ताज्या घडामोडी - भाग १३

आताच टाईम्स नाऊवर जनमतचाचणीचे आकडे प्रसिध्द झाले आहेत. त्याप्रमाणे गुजरातमध्ये भाजपला ५२%, काँग्रेसला ३७% तर इतरांना ११% मते मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर जागांमध्ये भाजपला ११८ ते १३४, काँग्रेसला ४९ ते ६१ आणि इतरांना ० ते ३ जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे.

२२ वर्षे झालीय भाजपला गुजरातेत. मोदी सतत टिका करुन काँग्रेसचे पुनरुज्जिवनच करत आहेत.२२ वर्षात गुजरातमध्ये जो अफाट विकास झालाय त्याबद्दलच त्यांनी बोलले तर योग्य झाले असते.मला तरी ह्या वेळी भाजपा हादरलेली दिसतेय.

अनुत्पादित कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्या गेलेल्या सार्वजनिक बँकांची स्थिती सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने २.११ लाख कोटींचे अर्थ सहाय्य करण्याचा निर्णय काल घेतला. अपेक्षेप्रमाणे ह्याचे पडसाद आज शेअर मार्केट मध्ये पडले आणि सार्वजनिक बँकांचे शेअर २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढले. https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/bank-recap-highway-plan-boost-sensex-nifty-to-lifetime-highs-pnb-soars-49/articleshow/61223506.cms हे २.११ लाख कोटींचे ठिगळ किती काम करेल ह्याविषयी मला शंका आहे. कारण एकूण अनुत्पादित कर्जे ८ लाख कोटींच्या आसपास आहेत अशी बातमी काही दिवसांपूर्वी वाचली होती. तसेच दुसरे एक म्हणजे बहुतेक पुढच्या वर्षीपासून बँकांसाठी बासेल ३ स्टॅंडर्ड कंपलसरी होणार आहे. आणि सध्या भारतातील कोणतीही बँक बासेल ३ चा क्रायटेरिया पूर्ण करत नाही असे वाचल्याचे आठवते.

राजस्थानमध्ये सध्या माध्यमांवर बंधने घालण्यासाठी जो कायदा आणायचा प्रयत्न केला जात आहे त्याला वेगवेगळ्या संस्था-समूहांमधून विरोध होतच आहे. आता त्या विरोधापायी एक समिती नेमून त्याचे "अवलोकन" करण्याचा विचार आहे पण प्रत्यक्षात असा कायदा करायचा हेतूच शंकास्पद आहे. राजस्थानमध्ये होणारे हे नाट्य "पायलट प्रोजेक्त" देखील असू शकतो. जो पुढे देशात देखील लागू करता येईल. "क्रिमिनल लॉज (राजस्थान अमेंडमेंट) ऑर्डिनन्स २०१७ असे या विधेयकाचे नाव. ते मंजूर झाल्यास १९७३ सालच्या क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसिजर या कायद्यात सुधारणा होईल. तीन विभाग आणि पाच उपविभाग यात मांडल्या गेलेल्या या विधेयकामुळे गुन्हे, कथित गुन्हे, त्यांची चौकशी आणि या सगळ्याचे वार्ताकन या सर्वच पद्धतीत आमूलाग्र बदल होईल. त्यामुळे न्यायदंडाधिकारी पातळीवरील अधिकाऱ्यांना सरकारी सेवक, न्यायव्यवस्थेतील कर्मचारी आदींच्या भ्रष्टाचाराबाबत गुन्हा नोंदवता येणार नाही. सरकारने अनुमती दिली तर आणि तरच यापुढे या गटातील अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करून घेता येईल. अशी अनुमती देण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्तींस १८० दिवसांत त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल. या काळात संबंधितांनी निर्णय न दिल्यास अशी अनुमती दिली गेली असे गृहीत धरून पुढील कारवाई सुरू करता येईल. तसेच या काळात सदर व्यक्तीविरोधात काहीही मजकूर प्रसिद्ध करण्यास वा प्रक्षेपित करण्यास प्रसारमाध्यमांना मनाई असेल. ज्यांच्या भ्रष्टाचार वा गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचा अधिकार सरकारने दिला असेल त्यांच्याच विषयीचे वृत्त माध्यमांना प्रसृत करता येईल. कहर म्हणजे या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित पत्रकारांस दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल." आले राजे, गेले राजे सध्या काँग्रेसनी या विधेयकाविरोधात स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे. सचिन पायलट सारखे तरुण नेतृत्व खरेतर पक्षाने प्रसिद्धीला आणले पाहिजे पण अजूनही त्यांची धोरणे फक्त एकाच व्यक्तीला प्रसिद्ध करण्याची आहेत! We will move court if Rajasthan ordinance is not scrapped: Sachin Pilot

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/on-a-roll-pm-narendra-modi-made-775-speeches-in-41-months/articleshow/61193040.cms

भाषण हा लोकांशी संवाद साधण्याचे प्रभावी माध्यम आहे हे मान्य आहे. पण, हा एकतर्फी संवादाचा मारा असतो असे वाटते. शिवाय यातली बहुतांश भाषणे प्रचार्की ढंगाची होतात(लोकशाहीत याला इलाज नाही). मात्र, पंतप्रधानाने लोकांशी संवाद साधण्यासाठी पत्रकार परिषदा, मुलाखती यांसारखे मार्ग देखिल वापरावयास हवेत असे मला वाटते. विशेषतः खुली पत्रकार परिषद इतर मंत्रीगण घेतात तशीच मोदींनी देखिल का घेऊ नये?(ठराविक कालावधीने) परदेशात हेड ऑफ द स्टेटच्या पत्रकार परिषदांची उत्तम परंपरा आहे.

थायलंडचे राजे "अतुल्यतेज भूमिबोल" अनंतात विलीन... गेल्यावर्षी १३ ऑक्टोबरला वृद्धापकाळाने निधन झालं होतं.

शब्दबम्बाळ,

साहेब निदान बातमी नीट पहा! या कायदा बदल फक्त सरकारी सेवकांसाठी आहे!

माझा इथला प्रतिसाद मीडिया ट्रायल बद्दल आहे. कायद्याच्या व्याप्तीबद्दल नाही. आ.न., -गा.पै.