अहो आजच आपल्याच कोल्हापूरचे चंद्रकांतदादा पाटील म्हणालेत की राणे पक्षात आले तर त्यांना माझे सार्वजनिक बांधकाम खाते देऊन टाकीन अर्थात, शेवटचा निर्णय म्हणे अमित शहा घेणार आहे. तरी जर एक 'भूतपूर्व मुख्यमंत्री' पक्षात आले तर पक्षाचा फायदाच होईल म्हणे ते (चंद्रकांत दादा), अर्थात अमित शहा अतिशय विचारपूर्वक निर्णय घेतीलच हा आशावाद माझाही आहे अजून :)
हे म्हणजे घरी लग्नाची बोलणी चालू झाली नाही ला बाळंतीणीची खाट अन शेक शेगडी तयार करायला लागणे होय.
मेल्स पाठवून पुढं काहीच होत नाही (आपले समाधान सोडून) असा स्वानुभव आहे, तरी तुमची मर्जी. :)
चंद्रकांत पाटील आणि मुनगंटीवार यांचे वागणे अनाकलनीय आहे. मुनगंटीवार नियमितपणे मातोश्रीवर जाऊन उधोजींना भेटून त्यांचे पाय चेपत असतात. आतापर्यंत दोन वेळा मातोश्रीवर जाऊन त्यांनी उधोजींना खेळण्यातले वाघ भेट दिले आहेत. १ जुलै पासून वसेक सुरू झाल्यानंतर आधी ठरल्याप्रमाणे राज्य सरकार ५ वर्षे महापालिकांना रद्द झालेल्या जकातीच्या बदल्यात अनुदान देणार आहे. मुंबई महापालिकेला या अनुदानाचा पहिला धनादेश देण्याचा मुनगंटीवारांनी इव्हेंट केला. महापालिका सभागृहात स्वतः जाऊन तिथे उधोजींना बोलावून त्यांच्या हातात धनादेश देण्यात आला. या असल्या प्रकाराचा इव्हेंट कशाला करायचा? धनादेश थेट महापालिकेच्या खात्यात जमा करता आला असता. अगदी समारंभच करायचा होता तर तो धनादेश महापालिका आयुक्त्/महापौर्/स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्या हातात देता आला असता कारण ते महापालिकेशी संबंधित आहेत. उधोजींचा व महापालिकेचा काहीच संबध नसताना तिथे त्यांना बोलावून त्यांच्या हातात धनादेश द्यायचे कारणच काय? दुसरीकडे चंद्रकांत पाटील कर्जमाफीच्या काळात दर २-३ दिवसांनी मातोश्रीवर जाऊन उधोजींना कर्जमाफीची माहिती देत होते. एवढे करूनही 'सामना'तून व जाहीर सभेतून उधोजी कर्जमाफी प्रकरणावरून भाजपला शिव्या देतच आहेत. हे दोघे सातत्याने उधोजींचे इतके लांगूलचालन का करीत असतात खुदा जाने.
आता सुद्धा राणेंना पायघड्या घालायला चंद्रकांत पाटील स्वतःहून पुढे आलेले दिसतात. विनाकारण सर्वांच्या पुढेपुढे करणे हे त्यांच्या स्वभावातच असावे.
विशुमित
अजून एक मोहरा भाजप मध्ये येतोय की काय ही शंका येतीय. तो जर आला तर हा भाजपचा मास्टर स्ट्रोक असेल.
कसला डोंबलाचा मास्टर स्ट्रोक. कलमाडीला घेणे हा सुद्धा अत्यंत वाईट निर्णय ठरेल. एकंदरीत २०१७ या वर्षात भाजपने घेतलेले अनेक राजकीय निर्णय आवडलेले नाहीत. गोवा, मणीपूर व नंतर बिहारमध्ये भाजपने सत्तेसाठी वाईट तडजोडी केल्या. गुजरातमध्ये सुद्धा अहमद पटेलला पाडण्यासाठी भाजपने खूप खालची पातळी गाठली व शेवटी आपले तोंड काळे करून घेतले. आता राणे आणि कलमाडीला घेणार असतील तर हे त्यापेक्षाही वाईट निर्णय ठरतील.
जेव्हा नारायण राणे सेनेतून काँग्रेस मध्ये येत होते तेव्हा तत्कालीन काँग्रेस मधील कार्यकर्त्यांनी त्याचा विरोध केला होता. पण सोनिया गांधींनी सगळ्यांना फाट्यावर मारून त्यांना काँग्रेस मध्ये घेतले. अगदी त्यासाठी स्वत: मालवणची पायधूळ झाडली. राणे काँग्रेस मध्ये आले, अपेक्षेप्रमाणे कोकणातील काँग्रेसची सगळी सूत्रे आपल्या हातात घेतली आणि कोकणातील काँग्रेस राणे काँग्रेस म्हणून ओळखली जाऊ लागली. जुन्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पक्ष सोडून दुसरीकडे जाणे किंवा राणेंच्या तालावर नाचणे एवढेच पर्याय उरले. तर अगोदर काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादी मध्ये राहून तब्बल २० वर्षे नारायण राणेंशी दोन हात करणारे संदेश पारकर २०१३ मध्ये राणेंशी वितुष्ट मिटवून काँग्रेसवासी झाले. नितीश राणे ह्यांना २०१४च्या विधान सभा निवडणुकीत कणकवली मतदारसंघात सहज विजय मिळाला ह्याचे कारण संदेश पारकर ह्यांनी केलेली प्रचंड मदत हेच होते.
पण नंतर हे चित्र पालटले. अगोदर शिवसेना आणि नंतर काँग्रेस मध्ये असताना त्यांच्याबरोबर सावलीसारखे असलेले कोकणातील बरेचसे शिलेदार गेल्या २-३ वर्षात त्यांना सोडून गेले. उदा- संजय पडते, काका कुडाळकर, राजन तेली. ह्या माणसांचा स्थानिक पातळीवर जनसंपर्क होता. काहीजण स्वगृही म्हणजे शिवसेनेत परत गेले तर काही जणांनी भाजपचा मार्ग धरला. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे राणेंचे चिरंजीव असे ऐकिवात आहे. तर २०१४ च्या निवडणुकीत केलेल्या प्रचंड मदतीबद्दल अपेक्षित असलेले रिटर्न गिफ्ट संदेश पारकर ह्यांना मिळाले नाही. त्यामुळे अवघ्या २ वर्षात हा घरोबा तुटला आणि संदेश पारकर देखील भाजपवासी झाले. कणकवलीचे २००९-१४ चे आमदार प्रमोद जठार, संदेश पारकर, राजन तेली ह्या सर्वांचा नारायण राणेंच्या प्रवेशाला विरोध आहे. तरीपण जर त्यांचा प्रवेश झाला तर ह्या राणेंना विरोध म्हणून भाजपात गेलेल्या किंवा मुळच्या भाजपच्या असलेल्या मंडळींचे काय होणार हे गुलदस्त्यात आहे. भाजपात देखील तळागातील कार्यकर्त्यांच्या मताला किंमत नाही असे चित्र दिसून येतेय.
ह्या सर्व घडामोडीत मला उद्धव ठाकरेंची भूमिका किमान राणेंच्या बाबतीत आवडली. बाळासाहेब हयात असतानाच राणेंना स्वगृही यायचे होते. बाळासाहेब देखील परत घ्यायला तयार होते पण उद्धव ठाकरेंनी ठाम नकार दिल्याने राणेंचे स्वगृही यायचे स्वप्न भंगले असे म्हणतात.
९२३ ला घेतले असतील तर पुनर्खरेदी किंमत आकर्षक आहे. परंतु आदल्या दिवशी गुरूवारी बंद भाव १०२१ रूपये होता. त्या तुलनेत ११५० ही किंमत फारशी आकर्षक नाही. दुसरं कारण म्हणजे इन्फोसिसने बुधवारपासूनच ट्रेडिंग विंडो बंद केली होती. त्यामुळे काल ९२३ ला घेणार्यांचे समभाग पुनर्खरेदीसाठी पात्र असतील का याविषयी साशंक आहे. अजून बरीच माहिती यायची आहे. ती आल्यानंतर जास्त भाष्य करता येईल.
ही चांगली बातमी आहे. १७ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनावरील अर्जाचा निर्णय राखून ठेवला तेव्हाच अंदाज आला होता की न्यायालय बहुतेक जामीन मंजूर करणार आहे. २००९ मधील निवडणुकीमध्ये भाजपला बॅकफूटवर नेण्यासाठी २००८ मधील बाँबस्फोटाचा वापर करून विनाकारण साध्वी प्रज्ञासिंग, असीमानंद, कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे इ. ९-१० जणांना यात गोवण्यात आले. या कारस्थानामागे तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील व नंतर चिदंबरम आणि सुशीलकुमार शिंदे, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आबा पाटील, दिग्विजय सिंह, तत्कालीन संरक्षण सचिव एम के नारायणन व अर्थातच हाय कमांड होते. ढुढ्ढाचार्य मनमोहन सिंग नेहमीप्रमाणे मौन बाळगून होते. २००८ पर्यंत झालेल्या सर्व बॉम्बस्फोटात मुस्लिम संशयित होते. मुस्लिम अतिरेक्यांविरूद्ध संपुआ सरकार बोटचेपी भूमिका घेत असल्याचा आरोप भाजप वारंवार करीत होता. २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अफजल गुरूची फाशीची शिक्षा कायम केल्यानंतर त्याने केलेल्या दयेच्या अर्जावर प्रतिभा पाटील कोणताही निर्णय न घेता बसून होत्या. यामुळे काहीतरी करून भाजप व संघ परिवाराला संशयाचा जाळ्यात आणायचे व त्याद्वारे निवडणुकीत भाजपला बॅकफूटवर नेऊन व मुस्लिमांना योग्य तो संदेश देऊन निवडणुकीत फायदा मिळवायचा या किळसवाण्या राजकारणासाठी या सर्वांना विनाकारण या प्रकरणात गोवण्यात आले. प्रकरणाचा तपास वारंवार एका तपास संस्थेकडून दुसर्या संस्थेकडे फिरवित ठेवला व तपास सुरू आहे हे कारण पुढे करून आरोपपत्र दाखल करण्याचे टाळले गेले. फक्त एका प्रकरणावरून मकोका लावता येत नसल्याने या सर्वांना मालेगावबरोबर समझोता एक्सप्रेस, अजमेर, हैद्राबाद इ. अनेक ठिकाणच्या बाँम्बस्फोटात संशयित आरोपी दाखविले गेले. समझोता प्रकरणात सीआयए ने पाकिस्तानस्थित अतिरेक्यांना हात असल्याचे पुरावे भारतीय तपाससंस्थांना दिले होते. या बाँबस्फोटात पाकिस्तानी अतिरेक्यांचा सहभाग आहे अशी कबुली एका पाकिस्तानी मंत्र्याने जाहीरपणे दिली होती. त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून या सर्वांनाच समझोता प्रकरणातही गोवण्यात आले. पोलिस कस्टडीत त्यांचा छळ करून कबुलीजबाब घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न पोलिसांनी केला. प्रत्येक आरोपीची तब्बल ४ वेळा नार्को चाचणी, सत्यशोधन चाचणी केली गेली. अनेक खोटे पुरावे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. असीमानंदने आपणच बॉम्बस्फोटाचा कट रचल्याची कबुली दिल्याची अफवाही पसरविण्यात आली. परंतु त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. सर्व आरोपींना इतक्या चतुरपणे अनेक प्रकरणात अडकविले गेले होते की त्यातून सुटणे हे महाकठीण काम बनले होते. मकोकामुळे जामीनही मिळत नव्हता. प्रज्ञासिंहला तुरूंगात असतानाच कर्करोगाची लागण झाली. परंतु तरीही तिला उपचारासाठी सोडण्यात आले नाही. तिच्या वडीलांच्या निधनानंतर अंतिम दर्शनासाठी सुद्धा तिला १ तासासाठी सुद्धा जामीन दिला नाही. जेवणात मांसाचे पदार्थ देणे, अश्लील चित्रफिती दाखविणे अशा प्रकारे तिचा छळ केला गेला. इतक्या वर्षात अजूनही आरोपपत्र दाखल झालेले नाही व सर्व आरोपी विनाजामीन तुरूंगातच होते. शेवटी असीमानंदला मागील वर्षी, साध्वी प्रज्ञासिंहला २-३ महिन्यांपूर्वी व कर्नल पुरोहितांना आज जामीन मिळाला आहे.
अत्यंत नीच मनोवृत्तीच्या काँग्रेस सरकारने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी या निरपराध व्यक्तींवर अन्याय केलाच, पण त्याचबरोबर भारताची दहशतवादाविरूद्धची लढाई सुद्धा दुर्बल करून टाकली. जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानला दहशतवाद्यांवर कारवाईसाठी विचारले जाते, तेव्हा तेव्हा भारतातील बाँबस्फोटामागे भारतातलेच हिंदू आहेत व त्यांना शिक्षा झालेली नाही असे पाकिस्तान सांगतो कारण काँग्रेसवाल्यांनीच आपल्या स्वार्थासाठी या हिंदूंना अडकविले आहे.
कर्नल पुरोहीत निर्दोष असतील देखील. बिना आरोप ९ वर्षं तुरुंगात रहाणं मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे असही वाटतं. पण पण पुरोहितांना जामीन मिळाला/ आरोप सिद्ध झाले नाहीत म्हणजे हिंदु अतिरेकी नाहीत असा निष्कर्ष चुकीचा ठरेल. अजमेर बाँब हल्ल्यामध्ये असीमानंद हे सुटले असले तरी पूर्व संघ कार्यकर्ते देवेंद्र गुप्ता आणि भावेश पटेल हे दोषी ठरवले आहेत न्यायालयाने.
यापुढे, कर्नल पुरोहितांचा बचाव हा देखील आपण अभिनव भारत या संस्थेत गुप्तहेर म्हणुन सामील झालो होतो आणि त्या संघटनेमध्ये 'मोल' म्हणुन आलो होतो असा आहे. सो जरी कर्नल पुरोहित निर्दोष असले तरी ते एका हिंदु अतिरेकी संघटनेचा तपास करत होते हे सत्य आहे.
हिंदु अतिरेकी ही मिथ नसुन ते प्रत्यक्षात आहेत.
राणे भाजप मध्ये येणार ही अगदी चांगली बातमी आहे. माझ्या मते राणेंचे दात पडून गेले आहेत. त्यामुळे जे पदरात पडत आहे ते घ्यावे असा त्यांचा दॄष्टीकोन आहे.
ते मुखयमंत्री होऊ शकत नाहीत हे त्यांना माहीती असावे.
रावसाहेब दानवे सारख्या फालतू माणसांचे महत्व जरा कमी होईल. हे चांगलेच आहे.
फडणवीस सोडले तर महाराष्ट्र भाजप मधे वकूबाचा नेताच नाही. याचा ताण फडणवीसांवर येत असणार.
राणे हे प्रभावी आणि अभ्यासू नेते आहेत. याचा फायदाच होईल.
त्यांचे डोळे बघून आणि बोलणे पाहून पूर्वी 'याला काल जरा जास्त झाली आहे' असे वाटायचे. आता बरीच वर्षे तसे वाटत नाही.
मध्यंतरी एकदा मोदीलाटेमधे नीतेश राणे निवडणूक हरले तेंव्हा जे स्टेटमेंट दिले त्यानंतर एकदाच तसे वाटले होते.
मीरा-भाईंदर मधील महापालिका निवडणुकीत भाजपने ९५ पैकी ५४ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे. शिवसेना व काँग्रेस भाजपच्या खूपच मागे आहेत. महाराष्ट्रात मागील ६ महिन्यात एकूण १७ महापालिकांची निवडणुक झाली. त्यापैकी १२ महापालिकेत भाजप, ३ मध्ये काँग्रेस व २ मध्ये शिवसेनेला सत्ता मिळाली आहे. शिवसेना स्वबळावर मुंबई-ठाण्याच्या काही मोजक्या प्रभागांच्या बाहेर कधीच नव्हती आणि नाही हे वास्तव आजच्या निकालाने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
एक कट्टर शिवसैनिक म्हणून मीराभाईंदरात शिवसेना हरल्याचा मला अतिशय आनंद झाला आहे. उद्धौजी बाळाजी भाजपला नेस्तनाबूत करू पहात होते, त्यात काही चुकीचं नाही. मात्र गिल्बर्ट मेंडोसा या भ्रष्ट नेत्याला हाताशी धरलेलं मला अजिबात आवडलं नव्हतं. मीराभाईंदराच्या जनतेनेही भ्रष्टांना दूर सारलं हे स्तुत्य आहे. यापुढे शिवसेनेस स्वच्छ माणसेच उभी करावी लागतील. म्हणून माझ्यातला कट्टर शिवसैनिक सुखावला आहे.
मानहानि मामले में केजरीवाल ने लिखकर मांगी माफी, कहा-बहकावे में आ गया था
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना से पटियाला हाउस कोर्ट में माफी मांग ली है।
गौरतलब है कि भड़ाना ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और एक करोड़ की क्षतिपूर्ति रकम की मांग की थी।
भड़ाना का आरोप है कि केजरीवाल ने उनके संबंध में 31 जनवरी 2014 को एक आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि वे देश के सबसे भ्रष्ट व्यक्तियों में से एक हैं।
अब कोर्ट में केजरीवाल ने भड़ाना से लिखित मे माफी मांगी है कि अपने सहयोगी के बहकावे मे आकर उन्होंने भड़ाना पर आरोप लगा दिए थे। बाद में पता चला कि वो आरोप सही नहीं हैं, इसलिए वो माफ़ी मांग रहे है।
Still the big game is waiting ;) साला बिच्छु का मंतर जानता नहि और साप के बिल मे हाथ डालरा....अन्ना नै रे ये तेरे कु माफ कर देंगे. अब किया है तो भरो तब तो कै रहे तो और करो और करो.
माझ्या मते, योग्य निर्णय. करोडो लोकांच्या जीवनावर परिणाम करणारे असे कायदे एका फटकार्यात कोर्टाने करणे अयोग्य आहे. साधक बाधक चर्चा करून, संसदेतच हा कायदा व्हायला हवा. शेवटी लोकांना समान नागरी कायदा हवा आहे असाच त्यांचा कौल आहे. तेव्हा, जनतेच्या मनात असणारा कायदा करण्याची संधी लोकांच्या प्रतिनिधींना मिळालीच पाहिजे. अर्थात आता जबाबदारी सरकारची. त्यांनी सर्व पैलू विचारात घेऊन पूर्णपणे जेंडर न्युट्रल कायदा बनवावा. (संसदेत हा विषय पोहोचला तर सर्वच पक्षांचे स्त्रिप्रश्नावर नेमकी काय भुमिका आहे हेदेखिल स्पष्ट होईल.)
ट्रिपल तलाक मधील अन्याय्य, लिंगभेदभावाबद्दल कोर्ट काय म्हणालेय ते बघावे लागेल.
कसा काय निराशाजनक निर्णय? उलट त्यांच्या अखत्यारीत न येणाऱ्या गोष्टीवर त्यांनी योग्य तो संदेश देण्याची व्यवस्था केल्याचे दिसते. सहा महिने बंदी घालून तेवढ्या काळात कायदा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकार (खरंतर संसद) या बाबतीत किती गंभीर आहे हेही कळेल.
पूर्ण समहत. हे कायदे संसदेनेच बनवले पाहिजेत. कोर्टाच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन नाही. कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत. मोदी सरकार या मुद्द्याबद्द्ल किती सिरियस आहे ते समजेल आता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात काहीतरी गोंधळ आहे. ज्यांना हा निकाल नीट समजला आहे त्यांनी कृपया शंकानिरसन करावे.
१) तिहेरी तलाक हा घटनाबाह्य आहे असा निर्णय ३-२ अशा फरकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे असे सांगण्यात येत आहे.
२) तिहेरी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयाने आजपासून ६ महिने बंदी घातलेली आहे असेही सांगण्यात येत आहे. जर तिहेरी तलाक हा घटनाबाह्य आहे असा निर्णय आहे तर त्यावर कायमस्वरूपी बंदी बाय डिफॉल्ट येते. जी प्रक्रिया घटनाबाह्य आहे त्यावर एका ठराविक अल्पकालासाठी बंदी कशासाठी? ६ महिन्यांनंतर ही बंदी संपून तिहेरी तलाक पुन्हा एकदा सुरू होणार का?
३) संसदेने तिहेरी तलाक संबंधात ६ महिन्यात कायदा करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे असे ऐकले. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे की फक्त सूचना आहे? सूचना असेल तर तसा कायदा करणे संसदेसाठी अजिबात बंधनकारक नाही. तसा आदेश असेल आणि जर ६ महिन्यात तसा कायदा तयार होऊ शकला नाही किंवा कायद्याचे विधेयक संसदेत नामंजूर झाले तर त्या परिस्थितीत तिहेरी तलाक पुढे सुरू राहणार का?
४) "तिहेरी तलाक हा महिलांवर अन्यायकारक असून तो घटनाबाह्य आहे व त्यामुळे तिहेरी तलाकनुसार दिलेला घटस्फोट कायदेशीर मानला जाणार नाही" किंवा "तिहेरी तलाक इस्लामच्या परंपरेनुसार कायदेशीर आहे" असा अगदी थोडक्यात निसंदिग्ध निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला देता आला असता. त्याऐवजी एक संदिग्ध निर्णय देऊन चेंडू संसदेकडे ढकलून न्यायालयाने याविषयीची जबाबदारी टाळली आहे असे प्रथमदर्शनी वाटत आहे.
५) याविषयी संसदेत कायदा करणे हे सोपे नाही. प्रथम कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती नेमावी लागेल. त्यात इतर अनेकांना व मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. समितीच्या सर्व सदस्यांमध्ये एकमत व्हावे लागेल. तिहेरी तलाकबद्दल ५ न्यायाधीशांमध्येच एकमत झालेले नाही (तिहेरी तलाक घटनाबाह्य आहे हा निर्णय ३ विरूद्ध २ या अल्पफरकाने आलेला आहे). समितीच्या सदस्यांमध्येही एकमत होईल याची खात्री नाही. समजा एकमत होऊन कायद्याचा मसुदा तयार झाला तर त्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजुरी मिळावी लागेल. मागील ७० वर्षात पूर्वाश्रमीचा जनसंघ म्हणजेच आताचा भाजप व शिवसेना वगळता इतर बहुतेक सर्व पक्षांनी तिहेरी तलाक व महिलांवर अन्याय होणार्या इतर कोणत्याही प्रकरणात (बहुपत्नीत्व, पोटगी इ.) हस्तक्षेप करण्यास सातत्याने विरोध केला आहे. १९८६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांना पोटगी देण्यासंबंधी दिलेला ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन राजीव गांधींच्या सरकारने मुस्लिम मौलवींसमोर लोटांगण घालून नवीन कायदा आणून रद्द केला. जेव्हा जेव्हा भाजप समान नागरी कायद्याबद्दल बोलतो तेव्हा तेव्हा जातीयवादी काँग्रेस व जातीयवादी काँग्रेसी विचारांचे इतर सर्व पक्ष भाजपला हिंदुत्व इतरांवर लादायचे आहे, समान नागरी कायद्यासंबंधी मुस्लिमांनाच ठरवू द्या अशी भूमिका घेऊन त्यात हस्तक्षेप करण्याचे टाळत आले आहेत. यावेळी सुद्धा ते वेगळी भूमिका घेण्याची सुतराम शक्यता नाही. तिहेरी तलाक खटल्यात मुस्लिम व्यक्तिगत कायदे मंडळाचा वकील काँग्रेसचा खासदार कपिल सिब्बल होता ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर जेव्हा हा नवीन कायदा संसदेत मतदानासाठी येईल तेव्हा काँग्रेस व काँग्रेसी पक्ष काय भूमिका घेतील हे उघड गुपित आहे. एकीकडे सातत्याने मुस्लिम व्यकिगत कायद्यात बदल करायला विरोध करायचा, दुसरीकडे समान नागरी कायद्याची मागणी करणार्या भाजपवर इतरांवर हिंदुत्व लादण्याचा आरोप करायचा, तिसरीकडे आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करायचे व त्याचवेळी तिहेरी तलाक रद्द करायला विरोध करणार्या मुस्लिम व्यक्तिगत कायदे मंडळाचे वकीलपत्र आपल्याच पक्षाच्या खासदाराकडे द्यायचे असे एकाचवेळी अनेक दगडांवर पाय ठेवून कसरत करण्याचे काम काँग्रेस ७० वर्षे करीत आली आहे. या भूमिकेत यापुढे बदल होण्याची अजिबात शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे हा नवीन कायदा संसदेत चर्चेसाठी येऊच नये यासाठी काँग्रेस, डावे पक्ष व इतर जातीयवादी पक्ष आटोकाट प्रयत्न करतील. या प्रश्नावर व्यापक चर्चा होऊ देत, कायदा करण्याची घाई नको, सुधारणा सक्ती करून होत नाहीत, त्यासाठी समाजप्रबोधन करणे आवश्यक आहे, भाजपने इतर धर्मांवर हिंदुत्व लादू नये अशी शहाजोग भूमिका घेऊन काहीतरी करून हा विषय संसदेत येऊनच द्यायचा नाही असाच या नालायकांचा प्रयत्न राहील. एवढे करूनही जर या नवीन कायद्याचे विधेयक संसदेत मतदानासाठी आले तर भाजप व शिवसेना वगळता इतर बहुतेक सर्व पक्ष मुस्लिम मतपेढी गमावण्याच्या भीतिने विधेयकाच्या विरोधात मतदान करतील. लोकसभेत भाजपकडे बहुमत असल्याने फार फरक पडणार नाही. परंतु राज्यसभेत भाजप व सेनेचे मिळून २४३ पैकी जेमतेम ६३ खासदार आहेत. त्यामुळे तिथे हे विधेयक नक्कीच नामंजूर होईल. अशा परिस्थितीत तिहेरी तलाकवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे काय होईल? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तिहेरी तलाक घटनाबाह्य आहे, परंतु तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्याचे विधेयक संसदेने नामंजूर केले तर तिहेरी तलाकचे नक्की काय होणार हा प्रश्न आजतरी अनुत्तरीत आहे.
मुळात संसदेने या प्रश्नात मागील ७० वर्षे लक्ष घालण्याचे टाळल्यानेच मुस्लिम महिलांना न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली आहे. परंतु न्यायालयाने स्वतः निसंदिग्ध निर्णय न घेता याविषयीचा निर्णय संसदेच्या सभागृहातच ढकलून दिला आहे.
दोन गोष्टी (माझे वैयक्तिक मत) -
१. घटनेनुसार कुराण ने संमत केलेल्या गोष्टी ह्या धर्माचरणाच्या घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कात येतात. तिहेरी तलाक हा कुराणनेच संमत केलेला नाही आणि म्हणून पर्यायाने तो घटनाबाह्य आहे असं मत बहुतेक तीन न्यायाधीशांनी मांडलेले दिसते.
२. सहा महिन्यात नुसते विधेयक मांडण्याचा आदेश/सल्ला न्यायालयाने दिलेला दिसतो. एकदा विधेयक संसदेसमोर आले कि संसद ते पास करेपर्यंत/फेटाळेपर्यंत बंदी लागू राहील असे नमूद केल्याचे दिसते. म्हणजे विधेयक लांबणीवर टाकून विन विन सिच्युएशन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे माझे अंदाज आहेत. चू..भू. द्या. घ्या.
प्रसाद_१९८२
मुळात संसदेने या प्रश्नात मागील ७० वर्षे लक्ष घालण्याचे टाळल्यानेच मुस्लिम महिलांना न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली आहे. परंतु न्यायालयाने स्वतः निसंदिग्ध निर्णय न घेता याविषयीचा निर्णय संसदेच्या सभागृहातच ढकलून दिला आहे.
==
अगदी हाच विचार, न्यायालयाचा निर्णय येताच मनात आला होता.
वरील लेखानुसार न्यायालयाने तिहेरी तलाकवर कोणत्याही स्वरूपाची बंदी घातलेली नसून 'तात्काळ तिहेरी तलाक'वर फक्त ६ महिन्यांची बंदी घातलेली आहे. Instant triple talaq (or talaq-e-biddat) happens when the husband spells out the word 'talaq' (divorce) three times in one instance - either in a single sitting, or through phone, email, or text messages.
परंतु तीन चांद्रमासात देण्यात येणार्या तोंडी तलाकवर न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही.
On the other hand, the more accepted form of divorce is how the religion has mandated it: the triple talaq (or talaq-ul sunnat).
Under this form of triple talaq, the husband says the first 'talaq' and can only say the second time in the next lunar cycle. The wife, meanwhile, has to prepare herself for the three-month 'iddat' period, covering three mestrual cycles.
In this duration, the husband can rethink over his decision and re-conciliate with the wife. When the period of iddat expires and the husband does not revoke the talaq either expressly or by consummation, the divorce is considered irrevocable and final.
तसेच घटस्फोटानंतर नवर्याने पत्नीला किती पोटगी द्यायची, किती काळ पोटगी द्यायची याविषयात न्यायालयाने लक्षच घातलेले नाही. त्यामुळे राजीव गांधींनी १९८६ मध्ये शहाबानो खटल्याचा निर्णय फिरवून जो नवीन कायदा आणला (ज्यानुसार मुस्लिम नवर्याने घटस्फोटानंतर पत्नीला फक्त ३ चांद्रमास इतक्या काळासाठीच पोटगी देणे बंधनकारक आहे) तो अजूनही अबाधित आहे.
म्हणजे आजच्या निर्णयामुळे मुस्लिम महिलांना फारसे काही मिळालेले नाही. तात्काळ तलाकवर ६ महिने बंदी एवढी एक गोष्ट सोडली तर बाकी सर्व जैसे थे आहे. तोंडी तलाकवर बंदी नाही, तात्काळ तलाकवरील बंदी फक्त ६ महिने आणि पोटगीविषयी कोणताही निर्णय नाही असे आजच्या निकालाचे स्वरूप आहे. बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा तर न्यायालयाने विचारात सुद्धा घेतलेला नाही. म्हणूनच आजच्या निकालाचे वर्णन 'ऐतिहासिक निकाल', 'मुस्लिम स्त्रियांची जोखडातून सुटका' इ. शब्दात करून मिठाई वाटून आनंद करण्यासारखे काहीही घडलेले नाही.
श्री गुरुजी
श्री राजीव गांधींनी जरी शहाबानो केस नंतर कायदा बदलला तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने त्या कायद्याला छेद देणारा ऐतिहासिक निर्णय डॅनियल लतिफी केस मध्ये दिला त्या प्रमाणे मुसलमान महिलांना पोटगी देणे हे हि अनिवार्य आहे.
हि एक ऐतिहासिक केस आहे ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत.
कायद्याच्या अभ्यासकांनी केस मुळातून वाचावी. https://indiankanoon.org/doc/410660/
डॅनियल लतिफी केसचा सारांश
While upholding the validity of the Act, we may sum up our conclusions:
1) a Muslim husband is liable to make reasonable and fair provision for the future of the divorced wife which obviously includes her maintenance as well. Such a reasonable and fair provision extending beyond the iddat period must be made by the husband within the iddat period in terms of Section 3(1)(a) of the Act.
2) Liability of Muslim husband to his divorced wife arising under Section 3(1)(a) of the Act to pay maintenance is not confined to iddat period.
3) A divorced Muslim woman who has not remarried and who is not able to maintain herself after iddat period can proceed as provided under Section 4 of the Act against her relatives who are liable to maintain her in proportion to the properties which they inherit on her death according to Muslim law from such divorced woman including her children and parents. If any of the relatives being unable to pay maintenance, the Magistrate may direct the State Wakf Board established under the Act to pay such maintenance.
4) The provisions of the Act do not offend Articles 14, 15 and 21 of the Constitution of India.
In the result, the writ petition Nos. 868/86, 996/86, 1001/86, 1055/86, 1062/86, 1236/86, 1259/86 and 1281/86 challenging the validity of the provisions of the Act are dismissed.
All other matters where there are other questions raised, the same shall stand relegated for consideration by appropriate Benches of this Court.
J.
[ G.B. PATTANAIK ] J.
[ S. RAJENDRA BABU ] J.
[ D.P. MOHAPATRA ] J.
[ DORAISWAMY RAJU ] J.
[ SHIVARAJ V. PATIL ] SEPTEMBER 28, 2001.
बाकी तीन एकत्र तलाकला कायमची बंदी आली आहे कारण ३ न्यायाधीशानी तो घटनाबाह्य आहे असा निस्संदिग्ध निर्वाळा दिला आहे. (इतर दोन न्यायाधीशांनी बोटचेपेपणा केला होता कि सहा महिनेपर्यंत आम्ही त्याला स्थगिती देतो आहोत तोवर सरकारने कायदा आणावा.)
एकत्र तीन तलाक --तलाक ए बिद्दत फक्त रद्द झाला आहे
बाकी तलाक ए सुनाह अजून शाबूत आहे. याचे दोन प्रकार
तलाक ए एहसान
आणि
तलाक ए हसन
अजून अस्तित्वात आहेत. https://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_in_Islam
आज तीन राज्यांमधील चार विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. या जागा आहेत गोव्यात पणजी आणि वाळपोई, दिल्लीत बवाना आणि आंध्र प्रदेशात नंद्याल.
गोव्यात पणजीमधून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर निवडणुक लढवत आहेत तर वाळपोईमधून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांचे चिरंजीव विश्वजीत राणे हे भाजपच्या तिकिटावर निवडणुक लढवत आहेत. दिल्लीतील बवानामधून २०१५ मध्ये विधानसभेवर निवडून गेलेले वेदप्रकाश यांनी दिल्ली महापालिका निवडणुकांआधी आआपचा आणि आमदारपदाचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. आता ते भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत.
आआपसाठी बवानाची पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. या वर्षात सुरवातीला पंजाब आणि गोव्यात पक्षाने मार खाल्ला. त्यानंतर राजौरी गार्डन विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीमध्ये डिपॉझिट गमावायची वेळ पक्षावर आली. त्यानंतर दिल्ली महापालिका निवडणुकांमध्ये पक्षाने मार खाल्ला. या तीन धक्क्यांमधून पक्ष सावरतो न सावरतो तोच माजी मंत्री कपिल मिश्रांनी केजरीवालांविरूध्द भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. पूर्वी झाडाचे पान पडल्यावरही 'मोदीजी मोदीजी' म्हणून टिवटिवाट करणारे केजरीवाल या लागोपाठच्या बसलेल्या धक्क्यांनंतर गप्पच झाले. असे म्हटले जात आहे की केजरीवाल अती बडबड करणे बंद करून कामावर लक्ष देऊन पक्षाची दिल्लीमध्ये पुनर्बांधणी करत आहेत. दिल्लीत ७० पैकी ६७ जागा जिंकल्यावर आपण जाऊ तिथे ९५% जागा जिंकू आणि पंतप्रधानपद आपल्या अगदी आवाक्यात आले आहे आणि जणू काही आपण ७, रेस कोर्सच्या कॉरीडॉरमध्येच पोहोचलो आहोत अशी धारणा केजरीवालांची झाली होती आणि त्यातून त्यांनी अतीबडबडीला सुरवात केली होती. पण तो प्रकार आपल्यावरच उलटत आहे हे बहुदा त्यांच्या लक्षात आलेले दिसते. त्यातूनही ते आपली चूक लक्षात येऊन कामावर लक्ष देऊन दिल्लीमध्ये चांगले प्रशासन द्यायचा प्रयत्न करणार असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. या केजरीवाल-२.० व्हर्जनसाठी ही पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. राजौरी गार्डनप्रमाणे बवानामध्येही मार खाल्ला तर मात्र केजरीवालांपुढच्या अडचणी अजून वाढतील.
या पोटनिवडणुकांची मतमोजणी २८ ऑगस्ट रोजी आहे. निकाल येताच ते इथे पोस्ट करेनच.
उत्तर प्रदेशात मात्र मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आणि दोन उपमुख्यमंत्री-- केशवचंद्र मौर्य आणि दिनेश शर्मा यांचा उत्तर प्रदेश विधीमंडळावर निवडून जायचा नक्की बेत आहे याविषयी अजूनही पुरेशी स्पष्टता नाही हे धक्कादायक आहे. त्यांना १९ सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जावे लागेल. अन्यथा त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. आता विधानसभेवर निवडून जाता येणार नाही कारण माझ्या माहितीत पुढील दोन आठवड्यात कुठलीही पोटनिवडणुक होणार नाही. विधानपरिषदेवर निवडून जायचा काय बेत आहे याची कल्पना नाही. जुलै १९९३ मध्ये नरसिंह राव सरकारमधील एका मंत्र्याला (बहुदा प्रणव मुखर्जींना-- नक्की तपासून बघावे लागेल) मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांत संसदेच्या कोणत्याही सभागृहावर निवडून जाण्यात अपयश आले म्हणून राजीनामा द्यावा लागला होता. जर उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला तर त्यानंतर ही घडलेली पहिली घटना असेल.
बवाना पोटनिवडणुकीसाठी केजरीवालांचे मंत्री इम्रान हुसैन यांनी मुस्लिम समुदायाला आआपला मत द्यावे असे 'धर्माच्या नावाने' आवाहन केले आहे. तसे त्यांनी पोस्टरच जारी केले आहे.
१९८७ च्या विलेपार्ले विधानसभा पोटनिवडणुकीतून महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून गेलेले शिवसेनेचे रमेश प्रभू, १९९० च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये विधानसभेवर निवडून गेलेले शिवसेना-भाजपचे अनेक आमदार, १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये लोकसभेवर निवडून गेलेले ठाण्याचे राम कापसे आणि औरंगाबादचे मोरेश्वर सावे हे खासदार यांची निवडणुक उच्च न्यायालयाने 'धर्माच्या नावावर मते मागितली' म्हणून रद्दबादल केली होती. (त्यानंतर डिसेंबर १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मनोहर जोशी आणि राम कापसे यांची निवडणुक वैध ठरली-- इतरांचे माहित नाही). त्यानंतर १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून शिवसेना आणि महाराष्ट्रात भाजपने उघडपणे धर्माच्या नावावर मते मागणे बंद केले.
बवानात आम आदमी पक्षाचा विजय झाला तरी या प्रकारामुळे त्या निवडीला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल आणि ती निवडणुक न्यायालय रद्दबादल ठरवेल हीच शक्यता जास्त.
या पत्रकाविरुद्ध तेथील विरोधी पक्षांनी ताबडतोब निवडणूक आयोगाकडे तक्रार आणि पोलीस स्थानकात इम्रान हुसेन यांच्या आणि आप च्या विरोधात "एफ आय आर" दाखल करणे आवश्यक आहे.
जर आप "हरले" तर पुढे काहीच करायला लागणार नाही
आणि
आप जिंकले तर उच्च न्यायालयात रीट अर्ज दाखल करून त्याची निवडणूक रद्दबातल करता येईल.
बवाना उप चुनाव को लेकर मेरे नाम का फर्जी पोस्टर बनाया गया है। मैं इसके खिलाफ तुरंत पुलिस मे शिकायत दर्ज करा रहा हूं— Imran Hussain (@ImranHussaain) August 21, 2017
अजूनपर्यंत तरी त्याने पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे अशी बातमी वाचलेली नाही. कुणी वाचली असल्यास ती इथे जरूर द्यावी ही विनंती.
हा दोन्ही डगरींवर पाय ठेवायचा प्रयत्न आहे का? एकीकडे पोस्टर जारी करायचे आणि दुसरीकडे ते अंगावर शेकायची वेळ आली की म्हणायचे दुसर्या कोणीतरी माझ्या नावाने ते पोस्टर छापले आहे?
अहो आजच आपल्याच कोल्हापूरचे चंद्रकांतदादा पाटील म्हणालेत की राणे पक्षात आले तर त्यांना माझे सार्वजनिक बांधकाम खाते देऊन टाकीन अर्थात, शेवटचा निर्णय म्हणे अमित शहा घेणार आहे. तरी जर एक 'भूतपूर्व मुख्यमंत्री' पक्षात आले तर पक्षाचा फायदाच होईल म्हणे ते (चंद्रकांत दादा), अर्थात अमित शहा अतिशय विचारपूर्वक निर्णय घेतीलच हा आशावाद माझाही आहे अजून :)
हे म्हणजे घरी लग्नाची बोलणी चालू झाली नाही ला बाळंतीणीची खाट अन शेक शेगडी तयार करायला लागणे होय.
मेल्स पाठवून पुढं काहीच होत नाही (आपले समाधान सोडून) असा स्वानुभव आहे, तरी तुमची मर्जी. :)
चंद्रकांत पाटील आणि मुनगंटीवार यांचे वागणे अनाकलनीय आहे. मुनगंटीवार नियमितपणे मातोश्रीवर जाऊन उधोजींना भेटून त्यांचे पाय चेपत असतात. आतापर्यंत दोन वेळा मातोश्रीवर जाऊन त्यांनी उधोजींना खेळण्यातले वाघ भेट दिले आहेत. १ जुलै पासून वसेक सुरू झाल्यानंतर आधी ठरल्याप्रमाणे राज्य सरकार ५ वर्षे महापालिकांना रद्द झालेल्या जकातीच्या बदल्यात अनुदान देणार आहे. मुंबई महापालिकेला या अनुदानाचा पहिला धनादेश देण्याचा मुनगंटीवारांनी इव्हेंट केला. महापालिका सभागृहात स्वतः जाऊन तिथे उधोजींना बोलावून त्यांच्या हातात धनादेश देण्यात आला. या असल्या प्रकाराचा इव्हेंट कशाला करायचा? धनादेश थेट महापालिकेच्या खात्यात जमा करता आला असता. अगदी समारंभच करायचा होता तर तो धनादेश महापालिका आयुक्त्/महापौर्/स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्या हातात देता आला असता कारण ते महापालिकेशी संबंधित आहेत. उधोजींचा व महापालिकेचा काहीच संबध नसताना तिथे त्यांना बोलावून त्यांच्या हातात धनादेश द्यायचे कारणच काय? दुसरीकडे चंद्रकांत पाटील कर्जमाफीच्या काळात दर २-३ दिवसांनी मातोश्रीवर जाऊन उधोजींना कर्जमाफीची माहिती देत होते. एवढे करूनही 'सामना'तून व जाहीर सभेतून उधोजी कर्जमाफी प्रकरणावरून भाजपला शिव्या देतच आहेत. हे दोघे सातत्याने उधोजींचे इतके लांगूलचालन का करीत असतात खुदा जाने.
आता सुद्धा राणेंना पायघड्या घालायला चंद्रकांत पाटील स्वतःहून पुढे आलेले दिसतात. विनाकारण सर्वांच्या पुढेपुढे करणे हे त्यांच्या स्वभावातच असावे.
अजून एक मोहरा भाजप मध्ये येतोय की काय ही शंका येतीय. तो जर आला तर हा भाजपचा मास्टर स्ट्रोक असेल.
मी कालमाडींबद्दल बोलतोय.
http://www.loksatta.com/pune-news/i-am-satisfied-about-administration-o…
कसला डोंबलाचा मास्टर स्ट्रोक. कलमाडीला घेणे हा सुद्धा अत्यंत वाईट निर्णय ठरेल. एकंदरीत २०१७ या वर्षात भाजपने घेतलेले अनेक राजकीय निर्णय आवडलेले नाहीत. गोवा, मणीपूर व नंतर बिहारमध्ये भाजपने सत्तेसाठी वाईट तडजोडी केल्या. गुजरातमध्ये सुद्धा अहमद पटेलला पाडण्यासाठी भाजपने खूप खालची पातळी गाठली व शेवटी आपले तोंड काळे करून घेतले. आता राणे आणि कलमाडीला घेणार असतील तर हे त्यापेक्षाही वाईट निर्णय ठरतील.
बाकी दोघांचं ठिक आहे, पण मणिपूरच्या जनतेवर रहम करून कृपया असं म्हणू नका. युत्यांच्या तत्त्वाचं उल्लंघन झालं असेल, पण जनतेला एक उत्तम सरकार मिळालं आहे.
जुन्या आठवणी
नारायण राणे यांचा भाजप प्रवेश मुंबईत त्यांचे चिरंजीव नीतेश राणे व नायगावचे काँग्रेसचे आमदार कालिदास कोळंबकर यांच्यासह २७ तारखेला होणार आहे बहुतेक.
http://www.esakal.com/kokan/kankavali-konkan-news-narayan-rane-bjp-foun…
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/senior-c…
चंद्रकांत पाटील ह्यांनी राणे यांच्यासाठी आपण आपले सार्वजनिक बांधकाम खाते देण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे.
http://www.esakal.com/kokan/kokan-news-chandrakant-patil-statement-nara…
जेव्हा नारायण राणे सेनेतून काँग्रेस मध्ये येत होते तेव्हा तत्कालीन काँग्रेस मधील कार्यकर्त्यांनी त्याचा विरोध केला होता. पण सोनिया गांधींनी सगळ्यांना फाट्यावर मारून त्यांना काँग्रेस मध्ये घेतले. अगदी त्यासाठी स्वत: मालवणची पायधूळ झाडली. राणे काँग्रेस मध्ये आले, अपेक्षेप्रमाणे कोकणातील काँग्रेसची सगळी सूत्रे आपल्या हातात घेतली आणि कोकणातील काँग्रेस राणे काँग्रेस म्हणून ओळखली जाऊ लागली. जुन्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पक्ष सोडून दुसरीकडे जाणे किंवा राणेंच्या तालावर नाचणे एवढेच पर्याय उरले. तर अगोदर काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादी मध्ये राहून तब्बल २० वर्षे नारायण राणेंशी दोन हात करणारे संदेश पारकर २०१३ मध्ये राणेंशी वितुष्ट मिटवून काँग्रेसवासी झाले. नितीश राणे ह्यांना २०१४च्या विधान सभा निवडणुकीत कणकवली मतदारसंघात सहज विजय मिळाला ह्याचे कारण संदेश पारकर ह्यांनी केलेली प्रचंड मदत हेच होते.
पण नंतर हे चित्र पालटले. अगोदर शिवसेना आणि नंतर काँग्रेस मध्ये असताना त्यांच्याबरोबर सावलीसारखे असलेले कोकणातील बरेचसे शिलेदार गेल्या २-३ वर्षात त्यांना सोडून गेले. उदा- संजय पडते, काका कुडाळकर, राजन तेली. ह्या माणसांचा स्थानिक पातळीवर जनसंपर्क होता. काहीजण स्वगृही म्हणजे शिवसेनेत परत गेले तर काही जणांनी भाजपचा मार्ग धरला. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे राणेंचे चिरंजीव असे ऐकिवात आहे. तर २०१४ च्या निवडणुकीत केलेल्या प्रचंड मदतीबद्दल अपेक्षित असलेले रिटर्न गिफ्ट संदेश पारकर ह्यांना मिळाले नाही. त्यामुळे अवघ्या २ वर्षात हा घरोबा तुटला आणि संदेश पारकर देखील भाजपवासी झाले. कणकवलीचे २००९-१४ चे आमदार प्रमोद जठार, संदेश पारकर, राजन तेली ह्या सर्वांचा नारायण राणेंच्या प्रवेशाला विरोध आहे. तरीपण जर त्यांचा प्रवेश झाला तर ह्या राणेंना विरोध म्हणून भाजपात गेलेल्या किंवा मुळच्या भाजपच्या असलेल्या मंडळींचे काय होणार हे गुलदस्त्यात आहे. भाजपात देखील तळागातील कार्यकर्त्यांच्या मताला किंमत नाही असे चित्र दिसून येतेय.
ह्या सर्व घडामोडीत मला उद्धव ठाकरेंची भूमिका किमान राणेंच्या बाबतीत आवडली. बाळासाहेब हयात असतानाच राणेंना स्वगृही यायचे होते. बाळासाहेब देखील परत घ्यायला तयार होते पण उद्धव ठाकरेंनी ठाम नकार दिल्याने राणेंचे स्वगृही यायचे स्वप्न भंगले असे म्हणतात.
इन्फोसिसने समभाभ परतखरदीसाठी प्रति समभाग ₹ ११५० ही किंमत निश्चित केली आहे. माझ्या मते ही किंमत फारशी आकर्षक नाही.
सध्या ९२३ ला आहे. मग ही किंमत आकर्षक का नाही ? २०० च्या आसपास प्रति शेअर नफा मिळेल ना.
९२३ ला घेतले असतील तर पुनर्खरेदी किंमत आकर्षक आहे. परंतु आदल्या दिवशी गुरूवारी बंद भाव १०२१ रूपये होता. त्या तुलनेत ११५० ही किंमत फारशी आकर्षक नाही. दुसरं कारण म्हणजे इन्फोसिसने बुधवारपासूनच ट्रेडिंग विंडो बंद केली होती. त्यामुळे काल ९२३ ला घेणार्यांचे समभाग पुनर्खरेदीसाठी पात्र असतील का याविषयी साशंक आहे. अजून बरीच माहिती यायची आहे. ती आल्यानंतर जास्त भाष्य करता येईल.
उत्कल एक्सप्रेस ला मुझफ्फर नगर जवळ अपघात २३ प्रवाश्यांचा मृत्यु.
हंड्रेड अँड वन परसेंट हा घातपात असावा.
मलाही जाम हीच शंका आहे. -गा.पै.
कॉंग्रेससाठी आनंदवार्ता
http://m.indiatoday.in/story/karnataka-assembly-election-pre-poll-surve…
२००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी लष्करी अधिकारी श्रीकांत पुरोहित यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामिन मंजूर केला आहे.
ही चांगली बातमी आहे. १७ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनावरील अर्जाचा निर्णय राखून ठेवला तेव्हाच अंदाज आला होता की न्यायालय बहुतेक जामीन मंजूर करणार आहे. २००९ मधील निवडणुकीमध्ये भाजपला बॅकफूटवर नेण्यासाठी २००८ मधील बाँबस्फोटाचा वापर करून विनाकारण साध्वी प्रज्ञासिंग, असीमानंद, कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे इ. ९-१० जणांना यात गोवण्यात आले. या कारस्थानामागे तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील व नंतर चिदंबरम आणि सुशीलकुमार शिंदे, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आबा पाटील, दिग्विजय सिंह, तत्कालीन संरक्षण सचिव एम के नारायणन व अर्थातच हाय कमांड होते. ढुढ्ढाचार्य मनमोहन सिंग नेहमीप्रमाणे मौन बाळगून होते. २००८ पर्यंत झालेल्या सर्व बॉम्बस्फोटात मुस्लिम संशयित होते. मुस्लिम अतिरेक्यांविरूद्ध संपुआ सरकार बोटचेपी भूमिका घेत असल्याचा आरोप भाजप वारंवार करीत होता. २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अफजल गुरूची फाशीची शिक्षा कायम केल्यानंतर त्याने केलेल्या दयेच्या अर्जावर प्रतिभा पाटील कोणताही निर्णय न घेता बसून होत्या. यामुळे काहीतरी करून भाजप व संघ परिवाराला संशयाचा जाळ्यात आणायचे व त्याद्वारे निवडणुकीत भाजपला बॅकफूटवर नेऊन व मुस्लिमांना योग्य तो संदेश देऊन निवडणुकीत फायदा मिळवायचा या किळसवाण्या राजकारणासाठी या सर्वांना विनाकारण या प्रकरणात गोवण्यात आले. प्रकरणाचा तपास वारंवार एका तपास संस्थेकडून दुसर्या संस्थेकडे फिरवित ठेवला व तपास सुरू आहे हे कारण पुढे करून आरोपपत्र दाखल करण्याचे टाळले गेले. फक्त एका प्रकरणावरून मकोका लावता येत नसल्याने या सर्वांना मालेगावबरोबर समझोता एक्सप्रेस, अजमेर, हैद्राबाद इ. अनेक ठिकाणच्या बाँम्बस्फोटात संशयित आरोपी दाखविले गेले. समझोता प्रकरणात सीआयए ने पाकिस्तानस्थित अतिरेक्यांना हात असल्याचे पुरावे भारतीय तपाससंस्थांना दिले होते. या बाँबस्फोटात पाकिस्तानी अतिरेक्यांचा सहभाग आहे अशी कबुली एका पाकिस्तानी मंत्र्याने जाहीरपणे दिली होती. त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून या सर्वांनाच समझोता प्रकरणातही गोवण्यात आले. पोलिस कस्टडीत त्यांचा छळ करून कबुलीजबाब घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न पोलिसांनी केला. प्रत्येक आरोपीची तब्बल ४ वेळा नार्को चाचणी, सत्यशोधन चाचणी केली गेली. अनेक खोटे पुरावे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. असीमानंदने आपणच बॉम्बस्फोटाचा कट रचल्याची कबुली दिल्याची अफवाही पसरविण्यात आली. परंतु त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. सर्व आरोपींना इतक्या चतुरपणे अनेक प्रकरणात अडकविले गेले होते की त्यातून सुटणे हे महाकठीण काम बनले होते. मकोकामुळे जामीनही मिळत नव्हता. प्रज्ञासिंहला तुरूंगात असतानाच कर्करोगाची लागण झाली. परंतु तरीही तिला उपचारासाठी सोडण्यात आले नाही. तिच्या वडीलांच्या निधनानंतर अंतिम दर्शनासाठी सुद्धा तिला १ तासासाठी सुद्धा जामीन दिला नाही. जेवणात मांसाचे पदार्थ देणे, अश्लील चित्रफिती दाखविणे अशा प्रकारे तिचा छळ केला गेला. इतक्या वर्षात अजूनही आरोपपत्र दाखल झालेले नाही व सर्व आरोपी विनाजामीन तुरूंगातच होते. शेवटी असीमानंदला मागील वर्षी, साध्वी प्रज्ञासिंहला २-३ महिन्यांपूर्वी व कर्नल पुरोहितांना आज जामीन मिळाला आहे.
अत्यंत नीच मनोवृत्तीच्या काँग्रेस सरकारने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी या निरपराध व्यक्तींवर अन्याय केलाच, पण त्याचबरोबर भारताची दहशतवादाविरूद्धची लढाई सुद्धा दुर्बल करून टाकली. जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानला दहशतवाद्यांवर कारवाईसाठी विचारले जाते, तेव्हा तेव्हा भारतातील बाँबस्फोटामागे भारतातलेच हिंदू आहेत व त्यांना शिक्षा झालेली नाही असे पाकिस्तान सांगतो कारण काँग्रेसवाल्यांनीच आपल्या स्वार्थासाठी या हिंदूंना अडकविले आहे.
कर्नल पुरोहीत निर्दोष असतील देखील. बिना आरोप ९ वर्षं तुरुंगात रहाणं मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे असही वाटतं. पण पण पुरोहितांना जामीन मिळाला/ आरोप सिद्ध झाले नाहीत म्हणजे हिंदु अतिरेकी नाहीत असा निष्कर्ष चुकीचा ठरेल. अजमेर बाँब हल्ल्यामध्ये असीमानंद हे सुटले असले तरी पूर्व संघ कार्यकर्ते देवेंद्र गुप्ता आणि भावेश पटेल हे दोषी ठरवले आहेत न्यायालयाने.
यापुढे, कर्नल पुरोहितांचा बचाव हा देखील आपण अभिनव भारत या संस्थेत गुप्तहेर म्हणुन सामील झालो होतो आणि त्या संघटनेमध्ये 'मोल' म्हणुन आलो होतो असा आहे. सो जरी कर्नल पुरोहित निर्दोष असले तरी ते एका हिंदु अतिरेकी संघटनेचा तपास करत होते हे सत्य आहे.
हिंदु अतिरेकी ही मिथ नसुन ते प्रत्यक्षात आहेत.
IIT-Kanpur students design unmanned helicopter prototype, bag award in international competition
महत्वाचे मुद्दे
१. such a type of a helicopter design does not exist anywhere in the world
२. The design of helicopter is very innovative. It has novel dissimilar coaxial rotor concept which was conceived for this competition
यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन
या इनोव्हेशनचे चीज भारतात व्हावे.
कौतुकास्पद!!
व्वा खूपच कौतुकास्पद आहे हे. प्रत्येक क्षेत्रात जास्तीत जास्त संशोधन करण्यासाठी सर्वच पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत.
राणे भाजप मध्ये येणार ही अगदी चांगली बातमी आहे. माझ्या मते राणेंचे दात पडून गेले आहेत. त्यामुळे जे पदरात पडत आहे ते घ्यावे असा त्यांचा दॄष्टीकोन आहे.
ते मुखयमंत्री होऊ शकत नाहीत हे त्यांना माहीती असावे.
रावसाहेब दानवे सारख्या फालतू माणसांचे महत्व जरा कमी होईल. हे चांगलेच आहे.
फडणवीस सोडले तर महाराष्ट्र भाजप मधे वकूबाचा नेताच नाही. याचा ताण फडणवीसांवर येत असणार.
राणे हे प्रभावी आणि अभ्यासू नेते आहेत. याचा फायदाच होईल.
त्यांचे डोळे बघून आणि बोलणे पाहून पूर्वी 'याला काल जरा जास्त झाली आहे' असे वाटायचे. आता बरीच वर्षे तसे वाटत नाही.
मध्यंतरी एकदा मोदीलाटेमधे नीतेश राणे निवडणूक हरले तेंव्हा जे स्टेटमेंट दिले त्यानंतर एकदाच तसे वाटले होते.
राणे हे प्रभावी आणि अभ्यासू नेते आहेत. याचा फायदाच होईल.
हहपुवा
मीरा-भाईंदर मधील महापालिका निवडणुकीत भाजपने ९५ पैकी ५४ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे. शिवसेना व काँग्रेस भाजपच्या खूपच मागे आहेत. महाराष्ट्रात मागील ६ महिन्यात एकूण १७ महापालिकांची निवडणुक झाली. त्यापैकी १२ महापालिकेत भाजप, ३ मध्ये काँग्रेस व २ मध्ये शिवसेनेला सत्ता मिळाली आहे. शिवसेना स्वबळावर मुंबई-ठाण्याच्या काही मोजक्या प्रभागांच्या बाहेर कधीच नव्हती आणि नाही हे वास्तव आजच्या निकालाने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
श्रीगुरुजी,
एक कट्टर शिवसैनिक म्हणून मीराभाईंदरात शिवसेना हरल्याचा मला अतिशय आनंद झाला आहे. उद्धौजी बाळाजी भाजपला नेस्तनाबूत करू पहात होते, त्यात काही चुकीचं नाही. मात्र गिल्बर्ट मेंडोसा या भ्रष्ट नेत्याला हाताशी धरलेलं मला अजिबात आवडलं नव्हतं. मीराभाईंदराच्या जनतेनेही भ्रष्टांना दूर सारलं हे स्तुत्य आहे. यापुढे शिवसेनेस स्वच्छ माणसेच उभी करावी लागतील. म्हणून माझ्यातला कट्टर शिवसैनिक सुखावला आहे.
आ.न.,
-गा.पै.
मोदींच्या कार्यपद्धतीविषयी एक चांगला लेख
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/out-of-my-mind-narendr…
लोकहो,
ऐन बैलपोळ्याच्या सुमुहूर्तावर बैलासारखी बडबड केली आहे श्री. जावेद अख्तर यांनी. पाकिस्तानचं रडगाणं भारतात गाणारा इसम शुद्ध नंदीबैलच आहे. अधिक माहिती : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune-news/javed-akht…
तर बैलपोळ्याच्या निमित्ताने या नंदीबैलास वर्षभर कम्युनिस्ट (अ)विचारांचे ओझे वाहून नेण्यास शुभेच्छा.
आ.न.,
-गा.पै.
जाताजाता : बैलपोळ्यानिमित्त खरंतर ही बातमी द्यायचं मनी योजलं होतं : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune-news/shripal-sa…
पण सबनीसांच्या वर्णनासाठी कुत्रा हा प्राणी अधिक समर्पक वाटतो. का ते इथे जाणून घ्या : http://dakhalpatra.blogspot.co.uk/2016/01/blog-post.html
जावेदजींना समर्थन.. ते बोलत आहेत त्यात गैर काहीच नाही.
बाकी, सबनीसबद्दल मात्र तुम्ही योग्य आहात..
मानहानि मामले में केजरीवाल ने लिखकर मांगी माफी, कहा-बहकावे में आ गया था
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना से पटियाला हाउस कोर्ट में माफी मांग ली है।
गौरतलब है कि भड़ाना ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और एक करोड़ की क्षतिपूर्ति रकम की मांग की थी।
भड़ाना का आरोप है कि केजरीवाल ने उनके संबंध में 31 जनवरी 2014 को एक आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि वे देश के सबसे भ्रष्ट व्यक्तियों में से एक हैं।
अब कोर्ट में केजरीवाल ने भड़ाना से लिखित मे माफी मांगी है कि अपने सहयोगी के बहकावे मे आकर उन्होंने भड़ाना पर आरोप लगा दिए थे। बाद में पता चला कि वो आरोप सही नहीं हैं, इसलिए वो माफ़ी मांग रहे है।
http://www.amarujala.com/delhi-ncr/.WZq19NeeLL0.facebook
दुव्यातील बातमी अमर उजालाने काढुन टाकलेली दिसतेय.
--
44ओए होए !! लगता है आप गलत निकल लिए हैं। कोई बात नहीं सबके साथ होता है।
आप दुबारा कोशिश कर सकते हैं या फ़िर नीचे अपना पसंदीदा पेज खोज सकते हैं।
--
त्या दुव्यावर गेल्यास वरिल मेसेज येतोय.
बऱ्याच ठिकाणी ही बातमी दिसतेय : https://www.google.co.uk/search?source=hp&q=%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8…
-गा.पै.
Still the big game is waiting ;) साला बिच्छु का मंतर जानता नहि और साप के बिल मे हाथ डालरा....अन्ना नै रे ये तेरे कु माफ कर देंगे. अब किया है तो भरो तब तो कै रहे तो और करो और करो.
तिहेरी तलाक संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्पष्ट भूमिका न घेता चेंडू संसदेकडे ढकलून अत्यंत निराशाजनक निर्णय दिला आहे.
माझ्या मते, योग्य निर्णय. करोडो लोकांच्या जीवनावर परिणाम करणारे असे कायदे एका फटकार्यात कोर्टाने करणे अयोग्य आहे. साधक बाधक चर्चा करून, संसदेतच हा कायदा व्हायला हवा. शेवटी लोकांना समान नागरी कायदा हवा आहे असाच त्यांचा कौल आहे. तेव्हा, जनतेच्या मनात असणारा कायदा करण्याची संधी लोकांच्या प्रतिनिधींना मिळालीच पाहिजे. अर्थात आता जबाबदारी सरकारची. त्यांनी सर्व पैलू विचारात घेऊन पूर्णपणे जेंडर न्युट्रल कायदा बनवावा. (संसदेत हा विषय पोहोचला तर सर्वच पक्षांचे स्त्रिप्रश्नावर नेमकी काय भुमिका आहे हेदेखिल स्पष्ट होईल.)
ट्रिपल तलाक मधील अन्याय्य, लिंगभेदभावाबद्दल कोर्ट काय म्हणालेय ते बघावे लागेल.
कसा काय निराशाजनक निर्णय? उलट त्यांच्या अखत्यारीत न येणाऱ्या गोष्टीवर त्यांनी योग्य तो संदेश देण्याची व्यवस्था केल्याचे दिसते. सहा महिने बंदी घालून तेवढ्या काळात कायदा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकार (खरंतर संसद) या बाबतीत किती गंभीर आहे हेही कळेल.
+११ सहमत.
पूर्ण समहत. हे कायदे संसदेनेच बनवले पाहिजेत. कोर्टाच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन नाही. कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत. मोदी सरकार या मुद्द्याबद्द्ल किती सिरियस आहे ते समजेल आता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात काहीतरी गोंधळ आहे. ज्यांना हा निकाल नीट समजला आहे त्यांनी कृपया शंकानिरसन करावे.
१) तिहेरी तलाक हा घटनाबाह्य आहे असा निर्णय ३-२ अशा फरकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे असे सांगण्यात येत आहे.
२) तिहेरी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयाने आजपासून ६ महिने बंदी घातलेली आहे असेही सांगण्यात येत आहे. जर तिहेरी तलाक हा घटनाबाह्य आहे असा निर्णय आहे तर त्यावर कायमस्वरूपी बंदी बाय डिफॉल्ट येते. जी प्रक्रिया घटनाबाह्य आहे त्यावर एका ठराविक अल्पकालासाठी बंदी कशासाठी? ६ महिन्यांनंतर ही बंदी संपून तिहेरी तलाक पुन्हा एकदा सुरू होणार का?
३) संसदेने तिहेरी तलाक संबंधात ६ महिन्यात कायदा करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे असे ऐकले. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे की फक्त सूचना आहे? सूचना असेल तर तसा कायदा करणे संसदेसाठी अजिबात बंधनकारक नाही. तसा आदेश असेल आणि जर ६ महिन्यात तसा कायदा तयार होऊ शकला नाही किंवा कायद्याचे विधेयक संसदेत नामंजूर झाले तर त्या परिस्थितीत तिहेरी तलाक पुढे सुरू राहणार का?
४) "तिहेरी तलाक हा महिलांवर अन्यायकारक असून तो घटनाबाह्य आहे व त्यामुळे तिहेरी तलाकनुसार दिलेला घटस्फोट कायदेशीर मानला जाणार नाही" किंवा "तिहेरी तलाक इस्लामच्या परंपरेनुसार कायदेशीर आहे" असा अगदी थोडक्यात निसंदिग्ध निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला देता आला असता. त्याऐवजी एक संदिग्ध निर्णय देऊन चेंडू संसदेकडे ढकलून न्यायालयाने याविषयीची जबाबदारी टाळली आहे असे प्रथमदर्शनी वाटत आहे.
५) याविषयी संसदेत कायदा करणे हे सोपे नाही. प्रथम कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती नेमावी लागेल. त्यात इतर अनेकांना व मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. समितीच्या सर्व सदस्यांमध्ये एकमत व्हावे लागेल. तिहेरी तलाकबद्दल ५ न्यायाधीशांमध्येच एकमत झालेले नाही (तिहेरी तलाक घटनाबाह्य आहे हा निर्णय ३ विरूद्ध २ या अल्पफरकाने आलेला आहे). समितीच्या सदस्यांमध्येही एकमत होईल याची खात्री नाही. समजा एकमत होऊन कायद्याचा मसुदा तयार झाला तर त्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजुरी मिळावी लागेल. मागील ७० वर्षात पूर्वाश्रमीचा जनसंघ म्हणजेच आताचा भाजप व शिवसेना वगळता इतर बहुतेक सर्व पक्षांनी तिहेरी तलाक व महिलांवर अन्याय होणार्या इतर कोणत्याही प्रकरणात (बहुपत्नीत्व, पोटगी इ.) हस्तक्षेप करण्यास सातत्याने विरोध केला आहे. १९८६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांना पोटगी देण्यासंबंधी दिलेला ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन राजीव गांधींच्या सरकारने मुस्लिम मौलवींसमोर लोटांगण घालून नवीन कायदा आणून रद्द केला. जेव्हा जेव्हा भाजप समान नागरी कायद्याबद्दल बोलतो तेव्हा तेव्हा जातीयवादी काँग्रेस व जातीयवादी काँग्रेसी विचारांचे इतर सर्व पक्ष भाजपला हिंदुत्व इतरांवर लादायचे आहे, समान नागरी कायद्यासंबंधी मुस्लिमांनाच ठरवू द्या अशी भूमिका घेऊन त्यात हस्तक्षेप करण्याचे टाळत आले आहेत. यावेळी सुद्धा ते वेगळी भूमिका घेण्याची सुतराम शक्यता नाही. तिहेरी तलाक खटल्यात मुस्लिम व्यक्तिगत कायदे मंडळाचा वकील काँग्रेसचा खासदार कपिल सिब्बल होता ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर जेव्हा हा नवीन कायदा संसदेत मतदानासाठी येईल तेव्हा काँग्रेस व काँग्रेसी पक्ष काय भूमिका घेतील हे उघड गुपित आहे. एकीकडे सातत्याने मुस्लिम व्यकिगत कायद्यात बदल करायला विरोध करायचा, दुसरीकडे समान नागरी कायद्याची मागणी करणार्या भाजपवर इतरांवर हिंदुत्व लादण्याचा आरोप करायचा, तिसरीकडे आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करायचे व त्याचवेळी तिहेरी तलाक रद्द करायला विरोध करणार्या मुस्लिम व्यक्तिगत कायदे मंडळाचे वकीलपत्र आपल्याच पक्षाच्या खासदाराकडे द्यायचे असे एकाचवेळी अनेक दगडांवर पाय ठेवून कसरत करण्याचे काम काँग्रेस ७० वर्षे करीत आली आहे. या भूमिकेत यापुढे बदल होण्याची अजिबात शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे हा नवीन कायदा संसदेत चर्चेसाठी येऊच नये यासाठी काँग्रेस, डावे पक्ष व इतर जातीयवादी पक्ष आटोकाट प्रयत्न करतील. या प्रश्नावर व्यापक चर्चा होऊ देत, कायदा करण्याची घाई नको, सुधारणा सक्ती करून होत नाहीत, त्यासाठी समाजप्रबोधन करणे आवश्यक आहे, भाजपने इतर धर्मांवर हिंदुत्व लादू नये अशी शहाजोग भूमिका घेऊन काहीतरी करून हा विषय संसदेत येऊनच द्यायचा नाही असाच या नालायकांचा प्रयत्न राहील. एवढे करूनही जर या नवीन कायद्याचे विधेयक संसदेत मतदानासाठी आले तर भाजप व शिवसेना वगळता इतर बहुतेक सर्व पक्ष मुस्लिम मतपेढी गमावण्याच्या भीतिने विधेयकाच्या विरोधात मतदान करतील. लोकसभेत भाजपकडे बहुमत असल्याने फार फरक पडणार नाही. परंतु राज्यसभेत भाजप व सेनेचे मिळून २४३ पैकी जेमतेम ६३ खासदार आहेत. त्यामुळे तिथे हे विधेयक नक्कीच नामंजूर होईल. अशा परिस्थितीत तिहेरी तलाकवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे काय होईल? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तिहेरी तलाक घटनाबाह्य आहे, परंतु तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्याचे विधेयक संसदेने नामंजूर केले तर तिहेरी तलाकचे नक्की काय होणार हा प्रश्न आजतरी अनुत्तरीत आहे.
मुळात संसदेने या प्रश्नात मागील ७० वर्षे लक्ष घालण्याचे टाळल्यानेच मुस्लिम महिलांना न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली आहे. परंतु न्यायालयाने स्वतः निसंदिग्ध निर्णय न घेता याविषयीचा निर्णय संसदेच्या सभागृहातच ढकलून दिला आहे.
दोन गोष्टी (माझे वैयक्तिक मत) -
१. घटनेनुसार कुराण ने संमत केलेल्या गोष्टी ह्या धर्माचरणाच्या घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कात येतात. तिहेरी तलाक हा कुराणनेच संमत केलेला नाही आणि म्हणून पर्यायाने तो घटनाबाह्य आहे असं मत बहुतेक तीन न्यायाधीशांनी मांडलेले दिसते.
२. सहा महिन्यात नुसते विधेयक मांडण्याचा आदेश/सल्ला न्यायालयाने दिलेला दिसतो. एकदा विधेयक संसदेसमोर आले कि संसद ते पास करेपर्यंत/फेटाळेपर्यंत बंदी लागू राहील असे नमूद केल्याचे दिसते. म्हणजे विधेयक लांबणीवर टाकून विन विन सिच्युएशन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे माझे अंदाज आहेत. चू..भू. द्या. घ्या.
मुळात संसदेने या प्रश्नात मागील ७० वर्षे लक्ष घालण्याचे टाळल्यानेच मुस्लिम महिलांना न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली आहे. परंतु न्यायालयाने स्वतः निसंदिग्ध निर्णय न घेता याविषयीचा निर्णय संसदेच्या सभागृहातच ढकलून दिला आहे.
==
अगदी हाच विचार, न्यायालयाचा निर्णय येताच मनात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाविषयी अधिक माहीती खालील लेखात आहे.
Supreme Court has banned instant triple talaq, not triple talaq
वरील लेखानुसार न्यायालयाने तिहेरी तलाकवर कोणत्याही स्वरूपाची बंदी घातलेली नसून 'तात्काळ तिहेरी तलाक'वर फक्त ६ महिन्यांची बंदी घातलेली आहे. Instant triple talaq (or talaq-e-biddat) happens when the husband spells out the word 'talaq' (divorce) three times in one instance - either in a single sitting, or through phone, email, or text messages.
परंतु तीन चांद्रमासात देण्यात येणार्या तोंडी तलाकवर न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही.
On the other hand, the more accepted form of divorce is how the religion has mandated it: the triple talaq (or talaq-ul sunnat).
Under this form of triple talaq, the husband says the first 'talaq' and can only say the second time in the next lunar cycle. The wife, meanwhile, has to prepare herself for the three-month 'iddat' period, covering three mestrual cycles.
In this duration, the husband can rethink over his decision and re-conciliate with the wife. When the period of iddat expires and the husband does not revoke the talaq either expressly or by consummation, the divorce is considered irrevocable and final.
तसेच घटस्फोटानंतर नवर्याने पत्नीला किती पोटगी द्यायची, किती काळ पोटगी द्यायची याविषयात न्यायालयाने लक्षच घातलेले नाही. त्यामुळे राजीव गांधींनी १९८६ मध्ये शहाबानो खटल्याचा निर्णय फिरवून जो नवीन कायदा आणला (ज्यानुसार मुस्लिम नवर्याने घटस्फोटानंतर पत्नीला फक्त ३ चांद्रमास इतक्या काळासाठीच पोटगी देणे बंधनकारक आहे) तो अजूनही अबाधित आहे.
म्हणजे आजच्या निर्णयामुळे मुस्लिम महिलांना फारसे काही मिळालेले नाही. तात्काळ तलाकवर ६ महिने बंदी एवढी एक गोष्ट सोडली तर बाकी सर्व जैसे थे आहे. तोंडी तलाकवर बंदी नाही, तात्काळ तलाकवरील बंदी फक्त ६ महिने आणि पोटगीविषयी कोणताही निर्णय नाही असे आजच्या निकालाचे स्वरूप आहे. बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा तर न्यायालयाने विचारात सुद्धा घेतलेला नाही. म्हणूनच आजच्या निकालाचे वर्णन 'ऐतिहासिक निकाल', 'मुस्लिम स्त्रियांची जोखडातून सुटका' इ. शब्दात करून मिठाई वाटून आनंद करण्यासारखे काहीही घडलेले नाही.
बहुपत्नित्वाचा मुद्दा या याचिकेत होता?
श्री गुरुजी
श्री राजीव गांधींनी जरी शहाबानो केस नंतर कायदा बदलला तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने त्या कायद्याला छेद देणारा ऐतिहासिक निर्णय डॅनियल लतिफी केस मध्ये दिला त्या प्रमाणे मुसलमान महिलांना पोटगी देणे हे हि अनिवार्य आहे.
हि एक ऐतिहासिक केस आहे ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत.
कायद्याच्या अभ्यासकांनी केस मुळातून वाचावी.
https://indiankanoon.org/doc/410660/
डॅनियल लतिफी केसचा सारांश
While upholding the validity of the Act, we may sum up our conclusions:
1) a Muslim husband is liable to make reasonable and fair provision for the future of the divorced wife which obviously includes her maintenance as well. Such a reasonable and fair provision extending beyond the iddat period must be made by the husband within the iddat period in terms of Section 3(1)(a) of the Act.
2) Liability of Muslim husband to his divorced wife arising under Section 3(1)(a) of the Act to pay maintenance is not confined to iddat period.
3) A divorced Muslim woman who has not remarried and who is not able to maintain herself after iddat period can proceed as provided under Section 4 of the Act against her relatives who are liable to maintain her in proportion to the properties which they inherit on her death according to Muslim law from such divorced woman including her children and parents. If any of the relatives being unable to pay maintenance, the Magistrate may direct the State Wakf Board established under the Act to pay such maintenance.
4) The provisions of the Act do not offend Articles 14, 15 and 21 of the Constitution of India.
In the result, the writ petition Nos. 868/86, 996/86, 1001/86, 1055/86, 1062/86, 1236/86, 1259/86 and 1281/86 challenging the validity of the provisions of the Act are dismissed.
All other matters where there are other questions raised, the same shall stand relegated for consideration by appropriate Benches of this Court.
J.
[ G.B. PATTANAIK ] J.
[ S. RAJENDRA BABU ] J.
[ D.P. MOHAPATRA ] J.
[ DORAISWAMY RAJU ] J.
[ SHIVARAJ V. PATIL ] SEPTEMBER 28, 2001.
बाकी तीन एकत्र तलाकला कायमची बंदी आली आहे कारण ३ न्यायाधीशानी तो घटनाबाह्य आहे असा निस्संदिग्ध निर्वाळा दिला आहे. (इतर दोन न्यायाधीशांनी बोटचेपेपणा केला होता कि सहा महिनेपर्यंत आम्ही त्याला स्थगिती देतो आहोत तोवर सरकारने कायदा आणावा.)
एकत्र तीन तलाक --तलाक ए बिद्दत फक्त रद्द झाला आहे
बाकी तलाक ए सुनाह अजून शाबूत आहे. याचे दोन प्रकार
तलाक ए एहसान
आणि
तलाक ए हसन
अजून अस्तित्वात आहेत.
https://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_in_Islam
जेम्स वांड,
तुमचं भाजपला ब्राह्मणांची गरज नाही यासंबंधी केलेलं विश्लेषण पटलं.
आ.न.,
-गा.पै.
तुमच्याकडून पावती मिळणे एक सुखद अनुभव अन बहुमान आहे माझ्यासाठी :)
आज तीन राज्यांमधील चार विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. या जागा आहेत गोव्यात पणजी आणि वाळपोई, दिल्लीत बवाना आणि आंध्र प्रदेशात नंद्याल.
गोव्यात पणजीमधून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर निवडणुक लढवत आहेत तर वाळपोईमधून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांचे चिरंजीव विश्वजीत राणे हे भाजपच्या तिकिटावर निवडणुक लढवत आहेत. दिल्लीतील बवानामधून २०१५ मध्ये विधानसभेवर निवडून गेलेले वेदप्रकाश यांनी दिल्ली महापालिका निवडणुकांआधी आआपचा आणि आमदारपदाचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. आता ते भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत.
आआपसाठी बवानाची पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. या वर्षात सुरवातीला पंजाब आणि गोव्यात पक्षाने मार खाल्ला. त्यानंतर राजौरी गार्डन विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीमध्ये डिपॉझिट गमावायची वेळ पक्षावर आली. त्यानंतर दिल्ली महापालिका निवडणुकांमध्ये पक्षाने मार खाल्ला. या तीन धक्क्यांमधून पक्ष सावरतो न सावरतो तोच माजी मंत्री कपिल मिश्रांनी केजरीवालांविरूध्द भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. पूर्वी झाडाचे पान पडल्यावरही 'मोदीजी मोदीजी' म्हणून टिवटिवाट करणारे केजरीवाल या लागोपाठच्या बसलेल्या धक्क्यांनंतर गप्पच झाले. असे म्हटले जात आहे की केजरीवाल अती बडबड करणे बंद करून कामावर लक्ष देऊन पक्षाची दिल्लीमध्ये पुनर्बांधणी करत आहेत. दिल्लीत ७० पैकी ६७ जागा जिंकल्यावर आपण जाऊ तिथे ९५% जागा जिंकू आणि पंतप्रधानपद आपल्या अगदी आवाक्यात आले आहे आणि जणू काही आपण ७, रेस कोर्सच्या कॉरीडॉरमध्येच पोहोचलो आहोत अशी धारणा केजरीवालांची झाली होती आणि त्यातून त्यांनी अतीबडबडीला सुरवात केली होती. पण तो प्रकार आपल्यावरच उलटत आहे हे बहुदा त्यांच्या लक्षात आलेले दिसते. त्यातूनही ते आपली चूक लक्षात येऊन कामावर लक्ष देऊन दिल्लीमध्ये चांगले प्रशासन द्यायचा प्रयत्न करणार असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. या केजरीवाल-२.० व्हर्जनसाठी ही पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. राजौरी गार्डनप्रमाणे बवानामध्येही मार खाल्ला तर मात्र केजरीवालांपुढच्या अडचणी अजून वाढतील.
या पोटनिवडणुकांची मतमोजणी २८ ऑगस्ट रोजी आहे. निकाल येताच ते इथे पोस्ट करेनच.
उत्तर प्रदेशात मात्र मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आणि दोन उपमुख्यमंत्री-- केशवचंद्र मौर्य आणि दिनेश शर्मा यांचा उत्तर प्रदेश विधीमंडळावर निवडून जायचा नक्की बेत आहे याविषयी अजूनही पुरेशी स्पष्टता नाही हे धक्कादायक आहे. त्यांना १९ सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जावे लागेल. अन्यथा त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. आता विधानसभेवर निवडून जाता येणार नाही कारण माझ्या माहितीत पुढील दोन आठवड्यात कुठलीही पोटनिवडणुक होणार नाही. विधानपरिषदेवर निवडून जायचा काय बेत आहे याची कल्पना नाही. जुलै १९९३ मध्ये नरसिंह राव सरकारमधील एका मंत्र्याला (बहुदा प्रणव मुखर्जींना-- नक्की तपासून बघावे लागेल) मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांत संसदेच्या कोणत्याही सभागृहावर निवडून जाण्यात अपयश आले म्हणून राजीनामा द्यावा लागला होता. जर उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला तर त्यानंतर ही घडलेली पहिली घटना असेल.
बवाना पोटनिवडणुकीसाठी केजरीवालांचे मंत्री इम्रान हुसैन यांनी मुस्लिम समुदायाला आआपला मत द्यावे असे 'धर्माच्या नावाने' आवाहन केले आहे. तसे त्यांनी पोस्टरच जारी केले आहे.
१९८७ च्या विलेपार्ले विधानसभा पोटनिवडणुकीतून महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून गेलेले शिवसेनेचे रमेश प्रभू, १९९० च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये विधानसभेवर निवडून गेलेले शिवसेना-भाजपचे अनेक आमदार, १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये लोकसभेवर निवडून गेलेले ठाण्याचे राम कापसे आणि औरंगाबादचे मोरेश्वर सावे हे खासदार यांची निवडणुक उच्च न्यायालयाने 'धर्माच्या नावावर मते मागितली' म्हणून रद्दबादल केली होती. (त्यानंतर डिसेंबर १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मनोहर जोशी आणि राम कापसे यांची निवडणुक वैध ठरली-- इतरांचे माहित नाही). त्यानंतर १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून शिवसेना आणि महाराष्ट्रात भाजपने उघडपणे धर्माच्या नावावर मते मागणे बंद केले.
बवानात आम आदमी पक्षाचा विजय झाला तरी या प्रकारामुळे त्या निवडीला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल आणि ती निवडणुक न्यायालय रद्दबादल ठरवेल हीच शक्यता जास्त.
या पत्रकाविरुद्ध तेथील विरोधी पक्षांनी ताबडतोब निवडणूक आयोगाकडे तक्रार आणि पोलीस स्थानकात इम्रान हुसेन यांच्या आणि आप च्या विरोधात "एफ आय आर" दाखल करणे आवश्यक आहे.
जर आप "हरले" तर पुढे काहीच करायला लागणार नाही
आणि
आप जिंकले तर उच्च न्यायालयात रीट अर्ज दाखल करून त्याची निवडणूक रद्दबातल करता येईल.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/aap-minister-in-poster-ro…
जालावर हेही सापडलं.
अजूनपर्यंत तरी त्याने पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे अशी बातमी वाचलेली नाही. कुणी वाचली असल्यास ती इथे जरूर द्यावी ही विनंती.
हा दोन्ही डगरींवर पाय ठेवायचा प्रयत्न आहे का? एकीकडे पोस्टर जारी करायचे आणि दुसरीकडे ते अंगावर शेकायची वेळ आली की म्हणायचे दुसर्या कोणीतरी माझ्या नावाने ते पोस्टर छापले आहे?