सर्वसहमतीने जो कार्यक्रम बनेल त्यावर सरकार चालवायचे हे वाजपेयींसारख्या जबाबदार नेत्याला समजले त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.पण तेच देवेगौडासारख्या इतर वेळी हटवादी भूमिका घेणाऱ्या नेत्यालाही समजले. केजरीवाल मात्र हे समजण्याइतके परिपक्व अजिबात वाटत नाहीत. आणखी एक मुद्दा म्हणजे अशा प्रकारच्या वाटाघाटी मिडियापुढे कधी येतात?ज्यावेळी सर्व पक्षांची मुद्द्यांवर सहमती होते आणि सरकारचा एक समावेशक असा कार्यक्रम बनतो तेव्हा.आधीपासून मिडियापुढे हे सगळे मुद्दे मांडणे म्हणजे केजरीवाल हे अत्यंत हटवादी आहेत नाहीतर विदूषकी चाळे करून लोकांचे लक्ष वेधून घ्यायचा प्रयत्न करत आहेत यापेक्षा तिसरे अनुमान काढणे मला तरी शक्य नाही. असो या आम आदमी पक्ष या सर्कशीविषयी लिहावे तितके थोडेच आहे. आजच लोकसत्तामध्ये गिरीश कुबेर यांनी म्हटलेच आहे की या आम आदमी पक्षाचा भ्रमाचा भोपळा एक ना एक दिवस फुटेल आणि त्यावर मी पुढे जाऊन म्हणतो की तो दिवस फार दूर नसावा.

अनपेक्षितपणे ती मुलगी त्याला ’हो’ म्हणाली.आता आली का पंचाईत?पुढे काय करायचे हे कोणाला माहित आहे?
हे असले बाळबोध वाक्य वाचून अशक्य वारल्या गेले आहे. असली निरागस मुले आज फक्त कविकल्पनांमध्येच असतात! - ('पुढे' काय करायचे हे सहावीतच माहिती झालेला) सोकाजी

हे असले बाळबोध वाक्य वाचून अशक्य वारल्या गेले आहे. असली निरागस मुले आज फक्त कविकल्पनांमध्येच असतात!
तेच. हे असले काल्पनिक बाळबोध वाक्य वाचून अशक्य वारले जाते पण केजरीवाल स्वतः प्रत्यक्षात जो बाळबोधपणा करत आहेत त्याविषयी तुम्हाला काहीही वाटत नाही असे दिसत आहे. इतर मुद्द्यांवर उत्तरे द्या की. केजरीवाल--एक नंबर फ्रॉड.

सुबह का भूला वापस लौट आता है. देश पुन्हा काँग्रेसकडे परत जाईलच.

सचिन साहेब. -योजना आयोगाच्या निकषानुसार ११व्या योजनेत कुठल्या राजकीय पक्षाच्या सरकारांचे कार्य उत्तम होत, हे आधी माहित करून घ्या. नंतर निष्कर्ष

अर्रे बंड्या, आजवर असे फक्त युवराज म्हणायचे आणि बाकी लोकं त्यांना हसायचे तरी पण असली बाळबोध आणि बिनबुडाची पिचकारी कशाला टाकतो रे.. कुठल्याही एका पक्षाला, नेत्यालाच फक्त तारणहार समजणं हा तद्दन डोके आणि बुद्धी (असली तर) गहाण ठेवण्याचा प्रकार आहे. मग ते कॉंग्रेस असो नाही तर केजरीवाल नाही तर मोदी.

वर प्रतिक्रिया देणारा माझा प्रतिसाद संपादकानी उडवला वाटतं. अर्थातच, त्यामध्ये तोरसेकर आणि भाजप तसेच काँग्रेस वर टीका होती. (काँग्रेसवरच्या टीकेचं काही नाही म्ह्णा, ते काय रोजचंच आहे). भाजप सारख्या देशभक्त, प्रामाणिक पक्षावर मी टीका केली आणि तोरसेकरांसारख्या तळमळीच्या माणसाने केलेल्या वक्तव्यावर मी शंका घेतली याचा मला जाहिर खेद होत आहे. माझ्या ह्या गुन्ह्याला कसलीही तमा न बाळगता संपादकांनी त्वरित शिक्षा केली त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे व त्यांना झालेल्या मन्स्तापाबद्दल संपादक मंडळ, भाजप, तोरसेकर, झालंच तर काँग्रेस यांची मी माफी मागतो. बालक समजोनी सोडुनी द्या ही विज्ञापना.

तुमची तोरसेकर यांच्याबद्दल टिप्पणी अनावश्यक आणि आक्षेपार्ह भाषेत होती. अशा प्रकारची वैयक्तिक शेरेबाजी इथे चालणार नाही.

आंतरजालावर राजकारण या विषयावर टंकणारे बरेच जण कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचे समर्थक असतात. यामध्ये एकही आम आदमी असा नसतो. आता ते कोणत्या पक्षाचे समर्थक असतील तर देशात असे मोठे राष्ट्रीय पक्ष दोनच. एक कॉंग्रेस, दुसरा भाजपा.. आणि केजरीवाल यांच्या आपने सध्या या दोघांचीही झोप उडवली आहे. त्यांनी आम मतदारांसमोर एक तिसरा पर्याय उभा केला आहे. आजवर भाजपा हि हिंदुत्ववादाच्या मुद्द्यावर निवडणूका लढवत होती. कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर टिका करत होती. पण त्याचबरोबर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर त्यांची स्वताची इमेजही फार साफसुधरी नव्हती. दगडापेक्षा वीट मऊ इतकेच. मात्र आपने निदान प्रचारात तरी आपली साफसुधरी इमेज तयार करून हा विजय संपादन केला आहे. विशेष म्हणजे या देशात घडणारे कुठलेही जातीपातीपंथाचे राजकारण न करता.. कॉंग्रेसला तर जनतेने केव्हाच गाडायचे निश्चित केले आहे. यासाठी कोणतीही जनचाचणी घ्यायची गरज नाही. ते गेल्यावर सत्तेवर आपलाच निर्विवादपणे नंबर असे जे भाजपाला वाटत होते त्या भ्रमाचा भोपळा या दिल्ली निवडणूकीत फुटला आहे. त्यामुळे ते देखील संतुलन गेल्यासारखे आपवर टिकास्त्र सोडत आहेत. आधी कॉंग्रेसवर भ्रष्टाचारी असण्याची टिका करत होते तर आता आप वर भ्रष्टाचारी नसण्याचे ढोंग करताहेत, यांना राज्यकारभार जमणार नाही, यांचा काही अजेंडा नाही वगैरे वगैरे टिका करताहेत. त्यामुळे येत्या काळात या कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांच्या समर्थकांकडून आपवर बरेच वेडेवाकडे टिकास्स्त्र फेकण्यात येईल अशी शक्यता आहे. किंबहुना फेसबूक आणि आता वॉस्सअपवर फिरणारे तद्दन बालिश मेसेज वाचून याची कल्पना येऊ लागलीय. तरीही आम जनतेने या फसव्या टिकेला बळी न पडलेलेच योग्य ! - एक आम आदमी

दोन्ही पक्षांची झोप उडाली हे नक्की. त्यात शरमेची गोष्ट अशी की आपण काही आत्मपरिक्षण करण्याऐवजी आप वर शेरबाजीच अधिक चाललिय ! आप ने कोणाचाही पाठींबा न घेण्यामागे "सत्तेवर बसल्यानंतर पाठीबा हे पाय खेचण्याचे आणि नाचक्की करण्याचे साधन म्हणून वापरणार नाही याची खात्री नाही. किंबहुना तोच पाठींब्याचा मुख्य उद्देश असावा." हे मुख्य कारण आहे असेच वाटते. केजरीवालांची राजपत्रित सरकारी नोकरीतली कामगिरीची पार्श्वभूमी पाहता ते याप्रकारच्या राजकारणाला नवखे नाहीत. जर आप ला सरळ बहुमत मिळाले असते तरच केजरीवालांचा खरा कस लागला असता.

कॉंग्रेसचा आपला पाठिंबा हे तर साधेसोपे राजकारण आहे. कॉंग्रेसने उगाचच्या उगाच एक खडा मारला आहे, किंवा पत्ता फेकला आहे बोलणे योग्य. विनाशर्त पाठींबा शब्द तर त्यांनी असा वापरला आहे जसे ते मेहेरबानी करत आहेत. आता पाठिंबा देऊन नंतर मानगुटीवर बसायचे प्रकार ते करणारच करणार. किंबहुना कॉंग्रेसचा पाठिंबा आपने स्विकारणे याचा अर्थ आपचा स्वताच्या मतदारांशी विश्वासघात झाला. कॉंग्रेसच सोडा, भाजपाचाही पाठिंबा घेताना किंवा त्यांना देताना आपला विचार करावा लागेल. कारण आपला मिळाळेली मते हि त्या एका वर्गाकडून आली आहेत ज्यांना कॉंग्रेस आणि भाजपा दोघेही नकोत. स्पष्टच भाषेत बोलायचे झाल्यास जी जनता या दोन्ही पक्षांना वैतागली आहे त्यांनी आपला मत दिले आहे. मग आप यापैकीच कोणाशी एकाशी युती कशी करू शकते. आपला पुन्हा पुढे कधी होणार्‍या निवडणूकीत मत मिळवणे कठीण जाईल असे केले तर. तर... मग आता कॉंग्रेसच्या सपोर्टला थेट नाही बोलून पुन्हा निवडणूका घडवण्याचे पाप आपल्या माथ्यावर कसे घ्यायचे. कारण पुढे फेरनिवडणूका होताना हिच बोंब होणार की आपने हटवादीपणा दाखवून जनतेवर फेरनिवडणूका लादल्या. हे जनतेच्या मनावर असे बिंबवले जाईल की तिथे हा कोणीही विचार करणार नाही की ज्या जागी आज आप आहे तिथे भाजपासुद्दा तर आहे. ते का नाही कॉंग्रेसशी दिल्ली पुरते युती करून सरकार स्थापन करत. हि जबाबदारी आपचीच का? कारण कॉंग्रेस-भाजपा युती होणार नाही हे सोपे गणित आहे. आणि आपने कॉंग्रेसशी युती करणेही तितकेच घातक आहे हे सर्वसामान्यांना पटकन दिसणार नाही असले छुपे गणित आहे. असो, तर याला तोडगा म्हणून मग आपने उलटजवाबी अश्या काही अटी टाकल्या की जे एखादा प्रामाणिक पक्ष कबूल करेल पण कॉंग्रेससारखा भ्रष्टाचारी कदापि नाही. किंबहुना ते कबूल होणार नाहीत याची काळजी घेतच त्या अटी बनवल्या आहेत असे म्हटले तरी वावगे नाही. बघूया आता पुढे काय होते ते. हे जे काही घडतेय ते दिल्लीत घडतेय हे बाकी खूप छान होतेय. अरे हो, आणि खरे तर हा कौतुकास्पद पायंडा पाडलाय आम आदमीने या आधी सपोर्ट देणारे अटी ठेवायचे, आता सपोर्ट घेणारे अटी ठेवताहेत, किंबहुना हेच योग्य आहे सक्षम सरकार बनण्यासाठी. वैयक्तिक मत/इच्छा - फेरनिवडणूका व्हाव्यात, आपला बहुमत मिळावे. कुठूनतरी बदलाला सुरुवात व्हावी, जी एखादी फ्रेश पार्टीच करू शकते.

तर... मग आता कॉंग्रेसच्या सपोर्टला थेट नाही बोलून पुन्हा निवडणूका घडवण्याचे पाप आपल्या माथ्यावर कसे घ्यायचे. कारण पुढे फेरनिवडणूका होताना हिच बोंब होणार की आपने हटवादीपणा दाखवून जनतेवर फेरनिवडणूका लादल्या. हे जनतेच्या मनावर असे बिंबवले जाईल की तिथे हा कोणीही विचार करणार नाही की ज्या जागी आज आप आहे तिथे भाजपासुद्दा तर आहे.
मधमाशांच्या पोळ्यावर एकदा दगड मारलेलाच आहे ना मग तो असा अर्धवट सोडत नाही. सत्ता स्थापनेपासून दूर पळायचे पाप भाजपचे कसे? भाजपला मित्रपक्ष अकाली दलासह ३२ जागा आहेत.उरलेल्या चार सदस्यांचा पाठिंबा भाजपला कुठून मिळणार होता?प्रत्यक्षात परिस्थिती अशी आहे की बहुमत नसतानाही भाजपने सरकार बनविले असते तर ते टिकवायला घोडेबाजार करणे अनिवार्य झाले असते आणि तसे झाले असते तर केजरीवालांना राजकारणात भ्रष्टाचार कसा चालतो असा प्रचार करायला आयता मुद्दा मिळाला असता.तेव्हा राजकारणात अनेकांचे हितसंबंध स्वतः भ्रष्टाचार करण्यात गुंतलेले असतात तर केजरीवालांसारख्यांचे भ्रष्टाचार इतरांनी करण्यात गुंतलेले असतात.पण भाजप त्या सापळ्यात अडकला नाही. काँग्रेस भाजपला पाठिंबा देणे शक्य नाही मग दिल्लीत सरकार यावे असे आम आदमी पक्षाला इतकेच वाटत होते तर त्यांनी भाजपला पाठिंबा जाहिर करायचा ना. समान सहमतीचा कार्यक्रम बनवून मग हर्षवर्धन यांना मुख्यमंत्री व्हायला काहीच अडचण नव्हती.आअपला भाजपला पाठिंबा देण्यापासून कोणी रोखले होते?तरीही तो त्यांनी दिला नाही.आपले जास्त सदस्य असतानाही लहान पक्षाला बाहेरून पाठिंबा दिला तर शेवटी आपणच गोत्यात येतो हा उत्तर प्रदेशात आणि कर्नाटकात वाईट अनुभव असतानाही भाजपने आआपला बिनशर्त पाठिंबा जाहिर केला. काँग्रेसनेही केला.त्यावर पाठिंबा घेण्यासाठी ज्या अटी पक्षाने लादल्या आहेत त्यातील बरेचसे प्रशासकीय निर्णय आहेत आणि त्यासाठी दिल्ली विधानसभा किंवा लोकसभा यापैकी कोणाचीच मंजुरी गरजेची नाही तसेच दोन गोष्टी (दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे आणि लोकपाल) या दिल्ली विधानसभेच्या अखत्यारीत न येणार्‍या गोष्टी आहेत त्यामुळे सरकार स्थापनेसाठी अडचण त्यामुळे येऊ नये असे काल काँग्रेसनेच म्हटले.जर भविष्यात सरकार किती चालेल याविषयी आआपच्या नेत्यांच्या मनात शंका असेल तर त्या प्रशासकीय निर्णयांपैकी नक्की कोणत्या निर्णयांवर काँग्रेस/भाजप पाठिंबा द्यायला तयार आहे, इतर गोष्टींसाठी काही मध्यममार्ग निघतो का अशा प्रकारचे प्रयत्न आआप करत आहे असे चित्र अजिबात नाही.कोणत्याही वेळी असे इतरांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन होते तेव्हा सत्ताधारी पक्षाचे सर्व अजेंडे अंमलात आणता येत नाहीत हे या देशातील जनतेने अगदी केंद्रातही बघितले आहे.तेव्हा ज्यावर मतभेद नाहीत असे १८ पैकी ४/५ किंवा जास्त मुद्दे कोणते ते बघून सरकार स्थापन करून ते मुद्दे राबवायला आआपला कोणी अडविले आहे?आणि मग त्या ४/५ मुद्द्यांवर आपले काम जनतेपुढे सादर करून त्या आधारे पुढल्या निवडणुकीत (जेव्हा केव्हा होतील तेव्हा) जनतेकडून स्वबळावर बहुमत मागायचा आआपला पूर्ण अधिकार आहे. पण मुळातलाच अत्यंत हेकट आणि हटवादी स्वभाव, देशहिताची चाड केवळ आम्हालाच, भ्रष्टाचार नाहीसा व्हावा असे केवळ आम्हालाच वाटते आणि बाकी सगळे भ्रष्ट अशाप्रकारच्या वृत्तीमुळे अशा प्रकारचा समान कार्यक्रम बनविता येईल का अशी चाचपणी आआपकडून चालू आहे असे चित्र अजिबात नाही. मग आआप जबाबदारीपासून दूर पळत आहे असे म्हटले तर काय चुकले? जर नितीमत्तेची आआपला इतकीच चाड होती तर काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष भ्रष्ट आहेत त्यामुळे आमचे त्यांच्याशी काहीही घेणेदेणे नसणार या भूमिकेवर केजरीवाल ठाम राहिले असते तर असा पळपुटेपणाचा आरोप त्यांच्यावर लागणे शक्य नव्हते.आणि तशा परिस्थितीत फेरनिवडणुका झाल्या असत्या तरी केजरीवाल उजळ माथ्याने त्या निवडणुकांना सामोरे जाऊ शकले असते. पण राजकारण कोळून प्यायलेल्या काँग्रेस आणि भाजपने केजरीवालांपुढे असा बिनशर्त पाठिंब्याचा सापळा रचला आणि पाठिंबा घेण्यासाठी स्वतःचा १८ कलमी अजेंडा त्यावर सादर करून केजरीवाल अगदी अलगदपणे त्या सापळ्यात अडकले.आता १८ नाही तर २/४/६ किंवा जितक्या कितक्या पॉईंटवर सहमती होईल तो कार्यक्रम निश्चित करून सरकार स्थापन का करत नाही असा प्रश्न इतरांनी विचारणे अगदी स्वाभाविक आहे. आता फेरनिवडणुकीचे पाप केवळ आपल्याच माथ्यावर येणार असे वाटणे हे न्यूनगंडाचे लक्षण आहे. केजरीवालांनी अण्णांचा व्यवस्थेबाहेर राहून असंवैधानिक मार्गाने सरकारला ब्लॅकमेल करायचा मार्ग सोडून निवडणुकांचा मार्ग चोखाळला हे नक्कीच चांगले केले.तसेच काँग्रेस आणि भाजप या मोठ्या पक्षांना ज्या हिंमतीने तोंड देत स्वतःचे इतके आमदार निवडून आणले हे निश्चितपणे कौतुकास्पद आहे आणि त्याचे क्रेडिट केजरीवालांना द्यायलाच हवे.पण व्यवस्थेचा भाग बनूनही अजूनही व्यवस्थेपासून दूर राहण्याची त्यांची भूमिका मात्र अनाकलनीय आहे.

आप च्या यशाने झोप उडाली असली तरी भाजपा व कॉंग्रेस याना अजून वीसेक वर्षे तरी मरण नाही. कारण सोशल मेडिया म्हणजे खेड्यातला भारत नव्हे. अनेकाना दोन तुल्यबळ पक्ष केंद्रात यावेत असे वाटणे स्वाभाविक आहे. पण प्रादेशिक पक्षांचा फार मोठा वाटाही असणार आहे. बाळासाहेब गेले तरी शिवसेना संपली का ? एम जी आर , एन टी आर गेले तरी त्यांचे पक्ष संपले का ? मनसे व शिवसेना याना सोडून भाजपा महाराष्ट्रात काय करू शकेल? राष्ट्रवादी कॉग्रेस हा प्रादेशिकच पक्ष आहे.पण त्याचाही एक पक्का बेस आहेच. नेत्याने मनात आणले तर कोणतीही चांगली ( ऐहिक अर्थाने )गोष्ट अशक्य नसते. याचे उदाहरण मलेशिया, चीन हे आहेतच !

नेत्याने मनात आणले तर
नेमके इथेच घोडे पेंड खातेय गेल्या ६५ वर्षांपासून चौरा :( - (खूप काही मनात आणणारा पण नेता नसणारा) सोकाजी

काय गंमत आहे, आज म.टा. वृत्ताप्रमाणे आप ने "अण्णा राजसत्तेला मिळालेत!" असा आरोप केला आहे. पण त्याच काँग्रेसने दिलेला पाठींबा तात्काळ नाही म्हणण्यास मात्र आपपर भाव चालला आहे. :)

कात तुम्ही विकासराव? तुमच्याकडून हे अपेक्षित नव्हते. जो आपच्या बरोबर नसतो तो भ्रष्ट असतो हे माहित का नाही तुम्हाला? (हा उपरोध आहे हे वेगळे सांगायला नको)

लक्षातच आले नाही, माझे बिंग फुटले ते! ;) बाकी आप चा पहीलाच मुद्दा वाचून त्यांना हिंदी माहीत असले तरी नागरीकशास्त्र माहीत नसावे असे वाटले. जनतेला डायरेक्ट पैसे देणार? आणि जनता (मोहल्ला सभा) ठरवणार की ते पैसे कसे खर्चे करायचे म्हणून? हे बरं आहे, म्हणजे कॅग ने ताशेरे झोडले तर जनतेवरच केजरीवाल त्यांच्या केरसुणीसकट सेफ! आणि उद्या असे अगदी कायद्यानुसार करू शकले पण तेथे काँग्रेस, भाजपा अथवा इतर कोणि विकत घेतेलेल्यांनी आप च्या विरोधातील धोरणांना पैसे देयचे ठरवले तर?

आपचे माहित नाही पण मोहल्लासभा (ग्रामसभांच्या धर्तीवर) ही एक स्तुस्त्य कल्पना आहे. काही बाबई जसे रस्त्यांची डागडुजी, रस्त्यांवरील दिवे, सुभोभीकरणे, वाचनालये वगैरे गोष्टींसाठी एका सेंट्रल बॉडीवर अवलंबून असण्यापेक्षा त्या त्या भागातील गटांनी आपापल्या भागात सुधारणा घडवून आणायला त्यांना आर्थिक पॉवर देणे स्तुत्य आहे. (मागे लोकसत्तापक्षानेही 'वॉर्डसभा' नावाच्या समांतर कल्पनेची मागणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी एक उदा दिले होते. माझ्या घरासमोरचा रस्ता खराब आहे. तो दुरुस्त करायची तक्रार मी म्युनिसिपाल्टित करतो. ते म्हणतात हा रस्ता पीडब्ल्युडीच्या अंडर येतो. मग तिथे जा. ते म्हणतान नव्हे नव्हे हा रस्ता अजून कुठल्या खाजगी ठेकेदाराला वर्ग केला आहे. यातच नागरीक फिरत राहतात / नाद सोडून देतात. त्यापेक्षा जर मोहल्लासभांना पैसे व अधिकार दिले तर ही कामे अधिक जलद होऊ शकतात) आता आआपची योजना अशीच आहे की नाही कल्पना नाही. पण आआपवर टिका करताना मूळ योजनेसंबंधी माहिती घ्यावी हे उत्तम :)

रस्त्यांची डागडुजी, रस्त्यांवरील दिवे, सुभोभीकरणे, वाचनालये वगैरे गोष्टींसाठी एका सेंट्रल बॉडीवर अवलंबून असण्यापेक्षा त्या त्या भागातील गटांनी आपापल्या भागात सुधारणा घडवून आणायला त्यांना आर्थिक पॉवर देणे स्तुत्य आहे.
काही मुद्दे: १. या मोहल्ला कमिट्यांचे सदस्य कोण असणार? त्यांना कोणी निवडून देणार की नियुक्त करणार? निवडून देण्यात आलेले सदस्य असतील तर नगरसेवकांपेक्षा आणखी एक नव्या समांतर लोकप्रतिनिधींची गरज समजत नाही. तसेच कार्यकक्षेमध्ये नगरसेवकांचे जे मॅन्डेट आहे त्यापेक्षा या मोहल्ला कमिटी सदस्यांचे मॅन्डेट कसे वेगळे असणार? नगरसेवक आणि मोहल्ला कमिटी सदस्य यांच्यात मतभेद झाले तर शेषाधिकार कोणाकडे असणार? आणि मोहल्ला कमिटीचे सदस्य नियुक्त केले जाणार असतील तर "भ्रष्ट नसणारा" (रिडः आआपचा समर्थक) हा अशा नियुक्तीचा निकष असल्यास हा प्रकार म्हणजे नेपोटिझमसाठी उत्कृष्ट कुरण ठरावा. २. या मोहल्ला कमिट्यांना पैसे द्यायचा मापदंड काय? म्हणजे केम्प्स कॉर्नरला जास्त पैसे देणार आणि बदलापूरला कमी पैसे देणार की बदलापूर अधिक मागासलेले आणि केम्प्स कॉर्नरपेक्षा पैशाची जास्त गरज तिथे म्हणून तिथल्या मोहल्ला कमिटीला जास्त पैसे देणार की सगळीकडे सारखेच पैसे देणार? हे पैसे योग्य पध्दतीने खर्च होत आहेत की नाही हे कोण ठरविणार आणि कसे? ३. मोहल्ला कमिटीचे सदस्य हे तुमच्यामाझ्यासारखे सामान्य नागरिक असणार आणि निवडणुकांच्या बाजारात पडायची त्यांची क्षमता नसणार हे गृहित धरतो (अन्यथा ही मंडळीसुध्दा नगरसेवकाच्या निवडणुका लढवायला गेली नसती का?) सबब हे सदस्य आपापला उद्योगधंदा सांभाळून या समितीवर काम करणार हे ओघाने आलेच. राजकारण्यांना पुढच्या निवडणुकीत हरायची नाही म्हटले तरी भिती असणे अपेक्षित असते.तरीही हे नगरसेवक काम करत नाहीत अशी तक्रार आहेच.मग फारसे काही गमावायची भिती नसलेल्या मोहल्ला कमिटी सदस्यांकडून काम होणारच नाही असे नक्कीच नाही पण ते होईलच असे म्हणणे हा थोडा भाबडा आशावाद वाटतो. एकूणच काय की या केजरीवाल कंपनीचा (आणि अण्णासुध्दा) नवीन कुठलीतरी व्यवस्था आणली तर सगळेकाही आलबेल होईल असा अनाकलनीय आशावाद आहे असे दिसते.या मोहल्ला कमिट्यापण त्यातलाच प्रकार. लोकांचा निर्णयप्रक्रीयेत सहभाग असावा असे मलाही जरूर वाटते.पण त्यासाठी स्थानिक नगरसेवक-आमदार-खासदार यांच्याकडे प्रश्नांचा सतत पाठपुरावा करून आपण ते प्रश्न सोडविले नाहीत तर आपली पुढच्या निवडणुकीत खैर नाही अशी एका प्रकारची भिती त्यांच्या मनात निर्माण करणे अशा स्वरूपाचा सहभाग लोकांचा असेल तर ते नक्कीच जास्त चांगले असेल.लोकांचा अशा स्वरूपाचा सहभाग निर्णयप्रक्रीयेत असावा यासाठी आआप (किंवा अन्य कोणीही) प्रयत्न करत असेल तर त्याला समर्थन आहेच.म्हणजे मोहल्ला कमिट्या अशा स्वरूपाचे प्रश्न मांडायचे आणि पाठपुरावा करायचे व्यासपीठ असेल तर त्याला अजिबात ना नाही.पण त्या कमिट्यांना त्यापेक्षा जास्त आणि मुख्य म्हणजे पैसा खर्च करायचे मॅन्डेट दिले तर मात्र तो प्रकार मला मान्य नाही.

आधी म्हटल्याप्रमाणे आआपची योजना माहिती नाही. ही एक "संकल्पना" म्हणून 'लोकसत्ता' या पक्षाने मांडली होती असे आठवते. (त्यांनी मोहल्ला ऐवजी वॉर्ड समिती असा शब्दप्रयोग केला होता) दुसरे असे की नगरसेवक काय करू शकतो यापेक्षा काय काय करू शकत नाही ही यादी प्रचंड मोठी आहे. नगरसेवक सोडा अगदी महापौराच्या मतदारसंघातला मला अनुभव आहे. बहुतांश गोष्टींसाठी हे स्थायीसमितीत मंजूर व्हायला हवे, याला राज्य सरकारची परवानगी हवी वगैरे उत्तरे मिळातात. नगरसेवक निधी हा बहुसंख्य सरकारी अ‍ॅसेट्सवर खर्च करता येत नाही. तुम्ही वर उल्लेखलेल्या प्रश्नांपैकी काही रास्त आहे, काहींना उत्तरे देता येतीलही पण माझ्या टिपणीचा तो उद्देश नव्हता. आआपवर टिका करताना एखादी कल्पना केवळ आआपने समोर आणली आहे म्हणून तिला रिजेक्ट करायच्या आधी ती योजना काय आहे ते आधी डिटेलमध्ये सांगा म्हणणे अधिक योग्य वाटते. व्यक्तीशः मी काँग्रेस/भाजपाचा पदाधिकारी अस्तो तर आआपच्या विरुद्ध बोभाटा करण्यापेक्षा त्यांना प्रत्येक मुद्द्यांवर विविध स्पष्टीकरणे मागून त्यांची भुमिका लोकांसमोर उघडी पाडली असती. सध्या चालवलेल्या मुद्देविरहीत बालीश आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळातून टिआरपी व्यतिरिक्त काहीही हाती लागत नाहीये समांतरः वैयक्तीक रित्या यंदा पुणे महानगर पालिकेने राबवलेल्या 'पार्टिसिपेटरी बजेट' या संकल्पनेचे अधिक पारदर्शक व प्रभावी रूप मला मोहल्ला कमिटीच्या ऐवजी झालेले आवडेल.

मी काँग्रेस/भाजपाचा पदाधिकारी अस्तो तर आआपच्या विरुद्ध बोभाटा करण्यापेक्षा त्यांना प्रत्येक मुद्द्यांवर विविध स्पष्टीकरणे मागून त्यांची भुमिका लोकांसमोर उघडी पाडली असती. सध्या चालवलेल्या मुद्देविरहीत बालीश आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळातून टिआरपी व्यतिरिक्त काहीही हाती लागत नाहीये
+१.माझा मुद्दा राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांशी निगडीत नाही तर तो तुमच्याआमच्यासारख्या राजकारणात रस घेणार्‍या सामान्य लोकांशी निगडीत आहे. बालीश आरोप-प्रत्यारोपाचा गदारोळ हाच मुद्दा आआप समर्थकांनाही लागू पडतो त्याचे काय? अण्णांचे ऑगस्ट २०११ मधले उपोषण चालू होते तेव्हाचा एक प्रसंग सांगतो. आमच्या बिल्डिंगचा वॉचमन म्हणत होता की भ्रष्टाचार कमी करायचा असेल तर लोकपाल बिल व्हायलाच पाहिजे. त्या बिलात असे काय आहे हे मी त्याला विचारल्यावर त्या वॉचमनला दोन शब्दही सांगता आले नाहीत.तरीही भ्रष्टाचार नाहीसा करायचा असेल तर लोकपाल बिल येणे गरजेचे आहे यावर त्याची १००% खात्री होती. सध्या अण्णांची ती जागा केजरीवालांनी घेतली आहे.म्हणजे देशात चांगले शासन यायला हवे असेल तर केजरीवालच आणि आआपच सत्तेत यायला हवा यावर त्यांची खात्री असते. पण केजरीवालांच्या धोरणांना प्रश्न विचारले तरी बिनबुडाचा प्रचार, कुठलाही मुद्दा मांडला तरी इतर मुद्दे संपले म्हणून हा मुद्दा मांडला इत्यादी प्रकारांनी त्याची संभावना होत आहे त्याचे काय?मी स्वतः हा अनुभव कित्येक वेळा घेतला आहे. केजरीवाल समर्थकांचाही भर स्पष्टीकरणे मागून आपला कार्यक्रम कसा वेगळा आहे आणि तो अधिक चांगला कसा अशा प्रकारची रचनात्मक चर्चा करण्यावर नाहीच मुळी.त्यामुळे त्यांनीही फार हेल्दी चर्चेची अपेक्षा न ठेवलेली बरी.तसेच केजरीवालांचा पक्ष सर्वात नवा त्यामुळे आपला पक्ष इतरांपेक्षा कसा वेगळा आणि चांगला हे सांगायची जबाबदारी केजरीवाल-आआप समर्थकांची. आआप विरोधकांनी आआप वेगळा नाही किंवा आहे यावर भाष्य करावे ही अपेक्षा चुकीची आहे. एकूणच ऑगस्ट २०११ च्या वातावरणात अण्णांच्या उपोषणाच्या विरोधात भूमिका घेणे, सध्याच्या परिस्थितीत केजरीवालांच्या विरोधात काही लिहिणे म्हणजे मधमाशांच्या पोळ्यावर दगड मारण्यासारखे आहे हे मला तसे उशीराच कळले.असो.

बालीश आरोप-प्रत्यारोपाचा गदारोळ हाच मुद्दा आआप समर्थकांनाही लागू पडतो त्याचे काय?
सहमत आहेच आहे. मात्र हे दाखवून देण्यासाठी जेव्हा तुम्ही त्यांना वेगळे काढून झोडपता तेव्हा चर्चा वेगळ्या दिशेला जाते आहे हे तुम्ही बगह्ता आहातच.
केजरीवाल समर्थकांचाही भर स्पष्टीकरणे मागून आपला कार्यक्रम कसा वेगळा आहे आणि तो अधिक चांगला कसा अशा प्रकारची रचनात्मक चर्चा करण्यावर नाहीच मुळी
+१ तो कधीच नव्हता. अण्णांचाही तो भर नाही / नव्हता.
एकूणच ऑगस्ट २०११ च्या वातावरणात अण्णांच्या उपोषणाच्या विरोधात भूमिका घेणे, सध्याच्या परिस्थितीत केजरीवालांच्या विरोधात काही लिहिणे म्हणजे मधमाशांच्या पोळ्यावर दगड मारण्यासारखे आहे हे मला तसे उशीराच कळले.असो.
याचा पूर्ण अनुभव घेतला आहेच. आधीच्या या विषयावरील शतकी धाग्यांनंतर जनलोकपाल आल्यानंतर तुम्ही कोणाविरुद्ध पहिली तक्रार कराल? या धाग्यावर अनेकांचे असलेले मौन बरेच बोलके आहे ;). त्यातही जी उदाहरणे प्रतिसादांत दिलेली आहेत त्यातील बहुसंख्य जनलोकपालच्या अखत्यारीत येत नव्हती/नाहित :P शिवाय एकूणच या चळवळ/उपोषण वगैरे पद्धतीवर या धाग्यावर झालेली चर्चाही स्मरणीय. (आपली मते तिथेही जुळलेली दिसताहेत :) )

सर्व प्रथम "आप" वर टिका करावी लागू नये अथवा "आप" कडून (माझा देखील) भ्रमनिरास होऊ नये असे वाटते. भारतीय लोकशाहीतला सगळ्यात सबळ मुद्दा हाच आहे की कोणीही पक्ष चालू करून तो मोठा करू शकतो. अमेरीकेत अथवा ब्रिटन आणि इतरत्रही, थोड्याफार फरकाने व्दिपक्षिय लोकशाही म्हणत पद्धतशीर पणे इतर अथवा नव्या विचारांना बाजूस केलेले आहे... तेंव्हा मी आप ला विरोधासाठी विरोध करतो असे नाही. पण त्यांचे जे काही वागणे चालले आहे त्याला निव्वळ पोरकटपणा म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. विशेष करून जे काही त्यांनी सत्तास्थापने साठी काँग्रेस आणि भाजपाला अटी घातल्या आहेत त्यावरून अधिकच वाटते. असो.
एका सेंट्रल बॉडीवर अवलंबून असण्यापेक्षा त्या त्या भागातील गटांनी आपापल्या भागात सुधारणा घडवून आणायला त्यांना आर्थिक पॉवर देणे स्तुत्य आहे.
तशी पॉवर तत्वतः आजही आहे पण ती वापरली जात नाही. त्यांचे अंशतः कारण हे सनदी नोकरशाही हे आहे. ती राष्ट्रपती म्हणजे केंद्राच्या आणि त्या खालोखाल राज्यांच्या अख्त्यारीत काम करते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या देखील त्यांच्यावरच अवलंबून असतात. पण ते बदलायचे असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक स्वातंत्र्य देणे आले. याचाच अजून एक अर्थ त्यांना महसूल वाढवायची जबाबदारी देखील देणे आले.
तो दुरुस्त करायची तक्रार मी म्युनिसिपाल्टित करतो. ते म्हणतात हा रस्ता पीडब्ल्युडीच्या अंडर येतो. मग तिथे जा.
यावर अधिक वेगळे लिहीन. तुर्तास इतकेच म्हणतो की वरील मुद्यातील स्वातंत्र्य जर नसले तर उद्या मोहल्ला सभा असल्या तरी (रस्त्याच्या) जागेवरील सत्ता ही राज्य-केंद्राची रहाणार आणि परत तेच होणार. अधिक नंतर...

अमेरीकेत अथवा ब्रिटन आणि इतरत्रही, थोड्याफार फरकाने व्दिपक्षिय लोकशाही म्हणत पद्धतशीर पणे इतर अथवा नव्या विचारांना बाजूस केलेले आहे. अमेरिकेचं माहिती नाही पण ब्रिटनमध्ये दोन पक्ष जरी प्रमुख असले तरी इतर पक्षांना स्थान नाही अशी स्थिती नाही. उदा. आत्ता ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्ष आणि उदारमतवादी लोकशाहीवादी पक्ष (लिबरल डेमोक्रॅट्स) चे युती सरकार आहे आणि मजूर पक्ष विरोधी बाकांवर बसतो. मला वाटते, लोकशाही जशी जशी प्रगल्भ होत जाईल तस तसं लोकमताचं ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता असते. हे कुठल्याही व्यवसायक्षेत्रात जसे consolidation होउन शेवटी मोजकेच प्लेयर्स उरतात त्याच पद्धतीने होत असावे.

लोकशाही जसजशी प्रगल्भ होत जावी, तसतसे ध्रुवीकरण व्हावे, मोजकेच दोन अथवा तीन राजकीय पक्ष असावेत. 'नवे विचार' ह्या पक्षांच्या फ्रेमवर्कमध्येच व्हावेत. बाळकरामांनी व्यवसायक्षेत्राचे दिलेले consolidation चे उदाहरण इथेही अगदी समर्पक आहे. अशा व्यवस्थेमुळेच ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी लोकशाही सशक्त झाल्या आहेत. आपल्याकडे उलटी गंगा वाहते आहे. त्याचे दु:ष्परिणाम आपण आता भोगतो आहोतच. ह्यातून निर्माण झालेल्या सुंदोपसुंदीमुळे मग आपण कुठल्या ना कुठल्या व्यक्तिभोवती आपल्या आशा केंद्रीत करावयास उद्युक्त होतो-मग ते मोदी असोत अथवा केजरीवाल. मी तरी ह्या सर्वास अधोगती समजतो.

त्या बोर्डाच्या मागे वरती "मै हू आम आदमी" ची टोपी डकवायला हवी होती. लोक समर्थन घ्यायलाही अशा अटी घालू लागले आहेत हे गंमतीचे वाटते.

खीखीखी आणखी काही: मला बॉलिंग कोणी करायची, कोणत्या प्रकारचे बॉल टाकायचे, किती वेगाने टाकायचे हे सगळे मीच ठरविणार.मी एक रन काढली तर दोन समजल्या जाव्यात.अंपायर कोण ते पण मीच ठरविणार आणि अंपायरच्या निर्णयाला मला रद्द करता येईल.