उत्तर प्रदेशात मात्र मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आणि दोन उपमुख्यमंत्री-- केशवचंद्र मौर्य आणि दिनेश शर्मा यांचा उत्तर प्रदेश विधीमंडळावर निवडून जायचा नक्की बेत आहे याविषयी अजूनही पुरेशी स्पष्टता नाही हे धक्कादायक आहे. त्यांना १९ सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जावे लागेल. अन्यथा त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल.
१९ सप्टेंबरपूर्वी कोणतीही पोटनिवडणुक नसल्याने आता तीन शक्यता आहेत.
१) विधानपरीषदेतील दोन आमदारांनी राजीनामा द्यायचा व त्यांच्या जागी या दोघांना निवडून द्यायचे. परंतु इतक्या लगेच पोटनिवडणुक होईल असे वाटत नाही.
२) १८ सप्टेंबरला या दोघांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायचा व १९ सप्टेंबरला पुन्हा नव्याने शपथ घ्यायची. परंतु असे करणे हा अत्यंत चुकीचा पायंडा ठरेल कारण भविष्यात कोणतीही व्यक्ती कधीही कोणत्याही सभागृहात निवडून न येता दर सहा महिन्यांनी नव्याने शपथ घेऊन पदावर कायम राहू शकेल.
३) १८ सप्टेंबरला या दोघांनी राजीनामा द्यायचा व त्यांच्या जागी नवीन व्यक्ती निवडायच्या. मोदी/शहा आदित्यनाथांना हटवून त्यांच्या जागी नवीन व्यक्ती आणण्याचा धक्का देऊ शकतील का हे सांगता येणे अवघड आहे.
२) १८ सप्टेंबरला या दोघांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायचा व १९ सप्टेंबरला पुन्हा नव्याने शपथ घ्यायची. परंतु असे करणे हा अत्यंत चुकीचा पायंडा ठरेल कारण भविष्यात कोणतीही व्यक्ती कधीही कोणत्याही सभागृहात निवडून न येता दर सहा महिन्यांनी नव्याने शपथ घेऊन पदावर कायम राहू शकेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००१ मधील एका निर्णयानुसार असे करता येणार नाही. पंजाबचे मुख्यमंत्री बियंतसिंग यांची ३१ ऑगस्ट १९९५ रोजी हत्या झाली. त्यानंतर हरचरणसिंग ब्रार मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रीमंडळात ९ सप्टेंबर १९९५ रोजी बियंतसिंग यांचे पुत्र तेजप्रकाशसिंग यांचा समावेश झाला. मंत्रीपदाची शपथ घेताना तेजप्रकाशसिंग पंजाब विधानसभेचे सदस्य नव्हते. त्यांना ६ महिन्यात (९ मार्च १९९६ पर्यंत) पंजाब विधानसभेवर निवडून जाता आले नाही. त्यामुळे त्यांनी ८ मार्च १९९६ रोजी राजीनामा दिला. त्यानंतर हरचरणसिंग ब्रार यांच्याजागी राजिंदर कौर भट्टल मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांच्या मंत्रीमंडळात २३ नोव्हेंबर १९९६ रोजी तेजप्रकाशसिंग यांचा परत मंत्री म्हणून समावेश झाला. मधल्या काळात ते पंजाब विधानसभेवर निवडून गेले नव्हते. त्यांच्या मंत्रीमंडळातील समावेशाला कुणा एस.आर.चौधरी यांनी आव्हान दिले. हे आव्हान उच्चन्यायालयाने फेटाळले पण सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हे आव्हान ग्राह्य धरले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले होते: "`it would be subverting the Constitution to permit an individual, who is not a member of the Legislature, to be appointed a Minister repeatedly for a term of six consecutive months, without him getting himself elected in the meanwhile......``the practice would be clearly derogatory to the constitutional scheme, improper, undemocratic and invalid."
न्यायालयाचा हा निर्णय योग्यच होता हे म्हणायला हरकत नसावी. अन्यथा एखादा राजकारणी एकदाही निवडून न येता पाच वर्षे मंत्री/मुख्यमंत्री राहू शकेल.
ही माहिती माझ्यासाठी नवीन आहे. म्हणजे विधानपरीषदेवर निवडून जाणे किंवा नवीन मुख्यमंत्री व मंत्री निवडणे हे दोनच पर्याय शिल्ल्क राहतात. मला असं वाटतंय की मोदी/शहा पूर्णपणे नवीन व्यक्ती निवडून धक्का देतील.
मे २००१ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी त्यापूर्वी जयललितांना एका खटल्यात दोन वर्षाची तुरूंगवासाची शिक्षा झाली असल्यामुळे त्या निवडणुक लढवायला पात्र नव्हत्या. अण्णा द्रमुकने निवडणुक जिंकली. त्यानंतर राज्यपाल मीर साहेबा फातिमा बिबी यांनी अण्णा द्रमुक विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्या म्हणून जयललितांनाच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली (१४ मे २००१ रोजी). तेव्हा जयललितांना १४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वी तामिळनाडू विधानसभेवर निवडून जाणे भाग होते. सुरवातीला अण्णा द्रमुक कॅम्पमध्ये म्हटले जात होते की सहा महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय फिरवून पोटनिवडणुक वेळेत झाली तर ठिकच. अन्यथा १३ नोव्हेंबर रोजी जयललितांनी राजीनामा द्यायचा आणि लगेच दुसर्या दिवशी मुख्यमंत्रीपदाची परत शपथ घ्यायची. पण ऑगस्ट २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तेजप्रकाशसिंग प्रकरणात हा निर्णय दिल्यामुळे जयललितांच्या त्या बेतावर पाणी पडले. विधानसभा निवडणुक लढवायला अपात्र असलेल्या जयललितांना मुख्यमंत्री नेमायच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. ३० सप्टेंबर २००१ रोजी न्यायालयाने जयललितांची मुख्यमंत्रीपदावरील निवड अवैध ठरवली आणि त्यांच्या जागी ओ.पन्नीरसेल्वम पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले.
शरद पवार केंद्रातून महाराष्ट्रात परत आले तेव्हाही शरद पवारांनी सहा महिने पूर्ण व्हायच्या आत राजीनामा द्यायचा आणि परत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यायची हा प्रकार व्हायची शक्यता निर्माण झाली होती. पवारांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली ६ मार्च १९९३ रोजी. म्हणजे त्यांना ६ सप्टेंबर १९९३ पूर्वी महाराष्ट्र विधानसभेवर किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जाणे भाग होते. त्यांनी पुणे विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधानपरिषदेसाठी निवडणुक होणार होती त्यासाठी आपला उमेदवारी अर्ज भरला. त्यासाठी मतदान होणार होते ३ ऑगस्ट १९९३ रोजी. तेव्हा मुख्य निवडणुक आयुक्त होते टी.एन.शेषन. निवडणुकांच्या कामासाठी जे सरकारी कर्मचारी आणि पोलिस नेमले जातील त्यावर निवडणुक आयोगाचेच नियंत्रण असावे की सरकारचे यावरून त्यांचे नरसिंहराव सरकारशी मतभेद झाले होते. नरसिंहराव सरकार शेषन यांची ही मागणी मान्य करायला तयार नव्हते. तेव्हा २ ऑगस्ट १९९३ रोजी (मतदानाच्या आधल्या दिवशी) सर्व पोटनिवडणुका बेमुदत स्थगित करायचा अनाकलनीय आदेश शेषन यांनी काढला. ते त्यांच्या काहीशा चक्रम स्वभावाला अनुसरूनच होते. पण त्यामुळे पवारांची पंचाईत झाली. घाईघाईने पवारांनी कोर्टात धाव घेऊन या आदेशाला स्थगिती मिळवली. दुसर्या दिवशी ठरल्याप्रमाणे मतदान झाले. पण नंतर शेषन यांनी मतमोजणी करून निकाल जाहिर करायची प्रक्रीया सुरू करायलाच नकार दिला. परत पवार कोर्टात गेले होते. कोर्ट नक्की निकाल कधी देईल याविषयी अनिश्चितता होती. जास्त उशीर लागल्यास पवारांनी ५ सप्टेंबर १९९३ रोजी राजीनामा देऊन ६ सप्टेंबरला परत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यावी असे दरम्यानच्या काळात काँग्रेसच्या गोटातून म्हटले जात होते. पण कोर्टाने वेळेत आदेश दिला आणि मतमोजणी होऊन पवार विजयी झाले. म्हणून ही वेळ आली नाही.
गोपनीयतेचा हक्क हा मूलभूत हक्क आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहिर केले आहे. या निकालाचे काय परिणाम होतील याविषयी कोणाला काही माहिती आहे का?
जर का कोणी संशयित दहशतवाद्यावर सरकारी यंत्रणांचे लक्ष असेल आणि त्याची प्रायव्हसी भंग केली तर तो या कारणावरून आकांडतांडव करू शकेल का? या प्रकरणात अरूणा रॉय या 'पुरोगामी' चळवळीतल्या कार्यकर्तीने न्यायालयात धाव घेतली होती त्यावरून असे काही व्हायची शक्यता नक्कीच वाटते.
शिवसेनेचा मूर्खपणा अजिबात थांबायला तयार नाही. मीरा-भाईंदर निवडणुकीत भाजपने बहुमत मिळविल्यानंतर आपला पराभव मान्य न करता संजय राऊतने थयथयाट सुरू केला आहे. भाजपला मते द्या असे तावातावाने सांगणार्या पद्मसागर या जैन मुनींची चित्रफीत प्रसिद्ध झाली आहे. या मुनींनी धर्माच्या आधारावर प्रचार केला, त्यामुळे ही निवडणुक रद्द करावी अशी शिवसेनेने मागणी केली आहे. भाजपने मनी आणि मुनी यांच्या जीवावर विजय मिळविला असा शिवसेनेने शोध लावला आहे. इतर पक्षांनी कशामुळे विजय मिळविला हे शिवसेनेला चांगले समजते, परंतु आपल्याला जनता सातत्याने का नाकारते याचा शोध अजून त्यांना लागलेला नाही. या मुनींची संभावना राऊतने गुंड, अतिरेकी, झाकीर नाईक अशी केली. परत शिवसेनेच्या विरूद्ध बोललात आम्ही शिवसेनेच्या पद्धतीने त्यांना धडा शिकवू अशीही जाहीर धमकी त्यांनी दिली गेली.
गंमत म्हणजे याच मुनींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा प्रचार केला होता. ते शिवसेनेला मते द्या असे सांगताना व्यासपीठावर उधोजी व इतर सेना कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी मुनींनी भाषण करताना अनेकदा मुंबईचा उल्लेख बॉम्बे असा केला. परंतु उधोजी किंवा इतरांनी त्याला काहीही आक्षेप घेतला नव्हता. आता हेच मुनी गुंड, अतिरेकी, झाकीर नाईक वगैरे झालेले आहेत.
राऊतने केलेल्या आगपाखडीमुळे जैन मंडळी चिडलेली असून आज राऊतविरूद्ध नगरमध्ये जैनांनी मोर्चा काढला. राऊतच्या बरळण्यामुळे अजून एक समाजघटक शिवसेनेच्या विरोधात गेला आहे.
गुर्जी भाजपा मुर्ख पणा करण्यात भारी पडेल बघा चिऊसेनेला जर राणे ला भाजपा ने घेतल तर. हे म्हणजे श्रीगुरुजीं नी मोगा खान च्या हागणदारी धाग्याला प्रास्ताविक लिहील्यासारखे होईल.
राऊतने केलेल्या आगपाखडीमुळे जैन मंडळी चिडलेली असून आज राऊतविरूद्ध नगरमध्ये जैनांनी मोर्चा काढला. राऊतच्या बरळण्यामुळे अजून एक समाजघटक शिवसेनेच्या विरोधात गेला आहे.
बाकी ठीक आहे पण कोणत्याही मुनी/बाबाच्या समर्थकांनी मोर्चा काढला म्हणून त्यांच्या विरोधात काही बोलू नये ही अपेक्षा चुकीची आहे. याच प्रकारच्या मानसिकतेमुळे आज हरियाणामध्ये त्या बाबा रामरहीम विरुद्ध कोणी राजकीय नेता बोलायला तयार नाही. शिवसेनेचा इतर बावळटपणा जरी असला तरीही त्यांनी केलेली
या मुनींनी धर्माच्या आधारावर प्रचार केला, त्यामुळे ही निवडणुक रद्द करावी अशी शिवसेनेने मागणी केली आहे.
मागणी नैतिक दृष्ट्या योग्य आहे (कमीतकमी "धर्माच्या आधारावर प्रचार " या विरोधात बोलल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.
बाकी ठीक आहे पण कोणत्याही मुनी/बाबाच्या समर्थकांनी मोर्चा काढला म्हणून त्यांच्या विरोधात काही बोलू नये ही अपेक्षा चुकीची आहे.
जैन मुनींच्या समर्थकांनी मोर्चा काढला म्हणून त्यांच्या विरोधात राऊत बरळलेला नसून तो मुनींविरूद्ध अर्वाच्य बरळल्याने त्याच्याविरूद्ध मोर्चा काढलेला होता.
मागणी नैतिक दृष्ट्या योग्य आहे (कमीतकमी "धर्माच्या आधारावर प्रचार " या विरोधात बोलल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.
शिवसेना धर्माच्या आधारावर मते मागत नाही का? जर मुनींनी कायदेभंग केला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होईलच. त्यासाठी गुंड, अतिरेकी, झाकीर नाईक अशी टीका करायची आणि धमक्या द्यायच्या? सेनेने एखाद्याला गुंड म्हणणे हे अत्यंत हास्यास्पद आहे.
दुरुस्ती - मोर्चा काढतील म्हणून असे वाचावे, काढला म्हणून असे चुकून लिहिले.
शिवसेना धर्माच्या आधारावर मते मागत नाही का?
मागत असले तरी यानिमित्ताने त्यांनी नैतिक दृष्ट्या योग्य मागणी केली आहे असे वाटते. तत्व महत्वाचे असे वाटते. ऑफकोर्स उद्या त्यांच्यावर तीच टीका होऊ शकते आणि व्हावी सुद्धा!
लागोपाठ दोन अपघात झाल्याने व्यथित होऊन रेल्वेमंत्री श्री. विनायक प्रभूंनी आपला राजीनामा सादर केल्याचं वृत्त आहे.
विनायक प्रभू स्वच्छ कार्भारेणी अतिशय कार्यक्षम मंत्री आहेत. लल्लूप्रसाद यादवांनी खड्ड्यात घातलेल्या रेल्वेस उर्जितावस्था आणण्यात प्रभूंचा सिंहाचा वाटा आहे. अशा वेळेस प्रभूंना नैतिक जबाबदारीचा नियम लागू करण्यात येऊ नये असं माझं मत आहे. त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगला रेल्वेमंत्री मिळणे शक्य नाही.
म्हणून माझं पंतप्रधान श्री. मोदींना आणि श्री. प्रभूंना आवाहन आहे की श्री. प्रभूंवरची रेल्वेखात्याची जबाबदारी तशीच चालू राहावी.
सुरेश प्रभू नि राजीनामा दिला हि योग्य गोष्ट केली, आजकाल एव्हडी उच्च नीतिमत्ता असलेला माणूस शोधणे दुर्मिळच. सुरेश प्रभू अत्यंत हुशार, प्रामाणिक आणि कर्तबगार माणूस. अटलबिहारी वाजपेयी च्या काळात ऊर्जा मंत्री म्हणून अत्यंत उत्तम भूमिका निभावली होती, खुद्द अटल बिहारी वाजपेयींना त्यांचे कौतुक होते (बाळासाहेबांना नव्हते हि गोष्ट वेगळी). परंतु प्रत्येक हुशार माणसाला प्रत्येक काम जमतेच असे नाही, वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्याची कामगिरी दमदार होईल याची खात्री नाही. सुरेश प्रभू बाबतीत हेच झाले. रेल्वे आणि त्यांचं सूत काही जुळून नाही आले. प्रभूच्या काळात रेल्वेत म्हणावे अशे मूलभूत बदल नाही झाले. प्रभू यांच्या कामाचा आढावा खाली घेतला आहे. Suresh Prabhu as Railway Minister: Indian Railways under his tenure
यामध्ये कोणतेही काम डोळ्यात भरण्यासारखे नाही. प्रभूच्या काळात रेल्वेने स्वच्छता, तत्परता आणि ग्राहक केंद्रित सेवा यावर भर दिला खरा पण रेल्वेत आमूलाग्र बदल करण्यात प्रभू अयशस्वी झाले जरी त्यांनी त्यांचं १०० % दिले असले तरी. मला सुरेश प्रभू रेल्वे मंत्री झाल्यानंतर पायाभूत सुविधा, तंत्रांज्ञान यावर भर देतील असे वाटले होते पण तसे काही झाले नाही. मुंबई चेन्नई सारख्या शहरातील लोकल रेल्वे मध्ये कोणतीच मोठी सुधारणा झाली नाही. खालील लेख सुद्धा छान आहे Suresh Prabhu: The blue-eyed boy finds himself in the dock
सुरेश प्रभू याना मोदी त्यांचा आवडीचे आणि योग्यतेचे काम देतील हि अपेक्षा. रेल्वे मंत्री म्हणून दुसऱ्या कर्तबगार व्यक्तीची नेमणूक करतील हि सुद्धा अपेक्षा. सुरेश प्रभू नि राजीनामा दिल्यामुळे नवीन मंत्र्यावर नक्कीच दबाव असणार परफॉर्म करण्याचा. रेल्वे ने आता गरीबाच कल्याण हे तुणतुणं बंद करावे आणि infrastructure, safety, technology अश्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे. दरवाढ करण्यास मागेपुढे पाहू नये.
त्यातले पहिले दोन मुद्दे त्रुटीसंबंधी आहेत. उरलेले सर्व मुद्दे प्रभूंच्या नव्या कल्पनांचे आहेत.
पहिले दोन मुद्दे आमलांत आणण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त इतका प्रचंड पैसा लागेल. हा पैसा या वर्षीच उपलब्ध झाला आहे. शिवाय रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प नाही. त्यामुळे पहिल्या दोन बाबींसाठी सुरेश प्रभूंना जबाबदार धरणं योग्य नाही. त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगलं कोणी असेल तर माझ्या मते नितीन गडकरीच. मात्र त्याचं रस्त्यांचं काम जोरात चालू आहे. त्यांना तिथून हटवण्यात अर्थ नाही. तर प्रभूंना त्यांचं काम करू द्यावं. अपघातांची जबाबदारी फक्त प्रभूंचीच नाही. इतर अधिकाऱ्यांचीही आहे. त्यांना कोणीच जबाबदार धरलेलं दिसंत नाही. रेल्वे मुख्यपीठ (बोर्ड) अध्यक्ष श्री. मित्तल यांनी राजीनामा प्रस्तुत केला आहे. हा अपवाद वगळता इतरत्र आनंदीआनंदच आहे.
. पहिले दोन मुद्दे आमलांत आणण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त इतका प्रचंड पैसा लागेल. हा पैसा या वर्षीच उपलब्ध झाला आहे. शिवाय रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प नाही. त्यामुळे पहिल्या दोन बाबींसाठी सुरेश प्रभूंना जबाबदार धरणं योग्य नाही.
मुळात पैशासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणाने काही महत्वाचा गोष्टी दुर्लक्षित (ज्याने लोकांचे जीव जातील) राहणार असतील तर प्रभू आणि मोदी हे दोघे जबाबदार आहेत. हे जबाबदार नाहीत तर काय देव जबाबदार आहे काय?
अपघातांची जबाबदारी फक्त प्रभूंचीच नाही. इतर अधिकाऱ्यांचीही आहे. त्यांना कोणीच जबाबदार धरलेलं दिसंत नाही. रेल्वे मुख्यपीठ (बोर्ड) अध्यक्ष श्री. मित्तल यांनी राजीनामा प्रस्तुत केला आहे. हा अपवाद वगळता इतरत्र आनंदीआनंदच आहे.
अगदी बरोबर पहिल्यांदा अधिकाऱयांना हाकलून लावलं पाहिजे. पण फक्त रेल्वे बोर्ड अध्यक्षांना हटवले नाही तर इतर लोकांवर कारवाई सुरू झालीय पण अधिकारी अश्या कारवाई ना भीक घालत नाही हे वेळोवेळी सिद्ध झालंय.
रेल्वेचं स्पीड वाढवणे, बुलेट ट्रेन, रेल्वे स्थानक साठी सरकारी खासगी भागीदारी, ईशान्य भारत आणि काश्मीर रेल्वे अश्या अनेक महत्वाचा कामात वेग दिसत नाही , नेहमीच्या धीम्या गतीने कामे चालू आहेत हे प्रभू कडून अपेक्षित न्हवत.
गडकरी, पियुष गोयल, सुषमा स्वराज, इत्यादी हातावर मोजण्यासारख्या कामवाल्या लोकांना ही नवीन कामगिरी मिळावी असे वाटते.
मुळात पैशासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणाने काही महत्वाचा गोष्टी दुर्लक्षित (ज्याने लोकांचे जीव जातील) राहणार असतील तर प्रभू आणि मोदी हे दोघे जबाबदार आहेत. हे जबाबदार नाहीत तर काय देव जबाबदार आहे काय?
यांस लालूप्रसाद यादव जबाबदार आहे. रेल्वेच्या तिजोरीत पैशाचा खडखडाट का झाला ते बघायला पाहिजे. लालूप्रसाद यांनी रेल्वेचा देखभालीची कामं थांबवून पैसा वाचवला आणि रेल्वे नफ्यात आणून दाखवली. परंतु त्यामुळे सुरक्षेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झालं. हे दुर्लक्ष दूर करेपर्यंत पुढील पाच वर्षे (२००९ ते २०१४) गेली. मात्र या पाच वर्षांत सात रेल्वेमंत्री झाले. हे वातावरण स्थैर्यास पोषक नाही. याचा भार आणि पैशाची विवंचना मोदी सरकारवर पडली.
पहिली दोन वर्षे तर आढावा घेण्यात आणि पैसा उभारण्यात गेली. आताशा कुठे काम सुरू होतंय. याचे निकाल दिसायला आजून काही वेळ द्यावा लागेल. आज ट्विटर वर तक्रार केली की लगेच पुढील स्थानकावर कारवाई होते. अशी स्थिती पूर्वी कधीतरी होती काय?
२.
रेल्वेचं स्पीड वाढवणे, बुलेट ट्रेन, रेल्वे स्थानक साठी सरकारी खासगी भागीदारी, ईशान्य भारत आणि काश्मीर रेल्वे अश्या अनेक महत्वाचा कामात वेग दिसत नाही , नेहमीच्या धीम्या गतीने कामे चालू आहेत हे प्रभू कडून अपेक्षित न्हवत.
त्यासाठी पायाभूत सुविधा हव्यात. एक तथ्य इथे सांगायला हवं. ते म्हणजे रेल्वे कधीच प्रवासी वाहतुकीवर चालंत नसते. तिला पैसा मिळतो तो मालवाहतुकीतून. अर्थात प्रवाशांची आबाल करावी असा अर्थ निघंत नाही. मात्र सांगायचा मुद्दा असा की मालवाहतुकीसाठी ज्या पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) लागतं ते वाढवण्याची कामं जोरात चालू आहेत. प्रवाशांच्या सुविधा सगळ्यात शेवटी ऐरणीवर घेतल्या जातात. तितका वाव सुरेश प्रभूंना द्यायला हवा.
३.
गडकरी, पियुष गोयल, सुषमा स्वराज, इत्यादी हातावर मोजण्यासारख्या कामवाल्या लोकांना ही नवीन कामगिरी मिळावी असे वाटते.
सुरेश प्रभूंचा रेल्वेचा अभ्यास दांडगा आहे. त्या मानाने इतरांचा रेल्वेची जबाबदारी उचलण्यात बराच वेळ जाईल. शिवाय खांदेपालटामुळे अपघात थांबतीलच याची खात्री देता येत नाही.
तसाच गडकरी वा स्वराज यांची खास कौशल्याची खाती दुसऱ्या कोणाकडे द्यायची असाही प्रश्न उद्भवतो.
एका ट्विटवर रेल्वेमंत्र्यांना तक्रार करा आणि लगेच काम होते ही चांगली गोष्ट असली तरी ती एका systemic weakness चे उदाहरण आहे. अनेकदा लोक फालतू गोष्टींची तक्रार थेट रेल्वेमंत्र्याना करतात. या गोष्टी स्थानिक अधिकारी पूर्ण करू शकतील. त्यासाठी थेट रेल्वेमंत्र्याना कामाला लावायची गरज नाही. मागे एकदा वाशी स्टेशनवर फलाट क्रमांक ३ वर पंखा बंद होता तर 'इसका प्रभू को ट्विट कर देते है वो फटाकसे काम करेगा' असे एका प्रवाशाने म्हटले होते ते मी स्वतः ऐकले आहे. असल्या फालतू गोष्टींची तक्रार थेट मंत्र्यांना करणे आणि मंत्रयांनी त्यावर स्वतः लक्ष देणे म्हणजे मधले सगळे लोक अत्यन्त अकार्यक्षम आहेत याची कबुली देण्यासारखे आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी त्यापेक्षा बऱ्याच मोठ्या लेव्हलवर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. प्रभू तसे निर्णय घेऊ शकतात आणि घेतही आहेतच. पण त्यांना कुठल्या कामासाठी ट्विट करावे याचे भान अनेकांना नसते.
गॅरी ट्रुमन यांचा मताशी सहमत. मुळात ट्विट करून मुलाला diaper दे दूध दे कुणाला सीट मिळवून दे हि काय मंत्र्यांची कामे नाहीत, अपवादात्मक वेळी ठीक आहे पण सतत ह्या गोष्टी मंत्र्याने करू नयेत.
@गामा पैलवान
तसाच गडकरी वा स्वराज यांची खास कौशल्याची खाती दुसऱ्या कोणाकडे द्यायची असाही प्रश्न उद्भवतो.
मोदींनी सुषमा स्वराज याना काय काम ठेवलंय काय ? परराष्ट्रीय संबंध हे PMO, मोदी आणि अजित डोवाल च बघतात, सुषमा स्वराज खूप कमी वेळा मोदी बरोबर दौऱयावर जातात. मोदींनी सुषमा स्वराज याना फक्त ट्विटर वरून व्हिसा आणि पासपोर्ट देण्याचं काम ठेवलं आहे.(थोडीफार अतिशोयक्ती, मतितार्थ समजून घ्यावा). खरे तर मोदींनी परराष्ट्र, गृह, संरक्षण आणि अर्थ खाती स्वतःच्या ताब्यात घेतली आहेत ,त्या त्या खात्याचे मंत्री फक्त दुय्यम कामे करण्यासाठी आहेत.
त्यामुळे स्वराज यांच्या कर्तबगारीला न्याय द्यायचा असेल तर त्यांना वेगळं ढवळाढवळ न होणार खात दिल पाहिजे.
थोडक्यात काय कि प्रभू आपला मोबाईल हातात घेऊन बसलेले असतात आणि ट्विट दिसला की कामाला लागतात असे आपले मत आहे. सिस्टिमॅटिक विकनेस आहेच रेल्वेखात्यात आणि तो मुख्यत्वे कर्मचाऱ्यांच्या/अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे आहे. ट्विटचा पर्याय हा त्यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून पुढे आला असेल असे आपल्याला वाटते का? मला तसे वाटत नाही. अधिकाऱ्यांना जरब बसण्यासाठी आणि कामाला लावण्यासाठी ट्विट कामाला येत असेल तर त्यात वाईट काय?
बाकी ते सुषमा स्वराजना काय कामाला वगैरे (मतितार्थ समजून घेतला तरी) हास्यास्पद आहे. एका देशाचा मुख्य दुसऱ्या देशाच्या मुख्यांना भेटणं एवढंच काय ते परराष्ट्र धोरण असतं असं म्हणण्यासारखं आहे हे.
मुळात ट्विट करून 4-5 लोकांना मदत करणे हा एक सवंग लोकप्रियता, PR आणि feel good वातावरण तयार करण्याचा प्रकार आहे. याने ग्राउंड वरच्या गोष्टी बदलत नाहीत इथे निलंबन करून चौकशी करून अधिकारी सहजासहजी बदलत नाहीत तिथं त्यांना प्रभू च्या ट्विट ने शिस्त लागणार आहे काय? ट्विट इफेक्ट खूप क्षणिक आहे. लोकांना मदत करायची आहे तर सिस्टिम बदला, सेफ्टी साठी काकोडकर समितीने दिलेला अहवाल जो धूळ खात पडलाय तो अमलात आना, आज त्याने कितीतरी जीव वाचले असते. आणि तसेही ट्विट करून लोकांना मदत करणे हे PR ऑफिसर किंवा CC ऑफिसर च काम आहे, आता प्रभू गेल्यावर लोक कोणाला ट्विट करणार? ऑफिसर ला ना.
सुषमा स्वराज
मुळात मोदींच कामाची पद्दत पहिली असता काय दिसून येत मोदी हे अत्यंत व्यक्तिकेंद्रित आहेत, ते एकटे निर्णय घेतात आणि बाकीचे त्याची अंमलबजावणी करतात. कोणतेही परदेश दौरे पहा मोदींच मोदी दिसतील, सगळे निर्णय PMO ने घेतलेले दिसतील. सुषमा स्वराज एक तर मोदी च्या दौऱ्यात नसतात किंवा त्यांनी एकट्याने दौरा केला तर त्यात महत्वाचे करार होत नाहीत. त्यामुळं मोदींनी त्यांचा अधिकारावर संक्रांत आणून त्यांचं महत्व खूपच कमी केलंय. मध्यंतरी राजनाथ सिंग यांनी सरसंघचालक यांच्याकडे मंत्री पद मध्ये रस नसून पक्षासाठी काम करायचं आहे अशी नाराजी व्यक्त केली होती असे एका पत्रकाराने लोकसत्ता मध्ये लिहलं होत (संतोष कुलकर्णी बहुतेक). ठीक आहे एक वेळ गृहीत धरू पत्रकाराची माहिती खरी नाही पण मोदी किती एककल्ली आहेत आणि मंत्र्यांना त्यांनी किती कमी स्पेस ठेवलाय हे लोक जाणून आहेत.
मुद्दा १. जर चार पाच लोकांनाच मदत करून त्याचा लोकप्रियतेसाठी वापर होत असेल तर मग मंत्र्याने ते करत बसून नये हा मुद्दा गैर लागू आहे.
अवांतर : ट्विट करून मदत मिळालेल्या सगळ्यांनी सरसकट प्रभूंना ट्विट केले असेल हे झाले गृहीतक! रेल्वेने त्यांचे अनेक अधिकृत ट्विटर हॅंडल्स घोषित केलेले आहेत.
राहता राहिला मुद्दा सुषमा स्वराज यांचा तर मोदी व्यक्तिकेंद्रित वगैरे वैयक्तिक मते आहेत. खरंच सुषमा कशाला आहेत हा प्रश्न पडला असता तर सोपा मार्ग परराष्ट्रमंत्रालयाची वेबसाईट पाहणे आहे. २०१४ पासून त्यांनी केलेले परदेश दौरे आणि निर्णय यांची माहिती मिळेल.
बाकी मते आणि वस्तुस्थिती यात फरक नक्कीच असतो. मते वस्तुस्थिती बाजूला सारत असतील तर त्याला पर्याय नाही.
अॅडव्हकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया या संघटनेनं यासंदर्भात तीव्र शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींकडे आपला आक्षेप नोंदवला होता. अशा प्रकारे एका ज्येष्ठ आणि निष्ठावान न्यायमूर्तींवर राज्य सरकारकडून आरोप करणं आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून याचिकेची सुनावणी काढून घेणं हे न्यायव्यवस्थेवरच अविश्वास दाखवण्यासारखं असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे न्यायमूर्ती अभय ओकांवर पक्षपातीपणाचा गंभीर आरोप करणाऱ्या राज्य सरकारवर आता पुन्हा एकदा त्यांच्याचसमोर आपली बाजू मांडाण्याची वेळ आलीय.
ध्वनी प्रदूषणाची सगळी प्रकरणं मुख्य न्यायमूर्ती अभय ओक आणि रियाज छागला यांच्या खंडपीठाकडून आता दुसऱ्या खंडपीठाकडे देण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या अर्जावर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी हा निर्णय घेतला होता. आपला निकाल मुख्य न्यायामूर्तींपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच रजिस्ट्रारनं खंडपीठ बदलण्यात आलं असल्याचं आपणांस कळवलं असल्याचं न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी याचिकाकर्त्यांना कोर्टात सांगितलं होतं.
रेल्वेमंत्र्यांनी एक ट्विटर अकाऊंट चालु केले ते प्रवाशांच्या सोयीसाठी, एका ट्विटवर रेल्वेमंत्र्यांना तक्रार करा आणि लगेच काम होते ही चांगली गोष्ट असली तरी ती एका systemic weakness चे उदाहरण आहे हे संपुर्णपणे मान्य. पण प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वे झोन / डिव्हिजन / सेक्टर यांनी ट्विटर अकाऊंट / मोबाईल अॅप हेल्पलाईन प्रवाशांच्या सोयीसाठी ( शुल्लक तक्रार असेल तरी पण ) चालु केली आहे का ?? जेणेकरुन प्रवास चांगला व्हावा ?? एक मंत्री जो systemic weakness मान्य करुन काम करत आहे हे काय कमी आहे काय ?
गठबंधन / आघाडी सरकार असताना जर लालुसारख्या मंत्र्याला जर मनमोहनसिंगानी सहनशीलता दाखवली तर पुर्ण बहुमत असलेल्या मोदींना सुरेश प्रभुंना मंत्रीमंडळात ठेवण्यासाठी सुरेश प्रभुंचा राजीनामा नाकारण्याची हींमत दाखवायला काही हरकत नाही.
एका ट्विटवर रेल्वेमंत्र्यांना तक्रार करा आणि लगेच काम होते ही चांगली गोष्ट असली तरी ती एका systemic weakness चे उदाहरण आहे.
सुरेश प्रभूंना हटवून इतर कोणास आणावे का असा प्रश्न आहे. तसं केल्याने दुर्बळ व्यवस्था सबळ बनण्याची शक्यता नाही. शिवाय हे दौर्बल्य सरसकट सर्व सरकारी खात्यांत दिसून येतं. त्यामुळे अपघातांची जबाबदारी सुरेश प्रभूंची असली तरी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला जाऊ नये.
आमदार अनिल गोटे हे तेलगी प्रकरणांत गुंतल्याने काही वर्षे खडी फोडायला गेले होते. त्याबद्दल त्यांची अशी धारणा होत की या लफड्यात छगन भुजबळ व राधेश्याम मोपलवार आपल्या इतकेच दोषी असूनही उजळ माथ्याने बाहेर हिंडत होते. त्यामुळे या दोघांना आत पाठवायचा विडा अनिल गोट्यांनी उचलला आहे. ( संदर्भ : http://www.vikrantjoshi.com/2017/08/blog-post_4.html )
त्यामुळे अनिल गोट्यांचे बंधू श्री. ज्ञानेश्वर गोटे यांचा सपत्नीक मृत्यू हा हत्येचा प्रयास वाटतो. हे प्रकरण मोपलवार व भुजबळांच्या यांच्या पलीकडे गेल्याचं दिसतंय. अनिल गोट्यांना फार सावधपणे पावलं टाकी लागतील.
आज चार विधानसभा मतदारसंघांमधील पोटनिवडणुकीसाठी मतमोजणी होत आहे. गोव्यातील पणजी आणि वाळपोई, दिल्लीमधील बवाना आणि आंध्र प्रदेशातील नंद्याल हे चार मतदारसंघ आहेत.
१. गोव्यात पणजी मतदारसंघातून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काँग्रेसच्या गिरीश चोडणकर यांचा ४,८०३ मतांनी पराभव केला.
२. गोव्यात वाळपोई मतदारसंघातून आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी काँग्रेसच्या रॉय नाईक यांचा १०,६६६ मतांनी पराभव केला.
३. आंध्र प्रदेशात नंद्याल मतदारसंघात तेलुगु देसम पक्षाच्या उमेदवाराने वाय.एस.आर काँग्रेसच्या उमेदवारावर मतमोजणीच्या सहाव्या फेरीअखेर १६,४६५ मतांची आघाडी घेतली आहे.
४. दिल्लीत बवाना मतदारसंघात चुरस चालू आहे. मतमोजणीच्या पहिल्या ७ फेर्यांमध्ये काँग्रेस उमेदवार सुरिंदर कुमार पहिल्या क्रमांकावर होते. पहिल्या दोन फेर्यांमध्ये आआपचे उमेदवार राम चंदर दुसर्या क्रमांकावर तर भाजपचे उमेदवार (२०१५ मध्ये आआपचे उमेदवार म्हणून जिंकलेले पण नंतर भाजपमध्ये प्रवेश करून भाजपकडून निवडणुक लढविणारे) वेदप्रकाश तिसर्या क्रमांकावर होते. तिसर्या फेरीत भाजप उमेदवाराने आआपच्या उमेदवाराला मागे टाकले आणि दुसरा क्रमांक मिळवला. पण आता आठव्या फेरीअखेर आम आदमी पक्षाचे राम चंदर यांनी काँग्रेसच्या सुरिंदर कुमार यांच्यावर ३३९ मतांची आघाडी घेतली आहे. भाजप उमेदवार तिसर्या क्रमांकावर आहे. राम चंदर यांना १५,९७९ , काँग्रेसच्या सुरिंदर कुमार यांना १५,६४० तर भाजपच्या वेदप्रकाश यांना ११,८०६ मते मिळाली आहेत.
बवानामध्ये मतमोजणीच्या अजून २० फेर्या बाकी आहेत. त्यामुळे निकाल नक्की कोणत्या बाजूला जाईल हे सांगता येत नाही. नंद्यालमध्ये तेलुगु देसमने जशी घसघशीत आघाडी घेतली आहे त्यामुळे ती जागा पक्षाने जिंकल्यात जमा आहे असे म्हणायला हरकत नसावी. तशी परिस्थिती दिल्लीत नाही. हे लिहितालिहिता ११ व्या फेरीअखेर काँग्रेस उमेदवाराने आआपच्या उमेदवारावर १२९ मतांची आघाडी घेतली आहे असे ट्विटरवर वाचले.
जर काँग्रेस उमेदवाराचा विजय झाला तर चांगलेच होईल. सुरिंदर कुमार १९९८, २००३ आणि २००८ या तीन निवडणुकांमध्ये बवानामधून जिंकले होते. भाजपने ही जागा १९९३ मध्ये जिंकली होती आणि त्यानंतर शीला दिक्षितविरोधी लाटेत २०१३ मध्ये परत जिंकता आली. ज्याप्रमाणे जनकपुरी, कृष्णा नगर या भाजपच्या बर्याच अंशी बालेकिल्ला असलेल्या जागा आहेत तशी ही जागा नक्कीच नाही. तरीही या जागेवर आआपमधून आयात केलेल्या उमेदवाराला उभे केले ही नक्कीच चूक झाली. महाराष्ट्रात नारायण राणे वगैरे लोकांना आयात करायचा विचार चालू आहे ते लोकांना पसंत नाही एवढे तरी भाजपला या मिळालेल्या दणक्यामधून समजून यावे. जरी भाजपने स्वतःचा (आयात न केलेला) उमेदवार दिला असता तरी ही जागा जिंकली असती इतके बळ पक्षाचे या भागात आहे का ही शंकाच आहे. पण तरी इतका दणका बसला नसता असे म्हणायला जागा आहे.
हे लिहितालिहिता १२ व्या फेरीअखेर आआप उमेदवाराने काँग्रेस उमेदवारावर १३६८ मतांची आघाडी घेतली आहे.
बवानामध्ये आता २० व्या फेरीअखेर आआपच्या उमेदवाराने काँग्रेसच्या उमेदवारावर ७,४४३ मतांची आघाडी घेतली आहे. अजून मतमोजणीच्या ८ फेर्या बाकी आहेत पण यानंतर निकाल फिरायची शक्यता तशी कमीच आहे असे वाटते.
तेव्हा आजच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल--- पणजी, वाळपोई-- भाजपकडे, नंद्याल-- तेलुगु देसमकडे आणि बवाना-- आम आदमी पक्षाकडे.
बाबा गुर्मीत ला १० वर्षांची शिक्षा. न्यायव्यवस्थेचे अभिनंदन. आता त्याला पूर्णच्या पूर्ण शिक्षा भोगावी लागावी,ती खरोखरची शिक्षा असावी(म्हणजे आता पंचतारांकित सोयीए वगैरे), त्याचे डेरे विकून सर्व सरकारी नुकसान वसूल केले जावे हे अपेक्षा आहे.
प्रसाद_१९८२
इतकी घाई करु नका.
आज त्याला दहा वर्षाची शिक्षा CBI च्या विशेष न्यायालयाने सुनावली आहे. ह्या शिक्षेविरुद्ध दाद मागायला हा ढोंगी बाबा पंजाब-हरियाणा हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टात जाऊ शकतो.
या बाबाला फासावर चढवायला पाहिजे होता. असल्या भोंदू बाबाबुवांपेक्षा त्यांच्या भजनी लागणार्या अंध भक्तांची मला जास्त चीड येते. असल्या अंध भक्तांमुळेच हा बाबा, ती राधेमां नावाची एक मूर्ख महिला, आसाराम इ. भामटे सोकावले आहेत.
उत्तर प्रदेशात मात्र मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आणि दोन उपमुख्यमंत्री-- केशवचंद्र मौर्य आणि दिनेश शर्मा यांचा उत्तर प्रदेश विधीमंडळावर निवडून जायचा नक्की बेत आहे याविषयी अजूनही पुरेशी स्पष्टता नाही हे धक्कादायक आहे. त्यांना १९ सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जावे लागेल. अन्यथा त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल.१९ सप्टेंबरपूर्वी कोणतीही पोटनिवडणुक नसल्याने आता तीन शक्यता आहेत.
१) विधानपरीषदेतील दोन आमदारांनी राजीनामा द्यायचा व त्यांच्या जागी या दोघांना निवडून द्यायचे. परंतु इतक्या लगेच पोटनिवडणुक होईल असे वाटत नाही.
२) १८ सप्टेंबरला या दोघांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायचा व १९ सप्टेंबरला पुन्हा नव्याने शपथ घ्यायची. परंतु असे करणे हा अत्यंत चुकीचा पायंडा ठरेल कारण भविष्यात कोणतीही व्यक्ती कधीही कोणत्याही सभागृहात निवडून न येता दर सहा महिन्यांनी नव्याने शपथ घेऊन पदावर कायम राहू शकेल.
३) १८ सप्टेंबरला या दोघांनी राजीनामा द्यायचा व त्यांच्या जागी नवीन व्यक्ती निवडायच्या. मोदी/शहा आदित्यनाथांना हटवून त्यांच्या जागी नवीन व्यक्ती आणण्याचा धक्का देऊ शकतील का हे सांगता येणे अवघड आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००१ मधील एका निर्णयानुसार असे करता येणार नाही. पंजाबचे मुख्यमंत्री बियंतसिंग यांची ३१ ऑगस्ट १९९५ रोजी हत्या झाली. त्यानंतर हरचरणसिंग ब्रार मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रीमंडळात ९ सप्टेंबर १९९५ रोजी बियंतसिंग यांचे पुत्र तेजप्रकाशसिंग यांचा समावेश झाला. मंत्रीपदाची शपथ घेताना तेजप्रकाशसिंग पंजाब विधानसभेचे सदस्य नव्हते. त्यांना ६ महिन्यात (९ मार्च १९९६ पर्यंत) पंजाब विधानसभेवर निवडून जाता आले नाही. त्यामुळे त्यांनी ८ मार्च १९९६ रोजी राजीनामा दिला. त्यानंतर हरचरणसिंग ब्रार यांच्याजागी राजिंदर कौर भट्टल मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांच्या मंत्रीमंडळात २३ नोव्हेंबर १९९६ रोजी तेजप्रकाशसिंग यांचा परत मंत्री म्हणून समावेश झाला. मधल्या काळात ते पंजाब विधानसभेवर निवडून गेले नव्हते. त्यांच्या मंत्रीमंडळातील समावेशाला कुणा एस.आर.चौधरी यांनी आव्हान दिले. हे आव्हान उच्चन्यायालयाने फेटाळले पण सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हे आव्हान ग्राह्य धरले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले होते: "`it would be subverting the Constitution to permit an individual, who is not a member of the Legislature, to be appointed a Minister repeatedly for a term of six consecutive months, without him getting himself elected in the meanwhile......``the practice would be clearly derogatory to the constitutional scheme, improper, undemocratic and invalid."
न्यायालयाचा हा निर्णय योग्यच होता हे म्हणायला हरकत नसावी. अन्यथा एखादा राजकारणी एकदाही निवडून न येता पाच वर्षे मंत्री/मुख्यमंत्री राहू शकेल.
ही माहिती माझ्यासाठी नवीन आहे. म्हणजे विधानपरीषदेवर निवडून जाणे किंवा नवीन मुख्यमंत्री व मंत्री निवडणे हे दोनच पर्याय शिल्ल्क राहतात. मला असं वाटतंय की मोदी/शहा पूर्णपणे नवीन व्यक्ती निवडून धक्का देतील.
मे २००१ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी त्यापूर्वी जयललितांना एका खटल्यात दोन वर्षाची तुरूंगवासाची शिक्षा झाली असल्यामुळे त्या निवडणुक लढवायला पात्र नव्हत्या. अण्णा द्रमुकने निवडणुक जिंकली. त्यानंतर राज्यपाल मीर साहेबा फातिमा बिबी यांनी अण्णा द्रमुक विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्या म्हणून जयललितांनाच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली (१४ मे २००१ रोजी). तेव्हा जयललितांना १४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वी तामिळनाडू विधानसभेवर निवडून जाणे भाग होते. सुरवातीला अण्णा द्रमुक कॅम्पमध्ये म्हटले जात होते की सहा महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय फिरवून पोटनिवडणुक वेळेत झाली तर ठिकच. अन्यथा १३ नोव्हेंबर रोजी जयललितांनी राजीनामा द्यायचा आणि लगेच दुसर्या दिवशी मुख्यमंत्रीपदाची परत शपथ घ्यायची. पण ऑगस्ट २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तेजप्रकाशसिंग प्रकरणात हा निर्णय दिल्यामुळे जयललितांच्या त्या बेतावर पाणी पडले. विधानसभा निवडणुक लढवायला अपात्र असलेल्या जयललितांना मुख्यमंत्री नेमायच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. ३० सप्टेंबर २००१ रोजी न्यायालयाने जयललितांची मुख्यमंत्रीपदावरील निवड अवैध ठरवली आणि त्यांच्या जागी ओ.पन्नीरसेल्वम पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले.
शरद पवार केंद्रातून महाराष्ट्रात परत आले तेव्हाही शरद पवारांनी सहा महिने पूर्ण व्हायच्या आत राजीनामा द्यायचा आणि परत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यायची हा प्रकार व्हायची शक्यता निर्माण झाली होती. पवारांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली ६ मार्च १९९३ रोजी. म्हणजे त्यांना ६ सप्टेंबर १९९३ पूर्वी महाराष्ट्र विधानसभेवर किंवा विधानपरिषदेवर निवडून जाणे भाग होते. त्यांनी पुणे विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधानपरिषदेसाठी निवडणुक होणार होती त्यासाठी आपला उमेदवारी अर्ज भरला. त्यासाठी मतदान होणार होते ३ ऑगस्ट १९९३ रोजी. तेव्हा मुख्य निवडणुक आयुक्त होते टी.एन.शेषन. निवडणुकांच्या कामासाठी जे सरकारी कर्मचारी आणि पोलिस नेमले जातील त्यावर निवडणुक आयोगाचेच नियंत्रण असावे की सरकारचे यावरून त्यांचे नरसिंहराव सरकारशी मतभेद झाले होते. नरसिंहराव सरकार शेषन यांची ही मागणी मान्य करायला तयार नव्हते. तेव्हा २ ऑगस्ट १९९३ रोजी (मतदानाच्या आधल्या दिवशी) सर्व पोटनिवडणुका बेमुदत स्थगित करायचा अनाकलनीय आदेश शेषन यांनी काढला. ते त्यांच्या काहीशा चक्रम स्वभावाला अनुसरूनच होते. पण त्यामुळे पवारांची पंचाईत झाली. घाईघाईने पवारांनी कोर्टात धाव घेऊन या आदेशाला स्थगिती मिळवली. दुसर्या दिवशी ठरल्याप्रमाणे मतदान झाले. पण नंतर शेषन यांनी मतमोजणी करून निकाल जाहिर करायची प्रक्रीया सुरू करायलाच नकार दिला. परत पवार कोर्टात गेले होते. कोर्ट नक्की निकाल कधी देईल याविषयी अनिश्चितता होती. जास्त उशीर लागल्यास पवारांनी ५ सप्टेंबर १९९३ रोजी राजीनामा देऊन ६ सप्टेंबरला परत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यावी असे दरम्यानच्या काळात काँग्रेसच्या गोटातून म्हटले जात होते. पण कोर्टाने वेळेत आदेश दिला आणि मतमोजणी होऊन पवार विजयी झाले. म्हणून ही वेळ आली नाही.
ब्लु व्हेल गेम वर हा एक चांगला लेख आहे
https://qz.com/1059240/are-indian-teenagers-really-committing-suicide-b…
गोपनीयतेचा हक्क हा मूलभूत हक्क आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहिर केले आहे. या निकालाचे काय परिणाम होतील याविषयी कोणाला काही माहिती आहे का?
जर का कोणी संशयित दहशतवाद्यावर सरकारी यंत्रणांचे लक्ष असेल आणि त्याची प्रायव्हसी भंग केली तर तो या कारणावरून आकांडतांडव करू शकेल का? या प्रकरणात अरूणा रॉय या 'पुरोगामी' चळवळीतल्या कार्यकर्तीने न्यायालयात धाव घेतली होती त्यावरून असे काही व्हायची शक्यता नक्कीच वाटते.
All Fundamental Rights are subject to reasonable restrictions
म्हणून त्याने आकांडतांडव केला तर कोर्ट त्या प्रकरणाची माहिती घेऊन त्याचा मूलभूत अधिकार (विनाकारण) भंग झालाय का याची शहानिशा करू शकते (असे वाटते).
शिवसेनेचा मूर्खपणा अजिबात थांबायला तयार नाही. मीरा-भाईंदर निवडणुकीत भाजपने बहुमत मिळविल्यानंतर आपला पराभव मान्य न करता संजय राऊतने थयथयाट सुरू केला आहे. भाजपला मते द्या असे तावातावाने सांगणार्या पद्मसागर या जैन मुनींची चित्रफीत प्रसिद्ध झाली आहे. या मुनींनी धर्माच्या आधारावर प्रचार केला, त्यामुळे ही निवडणुक रद्द करावी अशी शिवसेनेने मागणी केली आहे. भाजपने मनी आणि मुनी यांच्या जीवावर विजय मिळविला असा शिवसेनेने शोध लावला आहे. इतर पक्षांनी कशामुळे विजय मिळविला हे शिवसेनेला चांगले समजते, परंतु आपल्याला जनता सातत्याने का नाकारते याचा शोध अजून त्यांना लागलेला नाही. या मुनींची संभावना राऊतने गुंड, अतिरेकी, झाकीर नाईक अशी केली. परत शिवसेनेच्या विरूद्ध बोललात आम्ही शिवसेनेच्या पद्धतीने त्यांना धडा शिकवू अशीही जाहीर धमकी त्यांनी दिली गेली.
गंमत म्हणजे याच मुनींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा प्रचार केला होता. ते शिवसेनेला मते द्या असे सांगताना व्यासपीठावर उधोजी व इतर सेना कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी मुनींनी भाषण करताना अनेकदा मुंबईचा उल्लेख बॉम्बे असा केला. परंतु उधोजी किंवा इतरांनी त्याला काहीही आक्षेप घेतला नव्हता. आता हेच मुनी गुंड, अतिरेकी, झाकीर नाईक वगैरे झालेले आहेत.
राऊतने केलेल्या आगपाखडीमुळे जैन मंडळी चिडलेली असून आज राऊतविरूद्ध नगरमध्ये जैनांनी मोर्चा काढला. राऊतच्या बरळण्यामुळे अजून एक समाजघटक शिवसेनेच्या विरोधात गेला आहे.
गुर्जी भाजपा मुर्ख पणा करण्यात भारी पडेल बघा चिऊसेनेला जर राणे ला भाजपा ने घेतल तर. हे म्हणजे श्रीगुरुजीं नी मोगा खान च्या हागणदारी धाग्याला प्रास्ताविक लिहील्यासारखे होईल.
बाकी ठीक आहे पण कोणत्याही मुनी/बाबाच्या समर्थकांनी मोर्चा काढला म्हणून त्यांच्या विरोधात काही बोलू नये ही अपेक्षा चुकीची आहे. याच प्रकारच्या मानसिकतेमुळे आज हरियाणामध्ये त्या बाबा रामरहीम विरुद्ध कोणी राजकीय नेता बोलायला तयार नाही. शिवसेनेचा इतर बावळटपणा जरी असला तरीही त्यांनी केलेली
मागणी नैतिक दृष्ट्या योग्य आहे (कमीतकमी "धर्माच्या आधारावर प्रचार " या विरोधात बोलल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.
बाकी ठीक आहे पण कोणत्याही मुनी/बाबाच्या समर्थकांनी मोर्चा काढला म्हणून त्यांच्या विरोधात काही बोलू नये ही अपेक्षा चुकीची आहे.जैन मुनींच्या समर्थकांनी मोर्चा काढला म्हणून त्यांच्या विरोधात राऊत बरळलेला नसून तो मुनींविरूद्ध अर्वाच्य बरळल्याने त्याच्याविरूद्ध मोर्चा काढलेला होता.
मागणी नैतिक दृष्ट्या योग्य आहे (कमीतकमी "धर्माच्या आधारावर प्रचार " या विरोधात बोलल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.शिवसेना धर्माच्या आधारावर मते मागत नाही का? जर मुनींनी कायदेभंग केला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होईलच. त्यासाठी गुंड, अतिरेकी, झाकीर नाईक अशी टीका करायची आणि धमक्या द्यायच्या? सेनेने एखाद्याला गुंड म्हणणे हे अत्यंत हास्यास्पद आहे.
दुरुस्ती - मोर्चा काढतील म्हणून असे वाचावे, काढला म्हणून असे चुकून लिहिले.
मागत असले तरी यानिमित्ताने त्यांनी नैतिक दृष्ट्या योग्य मागणी केली आहे असे वाटते. तत्व महत्वाचे असे वाटते. ऑफकोर्स उद्या त्यांच्यावर तीच टीका होऊ शकते आणि व्हावी सुद्धा!
लोकहो,
लागोपाठ दोन अपघात झाल्याने व्यथित होऊन रेल्वेमंत्री श्री. विनायक प्रभूंनी आपला राजीनामा सादर केल्याचं वृत्त आहे.
विनायक प्रभू स्वच्छ कार्भारेणी अतिशय कार्यक्षम मंत्री आहेत. लल्लूप्रसाद यादवांनी खड्ड्यात घातलेल्या रेल्वेस उर्जितावस्था आणण्यात प्रभूंचा सिंहाचा वाटा आहे. अशा वेळेस प्रभूंना नैतिक जबाबदारीचा नियम लागू करण्यात येऊ नये असं माझं मत आहे. त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगला रेल्वेमंत्री मिळणे शक्य नाही.
म्हणून माझं पंतप्रधान श्री. मोदींना आणि श्री. प्रभूंना आवाहन आहे की श्री. प्रभूंवरची रेल्वेखात्याची जबाबदारी तशीच चालू राहावी.
आ.न.,
-गा.पै.
आन गापै, हे आवाहन ट्विटर, फेसबुक किंवा किमान PMO ला लिहा..
मोदक, माझी ही खाती सक्रीय नाहीत. कोणीही वाचकाने बिनधास्त कॉपीपेस्ट करा.
आ.न.,
-गा.पै.
विनायक प्रभू नाही हो सुरेश प्रभू. विनायक प्रभू मिपाकर आहेत :)
मी तोच विचार करतोय...हे विनायक प्रभू कोण आता? :):)
गॅरी ट्रुमन,
अर्रर्र ! हमारा चुक्याच !! चूक लक्षात आणवून दिल्याबद्दल धन्यवाद !
आ.न.,
-गा.पै.
तात्या असा म्हणायचा बा "" तोच तुझा भिकारचोट विनायक काका ? "" खरे खोटे बेसनलाडु जाणे.
" तोच का तुझा भिकारचोट विनायक काका ? ""
असें हंवे.
http://m.indiatoday.in/story/nandan-nilekani-returns-infosys-chairman-c…
नंदन नीलेकणी इन्फोसिसमध्ये परतले.
साला ईन्फि चा पार खांग्रेस अन जेएनयु करुन टाकलय.
ते कसे काय बुआ?
सुरेश प्रभू नि राजीनामा दिला हि योग्य गोष्ट केली, आजकाल एव्हडी उच्च नीतिमत्ता असलेला माणूस शोधणे दुर्मिळच. सुरेश प्रभू अत्यंत हुशार, प्रामाणिक आणि कर्तबगार माणूस. अटलबिहारी वाजपेयी च्या काळात ऊर्जा मंत्री म्हणून अत्यंत उत्तम भूमिका निभावली होती, खुद्द अटल बिहारी वाजपेयींना त्यांचे कौतुक होते (बाळासाहेबांना नव्हते हि गोष्ट वेगळी). परंतु प्रत्येक हुशार माणसाला प्रत्येक काम जमतेच असे नाही, वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्याची कामगिरी दमदार होईल याची खात्री नाही. सुरेश प्रभू बाबतीत हेच झाले. रेल्वे आणि त्यांचं सूत काही जुळून नाही आले. प्रभूच्या काळात रेल्वेत म्हणावे अशे मूलभूत बदल नाही झाले. प्रभू यांच्या कामाचा आढावा खाली घेतला आहे.
Suresh Prabhu as Railway Minister: Indian Railways under his tenure
यामध्ये कोणतेही काम डोळ्यात भरण्यासारखे नाही. प्रभूच्या काळात रेल्वेने स्वच्छता, तत्परता आणि ग्राहक केंद्रित सेवा यावर भर दिला खरा पण रेल्वेत आमूलाग्र बदल करण्यात प्रभू अयशस्वी झाले जरी त्यांनी त्यांचं १०० % दिले असले तरी. मला सुरेश प्रभू रेल्वे मंत्री झाल्यानंतर पायाभूत सुविधा, तंत्रांज्ञान यावर भर देतील असे वाटले होते पण तसे काही झाले नाही. मुंबई चेन्नई सारख्या शहरातील लोकल रेल्वे मध्ये कोणतीच मोठी सुधारणा झाली नाही. खालील लेख सुद्धा छान आहे
Suresh Prabhu: The blue-eyed boy finds himself in the dock
सुरेश प्रभू याना मोदी त्यांचा आवडीचे आणि योग्यतेचे काम देतील हि अपेक्षा. रेल्वे मंत्री म्हणून दुसऱ्या कर्तबगार व्यक्तीची नेमणूक करतील हि सुद्धा अपेक्षा. सुरेश प्रभू नि राजीनामा दिल्यामुळे नवीन मंत्र्यावर नक्कीच दबाव असणार परफॉर्म करण्याचा. रेल्वे ने आता गरीबाच कल्याण हे तुणतुणं बंद करावे आणि infrastructure, safety, technology अश्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे. दरवाढ करण्यास मागेपुढे पाहू नये.
अमितदादा,
तुम्ही दिलेला पहिला दुवा वाचला : http://indianexpress.com/article/india/indian-railways-under-railway-mi…
त्यातले पहिले दोन मुद्दे त्रुटीसंबंधी आहेत. उरलेले सर्व मुद्दे प्रभूंच्या नव्या कल्पनांचे आहेत.
पहिले दोन मुद्दे आमलांत आणण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त इतका प्रचंड पैसा लागेल. हा पैसा या वर्षीच उपलब्ध झाला आहे. शिवाय रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प नाही. त्यामुळे पहिल्या दोन बाबींसाठी सुरेश प्रभूंना जबाबदार धरणं योग्य नाही. त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगलं कोणी असेल तर माझ्या मते नितीन गडकरीच. मात्र त्याचं रस्त्यांचं काम जोरात चालू आहे. त्यांना तिथून हटवण्यात अर्थ नाही. तर प्रभूंना त्यांचं काम करू द्यावं. अपघातांची जबाबदारी फक्त प्रभूंचीच नाही. इतर अधिकाऱ्यांचीही आहे. त्यांना कोणीच जबाबदार धरलेलं दिसंत नाही. रेल्वे मुख्यपीठ (बोर्ड) अध्यक्ष श्री. मित्तल यांनी राजीनामा प्रस्तुत केला आहे. हा अपवाद वगळता इतरत्र आनंदीआनंदच आहे.
आ.न.,
-गा.पै.
मुळात पैशासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणाने काही महत्वाचा गोष्टी दुर्लक्षित (ज्याने लोकांचे जीव जातील) राहणार असतील तर प्रभू आणि मोदी हे दोघे जबाबदार आहेत. हे जबाबदार नाहीत तर काय देव जबाबदार आहे काय?
अगदी बरोबर पहिल्यांदा अधिकाऱयांना हाकलून लावलं पाहिजे. पण फक्त रेल्वे बोर्ड अध्यक्षांना हटवले नाही तर इतर लोकांवर कारवाई सुरू झालीय पण अधिकारी अश्या कारवाई ना भीक घालत नाही हे वेळोवेळी सिद्ध झालंय.
रेल्वेचं स्पीड वाढवणे, बुलेट ट्रेन, रेल्वे स्थानक साठी सरकारी खासगी भागीदारी, ईशान्य भारत आणि काश्मीर रेल्वे अश्या अनेक महत्वाचा कामात वेग दिसत नाही , नेहमीच्या धीम्या गतीने कामे चालू आहेत हे प्रभू कडून अपेक्षित न्हवत.
गडकरी, पियुष गोयल, सुषमा स्वराज, इत्यादी हातावर मोजण्यासारख्या कामवाल्या लोकांना ही नवीन कामगिरी मिळावी असे वाटते.
अमितदादा,
१.
यांस लालूप्रसाद यादव जबाबदार आहे. रेल्वेच्या तिजोरीत पैशाचा खडखडाट का झाला ते बघायला पाहिजे. लालूप्रसाद यांनी रेल्वेचा देखभालीची कामं थांबवून पैसा वाचवला आणि रेल्वे नफ्यात आणून दाखवली. परंतु त्यामुळे सुरक्षेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झालं. हे दुर्लक्ष दूर करेपर्यंत पुढील पाच वर्षे (२००९ ते २०१४) गेली. मात्र या पाच वर्षांत सात रेल्वेमंत्री झाले. हे वातावरण स्थैर्यास पोषक नाही. याचा भार आणि पैशाची विवंचना मोदी सरकारवर पडली.
पहिली दोन वर्षे तर आढावा घेण्यात आणि पैसा उभारण्यात गेली. आताशा कुठे काम सुरू होतंय. याचे निकाल दिसायला आजून काही वेळ द्यावा लागेल. आज ट्विटर वर तक्रार केली की लगेच पुढील स्थानकावर कारवाई होते. अशी स्थिती पूर्वी कधीतरी होती काय?
२.
त्यासाठी पायाभूत सुविधा हव्यात. एक तथ्य इथे सांगायला हवं. ते म्हणजे रेल्वे कधीच प्रवासी वाहतुकीवर चालंत नसते. तिला पैसा मिळतो तो मालवाहतुकीतून. अर्थात प्रवाशांची आबाल करावी असा अर्थ निघंत नाही. मात्र सांगायचा मुद्दा असा की मालवाहतुकीसाठी ज्या पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) लागतं ते वाढवण्याची कामं जोरात चालू आहेत. प्रवाशांच्या सुविधा सगळ्यात शेवटी ऐरणीवर घेतल्या जातात. तितका वाव सुरेश प्रभूंना द्यायला हवा.
३.
सुरेश प्रभूंचा रेल्वेचा अभ्यास दांडगा आहे. त्या मानाने इतरांचा रेल्वेची जबाबदारी उचलण्यात बराच वेळ जाईल. शिवाय खांदेपालटामुळे अपघात थांबतीलच याची खात्री देता येत नाही.
तसाच गडकरी वा स्वराज यांची खास कौशल्याची खाती दुसऱ्या कोणाकडे द्यायची असाही प्रश्न उद्भवतो.
आ.न.,
-गा.पै.
एका ट्विटवर रेल्वेमंत्र्यांना तक्रार करा आणि लगेच काम होते ही चांगली गोष्ट असली तरी ती एका systemic weakness चे उदाहरण आहे. अनेकदा लोक फालतू गोष्टींची तक्रार थेट रेल्वेमंत्र्याना करतात. या गोष्टी स्थानिक अधिकारी पूर्ण करू शकतील. त्यासाठी थेट रेल्वेमंत्र्याना कामाला लावायची गरज नाही. मागे एकदा वाशी स्टेशनवर फलाट क्रमांक ३ वर पंखा बंद होता तर 'इसका प्रभू को ट्विट कर देते है वो फटाकसे काम करेगा' असे एका प्रवाशाने म्हटले होते ते मी स्वतः ऐकले आहे. असल्या फालतू गोष्टींची तक्रार थेट मंत्र्यांना करणे आणि मंत्रयांनी त्यावर स्वतः लक्ष देणे म्हणजे मधले सगळे लोक अत्यन्त अकार्यक्षम आहेत याची कबुली देण्यासारखे आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी त्यापेक्षा बऱ्याच मोठ्या लेव्हलवर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. प्रभू तसे निर्णय घेऊ शकतात आणि घेतही आहेतच. पण त्यांना कुठल्या कामासाठी ट्विट करावे याचे भान अनेकांना नसते.
+१००
गॅरी ट्रुमन यांचा मताशी सहमत. मुळात ट्विट करून मुलाला diaper दे दूध दे कुणाला सीट मिळवून दे हि काय मंत्र्यांची कामे नाहीत, अपवादात्मक वेळी ठीक आहे पण सतत ह्या गोष्टी मंत्र्याने करू नयेत.
@गामा पैलवान
मोदींनी सुषमा स्वराज याना काय काम ठेवलंय काय ? परराष्ट्रीय संबंध हे PMO, मोदी आणि अजित डोवाल च बघतात, सुषमा स्वराज खूप कमी वेळा मोदी बरोबर दौऱयावर जातात. मोदींनी सुषमा स्वराज याना फक्त ट्विटर वरून व्हिसा आणि पासपोर्ट देण्याचं काम ठेवलं आहे.(थोडीफार अतिशोयक्ती, मतितार्थ समजून घ्यावा). खरे तर मोदींनी परराष्ट्र, गृह, संरक्षण आणि अर्थ खाती स्वतःच्या ताब्यात घेतली आहेत ,त्या त्या खात्याचे मंत्री फक्त दुय्यम कामे करण्यासाठी आहेत.
त्यामुळे स्वराज यांच्या कर्तबगारीला न्याय द्यायचा असेल तर त्यांना वेगळं ढवळाढवळ न होणार खात दिल पाहिजे.
थोडक्यात काय कि प्रभू आपला मोबाईल हातात घेऊन बसलेले असतात आणि ट्विट दिसला की कामाला लागतात असे आपले मत आहे. सिस्टिमॅटिक विकनेस आहेच रेल्वेखात्यात आणि तो मुख्यत्वे कर्मचाऱ्यांच्या/अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे आहे. ट्विटचा पर्याय हा त्यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून पुढे आला असेल असे आपल्याला वाटते का? मला तसे वाटत नाही. अधिकाऱ्यांना जरब बसण्यासाठी आणि कामाला लावण्यासाठी ट्विट कामाला येत असेल तर त्यात वाईट काय?
बाकी ते सुषमा स्वराजना काय कामाला वगैरे (मतितार्थ समजून घेतला तरी) हास्यास्पद आहे. एका देशाचा मुख्य दुसऱ्या देशाच्या मुख्यांना भेटणं एवढंच काय ते परराष्ट्र धोरण असतं असं म्हणण्यासारखं आहे हे.
मुळात ट्विट करून 4-5 लोकांना मदत करणे हा एक सवंग लोकप्रियता, PR आणि feel good वातावरण तयार करण्याचा प्रकार आहे. याने ग्राउंड वरच्या गोष्टी बदलत नाहीत इथे निलंबन करून चौकशी करून अधिकारी सहजासहजी बदलत नाहीत तिथं त्यांना प्रभू च्या ट्विट ने शिस्त लागणार आहे काय? ट्विट इफेक्ट खूप क्षणिक आहे. लोकांना मदत करायची आहे तर सिस्टिम बदला, सेफ्टी साठी काकोडकर समितीने दिलेला अहवाल जो धूळ खात पडलाय तो अमलात आना, आज त्याने कितीतरी जीव वाचले असते. आणि तसेही ट्विट करून लोकांना मदत करणे हे PR ऑफिसर किंवा CC ऑफिसर च काम आहे, आता प्रभू गेल्यावर लोक कोणाला ट्विट करणार? ऑफिसर ला ना.
सुषमा स्वराज
मुळात मोदींच कामाची पद्दत पहिली असता काय दिसून येत मोदी हे अत्यंत व्यक्तिकेंद्रित आहेत, ते एकटे निर्णय घेतात आणि बाकीचे त्याची अंमलबजावणी करतात. कोणतेही परदेश दौरे पहा मोदींच मोदी दिसतील, सगळे निर्णय PMO ने घेतलेले दिसतील. सुषमा स्वराज एक तर मोदी च्या दौऱ्यात नसतात किंवा त्यांनी एकट्याने दौरा केला तर त्यात महत्वाचे करार होत नाहीत. त्यामुळं मोदींनी त्यांचा अधिकारावर संक्रांत आणून त्यांचं महत्व खूपच कमी केलंय. मध्यंतरी राजनाथ सिंग यांनी सरसंघचालक यांच्याकडे मंत्री पद मध्ये रस नसून पक्षासाठी काम करायचं आहे अशी नाराजी व्यक्त केली होती असे एका पत्रकाराने लोकसत्ता मध्ये लिहलं होत (संतोष कुलकर्णी बहुतेक). ठीक आहे एक वेळ गृहीत धरू पत्रकाराची माहिती खरी नाही पण मोदी किती एककल्ली आहेत आणि मंत्र्यांना त्यांनी किती कमी स्पेस ठेवलाय हे लोक जाणून आहेत.
बाकी तुमची मत वेगळी असू शकतात .
मुद्दा १. जर चार पाच लोकांनाच मदत करून त्याचा लोकप्रियतेसाठी वापर होत असेल तर मग मंत्र्याने ते करत बसून नये हा मुद्दा गैर लागू आहे.
अवांतर : ट्विट करून मदत मिळालेल्या सगळ्यांनी सरसकट प्रभूंना ट्विट केले असेल हे झाले गृहीतक! रेल्वेने त्यांचे अनेक अधिकृत ट्विटर हॅंडल्स घोषित केलेले आहेत.
राहता राहिला मुद्दा सुषमा स्वराज यांचा तर मोदी व्यक्तिकेंद्रित वगैरे वैयक्तिक मते आहेत. खरंच सुषमा कशाला आहेत हा प्रश्न पडला असता तर सोपा मार्ग परराष्ट्रमंत्रालयाची वेबसाईट पाहणे आहे. २०१४ पासून त्यांनी केलेले परदेश दौरे आणि निर्णय यांची माहिती मिळेल.
बाकी मते आणि वस्तुस्थिती यात फरक नक्कीच असतो. मते वस्तुस्थिती बाजूला सारत असतील तर त्याला पर्याय नाही.
न्या. ओक पक्षपाती आहेत: राज्य सरकारचा आरोप
महाराष्ट्र सरकारला कंटेम्पट ऑफ कोर्ट केल्याबद्दल शिक्षा होऊ शकते का?
रेल्वेमंत्र्यांनी एक ट्विटर अकाऊंट चालु केले ते प्रवाशांच्या सोयीसाठी, एका ट्विटवर रेल्वेमंत्र्यांना तक्रार करा आणि लगेच काम होते ही चांगली गोष्ट असली तरी ती एका systemic weakness चे उदाहरण आहे हे संपुर्णपणे मान्य. पण प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वे झोन / डिव्हिजन / सेक्टर यांनी ट्विटर अकाऊंट / मोबाईल अॅप हेल्पलाईन प्रवाशांच्या सोयीसाठी ( शुल्लक तक्रार असेल तरी पण ) चालु केली आहे का ?? जेणेकरुन प्रवास चांगला व्हावा ?? एक मंत्री जो systemic weakness मान्य करुन काम करत आहे हे काय कमी आहे काय ?
गठबंधन / आघाडी सरकार असताना जर लालुसारख्या मंत्र्याला जर मनमोहनसिंगानी सहनशीलता दाखवली तर पुर्ण बहुमत असलेल्या मोदींना सुरेश प्रभुंना मंत्रीमंडळात ठेवण्यासाठी सुरेश प्रभुंचा राजीनामा नाकारण्याची हींमत दाखवायला काही हरकत नाही.
हरयाना, पंजाब, दिल्ली इ. ठिकाणी राडा झालाय. आतापर्यंत ३१ जण मेले आहेत.
गाढव लोक आहेत. काश्मीरमध्ये संचारबंदी करता येते तर मग इथे का नाही करता येत त्यांना?
हिंदी एबीपी ने खूप छान रिपोर्टींग केले आहे.
गॅरी ट्रुमन,
सुरेश प्रभूंना हटवून इतर कोणास आणावे का असा प्रश्न आहे. तसं केल्याने दुर्बळ व्यवस्था सबळ बनण्याची शक्यता नाही. शिवाय हे दौर्बल्य सरसकट सर्व सरकारी खात्यांत दिसून येतं. त्यामुळे अपघातांची जबाबदारी सुरेश प्रभूंची असली तरी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला जाऊ नये.
आ.न.,
-गा.पै.
आमदार अनिल गोटे यांचे बंधू व वहिनी कार अपघातात ठार : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/aurangabad-marathwad…
आमदार अनिल गोटे हे तेलगी प्रकरणांत गुंतल्याने काही वर्षे खडी फोडायला गेले होते. त्याबद्दल त्यांची अशी धारणा होत की या लफड्यात छगन भुजबळ व राधेश्याम मोपलवार आपल्या इतकेच दोषी असूनही उजळ माथ्याने बाहेर हिंडत होते. त्यामुळे या दोघांना आत पाठवायचा विडा अनिल गोट्यांनी उचलला आहे. ( संदर्भ : http://www.vikrantjoshi.com/2017/08/blog-post_4.html )
त्यामुळे अनिल गोट्यांचे बंधू श्री. ज्ञानेश्वर गोटे यांचा सपत्नीक मृत्यू हा हत्येचा प्रयास वाटतो. हे प्रकरण मोपलवार व भुजबळांच्या यांच्या पलीकडे गेल्याचं दिसतंय. अनिल गोट्यांना फार सावधपणे पावलं टाकी लागतील.
-गा.पै.
मनोहर पर्रिकर ४७०० हून अधिक मतांनी विजयी झाले अशी बातमी आली आहे!
त्यांचे अभिनंदन!
आज चार विधानसभा मतदारसंघांमधील पोटनिवडणुकीसाठी मतमोजणी होत आहे. गोव्यातील पणजी आणि वाळपोई, दिल्लीमधील बवाना आणि आंध्र प्रदेशातील नंद्याल हे चार मतदारसंघ आहेत.
१. गोव्यात पणजी मतदारसंघातून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काँग्रेसच्या गिरीश चोडणकर यांचा ४,८०३ मतांनी पराभव केला.
२. गोव्यात वाळपोई मतदारसंघातून आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी काँग्रेसच्या रॉय नाईक यांचा १०,६६६ मतांनी पराभव केला.
३. आंध्र प्रदेशात नंद्याल मतदारसंघात तेलुगु देसम पक्षाच्या उमेदवाराने वाय.एस.आर काँग्रेसच्या उमेदवारावर मतमोजणीच्या सहाव्या फेरीअखेर १६,४६५ मतांची आघाडी घेतली आहे.
४. दिल्लीत बवाना मतदारसंघात चुरस चालू आहे. मतमोजणीच्या पहिल्या ७ फेर्यांमध्ये काँग्रेस उमेदवार सुरिंदर कुमार पहिल्या क्रमांकावर होते. पहिल्या दोन फेर्यांमध्ये आआपचे उमेदवार राम चंदर दुसर्या क्रमांकावर तर भाजपचे उमेदवार (२०१५ मध्ये आआपचे उमेदवार म्हणून जिंकलेले पण नंतर भाजपमध्ये प्रवेश करून भाजपकडून निवडणुक लढविणारे) वेदप्रकाश तिसर्या क्रमांकावर होते. तिसर्या फेरीत भाजप उमेदवाराने आआपच्या उमेदवाराला मागे टाकले आणि दुसरा क्रमांक मिळवला. पण आता आठव्या फेरीअखेर आम आदमी पक्षाचे राम चंदर यांनी काँग्रेसच्या सुरिंदर कुमार यांच्यावर ३३९ मतांची आघाडी घेतली आहे. भाजप उमेदवार तिसर्या क्रमांकावर आहे. राम चंदर यांना १५,९७९ , काँग्रेसच्या सुरिंदर कुमार यांना १५,६४० तर भाजपच्या वेदप्रकाश यांना ११,८०६ मते मिळाली आहेत.
बवानामध्ये मतमोजणीच्या अजून २० फेर्या बाकी आहेत. त्यामुळे निकाल नक्की कोणत्या बाजूला जाईल हे सांगता येत नाही. नंद्यालमध्ये तेलुगु देसमने जशी घसघशीत आघाडी घेतली आहे त्यामुळे ती जागा पक्षाने जिंकल्यात जमा आहे असे म्हणायला हरकत नसावी. तशी परिस्थिती दिल्लीत नाही. हे लिहितालिहिता ११ व्या फेरीअखेर काँग्रेस उमेदवाराने आआपच्या उमेदवारावर १२९ मतांची आघाडी घेतली आहे असे ट्विटरवर वाचले.
जर काँग्रेस उमेदवाराचा विजय झाला तर चांगलेच होईल. सुरिंदर कुमार १९९८, २००३ आणि २००८ या तीन निवडणुकांमध्ये बवानामधून जिंकले होते. भाजपने ही जागा १९९३ मध्ये जिंकली होती आणि त्यानंतर शीला दिक्षितविरोधी लाटेत २०१३ मध्ये परत जिंकता आली. ज्याप्रमाणे जनकपुरी, कृष्णा नगर या भाजपच्या बर्याच अंशी बालेकिल्ला असलेल्या जागा आहेत तशी ही जागा नक्कीच नाही. तरीही या जागेवर आआपमधून आयात केलेल्या उमेदवाराला उभे केले ही नक्कीच चूक झाली. महाराष्ट्रात नारायण राणे वगैरे लोकांना आयात करायचा विचार चालू आहे ते लोकांना पसंत नाही एवढे तरी भाजपला या मिळालेल्या दणक्यामधून समजून यावे. जरी भाजपने स्वतःचा (आयात न केलेला) उमेदवार दिला असता तरी ही जागा जिंकली असती इतके बळ पक्षाचे या भागात आहे का ही शंकाच आहे. पण तरी इतका दणका बसला नसता असे म्हणायला जागा आहे.
हे लिहितालिहिता १२ व्या फेरीअखेर आआप उमेदवाराने काँग्रेस उमेदवारावर १३६८ मतांची आघाडी घेतली आहे.
बवानामध्ये आता २० व्या फेरीअखेर आआपच्या उमेदवाराने काँग्रेसच्या उमेदवारावर ७,४४३ मतांची आघाडी घेतली आहे. अजून मतमोजणीच्या ८ फेर्या बाकी आहेत पण यानंतर निकाल फिरायची शक्यता तशी कमीच आहे असे वाटते.
तेव्हा आजच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल--- पणजी, वाळपोई-- भाजपकडे, नंद्याल-- तेलुगु देसमकडे आणि बवाना-- आम आदमी पक्षाकडे.
डोकलाममधून चिनी सैन्य माघार घेत असल्याची बातमी येत आहे.
मोदींच्या आगामी चीन दौर्याच्या पार्श्वभूमीवर चीन आणि भारत डोकलाममधून सैन्य मागे घेण्यावर सहमत झाले आहेत! :)
There won't be a war at Doklam as India and China agree to disengage
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/there-wont…
बाबा गुर्मीत ला १० वर्षांची शिक्षा. न्यायव्यवस्थेचे अभिनंदन. आता त्याला पूर्णच्या पूर्ण शिक्षा भोगावी लागावी,ती खरोखरची शिक्षा असावी(म्हणजे आता पंचतारांकित सोयीए वगैरे), त्याचे डेरे विकून सर्व सरकारी नुकसान वसूल केले जावे हे अपेक्षा आहे.
इतकी घाई करु नका.
आज त्याला दहा वर्षाची शिक्षा CBI च्या विशेष न्यायालयाने सुनावली आहे. ह्या शिक्षेविरुद्ध दाद मागायला हा ढोंगी बाबा पंजाब-हरियाणा हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टात जाऊ शकतो.
जर अजामीनपात्र गुन्हा असेल तर निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत तुरुंगातच राहावे लागते बहुधा.
या बाबाला फासावर चढवायला पाहिजे होता. असल्या भोंदू बाबाबुवांपेक्षा त्यांच्या भजनी लागणार्या अंध भक्तांची मला जास्त चीड येते. असल्या अंध भक्तांमुळेच हा बाबा, ती राधेमां नावाची एक मूर्ख महिला, आसाराम इ. भामटे सोकावले आहेत.