ताज्या घडामोडी: भाग ६

१२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांबद्दल विशेष टाडा न्यायालयाने फिरोज खान या एका दोषीला फाशीची शिक्षा दिली आहे. ती शिक्षा ऐकल्यावर तो गर्भगळीत झाला आणि मला फाशी नको, जन्मठेप द्या, पाहिजे तर २५ वर्षांची शिक्षा द्या, ५० वर्षांची शिक्षा द्या अशी गयावया करू लागला आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/1993-mumbai-blast-convist-feroz-khan-begs-before-court-not-to-give-death-sentence/articleshow/59237549.cms आपण केलेल्या कृत्याचा आपल्याला पश्चात्ताप झाला आहे आणि नौदलातून सेवानिवृत्त झालेल्या वडिलांच्या बायपास सर्जरीसाठी आपल्याकडे पैसे नाहीत असेही तो म्हणू लागला आहे. म्हणजे लोकसत्तात पूर्वी शामची आईच्या धर्तीवर टायगरचे अब्बा असा लेख आलाच होता तसाच आणखी एक फिरोजके अब्बा हा लेख लिहायला श्री.रा.रा.गिरीश कुबेर मोकळे झाले आहेत. त्या प्रकारामुळे गिरीश कुबेर हा माणूस कायमचा डोक्यात गेला होता. स्वयंघोषित मानवाधिकारवाल्यांचा नेहमी दावा असतो की फाशीच्या शिक्षेचा उपयोग होत नाही म्हणून ती शिक्षा रद्द करा. पण फाशीची शिक्षा सुनावली गेल्यापासून प्रत्यक्ष फासावर नेले जात असताना असले गुन्हेगार गर्भगळीत झाल्याच्या अनेक कहाण्या आहेत. त्याकडे त्यांच्याकडून सोयीस्करपणे दुर्लक्षच केले जाते.

जर पाठींबा देणे होतेच तर उगाच का कालपासून "कागदी" डरकाळ्या फोडत होते देव जाणो!! *जर मालाईची अपेक्षा असेल तर आता ती याशी ही पूर्ण होणार नाही, त्यापेक्षा कालच पाठींबा देऊन मोकळे झाले असते तर आज किमान हसू तरी झाले नसते.

सतिश गावडे,

गापैजी, हिंदू धर्म, भारत देश आणि भारतीय संस्कृती यांच्याबद्दल तुमच्या प्रतिसादांमधून तुम्ही नेहमीच गौरवास्पद उद्गार काढले आहेत. मात्र स्वतः परधर्मीयांची चाकरी करुन, परदेशात पाश्चिमात्य संस्कृतीत राहत आहात. हे विरोधाभासी नाही वाटत का तुम्हाला?

विरोध आजिबात नाही. भारतात असतो तर मरमर काम आणि रोजचा यातायातमय प्रवास यांमुळे फावला वेळ मिळाला नसता. आता चिंतनासाठी फावला वेळ तर हवाच. तोच जर मिळंत नसेल तर मग मिपावर येऊन लोकांचं प्रबोधन करायचं तरी कसं? दुसरी गोष्ट अशी की मी परधार्मीयांची चाकरी करंत नाही. कारण की चाकरीच्या जागी कोणीही कोणालाही कोणाचाही धर्म विचारंत नाही. तिसरं म्हणजे पाश्चात्य संस्कृती नामक जी काही वस्तू अस्तित्वात आहे, तिचा भारतीय संस्कृतीशी संघर्ष नाही. मी केवळ नीतिमत्तेचा महामेरूच नाही तर स्वयंघोषित धर्ममार्तंड देखील आहे. माझं हे वर्तन इथल्या लोकांना गैर न वाटता उलट आदरणीय वाटतं. यांतून भारतीय संस्कृतीचं महत्व अधोरेखित व्हावं. आ.न., -गा.पै.

अभिजित अवलिया,

गाय पाळताना तिच्यापासून मिळणारे दुधाचे उत्पन्न हा मुख्य क्रायटेरिया असतो. गोमूत्र आणि शेण हे बायप्रॉडक्त आहे आणि त्याच्यासाठी गाय पाळणारा गवळी मलातरी अजूनपर्यन्त भेटलेला नाही.

गवळी पाळतो त्या गायी वेगळ्या आणि शेतकऱ्याने पाळाव्यात त्या वेगळ्या. अशोक इंगवले नेमका हाच फरक उलगडून दाखवतात. त्यांच्या मते भाकड गाय देखील शेतकऱ्यास भरघोस फायदा मिळवून देऊ शकते. गाय उपयुक्त पशू आहे. तो कापून खाणे हा त्याचा यथोचित वापर नव्हे., आ.न., -गा.पै.

जी.एस.टी ची पुढील १० दिवसात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. ३० जूनच्या मध्यरात्री नव्या जी.एस.टी रेजीमचे वाजतगाजत स्वागत करायचा सरकारचा इरादा आहे. जी.एस.टी चा अर्थव्यवस्थेवर नक्की काय परिणाम होईल हे समजून घेण्यासाठी अकाऊंटिंग आणि टॅक्सेशनचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. आणि ते माझ्याकडे नाही त्यामुळे त्यावर जास्त भाष्य करत नाही. पण आजच पेपरात वाचले की जी.एस.टी च्या अंमलबजावणीमध्ये एक कलम आहे, जे माझ्या मते जाचक आहे. जी.एस.टी ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर काही व्यवसायांवरील एकूण अप्रत्यक्ष कर कमी होणार आहे तर काही व्यवसायांवरील एकूण अप्रत्यक्ष कर वाढणार आहे. ज्या व्यवसायांवरील एकूण अप्रत्यक्ष कर कमी होणार आहे त्या व्यवसायांनी 'एन्ड कन्ज्युमर्स' ना कमी दर लावून या कमी झालेल्या करांचा फायदा पोहोचवणे अपेक्षित आहे. तसे न केल्यास संबंधित व्यवसायांवर दंड ठोठाविण्यात येईल. इतकेच नव्हे तर सरकारने एक "जी.एस.टी Anti-Profiteering Agency" स्थापन केली आहे.ती अशा व्यवसायांचे रजिस्ट्रेशन जप्त करू शकेल . एक गोष्ट कळत नाही समजा एखाद्या व्यवसायावरील एकूण अप्रत्यक्ष कर ५% ने कमी झाला म्हणून पूर्ण ५% फायदा 'एन्ड कन्ज्युमर' पर्यंत पोहोचविणे समर्थनीय होईल का? कारण व्यवसायांच्या फिक्स्ड कॉस्ट असतात त्या कितीही विक्री झाली तरी तितक्याच राहणार आहेत. दुसरे म्हणजे 'एन्ड कन्जुमर' म्हणजे नक्की कोण? एक उदाहरण घ्यायचे झाले तर मॅकिन्झी किंवा बीसीजी सारख्या कंपन्या विविध उद्योगांना कन्सल्टन्सी सेवा देतात (त्या कन्सल्टन्सी सेवांचा दर्जा नक्की कसा असतो, त्यांचा खरोखर उपयोग होतोच का आणि सूट-बूट-टाय घातलेले ते कन्सल्टन्ट आपल्या सफाईदार इंग्लिश बोलण्याच्या द्वारे कितीही फाट मारत असले तरी आपण प्रकांडपंडित असल्याचे चित्र कसे उभे करतात वगैरे मुद्दे सध्या बाजूला ठेऊ). समजा अशा कन्सल्टन्सी कंपन्यांवरील अप्रत्यक्ष कर कमी झाला आहे (खरोखरच झाला आहे की नाही हे मला माहित नाही पण हे एक उदाहरण म्हणून देत आहे). या कंपन्यांचे 'एन्ड कंज्युमर्स' झाले त्यांच्या क्लाएंट कंपन्या. समजा या क्लाएंट कंपन्या अशा उद्योगात आहेत की ज्यात एकूण अप्रत्यक्ष कर वाढला आहे. तसे असेल तर त्या क्लाएंट कंपन्यांना त्यांच्या 'एन्ड कन्ज्युमर्स्/कस्टमर्स' ना दर कमी करायचे बंधन नाही. पण मॅकिन्झीला मात्र आहे? म्हणजे यातून त्या मधल्या क्लाएंट कंपन्यांना फुकटचा फायदा होणार नाही का? असे प्रत्यक्षात होईल असे नवे करांचे दर आहेत का? याविषयी कुणा जाणकाराने लिहिले तर बरे होईल. तिसरे म्हणजे समजा ५% ने कर कमी झाला पण मधल्या काळात इतर इनपुट्सच्या किंमती वाढल्यामुळे जर कुठल्या व्यवसायाला आपले दर ५% ने कमी करता येणे शक्य झाले नाही तर याचा अर्थ ती कंपनी 'प्रॉफिटिअरींग' करत आहे का? चौथे म्हणजे अशा तथाकथित 'प्रॉफिटिअरींग' साठी दंड ठोठावण्याचा निर्णय कुणा सरकारी एजन्सीला देणे हे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. ज्या व्यवसायांमध्ये कॉम्पिटिशन नाही त्या व्यवसायात समजू शकतो पण सरसकट सगळ्या व्यवसायात प्रॉफिटिअरींग झाले की नाही हा निर्णय सरकारी एजन्सी घेणार? हे काही हजम होत नाही. त्यापेक्षा हा निर्णय बाजारातील स्पर्धा (कॉम्पिटिशनवर) सोडणे अधिक श्रेयस्कर नाही का? अशी सरकारी एजन्सी तो निर्णय करणार असेल तर भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण तयार होईल किंवा मोठे मासे त्या एजन्सीला आपल्या कवेत घेऊन आपल्याला अनुकूल निर्णय घ्यायला भाग पाडतील. पाचवे म्हणजे असा फायदा न पोहोचविणार्‍या कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करायचे प्रावधान म्हणजे अगदीच मोंगलाईचे झाले. इंदिरा गांधींच्या काळातील समाजवादी छाप निर्णयांमुळे आणि उठल्यासुटल्या राष्ट्रीयीकरण करायच्या सरकारच्या धोरणामुळे भारतातील entrepreneurial spirit चे नक्कीच नुकसान झाले होते. तसेच नुकसान असे कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करायचा प्रकार प्रत्यक्षात आला तर होईल ही भिती वाटते. पूर्वीच्या काळी 'तुम्ही कितीही कष्ट करा, घाम गाळून आपला बिझनेस मोठा करा आणि एक दिवस सरकार येऊन कवडीमोल रक्कम देऊन तो बिझनेस 'सामाजिक न्याय' या गोंडस नावाखाली ताब्यात घेईल' ही भिती entrepreneurial spirit ला मारक होती तशीच 'एक दिवस सरकार येऊन कुठलेतरी कारण दाखवून आपल्या कंपनीचे रजिस्ट्रेशन रद्द करेल' ही भिती entrepreneurial spirit ला मारक ठरेल ही भिती वाटते. अनेक दशके लायसेन्स-परमीट राजला विरोध केल्यानंतर ही नवी परमीट एजन्सी आली नाही म्हणजे मिळवली. https://ftalphaville.ft.com/2017/05/26/2189333/indias-new-anti-profiteering-authority/?mhq5j=e1 वर दिल्याप्रमाणे जी.एस.टी बिलमधील यासंबंधातील प्रावधाने पुढीलप्रमाणे: 171. (1) Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. (2) The Central Government may, on recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him. (3) The Authority referred to in sub-section (2) shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed. मी आर्थिकदृष्ट्या उजवा माणूस आहे आणि हा प्रकार मला तरी धोकादायक वाटत आहे आणि त्याला नक्कीच समर्थन नाही. या संदर्भात मी खाली दोन कोट्स देत आहे. बघा पटतात का:

http://www.loksatta.com/mumbai-news/housing-society-for-existing-judges-of-the-bombay-high-court-1497009/

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सी. एस. कर्नन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकला नाही. न्यायालयाच्या सात सदस्यांच्या खंडपीठाने कर्नन यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. तसंच अवमानता प्रकरणी ६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची सुनावलेली शिक्षा रद्द करण्यासही नकार दिला आहे. कर्नन यांना काल, मंगळवारी कोईमतूरमधून अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात त्यांनी वादग्रस्त विधान केले होते. त्यामुळं ते अडचणीत आले होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना कर्नन यांनी वादग्रस्त आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील आठ वरिष्ठ न्यायाधीशांना तुरूंगात टाकले जावे, असा निर्णय त्यांनी दिला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नन यांच्या मानसिक स्वास्थ्याची तपासणी केली जावी, असं म्हटलं होतं. पण त्यालाही कर्नन बधले नाहीत आणि त्यांनी आपली विचित्र वर्तणूक सुरूच ठेवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्यायालयाचाअवमान केल्याप्रकरणी खटला दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. १० मेपासून कर्नन पसार झाले होते. १२ जून रोजी ते निवृत्तही झाले होते. निवृत्तीच्या वेळी पसार असलेले कर्नन हे पहिले न्यायाधीश ठरले होते. मंगळवारी संध्याकाळी कर्नन यांना कोईमतूरमधून अटक केली होती. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायमूर्ती भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप करत कर्नन यांनी खळबळ उडवून दिली होती. तसेच दलित असल्यामुळेच आपली कोंडी होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. अवमान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना शिक्षा सुनावली होती. आपली शिक्षा मागे घेतली केली जावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. मात्र यानंतरही त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/former-calcutta-high-court-justice-c-s-karnan-bail-plea-rejected-supreme-court-refuses-jail-term-1497121/

सहकारी बँकांच्या जुन्या 1000 / 500 च्या नोटा rbi घेणार !!! जय हो। ;)

वत्सा सतिश गावडे,

तुमच्या कंपनीत डॉट नेट ची एखादी रिकामी जागा असेल तर सांगा. मी ही तुमच्या पावलावर पाऊल ठेवून तिथून लोकांचे प्रबोधन करेन म्हणतो.

तुझे कल्याण असो. लोकांचे प्रबोधन करण्यासाठी माझ्यासारखा नीतिमत्तेचा महामेरू असण्याची पूर्वअट आहे. या अटीचे पालन झालं तरी हे पुरेसे मात्र नाही. तिजसोबत स्वयंघोषित धर्ममार्तंड असणेही अनिवार्य आहे. तुजकरवी जोवर या दोन अटींची पूर्तता होत नाही तोवर तू माझ्या पावलावर पाऊल कसे ठेवणार! अशा परिस्थितीत तुजसाठी लोकप्रबोधनाचे कोणते कवाड खोलावे बरें? आ.न., -गा.पै.

तामिळनाडूमधील रशियाच्या मदतीने बनविला जात असलेल्या ६००० मेगावॉटच्या कुडनकुलम अणुवीजप्रकल्पाला अनेक चळवळे लोक विरोध करत आलेले आहेत. त्यांच्या मते या प्रकल्पासाठी पाहिजे ती काळजी घेतलेली नाही आणि जपानमध्ये झाली त्याप्रमाणे फुकुशिमा दुर्घटना तिथे घडू शकेल. २०११ मध्ये फुकुशिमा दुर्घटना घडल्यानंतर या चळवळ्यांना जोर चढला. रिपब्लिक चॅनेलने या चळवळ्यांपैकी एक एस.पी.उदयकुमारचा खरा चेहरा उघड केला. परदेशात (विशेषतः अमेरिकेत आणि जर्मनीमध्ये) चर्चच्या पैशांवर काही संघटना चालतात. या संघटना भारतासारख्या देशात विकासाचे काम सुरू झाले की त्यात खोडा घालण्यासाठी उदयकुमारांसारख्या लोकांना हाताशी धरतात. अशा लोकांना चक्क पैसे देऊन अशा प्रकल्पांमध्ये खोडा घालायचा प्रयत्न अशा संघटना करत असतात. रिपब्लिक चॅनेलने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये या उदयकुमारने आपल्याला अशा चळवळींसाठी परदेशातून पैसे येतात हे मान्य केले आहे. भारताला जयचंदाच्या औलादींचा शापच आहे. त्यातलेच हे चळवळे लोक. इतकेच नव्हे तर या उदयकुमारने तामिळनाडू हा स्वतंत्र देश व्हावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही म्हटले आहे. याच एस.पी.उदयकुमारांनी मेधा पाटकर, कविता कृष्णन यांच्याबरोबर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये काश्मीरी लोक का 'आंदोलन' करत आहेत हे शोधून काढायला काश्मीरचा अभ्यास दौरा केला होता. त्या दौर्‍यानंतर एक रिपोर्ट तयार केला गेला. त्या रिपोर्टसंबंधी काश्मीरी 'मानवाधिकार' चळवळ्या खुर्रम परवेझ याने चेन्नईत बोलताना म्हटले की श्रीलंकेत तामिळ लोकांवर आणि काश्मीरात काश्मीरी लोकांवर अन्याय होत आहे त्यात बरेच साम्य आहे त्यामुळे ज्या पध्दतीने तामिळनाडूत श्रीलंकेतल्या तामिळ लोकांविषयी सहानुभूती असते त्या पध्दतीनेच तामिळनाडूत काश्मीरी लोकांच्या 'लढ्याविषयीही' सहानुभूती ठेवावी अशी अपेक्षाही त्याने व्यक्त केली हे वरील लिंकमध्येच दिले आहे. हाच एस.पी.उदयकुमार २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये श्री.रा.रा.केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाचा कन्याकुमारी लोकसभा मतदारसंघातला उमेदवार होता. दुसरे म्हणजे त्या काश्मीरी लढ्याविषयीचा 'अहवाल' वगैरे प्रकारात या एस.पी.उदयकुमार आणि कविता कृष्णन असल्या लोकांबरोबर मेधा पाटकरही होत्या तर. माझे स्वतःचे मेधा पाटकरांविषयीचे मत चांगले कधीच नव्हते. त्यात असले प्रकार दिसले की ते मत अधिकाधिक पक्के होत जाते. (आणि पाटकर समर्थकांविषयी आणखी वाईट मत होते/आहे). एकूणच या चळवळ्यांकडे (त्यातील बहुतांश डावीकडे झुकणार्‍या) संशयानेच बघायला पाहिजे असे दिसते.

विकास,

हे नक्की कुठे वाचले? कारण आपला मुद्दा वाचल्यावर उत्सुकतेपोटी शोधायला लागलो.

भारतातलं गोधन घटत चाललंय हा निष्कर्ष तुम्ही दिलेल्या दुव्यावरील सारणीतूनच निघतो आहे. तुमचा दुवा : http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=109280 त्याच्या तळाशी दिलेल्या सारणीतील आकडे : --------------------------------------------------------------------------- Indigenous --------------------------------------------------------------------------- इ.स. २००७ इ.स.२०१२ % बदल --------------------------------------------------------------------------- Male 76,779 61,949 -19.32 Female 89,236 89,224 -0.01 --------------------------------------------------------------------------- आता हे स्पष्ट करायला पाहिजे की गोधन म्हणजे भारतीय वाणाचे वशिंड व झालरवाले नरमादी होय. संकरीत वाणाच्या गायींना वशिंड, झालर, इत्यादि नसतात. संकरित वाणं दूध जास्त देत असली तरी ते दूध देशी दुधासारखं उत्कृष्ट दर्जाचं नाही. सांगायचा मुद्दा काये की भारतीय प्रजातीचं भारतातलं गोधन धोक्यात आहे. शिवाय रेडे, याक व मिथुन यांच्या नरांची परिस्थिती गोधनाप्रमाणेच भयावह आहे, ही बाब वेगळीच. आ.न., -गा.पै.

राष्ट्रपती निवडणुकीविषयी भाऊ तोरसेकरांचा http://jagatapahara.blogspot.in/2017/06/blog-post_66.html हा लेख मस्तच आहे. भाऊ म्हणत आहेत की राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरून विरोधकांची अवस्था बघता मोदींना एकामागोमाग एक यश का मिळत आहे याचे कारण समजते. राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक जुलै २०१७ मध्ये होणार हे काही विरोधकांना माहित नव्हते असे नाही. तेव्हा सगळ्या विरोधी पक्षांची मोदीविरोधी मजबूत आघाडी उभी करायची असेल तर त्यांचा संयुक्त उमेदवार बराच आधी ठरायला पाहिजे होता. आता भाजपने अनपेक्षितपणे रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहिर केल्यानंतर मात्र सुशीलकुमार शिंदे किंवा मीरा कुमार यांचे नाव चर्चेत येऊ लागले आहे. त्यापूर्वी त्या नावांचा उल्लेखही होत नव्हता. पूर्वी नाव होते शरद यादव किंवा गोपाळकृष्ण गांधी किंवा तत्सम कोणाचेतरी. या दोघांची नावे नेमकी आताच चर्चेत यायचे काय कारण आहे हे तर उघड आहे. रामनाथ कोविंद हे 'पिछड्या वर्गातील' असल्यामुळे त्यांच्याविरूध्दचा उमेदवारही त्याच वर्गातील असावा!! म्हणजे होत काय आहे की प्रत्येकवेळी पहिले पाऊल मोदी उचलणार आणि त्याला उत्तर म्हणून विरोधक जागे होणार आणि काहीतरी हालचाल करणार. तसेच विरोधकांनी उचललेले पाऊल म्हणजे मोदी जे काही करतील त्याच्या विरूध्द असे चित्र उभे राहिले आहे. म्हणजेच काय की विरोधकांकडे स्वतःचे कसलेही धोरण नाही. मोदी काय करतात ते बघून त्याच्या विरूध्द पाऊल उचलणे हे त्याचेच लक्षण आहे. यातूनच होत असे आहे की खेळाची सगळी सूत्रे मोदींकडे गेली आहेत आणि मोदी खेळवत आहेत तसे विरोधक खेळत आहेत. विरोधकांनी पुढाकार घेऊन स्वतः होऊन कुठलेतरी पाऊल उचलले आणि मोदींना त्याला उत्तर देणे भाग पडले असे गेल्या तीन वर्षात फारसे कधी झाल्याचे आठवतही नाही. विशेषत: या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये विरोधकांचा हा हलगर्जीपणा अगदीच अक्षम्य म्हणायला हवा. निवडणुका कधी होणार आहेत, त्याचे गणित काय असणार आहे, आपल्याकडे किती मते आहेत, मोदींकडे किती मते आहेत या सगळ्या गोष्टी मार्च महिन्यातच पक्क्या झाल्या होत्या. तेव्हापासून तीन महिन्यात त्यांना आपला संयुक्त उमेदवारही ठरविता आला नाही हे अनाकलनीय आहे. शिवसेना भाजपवर नाखूष आहे हे तर अगदी जगजाहिर आहे. मग शिवसेनेला आपल्या बाजूला खेचायचा कोणता प्रयत्न विरोधकांनी केला? शिवसेनेने यापूर्वीही बहुतेक सर्व राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये भाजप उमेदवारांविरूध्द मत दिले होते तेव्हा यावेळी शिवसेनेला आपल्या बाजूला खेचून आणणे अशक्य होते का? एन.डी.ए मधले पक्ष आपल्या बाजूला खेचून आणणे तर दूरच राहिले. यांच्यातलेच मग नितीशकुमार, नवीन पटनायक, मुलायमसिंग हे मोहरे लगोलग रामनाथ कोविंद यांच्या बाजूला गेले आणि विरोधकांच्या एकजुटीचा बट्ट्याबोळ उडाला. वास्तविकपणे विरोधकांनी पुढाकार घेऊन भाजपने नाव जाहिर करायच्या आधी आपल्या संयुक्त उमेदवाराचे नाव जाहिर केले असते तर मोदींना त्याला उत्तर देणारा उमेदवार शोधावा लागला असता. तसेच २०१७ पासूनच विरोधकांनी आपण एकत्रित आहोत असे चित्र जनतेपुढे उभे केले असते तर त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीही विरोधकांना फायदा होऊ शकला असता. त्यासाठी ही राष्ट्रपती निवडणुक म्हणजे मोठी संधी होती. ती विरोधकांनी वाया घालवली आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी वॉरबर्ग पिंकस या जगातील मोठ्या प्रायव्हेट इक्विटी फर्मचे माजी मॅनेजिंग डायरेक्टर केनेथ जस्टर यांची नियुक्ती अमेरिकेच्या भारतातील राजदूत पदावर केली आहे. अमेरिकेत नवे प्रशासन आल्यावर बहुतेक वेळी असा बदल केला जातो. आतापर्यंत भारतात अमेरिकेचे राजदूत म्हणून अमेरिकेच्या परराष्ट्रखात्याच्या अधिकार्‍यांपेक्षा 'नॉन करिअर अपॉईन्टी' जास्त राहिले आहेत. त्यात जॉन केनेथ गालब्रेथ सारखे विद्वान होते तसेच डॅनिएल पॅट्रिक मॉयनिहॅन सारखे भारताचे मित्रही होते (त्यांची नियुक्ती भारतद्वेष्ट्या रिचर्ड निक्सनच्या काळात झाली होती हे विशेष). पण पहिल्यांदाच कॉर्पोरेटमध्ये इतक्या मोठ्या पदावर राहिलेल्या कोणाची या पदावर नियुक्ती झाली आहे. परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसनही 'कॉर्पोरेट होंचो' होते (एक्सॉन मोबिलचे माजी सी.ई.ओ). त्याच पठडीतली ही नियुक्ती वाटत आहे. वॉरबर्ग पिंकसची भारतात बरीच गुंतवणुक आहे आणि त्यासाठी केनेथ जस्टर यांनीही पुढाकार घेतला होता. मिपावर मागे अन्य एका प्रतिसादात 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' विषयी लिहिले होते. रेक्स टिलरसन यांना परराष्ट्रमंत्रीपदी नेमणे हे 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' चे प्रश्नचिन्ह उभे करणारी मोठी नेमणूक आहे हे नक्कीच. विशेषतः मध्यपूर्वेत आणि रशियात तेलाचे साठे आहेत त्यावरून. अर्थातच टिलरसन 'पहिल्यांदा आपल्या कंपनीचे हित आणि मग अमेरिकेचे हित' बघतीलच असे त्यांच्या एक्सॉन मोबिलच्या पार्श्वभूमीवरून म्हणता आले नाही तरी त्यांनी घेतलेला कुठलाही निर्णय त्या चष्म्यातून बघितला जाणे अपरिहार्य आहे.

संरक्षण खात्याच्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट टीम ने घेतलेल्या ट्रायल्स मधे भारतीय बनावटीची 7.62 x 51mm अ‍ॅसॉल्ट रायफल अनुत्तीर्ण ठरली आहे. ईशापूर, कोलकाता येथील ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमधे या रायफल वर संशोधन चालू आहे. http://www.financialexpress.com/india-news/made-in-india-assault-rifle-fails-trials/730307/

विरोधी पक्षाकडून मिराकुमारी यांना उभे केले गेले आहे राष्ट्रपती पदासाठी.

He represented India in the United Nations in New York and addressed United Nations General Assembly in October, 2002.

कोविंद यांच्याविषयी वाचताना हा उल्लेख सतत येतो. संयुक्त राष्ट्रसंघात भाषण करण्याची संधी त्यांना कशामुळे मिळाली याची माहिती कुठे नसते. कुणाला माहित असेल तर कृपया सांगा.

- एनडीए'चे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा देण्यावरून मायावती यांचे घुमजाव; आता मीराकुमार यांना पाठिंबा. - After the opposition named former Lok Sabha speaker Meira Kumar as its Presidential nominee, the Janata Dal-United on Thursday remained firm on its stand of supporting NDA's presidential candidate Ram Nath Kovind. "We decided to extend our support to Kovind and our decision will not change. We took everything into consideration. We can't change our decision every other second," JD-U leader KC Tyagi told ANI. स्वतःच्या राज्यातील व्यक्तीऐवजी दुसऱ्या राज्यातील व्यक्तीला पाठिंबा देणे हे मायावती व नितीश या दोघांनाही महाग पडू शकते.