Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव
मिसळपाव मराठी साहित्य

Main navigation

  • मुख्य पान
  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद

बलुचिस्तानचा स्वातन्त्र्यलढा अन पाकिस्तानचे भविष्य

उ
उडन खटोला
Sun, 08/21/2016 - 16:17
🗣 160 प्रतिसाद
पाकिस्तान विषयी चर्चा करताना काही मूलभूत मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. १. पूर्वीच्या हिन्दुस्थानातील (ब्रिटिश इन्डिया) वायव्य सरहद्द प्रान्त आणि पूर्व बंगाल हे प्रान्त मागण्याचा मुस्लिम लीग ला तसा काहीच अधिकार नव्हता . वस्तुतः हे बहुतांश मुस्लिम आक्रमकांच्या छळबळाने कन्व्हर्ट झालेले मूळचे हिन्दूच होते. परंतु हिन्दु धर्ममार्तंडांच्या कपाळकरंटे पणामुळे या हिन्दु धर्मपासून विलग झालेल्या मोठ्या जनसंख्येचे पुन्हा हिन्दु धर्मान्तर करून घेतले असते तर काश्मिर, पाकिस्तान , अतिरेकी इत्यादि विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकात भेडसावणार्या डोकेदुखीचा समूळ नाश कित्येक शतके आधीच झाला असता. त्यातच ब्रिटिशान्च्या "फोडा झोडा आणि गुलाम बनवून राज्य करा" या कुटिल नीतीमुळे मुस्लिम समाजातील फुटीर अणि मूलतत्त्वावादी संघटना वाढत गेल्या ... त्यातूनच पुढे दार-उल-इस्लाम "पाक"स्तान ची मागणी पुढे आली. २. आज कोणीही कितीही शान्ती आणि मैत्रीच्या गप्पा मारल्या तरी पाकिस्तान हा विषारी साप आहे. आणि त्याला कितीही दूध पाजले तरी तो आपला विषारी डन्ख मारणे सोडणार नाही हे भाजपच्या पहिल्या राजवटीत वाजपेयीना आणि दुसर्या राजवटीत मोदीजीना पहिल्या दोन वर्‍षात चांगलेच समजून चुकले आहे. यास्तव चर्चा /शान्तिप्रक्रिया हे पारम्पारिक गुर्हाळ बन्द करून डिफेन्सिव्ह च्या ऐवजी ऑफेन्सिव्ह अ‍ॅक्शन वर भर देण्याच्या मनस्थितीत सध्या मोदी सरकार दिसत आहे. सुरक्षा सल्लागार अजित डोभल आणि खुद्द प्रधानमन्त्री नरेन्द्रजी मोदींच्या अलिकडच्या भाषणे/ वक्तव्यावरुन तसे प्रतिबिम्बित होत आहे. ३. नजिकच्या भविष्यकाळात भारत आर्थिक दॄष्ट्या सुपरपॉवर बनण्याकडे वाटचाल करीत असताना अन्तरराष्ट्रीय समुदायात पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा जगासमोर आणून पाकिस्तानला एकटे पाडणे आणि त्याबरोबरच बलुचिस्तान/ गिलगिट -बाल्टिस्तान आणि पाक-अधिकॄत काश्मिर मधल्या पाक सैन्याच्या अत्याचाराना हायलाइट करणे तसेच बलुचिस्तानच्या स्वातन्त्र्यलढ्यास नैतिक आर्थिक/ लष्करी मदत पुरवून पाकिस्तानचे तुकडे पाडून सम्पवणे हाच पाकिस्तानच्या समस्येवरचा जालिम अन रामबाण इलाज आहे ,असे माझे स्पष्ट अन प्रामाणिक मत आहे . येणार्या काळात पाकिस्तानात निर्नायकी माजून जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान नाहीसा झाला,तर मला मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही! जय हिन्द ! जय भारत!

प्रतिक्रिया द्या
31240 वाचन

💬 प्रतिसाद (160)
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 08/25/2016 - 13:38 नवीन
बरोबर !! ह्या मुद्द्यात काही हरकत नाहीच, पण मग एक प्रश्न पडतो, मागच्या मॅनेजमेंट ने सुरु केलेल्या योजना उदाहरणार्थ "आधार" अन "मनरेगा" वगैरेला सध्याची मॅनेजमेंट निवडून येण्यापूर्वी तोबा शिव्या घालत असे, अन आता निवडून आल्यावर बहुतेक सरकारी योजनांत आधार मान्य करते, ह्यात प्रश्न दोन १. योजना सुरु ठेवायची होतीच तर इतकी टीका कश्याला (हा इतका महत्वाचा प्रश्न नाही म्हणा) २. योजना सुरु ठेवली आहे ते ठीके, पण मग श्रेय कोणीच देताना दिसत नाही, असे का म्हणे?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: किंबहुना
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 08/25/2016 - 16:58 नवीन
१. योजना सुरु ठेवायची होतीच तर इतकी टीका कश्याला (हा इतका महत्वाचा प्रश्न नाही म्हणा) २. योजना सुरु ठेवली आहे ते ठीके, पण मग श्रेय कोणीच देताना दिसत नाही, असे का म्हणे?
असे अवघड प्रश्न विचारायचे नसतात. पी.टी. चे मास्तर पिछेमूड करतात अशा वेळेला.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
श
शलभ गुरुवार, 08/25/2016 - 17:45 नवीन
ह्या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर आहे राजकारण. जे दोघेही करत आहेत.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 08/25/2016 - 17:47 नवीन
प्रिसाईजली!! :)
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: शलभ
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/25/2016 - 19:02 नवीन
राजकारणी राजकारण करणारच... हे फार कमी अपवादांनी सार्वकालीकरित्या सर्व जगभर चालू होते, चालू आहे, आणि चालू राहील. पण, योजनांसंबंधी महत्वाचा मुद्दा असा की... (१) योग्य योजना आस्तित्वात आणणे आणि (२) ती योग्य प्रकारे व्यवहारात आणून (इंप्लिमेंटेशन) शेवटच्या माणसापर्यंत तिचा योग्य तेवढा फायदा पोहोचवणे ...हे शासनाचे काम असते. यातली पहिली कृती अत्यंत जरूर असली तरी, दुसरी कृती किती वेगाने आणि किती परिणामकारकरित्या केली गेली यावर शासनाचा यशापयशातील खरा वाटा ठरतो. पहिली कृती करून नंतर दुसर्‍या कृतीच्या बाबतीत अनास्था ठेवल्यास ती एकतर... (अ) अल्पकालीन हितसंबंध डोळ्यांसमोर ठेऊन गाजावाजा केलेली कृती असते/ठरते, किंवा त्याहून वाईट, (आ) भ्रष्टाचारासाठी तयार केलेले अजून एक नवीन कुरण असते/ठरते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे "शिधापत्रिका योजनेतला अनेक दशके माजलेला उघड भ्रष्टाचार निपटून काढल्यास ती एक उत्तम लोकोपयोगी योजना होईल" हा अनेक तज्ञांचा अनेक वर्षे दिला गेलेला सल्ला धुडकाऊन गेल्या राष्ट्रिय निवडणूका नजरेसमोर ठेऊन घाईघाईने नवा अन्नसुरक्षा कायदा आस्तित्वात आणला गेला.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
क
कैलासवासी सोन्याबापु Fri, 08/26/2016 - 04:14 नवीन
राजकारणी राजकारण करणारच... हे फार कमी अपवादांनी सार्वकालीकरित्या सर्व जगभर चालू होते, चालू आहे, आणि चालू राहील. डबल प्रिसाईजली!! .
पण, योजनांसंबंधी महत्वाचा मुद्दा असा की.. (१) योग्य योजना आस्तित्वात आणणे आणि (२) ती योग्य प्रकारे व्यवहारात आणून (इंप्लिमेंटेशन) शेवटच्या माणसापर्यंत तिचा योग्य तेवढा फायदा पोहोचवणे ...हे शासनाचे काम असते.
मुद्दा क्रमांक दोन अन त्याच्या संबंधात आलेल्या विकासगंगा घरी पोचवायच्या गती संबंधी मुद्दा मान्य, तो बरोबर आहेच, पण एखादी (लोकोपयोगी) योजना पूर्वीच्या सरकारने काढली तर त्याला तिचे क्रेडिट द्यायला प्रत्यव्याय नसावा असे वाटते, एकीकडे त्या योजना पुढे देखील चालवायच्या, अन त्या काढल्याबद्दल गत शासनाला तोबा शिव्या घालायच्या, हे कसे जस्टिफाय होऊ शकते काका? बरं, मुद्दा क्रमांक 2 च्या संदर्भात तुम्ही जोडलेले दोन पोट मुद्दे लक्षात घेतल्यास..... जर पूर्वीच्या सरकार ने सुरु केलेल्या योजना इतक्याच मायोपिक अन हितसंबंध जपणाऱ्या अन भ्रष्टाचाराचे कुरण होत्या/आहेत, तर लोकसेवेला समर्पित नव्या भिडू ने त्या सुरूच का ठेवल्या आहेत? तुम्ही जे यथोचित उदाहरण दिले आहे त्यात पूर्वीच्या सरकारची तारीफ करायचा काही संबंध येत नाही, अन ते बरोबर आहे, पण जिथे करण्यालायक आहे (आधार/मनरेगाच नाही) तिथे ते झाले आहे काय? नसल्यास का नाही असे परत नवे प्रश्न पुढ्यात येतात
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
स
सुबोध खरे Fri, 08/26/2016 - 09:31 नवीन
जर पूर्वीच्या सरकार ने सुरु केलेल्या योजना इतक्याच मायोपिक अन हितसंबंध जपणाऱ्या अन भ्रष्टाचाराचे कुरण होत्या/आहेत, तर लोकसेवेला समर्पित नव्या भिडू ने त्या सुरूच का ठेवल्या आहेत? बापूसाहेब एखादी योजना सुरु करण्यासाठी त्याचा आराखडा पासून त्याला लागणारी आर्थिक आणि मनुष्यबळ याची मंजुरीपासून कार्यवाही झालेली असते जर भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असेल तर तेवढा भाग वगळता आला तर एवढा वेळ आणि झालेला खर्च फुकट घालवण्यापेक्षा तीच योजना त्यातील भ्रष्टाचार/ लागेबांधे असलेले लोक निपटून काढून पुढे चालू ठेवण्यात शहाणपणा असतो. उदा एखाद्या ठिकाणी धरण बांधण्यासाठी काढलेली योजना जर भ्रष्टाचारामुळे दुप्पट खर्च होणार असेल तरी झालेला सर्वेक्षण, त्याचा सर्व आराखडा( ब्लू प्रिंट) तान्त्रीकी बाबी( टेक्निकल फिजीबिलिटी) निविदा काढणे इ वर झालेला पैसे आणि अमूल्य वेळ फुकट घालवण्यापेक्षा असलेल्या निविदा रद्द करून नव्या कमी खर्चाची निविदा काढणे शहाणपणाचे ठरते. केवळ राजकारण म्हणून ती योजना बासनात गुंडाळणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे. एक अतिशय क्षुल्लक उदाहरण म्हणू येथे देत आहे. पाणबुडीच्या तळावर एका मेडीकल ऑफिसर कायमचा नियुक्त करायचा होता त्याला लागणारा पगार त्याच्या सुटी ला त्याच्या ऐवजी पर्यायी डॉक्टरची उपलब्धी, डॉक्टरचा निवृत्तीनंतरच्या सोयी आणि निवृत्तीवेतन इ सर्व बाबींचा दूरवरचा खर्च हे गृहीत धरून केलेल्या अर्जाला मंजुरी मिळेपर्यंत दीड वर्ष गेले. कोणत्याही योजनेचा संपूर्ण पाठपुरावा होण्यासाठी अशा सर्व गोष्टींचा विचार होणे आवश्यक असते. अर्थात "चंपाबाई" सारख्या हिरवा चष्मा घातलेल्या व्यक्तीला एवढे खोलात जाऊन समजून घेण्यापेक्षा मोदी साहेबांवर टीका करण्यातच रस असतो त्याला कोण काय करणार. जनता पक्षाच्या किंवा वाजपेयी सरकारने आणलेल्या सुवर्ण चौकोना सारख्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या पायाभूत योजना काँग्रेने चालू ठेवल्या याबाबत "चंपाबाई" काही बोलल्याचे आठवत नाही. माधेपुरा या लालूप्रसाद यादव यांच्या मतदार संघात साहारसा आणि पूर्णिया मधील या आडवळणी रेल्वेमार्गावर( दळण वळणाची सोय नीट नसलेली जागा) त्यांनी मंजूर केलेली योजना ( संपूर्ण राजकीय फायद्यासाठी असतानाही) केवळ राजकारणासाठी बासनात गुंडाळली तर रेल्वेचे आणि पर्यायाने भारतीय जनतेचे अपरिमित नुकसान झाले असते. http://www.livemint.com/Companies/bUhoYVGDD3uJwYJgThwMBI/Madhepura-locomotive-factory-would-be-a-gamechanger-for-Bih.html महत्त्वाच्या योजना या सरकारी असल्या पाहिजेत. पक्षाच्या नव्हे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
म
मार्मिक गोडसे Fri, 08/26/2016 - 10:33 नवीन
......थडगे , समुद्रात बुडवू... अशी भाषा कशासाठी?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Fri, 08/26/2016 - 11:18 नवीन
राजकारण हेच तर आहे. सामान्य माणसाला अशीच आगखाउ भाषा समजते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
श
शाम भागवत Fri, 08/26/2016 - 10:54 नवीन
वाजपेयी सरकारने आणलेल्या सुवर्ण चौकोना सारख्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या पायाभूत योजना काँग्रेने चालू ठेवल्या
सुवर्ण चौकोन योजनेच्या अंमलबजावणीचा दोन्ही सरकारांचा वेग तुलनेसाठी तपासायला हरकत नाही. ;-))
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
च
चंपाबाई Fri, 08/26/2016 - 11:35 नवीन
सुवर्ण चौकोन योजनेला कधी काँग्रेसने विरोध केला होता का ? ..... सत्तेत नसताना सत्ताधारी पक्षाला एखाद्या कामाबद्दल विरोध करणे आणि नंतर स्वतः सत्तेत आल्यावर तीच योजना चांगली आहे असे जनतेला सांगून पुन्हा तेच काम करणे .... बहुदा खरेसाहेबाना हा मुद्दा लक्षात आलेला नाही.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Sun, 08/28/2016 - 17:17 नवीन
http://centreright.in/2013/05/equating-bjp-with-congress-is-disingenuous/#.V8L_vKBX7qA
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चंपाबाई
स
सुबोध खरे Sun, 08/28/2016 - 17:30 नवीन
http://googleweblight.com/?lite_url=http://knowledgeofindia.com/largest-highway-project-in-india-golden-quadrilateral/&ei=SRypnUpP&lc=en-IN&s=1&m=996&host=www.google.co.in&ts=1472398066&sig=AKOVD65aAEUlMkJMMnH2SUlSB5fYi47HMA
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 08/26/2016 - 12:37 नवीन
सोन्याबापू, अजून थोडे विस्तारून सांगतो. कोणतीही योजना अगदीच टुकार कारणाने सुरु केली तर तिचा राजकारणी लाभ शुन्य असतो. राजकारणी टुकार "दिसणारी" योजना काढण्याइतके "अज्ञानी" नसतात. त्यामुळे, जगभरच्या सरकारांच्या सर्व योजना "कागदोपत्री" तरी लोकाभिमूख आणि जाहिरातमूल्य असणार्‍याच असतात. मात्र, सरकारच्या यशापयशाची आणि सचोटीची खरी कसोटी खालील दोन प्रश्नांच्या उत्तरावर ठरते : (अ) जाहिरातमूल्य वापरून झाले की त्या योजनेकडे दुर्लक्ष होणार/झाले आहे का ? (आ) योजनेची योग्य कार्यवाही होऊन जाहिरातीत म्हटल्याप्रमाणे तिचे "पूर्ण फायदे" "तळाच्या व्यक्तीपर्यंत" पोहोचले आहेत की खर्च होणार्‍या पैशाला/फायद्याला गळती लागून बहुतेक मलिदा अयोग्य व्यक्तींच्या खिशात जात आहे ? "जनतेला लेखी आश्वासन (योजना) देणे" आणि "जनतेचा खरा फायदा करणे" या, दुर्दैवाने, जमीन-अस्मानाइतक्या वेगळ्या गोष्टी आहेत. लोकशाही-बिनलोकशाही, विकसित-विकसनशील, भ्रष्टाचाराच्या वर्णपटांवर वरखाली असलेल्या सर्वच देशांत लोकाभिमूख योजना जाहीर केल्या जातात. पण, त्या योजनांचा योग्य फायदा तळागाळातल्या जनतेपर्यंत पोहोचतो त्याच देशांची जनता सुखात असते. ====== शिधापत्रिका योजना कागदोपत्री अत्युत्तम योजना आहे आणि अनेक दशके चालू आहे. पण तिच्यावर खर्च होणारा किती पैसा खरोखरच्या गरिबासाठी खर्च होतो आहे आणि किती अयोग्य खिशांत जातो याच्या उघड गुपिताचे फार मोठे गणित मांडायची गरज नाही. शिवाय अश्या योजनांसाठी जमा केले जाणार्‍या अन्नधान्यापैकी हजारो टन उघड्यावर साठवून ठेवल्याने पावसात कुजून जाते हे दरवर्षी माध्यमात येतच आहे. भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या व लोकसंख्येच्या देशात दरवर्षी लाखो टन अन्नधान्य गोळा होते हे अनेक दशके माहीत असूनही त्याच्या साठवणीकरिता व्यवस्था करावी हे शून्य स्तराचे ज्ञान मोठ्या राजकारण्यांच्या आणि शासकिय अधिकार्‍यांच्या बुद्धीपलिकडचे आहे असे म्हणण्याचे धाडस आणि/किंवा चूक मी करणार नाही... मग हे असे नक्की का होते ?!... हे पण एक उघड गुपीत आहे असे म्हणतात :( रस्ते, धरणे, पाटबंधारे बांधण्याच्या योजना अत्यंत उपयोगी आहेत यात दुमत नसावे. मात्र, या गोष्टी कोठे बांधल्या जातात, कोणती समीकरणे मांडून बांधल्या जातात, त्यांच्या बांधकामाची प्रत कशी असते, त्यांचे खर्च/फायदा गुणोत्तर योग्य आहे की नाही, त्यांचा मुख्य फायदा नक्की कोणाला व किती प्रमाणात होतो, इत्यादी गोष्टींकडे लक्ष देणे हा सर्व योजनांचा मूलभूत पाया असतो. हे सर्व किती प्रमाणात होत आले आहे ? थोडक्यात... "(२) योजना योग्य प्रकारे व्यवहारात आणून शेवटच्या योग्य माणसापर्यंत तिचा योग्य तेवढा फायदा पोहोचवणे (अप्रोप्रिएट इंप्लिमेंटेशन)" हा भाग कोणत्याही योजनेचा जीव किंवा मुख्य ध्येय असते... याकरिताच तर योजना आखल्या जातात ते साध्य न करता फक्त... "(१) योग्य योजना कागदावर आस्तित्वात आणणे आणि किंवा चुकीच्या पद्धतीने जमिनीवर साकारणे" हे केवळ एक सुंदर मुखवट्याची आणि केवळ जाहिरातयोग्य पण निर्जीव मूर्ती तयार करण्यासारखे होईल. यामुळेच, वरच्या क्रमांक (२) च्या मुद्द्याकडे योग्य लक्ष देणार्‍या शासनाच्या नावे सर्व यश जाते... जायला हवे. ====== सर्वसामान्य माणसाच्या भाषेत म्हणायचे झाले तर... योजनेची आश्वासने (जाहिरात) किंवा तिच्या मसुद्याचा कागद खाऊन आमचे पोट भरणार आहे काय ? योजनेचा योग्य फायदा हातात आला तर मात्र सर्व भरून पावले. ======
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 08/26/2016 - 12:52 नवीन
जर पूर्वीच्या सरकार ने सुरु केलेल्या योजना इतक्याच मायोपिक अन हितसंबंध जपणाऱ्या अन भ्रष्टाचाराचे कुरण होत्या/आहेत, तर लोकसेवेला समर्पित नव्या भिडू ने त्या सुरूच का ठेवल्या आहेत? याबाबतीत काही महत्वाची वाक्ये... १. अपेक्षित यशासाठी बहुतेक वेळेस नवीन काही करण्याची गरज नसते, जुनीच गोष्ट नवीन प्रकारे करणे पुरेसे होते. २. यशासाठी जोर लावणे जरूर आहे, पण तो जोर कोठे लावला आहे यावर फायदा कोणाला, कसा व कोठे होतो हे अवलंबून असते. शेवटी माझे लाडके निरिक्षण... ३. सर्व राजकारणी आणि प्रशासकिय अधिकारी अत्यंत हुशार असतात. उत्तम शासनात त्यांची हुशारी "उत्तम व्यवस्थापन" करण्यासाठी वापरली जाते आणि इतर वेळेस "गैरव्यवस्थापनाचे उत्तम व्यवस्थापन" (well managed mismanagement) करण्यासाठी, बस इतकाच फरक आहे !
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ग
गामा पैलवान Fri, 08/26/2016 - 14:20 नवीन
अवांतर : डॉक्टर सुहास म्हात्रे, तिसऱ्या क्रमांकाशी प्रचंड सहमत आहे. आजंच बातमी आलीये : छत्तीसगडमध्ये सडले अब्जावधी रुपयांचे धान्य ! आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
च
चौकटराजा Fri, 09/02/2016 - 12:46 नवीन
मी जिथे आता रहात आहे त्या बिल्डरच्या व्यवस्थापकाला गैरव्यवस्थापनासाठीच ठेवला आहे याची मला खात्री झाली आहे. मी ज्या दुचाकी बनविणार्‍या कंपनीत कामाला होतो तिथले बहुतेक व्यवस्थापक हे गैरव्यवस्थापनासाठीच नेमलेले होते कारण मालकाना ते युनिट येनकेन प्रकाराने तोट्यात आहे असे दाखवायचे होते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
च
चौकटराजा Fri, 09/02/2016 - 12:49 नवीन
एक राष्ट्रीय बॅकेच्या मॅनेजरला चपराक बसेल कायमची अद्द्ल घडेल अशी तक्रार करून मी आलो आहे. माझ्या निरिक्षणात भारतात अयोग्य माणसालाच प्रमोशन देण्याची प्रथा आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा
म
मोदक Fri, 09/02/2016 - 13:09 नवीन
http://www.misalpav.com/node/29705 इथे डिट्टेल लिहा
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: चौकटराजा
प
पैसा Mon, 08/29/2016 - 06:56 नवीन
भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या व लोकसंख्येच्या देशात दरवर्षी लाखो टन अन्नधान्य गोळा होते हे अनेक दशके माहीत असूनही त्याच्या साठवणीकरिता व्यवस्था करावी हे शून्य स्तराचे ज्ञान मोठ्या राजकारण्यांच्या आणि शासकिय अधिकार्‍यांच्या बुद्धीपलिकडचे आहे असे म्हणण्याचे धाडस आणि/किंवा चूक मी करणार नाही... मग हे असे नक्की का होते ?!... हे पण एक उघड गुपीत आहे असे म्हणतात :(
स्वस्त अन्नधान्य सडून फुकट गेले की जनतेला चढ्या भावात व्यापार्‍यांकडून विकत घ्यावे लागेल. इतके व्यवस्थित प्लॅन केलेले दुर्लक्ष याच्यामागे असेल तर बंगालमधल्या दुर्गादेवीच्या दुष्काळासाठी आपण इंग्रजांना का शिव्या द्याव्यात! जोहे आता करत असेल त्याचा पराकोटीचा नीचपणा आहे. त्याला असे करण्यासाठी नरकातही जागा मिळू नये.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
च
चंपाबाई Mon, 08/29/2016 - 12:23 नवीन
सडलेले धान्य दारु फ्याक्टरीना स्वस्तात दिले जाते.. पेप्रात फोटो आले होते.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: पैसा
क
कैलासवासी सोन्याबापु Mon, 08/29/2016 - 17:38 नवीन
म्हात्रे काका हे पटलेले आहे :)!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
अ
अर्धवटराव गुरुवार, 08/25/2016 - 23:21 नवीन
सरकारच्या योजनांवर टिका करण्याचं राजकारण काहि नवीन नाहि. पण नेमकं आधार आणि मनरेगाबद्दल बोलायचं झाल्यास त्या योजनांच्या कच्चेपणावर होणार्‍या टिका काहि अनाठाई नव्हत्या. आणि एकदा का योजना विशिष्ट मर्यादेबाहेर कार्यान्वीत झाली कि तिला थांबवता येत नाहि, त्यामुळे त्यातच सुधारणा करत जाणंच आपल्या हाती असतं.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
क
कैलासवासी सोन्याबापु Fri, 08/26/2016 - 04:15 नवीन
अहो, आधार/नरेगा उदाहरण होते फक्त एक, असो तुम्ही डिफाईन केलेली "विशिष्ट मर्यादा", कशी जोखावी ह्यावर काही सांगू शकाल का? ती पद्धत युनिव्हर्सल असेल का रेलटीव्ह?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव
अ
अर्धवटराव Fri, 08/26/2016 - 06:35 नवीन
वि.पक्ष नेता आणि पं.प्र. यांची जॉइण्ट कमिटी अपॉइण्ट केली आहे. रिपोर्ट आल्यावर कळवतो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
आ
आनन्दा Fri, 09/02/2016 - 13:59 नवीन
राजकारण्यांच्या तोंडावर लक्षद्यायचे नसते असे मी मानतो. शेवटी आपल्याला ट्रेडऑफ करायचा असतो. त्यामुळे आपल्या अपेक्षा आणि समोरच्याची प्रोजेक्टेड धोरणे यांमध्ये बेस्ट फिट जो असेल तो आपला.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
स
सुबोध खरे Wed, 08/24/2016 - 07:00 नवीन
बापूसाहेब नक्कीच लष्करी आर्थिक आणि परराष्ट्रीय धोरणे हि पक्ष निरपेक्ष असतात(आणि असावीत) श्रीमती इंदिरा गांधींनी आपल्या कार्यकाळात पहिला अणुस्फोट केला म्हणून पुढच्या जनता पक्षाच्या कालावधीत या धोरणापासून घुमजाव केले गेले नाही. किंवा श्री पी व्ही नरसिंह राव आणि डॉ मनमोहन सिंहांच्या काळात उदारीकरणाचे धोरण राबवले ते पुढच्या श्री अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात उलट फिरवले गेले नाही. कम्युनिस्ट याला अपवाद आहेत कारण त्यांचा या उदारीकरणाला विरोध होता आहे आणि राहील. "झापडबंद वृत्तीला" उत्तर नाही
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 08/25/2016 - 13:45 नवीन
असहमत होण्यासारखे काहीच आपण बोललेले नाही सर, फक्त "झापडबंद वृत्ती" ही सुद्धा कोण्या एका व्यक्ती, विचार, राजकीय पक्ष इत्यादीचा कॉपीराईट नसून सगळ्या बाजूंना अन सगळ्या विचारधारांत असली वृत्ती सापडते असे नोंदवतो, किंबहुना झापडबंदवृत्तीचा अतिरेक झाला की दुसऱ्याची(च) झापडबंद वृत्ती दिसते हे ही तितकेच खरे, अन ह्याच परस्पर अंगुलिनिर्देशक झापडबंद वृत्तीमुळे आज आपण पाहतो ते नमुने सीपीएम सिपीआय ते भाजप काँग्रेस अन आपाप ते द्रमुक सगळीकडे दिसतात.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
संदीप डांगे गुरुवार, 08/25/2016 - 13:53 नवीन
इथे कम्युनिस्ट कुठून आले ते समजले नाही, आणि झापडबंद वृत्तीचा उल्लेख करायचे कारणही..
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
ग
गामा पैलवान गुरुवार, 08/25/2016 - 15:35 नवीन
संदीप डांगे, कम्युनिस्ट कुठून आले इथे म्हणून काय विचारता ! वेड पांघरून पेडगावास जायचा प्रयत्न फसला आहे! चोराच्या मनात चांदणे. किंवा खाई त्याला खवखवे! ;-D आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे गुरुवार, 08/25/2016 - 22:23 नवीन
महोदय, इथे भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी चर्चा चालू असतांना काहीच कारण नसतांना कम्युनिस्टांचा उल्लेख का झाला ह्याबद्दल शंका आहे, दूर करता का? तसं मला वेड पांघरायची अजिबात गरज नाही, ज्यांनी मुद्दा आपल्यावरच उलटतोय हे बघून भलताच राग आळवायला सुरुवात केली त्याबद्दल आपले काय मत? मनातले मांडे कसे लागतात हो, नै तुम्हाला ठाऊक असेल असं वाटलं,
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 08/25/2016 - 16:44 नवीन
इथे कम्युनिस्ट कुठून आले ते समजले नाही,
खरय, कम्युनिस्टांना अशी संधी मिळाल्याचा इतिहास नाहीये.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
सुबोध खरे Fri, 08/26/2016 - 11:19 नवीन
सावकाश प्रतिसाद देतो.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
स
सुबोध खरे Sun, 08/28/2016 - 17:38 नवीन
http://www.countercurrents.org/muthukrishnan260312.htm http://googleweblight.com/?lite_url=http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1900804,00.html&ei=znAgcsGA&lc=en-IN&s=1&m=996&host=www.google.co.in&ts=1472398521&sig=AKOVD66dDFHRwdYS5KQ8dnh1HsilElSMhg
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
स
सुबोध खरे Sun, 08/28/2016 - 17:47 नवीन
http://satyavijayi.com/brilliant-answer-quora-indian-leftists-anti-india-idea-behind/
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
क
कैलासवासी सोन्याबापु Sun, 08/28/2016 - 17:51 नवीन
सत्यविजयी! काउंटर करंट्स! सीआरआय! कुछ हजम नही हुआ!
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
म
मार्मिक गोडसे Sun, 08/28/2016 - 19:37 नवीन
एखाद्या पक्षाची विचारसरणी काय असावी हे आपण ठरवू शकत नाही. विरोध करण्याचा प्रत्येक राजकीय पक्षाला अधिकार आहे. शेवटी निर्णय सत्ताधारी पक्षाने घ्यायचा असतो. केंद्रात अशी संधी कम्युनिस्ट पक्षाला कधी मिळाली आहे का?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
ग
गामा पैलवान Mon, 08/29/2016 - 09:46 नवीन
मार्मिक गोडसे, केरलाय कम्युनिस्टांना अशी संधी बरेच वर्षे मिळंत आलीये. त्यांनी या सत्ताकाळात (आणि नंतरही) संघाच्या २५०+ कार्यकर्त्यांच्या हत्या केल्या. या हत्यांची जाहीर कबुलीही एमेम मणी या नेत्याने दिली आहे. कम्युनिस्ट विचारांनी आणि कृतीने उघडपणे हिंसक आहेत. या पार्टीवर बंदी घालायला हवी. आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Mon, 08/29/2016 - 10:29 नवीन
कम्युनिस्ट विचारांनी आणि कृतीने उघडपणे हिंसक आहेत. या पार्टीवर बंदी घालायला हवी.
हा वेगळा चर्चेचा विषय आहे.
श्री पी व्ही नरसिंह राव आणि डॉ मनमोहन सिंहांच्या काळात उदारीकरणाचे धोरण राबवले ते पुढच्या श्री अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात उलट फिरवले गेले नाही. कम्युनिस्ट याला अपवाद आहेत कारण त्यांचा या उदारीकरणाला विरोध होता आहे आणि राहील.
असे डॉ. खरेंनी वरील एका प्रतिसात म्हटले आहे. म्हणून मी विचारतोय, कम्युनिस्ट पक्षानी विरोध केला हे मान्य, परंतू केंद्राचे कोणते धोरण त्यांनी बदलवलेय की ज्यानी देशाचे नुकसान झाले?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 11:54 नवीन
सुदैवाने त्यांना कधीच बहुमत मिळाले नाही. अन्यथा त्यांचा किमान एकत्र कार्यक्रम common minimum programme हा शून्य आहे.करायचे काहीच नाही काड्या फक्त घालायच्या.प. बंगाल हेउत्तम उदाहरण आहे.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Mon, 08/29/2016 - 12:41 नवीन
ह्या डाव्यांनी अणुकराराला विरोध करताना "we will not just bark, we will also bite" असे माजी पं.प्र. मनमोहनसिंगांना धमकावले होते. परंतू ह्या धमकीला मनमोहनसिंगांनी भीक घातले नव्हती. करार विनाविघ्न पार पडला होता. maximum authority, minimum responsibility च्या नादात लेफ्ट तोंडावर आपटले होते. त्यामुळे जरी ते बहुमताने केन्द्रात आले तरी त्यांना असे धोरण बदलवणे शक्य होणार नाही, कारण तेव्हा maximum responsibility असेल.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
क
कैलासवासी सोन्याबापु Mon, 08/29/2016 - 13:53 नवीन
हे काय लॉजिक झाले सर, त्यांचा सीएमपी नाहीये म्हणून सत्तेत आल्यावरही नसेल हे गृहितक कशावरून मांडलेत? दुसरे म्हणजे, खमीनिष्ट लोकं कशी बिना किमान कार्यक्रमाची असतात त्याला आपण उदाहरण दिलेत बंगालचे, ते एक उदाहरण बरोबर आहेच, पण मग त्याला विरोधात २ उदाहरणे आहेत, १. केरळ २. त्रिपुरा ह्या दोन्हीही राज्यात, आधुनिक परिमाणांनुसार सर्वाधिक शिक्षण, उत्तम आरोग्य व्यवस्था, अतिशय सुदृढ स्त्री जननदर, उत्तम दरडोई उत्पन्न (केरळ) हे सगळेच आहे की, उदाहरणे म्हणून त्यांना नाकारता येईल का? जर हे फॅक्ट सुद्धा "सत्तेत आल्यास कमिनिष्ट किमान कार्यक्रम बनवू अन राबवू शकतात" ही किमान शक्यता ओपन ठेऊ शकत नसेल, तर काय ठेऊ शकते?? ही पण एकप्रकारे झापडबंद वृत्ती म्हणून नये का?? इथे लक्षात घेण्यालायक मुद्दा हा आहे की मी "कमिनिष्ट किमान कार्यक्रम राबवू शकतात" ही "शक्यता" उपलब्ध "उदाहरणे" वापरून व्यक्त करतोय,
ह्याचा अर्थ पुढले सरकार कमिनिष्ट आलेच पाहिजे असा माझा आग्रह आहे असा कृपया कोणी काढू नयेत ही सप्रेम विनंती
,

म्हणणे इतकेच आहे की सुशासनाकरता कुठलेच सरकार/पक्ष/धोरण त्याज्य नसते, नसावे, एखाद्या व्यक्ती, पक्ष, धोरणाचे मात्र नाव पाहुन त्याच्यावर सरसकट शिक्के मारणे होऊ नये इतकेच.

  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 16:13 नवीन
बापूसाहेब आधुनिक परिमाणांनुसार सर्वाधिक शिक्षण, उत्तम आरोग्य व्यवस्था, अतिशय सुदृढ स्त्री जननदर, उत्तम दरडोई उत्पन्न (केरळ) हे उदाहरण कम्युनिस्टांना प. बंगाल मध्ये का करता आले नाही. केरळ हे राज्य दक्षिणेकडील असून तेथे मातृसत्ताक पद्धत होती त्यामुळे स्त्रियांना सामान अधिकार होते. ख्रिश्चन प्रभावामुळे शिक्षण सार्वत्रिक आहे( विशेषतः नर्सिंग मध्ये). कम्युनिस्टांमुळे नाही. उत्तम दरडोई उत्पन्न केरळ मध्ये उद्योगधंदे आल्यामुळे नाही तर उद्योगधंदे" न" आल्याने. केरळ मधील १४ % माणसे आखाती प्रदेशात आहेत म्हणजे प्रत्येक सातवा माणूस परदेशी आहे. हे उत्पन्न डॉलर मध्ये असल्याने दरडोई उत्पन्न साहजिकच उत्तम आहे. पण केरळ मध्ये उद्योगधंदे पाहाल तर पर्यटन सोडून अजिबातच नाही. प. बंगाल मध्ये कम्युनिस्टांनी ३४ वर्षे सलग राज्य केले त्यातील २३ वर्षे श्री ज्योती बसू मुख्यमंत्री होते. कम्युनिस्टांनी उद्योगधंद्याची शिक्षणाची आणि शेतीचीही पार वाट लावून टाकली याचे अनेक दुवे सापडतील. त्यातील एक पाहून घ्या. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-05-17/news/29552246_1_west-bengal-left-front-medinipur
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
स
संदीप डांगे Mon, 08/29/2016 - 16:20 नवीन
केरळ मध्ये उद्योगधंदे पाहाल तर पर्यटन सोडून अजिबातच नाही >> नक्की का?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 16:22 नवीन
उगाच खोचक प्रतिसाद देण्यापेक्षा जरा वस्तुस्थिती पहा.
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Mon, 08/29/2016 - 16:38 नवीन
मी 'उगाच खोचक' प्रतिसाद दिला आहे असा आपणहून शिक्का का मारताय?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 16:53 नवीन
नक्की का?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Mon, 08/29/2016 - 17:10 नवीन
उगाच खोचक प्रतिसाद देण्यापेक्षा जरा वस्तुस्थिती पहा.
तुम्हीच लिहिलंय ना??
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 17:52 नवीन
गुरुची विद्या गुरूला फळली
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Mon, 08/29/2016 - 17:55 नवीन
कोण गुरु, कसली विद्या. मुद्द्यावर बोला ना? हरवला का मुद्दा?
  • Log in or register to post comments
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
  • «
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ›
  • »
मिसळपाव.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Misalpav.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा