शेतकर्यांचा संप
आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी
काय आहेत संपावर जाणार्या शेतकर्यांच्या प्रमुख मागण्या ?
१) शेतकर्यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.
२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.
३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.
४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.
५) शेतकर्यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.
६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.
७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.
८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.
का केल्या शेतकर्यांनी ह्या मागण्या?
शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.
मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?
राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.
सरकार शेतकर्यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?
दररोज शेतकर्यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्यांन्ची कोंडी केली आहे.
शेतकर्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?
अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.
संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.
ते आंदोलन काँग्रेसविरोधात होते असे म्हटले तर ? ( हा फोलपणा आहे ).जनलोकपाल आंदोलन हे काँग्रेसविरोधातच होत. तत्कालीन सरकार निर्णय घेत नाही म्हणून आंदोलन झाले होते. असा माझा समज आहे. चुकीचे असल्यास जरूर प्रतिसादावे. माझ्यामते जे संपाला विरोध करत आहेत ते शेतकर्यांना विरोध करत नसून अवास्तव मागण्यांना विरोध करत आहेत याचमुळे तुमचे सर्वांनी बरोबर येण्याचे आवाहन सरसकट कोणीच मान्य करणार नाही - आणि जे बरोबर नाहीत ते शेतकरीविरोधी आहेत अशी सोयीस्कर विभागणी झालेली आहेच. बाकी इतरांचे विचार इथे आणून चिकटवत असलात तर त्याच्याशी तुम्ही १००% सहमत आहात असा अर्थ निघतो.एकच निर्धार केला आहे बांधावर शेतीमाल विकायचा. बघू किती यश मिळतंय त्याला.स्त्युत्य निर्णय. पत्ता द्या. (हे पत्त्याचे सिरीयसली लिहिले आहे. त्या ठिकाणी येणे जाणे होत असेल तर चांगल्या गुणवत्तेचा माल मार्केटरेटनेच घेईन. )१,७५,००० कोटी रूपयांची बँकेची बुडीतकर्जे राईट ऑफ झाली यावर बोलायला हवे.सर्वप्रथम बुडीत कर्जे म्हणजे काय हे किती संपकरी आणि समर्थकांनी समजून घेतले आहे? कर्ज देण्यापासून ते बुडीत खाती जमा होण्यासाठी बराच मोठा कालावधी लागतो. तुम्हाला जर का हे कसे होते आणि हे करणे का गरजेचे असते हे माहित नसेल तर सांगा, मी संपूर्ण प्रोसेस सांगतो. तसेच यात एखाद्या संपूर्ण उद्योगक्षेत्राची कर्जे माफ केलेली नाहीत. म्हणजे शेती हे जर एक उद्योगक्षेत्र समजले आणि सगळ्या शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करावी ही मागणी असेल तर बुडीतकर्जे राईट ऑफ हे कुठल्याही संपूर्ण उद्योगक्षेत्रासाठी (उदा. सर्व मेकॅनिकल उद्योगांसाठी) झालेले नाही.राईट ऑफ केलेली कर्जे वसूल झाल्याची उदाहरणे देऊनच राईट ऑफ आणि माफ यातला फरक कळवण्याची तसदी घ्यावी ही नम्र विनंती.कर्ज राईट ऑफ केले म्हणजे वसुली थांबली असा पण प्रकार नसतो. सध्याचे ताजे उदा. घेऊ (यात कोणाचीही बाजू घ्यायचा उद्देश नाही). मल्ल्याने ९००० कोटीचे कर्ज काढून पळून गेला, म्हणजे सगळे पैसे बुडाले आणि ९००० कोटी मल्ल्याच्या खिश्यात पडले अशी सरसकट समजूत आहे. पण खरंच तसे आहे का? तर मल्ल्याला जे कर्ज दिलेले असेल त्यात व्याज मिळून ती रक्कम ९००० कोटी पर्यंत पोचली. ही रक्कम वेळोवेळी वेगवेगळ्या बँकांकडून मल्ल्याला कर्जाऊ मिळाली जी त्याने त्याच्या कंपनीत गुंतवली. म्हणजे लोकांचे पगार, ऑफिस घेणे, विमानं लीजवर घेणे वगैरे साठी हे पैसे वापरले गेले. कंपनी (२००३ साली) उभारताना, ती १०-१२ वर्षानंतर बुडवायची आणि सगळे पैसे घेऊन फरार व्हायचे हा मल्ल्याचा प्लॅन नसावा. आपण तग धरू शकत नाही म्हणल्यावर किंगफिशरने आपले ४८% समभाग इतिहाद एअरवेजला विकायचं नक्की केलं होतं. त्यावेळच्या सरकारातील काही मंत्र्यांनी ते डील जेट एअरवेजला मिळावं म्हणून प्रयत्न करून ते डील जेटला मिळवून दिलं. मूळ ६००० कोटीच्या आसपास असलेले कर्ज व्याजामुळे वाढत वाढत गेले. याची वसुली करण्यासाठी मल्ल्याची जी प्रॉपर्टी जप्त करण्यात आलेली आहे त्याची किंमत ६००० कोटींपेक्षा जास्त आहे. ही प्रॉपर्टी विकून ही थकीत रक्कम वसूल केली जाईल. आता यात व्याजामुळे जी रक्कम वाढलेली आहे त्याचा प्रश्न उरतो. तर ते कदाचित राईट ऑफ केलं जाईल, म्हणजेच बँकेच्या नेहमीच्या येणे पुस्तकातून (receivables) व प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मध्ये दाखवलं जाणार नाही. परंतु म्हणून ते पैसे सोडून दिले असं नाही. हे पैसे मिळवण्यासाठी शक्य ते मार्ग वापरून शक्य तेवढी रक्कम मिळवली जाईल. हे प्रकरण उच्चन्यायालयात आहे त्यामुळे ते तिथेच चालेल, पण इतर अनुत्पादित व बुडीत कर्ज प्रकरणांसाठी वेगळी कोर्ट्स (लवाद) असतात त्यात ते प्रकरण चालून एक सेटलमेंट प्लॅन तयार होतो. अशी रक्कम, अगदी पै न पै नाही तरी बऱ्याच अंशी वसूल होते. त्यामुळे राईट ऑफ म्हणजे बँकेच्या रोजच्या येणे पुस्तकातून (receivables) आणि प्रॉफिट लॉस मधून काढून टाकून त्याच्या वसुलीसाठी वेगळ्याप्रकारे प्रयत्न केले जातात. अधिक माहिती इथे वाचा. आता माफी म्हणजे काय हे तुम्हाला सांगायची गरज नसावी. पण विचारलंय तर सांगून टाकतो - माफी म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून दिलेले पैसे विसरून जा. बँकेने समजा शेतकऱ्याला ५०००० रुपये कर्ज दिलं असेल आणि व्याज (असलंच तर) मिळून ५५००० झालं असेल तर सगळे ५५००० रुपये सरकारने बँकेला द्यायचे. म्हणजेच शेतकरी ५५००० रुपयातील एकही पैसा देण्यास बांधील नाही. सरकार आणि बँक काय ते बघून घेईल.महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना ३१००० कोटी रूपये लागणार आहेत.हा या वर्षीचा आकडा झाला. हे एकदा दिले की सगळे प्रश्न सुटणार आहेत का? परत यापुढे कर्जमाफीची गरज लागणार नाही का? याउप्पर या शेतकऱ्यांना परत मोफत हव्या असलेल्या वस्तू आणि सेवा पण पाहिजेतच. लक्षात घ्या, शेती जशी हवामानावर आणि मालाच्या मागणीवर अवलंबून आहे त्याचप्रमाणे इतर उद्योगधंदे स्थानिक ते जागतिक परिस्थितीवर अवलंबून आहेत. या परिस्थितीमध्ये स्थानिक ते जागतिक सरकारी नियमांपासून ते कमी जास्त होणारी मागणी आणि अटीतटीची स्पर्धा आहे. उदा. द्यायचं झालं तर अमेरिकेत झालेल्या सरकारबदलामुळे आणि नवीन धोरणांमुळे कित्येक IT कंपन्या अडचणीत आलेल्या आहेत. नेहमीप्रमाणेच सगळ्यात पहिला आणि सोपा उपाय म्हणजे कर्मचारी कपात करणे हा अमलात आणणे चालू आहे. मग आता या कर्मचाऱ्यांचे वाली कोण? कित्येक नोकरीपेशा लोकांकडे जमीन, घर ई ऍसेट नसतात. घर असलंच तर कर्जाचे हप्ते चालू असतात. शिक्षणासाठी भरपूर पैसे, श्रम आणि आयुष्यातली २२-२५ वर्षे घातलेली असतात. वयाच्या चाळीशीत असलेला एखादा कर्मचारी या बदलांमुळे कंपनीला नकोसा झाला तर त्याने काय करायचं? इमानदारीत १५-१८ वर्ष नोकरी करून व मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरून एक दिवस जर बेकार होणार असेल तर सरकारी मदत मिळायला पाहिजे ना? कारण ना त्याच्याकडे शेतकऱ्याकडे असते तशी जमीन असते ना या वयात एकदम दुसरं क्षेत्र निवडण्याची संधी असते. कंपनी मोठ्या शहरात असल्याने त्या शहरात नाईलाजाने राहायला लागतं व खर्च तसेच वाढलेले असतात. याला सांगा बघू उपाय! मग या कर्मचाऱ्यांनी पण कर्जमाफीची मागणी करावी का? निषेध म्हणून विविध आस्थापनातल्या संगणक प्रणालींमध्ये व्हायरस सोडावा का? बाजारातील अनिश्चिचिततेमुळे व सरकारी धोरणबदलांमुळे कित्येक छोटे कारखानदार व उद्योगधंदे करणारे अडचणीत येतात. त्यातले जे बदलाला सामावून घेऊ शकत नाहीत ते देशोधडीला लागतात. मग या सर्वांना सरकारने मदत का करू नये? तुमचे माननीय CA साहेब शेतकऱ्यांची आणि कंपन्यांची तुलना करत आहेत म्हणून हा प्रतिसाद दिलेला आहे. त्यांनी सांगितलेलं चक्क दिशाभूल करणारं आणि चिथावणीखोर आहे.