दलित हिंदु नाहित का?

जास्त टक्के घेणाऱ्या मुलांवर आरक्षणाने अन्याय होतो असे म्हंटले जाते परंतु आय आय टी, आय आय एम सारख्या संस्थांवर भारत सरकार करोडो रुपये खर्च करते त्यातील पास झालेली मुले हि भारतातच राहून नोकऱ्या करतात कि अमेरिकेकडे व युरोपकडे जाण्यासाठी हे शिक्षण घेतात हा डेटा काढला तर बराच रोचक ठरेल.या उलट होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक वाली मुले खेड्यापाड्यात जाऊन जास्त आरोग्यसेवा देतात असे माझे निरीक्षण आहे.

ह्या धाग्याचा विषय वेगळा आहे वटवट ह्यांनी त्यांच्या विधानामागची भूमिका सांगितली विषय संपला. परंतु प्रतिसादात आर्थिक आरक्षण बाबत काहींची प्रतिक्रिया आली आहे त्याला अनुसरून थोडे लिहितो. जर आपल्या इथली जातीव्यवस्था हि फक्त आर्थिक असती तर आरक्षणाचा आधार हा आर्थिक असायला हरकत नव्हती परंतु जातीव्यवस्था हि आर्थिक शोषण तर करतेच त्यासोबत सामाजिक, मानसिक, शैक्षणिक आणि राजकीय शोषणही करते. फक्त आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले तरी ह्या सापाची इतर चार तोंडे हि जिवंतच राहतायत. जातीमुळे हजारो वर्षे झालेल्या मानवी समूहाच्या नुकसानीची भरपाई हि जातीच्याय आधारावर करायला लागेल .आणि जातीव्यवस्था हि एक शोषण व्यवस्था असल्याने तिच्या उतरत्या क्रमात शोषणाची तीव्रता वाढत जाते . त्यामुळेच विशिष्ट जातींचा मागासलेपणाशी सरळ संबंध प्रस्थापित होतो.आरक्षणामुळे कामाचा दर्जा घसरतो कमी गुणवत्तावान कर्मचारी मिळतात हा हि एक गैरसमज आहे. आपल्या संरक्षण विभागात आरक्षण नाही तरी बोफोर्स,तहेलका सारखे मामले ह्याच विभागातून बाहेर आलेले आहेत. देशातील वर्णव्यवस्थेने आमच्यावर हजारो वर्षे शस्त्रबंदी,शिक्षशिक्षण बंदी केली. स्वतः 100 % रिझर्व्हशन घेतले त्या मंडळींना अवघ्या 65 वर्षात तेही 50% आरक्षण दलितांना मिळाले त्यातही शेकडो जाती तरी लोक वैतागतात म्हणजे काय? आणि दलित हिंदूच आहेत ना तर मग आपल्या गरीब बांधवांना घटनेने आरक्षण देऊन पोटापाण्याचा लावले, शिक्षणाची सोय केली तर श्रीमंत भावाच्या पोटात का दुखावे? ह्यालाच बंधुभाव हम सब एक है म्हणतात का ?

OBC आरक्षण आधी हटवावे OBC आरक्षणामुळे नंतर सबळ /संपन्न आणि सामाजिकदृष्ट्या उच्चस्तरात मोडणार्‍या सर्वच जातींना आरक्षण हवे हवेसे वाटू लागले (उदा: पटेल, जाट, मराठा). OBC मधल्या कोणत्या जातींवर भूतकाळात अन्याय झाला म्हणून त्यांना आज आरक्षणाची गरज असावी. दलितांचे आरक्षण असू द्यावे पण त्याचे निकष हळूहळू बदलावेत (अर्थिक निकष , अधिवास -शहर्/ग्रामीण) आणि नंतर टप्प्या टप्प्याने सगळेच आरक्षण बंद करावे. दलितांवर जातीमुळे अन्याय होणार नाही याकरिता कायद्याची कडक अंमलबजावणी असावी, अन्याय करु पहाणार्‍यांपासून संरक्षण असावे

आर्थिक निकषावर आरक्षण हे शब्द वाचले की हसूच फुटतं राव. खूप गरीब मंडळी पाहिलेली आहेत. आमच्या नगरमध्ये वडील सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर असलेला, स्वतःचे मंगल कार्यालय असलेला आणि मोक्याच्या जागी फक्त तीनच मजली इमारत असलेला एक गरीब मित्र होता. वार्षिक उत्पन्न रुपये फक्त सोळाहजारच असल्याने बिचार्‍याने सरकारी शिष्यवृत्ती मिळवून बारावी नंतरचे व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण केले. आरक्षणाअभावी गेल्या दहा वर्षात तीन मजल्यांवर फक्त दोनच मजले चढले आहेत बिचार्‍याचे. पुण्याच्या एका इंजिनिअरिंग कॉलेजातही अशीच गरीब मुलगी होती. जळ्गावला फक्त काहीशे एकर जमिनीवर बिचारीची उपजिविका कशीबशी चालत होती. सरकारी योजनेतून फुकट पुस्तके घेऊन शिकली बिचारी. फार गरिबी.

सध्याच्या मोर्चा संबंधात जातीचे आम्ही . पण गावात काय परिस्थिती आहे आम्हाला माहित आहे. कोल्हापूर ला आमच्याकडे काय काय झालंय सांगता येणार नाही. दलितांशी काय वागतात ते हि सांगता येणार नाही.

दलित हिंदू आहेत की नाहीत हे तेच जास्त अधिकाराने सांगू शकतील. आंबेडकरांनी बौद्धधर्म स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या बर्‍याचशा अस्पृश्य मानल्या जाणार्‍या लोकांनी बौद्ध धर्म अंगिकारला. अशाच एका नवबौद्ध लग्नात नवरा-नवरीला दिल्या जाणार्‍या शपथांपैकी 'मी हिंदू धर्मातील गणेशादि देवतांची पूजा करणार नाही' ही एक शपथ होती. सदर जातीव्यवस्था मानणार्‍यांनी काही बोलणं योग्य ठरेल.

कोणी कितीही कसल्याही कांड्या पिकवोत... जोपर्यंत आरक्षण आहे. समाजात समानता नांदत नसते... उच्चंशिक्षित लोकं संधी मिळताच परदेशात स्थायिक होतील. कोणी कितीही देशप्रेमाच्या गाथा ऐकवोत, जेंव्हा विषय करियरचा असतो तेंव्हा परदेशातली मोठाल्या पगाराची नोकरी लाथाडून कोणीही भारतात कमी पगाराची नोकरी करणार नाही (अपवाद हे अपवादातच असता) ब्रेन ड्रेन दणक्यात चालूच आहे.. नुकत्याच लॉच्या पहिल्या वर्षाच्या ऍडमिशन्स संपल्या. माझी बहीण वैतागून म्हणत होती... इतकी आरक्षणाने बजबजपुरी माजलीये वाटतं कि देश सोडून जावं... (तिच्या मुलीला खूपच चांगले मार्क्स होते म्हणून तिला आयएल्स मिळालं, आणि तिच्यासोबत तिच्यापेक्षा अर्धे मार्क्स असणारी होती, अर्थातच प्रिव्हिलेज्ड क्लासची) अर्थात तिची ऐपत आहे. ती जाईलपण कदाचित काही वर्षात.... मीपण तोच विचार करत होतो... पण काय करणार पैसे नाहीत ना भाऊ... अजून आरक्षण वाढवा... जाणारे बाहेर जातील... वाद घालणारे वाद घालतील... आणि बाहेर जाणाऱयांच्या देश्प्रेमावर प्रश्न उठवत राहतील...