का? एका रात्रीत देश भ्रष्टाचारमुक्त व कॅशलेस झाला ह्यावरचा तुमचा विश्वास उडाला का?
पप्पूजबाब!
असले जबाब फक्त पप्पूच विचारू शकतो व त्याचे सवाल पप्पूच देऊ शकतो.
२०१४ नंतर तुम्हाला सुरू झालेली जळजळ अजून संपत नाहीये याचे आश्चर्य वाटत आहे.
सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला २०१४ ला मी मत दिलं होतं,त्यामुळे जळजळ नाही, पण भ्रमनिरास नक्कीच झालाय.
तुमच्या उपाध्यक्षांचे बाळबोध बोल ऐका
तुम्ही आजारी नसता आणि तुमचा भित्रा स्वभाव नसता तर , 'तुमच्या उपाध्यक्षांचे ' म्हणजे नेमके कुणाचे ह्याचा खुलासा मागितला असता.
सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला २०१४ ला मी मत दिलं होतं,त्यामुळे जळजळ नाही, पण भ्रमनिरास नक्कीच झालाय.
लोकशाही पद्धतीची ही एक रिस्क आहे.
==================
नागरिक म्हणून झालेली चूक भरून काढायला आपणांस उदंड आयुष्य लाभो. पुढे खूप निवडणूका आहेत.
==================
२०१४ ला का चूक झाली याचं आमच्यासारख्यांना मार्गदर्शन झालं तर उत्तम.
तजो आणि मार्मिकजींना वेगवेगळ्या आयडींनी एकाच आशयाचे प्रश्न विचारलेत... पैसे किती मिळतात वगैरे. इंटरेस्टींग. आयटीसेल वगैरे बद्दल ऐकले होते, असे लोक मिपावर सुद्धा असतील ही शक्यता मात्र गृहीत धरली नव्हती मी.
पराभवाची कारणे पूर्ण वेगळी आहेत. बारामती, सातारा, नांदेड अशा काही पॉकेट्समध्ये स्थानिक नेते अत्यंत प्रभावी आहेत. तिथे स्थानिक पातळीवर शिरकाव करणे खूप अवघड आहे. भाजपला नांदेड मध्ये कायम एक अंकी जागा मिळालेल्या आहेत. यावेळीही त्यात फार वाढ होईल अशी अपेक्षाच नव्हती.
पराभवाची कारणे पूर्ण वेगळी आहेत. बारामती, सातारा, नांदेड अशा काही पॉकेट्समध्ये स्थानिक नेते अत्यंत प्रभावी आहेत. तिथे स्थानिक पातळीवर शिरकाव करणे खूप अवघड आहे. भाजपला नांदेड मध्ये कायम एक अंकी जागा मिळालेल्या आहेत. यावेळीही त्यात फार वाढ होईल अशी अपेक्षाच नव्हती.
कोण हरले व कोण जिंकले ह्यावर कोणतीही टिपण्णी न करता माझे विश्लेषण असे आहे. जे अनेक ठिकाणी लागू करता येऊ शकेल.
नांदेडमधे गेली ७० वर्षे कायमच काँग्रेस प्रभावी होती. पण तिच्या जिवावर राष्ट्रवादी आपले काही नगरसेवक निवडून आणत होती. २०१२ साली राष्ट्रवादीचे किती आहेत ते पहा व आत्ता कॉग्रेसची मते गेल्यावर काय अवस्था झाली आहे ते पहा.
अगदी तेच लॉजिक शिवसेनेला लावू शकता.
२०१२ साली भाजपची टक्केवारी ४ च्या दरम्यान होती ती आता २३+ झाली आहे.
थोडक्यात कॉग्रेसची साथ सोडल्यामुळे राष्ट्रवादी पक्ष रसातळाला जात आहे. तर भाजपची मदत मिळेनाशी झाल्यावर शिवसेना आक्रसत चालली आहे.
पुण्यातल्या निवडणूकामधे पण तुम्हाला या पध्दतीने संशोधन करता येऊ शकेल.
Good News
ह्याला म्हणतात,
'सबका साथ सबका विकास'
https://m.timesofindia.com/india/modi-sarkars-rs-51k-wedding-bounty-for-graduate-muslim-women/articleshow/59955530.cms
हा सबका विकास नाही. फक्त मुस्लिम महिलाओंका विकास आहे.
गेल्या तीन वर्षात सगळीकडे विकासच विकास दिसत होता, फक्त हाच विकास व्हायचा बाकी होता, साथ तर होतीच.
आधार कार्डमुळं सरकारच्या आर्थिक योजनांचे बोगस लाभार्थी व्यवस्थेबाहेर फेकले गेले असून त्यामुळं सरकारला तब्बल ९ अब्ज डॉलरचा फायदा झाला आहे असे 'आधार कार्ड' योजनेचे प्रणेते नंदन नीलेकणी यांनी म्हटले आहे.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/aadhaar-helped-govt-check-fraud-save-9-billion-nilekani/articleshow/61066012.cms
म्हणजे आतापर्यंत बराच पैसा बोगस लाभार्थ्या वरती वाया जात होता आणि आधार ही योजना फार उपयुक्त होती असे म्हणण्यास वाव आहे.
The Maharashtra government has spotted nearly 1.5 million suspicious bank accounts it suspects were created merely to grab the benefits of its Rs34,022 crore farm loan waiver.
“The people who have opened these accounts have been identified using their Aadhaar number and biometric information. Since most of these accounts have been opened in the last six to eight months, they do not show a long credit history that a typical farmer’s account would have. We are investigating these accounts further,” said the minister,
http://www.livemint.com/Politics/oxZBATIH53z7sXY0CDLadI/Farm-loan-waiver-Maharashtra-detects-15-million-suspicious.html
आधार कार्ड ही अत्यंत उपयुक्त अशी योजना आहे. ह्या योजनेचं मूळ परदेशात असणाऱ्या काही योजनांमध्ये दडलेलं आहे. स्वीडन सारख्या देशात प्रत्येक व्यक्तीस एक युनिक नंबर दिला जातो ज्यात फार्मसि पासून टॅक्स पर्यंत, जॉब पासून ड्राइविंग पर्यंत A to Z सगळी माहिती उपलब्द असते. यांचा दैनंदिन जीवनात त्या व्यक्तीस आणि सरकार ला भयंकर उपयोग होतो. भारत त्या दिशेने पाऊल टाकत आहे ही खूप चांगली गोष्ट आहे. हे करत असताना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा (strong data collection, authencity and security=) ही विकसित कराव्यात ही अपेक्षा.
महाराष्ट्र टाईम्स मधील वरच्या बातमीत, मूळ बातमीतील दुसरा पॅरा गाळला आहे. तो परिच्छेद खाली दिला आहे.
:)
The system, launched by the previous UPA government, has been "enthusiastically" supported by the current government led by Prime Minister Narendra Modi, and Finance Minister Arun Jaitley, said the 62-year-old non-executive chairman of Infosys -- India's second largest software services firm.
मूळ बातमी आपण येथे वाचू शकता.
जनधन ची एक चान्गली बाजू
'जनधन' योजनेमुळे दारू, तंबाखू खरेदीत घट -
http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/jan-dhan-accounts-keep-villagers-sober-slow-rural-inflation-study/articleshow/61097696.cms
जनधन बँक खाती उघडल्यामुळे तंबाखू आणि दारु सेवनात घट -
६० टक्के जनधन खाती ही ग्रामीण भागात उघडण्यात आली.
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/pm-modi-jan-dhan-yojna-helps-villagers-cut-down-on-alcohol-tobacco-consumption-says-sbi-report-1570484/
http://m.indiatoday.in/story/gujarat-opinion-poll-2017-india-today-axis-my-india-opinion-poll-gujarat-election/1/1074463.html
India Today-Axis My India Opinion Poll: BJP looks set to retain its bastion Gujarat.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८३ हजार किलोमीटरच्या महामार्ग निर्मितीच्या कामाला मंजुरी दिली आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये हे महामार्ग बांधण्यात येणार असून यासाठी सरकार ६.९ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामध्ये ‘भारतमाला महामार्ग प्रकल्पा’चाही समावेश आहे. ज्या अंतर्गत देशाच्या सीमेवर २८,४०० किलोमीटरचे महामार्ग तयार करण्यात येणार आहेत. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे.
ह्यामुळे देशातील रस्ते वाहतुकीचा वेग वाढण्यास मदत होईल. तसेच गेली काही वर्षे नवे रोजगार निर्माण करण्यात आलेले अपयश थोडेफार दूर होऊन बऱ्याच लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/modi-cabinet-clears-rs-7-lakh-crore-for-road-expansion-thousands-will-get-jobs-1574556/
http://m.indiatoday.in/story/himachal-pradesh-opinion-poll-2017-bjp-virbhadra-singh-congress/1/1074556.html
Himachal Pradesh Opinion Poll: BJP all set for a big win, development the key issue.
सरकारनेच हा घोळ घातला आहे, एकाच आधार कार्डावर अनेक लाभार्थी असायला तो सेम नंबर शेकडो लोकांनी फॉर्म भरताना लिहायला हवा, याचा अर्थ तो सर्वाना माहिती हवा. बँका कर्ज देताना आधार मागत नाहीत त्यामुळे डुप्लिईकेट आधार नंबरचा आणि कर्जदारांचा संबंध नाही.
आणि हे कारण दाखवून सरकार लोकांना बोगस ठरवत आहे
गुजरात विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या मतदानाच्या तारखांची घोषणा निवडणुक आयोगाने केली आहे. गुजरातमध्ये ९ आणि १४ डिसेंबरला मतदान होईल आणि १८ डिसेंबरला मतमोजणी होईल.
नेहमीप्रमाणे १८ डिसेंबरला सुटी घेऊन दिवसभर मिपावर ऑनलाईन असणारच आहे.
हिमाचल प्रदेश मध्ये भ्रष्ट अश्या विदर्भ सिंघ यांची सत्ता जावी अशी इच्छा आहे , आणि काही ओपिनियन पोल पाहता काँग्रेस तिथे हरेल असे दिसते. भ्रष्टाचार प्रकरणी एवढी वाईट प्रतिमा असून हि विदर्भ सिंघ यांच्यावर पुन्हा विश्वास दाखवणे चुकीचे वाटते अर्थात काँग्रेस कडे तिथे विदर्भ सिंघ सोडता इतर कोणताही मास लीडर नसणे हे हि एक कारण आहे.
गुजरातमध्ये भाजप ला धक्का बसावा अशी मनोमन इच्छा आहे, देशभरात भाजपाची (विशेतः मोदी आणि शाह यांची) मुजोरी रोखण्यासाठी विरोधी पक्षांची ताकत वाढली पाहिजे, equilibrium should be maintained. परंतु भाजपाला गुजरात मध्ये हरवणे सध्या तरी श्यक्य दिसत नाही मात्र आता जेवढ्या जागा आहेत त्यापेक्षा कमी जागा याव्यात अशी इच्छा आहे. बगूया भविष्यात काय होतंय ते.
गुजरातमध्ये काँग्रेसने एक मोठी चूक केली आहे असे दिसते. एकाच वेळी हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर या दोघांशीही संधान बांधायचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे. हार्दिक पटेलची मागणी आहे की पटेलांना आरक्षण द्यावे. असे आरक्षण पटेलांना मिळाल्यास सध्या ओबीसी आरक्षण मिळत असलेल्या जातींना त्याचा फटका बसणार आहे कारण तेवढ्याच आरक्षणात आणखी पटेलही येणार आहेत. त्यामुळे या मागणीला ओबीसींचा विरोध असणे समजू शकतो. अल्पेश ठाकोर हा या ओबीसींचा नेता आहे. म्हणजेच काय की हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांच्या मागण्या परस्परविरोधी आहेत. दोघांनाही एकाच वेळी बरोबर घ्यायचा प्रयत्न काँग्रेसने केल्याचा फटका काँग्रेसला बसायची शक्यता आहे.
देशात समर्थ विरोधी पक्ष हवा वगैरे सगळे ठिक आहे. पण गुजरातमध्ये काँग्रेस जिंकल्यास मात्र एक घातक आणि प्रतिगामी ट्रेंड येईल. गुजरातमध्ये भाजपचे मार्च १९९५ पासून (सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ हा काळ वगळता) सतत सरकार आहे. भाजप फटिग लोकांना आला असेल, ते सरकार लोकांना उपयुक्त कामे करत नसेल तर त्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरून निवडणुक जिंकायचा प्रयत्न करायला हवा. 'विकास गांडा छे' वरून काँग्रेसने ती सुरवात केली होती तेव्हा ते आशादायी चित्र वाटले होते. पण आता केवळ जातीपातींवर आधारीत राजकारण करणार्यांना बरोबर घेऊन निवडणुक जिंकायचे मनसुबे रचले जात आहेत. समजा काँग्रेसने ही निवडणुक जिंकली तरी विकास, चांगले प्रशासन वगैरे मुद्द्यांपेक्षा या जातीपातीवर आधारीत मुद्द्यांना महत्व मिळेल. हा प्रकार घातक आहे.
त्या कारणासाठी तरी गुजरातमध्ये काँग्रेसचा धुव्वा उडावा असे मला वाटत आहे. माझा अंदाज-- भाजप मागच्या वेळेपेक्षा थोड्या जास्त जागा जिंकेल (१३० च्या आसपास). पूर्वी काही वेळा माझे अंदाज बरोबर आले होते तर काही वेळा पूर्ण आपटले होते. यावेळी काय होते ते बघू.
गुजरातमध्ये काँग्रेसने एक मोठी चूक केली आहे असे दिसते. एकाच वेळी हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर या दोघांशीही संधान बांधायचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे. हार्दिक पटेलची मागणी आहे की पटेलांना आरक्षण द्यावे. असे आरक्षण पटेलांना मिळाल्यास सध्या ओबीसी आरक्षण मिळत असलेल्या जातींना त्याचा फटका बसणार आहे कारण तेवढ्याच आरक्षणात आणखी पटेलही येणार आहेत. त्यामुळे या मागणीला ओबीसींचा विरोध असणे समजू शकतो. अल्पेश ठाकोर हा या ओबीसींचा नेता आहे. म्हणजेच काय की हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांच्या मागण्या परस्परविरोधी आहेत. दोघांनाही एकाच वेळी बरोबर घ्यायचा प्रयत्न काँग्रेसने केल्याचा फटका काँग्रेसला बसायची शक्यता आहे.
देशात समर्थ विरोधी पक्ष हवा वगैरे सगळे ठिक आहे. पण गुजरातमध्ये काँग्रेस जिंकल्यास मात्र एक घातक आणि प्रतिगामी ट्रेंड येईल. गुजरातमध्ये भाजपचे मार्च १९९५ पासून (सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ हा काळ वगळता) सतत सरकार आहे. भाजप फटिग लोकांना आला असेल, ते सरकार लोकांना उपयुक्त कामे करत नसेल तर त्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरून निवडणुक जिंकायचा प्रयत्न करायला हवा. 'विकास गांडा छे' वरून काँग्रेसने ती सुरवात केली होती तेव्हा ते आशादायी चित्र वाटले होते. पण आता केवळ जातीपातींवर आधारीत राजकारण करणार्यांना बरोबर घेऊन निवडणुक जिंकायचे मनसुबे रचले जात आहेत. समजा काँग्रेसने ही निवडणुक जिंकली तरी विकास, चांगले प्रशासन वगैरे मुद्द्यांपेक्षा या जातीपातीवर आधारीत मुद्द्यांना महत्व मिळेल. हा प्रकार घातक आहे.
त्या कारणासाठी तरी गुजरातमध्ये काँग्रेसचा धुव्वा उडावा असे मला वाटत आहे. माझा अंदाज-- भाजप मागच्या वेळेपेक्षा थोड्या जास्त जागा जिंकेल (१३० च्या आसपास). पूर्वी काही वेळा माझे अंदाज बरोबर आले होते तर काही वेळा पूर्ण आपटले होते. यावेळी काय होते ते बघू.
म्हणजेच काय की हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर यांच्या मागण्या परस्परविरोधी आहेत. दोघांनाही एकाच वेळी बरोबर घ्यायचा प्रयत्न काँग्रेसने केल्याचा फटका काँग्रेसला बसायची शक्यता आहे
मला माहित नाही असे होईल का ? याच कारण लोक राजकारण वेगळं आणि समाजकारण (आरक्षण, जातीय अन्याय) वेगवेगळ्या चष्म्यातून पाहू शकतात. समजा दोन्ही नेत्यांना आणि त्याच्या पाठीमागे असणाऱ्या मतदारांना भाजप ला हरवायचा असेल तर ते कॉमन ध्येय पहिल्यांदा साध्य करतील, आपल्याला पूरक अशी सत्ता आणतील, आणि नंतर आपापल्या वैयक्तिक ध्येयाकडे वळतील. अर्थात हि एक श्यक्यता आहे. एक उदाहरण: आसाम मध्ये भाजप हिंदू निर्वासितांच्या पाठीमागे ठामपणे तर आसाम गण परिषद आणि बोडो पक्ष (नाव विसरलो ) हे पूर्णपणे विरोधी होते तरी आघाडी झाली सत्ता आली. अजून सुद्दा मतभेत आहेत ह्या मुद्यांवर.
भाजप फटिग लोकांना आला असेल, ते सरकार लोकांना उपयुक्त कामे करत नसेल तर त्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरून निवडणुक जिंकायचा प्रयत्न करायला हवा. 'विकास गांडा छे' वरून काँग्रेसने ती सुरवात केली होती तेव्हा ते आशादायी चित्र वाटले होते. पण आता केवळ जातीपातींवर आधारीत राजकारण करणार्यांना बरोबर घेऊन निवडणुक जिंकायचे मनसुबे रचले जात आहेत.
यात फक्त काँग्रेस सहभागी आहे याशी पूर्णपणे असहमत, फक्त विकासाचं राजकारण करायचं आहे तर भाजप हिंदू-मुस्लिम धार्मिक ध्रुवीकरण कशासाठी करतो ?, मागील काही निवडणुका भाजप ने विकास बरोबर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करून जिंकलेत तेंव्हा फक्त विकास हा मुद्दा का घेतला न्हवता? पतिदार समाजाच्या नेत्यांना कशासाठी फोडतो ? निवडणुकीच्या तोंडावर obc मधल्या अतिमागास घटकासाठी समिती कशासाठी नेमतो ? त्यामुळं जाती पाती मध्ये काँग्रेस आणि भाजप दोघेही सामील आहेत , पहिला नंबर काँग्रेस चा असेल असे मानू दुसरा तरी भाजप चा आहे ना. धार्मिक ध्रुवीकरणात भाजप ने गुजरात मध्ये तर काँग्रेस ला नक्कीच मागे टाकलाय. त्यामुळे कोणत्याही निवडणुकीत विकास हा मुख्य मुद्दा राहातच नाही हे वास्तव आहे.
आणखी एक. तसेही महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आणि ब्राम्हण विरोधी मते असणारे राणे आणि त्यांचे चिरंजीव, मराठा आरक्षणास पाठिंबा असणारे आणि मागणी करणारे विनायक मेटे, धनगर आरक्षणाची मागणी करणारे महादेव जानकर हे भाजप बरोबर आहेतच कि. मराठा मोर्चातील काही लोकांच्या ऍट्रॉसिटी च्या मागणीला विरोध करणारे आठवले हे हि भाजप बरोबर आहेत च कि. हे सगळं परस्परविरोधी रसायन (आणि प्रसंगी जातीय हि ) महाराष्ट्रात आहेच कि.
हे समीकरण काँग्रेस च्या गुजरात समीकरणापेक्षा कसे काय वेगळे ?
** मराठा आरक्षण वर चर्चा करायची नाहीये.
हिंदु-मुस्लिम धृवीकरणाची सुरवात भाजपने केली हा पुरोगाम्यांचा आवडता सिध्दांत असतो. पण त्याची खरी सुरवात काँग्रेसने केली होती. ती स्वातंत्र्यानंतर स्वतःचे मत समान नागरी कायदा आणावा हे असतानाही नेहरूंनी बोटचेपेपणा दाखवून ते पाऊल न उचलणे, नेहरू-लियाकत अली करार अशा अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. अशा ध्रुवीकरणाची सुरवात काँग्रेसने केल्यावर त्याचा आपसूक फायदा जनसंघ/भाजपने उठवलाच. हा प्रकार नेहरूंच्या काळानंतरही चालूच राहिला. भारतातील कित्येक मशीदी मुळातली मंदिरे उध्वस्त करून झालेल्या आहेत ही सत्य परिस्थिती असताना जर हिंदू समाजातून अयोध्या (आणि काशी-मथुरा) आम्हाला परत पाहिजे ही मागणी उठल्यावर मात्र काँग्रेसने त्याच्या विरोधीच भूमिका घेतली. (इंदिरा गांधींच्या दुसर्या टर्मच्या शेवटी आणि राजीव गांधींच्या काळात हिंदूंची बाजू घ्यायचा प्रयत्न झाला (*) पण त्यात धरसोडपणाच जास्त होता). या सगळ्या प्रकारात काँग्रेसने सुरवातीला घाण करून ठेवली. किंबहुना त्या काळात भारतातील एकमेव आणि निर्विवाद वर्चस्व असलेला पक्ष या नात्याने खरोखरची धर्मनिरपेक्षता आणणे हे काँग्रेसचे उत्तरदायीत्व होते. पण तसे काँग्रेसने केले नाही. या प्रकाराची दुसर्या बाजूने प्रतिक्रिया येणे अनपेक्षित नक्कीच नव्हते.
जातीपातींचा विचार करता गुजरातमध्ये काँग्रेसनेच (माधवसिंग सोळंकींनी) खाम (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम) हे जातीवर आधारीत समीकरण आणलेच होते. त्या जोरावर काँग्रेसने १९८५ मध्ये १८२ पैकी तब्बल १४९ जागा जिंकल्या होत्या. त्याकाळी भाजपला गुजरातमध्ये फार कोणी विचारतही नव्हते.
महाराष्ट्रात भाजपने जातीधारीत राजकारण करणार्यांना जवळ केले आहे त्याचे अजिबात समर्थन नाही. पण तरीही त्यात आणि काँग्रेस गुजरातमध्ये जे काही करत आहे त्यात मोठा फरक आहे. अचानक २०१५ मध्ये हार्दिक पटेल हा गुजरातच्या क्षितिजावर अवतीर्ण झाला त्याचवेळी याला काँग्रेसनेच प्रॉप केले असेल असे वाटले होते. पण आताच्या घटना बघता त्याची खात्रीच पटली आहे. म्हणजे भाजपला राजकीय दृष्ट्या विरोध करता आला नाही म्हणून पटेल आंदोलन उभे करायचे गलिच्छ राजकारण काँग्रेसने केले. तसेच सुरवातीला 'विकास गांडा छो' वगैरे प्रचार सुरू केला हे ठिकच झाले. पण आता जातीय राजकारणावरच भर दिसत आहे. विकास आणि गव्हर्न्सन्सच्या मुद्द्यावर आपण भाजपला राजकीय विरोध करू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर काँग्रेसने उघडपणे हार्दिक-अल्पेशचे समर्थन सुरू केले, त्यांना बरोबर घेतले असे का म्हणू नये? महादेव जानकरांच्या पक्षाला भाजपने महाराष्ट्रात बरोबर घेतले त्यात या सगळ्या गोष्टी होत्या का?
* : इंदिरा-राजीव गांधींच्या काळात काँग्रेसने हिंदूंची बाजू घ्यायचा प्रयत्न कसा केला याविषयी एक लेख लिहावा असे कित्येक महिन्यांपासून वाटत आहे.
. हिंदु-मुस्लिम धृवीकरणाची सुरवात भाजपने केली हा पुरोगाम्यांचा आवडता सिध्दांत असतो.
असेलही,माझा तो आवडता सिद्धांत नाही. माझा मुद्दाच मुळात वर्तमाणकाळातील आहे. भाजप हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करतो का? करत असल्यास योग्य आहे का याचे सुस्पष्ट आणि प्रामाणिक उत्तर द्यावे.
हे जरी काँग्रेस ने सुरू केले असले तरी चुकीचे आहे मला त्यांच्याविषयी ममत्व नाही.
विकास आणि गव्हर्न्सन्सच्या मुद्द्यावर आपण भाजपला राजकीय विरोध करू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर काँग्रेसने उघडपणे हार्दिक-अल्पेशचे समर्थन सुरू केले, त्यांना बरोबर घेतले असे का म्हणू नये?
नक्कीच तुम्ही असे मत मांडू शकता परंतु भाजप जेंव्हा उत्तर प्रदेश आणि केरळ मध्ये लव्ह जिहाद, ताजमहाल आणि काब्रिस्तान की स्मशान हे मुद्दे चर्चित होता त्याविषयी ही तुमची मते ऐकून घ्यायला आवडतील. भाजप ला काँग्रेस पेक्षा जास्त वेगळा समजू नका.
महादेव जानकरांच्या पक्षाला भाजपने महाराष्ट्रात बरोबर घेतले त्यात या सगळ्या गोष्टी होत्या का?
महादेव जानकर, मेटे, राणे आणि अलपेश, हार्दिक या ठराविक जातीच पुरस्कार आणि प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांमध्ये मला काडीचा ही फरक वाटत नाही, इतर लोकांना तो वाटतो याच मला आश्चर्य वाटत.
काँग्रेस गुजरात जिंकेल असे वाटत नाही मात्र जागा वाढवेल असा अंदाज आहे. बागूया.
असा एकच काळ वेगळा कसा करून चालेल? जर का जे काही चालू आहे त्याची सुरवात काँग्रेसने पूर्वीच केली आहे. तेव्हा त्या सगळ्या स्पेक्ट्रममधून २०१७ वेगळा कसा काढणार?
बाकी 'न' च्या ठिकाणी 'ण' चा वापर केल्यामुळे भलतीच शंका आली बघा. भलतीच शंका म्हणजे असा प्रकार करणारे एक मिपाकर होते. त्यांची फार पूर्वी मिपावरून हकालपट्टी झाली. तुम्ही त्यांच्यामुळे प्रभावित झालाय की काय असे वाटायला लागले :)
भाजप जेंव्हा उत्तर प्रदेश आणि केरळ मध्ये लव्ह जिहाद, ताजमहाल आणि काब्रिस्तान की स्मशान हे मुद्दे चर्चित होता त्याविषयी ही तुमची मते ऐकून घ्यायला आवडतील.
लव्ह जिहाद आणि ताजमहालच्या प्रश्नावर मांडलेल्या मतांमध्ये काही चुकीचे आहे असे मला वाटत नाही. कब्रस्तान की स्मशान हा मुद्दा नव्हता तर कब्रस्तानला काही सुविधा (बहुदा वीज) दिल्या जात असतील तर त्याच स्मशानालाही दिल्या गेल्या पाहिजेत हा मुद्दा होता. प्रत्यक्षात अखिलेशच्या युपीमध्ये काय परिस्थिती होती हे मला माहित नाही. त्याकाळात मी युपीमध्ये एकदाही गेलो नव्हतो. त्यामुळे त्याविषयी बोलता येणार नाही. पण जर का सगळ्यांना सारखा न्याय हे मत मांडले असेल तर त्यात काही चुकीचे वाटत नाही.
महादेव जानकर, मेटे, राणे आणि अलपेश, हार्दिक या ठराविक जातीच पुरस्कार आणि प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांमध्ये मला काडीचा ही फरक वाटत नाही,
तुमच्याकडून ठोस उत्तराची अपेक्षा होती जी फोल ठरली.
बाकी 'न' च्या ठिकाणी 'ण' चा वापर केल्यामुळे भलतीच शंका आली बघा. भलतीच शंका म्हणजे असा प्रकार करणारे एक मिपाकर होते. त्यांची फार पूर्वी मिपावरून हकालपट्टी झाली. तुम्ही त्यांच्यामुळे प्रभावित झालाय की काय असे वाटायला लागले :)
बाकी ह्या वाक्यांची काहीही आवश्यकता न्हवती. तुमच्या सारख्या अभ्यासू व्यक्तीने विषयाशी संबंधित नसणाऱ्या गोष्टी लिहण्याची काही गरज नाही.
अजून काय ठोस उत्तर हवे आहे? लव्ह जिहाद आणि ताजमहालच्या प्रश्नावरील मतांमध्ये मला काहीही चुकीचे वाटत नाही हे वर लिहिलेच आहे. आणि भाजप वर्तमानकाळात ध्रुवीकरण करतो का हा प्रश्न केवळ वर्तमानकाळ वेगळा करून विचारणेच मुळात अप्रस्तुत आहे हे पण वर लिहिलेच आहे. त्याहून जास्त ठोस उत्तर मला तरी लिहिता येत नाही.
असो.
जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर आम्ही कोणाशीही चर्चा करणार नाही असा अनाकलनीय ताठा जवळपास साडेतीन वर्षे दाखवल्यानंतर आता सरकारने या प्रश्नावर आम्ही वाटेल त्याच्याशी चर्चा करू अशी भूमिका घेतली असून गुप्तचर खात्याचे माजी प्रमुख दिनेश्वर शर्मा यांची या प्रश्नावर चर्चक म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे. आजच्या लोकसत्ता मधील ह्या विषयावरचा लेख फारच उत्तम आहे.
http://www.loksatta.com/agralekh-news/kashmir-conflict-between-india-and-pakistan-1574880/
सरकारच्या भूमिकेतील हा बदल सकारात्मक आहे. कारण इतके तितके दहशतवादी ठार मारले किंवा अमुक इतके सैन्य काश्मीरमध्ये तैनात केले म्हणून काश्मीरचा प्रश्न सुटणार नाही हे वास्तव आहे. ते मान्य करून शेवटी चर्चेचा पर्याय खुले करणे अतिआवश्यक होते.
ते मान्य करून शेवटी चर्चेचा पर्याय खुले करणे अतिआवश्यक होते.
काश्मीरचा प्रश्न जुना असला तरी तिथे दहशतवाद उफाळून आला राजीव गांधींच्या कारकिर्दीच्या शेवटी. वि.प्र.सिंगांच्या कारकिर्दीत काश्मीर खोर्यातून जवळपास सगळ्या हिंदूंना हाकलून देण्यात आले. वि.प्र.सिंगांनी त्यांच्या कार्यकाळात कोणाशी चर्चा करण्यात पुढाकार घेतल्याचे माझ्या तरी लक्षात नाही. त्याची सुरवात केली चंद्रशेखर यांनी. त्यांनी पंजाब, आसाम, काश्मीर या सगळ्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. काश्मीरात चर्चेसाठी कोणाला आमंत्रित केले होते याची कल्पना नाही. पण त्यांना कार्यकाळ कमी मिळाला. पी.व्ही.नरसिंहरावांनी ही चर्चा करायची प्रक्रीया सुरूच ठेवली होती. राव १९९५ मध्ये बुर्किना फासोला गेले होते तिथून 'काश्मीर प्रश्नावर स्काय इज द लिमिट' असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. अर्थातच स्काय इज द लिमिट असली तरी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच. वाजपेयी सरकारनेही शेवटी शेवटी हुर्रियत कॉन्फरन्सशीही बोलणी केली होती. त्याविषयी अडवाणींच्या माय कन्ट्री माय लाईफ या पुस्तकात उल्लेख आहे. अगदी चंद्रशेखर सरकारपासून मनमोहन सरकारपर्यंत कोणीही बोलणी करायची ती राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच हीच अट ठेवली होती. आणि कोणत्याही सरकारला त्यापेक्षा वेगळी अट ठेवता येणारही नाही.
या सगळ्यात गोम ही की फुटिरतावादी जी मागणी करतील ती भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत मान्य करता येणे शक्यच नसल्यामुळे या चर्चांमधून अजूनपर्यंत फार काही साध्य झालेले नाही. आणि जर फुटिरतावादी भारतीय राज्यघटना (म्हणजेच काश्मीर हा भारताचा भाग आहे हे) मान्य करतील तर मग सगळ्याच समस्येचे मुळापासून निराकरण होईल आणि असल्या चर्चा कराव्याच लागणार नाहीत.
तेव्हा या चर्चेच्या गुर्हाळातून फार काही साध्य होईल अशी अपेक्षाही नाही.
चर्चेच्या गुर्हाळातून काही साध्य होणार नाहीच आहे. फुटीरतावाद्यांनी कितीही मागणी केली तरी काश्मीर आता भारत कधीच सोडणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. म्हणूनच ती केली जावी. निदान आपण चर्चा करतोय/मागण्या काय आहेत हे ऐकतोय हे तरी दाखवता येते. पण उगाच फुटीरतावाद्यांना बघून घेऊ, सगळ्यांना पाकिस्तानात हाकलू, पाकधार्जिण्या लोकांना गोळ्या घाला असला बिनकामाचा जोश काही उपयोगाचा नाही. काश्मीरचा प्रश्न चुटकीसरशी सोडवू हे विधान टाळ्या किंवा मते घ्यायला ठीक आहे. पण प्रत्यक्षात ते चुटकीसरशी होणार नाही हे समजून घ्यायला हवे.
असं अल्पेश, हार्दिक, मेटे, आणखी कोण भुजबळ वगैरे लोक ज्या पक्षाशी संधान बांधून आहेत त्यांना त्या त्या जाती- जमातींचे लोक एकगठ्ठा मतदान करण्याचे दिवस गेले आहेत असे मला वाटते. गुजरात जिंकण्याची उत्तम संधी काँग्रेसला होती जर त्यांनी विकास गांडो थयो छे, उत्तम वक्तृत्व असणारा तरूण लोकल नेता आणि शिक्षण, आरोग्य असे तळागाळातले प्रश्न घेऊन प्रचार केला असता तर.
सध्या तरी भाजपचा विजयरथ सुसाट धावेल असेच दिसते. निदान संख्याबळ कमी होऊन लोक आपली नाराजी दाखवतील असे वाटते.
मला वाटते की भाजपा गुजरात निवडणुक हारेल. आणि २०१९ ची निवडणुकही ते जिंकु शकतील असे वाटत नाही. राहुल गांधि कधि नव्हे ते गुजरात प्रचारात प्रभावि वाटतायत. त्यांनी उठवलेल्या एखाद्या प्रश्नावर पंतप्रथानांसकट अर्ध्या मंत्रिमंडळाची पळापळ होतेय. युपितील मुख्यमंत्र्याला मोदी असतानाही आणावे लागले यातच सर्वकाही आले. मोदी मन कि बात बोलतात पण महत्वाच्या प्रश्नांवर त्यांची चुप्पि असते. जय शहा प्रकरणात तर त्यांनी बोलण्याची आत्यंतिक आवड असुनही तोंडही उघडले नाही.जनतेला हे सर्व खटकतेय. मागे एका दलित अत्याचार प्रकरणात त्यांनी 'उन्हे मत,मारो मुझे मारो' असे काहीतरी भावनिक विधान केले होते खरे तर तेथे त्यानी खंबिर प्रधानमंत्र्याची भुमिका घ्यायला हवी होती.जिग्नेश मवानिला दलित नेता म्हणुन तेथे मोठा मान आहे.काँग्रेसला त्या तिन नेत्यानी मदत केली नाही तरी काँग्रेसच गुजरात जिंकेल. मोदी शिखरावर पोहोचले होते पण आता उतरणिचा प्रवास सुरू होतोय त्यातिल पहिला थाबा हा गुजरात असेल.
का? एका रात्रीत देश भ्रष्टाचारमुक्त व कॅशलेस झाला ह्यावरचा तुमचा विश्वास उडाला का?पप्पूजबाब! असले जबाब फक्त पप्पूच विचारू शकतो व त्याचे सवाल पप्पूच देऊ शकतो.