ताज्या घडामोडी - १

भारतातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी उद्योजकाना देउन तिथे मेक इन इंडियाची गाजरं लावायची. आनि मग भार्तात अन्न पुरेंसं पिकत नाई असे म्हणुन फॉरिनची डाळ मागवायची.

(तुम्ही दिलेला रिपोर्ट प्लॅनिंग कमिशनने देणे, ते लोक राजकीय नसणे ह्या दोन्ही सत्य असलेल्या फॅक्टस मुळे त्यांना शेतातले सगळे कळते हा निष्कर्ष निघत नाही न सर, अर्थात मी हे कुठलाही मुटेछाप अभिनिवेश न ठेवता मांडतोय हे आधीच सप्रेम सांगतो, अन माझे मुद्दे मांडायला सुरुवात करतो) १. High-yielding varieties of pulses haven’t been developed in the absence of any technological breakthrough. साफ चूक, अश्या जाती विकसित होत असतात किंबहुना झाल्या आहेत, पण त्यांच्या विस्तार अन लोकप्रियकरणासाठी आवश्यक सरकारी आस्था पूर्ण गायब आहे, ती फक्त ह्या शासनात आहे असे नाही तर कायम होतीच, बीडीएन-१ हे वाण फक्त आंतरपीक म्हणून लावायला उत्तम असे विकसित केले गेले आहे, मध्यप्रदेश ते महाराष्ट्र वातावरणातील टोकाचे बदल ग्राह्य धरून त्यांच्यात टिकून राहतील अशी एरिया स्पेसिफिक वाणं सुद्धा विकसित आहेत, उदा मरी रोग प्रतिकारक अन खास वैदर्भ वातावरणासाठी विकसित टी-विशाखा १ हे वाण, एकेटी-८८११ हे खास मध्य अन दक्षिण भारतीय वाण, आता अजून एक गंमत सांगतो, ही तर वाणं झाली आधुनिक लॅबोरेटरी अन परिस्थितीत विकसित केलेली, तर ही लिंक सुद्धा जरा बघा , ही लिंक आहे राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान उर्फ नॅशनल इनोव्हेशन फौंडेशनची, अन ह्या लिंकमधले नायक आहेत वाराणसीचे श्रीयुत जयप्रकाश सिंग, ह्याचा जरूर लाभ घ्यावा ही आग्रहाची विनंती, इतकं सगळं असताना जर प्लॅनिंग कमिशन असे म्हणत असेल तर तो त्यांचा सरकारी अनास्था रिपोर्टमध्ये लपवायचा दुर्दैवी प्रयत्न मी का म्हणू नये?? २. Pulses are grown mainly in marginal and poor environments under rainfed conditions. अहो ही डाळ पिकाची (प्रश्नात तूर आहे त्याची) नैसर्गिक मागणी आहे हो, ते एनविरोन्मेण्ट पुअर नसतं तर स्केन्टी रेनफॉल एरिया असतं, मी स्वतः वरकड पाणी न देता तूर आंतरपीक म्हणून ओढली आहे कैक वेळा, हरबरा तर फक्त दवाच्या ओलाव्यावर (फ्रॉस्टिंगवर) येतो रब्बीतला, तेव्हा वातावरण हा इशू नाही तर वरती मी जो मुद्दा सांगितलाय ती खरी ज्ञानबाची मेख आहे असे वाटते, जास्त उत्पादन करणारी वाणं विकसित झाली/होत आहेतच फक्त त्यांचा पुरस्कार सरकार स्वतःच करत नाहीये आधीपासूनच ३. Low productivity is also associated with the sharp year-on-year fluctuations due to high vulnerability to environmental stresses as well as insects and pests. मला वाटतंय हा मुद्दा मी माझ्या पहिल्या उत्तरात कव्हर केलाय, तस्मात पुनरुक्ती टाळतो आहे :) ४. There is an urgent need to upgrade varieties, practices and policy support for pulses. Both public and private sector research should be encouraged and supported for breakthroughs in pulse technology at the earliest. सरकारने बहुतेक मागच्या नोव्हेंबर मध्ये डाळींचे समर्थनमूल्य वाढवले आहे, टू एनकरेज मोर प्रोडक्शन, ही एक अभिनंदनीय बाब आहे, पण मग हे काय मधेच मोजांबीकचं सूरु केलंय ? लिंक स्पष्ट म्हणते की शेती मोझमबीक मध्ये होणार, त्याची गरज काही नाही खरेतर, अगदी कॉर्पोरेट फार्मिंग म्हणले तरी जमीन मशागत करून कंपनीफार्म सुरु करायला जितका वेळ लागेल तितक्यावेळात जय प्रकाश सिंगाची वाणं व्यावसायिक निर्मिती मध्ये आणून आपल्याच कडले प्रोडक्शन वाढेल की नाही? हा फायदा डायरेक्ट शेतकरी/ग्राहक सगळ्यांचा आहे, मोझमबीक मध्ये शुद्ध व्यापारी फायदा आहे, हे सुस्पष्ट आहेच की, तुम्ही करार केलात पण शेती करायला कंत्राट पद्धतीने सरकार जाणार नाहीये कंपनीच जाणार आहेत, धंद्याचे मूळ तत्व नफा, मग त्यांना तिकडे स्वस्त मनुष्यबळ ते जमीन मिळूनसुद्धा अन सरकारने त्यांना उत्पादन एका ठराविक किमतीत विकायचे बंधन केले तरी सुद्धा ते लोक आपली लागवड मशागत अन वाहतूक खर्च + नफा सोडून विकतील डाळ हा भाबडा आशावाद असेल नाही तर काय असेल? त्यामुळे हा निर्णय व्यापारी धार्जिणा आहे असे म्हणालास गैर ते काय? बरं सरकार म्हणाली अन ह्यांनी विकले इतके साधे व्यापारी कसे असणार? तूर डाळ पेरा ते पुढे असे विवेचन मी मागे 'एका वर्षानंतर' ह्यावर केले होते, तिथे साठेबाजी सप्रमाण दाखवली होती, मोझमबीक मध्ये उत्पादन झाले 'क' ते दाखवले गेले 'ख' (कमी दाखवणे सहज शक्य आहे अन अटळ आहे माझ्यामते) अन वरील प्रमाणे किंमत 'घ' दाबलेली डाळ इंटरनॅशनल मार्केट मध्ये नफा काढायला विकली जाणार नाही ह्याची काय हमी असणार आहे? तेव्हा हा निर्णय व्यापारीहिताचाच आहे सर.

डांगेंच्या प्रतिसांदाशी सहमत आहे.

http://m.rediff.com/news/report/navjot-singh-sidhu-quits-rajya-sabha-could-join-aap-ranks-in-punjab/20160718.htm नवजोतसिंग सिधूने भाजपचा व राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला. तो आआप मध्ये जाण्याची शक्यता आहे.

राहुल गांधींनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या प्रचारसभेत भिवंडीत बोलताना रा.स्व.संघाने गांधीजींचा खून केला असा आरोप केला. त्याविरूध्द संघाने न्यायालयात धाव घेतली.त्याविषयी राहुल गांधींनी माफी मागावी अन्यथा अब्रूनुकसानीच्या खटल्याला सामोरे जायची तयारी ठेवावी अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी आहे. मला वाटते की यावेळी रा.स्व.संघाने राहुल गांधींना अजिबात सोडायला नको. फेब्रुवारी १९९८ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी कोईम्बतूर येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटामध्ये रा.स्व.संघाचा हात असून आपल्याकडे त्याविषयीचा पुरावाही आहे असे विधान केले होते.त्याविरूध्द संघाने केसरींवर अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकला. पण नंतर केसरींचे वय झाले आहे आणि त्यांना म्हातारचळ लागले आहे म्हणून ते काहीतरी बरळत आहेत असे वाटल्यामुळे असेल कदाचित पण संघाने तो खटला मागे घेतला. राहुल गांधींना मात्र अजिबात सोडायला नको.

मेलेल्या गायीचे कातडी काढायला दलिताना बोलावुन त्यानीच गाय मारली असा खोटा आरोप ठेऊन दलिताना मोदींच्या गुजरातेत मारहाण .. कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचे खोडसाळ कृत्य

ज्येष्ठ गायिका मुबारक बेगम यांचे निधन. त्यांची अनेक गाणी गाजली होती. मुबारक बेगम यांना श्रद्धांजली!

लोकहो, गेला आठवडा युरोपास ज्याम गडबडीचा गेला. १. शनिवारी १६ जुलैच्या सकाळी (वा आदल्या रात्री) आर्दोगानने तुर्कस्थानात माजलेली बंडाळी मोडून काढल्याचं जाहीर केलं. ही खरोखरची बंडाळी होती का? कोणी प्रमुख नेता तर दिसंत नाही. लगेचंच त्याने ८८०० पोलीस, ६००० सैनिक, २७५० न्यायाधीश आणि १५००० शिक्षण कर्मचाऱ्यांची उचलबांगडी केली. आपल्या हातात सत्तासूत्रे एकवटावी म्हणून त्याने खोटं बंड उभारलेलं दिसतंय. बंडाळीचं खापर फोडायला फतेउल्ला गुलेनचं कपाळ सापडलंय. पण आपल्या हाती सत्ता एकवटण्याचा प्रयत्न कशासाठी? २. माझ्या मते याचं कारण की दोनंच दिवसांपूर्वी १४ जुलैच्या रात्री फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष ओलाँ यांनी आणीबाणी ३ महिन्यांसाठी वाढवली. निमित्त अर्थातंच नीस येथील आक्रमणाचं होतं. याचीही जबाबदारी कोण्या संघटनेने उचलली नव्हती. दुसऱ्या दिवशी नीसच्या बळींना श्रद्धांजली वाहण्याच्या कार्यक्रमात ओलाँची हुर्यो उडवण्यात आली. कुठेतरी पाणी मुरतंय याचा फ्रेंच नागरिकांना सुगावा लागलेला आहे. पण ओलाँ यांना घाई करून आणीबाणी वाढवायची गरज का पडावी? त्यासाठी तत्पूर्वी दोनतीन दिवस ब्रिटनमध्ये काय घडलं ते बघावं लागेल. ३. सोमवारी ११ जुलैला आपण ताबडतोब पायउतार होणार म्हणून क्यामेरन यांनी जाहीर केलं. आणि बुधवारी १३ तारखेला निघाले देखील. अचानकपणे लेडसमबाईंनी माघार घेतली आणि घाईघाईने तेरेसा मे यांची नियुक्ती झाली. नंतरच्या चारपाच दिवसांतल्या घटनांनंतर तेरेसाबाई लई प्येटल्या. वेळ आली तर अणुबॉम्ब फोडेन म्हणाल्या. एकमेकांची पाठ खाजावायचा प्रकार तर चालला नाहीये? पण क्यामेरन तर दोन तीन महिन्यांनंतर पायउतार होणार होते. ऑक्टोबरपर्यंत पदावर राहायचा विचार होता साहेबांचा. अचानक जुलैच्या मध्यावर का निघाले? दोनतीन महिन्यांनी असा काय फरक पडणार होता? की तोवर नवं नेतृत्व पूर्णपणे सुस्थापित व्हावं अशी योजना होती? येत्या दोन तीन महिन्यांत काही धमाका उडणार आहे का? असल्यास कारण काय? इथे एक गोष्ट विचारांत घ्यायला हवी. ४. ती म्हणजे मंगळवार दिनांक १२ जुलै रोजी पुतीन यांनी संपूर्ण बाल्टिक नौदल ताफा बडतर्फ केला. आता प्रश्न असा आहे की बाल्टिक ताफ्याने पाश्चात्य (म्हणजे नाटोच्या) हालचालींना प्रत्युत्तर द्यायचं का नाकारलं? रशियात काही गडबड होण्याची शक्यता आहे का? की नाटोने बाल्टिक मधल्या हालचाली वाढवल्या? येत्या दोन तीन महिन्यांत काहीतरी घडणारसं दिसतंय खरं. ५. या सर्व घडामोडी होत असतांना अमेरिकेचं मौन मात्र अगदीच आश्चर्यजनक आहे. ओबामा निघालाय. त्याला काही पडली नाहीये. ट्रंप बुवा निवडून आल्यातंच जमा आहेत (निदान वागताहेत तरी तसंच). त्यांनीही तोंड उघडलं नाहीये. युरोपापासून अमेरिका अलग पडंत चाललीये का? असो. या सर्व घडामोडींना लाभलेली ब्रेक्झिटची पार्श्वभूमी देखील लक्षणीय आहे. आ.न., -गा.पै.

1) give it up योजनांमुळे झालेली बचत प्रत्यक्षात 2000 कोटी इतकीच आहे, पंतप्रधान हा आकडा 22000 कोटी सांगत आहेत. उरलेली बचत आंतर्राष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती कमी झाल्याने झाली आहे. 2) ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेत alotted रकमेच्या केवळ 3% रक्कम वापरण्यात आली आहे. केवळ 3%रकमेत जर जवळपास सर्व काम केले गेले आहे . मग बाकीची 97% का sanction केली http://www.dnaindia.com/india/report-modi-government-s-flagship-scheme-deendayal-upadhyay-gram-jyoti-yojna-remains-largely-on-paper-2236194

रजनीकांतच्या सिनेमासाठी सुट्टी... http://maharashtratimes.indiatimes.com/cine-news/Kabali-Chennai-Bengaluru-companies-declare-a-holiday-on-July-22/articleshow/53313579.cms

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/navi-mumbai/teenager-beaten-to-death-by-family-of-girl-he-was-in-relationship-with/articleshow/53310662.cms

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/my-daughter-was-forcibly-converted-to-islam-missing-kerala-girls-mother/articleshow/53315348.cms

खालील लिंक वाचा आणि विचार करा http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=OA5SLE

गामाजी, तुम्ही खुपच छान विश्लेषण केले आहे. माझ्यामते जरी पुढील ३, ४ महिन्यात खूपच क्रातिकारक / विस्मयकारी काही होणार नसले तरी तुमचे मुद्दे नक्कीच विचार करायला लावणारे आहेत.

लोकहो, १३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी प्यारी (पॅरिस) येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे फ्रान्समध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष ओलाँ यांनी १४ जुलै रोजी आणीबाणी २६ जुलैपर्यंतच लागू राहील असे वक्तव्य केले. राष्ट्राध्यक्षांचा या वचनानंतर अवघ्या काही तासांत नीस येथे दहशतवाद्याने शेकडो लोकांना ट्रकखाली चिरडले. त्यामुळे ओलाँ यांनी आगोदरच्या वाचनाकडे दुर्लक्ष करंत आणीबाणी ६ महिन्यांसाठी वाढवली. काय गडबड चाललीये? कुठेतरी पाणी मुरतंय खास. तुर्कस्थानाचे अध्यक्ष आर्दोगान यांनीही ३ महिन्यांसाठी आणीबाणी कालंच घोषित केली. फ्रान्सच्या आणीबाणीविस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब लक्षणीय वाटते. आ.न., -गा.पै.

मुजफ्फरनगरमध्ये पुन्हा एकदा प्रेमप्रकरणातून खून http://m.indiatoday.in/story/tension-in-muzaffarnagar-village-after-16-year-old-boy-killed-by-lovers-kin/1/720347.html

सिंधुदुर्गात सलग तिसर्‍या दिवशीही मुसळधार पाउस.... काही ठिकाणी पुरसद्रुश्य स्थिती...

http://m.indiatoday.in/story/iaf-an-32-plane-missing-with-29-people-on-board/1/721618.html भारतीय विमानदलाचे विमान अजूनही बेपत्ता आहे.

बाल कामगार कायद्यात काही बदल घडलेत म्हणे. पूर्वी फक्त आई बापाच्या घरच्या कामात मुलानी काम करणे चालत होते. आता लांबच्या जवळच्या कोणत्याही नात्याची व्यक्ती बालकाला कामगार म्हण्य्न नेमु शकते. पुर्वीच्या सरकारला हझार्डस वाटणारे अनेक उद्योग आता सेफ आहेतम्हणे. तिथे बालके जॉब करु शकतात. आनंद आहे !

केंद्रात सत्ताधारी झालेल्या भाजपानं निर्लज्जपणाच्या सगळ्या सीमा पार करण्याचा चंग बांधला आहे. लोकपालात प्रस्तावित असलेले बदल हेच दाखवतात. केंद्रातलं महाढोंगी सरकार कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर निवडून आलं. लोकपालाला या पक्षानं बिनशर्त, एकमुखी पाठिंबा दिला होता. कॉंग्रेसवर त्या काळात या पक्षाचे ढोंगी नेते मानभावीपणानं उच्चरवात टीका करत असत. आता त्याच लोकपाल कायद्याला हा पक्ष सुरूंग लावत आहे. लोकपालाच्या कक्षेतून आता राजकारणी आणि अधिकारी यांच्या नातेवाईकांना बाहेर काढलं जाणार आहे. भारतातील कोणताही नेता, अधिकारी स्वत:च्या नावावर संपत्ती ठेवण्याएवढा मूर्ख नसतो, म्हणून तर जवळच्या नातेवाईकांची मालमत्ता पण चौकशीच्या दायर्यात यावी अशी तरतूद लोकपालात आणली गेली. आता मोदींनी कावेबाजपणा करून ती तरतूद हटवण्याचा घाट घातलाय. वरवर हे महाशय भ्रष्टाचाराचा बिमोड करू वगैरे प्रचारी थाटाची दणकेबाज विधानं करतात आणि आतून भ्रष्ट नेते आणि भ्रष्ट अधिकार्यांना संरक्षण देतात. कायद्यात बंधनकारक असूनही लोकपाल गेली दोन वर्ष नेमण्यातंच आला नाही! मोदी लोकपालाला एवढे का घाबरतात? कोणाच्या कुलंगड्या बाहेर पडण्याची ही भीती त्यांना वाटते? एकीकडे राजकारणी आणि अधिकार्यांना सोडून देत असतांनाच स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकार्यांच्या नातेवाईकांचे उत्पन्न जाहीर करण्याची मात्र सक्ती असणार आहे! मोदी स्वयंसेवी संस्थांचा सूड घेण्यासाठी लोकपाल कायद्याचा वापर करणार आहेत. त्यांनी ते करावं पण सगळ्यांच्याच नातेवाईकांची संपत्ती जाहीर व्हावी, भाजपा आणि त्यांची पितृसंस्था रा स्व संघ यांनी लोकपाल आंदोलनाचा दुरूपयोग केवळ स्वत:ची सत्ता आणण्यासाठी केला हे आता पुरेसं स्पष्ट झालंय. तसं नसतं तर अण्णांच्या लोकपालाला रामलीला मैदानावर येऊन लेखी पाठिंबा देणारा संघ आज मूग गिळून गप्प बसला नसता

हरितपत्र मिळविण्याचा एक नवीन सोपा उपाय - For the rich who want to be American citizens, here is the quickest way to have a Green Card. What one needs to do is to invest $500,000 to $1 million, depending on the U.S. government rules, in an employment-generating Regional Centre Program or have a direct investment to get a permanent residence Visa within 15 months under the EB-5 program. This is as compared to 7 to 10 years taken in employment-based and 15 to 20 years in family-based Green Cards. http://www.thehindu.com/news/national/short-route-to-green-card/article8912439.ece?utm_source=MostCommented&utm_medium=Homepage&utm_campaign=WidgetPromo

उना सारखे प्रकार बघुन आता तरी भाजपाच्या "काउबॉइज" ना कुणीतरी सावरकरांचे " होली काऊ" चे धडे शिकवायला हवेत.