कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

मार्मिक, मला वाटते की काही दिवसांसाठी वाद थांबवावा. इथे आपण जे मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करत आहात त्याला सिद्ध करायला तुम्ही पुरावे देऊ शकणार नाही. दिले तरी ते मान्य होणार नाहीत. जे लोक अडचणींतून जातायत ते इथे प्रतिसाद द्यायला येणार नाहीत, आले तरी त्यांना ओवरस्मार्टगिरी दाखवून त्यांच्या अडचणी ह्या अडचणी नसून चोचले - खोटारडेपणा आहे असे म्हटले जाईल. इथे मिसळपाववर गोरगरिबांच्या-अडल्यानडल्यांच्या वतीने बोलून उपयोग नाही व गरज तर अजिबातच नाही. इथले प्रतिसाद वाचून सरकारातली मंडळी देशाची ध्येयधोरणं ठरवत नसावी. हे मी उद्वेगातून म्हणतोय असे नव्हे तर गेल्या चार दिवसात शांत राहून विचार केला आहे. म्हणून ह्या विषयासंबंधी सर्व धाग्यांवर वाचनमात्र राहायचे ठरवले आहे. पण तुम्हा दोघांच्या प्रतिसादाची दिशा बघून ह्या धाग्यावर हा शेवटचा प्रतिसाद देतो आहे. मे २०१६ ते ऑक्टोबर २०१६ ह्या सहा महिन्यातला सर्व काळ (२४ बाय ७) मी शेतकर्‍यांसोबत काम केले आहे. तेही एका गावातल्या नव्हे तर नाशिक, नगर, पुणे ह्या तीन्ही जिल्ह्यातल्या सुमारे १६ तालुक्यांतल्या अनेक गावांमधल्या. यात अनेक कोट्याधिश ते कफल्लक असे सर्व प्रकारचे शेतकरी बघितले. शेतकर्‍यांपासून मागे जाणारी व पुढे जाणारी सर्व सप्लाय चेन बघितली. बीयाणे, औषधे, अवजारे, मोटारगाड्या, पंप, वीजपुरवठा, मोबाईल-रेंज, बॅन्कांची उपलब्धता, होणारे व्यवहार हे सर्व ८ नोव्हेंबरचा तमाशा सुरु व्हायच्या आधीच बघितले होते. (सुदैवाने ५ नोव्हेंबरपासून ते काम सोडले आणि नाशिकमधे परत आलो) आपल्या नागरी व्यवस्थेमधे अनेक स्तर आहेत. प्रत्येक स्तर हा दुसर्‍यापेक्षा भयंकर वेगळा, मध्यम वेगळा, किंचित वेगळा ह्या प्रकारात दिसतो. ह्यातल्या कोणत्याही स्तरातल्या व्यक्तिला दुसर्‍याच्या स्थितीकडे दुरुन डोंगर साजरे ह्या उक्तीनुसार बघावे लागते. मजा आणि त्रास हे प्रत्येक स्तरातल्या त्या त्या स्थितीप्रमाणे त्या त्या व्यक्तिला मिळतातच. त्याची तुलना होऊ शकत नसते. त्यामुळे दुसर्‍याची स्थिती प्रत्यक्ष भोगल्याशिवाय, बघितल्याशिवाय समजत नाही हे मागच्या सहा महिन्यात मला कळलेलं आहे. दोन जिल्ह्यातली, दोन शहरातली, दोन गावातली, दोन वस्तीतली, इतकंच काय तर अगदी आजूबाजूला शेत असलेल्या दोन शेतकर्‍यांचीही परिस्थिती जमीन-आसमान असते. जजमेंटल होण्यात अर्थ नाही. म्हात्रे सर व तुमच्या, दोघांच्याही मुद्द्यात अर्धसत्य आहे. ते पूर्ण चुकीचे किंवा पूर्ण बरोबर नाही. आता कोण कोणत्या अ‍ॅन्गलने बघतो इतकंच तिथे बाकी राहतंय. ग्रामीण अर्थव्यवस्था (म्हणजे व्यवहाराची पद्धत) शहरी भागापेक्षा कैक बाबतीत वेगळी पडते. तिथे अनेक समस्या आहेत. (त्या समस्या आहेत म्हटले की ७० वर्ष पुढे केली जातात, पण नवीन धक्काव्यवस्था आणतांना सत्य लक्षातच घ्यायचे नाही का हा प्रश्न मला सतत पडत आहे.) पण अनेक सुविधाही आहेत हे सत्यही नाकारले जाऊ शकत नाही. (म्हणजे सत्तर वर्ष झाले तरी सर्वत्र बैलगाड्याच चालू आहेत असे दिसत नाही) बी बीयाणे औषधे घ्यायला शेतकरी जवळच्या दुकानात जातात. हे जवळचे दुकान १ किमी पासून २०-२५ किमी इतके असू शकते. (ह्यापेक्षाही जास्त दूर असू शकते, पण ती थोडीशी दुर्मिळ बाब आहे, असत्य नव्हे) तर मोठ्या गावात, तालुक्यात, जिल्ह्याच्या ठिकाणी अत्याधुनिक व्यवस्था असलेली दुकाने आहेत तशीच अगदी टपरीवजा चालणारी दुकानेही आहेत. संगणकिकृत बील मिळते, हे संगणक थेट इन्टरनेटशी जोडलेले असतात, दुकानदार थेट नेटबॅन्किंगही करतात, किंवा बॅन्केत जाऊन आरटीजीएस सुविधांचा वापर करुन कंपन्यांना पेमेंट करतात. काही दुकानदार कच्च्या चिठ्ठ्या लिहून पावती देतात. पण दुकान कसेही असो, शेतकर्‍यांकडून बीलाचे पैसे घेतांना ९९% केसेस मधे 'रोखच' घेतली जाते हे माझ्या स्वतःच्या अनुभवानुसार बघितले आहे. अगदी मोठी बीले जी वार्षिक चुकवली जातात - जसे की डाळींब, द्राक्ष, यांचे उत्पादक-शेतकरी - ती चेकने चुकवली जात असावीत असा अंदाज आहे. देणेकर्‍यांने उधार बुडवू नये म्हणून आजकाल दुकानदार संघटना उधारखाते सुरु करण्याआधी अनामत किंवा ब्लॅन्क चेक ठेवून घेते. नक्की प्रमाण सांगता येणार नाही पण उधार व रोख हे दोन्ही प्रकार दुकानात मजबूत चालतात. बियाणे व खते ह्यासाठी आगावू रोख मोजावी लागते तर वेळोवेळी लागणारी औषधे, दुय्यम खते ह्यासाठी साधारणपणे उधारी दिली जाते. बियाणे व खते ह्यांच्यासाठी दुकानदारालाही आगावू रक्कम भरली तरच माल दुकानात पोचतो. साधारण सर्वांना मार्चाखेर उधारखाती चुकवावी लागतात. शेतकरी पिक विकले जाईल तसे पैसे फेडत जातो. जिथे पिके थोड्या काळाची व नगदी चटकन पैसा देणारी जास्त प्रमाणात होतात तिथे रोख वर जास्त भर आहे तर जिथे जास्त काळ चालणारी व घुमून फिरुन पैसा देणारी पिके आहेत तिथे उधारी जास्त होते. तर ह्या व्यवस्थेत मुद्दा आहे की शेतकर्‍याला मोबाईल-कार्ड-चेक वापरुन व्यवहार शक्य आहेत का? ह्याचे उत्तर नरो वा कुंजरोवा असेच देता येईल. शक्य ही आहेत आणि नाही सुद्धा. सर्वात महत्त्वाची ती सुविधा व क्षमता. काही गोष्टी समर्थक व विरोधक दोन्ही पक्षांनी डोळे उघडे ठेवून पूर्वग्रह बाजूला ठेवून समजून घेतल्याच पाहिजेत. ही आताची चालू परिस्थिती आहे, भविष्यात काय होईल याबद्दल अटकळी बांधणे तूर्तास दोन्ही पक्षांनी सोडले पाहिजे. बॅन्कांचे जाळे पुरेसे नाही, रेंज नाही, साक्षरता नाही, वीज नाही, ह्या गोष्टी आहेतही आणि नाहीपण. मुख्य गावापासून सुमारे २५-५० किमी दूर असलेल्या गावांमधे लाखोची उलाढाल होत नाही हे सत्य नव्हे. फक्त ती रोज रोज होत नाही हेही सत्य आहे. अशा दुरच्या गावातल्या लोकांना सामान आणायला मुख्य जवळच्या गावात जावे लागते जिथे बॅन्का, रेंज, वीज, सगळं असतं. तिथे ते व्यवहार मोबाईल, कार्डने करु शकतात. गावातल्या गावातले व्यवहार छोट्या रकमेचे रेंज वीज वगैरे असेल तर शक्य आहे किंवा नाही. हे बायनरी आहे. तिथे कॅश लागेल व लोक कॅशच वापरतील. तेव्हा तो कॅशलेसचा बाऊ करण्यात अर्थ नाही असे समर्थक लोक म्हणत आहेत. पण ही भविष्यातली नाही तर आत्ता करंट सिचुएशन बघून म्हणणे योग्य आहे काय हे तपासावे लागेल. बॅन्का तयार नसतांना अचानक हजार स्वाईप मशिनची गरज त्या एखाद्या गावात कशी ताबडतोब पुरवू शकतील? त्यासोबत अचानक लाखभर खातेधारकांना कार्ड-मोबाईल बॅन्किंग शिकवणे कसे शक्य होईल? असे अनेक प्रश्न एका रात्रीतून अचानक सुटतील असे मानणारे इथे कुणी असतील असे वाटत तर नाही. असतील तर गांजाचा अंमल पुरेपुर चढलाय असं समजूया. ठिक आहे, थोडा वेळ लागेल, मग तोवर काय करायचं? उधारी करायची, अमुक तमुक करायचं. किती काळ? महिना, दोन महिने, तीन महिने? सतत नकारात्मक का बोलता असं अनेक जणं इथं विचारतील. 'नुसतं' सकारात्मक 'बोलून'ही उपयोग नाही किंवा जग कुठे चाललंय असं कुत्सितपणे बोलुन अमेझॉन-गो च्या कल्पनेचा (प्रोटोटाईप-कन्सेप्ट) विडियो टाकून उपयोग नाही. ते जग प्रत्यक्षात असेल आणि मग कुणी तक्रार करत असेल तर त्याला जोड्याने मारण्यालायकच समजले पाहिजे. सरकार आता पूर्ण १४ लाख कोटीची करन्सी आणणार नाहीच असे दिसते आहे, म्हणजे लेसकॅश हे वास्तव असणार. आता मी गेला महिनाभर नाशकातच आहे, बाहेर कुठेही गेलो नाहीये, त्यामुळे इतर ठिकाणी नक्की काय स्थिती आहे ह्यावर मत देणं उचित नाही. पण एवढं इमॅजिन करु शकतो की बॅन्क-चेक-कार्ड-मोबाइल-रेंजही नाही आणि रोख पैसाही नाही (देशभरातले ३५% एटीएम चालू आहेत - जे अल्पावधीत कॅशलेस होतात) अशा अवस्थेत काय सकारात्मक विचार करता येईल-बोलता येईल. परंतु अशा अवस्थेतल्या लोकांना प्रत्यक्ष भेटल्या-बोलल्याशिवाय नक्की काय परिस्थिती आहे ह्याबद्दल सकारात्मक-वा-नकारात्मक बोलणे योग्य ठरणार नाही. चेकद्वारे मोठ्या आकड्यांचे व्यवहार. मोठ्या आकड्यांचे व्यवहार चेकद्वारेच होत असतात. पण दोन-तीन लाख पर्यंत रकमा साधारण हाताळल्याच जातात. दुसरं असे की व्यापार्‍याने चेक देऊन फसवण्याचे प्रकार घडू शकतात म्हणून चेक-आधारित व्यवस्थेवर विश्वास कमी आहे. (त्याचेही अनुभव ह्या सहा महिन्यात दिसलेच आहेत) चेक बाउन्स झाला तर कोर्टकज्जेगिरि करत बसणे परवडत नाही (ह्यात सरकार काय मदत करु शकणार ते माहित नाही). काही चेक क्लिअर व्हायला १५ दिवस लागलेले हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. घोडेगावात एका लोकल बॅन्केचा इशु केलेला चेक चाळीस किमी दूर नारायणगावात आणून भरावा लागतो कारण ती दुसरी प्रायवेट बॅन्क घोडेगावात नाही. तिथून ती प्रा. बॅन्क पुण्याला (लो बॅन्क सोबत टाय-अप असलेल्या प्रा. बॅन्केला) चेक कुरियर करते. सर्व तपासून तो चेक ती प्रा. बॅन्क तो चेक घोडेगावला कुरियर करते. असे बरेच झोल होतात व १२-१५ दिवसांनी चेक पास होतो व अकाउंटला पैसे शो करतात. (कुणाला विश्वास नसेल तर व्य नि करा. बॅन्केचे नाव व नंबर देतो स्वतः चौकशी करुन खात्री करु शकता.) शेतकरी इतके दिवस नाही थांबू शकत, शेतातलं पीक नाही थांबू शकत, मजूर नाही थांबू शकत, गाडीभाड्यावाला आणि असे अनेक देणेकरी नाही थांबू शकत. गावाखेड्यांमधले व्यवहार असे रेंगाळले तर जीडीपी नक्कीच गटांगळ्या खाईल. दोन चार दिवसांची म्हणून ही अडचण रेटत रेटत लोकांनी महिनाभर काढली. आता पुढे अजून किती शक्य आहे ते कळेलच व त्याचा परिणामही येत्या सहा महिन्यात कळेलच. असे लॉन्ग-रुट-चेक-क्लिअरिंग सारखे अनेक प्रश्न असतात, आहेत जे आपण इथे लॅपटॉप समोर बसून टिकटिक करत नाही इमॅजिन करु शकत. कुणी मांडले तर त्यावर शहाजोगी ओवरस्मार्टगीरी दाखवणे इतकेच सद्यस्थितीत आपल्या हातात असते. समस्यांवर उपाय आपल्याला दिसतात की अरे हा उपाय आहे, तो उपाय आहे, अमकं करु शकतात, तमकं करु शकतात. हे बोलणे सोपे आहे पण अचानक हातावर न चालता पायावर चालायला लावण्याचा अट्टाहास चुकीचा आहे. कॅशलेस व्यवहारांना माझा विरोध नाही, कधीच नव्हता फक्त अपुरी व्यवस्था असतांना व जनमानसाला काहीच पूर्वसूचना न देता धाडकन तीव्र नोटाटंचाई लादणे व त्याला कॅशलेसचे गोंडस नाव देणे पटलेले नाही. (नोटाबदल आणि बाकीचा सर्व सावळा गोंधळ ह्यावर आता काहीही बोलणे उपयुक्त राहिलेले नाही) असो. ह्या सर्व चर्चांमधे एक प्रकारचा प्रचंड मोठा गॅप आला आहे. खूप खोल व लांब दरी आहे. एकाचे बोलणे दुसर्‍याला ऐकु जात नाहीये. त्यामुळे काही काळ गप्प राहिलेलेच बरे असे मला वाटत आहे. कोणीही कोंबडं झाकलं आणि कोणीही बांग दिली तरी सूर्य उगवायचा राहणार नाही व तो कोणत्या दिशेला उगवेल हे समर्थक-विरोधकांना दिसणारच आहे. इथे व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप-अपमान-धुरळा उडवून जमीनी समस्यांवर कोणतीही उपाययोजना होणार नाही. शहरी भागातल्या लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या गरजेपुरती माहिती मिळाल्याचा उपयोग सोडता सर्व चर्चांचे फलित मला तरी शून्य दिसत आहे. परत असो. माझ्यातर्फे विराम. धन्यवाद!

एसेमेसवरून ट्रँझॅक्शन करता येणार्‍या npci च्या *99# Service याबद्दल पैसाताईंनी अगोदरच लिहीले आहे. त्यासाठी स्मार्टफोनची गरज नसते. साधा टेक्स्टबेस्ड फोन पुरेसा असतो. शेतकर्यांची खरी काळजी असलेली व्यक्ती असे उपाय शोधेल व मिळाले की लक्षात ठेवेल व ते शिकून शेतकरी शक्य तेवढा आत्मनिर्भर होईल असे बघेल. ज्याला केवळ शेतकर्यामागे लपून केवळ विरोधच करायचा असेल तर तो अश्या पर्यायांकडे दुर्लक्ष करून फाटे फोडून विरोधच करत राहील. असो. इतरांनी नाही केली तरी शेतकर्यांची काळजी सरकारला करायला लागेलच आणि नवे तंत्रज्ञान त्यांच्यापर्यंत अश्या विरोधाच्या उपस्थितीतही पोचवावे लागेलच. अनेक आयटी कंपन्या सद्य स्थितीवर मात करणारे नवनवीन तंत्रज्ञान वापरात आणायला सज्ज झाल्यात. कारण त्यांना हे जेवढे आव्हान आहे तितकीच व्यापारी संधीही आहे. पुढच्या काही दिवसांत शंकासुरांपेक्षा, आहे त्या स्थितीत उपयोगी पडतील असे उपाय देणार्‍या लोकांचा प्रभाव वाढलेला दिसला तर आश्चर्य वाटणार नाही. असो. शुभरात्री.