तुकाराम मुंढे अविश्वास प्रस्ताव आणि अभद्र युती

म
महासंग्राम
🗣 205 प्रतिसाद
आज राज्यात पुन्हा एकदा एका कार्यक्षम अधिकाऱ्याला हटवण्यासाठी अभद्र युती तयार झाली आहे. एखादा अधिकारी अकार्यक्षम आहे तर त्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणल्यास समजू शकतो. पण मुंढेसारखा कार्यक्षम अधिकारी जेव्हा नवीमुंबईत प्रस्थापितांच्या धोतरालाच हात घालून त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकवतो, तेव्हा त्यांना हटवणे हे साऱ्या लोकप्रतिनिधींच आद्य कर्तव्य होवून बसते हि या देशाची शोकांतिका आहे. 'तुकाराम मुंढे' हे पहिलंच उदाहरण नाही ज्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. या आधी अकोल्यात 'एकनाथ डवले', पिंपरीत अत्यंत कल्पक असे 'श्रीकर परदेशी' यांना सुद्धा राजकारण्यांनी विरोध केला होता. पण अधिकारी योग्य असेल तर त्यांना जनतेची साथ लाभते हे निश्चितच. अगदी याच प्रमाणे प्रत्येक वेळी मुंढे, परदेशी यांना सामान्य जनतेची साथ लाभली आणी राजकारण्यांचे दात घशात गेले. आता कसोटी आहे ती सरकारची. मुंढे यांच्या विरोधात असलेला प्रस्ताव रद्द करून मुख्यमंत्री आपली ताकद नोकरशाहीच्या मागे उभी करतात कि मांडवली मुख्यमंत्री म्हणून बसलेला शिक्का अजून गडद करतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.. आज पुन्हा वेळ आली आहे चांगल्या अधिकाऱ्यांना पाठबळ देण्याची. मी पाठिंबा देतोय, आपण देणार का ?? #I_Support_Tukaram_Mundhe
वर्गीकरण
राजकारण नोकरशाही
47935 वाचन
💬 प्रतिसाद (205)
स
संदीप डांगे Wed, 10/26/2016 - 14:04 नवीन
;)
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
अ
अनन्त अवधुत Wed, 10/26/2016 - 22:51 नवीन
:)
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
श
श्रीगुरुजी Wed, 10/26/2016 - 20:00 नवीन
घ्या थेट पुरावा आणि मुंबई भाजपाने तरी किमान या मुद्द्यावर लोकांना सांगीतले पाहिजे की नक्की कश्यामुळे हे सारे झाले. जर ते (भाजपावाले) आदर्श प्रकरणासारखे आळिमिळी ठेवीत असतील तर त्यांना स्वतःला "इतरांपेक्षा वेगळे" म्हणवून घेण्याचा नैतीक तर नाहीच पण साधाही नैसर्गीक अधिकार नाही.
हा नक्की कशाचा पुरावा आहे? मुंडे नगरसेवकांच्या बेकायदशीर बांधकामांविरूद्ध मोहीम चालवित होते, अनधिकृत फेरीवाल्यांना व सरकारी जागेवर अनधिकृत घरे बांधलेल्यांना हटवायचा प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांचे हितसंबंध दुखावले गेले होते. त्यामुळेच त्यांना हटविण्यासाठी राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना व अपक्ष एकत्र आले. भाजपने मात्र अविश्वास ठरावाच्या विरूद्ध मतदान करून लाज राखली. फडणविसांनी सुद्धा अविश्वास ठरावावरील निर्णय निलंबित ठेवून मुंडे यांना ३ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. म्हणजे या प्रकरणात भाजप मुंड्यांच्या बाजूने व इतर सर्व पक्ष मुंड्यांच्या विरोधात दिसत आहेत.
↩ प्रतिसाद: नाखु
श
शलभ Wed, 10/26/2016 - 21:46 नवीन
नवी मुंबई मधील भाजप पण मुंढेंच्या विरोधातच होता आधी. भाजप आमदार मंदा म्हात्रे त्यांच्या विरुद्ध सीएम कडे पण गेल्या होत्या. सुरुवातीला भाजप आमदार पण अविश्वास ठरावाच्या बाजूने होते नंतर कल्टी मारली. तुम्ही उगाच भाजप च्या निरागसतेचा आव आणू नका नेहमी प्रमाणे.. मी प्रतिसाद देणार नव्हतो पण तुमची चुकीची माहिती लोकांना बरोबर वाटायची म्हणून देतोय.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
स
संदीप डांगे गुरुवार, 10/27/2016 - 03:32 नवीन
अरे देवा! शलभ, आता तुम्हाला पुरावे देत बसायला लागेल जे कधीच मान्य होणार नाहीत, अगदी मंदा म्हात्रेनी मिपावर येऊन सांगितले तरी त्यांनाही तुम्ही खोट्या आहात असे म्हटले जाईल.. बघा बुवा.. ;)
↩ प्रतिसाद: शलभ
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/27/2016 - 10:03 नवीन
जेव्हा अविश्वास ठरावावर मतदान झाले तेव्हा फक्त भाजपच्याच नगरसेवकांनी ठरावाच्या विरूद्ध मत दिले आहे. इतर सर्व पक्षांनी मुंड्यांना घालविण्यासाठी ठरावाच्या बाजूने मत दिले. ठरावाला भीक न घालता फडणविस मुंडे यांना आपल्या अधिकारात बदली न करता मुदतवाढ देणार आहेत असे सांगण्यात येत आहे. या विशिष्ट प्रकरणात इतर पक्षांच्या बरोबरीने भाजपवर टीका कशासाठी? निदान एकट्या भाजपने तरी या प्रकरणात वेगळी भूमिका घेतली आहे हे मान्य करण्यात काय अडचण आहे.
↩ प्रतिसाद: शलभ
श
शलभ गुरुवार, 10/27/2016 - 10:55 नवीन
तुमचा प्रॉब्लेम असा आहे ना की तुम्ही सुरूवातीला जी भुमिका घेता तिला शेवटपर्यंत चिटकून बसता काहीही झालं तरी. भाजपवर टीका अशासाठी की मी इथेच राह्तो आणि कोणाची काय भुमिका आहे ते व्यवस्थित माहितेय मला. भाजप नगरसेवकांना माहीत होत आपण काहीही केल तरी अविश्वास ठराव पास होणारच आहे. सो आधी विरोध, मग तठस्थ आणि मग बाजूने मतदान केलं सावपणाचा आव आणून. जर ते आधिपासून बाजूने असते तर तुमच्याआधी मी तो मुद्दा मांडला असता. जाऊंदे तुमच्याशी ह्यावर वाद घालण्यात अर्थ नाही. माझा मुद्दा बाकी लोकांना समजला आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/27/2016 - 11:02 नवीन
म्हणजे भाजपने ठरावाच्या बाजूने मतदान केले असते तरी तुम्हाला प्रॉब्लेम, तटस्थ राहिले तरी तुम्हाला प्रॉब्लेम आणि ठरावाच्या विरूद्ध मतदान केले तरी तुम्हाला प्रॉब्लेम. ठरावाच्या बाजूने मतदान केलं असतं तर भाजपला सुद्धा स्वच्छ अधिकारी नको असून त्यांना भ्रष्टाचार करायचा आहे असं म्हणायचं. समजा भाजपवाले तटस्थ राहिले असते तर भाजपला स्वच्छ अधिकार्‍याच्या बाजूने उभं रहायचं नाही असं म्हणायचं. आणि ठरावाच्या विरूद्ध मतदान केलं तर भाजपवाले साळ्सूद आहेत असं म्हणायचं. म्हणजे भाजप काय करतो हा प्रॉब्लेम नसून भाजप हाच प्रॉब्लेम आहे.
↩ प्रतिसाद: शलभ
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 10/27/2016 - 07:58 नवीन
भाजप मुंडेंच्या बाजूने आहे वगैरे सगळ्या गप्पा आहेत. मुख्यमंत्री मुडेंच्या बाजूचे आहेत असे म्हणता येईल. आता ते ती बाजू लढवतात की काही 'वाटाघाटी' वगैरे करुन मुंढेंना बाजूला सारतात ते पाहावे लागेल. तसे केले तर तेसुद्धा जुन्या सरकारच्या पंगतीत जाऊन बसतील.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ग
गंम्बा Wed, 10/26/2016 - 11:47 नवीन
अश्या वेळी, नियम पाळायचे म्हणुन बदली करायची आणि १ दिवसानंतर परत मुढेंचीच नेमणुक करायची. असे करु शकत नाहीत का? कीती वेळा आणायचा तितक्यावेळा आणा अविश्वास ठराव. पण ते सोपस्कार करे पर्यंत मुंढे आहेतच त्यांच्या पदावर. फडणवीसांना जर खरोखर भ्रष्टाचार कमी करायचा असेल तर अनेक मार्ग आहेत. पण त्यासाठी अधोरेखित खरोखर शब्द महत्वाचा. गेल्या दिड दोन वर्षात मुख्यमंत्र्यांकडुन भ्रष्टाचार कमी करण्याची नियत कामामधुन तरी दिसली नाही.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ब
बापू नारू Wed, 10/26/2016 - 14:04 नवीन
मुर्ख शिवसेना आणि तोंडाळ भाजपाचा तीव्र निषेध....
↩ प्रतिसाद: नाखु
ज
जयन्त बा शिम्पि Tue, 10/25/2016 - 15:26 नवीन
आमच्या धुळ्याचे आयुक्त श्री. भोसले यांनाही अशाच तर्‍हेने, पदावरून काढण्यात आले. श्री. भोसले जर आणखी दोन तीन वर्षे राहिले असते. तर धुळ्याचा चेहरा-मोहरा बदलून गेला असता. पण दुर्दैव धुळेकरांचे,की त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच, धुळ्यात सुधारणा नको आहेत. शहर सुधारणेच्या नावाखाली, टेंडर्स मिळवायची आणि आपली तुंबडी भरायची ह्याच्याशिवाय दुसरा उदयोग नाही. यावर कायद्यातच काहीतरी निश्चित असा बदल व्हायला हवा, तरच हे सत्र थांबेल, अन्यथा कपाळाला हात लावल्यावाचुन सामान्य नागरीक काहीही करू शकणार नाही.
स
संदीप डांगे Tue, 10/25/2016 - 15:34 नवीन
प्रवीण गेडाम यांना नाशिक मधून बिल्डर लोकांमुळेच बदलून दिले. :( इतके अपमान सतत सोसूनही नवीन जागी परत नव्या उत्साहाने व त्याच कार्यक्षमतेने, कर्तव्य भावनेने, प्रामाणिकपणे काम करणे निश्चित काबिले तारीफ आहे, कोणत्या मुशीत अशी माणसे घडतात?
व
विशुमित गुरुवार, 10/27/2016 - 08:38 नवीन
<<<<<कोणत्या मुशीत अशी माणसे घडतात?>>> -- म्हणायला खेद वाटतो पण अशी माणसे त्यांच्याच विश्वात असतात आणि समाजामध्ये कोणताच ड्रॅस्टीक बद्दल नाही घडवू शकत. एक अधिकारी संपूर्ण सिस्टिम बदलेल ही मुळी एक व्यक्ती पूजाच आहे. मी सिस्टिम किती कार्यक्षम आहे याला मानतो कोणी व्यक्ती किती कार्यक्षम आहे याने काही हासील नाही.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
म
महासंग्राम गुरुवार, 10/27/2016 - 08:51 नवीन
सिस्टीम अधिकारीच बदलतो ना ???
↩ प्रतिसाद: विशुमित
स
सुबोध खरे गुरुवार, 10/27/2016 - 09:19 नवीन
एक अधिकारी संपूर्ण सिस्टिम बदलेल ही मुळी एक व्यक्ती पूजाच आहे. "तिरुनेल्लाई नारायणन शेषन" या एकट्या अधिकाऱ्याने निवडणूक आयोगामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणले. एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याने न्यायालयात टाकलेल्या खटल्यामुळे लष्करातील डॉक्टरांना त्यांचा विशेष भत्ता ताबडतोब सुरु झाला अगोदर असा भत्ता न देता पाच वर्षे विशेषज्ञ म्हणून सर्व काम मात्र करून घेतले जात असे. माणसाला काही करून दाखवायची "आच" मात्र असायला पाहिजे आणि त्याने "स्वच्छ"हि असणे या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
प
पुंबा गुरुवार, 10/27/2016 - 09:52 नवीन
भारताचे भूतपुर्व कॅग विनोद रायदेखील यात अ‍ॅड करायला हवेत..
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
व
विशुमित गुरुवार, 10/27/2016 - 10:59 नवीन
ज्यांच्या बद्दल ची उदाहरणे दिली आहेत ती मान्य आहेत. पण या लोकांनी सिस्टिम मध्ये असे आमूलार्ग बद्दल केले ते अजून सुद्धा सहजासहजी बदलू शकत नाही. त्यासाठी पुन्हा सेशन साहेब, विनोद राय साहेब असले तरच ती चालू शकेल, असे नाही. हा माझा मतीत अर्थ होता.
↩ प्रतिसाद: पुंबा
व
विशुमित गुरुवार, 10/27/2016 - 14:07 नवीन
http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=uBJ6BJ इसकाळ वरील संपादकीय मधील सर्व मुद्दे पटले पण शेवटचं वाक्य सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे. नाहीतर मिस्त्रींसारखी गत नक्की होणार. जे चर्चित कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि व्यक्ती आहेत हे कामा पेक्षा चर्चेत कसे राहता येईल यातच मग्न असतात.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
श
शलभ गुरुवार, 10/27/2016 - 15:00 नवीन
जे चर्चित कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि व्यक्ती आहेत हे कामा पेक्षा चर्चेत कसे राहता येईल यातच मग्न असतात.
-११११. प्रामाणिकपणे कुणी काम करत असल्यावर चर्चेत राहणारच. कारण ते दुर्मिळ असतात.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
स
सुबोध खरे गुरुवार, 10/27/2016 - 15:27 नवीन
जे चर्चित कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि व्यक्ती आहेत हे कामा पेक्षा चर्चेत कसे राहता येईल यातच मग्न असतात. असे आपल्याला श्री शेषन किंवा अजित डोभाल सारख्या लोकांबद्दल म्हणता येईल का? सरसकटीकरण नको.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
श
शलभ गुरुवार, 10/27/2016 - 09:52 नवीन
-१
↩ प्रतिसाद: विशुमित
N
NiluMP Tue, 10/25/2016 - 17:31 नवीन
महाराष्ट्रचा बिहार करणार हे राजकारणी.
स
सुमीत Wed, 10/26/2016 - 15:45 नवीन
नगर्सेवक यंची खरेच गरज आहे का पालिका चालवण्या साठी
N
NiluMP Wed, 10/26/2016 - 17:12 नवीन
Good ?
↩ प्रतिसाद: सुमीत
म
महासंग्राम गुरुवार, 10/27/2016 - 05:29 नवीन
प्रशासन आणि जनता यांच्यामधला दुवा म्हणून लोकप्रतिनिधी काम करत असतात. तेव्हा त्यांना हटवणे योग्य नाही.
↩ प्रतिसाद: सुमीत
ग
गणामास्तर गुरुवार, 10/27/2016 - 08:27 नवीन
लोकप्रतिनिधी काय करतात हे सगळ्यांना चांगलचं माहिती आहे. पिंचिमनपा ला डॉ.श्रीकर परदेशी आयुक्त असताना कामे होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची गरज फार कमी झाली होती आणि हिचं गोष्ट बऱ्याचं नगरसेवकांना खुपत होती. 'सारथी' हेल्पलाइनला कॉल केला कि एका दिवसात तक्रार निवारण होत असे. सध्या 'सारथी' चा जाणूनबुजून बोऱ्या वाजवला गेलाय. तस्मात प्रशासनावर वचक आणि जरब असलेला अधिकारी असेल तर लोकप्रतिनिधींची फारशी गरज नसते.
↩ प्रतिसाद: महासंग्राम
म
महासंग्राम गुरुवार, 10/27/2016 - 08:56 नवीन
मास्तर, प्रत्येक जण काम घेऊन अधिकार्याकडे यायला लागला तर त्यांना काम करणं कठीण होऊन बसेल. आणि अधिकारी प्रत्येक भागात फिरू शकत नाही. किंबहुना सध्या ते शक्य नाही. अशात कामाचा बोऱ्या वाजण्याचीच जास्त शक्यता आहे. बाकी सारथी बद्दल आपल्या प्रतिक्रियेशी बाडिस.
↩ प्रतिसाद: गणामास्तर
ग
गणामास्तर गुरुवार, 10/27/2016 - 09:09 नवीन
प्रत्येकाने उठून सरळ आयुक्ताकडे जाणे अपेक्षित नाहीये इथे, तसेचं आयुक्ताने फिरत बसणेही नाही. प्रत्यक्ष कामे करायला जी प्रशासनातली लोकं आहेत त्यांच्यावर योग्य नियंत्रण असले कि बास होते.
↩ प्रतिसाद: महासंग्राम
म
महासंग्राम गुरुवार, 10/27/2016 - 09:17 नवीन
आपण, म्हणता तसं जर झालं तर ती उच्च मूल्य (?) असलेल्या लोकशाही प्रक्रियेला बाधा ठरून, हुकूमशाही कडे वाटचाल ठरणार नाही का ???
↩ प्रतिसाद: गणामास्तर
ग
गणामास्तर गुरुवार, 10/27/2016 - 09:22 नवीन
हुकूमशाही कडे नाही पण नोकरशाही कडे वाटचाल होऊ शकते. लिहिता वाचताही न येणाऱ्या घैराती लोकप्रतिनिधींपेक्षा शिकले सवरलेले नोकरशहा परवडतील कि नाय ?
↩ प्रतिसाद: महासंग्राम
ब
बॅटमॅन Sat, 10/29/2016 - 13:01 नवीन
लिहिता वाचताही न येणाऱ्या घैराती लोकप्रतिनिधींपेक्षा शिकले सवरलेले नोकरशहा परवडतील कि नाय ?
सहमत, लोकप्रतिनिधी तर बहुतेकजण गुंडच आहेत आजकाल. त्यांच्यापेक्षा कधीही परवडतील.
↩ प्रतिसाद: गणामास्तर
न
नाखु गुरुवार, 10/27/2016 - 09:21 नवीन
लोकांची कामे (वयक्तीक नाही) तर भागात सांडपाणी-कचरा-अतिक्र्मण समस्या वेळेत होत आहेत का नाही ते सम्जण्यासाठी सारथीचा उपयोग खुप मोठा आणि परिणामकारक होता. नगरसेवकांचा रोजचा जनता दरबार घटल्याने (फक्त वशिल्याने आणि बेकायदेशीर वाल्यांचीच चिल्लर शिल्लक राहिली) त्यांना पोटशूळ उठला आनि आपण भागाचे तारणहार आहोत असे भासविण्यासाठीच परदेशींना हटवले पाहिजे असा माज आलाच. सारथीवरून दोन तक्रारी केलेला (निवारण झालेला) नागरिक नाखु
↩ प्रतिसाद: गणामास्तर
व
विशुमित गुरुवार, 10/27/2016 - 08:24 नवीन
तुकाराम मुंडे यांच्या कामाच्या निष्ठे बाबत बिलकुल दुमत नाही. त्याबरोबर राष्ट्रवादीचा निष्ठावंत कार्यकर्ता असा ठपका न ठेवता एक नागरिक म्हणून कृपया माझ्या खालील बाळबोध प्रश्नांचे समाधान होईल का? 1) नगरसेवकांची मुंढे यांच्या विरोधात १०४ तर बाजूने फक्त ६ मते पडली. याचा अर्थ असा घायचा का की निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना बहुतांशी जनतेचा ही पाठिंबा आहे की फक्त टीव्हीवर दिसणारे मूठभर मेणबत्ती छाप लोकांचा? (म्हणजे असा विरोध करून कोणता नगरसेवक राजकीय आत्महत्या करेल ?) 2) असे वाचून आहे की 2012 नंतरच्या अनाधिकृत बांधकामांना मुंढेंनी हातोडा चालवला आहे. म्हणजे तब्बल 3-4 वर्ष इतर संबंधित अधिकारी त्यावर बिलकुल दुर्लक्ष करत होते. मुंडे नसते आले तर आणखी किती वर्ष असेच चालू राहिले असते? 3) अनाधिकृत फेरीवाल्यांचे फावण्यासाठी फक्त नगरसेवकच जवाबदार आहेत का? 4) फेरीवाले, छोटे दुरुस्तीचे काम करणारी दुकाने, अल्पउपहारच्या गाड्या आणि इतर तत्सम काम करणारे लोकांकडून बहुतांशी लोक नडले की लगेच काम करून घेताना दिसतात पण तेच लोक इतर फोरम वरती नेहमी नाक मुरडत असतात. हे बरोबर आहे का ? 5) अनाधिकृत बांधकामे, अनाधिकृत फेरीवाले, 1-2 नगरसेवकांचे भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणे आणि काही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत कर्मचाऱ्यांना काढणारा अधिकारीच फक्त हिरो का ठरत असतो? 6) बरेच लोक पिंची चे उदाहरण देतात, कोणी तेथील मिपाकर असतील तर खरंच किती % लोकांना परदेशी साहेब हवे होते? 7) ज्या विभागाच्या प्रगतीसाठी त्यांची आवशकता आहे हे जाणून असणारे कर्तव्य दक्ष अधिकारी डिप्लोमॅटिकली न वागता सरळ लोकप्रतिनिधींशी का भिडतात? कारण त्यांच्या अशा कमी कालावधीमुळे कोणतेच प्रश्न न सुटता येणाऱ्या अधिकऱ्यासाठी ते आणखी जटिल बनतात. याचे भान त्यांना नसते का ?
स
संदीप डांगे गुरुवार, 10/27/2016 - 08:48 नवीन
1. जनतेने निवडणुकीत दिलेल्या जनमताचा पुढची पाच वर्षे स्वतःच्या मताने वापर-गैरवापर जनप्रतिनिधी करतात, त्यांच्या ओरत्येक कृतीला जनतेचा पाठिंबा आहेच असे म्हणणे तार्किक दृष्ट्या योग्य नाही. 2. जनप्रतिनिधी, अधिकारी व काही नागरिक यांची अभद्र आघाडी भ्रष्टाचार करण्यात सामील असते. यापैकी एकानेही बंड पुकारले तर भ्रष्टाचार शक्य नाही, आधीच्या कार्यकाळात असे झाले नाही. 3. त्याला खरेतर फक्त नागरिक जबाबदार, पण नगरसेवक जागृत असेल तर फेरीवाले माजत नैत असा फर्स्टहॅन्ड अनुभव नाशिक मध्ये मी राहत असलेल्या चौकात नगरसेविकेने केलेल्या कारवाईत मिळाला, 4. बहुतांश नागरिक दांभिक असतात, खरेदी करतात तेव्हा सोय पाहतात, अडचण होते तेव्हा बोंबाबोंब करतात. व्यक्तिशः मी कधीही रस्त्यावरच्या फेरीवल्याकडून काहीही घेत नाही, इतरांनी तसेच करावे असे सुचवत असतो 5. कारण असे करणारे इतर कोण दिसत नाहीत, नेमून दिलेलं काम अनेक करत नाहीत तेव्हा जो करतो व जीवावर उदार होऊन करतो तो हिरोच असतो. 6. याबद्दल पास 7. अधिकारी आपले काम करतो, डिप्लोमासी चे लाड पुरवणे हा त्याचा जॉब नाही, लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांशी भिडतात, अधिकारी नव्हे!
↩ प्रतिसाद: विशुमित
श
शलभ गुरुवार, 10/27/2016 - 09:58 नवीन
3) अनाधिकृत फेरीवाल्यांचे फावण्यासाठी फक्त नगरसेवकच जवाबदार आहेत का?
हो. आमच्या भागातला नगरसेवक अशा फेरीवाल्यांकडून हफ्तावसुली करतो.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 10/27/2016 - 10:08 नवीन
नगरसेवकांची मुंढे यांच्या विरोधात १०४ तर बाजूने फक्त ६ मते पडली. याचा अर्थ असा घायचा का की निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना बहुतांशी जनतेचा ही पाठिंबा आहे की फक्त टीव्हीवर दिसणारे मूठभर मेणबत्ती छाप लोकांचा? (म्हणजे असा विरोध करून कोणता नगरसेवक राजकीय आत्महत्या करेल ?) जर पुढील निवडणूकीसाठी पेट्यांची बेगमी झाली नाही तर ती राजकीय आत्महत्या असेल. पेट्या पाहिजेत तर अनधिकॄत बांधकामे हवीत, फेरीवाले हवेत, विक्रेते हवेत. जनतेचा पाठिंबा वगैरे गोष्टींचा विचार निवडणुकीच्या वेळी केला जातो. जनतेचा पाठिंबा महत्वाचा आहेच पण पेट्या नसतील तर काही होत नाही. असे वाचून आहे की 2012 नंतरच्या अनाधिकृत बांधकामांना मुंढेंनी हातोडा चालवला आहे. म्हणजे तब्बल 3-4 वर्ष इतर संबंधित अधिकारी त्यावर बिलकुल दुर्लक्ष करत होते. मुंडे नसते आले तर आणखी किती वर्ष असेच चालू राहिले असते? एखादा चांगला अधिकारी येईपर्यंत. 3) अनाधिकृत फेरीवाल्यांचे फावण्यासाठी फक्त नगरसेवकच जवाबदार आहेत का? नगरसेवक आणि संबंधित अधिकारी. पण नगरसेवक हा सगळ्यात महत्वाचा घटक होय. तुम्ही हप्तावसुली पाहिली नसावी असे वाटते. प्रत्येक प्रभागाचे कलेक्षन ठरलेले असते. या कलेक्षनला अधिकारी निधी, नगरसेवक निधी, नगरसेवक कार्यालयात काम करणार्‍यांचा पगार निधी/ दारु,सिगरेट्,वरखर्च निधी अशा बर्‍याच वाटा असतात. शिवाय एखादा लोकल भाई असेल तर त्याचा वेगळा 'कट' असतो किंवा तो सेपरेटली कलेक्षन करतो. एखादा नगरसेवक प्रामाणिक असेल्च तरी नगरसेवक कार्यालयात बसणारे लोक सेपरेट सेटिंग लावून हप्ता घेतातच. फेरीवाले, छोटे दुरुस्तीचे काम करणारी दुकाने, अल्पउपहारच्या गाड्या आणि इतर तत्सम काम करणारे लोकांकडून बहुतांशी लोक नडले की लगेच काम करून घेताना दिसतात पण तेच लोक इतर फोरम वरती नेहमी नाक मुरडत असतात. हे बरोबर आहे का ? हो. बरोबर आहे. हे व्यवसाय अनधिकॄत नाहीत. अतिक्रमण अनधिकॄत असते. शिवाय सगळे अधिकॄत असले तरी हप्ता द्यावाच लागतो. अनाधिकृत बांधकामे, अनाधिकृत फेरीवाले, 1-2 नगरसेवकांचे भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणे आणि काही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत कर्मचाऱ्यांना काढणारा अधिकारीच फक्त हिरो का ठरत असतो? हे किती कालावधीत केले यावर अवलंबून आहे. बहुधा मुंढेंच्या केसमधे त्यांना जेमतेम वर्ष झाले आहे. त्यामुळे हिरोच म्हटले पाहिजे. गणेश नाईक सारख्या दिग्गज (दिग्गजचे विविध अर्थ आहेत) माणसाला टक्कर देणे हिरोचेच काम आहे. बरेच लोक पिंची चे उदाहरण देतात, कोणी तेथील मिपाकर असतील तर खरंच किती % लोकांना परदेशी साहेब हवे होते? १०० % लोकांना. मी पिंचिमधे राहतो म्हणून हे सांगू शकतो. ज्या विभागाच्या प्रगतीसाठी त्यांची आवशकता आहे हे जाणून असणारे कर्तव्य दक्ष अधिकारी डिप्लोमॅटिकली न वागता सरळ लोकप्रतिनिधींशी का भिडतात? कारण त्यांच्या अशा कमी कालावधीमुळे कोणतेच प्रश्न न सुटता येणाऱ्या अधिकऱ्यासाठी ते आणखी जटिल बनतात. याचे भान त्यांना नसते का ? हा प्रश्न नगरसेवकांना का विचारत नाही.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
श
शलभ गुरुवार, 10/27/2016 - 10:28 नवीन
1) नगरसेवकांची मुंढे यांच्या विरोधात १०४ तर बाजूने फक्त ६ मते पडली. याचा अर्थ असा घायचा का की निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना बहुतांशी जनतेचा ही पाठिंबा आहे की फक्त टीव्हीवर दिसणारे मूठभर मेणबत्ती छाप लोकांचा?
नाही. अशा अधिकार्‍यांना जे इल्लिगल काम करतात अशांचाच पाठिंबा असतो. इथे मेणबत्ती छाप लोकांचा संबंध आला कुठे. अनधिकॄत बांधकामावर हातोडा पडणार म्हणून मुंढेंना विरोध आहे. आणि त्यात सर्वपक्षीय नगरसेवक आघाडीव आहेत. सो पिसाळलेत सगळे आणि तुम्ही पण इनडायरेक्टली त्यांचीच बाजू उचलताय.
(म्हणजे असा विरोध करून कोणता नगरसेवक राजकीय आत्महत्या करेल ?)
नगरसेवकांना व्यवस्थित माहितेय कि निवडनुकीपर्यंत लोक हे विसरून जातील. तेच तर दुर्दैव आहे आपल्या लोकशाहीचं..
5) अनाधिकृत बांधकामे, अनाधिकृत फेरीवाले, 1-2 नगरसेवकांचे भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणे आणि काही हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत कर्मचाऱ्यांना काढणारा अधिकारीच फक्त हिरो का ठरत असतो?
कारण प्रामणिकपणा खूप दुर्मिळ आहे अशा अधिकार्‍यांत. रच्याकाने तुम्ही १-२, मोजके असे शब्द वापरून सिलेक्टीव असण्याचा आरोप करताय.
7) ज्या विभागाच्या प्रगतीसाठी त्यांची आवशकता आहे हे जाणून असणारे कर्तव्य दक्ष अधिकारी डिप्लोमॅटिकली न वागता सरळ लोकप्रतिनिधींशी का भिडतात? कारण त्यांच्या अशा कमी कालावधीमुळे कोणतेच प्रश्न न सुटता येणाऱ्या अधिकऱ्यासाठी ते आणखी जटिल बनतात. याचे भान त्यांना नसते का ?
अधिकारी आपले काम करतात. लोकप्रतिनिधींना वाटते की ते आपल्याला नडतात. कोणतही काम करायला गेलं की शेवटी झोलर लोकप्रतिनिधीं असतात मागे. ५ महीन्यात ही वेळ आलीय म्हंजे बघाच.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
ग
गणामास्तर गुरुवार, 10/27/2016 - 08:44 नवीन
बरेच लोक पिंची चे उदाहरण देतात, कोणी तेथील मिपाकर असतील तर खरंच किती % लोकांना परदेशी साहेब हवे होते?
किती लोकांना हवे होते याची टक्केवारी मी देऊ शकत नाही परंतु ज्यांची कुठेही कसलेली टक्केवारी अडलेली नाही त्या बहुतेक सगळ्यांनाच डॉ.परदेशी हवे होते एवढे सांगू शकतो.
न
नाखु गुरुवार, 10/27/2016 - 09:09 नवीन
अगदी मी रहात असलेल्या भागातही (मी प्राधिकरणाच्या अधिकृत जागेवरील )घरात राहतो. पण परिसरात असलेल्या अतिक्रमण आणि अनधिकृत घरातील नागरीकांचा (स्थानीक नगरसेवक-राष्ट्रवादी) ने असा समज करून दिला की परदेशी तुम्हा सगळ्यांना बेघर करणार. प्रत्यक्षात अतिक्रमण आणि अनधिकृत काढताना

फक्त व्यापारी जागा आणि मंगल कार्यालये

यांच्यावर पहिल्यांदा कारवाई केली होती.एकाही निवासी ईमारतीवर कारवाई केली नव्हती. आणि ही कारवाई कोर्टाने फटकारल्यामुळे झाली होती तरी परदेशींची बदनामी करण्याचे काम "सगळ्या तत्कालीन आम्दारांसहीत नगरसेवकांनी ईमानेइतबारे केलेच. आणि बदली केल्यानंतरच जीव भांड्यात पडला. निघालेल्या आंदोलनांचा साक्षीदार नाखु
↩ प्रतिसाद: गणामास्तर
स
सुबोध खरे गुरुवार, 10/27/2016 - 09:25 नवीन
अपवादात्मक माणसे सोडली तर जवळ जवळ ९८-९९ % नगरसेवक आणि ९८-९९% प्रशासकीय अधिकारी भ्रष्ट आहेत. बाकी पैकी १ % लोक हे स्वच्छ आहेत आणि फक्त उरलेले १ % लोक "स्वच्छ आणि कार्यक्षम" आहेत म्हणून जनता त्यांना "हिरो" ठरवते. श्री श्रीकर परदेशी श्री मुंढे हे अशा १ % स्वच्छ आणि कार्यक्षम माणसात गणले जातात म्हणूनच ९८-९९ % नगर सेवक त्यांच्या विरुद्ध (पक्ष निरपेक्ष) आघाडी उघडून उभे असतात.
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 10/27/2016 - 10:13 नवीन
१०० % नगरसेवक भ्रष्ट आहेत. जे चांगले आहेत तेसुद्धा. म्हणजे ते कामे करतील पण ते १००% स्वच्छ राहूच शकत नाहीत. त्यांची इच्छा असली तरीही नाही. ही त्यांच्या पदाची मर्यादा आहे. स्वच्छ प्रशासकीय अधिकारी १% असतील.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे गुरुवार, 10/27/2016 - 09:27 नवीन
याच कारणासाठी वरील पैकी कोणीही नको(nota) असे मत ठेवण्यात आणि NOTA ला बहुमत मिळाले तर पुनर्निवडणूक घ्या अशी निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात सर्वच पक्षांचा " एकमताने" विरोध आहे.
N
NiluMP Fri, 10/28/2016 - 20:10 नवीन
या पेक्षा जसे IPS अधीकारी निवडून येतात त्याप्रमाणें नेते निवडून आले तर ५०% भ्रष्ठाचार कमी होईल.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
ल
लोनली प्लॅनेट गुरुवार, 10/27/2016 - 10:13 नवीन
या देशाचं काही खरं नाही एवढं नक्की
म
महासंग्राम गुरुवार, 10/27/2016 - 11:29 नवीन
एव्हढ्यात लोन्ली नका होऊ देशाबद्दल...अभी बहुत जान बाकी है इस देश मे
↩ प्रतिसाद: लोनली प्लॅनेट
म
मराठी_माणूस गुरुवार, 10/27/2016 - 11:23 नवीन
मुळात अविश्वास प्रस्तावचे काय कारण दीले आहे ?
म
महासंग्राम गुरुवार, 10/27/2016 - 11:32 नवीन
मुंढे हे अधिकारी- मंत्र्यांना मान देत नाही, ऐकत नाहीत, मनमानी करतात. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर महापौर, नगरसेवक, लोकप्रतिनिधींचा अवमान करणे, महासभेत धोरणात्मक प्रस्ताव न आणता परस्पर निर्णय घेणे, स्थायी समितीच्या निर्णयावर गदा आणणे, आदी आरोप ठेवण्यात आले आहेत. सौजन्य : abp माझा
↩ प्रतिसाद: मराठी_माणूस
व
विशुमित गुरुवार, 10/27/2016 - 11:58 नवीन
ही दिलेली कारणे पुरेशी होती का त्यांना काढायला? तज्ज्ञांच्या प्रतीक्षेत.
↩ प्रतिसाद: महासंग्राम
N
Nitin Palkar गुरुवार, 10/27/2016 - 18:21 नवीन
आपण सगळे वाचाळ वीर आहोत. षंढ आहोत (मी सुद्धा). या इथे बडबडण्याशिवाय आपण काय करतो?