शेतकर्‍यांचा संप

खट, तुम्ही हि सगळी निवेदने सरकार च्या दरबारात का मांडत नाही? आपल्या समस्या उपाय सल्ले सरकारला कळवायला ह्या सरकारने फास्ट व्यवस्था केली आहे, तेव्हा हे सगळं तुम्ही मंत्र्यांना टॅग करून ट्विट केले पाहिजे होते. बघा, सगळी कर्जमाफी घेऊन मंत्री दाराशी येतील स्वतः, अनुभव आलाय हजारोना. तुम्ही शेतकरी असेच मागासलेले राहणार, अहो जग कुठे बुलेट ट्रेन मध्ये बसून ट्विट करून डायपर मागवते आणि तुम्ही शेतकरी इथे भिकाऱ्यासारखे कर्जमाफी मागत आहात. इथे देऊन काय उपयोग, इथं सर्वानाच सर्व विषयावर सर्व माहिती आहे आणि सर्व समस्याच्या मुळाशी काँग्रेस व रॉ कॉ आहे हे सिद्ध झाले आहे, तेव्हा सर्व समस्या ग्रस्तांनी मागच्या सरकारात जे मंत्री होते त्यांच्या घरावर मोर्चे काढून आंदोलने केली पाहिजेत. आणि हो, एक लक्षात घ्या , नवीन नियम आहे. जे अव्वाच्या सव्वा आश्वासने देऊन आत्ता सत्तेत आले आहेत, त्यांना आश्वासन पूर्तीसाठी आग्रह धरू नका, राजकारणीच आहेत ते, खोटी आश्वासने देऊन सत्तेत येणे कामच असते त्यांचे, पण मागच्या सरकारात जे होते त्यांनी आश्वासने पाळली नाहीत म्हणून चोर दरावडेखोर विश्वासघातकी ठरवून त्यांच्या घरांवर चालून जायला हवे. बाकी, 2014 पासून तर सगळं आलबेल झालंय ना, कसली चिंता आणि समस्या तुम्हाला, आम्ही ठरवू त्या, तशाच, तेवढ्याच तुमच्या समस्या असतील, आंदोलन कराल तर तुम्ही अजिबात जनाधार नसलेल्या, (निवडून येण्याची अजिबात शक्यता नाही असे याच संस्थळावर किमान लाख वेळा सिद्ध झालेल्या) नेत्याने फूस लावल्यानेच करत आहात असे आम्ही ठरवून ठेवले आहे. जनतेला स्वतःची मते, प्रश्न नसतात हे आम्हाला पक्के ठाऊक आहे, आंदोलन झाले नाही तर जनतेला काही त्रास नाही व आंदोलन झाले तर विरोधकांचे षडयंत्र हे आम्ही पढवून ठेवलेले आहे. याउप्पर ज्यादा बोलाल तर तुमची शंभरी भरली म्हणून समजा. या आता, इथे वन वे ट्राफिक मध्ये उलट्या दिशेने गाडी घालणं अलौड नाही. हम करेसो कायद्यानुसार चलान फाडल्या जाईल. धन्यवाद!

खट साहेब हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन ऐन नांगरणी पेरणीच्या तोंडावर झाले याचे गुपित काय? सांगता येईल काय? दुर्दैवाने शेतकऱ्यांना स्वतःच्या फायद्यासाठी वेठीस धरणाऱ्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना तोंडघशी पाडले आहे. आजच्याच टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये (तिसऱ्या पानावर) आले आहे कि मुंबईत २५० ट्रक भरून भाज्या आणल्या आणि त्या विकण्यासाठी दलालांच्या हवाली करून शेतकरी नांगरणी /पेरणी साठी घाईघाईने परत गेले. आता हा माल माती मोलाने विकला जाईल. हि परिस्थिती असताना आणि पाऊस वेळेत येणार आहे आणि चांगला आहे असा हवामान खात्याचा आणि खाजगी हवामानवाल्यांचा अंदाज असताना शेतकऱ्याच्या पोटावर पाय देणारे नेते यांनी केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी हा संप पुकारला आहे. हेच मी परत परत सांगतो आहे. फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशॉ यांनी पाकिस्तानशी युद्ध करायला सहा महिने कालावधी घेतला होता( त्यासाठी श्रीमती इंदिरा गांधी आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा विरोध केला होता)पण पूर्ण तयारीनिशी उतरून पाकिस्तानला सपशेल शरणागती स्वीकारायला लावली होती याची इथे आठवण झाली. आपले बरेच प्रतिसाद त्वेषाने आणि आकसाने आलेले आहेत त्याचे मी मुद्देसूद खंडन केले तर आपण ( जो कोणी असा करेल तो) शेतकरी विरोधी असाच सूर लावता आहात. शेतकऱ्यांच्या असलेल्या मूळ मागण्या १) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. २) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी. ३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. (या मागण्यानावर मी मुद्देसूद प्रतिसाद दिला होता शिवाय स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीबद्दल हि सुस्पष्ट शब्दात लिहिलेले आहे) वरील मूळ मागण्या आणि आता आपण करत आहेत त्या मागण्या यांचा ताळमेळ काही दिसत नाही १. अमेरिकेत शेतमालावर सबसिडी आहे. भारतात का देऊ नये ? २. शेतक-यांना कर बसवा हवा तेव्हढा. पण त्यांना इन्फ्रास्ट्रकचर द्यायला हवे. शहरासाठी किती इन्फ्रास्ट्रकचर असते, किती सोयी असतात त्या प्रमाणात आपण किती कर भरतो हे ही पहायला हवे ३. शीतगृहे अल्प दरात उपलब्ध केली तर शेतमालाची नासाडी टळेल. ४. भाव चढल्यावर आयातीचा निर्णय सरकारने घेण्याची आवश्यकता नाही. घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या तरी सरकार हस्तक्षेप करायला तयार नाही. ५. भाव पडल्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय सरकारने घेण्याची आवश्यकता नाही. ६. मार्केट यार्डात व्यापा-यांचे वर्चस्व आहे. बाजार समितीत व्यापा-यांचे वर्चस्व आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण आणावे. ७. भाव पडले असताना देखील कमिशन मिळते म्हणून परदेशातून अन्नधान्य आयात करणा-यांविरुद्ध कारवाई व्हावी. ८. शेतक-यांचे भाव ठरवण्यासाठी कायमस्वरूपी लवाद असावा. त्यास घटनात्मक दर्जा असावा. सरकारी लुडबूड होणार नाही ही दक्षता घ्यावी. ९. शहरी लोकांनी किमान त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन प्रतिक्रिया द्याव्यात. मिपाकर सुज्ञ आहेतच बाकी आणखी काय लिहावे इति लेखन सीमा

महेन्द्र ढवाण अत्यंत संवेदनशील आणि संतुलित प्रतिसाद. तुमच्या नावानिशी हा प्रतिसाद योग्य त्या ठिकाणी पोहोचवण्याची परवानगी असावी.

,सर्व वस्तू चे भाव जागतिक पातळीवर येतील दूध ८० रु , कांदा ९० रु , गहू ४२ रु , साखर ८० रु , तूर डाळ १३२ रु , कापूस ६००० , सोयाबीन ६००० ,( मी ओमान मध्ये आहे सध्या इथे दूध ८७ रु लिटर आहे ते हि सरकारी अनुदान असल्याने नाही तर हा भाव १६७ रु असता ) हे चांगलेच आहे. लोकांची मॉलमधील दरमहा कपडे खरेदी तरी कमी होईल. पण संपकरी हे सोडून काही वेगळेच मागताहेत.

मस्तं प्रतिसाद.

२. मुक्त व्यवस्था करून द्या विक्री साठी ३. आयात निर्यात धोरण कमाईत कमी १० वर्ष्या साठी फिक्स करा ४. बाजारातील भाव प्रमाणे आयात निर्यात धोरण नको ५. शेती साठी कायम अखंडित वीज पुरवठा मग वीज भाव इंडस्ट्रीज प्रमाणे घेतले तरी हरकत नाही ६. किमती मध्ये सरकारचे हस्तक्षेप नको ७. उद्योगा प्रमाणे कर्ज उपलबध करून द्या

हे उपाय उत्तम आहेत. पूर्ण प्रतिसादाशी सहमत! हमीभाव, खर्चाच्या दीडपटा भाव (33% मार्जिन किती लोकाँना मिळतं? ) कर्जमाफी हे सोडूना वरील उपाय छान वाटत आहेत.

हमिभावाविषयी लयी वेळा सहमत आहे महेंद्रजी तसच खटासी खट यांचे पण वरील बहुतेक मुद्दे वादातीत आहेत. अजून एक विनंती इथे सदस्य असलेल्या आणि स्वतः शेती करत असलेल्या (जसे विशुमित अथवा इतर कोणी, पण हौशी शेतकरी नको कारण कदाचित तो त्या लेवल च्या अडचणी कदाचित नाही सांगू शकणार) लोकांनी शेतकऱ्यांना नक्की कसल्या अडचणी येतात दैनंदिन जीवनात तसेच कर्ज काढायची पद्धत ते जनरली बँके कडून अथवा सावकाराकडून कुणाकडून काढले जाते, व्याजाचे रेट काय असतात, परतफेड कश्याप्रकारे करावी लागते इत्यादी माहिती दिली तर माझ्यासारख्या शेती कशाशी खातात हे माही नसलेल्ये सदस्य अजून रिलेट होतील या संपाशी.

१२. कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करा म्हणजे शेतकरी सामूहिक शेती करू शकतील सामुहीक शेतीला कमाल जमीन धारणा कायदा कसा आडवा येतो हे कळलं नाही.

आवडला. -दिलीप बिरुटे

प्रतिसाद आवडला...

जे भरतात ते पण चिरीमिरी वाचवण्याचा प्रयत्न करतात.

लयच खतरनाक सातारी जर्दा आहे ही== """एक आठवण करून देतो. आर्मी व पोलीस मध्ये 80% शेतकऱ्याची पोर आहेत. पुढचं पाउल, आम्ही आमची पोरं परत बोलावून घेऊ.""" http://www.maayboli.com/node/62725

खरंच चांगली चर्चा चाललीये तिथे! उगाच राजकारणाची फोडणी देऊन धागा भरकटवणार्यांना देखील अलगद बाजूला केले गेले आहे! मिपावर याविषयाची माहिती असलेले फार कमी जण दिसत आहेत आणि "सगळं काही" माहित असलेले बरेच लोक आहेत त्यामुळे चर्चा फार पुढे जाण्याचा विषय नाही. असो, तिथून बरीच काही चांगली माहिती मिळाली, धन्यवाद! हळूहळू मिपावर फक्त सरकार धार्जिण्या धाग्यांवरच चर्चा होईल असे वाटू लागलंय...

मुख्यमंत्री यांची पहिली भूमिका (सरसकटकर्ज माफी न करण्याची) रोख ठोक आणि योग्य असली तरी आज ची परस्थिती पाहता ती श्य्क्य वाटत नाही, (सरकार ने अल्पभूधारक शेतकर्यासाठी कर्जमाफी केली आहे पण ते संप झाला नसता तरी निवडणुकी आधी होणारच होती)...संपाच स्वरूप पाहता सरकार लवकरच आणखी नांगी टाकेल आणि इतर सवलती देईल (योजनेची व्याप्ती वाढवेल) असे दिसतंय.

http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/psu-banks-write-off-rs-1-54-lakh-crore-bad-loans/articleshow/55859601.cms http://www.firstpost.com/business/govt-banks-wrote-off-rs-59500-cr-last-year-why-the-taxpayer-should-worry-2916934.html उद्योगांना झालेली करमाफी हा आणखी वेगळा विषय आहे. त्याची पण भर जर यात पडली तर एव्हढी उधळपट्टी सरकार करू शकतं. त्यासाठी सरकारकडे कुठून पैसा येतो ? शेतक-यांना कर्जमाफी करण्यासाठीच तो कसा नसतो ? जे तर्कट ज्यांच्या लक्षात आले आहे त्यांना अधिक सांगणे न लगे. ज्यांच्या लक्षात आलेले नाही त्यांना अधिक सांगून उपयोग नोहे. जिज्ञासूंनी फक्त गेल्या तीन वर्षातील करमाफी पहावी. अधिक जिज्ञासूंनी आफ्रिकेत तूरीची लागवड कुणी केली, कुणाची तूर आयात झाली हे गुगळून पहावे म्हणजे शेतकरी का चिडला आहे याचा पत्ता लागेल. ज्यांचे फडणवीस हे सख्खे मेहुणे आहेत त्यांनी जास्त लोड घेण्याची आवश्यकता नाही. हे आंदोलन ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याविरुद्ध आहे या विश्वात त्यांनी सुखी रहावे.

फक्त तीन वर्षात जर २ लाख कोटीच्या वर कर्जेप्माफ होत असतील ( या वर्षात आणखी भर पडणार आहे) तर एकूण आकडा किती प्रचंड असेल ? व्हिडीओकॉन कंपनी सारख्या काही कर्जदारांना विलफुल डिफॉल्टर असे म्हटले जाते. याचा अर्थ कर्जे राईट ऑफ व्हावीत हीच यांची अपेक्षा असते. कंपनी फायद्यात असेल तरीही कर्ज बुडवण्याकडे यांचा कल असतो.

संपुर्ण प्रतिसादच चुकीच्या ग्रुहितकावर आणि अर्धवट माहितीवर आधारित आहे. त्यामुळे तो दुरुस्त करु इच्छितो. पहिली गोष्ट म्हणजे उद्योगांची कर्जे माफ होत नाही आहेत तर त्या कर्जांना फक्त "नॉन परफॉर्मिंग असेट " म्हणुन ट्रीट करण्यात येत आहे. दोन्हींमध्ये फरक आहे. एखाद्या कंपनीने जर त्याच्या कर्जावरील व्याज, अथवा मुद्दल अथवा इतर चार्जेस ( या प्रतिसादात यानंतर या सर्वांना ढोबळमानाने कर्ज असे म्हणुयात) भरण्यास उशीर केला तर तो डिफॉल्ट असतो. जर हे कर्ज ३० दिवसांपेक्षा जास्त थकीत झाले तर त्या कर्जाची SMA 0 (SMA = Special Mention Account) अशी नोंद होते. याचा अर्थ कर्ज माफ केले असे होत नाही. जर हे कर्ज ३१- ६० दिवस थकीत असेल तर त्याची SMA १ अशी नोंद होते. हे कर्ज जर ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ थकीत असेल तर त्याला SMA २ म्हणतात. या स्टेजला बँका कंपनीवरचा फास अधिक आवळतात. कंपनी कडुन पैसे कसे रिकव्हर करता येतील याचा प्लॅन कंपनीबरोबर बसुन ठरवण्यात येतो. जर हे कर्ज ९० दिवसांपेक्षा अधिक थकीत झाले तर ते कर्ज NPA (Non Performing Asset) ठरवले जाते. कंपन्यांचे कर्ज थकीत झाले म्हणजे किंवा NPA झाले म्हणजे ते कर्ज माफ झाले असे होत नाही. त्याचा अर्थ फक्त इतकाच असतो की आता बँकांनी त्या कर्जावर Provisioning करावी. कर्ज NPA झाल्यावर सुद्धा कंपनीचे प्रवर्तक सुटत नाहितच. प्रवर्तकांच्या मालमत्ता विकल्या जातात, खाजगी मालमत्तांवर पण टाच येते. कंपनी चे प्रॉब्लेम्स नजीकच्या भविष्ञात सुटण्यासारखे असतील तर प्रवर्तकांना मुदत द्दिली जाते अन्यथा सगळ्या मालमत्तेवर टाच आणुन कर्जे भागवली जातात. सगळी मालमत्ता विकुन देखील प्रवर्तक सुटत नाहितच. They are still liable for payments. So Please note that NPA provisioning does not mean Loan waiver. NPA म्हणजे कर्जमाफी नाही. आता प्रवर्तक धुतल्या तांदळासारखे असतात की नाही ते माहिती नाही. पण स्वतःची अब्रु वाचवण्यासाठी बरेच प्रवर्तक जिवाचे रान करतात. तुम्ही व्हिडीयोकॉन चे उदाहरण दिले आहे. व्हिडीयोकॉन ने गेल्या ३ वर्षात त्यांचे ऑइल असेट विकले, रियल इस्टेट असेल विकले, टेलिकॉम कंपनी विकली आणि सर्व प्रकारे कर्ज कमी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे व्हिडीयोकॉनला काही बँकांनी NPA डिक्लेयर केले असते तरी त्यांना विलफुल डिफॉल्टर क्लासिफाय केले गेलेले नाही. Wilful Default म्हणजे काय ते पण समजावुन घेउयात. Wilful Default: A ‘wilful default’ would be deemed to have occurred if any of the following events is noted: १. The unit has defaulted in meeting its payment / repayment obligations to the lender even when it has the capacity to honour the said obligations. २. The unit has defaulted in meeting its payment / repayment obligations to the lender and has not utilised the finance from the lender for the specific purposes for which finance was availed of but has diverted the funds for other purposes. ३. The unit has defaulted in meeting its payment / repayment obligations to the lender and has siphoned off the funds so that the funds have not been utilised for the specific purpose for which finance was availed of, nor are the funds available with the unit in the form of other assets. ४. The unit has defaulted in meeting its payment / repayment obligations to the lender and has also disposed off or removed the movable fixed assets or immovable property given for the purpose of securing a term loan without the knowledge of the bank / lender. The identification of the wilful default should be made keeping in view the track record of the borrowers and should not be decided on the basis of isolated transactions / incidents. The default to be categorised as wilful must be intentional, deliberate and calculated. wilful default कधी होइल तर जेव्हा विहीर खणायची म्हणुन कर्ज घेतले आणि ऐपत नसताना गडगंज हुंडा देउन मुलीचे लग्न केले. किंवा खतासाठी म्हणुन कर घेतले आणी नवस फेडण्यासाठी गावजेवण घातले किंवा बि बियांणासाठी कर्ज घेतले आणी ते सुमो ट्रांसपोर्ट लावण्यासाठी वापरले वगैरे. थोडक्यात व्हिडीयोकॉन, रिलायन्स कम्युनिकेशन, जयप्रकाश असोसिएट्स इत्यादी कंपन्या अजुनतरी wilful defaulter नाहित. wilful defaulter तर नाहितच पण त्यांची कर्जे सुद्धा माफ झालेली नाहित. प्रत्येक पै साठी ते अजुनही जबाबदार आहेत. जाता जाता शेतीशी संबंधित उद्योगधंद्यांचीही कर्जे NPA होतात. त्यामुळे तुमच्या त्या २ लाख कोटींमध्ये ही कर्जे देखील येतात.

छान माहिती..!! मी पण या धाग्यावरून रजा घेत आहे. जय जवान जय किसान..!! जय हिंद जय महाराष्ट्र..!!

खट साहेब या चर्चेत मला एक जाणवलेली गोष्ट. सुरुवातीला शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवणारे लोक आमच्या जीवावर शहरी लोक जगात आहेत असा अभिनिवेश घेऊन होते. पण जशी चर्चा पुढे गेली त्यांनी हि गोष्ट मान्य केली कि शेती करतो म्हणजे भारतीय जनतेवर उपकार करतो हे म्हणणे चूक आहे. तेच दुसऱ्या टोकाला शहरी नोकरदार वर्ग म्हणत होता कि शेतकरी फुकटे आहेत आणि त्यांना सर्व गोष्टी फुकट पाहिजेत.पण त्यांना सामान्य शेतकरी हा खरोखरच कठीण परिस्थितीत आहे हे पटायला लागले आहे. हळू हळू दोन्ही बाजूना आपला आग्रह सोडून द्यायला लागत आहे हि समाधानाची बाब आहे. बहुसंख्य लोकांनी मी म्हणेन तेच खरे हे सिद्ध करण्यासाठी आटापिटा केला. तरीही दोन्ही बाजूनं आपला आग्रह हा दुराग्रह आहे हे समजले असावे अशी अपेक्षा करतो. सुरुवातीस शेतकऱ्यांच्या मागण्या अतिरंजित होत्या हे कोणीही मान्य करेल आपणच नंतर टाकलेल्या मागण्या या नक्कीच वास्तव आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळायला पाहिजे यात शंका नाही कारण प्रत्यक्ष कर्जमाफी मुळे बँका (किंवा सरकारवर) पडणारा बोजा त्यांच्या बुडीत कर्जाच्या १-२ टक्के आहे. आणि उद्योगाचे बुडीत कर्ज ६० % आहे. दुर्दैवाने उदयोगाला एकदा कर्ज बुडीत निघाले कि परत कर्ज मिळत नाही( नियमानुसार-- भ्रष्टाचाराबद्दल मी म्हणत नाही) तसे शेतकऱ्यांबाबत करता येणार नाही. कारण आज त्याचे कर्ज माफ केले तरी परत शेती करण्यासाठी त्याला परत दुसरे कर्ज देणे आवश्यक आहे. आणि सरकारला ते द्यावेच लागेल ( आज ना उद्या) पण यातून कर्ज न फेडण्याची मनोवृत्ती वाढीला लागते हो खरी गोम आहे. शेतीसाठी सवलतीने दिलेले कर्ज हे दुर्दैवाने लहान शेतकऱ्यांना पोहोचतच नाही तर ते या सर्व शेतीउद्योग कंपन्या, गोदामे आणि मोठे शेतकरी हेच गिळंकृत करत आहेत. त्यामुळे सरसकट दिलेली कर्जमाफी हि लहान शेतकऱ्याला न पोहोचता या धनदांडग्यांनाच मिळेल. Much of the farm credit that is provided every year is also taken advantage of by the agribusiness companies. In the Budget 2017, finance minister Arun Jaitley had announced a farm credit of Rs 10-lakh crore. But while such a huge outlay for farm credit gives an impression of governmental concern about farmers, a study by Ram Kumar and Pallavi Chavan (from Tata Institute of Social Sciences) found that less than 8% of this actually goes to small farmers. And small farmers constitute roughly 83% of the entire farming community. Nearly 75% of the Rs 10-lakh crore farm credit is reaped by agribusiness companies and big farmers who get the advantage of 3% interest subvention. Over the years, the definition of what constitutes a farm loan has been expanded to include warehousing companies, farm implement manufacturers and other agribusiness companies. आजच्या गैर राजकारणी शेतकरी नेंत्यांना मिळणार पत पुरवठा प्रत्यक्ष छोट्या शेतकऱ्यांना कसा मिळेल याचा काहीतरी ठोस कार्यक्रम द्यावा लागेल अन्यथा २००८ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर जशी कर्जमाफी दिली गेली तशीच कर्ज माफी आताचे सरकार देईल आणि मध्यावधी निवडणुकांचा फायदा मात्र पदरात पडून घेईल. शेतकरी मात्र आहे तिथेच आणि तसाच अर्धपोटी राहील.

रोचक माहिती.