ताज्या घडामोडी : सप्टेंबर '१७

अमितदादा, तुमचं बरोबर आहे. माझा विश्वास नाहीच बसणार. वरील पहिल्या दुव्याच्या सुरुवातीचं वाक्य आहे :

While this is likely a side-effect of demonetisation, more research is needed to unpack how India’s unemployment rate fell in January-April 2017.

अधिक खोदाईची गरज असतांना मी कसा विश्वास ठेवावा ! आ.न., -गा.पै.

पहिल्या लेखानुसार -

The Centre for Monitoring Indian Economy, a think-tank that tracks business and economic data, believes that 1.5 million jobs were lost in January-April 2017, a likely result of demonetisation.

believes that म्हणजे हे त्यांचे गृहितक/समजूत आहे. गृहितक/समजूत सत्य असेलच असे नाही. त्यापुढे असेही वाक्य आहे - This slide is believed to be an after-effect of demonetisation. नंतर त्याच लेखात labour participation rate घसरला असे लिहून एक आलेख दिला आहे. त्या आलेखानुसार नोव्हेंबरपूर्वीच यात मोठी घसरण झाली होती. नंतर नोव्हेंबरमध्ये यात घसरण न होता वाढ झाली व डिसेंबर हा रेट स्थिर होता आणि नंतर जानेवारीनंतर परत घसरला. म्हणजे या चढउताराशी निश्चलीकरणाचा संबंध दिसत नाही. आलेखानंतर लगेचच एक परस्परविरोधी टिप्पणी आहे. Demonetisation’s effect kicked in with a lag, as the period from September-December is a busy season for agrarian India and that could have had kept the employment levels high, explains the report. एकंदरीत या लेखातील निष्कर्षांना कोणताही ठोस आधार दिसत नाही. स्वतःच्या समजूतीनुसार निष्कर्ष काढले आहेत. ______________________________________________________________________________________________ लेख क्रमांक २ - लेखाच्या सुरवातीलाच एक टीप आहे. While this is likely a side-effect of demonetisation, more research is needed to unpack how India’s unemployment rate fell in January-April 2017. याचा सरळ अर्थ असा की या लेखातील निष्कर्ष पुरेशा संशोधनावर आधारीत नाहीत. या लेखातही परस्परविरोधी दावे आहेत. While India’s employed force grew from 401 million in April 2016 to 406.5 million in December 2016, it fell to 405 million in the four-month survey period of January through April 2017. “The workforce (persons greater than 14 years of age) swelled by 9.7 million to 960 million during January-April 2017. But, the number of employed did not grow, it shrank. This implies that the stock of persons to be provided with employment has increased, केवळ ४ महिन्यात १४ वर्षे पूर्ण केलेल्यांची संख्या तब्बल ९७ लाखांनी वाढली यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. कारण याच दराने १२ महिन्यात हीच संख्या जवळपास ३ कोटींनी वाढायला हवी. लोकसंख्या वाढीचा दर थोड्याफार फरकाने प्रतिवर्ष स्थिर धरला तर वरील दाव्यानुसार भारतात २००३ पर्यंत दरवर्षी ३ कोटींहून अधिक बालके जन्म घेत होती आणि एकूण लोकसंख्या व लोकसंख्यावाढीचे अधिकृत आकडे पाहिले तर हा आकडा खूपच अवास्तव वाटतो. पुढे असे लिहिले आहे की The unemployment rate during September-December 2016 was 6.8% (29.6 million unemployed out of a labour force of 436 million). in January-April the rate fell to 4.7% (20 million unemployed out of a labour force of 425 million). म्हणजे जानेवारी-एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या २ कोटी ९६ लाखांवरून कमी होऊन २ कोटींवर आली. एकीकडे म्हणतात की या काळात बेकारी वाढून १५ लाख नोकर्‍या गेल्या आणि दुसरीकडे लिहितात की बेकारी ९६ लाखांनी कमी झाली. Note that the 9.6 million fall in the unemployed count is close to the addition to the workforce. This is like saying that almost the entire new workforce of January-April 2017 did not offer themselves for employment. This is odd. Is this a seasonal phenomenon? म्हणजे असे का झाले हे यांना माहिती नाही. म्हणूनच यामागे निश्चलीकरण आहे असा निष्कर्ष काढला असावा. The second issue is that the India’s employed labour force went up during the September-December 2016 period – demonetisation occurred on November 8, 2016. आता म्हणतात की सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१६ या काळात काम असणार्‍यांची संख्या वाढली. यांच्या आधीच्या निष्कर्षानुसार ही संख्या ८ नोव्हेंबरनंतर कमी व्हायला हवी. परंतु या वाक्यानुसार ही संख्या वाढलेली दिसते. परंतु जानेवारीनंतर काम करणार्‍यांची संख्या का कमी झाली यामागचे कारणही त्यांनीच दिले आहे. “September-December is a busy season as the kharif crop is harvested during this period and most festivals fall during these months. 2016 was a good kharif crop and this could have kept employment levels high. January-April is a relatively lean season. Further, demonetisation could have had its full impact during these months while its impact during September-December was partial,” he notes. _____________________________________________________________________ तिसरा लेख - या लेखाचे शीर्षकातील अवास्तव आकडे वाचूनच (३५% नोकर्‍या गेल्या, महसूलात ५०% घट) त्यातील भंपकपणा लक्षात आला. निश्चलीकरणामुळे उद्योगधंद्यांवर इतका मोठा वाईट परीणाम झाला असेल तर डिसेंबर २०१६ मध्ये केद्रीय सीमाशुल्क संकलन, अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष करसंकलन यात मोठ्या प्रमाणात वाढ कशी झाली असती. डिसेंबर २०१५ च्या तुलनेत डिसेंबर २०१६ मध्ये केंद्रीय सीमाशुल्क संकलनात ३१.६% व अप्रत्यक्ष करात १२.८% इतकी वाढ झाली. संपूर्ण वर्षाचा विचार केला तर २०१६-१७ या वर्षात केंद्रीय सीमाशुल्क संकलनात ३३.९%, सेवाकर संकलनात २०.२%, प्रत्यक्ष कर संकलनात १४.२% व अप्रत्यक्ष कर संकलनात २२% वाढ झाली आहे. जर निश्चलीकरणामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात फटका बसला असेल तर इतक्या प्रमाणात वाढ कशी झाली असती? http://www.livemint.com/Politics/cH5gNYLvx0V4wjPxPsbRzK/Govt-exceeds-201617-tax-collection-target-collects-Rs1710.html मी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये डिसेंबर २०-२१ तारखेच्या आसपास एक वृत्तांत वाचला होता. नोव्हेंबर व डिसेंबर मध्ये २०१५ च्या तुलनेत वाहन खरेदीत घट झाली असे त्यात लिहिले होते. त्यात जवळपास २० कंपन्यांची आकडेवारी दिली होती. त्या आकडेवारीनुसार २० पैकी फक्त ६ कंपन्यांच्या खपात घट झाली होती. उर्वरीत १४ कंपन्यांच्या खपात वाढ झाली होती. म्हणजेच वृत्तांताचे शीर्षक फसवे होते. त्यामागे अजून एक कारण होते जे त्यांनी लक्षात घेतले नव्हते. भारतात वाहने, ग्राहकोपयोगी वस्तू साधारणपणे मुहूर्तावर घेतल्या जातात. गुढी पाडवा, दसरा, दिवाळी पाडवा अशा सणांच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाते. २०१५ मध्ये दसरा ऑक्टोबरमध्ये व दिवाळी नोव्हेंबर मध्ये होती. त्यामुळे त्यावर्षीच्या खपाचे आकडे दोन महिन्यात विभागले गेले. २०१६ मध्ये दोन्ही सण ऑक्टोबरमध्येच आले होते. त्यामुळे २०१६ ची त्या काळातील विक्री ऑक्टोबरमध्येच झाली. साहजिकच नोव्हेंबरमध्ये तुलनेने कमी खरेदी झाली व नोव्हेंबर २०१६ चे आकडे २०१५ च्या तुलनेत कमी दिसले. हा मुद्दा वृत्तांत लिहिताना लक्षात घेतलेला नव्हता.

हो. मी पण माझ्या प्रतिसादात असेच सांगायचं प्रयत्न करतोय की कुठून तरी सुरवात केली गेली आहे. पावत्या द्यायचा आग्रह मी पण पूर्वी धरत नसे पण आता शक्यतो सगळीकडे पावती मागतो. व्यापारी लोक सुद्धा पावत्या द्यायला काकु करत असत किंवा सरळ नकार देत असत. नोटाच दुर्मिळ झाल्यावर सगळ्यांनाच पांढरे व्यवहार करणे भाग पडतंय. मी सुद्धा पूर्वी ज्या गोष्टी रोखीने करत असे त्या आता रोखीने करत नाही (वीज/फोन ची बिले भरणे, ऑनलाईन गॅस बुक करणे इ.)

नोटबंदीमुळे काही उद्योग बंद कसे पडले हे मात्र मला कळलं नाही. ते कायदेशीर उद्योग नव्हते का? जर कायदेशीर होते तर त्यांची बँकेत खाती नव्हती का? बँकांनी खाती उघडायला नकार दिला होता का? जरी तिथे काम करणाऱ्या लोकांची खाती आधी नव्हती म्हणलं तरी नंतर उघडायला काय अडचण होती? व्यवहार करीन तर रोखीनेच नाहीतर करणार नाही असे काही तत्व होते का?

ट्रेडमार्क साहेब आपल्यास माहित असेलच कि ग्रामीण भागात शेती व्यवहार हे ९०%टक्के रोखीत च होतात ते. जेंव्हा अर्थव्यवस्थेतील पैसा काढून घेण्यात आला त्याचा शेतीच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला, कोणताही दुष्काळ नसताना शेत मालाचे भाव कसे पडले हे काही तज्ज्ञांनी दाखवून दिल आहे, यातूनच पुढं शेती कर्ज माफीला बळ मिळालं. कन्स्ट्रक्शन तसेच इतर असंघटित क्षेत्र जे पूर्ण रोखीवर अवलंबून होत ते एकाचवेळी ठप्प झाले (मी जालावरच्या अनेक बातम्या काडून इथे चिटकवू शकतो). व्यवहार हे रोखीने कमी व्हायला हवे मान्य परंतु हा बदल एका क्षणात नाही घडू शकत आणि असे करायला गेल्यास मोठा तोटा होऊ शकतो, जे इथे दिसून येते.

जिथे लोकांचीच सुधारायची इच्छा नाहीये किंवा इच्छा असून "मी कशाला प्रयत्न करू, करेल दुसरं कोणीतरी" अशी वृत्ती असेल तर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव आला तरी काही होणार नाही.

याबाबत दुमत नाही, म्हणूनच कोणताही निर्णय घेताना प्रामाणिक लोकांना नुकसान होणार नाही ना याची काळजी घेतली पाहिजे, जर प्रामाणिक लोकांचं नुकसान होणार असेल आणि अप्रामाणिक लोकांना काही होणार नसेल किंवा कमी प्रमाणात नुकसान होणार असेल तर हे चुकीचे आहे.

सगळ्यात एक मुद्दा सोयीस्करपणे विसरला जातोय की फक्त नोटबंदी हे एकच पाऊल सगळ्या समस्या सोडवणार नाहीये हे सरकारने वेळोवेळी सांगितलं होतं.

सरकारचा टोन आत्ता बदलाय, हे चूक समजल्यानंतर च शहाणपण आहे. मोदींची जुनी भाषणं पहा ते म्हणाले होते मला ५० दिवस द्या आणि मी चुकलो कि मला हवी ती शिक्षा द्या. त्यावेळी सरकारने हा निर्णय "हर एक दुःख एक हि दवा " म्हणून प्रेसेंट केलेला. हा निर्णय घेतला तेंव्हा मला हि वाटलं होत कि काही तरी क्रांतिकारी बदल घडेल परंतु हळूहळू यातील फोलपणा लक्ष्यात आला. मी काही तज्ञ् नाही, परंतु आता आलेल्या आकडेवारी नुसार आणि तज्ज्ञांच्या लेखानुसार माझे मत बदलले आहे, खरी वस्तूथिती दिसत आहे. नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही, माझे असे म्हणणे आहे कि जे फायदे सांगितले जातायत त्यासाठी नोटबंदी करायची आवश्यकता न्हवती आणि नोटबंदीचे मूळ उद्देश असफल झालेत.

नोटबंदीमुळे काही उद्योग बंद कसे पडले हे मात्र मला कळलं नाही.

सरकार असं उघड म्हणू शकत नाही, पण हे उद्योग बंद पाडणे हे एक उद्दिष्ट आहेच. ======================== असंघटित क्षेत्रनोटबंदिमुळं बंद पडलं असं म्हणणारे ते बंद पडायचा मेकॅनिझम्/कारण सांगत नाहित. नोटबंदीच्या दरम्यान जे व्यवसायाचे नुकसान झाले त्याच्या दशपट व्यवसायाच्या तेजिमंदिच्या लाटा ते नेहमी पाहत असतात. नेमके एका बार्कुश्या लाटेने कसे बंद पडले? बरं डिमांड तिथल्या तिथं आहे. मंजे बंद जरी पडले तरी पुन्हा दुसरे उभे राहिले पाहिजे होते.

भंकस बाबा, धन्यवाद प्रथम मी स्पष्ट शब्दात सांगतो की मी नोटाबंदि चा पूर्ण समर्थक आहे व माझ्या दृष्टीकोनातून ही चाल यशस्वी झालेली आहे. माझ्या मते “गिरा तो भी टांग उपर ही” ही अवस्था आपल्या सारख्यांची झाली आहे. नोटाबंदि यशस्वी झाली हे सत्य स्वीकाराता येत नसल्याने वेगवेगळे तर्क देउन ही अयशस्वी कशी झाली आहे हे सिद्ध करण्याची सध्या चढाओढ सुरू आहे. “अहो साहेब धुवायचा खर्च कपड्यापेक्षा जास्त झाला” ह्या वाक्यातून आपल्याला काय सूचित करायचे आहे ते मला समजले नाही. तेंव्हा कृपा करून थोड विस्तारानी समजाउन द्यावे ही आपणास विनंती. धन्यवाद.