बलुचिस्तानचा स्वातन्त्र्यलढा अन पाकिस्तानचे भविष्य

उ
उडन खटोला
🗣 160 प्रतिसाद
पाकिस्तान विषयी चर्चा करताना काही मूलभूत मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. १. पूर्वीच्या हिन्दुस्थानातील (ब्रिटिश इन्डिया) वायव्य सरहद्द प्रान्त आणि पूर्व बंगाल हे प्रान्त मागण्याचा मुस्लिम लीग ला तसा काहीच अधिकार नव्हता . वस्तुतः हे बहुतांश मुस्लिम आक्रमकांच्या छळबळाने कन्व्हर्ट झालेले मूळचे हिन्दूच होते. परंतु हिन्दु धर्ममार्तंडांच्या कपाळकरंटे पणामुळे या हिन्दु धर्मपासून विलग झालेल्या मोठ्या जनसंख्येचे पुन्हा हिन्दु धर्मान्तर करून घेतले असते तर काश्मिर, पाकिस्तान , अतिरेकी इत्यादि विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकात भेडसावणार्या डोकेदुखीचा समूळ नाश कित्येक शतके आधीच झाला असता. त्यातच ब्रिटिशान्च्या "फोडा झोडा आणि गुलाम बनवून राज्य करा" या कुटिल नीतीमुळे मुस्लिम समाजातील फुटीर अणि मूलतत्त्वावादी संघटना वाढत गेल्या ... त्यातूनच पुढे दार-उल-इस्लाम "पाक"स्तान ची मागणी पुढे आली. २. आज कोणीही कितीही शान्ती आणि मैत्रीच्या गप्पा मारल्या तरी पाकिस्तान हा विषारी साप आहे. आणि त्याला कितीही दूध पाजले तरी तो आपला विषारी डन्ख मारणे सोडणार नाही हे भाजपच्या पहिल्या राजवटीत वाजपेयीना आणि दुसर्या राजवटीत मोदीजीना पहिल्या दोन वर्‍षात चांगलेच समजून चुकले आहे. यास्तव चर्चा /शान्तिप्रक्रिया हे पारम्पारिक गुर्हाळ बन्द करून डिफेन्सिव्ह च्या ऐवजी ऑफेन्सिव्ह अ‍ॅक्शन वर भर देण्याच्या मनस्थितीत सध्या मोदी सरकार दिसत आहे. सुरक्षा सल्लागार अजित डोभल आणि खुद्द प्रधानमन्त्री नरेन्द्रजी मोदींच्या अलिकडच्या भाषणे/ वक्तव्यावरुन तसे प्रतिबिम्बित होत आहे. ३. नजिकच्या भविष्यकाळात भारत आर्थिक दॄष्ट्या सुपरपॉवर बनण्याकडे वाटचाल करीत असताना अन्तरराष्ट्रीय समुदायात पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा जगासमोर आणून पाकिस्तानला एकटे पाडणे आणि त्याबरोबरच बलुचिस्तान/ गिलगिट -बाल्टिस्तान आणि पाक-अधिकॄत काश्मिर मधल्या पाक सैन्याच्या अत्याचाराना हायलाइट करणे तसेच बलुचिस्तानच्या स्वातन्त्र्यलढ्यास नैतिक आर्थिक/ लष्करी मदत पुरवून पाकिस्तानचे तुकडे पाडून सम्पवणे हाच पाकिस्तानच्या समस्येवरचा जालिम अन रामबाण इलाज आहे ,असे माझे स्पष्ट अन प्रामाणिक मत आहे . येणार्या काळात पाकिस्तानात निर्नायकी माजून जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तान नाहीसा झाला,तर मला मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही! जय हिन्द ! जय भारत!
31240 वाचन
💬 प्रतिसाद (160)
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 18:05 नवीन
उगाच पिचक्या टाकण्यापेक्षा मी जे दुवे दिले आहेत ते वाचा. तुम्हाला चंपाबाईचा गुण लागला काय? स्वतः काही योगदान द्यायच्या ऐवजी पिचक्या टाकायच्या.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Mon, 08/29/2016 - 18:10 नवीन
चंपाबाईसोबत लुटुपुटुच्या लढाया खेळून चर्चेचा उच्चस्तर विसरलात का? लिन्का टाकणे म्हणजे योगदान?? धन्यवाद!
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 18:15 नवीन
बापू साहेबाना दिलेला प्रतिसाद वाचून पहा. आपले एकंदर या धाग्यावरील प्रतिसाद आणि लेखन वाचा आणि स्वतःच निर्णय घ्या. यावर मला आपल्याशी वितंडवाद घालण्यात मुळीच हशील वाटत नाही. इति लेखनसीमा
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
क
कैलासवासी सोन्याबापु Mon, 08/29/2016 - 17:44 नवीन
आउच!! ह्या "नक्की का?? नक्की ना??" प्रश्नांवरून आमच्यावर झालेले एक एम्बुश आठवले!! =)) =)) =))
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
क
कैलासवासी सोन्याबापु Mon, 08/29/2016 - 17:09 नवीन
हे उदाहरण कम्युनिस्टांना प. बंगाल मध्ये का करता आले नाही आता तुम्ही बंगाल एके बंगालचा पाढा म्हणणार असाल सतत तर कठीण आहे, माझ्यामते माझा आधीचा प्रतिसाद नीट लिहिता आला नसावा मला किंवा तुम्ही तो नीट वाचला नसावा, त्यात बंगालचे उदाहरण तुम्ही दिले आहे अन ते बरोबर आहे असे मी स्वच्छ शब्दात मान्य केले आहे सर. असो. दुसरे म्हणजे, केरळात स्त्री/पुरुष रेशिओ हा मातृसत्ताक पद्धत(च) असल्यामुळे सुदृढ आहे असे आपण म्हणता आहात काय? मला थोडे उलगडून तुमचा व्ह्यूपॉईंट सांगितलात तर मला टिप्पणी करणे सोपे पडेल, म्हणून हा मुद्दा जरा उलगडावा माझ्यासाठी ही विनंती करतो. तिसरा म्हणजे स्त्री-पुरुष अन शिक्षण कंबाईन मुद्दा आहे, तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे केरळात ख्रिस्ती प्रभावामुळे शिक्षण जास्त आहे, कसे ते काही मला कळले नाही, म्हणजे शिक्षण अन ख्रिस्ती प्रभाव ह्याचे काय समीकरण आहे असे आपण सुचवत आहात? 1951 मध्ये केरळात स्त्री अन पुरुष शिक्षण टक्केवारी मध्ये 21.92%चे अंतर होते ते जे 2011 मध्ये 4.04% टक्के झाले आहे, म्हणजेच 96% पुरुष साक्षर अन 92% स्त्रिया, ह्यावरून काय निष्कर्ष काढावा? 1 1951 मध्ये केरळ पुरेसा मातृसत्ताक नव्हता? 2 1951 मध्ये केरळ मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव जास्त नव्हता? 3 जर वरील दोन्हीला उत्तर नाही असे असले तर 1951 मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव पण होता मातृसत्ताक पण होते तरीही दोन लिंगाच्या शिक्षण दरात 21% तफावत होती, ती 2011 मध्ये कमी होत 4 टक्के झाली आहे, अन आजही केरळ (तुम्हीच सांगितल्या प्रमाणे) ख्रिस्ती प्रभाव अन मातृसत्ताक पद्धत दोन्ही राखून आहे, मग हे अंतर कमी व्हायला गणिती भाषेत व्हेरियेबल ऑफ द इक्वेशन" काय होते? सरकार? सरकार नसल्यास कोण ? असल्यास कसे? सरकारी पॉलीसीजचा हे अंतर कमी करायला काहीच हातभार नसावा काय? उत्तम दरडोई उत्पन्न केरळ मध्ये उद्योगधंदे आल्यामुळे नाही तर उद्योगधंदे" न" आल्याने.केरळ मधील १४ % माणसे आखाती प्रदेशात आहेत म्हणजे प्रत्येक सातवा माणूस परदेशी आहे. हे उत्पन्न डॉलर मध्ये असल्याने दरडोई उत्पन्न साहजिकच उत्तम आहे. दरडोई उत्पन्नाचा सकारात्मक विचार हा फक्त ते उत्पन्न उद्योगातून आल्यासच असेल तरच केला जाईल, असे कुठल्या ख्यातनाम संस्थेने म्हणले आहे का? घास सरळ तोंडात घाला नाहीतर मानेभोवताली फिरवून घाला पोटात जाऊन क्षुधाशांती होणे हे साध्य नव्हे काय? पण केरळ मध्ये उद्योगधंदे पाहाल तर पर्यटन सोडून अजिबातच नाही. असे तुम्ही म्हणताय खरे, पण आकडे तसे सांगत नाहीत, 2003 मध्ये 19% असलेली बेरोजगारी ही 2011 मध्ये 4.2% झाली आहे, उद्योगधंदे न सुरु होता हे कसे साध्य झाले असावे असे आपण मानता? प. बंगाल मध्ये कम्युनिस्टांनी ३४ वर्षे सलग राज्य केले त्यातील २३ वर्षे श्री ज्योती बसू मुख्यमंत्री होते. कम्युनिस्टांनी उद्योगधंद्याची शिक्षणाची आणि शेतीचीही पार वाट लावून टाकली याचे अनेक दुवे सापडतील. त्यातील एक पाहून घ्या. नाही आता तुम्ही सांगितले तेव्हा आवर्जून एखादी लिंक पाहतोच मी ती पण, तरीही ज्यावर आपले एकमत असल्याचे मी पहिल्याच प्रतिसादात सांगितले आहे तेच मला परत परत पहा म्हणायचे प्रयोजन कळले नाही, शिवाय बंगालची अवस्था 34 वर्षात कमिनिष्ठांनी घाण केली म्हणून केरळातील काही कंडयूसीव्ह पॉलीसी नाकारायचे कारणही समजले नाही.बंगालचे तुम्ही दिलेले उदाहरण बरोबर आहे हे मी आधीच नमूद केले आहे, फक्त त्याला तोड अशी 2 उदाहरणे आहेत हे मी मांडले आहे/मांडतो आहे, त्या (केरळी) विकासामागे कमिनिष्ट नाहीत ह्या तुमच्या दाव्यावर माझी असहमती आहे(च) अन माझ्या त्या मुद्याच्या समर्थनार्थ मी काही नवे मुद्दे मांडले आहेत, त्यावर बोलावेत ही विनंती. बाकी लिंक्स अन इंटरनेट संबंधी सद्ध्या काही मजेशीर निरीक्षणे निघत आहेत, ती नंतर कधीतरी प्रसंगोद्भव अन समयोचित प्रसंगी मांडतो आपलाच -बाप्या
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 18:02 नवीन
Remittances are a key source of income for Kerala's economy. In 2003 for instance, remittances were 1.74 times the revenue receipts of the state, 7 times the transfers to the state from the Central Government, 1.8 times the annual expenditure of the Kerala Government, and 15 to 18 times the size of foreign exchange earned from the export of cashew and marine products https://en.wikipedia.org/wiki/Kerala_Gulf_diaspora बापूसाहेब तेलाच्या किमती कमी झाल्याने लोकांना मोठ्या प्रमाणावर डच्चू मिळाला तर केरळची परिस्थिती काय होईल ते पहा. Kerala also known as God's own country depends mainly on the tourism industry and remittances from its people working abroad. Kerala produces over 90 per cent of India's natural rubber, more than half of India's cardamom, and 30 per cent of coconuts and tapioca. It is one of the highest ranked states in India in terms of Human Development Index. http://www.rediff.com/business/slide-show/slide-show-1-indias-top-20-states-by-gdp/20110722.htm#9
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 18:13 नवीन
बापूसाहेब इथे लोक केवळ पिचक्या टाकायला येतात म्हून मी आजकाल दुवे द्यायला सुरुवात केली आहे. माम्लेदारांच्या धाग्यावर मी पूर्ण लेख कॉपी पेस्ट केला होता तो फारसे कोणी वाचण्याचे श्रम घेतले नाहीत. माझे दुवे सनातन प्रभातचे नसतात तर बहुसंख्य विकिपीडिया टाइम सारखे बऱ्यापैकी खात्रीशीर असतात. यापुढे तेही देणे बंद करावे काय असेच वाटू लागले आहे? लोकांना जर पिचक्या टाकण्यात आनंद असेल तर मी उगाच माझा वेळ का वाया घालवू?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
क
कैलासवासी सोन्याबापु Mon, 08/29/2016 - 18:41 नवीन
तुमचा कोणाशी वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक प्रॉब्लेम असल्यास मी त्यात बोलणे संयुक्तिक दिसणार नाही, पण मला तुमच्याशी चर्चा करण्यात काहीच हरकत नाहीये , उरता उरला लिंक्स देण्याचा प्रश्न तर त्यावर मी पण हल्लीच जरा समरसून विचार करतोय खरा (माझ्यापरीने) , एकंदरीत इंटरनेट सर्चेसचा कार्यकारणभाव ह्यावर लवकरच काहीतरी लिहेन म्हणतो, तेव्हा परत एकदा चर्चा होईलच! :)
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 19:12 नवीन
बापुसाहेब मी जे लिहितो त्याचा आधार म्हणून दुवे देतो.चर्चा करण्यापूर्वी त्या वाचून पाहिल्या तर पुढे चर्चेला अर्थ राहील.नुसते संडासाहेबांसारख्या पिचक्या टाकल्या तर चर्चा कशी होणार.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
क
कैलासवासी सोन्याबापु Mon, 08/29/2016 - 19:18 नवीन
ओके! त्या मी वाचल्या नाहीत हे कसे ठरवलेत आपण? का मी 'पिचक्या' टाकतोय असे सुचवताय??
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 19:24 नवीन
मी तुमच्या बद्दल बोलतच नाहीये
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
स
संदीप डांगे Mon, 08/29/2016 - 20:01 नवीन
काय रडारड करता डॉक्टर सदान् कदा?? आपले मुद्दे पडायला लागले की तुम्हाला दुसर्‍यांचे प्रतिसाद, प्रश्न पिचक्या, खोचकपणा वगैरे वाटतात, वर स्कोअरसेटलींग, आकस, वितंडवाद वगैरेंचे आरोपही तुम्ही करणार..? गुड. अर्थात हे नेहमीचेच झाले आहे आता. तुम्ही भाजपसरकारची भलामण करणार्‍या बातमीची लिंक टाकली, त्यावर मुद्दा आला की सरकारची धोरणे पक्षनिरपेक्ष असतात की पक्षानुसार धोरणे बदलतात हा. त्यावर मॅनेजमेंटला श्रेय द्यावे किंवा कसे ह्यावरही चर्चा झाली. ह्यात भाजप सरकारे किंवा कॉण्ग्रेससरकारे यांच्या कार्यशैलीवर, कामाच्या उरकावरही चर्चा झाली. त्यात भाजप वा कॉण्ग्रेस ह्यांच्या सरकारांमधे, कामगीरीमधे विशेष फरक नाही व त्यामुळे तुम्ही दिलेल्या लिन्कचे महत्त्व कमी होत आहे हे लक्षात येताच आपण कम्युनिस्टांना वादात उगाच खेचून आणले. त्यांच्यावर तुम्ही 'कम्युनिस्ट याला अपवाद आहेत कारण त्यांचा या उदारीकरणाला विरोध होता आहे आणि राहील. "झापडबंद वृत्तीला" उत्तर नाही ' अशी जी टिप्पणी केली ती नक्की कशासाठी होती ह्या प्रश्नाचा मी मागोवा घेतोय, त्याला आपण टाळलेलेच आहे. सोन्याबापुंनी दोन राज्यांची उदाहरणे दिली, त्यातही आपण त्यांच्या जडणघडणीत सरकारचे श्रेय कसे नाही ह्यावर वितंडवाद घालत आहात. त्याला तुम्ही मातृसत्ताक पद्धती, ख्रिश्चनांचा प्रभाव असे काही अभ्यासहिन ठोकुन दिले. तुम्ही विचारले की डाव्यांनी ह्याच दोन राज्यांची जशी प्रगती केली तशी ते पश्चिम बंगालची का नाही करु शकले.तर मीही हा प्रश्न विचारु शकतो की जर पश्चिम बंगालमधे डावे वाट लावू शकतात तर मग ह्या दोन राज्यांची वाट का नाही लावली? जर सरकारचे श्रेय राज्याच्या प्रगतीत नाहीच तर ते मग अधोगतीतही नको. दोन्ही मधे हवे असेल तर मग सर्वच सरकारांच्या बाबतीत सर्वकालिक हवे. तेव्हा आपल्या आवडत्या पक्षाचे सरकार असेल तर हिरिरीने प्रचार करायचा, नावडीचे सरकार असेल तर नाके मुरडायची ही स्पष्ट दांभिकता तर आहेच पण स्पष्ट राजकिय भूमिकाही आहे. जर राजकिय हेतूने चर्चा करत असाल तर असल्या चर्चेला माझ्यालेखी कवडीचीही किंमत नाही. भाजप सरकार चांगलेच काम करते आहे, पण आधीचेही सरकार चांगलेच काम करत होते. तुम्हाला ह्या विशिष्ट सरकारच्या जाहिरातीच करायच्या असतील तर तसेही ठिक. पण चर्चेत आपला मुद्दा पडू लागल्यावर (इतरांना मात्र अवांतर, मुद्दा सोडून लिहितात म्हणून कूरकूर करणार्‍या सदस्यांनी) भलतेच अवांतर करायचे आणि त्याबद्दल विचारले असता, खोचक, पिचक्या, वितंडवाद असे शिक्के मारायचे हे जरा अति होतेय, इतकेच. सगळी चर्चा मला समजते, तुमच्या सगळ्या मुद्द्यांचे तोडीस तोड खंडनही करु शकतो. पण तुमच्याकडे बोलायला काही नसले की तुम्हाला तो नेहमीच वितंडवाद वाटायला लागतो असा अनुभव आहे. जेव्हा तुमच्याकडे काही असते तेव्हा चंपाबाईच्या पिंकटाकू प्रतिसादांनाही हिरिरीने अनावश्यक प्रत्युत्तरे देत बसता हे आत्ताच काही धाग्यांवर बघितले. तेव्हा असोच! चर्चेचा, वादाचाही विनाक्लेश आनंद यायला हवा, कोणी पर्सनल घेत असेल -खासकरुन मुद्दे आपटायला लागल्यावरच - तर व्हाट टू डू? (इथे थेट वैयक्तिक हल्ले जमेस धरलेले नाहीत) इति लेखनसीमा. धन्यवाद!
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 21:20 नवीन
ब्वॉर
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
म
मार्मिक गोडसे Sun, 08/28/2016 - 09:16 नवीन
राजकारण हेच तर आहे. सामान्य माणसाला अशीच आगखाउ भाषा समजते.
समुद्रात बुडवण्याची भाषा ही मलिदा खाण्यासाठी होती, तर मनरेगाला थडगे म्हणताना पंतप्रधानांचा अभ्यास कमी पडला. जेव्हा घरचा आहेर मिळाला तेव्हा कुठे वाचाळपणा बंद झाला. अर्थमंत्र्यांनी २०१६ च्या बजेटची सुरवात सर्वप्रथम मनरेगाला अधीक निधी देऊन केली, त्यातच सगळे काही आले. नेहरू एकदा म्हणाले होते, "ज्या देशातील लोकांचे विचार व कृती संकुचीत असते तो देश कधीच बलाढ्य होऊ शकत नाही." आपल्या सरकारला हे समजेल तो सुदीन.
भ
भंकस बाबा Sun, 08/28/2016 - 17:01 नवीन
बलुचिस्तानचा विषय चाललाच आहे तर त्याला आत्ताच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळणे हे भारताचे यश मानावे की इतकी वर्षे पाकिस्तानने प्रकरण दाबुन ठेवले होते हे पाकचे यश मानावे , कारण आपलं काश्मिर पार युनो बिनो फिरुन आलं म्हणुन विचारलं.
अ
अनिरुद्ध.वैद्य Sun, 08/28/2016 - 20:20 नवीन
मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात भारतापेक्षा नेहमीच पुढे होता. फालतू गोष्टींच्या मागे न लागता मिळेल त्या मार्गाने त्याने त्याला जे हवेय ते साध्य केले जसे खालचे काही मुद्दे: अर्धा काश्मीर ताश्कंद करार 90000 सैनिक सोडवून घेतले, खरेतर भारताला तेव्हाच काश्मीर सोडवून घ्यायची सुवर्णसंधी होती पण तेथेही अमेरिकेच्या हात पाय पडून सातवे आरमार बोलावून घेतलं अन आपण दाबावात गेलो. अणुबॉम्ब काश्मीर प्रश्न धुमसत ठेऊनही अमेरिकेची सातत्याने मदत घेत राहणे. अन मुख्य म्हणजे कोणता पक्ष ताकदवान आहे त्याची तळी उचलणे. आधी अमेरिका होती दिमतीला. आता चीन आहे.
↩ प्रतिसाद: भंकस बाबा
अ
अभ्या.. Sun, 08/28/2016 - 20:28 नवीन
मला राजकारण कळत नाही, अपडेटस हि नसतात इंटरेस्ट नसल्यामुळे. पण पाकिस्तान तळी उचलतो म्हणजे नक्की काय करतो? एक पोर्ट/बंदर वापरायला दिले, शस्त्रे विकत घेतो, चीनला जमीन दिली. याशिवाय अजून काही रेग्युलर देतो का पाकिस्तान चीन आणि यूएस ला?
↩ प्रतिसाद: अनिरुद्ध.वैद्य
भ
भंकस बाबा Sun, 08/28/2016 - 21:31 नवीन
कदाचित् योग्य शब्दप्रयोग नसेल, पण मुस्लिम देशात पाकिस्तानची प्रतिमा तारणहारा सारखी होती, आता दहशतवादाचा साप उलटून दूध पाजणाऱ्याला चावायला उठल्यामुळे पाकिस्तान बदनाम झाला आहे. चीन देखिल पाकिस्तानला ताटाखालचे मांजर काही गदर पोर्टसाठि बनवत नाही आहे , त्याला भविष्यात भारत अस्थिर करून आपले मार्केट स्थिर ठेवयचे आहे, आता पाकिस्तान सारखा भिकमाग्या देश ही संधि समजतो. जेव्हा अमेरिकेचा मध्यपूर्वेतला इंटरेस्ट जेव्हा संपेल तेव्हा चीन पाकिस्तानला दात दाखवेल , 2018 साली अशी संधि येईल से वाटते , पाकिस्तानचा पुढील उदयोग कदाचित् मध्यपूर्वेतिल देशाना अणु अस्त्र पुरवायचे असेल,
↩ प्रतिसाद: अभ्या..
अ
अनिरुद्ध.वैद्य Mon, 08/29/2016 - 08:42 नवीन
अफगाणिस्तान मध्ये रशिया हातपाय पसरत होता तेव्हा कोल्डवॉरच्या वेळी मदत केली. त्यामुळे अमेरीकेने त्याच्या भारतातील कारवायांकडे दुर्लक्ष केले. त्याशिवायही, भारत जेव्हा रशियाकडे झुकत चालला होता, तेव्हा अमेरिकेस बरीच मदत केली. आता तसे अलायन्स चीनसोबत करुन ठेवलेय. जेणेकरुन अमेरिकेने उघ्ड उघड विरुद्ध जायचे ठरवले तरी चायनामुळे त्याना थोडाफार विचार करावा लागेलच.
↩ प्रतिसाद: अभ्या..
अ
अभिजीत अवलिया Sun, 08/28/2016 - 23:44 नवीन
@अनिरुद्ध, पाकिस्तान मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात भारतापेक्षा नेहमीच पुढे होता. --- 100% टक्के सहमत आणी आजही तो पुढेच आहे. 3-3 युद्धात मार खाऊन (कारगिल चे पकडले तर 4) देखील आज पाकिस्तानच्या ताब्यात काश्मीरचा अंदाजे 40% भूभाग आहेच. युद्ध हरून देखील तह जिंकलेला देश असे म्हणता येईल त्यांना. दुसरी गोष्ट पाकिस्तान काश्मीर मध्ये अतिरेकी घुसवून हिंसा माजवतो हा आरोप आपण वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर करतो. तेव्हा 15 ऑगस्टच्या भाषणात पंतप्रधानांनी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यलढ्यास भारताचा पाठिंबा आहे हे जे अप्रत्यक्ष रित्या सुचवले त्यामुळे भारतच गोत्यात येऊ शकतो. आता पाकिस्तान बलुचिस्तान मधील हिंसक गोष्टीना भारताची फूस आहे असा डांगोरा पिटायला मोकळा झालेला आहे. मुत्सद्देगिरी म्हणजे प्रत्येक वेळी शड्डू ठोकून आव्हान देणे नसून काही गोष्टी पडद्याआडून केलेले जास्त बरे असते असे माझे मत.
श
शाम भागवत Mon, 08/29/2016 - 02:35 नवीन
युद्ध हरून देखील तह जिंकलेला देश
मला वाटते युध्द न करता तह जिंकणे अस काहीतरी सद्या चालू आहे.
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
अ
अनिरुद्ध.वैद्य Mon, 08/29/2016 - 08:47 नवीन
पंतप्रधान खुप बोलतात हे माझे पुर्वीपासुनचे मत आहे. म्हणजे ते पंतप्रधान झाले तेव्हापासुनचे. पाकिस्तान काही भारत नाही, बलोच लोकांना काश्मिरसारखे समजाउन सांगत बसायला. तिथली ससेहोलपट अजुन वाढणार आता. अन भारताने खरेच काही मदत केली नाही, तर बलोच भारताचा सपोर्ट नाकारणार. म्हणजे आपली पाकिस्तानमध्ये घुसायची संधी जाउ शकते. अर्थात ही एक शक्यता आहे फक्त. वरच्यांनी ह्याचा विचार केला असेलच.
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
अ
अमितदादा Mon, 08/29/2016 - 09:50 नवीन
माझं थोडं वेगळं मत आहे ते मांडतो. तुमच्या ह्या वाक्याशी सहमत आहे
मुत्सद्देगिरी म्हणजे प्रत्येक वेळी शड्डू ठोकून आव्हान देणे नसून काही गोष्टी पडद्याआडून केलेले जास्त बरे असते असे माझे मत.
परंतु कधी कधी अपवादात्मक परिस्थिती असते, आणि मोदी नि जेंव्हा हे वक्तव्य केलं तेंव्हा अशीच परिस्थिती होती. कारण पाकिस्तान ने काश्मीर प्रश्नाची खूप बोंबाबोंब केलेली. अगदी UN, अमेरिका, OIC, तुर्की, चीन यांनी स्टेटमेंट जारी करून काश्मीर मधील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केलेली. त्यामुळं आंतराष्ट्रीय पातळीवर भारतासाठी प्रतिकूल परिस्थिती आलेली. थोडक्यात पाणी गळ्यापर्यंत आलेलं. मोदी नि जेव्ह POK, गिलीत आणि बलुचिस्तान मधील मानवी हक्कभंग बद्दल प्रश्न उपस्थित केला त्यांनतर खालील घडामोडी घडल्या 1. बलुचिस्तान च्या परदेशात राहणाऱ्या nationalist लोकांना मोठा मोरल पाठिंबा मिळाला. त्यांनी ह्या प्रश्नावर त्या त्या देशात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच पाकिस्तान मधील वृत्तपत्र देखील बलुचिस्तान मधील होणाऱ्या अत्याचार बद्दल लेख लिहू लागले. 2. UN ने काश्मीर बरोबर POK मधील मानवी हक्कांच्या पायमल्ली बद्दल चिंता व्यक्त केली. 3. अमेरिकेने सुद्धा बलुचिस्तान मधील मानवी हक्कांची पायमल्ली बद्दल चिंता व्यक्त केली. 4. अफगाणिस्तान चे माजी राष्ट्राध्यक्ष कारझाई यांनी देखील एक प्रकारे भारताच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली. 5. बांगलादेश चे एक जेष्ठ मंत्री भारत दौऱ्यावर असताना त्यांनी देखील 1971 मधील बांगलादेश ची आत्ताच्या बलुचिस्तान बर तुलना केली. 6. आगामी भारतीय प्रवासी दिनाला गिलीत बालिस्तान मधील अनिवासी लोकांना बोलावलं जाईल. अर्थात वरील गोष्टी जरी सिम्बॉलीक असल्या तरी आंतराष्ट्रीय पातळीवर याच मोल आहे हे आपण जाणताच. जेंव्हा पाकिस्तान काश्मीर प्रश्न उपस्थित करेल तेंव्हा अंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत बलुचिस्तान, POK मधील परिस्थिती दाखवून देऊ शकतो. तसेच हे हि लक्ष्यात घ्या की भारताने कुठे हे बलुचिस्तान च्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा दिला नाही. भारत बलुचिस्तान मध्ये हस्तक्षेप करतो हे ओपन सीक्रेट आहे, त्यात काय जास्त विशेष नाही. अर्थात जसे ह्या गोष्टीचे फायदे आहेत तसे काही तोटे आहेत. 1.पाकिस्तान भारताच्या पंजाब मध्ये हस्तक्षेप करू शकते. 2. भारत पाकिस्तान च्या अंतर्गत गोष्टीत ढवळाढवळ करतोय असा आरोप होईल, पण पाकिस्तान भारतात तेच करत आहे हे लक्ष्यात घ्या. 3. चीन आणखी भारत विरोधी होईल कारण त्यांच्या CPEC ह्या प्रोजेक्ट ला धोका निर्माण होईल. बगूया भारत ह्या गोष्टी कश्या हॅंडले करतोय ते.
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 10:02 नवीन
अमितदादा 1.पाकिस्तान भारताच्या पंजाब मध्ये हस्तक्षेप करू शकते. 2. भारत पाकिस्तान च्या अंतर्गत गोष्टीत ढवळाढवळ करतोय असा आरोप होईल, पण पाकिस्तान भारतात तेच करत आहे हे लक्ष्यात घ्या. 3. चीन आणखी भारत विरोधी होईल कारण त्यांच्या CPEC ह्या प्रोजेक्ट ला धोका निर्माण होईल. आत्ता या गोष्टी होत नाहीयेत असे आपले म्हणणे आहे का? चीन अरूणाचल किंवा लडाखमध्ये काड्या करत आहे त्याला हे उत्तर म्हणून दिलेले आहे. तुम्ही काड्या करता त्या भागात आमचा फारसा आर्थिक फायदा नाही. पण आम्ही काड्या केल्या तर ते तुम्हाला ( CPEC) फार महाग पडेल हा गर्भित इशारा ( धमकी) त्यात आहे. आणि चीन भारताच्या अजून विरोधि काय होणार आहे तो होऊ दे ना. बंगालच्या उपसागरात आणि हिंदी महासागरात त्यांनी गस्त वाढवली आहे. लडाख अरुणाचलच्या सीमारेषेचे उल्लंघन चालू आहे. NSG मध्ये त्यांनी नकाराधिकार वापरला आहेच. बलुचिस्तान पेक्षा भारताने ब्राम्होस क्षेपणास्त्रे अरुणाचल, उत्तरांचल आणि लदाख मध्ये तैनात केली हा चीन साठी जास्त महत्त्वाचा मुद्दा आहे. http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/china-india-brahmos-missile-arunachal-pradesh/
↩ प्रतिसाद: अमितदादा
स
सुबोध खरे Mon, 08/29/2016 - 10:05 नवीन
http://nationalinterest.org/feature/brahmos-indias-supersonic-mega-missile-china-should-fear-17491
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
अ
अमितदादा Mon, 08/29/2016 - 10:28 नवीन
खरे साहेब, तुम्ही दिलेले दोन्ही लेख मी ह्याआदी वाचले आहेत. तुमच्या खालील मताची सहमत आहे. मी हि चीन विरोधीच आहे मी फक्त त्या मुद्याचा तोटा सांगितला.
आणि चीन भारताच्या अजून विरोधि काय होणार आहे तो होऊ दे ना. बंगालच्या उपसागरात आणि हिंदी महासागरात त्यांनी गस्त वाढवली आहे. लडाख अरुणाचलच्या सीमारेषेचे उल्लंघन चालू आहे. NSG मध्ये त्यांनी नकाराधिकार वापरला आहेच.
मात्र ह्या मताशी सहमत नाही
बलुचिस्तान पेक्षा भारताने ब्राम्होस क्षेपणास्त्रे अरुणाचल, उत्तरांचल आणि लदाख मध्ये तैनात केली हा चीन साठी जास्त महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
कारण चीन च बॉर्डर वरील पायाभूत सुविधा, शस्त्रास्त्रे, सैन्य दल भारतापेक्षा कितीतरी आधुनिक आहे तेंव्हा फक्त ब्राह्मोस तैनात केल्याने जास्त फरक नाही पडणार हे आपणास माझ्यापेक्षा जास्त माहिती असणार. तसेच भारताने फक्त अरुणाचल मध्ये ब्राह्मोस तैनात केलीत, उत्तरांचल किंवा लडाख मध्ये तैनात केलेलं मी वाचलं नाही! तसेच भारताने पाकिस्तान च्या पंजाब मध्ये हस्तक्षेप करायचा नाही त्याबदल्यात पाकिस्तान भारताच्या पंजाब मध्ये हस्तक्षेप करणार नाही असा सामजोता दोन्ही देशांच्या गुप्तहेर संस्थेत झालेलं मी वाचलं आहे. अर्थात असल्या बातम्या खऱ्या असतात का हा हि मोठा प्रश्न आहे. परंतु जर अस काही झालं असेल, तर पाकिस्तान बलुचिस्तान च कारण देऊन पंजाब अस्थिर करू शकतो, सध्या एव्हडा हस्तक्षेप नाही असं मला वाटतंय.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Tue, 08/30/2016 - 15:32 नवीन
ब्राह्मोस तैनात केल्याने जास्त फरक नाही पडणार थोड्याशा फरकाने मी असे म्हणेन कि हे बरोबर नाही. आतापर्यंत चीनच्या सर्व युद्धाच्या पायाभूत सुविधा या हिमालयाच्या पर्वताच्या पायथ्याशी सुरक्षित होत्या कारण चीनला उंचीचा बराच फायदा होता.( चिनी भूमी भारतीय भूमीपेक्षा बरीच उंचावर आहे. आपण निर्माण केलेले लष्करी उपग्रह आणि gps आता चीनच्या या सुविधांची अत्यंत अचूक अशी टेहळणी करू शकतात. त्यामुळे चीनच्या अशा तळांची आपल्याला अचूक माहिती आहे / होऊ शकते. ब्राम्होस येण्यापूर्वी फक्त तोफांचे गोळे तेथे साधारण असे डागत येत असत किंवा विमानातून लेसर गाईडेड बॉम्ब दागीने पण यात तुमचे विमान पडण्याची शक्यता बरीच असते. ब्राम्होस हे जमिनीला ७० अंशाच्या कोनात खाली येऊ शकते. शिवाय ते रडार वर सहज दिसत नाही( स्टेल्थ) आणि त्याचा वेग प्रचंड आहे. ३ मॅक म्हणजे तशी ३६०० किमी किंवा सेकंदाला १ किमी. या वेगाने हे क्षेपणास्त्र केवळ तोफानी केलेल्या भडिमारात चुकून आले तरच नष्ट होते अन्यथा त्याला थांबवण्याचा दुसरं उपाय नाही. शिवाय हे भारत स्वतः निर्माण करीत असल्याने त्याच्या निर्माण करण्याला मर्यादा नाहीत कि युद्ध चालू झाले कि दुसऱ्या देशाकडे भीक मागायची गरज नाही. चीनला याची चिंता वाटण्याचे कारण चीनचा आतापर्यंत असलेला वरचष्मा( numerical and technological superiority is getting blunted) बऱ्यापैकी कमी होत आहे. CPEC किंवा ग्वादार बंदर हे भविष्यातील संसाधन आहे. आणि बलुचिस्तान मध्ये लक्ष घालायला पाकिस्तान आहे. तो चीनच्या अंगाला चिकटणार लगेचचा प्रश्न नाही.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा
अ
अमितदादा Tue, 08/30/2016 - 16:30 नवीन
तुम्ही मांडलेली माहिती बरोबरच आहे, म्हणूनच मी "जास्त" हा शब्द वापरला आहे. फक्त ब्राह्मोस तैनात केल्याने भारतास जास्त advantage मिळणार नाही कारण भारताची mountain corps अजून तयार नाही, स्ट्रॅटेगिक दृष्टया महत्वाच्या रोड पैकी 70% रोड incomplete आहेत, रेल्वे तर बॉर्डर वर पोहोचलीच नाही, chicken neck ची सुरक्षा कशी करायची याची चिंता आहे. Numerically तसेच technologically चीन चे सैन्य दल भारतापेक्षा वरचढ आहे. चीन ने बॉर्डर पर्यंत रोड, रेल्वे आणि advanced landing ground तयार केले आहेत. भारत याबाबतीत बराच पिछाडीवर आहे. जालावर यासंदर्भात भरपूर दुवे सापडतील. असो मतांतरे असू शकतात. इथेच थांबतो.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Tue, 08/30/2016 - 16:35 नवीन
भारत याबाबतीत बराच पिछाडीवर आहे. याबद्दल शंकाच नाही. म्हणूनच मी असे म्हणालो आहे कि कारण चीनचा आतापर्यंत असलेला वरचष्मा( numerical and technological superiority is getting blunted) कमी होत आहे. आपण पाकिस्तानच्या कितीतरी वरचढ आहोत पण तरीही पाकिस्तानला F १६ विमाने मिळाली तर आपण चिंता व्यक्त करतो कारण त्यांच्यातील आणि आपल्यातील अंतर कमी होते. असेच चीनच्या बाबतीत आहे.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा
ग
गामा पैलवान Mon, 08/29/2016 - 09:50 नवीन
अनिरुद्ध.वैद्य, मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात पाकिस्तान भारताहून सरस असल्याची तुम्ही जी उदाहरणे दिली आहेत ती पाकिस्तानच्या कर्तृत्वाची नसून भारताच्या नाकर्तेपणाची आहेत. आ.न., -गा.पै.
अ
अनिरुद्ध.वैद्य Mon, 08/29/2016 - 12:27 नवीन
कोणाचाही काठीनेका होइना साप मरत होता पाकिस्तानसाठी. भारताचा नाकर्तेपणा असो की पाकिस्तानचा उत्साहीपणा. नुकसान आपलेच झाले. इस्राएलला विमाने भरु दिली असती तर कदाचित आज पाकिस्तान अण्वस्त्रसज्ज नसता. पण आपण नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानच्या मुंबईचं अणुशक्ती केंद्र उडवुन देउ ह्या धमकीमुळे मागे पडलो.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
भ
भंकस बाबा Mon, 08/29/2016 - 15:17 नवीन
ओसामाला मारले तेव्हाच चांगली संधि होती भारताला, ओसामाला पाकिस्तानी राज्यकर्त्यानि व् आर्मिने टिप देऊन मारले एवढी जरी बोंबाबोंब भारतीय मिडियाने केलि असती तरि पाकिस्तानला भविष्यात ते भारी पडले असते , पण आपण नेमके उलट करत बसलो , आपण पाकिस्ताननेच त्याला आश्रय दिला हे जगाला सांगत बसलो जे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ होते, आणि इतर देशांचे मिडिया ते प्रूव करतच होते
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
अ
अभिजीत अवलिया Tue, 08/30/2016 - 00:03 नवीन
ज्या आय.डी. ने ही चर्चा सुरु केली तोच उडालेला दिसतोय. कब कहा कैसे कोई आय डी उड जाये कोई नही बता सकता. काय केले बरे ह्यानी?
स
संदीप डांगे Tue, 08/30/2016 - 04:19 नवीन
उद्धट झाले होते एवढ्यात... कोणतरी खांप्लॅन्ट केली असेल
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
र
राही Tue, 08/30/2016 - 09:09 नवीन
बराच काळ घडा भरत होता. शृंगापत्ती धाग्यावरचे त्यांचे काही प्रतिसाद आक्षेपार्ह होते. संमं.ची नजर होतीच असणार. कोणी कंप्लेट करायलाच नको. माझा संमंवरचा विश्वास अधिकच वाढला आहे. कधी कधी देर आये असे वाटते तोच दुरुस्त आये असे कळून येते. शिवाय देर है लेकिन अंधेर नही हेही पटते.
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
ग
गामा पैलवान Tue, 08/30/2016 - 13:40 नवीन
राही,
>> माझा संमंवरचा विश्वास अधिकच वाढला आहे. कधी कधी देर आये असे वाटते तोच दुरुस्त आये >> असे कळून येते. शिवाय देर है लेकिन अंधेर नही हेही पटते.
सहमत आहे. मात्र उडन खटोला यांच्या प्रकरणाविषयी माहिती नाही. आ.न., -गा.पै.
क
कैलासवासी सोन्याबापु Tue, 08/30/2016 - 15:58 नवीन
काल तुमच्याशी रेमीटन्सेस बद्दल चर्चा झाली, पुढे करता येईल अजून, पण त्याच सोबत मी शिक्षणदराबाबत सुद्धा काही प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यावर काही सांगू शकलात तर आनंद होईल, ही विनंती आहे :) प्रश्न खालील अधोरेखांकित
स्त्री-पुरुष अन शिक्षण कंबाईन मुद्दा आहे, तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे केरळात ख्रिस्ती प्रभावामुळे शिक्षण जास्त आहे, कसे ते काही मला कळले नाही, म्हणजे शिक्षण अन ख्रिस्ती प्रभाव ह्याचे काय समीकरण आहे असे आपण सुचवत आहात? 1951 मध्ये केरळात स्त्री अन पुरुष शिक्षण टक्केवारी मध्ये 21.92%चे अंतर होते ते जे 2011 मध्ये 4.04% टक्के झाले आहे, म्हणजेच 96% पुरुष साक्षर अन 92% स्त्रिया, ह्यावरून काय निष्कर्ष काढावा? 1 1951 मध्ये केरळ पुरेसा मातृसत्ताक नव्हता? 2 1951 मध्ये केरळ मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव जास्त नव्हता? 3 जर वरील दोन्हीला उत्तर नाही असे असले तर 1951 मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव पण होता मातृसत्ताक पण होते तरीही दोन लिंगाच्या शिक्षण दरात 21% तफावत होती, ती 2011 मध्ये कमी होत 4 % झाली आहे, अन आजही केरळ (तुम्हीच सांगितल्या प्रमाणे) ख्रिस्ती प्रभाव अन मातृसत्ताक पद्धत दोन्ही राखून आहे, मग हे अंतर कमी व्हायला गणिती भाषेत व्हेरियेबल ऑफ द इक्वेशन" काय होते? सरकार? सरकार नसल्यास कोण ? असल्यास कसे? सरकारी पॉलीसीजचा हे अंतर कमी करायला काहीच हातभार नसावा काय?
स
सुबोध खरे Tue, 08/30/2016 - 16:58 नवीन
उत्तम दरडोई उत्पन्न केरळ मध्ये उद्योगधंदे आल्यामुळे नाही तर उद्योगधंदे" न" आल्याने.केरळ मधील १४ % माणसे आखाती प्रदेशात आहेत म्हणजे प्रत्येक सातवा माणूस परदेशी आहे. हे उत्पन्न डॉलर मध्ये असल्याने दरडोई उत्पन्न साहजिकच उत्तम आहे. पण केरळ मध्ये उद्योगधंदे पाहाल तर पर्यटन सोडून अजिबातच नाही. हि मी केलेली विधाने सत्य आहेत कि असत्य आहेत याच्या पुष्टीसाठी मी दोन दुवे दिले आहेत. त्याचा सारांश दुसऱ्या दुव्यातील आहे Kerala also known as God's own country depends mainly on the tourism industry and remittances from its people working abroad. ख्रिश्चन प्रभावामुळे शिक्षण सार्वत्रिक आहे( विशेषतः नर्सिंग मध्ये). कम्युनिस्टांमुळे नाही. ख्रिश्चन धर्मात सेवावृत्ती आहे आणि नर्सिंग चे शिक्षण घेणे हे देवाची सेवा करण्यासारखे असल्यामुळे नर्सिंगच्या व्यवसायाला केरळमध्ये एक मान सन्मान प्राप्त आहे तो इतर कोणत्याही राज्यात नाही. महाराष्ट्रात सुद्धा अजून तरी नर्सिंग चा व्यवसाय हा हलक्या दर्जाचा मानला जातो आणि लग्न करताना अशा मुलीला कठीण जाते. MNS ( मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिस) चे दुसरे नाव मल्याळम नर्सिंग सर्व्हिस आहे. हीच स्थिती मुंबई महापालिकेत आहे.म्युनिसिपल नर्सिंग सर्व्हिस सुद्धा मल्याळम नर्सिंग सर्व्हिस आहे. पुण्यातही मोठ्या प्रमाणावर केरळी नर्सेस होत्या / आहेत. केरळची मातृसत्ताक पद्धत याबद्दल खाली दुवा दिला आहे. दुर्दैवाने ती आता लयास जात आहे. https://en.wikipedia.org/wiki/Marumakkathayam सुदृढ स्त्रीजननदर हा यामुळे आहे स्त्रियांना वारसाहक्क पुरुषांपेक्षा जास्त होता त्यामुळे स्त्रीभ्रूण हत्या सारखे भयंकर अपराध तेथे नव्हते. या दोन्ही बाबतीत सरकारने काहीच केले नाही. राहिली गोष्ट समाज जसा सुस्थितीत जातो तसे त्याला शिक्षणाचे महत्त्व जास्त पटत जाते. याशिवाय केरळ मध्ये उद्योगधंदे नसल्याने नोकऱ्या नाहीत त्यामुळे केरळच्या बाहेर जायचे असेल तर पदवी किंवा व्यावसायिक शिक्षण आवश्यकच आहे. असो. हा विषय फार खोल आहे आणि मला कंटाळा पण आला आहे.
र
राही Tue, 08/30/2016 - 19:34 नवीन
मातृसत्ताक पद्धती काही प्रमाणात केरळ आणि थोडी फार कूर्ग (कर्नाटक) इथे आहे. हिमाचल प्रदेशातल्या एक दोन डोंगरी जमातीतही बहुपतित्व आहे. तसेच ईशान्य सीमेवर काही ठिकाणी स्त्रियांना जास्त मान असतो. भारताबाहेर भुटान मध्ये हे प्रकर्षाने दिसते. पण याचा अर्थ संपूर्ण केरळ मातृसत्ताक आहे असा नाही. केरळातल्या फक्त नायर समाजात प्रामुख्याने ही प्रथा होती. बाकी पलक्कड (पलघट) इथले ब्राह्मण, नम्पूतिरी ब्राह्मण हे पक्के पितृसत्ताक आहेत. परदेशी रेमिटन्सव्यतिरिक्त केरळात बागायती उत्पन्न बरेच आहे. मसाल्याचे पदार्थ, नारळ, काथ्याच्या वस्तू, केळ्याचे पदार्थ, पर्यटन हे उत्पन्नाचे मोठे स्रोत आहेत. केरळीय मुली जास्त संख्येने नर्सिंगकडे वळणे यावर क्रिस्टियनिटीतल्या सेवाभावाचा प्रभाव असू शकतो. या मुली जास्त करून क्रिस्टियन असतात. केरळ ९०/९५% साक्षर आहे; हे जर क्रिस्टियनिटीमुळे असेल तर त्याचे योग्य ते श्रेय त्यांना जाईल. नाही तर कम्यूनिस्टांचा श्रेयाच्या बाबतीत दुसरा क्रमांक लागेल. ई एम एस नम्पूतिरीपाद सारख्या दिग्गज नेत्यांनी केरळात साक्षरतेची घडी बसवून दिली. पश्चिम बंगालमध्येही साक्षरता प्रमाण संपूर्ण देशाच्या टक्केवारीपेक्षा किंचित अधिकच आहे. शिवाय बंगालमधली साक्षरता ही फक्त अक्षरओळखीपुरती किंवा सही करता येण्यापुरती नाही. गेल्या दोन शतकांपासून राजकीय जागृती आणि सामाजिक सुधारणांनी बंगालमध्ये पाय रोवले आहेत. बहुतेक सर्व बुद्धिजीवी क्षेत्रात बंगाली लोक पुढे आहेत. तिथल्या प्रदीर्घकाळच्या कम्यूनिस्ट राजवटीला स्वातंत्र्यपूर्वकालापासूनचा इतिहास आणि वारसा आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
क
कैलासवासी सोन्याबापु Tue, 08/30/2016 - 18:13 नवीन
तेच तर मी विचारतोय सर, 1951 मध्ये केरळात स्त्री अन पुरुष शिक्षण टक्केवारी मध्ये 21.92%चे अंतर होते ते जे 2011 मध्ये 4.04% टक्के झाले आहे, म्हणजेच 96% पुरुष साक्षर अन 92% स्त्रिया, ह्यावरून काय निष्कर्ष काढावा? 1 1951 मध्ये केरळ पुरेसा मातृसत्ताक नव्हता? 2 1951 मध्ये केरळ मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव जास्त नव्हता? 3 जर वरील दोन्हीला उत्तर नाही असे असले तर 1951 मध्ये ख्रिस्ती प्रभाव पण होता मातृसत्ताक पण होते तरीही दोन लिंगाच्या शिक्षण दरात 21% तफावत होती, ती 2011 मध्ये कमी होत 4 % झाली आहे. , सरकारी सहभाग शून्य होता अन जे काही झाले ते ख्रिस्ती धर्म अन मातृसत्ताक पद्धतीमुळे झाले असे आपलेच विधान आहे, दुसरीकडे , मातृसत्ताक पद्धत दुर्दैवाने लुप्त होत आहे असेही आपणच म्हणताय, मग ती परिवार पद्धती लुप्त होत असतानाही स्त्री पुरुष शिक्षण दरातली तफावत 4% इतकी कमी कशी झाली?? माझे विचारलेले तीनही प्रश्न हे ह्याच संदर्भात असून, शिक्षण अन दोन्ही लिंगातला शिक्षणदर ह्याच्याशी संबंधित आहेत, फक्त नर्सिंग ह्या एकाच विद्याशाखेशी नाही, ख्रिस्ती धर्मात सेवाभाव आहे म्हणून नर्सिंग मध्ये मल्याळी लोक जास्त आहे हे तुमचे गृहितक ग्राह्य धरले तरी बाकी शास्त्र/विद्याशाखांबद्दल ते काहीच सुस्पष्ट करू शकत नाहीये सर, शिवाय, आपले खालील विधान केरळ मध्ये उद्योगधंदे नसल्याने नोकऱ्या नाहीत त्यामुळे केरळच्या बाहेर जायचे असेल तर पदवी किंवा व्यावसायिक शिक्षण आवश्यकच आहे. आसेतु हिमाचल राष्ट्रीय महामार्ग ते ग्रामीण रोड्स, टायरच्या धंद्यात जम बसवलेले मल्याळी पाहून तरी असे काही वाटत नाही सर. असो, आपण आत्ताच कंटाळा आल्याचे सूतोवाच केलेत त्यामुळे उत्तर नंतर आरामात फ्रेश असाल तेव्हा दिलेत तरी चालेल, फक्त ते माझे प्रश्न जमल्यास नक्की सोडवाल ही विनंती करतो, मुळात ही चर्चा उद्बोधक होते आहे, अन आपली दोघांचीही समंजसपणे मुद्दे समजून जमल्यास आपापल्या बाजू करेक्त करायची तयारी आहे ,ही वहिवाट अन परंपरा चर्चासत्रांची कायम असावी अशी अशा व्यक्त करतो अन अल्पविराम घेतो,
ह
हेमन्त वाघे Tue, 08/30/2016 - 20:22 नवीन
http://www.firstpost.com/india/gulf-malayalees-are-getting-pink-slips-in-sheaves-why-kerala-must-learn-to-depend-less-on-them-2626792.हटमळ Feb 15, 2016 Job losses in West Asia will mean reduced remittances to Kerala, which grew to approximately Rs 1 lakh crore last year, amounting to about a third of the state’s GDP. Reduced cash inflows can dampen the real estate and consumer durables market and so on in the state. And questions are once again being asked about the wisdom of a state excessively relying on migrants to keep its economy going. That leads to the inevitable question: Why doesn’t Kerala have enough jobs? The inevitable answer: The CPM-led Left Democratic Front (LDF) and the Congress-led United Democratic Front (UDF), which take turns in ruling Kerala, are the obvious culprits. Over the last few decades, the CPI(M)’s bizarre version of communism in Kerala and the Congress party’s own regressive policies together created an environment that was hostile to job-generating industries. This drove Malayalees to virtually every nook of India, West Asia and other parts of the world for employment; though some delude themselves by romanticising it as the Malayalee’s penchant for “wanderlust”. Despite Kerala’s impressive Human Development Index, laudable performance in health and literacy and a per capita income that is more than the national average, the state’s unemployment rate is 7.4 percent. This is thrice the national level, and only Nagaland and Tripura have higher unemployment rates than Kerala, according to the state government’s Economic Survey released last week.
स
सुबोध खरे गुरुवार, 09/01/2016 - 05:20 नवीन
वाघे साहेब सोडून द्या People will believe what they want to believe.
↩ प्रतिसाद: हेमन्त वाघे
क
कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 09/01/2016 - 11:55 नवीन
Well Doc, the same applies to you too I think :)
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
ध
धर्मराजमुटके Wed, 08/31/2016 - 20:01 नवीन
ऑल इंडीया रेडीयोवर बलुची भाषेतील कार्यक्रम अधिक बातमी इथे आणि इथे
अ
अनिरुद्ध.वैद्य गुरुवार, 09/01/2016 - 07:01 नवीन
सिंंधुदेश असही काही वाचनात आलं.
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 09/01/2016 - 11:25 नवीन
तेलंगणची वेगळ्या राज्याची मागणी बरीच जुनी होती. २००४ मध्ये के चंद्रशेखर राव यांनी वेगळ्या तेलंगण राज्यासाठी तेलंगणा राष्ट्रीय समिती नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. कॉंग्रेसने २००४ मध्ये वेगळ्या तेलंगणाचे आश्वासन देऊन या पक्षाशी युती करून लोकसभा निवडणुकीत बहुसंख्य जागा जिंकल्या. २००४ मधील आंध्र विधानसभेची निवडणुक देखील कॉंग्रेसने मोठ्या बहुमताने जिंकली. त्यावेळी मुख्यमंत्री झालेल्या योहान सॅम्युअल राजशेखर रेड्डी यांनी वेगळ्या तेलंगणाची मागणी राजकीय चातुर्याने दाबून ठेवली. ह्या मागणीचा त्यांनी कधीही उद्रेक होऊन दिला नाही. सप्टेंबर २००९ मध्ये रेड्डी हेलिकॉप्टर अपघातात गेल्यावर त्यांच्याजागी आलेल्या नवीन मुख्यमंत्र्यांना ही मागणी दाबून ठेवणे शक्य झाले नाही. डिसेंबर २००९ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम यांनी आंध्रला भेट देऊन "वेगळे तेलंगण राज्य हा एकच पर्याय आता शिल्ल्क आहे" असे विधान केल्यावर वेगळ्या तेलंगणाच्या मागणीचा एकदम उद्रेक झाला. त्यांच्या विधानामुळे तेलंगणातील जनतेच्या भावना एकदम चेतावल्या गेल्या व काहीसे थंड पडलेले वेगळ्या तेलंगणाच्या मागणीचे आंदोलन पुन्हा जोरात सुरू झाले. त्यानंतर पुढील ३ वर्षे आंदोलन वाढतच गेले व ते काही वेळा हिंसकही झाले. शेवटी काँग्रेसला नाईलाजाने मार्च २०१४ मध्ये वेगळ्या तेलंगणाला मान्यता द्यावी लागली. केवळ चिदंबरांच्या विधानाने थंड होत आलेले आंदोलन पुन्हा एकदा पेटले. साधारण अशीच परिस्थिती आता आहे. वेगळ्या बलुचिस्तानची, पख्तुनिस्तानची व वेगळ्या सिंधची मागणी खूप जुनी आहे. परंतु या प्रदेशात वेगळ्या देशासाठी तीव्र आंदोलन फारसे झाले नव्हते. पाकिस्तानने देखील जोरजबरदस्ती करून ही मागणी दडपून ठेवली होती. परंतु १५ ऑगस्टला मोदींनी आपल्या भाषणात बलुचिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील अत्याचारांबद्दल चिंता व्यक्त करताच तिथल्या आंदोलनात नव्याने प्राण फुंकले गेले आहेत. बलुचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर व सिंधमध्ये वेगळे होण्यासाठी मोर्चे निघाले. परदेशात देखील काही ठिकाणी निषेधाचे मोर्चे निघाले. एकंदरीत मोदींच्या विधानाने पाकिस्तानात अगदी वणवा लागला नसली तरी थोड्या प्रमाणात आग धुमसायला लागलेली दिसत आहे. अर्थात तेलंगण व बलुचिस्तान या दोन प्रकारात खूप फरक आहे. एकाच देशात एका राज्याचे विभाजन होणे फारसे कठीण नाही. पण एका देशाचे २ तुकडे होणे हे अत्यंत अवघड आहे. त्यामुळे मोदींच्या विधानाने फारसे काही साध्य होणार नसले तरी निदान पाकिस्तानला काहीसे बॅकफूटवर नेण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत असे दिसते.
स
संदीप डांगे गुरुवार, 09/01/2016 - 11:31 नवीन
सहमत आहे. ज्या लोकांना मोदींनी बलुचिस्तानबद्दल बोलून योग्य नाही केले असे वाटते, त्यांनी हा विचार केलेला दिसत नाही की कश्मिरबद्दलही पाकिस्तान केव्हापासून बोलतच आहे, आणि कारवायाही करत आहे. त्यांचे काय वाकडे झाले नाही, आपले काय होणार? आय फुल्ली सपोर्ट मोदी इन दिस पर्रिकुलर इन्स्टन्स!!
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
स
सुबोध खरे गुरुवार, 09/01/2016 - 11:36 नवीन
आश्चर्य आहे!!!!
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
न
नाखु गुरुवार, 09/01/2016 - 11:54 नवीन
उडन खटोलाजींच्या धाग्याव्र काही ऐतीहासीक मिपा क्षण (आणि दुर्मीळही) ही अवतरले आहेत हे नम्रपणे नमूद करतो. नित धुराळी धागा वाचक नाखु
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
संदीप डांगे गुरुवार, 09/01/2016 - 12:05 नवीन
नाखुकाका, चर्चा-वाद मी पर्सनली घेत नाही. माझी मते जिथे प्रकटतात ती लिहिणारा कोण आहे ते न बघता त्याला अनुमोदन देतोच. जिथे खटकतात तिथेही लिहिणारा कोण आहे ते न बघता आक्षेप नोंदवतो. त्यामुळेच मला तरी स्कोअरसेटलींगची भीती नसते. जी लोकं 'काय लिहिलंय' ह्यापेक्षा 'कोणी लिहिलंय' हे बघतात त्यांना आश्चर्य वाटते ह्याचे मला मुळीच आश्चर्य वाटत नाही. ;) अशा चर्चा दुर्मिळ असतील तर असे क्षणही दुर्मिळच असतील की नाही? =))
↩ प्रतिसाद: नाखु