शेतकर्‍यांचा संप

म
मार्मिक गोडसे
🗣 349 प्रतिसाद
आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ? १) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. २) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी. ३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या? शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली. मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी? राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले. सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का? दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे. शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का? अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे. संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.
73407 वाचन
💬 प्रतिसाद (349)
क
कुंदन Fri, 06/02/2017 - 10:35 नवीन
१९९३ ते १९९५ च्या काळात साप्ताहिक सकाळ च्या दिवाळी अंकात कधी तरी अनिल अवचटांनी संगमनेर परिसरात सी सी टी अन तत्सम उपाय करुन गावांचा झालेला कायापलट , वाढलेले उत्पादन अन स्वयंपुर्ण झालेले शेतकरी यावर लेख लिहिला होता. हिवरे बाजार म्हणुन एक पॅटर्न प्रसिद्ध आहे. मा. जा. राजा अन इतर पुढार्‍यांनी वरील पॅटर्न ची कॉपी केली असती तरी ही वेळ आली नसती.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Fri, 06/02/2017 - 11:08 नवीन
गावांची नवे सांगता का ?
↩ प्रतिसाद: कुंदन
क
कुंदन Fri, 06/02/2017 - 11:25 नवीन
हिवरे बाजार , राळेगण सिद्धी https://www.youtube.com/ वर बोधपट देखील उपलब्ध आहेत. वॉटर कप विषयी काही ऐकले नाही का तुम्ही?
↩ प्रतिसाद: विशुमित
क
कॅप्टन जॅक स्पॅरो Sat, 06/03/2017 - 06:50 नवीन
त्यांना फक्तं सध्याच्या सरकारवर टिका करता येते. तो वेळ अश्या प्रकल्पांचा अभ्यास करुन शेतकरी बंधुना विकासाठी वापरायची तया॑री नाही. बाकी चालु द्या.
↩ प्रतिसाद: कुंदन
त
तेजस आठवले Fri, 06/02/2017 - 11:16 नवीन
त्यांना हवे तितके दिवस ते दळण दळू शकतात. राज्य चालवायची चांगली कुवत आहे आणि ते सिद्ध झालेलेच आहे. बाकी कोण ढ आहे ते माजी उपमुख्यमंत्र्यांनी दाखवून दिले आहेच. कर्जमुक्ती सरसकट देऊ नयेच. जे लोक सत्तेमध्ये होते त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले ते सांगावे, आणि त्याचा काही उपयोग झाला नसेल तर सरळ तसे सांगावे.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
स
सुबोध खरे Fri, 06/02/2017 - 15:19 नवीन
आताचे वांझोटे सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या तरतुदी बाबत काय करणार आहेत ते सांगा. विशुमित साहेब आताच्या वांझोट्या सरकारने काय केले आहे प्रत्येक मुद्द्यानंतर मी दुवे दिलें आहेत तेवढे वाचून पाहायची जरी तसदी घेतलि असतीत तर असे विधान केले नसते. पूर्वग्रहदूषित मनोवृत्ती असली कि असे प्रश्न निर्माण होतात. अर्थात आपल्याला डोळ्यावर झापडे बांधायची असतील तर गोष्ट वेगळी. तेरा वर्षात न झालेल्या गोष्टी जादूच्या कांडीप्रमाणे होत नाहीत हे आपण समजून घ्या सरकारने प्रत्येक मुद्द्यावर काहीतरी काम केलेले आहे एवढे जरी आपण डोळे उघडून पाहिलेत तरी ठीक आहे अन्यथा आपली मर्जी
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Fri, 06/02/2017 - 20:19 नवीन
काहीही काम झालेले नाही आहे. अजून अभ्यासच चालू आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Sat, 06/03/2017 - 06:10 नवीन
काहीच झालं नाही कि काहीच वाचलं नाही ((--)) तुम्हाला "आदर्श" सरकारच पाहिजे आहे त्याला कोण काय करणार.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
म
मामाजी Sat, 06/03/2017 - 04:46 नवीन
आयकर रिटर्न फाइल करायच्या अंतिम तारखेच्या आत कर्जमाफी करून घेण्यासाठी ही धडपड चालु आहे. Dwarkanath Surendranath Kulkarni Courtesy Deepak Paranjpe ८ नोव्हेंबर २०१६ ....रात्री ८ वाजता ....पंतप्रधान अचानक नोटबंदीची घोषणा करतात....महाराष्ट्रातील सर्व साखरसम्राटांची ( काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ) अचानक झोप उडते....घरात तर शेकडो करोडो रुपये पडून आहेत....आता काय करायचे....तोंडचे पाणी पळते....अचानक सर्वांना सहकारी बँकांची आठवण येते....त्या बँक तर आपल्याच आहेत....सर्व हरामखोर काळा पैसा सहकारी बँका मध्ये ठेवतात....दुसऱ्या दिवशी सरकार घोषणा करते कि सहकारी बॅंकांमधला पैसा आम्ही स्वीकार करणार नाही....आता मात्र सगळ्या चोरांची झोप उडते....दुसरा उपाय काय ....कोणीतरी शक्कल चालवतो ....शेतकऱ्यांना कर्ज वाटा....सगळे हरामखोरांना हि कल्पना पटते....शेतकऱ्यांच्या नावाखाली , आपल्याच लोकांना कर्ज वाटतात....त्यांना असं वाटत कि हे सरकार पडले कि पुन्हा आपलेच सरकार येणार आहे....तेव्हा कर्ज माफी करून घेऊ आणि परत आपला काळा पैसा , पांढरा होईल ....पण मोदी सगळ्यांना पुरून उरतो ....पुढची १० वर्षे काय आपलं सरकार येत नाही म्हटल्यावर ह्यांना बाप आठवतो ....कर्ज माफी जर आता मिळाली नाही तर आपले सगळे काळे पैसे बुडतील ह्याची खात्री सगळ्या चोरांना होते....अचानक शेतकऱ्याची आठवण येते ....कर्ज माफी , आत्महत्त्या सुरु होते....आसूड मोर्चा , शेतकऱ्यांचा अचानक पुळका येतो....शेतकरी संप सुरु होतो....शेतकरी ज्या कज॔ माफीबदल बोलत आहैत ते कीती खरे आहे.कारण गेली 60 वष॔ अनेकदा नुकसान झाले शेतीचे व मिळकत कमी झाली तेव्हा हे सुचले नव्हते.आताच का ही नाटक चालु आहेत.यांचा बोलविता धनी कोण आहे.....खर तर आज जर खरच गंभीर परिस्थीती असेल तर याला जबाबदार गेली 60 वष॔ राज्य करणारे आहेत.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
म
मार्मिक गोडसे Sat, 06/03/2017 - 06:47 नवीन
@मामाजी, ह्या पोस्टच्या सुरवातीच्या भागाबद्दल शंकेला वाव आहे. परंतू कर्जाबाबतच्या बातमीत काहीही तथ्य नाही.,कारण शेतकर्‍याल्या पीककर्ज हे शेतीच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात मिळते. सहकारी बँकेत जमा झालेल्या कथित काळ्या पैशाचे आकडे बघितले तर ईतके पिककर्ज वाटप होणे शक्य नाही.
↩ प्रतिसाद: मामाजी
क
कॅप्टन जॅक स्पॅरो Sat, 06/03/2017 - 06:49 नवीन
१००% सहमत.
↩ प्रतिसाद: मामाजी
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sat, 06/03/2017 - 08:43 नवीन
डाक्टर साहेब, दुवे माहितीपूर्ण आहेत. धन्स. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Fri, 06/02/2017 - 09:23 नवीन
स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल कुठेही सरसकट कर्ज माफी द्या दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. असे म्हणत नाही उलट हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये ,नैसर्गिक आपत्ती वेळी ,पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैर्संस्थात्मक कर्जासाहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे. काहीही मागण्या करून राजकारणासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरून सरकारला जेरीस आणणे एवढाच अजेंडा आहे. हे जेंव्हा शेतकऱ्यांना आणि त्यांना आंधळं समर्थन देणाऱ्यांना समजेल तो सुदिन.
व
विशुमित Fri, 06/02/2017 - 09:38 नवीन
First major goal of swaminathan report • To improve the economic viability of farming by ensuring that farmers earn a Minimum Net Income .
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
अ
अमर विश्वास Fri, 06/02/2017 - 10:28 नवीन
जोडधंदा सुरु करणे हा उत्तम मार्ग आहे माझ्या एक जवळच्या मित्राने पाच पैकी एका एकरात शेळी पालन सुरु केले आहे .. . नुसते सुरु केले आहे असे नव्हे तर आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनाही यात सामावून घेतले आहे. अनेक छोट्या शेतकऱयांना शेळी पालनास दिली आहे .. व त्याची पिल्ले / शेळी माझा मित्रच परत विकत घेणार अशी काहीशी योजना आहे .. व या सगळ्याचा उत्तम फायदा होत आहे.. हे सगळे खासगी आहे .. सरकारचा सहभाग नाही ..
↩ प्रतिसाद: विशुमित
स
सुबोध खरे Sat, 06/03/2017 - 06:12 नवीन
हि दीड दोन वर्षात होणारी गोष्ट नाही तर एक दोन दशके लागतील.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
N
nanaba Fri, 06/02/2017 - 09:57 नवीन
शेतकरी चुकत असतीलही काही बाबतीत. पण आपण एकंदरीत शेतकरी प्रश्नाकडे फार असंवेदनाशील आणि तिर्हाइत होऊन बघतो. दुर्दैवाने ह्यात राजकारण फार मोठ्या प्रमाणात घुसलेले असल्याने शेतकऱ्यांच्या खऱ्या अवस्थेकडे लोकांचे दुर्लक्ष होते. दूध महागले म्हणून कुरकुरणारा माणूस डोमिनोज चा पिझ्झा मोठी रक्कम देऊन घेतो हे शहरातले दृश्य आहे. शेतकरी आणि सामान्य माणसाचे आरोग्य ह्या प्रश्नाकडे हातात हात घालून बघितले तर प्रश्न सुटू शकतात का? माझ्या एका मैत्रिणीने छान विचार मला सांगितलेला - फॅमिली डोक्टर असतात तसा फॅमिली शेतकरी असावा. त्याने एथिकल फार्मिग(नैसर्गिक पद्धतीने) करावे आणि त्या बदल्यात शहरी कुटुंबांनी त्याच्या कडून फिक्स्ड रेट ने उत्पादन घ्यावे (उत्पादन खर्च व नफा ह्यावर ठरवून). नैसर्गिक संकटात त्याला सांभाळून घ्यावे. विन विन होऊ शकतं. ग्राहक दर्जेदार - पेस्टिसाईड /कृत्रिम खते वगैरे विरहीत अन्न मिळवू शकतो. शेतकऱ्याला सिक्युरिटी मिळू शकते.
ज
जयंत कुलकर्णी Fri, 06/02/2017 - 10:41 नवीन
//फॅमिली डॉक्टर असतात तसा फॅमिली शेतकरी असावा. त्याने एथिकल फार्मिग(नैसर्गिक पद्धतीने) करावे आणि त्या बदल्यात शहरी कुटुंबांनी त्याच्या कडून फिक्स्ड रेट ने उत्पादन घ्यावे (उत्पादन खर्च व नफा ह्यावर ठरवून). नैसर्गिक संकटात त्याला सांभाळून घ्यावे. विन विन होऊ शकत///// खरंच चांगली कल्पना आहे. सरकारने हमी देण्याऐवजी गिर्‍हाईकाने हमी देणे केव्हाही चांगले. यावर दोघांनाही दोघांची किंमत कळेल. शिवाय शेतकर्‍याला शेतात काय लावावे हेही गिर्‍हाईक सांगू शकेल.
↩ प्रतिसाद: nanaba
ज
जयंत कुलकर्णी Fri, 06/02/2017 - 11:01 नवीन
पण माझा एक अनुभव सांगतो. पुण्याच्या मार्केटयार्ड मधे शेतकर्‍यांसाठी खास जागा निर्माण करण्यात आली होती. त्यात त्यांनी येऊन गिर्‍हाइकाला आडत्यांना मधे न घेता माल विकावा अशी कल्पना होती. मी प्रथम तिकडे न जाता आमच्या नेहमीच्या आडत्याकडे चौकशी केली. संवाद खालीलप्रमाणे.. मी : मेथी फारच महाग आहे. मी शेतकर्‍याकडून घेतो.'' आडता: जाऊन पहा, मग घ्या. मी लगेच तेथे सुरवातीलाच असलेल्या शेतकर्‍याकडे गेलो. संवाद खालीलप्रमाणे. मी: मेथी ? शेतकरी: २० रु. मी: आहो तिकडेही २० रु. आहे. शेतकरी: मग आम्ही का कमी किमतीला विकावी ? म्हणजे शेतकरी तेथे ५ रु ला मेथी घालायला तयार आहे पण येथे गिर्‍हाइकाला १५ रु. द्यायला तयार नाही. शेतकर्‍याकडून सरळ गिर्‍हाइकाला या योजनेचा हा असा बोजवारा वाजला. त्या शेतकर्‍याने जर ती मेथी १० रु ला विकली असती तर त्या आडत्यांकडून कोणी घेतली असती ? आजही मार्केटमध्ये हीच परिस्थिती आहे. (असावी) थोडक्यात काय शेतकरी गिर्‍हाइकाच्या संपर्कात आला की तो आडत्याप्रमाणेच विचार करतो. पुढचा विचार करत नाही.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी
व
विशुमित Fri, 06/02/2017 - 11:10 नवीन
ते शेतकरी नसतात किरकोळ व्यापारीch असतात.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी
ज
जयंत कुलकर्णी Fri, 06/02/2017 - 11:52 नवीन
आता हे कोणी सांगितलं तुम्हाला ?
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Fri, 06/02/2017 - 11:58 नवीन
सांगायला कशाला लागतंय, थोडी खोलात विचारपूस करून बघा त्यांना, माहिती मिळेल. तसा तो नावालाच शेतकरीच असतो, व्यापार हा त्याचा फुल्ल टाईम धंदा असतो.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी
ज
जयंत कुलकर्णी Fri, 06/02/2017 - 13:48 नवीन
बरोबर बोललात. तेच म्हणतोय मी..... :-)
↩ प्रतिसाद: विशुमित
म
मराठी_माणूस Fri, 06/02/2017 - 11:17 नवीन
आमच्या इथे दर गुरवारी "Farmers' Market" भरते. शेतकरी स्वतः त्यांची उत्पादने घेउन येतात. तिथे वेगळा अनुभव येतो. लोकांचा खुप चांगला प्रतिसाद आहे. मुख्य म्हणजे बाहेर व्यापार्‍या कडे न मिळणार्‍या वस्तु शेतकर्‍याकडे मिळतात (उदा. खपली गहु). भाव सुध्दा वाजवीच आहेत.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी
व
विशुमित Fri, 06/02/2017 - 11:52 नवीन
चांगलं आहे.
↩ प्रतिसाद: मराठी_माणूस
ज
जयंत कुलकर्णी Fri, 06/02/2017 - 11:55 नवीन
अहो, तुमच्या येथे म्हणजे कुठे? पुण्यात असाल तर सकाळी चहालाही येईन म्हणतो... :-)
↩ प्रतिसाद: मराठी_माणूस
म
मराठी_माणूस Fri, 06/02/2017 - 11:59 नवीन
मुंबई. आलात तर आनंद आणि स्वागत निश्चीत.:)
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी
क
कुंदन Fri, 06/02/2017 - 12:12 नवीन
मराठी_माणूस , अन मुंबईत ..... काहीही
↩ प्रतिसाद: मराठी_माणूस
म
मराठी_माणूस Fri, 06/02/2017 - 12:16 नवीन
नेमके :)
↩ प्रतिसाद: कुंदन
अ
अमर विश्वास Fri, 06/02/2017 - 12:08 नवीन
पुण्यात हवे असेल तर .. ब्रह्मे सभागृहाजवळ , एक्स सर्विसमेन कॉलनी, पौड रोड (दर मंगळवारी )
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी
व
विशुमित Fri, 06/02/2017 - 11:33 नवीन
आम्ही आहोत काही जणांचे फॅमिली शेतकरी. ते आणि आम्ही कधीही खळखळ घालत बसत नाही. दोघांना ही परवडतं. पुढे जाऊन मी असे सुचवू इच्छितो की सरकारी MSP वर अवलंबून न राहता प्रत्येक शेतकऱ्याने उत्पादन खर्च व नफा ठरवून शेताच्या बांधावरच शेतमालाची किंमत स्वतः ठरवून किरकोळ ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना विकावा. स्वतःची किंमत ठरवण्याची समांतर व्यवस्था शेतकऱ्यांनी आता अवलंबली पाहिजे. नाहीतर माल तसाच शेतात कुजवावा. संप वगैरे करून काहीही साध्य होणार नाही याबद्दल माझी १००% पक्की धारणा झाली आहे.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी
म
मोदक Fri, 06/02/2017 - 11:24 नवीन
मी प्रत्येक वाक्य वेगळे काढून उत्तर देत आहे, कृपया गैरसमज करून घेऊ नये. शेतकरी चुकत असतीलही काही बाबतीत. या विधानाशी किती शेतकरी आणि शेतकरी नेते सहमत होतील..? पण आपण एकंदरीत शेतकरी प्रश्नाकडे फार असंवेदनाशील आणि तिर्हाइत होऊन बघतो. असहमत. शेतकरी आणि शहरी लोकांचा दुवा हा दुर्दैवाने राजकारण्यांच्या हातातून जात असल्याने दोन्ही गट एकमेकांविरूद्ध उभे असतात. शेतकरी नेत्यांनी पुढाकार घेऊन हा दुवा साधणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने ह्यात राजकारण फार मोठ्या प्रमाणात घुसलेले असल्याने शेतकऱ्यांच्या खऱ्या अवस्थेकडे लोकांचे दुर्लक्ष होते. शक्यता आहे. दूध महागले म्हणून कुरकुरणारा माणूस डोमिनोज चा पिझ्झा मोठी रक्कम देऊन घेतो हे शहरातले दृश्य आहे. सरसकट सर्वजण असे करतात का..? सगळे शेतकरी शेतकर्ज काढून लग्नात लाखो रूपये उडवतात या विधानाप्रमाणेच हे विधान चुकीचे आहे. शेतकरी आणि सामान्य माणसाचे आरोग्य ह्या प्रश्नाकडे हातात हात घालून बघितले तर प्रश्न सुटू शकतात का? हो. सुटू शकतात. पण असे न होऊ देण्यातच राजकारणी लोकांचा स्वार्थ आहे. बाकी प्रतिसादावर पास.
↩ प्रतिसाद: nanaba
व
विशुमित Fri, 06/02/2017 - 11:35 नवीन
संपूर्ण प्रतिसादाशी सहमत...!!
↩ प्रतिसाद: मोदक
म
मंजूताई Sat, 06/03/2017 - 03:45 नवीन
फॅमिली डोक्टर असतात तसा फॅमिली शेतकरी असावा.>>>> सहा सात वर्षांपूर्वी सर्वोदयी शेतकरी फुटाणे ंंंंंंं ह्यांच्यावर मैत्रीणीला लेख लिहायचा​ होता म्हणून गेलो होतो. ते सेंद्रिय शेती करतात. परदेशातून लोक त्यांच्या कडे शिकायला येतात. त्यांनी हीच कल्पना मांडली होती. जून मध्ये काही आगाऊ रक्कम जमा करायची. अधूनमधून तुम्ही शेतात पिकणारं आपलं धान्य पाहू शकता. त्याबरोबर आपलं एक भावनिक नातं तयार होतं. छान कल्पना आहे. काही कारणाने सहभाग घेतला नाही. पण त्यांच्या कडून धान्य घेतो.
↩ प्रतिसाद: nanaba
स
सुबोध खरे Sat, 06/03/2017 - 06:20 नवीन
दूध महागले म्हणून कुरकुरणारा माणूस डोमिनोज चा पिझ्झा मोठी रक्कम देऊन घेतो हे शहरातले दृश्य आहे. हा शहरी लोकांचा द्वेष करणारा प्रातिनिधिक प्रतिसाद आहे. दूध हा अत्यावश्यक घटक आहे आणि डॉमिनो असला काय नसला काय. अर्धा ते एक लिटर दूध हे गरिबापासून ते ऊच्च वर्गापर्यंत लागणारी गोष्ट आहे. डॉमिनो मध्ये पिझ्झा खाणारी माणसं हि फक्त उच्च माध्यम वर्गातील असतात. माझी मुले महिन्यातून एकदा डॉमिनो चा पिझ्झा खातात पण रोज दूध पितात. माझ्याकडे काम करणाऱ्या वर्गातील लोक डॉमिनोचा पिझ्झा खातच नाहीत पण रोज दोन तीन वेळा चहा मात्र पितात. दूध महाग झाले कि प्रत्येक माणसाला त्याची झळ बसते. चहा ५ रुपयाचा ७ रुपये होतो. मग भाजीवाला झाडूवाला सर्व लोक पगारवाढ मागतात. डॉमिनो चा पिझ्झा पाचशे ऐवजी सातशे झाल्यामुळे सामान्य माणसाला काहीच फरक पडत नाही. पण राळ उडवण्यासाठी लोक अशा गोष्टीचा वापर करतात.
↩ प्रतिसाद: nanaba
U
Ujjwal Sat, 06/03/2017 - 07:15 नवीन
+११११११
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
ख
खटासि खट Mon, 06/05/2017 - 03:55 नवीन
नेमका प्रॉब्लेम तरी काय आहे ? पिझ्झा तुम्ही रोज खाता कि कधीतरी याच्याशी काय संबंध आहे ? पिझ्झा ६०० रू ला मिळतो आणि ती त्याची किंमत अवाजवी आहे हे ठाऊक असूनही कुरकूर न करता, घासाघीस न करता आपण तो घेतो हा मुद्दा आहे. दूध रोज लागतं म्हणून स्वस्त द्या आणि पिझ्झा मौज म्हणून खातो म्हणून आम्ही महाग घेऊ हे कुठलं तर्कशास्त्र आहे ? आणि हे तर्कट मांडलं म्हणून शहरीद्वेष ! कमाल आहे ब्वॉ ! तर्कतीर्थच ! बरं जी उत्तरं इथे दिली जाताहेत त्यात शेतकरीद्वेष ठासून भरला आहे याची जाणीव आहे का ? भाजीपाला आणि दूध रोज लागते हा शेतक-याचा दोष का ? या हिशेबाने रक्तदाब आणि मधुमेहावरील औषधे उत्पादनखर्चाइतक्या किंमतीतच उपलब्ध करायला हवीत.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
सुबोध खरे Mon, 06/05/2017 - 06:56 नवीन
पिझ्झा तुम्ही रोज खाता कि कधीतरी याच्याशी काय संबंध आहे ? पिझ्झा ६०० रू ला मिळतो आणि ती त्याची किंमत अवाजवी आहे हे ठाऊक असूनही कुरकूर न करता, घासाघीस न करता आपण तो घेतो हा मुद्दा आहे. टॅक्सीची भाववाढ झाली म्हणून आंदोलन झाल्याचं तुम्ही पाहिलंय का? पण हेच रेल्वे ची किंवा बसची भाववाढ झाल्यावर आंदोलनं होतात ना? रेल्वे बसने आपण रोज जातो आणि टॅक्सिने कधीतरी(लग्नाला जायचंय इ) दूध रोज लागतं म्हणून स्वस्त द्या आणि पिझ्झा मौज म्हणून खातो म्हणून आम्ही महाग घेऊ हे कुठलं तर्कशास्त्र आहे ? दूध न खरेदी करता चालतं का? गरीबात गरीब माणसाला सुद्धा आपल्या मुलाबाळांसाठी दूध लागतंच. पिझ्झा घेणारी माणसं "गरीब" नसतात. निमन मध्यमवर्गीय सुद्धा ती गोष्ट "चैनीची" म्हणूनच घेतो. अत्यावश्यक आणि चैनीची वस्तू (essential and luxury) यात आपण "फार गल्लत" करता आहात अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम याखाली किमती नियंत्रणात ठेवणे हे सरकारचे काम आहे. एकदा वाचून पहा http://www.amazon.in/Houses-Essential-Commodities-Marathi-Shelkar/dp/9789361254?tag=googinhydr18418-21&tag=googinkenshoo-21&ascsubtag=32b9d426-ac1f-4097-9bbb-ca810d33608b आणि हे तर्कट मांडलं म्हणून शहरीद्वेष ! कमाल आहे ब्वॉ ! तर्कतीर्थच !काय टिप्पणी आहे? बरं जी उत्तरं इथे दिली जाताहेत त्यात शेतकरीद्वेष ठासून भरला आहे याची जाणीव आहे का ? द्वेष शेतकर्याकचा नसून त्यांच्या नावाने आपली पोळी भाजून घेणाऱ्यांचा आहे. श्री शरद पवार १० वर्षे कृषी मंत्री होते २००४ ते २०१४ तेंव्हां त्यांना हमी भाव वाढवून द्यावा किंवा स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल लागू करावा असे का वाटले मात्र शेतकरांबद्दल सहानुभूती आणि काळजी दाखवतात आणि पावसाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना नांगरण्या पेरण्या सोडून केवळ स्वतःच्या सत्तेसाठी आंदोलनास भरीस पडतात यापेक्षा निर्लज्जपण दुसरा नसेल. भाजीपाला आणि दूध रोज लागते हा शेतक-याचा दोष का ? या हिशेबाने रक्तदाब आणि मधुमेहावरील औषधे उत्पादनखर्चाइतक्या किंमतीतच उपलब्ध करायला हवीत साहेब, हजारो औषधे "औषध किंमत नियंत्रण आज्ञावली) किंवा DPCO (DRUG PRICE CONTROL ORDER) खाली आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या किमती जगात अत्यंत स्वस्त अशा आहेत. शिवाय नवीन http://www.nppaindia.nic.in/whatsnew.htm राष्ट्रीय औषध नियंत्रण आयोग आहे. हा औषधांच्या किमतींवर सतत लक्ष ठेवून असतो. आपला हा प्रतिसाद अज्ञानातून आला आहे समजून सोडून देतो.
↩ प्रतिसाद: खटासि खट
स
सुबोध खरे Mon, 06/05/2017 - 06:58 नवीन
का वाटले ऐवजी का वाटले नाही असे वाचावे
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
स्वधर्म Fri, 06/02/2017 - 10:10 नवीन
या मुद्याबाबत एक शंका अाहे, जाणकारांनी स्पष्ट करावे. ज्या शेतकर्यांनी कर्ज फेडले अाहे, त्यांना यातून काय मिळेल? त्यांनी कर्ज फेडून चूक केली, हा धडा? ही मागणी मान्य झाली, तर पुढे हा पायंडाच पडेल, नाही का? उलट ज्यांनी कर्ज फेडलंय, त्यांना अाणखी कर्ज बिनव्याजी द्यावे, अशी मागणी करायला पाहिजे. ज्या उद्योजक (उदा. मल्ल्या) व संस्थांनी कर्ज घेतले अाहे, त्यांना ते कदापि माफ होता कामा नये. अामच्या सेंद्रीय शेती अभ्यास गटाचे एक सदस्य म्हणाले होते, की शेतकर्याचे मुख्य उत्पादन त्याला जमिनीतून मिळते. न पैसे देता! त्यामुळे शेतकर्याला काहीही तसंच मिळालं पाहिजे, अशी सवय लागते. अतिशयोक्ती सोडून द्या, पण मुद्दा अाहे विचार करण्यासारखा.
म
मोदक Fri, 06/02/2017 - 10:16 नवीन
अामच्या सेंद्रीय शेती अभ्यास गटाचे एक सदस्य म्हणाले होते, की शेतकर्याचे मुख्य उत्पादन त्याला जमिनीतून मिळते. न पैसे देता! त्यामुळे शेतकर्याला काहीही तसंच मिळालं पाहिजे, अशी सवय लागते. अतिशयोक्ती सोडून द्या, पण मुद्दा अाहे विचार करण्यासारखा. मी शेतकरी नाही पण या विधानाशी तीव्रपणे असहमत आहे. शेतकर्‍याला जमिनीतून उत्पादन पैसे न देता मिळते हा चुकीचा विचार आहे. बियाणे, खते, जमिनीची मशागत यांपासून ते माल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवणे या संपूर्ण साखळीत अनेकठिकाणी पैसे खर्च करावे लागतात. (त्याला तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट म्हणू शकता) म्हणून मुख्य उत्पादन पैसे न देता मिळते हे चुकीचे विधान आहे.
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म
स
स्वधर्म Fri, 06/02/2017 - 11:32 नवीन
…काहीही तसंच मिळालं पाहिजे, अशी सवय लागते, या विधानातील अतिशयोक्ती सोडून द्या असे म्हटले होते. ते विधान तांत्रिक नसून एकूण सवय सांगण्यासाठी अाहे. खाली पैसा यांनीही याच प्रमाणे त्यांचे निरिक्षण नोंदवले अाहे. उदा. अख्ख्या वाड्याच्या वाड्या सरकारी मदतीवर जगत…फुकटचे पुख्खे झोडायची सवय आधीच लागलेली आहे… ई. हेच विधान उलट करूनही पाहू शकता: शेतकरी सहसा थोडासा शेतमाल जर कुणाला दिला तर पैसे घेत नाही. मूळ मुद्द्यावर तुमचं काय म्हणणं अाहे? सरसकट कर्जमाफीमुळे ज्या शेतकर्यांनी कर्ज फेडले अाहे, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही का?तसेच शेती ही मुळात उद्योगासारखी नाही. जेवढे इनपुट घालात तेवढे प्लॅंटमधून अाऊटपुट येते, असा उद्योग चालतो, शेती नाही. ती जिवंत व्यवस्थाप्रणाली (इकोसिस्टीम) अाहे. शेतकरी ह्या समजुतीतून बाहेर येईल तो सुदीन.
↩ प्रतिसाद: मोदक
म
मोदक Fri, 06/02/2017 - 11:56 नवीन
…काहीही तसंच मिळालं पाहिजे, अशी सवय लागते, या विधानातील अतिशयोक्ती सोडून द्या असे म्हटले होते. ते विधान तांत्रिक नसून एकूण सवय सांगण्यासाठी अाहे. खाली पैसा यांनीही याच प्रमाणे त्यांचे निरिक्षण नोंदवले अाहे. उदा. अख्ख्या वाड्याच्या वाड्या सरकारी मदतीवर जगत…फुकटचे पुख्खे झोडायची सवय आधीच लागलेली आहे… ई. हेच विधान उलट करूनही पाहू शकता: शेतकरी सहसा थोडासा शेतमाल जर कुणाला दिला तर पैसे घेत नाही. ओके, मग तुमच्याशी सहमत. शेवटच्या वाक्याशी तर हजार वेळा सहमत. मूळ मुद्दा कर्जमाफीचा.. कर्जमाफी देऊ नये. सरसकट किंवा कशीही, कुणालाही..
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म
क
कुंदन Fri, 06/02/2017 - 12:06 नवीन
>> मूळ मुद्दा कर्जमाफीचा.. कर्जमाफी देऊ नये. सरसकट किंवा कशीही, कुणालाही.. कमीत कमी यापुढील काळासाठी एक केस स्टडी म्हणुन दाखवता येईल अन FB , Whats App वर फॉरवर्ड करता येईल.
↩ प्रतिसाद: मोदक
स
साहना Fri, 06/02/2017 - 19:28 नवीन
> ज्या शेतकर्यांनी कर्ज फेडले अाहे, त्यांना यातून काय मिळेल? सरकार कडून धन्यवाद आणखीन काहीही नाही. पण लक्षांत घ्या कर्जमाफी फक्त बॅंके कडून घेतलेल्या कर्जावर मिळते. बहुतेक वेळा सावकार मंडळी बँके कडून कमी दारावर कर्ज घेऊन जास्त दरावर शेतकऱ्यांना देते. ह्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही पण सावकाराला कर्जमाफी मिळते. हा वाईट पायंडा आधीच पडला आहे.
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म
अ
अमर विश्वास Fri, 06/02/2017 - 10:12 नवीन
कुठेतरी याला शहरी विरुद्ध शेतकरी असे स्वरूप येत आहे .. हा असा संघर्ष नाहीच आहे ... शहरी माणूस शेतकऱ्यांचा शत्रू कधीच नव्हता ,, पण आता इथल्या प्रतिक्रिया बघितल्या तर हे चित्र बदलायला वेळ लागणार नाही .. मुळात हा शेतकऱ्यांचा संप नाहीच .. संपात सामील नसलेल्या अनेकांच्या (परराज्यातील देखील ) गाड्या अडवल्या .. दूध रस्तावर ओतले .. भाज्या फेकून दिल्या .. हा संप नाही .. हे जोरजबरदस्ती आहे .. कायदा मोडणाऱ्या या सर्वांना पाठिंबा ? शहरी माणसाला वेठीला धरून जास्तीतजास्त त्रास देणे .. यावर संपाचे यश अवलंबून आहे .. तरच विरोधी पक्षांना पुढच्या निवडणुकीत भविष्य आहे .. तेंव्हा कृपया जागे व्हा
श
शलभ Fri, 06/02/2017 - 11:27 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: अमर विश्वास
प
पुंबा Fri, 06/02/2017 - 10:20 नवीन
स्वामिनाथन msp चा उहापोह या लेखात फार उत्तम केलेला आहे.
प
पुंबा Fri, 06/02/2017 - 10:21 नवीन
http://www.xaam.in/2015/08/swaminathan-msp-agriculture-problems.html
↩ प्रतिसाद: पुंबा
व
विशुमित Fri, 06/02/2017 - 11:41 नवीन
संपूर्ण लेख ग्राहक/उपभोगता, व्यापारी आणि राजकारणी धार्जिणा आहे. (i) Will it be appropriate to fix MSP in such a mechanical manner? (ii) What will be its effect on consumers (particularly, the poor), on inflation, and the overall growth rate of the economy? (iii) Will it be in consonance with the Food Security Act? (iv) Are the political parties, across the board, sincere to implement Swaminathan MSP or are they simply doing politics over it? (v) Will any government be able to implement Swaminathan MSP even if it is sincere to implement it? (vi) And above all, will it provide a long-term solution to agrarian crisis and farmers’ distress? लेखाचे लेखक स्पर्धा परीक्षा देणारे आहेत का ? हे जर भरती झाले तर शेतकऱ्यांचे काय भले करणार कपाळ..!!
↩ प्रतिसाद: पुंबा