लेखाजोखा ४ वर्षाचा

स
संन्यस्त खड्ग
🗣 222 प्रतिसाद
अच्छेदिन वाले सरकारचे ४ वर्षातील कामे ▪️आधार कार्ड बनवा. ▪️आधार क्रमांक बँक खात्याला जोडा ▪️आधार क्रमांक मोबाईल ला लिंक करा. ▪️आधार कार्ड पॅन कार्डला लिंक करा ▪️एलपीजी गॅस क्रमांक आधार ला लिंक करा ▪️जुलैच्या अगोदर रिटर्न भरा. ▪️नोट बदलून घ्या. ▪️बदलेल्या नोटांचा हिशोब दया. ▪️गैस सब्सिडी सरेंडर करा. ▪️एटीएम मधून जास्त वेळेस पैसे काढू नका. ▪️एटीएम मधून जास्त वेळेस पैसे काढले तर दंड भरा ▪️बँक खात्यात पैसे जमा करा.बँक खात्यात कमी पैसे ठेवले तर दंड भरा. ▪️बँक खात्यात जास्त पैसे ठेवले तर एवढे पैसे कुठून आणले म्हणून हिशोब दया.बँकेत जास्त पैसे ठेवले तर टॅक्स भरा. ▪️सामान(Goods) वर टॅक्स भरा ▪️सर्विस वर टॅक्स भरा ▪️कफन वर टैक्स भरा. ▪️सर्व पैसे बँकेतच ठेवा खात्यात ठेवलेल्या पैश्याची बँक जबाबदारी घेणार नाही. ▪️आधार क्रमांक असेल तरच मुलांना शाळेत प्रवेश ▪️उत्तरप्रदेश ,मध्यप्रदेश मध्ये बीफ खाऊ नका गोव्यात मजेत खाऊ शकतात. ▪️शाळेत योगा करा कारण योग वाला बाबा आता फॅक्टरी चालवतोय. ▪️जनतेने घरात चिनी वस्तू वापरू नका. फक्त सरकारच चिनी कंपन्यांना ठेका देऊ शकते. ▪️भारतात ८०० रेल्वे स्टेशन वर फ्री वाय फाय मिळेल यासाठी सरकार ने गूगल सोबत साडे चार लाख कोटीचा करार केला आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी ८६ हज़ार कोटी नाहीत. परंतु वायफाय साठी सरकार कडे साडेचार लाख कोटी आहेत. तुम्हीच सांगा लोकांना जगण्यासाठी भाकरी पाहिजेत का वायफाय? ▪️६९ लाख रुपये पेमेंट साठी ६३ गरीब बालकांचा बळी गेला. ७५ खासदार और ३३७ आमदार वाले मुख्यमंत्री योगी म्हणतात की हॉस्पिटलमध्ये बालकांचा मृत्यू ऑक्सिजनच्या तुटवाड्याने नाही तर अस्वच्छतेमूळे झाला आता तुम्हीच सांगा यांचे "स्वच्छ भारत अभियान"भारतात नाही तर पाकिस्तानात चालू आहे का? "अच्छेदिन वाले साहेब, जगण्यासाठी भाषण नाही तर राशन लागते. हे तुम्हाला माहीत नाही का?" ▪️आधार कार्ड बनवा. ▪️आधार क्रमांक बँक खात्याला जोडा ▪️आधार क्रमांक मोबाईल ला लिंक करा. ▪️आधार कार्ड पॅन कार्डला लिंक करा ▪️एलपीजी गॅस क्रमांक आधार ला लिंक करा ▪️जुलैच्या अगोदर रिटर्न भरा. ▪️नोट बदलून घ्या. ▪️बदलेल्या नोटांचा हिशोब दया. ▪️गैस सब्सिडी सरेंडर करा. ▪️एटीएम मधून जास्त वेळेस पैसे काढू नका. ▪️एटीएम मधून जास्त वेळेस पैसे काढले तर दंड भरा ▪️बँक खात्यात पैसे जमा करा.बँक खात्यात कमी पैसे ठेवले तर दंड भरा. ▪️बँक खात्यात जास्त पैसे ठेवले तर एवढे पैसे कुठून आणले म्हणून हिशोब दया.बँकेत जास्त पैसे ठेवले तर टॅक्स भरा. ▪️सामान(Goods) वर टॅक्स भरा ▪️सर्विस वर टॅक्स भरा ▪️कफन वर टैक्स भरा. ▪️सर्व पैसे बँकेतच ठेवा खात्यात ठेवलेल्या पैश्याची बँक जबाबदारी घेणार नाही. ▪️आधार क्रमांक असेल तरच मुलांना शाळेत प्रवेश ▪️उत्तरप्रदेश ,मध्यप्रदेश मध्ये बीफ खाऊ नका गोव्यात मजेत खाऊ शकतात. ▪️शाळेत योगा करा कारण योग वाला बाबा आता फॅक्टरी चालवतोय. ▪️जनतेने घरात चिनी वस्तू वापरू नका. फक्त सरकारच चिनी कंपन्यांना ठेका देऊ शकते. ▪️भारतात ८०० रेल्वे स्टेशन वर फ्री वाय फाय मिळेल यासाठी सरकार ने गूगल सोबत साडे चार लाख कोटीचा करार केला आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी ८६ हज़ार कोटी नाहीत. परंतु वायफाय साठी सरकार कडे साडेचार लाख कोटी आहेत. तुम्हीच सांगा लोकांना जगण्यासाठी भाकरी पाहिजेत का वायफाय? ▪️६९ लाख रुपये पेमेंट साठी ६३ गरीब बालकांचा बळी गेला. ७५ खासदार और ३३७ आमदार वाले मुख्यमंत्री योगी म्हणतात की हॉस्पिटलमध्ये बालकांचा मृत्यू ऑक्सिजनच्या तुटवाड्याने नाही तर अस्वच्छतेमूळे झाला आता तुम्हीच सांगा यांचे "स्वच्छ भारत अभियान"भारतात नाही तर पाकिस्तानात चालू आहे का? "अच्छेदिन वाले साहेब, जगण्यासाठी भाषण नाही तर राशन लागते. हे तुम्हाला माहीत नाही का?"
40793 वाचन
💬 प्रतिसाद (222)
ब
बिटाकाका Sun, 02/11/2018 - 05:32 नवीन
हायला, काहीच्या काही! मला मिळाली आकडेवारी तर टाकणारच आहे पण तुम्ही दावे करता ते काय तुमच्या मनच्या आकडेवारीने का? असो....
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Sun, 02/11/2018 - 05:52 नवीन
फक्त'मन की बात' ऐकतो, करत नाही. 'जन गण मन ' लागले की शिस्तीत उभे राहायचे हे मनापासून करतो.
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
ब
बिटाकाका Sun, 02/11/2018 - 06:43 नवीन
मग कुठून डिटेल्स टाकले हे सांगायला एवढे आढेवेढे का बरं? मला आकडेवारी पटली असती तर जेटलींवर त्या मुद्द्याबाबत टिका करायला कामाला आली असती. तुम्ही मन की बात ऐकता...क्या बात!!
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Sun, 02/11/2018 - 07:19 नवीन
मागील महिन्यात कुठेतरी वाचले ते टिपून ठेवले. तुम्हाला मागील सरकारच्या आकडेवारीशी तुलना करायची असल्यामुळे म्हटले शोधा तुम्ही. तुम्ही मी दिलेले आकडे चुकीचे आहे असे सिद्ध केल्यास मला मान्य करण्यास कोणतीही अडचण नाही. तुम्ही मन की बात ऐकता...क्या बात!! असं का वाटलं तुम्हाला? स्तुत्य कार्यक्रम आहे. वेळ मिळाला व लक्षात राहिलं तर जरूर ऐकतो. मनकी की बात असो किंवा जन गण मन की बात असो, मला कोणत्याही कार्यक्रमाची अॅलर्जी नाही.
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
ब
बिटाकाका Sun, 02/11/2018 - 07:37 नवीन
ओके, म्हणजे थोडक्यात आता मी तुम्ही टाकलेल्या आकडेवारीवर विसंबून निष्कर्ष काढू शकत नाही. बरं! मन की बात मी ऐकण्यासारखा कार्यक्रम आहे का ते मला माहित नाही. मी एकदाही लाईव्ह ऐकला नाही, नंतर त्याचे हायलाईट्स वाचतो.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Sun, 02/11/2018 - 07:44 नवीन
ओके, म्हणजे थोडक्यात आता मी तुम्ही टाकलेल्या आकडेवारीवर विसंबून निष्कर्ष काढू शकत नाही. बरं! मी खात्री करून आकडेवारी टाकली आहे. तुम्हीही करू शकता.
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 02/15/2018 - 07:29 नवीन
काय मग सापडली का फेकूची आकडेवारी ?
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
ब
बिटाकाका गुरुवार, 02/15/2018 - 07:53 नवीन
तुमचे टिपण खरे होते हे सिद्ध करण्यासाठी मी आकडेवारी शोधात बसण्याची गरज मला वाटत नाही. मला हवी ती आकडेवारी मी पहिली आहे आणि मला ती आशादायक वाटली. तुमचे ते टिपणाचे संदर्भ सापडले कि टाका, मग मी गुगलून बघून ठरवतो कोण फेकू आहे ते. कसंय, प्रोसेसने जाऊ :):).
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 02/15/2018 - 08:41 नवीन
मी दिलेली आकडेवारी जुळत नाही का? मग येऊ द्या तुमची आकडेवारी . आशादायक वाटणे वेगळे व खोटे दावे करणे वेगळे आणि तेही संसदेतील भाषणातून.
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
ब
बिटाकाका गुरुवार, 02/15/2018 - 10:26 नवीन
तुमच्या आकडेवारीचा संदर्भ येऊ द्या, तुम्ही दोनच धान्यांचे आकडे दिले आहेत (तेही संदर्भाविना). इतर धान्यांचा संदर्भ अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाला होता का हे बघण्यासाठी अधिकृत आकड्यांचा स्रोत मिळणे गरजेचे वाटते. तुम्हाला असा स्रोत टिपणांच्या वेळी मिळाला असेल तर तो द्या म्हणजे अर्थमंत्र्यांचा "दावा" खोटा ठरवता येईल. बाकी संसदेत आतापर्यंत सगळे मंत्री अगदी वादातित आकडे देत होते आणि हे असे काही पहिल्यांदाच घडले असल्यामुळे ते "फेकणे" आहे हे तुमचे मत आकडे जुळले नाहीत तरी मला योग्य वाटणार नाही.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 02/15/2018 - 14:09 नवीन
इतर धान्यांचा संदर्भ अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाला व का हे बघण्यासाठी अधिकृत आकड्यांचा स्रोत मिळणे गरजेचे वाटते. रब्बी पिकांप्रमाणे खरीप पिकालाही दीडपट हमी भाव दिला जाईल असे अर्थमंत्री म्हणाले होते. गहू हरभरा ही रब्बी पिकेच आहेत. त्यांना दीडपट हमीभाव मिळत नाही ह्याची तुम्हाला खात्री झाल्यामुळे तुम्ही बाकी पिकांचे दर मागत आहात. बाकी रब्बी पिकांचेही दर बघायाला तुम्हाला मी अडवलेले नाही , निराशाच हाती लागेल. म्हणून मी अगोदरच तुम्हाला म्हटलं होतं ,घाला सापाच्या बिळात हात. साप डसलेला दिसतोय? बाकी संसदेत आतापर्यंत सगळे मंत्री अगदी वादातित आकडे देत होते आणि हे असे काही पहिल्यांदाच घडले असल्यामुळे ते "फेकणे" आहे हे तुमचे मत आकडे जुळले नाहीत तरी मला योग्य वाटणार नाही. म्हणजे घडले हे मान्य आहे तुम्हाला. गुड.
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
ब
बिटाकाका गुरुवार, 02/15/2018 - 17:10 नवीन
१. तुम्हाला जर तर ची भाषा कळत असावी अशी अपेक्षा करतो. २. टिपणातील आकड्यांचे संदर्भ कधी देणार? ३. साप बिळात आहे की टिपणात? ४. वरची प्रतिक्रिया परत वाचा, आतापर्यंत सगळे मंत्री खरे आकडे "फेकत" होते असा आपला दावा आहे का?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 02/15/2018 - 17:49 नवीन
अर्थमंत्री पैदाईशी फेकू आहे ह्याची मला खात्री आहे. तुम्हाला नसेल खात्री तर द्या की आश्वासक वाटलेली आकडेवारी ,कशाला एवढे लाजता? खरा साप तुमच्याकडील आकडेवारीत लपलाय. माझ्या टीपणातील आकडेवारी खोटी ठरवण्यासाठी तुम्ही मेहनत घ्या.
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
ब
बिटाकाका गुरुवार, 02/15/2018 - 18:09 नवीन
माझ्या आकडेवारी नुसार गव्हाचा उत्पादन खर्च 1390, दिलेला भाव 2130. आताच एक टिपण सापडले. अर्थमंत्री फेकू आहेत याची खात्री आहे होय, अभिनंदन! मग माझ्या आकडेवारीची कशाला गरज आहे तुम्हाला? खात्री असलेल्या गोष्टी परत कशाला सिद्ध करायच्या. चला पुढचा मुद्दा काय?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 02/15/2018 - 18:42 नवीन
डुआयडी घेऊनही भित्रेपणाची सिग्नेचर विसरला नाहीत अजून.
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
ब
बिटाकाका Fri, 02/16/2018 - 05:37 नवीन
अचं जालं व्हय! म्या म्हणालाव कि ह्ये नेहमी वाकड्यात बोलणारं माणूस कायतर आकडे बिकडे दिवून बोलालय तर कायतर मुद्द्यावर चर्चा व्हईल! पण गाडी शेवटी बगा पयलं पाडं पंचावन! काही मुद्द्याचं नसलं कि गाडी डुआयडीवर किंवा वैयक्तिक हल्ल्यावर येते! ते माहितगार साहेब काहीतरी वक्तीदोष का काय म्हणाले होते. असो, तुमचं चालू द्या! मला जरा टिपणे काढायची आहेत, त्यामुळे पुन्हा कधीतरी तुम्ही आकडे वगैरे घेऊन आलात कि चर्चा करू!
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Mon, 02/19/2018 - 11:27 नवीन
आपण रब्बी पिकाला उत्पादन खर्चाच्या ५०-१००% हमीभाव देतोय हे अर्थमंत्र्यांना ठाऊक नाही वाटतं. म्हणजे आता हमीभाव कमी करणार की काय? http://m.epaperdivyamarathi.bhaskar.com/aurangabad/241/15022018/0/9/
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
स
सुबोध खरे Sat, 02/10/2018 - 15:31 नवीन
बिटा काका ते गोडसे अण्णांना सर्व डिटेलवार मध्ये देऊन टाका बरं. कोणत्या पिकाचा कोणत्या राज्यात उत्पादन खर्च किती आणि त्याच्या वाहतुकीचा खर्च किती आणि सरकारने किती रुपयाला कशी कशी पिकं विकत घेतली ते सर्व. आणि त्यात दीड पट हमी भाव मिळाला कि नाही आणि नसेल मिळाला तर का नाही समदं कसं डिटेलवार मधी पायजे बघा नै तर काय उपेग
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
ब
बांवरे Fri, 02/09/2018 - 21:34 नवीन
बाकी, ते बेनझीर विररुद्ध झुल्फिकार काही क्षण बाजूला ठेवून वरील मुद्द्याबद्दल आपले काय म्हणणे आहे तेही मांडा की राव! अनावधानाने संदर्भ चुकणे म्हणजे फेकणे असते होय, छानय की!!
एकदम मार्मिक आणि गोड 'से' बर्का तुमचे बिटाकाका. :) :) एवढे स्वतःला विचारवंत समजणारे लोक हे असल्या चुकांबद्दल किती असहिश्णू होतात आणि बुलिंग केल्यासारखे तेंतेच शब्द वापरत रहातात की त्यांचे इतर विचार वाचायची इच्छाच रहात नाही.
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
क
कपिलमुनी Sat, 02/10/2018 - 08:03 नवीन
रागां ला एकदा वेगळया भाषेमधला महिला शौचालय कळलं नव्हता , त्यामुळे तो चुकून तिकडे गेला , तर त्याबद्दल इथल्या भक्तांनी लिहिले आहेच की. तो काय मुद्दाम तिथे घुसला नव्हता. फेकू वर आला की चुकून होता वगैरे आठवतं.
↩ प्रतिसाद: बांवरे
ब
बिटाकाका Sat, 02/10/2018 - 08:08 नवीन
थोडक्यात ते तसे भक्त आणि तुमच्यात काहीच फरक नाही हेच तुम्ही सांगायचा प्रयत्न करताय तर, छान आहे!
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
श
श्रीगुरुजी Sat, 02/10/2018 - 10:11 नवीन
>>> रागां ला एकदा वेगळया भाषेमधला महिला शौचालय कळलं नव्हता , त्यामुळे तो चुकून तिकडे गेला चुकून?????? LLRC एकंदरीत पप्पूचा बावळटपणा बराच जिव्हारी लागलेला दिसतो.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
क
कपिलमुनी Sat, 02/10/2018 - 13:39 नवीन
पप्पू बावळट आहे (मला षष्प फरक पडत नाही. मोदी फेकू आहे हर दिसलं. पप्पू ने केले तर बावळट आणि फेकूने केले तर चुकून ! असली दुतोंडी वर्तणूक मला जमत नाही. दोघांचाही चुकून झाले असेल किंवा दोघेही बावळट आहेत.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Sat, 02/10/2018 - 16:04 नवीन
>>> दोघांचाही चुकून झाले असेल किंवा दोघेही बावळट आहेत. नाही. एकाची अनावधानाने चूक झाली आहे तर दुसरा जन्मजात बावळट आहे.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
क
कपिलमुनी Sat, 02/10/2018 - 20:17 नवीन
मोदी फेकू आहे हे मात्र नक्की ! रावल्याचा काय नाव ठेवायचा तुम्ही ठरवा .
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Sun, 02/11/2018 - 05:06 नवीन
हाच तो जळफळाट!
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
श
शब्दबम्बाळ Sun, 02/11/2018 - 06:22 नवीन
इतक्या क्वालिटीची भक्ती बघुन देवाला पण वाटत असेल, आपली पण कोणीतरी अशीच भक्ती करावी! :D बाकी, आयटी सेल जोरात सुरू होतील आता... पगार चांगला मिळतो का तिकडे आतातरी, कोणाला आहे का माहिती? डोकं न लावताच पैसे तरी येतील! ;)
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
र
राही Sat, 02/10/2018 - 08:36 नवीन
वरती कुठेतरी पासपोर्टचे अनुभव काहींनी लिहिले आहेत. आम्हांला २००६ साली सुंदर अनुभव आला होता. पासपोर्ट ऑफिसमध्ये भरपूर गर्दी होती. थांबावे लागले. पण एक पैसाही द्यावा लागला नाही. त्या काळात सगळे मॅन्युअल होते. पडताळणीसाठी एक पोलिस घरी आला होता तेव्हा एक कुटुंबीय घरी नव्हते. ( तीन पासपोर्ट होते.) मग आम्हीच आमच्या वेळेनुसार नजीकच्या पोलिसकचेरीत गेल्यावर पाच मिनिटात काम झाले. त्या अधिकाऱ्यांनी प्रेमाने आणि आदराने बसवून घेतले. चहाबिस्किटे दिली. काहीही तक्रार असेल तर जरूर येऊन भेटा असेही सांगितले.
स
संन्यस्त खड्ग Sat, 02/10/2018 - 16:53 नवीन
जिओ मे टेलिकॉम सेक्टर मुळापासून हादरवल्यावर झक मारत सगळ्या कम्पन्यानी १जीबी डेटा पर डे आणि अमर्यादित फ्री व्हॉइस कॉलिन्ग २००/- रुपये प्रतिमहिना इतक्या नाममात्र दरात उपलब्ध करून दिलेले असताना खासदाराना फोन आणि डाटा साठी दिले जाणारे १५०००/- रुपये प्रतिमाह अनुदान त्वरित बन्द करावयास हवे होते. अजूनही वेळ गेलेली नाही !
ब
बिटाकाका Sat, 02/10/2018 - 18:18 नवीन
१५००० भत्याबाबतीत जरा गोंधळ आहे, आपल्याकडे कुठला संदर्भ असेल तर द्याल का? मी वाचलेल्या माहितीनुसार खासदारांना फक्त बीएसएनएल किंवा एमटीएनएल चे टेलिफोन दिले जातात आणि अमुक अमुक कॉल्स फ्री असं या भत्त्याचं स्वरूप असावं. तुमच्याकडे यापेक्षा काही वेगळा संदर्भ असेल तर तो गोंधळ दूर करावा! बाकी, या खासदारांना मिळणाऱ्या पैशांच्या बाबतीतील वादच मला एकूण निरर्थक वाटतो. भारतासारख्या देशाच्या संसदेच्या सदस्यांना जे काही मिळतेय ते योग्यच आहे. शिवाय ते फार अवास्तव आहे असे अजिबात वाटत नाही. संसद सदस्य किंवा विधानसभा सदस्य हे समाजसेवक असतात ह्या समजुतीतून नेते आणि जनता दोघांनीही बाहेर पडावे हेच उत्तम!
↩ प्रतिसाद: संन्यस्त खड्ग
स
सुबोध खरे Sat, 02/10/2018 - 18:41 नवीन
Telephone Facilities No charges shall be payable by a member in respect of the installation and rental of one telephone installed either at his residence or at his office in Delhi or New Delhi, and no member shall be liable to make any payment in respect of the first 50,000 local calls made from the telephone during any year. However, Chairmen of Parliamentary Committees are exempted from payment of any charges for local calls made from the telephone installed at their residences in Delhi/New Delhi. In addition to above, no charges shall be payable by a member in respect of the installation and rental of one telephone installed either at his usual place of residence, or a place selected by him being a place— (i) situated within the State which he represents, or within the State in which he resides in the case of member of the Council of States other than a member nominated to that House; (ii) situated within the State in which his constituency is or within the State in which he resides in the case of a member of the House of the People, other than a member nominated to that House; and (iii) approved by the Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, as the case may be, in the case of nominated members. No member shall be liable to make any payment in respect of the first 50,000 local calls made from that telephone during any year: Provided that the place selected by the member or approved by the Chairman or the Speaker, as the case may be, shall be within the area of operation of an existing telephone exchange. Every member is also entitled to one additional telephone either at his residence in Delhi/New Delhi or at his usual place of residence or at the place selected by him within the State in which his constituency is or in the State in which he resides and 50,000 free local calls during a year for Internet connectivity purposes. The trunk call bills of the members may be adjusted within the monetary equivalent of the ceiling of one lakh fifty thousand local calls per annum as aforesaid. In addition, 20,000 additional calls are also allowed to the members whose constituencies are 1000 km. away from Delhi. Further, every member is entitled to one mobile phone of MTNL, New Delhi with the adjustment of calls from the existing 1,50,000 local calls available to them for 3 telephones. Excess telephone calls made over and above the pooled total of one lakh fifty thousand free local calls per annum in respect of the three telephones installed under sub-rule (1), sub-rule (3) and sub-rule (5) of Rule 4 of the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 are adjusted against the one lakh fifty thousand free local calls allowed on the three telephones for the next year. http://www.parliamentofindia.nic.in/ls/intro/p8.htm येथे ही अधिकृत माहिती उपलब्ध आहे खासदारांना कोणताही पैसे मिळत नाही तर त्यांनी केलेल्या फोनचे पैसे द्यावे लागत नाहीत. नुसते बिनबुडाचे आरोप करणे हा आजकाल स्थायीभाव झाला आहे. व्हॉटस ऍप विद्यापीठात मिळणाऱ्या भंपक माहितीला ज्ञान समजणाऱ्या लोकांची कीव करावीशी वाटते.
↩ प्रतिसाद: संन्यस्त खड्ग
M
manguu@mail.com Sat, 02/10/2018 - 18:46 नवीन
जम्मू-काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर पाक सैन्याने भारतीय लष्कराला लक्ष्य करण्यासाठी अमेरिकी बनावटीच्या अँटी-टँक क्षेपणास्त्राचा (एटीजीएम) वापर सुरू केला आहे. भारताने हे प्रकरण गंभीरपणे घेतलं आहे. लवकरच ही स्थिती अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या लक्षात आणून देण्याची तयारीही भारताने चालवली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी ही माहिती दिली.  https://m.maharashtratimes.com/india-news/india-may-raise-with-washington-use-of-us-made-atgms-by-pakistan-to-target-indian-troops/articleshow/62866508.cms ....... परवा ते राफेल की टोफेल कायतरी घेतले , ते का नुस्ते २६ जानेवारीला संचलन करायला ? https://youtu.be/_RwB90nL4mc
ब
बिटाकाका Sat, 02/10/2018 - 18:53 नवीन
तुम्ही गूगल केलं असतं तर तुम्हालाही कळलं असतं की राफेल ही दुकानातून विकत घ्यायची विमाने नाहीत, त्यामुळे ते 2019 च्या नंतर भारतात येईल. पण तरीही आपल्या निष्कर्षाचे कौतुक वाटले, ते क्षेपणास्त्रे वापरत आहेत का मग आपण ती नवीन विमाने वापरू. मग अण्वस्त्रेच का नाही हा प्रश्न पडला नाही का तुम्हाला?
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com
M
manguu@mail.com Sat, 02/10/2018 - 19:11 नवीन
अग्गोबै ! हो का ? मग आता काय जे अवेलेबल आहे , त्यानेच लढावे लागेल. “जैसे भडबुंजे लाह्या भाजतात की विद्युल्लतापात व्हावा तसा एक धडाका जाहाला.” बखर तर लिहावीच लागेल ..
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
ब
बिटाकाका Sun, 02/11/2018 - 05:27 नवीन
ते लढतीलच हो योग्य पद्धतीने, मला खात्री आहे आपल्या सैन्याबद्दल! तुमच्या सल्ल्याची वाट ते नक्कीच पाहणार नाहीत.
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com
M
manguu@mail.com Sun, 02/11/2018 - 07:42 नवीन
काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात १२६ राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी ५४ हजार कोटी रुपयांचा सौदा ठरला असताना संरक्षण मंत्रालय, हवाई दलाला विश्वासात न घेता मोदी सरकारने परस्पर फक्त ३६ राफेल विमाने कोणतीही निविदा न काढता तिप्पट दराने कशी खरेदी केली,' असा सवाल ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. प्रशांत भूषण यांनी शनिवारी उपस्थित केला. बोफोर्सचा घोटाळा ६४ कोटींचा होता, मात्र, राफेल घोटाळा हजारो कोटींचा असून त्याचे उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे मोदी सरकार काँग्रेसपेक्षा अधिक भ्रष्टाचारी आहे, असा घणाघातही त्यांनी केला.
म
मार्मिक गोडसे Sun, 02/11/2018 - 07:55 नवीन
बोफोर्सच्या वेळी पारदर्शकता हवी होती. आता गोपनीयता महत्त्वाची आहे.
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com
ब
बिटाकाका Sun, 02/11/2018 - 08:30 नवीन
१. बोफोर्सच्या वेळेस (डील चालू असताना) कोणी, कोणती पारदर्शीकता मागितली होती? २. आताची राफेल डील आणि युपीएची राफेल डील सेम आहे का? ३. विरोधी पक्षांनी यूपीएला राफेल डील ची माहिती संसदेत विचारली होती तेव्हा त्यांनी काय उत्तर दिले होते? ४. अर्थमंत्री जेटलींनी संसदेत या मुद्द्यावर मोईलींनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेले उत्तर ऐकले का? ५. ह्या असल्या दाव्यांनाच मोदी हिट अँड रन म्हणाले नसावेत का?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
M
manguu@mail.com Sun, 02/11/2018 - 08:38 नवीन
सरकारकडे अशी उत्तरे मागणे हे विरोधी पक्षाचे काम असते ना ? बोफोर्सच्या वेळी संसदेत विरोधात बाके बडवायला कोण बसत होते ?
↩ प्रतिसाद: बिटाकाका
ब
बिटाकाका Sun, 02/11/2018 - 09:03 नवीन
ते प्रश्न तुम्हाला आहेत. एक सुजाण नागरिक म्हणून कुठल्याही गोष्टीचं राजकारण म्हणून आकलन करण्याआधी स्वतःला विचारायला नकोत? हीच ती बायस्ड प्रवृत्ती विरोधकांना खरे मुद्दे सोडून फक्त बदनामी करण्यासाठी सोपे मुद्दे उचलण्यास प्रवृत्त करते. मुख्य विरोधी पक्षाचा अध्यक्ष फार अभ्यासूपणाचा आव आणून विचारलेला प्रश्न स्वतःचं सरकार असताना स्वतःच्याच पक्षाचे मंत्री व नंतर राष्ट्रपती राहिलेल्या नेत्याने काय उत्तर दिले होते हे विसरून आरोपांची राळ उडवून देतो. त्या वेळी तसे उत्तर मिळाल्यावर विरोधी पक्षाने अशीच बिनबुडाचे आरोप करून राळ उडवली होती का? पुरावे असतील तर उघडपणे कोर्टासमोर मांडावेत कारण हा मुद्दा देशाच्या सुरक्षिततेशी निगडित आहे.
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com
श
श्रीगुरुजी Sun, 02/11/2018 - 08:39 नवीन
Holy smoke! एकीकडे पप्या म्हणतोय की विमानांना किती पैशे मोजलेत ते सांगा आणि दुसरीकडे हे यडं बरळतंय की विमानांना तिप्पट किंमत दिली. विमानांना किती पैका मोजला हे पप्याला माहिती करून घ्यायचं असेल तर त्याने ही माहिती मोदींऐवजी प्रशांत भूषणला विचारावी. बादवे, प्रशांत भूषण म्हणजे जमात-ए-पुरोगामीचा तोच सदस्य ना, जो बेकायदेशीररित्या भारतात घुसून भारतावर भार झालेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांच्या बाजूने न्यायालयात लढत आहे?
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com
M
manguu@mail.com Sun, 02/11/2018 - 08:56 नवीन
जेठमलानी कुणाकुणाच्या केसेस लढले होते , आठवते का ?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी Sun, 02/11/2018 - 09:58 नवीन
जेठमलानी म्हणजे जेटलींविरूद्ध केजरीवालांचं वकीलपत्र घेऊन न्यायालयात घाण बोलल्याबद्दल न्यायालयाच्या थपडा खाल्लेला आणि लालूच्या राष्ट्रीय जनता दलाचा खासदार असलेला ९४ वर्षाचा उपद्रवी थेरडाच ना?
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com
M
manguu@mail.com Sun, 02/11/2018 - 10:22 नवीन
तेंव्हाच्या विद्यमान सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध विरोधी पक्षात असलेले भाजपाचे बडे नेते गप्प का आहेत , असे नितीन गडकरीना विचारल्याने भाजपातून काढून टाकलेले की सोडून गेलेले ... राम ( व महेश , दोघे पितापुत्र ) जेठमलानी , ते हेच का ? नेमके काय झाले होते ?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
स
सुबोध खरे Mon, 02/12/2018 - 06:39 नवीन
मोदी सरकारने परस्पर फक्त ३६ राफेल विमाने कोणतीही निविदा न काढता तिप्पट दराने कशी खरेदी केली,' तिप्पट दराने घेतले असे श्री प्रशांत भूषण म्हणताहेत तर त्यांना सर्व किंमती माहित असतीलच मग त्यांनाच विचारा ना गोपनीयता म्हणून बोंब कशाला मारताहात? या घोडा बोलो या चतुर बोलो
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com
स
सुबोध खरे Mon, 02/12/2018 - 07:38 नवीन
@मार्मिक गोडसे सुझुकी स्विफ्टची किंमत 5,78,512 आणि सुझुकी सेलेरियो ची किंमत 6,33,746 असे कसे हे खालचे दुवे वाचून पहा. https://www.carwale.com/new/quotation.aspx?pqid=+IUT+Bo9+WtG+7HJMSmexK3GAafXlHmM&t=+IUT+Bo9+WtG+7HJMSmexK3GAafXlHmM https://www.carwale.com/new/quotation.aspx?pqid=MUp/KAjpwoNIN5XS7CWBwdRfVKpY4b1h&t=MUp/KAjpwoNIN5XS7CWBwdRfVKpY4b1h मग तुमच्या लक्षात येईल अगोदरचे डील आणि आताचे यात काय फरक आहे? During a debate on Budget, Jaitley said disclosing the price of defence deals would disclose sensitive information about the aircraft and pointed out that the former Congress-led government too had not divulged such details in Parliament. जो करार दोन देशांमध्ये झाला आहे त्यात किंमत गोपनीय ठेवण्याची गोष्ट आहे. याचे एक कारण आहे कि फ्रान्सने आपल्याला ज्या किमतीत डेसो कंपनीची विमाने, थॅलीस कंपनीचे रडार आणि १६० किमी टप्पा असलेली मिटीऑर क्षेपणास्त्रे दिली आहेत आणि पुढची ८ वर्षे कमीत कमी ७५ % विमाने युद्धासाठी तयार स्थिती मध्ये असतील असा करार आहे त्याच किमतीत इजिप्तला फक्त विमाने दिली आहेत. इजिप्तला २४ विमाने ४१ हजार कोटी रुपयांना मिळाली आहेत भारताला ३६ विमाने ६२ हजार कोटी रुपयांना मिळाली आहेत Have you considered a simple fact that Dassault is in the business of selling really capable and expensive jets? If India has been able to get a low price, would Dassault allow this price to become public? This clause is part of the agreement. Dassault is hoping that export of the fighter jets will help the company meet its revenue targets. Meanwhile, procurement of combat aircraft is long overdue for the IAF. Experts have said that further delay can only make things worse. This deal is India’s biggest-ever procurement. In the effectiveness of the Rafale deal lies the future of other defence procurements. Rafale jets were also used in Libyan airstrikes but since India is the first country which agreed to buy the fighter jets, the French hope that once the deal is sealed other nations could express its willingness to buy more Rafales. The serviceability rate of the Dassault Rafale fighter jet in service with the French Air Force is 48.5%, according to information given to a French lawmaker by the government. सुज्ञ माणसांनी हिशेब करून पाहावा बाकी पिचक्या टाकणार्यांना फाट्यावर मारण्यात आलेले आहे.
म
मार्मिक गोडसे Mon, 02/12/2018 - 08:21 नवीन
ह्या गोष्टी संरक्षण मत्र्यांना अगोदर माहीत नव्हत्या का? https://www.google.co.in/amp/www.livemint.com/Opinion/Pv27U6OJTEEI2pS3aNlGuM/The-price-of-a-Rafale.html%3ffacet=amp&utm_source=googleamp&utm_medium=referral&utm_campaign=googleamp
स
सुबोध खरे Mon, 02/12/2018 - 08:55 नवीन
Perhaps unmindful of the clause in the agreement between the governments of India and France that doesn’t allow disclosure of prices, Sitharaman had, in November, said that her ministry would reveal the price details. हे तुमच्याच दुव्यातील तुम्ही वाचलं नाही का?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Mon, 02/12/2018 - 09:05 नवीन
हे त्यांना नोव्हेंबरमध्ये माहीत नव्हते का?
स
सुबोध खरे Mon, 02/12/2018 - 09:17 नवीन
DCNS बरोबरचा पाणबुडीचा करार 15000 पानांचा होता तसाच हा करार पण हजारो पानांचा असेल. हे सर्व मंत्र्यांना माहीत असणे अशक्य आहे सुरुवातीला त्यांनी प्रामाणिकपणे किंमत सांगतो असे सांगितले नंतर संरक्षण तज्ज्ञांनी असे शकय नाही सांगितल्यावर त्यांनी चूक सुधारली. पूर्वीच्या संरक्षण मंत्र्यांनपैकी कोणीच बोलत नाहीये पण रा गा आणि इतर राजकारणासाठी आपल्या अपरिपक्वतेचे प्रदर्शन मांडून बसलेले आहेत.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे