कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण
नमस्कार,
गेले काही दिवस वारंवार कार्ड पेमेंटच्या २ टक्क्यांबद्दल काही प्रतिक्रिया वाचत आहे. हे पैसे सरकारने द्यावेत, ते सबसिडाईज व्हावेत पासून पेमेंट बँकांच्या २ % कमिशनसाठी नोटा बंद झाल्या वगैरे प्रतिसाद वाचले. एका धाग्यावर मोदकशी चर्चा करताना यासंदर्भात १-२ प्रतिसाद दिले होते. ते कॉपी -पेस्ट करुन इथे चिकटवत आहे. सविस्तर लिहिण्यासाठी तूर्तास वेळ नाही त्याबद्दल दिलगीर आहे. माझी माहिती अपूर्ण असू शकते. त्यात कोणी भर घातल्यास आवडेल.
या धाग्याचा 'माहिती' यापलीकडे अन्य कोणताही उद्देश नाही.
हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत.
नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.
१. जयंत कुलकर्णी - Mon, 28/11/2016 - 16:52
आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-(
२. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:05
८०० रूपयांचा सिलेंडर असेल तर १% पैसे म्हणजे ८ रूपये जास्त जातील.
सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल. असा माझा अंदाज आहे.
३. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:43
सुधारणांचा भाग आणि प्लॅस्टिक मनीला प्रोत्साहन म्हणून सरकार बहुदा हे ही चार्जेस कमी किंवा शून्य करेल.
हे चार्जेस शून्य करता येत नाहीत. कारण ते सरकारकडे जात नाहीत.
नेटवर्क कंपनीने फुकटात सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.
४. मोदक - Mon, 28/11/2016 - 17:54
आप्पा.. सरकार असे मार्ग वापरणार्याला सबसिडी देईल.. किंवा खर्चाच्या रकमेची आणखी काहीतरी सवलत देईल.
बरोबर..?
५. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 18:15
नाही. तसे वाटत नाही. देत असल्यास देऊ नये. सबसिडी घेऊन धंदा करणे मला तत्वतः चूक वाटते.
पेमेंट बँकिंगचे बिझनेस प्रिन्सिपल 'माझ्या मते तरी उधार मिळते म्हटल्यावर लोक पटकन खरेदी करतात' या ग्रूहीतकावर अवलंबून आहे. म्हणून जगातले पहिले पेमेंट बँकिंग डायनर्स क्लब आणि अमेरिकन एक्स्प्रेस च्या क्रेडीट कार्डांपासून सुरु झाले. हे ग्रूहीतक शॉपिंग मॉल्/डीपार्टमेंटल स्तोअर येथे य्शस्वीपणे चालताना आपण पाहतोच. नंतर 'क्रेडीट कार्ड' साठी नेटवर्क अव्हेलेबल आहे आणि सोय म्हणून डेबिट कार्ड साठी सुद्धा पेमेंट बँकिंग सुरू झाले असावे असे वाटते.
आमचे नेटवर्क तुम्ही वापरा (का वापरा तर धंदा वाढेल) आणि नेटवर्कची फी द्या असे हे गणित आहे.
शिवाय चेक पेमेंट मधे चेक बाउन्स होऊ शकतो. पेमेंट बँकेत कस्टमरने डिफॉल्ट केले तरी मर्चंटचे पैसे बँकेला द्यावेच लागतात. (बहुधा व्याजासकट. तो वेगळा फायदा.)
आपण एखाद्या बँकेचे एटीम वापरतो तेव्हादेखील नेटवर्कची फी द्यावी लागते. दुसर्या बँकेचे एटीएम असेल आणि ५ + ट्रान्जाकश्नस असतील तर चार्ज पडतो.
पेमेंट बँकिंग वर बहुधा आरबीआय ची रेगुलेशन असावीत असे वाटते.
या सगळ्यात सरकार आलेच कुठे ? येऊ नये. देशात पेमेंट बँकिंग वाढावे असे सरकारला वाटत असेल तर असले निर्बंध किंवा सबसिडी देऊ नयेत.
६. डॉ सुहास म्हात्रे - Mon, 28/11/2016 - 20:35
सबसिडी हा शब्द तितकासा बरोबर नाही असे वाटते व कोणत्याही सबळ आणि चांगल्या अर्थव्यवस्थेत सबसिडी एक तात्पुरती तडजोड म्हणूनच वापरलेली असते, काही काळाने ती नष्ट व्हावी हाच उद्येश असला पाहिजे.
पण, ट्रांझॅक्शन्सची संख्या मोठा प्रमाणावर वाढली की, इंफ्रास्ट्रक्चरवरील खर्च त्याच्या समप्रमाणात वाढत नसल्याने, दर ट्रांझॅक्शनमागचा खर्च कमी होईल (इकॉनॉमी ऑफ स्केल) आणि ती बचत पूर्ण किंवा त्यातला काही भाग ग्राहकापर्यंत पोचेल.
७. अप्पा जोगळेकर - Mon, 28/11/2016 - 17:40
काका, हा जो काही वाढीव टक्का आहे तो गॅसवाल्याने भरला पाहिजे. उगाच सरकारच्या नावे टाहो फोडून काय होणार मर्चंट (गॅसवाला) --> अक्वायरर कंपनी (अक्सिस बँक वगैरे) --> नेटवर्क कंपनी (विसा/मास्टर कार्ड्/अमेक्स वगैरे) --> कार्ड इश्युअर बँक (आय्सीआय्सीआय वगैरे).
उद्या गाळ्याचे भाडे वाढले म्हणून गॅसवाल्याने अडिशनल पैसे घेतले तर तुम्ही द्याल का ?
असे वाढीव पैसे देणे चूक आहे. यापेक्षा चेकने पेमेंट करू शकता.
८ रुपये हा मामुली दर आहे हा वेगळा भाग आहे.
कार्ड पेमेंटच्या फी ला सिलींग असावे म्हणजे उदा: ०.५% वा रु ५० यापैकी जे कमी असेल ते.+१ मला एक कळत नाही कि कार्ड ने ५ रु देवो किंवा ५ लाख प्रोसेस सगळी तीच असेल तर मग प्रत्यक्ष विक्रीच्या रकमेवर २% फी लावणे अत्यंत चुकीचे आहे. क्रेडीट कार्ड वर एक वेळ समजू शकते कारण पैसे अजून मुदलात माझ्या कडे नाहीत तरी मी खर्च करत्ये(अर्थात ते पुढे नाही भरले महिन्याच्या महिन्याला तरी १५-२०% व्याजाचा भुर्दंड मलाच पडणार आहे म्हणा). पण डेबिट कार्ड मध्ये तर माझेच पैसे मी वापरायला २% एव्हढा पैसा देणे चुकीचेच आहे.सुविधा पुरवठादार ज्या अटी व शर्ती ठेवतो त्यावर धंदा घडतो.मला तेच समजून घ्यायचे आहे कि हा २% सरसकट रकमेवर का लावत असावेत. त्या पेक्षा प्रत्येक transaction वर काही एक ठराविक रक्कम फी घेतली(किंवा ५००० पर्यंत इतकी फी १ लाख पर्यंत इतकी असे टप्पे ठरवले तरी चालतील) तर जास्त बरोबर होईल असे वाटते. कारण transaction किती पैशाचे झाले त्या प्रमाणात त्याला लागणारा खर्च इथे होत नाही. कितीही पैशाचे transaction झाले तरी एका transaction ला खर्च तेव्हढाच येणार आहे कार्ड जी कुठली कंपनी व बँक देते त्यांना.प्रत्येक सेवेची व्हॅल्यू प्रपोजिशन, कॉस्ट असतेहेच म्हणायचे आहे मला कि सेवा द्यायला खर्च किती आला अधिक पुरवठादाराचा फायदा मिळून एक ठराविक रक्कम का नाही चार्ज करत ही कार्ड वाली मंडळी. सध्या अस होत नाहीये आणि सरसकट २% लागतोय याचा अर्थ यामागे काहीतरी अर्थशास्त्रीय कारण असेल. ते जरा विस्कटून सांगा.मला वाटतं, जो काही सरचार्ज आहे तो योग्य आहे अन्यथा अशा सुविधा फुकट मिळणार नाहीत व जरी फुकट मिळाल्या तरी विनाकारण सर्वांवर भार पडेल.याचा काही अर्थ बोध नाही झाला ब्वा.इश्युअर, अक्वायरर किंवा कार्डनेटवर्क प्रोवायडर कुणीच चार्जेस सोडणार नाही. त्यामुळे दुकानदाराला २.२०% कमी मिळणार. तो ते कस्टमरला लावणार..... बोंबला आता काय बोंबलायचंय ते! म्हणजे ज्याप्रमाणावर डंका पिटला, तेवढं घंटा काही कॅशलेस होत नाही. गाडी पुन्हा पूर्वपदावर येणार.एकूणएक शब्दाशी सहमत !