ताज्या घडामोडी : सप्टेंबर '१७

या धाग्यावरील प्रतिसाद वाचून एक लक्षात येते काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अतिरेकी भ्रष्टाचार, सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली आपल्या अल्पसंख्यांक व्होट बँकेचे लांगुलचालन इत्यांदीमुळे एका टोकाला गेलेला लंबक भाजपा समर्थक (यांना त्यांचे विरोधक भक्त म्हणतात) "आपल्या" सरकारचे समर्थन करताना दुसर्‍या टोकाला नेत आहेत. आधीच्या सरकारांनी समाजातील एका विशिष्ट घटकाची कायम उपेक्षा केल्याने तो समाज घटक आता "आपल्या" सरकारचे हिरिरीने समर्थन करत आहे.

अमितदादा ह्यांच्या मतांशी सहमत..सुरुवातीला नॉटबंदीचा फायदा होईल असा वाटलं होतं, पण आता जो डेटा समोर आलाय त्यात फायद्यांपेक्षा तोटे जास्त आहेत असं दिसतं आहे. अजून पुढे कदाचित फायदे जास्त झालेत असा डेटा समोर येऊ शकतो. पण आताचे अमितदादा यांचे विश्लेषण बरोबर वाटत आहे. उगाच फक्त समर्थन करायच्या नादात जे समोर दिसतंय ते नाकारण्यात अर्थ नाही.

वैदिक ब्राह्मण समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. ही बातमी :

लोकसत्तातल्या मधु कांबळेंची बातमि तर वाचली. आपले मत वाचायला आवडेल ह्या बातमि संदर्भात. वैदिक ब्राह्मण समाजाला म्हणजे नेमका कुठला समाज ?

समाज म्हणजे काय वग्रै वग्रै.

आणि हि ऐक फक्त जात आहे हिंदु धर्मात. वैदिक ब्राह्मण समाज / अवैदिक ब्राम्हण समाज ह्याविषयी प्लस ह्यांना कधिपासुन आणि का अल्पसंख्याक असल्याचि भावना आलिय हे ऐकायला / वाचायला आवडेल.

लिंका चिकटवण्यापेक्षा आपण थेट चर्चा कराल.

@शलभ जी

उगाच फक्त समर्थन करायच्या नादात जे समोर दिसतंय ते नाकारण्यात अर्थ नाही.

अगदी बरोबर. लोक आर्थिक निर्णयाचं राजकीय समर्थन करतायत त्यामुळं हा घोळ होतोय, त्यापेक्षा लोकांनी आर्थिक निर्णयाचं आर्थिक विवेचन करून समर्थन किंवा विरोध करावा ते हि पुढे असलेला डेटा पाहून. @श्री गुरुजी आता तुमचा अभ्यासू प्रतिसाद आला त्याच उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो आता.

While this is likely a side-effect of demonetisation, more research is needed to unpack how India’s unemployment rate fell in January-April 2017. याचा सरळ अर्थ असा की या लेखातील निष्कर्ष पुरेशा संशोधनावर आधारीत नाहीत.

याचा अर्थ असा हि होतो कि आमच्या संशोधनास बळकटी मिळण्यासाठी आणखी संशोधनाची गरज आहे, त्याचवेळी आमचं संशोधन योग्य कारण न देता फेटाळता येणार नाही.

एकंदरीत या लेखातील निष्कर्षांना कोणताही ठोस आधार दिसत नाही. स्वतःच्या समजूतीनुसार निष्कर्ष काढले आहेत. काही दावे परस्परविरोधी आहेत

मला अजिबात असे वाटत नाही, मुळात गोंधळ टाळण्यासाठी आपण दोन्ही लेखात दिलेली मूळ लिंक किंवा मूळ संशोधन पाहू मूळ संशोधन १. These are all-India household surveys over a sample size of 161,167 households that included 519,285 adults. २. We estimated the employed force at 401 million then. This grew to 403 million during May-August 2016 and then to 406.5 million in September-December 2016. Then, it fell to 405 million. (साध्य सिम्पल भाषेत १५ लाख जॉब गेले कुठही गोंधळ नाही कि परस्परविरोधाभास नाही )

म्हणजे जानेवारी-एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या २ कोटी ९६ लाखांवरून कमी होऊन २ कोटींवर आली. एकीकडे म्हणतात की या काळात बेकारी वाढून १५ लाख नोकर्‍या गेल्या आणि दुसरीकडे लिहितात की बेकारी ९६ लाखांनी कमी झाली.

याच उत्तर खाली तुम्हाला गणित समजत अशी आशा करतो. While the number of employed persons has dropped, the unemployment rate has also fallen. This is odd and it merits an explanation. The unemployment rate is the ratio of the unemployed to the labour force where the labour force is the sum of the employed and the unemployed. While the number of persons employed fell by 1.5 million, the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. As a result, the labour force fell by 11 million. This substantial fall in the denominator is responsible for the fall in the unemployment rate. वरील लेखातील पहिली आकृती पहा तुम्हाला लेबर पार्टीसिपेशन फोर्स nov -april पर्यंत कमी झालेला दिसेल हा आहे नोटबंदीचा परिणाम. मूळ संशोधन लेखात कुठेही विरोधाभास नाही, असला तर तो आहे समजवून न घेणाऱयांच्या मनात. आता शेती कर्ज माफी संधर्भात तुमचं जे मत आहे त्याच्याशी मी सहमत नाही, मुळात नोटबंदी हे शेती कर्ज माफी साठी एकमेव कारण नाही तर एक catalist आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यात काही लगेच निवडणूक न्हवती परंतु तरीही राज्य सरकारे झुकली आणि कर्जमाफी दिली, याला अनेक कारणाबरोबर नोटबंदी जबाबदार आहे हे आपण नाकारू शकत नाही.

लोक आर्थिक निर्णयाचं राजकीय समर्थन करतायत त्यामुळं हा घोळ होतोय, त्यापेक्षा लोकांनी आर्थिक निर्णयाचं आर्थिक विवेचन करून समर्थन किंवा विरोध करावा आर्थिक विवेचन... लोक ( सामान्य माणुस ).... बाकि चालुद्या.

आर्थिक विवेचन... लोक ( सामान्य माणुस )....अच्छो अच्छो के पल्ले नहि पडा सर सामान्य माणसाला काय समजणार. आताशा लोक ( सामान्य माणुस ) मते देतो तेंव्हा त्याला हे समजायला लागल आहे कि what is optimism? ते लोक ( सामान्य माणुस ) ज्या गाडित बसलेत ति गाडि कोणि डोळस माणुस आंधळा बनुन ऐका अश्या व्यक्तिच्या ईशार्यावर चालवतोय कि ज्याला मुळात गाडि काय आहे हेच माहित नाहि. आणि आता ति गाडि अशि व्यक्ति चालवतेय ज्याने सगळ्या भारतिय गाड्या चालवल्यात आणि आता लेफ्ट हँड ड्रिव्हन अँटोमँटिक हातात आलिय. बाळबोध उदाहरण आहे आय नो.

तुम्हाला नाहि कळाल्यास आमच्या बौध्दिकात प्रॉब्लेम आहे हे आम्हि लोकांनी (सामान्य लोक ) पहिलेहि त्यांना जिंकवुन मान्य केलच आहे. तुम्हि विवेचन चालु ठेवावे. लोक ( अतिसामान्य) घंटा ( देवळाचा किंवा चर्च कुठलाहि... नाहि चिदंबरम मस्जिद मध्ये घंटा नसते )

राहुलजी दोन आठवड्यांच्या अमेरिका दौऱ्यावर गेले आहेत. Rahul Gandhi is on his two-week visit to the US during which he will interact with global thinkers and political leaders, and address overseas Indians as part of an outreach initiative by his party. In his first engagement, Gandhi today addressed students of the prestigious University of California, Berkeley on India at 70: Reflections on the Path Forward, in which he will offer his reflections on contemporary India and the path forward for the world's largest democracy. राहुवजींचे हे भाषण एक सुखद धक्का होता. या अवघड विषयावरील त्यांचे अभ्यासू विचार ऐकल्यानंतर भारताचे भवितव्य या बुद्धिमान, दूरदर्शी युवा नेत्याच्या हातात सुखरूप राहील याची खात्री पटली. "७० वर्षानंतरचा भारत - वर्तमान व भवितव्य" या महत्त्वाच्या विषयावरील राहुलजींच्या या अभ्यासू व मुद्देसूद भाषणाचा सारांश - नोटाबंदी, वाढता हिंसाचार, जीएसटी यासह अनेक मुद्द्यांवरुन काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली. ‘हिंसा, द्वेष आणि ध्रुवीकरणाचे राजकारण यांनी भारतात डोके वर काढले आहे. हे मुद्दे देशासाठी नवे असून, हाच ‘न्यू इंडिया’ आहे,’ अशा शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी मोदींवर शरसंधान साधले. ते अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथील बर्कलेमध्ये बोलत होते. नोटाबंदीचा निर्णय, कथित गोरक्षकांकडून सुरु असलेला हिंसाचार, द्वेषाचे राजकारण अशा अनेक मुद्यांवरुन राहुल गांधींनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले. ‘राजकारणातील ध्रुवीकरण अतिशय धोकादायक आहे. द्वेष, राग आणि हिंसा सगळ्यांनाच उद्ध्वस्त करेल. देशातील उदारमतवादी पत्रकारांच्या हत्या होत आहेत. सामान्य लोकांवर हल्ले केले जात असून दलितांना गायींची तस्करी केल्याच्या केवळ संशयावरुन संपवले जात आहे. गोमांस सेवन केल्याच्या संशयावरुन मुस्लिमांच्या हत्या सुरु आहेत. हे सर्वकाही ‘न्यू इंडिया’मध्ये सुरू आहे,’ अशा शब्दांमध्ये राहुल यांनी मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’ अभियानावर निशाणा साधला. हिंसाचाराच्या घटना आता मुख्य प्रवाहाचा भाग झाल्या आहेत आणि हा प्रकार अतिशय भयंकर आहे. अहिंसेच्या विचारांवरच हल्ले सुरु आहेत. अहिंसेमुळेच मानवता जिवंत राहू शकते. मात्र त्याच विचारधारेला लक्ष्य केले जात आहे,’ असा शब्दांमध्ये त्यांनी देशातील स्थितीवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली. ‘मोदींनी संसद, मुख्य आर्थिक सल्लागार यापैकी कोणाचाही सल्ला न घेता, त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा न करता नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. मोदींच्या या निर्णयाची किंमत देशाला चुकवावी लागली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २ टक्यांची घट झाली. लोकांसोबतच संवाद कमी होत गेल्यानेच काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला, असे मतही राहुल गांधींनी व्यक्त केले. ‘२०१२ च्या सुमारास पक्षात अहंकार निर्माण झाला. त्यामुळे आम्ही लोकांसोबत संवाद साधणेच बंद केले,’ असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. देशातील तरुणांना रोजगाराची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी म्हटले. रोजगार निर्मितीत केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याची टीकाही त्यांनी केली. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/violence-and-politics-of-polarisation-raised-their-ugly-head-in-india-says-rahul-gandhi-in-his-us-speech-slams-pm-modi-1549154/ भाजप ही एक मशीन आहे. या मशीनशी संबंधित हजारो लोक सतत कम्युटरसमोर बसलेले असतात आणि माझ्याबद्दल अपप्रचार करतात. एका सभ्य माणसाच्या इशाऱ्यावर हे सगळं चालतं आणि हाच सभ्य माणूस सध्या देश चालवत आहे,' असा आरोपही त्यांनी केला. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात आम्ही काश्मीरमधील दहशतवाद मोडून काढण्यात यश मिळवलं होतं. मात्र, तिथं पुन्हा एकदा दहशतवादानं डोकं वर काढलंय. मोदी सरकारची धोरणंच यासाठी जबाबदार असल्याचं ते म्हणाले. 'मुफ्तींचा पीडीपी हा पक्ष काश्मिरी तरुणांना राजकारणात आणण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा. मात्र, भाजपशी युती झाल्यापासून मोदींनी हा पक्ष बरबाद करून टाकला,' असं त्यांनी सांगितलं. http://m.maharashtratimes.com/international/international-news/what-rahul-said-on-bjp-machine-his-stupidity/articleshow/60473274.cms

बस! एव्हढंच वाचायचं राहिलं होतं माझ्या आयुष्यात. धन्य जाहलो अजि मी या जीवनी :

सुज्ञ मनुष्य विचार करायला लागतो, तेव्हा तो आपसूकच डावीकडे झुकत असतो.

-गा.पै.

नोटबंदीचे समर्थन करणारे किंवा विरोध खोडून काढणारे प्रतिसाद आलेत हे उत्तम चर्चेचं लक्षण आहे. हा शेवटचा प्रतिसाद देतो ह्या विषयावरचा कारण मला जे म्हणायचं आहे ते मी मांडलेलं आहे. @श्रीगुरुजी

वरील उदाहरणात तसेच आहे. गुणोत्तर किंवा टक्केवारीपेक्षा बेकारीचे प्रत्यक्ष आकडे पाहिले तर जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी कमी झाली असे वृत्तांतात लिहिले आहे. आता कसेही गुणोत्तर मांडले किंवा टक्केवारीची तुलना केली तरी बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी घटलेली आहे ही वस्तुस्थिती लपत नाही.

the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. या वाक्याचा अर्थ बेकारी कमी झाली असा होत नाही असे मला वाटते, याचा अर्थशास्त्रात नेमका काय अर्थ होतो हे मी सांगू शकत नाही, परंतु बेकारी जवळजवळ १ कोटी ने ४ महिन्यात कमी झाली असा अर्थ होणार नाही, याच कारण क्र १. हे संशोधन करणारे एवढी साधी/बावळट चूक करतील असे वाटत नाही याचा अर्थ त्यांना वेगळे म्हणणे अभिप्रेत आहे अन्यथा त्यांनी ९६ लाख लोकांना नोकऱ्या लागल्या असे सरळ लिहलं असतं . २. एवढ्या मोठ्या संख्येने बेकारी कमी झाली असती तर मोदी सरकार ने रोजगार निर्मितीचे ढोल बडवले असते.

हे सॅम्पल खूपच कमी आहे आणि त्यामुळेच यांचे निष्कर्ष चुकलेले दिसतात.

मला अजिबात असे वाटत नाही, पोलिंग सर्वे येतात किती असते हो सॅम्पल size ? १००००-२०००० इथे सॅम्पल size चांगली मोठी आहे.

अन्यथा भारतातील यच्चयावत सर्व राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर केली असती.

मुळात देशात कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून (कमी/अधिक प्रमाणात ) असणारी राज्ये म्हणजे तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आणि बिहार. यातील ५ राज्यांनी कर्जमाफी /व्याजमाफी जाहीर केली आहे. नोटबंदी हे यामागचे कॅटॅलीस्ट आहे एकमेवे कारण नाहीये असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, तेच मी फक्त मांडतोय. @ट्रेडमार्क तुमच्या मताशी सहमत नाही, त्याचा प्रतिवाद करत नाही. फक्त एक जनरल प्रतिसाद देतो, सगळा प्रतिसाद तुम्हाला उद्देशून नाही.

नोटबंदी कशी चांगल्या पद्धतीने राबवता आली असती याचा प्लॅन काही मिपाकर जानेवारी २०१७ च्या आधी देणार होते, तो काही अजून मिळाला नाही. तुम्ही पण सांगा काय उपाय करता आले असते ते. आणि हो जे सांगाल ते सर्वच्या सर्व लोकांना फायद्याचे आणि फुलप्रूफ असावे. म्हणजे एक प्लॅन द्यायचा, जो इतका फुलप्रूफ असेल की ज्याने फक्त सर्वच्या सर्व अप्रामाणिक भारतीयांना तास झाला पाहिजे पण एकाही प्रामाणिक भारतीयास त्रास व्हायला नको. तसेच प्लॅन/ नियम एकदा केले की परत बदलता येणार नाहीत. बोला कधी देताय.

मुळात हा प्लॅन देणे हे माझे काम हि नाही आणि कुवत हि नाही. सरकारच्या (मग ते भाजप असो नाहीतर काँग्रेस ) निर्णयावर टीका केली कि त्यांचे पाठीराखे मुद्यावर बोलायचं सोडून मग तुम्हीच का नाही सुचवत चांगला प्लॅन ? मग तुम्हीच चांगला उपाय सुचवा? तुम्हीच का नाही सीमेवर जाऊन लढत? तुम्ही अर्थतज्ञ् आहात का ? तुम्ही जास्त हुशार आहात का ? असले निरुपयोगी प्रश्न विचारतात हा अनुभव आहे. तुम्ही काँग्रेस च्या आर्थिक आणि संरक्षण धोरणास विरोध करता त्यावेळी तुम्ही कोणते प्लॅन सादर करता ? किंवा कोणते प्लॅन तुमच्याकडे रेडी असतात जे सरकार पेक्षा चांगले आहेत? त्यावेळी तुम्ही कसे अर्थतज्ञ् किंवा संरक्षण क्षेत्रातील जाणकार होता ? मुळात मिसळपाव हे संस्थळ सामान्य आणि सुज्ञ वाचकांसाठी आहे असे माझे मत आहे, येथे विचार मांडायला तुम्हाला जाणकार व्हायायची गरज नाही जोपर्यन्त तुम्ही असबंद बोलत नाही तोपर्यंत. @पिज तुम्ही दिलेला लेख अर्धा वाचला तो फक्त डाळींच्या संधर्भात आहे असे दिसून येते. मुळात अन्नधान्याच्या किमती अनेक घटकावर अवलंबून आहेत हे मान्यच आहे, पंरतू जेंव्हा नोटबंदी मुळे अर्थव्यवस्था काही काळासाठी ठप्प होते किंवा मंदावते (तुम्ही तुमच्या प्रतिसादात हे मान्य केलंय ), तेंव्हा त्याचा शेती अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही असे आपण कसे म्हणू शकतो ? मुळात कधी कांदे, टोमॅटो, साखर यांच्या भावातील चढउतार आपण काही वेळा पाहतो मात्र एकाचवेळी वेगवेगळ्या अन्नधान्याच्या भावात उतार होताना दिसत नाही जे नोटबंदी च्या काळात घडलेलं आहे, हा मुद्दा कृपया तुम्ही लक्षात घ्या. हेच त्या लेखकाने मांडले आहे. @चिनार

हे जर खरे असेल तर, बँकेत कितीही पैसा वापस आला तरी चार लाख कोटींचे चलन सरळ सरळ बाद झाले असं म्हणता येऊ शकतं का? या चार लाख कोटींपैकी अर्धा जरी काळा पैसा असेल तरी चांगलेच नाही का ?

माझ्या मताप्रमाणे अजिबात नाही, याचा अर्थ फक्त बाजारात कमी नोटा आल्या एवढाच होतो. @अजो तुम्ही खूप सारे प्रतिसाद दिलेत, तुमच्या काही प्रश्नाची उत्तरे माझ्या प्रतिसादात सापडतील, काही नाहीत सापडणार. तुम्ही प्रश्न विचारण्यापेक्षा तुमची मते मांडावीत किंवा माझी खोडून काढावीत हि विनंती. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाही कारण १. माझं तोकडं अर्थ ज्ञान २. मर्यादित वेळ. शेवटी माझं मत: नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही, माझे असे म्हणणे आहे कि जे फायदे सांगितले जातायत त्यासाठी नोटबंदी करायची आवश्यकता न्हवती आणि नोटबंदीचे मूळ उद्देश असफल झालेत. नोटबंदी मधून भविष्यात जे काही फायदे होतील त्यातून आता जे नुकसान झालं आहे ते भरून निघेल असे मला वाटत नाही. आणि समजा उद्या मोदींनी ३ ते ४ लाख कोटी रुपये काळा पैसा नोटबंदी मुळे पकडला असे दाखवून दिले तर मी मत बदलेन ना शेवटी मी काही मोदींचा कट्टर विरोधक नाही जो पुढे असलेला डेटा अमान्य करून फक्त विरोधच करेन ते.

मोहन भागवतांना झोपेतनं जाग आली आहे. हिंदू हाच खरा धर्म असून बाकी संप्रदाय आहेत असं वक्तव्य श्री. भागवतांनी केलं. अस्मादिक कधीपास्नं हेच बोंबलंत आहेत. शेवटी भागवतांना पटले म्हणायचे. अधिक माहिती : http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/hinduism-only-true-religion-in-world-says-mohan-bhagwat/articleshow/60475075.cms -गा.पै.

अरे वा ! पप्पू पंतप्रधान बनणार तर !

पक्षाने जबाबदारी सोपवली तर मी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनण्यास तयार आहे.

पप्पूची एकंदरीत समज पाहता त्याने अमेरिकेचा पंतप्रधान बनणं इष्टं. मी आजपासून त्याचा तसाच उल्लेख करणार! -गा.पै.

'कोणी काय खावं आणि कोणी कोणता पेहराव करावा याच्याशी हिंदुत्वाचा काहीही संबंध नाही. दुसऱ्या व्यक्तीला आहे त्या स्वरूपात स्वीकारणं हे हिंदुत्व आहे,

उत्तम.. याचा अधिकाधिक प्रचार- प्रसार हिंदूत्ववाद्यांनी करावा..

लोकहो, पश्चिम बंगालात भाजप कार्यकर्ते सौमित्र घोषाल या तरुणाची निर्घृण हत्या झाली आहे. सारे विचारवंत आपापली थोबाडं गच्च बंद करून बसली आहेत. जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणे सोडून द्यावे इतकीच माफक अपेक्षा आहे. आ.न., -गा.पै.

या मोहिमेमागच्या तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि अनेक सहभागी लोकांच्या कष्टाचे, बुद्धिमत्तेचे, जिद्दीचे आणि प्लॅनिंग चे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. खालील लेखात Cassini च्या मोहीमेचे यश, शोध, त्याचबरोबर ते क्रॅश करण्यामागची कारणे दिली आहेत, याबरोबरच Huygens ह्या टायटन (शनी चा चंद्र) वर उतरलेल्या आणि Cassini बरोबर गेलेल्या प्रोब ची हि थोडक्यात माहिती दिली आहे. लेख जास्त टेकनिकल नसल्याने आपल्यासारख्याना समजण्यास सोपा आहे. अधिक माहितीसाठी विकिपीडिया आहेच. Cassini, NASA's 13-year Saturn mission, has ended

रोहिंग्या मुसलमान हे देशासाठी धोकादायक आहेत. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांशी त्यांचे संबंध असून कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना भारतात राहू दिलं जाणार नाही,' अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारनं घेतली आहे. तसं प्रतिज्ञापत्रच केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. इतकी स्पष्ट व नि:संदिग्ध भूमिका यापूर्वी कोणत्याही सरकारने घेतल्याचे ऐकिवात नाही. http://m.maharashtratimes.com/india-news/some-militant-rohingya-active-in-india-govt-to-sc/articleshow/60730706.cms

राणेंच्या ऐतिहासिक घोषणेला घटस्थापनेचा मुहूर्त! महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडणे निश्चित केले आहे. ते बहुधा भाजपमध्ये प्रवेश करतील. अतिशय कमी शक्यता असलेला दुसरा मार्ग म्हणजे स्वतःचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करणे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर राणे यांना पुरेसा बेस नसल्याने स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला तरी जसा शेकाप रायगडपुरता मर्यादित आहे तसा राणेंचा पक्ष स्थानिक पातळीवर मर्यादित राहील. शिवाय पक्ष सोडताना त्यांच्या मुलांनाही पदे सोडावी लागतील. शिवाय राणेंना सोबत करणाऱ्या नगरसेवक व आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढवावी लागेल. 1998 नंतर शिवसेनेत मुख्यमंत्री होता येणार नाही, हे पाहून तेवढ्यासाठी ते सत्तेत असलेल्या काँग्रेसमध्ये गेले. पण तिथे सुद्धा त्यांना फार काही मिळाले नाही. (महसूलमंत्री म्हणून राजकीय ताकद/ आर्थिक मिळकत किती असते माहिती नाही). आता इथून पुढे काँग्रेसमध्ये राहून हाती काहीच येणार नसल्याने त्यांनी सत्तेत असणाऱ्या भाजपशी जवळीक केलीय. अर्थात भाजप मध्ये त्यांना कितपत मोठेपणा मिळेल, याविषयी शंका आहे. अर्थात, राणे पिता-पुत्रांचे उपद्रव मूल्य खूप जास्त आहे, त्यामुळे त्यांना सांभाळणे ही मा. मुख्यमंत्री व भाजप प्रदेशाध्यक्ष यांच्यासाठी नाजूक कसरतच असेल.

उर्जा मत्रालयानं श्री. पियुष गोयल यांच्या कारकिर्दीत मागील ३ वर्षात चांगले काम केलेले दिसते - - पारंपारिक उर्जा स्त्रोतांत ६०,००० MW ने उत्पादन क्षमता वाढलेली आहे. २०१४-१५ मधे ८.४३%, २०१५-१६ मधे ५.४६% आणि २०१६-१७ मधे ४.७२% वाढ. - २०१६-१७ मधे नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमार ला केली जाणारी वीज निर्यात २१३ मिलियन युनिट्स ने वाढलेली आहे. - पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत [DDUGJY] [गुजरातच्या ज्योती ग्राम योजनेवर आधारीत], एप्रील २०१५ मधे १८४५२ गावे वीजेविना होतीत त्यापैकी १३५११ गावांपर्यंत वीज पोचली आहे. याच योजनेअंतर्गत, Rural Feeder Monitoring Scheme सुरू करण्यात आलेली आहे, ज्यातून आलेली माहिती National Power Portal (NPP) वर मिळते. - अपारंपारिक उर्जा स्त्रोतांत २०१५-१६ मधे पवनचक्क्यांच्या माध्यमातून ३,४२३MW आणि सौरौर्जेतून ३०१९MW वाढ झालेली आहे. २०१६-१७ मधे अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांच्या माध्यमातून झालेली एकूण वाढ ही पारंपारिक उर्जास्त्रोतांच्या माध्यमातून होणार्‍या वाढीपेक्षा प्रथमच जास्त आहे. Renewable Energy साठीचे २०१७ चे बजेट १५०० कोटी वरून ९००० कोटी पर्यंत वाढवण्यात आलेले आहे. => डेटा Central Electricity Authority (CEA) वरून.

लोकहो, इक्बाल कासकर या दाऊद इब्राहीमच्या भावास खंडणीप्रकरणी अटक. बातमी इथे आहे : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/thane/iquabal-kasakar-arrested/articleshow/60739684.cms इक्बाल कधीच गुन्हेगार नव्हता (संदर्भ : एस. हुसेन झैदी यांचं डोंगरी ते दुबई या पुस्तकातलं द व्हाईट कासकर हे प्रकरण). मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात दाऊद नेहमी स्वत:ला निर्दोष समजत आला आहे. १९९४ साली प्रथम याकूब मेमनला मुंबईस पाठवून त्याने कानोसा घेतला. त्यातून दाऊदला कळलं की आपण परत मुंबईस गेलो तर आपली गत त्याच्यासारखीच होईल. म्हणून काही वर्षे दाऊद गप्प बसला. पुढे २००३ साली त्याने इक्बाल नावाच्या आपल्या एका भावाला मुंबईस जाण्यास उद्युक्त केलं. (काही जण म्हणतात की इक्बाल स्वत:हून गेला. खखोदाजा.). हेतू अर्थात आपल्याविरुद्ध जनमत चाचपून बघण्याचा होता. इक्बालला मुंबई पोलिसांनी कुठलीशी केस उकरून कडून मोक्का लावला आणि चार वर्षे आत सडवला. सोबत पोलीस दलातला प्रामाणिक आणि कर्तव्यतत्पर अधिकारी अस्लम मोमीन याच्या कारकिर्दीची आणि आयुष्याची मुंबई पोलिसांनी वाट लावली. त्याचा गुन्हा इतकाच की इक्बालची चकमकहत्या (=एनकाउंटर) होणार नाही म्हणून दिलासा दिला. पुढे बाहेर आल्यावर इक्बालने निवडणुका लढवायची तयारी सुरू केली. अरुण गवळीचं उदाहरण होतं समोर. अस्लम मात्र बहुतेक आजूनही अन्यायाविरुद्ध लढतोच आहे. इक्बालने अर्ज भरल्यावर कोण्या आयपीएस अधिकाऱ्याने त्याला 'समजावलं' की मुंबई पोलीस तुला 'सोडणार' नाहीत. त्याने निमूटपणे उमेदवारी मागे घेतली. एकंदरीत इक्बालला इतर टोळ्यांकडून अजिबात धोका नसून मुंबई पोलिसांकडून आहे. मुंबई पोलिसांना दाऊद आजिबात परत यायला नकोय. त्यासाठी त्यांची कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी आहे. अस्लम आणि इक्बाल तर केव्हाही चिरडले जाऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर वरील बातमी महत्त्वाची आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे इक्बालला मुंबई पोलिसांनी अटक केली नसून ठाणे पोलिसांनी केली आहे. तसेच त्याच्यावरचे आरोप व खंडणीचा पीडित वगरे माहिती बाहेर फोडली नाही. त्याला खंडणीविरोधी कार्यालयात आणल्यावर वास्तूस सुरक्षारक्षकांनी गराडा घातला होता. इक्बाल खतरनाक सोडा, साधा गुन्हेगारही कधीच नव्हता. मग गराडा कशासाठी? त्याच्या बचावासाठीच ना? पाकिस्तानात लपलेल्या दाऊदला केवळ एकंच व्यक्ती हत्येपासून वाचवू शकते. ती म्हणजे नरेंद्र दामोदरदास मोदी. दाऊद परत यायला बघतोय का? काहीतरी हालचाली नक्कीच चालल्या असणार. असं आपलं माझं मत. नुकतीच एक बातमी ऐकली. पाकिस्तानी माध्यम नियामक मंडळाने भारताविरुद्ध खोट्या बातम्या दिल्याबद्दल अनेक वाहिन्यांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. हे कधीही ऐकलं नव्हतं. मोदी नावाची जादू दिसते आहे. अशीच जादू दाऊद इब्राहीमवरही चालली असेल. खखोदाजा. आ.न., -गा.पै.

'गेल्या वर्षभरापासून म्यानमारमध्ये होत असलेल्या हिंसाचाराला रोहिंग्या मुसलमानच जबाबदार आहेत. दहशतवादी कारवायांमध्ये त्यांचा हात आहे. देशहित डोळ्यासमोर ठेवूनच त्यांच्यावर कारवाई होत आहे. म्यानमारमध्ये कायदा-सुव्यवस्था व स्थैर्य राखण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. जगाच्या निंदेला आम्ही घाबरत नाही,' अशी ठाम भूमिका म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या आँग सान स्यू की यांनी मांडली आहे. संपूर्ण बातमी इथे. त्यांनी जागतिक मानवाधिकारवाल्यांना सुद्धा फटकारलं आहे. अशी कणखर भूमिका घेतल्याबद्दल कौतुक आहे.

सरकारचे २०३० पर्यंत भारतीय वाहन उद्योगाला आमूलाग्र बदलण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. पेट्रोल डिझेल वर चालणारी वाहने कालबाह्य होऊन भारतात फक्त इलेक्ट्रिक कार्सची विक्री होईल असे या बदलाचे स्वरूप आहे. हि बातमी वाचून पडलेले हे दोन प्रश्न, १. भारताचा पेट्रोलियम इम्पोर्ट वर होणार खर्च ६० बिलियन डॉलर्सने कमी होईल. लेखात म्हटल्याप्रमाणे पुढच्यावर्षी भारत सुमारे ८२ बिलियन डॉलर्स पेट्रोलियम इम्पोर्टवर खर्च करेल. म्हणजे २०३० नंतर ६० बिलियन डॉलर्स दरवर्षी वाचतील असेच ना? २. २०१५ मध्ये सुरु झालेली Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) हि स्कीम का फसली?