कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण

अ
अप्पा जोगळेकर
🗣 582 प्रतिसाद
नमस्कार, गेले काही दिवस वारंवार कार्ड पेमेंटच्या २ टक्क्यांबद्दल काही प्रतिक्रिया वाचत आहे. हे पैसे सरकारने द्यावेत, ते सबसिडाईज व्हावेत पासून पेमेंट बँकांच्या २ % कमिशनसाठी नोटा बंद झाल्या वगैरे प्रतिसाद वाचले. एका धाग्यावर मोदकशी चर्चा करताना यासंदर्भात १-२ प्रतिसाद दिले होते. ते कॉपी -पेस्ट करुन इथे चिकटवत आहे. सविस्तर लिहिण्यासाठी तूर्तास वेळ नाही त्याबद्दल दिलगीर आहे. माझी माहिती अपूर्ण असू शकते. त्यात कोणी भर घातल्यास आवडेल. या धाग्याचा 'माहिती' यापलीकडे अन्य कोणताही उद्देश नाही. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. १. जयंत कुलकर्णी - Mon, 28/11/2016 - 16:52 आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-( २. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:05 ८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील. सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे. ३. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:43 सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत. नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. image ४. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54 आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्‍याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल. बरोबर..? ५. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 18:15 नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते. पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते. आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे. शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.) आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्‍या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो. पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते. या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत. ६. डॉ सुहास म्हात्रे - Mon, 28/11/2016 - 20:35 सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे. पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल. ७. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:40 काका, हा जो काही वाढीव टक्का आहे तो गॅसवाल्याने भरला पाहिजे. उगाच सरकारच्या नावे टाहो फोडून काय होणार मर्चंट (गॅसवाला) --> अक्वायरर कंपनी (अक्सिस बँक वगैरे) --> नेटवर्क कंपनी (विसा/मास्टर कार्ड्/अमेक्स वगैरे) --> कार्ड इश्युअर बँक (आय्सीआय्सीआय वगैरे). उद्या गाळ्याचे भाडे वाढले म्हणून गॅसवाल्याने अडिशनल पैसे घेतले तर तुम्ही द्याल का ? असे वाढीव पैसे देणे चूक आहे. यापेक्षा चेकने पेमेंट करू शकता. ८ रुपये हा मामुली दर आहे हा वेगळा भाग आहे.
103511 वाचन
💬 प्रतिसाद (582)
ड
डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 12/08/2016 - 07:25 नवीन
+१ यातल्या संशयित पैशाच्या स्त्रोताची चौकशी होणारच, असा विचार करणे तर्कशुद्ध आहे. पण, "पैसा बँकेत टाकला म्हणजे पांढरा झाला" असा विपर्यास करणे, गदारोळ करून नसलेल्या मोहरीचा पर्वत बनवायला बरा असतो. =))
↩ प्रतिसाद: श्री गावसेना प्रमुख
म
मार्मिक गोडसे Sun, 12/04/2016 - 16:24 नवीन
नोटा जमा झाल्या याचा अर्थ ते पचतील अशी डिपॉझिट करणार्‍यांना मोअर ऑर लेस खात्री आहे.
नक्कीच. चौकशीला फेफरे आणायची ताकद असते ह्या लोकांकडे. किती आणि कोणाकोणाची चौकशी करणार? सरकारकडे तेवढं मणुष्यबळ आहे का? पंतप्रधानांनाही ह्याची जाणीव आहे, त्यामूळेच अशांची चौकशी न करता ५०% दंड आकारण्याचे ठरवले गेले. मुळात वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा बाळगणार्‍यांना रो़ख पैसे बुडीत गेल्यानं काहीही फरक पडत नाही. एक तर जमा केलेला बरचसा पैसा अन्य संपत्तीत गुंतवलेला असतो आणि लाँग टर्ममध्ये कधीच ते कधीच नुकसानीत नसतात. सरकारने दरवर्षी नोटाबंदीची स्कीम राबवली तरच त्यांना फरक पडू शकेल.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
स
संदीप डांगे Sun, 12/04/2016 - 17:44 नवीन
आयकर विभागाकडे 50,000+ मनुष्यबळ आहे, फेब 2016 मध्येच त्यांना आहे ते काम करायला अजून 38000 लोकांचीं गरज होती, नव्या आव्हानाला समोर जाता युद्धपातळीवर नोकरभरती सुरु झाली असावी..
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
अ
अनुप ढेरे Mon, 12/05/2016 - 17:01 नवीन
सरकारकडे तेवढं मणुष्यबळ आहे का?
रिटायर्ड आयकर अधिकार्‍यांना काही महिने कंत्राटी म्हणून परत बोलावलं आहे असं ऐकलं आहे.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
अ
अभिजित - १ Sun, 12/04/2016 - 08:33 नवीन
डॉक्टर खरे याना हि पेटीम ने ५०० रु चा चुना लावला आहेच. मोदी प्रेमा खातर ते त्याचे अजिबात वाईट वाटून घेत नाहीत. एरटेल मनि ने पैसा ताई / काकू ( गोयंकर ) ची पिन बदलून आणि तत्सम काहीतरी झोल करून बहुतेक पाच हजार रु ला फसवले आहेच. मिपावर शोधा . बेपारी लोक आत्ता कॅश नसल्या मुले कडिये / प्लम्बर / सामान वाहून नेणारे गाडीवाले यांची पिळवणूक करत आहेत. ( TOI वाचा . शोधा ) . उद्या जर का खरेच कॅशलेस झाले . तर बेपारी लोक या लोकांना प्रचंड मूर्ख बनवतील . "मैने ७०० भेजा है तेरे को पेटिम से. ये देख मेरा रेकॉर्ड .. अब तेरे को मिला नाही तो तेरे अकाउंट मे प्रॉब्लेम है .. सबको कैसा मिलता है . तेरे को हि क्यू नाही मिलता ? अब मेरे को मत पूछ . " अडाणी जनता काय करेल याच्यावर ? कि असे काहीच होणार नाही असे वाटते ? जे लोक मोदी प्रेमात असतील त्यांनी खुशाल पेटिम / कॅशलेस च्या दरीत उडी मारावी. ज्यांना नको आहे त्यांना कॅश पुरवणे सरकारचे जबाबदारी आहे . क्रेडिट कार्ड वरचा २ टक्के अधिभार काढला तर मी जरूर वापरेन ते. ... पेटिम / कॅशलेस ची जबरदस्ती अजिबात नको. मी का म्हणून १ GB चा डेटा प्लॅन घेऊ ? आणि का पेटिम ला पैसे भरून विकतची डोकेदुखी डोक्यावर घेऊ ? वाचा - http://www.mouthshut.com/product-reviews/Paytm-com-reviews-925631912-sort-read-order-d
ग
गब्रिएल Sun, 12/04/2016 - 09:28 नवीन
सोला आणं सच ! ह्ये विलिक्ट्रनिक येड लयीच वंगाळ हाय ! बेनी लईच फसवत्यात. रोकड वेवारात फसवनुक अदुगर कदीबी झ्झलेली नाय आनि नंतर कदीबी गडबड होनार नाय, आसे आमि झाइर करत हाहोत ! =)) =)) =))
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १
स
संजय क्षीरसागर Sun, 12/04/2016 - 10:11 नवीन
हे बरोबरे! कार्ड चार्जेसचा झोल आधी आहेच आणि वर डेटा पॅकचे पैसे भरा.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १
ध
धनावडे Mon, 12/05/2016 - 00:43 नवीन
बॅंकेच्या व्यवहारासाठी वेगळा नेट पॅक घ्यावा लागतो? नेहमीचा नाय चालत.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १
र
रॉजरमूर Mon, 12/05/2016 - 12:50 नवीन
.......... पेटीएम मुळे या ताईला ८८ हजाराचा चुना लागलाय असं तिचंच म्हणणं आहे .
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १
श
श्री गावसेना प्रमुख Sun, 12/04/2016 - 12:47 नवीन
सरकार काही ह्यांच्या गळ्याला सुरी लावुन म्हणतय कि कैशलेस व्हा म्हणुन, ज्यांना नकोय त्यांनी खुशाल कागदी चलन वापरावे .आता हे जे डेटा प्लान बद्दल बोलताहेत त्यांनी ग्रामिण भागात चक्कर मारुन यावी ग्रामीण भागात वयोवृध्द लोक सोडले तर जवळपास सर्वांकडे स्मार्टफोन आहेत आणी त्यात ईंटरनेट हे असतेच त्यामुळे डिजीटल पेमेंट साठी वेगळा डेटा प्लान घ्यावा लागेल हा कुप्रचार बंद करा.
स
संजय क्षीरसागर Sun, 12/04/2016 - 14:11 नवीन
ग्रामीण भागात वयोवृध्द लोक सोडले तर जवळपास सर्वांकडे स्मार्टफोन आहेत आणी त्यात ईंटरनेट हे असतेच त्यामुळे डिजीटल पेमेंट साठी वेगळा डेटा प्लान घ्यावा लागेल हा कुप्रचार बंद करा. इंटरनेट फुकट आहे ?
↩ प्रतिसाद: श्री गावसेना प्रमुख
आ
आनन्दा Mon, 12/05/2016 - 05:27 नवीन
कायप्पा, चेपु फुकट आहे?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
अ
अभिजित - १ Mon, 12/05/2016 - 10:43 नवीन
WhatsApp , फेसबुक ची जबरदस्ती आहे ? समजा मी नाही वापरले एक महिनाभर तर झुकेरबर्ग कोणाला दम भरायला येतो का ? कॅशलेस - सर्व बाजूने सरकार याची जबरदस्ती करत आहे. सिस्टिम मध्ये मुद्दाम कॅश कमी पुरवली जात आहे. लोकांनी कंटाळून पेटीम किंवा तत्सम पर्याय वापरावे हे सांगितले जात आहे. मन कि बात मधून - मित्रो - म्हणून मोदी कॅशलेस कसे उत्तम आहे हे सांगत आहेत. तसे नसेल तर सरकारं ने सांगावे. आम्ही कॅशलेस करत आहोत. तुम्ही वापरा . ज्यांना वापरायचे नसेल त्यांना आम्ही कॅश जरूर पुरवू. तसे होत नाहीए ना .. तोच प्रश्न आहे.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा
श
श्री गावसेना प्रमुख Mon, 12/05/2016 - 13:22 नवीन
संजयराव नेट फुकट असते असे मि म्हणालो नाही फक्त त्यासाठी वेगळे पॅक घ्यावे लागत नाही एव्हढा मुद्दा आहे.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Mon, 12/05/2016 - 17:32 नवीन
इंटरनेट वापरायचंय आणि डेटा पॅक नसेल तर मजबूत पैसे पडतात. म्हणून लोक डेटा पॅक घेतात. एकूणात नेट कनेक्टीविटीसाठी खर्च येतोच. पुन्हा वरती हे कार्ड चार्जेस आहेत.
↩ प्रतिसाद: श्री गावसेना प्रमुख
आ
आनंदी गोपाळ Mon, 12/05/2016 - 11:11 नवीन
ग्रामिण भागात चक्कर मारुन यावी ग्रामीण भागात वयोवृध्द लोक सोडले तर जवळपास सर्वांकडे स्मार्टफोन आहेत आणी त्यात ईंटरनेट हे असतेच त्यामुळे डिजीटल पेमेंट साठी वेगळा डेटा प्लान घ्यावा लागेल हा कुप्रचार बंद करा.
तुम्ही आधी पुड्या सोडणे बंद करा बुवा. कोणत्या ग्रामीण भागात राहता तुम्ही? झोडग्याला ना? तिथे सगळ्यांकडे "फुकट" इंटरनेट असते? १०-१० रुपयांचे रिचार्ज मारणार्‍यांकडे? कशी काय? तुमचंच दुकान आहे ना टेप टीव्ही रिपेर मोबाईल चार्जिंगचं? तरी इतक्या लोणकढ्या कशा काय काढता राव तुम्ही?
↩ प्रतिसाद: श्री गावसेना प्रमुख
श
श्री गावसेना प्रमुख Mon, 12/05/2016 - 13:19 नवीन
गोपाळराव डिजीटल पेमेंट साठी वेगळा पॅक घ्यावा लागतो हे तुमच्या कडुनच ऐकतोय.
↩ प्रतिसाद: आनंदी गोपाळ
श
श्रीगुरुजी Mon, 12/05/2016 - 16:02 नवीन
त्याच्याकडून अशा बर्‍याच अतर्क्य कहाण्या ऐकायला मिळतात. "तान्ह्या बाळाला कपडे आवडत नसताना त्याला ते घालणे म्हणजे तान्ह्या बाळावर केलेला बलात्कार असतो" असेही त्यांनी मला एका धाग्यावर ऐकविले होते. "तुमचा होमिओपॅथीवर एवढा विश्वास असेल तर आयुष्यात यापुढे कधीही दुसर्‍या पॅथीकडे वळणार नाही अशी शपथ घ्या" असले हास्यास्पद सल्लेही त्यांनी मला दिले होते. त्यांच्या प्रतिसादावर फार विचार करू नका, फक्त आनंद घ्या.
↩ प्रतिसाद: श्री गावसेना प्रमुख
स
संजय क्षीरसागर Mon, 12/05/2016 - 17:40 नवीन
मुद्दा सरळ आहे. नेट कनेक्टिविटीसाठी खर्च येतोच. मग तो डेटा पॅकमधून होवो की तुमच्या टॉप-अप बॅलन्समधून.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
आ
आनंदी गोपाळ Mon, 12/05/2016 - 17:53 नवीन
यडपटसारखी विधाने करू नका. वरचे बलात्कार वाक्य मी कुठे लिहिले ते दाखवून द्या. नाहीतर सपशेल माफी मागा. अन हो, शपथ घ्या नव्हे, फक्त होम्योपदीच इलाज करत जा. अजाबात फिरकायचं नाही मॉडर्न मेडिसिनकडे. फुकटची फडफड नको.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Tue, 12/06/2016 - 09:52 नवीन
ओ ठणठणगोपाळ (का यडपटगोपाळ म्हणू?), यडपटासारखी विधाने तुम्हीच करता बरं का. या धाग्यावर तुम्हीच खालील यझ वाक्ये लिहिली आहेत.
शब्दशः 'रेप' कदाचित चुकीचा दृष्टांत होईल, पण जे काय चाल्लंय ते समजतच नाही अशा वयात जर ते केलं, तर त्याला बलात्कार हाच शब्द योग्य होईल. उदा. बाळाला कपडे घातलेले नको असतात. चप्पल नको असते. काढून फेकतात. त्यावर कपडे घालून फिरण्याचे "संस्कार" आपणच "ज ब र द स्ती च" करतो.
आता तुमचा येडेपणा चारचौघात उघडं केल्याबद्दल सपशेल माफी मागतो.
अन हो, शपथ घ्या नव्हे, फक्त होम्योपदीच इलाज करत जा. अजाबात फिरकायचं नाही मॉडर्न मेडिसिनकडे. फुकटची फडफड नको.
पुन्हा एकदा यझ अर्ग्युमेंट! मला अमिताभ आवडतो असं म्हटलं तर तुमच्या यझ तर्कानुसार मी अमिताभशिवाय दुसर्‍या कोणत्याही अभिनेत्याचे चित्रपट बघायचे नाहीत अशी शपथ घ्यायला लागेल. लवकर बरे व्हा.
↩ प्रतिसाद: आनंदी गोपाळ
म
मोदक Tue, 12/06/2016 - 19:40 नवीन
मी प्रिज्युडीस असल्याचे पुरावे द्या नाहीतर सपशेल माफी मागा.
↩ प्रतिसाद: आनंदी गोपाळ
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/08/2016 - 16:12 नवीन
उघडे पडल्यामुळे गोपाळराव या धाग्यावरून पसार झालेले दिसतात.
↩ प्रतिसाद: मोदक
आ
आनंदी गोपाळ Mon, 12/05/2016 - 18:00 नवीन
जरा डीजिटल पेमेंट्स खेड्यापाड्यातल्या स्मार्टफोनवरून कशी होतात ते समजवून सांगता का साहेब?
↩ प्रतिसाद: श्री गावसेना प्रमुख
आ
आनंदी गोपाळ Mon, 12/05/2016 - 18:02 नवीन
आय मीण नेटपॅक नसताना जमतं का ऑल्वेज? मेसेज फिसेज कराय्चे एसेमेस चार्जेस तरी लागतात का? की फुकट अस्तं?
↩ प्रतिसाद: आनंदी गोपाळ
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 12/04/2016 - 16:45 नवीन
मी गेले तीनेक वर्षे बँकेचे डेबिट कार्ड मॉल, रेस्तराँ, हलवाई, सर्वसामान्य दुकाने, पेट्रोलपंप, इत्यादी ठिकाणी वापरले आहे. प्रत्येक वेळी बँकेचा आलेला एसएमएस आणि इमेल सवईने मी ताडून पाहतो. आजतागायत एकदाही कोणत्याही प्रकारचा चार्ज कापून गेलेला माझ्या बघण्यात नाही. एमेलने येणार्‍या महिन्याच्या बँक स्टेटमेंटमध्येही त्यासंबंधी काही चार्ज नजरेत आलेला नाही. वरची चर्चा वाचून, "हे कसे झाले असावे बरे ?" असा प्रश्न माझ्या मनात आहे. (बँकमॅनेजरला विचारण्याअगोदर इथे विचारावेसे वाटले, म्हणुन इथे लिहिले.)
स
संजय क्षीरसागर Sun, 12/04/2016 - 18:23 नवीन
नवल आहे! मॉल आणि रेस्टॉरंटस चार्जेस बेअर करतात. बाकी इतर नमूद केलेल्या ठिकाणी हमखास चार्जेस लागतात.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 12/04/2016 - 18:56 नवीन
प्रत्येक वेळी बँकेचा आलेला एसएमएस आणि इमेल सवईने मी ताडून पाहतो. आजतागायत एकदाही कोणत्याही प्रकारचा चार्ज कापून गेलेला माझ्या बघण्यात नाही. एमेलने येणार्‍या महिन्याच्या बँक स्टेटमेंटमध्येही त्यासंबंधी काही चार्ज नजरेत आलेला नाही. हे वरच लिहिले आहे, चार्जेस लागत नाहीत याची अजून चवकशी करायची गरजच नाही. "बँकेने नवीन डेबिट कार्ड दिले पण ते या कारवाईमुळे झालेल्या गर्दीमुळे अ‍ॅक्टीवेट करायचे राहिले आहे" असे सद्याच्या चर्चेत मिपावरच कोठेतरी लिहिले होते. त्यावेळेस त्या कार्डाने, "माझ्या बँकेव्यतिरिक्त इतर मोठ्या बँकांच्या एटीएममधूनही नकद काढली तरी काहीही चार्जेस लागणार नाहीत हा अधिक फायदा मिळेल" हे कार्ड बदलण्याचे कारण बँकेने दिले होते. याचा अर्थ बँकांच्या अश्या काही स्कीम्स असतात असाच होतो. आता फक्त ब्रँच मॅनेजरला अशी काही स्कीम माझ्या कार्डाला लागू आहे का, हे विचारायचे बाकी आहे. या चर्चेपर्यंत सर्वच व्यवहारात असे होते असा माझा समज होता. कारण, परदेशात माझ्या डेबिट व केडीट कार्डांना कोणतेच चार्जेस लागत नव्हते. क्रेडिट कार्डाच्या खर्चाला तर विनाव्याज ९० दिवसांची मुदत होती, आणि ती खात्यातून आपोआप वळती व्हावी असा पर्याय होता. त्यामुळे खात्यात ९०व्या दिवशी आवश्यक रक्कम असल्यास कोणतेही व्याज*/चार्ज लागत नव्हता. =============== * ९० दिवसांची सूट इतकी जास्त होती की कधीच व्याज भरावे लागले नाही. पण त्या मुदतीनंतर मात्र व्याजाचा/चार्जचा दर लक्षणिय होता.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Sun, 12/04/2016 - 19:38 नवीन
पण पेट्रोलपंपावर पेट्रोल भरल्यावर, कार्ड जरी पेट्रोलच्या किंमतीचं स्वाइप झालं तरी, स्टेटमंटमधे चार्जेस येतात. मॉल आणि रेस्टॉरंटसमधे आतापर्यंत कधीही चार्जेस लागले नाहीत. इंटर बँक कॅश विदड्रॉवलला पाच ट्रन्झॅक्शन्सपर्यंत चार्जेस पडत नाहीत. पण आयसीआय बँकेच्या एटीममधे, पहिल्याच विदड्रॉवलला, ४०० रुपये चार्जेस पडतील म्हणून मेसेज डिस्प्ले झाला ! क्रेडीट कार्डला, देय रक्कम भरण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत आहे आणि ते अकाउंटला डेबीट पडतात. ती नॉर्मल बँकींग फॅसिलीटी आहे. तर मुद्दा असा की लेखकानं पोस्टमधेच चार्जेस का पडतात याचा चार्ट दिला आहे आणि ३१ तारखेपर्यंत सदर चार्जेस लावले जाणार नाहीत असं सरकारनं डिक्लेअर केलंय. थोडक्यात चार्जेस आहेत. आता तुम्हाला कोणत्या कार्डमुळे चार्जेस पडत नाहीत हे कळलं तर सगळ्यांना उपयोग होईल.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
स
संजय क्षीरसागर Sun, 12/04/2016 - 19:41 नवीन
दुकानदारांनी कार्डाला २.५०% चार्जेस पडतील असा खुल्ला बोर्डच लावलेला असतो !
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
न
निओ१ Sun, 12/04/2016 - 19:46 नवीन
तुम्ही डोक्यावर पडले आहत असे वाटत आहे, जरा सबूरीने घ्याच, किमान माहिती घेऊन तर लिहा ना. कि उगाच मुड झाला म्हणून काहीही लिहावे ?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
र
राही Mon, 12/05/2016 - 04:28 नवीन
काही प्रतिसाद-उपप्रतिसाद बर्‍यापैकी मुद्द्याला धरून असताना आपला हा प्रतिसाद सुग्रास जेवणात मध्येच दाताखाली खडा यावा तसा विरस करणारा वाटला. अर्थात मला असे प्रतिसाद न वाचण्याचा पर्याय आहेच, पण वाचल्यावर मत व्यक्त करायचाही आहे. 'डोक्यावर पडणे' वगैरे अनावश्यक होते.(असे मला वाटले.)
↩ प्रतिसाद: निओ१
स
संजय क्षीरसागर Mon, 12/05/2016 - 06:08 नवीन
तुम्ही डोक्यावर पडले आहत असे वाटत आहे, जरा सबूरीने घ्याच, किमान माहिती घेऊन तर लिहा ना. कि उगाच मुड झाला म्हणून काहीही लिहावे ? तुम्ही काय लिहीता, ते तुम्हाला तरी समजते का? तुमच्या या प्रतिसादाचा अर्थ काय? तुम्हाला कार्ड चार्जेसची काय माहिती आहे? तुमच्याकडे चार्जेस न लागणारं कार्ड आहे का? इथे सदस्याचा प्रोफाईल पाहाण्याची सोय आहे. तुम्ही माझा प्रोफाईल पाहिला आहे का? इतकी जरी किमान समज असती तर असा असंबद्ध प्रतिसाद देण्याचं धाडस करु धजला नसता. असो, माझ्या प्रतिसादातली विसंगती तुम्ही दाखवाच आणि दाखवता आली नाही आणि थोडी फार लोकलज्जा असेल तर रितसर माफी मागा.
↩ प्रतिसाद: निओ१
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 12/05/2016 - 18:19 नवीन
या गर्दीच्या काळात बँक मॅनेजरला त्रास देण्याऐवजी थोडे जालोत्खनन केले आणि मी वर सांगीतलेल्या परिस्थितीचे (नो चार्जेस) कारण कळले... Image removed. यावरून हेच सिद्ध होते की प्रत्येक बँकेचे अकाऊंटचे वेगवेगळे नियम असू शकतात आणि एकाच बँकेतही अकाऊंटचे वेगवेगळे प्रकार असू शकतात. प्रत्येकाने आपल्या बँकेत आणि इतर बँकांत चौकशी करून आपल्याला जास्तीत जास्त फायदेशीर असलेल्या बँकेतला आपल्याला जास्तीत जास्त फायदेशीर असलेला अकाऊंट स्विकारावा.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
आ
आनंदी गोपाळ Mon, 12/05/2016 - 18:56 नवीन
अप्पा, कधीचं आहे ते पान? रिझर्व बँकेचे नवे निर्देश त्यात आहेत का? मला कोणती बँक फायदेशिर ठरेल, तिथे अका उंट काढऊन नेट बॅंकिंग, चेकबुकाची किंमत, कार्ड इ. सुरू करायला किती मिंटं लागतील?
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 12/05/2016 - 19:27 नवीन
@ आनंदी गोपाळ व संजय क्षीरसागर : मी वर दिलेली माहिती चित्रात दिसत असल्याप्रमाणे अ‍ॅक्सिस बँकेच्या एका अकाउंट पर्यायाची आहे. आपल्याला कोणता अकाउंट योग्य आहे हा व्यक्तीगत प्रश्न असल्यामुळे, वर म्हटल्याप्रमाणेच... प्रत्येक बँकेचे अकाऊंटचे वेगवेगळे नियम असू शकतात आणि एकाच बँकेतही अकाऊंटचे वेगवेगळे प्रकार असू शकतात.

प्रत्येकाने आपल्या बँकेत आणि इतर बँकांत चौकशी करून आपल्याला जास्तीत जास्त फायदेशीर असलेल्या बँकेतला आपल्याला जास्तीत जास्त फायदेशीर असलेला अकाऊंट स्विकारावा.
↩ प्रतिसाद: आनंदी गोपाळ
स
संजय क्षीरसागर Mon, 12/05/2016 - 19:38 नवीन
तर `हिडन आहेत' असा होतो. आणि नेमका मुद्दा तोच तर आहे. सरकार खुद्द म्हणतंय की ३१ डिसेंबरपर्यंत चार्जेस घेतले जाणार नाहीत. तिथे `चार्जेस नाहीतच' असं म्हणणं इल्लॉजिकल आहे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 12/05/2016 - 20:38 नवीन
चित्रात दिलेले चार्जेस केवळ तात्कालीक नसून ०८ नोव्हेंबरच्या अगोदरपासूनचे आहेत आणि ३१ डिसेंबरनंतरही चालू राहणार आहेत, हे मात्र मी खात्रीने सांगू शकतो. मी दिलेली माहिती, ही केवळ माहितीच होती... जबरदस्ती, सल्ला किंवा जाहिरात नव्हती. तुम्हाला हवे असल्यास, मी दिलेल्या माहितीचा फायदा घेऊन, बँकेच्या वेबसाईटवरची माहिती वाचून आणि / किंवा बँक मॅनेजरशी चर्चा करून, फायदे तोट्यांचा अभ्यास करून, मग तुमचा काय तो निर्णय घ्या, असे मी (तुम्हालाच नाही तर सर्वांनाच) वारंवार सांगत आहे. कारण, हा असला आर्थिक निर्णय, प्रत्येकाचा व्यक्तीगत निर्णय असतो... असावा. सविनय विनंती फक्त "असे असेल, तसे असेल" अश्या काल्पनिक शेर्‍यांवर / अंदाजांवर जग चालत नाही... आर्थिक जग तर नाहीच नाही... आणि सुसंवादही चालत नाही. हे तुमच्या सारख्या आर्थिक बाबींतल्या तज्ज्ञ माणसाला सांगायला लागते आहे याचे दु:ख आहे. चार्जेस पडत नाहीत याचा पुरावा देऊनही, तुम्ही "चार्जेस पडणारच" हा मुद्दा पकडून परत परत स्वैर अंदाज बांधणे चालू ठेवल्याने हा प्रतिसाद द्यावा लागला आहे. कृपया आता यावर अजून शेरेबाजी करून, चर्चा वितंडवादाकडे नेऊ नये, ही सविनय विनंती. मी या मुद्द्यावर यापेक्षा जास्त काही मदत करण्यास असमर्थ असल्याने (पक्षी : कोणत्याच बँकेची जाहीरात करण्याची इच्छा नसल्याने), या मुद्द्यावरचा हा माझा शेवटचा प्रतिसाद. तुमच्यासारख्या अर्थसंबंधीत व्यवसायात कार्यरत असलेल्या तज्ज्ञाने, दोन तीन बँकांच्या मॅनेजर्सबरोबर चर्चा करून त्यांचे सार मिपावर लेख अथवा प्रतिसादाच्या स्वरूपात मांडल्यास ते एक सकारात्मक काम होईल व माझ्यासकट इतर अनेक मिपाकरांकडून धन्यवादच मिळतील. पण तसे करावे की नाही हा तुमचा व्यक्तीगत निर्णय असेल.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 12/05/2016 - 20:46 नवीन
तर `हिडन आहेत' असा होतो. आणि नेमका मुद्दा तोच तर आहे. अन्यथा त्या फायद्यासाठी सद्या, मी जे काही करत आहे त्यापेक्षा एका पैश्याचीही जास्त तोशीस पडावी अशी एकही कृती करावी लागत नसल्याने, तुमचा मुद्दा... जाउंदे... उगाच विनाफायद्याची चर्चा पुढे चालू ठेवण्यात अजिबात रस नाही. त्याविरुद्ध, तुमच्या सारख्या तज्ज्ञाने तुमचे "हिडन आहेत" म्हणजे नक्की काय आहे, हे पुराव्याने सिद्ध केले तर बरे होईल. त्यामुळे मला वेगळा जास्त चांगला अकाऊण्ट पर्याय निवडण्यास मदत झाली तर तुम्हाला जरूर धन्यवाद देईन.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Tue, 12/06/2016 - 05:41 नवीन
वितंडवाद वगैरे तर नाहीच नाही. उघड गोष्ट आहे : सरकार खुद्द म्हणतंय की ३१ डिसेंबरपर्यंत चार्जेस घेतले जाणार नाहीत. तिथे `चार्जेस नाहीतच' असं म्हणणं इल्लॉजिकल आहे. शिवाय लेखकानं तर समोर चार्टच दिला आहे. जगात कुठलीही कमर्शियल गोष्ट फुकट मिळत नाही याची आपल्यासारख्या अनुभवी व्यक्तीला कल्पना असेलच. तस्मात, तुमची बँक कोणत्याप्रकारे कस्टमरला चार्जेस लावते हे बघायला पाहिजे. नॅशनलाइज्ड बँका सरळ अकाउंटला डेबिट करतात.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
स
संजय क्षीरसागर Tue, 12/06/2016 - 06:02 नवीन
लोकांना लिंका देऊन वाचायला लावणं मला आवडत नाही. तरी ही एका एक्स्पर्टची पोस्ट आहे. तो म्हणतो : There is no such thing as 'free' credit cards. Most of the charges associated with your card are not even told upfront to you. 11 credit card charges you probably don't know The author is a credit expert with 10 years of experience in personal finance and consumer banking industry and another 7 years in credit bureau sector. Rajiv was instrumental in setting up India's first credit bureau, Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL). He has also worked with Citibank, Canara Bank, HDFC Bank, IDBI Bank and Experience in various capacities. बघा तुम्हाला उपयोग होतो का.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/06/2016 - 08:54 नवीन
अहो साहेब, मी अनेकदा लिहीले आहे की... १. बँक अकाऊंट आणि कार्डांचे अनेक प्रकार असतात व त्यांच्यातल्या काहीना चार्जेस नसतात. २. त्यातले एक प्रकारचे सर्वसामान्य चार्जेस नसलेले डेबिट कार्ड मी गेले तीनएक वर्षे वापरत आहे आणि त्यासाठी पुरावा म्हणून कालच बँकेच्या संस्थळावरून डाऊनलोड केलेल्या संबंधीत भागाचे बॅकेच्या नावासकट चित्र टाकले आहे. कार्ड वापरल्यावर दर वेळेस येणार्‍या (डेबीट व बॅलन्स फंड यांचे) एसएमएस व बँकेच्या स्टेटमेंटमध्ये मला कोणतेही चार्जेस दिसून आलेले नाहीत. ३. तुम्हाला जरूर असल्यास, तुम्ही बँकेच्या संस्थळावर किंवा मॅनेजरकडे चौकशी करून पसंत पडले तर या माहितीचा फायदा घ्या असे म्हणतो आहे. तरीही, तुम्ही... १. प्रत्येक कार्डाला उघड किंवा हिडन चार्ज असेलच असा हट्ट धरला आहे. २. या चर्चेसाठी साधा सोपा आणि शस्त्रिय पर्याय असा होता की, तुम्ही बँकेच्या संस्थळावर जाऊन ते कार्ड कोणत्या प्रकारचे आहे आणि त्याला मी इथे टाकलेल्या चित्रात दिसत असल्याप्रमाणे चार्जेस का लागत नाहीत हे ताडून पाहणे व त्यात तुम्हाला काही तृटी किंवा हिडन चार्जेस दिसले असते तर ते इथे मांडणे. २. त्याविरुद्ध, मी दिलेल्या संदर्भाकडे डोळेझाक करून इतर कोणत्यातरी तज्ज्ञाचा कोणता एक "क्रेडीट कार्डांबद्दलचा जनरल माहितीचा" धागा तुमच्या हट्टाचा पुरावा म्हणून टाकता आहात. मला वाटत नाही त्या घाग्याचा लेखक किंवा इतर कोणीही तज्ज्ञ आपले असे "खुल्या माध्यमातल्या जनरल लेखातले म्हणणे जगातल्या १००% कार्डांना लागून होईल" असा दावा करेल... अर्थातच, तुम्ही सोडून (तुम्ही सीए असल्याचे आपल्या मिपावरील माहितीत लिहीले असल्याने ICAI ला मान देऊन मी तुमची आदराने तज्ज्ञांत गणना करत आहे). यालाच वितंडवाद म्हणतात आणि एखाद्या तज्ज्ञ म्हणवणार्‍याकडून तो अपेक्षित नव्हता, हेच दु:ख आहे. असो. तुमचे विचार व चर्चेची पद्धत तुमच्याकडे व माझी माझ्याकडे. मी लिहिलेले फायदे, मी गेले काही वर्षे स्वतः अनुभवलेले आहेत आणि मी त्यावर खूष आहे. ती व्यवस्था बँकेने केवळ माझ्यासाठी बनवलेली नाही. त्या कार्डासाठीच्या बँकेच्या अटीत बसणार्‍या कोणालाही तो फायदा उपलब्ध असेल असा माझा समज आहे. त्याबाबत अधिक चौकशी करून शक्य असल्यास तिचा फायदा घेण्याची इच्छा नसेल आणि / किंवा तुम्हाला ती व्यवस्था पटत नसेल; तर त्याबद्दल माझे काहीच म्हणणे नाही. तुम्ही चार्जेस भरत असून का होईना पण आनंदी रहा हीच शुभेच्छा ! फक्त, या मुद्द्यावर माझ्याशी यावर वाद घालू नये. धन्यवाद !
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/06/2016 - 09:09 नवीन
तुमचे विचार व चर्चेची पद्धत तुमच्याकडे व माझी माझ्याकडे. याबाबत जरा थोडेसे... या सर्व जगाचे सर्व ज्ञान माझ्याकडे नाही, अशी माझी पुरेपूर खात्री आहे. त्यामुळे, चर्चा करताना, माझा मुद्दा जिंकण्यापेक्षा, सत्य बाहेर येणे व त्यामुळे माझ्या ज्ञानात खरी भर पडणे, हे मला जास्त महत्वाचे वाटते.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
स
संजय क्षीरसागर Tue, 12/06/2016 - 10:15 नवीन
म्हणजे जगात चार्जेस नाहीत असा तुमचा मुद्दा आहे. शिवाय, फुकट सेवा देणारं कार्ड इतरांना नको आहे हा सुद्धा गैरसमज आहे. उगीच सर्वज्ञान, वितंडवाद असे पॉइंट काढण्यात अर्थ नाही. अ‍ॅक्सिस बँकेचे सेविंग्ज अकाउंटसाठी (EasyAccess Savings Account) चार्जेस असे आहेत : In metro/urban branches, Monthly Service Fee of Rs. 10 per Rs. 100 of shortfall or Rs. 350, whichever is lower, is waived off if Average Monthly Balance (AMB) of Rs. 10,000 is maintained बघा ! थोडक्यात, मिनिमम बॅलन्स नॅशनलाइज्ड बँकेपेक्षा ९,००० रुपये जास्त घेवून त्यावर ४% व्याज दिलं जातं. आणि जर बॅलन्स ६,५०० च्या खाली गेला तर ३५० रुपये चार्ज बसतो. यावर आपले काय म्हणणे आहे ?
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
स
संजय क्षीरसागर Tue, 12/06/2016 - 10:15 नवीन
म्हणजे जगात चार्जेस नाहीत असा तुमचा मुद्दा आहे. शिवाय, फुकट सेवा देणारं कार्ड इतरांना नको आहे हा सुद्धा गैरसमज आहे. उगीच सर्वज्ञान, वितंडवाद असे पॉइंट काढण्यात अर्थ नाही. अ‍ॅक्सिस बँकेचे सेविंग्ज अकाउंटसाठी (EasyAccess Savings Account) चार्जेस असे आहेत : In metro/urban branches, Monthly Service Fee of Rs. 10 per Rs. 100 of shortfall or Rs. 350, whichever is lower, is waived off if Average Monthly Balance (AMB) of Rs. 10,000 is maintained बघा ! थोडक्यात, मिनिमम बॅलन्स नॅशनलाइज्ड बँकेपेक्षा ९,००० रुपये जास्त घेवून त्यावर ४% व्याज दिलं जातं. आणि जर बॅलन्स ६,५०० च्या खाली गेला तर ३५० रुपये चार्ज बसतो. यावर आपले काय म्हणणे आहे ?
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/06/2016 - 16:31 नवीन
या सगळ्या करिताच मी सतत "प्रत्येकाने आपल्या जरूरी प्रमाणे अनेक पर्याय तपसून आपल्याला योग्य अकाऊंट स्वतः निवडावा" अश्या अर्थाचे प्रतिसाद सतत लिहीत होतो. "वन साईझ फिट्स ऑल" असे आर्थिक व्यवहारात बहुदा नसते, हे त्यातल्या तज्ज्ञ मंडळींना परत परत इस्काटून सांगावे लागेल असे वाटत नव्हते. :) अटीत आहे तेवढा बॅलन्स सेविंग खात्यात ठेवणे ही इतर काही कारणांनी खातेधारकाची जरूरी असली आणि त्याखाली बॅलन्स जाण्याची शक्यता नाही अशी परिस्थिती असली (९००० ही काही लक्षाधिशालाच परवडणारी रक्कम आहे असे नाही. बर्‍याच जणांच्या सेविंग अकाउंटमध्ये तितके पैसे पडूण असतात.), तर मग काय तोटा आहे ? तुम्हाला ते सोईचे नसेल, मला आहे. त्यामुळे तो माझ्या फायद्याचा आहे आणि मी खूष आहे. एनी प्रॉब्लेम्स ?! यानंतरही खाजवा डोके आणि काढा अजून काही "प्रायव्हेट लॉजिक" वाला मुद्दा/गुद्दा ! "शेवटचा प्रतिसाद माझाच आणि मीच्च नेहमी बरोब्बर असतो." हे तुमचे तत्व पुरेपूर माहीत असल्याने तो येईल्च याची पूर्ण खात्री आहेच. =)) (आता निदान मला खोटे ठरवण्यासाठी का होईना पण वितंडवाद थांबवावा या विचारने शेवटचे वाक्य लिहिले आहे. यशाची शक्यता "नेस्क्ट टू निल्" वाटते. पण, आशा नाम मनुष्यानाम... वगैरे, वगैरे.) वितंडवाद नको असल्याने या विषयावर माझा हा खरोखरचा अखेरचा प्रतिसाद.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
अ
अभिजित - १ Tue, 12/06/2016 - 16:38 नवीन
जेव्हा तुम्ही तुमच्या हौसे खातर कॅशलेस / online transactions करता तेव्हा कुठचा अकाउंट काढणे इ इ तुमची जबाबदारी असते. तुम्ही पैसेवाले आहात. अभिनंदन .. एलिट / प्रीमियम अकाउंट काढताय , तुमची मर्जी / तुमची हौस .. पण जेव्हा सरकार कॅशलेस / online transactions करता लोकांना उद्युक्त करत असते, तेव्हा सगळ्यांना सुटेबल असा कॉमन बेस provide करणे हि सरकारची जबाबदारी होते. आणि इथे सरकार तसे काही करत नाहीए .. आणि तो महागात पडत असेल तर तो नाकारण्याचा जनतेला हक्क आहे .
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/06/2016 - 16:58 नवीन
आणि तो महागात पडत असेल तर तो नाकारण्याचा जनतेला हक्क आहे . हे कोणी नाकारल्याचा शोध कसा काय लावला ? असे "नसलेली मोहरी तयार करून तिचा पर्वत बनवण्याचा प्रयत्न करणे" अत्यंत हास्यास्पद आहे. एकंदरीतच, चांगल्या चर्चेला असे काल्पनिक (पक्षी :राजकिय) फाटे फोडण्याने काय साधले जाते हे भारतिय राजकारणात गुप्त नाही. याशिवाय, मी कधी म्हटले आहे की मी ज्याबद्दल लिहिले आहे अस्स अकाऊंट सगळ्यांनी काढावा ?! माझ्या अंदाजाप्रमाणे त्यातली बेसिक शिल्ल्क (जी तशीही फार मोठी आहे असे नाही) मिपावरच्या बर्‍याच जणांच्या खात्यात पडून असावी. माझ्या माहितीतल्या बर्‍याच जणांच्या खात्यात असते. हे सर्व असले तरीही, स्वतः माहिती घेऊन ज्याना पसंत आहे त्यांनी त्याचा फायदा घ्यावा असेच मी पहिल्यापसून म्हणत आहे, नाही का ? तर मग अशी काहींना (किंबहुना बर्‍याच जणांना) फायदा होणार असणारी माहिती मिपावर देणे चांगले नाही का ? त्यालाही आक्षेप असला तर कमाल आहे !!!
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १
स
संजय क्षीरसागर Wed, 12/07/2016 - 06:32 नवीन
मुद्दा दाखवल्यावर वितंडवाद, सर्वज्ञानी, शेवटचा प्रतिसाद... वगैरे स्टाईल जुनी आहे. अटीत आहे तेवढा बॅलन्स सेविंग खात्यात ठेवणे ही इतर काही कारणांनी खातेधारकाची जरूरी असली आणि त्याखाली बॅलन्स जाण्याची शक्यता नाही अशी परिस्थिती असली (९००० ही काही लक्षाधिशालाच परवडणारी रक्कम आहे असे नाही. बर्‍याच जणांच्या सेविंग अकाउंटमध्ये तितके पैसे पडूण असतात.), तर मग काय तोटा आहे ? म्हणजे ९,००० रुपयंवर, खाते असेपर्यंत ४% नुकसान धरले तरी ३६० रुपये हिडन चार्ज झाला. शिवाय बॅलन्स १०,००० पेक्षा कमी झाला की शॉर्ट फॉलच्या १०% चार्ज, (विथ ३५० अ‍ॅज अपर लिमीट.) थोडक्यात, असे ३५० रुपये वर्षातून ३/४ वेळा जरी लागले की त्याचे हजार-बाराशे रुपये. असे वर्षाला सरासरी दीड हजार रुपये जाणार. असो, तुम्ही पहिल्यांदा, हिडन चार्जेस म्हणजे पुराव्यासहित सांगा म्हणाला होता म्हणून हा प्रतिसाद. तुम्ही सोयीचा अकाउंट निवडा म्हणतायं (पहिल्यापसून!), ते सर्वजण करतातच. पण हा अकाउंट तुम्हाला सोयीचा असला तरी सामान्यांना नक्कीच गैरसोयीचा आहे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/07/2016 - 08:31 नवीन
=)) =))
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर