माझे पंतप्रधान[पदाच्या मुख्य इछुकां(भाग: ३/३)]वरील आक्षेप
Primary tabs
याआधीच्या दोन भागांत आपण मावळते पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंग (भाग १), भाजपा/एन्डीएचे पंतप्रधानपदाचे अधिकृत उमेदवार श्री नरेंद्र मोदी व काँग्रेस उपाध्यक्ष व त्या पक्षाचे संभाव्य उमेदवार श्री राहुल गांधी (भाग २) यांच्यावरील माझ्या आक्षेपांचे विवेचन वाचले. या शेवटच्या भागात पंतप्रधानपदाच्या उर्वरित इच्छुक व काही प्रमाणात संभाव्यता असणार्या पक्षनेत्यांवरील माझे आक्षेप विशद करणार आहे. अर्थात लेखात व्यक्त झालेली मते ही पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.
भाजपा व काँग्रेस या पक्षांव्यतिरिक्त समाजवादी पक्ष, बहुजन समाजवादी पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे राष्ट्रीय पक्ष आहेत. पैकी यावेळी डाव्यांची ताकद केरळ व बंगाल दोन्हीकडे रोडावल्याने त्यांच्या नेत्याला पंतप्रधानपद मिळणे कठीण वाटते. शिवाय डाव्यांची कोणतीच आर्थिक नीती मला रुचत नाही. शिवाय डाव्या विचारसरणीच्या मर्यादा व फायदे हे इतिहासात अनेकदा स्पष्ट झाले आहेत त्यामुळे डाव्या पक्षांपैकी कोणीही पंतप्रधान झालेले मला आवडणार नाही. त्यांचे भारतीय राजकारणात एक विवक्षित स्थान आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही पण तरीही देशाचे सर्वोच्च पद एका डाव्या पक्षातील नेत्याने भूषवण्याकडे जाणारा रस्ता बराच मागे पडला आहे असे वाटते.
उर्वरितांपैकी, श्री शरद पवार यांची राजकीय ताकद खूप असली तरी १०-१२ च्यावर शीटा मिळतील का नाही हेच समजत नसल्याने त्यांच्याबद्दल पंतप्रधान म्हणून आक्षेप मांडायची गरज वाटत नाही. श्रीमती ममता बॅनर्जी यांचे डाव्यांपेक्षाही डाव्या असणे त्यांना बंगालात आवश्यक असेलही देशाचा पंतप्रधान म्हणून अगदीच अडसर ठरते.या व्यतिरिक्त जयललिता, बिजु पटनायक, नितीश कुमार/शरद यादव वगैरे मंडळीही आहेत पण इतक्या लोकल नेत्यांनी पंतप्रधान होऊ नये असे वाटते.
आता उरलेल्या पक्षांपैकी सपा व बसपा असे पक्ष आहेत ज्यांची मोठी ताकद उत्तरप्रदेशात आहे + इतरही राज्यांत १-२ सीट्स ते मिळवत असतातच. त्यामुळे त्यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे गरजेचे आहे.
समाजवादी पक्षाचे श्री मुलायमसिंह यादव यांनी प्रकटपणे आपल्या पंतप्रधानपदाच्या इच्छेचे सूतोवाच केले आहे. माझा त्यांच्यावरील सर्वात प्रमुख आक्षेप आहे तो म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात त्या पक्षाला येणारे अपयश(आक्षेप सपा-१). सध्याचे त्याच्या मुलाचे उत्तरप्रदेशातील राज्य असो की पूर्वीचे खुद्द मुलायमसिंहांचे राज्य असो कायदा व सुव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीत राजकीय हस्तक्षेप प्रचंड असतो. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना खुली छुट असणे, त्यातून वाढणारी गुंडगिरी वगैरेचा इतिहास फार जुना नाही. या बाबतीत सापत्न वागणूक ठेवणार्या नेत्याने पंतप्रधानपदी बसावे असे अजिबात वाटत नाही.
यांच्याबद्दल दुसरा आक्षेप आहे, जुनाट विचारसरणीचा.(आक्षेप सपा-२) समाजवादी पक्ष हा "समाजवादी" असल्याने म्हणा किंवा लोहियावादी असल्याने म्हणा आधुनिकतेकडे त्यांची पाठ असणार हे स्पष्ट आहे. पण कंप्युटरचा वापर टाळणार, कायद्यात धार्मिक हस्तक्षेपाची सोय वगैरे त्यांच्या घोषणा कोणत्याही प्रगतिशील देशाला मानवणार्या वाटत नाहीत. केवळ आर्थिकच नाही तर त्यांची राजकीय विचारसरणी, अनुशासन पद्धती सगळेच जुने आहे. काळाबरोबर बदल घडवणारा हा नेता नसल्याने त्यांच्यावर आक्षेप घेण्यासारख्या अनेक गोष्टी वेळोवेळी समोर येत असतात.
बहुजन समाज पक्षाच्या कु. मायावती यांच्याबद्दल मला एक मोठा आक्षेप आहे तो म्हणजे (बसपा-१) सरकारी पैशाचा गैरवापर. अर्थात हा आक्षेप इतरही पक्षांवर घेता येईल पण बसपाचे वैशिष्ट्य हे की हा वापर एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी वगैरे फारसा न होता मायावतींच्या प्रतिमा वर्धनासाठी होतो. जसे हत्तीचे ढीगभर पुतळे उभारणे, स्वतः मायावतींचे सर्वत्र पुतळे उभारणे.
मायावती यांच्यावर दुसरा आक्षेप असा (आक्षेप बसपा-२) की त्यांची आर्थिक, परराष्ट्राशी संबंधित भूमिका स्पष्ट नाही. देशाचा पंतप्रधान आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यात परराष्ट्रसंबंध हा मोठा फरक असतो. त्याच बरोबर आर्थिक धोरणे, कल्पना स्वच्छ असणेही गरजेचे असते. कु. मायावती यांच्यामध्ये दोन्हीचा अभाव जाणवतो. स्थानिक/अंतर्गत राजकारणात त्यांची एक ठाम भूमिका/स्थान आहे पण आंतरराष्ट्रीय मंचावर त्या भारताचे प्रतिनिधित्व करू शकतील का या बद्दल साशंक आहे.
या सगळ्यांनंतर कानामागून येऊन तिखट झालेल्या आम आदमी पक्षाबद्दल म्हणा किंवा केजरीवाल यांच्याबद्दल म्हणा लिहिणे आता गरजेचे झाले आहे.
पंतप्रधानपदासाठी म्हणून माझा श्री.केजरीवाल यांच्यावरील सर्वात प्रमुख आक्षेप होता एकाधिकारशाहीचा. मात्र गेल्या महिन्याभरात विशेषतः निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर पक्षाचा कारभार पूर्वीइतका व्यक्तीकेंद्रीत वाटत नाहीये. तरी इतक्या नवख्या व अननुभवी (आआप-१) व्यक्तीने थेट देशाचा पंतप्रधान व्हावे असे वाटत नाही हे ही खरे.
अजून एक आक्षेप म्हणजे पक्षाची आर्थिक नीती व राजकीय स्थान (आआप-२). यांनी आतापर्यंत घेतलेले निर्णय म्हणा किंवा व्यक्त केलेली भूमिका म्हणा, मला यांच्यात व सौम्य डाव्या पक्षांत विलक्षण साम्य दिसते. लोहियावादी पक्षांचा आयडियलिझम यांच्यात पुरेपूर उतरला आहे आणि म्हणूनच यांच्या आर्थिक धोरणावर सतत शंका वाटत असते. झोपडपट्ट्या अधिकृत करणे काय किंवा मोफत पाणी वा विजेवरील सबसिडी काय डावीकडे किंवा सरकार केंद्रित दिवसांकडे अर्थात परमिट राजकडे यांची वाटचाल चालली नाहीये ना अशी शंका येते.
तिसरे व सर्वात महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे हे (आआप-३) व्यक्तीकेंद्रीत निवडणुका लढतात. समोरच्या व्यक्तीविरुद्ध राळ उडवून द्यायची इतकी की लोकांच्या डोळ्यात जाऊन त्यांना खरे-खोटे समजेनासे व्हावे. भारतीय राजकारणात हे सर्वत्र चालते हे खरेय पण जेव्हा एखादा पक्षा 'आदर्शवाद' हीच आपली कार्यप्रणाली आहे असे म्हणतो तेव्हा निवडणुका लढवायची ही पद्धत नक्कीच आदर्श वाटत नाहीत. काँग्रेस व भाजपापेक्षा वेगळा म्हणवणार्या पक्षालाही टीकेचा स्वीकार सकारात्मक रितीने करता येत नसेल तर हे इतर पक्षांची मोठे साम्य दाखवणारे ठरते.
शेवटचा मोठा आक्षेप असा की (आआप-४) लवचीकतेचा अभाव. आम्हालाच सगळे कळते, बाकी सगळे मूर्ख आहेत असा यांचा आविर्भाव असतो. योग्य वेळी लवचीकता दाखवणे केजरीवाल यांच्या क्षणिक राजकीय फायद्याचे असेलही मात्र एक पंतप्रधान म्हणून हे एककल्ली वागणे मला घातक वाटते.
असो. या पक्षांवरही तपशिलांत लिहेन असे वाटले होते पण याहून अधिक वेळ या पक्षांवर व प्रमुखांवर घालवावा असे वाटले नाही. थांबतो.
(समाप्त)
काय राव..
शरद पवारांना वगळल्याने या धाग्यावर बहिष्कार ..
थांबा , तुमचा नाव आव्हाडांना सांगतो !
मला पवार ही व्यक्ती पंतप्रधान म्हणून आवडेल/नावडेल ही वेगळी बाब. फक्त इतके कमी संख्याबळ असणार्या पक्षाच्या नेत्याने पंतप्रधानपद भुषवावे असे मला वाटत नाही हे एक. व आता ते लोकसभानिवडणूलक लढवत नाहियेत (अर्थात राज्यसभेत असतीलच) हे दुसरे!
तीनही लेख वाचले.सगळे लेख वाचल्यानंतरच प्रतिसाद देईन असे म्हणून आतापर्यंत काही लिहिले नव्हते. सविस्तर प्रतिसाद नंतर देतो.तरीही एक मुद्दा:
प्रत्येक नेत्यामध्ये काहीना काही खोट आहेच.अगदी धुतल्या तांदळासारखा नेता मिळणे नाही.आपला नेता निवडताना प्रत्येक मतदार वेगळे मुद्दे लक्षात घेईल.मी जे मुद्दे लक्षात घेतो ते इतरांपेक्षा नक्कीच वेगळे असतील पण काहीतरी मुद्दे असतीलच.आतापर्यंत विविध नेत्यांमधल्या खोटींवर प्रकाश पाडला आहे.पण त्याबरोबरच चांगल्या गोष्टींवरही प्रकाश पाडला जाणार आहे का?अर्थात तसे करावेच हा आग्रह नक्कीच नाही पण एक तसे होणार का हा एक प्रश्न.विविध पैलूंवर ऋषिकेश नक्कीच चांगल्या पध्दतीने लिहू शकतो याची खात्री आहे म्हणून हा प्रश्न.
धुतल्या तांदळासारखा नेता मिळणे शक्य नाही हे खरेच.
तसे करायला आवडेल. प्रयत्न करेन. फक्त अश्या विषयांवर, व्यक्तिगत मतांवर इतक्या विस्ताराने लिहावे का हा विचार करतो आहे.
हे साहेब प्रधानमंत्रीपदाच्या दडपणाखाली अगदी पहिल्या झटक्यात कोलमडुन पडतील. आता कुठे ते राजकारणाच्या भट्टीत उतरले आहेत. त्यांची माती कितीही सकस असली तरी मडकं पक्कं व्हायला पुरेसा शेक मिळणं आवष्यक आहे. मडकं कच्चं राहिलं तर ना धड राज्य सांभाळणं होईल ना केंद्र. जनतेच्या भ्रष्टाचारविरोधी सेण्टीमेण्ट्सला राजकारणात प्रॅक्टीकली सुशासन आणायची नामी संधी आलि आहे दिल्लीसत्तेच्या रुपाने. प्रधानमंत्री पदाच्या हव्यासापायी तिचं मातेरं होऊ नये असं वाटतं.
शरद पवार सगळ्यात बेस्ट कॅण्डीडेट. पण खासदारांची भक्कम संख्या पाठीशी नाहि. तरिही येनकेनप्रकारेण ते सत्तासोपान चढलेच तर तुटपुंज्या रसदेतही ते आपली चुणुक नक्की दाखवतील.
त्यांच्या आर्थिक धोरणांबद्दल मी साशंक आहे (कृषी कर्जमाफी वगैरे आठवत असेलच). ते प्रशासनिक कारभाराची चांगली जाण असणारे, कृतीशील व निर्णयक्षम नेते वाटतात हेही खरेच. पण पंतप्रधानपदाच्या व्यक्तीला परराष्ट्रधोरण व नव्या काळातील बदलत्या अर्थनितीची चांगली जाण हवी असे वाटते.
अर्थातच एक केंडिडेट म्हणून नक्कीच ग्राह्य, विचार करण्यायोग्य (बेष्ट सापेक्ष) पण आपण दोघांनीही म्हटल्याप्रमाणे संख्याबळ असल्याने त्यावर फार विचार करणे वेळेचा अपव्यय आहे.
शरद पवार सगळ्यात बेस्ट कॅण्डीडेट. पण खासदारांची भक्कम संख्या पाठीशी नाहि. तरिही येनकेनप्रकारेण ते सत्तासोपान चढलेच तर तुटपुंज्या रसदेतही ते आपली चुणुक नक्की दाखवतील.
हे खरे पण ते होणे शक्य नाही तिकदे उत्तरेत, दिल्लीत जरी याचे कितीही मित्र असले तत्र्र हितचिन्तक कमी कारण गमावलेली विश्वासहार्ता, अगदी महारष्ट्रात आपली पत गमावून बस्लेत ते.
विनोद१८
>>> शरद पवार सगळ्यात बेस्ट कॅण्डीडेट. पण खासदारांची भक्कम संख्या पाठीशी नाहि. तरिही येनकेनप्रकारेण ते सत्तासोपान चढलेच तर तुटपुंज्या रसदेतही ते आपली चुणुक नक्की दाखवतील.
शरद पवारांची विश्वासार्हता शून्य आहे. त्यांनी १९७८, १९८६, १९९९ मध्ये दोनवेळा . . . असा अनेकवेळा सहकारी पक्षांचा व जनतेचा विश्वासघात केलेला आहे. सर्व पक्ष त्यांच्याकडे नेहमीच संशयाच्या दृष्टीने बघतात. काँग्रेस किंवा भाजपच्या पाठिंब्याशिवाय ते पंतप्रधान बनणे अशक्य आहे. भाजप त्यांना पाठिंबा देणे अशक्य आहे. तसेच १९९९ मध्ये त्यांनी केलेला विश्वासघात सोनिया गांधी कधीही विसरणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना हे पद कधीही मिळणार नाही.
या पदासाठी लागणारी कुवतही त्यांच्यापाशी नाही. मुख्यमंत्री पदावर असताना किंवा केंद्रात असताना त्यांनी काही भरीव केल्याचे दिसले नाही. लवासा, महाराष्ट्रातील भूखंड प्रकरणे इ. प्रकरणांशी त्यांचे नाव कायम जोडले जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील भ्रष्टाचारी नेत्यांना त्यांनी कायम संरक्षण दिले आहे. मधेच ते इशरत जहाँची तरफदारीही करतात. काही संबंध नसताना क्रिकेटमध्येही त्यांनी घुसखोरी केली आहे. ते पंतप्रधान होणे अशक्य आहे.
डोक्याला कमीत कमी शॉट देणारा पंतप्रधान खासदारांना हवा असतो.पवार्,जयललिता,मुलायम हे स्वयंभू नेते आहेत्.आपले राजकारण यशस्वी करण्यासाठी जात्,पैसा,विरोधक वगैरे कुठल्याही गोष्टींचा आधार घ्यायला मागे पुढे पहात नाहीत. दिल्लीत कॉन्ग्रेसचा पराभव झाल्यावर पवारांनी 'राष्ट्रीय नेतृत्व् खंबीर' नसल्याचा (योग्य)सा़क्षात्कार झाला.म्हणजे सरकारमध्ये सामिल होवून खुर्ची तर गरम करायची पण लोक कल पाहून मत पण द्यायचे.
खुर्ची टिकण्याची शाश्वती असली तर पवार उगाच उचापती करत नाहि. सर्व पक्ष त्यांच्याकडे संशयाने बघतात पण हा संशय अमरसींहांवर असणार्या संशयापेक्षा भिन्न आहे. संशय पवारांच्या कर्तबगारीवर नसुन त्यांच्यातल्या रेस्ट्लेस सत्तापिपासुपणावर आहे. पण सत्तापिपासु असणं राजकारणचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. पवार कुठल्या समीकरणाने पं.प्र. बनु शकतात हा वेगळा विषय आहे.
पं.प्र. पदाची एक महत्वाची जबाबदारी म्हणजे द शो मस्ट गो ऑन. त्याबाबतीत पवारांचा हात धरणं अशक्य आहे. पवारांच्या खुर्चीला जर धोका नसेल तर ते आपल्या टीमचं स्वातंत्र्य अबाधीत ठेऊन त्यांच्याकडुन उत्तम काम करुन घेऊ शकतात. पवार एक्सलंट मॅनेजर आहेत. क्रिकेट मंडळातली कारकीर्द, साहित्य क्षेत्रातला वावर, विवीध मंत्रीपदं, सामाजीक संस्थांशी असणारा त्यांचा संबंध, शिवसेना आणि मनसे एकाच वेळी चालवण्याचे त्यांचे राजकारण... पवार कुठेही उताणे पडले नाहि कि त्यांनी हात दाखवुन अवलक्षण केलं नाहि. ते भ्रष्टाचारी नसावेत काय? नक्की असावे. लवासा, साखर कारखाने, भुखंड वगैरे प्रकरणात त्यांनी लोणी खाल्लं असेल तर अनेक स्व/वि पक्षीय महाभागांना मलाई देखील खाऊ घातली असेल. कमी जास्त प्रमाणात अक्ख्या देशाची हिच हकिकत आहे.
सध्याच्या भारतीय राजकारणाच्या उंच मनोर्यांकडे बघितलं तर पं.प्र. खुर्चीकरता आस लावुन बसलेल्या मंडळींमधे पवार अगदीच नालायक ठरतात काय? आय डोण्ट थिंक सो. काँग्रेस आणि भाजपातले अगदी मोजकी मंडळी सोडली तर पवारांच्या तोडीचा कोणी दिसत नाहि. उर्वरीत दगडांपेक्षा तर पवारांची वीट फार म्हणजे फारच मऊ आहे. पण ते पं.प्र. बनालया आवष्यक अशी जुळवाजुळव शक्य आहे काय? आशा अगदीच अंधुक आहे. असो.
>>> खुर्ची टिकण्याची शाश्वती असली तर पवार उगाच उचापती करत नाहि.
हे तितकेसे खरे नाही. पवारांची महत्वाकांक्षा, विश्वासघातकी वृत्ती आणि अंगी उपजत असलेले उपद्रवमूल्य त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. त्यामुळे बुडाखाली खुर्ची असली तरी त्यांची कारस्थाने सतत सुरू असतात.
१९७८ मध्ये महाराष्ट्रात मंत्रीपद असूनसुद्धा मुख्यमंत्रीपदाच्या लालसेने वसंतदादांचा विश्वासघात करून त्यांनी बंडखोरी केली होती.
२००४ पासून आजतगायत केंद्रात मंत्रीपद असूनसुद्धा त्यांचे वागणे संशयास्पद आहे. काँग्रेसविरूद्ध महाराष्ट्रात व बाहेरसुद्धा त्यांच्या कारवाया अखंड सुरू आहेत. महाराष्ट्रात त्यांची शिवसेनेशी छुपी व उघड चुंबाचुंबी अनेक वर्षे सुरू आहे. २००७ च्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत केवळ १ जागेचे निमित्त करून काँग्रेसबरोबर युती न करता त्यांनी शिवसेनेला छुपी मदत केली होती. ते स्वतः किंवा बाळ ठाकरे जेव्हाजेव्हा अडचणीत यायचे तेव्हा तेव्हा ते मातोश्रीवर जाऊन बाळ ठाकर्यांची भेट घेऊन संशयाचे वातावरण निर्माण करायचे. २००३ मध्ये छत्तीसगडमध्ये मुद्दाम स्वतंत्र लढून १५ टक्के मते मिळवून त्यांनी काँग्रेसचा पराभव घडवून आणला होता. २००९ च्या निवडणुकीत एकीकडे काँग्रेसच्या कृपेने केंद्रात मंत्रीपद उपभोगताना दुसरीकडे ओरिसात बिजदशी युती करून काँग्रेसविरूद्धच लढताना त्यांना काही वावगे वाटले नव्हते.
एखादी भूमिका घेऊन काही काळातच १८० अंशाचे वळण घेऊन आधीच्या भूमिकेच्या पूर्ण विरूद्ध भूमिका घेण्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता रसातळाला गेली. १९७८-१९८६ या काळात 'मी एकवेळ संन्यास घेऊन अंगाला राख फासून भगवी वस्त्रे परिधान करून हिमालयात जाईन, पण कधीही काँग्रेसमध्ये परत जाणार नाही' असे अनेकवेळा सांगणार्या पवारांनी डिसेंबर १९८६ मध्ये आपला समाजवादी पक्षच काँग्रेसमध्ये विलीन करून टाकला. १९९८ मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारा अशी सोनियांना विनंती करणार्या पवारांनी १९९९ मध्ये सोनिया विदेशी असल्याने त्या पंतप्रधान बनू नयेत अशी भूमिका घेऊन त्यांचा विश्वासघात केला होता. त्यानंतर ५ महिन्यातच पुन्हा एकदा पवारांनी काँग्रेसशी युती करून जनतेचाही विश्वासघात केला. आणि तेच पवार २००४ मध्ये तुम्हीच पंतप्रधान व्हा अशी सोनियांची विनवणी करत होते.
त्यामुळे बुडाखाली लाल दिव्याची गाडी असली तरी महत्वाकांक्षा, विश्वासघातकी वृत्ती आणि उपद्रवमूल्य यामुळे पवारांना फारसे समर्थक कधीही मिळू शकले नाहीत.
>>> सर्व पक्ष त्यांच्याकडे संशयाने बघतात पण हा संशय अमरसींहांवर असणार्या संशयापेक्षा भिन्न आहे. संशय पवारांच्या कर्तबगारीवर नसुन त्यांच्यातल्या रेस्ट्लेस सत्तापिपासुपणावर आहे. पण सत्तापिपासु असणं राजकारणचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. पवार कुठल्या समीकरणाने पं.प्र. बनु शकतात हा वेगळा विषय आहे.
पवार निव्वळ सत्तापिपासू नाहीत. त्यांची विश्वासार्हता शून्य आहे. तसेच त्यांची कारस्थाने अखंड सुरू असतात.
>>> पं.प्र. पदाची एक महत्वाची जबाबदारी म्हणजे द शो मस्ट गो ऑन. त्याबाबतीत पवारांचा हात धरणं अशक्य आहे. पवारांच्या खुर्चीला जर धोका नसेल तर ते आपल्या टीमचं स्वातंत्र्य अबाधीत ठेऊन त्यांच्याकडुन उत्तम काम करुन घेऊ शकतात. पवार एक्सलंट मॅनेजर आहेत. क्रिकेट मंडळातली कारकीर्द, साहित्य क्षेत्रातला वावर, विवीध मंत्रीपदं, सामाजीक संस्थांशी असणारा त्यांचा संबंध, शिवसेना आणि मनसे एकाच वेळी चालवण्याचे त्यांचे राजकारण... पवार कुठेही उताणे पडले नाहि कि त्यांनी हात दाखवुन अवलक्षण केलं नाहि.
पवार ग्रेट प्रशासक आहेत असे मला वाटत नाही. मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत किंवा केंद्रात आजतगायत त्यांनी फारसे काही भरीव केल्याचे दिसलेले नाही. ते कसलेले राजकारणी आहेत. सर्व पक्षांशी त्यांचे उत्तम संबंध आहेत. नितीशकुमारांप्रमाणे ते व्यक्तिगत अहंकार न दाखविता कोणाविरूद्धही टोकाची भूमिका घेत नाहीत. त्यामुळेच कोणत्याही प्रकरणातून ते सहीसलामत बाहेर पडतात (उदा. दाऊदच्या टोळीतील शर्मा बंधूंबरोबर एका विमानातून केलेला प्रवास). या गुणांमुळेच ते एकाचवेळी काँग्रेसचे सहकारी आणि विरोधकही असतात आणि शिवसेना व मनसेलाही खेळवितात. क्रिकेट मंडळात त्यांनी काहीही केलेले नाही. तसं पाहिलं तर बीसीसीआयचा कोणताही अध्यक्ष काहीही करत नाही. पण आपल्या कारकीर्दीत आयपीएल सुरू करून क्रिकेटचा बट्ट्याबोळ करण्याची सुरूवात मात्र केली. आपली प्रतिमा उजळ राहण्यासाठी ते साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला वगैरे जातात.
>>> ते भ्रष्टाचारी नसावेत काय? नक्की असावे. लवासा, साखर कारखाने, भुखंड वगैरे प्रकरणात त्यांनी लोणी खाल्लं असेल तर अनेक स्व/वि पक्षीय महाभागांना मलाई देखील खाऊ घातली असेल. कमी जास्त प्रमाणात अक्ख्या देशाची हिच हकिकत आहे.
मान्य
>>> सध्याच्या भारतीय राजकारणाच्या उंच मनोर्यांकडे बघितलं तर पं.प्र. खुर्चीकरता आस लावुन बसलेल्या मंडळींमधे पवार अगदीच नालायक ठरतात काय? आय डोण्ट थिंक सो. काँग्रेस आणि भाजपातले अगदी मोजकी मंडळी सोडली तर पवारांच्या तोडीचा कोणी दिसत नाहि. उर्वरीत दगडांपेक्षा तर पवारांची वीट फार म्हणजे फारच मऊ आहे. पण ते पं.प्र. बनालया आवष्यक अशी जुळवाजुळव शक्य आहे काय? आशा अगदीच अंधुक आहे. असो.
पवारांनी कितीही वल्गना केल्या तरी ते पंतप्रधान होणे अशक्य आहे.
उपद्रवमुल्य नसतं तर पवारांना राजकीय जीवन जगताच आलं नसतं. पतंराव कदम किंवा इतर तत्सम मंडळींसारखं एखादा सुभा सांभाळण्यात त्यांचं आयुष्य गेलं असतं. सतत पुढे जायची पवारांची महत्वाकांक्षा त्यांना स्वस्थ बसु देत नाहि, व शक्य असल्यास तसं बसु पण नये. पं.प्र. खुर्ची हे पवारांचं अंतीम साध्य असेल (राष्ट्रपतीपदाकरता त्यांना फार काहि राजकारण करावं लागणार नाहि, तसा स्कोपही नाहे). एकदा तिथे पोचले आणि आसन स्थीर झालं तर पवारांना बाकी उपद्व्याप करायची गरजच उरत नाहि.
महाराष्ट्र जर भारतात सर्वात प्रोग्रेसीव्ह राज्य असेल (मुंबई वगैरे फॅक्टर धरुन) तर त्यात पवारांचं काँट्रीब्युशन नाकारता येईल काय? दंगली, भूकंप वगैरे दुर्घटना पवारांनी ज्याप्रकारे हाताळल्या त्याला तर त्यांचे विरोधकही दाद देतात. पवारांचं सांसदीय कार्यपद्धतीचं सखोल ज्ञान सर्वमान्य आहे. अफ्रीकन शेतजमीनीवर जगभरातली मंडळी डोळा लाऊन बसली असताना भारताने देखील तिथे पाय रोवण्यात पवारांचं कर्तुत्व आहे.
असो. निव्वळ उपद्रवमुल्य असणार्या व्यक्ती रचनात्मक क्षमता असल्याशिवाय राजकारणात टिकत नाहि. सांख्यकी दृष्टीने पवार पं.प्र. बनण्याची शक्यता फार कमी आहे हे उघड आहे. पण त्यामुळे त्यांची क्षमता कमि होत नाहि.
मनिष तिवारी काय वाईट आहे कॉग्रेसकडून.
आजच्या पंतप्रधानाइतका पुरेसा बधीर राहू शकतो ५ वर्ष,
आता तो प्रश्न राहिलेला नाही. राहुल गांधी याने पक्षाने जबाबदारी सोपवल्यास स्वीकारण्याची तयारी दाखवल्याने अन्य कोणाची या उमेदवारीवर वर्णी लागायचा संभव अत्यंत कमी आहे.
समजा राहुल गांधी निवडून नाही आले आणि कॉग्रेस सत्तेच्या जवळ पोहोचली तर ?
तरीही ते पंतप्रधान होऊ शकतात. पंतप्रधान झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्यांना खासदार होणे गरजेचे आहे.
तसं आजवर कधी झालं आहे का? म्हणजे मुख्य निवडणूकीत मार खाउन परत मागल्या दाराने किंवा फेर लोकसभेतुन येऊन पंतप्रधान होण?
असे झालेले नसावे. तरी एकदा चेक करतो.
श्री मनमोहनसिंग यांनी १९९९मध्ये दिल्लीतून निवडणूक लढवली होती व हरले होते. मात्र तेव्हा तसेही भाजपाचे सरकार आले होते.
अर्थात एकदाही लोकसभेत न जाऊ शकलेले ते पंतप्रधान आहेतच पण खासदार नसताना कोणी पंतप्रधान झालेले आठवत नाहिये
नरसिंह राव पंतप्रधान झाले त्यावेळी ते लोकसभा किंवा राज्यसभा यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. ते नंतर पोटनिवडणुकीत विजयी झाले आणि लोकसभा सदस्य झाले. तसेच देवेगौडा पंतप्रधान झाले त्यावेळी ते पण संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते.ते नंतर कर्नाटकातून राज्यसभेवर निवडून गेले. इंदिरा गांधी (पहिल्यांदा १९६६ मध्ये), इंद्रकुमार गुजराल, मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले तेव्हा ते राज्यसभेचे सदस्य होते.
>>>आता तो प्रश्न राहिलेला नाही. राहुल गांधी याने पक्षाने जबाबदारी सोपवल्यास स्वीकारण्याची तयारी दाखवल्याने अन्य कोणाची या उमेदवारीवर वर्णी लागायचा संभव अत्यंत कमी आहे.
घाबरुन पळ काढला
क्लिंटनशी सहमत चांगल्या मुद्यांवरही बोलूयात...
धुतल्या तांदळासारखा नेता मिळणे शक्य नाही हे खरेच.
आपले नेते धुतल्या तांदळासारखे नसतीलही कदाचीत पण कापल्या कांद्यासारखे नक्की आहेत - कमीजास्त, पण डोळ्यातून पाणी नक्की काढतील. ;)
त्यांच्या आर्थिक धोरणांबद्दल मी साशंक आहे (कृषी कर्जमाफी वगैरे आठवत असेलच). ते प्रशासनिक कारभाराची चांगली जाण असणारे, कृतीशील व निर्णयक्षम नेते वाटतात हेही खरेच. पण पंतप्रधानपदाच्या व्यक्तीला परराष्ट्रधोरण व नव्या काळातील बदलत्या अर्थनितीची चांगली जाण हवी असे वाटते.
पवारांसंदर्भात परराष्ट्र धोरणाची पण जास्त काळजी वाटत नाही. ते अमेरीकेस देखील खेळवू शकतील असे वाटते. पण एकंदरीतच त्यांचे राजकारण हे खेळवण्यापुरतेच मर्यादीत राहाते आणि ते त्यांच्यात असलेले गुण वापरत नाहीत असे वाटते....
शिवाय सत्तेच्या राजकारणात मोदींपेक्षा पवारांचा द्वेष करणारे अधिक असतील असे वाटते. शिंद्यांनी म्हणूनच मधेच गुगली टाकून त्यांना अडचणित आणायचा प्रयत्न केला का असे वाटते... त्यामुळे ते पुढे जाण्याची शक्यता वाटत नाही.
बा़की तुम्ही चर्चिलेल्या नावात फक्त मुलायम आणि केजरीवाल हेच राष्ट्रीय स्तरावर येऊ शकतात. दोघांच्याही बाबतीत डावीकडे झुकणे, समाजवाद हा (कदाचीत आश्चर्य वाटेल तुम्हाला पण) अधिक महत्वाचा मुद्दा नाही. सद्यस्थितीत अतिरेकी समाजवाद कोणीच करू शकणार नाही आणि टोकाची भांडवलशाही आपल्याकडे येऊ देखील नये.. ती (टोकाची भांडवलशाही) मोदी पण आणणार नाहीत याची ऑलमोस्ट खात्री आहे.
मुलायम हे वैचारीक दृष्ट्या पुढे येण्यास तयार नाहीत हा प्रमुख मुद्दा आहे. त्या व्यतिरीक्त जुन्या वळणाचे राजकारण, भ्रष्टाचार, वगैरे मुद्दे हे अधिक देशासाठी पण मारक आहेत (युपीसाठी मारक ठरलेले आहेतच).
केजरीवाल हे मुलायमपेक्षाही घातक आणि विघातक प्रकरण आहे असे वाटते. "पुनी पुनी कितनी हो सुनी सुनाये..." असे वेगळ्याच अर्थाने सतत त्यांच्याबद्दल म्हणावे लागत आहे. हे दुद्रैवी आहे. तरी देखील त्यातून ते जर काही शिकले तर अजून काही वर्षांनी ते चांगला पर्याय ठरू शकतील.
एक लक्षात घ्या. निवडणुकीचा निकाल काही लागोत (आणि भिती वाटतेय की तो काहीही लागेल! :( ) पण मोदींना आज अनेकांकडून पाठींबा मिळत आहे, विशेष करून तरूण, सुशिक्षित, उद्योगधंदे वगैरे कडून, जे २-३ वर्षांपूर्वीपर्यंत "म" पण म्हणायला तयार नव्हते. याचा अर्थ त्यांना मोदींचे प्रत्येक धोरण आवडत असेलच असे नाही. पण किमान त्या माणसाने गुजरातमधे काहीतरी केले आहे. २०१२ च्या निवडणुकीत त्यांना ३१ टक्के मुसलमानांकडून पण मते मिळाली आहेत.
त्यामुळे मोदींना पाठींबा देण्यात जी काही रिस्क असेल ती कॅल्क्युलेटेड रीस्क असेल असे त्यांना पाठींबा देणार्यांना वाटत असावे. पण त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे त्यांना पर्याय ठरू शकेल असा एक नेता दुसर्या पक्षात नाही अशी दुर्दैवाने परीस्थिती आहे. (पर्रीकर, चौहान हे भाजपाचेच चांगले पर्याय आहेत). हे असे का घडावे? हा कळीचा मुद्दा आहे. यातून केवळ जेंव्हा डोळे उघडतील तेंव्हा या पक्षांना विचार करावा लागेलच पण तो जनतेने देखील करायची वेळ आली आहे की एक अब्ज लोकसंख्येत नेतृत्वाची वानवा असावी अशी परीस्थिती होण्यासाठी नक्की काय चुकत गेले?
२०१४ च्या निवडणुकीत रालोआ सर्वात मोठा गट असेल (२०० च्या आसपास), पण मोदी पंतप्रधान होतील असे वाटत नाही. १९९६ प्रमाणे, बिगरकाँग्रेस, बिगरभाजप असा कोणतरी औटघटकेचा पंतप्रधान होईल. नवीन राजवट फारतर वर्षभर चालेल व २०१५/२०१६ मध्ये मध्यावधी निवडणुका होतील असे वाटते. दरम्यान काही अनपेक्षित घडले नाही (उ. युद्ध), तर मध्यावधी निवडणुकीनंतर १९९८/१९९९ प्रमाणे रालोआ अधिक बळकट होऊन मोदी पंतप्रधान होतील.
माझ्या मते झाले तर आत्ताच नैतर मग कठीणे :)
ऋषिकेश शी सहमत! पण आता भाजपा/एन्डीएच्या आशा पल्लवीत होण्यास काही हरकत नसावी कारण सोनीयाजींनी जाहीर केले आहे की राहूल गांधी निवडणूक प्रचाराचे नेतृत्व करणार म्हणून! आत्तापर्यंतच्या अनुभवावरून जर आलेख काढला तर चढती भाजणी समजायला हरकत नाही. ;) त्यात अजून भर म्हणजे ते (आत्तानुसार) पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नसणार. म्हणजे "राजा भिकारी-राजा घाबरला" कंडीशन तयार होऊ शकते...
कधि नव्हे ते काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा अग्रणी ठेवलाय या निवडणुकीत. धर्मनिरपेक्षता मुद्दा तेव्हढा स्ट्राँग नसेल तर मोदींवर प्रकाशझोत फार कमि पडेल. काँग्रेस आत केजरीवाल वि. काँग्रेस असा रंग द्यायचा प्रयत्न करेल. त्यात काँग्रेसचा फायदा झाला नाहि तरी बीजेपीचं नुकसान नक्की होणार. तिसरी आघाडी वगैरे प्रयोगाच्या दिशेने काँग्रेस पूर्ण प्रयत्न करणार आता.
काँग्रेसला संजीवनी द्यायला कुणाचा तरी बळी कामात आला आजवर... यंदा गांधी घरण्यापैकी कुणी नसला तरी आआपच्या कार्यालयावर सो कॉल्ड हिंदु संघटनांनी हल्ला केलाच आहे काहि दिवसांपूर्वी... आणि केजरीवाल सुरक्षा नाकारताहेत.
केजरीवालांना सुरक्षा देण्यात आली आहे आणि ते योग्यच आहे.
Delhi Police needs ten times more cops for Arvind Kejriwal's security
आआपच्या कार्यालयावर सो कॉल्ड हिंदु संघटनांनी हल्ला केलाच आहे काहि दिवसांपूर्वी
यातला "सोकॉल्ड" हा शब्द महत्वाचा आहे. हे हिंदू रक्षा दल काय प्रकरण आहे कोणास ठाऊक! पण त्याचा म्होरक्या "पिंकी चौधरी" ला अटक केली गेली आहे. या सर्व प्रसंगात एक प्रशांत भुषण यांनी संघ/भाजपाशी बादरायण संबंध लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे सोडल्यास कुठल्याही माध्यमाने (अगदी कडव्या डाव्या हिंदू दैनिकाने देखील) यात संशयाची सुई भाजपा/संघाच्या दिशेला वळवलेली दिसली नाही. हे अनेक अर्थाने विशेष (significant) आहे.
आणि मला वाटते की यावेळी हा बळी (शारिरीक नाही तर मानसीक असेल) शीला दिक्षीत यान्चा. सध्याचे "आप" चे वागणे बघता जर कॉन्ग्रेसला निवडणूक जिन्कायची (भाजपला बहुमत न मिलणे हे निवड्णूक जिन्कल्यासारखेच असेल कॉन्ग्रेससाठी )तर लोकान्मध्ये सम्भ्रम निर्माण करणे गरजेचे आहे मतविभागणीसाठी. जर निवडणूकीआधी "आप" शीला दिक्षीत कीन्वा तत्सम नेत्याना आर्थिक गैर्व्यवहार प्रकरणी अटक केल्यास "आप" ची लोकप्रियता प्रचन्ड वाढेल आणि २००९ ला जसा राज ठाकर्यानी मत खाउन हातभार लावला तसा "आप" यवेळी कोन्ग्रेसला लावेल. कॉन्ग्रेसकडून "कायद्या"प्रमाणे वागण्याची भाषा होइल "आप" ला कॉन्ग्रेस भ्रष्टाचारमुक्त होत असल्याचा साक्क्षात्कार होइल आणि आपला मदतिची परतफेडही करता येइल असे माझे अनूमान आहे.
नविन पटनायक? ते संभाव्य उमेदवार असू शकतात् असे वाटते.देशात मोदींएवढे ते लोकप्रिय नसले तरी स्वच्छ इमेज्,अनुभव ह्या बाबतीत ते अनेकांना मान्य होतील
अर्थात आपल्याला मान्य असणे आणि निवडून आलेल्या खासदारांना मान्य असणे ह्यात बरीच तफावत असते!
ते इछुक असु शकतात तसेच अगदीच त्रिशंकु लोकसभा निवडली गेली तरी संभाव्य उमेदवार असु शकतात का साशंक आहे. मात्र इतक्या टोकाच्या परिस्थितीत जयललितांना अधिक संधी आहे असे वाटते. ओरीसात २१च जागा आहेत, तामिळनाडूत ३९!!
यापैकी एकही नको! शिवाय त्या जयललिता, ममता, नीतीश वगैरे मंडळी एका पायावर तयार आहेतच! समाजवादी पक्षाने आज केजरीवाल यांचं समर्थन केलंय हे लक्षणीय आहे. शेवटी आपण कितीही चर्चा केल्या तरी राजकारणाच्या खेळाचा एखादा "माहिर खिलाडी" किंवा एखादे "सुयोग्य" प्यादे च पंतप्रधान होणार हे नक्की. जय लोकशाही!!