कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

अ
अप्पा जोगळेकर
🗣 582 प्रतिसाद
नमस्कार, गेले काही दिवस वारंवार कार्ड पेमेंटच्या २ टक्क्यांबद्दल काही प्रतिक्रिया वाचत आहे. हे पैसे सरकारने द्यावेत, ते सबसिडाईज व्हावेत पासून पेमेंट बँकांच्या २ % कमिशनसाठी नोटा बंद झाल्या वगैरे प्रतिसाद वाचले. एका धाग्यावर मोदकशी चर्चा करताना यासंदर्भात १-२ प्रतिसाद दिले होते. ते कॉपी -पेस्ट करुन इथे चिकटवत आहे. सविस्तर लिहिण्यासाठी तूर्तास वेळ नाही त्याबद्दल दिलगीर आहे. माझी माहिती अपूर्ण असू शकते. त्यात कोणी भर घातल्यास आवडेल. या धाग्याचा 'माहिती' यापलीकडे अन्य कोणताही उद्देश नाही. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. १. जयंत कुलकर्णी - Mon, 28/11/2016 - 16:52 आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-( २. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:05 ८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे. ३. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:43 सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. image ४. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54 आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल. बरोबर..? ५. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 18:15 नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत. ६. डॉ सुहास म्हात्रे - Mon, 28/11/2016 - 20:35 सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल. ७. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:40 काका, हा जो काही वाढीव टक्का आहे तो गॅसवाल्याने भरला पाहिजे. उगाच सरकारच्या नावे टाहो फोडून काय होणार मर्चंट (गॅसवाला) --> अक्वायरर कंपनी (अक्सिस बँक वगैरे) --> नेटवर्क कंपनी (विसा/मास्टर कार्ड्/अमेक्स वगैरे) --> कार्ड इश्युअर बँक (आय्सीआय्सीआय वगैरे). उद्या गाळ्याचे भाडे वाढले म्हणून गॅसवाल्याने अडिशनल पैसे घेतले तर तुम्ही द्याल का ? असे वाढीव पैसे देणे चूक आहे. यापेक्षा चेकने पेमेंट करू शकता. ८ रुपये हा मामुली दर आहे हा वेगळा भाग आहे.
103511 वाचन
💬 प्रतिसाद (582)
अ
अप्पा जोगळेकर Tue, 12/06/2016 - 09:21 नवीन
काका, कशाला दगडावर डोके आपटत आहात ? वाणी वजनात मारतो म्हटले तरी इथे लोकांचा पोटशूळ उठतो आहे. कार्ड असोसिएअशन अधिकॄतपणे २% घेते तरी ते चोर, न सांगता 'घर्पोच, फुकट' सेवा देणारा वाणी साव. नेट बँकिंगसाठी डेटा पॅकला पैसे पडतात तो भुर्दंड आम्ही का भरायचा म्हणतात. उद्या चेक वटवायला बँकेत गेलो म्हणून बाईकच्या पेट्रोलचे चार्जेस सुद्धा बँकेकडे मागतील. यांनी नीट माहिती करुन न घेता आंधळेपणाने कार्ड वापरल. त्याचा चार्ज पडला म्हणून तो हिडन चार्ज असा अर्थ आहे. क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट केले तरी दंड भरावा लागला याचे खापर बँकेवर फोडतील. कित्येक बँका एटीएम कार्डचे सुद्धा पैसे घेतात १००-२०० रुपये वर्षाला. त्या चार्जपेक्षा जुनी बँकेत जाऊन विथड्रॉल स्लीप किंवा बेअरर चेकने पैसे काढायची पद्धतच बरी असेही म्हणतील. कोणत्याही पेट्रोल पंपावर चार्जेस घेत नाहीत. शॉपिंग मॉल, डी मार्ट, चित्रपट गॄहे कुठेही चार्जेस घेत नाहीत. हे चार्जेस व्यावसायिक बेअर करतात कारण कार्ड मुळे त्यांचा धंदा वाढतो हे सोळा आणे सत्य आहे. ते चॅरिटी म्हणून २% भरत नाहीत. हे सर्वज्ञात आहे. ट्रान्जाक्शन व्हिजिबल, ट्रेसेबल होते हाच खरा त्रासाचा मुद्दा आहे. या पारदर्शीपणाचा बर्‍याचशा सीए, डॉक्टर किंवा व्यावसायिकांना त्रास होतो आहे यात आशचर्य काहीच नाही. डोळे मिटून दूध पिणार्‍यांना सम्जावून सांगणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
स
संजय क्षीरसागर Tue, 12/06/2016 - 09:51 नवीन
अप्पा, कुठल्या दुनियेत आहात ? कार्ड स्वाइप करुन पाहा. अकाऊंटला चार्जेस पडतात. ट्रान्जाक्शन व्हिजिबल, ट्रेसेबल होते हाच खरा त्रासाचा मुद्दा आहे. या पारदर्शीपणाचा बर्‍याचशा सीए, डॉक्टर किंवा व्यावसायिकांना त्रास होतो आहे यात आशचर्य काहीच नाही तुम्हीच चार्जेसचा धागा काढलायं म्हणून बरं! मी सगळी फी चेकनंच घेतो. तस्मात, पारदर्शीपणा वगैरे सोडा.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
ग
गणामास्तर Tue, 12/06/2016 - 10:47 नवीन
दोन दिवसांपासून हि चर्चा वाचतोय. बरीचं माहिती मिळत आहे, त्याबद्दल धन्यवाद. संक्षी मला काही शंका आहेत. तुम्ही सीए आहात म्हणून विचारतोय. मी क्रेडिट कार्ड वापरत नाही, सगळे व्यवहार डेबिट कार्डनेचं करतो. एक नॅशनलाईज्ड बँकेचे आणि दोन प्रायव्हेट बँकांचे. या तिन्ही कार्डांवर आजतागायत मला कधीही कुठलाही चार्ज लागलेला नाही. हि चर्चा वाचून डोक्यात शंका आल्या म्हणून मी गेल्या ४-५ महिन्याचे सगळे स्टेटमेंट डोळ्यात तेल घालून चेक केले तरी पेट्रोल पंप, मॉल, हॉटेल्स ई. कुठेही पैसे डेबिट कार्डाद्वारे देताना एक पैसाही जादा भरावा लागलेला नाही. तुमच्या मुद्द्याप्रमाणे सरकार म्हणतंय कि चार्जेस आहेत, जे सध्या माफ केले गेले आहेत पण ३१ तारखेनंतर घेणार आहेत तेही पटतंय. मग मला कुठल्याचं कार्डावर पैसे कसे लागले नसावेत ?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Tue, 12/06/2016 - 10:58 नवीन
प्रायवेट बँका हिडन चार्जेस लावतात. वरच्या प्रतिसादातली अ‍ॅक्सिस बँकेची पॉलिसी बघा. पेट्रोल पंपावर जरी बील आहे त्या अमाउंटचं आलं, तरी प्रोसेस होऊन अकाउंटला डेबिट पडतांना, चार्जेस येतात. माझ्या तरी सर्व संबंधितांचा असा अनुभव आहे.
↩ प्रतिसाद: गणामास्तर
अ
अप्पा जोगळेकर Tue, 12/06/2016 - 11:09 नवीन
अप्पा, कुठल्या दुनियेत आहात ? कार्ड स्वाइप करुन पाहा. अकाऊंटला चार्जेस पडतात. मी गेल्या आठ वर्षात ३ डेबिट आणि २ क्रेडिट कार्ड्स वापरली / वापरत आहे. कदाचित चार्जेस फक्त तुम्हालाच पडत असतील. याशिवाय, या विषयासंदर्भातले ट्रेनिंग आणि सर्टिफिकेशन मला करावे लागले ४ महिन्यापूर्वी. हे मला थेट अक्वायरर बँके (क्लायंटकडून) कडून मिळाले होते. त्यांच्या ट्रेनिंग मधेदेखील चार्जेस व्यावसायिक झेलतात, गिर्हाईक नव्हे असेच सांगितले गेले. त्यांच्या अधिकॄत डॉक्युमेंट मधेदेखील हेच होते. मी धाग्यामधे जी इमेज टाकली आहे, त्यातही हेच आहे. पण तुम्हाला सगळ्याच क्षेत्रातले सगळे ज्ञान आहे. त्यामुळे मी पामर काय बोलणार ? चालू द्या. चेकने फी घेता त्याबद्दल अभिनंदन.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
अ
अभिजित - १ Tue, 12/06/2016 - 11:13 नवीन
माझ्या कडे citi बँक चे क्रेडिट कार्ड आहे. मला तरी पेट्रोल पंप वर चार्ज पडतो. त्या मुले मी नेहमीच कॅश वापरतो तिथे.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/06/2016 - 17:03 नवीन
सहमत. उद्या चेक वटवायला बँकेत गेलो म्हणून बाईकच्या पेट्रोलचे चार्जेस सुद्धा बँकेकडे मागतील. याला =)) आणि ट्रान्जाक्शन व्हिजिबल, ट्रेसेबल होते हाच खरा त्रासाचा मुद्दा आहे. या पारदर्शीपणाचा बर्‍याचशा सीए, डॉक्टर किंवा व्यावसायिकांना त्रास होतो आहे यात आशचर्य काहीच नाही. डोळे मिटून दूध पिणार्‍यांना सम्जावून सांगणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय आहे. याला तर अतीसहमती ! :)
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/06/2016 - 17:22 नवीन
ट्रांझॅक्शन्समध्ये "कायद्याचा क्लॉज क्रमांक 84 A, CCC, i हा 89 (D) b बरोबर विचार करून मग टॅक्स किती पडतो ते ठरवा" असे सर्वसामान्य माणसांना गोंधळात पाडणारे आणि काही गोष्टी गालिच्याखाली लपवायला सोपे करणारे नियम असले की बरेच लोक सकारण खूष असतात हे काही गुप्त नाही ! ;) त्यांना ट्रान्सपरन्सीचा त्रास होणारच !
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
स
संजय क्षीरसागर Mon, 12/05/2016 - 19:15 नवीन
ओके ! बाय द वे, अ‍ॅक्सिस बँकेच्या कोणत्या `कॅटेगरीच्या' कार्डची ही माहिती आहे? त्यासाठी डिपॉझिट किती ठेवलं आहे? कारण नॉर्मल कार्डवर (ईन्स्टा इजी) ही माहिती दिसते : Finance Charges (Retail Purchases & Cash) 2.50% per month(34.49% per annum) लिंक
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
प
पैसा Mon, 12/05/2016 - 11:39 नवीन
कोणीतरी pos बद्दल rbi चे circular आणून पेस्ट केले होते. पेट्रोल कंपनीशी बँकेचे टाय अप असेल तर क्रेडिट कार्डलाही जास्तीचे पैसे जात नाहीत. icici च्या site वर अनेक प्रकारची क्रेडिट कार्ड्स आहेत ती compare करून बघा. अन्य ठिकाणी डेबिट कार्डला चार्जेस नसतात कारण ते आपण आपल्या स्वतःचे खात्यातले पैसे वापरत असतो. जास्तीची सोय वापरताना बँक ग्राहकाला भुर्दंड पडू नये हे लॉजिक आहे. क्रेडिट कार्ड हे बोलून चालून कर्ज आहे तेव्हा त्याला जास्तीचे चार्जेस असू शकतात.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
स
संजय क्षीरसागर Mon, 12/05/2016 - 12:22 नवीन
हा गैरसमज दूर करा . चार्जेस लेखकानं दिलेल्या प्रोसेसचे असतात आणि दोन्ही कार्डांना सेम प्रोसेस असते.
↩ प्रतिसाद: पैसा
स
संजय क्षीरसागर Mon, 12/05/2016 - 12:26 नवीन
डेबिट कार्डचे पैसे लगेच जातात आणि क्रेडीट कार्डला पैसे भरायला मुदत मिळते.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
प
पैसा Mon, 12/05/2016 - 12:28 नवीन
=))
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
श
श्रीगुरुजी Mon, 12/05/2016 - 16:04 नवीन
अन्य ठिकाणी डेबिट कार्डला चार्जेस नसतात कारण ते आपण आपल्या स्वतःचे खात्यातले पैसे वापरत असतो.
मी अनेक वर्षे डेबिट कार्ड वापरून व्यवहार करीत आहे. अगदी ९० रूपयांच्या छोट्या रकमेपासून जवळपास ९७ हजार रूपयांची खरेदी डेबिट कार्ड वापरून केली आहे. आजतगायत कोणत्याही व्यवहारावर मला १ रूपया सुद्धा वेगळा चार्ज पडलेला नाही.
↩ प्रतिसाद: पैसा
स
संजय क्षीरसागर Mon, 12/05/2016 - 17:25 नवीन
फारच भारी.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Mon, 12/05/2016 - 18:00 नवीन
HDFC Bank
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Mon, 12/05/2016 - 19:25 नवीन
सर्व प्रायवेट बँका मजबूत हिडन चार्जेस लावतात. त्यामुळे तुम्हीही कॅटेगरी आणि डिपॉझिटचा मुद्दा स्पष्ट केलात तर बँकेची काय मेख आहे ते कळेल.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
प
पैसा Tue, 12/06/2016 - 05:41 नवीन
आमच्या सर्कारी मालकीच्या बँकेत तुम्ही म्हणता ते बहुतेक चार्जेस लागत नाहीत म्हणून मी सांगतेय ते कशा प्रकारे निकालात काढणार आहात?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Tue, 12/06/2016 - 05:48 नवीन
चार्जेस मलाच मिळतायंत अशा पद्धतीनं प्रतिसाद येतायंत! कमर्शियल जगात कोणतीही गोष्ट फुकट नसते. सिंडीकेट बँकेत माझी ओळख नाही त्यामुळे त्यानी काय मॉडेल अडॉप्ट केलंय समजायला मार्ग नाही. बँक ऑफ महाराष्ट्र सुद्धा फुल चार्जेस लावते. एनी वेज, प्रत्येक बँकेच्या मॉडेलचा रेलटीव आभ्यास करुन, चार्जेस कशाप्रकारे कस्टमरच्या गळी उतरवतात हा उद्योग करण्यात, मला तरी रस नाही.
↩ प्रतिसाद: पैसा
प
पैसा Tue, 12/06/2016 - 06:15 नवीन
कमर्शियल जगात कोणतीही गोष्ट फुकट नसते. सिंडीकेट बँकेत माझी ओळख नाही त्यामुळे त्यानी काय मॉडेल अडॉप्ट केलंय समजायला मार्ग नाही.
ओळखीची गरज नाही. कोणत्याही बँकेची साईट वरवर पाहिलीत तरी कोणते चार्जेस लागतील हे स्पष्ट लिहिलेले असते. कमर्शियल खाजगी बँका या निव्वळ धंदा करण्यासाठीच असतात. मात्र सरकारी मालकीच्या बँकांना काही गोष्टी लहान लोकांच्या फयद्यासाठी कराव्या लागतात. प्रत्येक ठिकाणी आर्थिक फायद्याचा विचार केला जात नाही. financial inclusion, अगदी रिमोट एरियात शाखा उघडणे इत्यादि प्रकार त्याना करावे लागतात. त्यामुळे खाजगी बँकांपेक्षा त्यांच्या फायद्याचे प्रमाण कमी असते. एनईएफटीचा किंवा आयएमपीएस विचार केला तर जास्तीत जास्त लहान खातेदार एक लाखाच्या आतल्याच एनईएफटी करतात. त्यामुळे एनईएफटी डीडी किंवा एमटी पेक्षा लोकप्रिय करण्यासाठी आणि गरिबाना भुर्दंड पडू नये म्हणून एक लाखाच्या आतल्या एनईएफटीना चार्जेस नाहीत. आणि हे आता ३१ डिसेंबरपर्यंतचे नाही तर एनईएफटी हा प्रकार ६-७ वर्षापूर्वी जेव्हा सुरू झाला तेव्हापासूनच आहे. बँका जोपर्यंत सरकारच्या मालकीच्या आहेत तोपर्यंत पुढेही राहील. हे फक्त सिंडिकेट बँकेपुरते नाही तर अन्यत्र महाराष्ट्र बँकेच्या ग्राहकांनीही एनईएफटी किंवा आयएमपीएसला चार्जेस लागत नाहीत असेच सांगितले आहे. गरिबांसाठीच्या कित्येक प्रकारच्या कर्जांवर कोणतेही सर्व्हिस चार्जेसही नसतात. हे छोट्या लोकांसाठी रद्द केलेले चार्जेस तसेही बँकेच्या एकूण फायद्यावर फार मोठा परिणाम करत नाहीत. कारण अन्य कमर्शियल कर्जे आणि गृहकर्ज इत्यादिचे सर्व्हिस चार्जेस आणि व्याज यातून या बँकाना पुरेसा फायदा होतो. शिवाय या बँकाचा एकूणच खर्चही खाजगी बँकांच्या तुलनेत बराच कमी असतो.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Tue, 12/06/2016 - 06:27 नवीन
हे बघा : NEFT Upto Rs.10,000- Rs.2.50 Upto Rs.1.00 lac Rs.5.00 Above Rs.1.00 lac to 2.00 lacs Rs.15.00 Above Rs.2.00 lacs Rs.25.00 साइट
↩ प्रतिसाद: पैसा
न
नितिन थत्ते Tue, 12/06/2016 - 06:38 नवीन
NEFT ला चार्ज नसतो असं मला वाटतं. म्हणजे स्वतः नेटबँकिंगवरून केल्यास चार्ज नाही. पण बँकेत जाऊन NEFT केल्यास चार्ज लागत असावा. बँकेच्या माणसाचा वेळ खाल्ल्याबद्दल.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
व
विशुमित Tue, 12/06/2016 - 10:54 नवीन
<<< म्हणजे स्वतः नेटबँकिंगवरून केल्यास चार्ज नाही.>> - SBI ने वरील लावलेले चार्ज स्वतः नेट बँकिंग केल्यास तरी लागतात.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
प
पैसा Tue, 12/06/2016 - 06:38 नवीन
स्टेट बँकेची कॅटेगरी वेगळी आहे. ती अन्य सरकारी बॅकांपेक्षा जास्त कमर्शियल प्रकारे चालवली जाते. तिच्यात सरकारी शेअर्ससुद्धा इतरांच्या तुलनेत कमी आहेत.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
क
कैलासवासी सोन्याबापु Tue, 12/06/2016 - 06:15 नवीन
बाकी माहिती नाही ताई डिटेल्स पण माझी बँक (एसबीआय)डेबिट-एटीएम कार्ड फी (माइस्रो) वार्षिक फी म्हणून दरवर्षी 200 रुपये कापून घेते परस्पर. अर्थात ते कायम होतच आले असावे.
↩ प्रतिसाद: पैसा
प
पैसा Tue, 12/06/2016 - 06:25 नवीन
डेबिट कार्ड आणि त्याबरोबर येणार्‍या सुविधा पाहिजे असतील तर एटीएम मेंटेनन्स, डेबिट कार्ड इश्यु करणे यासाठी येणारा खर्च थोडाफार तरी सहन करावा लागणार. मात्र मग डेबिट कार्डाला इतर चार्जेस जवळपास लागत नाहीत. म्हणजे महिन्यात ५ वेळा अन्य बँकाच्या एटीएमवर फ्री विथ्ड्रॉवल असतात शिवाय नेटवर किंवा पीओएस वर चार्जेस नसतात. खाजगी बँकांमधे हे काही वेगळे असू शकेल. झीरो बॅलन्स खात्याना डेबिट कार्डाला वार्षिक फी नव्हती असे आठवते आहे. लेटेस्ट माहीत नाही. विचारावे लागेल. खात्याला चेकबुक सुविधा असेल तर मिनिमम बॅलन्स जास्त ठेवावा लागतो. हा तसाच काहीसा प्रकार आहे.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
क
कैलासवासी सोन्याबापु Wed, 12/07/2016 - 12:17 नवीन
नेटवर किंवा पीओएस वर चार्जेस नसतात. खाजगी बँकांमधे हे काही वेगळे असू शकेल. हे थोडे विस्कट ताय, मला झेपले नाही हे, मी विद्यार्थीदशेत पुण्याला असताना प्रथम कार्ड स्वाईप केले होते, तेव्हा सुद्धा दुकानदार मंडळी '२%' एक्सट्रा लागतील वगैरे म्हणत असल्याचे स्मरते, आता तू सांगते आहेस चार्जेस नसतात? आपण नेमक्या कुठल्या चार्जेस बद्दल बोलतोय ह्या बेसिक मध्ये माझा बेंबटू झालेला आहे
↩ प्रतिसाद: पैसा
प
पैसा Wed, 12/07/2016 - 15:44 नवीन
कार्ड स्वाईप करायच्या मशिनचे भाडे, सिमकार्ड आणि नेटवर्क साठीचा खर्च इ. खर्च असतात. त्याशिवाय गेटवे कंपन्या, बँका यानाही द्यायचे पैसे असतात. हे चार्जेस म्हणजे कार्ड चार्जेस असे म्हणू. प्रत्येक ट्रॅन्झॅक्शनला साधारण ०.७५ ते २.२५ इतके हे चार्जेस असतात. (याशिवाय डेबिट कार्ड रिन्यु करताना किंवा वार्षिक काही फी काही प्रकारच्या खात्यांवर बँका घेऊ शकतात.) आपली कार्डे मुख्यतः दोन प्रकारची. डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड. पैकी डेबिट कार्डला हे चार्जेस दुकानदारानी ग्राहकाकडे पास ऑन न करता स्वतः भरावेत असा आरबीआयचा स्पष्ट आदेश आहे. याचा अर्थ असा की क्रेडिट कार्डाचे चार्जेस दुकानदार्/विक्रेते ग्राहकाकडे मागू शकतात. एक तर त्याना भरपूर प्रॉफिट मार्जिन असेल तर ते स्वतःच बेअर करतात किंवा मग ग्राहकाकडून स्वतंत्रपणे मागतात. हा स्वतंत्रपणे मागण्याचा प्रकार मीही महाराष्ट्रात जास्त पाहिला आहे. गोव्यात अजून तरी कोणी माझ्याकडे कार्ड स्वाईप चार्जेस कधी मागितलेले नाहीत. सेव्हिंग खात्याचे डेबिट कार्ड हे खरे तर आपल्या खात्यातले पैसेच असतात. थोडक्यात कॅशला पर्याय. म्हणून आरबीआयचा त्यावर चार्जेस लावू नयेत असा आदेश आहे. इथे संजय क्षीरसागर साहेब डेबिट कार्डाला चार्जेस लागतात असे सांगत आहेत तर डॉ म्हात्रे लागत नाही असे म्हणत आहेत. दोघांची डेबिट कार्डे खाजगी बँकांची आहेत. माझे सरकारी बँकेचे आहे. सगळी चर्चा वाचून मी गेल्या ३ ४ दिवसात हाऊस टॅक्स, लाईट बिल आणि भारत गॅस च्या पोर्टलवर पेमेंटसाठी माझे डेबिट कार्ड वापरले. एक पैसाही कुठे जास्तीचा लागला नही. माझे खाते किंवा डेबिट कार्ड सामान्यच आहे. क्षीरसागर साहेबांचे डेबिट कार्ड सेव्हिंग चे आहे की करंट/कॅश क्रेडिट खात्याचे हे तेच सांगू शकतील. करंट/कॅश क्रेडिट खात्याच्या डेबिट कार्डाला चार्जेस लागणे गैर नाही. मात्र सेव्हिंग्ज खात्याचेही अनेक प्रकार असतात. झिरो बॅलन्स, नॉर्मल आणि प्रिमियम वगैरे. तेव्हा खाजगी बँकांच्या बाबत चार्जेस लागतात का नाही हे ती कार्डे वापरणारे लोकच सांगू शकतील. मात्र आरबीआयचा आदेश बघता डेबिट कार्डवर चार्जेस मागणार्‍या लोकांची तक्रार करून त्यांचे पीओएस काँट्रॅक्ट रद्द करवता येते असे दिसते. क्रेडिट कार्डाच्या बाबत मात्र सरसकट नियम नाही. एका आयसीआयसीआयचीच कित्येक प्रकारची कार्डे आहेत. त्यातल्या काहींवर पेट्रोल साठी सरचार्ज लागतो तर काहींवर नाही. माझ्याकडे त्यांचे साधे क्रेडिट कार्ड आहे त्याला किंवा सिंडिकेट बँकेच्या क्रेडिट कार्डालाही पेट्रोलचे सरचार्ज लागत नाहीत. बर्‍याच वर्षापूर्वी वामन हरी पेठ्यांकडून मंगळसूत्र करून घेतले होते. त्यालाही कार्ड स्वाईप चार्जेस किंवा सरचार्ज लागला नव्हता. (आताच बिल पाहिले.) तात्पर्य, क्रेडिट कार्डासाठी येणारा सुमारे २% खर्च ग्राहकाकडून विक्रेता वसूल करू शकतो. (सगळेच करतात असे नाही.) मात्र डेबिट कार्डच्या बाबत त्याला तसे करता येणार नाही.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु
ग
गामा पैलवान Sun, 12/04/2016 - 16:52 नवीन
अभिजित - १,
'Black money hoarders may have actually laundered their black money into white,' argues Rajeev Sharma.
माझ्या मते सगळाच्या सगळा काळा पैसा जरी पांढऱ्यात रुपांतरीत झाला तरी नोटाबंदीचा हेतू साध्य झाला आहे. बेनामी व्यवहारास नोंदणीच्या कक्षेत आणणे हे खरं उद्दिष्ट आहे. जमलेला पैसा काळा की गोरा ते नंतर सवडीने ठरवता येईल. आ.न., -गा.पै.
न
निओ१ Sun, 12/04/2016 - 17:19 नवीन
काही लोकं डोळ्यावर चश्मा लावून बसलेली नाहीत तर अगदी, आधी कापूस मग, त्यावर काकडीची चकती आणि त्यावर काळा कपडा व त्यावर चश्मा लावून बसली आहेत असे वरील काही प्रतिसाद वाचून वाटत आहे किंवा अजूनही ही मंडळी काठीला सोनं व धन बाधून तिर्थयात्रा करत करत प्रतिवाद करत आहेत असे वाटत आहे.
म
मार्मिक गोडसे Sun, 12/04/2016 - 17:39 नवीन
बेनामी व्यवहारास नोंदणीच्या कक्षेत आणणे हे खरं उद्दिष्ट आहे. जमलेला पैसा काळा की गोरा ते नंतर सवडीने ठरवता येईल.
अरे व्वा! झाली का फिरवाफिरवीला सुरुवात ? मागील सरकारने त्याच्या १० वर्षाच्या सत्ताकाळात अनेक घोटाळे, काळा पैसा, दलदल करुनही जेवढी इकॉनॉमिक ग्रोथ साधली त्याच्या सरासरीच्या आसपासही अडीच वर्षात सध्याच्या सरकारला पोचता न आल्याने कासावीस होउन सरकार धडपडत आहे. लवकरच अनुभव येईल.
स
संदीप डांगे Sun, 12/04/2016 - 17:50 नवीन
फिरवाफिरवीची बीजं खूबीने आधीच पेरलेली आहेत, ती उघडकीस आणणे म्हणजेच 'दिशाभूल'! :)
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मोदक Sun, 12/04/2016 - 18:51 नवीन
समर्थनासाठी असंबद्ध लिंका देणे, कांगावा करणे आणि वीस लाखांचे ट्रक फिरवणे म्हणजे दिशाभूल.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Sun, 12/04/2016 - 19:39 नवीन
स्कोरसेटलींग शिवाय काही येत नसणे, बालवाडीतली चिडवाचिडवी करणे हे 'लॉजिकली ग्रेट' व 'बुद्धी ओवरलोड' असल्याचे लक्षण आहे, कीप इट अप! मुद्दे असतील तर प्रतिवाद करत जावा, अन्यथा इग्नोर मारले तरी चालेल, फडतूस व्यक्तिगत प्रतिसादाना कसलेही उत्तर यापुढे दिले जाणार नाही. धन्यवाद! राम राम! लवकर बरे व्हाल अशी देवाकडे प्रार्थना. (पगाराचा प्रश्न असेल तर... कीप इट अप)
↩ प्रतिसाद: मोदक
म
मोदक Sun, 12/04/2016 - 19:50 नवीन
प्रतिवाद न करता भ्याडपणे पळ तुम्ही काढता. लिंका देऊ? स्कोअर सेटलींग शिवाय बरेच काही येते, चष्मा काढा आणि मिपा वाटचाल बघा. पगार कमवायला मी आणि माझे शिक्षण समर्थ आहे, मी खोटे दावे केलेले दिसल्यास सिद्ध करा. मी तुमच्या खोट्या दाव्यांच्या लिंक देऊ का?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
आ
आनंदी गोपाळ Mon, 12/05/2016 - 17:55 नवीन
तुम्ही अत्यंत प्रिज्युडिस्ड, तरीही संतुलितपणाचा आव आणणारे व्यक्तिमत्व आहात, असे म्हणतो. याबद्दल तुमचे काय मत आहे?
↩ प्रतिसाद: मोदक
म
मोदक Mon, 12/05/2016 - 19:56 नवीन
पुरावे द्या, मग बोला.
↩ प्रतिसाद: आनंदी गोपाळ
श
श्रीगुरुजी Tue, 12/06/2016 - 10:01 नवीन
कसले पुरावे? ते म्हणतात ना तुम्ही प्रिजुडिस्ड आहात, म्हणजेच तुम्ही प्रिजुडिस्ड आहात. पिरियड.
↩ प्रतिसाद: मोदक
ग
गामा पैलवान Sun, 12/04/2016 - 19:40 नवीन
मार्मिक गोडसे,
अरे व्वा! झाली का फिरवाफिरवीला सुरुवात ?
मी आणि फिरवाफिरवी? काहीतरींच हं मागो! अहो, मी तर नीतिमत्तेचा महामेरू. मी फिरवाफिरवी कशाला करेन? तुम्हाला जमत असेल तर खालील प्रश्नांची उत्तरं द्या : १. काळा पैसा म्हणजे नेमके काय? बेहिशोबी, बेनामी पैसा म्हणता येईल का? २. पांढरा पैसा म्हणजे काय? केवळ स्रोत माहित असला की पैसा पांढरा होतो का? ३. काळ्या पैशाने शासनाचं नेहमी नुकसानच होतं का? की कधीमधी फायदाही होऊ शकतो? ४. तसंच काळ्या पैशामुळे अर्थव्यवस्थेचंही नुकसानंच होतं का? की क्वचित फायदाही होऊ शकतो? ५. शासनाचा फायदा आणि अर्थव्यवस्थेचा फायदा एकंच आहेत का? ६. काळ्याचा पांढरा पैसा कशाने होतो? केवळ शासनदरबारी जाहीर करून त्यावर दंड भरणं पुरेसं आहे का? की पूर्ण रक्कम शासनाधीन व्हायला हवी? की अर्थव्यवस्थेत खेळती व्हायला हवी? ७. जर शासनाच्या परोक्ष (=विनासूचना) काळ्या पैशाची रक्कम अर्थव्यवस्थेत खेळवली तर अर्थव्यवस्थेचा फायदा पण शासनाचा तोटा झाला. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पांढरा पैसा आणि काळा पैसा यांत गुणात्मक फरक नाही. मग केवळ जाहीर झाल्याने काळ्याचा पांढरा पैसा होतो असं का मानावं? ८. गृहिणींनी तांदळाच्या डब्यात लपवून ठेवलेली रोकड तांत्रिकदृष्ट्या काळा पैसा आहे का? हे प्रश्न पूर्वी इथे विचरले होते. कोणीही समाधानकारक उत्तरं दिली नाहीत. तुम्ही द्याल अशी अपेक्षा आहे. त्यावरून ठरवूया की मी फिरवाफिरवी करतोय का नाही ते. आ.न., -गा.पै.
म
मार्मिक गोडसे Mon, 12/05/2016 - 06:30 नवीन
मागील सरकारने त्याच्या १० वर्षाच्या सत्ताकाळात अनेक घोटाळे, काळा पैसा, दलदल करुनही जेवढी इकॉनॉमिक ग्रोथ साधली त्याच्या सरासरीच्या आसपासही अडीच वर्षात सध्याच्या सरकारला पोचता न आल्याने कासावीस होउन सरकार धडपडत आहे. तुमच्या बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे ह्यात मिळतील.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
ग
गामा पैलवान Mon, 12/05/2016 - 08:14 नवीन
मागो, कायबी कल्ला नाय बगा. वाईच इस्काटून सांगा की! हिकानामीची ग्रोथ का कायशी ती मतं खेचून देती काय? नाय तर मग तिच्यापायी जीव येवडा कासावीस कस्काय झालाय सर्कार्चा म्हंता? आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Mon, 12/05/2016 - 11:54 नवीन
हिकानामीची ग्रोथ का कायशी ती मतं खेचून देती काय?
अजिबात नाही. स्विस बँकेतून काळा पैसा देशात आणण्याच्या भुलथापा मतं खेचून देतात. परदेशातील काळा पैसा आणता येणे शक्य नाही हे समजल्यावर देशातील काळ्या पैशावर डल्ला मारायची कल्पना डोक्यात आली. फार कष्ट न करता फुकटमध्ये खर्चाला पैसा कसा जमा करता येईल हेच सतत डोक्यात असल्यामूळे देशाच्या ईकॉनॉमीक ग्रोथची काशी केली. नोटाबंदीचा 'पो' झाल्यामूळे आता बेनामी संपत्तीकडे मोर्चा वळवला, अडीच वर्ष झोपा काढल्या काय? लावायची होती सगळी सरकारी यंत्रणा काळा पैसा, बेनामी संपत्ती, सोन्याच्या तस्करी शोधायला. यंदा देशात पाऊसही चांगला झाला होता. शेतकर्‍याच्या हातात चार पैसे आल्याने अर्थव्यवस्थाही सुधारली असती. नोटाबंदी आणि आता कॅशलेसच्या खुळामुळे सर्ववसामान्य जनतेला नाहक त्रास होतोय. रोज नवीन घोषणा करून त्या त्रासात भर टाकण्याचे काम इमानेइतबारे चालू आहे आणि 'तळीराम'ही सरकारच्या निर्णयाची तळी उचलन्यात कुठेही कमी पडत नाही.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
अ
अभिजित - १ Mon, 12/05/2016 - 12:46 नवीन
पण देशा मधला काळा पैसे पण बाहेर काढणे सोपे नाही. तो निघत नाहीए. मग वडा पाव वाले, सँडविच वाले, फेरीवाले याना टॅक्स नेट मध्ये आणून शेवटी तो सर्व खर्च ( इंटरनेट पॅक , पेटिम चार्जेस ) जनतेच्या डोक्यावर मारणायची सोप्पी आयडिया काढली आहे मोगली ने ..
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
आ
आनंदी गोपाळ Mon, 12/05/2016 - 17:57 नवीन
ते गामा पैलवान भार्तात नस्तात. ते नॉनरेसिडेंट राष्ट्रभक्त आहेत. ब्रायटनहून डायरेक्ट. त्यांना पौंडाच्याच नोटा चालतात. रुपयांत काय संबंद नाय. मोदीअप्पांनी "अब ये केवल कागजके टुकडे रह गये" म्हटलं तेव्हा त्यांच्या बेंबीला गुदगुल्याच झाल्यात. तेव्हा, त्यांना बक्ष दो लोकहो.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १
स
संदीप डांगे Sun, 12/04/2016 - 20:41 नवीन
नाही, इथे प्रतिसाद देण्याचे पैसे मिळतात असं तुम्हाला स्वअनुभवावरून ठाऊक असेल त्यामुळे जिथे तिथे विरोधकांना पेड प्रतिसादक म्हणता असं मला वाटलं. तसं नसेल तर आयाम स्वारी बरं का! हलके घ्या :) =)) (डोन्ट फरगेट: स्मायली टाकल्यात) मी कशाला तुमची मिपावाटचाल बघू, माझ्यावर पैसे खाऊन प्रतिसाद देतो असे आरोप बिनदिक्कत करत असतांना तुम्ही माझ्या आयुष्याची किती वाटचाल पाहिलीत? भाट शब्दाचा अर्थ हवा होता ना तुम्हाला? इथे तीन मुख्यमंत्र्यांना अनुक्रमे साक्षात शिवीच, हरामखोर आणि छपरी म्हटले गेले पण कळवळण्याचा उमाळा वारंवार येतो तो एकाच मुमं साठी. स्वयंघोषित झुली मिरवणारे आवडीचे पक्षाचे सरकार आहे म्हणून चुकांवर शब्दबंबाळ पांघरूण घालतात, निष्पक्ष म्हणवणारे अडचणीच्या बातम्या टाळून सोयीस्कर बातम्या टाकतात, =)) आणि तुम्हाला माझे वाद उकरून काढायचेत.. आय डोन्ट गिव अ डॅम!! कोण पळून जातो आणि कोण टिकून राहतं हे ज्याचं त्याला, इथल्या वाचकांना कळतं. पण तुम्ही पळूनच गेलात, ट्रकच फिरवता, दिशाभूल करता, गोंधळ घालता, असे सतत बोलत राहणे, लिंका द्यायच्या, कार्यवाहीच्या धमक्या देत राहणे कोणत्या मानसिकतेतून येते त्याचाही विचार व्हावा. इथल्या चर्चावादांमध्ये जिंकण्या न जिंकण्यावर माझं पोटपाणी नाहीये अवलंबून, इथले वादविवाद खऱ्याखुऱ्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवणे माझी तरी मानसिक व प्रोफेशनल गरज नाही. मी कोणत्या धाग्यवर कुठे हरलो, पळून गेलो याच्या एक्सेल तुम्ही सांभाळत असाल तर तुमची मानसिकता व इन्व्हॉल्वमेन्ट लक्षात येते. ग्रो अप मॅन... दॅट कॅन हेल्प यु आउट! मिपाकरांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर फार विश्वास आहे ना मग "अमुक माणूस विश्वास ठेवण्यालायक नाही, फालतूच आहे, बुद्धिहीन आहे, पेड आहे" अशी सतत हाकाटी करण्याची, सार्वत्रिक मत बनवण्याची गरज का भासत असावी? एकतर तुम्हाला मिपाकरांवर विश्वास नाही किंवा मला कोणीतरी सिरियसली घेईल याची प्रचंड भीती वाटत असावी. किंवा स्पष्ट कोल्ड ब्लड पॉलिटिक्स आहे. अँड नाऊ देअर इज अ प्रेडिक्टेबल पॅटर्न. नेव्हर गो प्रेडिक्टेबल!!! बाकी, स्मायली टाकून शिव्या द्या आणि म्हणा हलकं घ्या. बोला ज्ञानोबा माउली तुकाराम!! कळावे लोभ असावा. (Always remember: What goes around comes around)
म
मोदक Mon, 12/05/2016 - 08:27 नवीन
मे जिथे तिथे विरोधकांना पेड प्रतिसादक म्हणालेले दाखवून द्या. खोटे बोला पण रेटून बोला अशी तुमच्या आयुष्याची वाटचाल झाली असेल तर तसे कबुल करा. आणि कळवळा कसला..? मुख्यमंत्र्यांना किंवा कुणालाही शिवीगाळ होणे चुकच आहे. योग्य मुद्द्यांसह वादविवाद सुरू असेल तर शिवीगाळ करावी लागत नाही हे तुम्हाला अजुन कळाले नसावे. तुमच्या पलायनवादाच्या एक्सेल सांभाळायची आवश्यकता नाहीये, राजकारणावरील चालू घडामोडींवरचे धागे उघडून पाहिले तर तुमचे हवाबाण प्रतिसाद आणि त्यावर उत्तरे न देता पळ काढलेले ढिगाने पुरावे सापडतील. ..बाकी एक्सेल सांभाळण्याइतक्यावेळा तुम्ही पळ काढला आहे हे स्वत:च मान्य केल्याबद्दल अभिनंदन..!! स्वतः एक लॉजिक मांडायचे आणि त्या लॉजिकला छेद देणारा निष्कर्ष काढायचा हेच तुमचे कोल्ड ब्लड पॉलिटिक्स आहे. लॉजिक मधली विसंगती दाखवली की कंपुबाजी कंपुबाजी करून कांगावा करत बसता. स्वतः केलेली कंपुबाजी सोयीस्कररीत्या विसरता का..? काहीही करून मोदी सरकारवर सतत टीका करायची आणि खोटे बोलून बुद्धीभेद करायचा हेच तुमचे टारगेट असताना तुमचे पितळ सतत उघडे पाडले जात आहे म्हणून इतका त्रास होतो का..? What goes around comes around हे विसरलात का..?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
अ
अप्पा जोगळेकर Mon, 12/05/2016 - 06:38 नवीन
सगळे अवांतरच चालू आहे. आम आदमी पार्टी विरुद्ध भाजप येथेही सुरु झाले.
अ
असंका Mon, 12/05/2016 - 11:45 नवीन
बघा ना हो अप्पा!! कसं करायचं आता?
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
श
श्री गावसेना प्रमुख Mon, 12/05/2016 - 13:29 नवीन
इथे ज्यांनी नेटपॅक घ्यायचेच नाही असे म्हणुन आक्रास्तळे पणा केला त्यांच्या साठी सरकारने विना ईंटरनेट मोबाईल बँकिंग साठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.http://m.maharashtratimes.com/business/business-news/mobile-net-banking-at-low-rates-became-governments-priority/articleshow/55807268.cms
अ
अभिजित - १ Mon, 12/05/2016 - 15:08 नवीन
"अनेक वर्षाच्या दुर्लक्षानंतर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्व्हिस डेटा (युएसएसडी) सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने दबाव वाढवला आहे. युएसएसडी ही इंटर-अॅक्टीव्ह टेक्स मॅसेज सिस्टीम आहे. याद्वारे मोबाइल फोन ग्राहक आपल्या बँकेपर्यंत पोहचू शकतो. " थोडक्यात नेट पॅक ऐवजी SMS मेसेज चा खर्च लोकांच्या डोक्यावर बसणार . परत तेच .. लोकांनी का करावा ? सगळ्याना SMS फुकट नसतात ..
↩ प्रतिसाद: श्री गावसेना प्रमुख