ताज्या घडामोडी: भाग ६

ग
गॅरी ट्रुमन
🗣 309 प्रतिसाद
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. स्विस बँकांमध्ये दडविलेला 'काळा पैसा' हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा चर्चेचा विषय राहिला आहे. स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये पैसे ठेवले तर ठेवीदाराची माहिती गोपनीय ठेवली जात असल्यामुळे 'काळा पैसा' वाल्यांचे स्वित्झर्लंड हे नंदनवन होते असे नेहमीच म्हटले जाते. स्वित्झर्लंडने भारत आणि इतर काही देशांबरोबर आतापर्यंत गोपनीय असलेली माहितीची देवाणघेवाण करायच्या कराराला मान्यता दिली आहे. आणि २०१९ पासून भारताबरोबर या माहितीची देवाणघेवाण सुरू होईल असे म्हटले जात आहे. या माहितीची खरोखरच उपयुक्तता किती असेल हे बघायचे आणि उपयुक्त माहितीच स्वित्झर्लंडकडून दिली जाईल अशी अपेक्षा करू.
75991 वाचन
💬 प्रतिसाद (309)
अ
अभिजीत अवलिया Fri, 07/14/2017 - 04:59 नवीन
५०० व १००० च्या बाद केलेल्या नोटांची मोजणी अजूनही सुरूच. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/rbi-still-counting-demonetised-notes-urjit-patel-1511301/
स
सचु कुळकर्णी Fri, 07/14/2017 - 20:10 नवीन
बोफोर्स च भुत पुन्हा जाग होतय. लोकाधिकार समितिला फक्त सरकारचा Go Ahead हवाय. 2 आठवड्यात.
स
सचु कुळकर्णी Fri, 07/14/2017 - 20:34 नवीन
अभि तो 2 साल और है मामु ये दौडा दौडा के फुरसत से / मे मारने वाला है. सेल्फ गोल करते रहो. माकोड्याले (मुंगळा) चारच पाय असते बाबु अन गोमिले (गोम) 32.
ग
गॅरी ट्रुमन Sat, 07/15/2017 - 16:53 नवीन
बिहारमध्ये महागठबंधनमध्ये काय होणार समजत नाही. ११ जुलैला जनता दल (संयुक्त) ने बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि लालू चिरंजीव तेजस्वी यादववर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी एकेक मुद्द्यावरून स्पष्टीकरण द्यावे असे म्हटले आणि त्यासाठी चार दिवसांची मुदत दिली. ती मुदत आज संपली. जदयुने तेजस्वीच्या राजीनाम्याची मागणी केलेली नाही तर सगळ्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी केली. अर्थातच तेजस्वीने कसलेही स्पष्टीकरण दिले नाही. काल सोनिया गांधींनी लालू आणि नितीश या दोघांनाही फोन केला आणि महागठबंधन तुटू देऊ नका अशी विनंती केली. दोन पक्षांमधील ताणलेले संबंध लक्षात घेता त्यात आणखी एक ठिणगी पडली ती भाई विरेंद्र या राजद आमदाराच्या वक्तव्याने. त्यांनी म्हटले की राजदकडे बिहार विधानसभेत ८० आमदार आहेत आणि पक्षाकडे काहीही करायचे सामर्थ्य आहे. त्यावर जनता दल (संयुक्त) पक्षाचे सरचिटणीस संजय सिंग यांनी म्हटले की ८० आमदारांची राजदने मिजास करू नये. २०१० मध्ये राजदला केवळ २२ जागा मिळाल्या होत्या हे विसरू नये आणि तेजस्वीवरच्या आरोपांचा खुलासा करावा. तर लालूंच्या कुटुंबियांकडे इतकी संपत्ती कुठून आली याचा खुलासा त्यांनी करावा अशी मागणी पक्षाचे प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी केली. ही सगळी लठ्ठालठ्ठी चालू असताना आज मुख्यमंत्री नितीशकुमार उपस्थित राहणार असलेल्या एका समारंभात तेजस्वीने जायला नकार दिला. स्वतः नितीशकुमारांनी तेजस्वीचे नाव त्या कार्यक्रमाच्या वेळी व्यासपीठावरील नेमप्लेटवरून त्याचे नाव लपविण्याचा आदेश दिला हे तेजस्वीच्या बहिष्कारामागचे कारण आहे असे बोलले जात आहे. Image removed. आता उद्या जनता दल (संयुक्त) च्या आमदारांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढे काय करायचे याचा निर्णय होईल. मला वाटते की नितीशकुमारांना लालूंना पुरते निष्प्रभ करून टाकायचे आहे. उद्या तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून हाकलायचा निर्णय झाला तरी लालू पाठिंबा काढायला धजावतील का हा प्रश्नच आहे. त्याचे कारण भाजपच्या ५३ आमदारांचा पाठिंबा घेऊन नितीशकुमार मुख्यमंत्रीपदावर टिकू शकतीलच. एकतर हतबलपणे नितीशनी तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून काढले तर ते पाहणे आणि पाठिंबा काढला तरी नितीशनाच मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहिलेले पाहावे लागणे अशा इकडे आड तिकडे विहिर या परिस्थितीत लालू सापडले आहेत. सुरवातीला वाटत होते की लालू नितीशना हैराण करतील पण त्याचवेळी भाजपबरोबर चॅनेल चालू ठेऊन नितीशनीच लालूंना झुलायला लावले आहे अशी आताची परिस्थिती आहे. नितीशकुमारांना पंतप्रधानपदाची महत्वाकांक्षा आहे हे नक्कीच. त्या कारणामुळेच त्यांनी २०१३ मध्ये भाजपबरोबर इतकी वर्षे व्यवस्थित चाललेले संबंध मोडून टाकले. लालूसारख्या गणंगाला बरोबर घेऊन २०१९ मध्ये बिहारमध्ये फार जागा नितीश मिळवू शकतील असे नाही. त्याचे कारण २०१९ ची निवडणुक लोकसभा निवडणुक असणार आहे. त्यावेळी नितीशना मुख्यमंत्री करायचे की नाही हा प्रश्न नसणार आहे तर मोदींना परत पंतप्रधान करायचे की नाही हा प्रश्न असणार आहे. सध्याचे चित्र तरी आहे की मोदींची लोकप्रियता कायम आहे. तेव्हा २०१९ मध्ये १० च्या आत जागा मिळाल्यास (कारण राजदसाठीही लोकसभेच्या जागा लढायला सोडाव्या लागणार आहेतच) नितीशकुमारांचा तिसर्‍या आघाडीमध्ये पंतप्रधानपदावर दावा तितका प्रबळ राहणार नाही. आणि लालूंना हाकलले तर परत भाजपबरोबर जाणे आले. आणि नितीश एन.डी.ए मध्ये परत आल्यास विरोधी पक्षांना २०१९ ची निवडणुक जिंकणे आणखी कठिण होईल. अशावेळी अर्थातच नितीशकुमारांना पंतप्रधान होता येणे अशक्य आहे कारण मोदीच परत पंतप्रधान होतील. तेव्हा नितीशना आपले पंतप्रधानपदाचे स्वप्न विसरावे लागेल हे कटू सत्य गिळून परत भाजपबरोबर जायचे की २०१९ मध्ये आपल्याला लॉटरी लागेल या आशेवर महागठबंधनबरोबरच राहायचे हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या सगळ्या भानगडीत नेहमीप्रमाणे राहुल गांधींची भूमिका फार दिसत नाही. वास्तविकपणे नितीशकुमार हा विरोधी पक्षातील महत्वाचा मोहरा आहे. काहीही झाले तरी विरोधकांनी नितीशकुमारना जपायला हवे. नितीश जर एन.डी.ए मध्ये सामील झाले तर मात्र तो विरोधी पक्षांसाठी अगदी 'बॉडी ब्लो' असेल. तसे होऊ नये म्हणून लालू-नितीशमध्ये मध्यस्थी करायचे प्रयत्न राहुल गांधींनी केले आहेत अशा निदान बातम्या तरी नाहीत. पडद्याआडून काही चालू असले तर कल्पना नाही. पण २०१४-१५ मध्ये लालू आणि नितीश या एकेकाळच्या कट्टर विरोधकांना एकत्र आणण्यात सोनिया आणि राहुलनी महत्वाची भूमिका बजावली होती अशा बातम्या होत्या. जर काँग्रेसचे भावी अध्यक्ष आणि कदाचित २०१९ मध्ये विरोधी पक्षांचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून स्वतःला पुढे आणायचे असेल तर राहुल गांधींकडून यापेक्षा जास्त 'प्रो-अ‍ॅक्टिव्ह' भूमिकेची नक्कीच अपेक्षा आहे.
श
श्रीगुरुजी Sat, 07/15/2017 - 17:32 नवीन
भाजप अगदी उतावीळ झाला आहे असं दिसतंय. बिहारमधील भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी यांना नितीशकुमार यांना राजदशी संबंध तोडून भाजपबरोबर युती पुन्हा करण्याचे जाहीर आमंत्रण दिले आहे. एकंदरीत राजद-संजद युती तोडण्यासाठी नितीशकुमारांपेक्षा भाजपच जास्त उतावीळ आहे असं चित्र निर्माण झालेलं आहे. जर भाजपने स्वतःहूनच युतीची इच्छा दाखविली तर नितीशकुमार धूर्तपणे बराच वेळ घालवून भाजपला ताटकळत ठेवून शेवटी स्वतःच्या अटींवरच भाजपचा पाठिंबा स्वीकारतील. अशा परिस्थितीत भाजपला पुन्हा एकदा नितीशकुमारांच्या मागे फरफटत जावे लागेल व दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागेल. माझ्या मते भाजपने घाई न करता तटस्थ राहून महागठबंधनाची गंमत बघावी. नितीश राजदला नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करणार हे नक्की. तेजस्वी यादवला अल्टिमेटम देणे हा त्याच दबाबतंत्राचा भाग आहे. राजद यावेळी झुकले तरी भविष्यात लालू प्रत्येक वेळी झुकणार नाही. राजद व काँग्रेसकडे एकत्रित १०७ आमदार आहेत. बहुमतासाठी त्यांना फक्त १५ आमदार हवे आहेत. लालू पक्ष फोडण्यात अतिशय कुशल आहे. लालूने उर्वरीत अपक्ष व चिल्लर पक्षांचे आमदार व संजदचे काही आमदार फोडण्याचा प्रयत्न केला तर नितीशकुमार अतिशय अडचणीत येतील. तसे न होता लालूच्या पक्षातील आमदारांनी नेहमीप्रमाणेच बेभान वागणूक ठेवली तरी नितीशकुमारांच्या प्रतिमेवर वाईट परीणाम होऊन ते अडचणीत येतील. शेवटी आज ना उद्या नितीशना राजदशी संबंध तोडून भाजपला जवळ करावे लागणारच. त्यामुळे भाजपने अजिबात घाई न करता जे होईल ते पहात रहावे आणि जेव्हा नितीश स्वतःहून भाजपची मदत मागतील तेव्हा भाजपने भरपूर वेळ घेऊन स्वतःच्या अटींवर त्यांना पाठिंबा द्यावा. अन्यथा नितीशमागे त्यांना फरपटत जावे लागेल.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Sat, 07/15/2017 - 17:58 नवीन
हो बरोबर भाजपने फार उतावीळपणा करू नये हे खरेच पण फार काळ अजून वाटही बघू नये असे वाटते. २०१४ मध्ये बर्‍याच राज्यांमध्ये भाजपने अगदी क्लीन स्वीप केला होता. गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड या राज्यात सगळ्या तर उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तिसगड, महाराष्ट्र या राज्यात बर्‍याचशा जागा भाजपने (मित्रपक्षांसह) जिंकल्या होत्या. तशीच कामगिरी २०१९ मध्येही परत करता येणे कठिण आहे याचीही तयारी ठेवायला हवी. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी फाटले की काही जागांचे नुकसान होणारच. उत्तर प्रदेशात मायावती-अखिलेश एकत्र आले तर मागच्या वेळच्या ७३ पैकी ३०-३५ जागा तरी किमान गमावाव्या लागतील. तसे होईलच असे नाही पण तयारी असायला हवी. अशावेळी इतर राज्यांमध्ये त्याची भरपाई करता यायला हवी. बंगाल, केरळ, ओरिसामध्ये बरीच जास्त मते मिळाली तरी जागांमध्ये फार वाढ होईल असे नाही. तेव्हा निदान बिहारमध्ये तरी ४० पैकी जवळपास सगळ्या जागा जिंकता येणे गरजेचे होईल. नितीश बरोबर नसतील तर मागच्या वेळी जिंकलेल्या ३१ पैकी १०-१२ जागा तरी गमावाव्या लागू शकतात. तसेच लवकरात लवकर लालू-नितीशमध्ये फूट पाडता आली आणि नितीशना बरोबर घेतले तर विरोधी पक्षांना आपण २०१९ मध्ये जिंकू शकू हाच आत्मविश्वास निघून जाईल आणि त्यातून प्रतिस्पर्ध्याचे मनोबल आणखी खच्ची करता येईल. तसेच नितीशच्या दृष्टीनेही २०१९ च्या निवडणुकांच्या अगदी तोंडावर हा निर्णय घेता येणे कठिण असेल कारण त्यातून 'संधीसाधूपणाचा' ठपका त्यांच्यावर बसेल. आणि जितका उशीर होईल तितका नितीशना परत बरोबर घेणे भाजपलाही कठिण जाईल.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Sun, 07/16/2017 - 11:56 नवीन
बिहारमधील सध्याच्या घटना पाहून १९८९-१९९० मधील घटनांची आठवण आली. नोव्हेंबर १९८९ मधील लोकसभा निवडणुकीत कॉग्रेसला १९५, जनता दलाला १४० व भाजपला ९० अशा जागा मिळाल्या होत्या. डाव्या पक्षांना ३०-४० जागा होत्या व तेलगू देसम, आसाम गण परीषद इ. प्रादेशिक पक्षांना सुद्धा बर्‍यापैकी जागा होत्या. यातील कोणताही पक्ष काँगेसला पाठिंबा देण्यास तयार नव्हता. शेवटी एन टी रामारावांच्या मध्यस्तीने भाजपने जनता दलाला बाहेरून पाठिंबा देण्याचे मान्य केले. डाव्या पक्षांनी व इतर प्रादेशिक पक्षांनी देखील जनता दलाला पाठिंबा जाहीर केला. त्यावेळी जनता दलामध्ये वि. प्र. सिंग, देवीलाल, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर, मधु दंडवते इ. तगडे नेते होते. त्यातील वि. प्र. सिंग, देवीलाल व चंद्रशेखर या तिघांनाही पंतप्रधान होण्याची प्रचंड इच्छा होती. चंद्रशेखर यांनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडावे यासाठी राम जेठमलानींनी त्यांच्या घरासमोर उपोषण केले (त्यावेळी जेठमलानी जनता दलात होते. त्यापूर्वी ते जनसंघात होते. नंतर त्यांनी भाजप, शिवसेना, निधर्मी जनता दल आणि सध्या राष्ट्रीय जनता दल असा बराच प्रवास केला.). त्यावेळी चंद्रशेखरांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना मारहाण करून त्यांचा सदरा फाडला होता. चंद्रशेखरांनाही जनता दलाच्या १४० खासदारांमध्ये बर्‍यापैकी पाठिंबा होता. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वि. प्र. सिंग नको होते. काही जणांचा देवीलालांना पाठिंबा होता. त्यावेळी आपला मार्ग निर्वेध करण्यासाठी वि. प्र. सिंगांनी एक युक्ती केली. जनता दलाचा नेता निवडण्याच्या बैठकीपूर्वी वि. प्र. सिंग, बापूसाहेब काळदाते, देवीलाल व इतर काही जणांची मधु दंडवत्यांच्या घरी बैठक होऊन योजना ठरली. त्या योजनेनुसार वि. प्र. सिंगांनी देवीलालांना पाठिंबा द्यायचा व नंतर देवीलालांनी स्पर्धेतून माघार घेऊन वि. प्र. सिंगांचे नाव पुढे करायचे अशी ती योजना होती. त्या योजनेनुसार जनता दलाचा नेता निवडण्याची बैठक सुरू झाल्यानंतर चंद्रशेखरांनी, वि. प्र. सिंग व देवीलालांनी आपली उमेदवारी जाहीर केली. देवीलाल पंतप्रधान होणार असतील तर आपण त्यांना पाठिंबा देऊ असे वि. प्र. सिंगांनी जाहीर केले. चंद्रशेखरांना कोणत्याही परिस्थितीत वि. प्र. सिंग नको होते व वि. प्र. सिंगांनी स्वतः स्पर्धेत न येता देवीलालना पाठिंबा जाहीर केल्याने आता देवीलालनाच आपल्या तुलनेत जास्त पाठिंबा आहे हे ओळखून चंद्रशेखरांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली. नंतर देवीलाल बोलण्यासाठी उभे राहिले व त्यांनी आपल्याला दिलेल्या पाठिंब्यासाठी सर्वांचे आभार मानले. आपल्याला पंतप्रधान होण्याची इच्छा नसून राजकारणात आपल्याला 'ताऊ'ची (ताऊ म्हणजे कुटुंबातील सर्वात मोठा चुलता) भूमिका पार पाडायची आहे व त्यामुळे आपण पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेतून बाहेर पडत असून आपण आपल्याऐवजी वि. प्र. सिंगांचे नाव सुचवित आहोत असे त्यांनी जाहीर केल्यावर मोठा गोंधळ झाला. आपल्याला अंधारात ठेवून आपला पत्ता कट केल्याचे लक्षात आल्यावर चंद्रशेखर अत्यंत संतप्त झाले. परंतु आता काही उपयोग नव्हता. त्यांनी आपले नाव आधीच मागे घेतले होते. त्यामुळे वि. प्र. सिंगांची नेतेपदी निवड होऊन ते पंतप्रधान झाले. झाल्या प्रकारामुळे चंद्रशेखर अत्यंत संतप्त झाले होते. परंतु आता उपयोग नव्हता. वि. प्र. सिंगांनी अतिशय धूर्तपणे योजना आखून त्यांना बाजूला केले होते. आता आपल्याला यापुढे धोका देवीलालांकडून आहे हे वि. प्र. सिंगांनी ओळखून त्यांचा पत्ता कट करण्याची योजना सिंगांनी सुरू केली. मंत्रीमंडळात देवीलालना उपपंतप्रधानपद देण्यात येऊन त्यांना कृषीमंत्री केले गेले. परंतु त्यांच्या फार कमी समर्थकांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले. वि. प्र. सिंगांचे शासनाचे काम सुरू झाल्यानंतर त्यांनी जाणीवपूर्वक देवीलालांकडे दुर्लक्ष करणे सुरू केले. त्यांना महत्त्वाच्या निर्णयात सहभागी करून घेतले जात नव्हते. त्यांच्या समर्थक खासदारांना आपल्या बाजूने वळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. वि. प्र. सिंगांना देखील पक्षातून खूप विरोध होता. त्यावेळी उ. प्र. चे मुख्यमंत्री असलेले मुलायम सिंग देवीलालांच्या गटात होते तर बिहारचा मुख्यमंत्री लालू चंद्रशेखरांच्या पाठीशी होता. हे दोघेही वि. प्र. सिंगांना जुमानत नव्हते. वि. प्र. सिंगांच्या मंत्रीमंडळाला जेमतेम ३ महिने पूर्ण होत असतानाच अचानक देवीलालनी राजीनामा दिला. सतत छळणूक व उपेक्षा यामुळे आपण राजीनामा देत असल्याचे सांगितले. केवळ ३ महिन्यात जनता दलाला तडे गेल्याचे स्पष्ट झाले. शेवटी त्यांची बरीच समजूत काढल्यानंतर त्यांनी आपला राजीनामा मागे घेतला. देवीलालांचा काटा काढण्याची वि. प्र. सिंगांची योजना सफल होताना दिसत होती. केंद्रीय मंत्रीमंडळात जाण्यापूर्वी जून १९८७ पासून देवीलाल हरयानाचे मुख्यमंत्री होते. त्या निवडणुकीत त्यांची भाजपबरोबर युती होती. ९० आमदारांच्या विधानसभेत त्यांच्या पक्षाला ६८ व सहकारी भाजपला १५ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु नंतर त्यांची लोकप्रियता ओसरायला लागली होती. नोव्हेंबर १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला हरयानातील १० पैकी फक्त ६ जागा जिंकता आल्या व उर्वरीत ४ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. केवळ अडीच वर्षांपूर्वी विधानसभेत ९० पैकी ८३ आणि आता १० पैकी ६ अशी घसरण झाली होती. देवीलाल केंद्रात गेल्यानंतर त्यांनी आपल्या जागी आपला सुपुत्र ओमप्रकाश चौतालाला बसविले. चौताला हा मोठा गुंड होता. ६ महिन्यात त्याला विधानसभेत आमदार म्हणून निवडून येणे बंधनकारक होते. त्यासाठी एप्रिल १९९० मध्ये मेहम विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली. चौतालाच्या विरूद्ध आनंद डांगी हा एक मोठा स्थानिक गुंड अपक्ष म्हणून उभा होता. त्याला काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता. आनंद डांगीला मेहममध्ये बर्‍यापैकी पाठिंबा होता. जनता दलाची लोकप्रियता आधीच घसरली होती. त्यामुळे ही निवडणुक चौतालाला जड जाणार अशी चिन्हे होती. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी कहर झाला. मेहममध्ये मतदान सुरू असताना बराच हिंसाचार झाला. मतदानकेंद्रे बळकाविणे, मतदारांना धमकाविणे, बोगस मतदान अशा अनेक घटना तिथे घडल्यामुळे निवडणुक आयोगाने ती निवडणुक रद्द केली. यामुळे देवीलालांवर सुद्धा प्रचंड टीका झाली. तशात त्यांनी एका मुलाखतीत वि. प्र. सिंग यांचा "कणाहीन पंतप्रधान" असा उल्लेख केल्यावर स्फोट झाला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यांच्यावर बरीच टीका होऊन त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी झाली. शेवटी देवीलालना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला व वि. प्र. सिंगांनी चंद्रशेखर पाठोपाठ आपला अजून एक प्रतिस्पर्धी दूर केला. दरम्यान निवडणुकीतील गैरप्रकाराच्या आरोपांमुळे व ६ महिन्यात निवडून न आल्याने चौतालालाही राजीनामा द्यावा लागला. सध्याच्या बिहारच्या राजकारणात वि. प्र. सिंगांच्या जागी नितीशकुमार, देवीलालच्या जागी लालू आणि चंद्रशेखरच्या जागी भाजप टाकल्यास या घटनांमधील साम्य जाणविते. सुरवातीला चंद्रशेखरांचा (म्हणजे भाजपचा) काटा काढण्यासाठी वि. प्र. सिंगांनी (म्हणजे नितीशकुमारांनी) देवीलालची (म्हणजे लालूची) मदत घेतली. एकदा चंद्रशेखरांचा (म्हणजे भाजपचा) काटा काढल्यानंतर वि. प्र. सिंगांनी (म्हणजे नितीशकुमारांनी) देवीलालांचा (म्हणजे लालूचा) काटा काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले. मेहममधील ओमप्रकाश चौतालांच्या कृष्णकृत्यांमुळे (म्हणजे सध्या तेजस्वी यादवच्या भ्रष्टाचारामुळे) वि. प्र. सिंगांनी चौतालाला राजीनामा द्यायला लावून देवीलालांचे अजून खच्चीकरण केले. सध्या नितीशकुमार तेजस्वी यादवला राजीनामा द्यायला लावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तेजस्वी यादवच्या खांद्यावरून त्यांनी लालूवर नेम धरलेला आहे. अर्थात १९९० मध्ये नंतर देवीलाल व चंद्रशेखर एकत्र आले व त्यांनी काँग्रेसच्या सहाय्याने वि. प्र. सिंगांचे सरकार पाडले हे नितीशकुमारांच्या लक्षात असेलच. असे असले तरी लालू बाहेर पडून भाजपच्या सहाय्याने नितीशकुमारांना घालवेल याची शक्यता फारशी नाही. लालू बहुतेक काँग्रेसची मदत घेऊन व काही अपक्ष व थोडीशी फोडाफोडी करून नितीशकुमारांना घालविण्याचा प्रयत्न करण्याची जास्त शक्यता वाटते.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Sun, 07/16/2017 - 14:58 नवीन
तशात त्यांनी एका मुलाखतीत वि. प्र. सिंग यांचा "कणाहीन पंतप्रधान" असा उल्लेख केल्यावर स्फोट झाला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यांच्यावर बरीच टीका होऊन त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी झाली. शेवटी देवीलालना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला व वि. प्र. सिंगांनी चंद्रशेखर पाठोपाठ आपला अजून एक प्रतिस्पर्धी दूर केला. दरम्यान निवडणुकीतील गैरप्रकाराच्या आरोपांमुळे व ६ महिन्यात निवडून न आल्याने चौतालालाही राजीनामा द्यावा लागला.
मेहममधील मतदान आणि त्यावेळी झालेल्या हिंसाचाराविषयी मिपावर हा प्रतिसाद लिहिला होता. या घडामोडींच्या टाईमलाईन्सविषयी थोडे सविस्तर लिहितो. वि.प्र.सिंग सरकार प्रत्यक्ष पडायच्या आधी जनता दलात दोन मोठे पेचप्रसंग निर्माण झाले होते. मेहममध्ये २७ फेब्रुवारी १९९० रोजी पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार होते. पण त्यावेळी झालेल्या हिंसाचारामुळे निवडणुक आयोगाने मतदान रद्द करून पोटनिवडणुक २६ मे १९९० रोजी घ्यायचे जाहिर केले. त्या मतदानाच्या १० दिवस आधी आमीरसिंग या मेहममधील अपक्ष उमेदवाराची हत्या झाली. त्यानंतर परत मेहममधील पोटनिवडणुक पुढे ढकलण्यात आली. फेब्रुवारीमधील मतदानादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर चौटालांवर टिका होऊ लागलीच होती. आमीरसिंगची हत्या झाल्यानंतर त्यात आणखी भर पडली आणि जनता दलातीलच देवीलालविरोधी कॅम्पनी चौटालांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. चौटालांना राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. चौटालांनी २२ मे १९९० रोजी राजीनामा दिला. २६ मे रोजी दिरबा कलॉ या आणखी एका विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक होणार होती. त्यातही चौटालांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला होता.ते तिथून विजयी झाले पण तोपर्यंत ते मुख्यमंत्री राहिले नव्हते. चौटालांनंतर देवीलालांनी बनारसीदास गुप्ता या आपल्या समर्थकाला हरियाणाच्या मुख्यमंत्रीपदी बसविले. सर्व काही धुराळा खाली बसल्यावर या गुप्तांकडून राजीनामा घ्यायचा आणि परत चौटालांना मुख्यमंत्री करायचे हा उद्देश होता. त्याप्रमाणे या बनारसीदास गुप्तांनी ११ जुलै १९९० च्या रात्री राजीनामा दिला. त्यावेळी चौटाला आणि हरियाणाचे राज्यपाल धनिकलाल मंडल हे दोघेही दिल्लीत होते. राज्यपालांकडून मध्यरात्र उलटल्यानंतर (१२ जुलै रोजी) दिल्लीतील हरियाणा भवनमध्ये ओमप्रकाश चौटालांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी उरकण्यात आला. २ डिसेंबर १९८९ रोजी चौटालांनी सर्वप्रथम मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती ती पण दिल्लीतील हरियाणा भवनमध्येच होती. राज्याबाहेर दिलेली शपथ घटनात्मक दृष्टीने ग्राह्य आहे का या प्रश्नावरून कोणी न्यायालयात गेले नाही. अन्यथा ही शपथच मुळात घटनाविरोधी आहे असा निर्णय न्यायालयाने दिला असता ही पण एक शक्यता आहेच. या 'मिड-नाईट कू' मुळे जनता दलातील देवीलालविरोधी कॅम्प खवळला. अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांनी त्याविरूध्द राजीनामा द्यायची धमकी दिली. त्यात परराष्ट्रमंत्री इंदरकुमार गुजराल, पेट्रोलियममंत्री एस.एम.गुरूपादस्वामी यासारख्या कधी कुठल्या लठ्ठालठ्ठीत सामील नसणार्‍या मंत्र्यांचाही समावेश होता. शेवटी १६ जुलै रोजी स्वतः पंतप्रधान वि.प्र.सिंगांनी जनता दल अध्यक्ष एस.आर.बोम्मईंना पत्र पाठवून राजीनामा द्यायची इच्छा व्यक्त केली आणि आपल्या जागी नवा नेता नेमावा आणि तो नेता पुढे पंतप्रधान होईल असेही म्हटले. त्यानंतर धावपळ होऊन देवीलालांवरील दबाव वाढला. १७ जुलै रोजी ओमप्रकाश चौटालांनी हरियाणाच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि पहिले संकट तात्पुरते टळले. त्यानंतर हुकमसिंग या आणखी एका देवीलाल समर्थकाला हरियाणाचे मुख्यमंत्री करण्यात आले. देवीलालांचा राजीनामा वि.प्र.सिंगांनी घेतला त्यावेळचे जनता दलातले दुसरे संकट होते. (बहुदा) इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत देवीलालांनी वि.प्र.सिंगांना 'कणाहिन पंतप्रधान' तर म्हटलेच पण आपल्याच मंत्रीमंडळातील सहकारी-- अरूण नेहरू आणि आरिफ महंमद खान (मुळचे काँग्रेसचे) भ्रष्ट आहेत असा आरोप केला. ही मुलाखत जुलै १९९० च्या शेवटच्या आठवड्यातील (बहुदा २८ जुलैच्या) इंडिया टुडेमध्ये छापून आली होती. मंत्रीमंडळाच्या सामुहिक जबाबदारी या तत्वाला हरताळ फासणारा हा प्रकार होता. त्यानंतर वि.प्र.सिंगांनी ती संधी हेरून देवीलालांना मंत्रीमंडळातून काढले. त्याविरूध्द अर्थातच देवीलालांनी आकांडतांडव केलेच पण ते पक्षातून लगेच बाहेर पडले नाहीत. ९ ऑगस्टला दिल्लीत शेतकरी मेळावा घेऊ अशी घोषणा त्यांनी केली. असे म्हणतात की ७ ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाचा अहवाल लागू करायची घोषणा पंतप्रधान वि.प्र.सिंगांनी लोकसभेत केली त्यामागे ओबीसी व्होटबँक आपल्यामागे एकत्र करून देवीलालांना शह द्यायचा हा उद्देश होता. त्यानंतर उत्तर भारतात अभूतपूर्व असे राखीव जागा विरोधी आंदोलन झाले. तो प्रकार शमतोय ना शमतोय तोच लालकृष्ण अडवाणींची राममंदिर बांधा या मागणीसाठी सोमनाथ ते अयोध्या ही रथयात्रा सुरू झाली. अडवाणींना लालूंनी बिहारमध्ये समस्तीपूर येथे अटक करून ती रथयात्रा थांबवली. त्यानंतर भाजपने वि.प्र.सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढला. ती संधी हेरून चंद्रशेखर पक्षाबाहेर पडले. जुने मतभेद विसरून देवीलालही त्यांच्याबरोबर होतेच. ७ नोव्हेंबरच्या रात्री वि.प्र.सिंग सरकारचा लोकसभेत पराभव झाला. त्यानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने ११ नोव्हेंबर रोजी चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ग
गॅरी ट्रुमन Sun, 07/16/2017 - 15:09 नवीन
देवीलालांची ती मुलाखत इंडिया टुडेमध्ये नाही तर 'इलस्ट्रेटेड विकली ऑफ इंडिया' मध्ये प्रकाशित झाली होती. त्यांनी वि.प्र.सिंगांना कणाहिन पंतप्रधान त्या मुलाखतीत नव्हे तर त्यांना मंत्रीमंडळातून काढले गेल्यानंतर म्हटले होते. याविषयी अधिक http://www.upi.com/Archives/1990/08/02/Indian-prime-minister-sacks-deputy-premier/7228649569600/
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
प
पुंबा Mon, 07/17/2017 - 08:05 नवीन
मुख्य म्हणजे नितिशची स्वच्छ प्रतिमा अधिक उजळ होईल. भाजप- नितिश एकत्र येणे हे नैतिकतेच्या मुद्द्यावर झाले तर दोघांसाठी विन विन ठरेल.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
र
राही Sun, 07/16/2017 - 12:19 नवीन
जंगल विकायला काढले आहे..... आजच्या म.टा.मध्ये (१६/०७/२०१७) लेख आला आहे. लेख स्वयंस्पष्ट आहे. दुवा जोडला गेला नाही तर हा पुन्हा टंकलाय. http://maharashtratimes.indiatimes.com/topics/editorial/ravivar-mata/mumbai-stalin-dayanand-vanashakti-interview-about-environmental-impact-of-various-pro
अ
अभ्या.. Sun, 07/16/2017 - 16:24 नवीन
राहिताई, पान उघडत नाहीये. काढले असावे असा मेसेज येतोय.
↩ प्रतिसाद: राही
अ
अनुप ढेरे Sun, 07/16/2017 - 17:49 नवीन
http://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/ravivar-mata/mumbai-stalin-dayanand-vanashakti-interview-about-environmental-impact-of-various-projects/articleshow/59611996.cms
↩ प्रतिसाद: अभ्या..
प
प्रसाद_१९८२ Mon, 07/17/2017 - 09:22 नवीन
राष्ट्रपती निवडणुकीत अमित शहा यांनी देखिल मतदान केले असे बातम्यांमध्ये सांगतायत. अमित शहा खासदार नाहीत की आमदार, तरीही त्यांना मतदानाचा अधिकार कसा काय मिळाला ?
ग
गॅरी ट्रुमन Mon, 07/17/2017 - 09:35 नवीन
अमित शहा गुजरात विधानसभेचे सदस्य आहेत. ते २०१२ मध्ये अहमदाबादमधील नारणपुरा विधानसभा मतदारसंघातून गुजरात विधानसभेवर निवडून गेले होते.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद_१९८२
स
सुबोध खरे Mon, 07/17/2017 - 09:40 नवीन
अमित शाह हे नारणपुरा येथून २०१२ च्या निवडुकीत निवडून आलेले आमदार आहेत. अजून गुजरातच्या निवडणूक व्हायच्या आहेत म्हणजे त्यांना मताधिकार असावा असे वाटते स्रोत विकी
↩ प्रतिसाद: प्रसाद_१९८२
प
प्रसाद_१९८२ Mon, 07/17/2017 - 09:55 नवीन
अमित शहा हे आमदार देखिल आहेत हे माहित नव्हते. मला वाटले ते भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, म्हणून त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
ग
गॅरी ट्रुमन Mon, 07/17/2017 - 09:59 नवीन
नाही. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत केवळ लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्यांमधील विधानसभा सदस्य यांनाच मताधिकार असतो. विधान परिषद सदस्यांनाही मताधिकार नसतो. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षाला (किंवा कोणालाही) या तीन पैकी कुठल्या सभागृहाचा सदस्य नसल्यास मताधिकार नसतो.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद_१९८२
ग
गॅरी ट्रुमन Mon, 07/17/2017 - 10:03 नवीन
एन.डी.ए ने अजून उपराष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार जाहिर केलेला नाही हे थोडे आश्चर्यकारक आहे. कदाचित आपला उमेदवार आरामात निवडून आणता येईल ही खात्री असावी किंवा नाव ठरविले असले तरी गूढ ठेवायला मुद्दामून जाहिर केले नसावे. २००२ मध्ये वाजपेयींना लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये आता एन.डी.ए कडे आहेत त्यापेक्षा कमी खासदार असूनही भैरोसिंग शेखावत या पक्क्या संघिष्टाला निवडून आणणे कठिण गेले नव्हते. यावेळी तर संख्याबळ अधिक असल्यामुळे एन.डी.ए अधिक निर्धास्त आहे अशी चिन्हे दिसत आहेत. बातम्या आहेत की उपराष्ट्रपतीपदासाठी भाजपकडून केंद्रिय मंत्री एन.व्यंकय्या नायडूंचे नाव पुढे आहे. राष्ट्रपती जर उत्तर भारतातील असतील तर उपराष्ट्रपती दक्षिण भारतातील असायचा प्रघात आहे. तो पण या निमित्ताने पाळला जाईल. मला सुरवातीला वाटले होते की केरळमधील ओ. राजगोपाल उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असतील. कदाचित त्यांचे वय जास्त आहे या कारणावरून किंवा केरळमध्ये २०१९ साठी भाजपला त्यांची गरज लागेल म्हणून त्यांचा विचार होत नसावा. व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती झाल्यास ते पक्षीय राजकारणातून मात्र दूर होतील आणि पक्षासाठी कसलेही काम करू शकणार नाहीत.
श
श्रीगुरुजी Mon, 07/17/2017 - 12:06 नवीन
सर्व वाक्ये 'प्रथमपुरूषी एकवचनी' काळात बोलणारे वाचाळ वेंकय्या नायडू अजिबात नको.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
स
सचु कुळकर्णी Mon, 07/17/2017 - 17:02 नवीन
गुर्जी जान्देव :) अपुनको पुछा नय बताया जारेला हय. पण भर लोकसभेत ह्यांनी ""पप्पु भाई बैठ जाओ "" म्हणत अत्यंत थोर आणि प्रगल्भ अशा नेत्याला खालि मात्र बसवल ;)
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
प
प्रसाद_१९८२ Mon, 07/17/2017 - 12:59 नवीन
एबीपी माझाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एनडीएकडून उपराष्ट्रपतीपदासाठी केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. http://abpmajha.abplive.in/india/nda-declared-venkaiah-naidu-as-vice-president-candidate-says-sources-432006
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Mon, 07/17/2017 - 17:48 नवीन
लवकरच नितीशकुमार तेजस्वी यादवच्या मंत्रीमंडळातील स्थानाविषयी काहीतरी निर्णय घेतील. बातम्यांप्रमाणे ते राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांसाठीचे मतदान होईपर्यंत थांबले होते. आज मतदान पार पडले. बहुदा एकदोन दिवसात ते तेजस्वी यादवला मंत्रीमंडळातून हाकलतील. सध्या लालू संकटात सापडले आहेत. त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मागे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. भ्रष्टाचाराची जुनी पापे आणि सत्तेत असताना केलेला आत्यंतिक माज कधीनाकधी भोवणारच होते. अशावेळी बिहारमधील सत्तेतील वाटा गेला तर त्यातून लालूंच्या अडचणी अजून वाढतील. त्यामुळे तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून हाकलले तरी लालू 'महागठबंधन' तोडतील याची शक्यता तशी कमी वाटते. कदाचित काँग्रेस आणि जनता दल संयुक्तमधील काही आमदार गळाला लागतात का याचा अंदाज घेऊन ते राजदचे सरकार स्थापन करायची खटपट करतील ही पण शक्यता आहेच आणि तोपर्यंत ते नितीश सरकारला बाहेरून पाठिंबा चालूच ठेवतील. कुठल्याही परिस्थितीत भाजपला बिहारमध्ये सत्तास्थानी जाऊ देणे लालूंना परवडणार नाही. आणि अर्थातच नितीशसारख्या मुरब्बी राजकारण्याला हे माहित नसेल ही पण शक्यता जवळपास शून्यच. तेव्हा काय होईल हे सांगता येत नाही. जर का लालूंनी तेजस्वीला राजीनामा द्यायला लावला तर आतापुरते संकट टळू शकेल. अन्यथा जनता दल (संयुक्त) आणि राष्ट्रीय जनता दल युतीमध्ये 'पॉईंट ऑफ नो रिटर्न' आला आहे असे दिसत आहे. समजा आयत्या वेळी काही तडजोड होऊन महागठबंधन वाचले तरी यानंतर काही कुरबुरी होणार नाहीत असेही नाही. यातून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी मात्र एक महत्वाची गोष्ट घडताना दिसत आहे. ही गोष्ट जरी महागठबंधनमधील संकट दूर झाले तरी तितकीच ग्राह्य ठरेल. मुळात लालू आणि नितीश हे दोघेही २०१४ मध्ये मोदीलाटेत वाहून गेल्यामुळे एकत्र आले आणि मतांची बेरीज होऊन जिंकले. म्हणजे या आघाडीचा समान मुद्दा मोदीविरोध हाच होता. लालू आणि नितीश हे जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनापासून १९९४ पर्यंत म्हणजे २० वर्षे एकत्र होते. नंतरची २० वर्षे एकमेकांचे कडवे विरोधक होते. तरीही एकेकाळी त्यांनी सहकारी म्हणून एकत्र काम केले होते. इतके असूनही जर त्यांच्या युतीमध्ये कुरबुरी होत असतील तर नुसता मोदीविरोध हा विरोधी पक्षांना एकत्र ठेवणारा समान धागा होऊ शकणार नाही हाच संदेश मतदारांपुढे जाईल. जर एकेकाळी एकमेकांचे सहकारी म्हणून थोडीथोडकी नाही तर २० वर्षे काम केलेल्या लालू आणि नितीश यांच्यात कुरबुरी होत असतील तर एकमेकांना सतत पाण्यात पाहणारे लोक--- ममता आणि कम्युनिस्ट, सपा-बसपा, द्रमुक-अण्णा द्रमुक इत्यादी केवळ मोदीविरोध म्हणून एकत्र येणार असतील तर त्यांचे 'महागठबंधन' फार स्थिर असणार नाही ही शंका नक्कीच निर्माण व्हायला या घटनेचा परिणाम होणार आहे. त्यातून लोकसभा निवडणुकांच्या अगदी तोंडावर अशी विरोधकांची महाआघाडी उभी राहिली तर त्यांच्या ऐक्यावर आणखी मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिल. खरे तर आताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका या विरोधकांना मजबूत आघाडी बनवायला एक उत्तम संधी होती. ती त्यांनी वाया घालवली. ही आघाडी निवडणुकांपूर्वी जितकी लवकर उभी राहिल आणि जितका अधिक काळ लोकांपुढे ऐक्याचे चित्र उभे केले जाईल तितके या आघाडीसाठी चांगले असेल. आणि जितका उशीर केला जाईल तितके विरोधकांना कठिण होत जाणार आहे. बिहारचा अनुभव लक्षात घेता सगळ्या विरोधकांच्या मतांची बेरीज होईलच असे नाही. असो. पुढील काही दिवसात काय होते हे बघायचे.
अ
अनुप ढेरे Mon, 07/17/2017 - 18:33 नवीन
त्यामुळे तेजस्वीला मंत्रीमंडळातून हाकलले तरी लालू 'महागठबंधन' तोडतील याची शक्यता तशी कमी वाटते. कदाचित काँग्रेस आणि जनता दल संयुक्तमधील काही आमदार गळाला लागतात का याचा अंदाज घेऊन ते राजदचे सरकार स्थापन करायची खटपट करतील ही पण शक्यता आहेच आणि तोपर्यंत ते नितीश सरकारला बाहेरून पाठिंबा चालूच ठेवतील.
+१. हेच होईल असं वाटतय. महागठबंधन तुटेल आत्ता असं वाटत नाही. मोदी-शाहा जोडीचा डाव फुकट जाण्याची चिन्ह आहेत.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Mon, 07/17/2017 - 18:21 नवीन
बॉलिवूडमधील चित्रपट दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांनी 'इंदू सरकार' नावाचा आणीबाणीच्या दरम्यान झालेल्या घटनांवर आधारीत (आणि त्यात काही काल्पनिक गोष्टी मिसळून) चित्रपट बनविला आहे. तो २८ जुलै रोजी चित्रपटगृहांमध्ये झळकणार आहे. त्याविरूध्द गेल्या दोन दिवसात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पुण्यात आणि नागपूरमध्ये निदर्शने केली. मधुर भांडारकरना पत्रकार परिषदही घेऊ दिली नाही. मोदी सरकार आल्यापासून असहिष्णुता कशी वाढली आहे, 'फ्री स्पीच' ची गळचेपी कशी होत आहे वगैरे वगैरे कोल्हेकुई करणारे सगळे लोक काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या या सेन्सॉरशिपविरूध्द अपेक्षेप्रमाणे मूग गिळून गप्प बसले आहेत. मधुर भांडारकर या माणसाविषयी मला फार सहानुभूती आहे असे अजिबात नाही पण या चित्रपटाच्या निमित्ताने ही असहिष्णुतेची कोल्हेकुई करणार्‍या लोकांचा खरा चेहरा कसा आहे हे लोकांपर्यंत पोचायचे काम मात्र आपसूक होत आहे. आंधी हा चित्रपटही इंदिरा गांधींच्या जीवनावर आधारीत आहे असे म्हटले जाते. इंदिरा सत्तेत असताना तो चित्रपट प्रदर्शित होऊ दिला गेला नव्हता.तो १९७७ मध्ये जनता सरकार सत्तेत आल्यावर प्रदर्शित झाला. हे असलेच लोक आता असहिष्णुतेच्या नावावर बोंबा मारत आहेत आणि समस्त पुरोगामी वर्ग जणू काही काहीच झाले नाही असा आविर्भाव आणून शहामृगाप्रमाने वाळूत तोंड खूपसून बसला आहे.
श
श्रीगुरुजी Mon, 07/17/2017 - 19:57 नवीन
यावेळी राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणुक लढविणारे चारही उमेदवार अगदीच सर्वसाधारण आहेत. उपराष्ट्रपतीपदासाठी भाजपला शोधून शोधून शेवटी वेंकय्या नायडूंसारखा वाचाळ माणूस सापडावा! सारख्या वेगवेगळ्या फालतू कोट्या करणे आणि मोदी देवाचे अवतार अशा अर्थाची विधाने करणे हे यांचे वैशिष्ट्य. इतर अनेक योग्य माणसे सापडू शकली असती. अर्थात गोपालकृष्ण गांधी सुद्धा अयोग्य वाटतात. त्या तुलनेत हमीद अन्सारींनी १० वर्षे खूपच चांगले काम केले आहे.
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 07/18/2017 - 07:38 नवीन
व्यंकय्या नायडूंचे विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत. त्याचा राज्यसभेच्या कामकाजात उपयोग होऊ शकेल म्हणून त्यांना बहुदा उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली असावी. गोपाळकृष्ण गांधी तर अगदीच अयोग्य आहेत. याकूब मेमनची फाशी टळावी म्हणून प्रयत्न करणार्‍यांमध्ये ते एक होते. तसेच केजरीवाल आणि कन्हैय्या हे भारतीय राजकारणातील नवे आशेचे किरण आहेत असेही त्यांनी म्हटले होते. केजरीवालांना आशेचा किरण वगैरे म्हणणे समजू शकतो. पण देशाच्या संसदभवनावर हल्ला करणार्‍याला फाशी दिले त्याची 'पुण्यतिथी' साजरी करायचा कार्यक्रम आयोजित करणार्‍याला हे आशेचा किरण वगैरे म्हणत असतील तर अशा माणसाविषयी काय कप्पाळ बोलणार? आणि त्याच संसदभवनात बसून त्याच संसदेच्या एका सभागृहाचे पदसिध्द अध्यक्ष व्हायचे आहे या गोपाळकृष्ण गांधींना. नॉनसेन्स.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
अ
अभिदेश Tue, 07/18/2017 - 17:23 नवीन
जर का त्यांचे अनेक नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत आणि राज्यसभेच्या कामकाजात उपयोग होऊ शकेल असे जर का असेल तर मुळात त्यांचे संसदीय कामकाज मंत्री पद का काढून घेतले? मंत्रीपदावर असताना असा काय उजेड पाडला होता आणि जर का कामगिरी चांगली होती तर का बदलण्यात आले? मोदी भाटगिरी आणि पक्ष निष्ठा ह्याशिवाय दुसरे काय qualification आहे ?
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
श
श्रीगुरुजी Mon, 07/17/2017 - 20:00 नवीन
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या मतदानात काही ठिकाणी क्रॉस व्होटिंग झाल्याच्या बातम्या आहेत. महाराष्ट्रात तुरूंगात असलेल्या राष्ट्रवादीच्या रमेश कदमने रालोआ उमेदवाराला मत दिले आहे. असे करण्यामागचा हेतू लपलेला नाही. उत्तर प्रदेशातही सपच्या शिवपाल यादव यांनी व त्रिपुरात तृणमूलच्या ६ आमदारांनी संपुआ उमेदवाराऐवजी रालोआ उमेदवाराला मतदान केले आहे. अर्थात कोविंद यांची निवड नक्की दिसते.
च
चिनार Tue, 07/18/2017 - 06:21 नवीन
जिथं राष्ट्रपती पद हेच नामधारी शासक म्हटले जाते तिथं उपराष्ट्रपती या पदाला किती मर्यादा असतील? राज्यसभेचा सभापती हे सोडून उपराष्ट्रपती अजून काय करतात? या पदाची गरज काय?
ग
गॅरी ट्रुमन Tue, 07/18/2017 - 07:31 नवीन
उपराष्ट्रपतींना राज्यसभेचे पदसिध्द अध्यक्ष सोडून फार अधिकार नसतात. एअर फोर्स वन चित्रपटात अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या विमानाचे (एअर फोर्स वन) ते विमानात असताना अपहरण होते. उपाध्यक्ष विमानात नसतात तर नॅशनल सेक्युरीटी अ‍ॅडव्हायजर असतात. नक्की उल्लेख लक्षात नाही पण नॅशनल सेक्युरीटी अ‍ॅडव्हायजर 'उपाध्यक्षांना स्वतःचे लंच ऑर्डर करायच्याही पॉवर्स नसतात' (की तत्सम काहीतरी क्षुल्लक पॉवर्स) असे म्हटले होते. आपल्याकडेही फार वेगळी स्थिती नाही. राष्ट्रपतींचे पद काही कारणाने रिकामे असेल तर सहा महिन्यांपर्यंत राष्ट्रपती बनू शकणे, राष्ट्रपती देशाबाहेर असतील आणि काही आणीबाणीची परिस्थिती आली तर राष्ट्रपतींचे अधिकार ते परत येईपर्यंत मिळणे वगैरे आणखी काही महत्वाचे अधिकार आहेत या पदाचे. १९७७ मध्ये मोरारजी देसाईंना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली होती ती उपराष्ट्रपती (आणि हंगामी राष्ट्रपती) बी.डी.जत्तींनी. त्याचे कारण १९७७ च्या निवडणुकांच्या एक महिना आधी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांचे निधन झाले होते आणि त्यांच्या जागी उपराष्ट्रपती बी.डी.जत्ती हे हंगामी राष्ट्रपती झाले होते. तसेच ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधींची हत्या झाली त्यावेळी राष्ट्रपती झैलसिंग येमेनमध्ये होते. इंदिरांच्या हत्येची बातमी कळताच ते भारतात परत यायला निघाले. तर राजीव गांधी पश्चिम बंगालच्या दौर्‍यावरून प्रणव मुखर्जींसह दिल्लीत दुपारी पोहोचले. प्रणव मुखर्जी दिल्लीत पोहोचल्यानंतर पी.शिवशंकर, पी.व्ही.नरसिंह राव आणि बुटासिंग या काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्यांनी नेतेपदी राजीव गांधींची निवड केली. राष्ट्रपती झैलसिंग दिल्लीत पोहोचायला उशीर होत असल्यामुळे दरम्यानच्या काळात उपराष्ट्रपती आर.वेंकटरामन यांच्याकडून राजीव गांधींना शपथ देता येईल का याची चाचपणी पी.सी.अलेक्झांडर आणि इतर काहींनी केली होती. पण राष्ट्रपती दिल्लीच्या मार्गावरच असल्यामुळे वेंकटरामन यांनी त्याला नकार दिला. अशा काही प्रसंगी उपराष्ट्रपती सुध्दा महत्वाची भूमिका बजावू शकतात.
↩ प्रतिसाद: चिनार
श
श्रीगुरुजी Tue, 07/18/2017 - 11:41 नवीन
राष्ट्रपतीपद, उपराष्ट्रपतीपद, राज्यपाल पद इ. पदे निरूपयोगी आहेत. ही पदे तातडीने रद्द केली पाहिजेत. ६ राज्यांमध्ये विधानपरीषद आहे. विधानपरीषदा व राज्यसभा हे प्रकार काढून टाकावेत. या सर्व गोष्टी काढून टाकल्या तर दरवर्षी हजारो कोटी रूपयांची बचत होईल.
↩ प्रतिसाद: चिनार
प
पुंबा Tue, 07/18/2017 - 13:29 नवीन
वाह! भारी सुचना आहेत. काय करावं लागेल हो हे करायला?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
अ
अनुप ढेरे Tue, 07/18/2017 - 13:43 नवीन
नव्याने घटना लिहिणे.
↩ प्रतिसाद: पुंबा
प
पुंबा Tue, 07/18/2017 - 15:02 नवीन
तेच ना! राज्यसभा नष्ट करणे हे सध्याच्या घटनेच्या मुलभूत चौकटीत अशक्य आहे. ह्यांना पाहिजे अनियंत्रीत सत्ता, त्यासाठी सर्वात मोठा अडसर सध्या राज्यसभा आहे म्हणून ती नष्ट करायची आहे. न्यायव्यवस्था दुसरा अडसर, सुदैवाने अजून तरी त्यांनी माना तुकवलेल्या नाहीत.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
व
विशुमित Wed, 07/19/2017 - 06:45 नवीन
भाजीपियांना वाटते की ते अजिंक्य झाले आहेत. पण ते स्वतःसाठी खड्डा खणून ठेवत आहेत, असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: पुंबा
म
मोदक Wed, 07/19/2017 - 07:12 नवीन
खिक्क. :))
↩ प्रतिसाद: विशुमित
श
श्रीगुरुजी Wed, 07/19/2017 - 10:59 नवीन
अनियंत्रित सत्तेचा इथे संबंधच नाही. तसंही २०१८ मध्ये रालोआ राज्यसभेत बहुमतात येणार आहेच. तिथे कोणाला बहुमत आहे हा मुद्दा नाही. राज्यसभा हे लोकसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारलेल्यांचं, ज्यांना निवडणुकीत निवडून येता येत नाही त्यांचं आणि वयोवृद्ध खोडांचं विश्रांतीस्थान झालं आहे. ज्यांना जनतेत काहीही स्थान नाही अशी मंडळी तिथे येऊन देशाच्या धोरणात हस्तक्षेप करीत असतात. राष्ट्रपतींनी नामांकन केलेले १२ जण सुद्धा राज्यसभेत असतात (यांची नावे केंद्र सरकारनेच ठरविलेली असतात). या १२ जणांमध्ये कलाकार, खेळाडू इ. व्यक्ती असाव्यात असा संकेत आहे. परंतु या कोट्यातून देखील आपल्याच पक्षाचे नेते घुसडण्यात येतात. मणीशंकर अय्यर सध्या याच कोट्यातून राज्यसभेत आहे. या कोट्यातून येणारे इतर काही जण तर तिथे बराच काळ फिरकतच नाहीत (उदा. लता मंगेशकर). राज्यसभेत असलेल्या २४३ खासदारांमागे दरवर्षी किमान एक हजार कोटी रूपयांचा खर्च होत असावा. जशी राज्यसभा तशीच विधानपरीषद. असल्या निरूपयोगी संस्था बरखास्त केल्या तर दरवर्षी हजारो कोटी रूपयांची बचत होईल तसेच बरेचसे धोरणात्मक अडथळे दूर होतील. ज्यांना सरकारच्या धोरणांवर आपले मत नोंदवायचे आहे त्यांनी सरळ लोकसभेच्या निवडणुकीला उभे राहून लोकांमधून निवडून यावे. लोकांचा अजिबात पाठिंबा नसलेक्यांनी व लोकांनी नाकारलेल्या लोकांनी धोरणात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.
↩ प्रतिसाद: पुंबा
प
पुंबा Wed, 07/19/2017 - 12:29 नवीन
राज्यसभेचे महत्व: A famous (though perhaps fictional) simile often quoted to point out the differences between the House and Senate involves an argument between George Washington, who favored having two chambers of Congress and Thomas Jefferson, who believed a second chamber to be unnecessary. The story goes that the two Founders were arguing the issue while drinking coffee. Suddenly, Washington asked Jefferson, "Why did you pour that coffee into your saucer?" "To cool it," replied Jefferson. "Even so," said Washington, "we pour legislation into the senatorial saucer to cool it.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ग
गॅरी ट्रुमन Wed, 07/19/2017 - 12:52 नवीन
राज्यसभा महत्वाची आहे पण राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड करायची पध्दत मात्र चुकीची आहे असे मला वाटते. राज्यसभा नेहमी सध्याच्या लोकप्रिय मॅन्डेटच्या जवळपास ६ वर्षे मागे असते. सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०११ मध्ये देशात बर्‍याच राज्यांमध्ये युपीएची सरकारे होती आणि युपीएला त्या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये बहुमत होते. त्यामुळे २०१२ मध्ये युपीएला त्या राज्यांमधून यश मिळालेच. इतकेच काय तर फेब्रुवारी २०१४ मध्ये महाराष्ट्रातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ७ पैकी ४ राज्यसभेच्या जागा जिंकल्या आणि त्यानंतर दोन तीन महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये पूर्ण धुव्वा उडाला ही विसंगती नाही का? समजा २०१९ मध्ये मोदींचा पराभव झाला तरी २०१८ मध्ये बहुसंख्य भाजपचे खासदार राज्यसभेत निवडले जातील ते २०२४ पर्यंत तिथेच असतील. कुठलाही कायदा घाईगडबडीत पास होऊ नये, त्यावर परत एकदा सगळ्या गोष्टींचा साकल्याने पुनर्विचार व्हावा आणि मगच कायदा पास करावा या दृष्टीने राज्यसभा असावी. पण दर दोन वर्षांनी राज्यांच्या विधानसभेतून मात्र राज्यसभेचे १/३ सदस्य निवडायची पध्दत मात्र बदलायला हवी. पूर्वी अमेरिकेत सिनेटचे सदस्य असेच राज्यांतील हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हजकडून निवडले जात असत. पण १९१३ मध्ये त्या पध्दतीत बदल करून लोकांकडून मतदानाच्याद्वारेच सिनेटचेही सदस्य निवडले जातात. भारतात तसे करणे शक्य असेल असे वाटत नाही. तरीही पध्दतीतील या दोषावर काहीतरी उपाय हवा. निदान राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्यावर त्या राज्यातील राज्यसभेच्या जागा परत भरल्या जाव्यात असे काहीतरी करता येऊ शकेल.
↩ प्रतिसाद: पुंबा
प
पुंबा Wed, 07/19/2017 - 14:09 नवीन
प्रतिसाद आवडला.. जनमताचे प्रतिबिंब लवकरात लवकर राज्यभेत पडले पाहिजे. तुम्ही उल्लेखलेले सर्वच मुद्दे राज्यसभा या संस्थेत सुधार व्हावा हे सुचीत करतात, रद्द करणे उपाय नाहीच आहे.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
र
रामपुरी Wed, 07/19/2017 - 16:29 नवीन
सगळ्या गोष्टींचा साकल्याने पुनर्विचार व्हावा आणि मगच कायदा पास करावा या दृष्टीने राज्यसभा असावी असे वाटत असेल तर आत्ताची पद्धतच बरोबर आहे. कारण जर दोन्हीकडे एकाच पक्षाचे लोक असतील तर "साकल्याने पुनर्विचार" नि:पक्षपातीपणे नक्कीच होणार नाही. सगळेच कायदे घाईगडबडीनेच पास होतील.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 07/20/2017 - 07:09 नवीन
अनेक चांगले लोकांना (प्राध्यापक, वकिल, डॉक्टर, अकाऊंटंट इत्यादी) निर्णयप्रक्रियेत स्वतःचे योगदान देता येईल पण निवडणुकांचे राजकारण झेपेलच असे नाही. अशा चांगल्या लोकांना संसदेत यायचा मार्ग मोकळा असावा हे राज्यसभा हे दुसरे सभागृह ठेवण्यामागचे एक कारण होते. हे लोक कुठल्या पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडून आले तरीही त्यांचे स्वतःचे मत असेल ते राज्यसभेत मांडावे हा उद्देश होता. या सदस्यांना पक्षीय राजकारणापेक्षाही स्वतःच्या पेशाविषयी अधिक आत्मीयता असेल आणि म्हणून हे सदस्य कुठल्या पक्षाने राज्यसभेत पाठवले असले तरी अधिक स्वतंत्रपणे आपले मत मांडू शकतील असा काहीसा आदर्श उद्देश होता. आपण सगळ्याच गोष्टींचा विचका करून टाकतो. त्याप्रमाणे मग लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभूत झालेल्यांची राज्यसभेत सोय लावणे, चमच्यांना त्यांच्या खुषमस्करेपणाबद्दल काही बक्षिस देणे म्हणून राज्यसभेत पाठविणे वगैरे प्रकार झाले. पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे संसदेत अगदी सगळ्याच मतदानांमध्ये पक्षादेशाविरूध्द मतदान केल्यास त्यातून संबंधित सदस्याचे सदस्यत्व रद्द व्हायची शक्यता निर्माण होऊन खासदारांना स्वतंत्र मत मांडायचीच चोरी झाली.वास्तविकपणे अगदी सगळ्याच कायद्यांवरील मतदानामध्ये पक्षादेशाचे इतके महत्व का ठेवले आहे हे समजत नाही. एखादा कायदा (किंवा त्यातील एखादे कलम) कुणा खासदाराला मान्य नसेल तरी त्या खासदाराला पक्षादेशाप्रमाणेच मतदान करावे लागते. त्यातून सरकार आणि विरोधी पक्ष अशी खर्‍या अर्थाने 'बायपार्टिझन' पध्दत आपल्याकडे येणे अजून कठिण झाले. मुळात तसे होण्यासाठी लागणारी प्रगल्भता आपल्याकडे आहे असे वाटत नाही आणि त्यातून 'डॉटेड लाईन्सवरच' मतदान करायची सक्ती. ती सक्ती नसती तर एखादा कायदा पास करून घेण्यासाठी सरकारला विरोधी पक्षांबरोबर आपल्या पक्षाच्याही खासदारांना तो कायदा समजावून देऊन खर्‍या अर्थाने ही प्रक्रीया अधिक परिणामकारक घडेल. या सगळ्यातून झाले असे की राज्यसभा हे सभागृह चांगल्या उद्देशाने बनविले असले तरी आपणच त्याचा विचका केला. मला वाटते की भारतात विचका न झालेली चांगली संकल्पना शोधावीच लागेल. विचका होणे हे ती संकल्पना रद्द करण्याचे कारण असू नये. तसे असेल तर मग ज्या न्यायाने राज्यसभा रद्द करावी असे म्हणतो त्याच न्यायाने लोकसभाही का रद्द करू नये? त्या न्यायाने खरं तर सगळ्याच संस्था रद्द करायला हव्यात.
↩ प्रतिसाद: रामपुरी
श
श्रीगुरुजी Wed, 07/19/2017 - 12:52 नवीन
ही कहाणी अमेरिकेतील आहे, भारतातील नाही. तसेच या कहाणीला २००+ वर्षे होऊन गेली आहेत. आता तो काळ राहिलेला नाही. भारतातील राज्यसभा ही सरकारी धोरणांचा वेगळ्या अंगाने, पर्यायी विचार करणार्‍या जेष्ठांचे सभागृह नसून ते वर लिहिल्याप्रमाणे जनतेने नाकारलेल्यांचे, जनतेला सामोरे जायला तयार नसलेल्यांचे, आपल्या पक्षातील पदहीन सदस्यांची सोय लावण्याचे व धोरणांऐवजी पक्षपातळीवर पाठिंबा/विरोध करणार्‍यांचे विश्रांतीस्थान आहे.
↩ प्रतिसाद: पुंबा
व
विशुमित Wed, 07/19/2017 - 13:38 नवीन
जनतेतून निवडून जाणाऱ्यांना काही लोक गणंग म्हणून पण संबोधत आहेत, त्याचे काय करायचं ?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Tue, 07/18/2017 - 13:50 नवीन
त्यासाठी ही कल्पना आधी लोकांसमोर मांडावी लागेल.
↩ प्रतिसाद: पुंबा
स
सच्चिदानंद Wed, 07/19/2017 - 13:06 नवीन
हा हा हा.. ही पदे निरुपयोगी आहेत हे तुमचे मत आहे. या निष्कर्षाप्रत का ? हे सविस्तर लिहाल का ? (संघराज्य रचनेत खासकरुन लोकशाही संघराज्य रचनेत (democratic republic) ही पदे, सभा यांचे स्थान विशद करणारी माहिती तुम्हाला जालावर मिळेलच.) नवी चर्चा सुरु केल्यास उत्तम, कारण विषय रोचक आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ग
गामा पैलवान Tue, 07/18/2017 - 08:13 नवीन
अग्गोबाई, हाबूदादा चच्ल उचल्नाल गं बाई आता. घाबल्लो नं मी. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/muslims-may-react-if-centre-does-not-stop-gau-rakshaks-say-abu-azmi/articleshow/59631899.cms -गा.पै.
ग
गामा पैलवान Tue, 07/18/2017 - 23:48 नवीन
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/ias-officers-son-commits-suicide-in-mumbai/articleshow/59645164.cms वाईट घटना! :-( मिलिंद म्हैसकर जव्हा आयेयेस झाले होते तेंव्हा त्यांच्या डोंबिवलीच्या घरी भेटायला गेलो होतो हे आठवलं. त्या वेळेस फोन वगैरे नव्हते त्यामुळे आगंतुकपणे गेलो होतो. मी उन्हातनं आलेला पाहून मिलिंद यांच्या आईनं अगत्यानं कोकम सरबत बनवलं होतं. मिलिंद तेव्हा घरी नव्हते. केव्हा येतील ते विचारून मग परत गेलो होतो. दोन्ही वेळेस लोकं एकंदरीत मनमिळाऊ वाटले. -गा.पै.
ग
गॅरी ट्रुमन Wed, 07/19/2017 - 07:25 नवीन
मिलिंद म्हैसकरांविषयी विशेष माहित नाही. पण त्यांच्या पत्नी मनीषा म्हैसकर (पूर्वीच्या बहुद कुलकर्णी) १९९५ मध्ये आय.ए.एस झाल्या त्यावेळी मलाही आय.ए.एस करावे असे वाटत होते. अविनाश धर्माधिकारी, भालचंद्र देशमुख इत्यादी माझे आदर्श ठेवले होते. तेव्हा यु.पी.एस.सी इत्यादी परीक्षांसाठीचे 'स्पर्धा परीक्षा नोकरी संदर्भ' म्हणून एक मासिक घरी घ्यायचो. त्यावेळी आय.ए.एस मध्ये महाराष्ट्र मागे का यावर बरीच चर्चा होत असे. नेमक्या त्याच काळात मनीषा कुलकर्णींनी आय.ए.एस मध्ये यश मिळवले. त्यांचा ऑल इंडिया रॅन्कही चांगला होता (मला वाटते ९ की असा काहीतरी). त्यामुळे त्यांचे खूप कौतुक झाले होते. त्यावेळी त्या मासिकात त्यांच्याविषयी बरेच वाचले होते आणि त्यामुळे बर्‍यापैकी प्रभावित झालो होतो. त्यांच्या मुलाने आत्महत्या का केली असावी हे समजत नाही. फार तर २० वर्षे वय असेल त्याचे. या वयात आत्महत्या करावीशी वाटण्याइतके नक्की काय घडले असावे? मनीषा म्हैसकर मुळच्या सांगलीच्या आहेत. मी सांगलीतही काही वर्षे राहिलेलो आहे आणि अजूनही मधूनमधून तिथे जाणे असते. एकदा मी तिथे गेलो असताना म्हैसकर दांपत्याचे पोस्टिंग सांगलीत होते. त्या दोघांपैकी एकाचे सांगलीच्या जिल्हाधिकारी पदावर तर दुसर्‍याचे सांगली महापालिकेच्या आयुक्त या पदावर पोस्टिंग होते. त्यांच्याविषयी सांगलीत बरेच चांगले ऐकले होते. असो. अशी वेळ आणखी कोणावरही येऊ नये हीच इच्छा आणि प्रार्थना.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान