बिहार विधानसभा निवडणुक-२०१५: निकाल

नुसत्या गणिताच्या आधारे महागठबंधनला आपल्यापेक्षा ७% अधिक मते होती हे भाजप नेत्यांच्या लक्षात आले नव्हते का? अशावेळी महागठबंधनकडून किमान ४-५% मते आपल्याकडे खेचून आणणे गरजेचे होते.

प्रत्येक सभेस प्रचंड गर्दी होती आणि गर्दीत तरुण व उत्साही वाटणारी लोक पुढे होती. तरी सुद्धा त्याचा भाजपाच्या मत संख्येवर परिणाम झालेला दिसत नाही.

१. मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार नसणे चांगलेच नडले. नितीशकुमारांची लोकप्रियता अगदीच निर्विवाद होती.तेव्हा मे २०१४ पासूनच बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नाही तरी तो हेरून ठेवणे आणि त्या दिशेने प्रचाराची दिशा ठरविणे गरजेचे होते. लोकांनी लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान निवडायच्या उद्देशाने मोदींच्या नावावर मते दिली.पण दरवेळी लोक त्याच नावावर मते देतील यावर भाजपवाले विसंबून राहिले.मोदी कितीही लोकप्रिय असले तरी ते मुख्यमंत्री व्हायला जाणार नाहीत एवढे भान बिहारच्या मतदारांना होते.

२. काहीकाही मुद्दे अगदी आपसूकपणे विरोधकांच्या हातात कोलीत म्हणून दिले गेले. मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार नव्हता हे वर म्हटलेच आहे.त्याउपर भाजपच्या पोस्टरवर मोदी आणि अमित शहांचे फोटो होते.त्यातून बिहारी विरूध्द बाहरी हा मुद्दा कोलित म्हणून नितीशकुमारांच्या हातात गेला. दुसरे म्हणजे नितीशकुमारांच्या डी.एन.ए वर मोदींनी भाष्य केल्यावर बिहारच्या लोकांचे डी.एन.ए सॅम्पल लाखांनी पाठवून त्या पण मुद्द्याचा नितीशकुमारांनी फायदा मिळवला.

३. निवडणुक जड जाणार हे लक्षात घेऊन विरोधी मतांमध्ये जितकी फूट पडेल तितके बघायला हवे होते. मुलायमसिंग फुटले, राष्ट्रवादी महागठबंधन बाहेर गेला, पप्पू यादवने नवा पक्ष स्थापन केला, झंझारपूरचे देवेन्द्रप्रसाद यादव यांचा पक्षही तिसऱ्या आघाडीत सामील झाला, ओवेसीनेही सहा का होईना जागांवर उमेदवार उभे केले इथपर्यंत सर्व ठिक चालू होते. २०१० मध्ये समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला २.४% मते होती.पण यावेळी १.५% मते मिळाली.पप्पू यादवचा पक्षही प्रभाव दाखवू शकला नाही. असे का झाले असावे? भाजपमधील वाचाळवीरांनी फालतूची बडबड केली त्यामुळे जे समाजघटक काही प्रमाणात या अन्य पक्षांना मते देऊ शकले असते ते परत लालू-नितीशमागेच गेले. या इतर पक्षांनी अजून २-३% मते जरी घेतली असती आणि महादलितांची आणि यादवेतर ओबीसींची आणखी २-३% मते भाजपने आपल्याकडे वळविण्यात यश मिळवले असते तर निवडणुक कदाचित इतकी एकतर्फी झाली नसती. ही महादलित आणि यादवेतर ओबीसींची मते (जी जंगलराजच्या भितीमुळे भाजपकडे यायला हवी होती) भागवतांमुळे गेली आणि दादरी प्रकरण, बीफवरील मनोहरलाल खट्टर यांच्यासारख्यांची वक्तव्ये इत्यादीमुळे मुसलमानांची मते (जी तशीही भाजप आघाडीला मिळालीच नसती) मुलायम, पप्पू यादव इत्यादींनी थोड्याफार अधिक प्रमाणात न फोडता परत लालू-नितीशलाच गेली.

४. नितीशकुमारांनी निवडणुकांची सुरवात फेब्रुवारीमध्ये मुख्यमंत्रीपदी पुनरागमन झाल्यानंतर लगेचच सुरू केली होती. त्यावेळी भाजपच्या आघाडीवर नक्की काय चालू होते? लोक कायम एकाच नावावर (आणि ते ही विधानसभा निवडणुकांमध्येही) आपल्यालाच मते देत राहतील हा अतीआत्मविश्वास नक्कीच नडला.

अजूनही मोदी आणि शहा पराभवाची जबाबदारी घ्यायला तयार दिसत नाहीत. म्हणजे जिंकले असते तर यांच्यामुळे आणि हरले तर ती सामुहिक जबाबदारी अशी कॉंग्रेस संस्कृती आणली जात आहे का? दुसरे म्हणजे २०१४ मध्ये लाट होती त्यामुळे स्वबळावर बहुमत मिळवता आले. पण २०१९ मध्ये अशी लाट आणता आली नाही आणि स्वबळावर बहुमत मिळाले नाही तर मित्रपक्ष बरोबर लागणार आहेत. सध्या मित्रपक्षांबरोबर जे काही चालू आहे त्यावरून २०१९ मध्ये यांना कोण मदत करायला जाणार हा प्रश्न आहेच. नेमली हीच कारणे २०१९ मध्ये भाजपला जोरदार नडतील अशी भिती वाटते. आजही पंतप्रधान होऊ शकतील अशा इतरांपेक्षा मोदी हेच कितीतरी पटींनी अधिक चांगले आहेत असेच मला वाटते आणि २०१९ नव्हे तर २०२४ मध्येही मोदीच जिंकावेत असेही वाटते.पण ते होईल का ही शंका मात्र नक्कीच येऊ लागली आहे.

बरं बिहारमध्ये जे काही झाले ते झाले. त्यापेक्षा दुप्पट महत्वाच्या निवडणुका १५ महिन्यांनी उत्तर प्रदेशात आहेत. आणि अखिलेश यादव यांची लोकप्रियता नितीशकुमारांच्या लोकप्रियतेच्या जवळपासही नाही. बिहारमध्ये झालेल्या चुका परत उत्तर प्रदेशात होणार नाहीत अशी अपेक्षा करू या. सर्वात महत्वाचा प्रश्न-- उत्तर प्रदेशात यांचा मुख्यमंत्री कोण बनणार याचे उत्तर लवकरच दिले जाईल अशीही अपेक्षा करू या.