कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

अ
अप्पा जोगळेकर
🗣 582 प्रतिसाद
नमस्कार, गेले काही दिवस वारंवार कार्ड पेमेंटच्या २ टक्क्यांबद्दल काही प्रतिक्रिया वाचत आहे. हे पैसे सरकारने द्यावेत, ते सबसिडाईज व्हावेत पासून पेमेंट बँकांच्या २ % कमिशनसाठी नोटा बंद झाल्या वगैरे प्रतिसाद वाचले. एका धाग्यावर मोदकशी चर्चा करताना यासंदर्भात १-२ प्रतिसाद दिले होते. ते कॉपी -पेस्ट करुन इथे चिकटवत आहे. सविस्तर लिहिण्यासाठी तूर्तास वेळ नाही त्याबद्दल दिलगीर आहे. माझी माहिती अपूर्ण असू शकते. त्यात कोणी भर घातल्यास आवडेल. या धाग्याचा 'माहिती' यापलीकडे अन्य कोणताही उद्देश नाही. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. १. जयंत कुलकर्णी - Mon, 28/11/2016 - 16:52 आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-( २. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:05 ८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे. ३. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:43 सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. image ४. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54 आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल. बरोबर..? ५. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 18:15 नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत. ६. डॉ सुहास म्हात्रे - Mon, 28/11/2016 - 20:35 सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल. ७. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:40 काका, हा जो काही वाढीव टक्का आहे तो गॅसवाल्याने भरला पाहिजे. उगाच सरकारच्या नावे टाहो फोडून काय होणार मर्चंट (गॅसवाला) --> अक्वायरर कंपनी (अक्सिस बँक वगैरे) --> नेटवर्क कंपनी (विसा/मास्टर कार्ड्/अमेक्स वगैरे) --> कार्ड इश्युअर बँक (आय्सीआय्सीआय वगैरे). उद्या गाळ्याचे भाडे वाढले म्हणून गॅसवाल्याने अडिशनल पैसे घेतले तर तुम्ही द्याल का ? असे वाढीव पैसे देणे चूक आहे. यापेक्षा चेकने पेमेंट करू शकता. ८ रुपये हा मामुली दर आहे हा वेगळा भाग आहे.
103511 वाचन
💬 प्रतिसाद (582)
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Tue, 12/06/2016 - 18:16 नवीन
हो, सहमत! कोणी कितीही दिशाभूल केली तरी सुजाण नागरिकांनी योग्य ते जाणून सरकारच्या योग्य त्या निर्णयांच्या पाठीशी उभं राहावं(जे या निर्णयाचा बाबतीत तरी दिसते आहे)!
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
व
विशुमित Wed, 12/07/2016 - 06:07 नवीन
<<<<पण, विरोध करायचा झाला की "असलेल्या मोहरीचा पर्वत करायचा" आणि "नसलीच मोहरी तर स्वतःच मोहरी बनवून तिचा पर्वत करण्याची" प्रथा भारतीय राजकारणात आहेच =)) =))>>> -- कारण काय आहे या सरकारचा काही भरोसा नाही. रात्री ८ वाजता टीव्ही वर येतील आणि मोहरी जमा करा म्हणतील.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
अ
अभिजित - १ Wed, 12/07/2016 - 15:35 नवीन
सरकार "कॅशलेस" म्हणत नाही तर "लेस कॅश" म्हणते आहे ! >> साफ चूक डॉक्टर म्हात्रे . http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/less-cash-first-cashless-society-next-pm-narendra-modi-appeals-in-mann-ki-baat-radio-address/articleshow/55647360.cms आधी 'लेस-कॅश', नंतर 'कॅशलेस' होऊ या: PM Maharashtra Times | Updated: Nov 27, 2016, 01:22 PM IST मान्य आहे कि लगेच उद्या काही कॅशलेस होत नाहीए. पण मोदींचा विचार आहे सगळं कॅशलेस करायचा . आणि याच गोष्टीला खूप लोकांचा विरोध आहे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/07/2016 - 15:49 नवीन
हे तुम्हाला मोदींनी गुप्तपणे सांगितले असल्यासच शक्य आहे =)) बाकी प्रत्यक्ष असे मोदीच काय पण इतर कोणीही मंत्री किंवा महत्वाचे अधिकारी म्हटलेले दिसत नाही. ज्यांचा विरोध आहे, आणि तो खरा आहे, तर त्या मुद्द्यावर लोकसभेत सरकारला चर्चा करून घेरायला ते का घाबरत आहेत ? इतर बरीच विपर्यस्त वचने बोलली जात आहेत त्यात तेही खपून गेले असते नाही का ? ;) =)) असो. या विषयावर खूप चर्चा झाली आहे. आता इथे अजून कितीही घमासान चर्चा केली तरी, तुमचे माझे कोणाचेच मत पाहून, सरकार त्याचे निर्णय बदलेल अशी परिस्थिती नाही. लोक हळू हळू सगळे समजू लागले आहेत. थोड्या वेळाने सगळे सत्य बाहेर येइलच ! तेव्हा, कोणाचे काय मत झाले होते, याची परत उजळणी करून भविष्यातल्या विचारासाठी योग्य तो धडा घेणे जास्त श्रेयस्कर होईल, नाही का ? ====== बादवे, जसे १००% लोकशाही, १००% भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था, १००% पेपरलेस, १००% कॅशलेस, इत्यादी; हे आदर्श असले तरी प्रत्यक्षात या जगात शक्य नसते. तेव्हा, व्यवहारात वापरली जात असली तरी त्या संज्ञा शहाण्यांनी शब्दशः घ्यायची नसतात असा संकेत आहे,त्यांचा अर्थ व्यवहारात शक्य तेवढे कमी/जास्त असा असतो, हे जगजाहीर आहे.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १
अ
अभिजित - १ Wed, 12/07/2016 - 16:12 नवीन
तुम्ही लिंक उघडली का ? बातमी वाचली का ? आता हा पेपर काय मी घरी छापतो का ? कि हे पेपर वाले मुद्दाम खोटी बातमी छापत आहे असे तुम्हाला म्हणायचे आहे. आधी 'लेस-कॅश', नंतर 'कॅशलेस' होऊ या: PM या वाक्याचा अर्थ काय होतो ? आपण चर्चा करून काही साध्य होणार नाही. मान्य . भक्तांनी काहीही निर्णय घ्यावा. मी तर माझ्या पुरता कॅशलेस ना होण्याचा निर्णय घेतला आहे !!
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/07/2016 - 16:17 नवीन
मी तर माझ्या पुरता कॅशलेस ना होण्याचा निर्णय घेतला आहे !! उत्तम, तो पर्याय सद्याही आहे आणि काही ठराविक रकमेपर्यंत तरी भविष्यातही राहीलच याची खात्री आहेच !
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/07/2016 - 17:28 नवीन
काही मिनीटांपूर्वी, tv9 मराठी टीव्हीवर, "आरबीआयने रु२००० (रु दोन हजार) पेक्षा कमी किमतीच्या व्यवहारांना ऑनलाईनची जरूर/सक्ती नसेल" असे जाहीर केल्याचे ऐकले. तेव्हा आरबीआयने स्पष्टपणे "लेस कॅश" चा (कॅशलेसचा नाही) पाठपुरावा चालवला आहे हे स्पष्ट होते आहे ! मी वैयक्तीकरित्या, "कोणाच्या स्वच्छंद कल्पनाशक्तीने केलेल्या विधानांवर विश्वास ठेऊ नये" हे तत्व पाळतो.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/06/2016 - 17:45 नवीन
दूरगामी फायद्यासाठी सर्वसामान्य लोक काही काळ त्रास सोसायला तयार आहेत पण आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होऊन आपल्या हितसंबंधांना होईल असे वाटणार्‍यांनी त्याच सर्वसामान्य लोकांच्या आडून सरकारवर शरसंधान चालवले आहे... २% जास्त / गैरसोईचे वाटणार्‍या लोकांचे, पूर्वी "सोईचे" कायदेकानून करून, त्यांचा केलेला विरोध फाइलींत गाडून, कसा काळाबार केला जात असे याच्याबद्दलची ही चित्रफीत डोळे उघडणारी ठरावी... असे कायदे बदलले जाणे व सर्व प्रक्रिया पारदर्शक होणे हे सुद्धा काही जणांना गैरसोईचेच वाटेल यात शंका नाही ! ;) :)
स
स्वधर्म Tue, 12/06/2016 - 19:16 नवीन
तुंम्ही जी चित्रफीत वर चिकटकवली अाहे, त्याचा नि २% चार्जेसचा संबंध कळला नाही. त्त्या चित्रफीतीत सांगितलेले प्रकरण भयंकर अाहे हे एकदम मान्य, पण सामान्यांना लेस-कॅश करून हा गैरप्रकार कसा थांबणार? हे जे लूपहोल दाखवले अाहे, ते बुजविण्याचा सरकार काही प्रयत्न करत अाहे काय? असल्यास माहीती द्यावी. उलट अशा प्रकारचे राजकारण्यांना व बड्या पैसेवाल्या धेंडांना अलगद काळ्याचे पांडरे करण्याला असलेला वाव तसाच ठेउन, सरकार सामान्य नागरीकांच्याच मागे का लागले अाहे? हे म्हणजे, न्हाणीला बोळा अन् दरवाजा मोकळा असा प्रकार वाटतोय. मूळात, जर क्रेडीट कार्ड वापरून तुंम्ही व्यवहार करत असाल, तर बिनव्याजी पैसे वापरण्याचे चार्जेस द्यायला काहीच ना नाही, पण तरीही प्रत्येक व्यवहारावर या कंपन्या जर २% घेणार असतील, तर केवढा प्रचंड पैसा त्यातून त्यांच्याकडे येईल? हे गंभीर वाटत नाही का? जर कॅशलेसची लाभार्थी रिझर्व्ह बॅंक/ सरकार असेल, तर त्यासाठीचा भुर्दंड ग्राहक किंवा व्यापार्याच्या माथी न मारता, चलन छपाईपोटी वाचलेल्या पैशांतून त्यांनी तो सोसायला पाहिजे. रोज लाखो ग्राहकांकडून होणार्या करोडो व्यवहारातले २%! या कंपन्या अाता तरी निश्चितपणे या धोरणाच्या लाभार्थी दिसत अाहेत, अाणि तो लाभ कदाचित अापण कल्पनाही करू शकणार नाही ईतका मौठा असू शकतो, हा मुद्दा अाहे. वर अभिजीत म्हणतो तसे, या कंपन्या इंटरनेट कंपन्या, वाॅलेट व कार्ड कंपन्या अाहेत. जवळजवळ प्रत्येक इंटरनेट कंपनीने अापली वाॅलेट व पेमेंट बॅंक काढली अाहे. अाधी रिलायन्स जिअो मनीची घोषणा अाली, नंतर फुकट इंटरनेट दिले, त्यांच्या बोर्डवरचे पटेल गव्हर्नर झाले, नोटाबंदी अाली, मग अाले कॅशलेस चे लोकशिक्षण! हे ठिपके जोडता येतात का बघा. बाकी मला माझेच पैसे केवळ इलेक्ट्राॅनिकली देण्यासाठी कुणी तिसर्यानेच, जर २% सोडा, १%हि चार्ज केले, तर गैरसोयीचे वाटणार.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/06/2016 - 19:54 नवीन
हे जे लूपहोल दाखवले अाहे, ते बुजविण्याचा सरकार काही प्रयत्न करत अाहे काय? असल्यास माहीती द्यावी. हा प्रकार मॉरिशस, मालदीव, सिंगापूर, इत्यादी येथिल कंपन्यांना बेनामी व्यवहार करण्यास नवीन कायदे करून परवानगी देऊन केलेला होता. आताच्या सरकारने त्यातील सर्व देशांशी केलेले करार बदलले आहेत. त्यामुळे बेनामी व्यवहारंना चाप बसणार आहे. फक्त सिंगापूरने मार्च २०१७ च्या पुढेपर्यंत सूट मागितली होती, तीही फेटाळली गेली आहे. हे माध्यमांत आले आहे. आताच्या काळ्या पैश्याविरुद्धच्या कारवायांविरुद्ध गदारोळ करणारे, ज्यांचे "बाबा वाक्य प्रमाणम" किंवा सोईचे मानून भांडत आहेत, ते पूर्वी देशाला कसे खास कायदे करून फसवत होते याबद्दल अज्ञानी आहेत किंवा तिकडे दुर्लक्ष करत आहेत, हे सांगण्यासाठी ती फीत दिली आहे. जर ती सर्व फीत बघितली असल्यास तर त्यातल्या लोकांनी स्पष्ट नावे घेऊन केलेली कागदी कारवाई सांगितली आहे व ती कशि दडपली गेली हे पण सांगितले आहे. हे सगळे आजचे २% असा विषय नसून, सर्व कारवायांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सर्वसामान्य जनतेला किती फायदा-तोटा होईल असे पाहणे जरूरीचे आहे. शिवाय या सर्वात, "अनेक दशके वेगवेगळ्या क्लृप्त्या देशाला कुटण्यात चलाख असणार्‍यांच्या वचनावर विश्वास ठेवायचा" की "स्वतःच्या मतदारपेटीलाही धक्का लावायला न घाबरणार्‍यांवर विश्वास ठेवायचा" हे कमीत कमी सुजाण नागरिकांना ठरवायला सोपे जावू नये. त्यासाठी, केवळ २% नव्हे तर सर्वंकश विचार करायला शिकले पाहिजे. सद्या इ-ट्रांझॅक्शन्स कमी लोक वापरतात, त्यामुळे आता त्यांच्यावरचा "पर युज" खर्च जास्त आहे. इ-ट्रांझॅक्शन्सची संख्या थोड्या काळात अनेक पटींनी वाढणे अपेक्षित आहे, त्यासाठीच्या संसाधनांचा खर्च त्याप्रमाणात वाढणार नाही व "पर युज" खर्च खूप कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल), त्यातली काही बचत ग्राहकांपर्यंत पोचेल. त्याशिवाय मोठया युजर बेससाठी होण्यार्‍या स्पर्धेचा फायदाही ग्राहकाला होईल, जसा आता टेलिफोन व ब्रॉडबँड सेवेसंबधात दिसत आहे. विरोध करावा, पण तो वैयक्तिक हितंसंबंधांच्या वर उठून केला तरच तो अंतिमतः देशाला फायद्याचा ठरेल असे मला वाटते... तसे झाले तरच तो आपल्याला आणि पुढच्या पिढ्यांना भरीव प्रगती देऊ शकेल. नाहीतर, भूतकाळाप्रमाणे राजकीय चलाखी वापरून उल्लू बनवणे आणि बनणे चालू राहील... त्या बाबतीतल्या तज्ज्ञांची गेल्या काही दशकांत भारतात मोठी फौज तयार झालेली आहेच.
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म
ट
ट्रेड मार्क Tue, 12/06/2016 - 20:54 नवीन
जर क्रेडीट कार्ड वापरून तुम्ही व्यवहार करत असाल, तर बिनव्याजी पैसे वापरण्याचे चार्जेस द्यायला काहीच ना नाही
क्रेडिट कार्डवर पैसे खर्च केले तर काही दुकानदार २% चार्ज लावतात. हा चार्ज सगळीच क्रेडिट कार्ड आणि सर्वच दुकानदार लावतात असं नाही. हे आपण फक्त क्रेडिट कार्ड्स विषयी बोलतोय यात डेबिट कार्डचा संबंध नाही, कारण डेबिट कार्ड वापरायला चार्ज द्यावा लागत नाही.
प्रत्येक व्यवहारावर या कंपन्या जर २% घेणार असतील, तर केवढा प्रचंड पैसा त्यातून त्यांच्याकडे येईल? हे गंभीर वाटत नाही का? जर कॅशलेसची लाभार्थी रिझर्व्ह बॅंक/ सरकार असेल
हे जे २% तुम्ही म्हणताय ते क्रेडिट कार्ड खरेदीचे नक्कीच नाहीत. मग इ-वॉलेट बद्दल म्हणाल तर जरा उत्खनन केल्यावर बरीच माहिती मिळाली - त्यातील एक दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ ची बातमी... https://www.techinasia.com/paytm-makes-offline-payments-free http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/paytm-scraps-transaction-fee-for-offline-merchants/articleshow/51017672.cms तसं बघायला गेलं तर इ-वॉलेट चे फायदे आहेतच. १. जवळ पैसे (नोटा) बाळायला लागत नाहीत २. सुट्टे पैसे नसल्याने ते सोडून द्यावे लागले किंवा दुकानदार देईल ती नको असलेली वस्तू उगाचच घ्यावी लागत नाही ३. चुकून पैसे जास्त गेले तरी त्याची नोंद राहते ४. प्रत्येक व्यवहाराची तुमच्याकडे नोंद राहते, तुम्ही पैसे दिलेच नाही असं कोणी म्हणू शकणार नाही ५. त्याचबरोबर तुमचे पैसे कशावर खर्च झाले याचा हिशोब एकदम सोपा होतो बाकी तुम्हाला BTT संबंधी असेल तर तो पूर्ण वेगळा मुद्दा आहे. जर BTT लावला गेला तर इनकम टॅक्स पासूनचे सगळे टॅक्स रद्द करा असे ते प्रपोझल आहे.
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/07/2016 - 08:56 नवीन
२% चार्ज फक्त क्रेडिट कार्डाला, तोही फक्त काही कार्डांना आणि तोही फक्त काही व्यवहारांसाठीच पडतात. तरी त्यावर जो गदारोळ चालला आहे त्यामागे २%ची काळजी नसून मुख्य उद्येश लोकांचे लक्ष महत्वाच्या गोष्टीवरून (उदा. अर्थव्यवहारातील पारदर्शकता व त्यामुळे नवीन काळा पैसा निर्माण करणे कठीण होणे, कर चुकवणे कठीण होणे, इ) भरकटवून त्यांना गोंधळात पाडणे हा आहे, असे माझे मत बनत चालले आहे. लोकसभेतील सद्य परिस्थितीचा हा माध्यमातला अवतार आहे, हे हळू हळू स्पष्ट होत आहे. वाईट म्हणजे काही जण ते सगळे खरे मानून त्याला बळी पडत आहेत. लोकसभेतही रोज बदलत्या कारणांनी जो गोंधळ घालणे चालले आहे त्यामागेही विरोधी पक्षांकडे सबळ मुद्दे नसल्याने ते चर्चेपासून पळ काढत आहेत असेच दिवसेदिवस स्पष्ट होते आहे. जर खरे मुद्दे असते तर ते वापरून सरकारला चर्चेत घेरणे त्यांना जास्त फायद्याचे होते. पण, मुळात आपल्याकडे मुद्दे नाहीत, उलट चर्चेत आपल्याच भूतकाळतल्या करण्या बाहेर येतील या भितीने नुसता गोंधळ करून सतत कामकाज बंद पाडणे चालू आहे. लोकसभेतल्या गोंधळ घालण्यामागे अजून एक जास्त घोकादायक चाल आहे. लोकसभेत बिले पास होऊन नवीन कायदे बनले नाहीत तर केवळ भ्र्ष्टाचाराच्या कारवाईसंबंधीच नव्हे तर इतर विकासकामांना गती देणारे कायदे आस्तित्वात येणार नाहीत किंवा त्यांना उशीर होईल. अर्थात, सद्य सरकारची विकासकाचे खोळंबतील अथवा त्यांची गती कमी होईल. भविष्यात सरकारची बदनामी करून मते गोळा करण्यासाठी ही वस्तूस्थिती वापरता येईल. हे नाटक सद्याच्याच नाही तर लोकसभेच्या गेल्या चार पाच अधिवेशनांत चालले आहे. मग तसे करताना देशाचे आणि (ज्यांच्या नावाने आता टाहो फोडला जात आहे त्या) सामान्य नागरिकाचे नुकसान झाले तरी राजकारण्यांना त्याचे सोयर सुतक नाही, हे वारंवार दिसत आहेच.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क
स
संजय क्षीरसागर Wed, 12/07/2016 - 15:33 नवीन
२% चार्ज फक्त क्रेडिट कार्डाला, तोही फक्त काही कार्डांना आणि तोही फक्त काही व्यवहारांसाठीच पडतात. चार्जेस पेमंट प्रोसेसींगचे आहेत, त्यात डेबिट कार्ड की क्रेडीट कार्ड यानं काही फरक पडत नाही. क्रेडीट कार्ड म्हणजे बँकेनं दिलेलं टेंपररी लोन आहे. `काही व्यावहार' वगैरे अपवाद नाहीतच. काही व्यावहारात मर्चंट आणि काहीत बँक बेअर करते (उदा. सिटी बँक फ्युअल कार्डचा इंडियन ऑइलशी टाय-अप आहे, त्यामुळे त्या कार्डला पेट्रोलवर चार्जेस लागत नाहीत.) तरी त्यावर जो गदारोळ चालला आहे त्यामागे २%ची काळजी नसून मुख्य उद्येश लोकांचे लक्ष महत्वाच्या गोष्टीवरून (उदा. अर्थव्यवहारातील पारदर्शकता व त्यामुळे नवीन काळा पैसा निर्माण करणे कठीण होणे, कर चुकवणे कठीण होणे, इ) भरकटवून त्यांना गोंधळात पाडणे हा आहे, असे माझे मत बनत चालले आहे. पारदर्शकता हे एक कारण नक्कीच आहे पण जनसामान्यांना दुहेरी त्रास आहे. एकतर कायम इंटरनेट उपलब्ध हवे (उदा. नेट बँकींग किंवा इ-वॉलेट), त्याचा खर्च. शिवाय कार्ड चार्जेस. वर ट्रेडमार्कनी दिलेल्या लिंक वाचल्यास मर्चंटला पडणारे चार्जेस आणि कस्टमरला मिळणारी ऑफलाईन पेमंट सुविधा कार्यन्वित झाल्यास पेटीएम सुविधा खरोखरीच सोयीचे होईल. अशा सुविधेचं मी अभिनंदन करतो. पण याचा अर्थ चार्जेस आहेत हे उघड आहे, हे समजायला अडचण नसावी. आता याच सुविधा, कार्ड पेमंट किंवा नेट बँकींगला द्यायला, बँका तयार आहेत का ? प्रत्येक बाबतीत राजकारण आणून मुद्दा रेटू नये. राजकारण्यांचे हेतू वेगळे असतात पण सामान्यांच्या अडचणी वास्तविक आहेत.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/07/2016 - 15:56 नवीन
=)) =))
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
ट
ट्रेड मार्क Wed, 12/07/2016 - 20:12 नवीन
इतके सर्व लोक सांगत आहेत सरसकट सर्व कार्डवर व सर्वच व्यवहारांवर चार्जेस नसतात. तरी तुमचे म्हणणे आहे चार्जेस असतात तर मग नेमके उदाहरण देऊन बोला. कुठल्या बँकेच्या कुठल्या कार्डवर, कुठल्या व्यवहाराला चार्ज लागला ? तो किती टक्के होता? दुकानदाराने आधीच जास्त मागितले का स्टेटमेंट मध्ये चार्जेस आले? रिझर्व्ह बँकेने डेबिट कार्डवर चार्जेस लावू नये असं आधीच जाहीर केलं आहे. त्यातूनही कोणी लावत असेल तर ते बेकायदेशीर आहे. क्रेडिट कार्ड्सची गोष्ट पूर्णतः वेगळी आहे. काही क्रेडिट कार्ड्स वर चार्जेस लागू शकतात पण तेही १००% कार्ड्स सगळ्याच व्यवहारांवर लावतील असं नाही. वर दिलेली पेटीमची बातमी १० महिन्यांपूर्वीची आहे त्यामुळे आत्तापर्यंत ती सुविधा कार्यान्वितही झाली असेल. जसजसा वापर वाढत जाईल तसे चार्जेस पण नाहीसे किंवा अगदी न्यूनतम होतील. राजकारण सोडून द्या, पण आपण जगाबरोबर आणि नवीन तंत्रज्ञानाबरोबर राहायला नको का? मिपावर असलेल्या आपल्यापैकी कित्येक लोकांनी लहानपणी स्थायी फोन सुद्धा बघितला नसेल. पण तंत्रज्ञानाबरोबर आपणही मोबाईल वापरायला लागलोच ना? सुरुवातीला १६ रुपये प्रतिमिनिट असलेला कॉल आता काय किमतीत मिळतो ते बघा. हे किती कमी वर्षांत झालं? त्यावेळेला काही लोकांनी विरोध केलाच पण म्हणून मोबाईलचा प्रसार थांबला नाही, उलट जे विरोध करत होते ते पण जबरदस्ती न करताही वापरायला लागले. ज्यांच्याकडे फोन आहे असे गरीब लोक सहज कायप्पा व चेपू वापरतात, तुनळी वर व्हिडीओ बघतात, बाकीही काय कायकाय करतात. वयाच्या ६०-६५ वर्षांपर्यंत मोबाईल फोन न बघितलेले माझे वडील सुद्धा कायप्पा, चेपू, तुनळी अगदी सहज वापरतात. डेटाविषयी म्हणाल तर वरील गोष्टींच्या मानाने बँकेचा व्यवहार करायला अगदीच किरकोळ डेटा लागतो. ज्यांच्याकडे फोन घ्यायला सुद्धा पैसे नाहीत असेल लोक ५००/१०००/२००० चे किती व्यवहार दिवसात वा महिन्यात करत असतील? बरं ज्यांना अगदीच फोन, कार्ड्स नाहीच म्हणजे नाहीच वापरायचेत त्यांच्यासाठी परंपरागत चालू असलेले मार्ग चालूच आहेत. ५०० व त्यापेक्षा कमीच्या नोटा साधारण व्यवहारासाठी व २००० वा चेक्स मोठ्या व्यवहारांसाठी वापरता येणार आहेतच. जग कुठे चाललंय ते खालील व्हिडिओत बघा - https://www.youtube.com/watch?v=1Yqr0fGfuwE
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Wed, 12/07/2016 - 21:50 नवीन
पण स्वतः लेखक सुद्धा काय लिहीलंय ते विसरलेले दिसतात! कारण सर्वजण फक्त प्रतिसादच वाचतायंत. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. आज संध्याकाळीच, भांडारकर रोडसारख्या एलीट एरियातल्या दुकानदाराला विचारलं. तो म्हणाला पेटीएमचं फक्त प्रपोजल आहे. अजून चार्जेस बंद झालेले नाहीत. रोजच्या बँक स्टेटमंटमधे त्यांना चार्जेस लागून येतात. तो दुकानदार, धंदा व्हावा म्हणून ते बेअर करतो इतकंच. इतके सर्व लोक सांगत आहेत सरसकट सर्व कार्डवर व सर्वच व्यवहारांवर चार्जेस नसतात. फक्त काही सदस्यांचे प्रायवेट बँकेत प्रिविलेज्ड अकाऊंटस आहेत त्यांना ते लागत नसावेत. कारण वरच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे ते त्यांचाकडून इतर मार्गानं वसूल केले जातात. पेट्रोलवर तर सर्रास लागतात आणि भारतात असाल तर पी एन गाडगीळ किंवा तत्सम दुकानात जा (मॉल नाही), तिथे कार्ड पेमंटला चार्ज पडेल असा बोर्डच असतो. सुधारणात मी जगाबरोबरच आहे. पण मुद्यावर फोकस ठेवा. चार्जेस हा मुद्दा आहे.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क
ट
ट्रेड मार्क गुरुवार, 12/08/2016 - 03:29 नवीन
म्हणाला पेटीएमचं फक्त प्रपोजल आहे. अजून चार्जेस बंद झालेले नाहीत. रोजच्या बँक स्टेटमंटमधे त्यांना चार्जेस लागून येतात.
इतका वेळ मला वाटत होतं तुम्हाला ग्राहकाला चार्ज पडतो म्हणून आक्षेप आहे. पण वरील विधानावरून असं वाटतंय की दुकानदाराला चार्जेस पडतात म्हणून आहे .
फक्त काही सदस्यांचे प्रायवेट बँकेत प्रिविलेज्ड अकाऊंटस आहेत त्यांना ते लागत नसावेत. कारण वरच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे ते त्यांचाकडून इतर मार्गानं वसूल केले जातात.
नाही हो. माझं साधं पगार जमा होण्यासाठी ICICI मध्ये उघडलेलं खातं आहे. बऱ्याच पूर्वीपासून मी त्या खात्यासाठीचं डेबिट कार्ड वापरतो आहे. मला कधी चार्ज पडला नाही. ज्याप्रमाणे चेकबुक असेल तर काही रक्कम जमा ठेवावी लागते त्याचप्रमाणे डेबिट कार्ड असेल तर साधारणतः तेवढीच रक्कम ठेवावी लागत होती.
पेट्रोलवर तर सर्रास लागतात आणि भारतात असाल तर पी एन गाडगीळ किंवा तत्सम दुकानात जा (मॉल नाही), तिथे कार्ड पेमंटला चार्ज पडेल असा बोर्डच असतो.
जिथे मार्जिन कमी असतं तिथे बहुतेक करून चार्ज लागतो. पण सरसकट सगळ्या कार्ड वर सगळ्या पेट्रोल पंपावर नाही लागत. तीच गोष्ट सोनारांची आहे.
सुधारणात मी जगाबरोबरच आहे.
जग कॅशलेस कडे चाललंय मग तुम्ही जगाबरोबर या बाबतीत नाही का? सारांश: तुम्ही थोडं जागरूक राहून व्यवस्थित अभ्यास करून कार्ड घेतलं आणि वापरलं तर कार्ड वापरणं खरंच फायदेशीर असतं. माझ्या स्वतःच्या अनुभवाप्रमाणे क्रेडिट कार्डसुद्धा फायदा करून देऊ शकतं.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/08/2016 - 05:36 नवीन
इतका वेळ मला वाटत होतं तुम्हाला ग्राहकाला चार्ज पडतो म्हणून आक्षेप आहे. अर्थात ! पण वरील विधानावरून असं वाटतंय की दुकानदाराला चार्जेस पडतात म्हणून आहे . बँका तो चार्ज दुकानदाराला लावतात आणि दुकानदार आपल्याला लावतो. ज्याप्रमाणे चेकबुक असेल तर काही रक्कम जमा ठेवावी लागते त्याचप्रमाणे डेबिट कार्ड असेल तर साधारणतः तेवढीच रक्कम ठेवावी लागत होती नॅशनलाइज्ड बँका कार्ड फुकट देतात. प्रायवेट बँका सेविंग्जला, मिनिमम डिपॉझिट दहाहजार ठेवायला लावतात. आणि बॅलन्स खाली आला की चार्जेस लावतात. जिथे मार्जिन कमी असतं तिथे बहुतेक करून चार्ज लागतो. पण सरसकट सगळ्या कार्ड वर सगळ्या पेट्रोल पंपावर नाही लागत. तीच गोष्ट सोनारांची आहे. चार्ज ट्रनझॅक्शन प्रोसेसींगचा आहे. त्याचा मर्चंट मार्जीन्सशी काहीएक संबंध नाही. मी वर म्हटल्याप्रमाणे, काही मर्चंटस तो बेअर करतात. आयसीआयसीआय सारख्या प्रायवेट बँका, तो इतर मार्गानं कस्टमर्सकडून वसूल करतात. जग कॅशलेस कडे चाललंय मग तुम्ही जगाबरोबर या बाबतीत नाही का? माझ्याकडे तीन डेबिट कार्डस, एक क्रेडीट कार्ड आणि तीन नेट बँकीग एनॅबल्ड अकाऊंटस आहेत. प्रश्न जगाबरोबर असण्याचा नाही, चार्जेसचा आहे. जर चार्जेस नसतेच तर सरकारनं ते ३१ डिसेंबरपर्यंत घेऊ नयेत अशी सूचना कशाला दिली असती ? All public sector banks and some private sector ones have agreed to waive the transaction cost for all payments made through debit cards, Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das told reporters here. No service charge on debit card & smartphone transactions till Dec 31, says government . आणि मूळात हा धागाच कशाला निघाला असता?
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/08/2016 - 06:04 नवीन
प्रायवेट बँका सेविंग्जला, मिनिमम डिपॉझिट दहाहजार ठेवायला लावतात. आणि बॅलन्स खाली आला की चार्जेस लावतात. हे बरोबरच आहे ना मग. नाहीतर 'मिनिमम बॅलन्स' या शब्दाला काय अर्थ आहे ? आणि वसुलीचे इतर मार्ग म्हणजे काय ?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/08/2016 - 05:17 नवीन
पण स्वतः लेखक सुद्धा काय लिहीलंय ते विसरलेले दिसतात! काय विसरले गेले आहे ?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/08/2016 - 05:25 नवीन
चार्जेस हा मुद्दा आहे. चार्जेस हा मुद्दा नाही. चार्जेस लागतात हे सत्यच आहे. चार्जेस कार्ड होल्डरला लागू होत नाहीत, व्यावसायिकाला लागू होतात हा मुद्दा आहे.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/08/2016 - 05:42 नवीन
चार्जेस लागतात हे सत्यच आहे. मग मी काय म्हणतोयं ? चार्जेस कार्ड होल्डरला लागू होत नाहीत, व्यावसायिकाला लागू होतात हा मुद्दा आहे. आणि मर्चंट ते कस्टमरला लावतो ! शिवाय नेट-बँकीगवर तर डायरेक्ट चार्जेस लागतात.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/08/2016 - 05:56 नवीन
आता सांगा इथल्या धुरिणींना ! काय सांगायचे. मर्चंट कस्टमरला लावतो हे खरे नाही. पेट्रोल पंपावर तर नाहीच. हॉटेलातही नाही, टॉकीज मधेही नाही. मर्चंट चार्जेस झेलतो कारण कार्ड सुविधा त्याचा धंदा वाढवते आणि व्याजाचे पैसेही त्याला मिळतात.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/08/2016 - 07:30 नवीन
मर्चंट कस्टमरला लावतो हे खरे नाही तुम्ही मर्चंटसनी लावलेले बोर्ड बघितलेले दिसत नाहीत. पेट्रोल पंपावर तर नाहीच. हॉटेलातही नाही, टॉकीज मधेही नाही पेट्रोलवर चार्जेस लागतात आणि त्यासाठी थत्त्यांच्या प्रतिसादाची लिंक दिली आहे. हॉटेलवाले (ते ही मोठे) बेअर करतात. हे आधीच सांगितलं आहे. पिक्चरची तिकीट सध्या काय आहेत ते पाहा. मल्टीप्लेक्समधे पिक्चर पाहाणं म्हणजे कधी नवत करायची ऐश आहे. असो, चार्जेस हा कॅशलेस इकॉनॉमीत, सामान्यांना बसणारा नाहक भुर्दंड आहे.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/08/2016 - 07:41 नवीन
तुम्ही त्या पेट्रोल पंपाचा पत्ता का देत नाही. दुसर्‍यांदा विचारत आहे. मी तुमच्या शहराच्या आजूबाजूलाच राहतो. तुम्हालाच का चार्जेस पडतात हे तिथे जाऊन चेकवायचे आहे.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/08/2016 - 08:05 नवीन
तेंव्हा माझं अकाऊंट स्टेटमंट देतो. पेट्रोलपंपाच्या बिलासकट.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/08/2016 - 08:12 नवीन
अनिरुद्ध वैद्यांचा, इथलाच हा प्रतिसाद सुद्धा तुम्हाला लाईट पाडू शकेल.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/08/2016 - 05:36 नवीन
पेट्रोलवर तर सर्रास लागतात कोणत्या पेट्रोल पंपावर आणि कोणत्या कार्डवर लागतात. मला पत्ता,फोन नंबर मिळेल का ?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/08/2016 - 05:52 नवीन
कारण सध्या चार्जेस नाहीत. आणि हा माझा एकट्याचा अनुभव नाही. बघा बाय द वे, भाषा सांभाळाल तर बरं !
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
ओ
ओम शतानन्द गुरुवार, 12/08/2016 - 07:47 नवीन
पेट्रोलवर तर सर्रास लागतात आणि भारतात असाल तर पी एन गाडगीळ किंवा तत्सम दुकानात जा (मॉल नाही), तिथे कार्ड पेमंटला चार्ज पडेल असा बोर्डच असतो. d mart, सहकारी भांडार, हॉस्पिटल या ठिकाणी केलेल्या खरेदी वर २% सरचार्ज किंवा इतर कुठलाही सरचार्ज लागत नाही , कुठल्याही बँकेचे कार्ड असो. पण ज्वेलर कडे २% सरचार्ज लावतात हा काय प्रकार आहे ?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/08/2016 - 05:21 नवीन
क्रेडीट कार्ड म्हणजे बँकेनं दिलेलं टेंपररी लोन आहे. अगदीच कहर 'स्वीपिंग' स्टेटमेंट आहे.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/08/2016 - 05:55 नवीन
क्रेडीटचा अर्थ काय ?
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/08/2016 - 05:59 नवीन
काही जण वाण्याच्या वहीत 'मांडून' ठेवतात. ते कर्ज असते का ?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/08/2016 - 06:02 नवीन
माझं वाक्य नीट वाचावं : क्रेडीट कार्ड म्हणजे बँकेनं दिलेलं टेंपररी लोन आहे
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/08/2016 - 06:09 नवीन
टेंपररी असो अथवा पर्मनंट. कर्जावर व्याज लागते. क्रेडिट वर नाही. जर मिनिमम ड्युज वगैरे प्रकार आपखुशीने ग्राहकाने स्वीकारले तर क्रेडिटचे टेंपररी लोन बनते. डिफॉल्ट केले तर दंड बसतो. व्याज नाही. म्हणून 'स्वीपिंग स्टेटमेंट' असे म्हटले.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
अ
अनुप ढेरे गुरुवार, 12/08/2016 - 06:29 नवीन
डिफॉल्ट केले तर दंड बसतो. व्याज नाही.
पूर्ण चूक विधान. वेळेवर बिल भरलं नाही तर दंड आणि व्याज दोन्ही बसते. (करोन बघा एकदा डिफॉल्ट :))
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/08/2016 - 06:46 नवीन
वेळेवर बिल भरलं नाही तर दंड आणि व्याज दोन्ही बसते. ओके. तरीही क्रेडिट म्हणजे टेंपररी लोन ही व्याख्या 'स्वीपींग' आहेच.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
व
विशुमित गुरुवार, 12/08/2016 - 06:54 नवीन
<<<<<<<ओके. तरीही क्रेडिट म्हणजे टेंपररी लोन ही व्याख्या 'स्वीपींग' आहेच.>>> -- टांग उपर करके ही गिरेंगे...
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अनुप ढेरे गुरुवार, 12/08/2016 - 06:55 नवीन
हा हा हा! खरं !
↩ प्रतिसाद: विशुमित
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/08/2016 - 07:00 नवीन
टेंपररी असो अथवा पर्मनंट. कर्जावर व्याज लागते. क्रेडिट वर नाही. क्रेडीटचा अर्थ उधार असा आहे. आणि उधारचा मराठी अर्थ कर्ज आहे. व्याज हा कर्जाचा महत्त्वाचा, पण अनुषंगिक घटक आहे. कारण कर्ज बिनव्याजी असू शकते. जशी वाण्याची उधरी. कर्जाचा मूळ घट टाईम आहे. रोख म्हणजे व्यावहार होतांना आणि उधार म्हणजे कालावधी नंतर. डेबिट कार्ड हा रोखीचा व्यावहार आहे. क्रेडीट कार्ड हा उधारीचा. सो क्रेडीट कार्ड हे बँकेनं कस्टमरला दिलेलं टेंपररी लोन आहे. समजलं ?
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अनुप ढेरे गुरुवार, 12/08/2016 - 06:09 नवीन
अप्पा यात काहीही चूक नाही. क्रेडिट कार्ड हे कर्जच असतं. म्हणूनच ते देताना बँक तुमच्या उत्पन्नाची भरपूर चौकशी करते. क्रेडिट कार्डाचं बिल थकवलं तर क्रेडिट रेटिंगवर परिणाम होतो. ज्यामुळे तुम्हाला पुढील कर्ज मिळवायला त्रास होतो. क्रेडिट कार्ड ट्रांझॅक्षन = कर्ज यात काहीही चूक नाही.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/08/2016 - 06:13 नवीन
चूक नाही. पण एखाद्याला क्रेडिट कार्डची माहिती नसेल तर नक्कीच दिशाभूल होऊ शकेल. म्हणून 'स्वीपिंग स्टेटमेंत' असे लिहिले.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
अ
अनुप ढेरे गुरुवार, 12/08/2016 - 06:30 नवीन
आता दिशाभूल क्रेडिट कार्ड एजंत्स जास्तं करतात. चार्जेस अस्तात पण सांगताना झिरो चार्जेस सांगणे वगैरे. बादवे, वाण्याकडणं मांडून सामान आणने हे देखील कर्जच आहे. बिनव्याजी.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/08/2016 - 06:47 नवीन
बादवे, वाण्याकडणं मांडून सामान आणने हे देखील कर्जच आहे. बिनव्याजी. तस पाहायच तर डाळीतले खडे किंवा वजनात मारलेला रवा हे व्याजच आहे.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
अ
अनुप ढेरे गुरुवार, 12/08/2016 - 06:58 नवीन
कैच्याकै. बळच वाद घालत आहात. असो. तुमच्याशी वाद घालण्यात इटरेस्ट नाही. पण ही चर्चा वाचून लोकांचे गैरसमज होऊ नयेत म्हणून लिहितो आहे.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 12/08/2016 - 07:24 नवीन
डाळीतले खडे किंवा वजनात मारलेला रवा ते बिनव्याजी कर्ज वगैरे मला शब्दच्छल वाटला म्हणून आमचा आपला कंट्री विनोद साहेब. यात वाद वगैरे काय दिसला. दंड आणि व्याज दोन्ही भरावा लागतो हे तुमचे म्हणणे मान्य आहे. तसे स्पष्ट लिहिले सुद्धा. आणखीन काय करायचे ? आणखीन काही चुकले बिकले असेल तर माफी असावी.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 12/08/2016 - 07:39 नवीन
बिनव्याजी कर्ज वगैरे मला शब्दच्छल वाटला ? मित्रामित्रात दिलेले हात उसने म्हणजे कर्ज नाही का? आणखीन काही चुकले बिकले असेल तर माफी असावी. ओके. पण तुम्ही पुन्हा : नंतर आपण न वाचलेली अट म्हणजे 'हिडन चार्ज' असे होऊ नये. पंगा घेतायं !
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
व
विशुमित गुरुवार, 12/08/2016 - 07:40 नवीन
<<<आणखीन काही चुकले बिकले असेल तर माफी असावी.>>>> --गिर गये बाबा एकदाचे....!!
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
व
विशुमित गुरुवार, 12/08/2016 - 07:51 नवीन
<<<<नंतर आपण न वाचलेली अट म्हणजे 'हिडन चार्ज' असे होऊ नये. पंगा घेतायं !>>> -- अजून टांग हवेतच आहे? मतलब गिरणे वाले नही हे ओ...
↩ प्रतिसाद: विशुमित
अ
अनुप ढेरे गुरुवार, 12/08/2016 - 09:10 नवीन
आणखीन काय करायचे ?
'कार्ड पेमेंट वेळेवर केली नाही तर व्याज लागत नाही.' असली चुकीची विधानं आत्मविश्वासाने करायची नाहीत.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर