माझे [मावळत्या (भागः१/३)] पंतप्रधानांवरील आक्षेप

या ठिकाणी कोणत्याही व्यक्ती अथवा पक्षाबद्दल लिहिण्याआधी या लेखमालिकेबद्दल प्रस्तावना म्हणा उद्देश म्हणा लिहिणे गरजेचे ठरते. सदर लेखमालिका राजकीय विषयावर असली तरी ती मी 'जनातले मनातले' विभागात टाकतो आहे कारण या लेखमालिकेत व्यक्त केलेली मते ही निव्वळ वैयक्तिक आहेत. ही मते माझ्या भोवती घडणार्‍या घटना, माझ्या वाचनात येणार्‍या बातम्या, मला जाणवणारी/दिसणारी वस्तुस्थिती यांच्यामुळे तयार झालेले माझे पर्सेप्शन आहे. भविष्यात अधिक माहितीच्या प्रकाशात, नव्या तथ्यांना सामोरे जाताना कदाचित माझी मते बदलतील/दृढ होतीलही, पण तूर्तास या लेखमालिकेत व्यक्त केलेली मते ही माझी सध्याची मावळत्या पंतप्रधानांविषयी तसेच उगवत्या पंतप्रधानपदाच्या उच्छुकांविषयीची माझी मते असतील.

लेखन या विभागात असले तरी विषयाशी संबंधित, समांतर चर्चा करायला हरकत नसेल हे आलेच!

==========================

पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंग यांनी आता निवृत्ती घोषित केली आहे. त्यांच्याबद्दलचा माझा एक आक्षेप या 'निवृत्ती'बद्दलच आहे. पंतप्रधानपद हे त्यांनी एखाद्या 'नोकरी' प्रमाणे केले. आपली जबाबदारी त्यांनी खाद्या 'प्रशासका'प्रमाणे नाही तर एखाद्या 'केअरटेकर' प्रमाणे निभावली. यावर तपशिलाने लिहितोच. त्या आधी जेव्हा श्री सिंग पंतप्रधान झाले तेव्हा काय परिस्थिती होती ते पाहूया.

२००३मध्ये पाच विधानसभांचा निकाल आला व मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगढ येथे मोठे विजय मिळवत भाजपाचा वारू चौखूर उधळला होता. दुसरीकडे पासवान, ममता, फारूख अब्दुल्ला आदींची गळतीही सुरू झाली होती. तरी या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हे केंद्रसरकारच्या कारभाराची पावती समजत भाजपाने वेळेआधीच लोकसभा बरखास्त केली मात्र "इंडिया शायनिंग"च्या भरवशावर झालेल्या निवडणूकीत आलेले निकाल भाजपाच्याच नव्हे तर काँग्रेससाठीही अनपेक्षित होते. आता सोनिया गांधी पंतप्रधान होणार हे स्पष्ट होताना, काँग्रेसने पहिली मोठी खेळी खेळली. आपली मर्यादा माहीत असल्याने म्हणा किंवा आपल्या ताकदीचा अचूक अंदाज असल्याने म्हणा स्वतः हे प्राशासनिक पद आणि त्या बरोबर येणारी मोठी जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी श्रीमती गांधी यांची चतुरपणे पंतप्रधानपदाची माळ श्री मनमोहन सिंग यांच्या गळ्यात घातली.

भारतीय मध्यमवर्गाने नेहमीच एक स्वप्न पाहिले होते - आहे. तथाकथित भ्रष्ट/कुचकामी/मूर्ख/अशिक्षित/गुन्हेगार वगैरे थोडक्यात वैट्ट वैट्ट राजकीय नेत्यांऐवजी स्वच्छ/कार्यक्षम/सुशिक्षित अशा एखाद्या अराजकीय व्यक्तीने राज्यकारभार हाकला पाहिजे. श्री मनमोहन सिंग हे त्या स्वप्नात अगदी फिट्ट बसणारे होते. "आर्थिक उदारीकरणाचे प्रणेते" वगैरे भुलवणार्‍या बिरुदासोबतच अतिशय तडाखेबंद "रेझ्युमे" बघता ते भारतातीलच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही अनेकांना मानाने झुकायला लावणारे राष्ट्रप्रमुख ठरले (असते.)

अश्या अराजकीय व इतर टिपीकल नेत्यांचे अवगुण नसणार्‍या व्यक्तीकडून माझी पहिली अपेक्षा होती ती म्हणजे राष्ट्रहिताचे निर्णय घेताना राजकीय सोय/गैरसोयीचा विचार न करता देशाला हितकारक निर्णय घेण्याची.
आक्षेप पहिला:त्यांच्या पहिल्या पाच वर्षात काय किंवा दुसर्‍या पाच वर्षात काय त्यांनी देशहितापुढे राजकीय सोयीचा विचार केलेला नाही असे कधीही दिसत नाही. राजकीय सोय बघून जे देशहिताचे निर्णय घेता आले ते आणि तितपतच त्यांनी घेतले. याचा अर्थ त्यांनी प्रत्येक वेळी राजकीय गैरसोय पदरी घ्यायला हवी होती असे नाही. पण एखादा निर्णय, एखादे विधेयक, एखादा नियम देशहितासाठी आवश्यक आहे असे दिसल्यास विरोधक सोडा त्यांनी आपल्याच सहयोगी पक्षांना विश्वासात घेतले आहे, त्यांचा पाठिंबा मिळवायचे प्रयत्न केले आहेत असे प्रसंग एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत असावेत.
किंबहुना राजकीय गैरसोयीमुळे पहिल्या पाच वर्षातही महिला आरक्षण विधेयक, राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण, विविध शहरांत नागरी विमानतळांची उभारणी, खाणप्रकल्प, रामसेतू प्रकल्प, भ्रष्टाचारात अडकलेल्यांवर कारवाई करणे इत्यादी बाबींमध्ये त्यांच्याकडून कुचराई झालेली दिसते. आर्थिक आघाडीवर मात्र त्यांना आधीच्या एन्डीए सरकारने सुरू केलेल्या काही धोरणांचा फायदा झाला असे आता म्हणता येईल. त्यांच्या पहिल्या पाच वर्षात त्यांनी करारीपणे म्हणा किंवा धडाडीने म्हणा एक गोष्टीचा पाठपुरावा केला तो म्हणजे "भारत-अमेरिका नागरी अणुकरारा"चा! निव्वळ त्या एका घटनेमुळेही त्यांचे राजकीय वजन म्हणा, जनमानसातील प्रतिमा म्हणा उजळून निघालीच.
अर्थात त्यांच्या पहिल्या पाच वर्षाच्या कारभाराला जनतेने उचलून धरत त्यांना पुन्हा जनादेश दिला असे मला अजिबात वाटत नाही. त्यांना पुन्हा अधिक भक्कम जनादेश मिळण्यामागे माझ्यामते दोन कारणे होती:
१. एन्डीएने नेटाने अमलात आणलेली काही आर्थिक धोरणे व त्याआधीच्या संयुक्त आघाडी व राव सरकारने बीजे पेरलेल्या आंतरराष्ट्रीय नीतीचा फायदा जनतेला प्रत्यक्ष होऊ लागला होता
२. मनमोहनसिंग यांच्याकडून लोकांना अजूनही आशा होती. अणुकरारामुळे पहिली तीन साडेतीन वर्षे गप्प असणारा हा टेक्नोक्रॅट आता एक राजकीय नेता म्हणूनही 'फॉर्म'मध्ये आला आहे आणि त्याला अधिक वेळ दिला तर अश्या सुशिक्षित/स्वच्छ/कार्यक्षम व्यक्तीकडून आपण बाळगलेल्या आशा पूर्ण करण्याचा तो प्रयत्न करेल हा आशावाद!

बाकी कृषी कर्जमंजूरी, माहितीचा अधिकार किंवा इतर गोष्टींनी लहान भागांत आपापले योगदान दिलेही पण मुख्यतः वरील दोन कारणांनी काँग्रेस आघाडीला पुन्हा अधिक स्पष्ट जनादेश मिळाला असे मला वाटते.

श्री मनमोहन सिंग यांचे दुसरे सरकार अधिक 'मजबूत' होते. पहिल्या वेळेप्रमाणे अनेक पक्षांच्या रागरंगांवर अवलंबून राहणे त्यांस गरजेचे नसल्याचे पर्सेप्शन होते. त्यामुळे माझ्यासारख्या अनेकांना अधिक सृजनात्मक व उपयुक्त कामकाजाची अपेक्षा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात सरकार अधिकच कोशात गेले. आक्षेप दुसरा: यूपीए दोनच्या कार्यकाळात याआधी केवळ अंतर्गत प्रश्नावर असणार्‍या त्रुटी आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही पडू लागल्या. तिस्ता प्रश्न असो, श्रीलंकेशी संबंध असोत किंवा काश्मिरात AFSPA लावायचा प्रश्न असो, सहयोगी पक्षांचा प्रभाव जेव्हा सर्वत्र जाणवू लागला तेव्हा किमान मी अधिकच हताश झालो. भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा, चाली, राजकारण हे स्थानिक राजकीय सोयीवर एका मर्यादेपर्यंतच सीमित असावे असे माझे मत आहे. मनमोहनसिंग सरकारला ही मर्यादा ओलांडताना बघून आश्चर्यमिश्रित खेद झाला होता.

याच कार्यकाळात सरकारवर भ्रष्टाचाराचे मोठे आरोप झाले. एकापाठोपाठ एक मंत्र्यांना राजीनामे देणे भाग पडले. आधी केवळ सहयोगी पक्षातील विकेट्स चालल्या होत्या नंतर हे लोण काँग्रेसच्या नेत्यांपर्यंत व शेवटी पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत येऊन पोचले. आक्षेप तिसरा: माझा श्री. सिंग यांच्यावरील आक्षेप सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार झाला यावर नाहीये किंवा सदर सरकारच्या काळात सर्वाधिक प्रकरणे उघड झाली म्हणजे हेच सरकार सर्वाधिक भ्रष्ट होते असेही मी मानत नाही. मात्र माझा आक्षेप आहे तो अश्या प्रकरणांच्या हाताळणीमध्ये. सुरवातीच्या काळात विविध मंत्र्यांकडून 'आढ्यता' किंवा 'माज' दिसत असतानाही सिंग शांत होतेच, पण पुढे स्वतःच्या दारात आरोप येऊनही त्यांनी स्वतः आपणहून चौकशीसाठी समितीपुढे ते गेले नाहीत. पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने राजीनामा द्यायला हवा होता असे माझे म्हणणे नाही, अपेक्षाही नाही. परंतू हे पद भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातही चौकशीच्या पल्याड असावे हे पटत नाही. आणि या अशा ठिकाणी/प्रसंगांमुळे (किंबहुना श्री सिंग यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळात) पंतप्रधानपदावर राजकीय व्यक्तीच असणे सर्वात योग्य आहे हे माझे आधीचे मत दृढ होत गेले. निव्वळ विरोधकच नव्हेत तर मीडिया, न्यायालये, कॅग असे चहुबाजूने सरकारवर हल्ले होत होते आणि मी त्या गावचाच नाही अश्या आविर्भावात श्री सिंग वागत होते हे सर्वाधिक खटकले. २जी सारख्या प्रकरणात तर प्रसंगी घटनादुरुस्ती करून न्यायालयांचा प्रशासकीय कारभारातील अधिक्षेप थांबवायला हवा होता असे माझे मत आहे (सरकारने २जी स्पेक्ट्रम देताना जी व्यवस्था अवलंबली - फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व - त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे कोर्टाने ही लायसन्सेस रद्द केलीत हे योग्यच आहे. भ्रष्टाचार्‍यांना कायद्याने योग्य ती शिक्षाही झाली पाहिजे. मात्र न्यायालयाने त्यापुढे जाऊन नवी लायसन्सेस कशी द्यावीत इतकेच नाही तर यापुढील रिसोर्सेसचे परवाने देताना लिलावच झाला पाहिजे हे सांगणे मर्यादा ओलांडणे आहे असे मला वाटले.)

प्रशासकीय किंवा आंतरराष्ट्रीयच नाही तर सदर सरकार आर्थिक आघाडीवरही पराभूत झालेले दिसले (आक्षेप चौथा:) कोणतेही ठोस व ठाम आर्थिक धोरण न राबवणे व आर्थिक धोरण राबवतानाही स्थानिक राजकारणाचा वाजवीहून अधिक अधिक्षेप होऊ देणे हे या सरकारचे अपयश वाटते. व्होडाफोन प्रकरण घ्या नाहीतर एफ्डीआयची अंमलबजावणी, इन्शुरन्स/पेन्शन बिले घ्या नाहीतर उर्जाक्षेत्रातील गुंतवणूक सर्वत्र निर्णयच्या भावामुळे कामे एकतर बंद पडलेली दिसतात किंवा कशीबशी टिकाव धरताना दिसतात. बरं फार लोक कल्याणकारी योजना राबवल्याने आर्थिक स्थिती खालावली का? तर तसेही नाही. आंतरराष्ट्रीय स्थितीचा परिणाम मान्यच आहे. पण आक्षेप वाढती महागाई वा कमी आर्थिक उत्पन्नाबद्दल नाहीच्चे तर जे प्रशासकीय निर्णय शक्य होते तेही सरकारला घेता आले नाही त्याबद्दल आहे.

या सगळ्यामुळे मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असण्यापेक्षा एक प्रशासकीय केअरटेकर असल्याचेच सतत वाटत राहिले. राजकीय निर्णय घ्यायची कुवत नव्हती की इच्छा नव्हती हे सांगता येणार नाही पण ते निर्णय स्वतः पंतप्रधान घेत नव्हते असे वाटते. किंबहुना राजकीय आघाडी सांभाळणे हे माझे कामच नाही अशी काहीतरी समजूत त्यांनी करून घेतली होती किंवा काँग्रेसने जर त्यांना तशी भूमिका दिली होती तर ती त्यांना मान्य होती. त्या भूमिकेबाहेर जाण्याचे त्यांनी कधी प्रयत्नही केले नाहीत वा कधी पक्षांतर्गत घटनांमध्ये सक्रिय सहभागही घेतला नाही.

मुळात मला अ-राजकीय व्यक्तीने देशाचे नेतृत्व करावे असे कधीही वाटले नव्हते. बरे केलेच तर त्याच्याकडून काही ठाम अपेक्षा होत्या. श्री सिंग यांनी एका टेक्नोक्रॅटकडून असलेल्या अपेक्षाही पूर्ण केल्या नाहीत व एका पंतप्रधानाकडून असलेल्या अपेक्षाही आपल्या मानल्या नाहीत.

==
क्रमशः
पुढील भागात: माझे पंतप्रधान[पदाच्या उमेदवारा(भाग: २/३)]वरील आक्षेप