बैलांना शर्यतीत धावायला लावणे क्रूरताच; बंदी उठवण्यास हायकोर्टाचा नकार
महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यतीवर असलेली बंदी उठविण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. प्राणी-पक्षी यांचा करमणुकीसाठी, जिव्हालौल्यासाठी, स्वतःच्या कामासाठी किंवा इतर कोणत्याही गोष्टींसाठी छळ करून त्यांच्यावर अत्याचार करण्यास ठाम विरोध असलेल्या माझ्यासारख्या अनेकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळालेला आहे. भविष्यात बैलांना शेतीकामासाठी, ओझे वाहण्यासाठी राबविणे व त्यासाठी अत्यंत क्रूर व वेदनादायक पद्धतीने त्यांचे खच्चीकरण करणे यावरही कायमस्वरूपी बंदी यावी अशी इच्छा आहे.
दुसरीकडे दिल्लीपाठोपाठ न्यायालयाने महाराष्ट्रात निवासी भागात फटाके विक्रीच्या दुकानांना बंदी घातली आहे. अर्थात फटाके वाजविण्यावर बंदी नाही व फटाकेविक्रीची दुकाने अनिवासी भागात चालविता येतील. भविष्यात फटाके फोडणे या प्रकारावर पूर्ण बंदी येईल अशी आशा आहे.
फटाकेसंबंधित निर्णयावर अर्थातच ठाकरे बंधूंनी संताप व्यक्त केला आहे. काल फटाकेविक्रीवर निर्बंध आणण्याविषयी बोलणारे रामदास कदमही आता दोन पावले मागे गेले आहेत. बैलगाडी शर्यत असो वा फटाके, याविषयी कोणत्याही निर्बंधाचा लगेच हिंदू धर्म व संस्कृतीशी संबंध जोडून आगपाखड व्यक्त करणे हे नवे नाही. मुस्लिम जसे 'इस्लाम खतरेमे है' अशा हाळ्या देतात तसेच ठाकरे बंधू आणि त्यांच्यासारखे स्वयंघोषित हिंदू धर्माचे ठेकेदार 'हिंदू धर्म खतरेमे है' असा कांगावा करण्यामध्ये काहीच आश्चर्य नाही.
असो. या दोन्ही निर्णयांचे स्वागत.
एक लक्ष्यात घट, जर बैलांना ओझीकामासाठी वापराणे बंद झाले तर गोवंशाचे जिवंत राहण्याचे प्रयोजनच नष्ट होईल, तेव्हा या मागणीला माझा विरोध आहे.
विरोध क्रूरतेला असावा, प्रथेला नव्हे
आले आहे की चीनमध्ये मुसलमानांना हॉटेलबंदी केली आहे, चीनचे जाऊदे आता आपल्याकडील मुसलमान याबाबत काय पाऊल उचलतात ते पाहणे मनोरंजक ठरेल, कारण मागे पॅलेस्टाइन प्रश्नावरून येथील मुस्लिमांनी पेप्सी व कोकवर अघोषित बंदी टाकली होती
आले आहे की चीनमध्ये मुसलमानांना हॉटेलबंदी केली आहे, चीनचे जाऊदे आता आपल्याकडील मुसलमान याबाबत काय पाऊल उचलतात ते पाहणे मनोरंजक ठरेल, कारण मागे पॅलेस्टाइन प्रश्नावरून येथील मुस्लिमांनी पेप्सी व कोकवर अघोषित बंदी टाकली होती
यासंबंधी, भारतिय मुस्लिम सोडाच (तसेही, जागतिक स्तरावर भारतिय मुस्लिमांच्या मताकडे कोणी फारसे लक्ष देते असे नाही) पण तथाकथित जागतिक मुस्लिम उम्मा (सौदी, इराक, इराण, टर्की, पाकिस्तान, इ मुस्लिम देश, इस्लामिक कॉन्फरन्स ऑर्गॅनायझेशन, इ), आयसिस आणि इतर सर्व इस्लामिक अतिरेकी संघटना, इ. सर्व तोंडात गुळणी धरून गप्प राहतील.
या अगोदर चीनने त्याच्या शिन्जिआंग (Xinjiang) या मुस्लिम्बहुल प्रांतात मुस्लिमांवर अनेक बंधने टाकली आहेत...
१. सरकारी नोकरांना नोकरीच्या वेळात नमाज पढता येत नाही;
२. सरकारी नोकरांना रमझानमध्ये उपवास करायला परवानगी नाही;
३. नवजात बालकांचे "मुहम्मद" यासकट अनेक मुस्लिम नावे ठेवण्यावर बंदी... या नावांची यादी प्रसिद्ध केली आहे;
४. बुरख्यावर बंदी;
५. मुस्लिम धर्म दर्शवणारी दाढी (जिला चीनी सरकार "अॅबनॉर्मल दाढी" म्हणते) ठेवण्यास बंदी.; इ. इ. इ.
त्यांच्याबद्दलही उम्मा किंवा इतर कोणी सार्वजनिक स्तरावर फारसा आवाज उठविण्याची हिंमत केलेली नाही.
वरील नियम लष्करातही लागू आहेत. मुसलमानांना नमाज पढण्यासाठी फक्त जेवणाच्या वेळेतच जात येते .
दाढी ठेवण्याची परवानगी नाही. शिस्तीसाठी असा नियम करणे हे घटनाबाह्य नाही असा निवड सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.
http://indianexpress.com/article/india/air-force-personnel-cant-sport-beard-rules-supreme-court-as-it-junks-muslim-mans-plea-4427848/
रमजान आहे उपास आहे म्हणून कवायत शारीरिक सेक्शन यात कोणतीही सुटका नाही एवढेच नव्हे तर दोन लग्ने करण्याचीही परवानगी नाही.
धर्म हा कोणाच्याही घरापुरताच मर्यादित असायला हवा.सार्वजनिक जीवनात त्याचा उपद्रव होता कामा नये मग मशिदीवर भोंगेही नकोत आणि ढोल ताशे ठणाणा वाजवत मिरवणुकांवरही बंदी घाला.
>>>धर्म हा कोणाच्याही घरापुरताच मर्यादित असायला हवा.सार्वजनिक जीवनात त्याचा उपद्रव होता कामा नये मग मशिदीवर भोंगेही नकोत आणि ढोल ताशे ठणाणा वाजवत मिरवणुकांवरही बंदी घाला.
१००% सहमत. दुर्दैवाने असले काही देशभरात लागू होणे सध्यातरी अशक्यच वाटते आहे.
टाटा ग्रुपने टाटा टेलीसर्व्हिसेस कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
http://economictimes.indiatimes.com/jobs/tata-teleservices-prepares-exit-plan-for-staff/articleshow/60997241.cms
आजच्या घडीला कंपनीच्या पेरोल वर ५१०१ कर्मचारी असून त्यातील फार थोडे टाटांच्या अन्य कंपन्यांत घेतले जातील (जर त्यांचे स्किल टाटांच्या अन्य कंपनीत उपयुक्त असेल तर). असे कर्मचारी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे असतील.
माझे जे जे मित्र टेलिकॉम सेक्टर मध्ये कामाला आहेत ते सर्व ह्या क्षेत्रात असलेले प्रचंड काम आणि फिल्ड वर्क असेल तर लोकेशन फिक्स नसणे ह्या समस्येने ग्रस्त आहेत. आज मुंबईत, 1 महिन्याने पुण्यात, नंतर कुठेतरी दक्षिण भारतात आणि वर्षाने कुठे तरी दिल्ली/नोयडाला होणारी रवानगी. आणि ह्यामुळे कुटुंबाची होणारी प्रचंड फरफट.
मला वाटते ह्या क्षेत्रातील स्पर्धा फार जिवघेण्या स्थितीला पोचली आहे. एक तर ह्या क्षेत्रात मनुष्यबळाची काहीच कमतरता नाही. महाराष्ट्रातील किंबहुना देशातील जवळपास प्रत्येक कॉलेज मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकॉम ही ब्रांच असतेच आणि कॅपॅसिटी पण १२० विद्यार्थी प्रती वर्ष अशी भरभक्कम. ह्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकॉम इंजिनीरिंग करून दर वर्षी प्रचंड मोठ्या संख्येने अभियंते कॉलेज मधून बाहेर पडतायत. मनुष्यबळ भरपूर असल्याने कामाच्या बदल्यात मिळणारा मोबदला देखील कमी.
दुसरीकडे भारतातील मोबाईल धारक वाढत असले तरी प्रत्येक ग्राहकामागे मिळणारा महसूल फार कमी आहे. त्यात भर घालायला आता जिओचे आव्हान आहेच.
एकंदरीत फार वाईट परिस्थिती आहे टेलिकॉम सेक्टरची. :(
http://www.loksatta.com/mumbai-news/mns-chief-raj-thackrey-meet-bmc-commisoner-ajoy-mehta-for-feriwala-hawkers-issue-1567924/
चर्चेत फेरीवाल्यांचा रोजगार, सध्या हटवलेले फेरीवाले आणि मोकळे फूट्पाथ किती दिवस टीकणार वगैरे विषय होते. ह्यात कुठेही,त्या फेरीवाल्याकडुन विकत घेणार्या गिर्हाईंकावर काय कारवाई होणार हा प्रश्न कोणालाच पडला नाही ?
नांदेड महापालिका निवडणुकीत कॉंग्रेस प्रचंड मोठा विजय मिळविण्याच्या मार्गावर आहे. ८१ पैकी किमान ७० जागा कॉंग्रेसला मिळतील असे चित्र दिसत आहे. उर्वरित सर्व पक्षांचा दारूण पराभव होताना दिसत आहे.
बहुचर्चित आरूषी तलवार हत्याकांडात आपली १४ वर्षीय मुलीची हत्या (ऑनर किलिंग) केल्याच्या आरोपातून नॉयडामधील डॉक्टर दांपत्य राजेश आणि नुपूर तलवार यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.
मी या प्रकरणावर एक पुस्तक वाचले होते. तपासात पोलिसांनी असंख्य व अक्षम्य दुर्लक्ष व चुका केल्या होत्या. ज्या खोलीत आरूषीचे प्रेत पहिल्यांदा सापडले ती खोली पोलिसांनी सील केलीच नाही. त्यामुळे भेटायला आलेले अनेक जण त्या खोलीत वावरले व गुन्हेगारांचे ठसे नष्ट झाले. नोकर हेमराज त्यावेळी बेपत्ता होता. प्रत्यक्षात त्या खोलीपासून काही फूट अंतरावर असलेल्या गच्चीत त्याचे प्रेत होते व गच्चीचे दार बंद होते. पोलिसांनी आरूषीच्या खुनानंतर २४ तास उलटल्यानंतर सुद्धा गच्चीचे दार उघडण्याचा प्रयत्न केला नाही. हेमराजला भेटायला आलेले तिघे जण हेच खरे खुनी होते. परंतु पोलिसांच्या विलंबामुळे त्यांना पळून जाण्यास भरपूर अवधी मिळाला. यामुळे खरे खुनी सापडले नाहीत. निव्वळ परिस्थितीजन्य पुरावा उभा करून या दांपत्याला अडकविण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने योग्य निर्णय घेतला आहे.
या विषयावर आलेला तलवार हा सिनेमा अतिशय उत्तम होता.
खरंच पोलिसांनी अक्षम्य चुका केल्या आहेत या तपासात..
हेमराजचं चोवीस तासांनी सापडलं हे अनाकलनीय आहे. शिवाय तिथेच एका हाताचे रक्ताने माखलेले ठसे होते. त्याकडेही दुर्लक्ष केल्या गेले.
२०१७ मध्ये महाराष्ट्रात एकूण १८ महापालिकांची निवडणुक झाली. त्यात काँग्रेसने जिंकलेली ही चौथी महापालिका (आधी मालेगाव, भिवंडी व परभणीत काँग्रेसने विजय मिळविला होता). इतका एकतर्फी विजय इतर कोणत्याही पक्षाने कोणत्याही महापालिकेत मिळविलेला नाही. अशोक चव्हाणांनी नांदेडमधील कॉंग्रेसचा बालेकिला निव्वळ राखला नाही तर तो अधिक मजबूत केला. मुंबई व ठाणे या दोन महापालिकेमध्ये शिवसेनेचा महापौर आहे (मुंबईत सेना व भाजपमध्ये जेमतेम १-२ जागांचा फरक आहे). उर्वरीत १२ महापालिकेत भाजप सत्तेवर आला आहे. राष्ट्रव्याधीला १८ पैकी एकही महापालिका जिंकता आली नाही. मनसे हा पक्ष २०१४ मध्येच संपला. आता शिवसेना व राष्ट्रव्याधीसुद्धा त्याच मार्गावर आहेत.
भान्डूप वोर्ड ११६ मधे भाजपा च्या जाग्रुती पाटील ११,१२९ मते मिळवून विजयी झाल्या आहेत. त्यानी शिवसेने च्या उमेदवार मिनाक्षी पाटील यान्चा पराभव केला. मिनाक्षी पाटील यांना केवळ ६३३७ मतं पडली आहेत.
काँग्रेस नगरसेविका प्रमिला पाटील यांच्या निधनामुळे भांडुपची जागा रिक्त झाली होती. भाजप ने कै. प्रमिला पाटील यांच्या सुनबाईंना तिकीट देऊन गड जिंकला.
हा विजय व्यक्तीसाक्षेप वाटतोय. पक्षाचं कर्तृत्व फक्त फोडाफोडी करून चिन्ह देणे एवढेच सीमित दिसतंय.
विजय पराजयाचे बाजूला राहू दे. पण मला एक गोष्ट रुचत नाही ती म्हणजे एखादा नगरसेवक असो वा आमदार खासदार. जेव्हा अशा व्यक्तींचे आकस्मिक निधन होऊन पोटनिवडणूक होते तेव्हा निधन झालेल्या सदस्यांच्या घरातील व्यक्तीलाच उमेदवारी का दिली जाते ते समजत नाही.
मुंबई प्रमाणेच पुण्यात देखील हल्लीच झालेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर आरपीआयचे नवनाथ कांबळे उपमहापौर झाले होते. पण त्यांच्या अकाली निधनामुळे कोरेगाव पार्कची जागा रिक्त झाली. भाजपा-आरपीआयने नवनाथ कांबळे ह्यांची मुलगी हिमाली ह्यांना उमेदवारी दिली होती आणि त्या विजयी झाल्यात.
http://www.lokmat.com/pune/pune-bypoll-bjp-rpis-himali-kamble-won-defeated-ncps-dhananjay-gaikwad/
मागे २०१५ मध्ये आर.आर.आबा ह्यांच्या अकाली निधनानंतर तासगाव विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीसाठी त्यांच्या पत्नी सुमन पाटील ह्यांना राष्ट्रवादी तर्फे उमेदवारी दिली गेली. तर वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदार संघाचे आमदार प्रकाश सावंत ह्यांचे अकाली निधन झाल्याने त्यांच्या पत्नी तृप्ती सावंत शिवसेनेच्या उमेदवार होत्या. आणि ह्या दोघीही निवडून आल्या.
एखादी व्यक्ती कर्तृत्ववान असली तरी त्यांचे सर्व नातेवाईक कर्तृत्ववान असतीलच असे नाही. असू पण शकतात, शक्यता नाकारत नाही. अशा निवडणुकीत भावनेच्या भरात मतदान केले जाते आणि त्यामुळे निधन पावलेल्या सदस्याचा नातेवाईक सहज निवडून येतो असे मला वाटते. असे नातेवाईकांना तिकीट देण्यापेक्षा त्या त्या मतदारसांघातील पक्षाच्या अन्य कार्यकर्त्यांना पुढे आणले गेले पाहिजे. घराणेशाहीच्या विरुद्ध बोलायचे आणि वेळ आली की स्वत: मात्र घराणेशाहीचा आधार घ्यायचा आणि कार्यकर्त्यांना आयुष्यभर सतरंज्याच उचलायला लावायच्या हे सर्व पक्षांचे धोरण दिसतेय.
घराणेशाहीच्या विरुद्ध बोलायचे आणि वेळ आली की स्वत: मात्र घराणेशाहीचा आधार घ्यायचा आणि कार्यकर्त्यांना आयुष्यभर सतरंज्याच उचलायला लावायच्या हे सर्व पक्षांचे धोरण दिसतेय.
सहमत.
ह्याला अपवाद म्हणून एकही पक्ष नसताना घराणेशाही विरुध्द सगळे पक्ष बोंबा मारत असतात. आपला तो बाब्या हेच खरे धोरण.
काय म्हणता?
चार पिढ्या एकाच राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्ष असल्याचे (होणार आहेत) (तो पक्ष सुद्धा त्या घराण्यातील एकाही व्यक्तीने स्वतः स्थापन न करता) उदाहरण कोणत्या पक्षात दिसतंय?
बाकी सध्या आदित्य ठाकरे साहेब यांची वाटचाल अशीच चालू आहे असे जाणवते. पण शिवसेना हा श्री बाळासाहेबांनी एकहाती स्थापन आणि वाढवलेला पक्ष आहे त्यामुळे त्यांनी तो कुणाच्या हाती सोपवावा हा त्यांचा (बाळासाहेबांचा) निर्णय घराणेशाहीचा आरोप मान्य करूनही समर्थनीय वाटतो.
हीच स्थिती राष्ट्रवादी पक्षात आहे( श्री शरद पवार) असे म्हणता येईल.
एखादी व्यक्ती कर्तृत्ववान असली तरी त्यांचे सर्व नातेवाईक कर्तृत्ववान असतीलच असे नाही. असू पण शकतात, शक्यता नाकारत नाही. अशा निवडणुकीत भावनेच्या भरात मतदान केले जाते आणि त्यामुळे निधन पावलेल्या सदस्याचा नातेवाईक सहज निवडून येतो असे मला वाटते. असे नातेवाईकांना तिकीट देण्यापेक्षा त्या त्या मतदारसांघातील पक्षाच्या अन्य कार्यकर्त्यांना पुढे आणले गेले पाहिजे. घराणेशाहीच्या विरुद्ध बोलायचे आणि वेळ आली की स्वत: मात्र घराणेशाहीचा आधार घ्यायचा आणि कार्यकर्त्यांना आयुष्यभर सतरंज्याच उचलायला लावायच्या हे सर्व पक्षांचे धोरण दिसतेय.
एखादी व्यवस्था बराच काळ स्थिर राहीली, वा एखादी व्यक्ति एखाद्या सर्वोच्च पदी गेली तर दुसर्या पात्र लोकांचे उत्पादन थांबत नाही, पण जगात सर्वत्र एकाच खानदानाचे लोक वा एकच लोकप्रिय व्यक्ति अनेक वर्षे सत्ताधीश बनून राहते. किंबहुना मानवता जातीयवादी समाजासाठी बनली असावी.
गोडसे बुवा
राहुल गांधी यांनी असे काय दिवे लावले कि राजकारणात शिरल्या शिरल्या (२००४) त्यांना खासदारपदाचे तिकीट मिळाले आणि खासदार झाल्या झाल्या तिसऱ्या वर्षी १२५ वर्षे इतिहास असलेल्या पक्षाचे महासचिव पद (२००७) मिळावे.हा पक्ष काही नेहरू घराण्याच्या बापाची जहागीर नाही किंवा नव्हती.
घराणेशाहीची इतके भिकार आणि संतापजनक उदाहरण जगात दुसरे नसेल.
सोनिया गांधींबद्दल सध्या काही बोलावेसे वाटत नाही.
श्री उद्धव ठाकरे किंवा श्रीमती सुप्रिया सुळे निदान तसे म्हणू शकतात कारण ते पक्ष "त्यांच्या बापा" नीच स्थापन आणि वर्धापन केलेले आहेत. आणि स्वतः पूर्ण "स्थापन आणि वर्धापन" केलेल्या पक्षाचे काय करायचे हा त्यांचा ( श्री बाळासाहेब आणि श्री शरद पवार) वैयक्तिक प्रश्न आहे. ते पक्ष विसर्जित किंवा विलीन सुद्धा करू शकतात
उगाच बिनबुडाची विधाने करू नका.
घराणेशाही २ प्रकारची असते.
पहिल्या प्रकारात पक्षातील उच्च पदे ही आपल्याच मुलाबाळांना, नातेवाईकांना देऊन स्वतःच्या पक्षावर स्वतःच्या घराण्याची पकड मजबूत ठेवली जाते. काँग्रेस, शिवसेना, सप, राष्ट्रव्याधी इ. पक्ष या प्रकारात येतात.
दुसर्या प्रकारात घराणेशाही ही पक्षात खूप खालच्या पातळीला असते, परंतु पक्षातील उच्च पातळीला घराणेशाही नसते. उच्च पातळीला घराणेशाही नसल्याने पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत घराणेशाहीचा अडसर येत नाही. एखाद्या नगरसेवकाच्या जागेवर किंवा आमदाराच्या जागेवर त्याच्या मुलाबाळांना तिकीट देणे आणि पक्षाचे अध्यक्षपद किंवा पक्षाच्या निर्णयसमितीवर घराणेशाहीतून वारस नेमणे यात प्रचंड फरक असतो. नगरसेवक किंवा आमदार पातळीवर पक्षाची धोरणे ठरविली जात नाहीत. पक्षाची धोरणे पक्षाच्या सर्वोच्च पातळीवर ठरविली जातात. भाजप व डावे पक्ष या पक्षात या दुसर्या प्रकारची घराणेशाही आहे. पंकजा मुंडे किंवा प्रमोद महाजनांची मुलगी यांचा निर्णय प्रक्रियेत फारसा सहभाग नसतो. परंतु घराणेशाहीतून उच्च स्थानावर बसविलेले राहुल, अखिलेश, उद्धव इ. नेते हे पक्षाची धोरणे ठरवितात.
एखाद्या शाळेत एखाद्या शिक्षकाच्या जागेवर त्याच्या मुलाला नेमणे आणि शिक्षणसंस्थेच्या अध्यक्षाच्या जागेवर त्याच्या मुलाला नेमणे यात जो फरक आहे तोच फरक या दोन प्रकारांमध्ये आहे.
भाजपचे १९८० पासूनचे अध्यक्ष पाहिले (वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, वेंकय्या नायडू, जाना कृष्णमूर्ती, नितीन गडकरी,, राजनाथ सिंह आणि अमित शहा), तर यापैकी एकाही अध्यक्षाच्या घराण्यातील कोणीही अध्यक्षपदावर आलेला नाही. परंतु इतर बहुतेक सर्व पक्षात अशी परिस्थिती नाही.
राहुल गांधी यांनी असे काय दिवे लावले कि राजकारणात शिरल्या शिरल्या (२००४) त्यांना खासदारपदाचे तिकीट मिळाले आणि खासदार झाल्या झाल्या तिसऱ्या वर्षी १२५ वर्षे इतिहास असलेल्या पक्षाचे महासचिव पद (२००७) मिळावे.
तडीपार गुंड वरच्या लेवलला ठेवण्याचे धोरण नसेल त्यांच्या पक्षाचे. आपल्याला पटो वा न पटो आपण कोण त्यांच्या अंतर्गत धोरणात ढवळाढवळ करणारे?
तडीपार गुंड वरच्या लेवलला ठेवण्याचे धोरण नसेल त्यांच्या पक्षाचे.
तडिपार गुंड बरा का बलात्कारी?
http://www.firstpost.com/politics/rahul-gandhi-asks-sc-to-dismiss-baseless-rape-charge-370730.html
ज्या माणसाने विद्यमान प्रधानमंत्र्यांचा ते परदेशी असताना एक बिलाचा ड्राफ्ट फाडून त्यांची सांडशक्ती दाखवली त्याला त्या बुजगावण्या आणि चाटू पंतप्रधानाला, त्याच्या सरकारला डावलून हेमराजचे प्रेत दिसायला २४ तास घेणार्या पोलिसांना विकत घेऊन एक बलात्कार पचवायला काय लागणार आहे? तरी त्या डेर्यामधे एका बाईची हिंमत झाली, इथे अख्खं सरकार गुलाम असताना, प्रोसिजर टाळून ड्यूटीवरचे अडचणीचे लष्कराचे कर्नल जे सरकार जेलमधे टाकू शकतं तिथे अजून किती बलात्कार झाले असतील त्या दीर्घ सुट्ट्यांत.... कोण जाणो.
ज्या देशात तडीपारांपेक्षा बलात्कारी पुळक्याचे त्याचे भाग्य धन्य.
===================================================
आरोप कसा करावा याबद्दलची मूळ प्रतिसादातले नियम तशास तसे ठेऊन उत्तर दिले आहे. त्यामुळे ललित ते आक्रोश ते आरोप ते मनोरंजन ते काहीही समजून प्रतिसाद वाचावा.
श्री उद्धव ठाकरे किंवा श्रीमती सुप्रिया सुळे निदान तसे म्हणू शकतात कारण ते पक्ष "त्यांच्या बापा" नीच स्थापन आणि वर्धापन केलेले आहेत. आणि स्वतः पूर्ण "स्थापन आणि वर्धापन" केलेल्या पक्षाचे काय करायचे हा त्यांचा ( श्री बाळासाहेब आणि श्री शरद पवार) वैयक्तिक प्रश्न आहे. ते पक्ष विसर्जित किंवा विलीन सुद्धा करू शकतात
नाही. ते असे म्हणू शकत नाहीत. कारण ते राज्य आणी राष्ट्रीय पातळीवर निवडणुक लढवतात. त्यांच्या पक्षाला लोकशाही पद्धतीनेच धनुष्यबाण किंवा घड्याळ असे चिन्ह मिळाले आहे.
श्री शरद पवारांनी आपला पक्ष काँग्रेस मध्ये विलीन करायचा ठरवला तर त्यात निवडणूक आयोग काय करू शकेल. पक्षाच्या ज्या कार्यकर्त्यांना ते पसंत नाही ते सोडून जाऊ शकतात. असे अनेक पक्ष विलीन झालेले आहेत.
उदा श्री चिदंबरम हे हा मूळ काँग्रेस मधूनच वेगळा झालेला पक्ष तामिळ मनिला काँग्रेस मध्ये गेले नंतर त्यांनी आपला काँग्रेस जननायक पेरवाई म्हणून वेगळा पक्ष काढला २००१ आणि हा पक्ष त्याच्या झेंड्यासकट परत काँग्रेस मध्ये विलीन केला (२००४).
लायक आणि नालायक वारसदार अश्या लिस्ट काढल्या पाहिजेत.
=====================
घराणं आहे म्हणून विरोध चूकच. लोकशाही आहे. विज्ञानानं मदत केली तर वारस काय पूर्वज देखिल नेमता येतील.
सामान्य कार्यकर्ता ते राष्ट्रीय अध्यक्ष हा प्रवास फक्त भाजप मध्ये होऊ शकतो . बाकी सगळ्या पक्षांना घराणेशाहीची परंपरा आहे. सध्या भाजप मध्ये पण मुलांना तिकीट देणें चालू आहे, ते लौकर थांबले पाहिजे.
मध्यंतरी याबद्दल बरीच नाराजी होती .
पक्षाचं कर्तृत्व फक्त फोडाफोडी करून चिन्ह देणे एवढेच सीमित दिसतंय.हा हा हा..