चालू घडामोडी - ऑगस्ट 2018

काही बोलण्यात अर्थ नाही.. कधीकधी भाऊ तोरसेकर म्हणतात ते पटतं... मोदी अजूनही विरोधकांना manipulate करतायत..

आसामी संस्कृतीचे स्वरुप शेजारची बंगाली संस्कृती ते इशान्येकडील आदीवासी असे बहुविधच होते. कुरुंदकर म्हणतात त्यात जरासा बदल केला तर, अल्प स्वरुपातील इतर सांस्कृतिक सावकाश होणारी स्थलांतरे कुठल्याही स्थानिकांना तेवढी बोचणार नाहीत जेवढे सडन इनफ्लक्स म्हणजे आकस्मिक लोंढा खूपतो. अशा खुपण्याची कारणे दोन्ही असतात स्थानिकांच्या रोजगार उपलब्धतेवर होणारा परिणाम आणि भाषिक व सांस्कृतिक . मोठा लोंढा स्थानिक भाषा आणि सम्स्कृतित मिसळले जाण्याचा कालावधी फार मोठा काही शतकांचाही असू शकतो. तो पर्यंत स्थानिक संस्कृतित बाहेरुन आलेल्या मोठ्या लोंढ्या बाबत रोष असणे स्वाभाविक असते. प्रश्न चिघळत नाही तो पर्यंत दुर्लक्ष करणे भारतीय लोकशाहीचा स्थायिभाव झाला आहे. मुंबईत अथवा भारत भर बिहारी स्थलांतरे खुपण्याबाबत आपण काय करतो ? आणि भारत फाळणी न होता एक संघ राहीला असता आणि राज्यघटना सध्या प्रमाणे राहीली असती तर काय केले असते ? स्थलांतरीतांचा देश असूनही आमेरीकेत मेक्सिकोतून होणार्‍या स्थलांतराबाबत रोष असतोच हे समजून घेणे गरजेचे नसावे का ? घटनात्मक दृष्ट्या स्थलांतर वेग कमी वेगाने आणि मोठ्या लोंढ्याच्या स्वरुपात होणविखुरले, स्थलांतरे झाली तर विखुरलेली रहातील अशी दक्षता घेणे हे अशक्य नसावे .अशा घटनात्मक बदलांची जगभरच गरज असावी -वेगळ्या कारणांनी असेल पण कम्युनीस्ट देश स्थलांतरांवर मर्यादा घालताना दिसतात -तेवढ्या कडक नव्हे पण शिथील स्वरुपाच्या बंधनांची गरज असावी- ते एका अर्थाने पटते. जी स्थलांतरे स्विकारलि जातात त्या स्थलांतरीतांना स्थानिक भाषेत पारंगत करणे, आणि धर्म आणि संस्कृतिची गल्लत तोडून स्थानिक सांस्कृतिक परिचय आणि सांस्कृतिक संगम करण्यात मदत करेल अशी व्यवस्था असणे गरजेचे असावे. बाकी त्या ४४ लाखातील जे स्थानिक भाषा आणि कला संस्कृतित पारंगतता घेतील त्यांना आसाम ने स्विकारावे, जे भारतात जन्मले पण स्थानिक भाषा आणि कला संस्कृतित पारंगतता झेपू शकणार नाही त्यांना मुख्यत्वे पश्चिम बंगाल आणि अंशतः बाकी भारतात विखुरणे आणि ज्यांचे जन्म बांग्ला देशातील आहेत आसामी किंवा इतर भारतीय भाषा आणि स्थानिक कला संस्कृतित मिसळत नाहीत त्यांना प्रसंगी वापस घेण्यासाठी बांग्लादेशला मदत करुन वापस पाठवणे. वापस घेण्यासाठी बांग्लादेशला मदत आमेरीका मेक्सिकोतून मोठी स्थलांतरे होऊ नयेत म्हणून करत असेल त्याचा अभ्यास करुन करावीत असे वाटते.

आक्रस्ताळेपणा करणाऱ्या ममता आसाम मधील रोहिनग्यां मूळे देशात यादवी माजेल असे म्हणाली , म्हणजे या बाई ने यादवी ची पूर्वतयारी केलेली दिसते . भाजप व rss कार्यकर्त्यांच्या बंगाल मध्ये दिवसाढवळ्या सर्रास हत्या करणाऱ्या तृणमूल कार्यकर्त्यांची पाठराखण आणि देशात कुठेही मॉमेडियन मारला गेला तर आकाशपाताळ एक करून भाजप ला धारेवर धरणारी ही बाई रोहिनग्यां ची बाजू घेते यात नवल ते काय ?. आणि भाजप विरोध करण्यासाठी उधोजी नीं या बाई बरोबर गुप्त बैठक ठेवली होती .

गेल्या महीन्याच्या चालु घडामोडी च्या प्रीफेसवर अतिरेकी विखारी प्रतिक्रीया टाकणार्यांनी ईथ मात्र पाठ फिरवलेली दिसतेय !! खाऊन माजलेली बोकडं कष्टकरी जनतेच्या हिताचा विचार करणार आहेत की नाही ? मत खाऊन माजलेली माकड तिथल्या हिंदु जनतेच्या हिताचा विचार करणार आहेत की नाही ?

सगळे हिंदु ठेवा आणि बाकीचे हाकलून द्या.

खरं म्हणजे नकोसं वाटतं वारंवार हिंदू मुस्लिम जातीय संघर्षा बाबत चर्चा करायला , आपण सगळे सहिष्णुता दाखवत बसतो आणि तिकडे बंगाल , केरळ, जम्मू काश्मीर हिंदू लोकांवरील अत्याचाराच्या बातम्या वाचल्या की डोकं बधिर होते . भविष्यात सुद्धा या जातीय संघर्षावर तोडगा निघणार नाही , त्यामुळे ममता बोलतेय यादवी बद्दल ते काही अंशी खरं आहे . आत्ताच मुस्लिम एरिया मध्ये हिंदू व हिंदू एरिया मध्ये मुस्लिम फ्लॅट घेण्याचे टाळतात , पन्नास एक वर्षांनी विशिष्ट जातींचे आपसूकच प्रभाग ( कम्फर्ट झोन ) होतील मग यादवी होण्यास कुठलेही कारण चालू शकते .

आजच्या म टा पुणे आवृत्ती मध्ये शेवटच्या पानावर पुढील बातमी आहे ' द्रमुक पक्षाचे सर्वोसर्वा एम करुणानिधी यांची प्रकृती गंभीर आहे . हा धक्का सहन करता न आल्यामुळे द्रमुक पक्षाच्या 21 कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला आहे ' या बातमी मूळे मला आपल्या महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या मॉडर्न विचारांचे कौतुक वाटते . एक नेता वर गेला तर कार्यकर्ते दुसरा नेता बोकांडी बसवून घेतील , गरज पडलीतर पक्ष बदलतील पण स्वतःचा जीव जाऊ देणार नाही .

अमेरिकन काँग्रेसने भारताच्या रशियाकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेण्यावरचा आक्षेप मागे घेतला. अमेरिकन संसदेने National Defense Authorization Act-2019 (NDAA-19) वर आधारित मसुदा पारित केला आहे, त्यानुसार Countering America's Adversaries Through Sanctions Act or CAATSA या कायद्याअन्वये रशियाकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेण्यास असलेल्या बंदीच्या नसलेल्या देशांच्या यादीत भारताचे नाव समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे भारताला रशियाकडून, मुख्यतः S-400 ही क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणली आणि इतर अनेक शस्त्रास्त्रे निर्वेधपणे (पक्षी : कोणतीही विरोधी अमेरिकन कारावाई (सँक्शन्स) न होता करता येईल. CAATSA ही अमेरिकन दादागिरी (पक्षी : आम्ही बंदी (सँक्शन्स) घातलेल्या देशाशी मोठे व्यापारी/सामरिक व्यवहार केल्यास आम्ही अमेरिकेशी व्यवहार करण्यास तुमच्यावर बंदी केली जाईल) आहे यात संशय नाही. हा अमेरिकन कायदा तत्वतः तो सार्वभौम देशाला तत्वतः लागू होत नाही. पण, चीनसकट जगातले सर्व महत्वाचे देश उच्च्तम व्यापारी, तांत्रिक, राजकिय, इत्यादी बाबतीत अमेरिकेवर अवलंबून असल्याने, त्या कायद्याच्या विरोधी कृत्य करून अमेरिकेशी शत्रूत्व घेणे कोणालाच परवडणारे नाही. या पर्श्वभूमीवर सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, "अमेरिकेने काहीही निर्णय घेतला तरी आम्ही पाच S-400 रशियन क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाल्या (The S-400 Triumf (Russian: C-400 Триумф, Triumph; NATO reporting name: SA-21 Growler) विकत घेणारच" असे भारताने पूर्वीच जाहीरपणे म्हटले होते. आशिया-प्रशांतसागरी भागात आपले महत्व टिकवून ठेवण्यासाठी भारताशी जवळचे राजकिय व सामरिक संबंध अत्यावश्यक आहेत, हे भारत व अमेरिकाही पूरेपूर जाणून आहेत. भारताच्या या वाढत्या महत्वाकडे लक्ष ठेवूनच वरचा निर्णय घेतला गेला आहे यात संशय नाही. हीच गोष्ट, इराणवरची अमेरिकेची बंदी (आणि त्यामुळे इतरांना इराणी तेल घेण्यास केलेल्या बंदी) संबंधातही होईल असे संकेत आहेत. पूर्वी अमेरिकन बंदी उठल्यावर, बंदीकाळात भारताने केलेल्या मदतीला विसरून, इराण भारताकडे डोळे वटारून पाहू लागला होता. भारताला वगळून त्याने एक महत्वाचे तेलक्षेत्र रशियन कंपनीला दिले होते. आता या नवीन अमेरिक बंदीमुळे, भारताने आपले तेल विकत घ्यावे यासाठी इराणने नांगी टाकली आहे व "खास सवलतीच्या कमी दराने तेल मिळेल + तेलवाहू जहाजांच्या विम्याची रक्कम (जी अमेरिकन बंदीमुळे आता आकाशाला भिडली आहे) इराण भरेल" असा प्रस्ताव पुढे केला आहे. थोडक्यात, भारताच्या वाढत्या जागतिक महत्वामुळे आणि यशस्वी राजकिय मुत्सद्देगिरीमुळे, अमेरिकन बंदीमुळे भारतावर वाईट परिणाम तर नाहीच पण काही महत्वाचे आर्थिक व राजकिय फायदेच झाले आहेत !

सुरवातीला 2014 नंतर दोन वर्षे भारत अमेरिकेच्या वळचणी ला होता पण ट्रम्प ने व्यापार तुटी ,ग्रीन कार्ड इतर विषयावरून डोळे वाटरण्यास सुरवात केल्या वर भारताने सुरवातीला रशिया आणि आता चायना ला गोंजरायला सुरवात केली म्हणून कदाचित अमेरिका भारता बाबत सौम्य झाला असेल . पु ल च्या भाषेत ' भारताची परराष्ट्र नीती हो हो , नाही नाही करत गोंधळलेली असते ' . आशा प्रकारे परराष्ट्र धोरणांकडे पाहण्याची लोकांची सवय मोदींनी बदलण्यास भाग पाडले आहे . दुसरी शक्यता अशी आहे त्या डोनाल्ड ला आता सवय झाली की अगोदर ओरडून गोंधळ घालायचा नंतर माफ केल्याचे नाटक करायचे उदा . उत्तर कोरिया , पाकिस्तान , इराण . मोदींच्या सतत परदेश दौऱ्यावर असण्या बद्दल टिंगल टवाळी काँग्रेस वाले करत असतात , पण दौऱ्याचां अप्रत्यक्ष होणार फायदा समजण्याची अक्कल विरोधका मध्ये नाही .

काही रोचक बाबी **गूगल ट्रेंड मुख्यत्वे गेल्या बारा महिन्यातील, केवळ ढोबळ आकडेवारी अचूकतेचा दावा नाही, गूगल ट्रेंड्सचे संदर्भ दुवे मिपावर कसे द्यावेत महित नाही , ज्यांना अधिक माहिती हवी त्यांनी स्वतंत्र शोध गूगल त्रेंडवर घ्यावेत ते प्रत्येकवेळी जसेच्या तसे जुळतात असे नाही, प्रत्येक तुनएतील टर्म्सच्या स्वतंत्र तुलना वेगवेगळ्या येऊ शकतात (पण सहसा जवळपास असतात) उत्तरदायित्वास नकार लागू. * पश्चिम बंगालात ममता बॅनर्जी या तस्लीमा नसरीनच्या तुलनेत ११ पट अधिक शोधप्रीय आहेत तर याच्या अगदी उलटे बांग्लादेशात तस्लीमा नसरीन ममता बॅनर्जींच्या तुलने १२ पटीने शोधप्रीय आहेत (आणि मोदी तीप्प्ट तर टागोर १९ पट). आता या शोधप्रीयतेचा आणि लोकप्रीयतेचा किती आणि कसा संबंध जोडायचा ते वाचकांवर. ** अर्थात याचा अर्थ तस्लिमा नसरीन बांग्लादेशच्या सर्वेसर्वा होण्याचे स्वप्नापासून फार फार दूर असतील कारण पवित्र ग्रंथाचा शोध १२ पट तर पवित्र धर्माचा शोध ३० पटच्या आसपास असेल. (खाली बांग्लादेशी कम्युनीस्टांचे प्रमाण पाहिले तर काहिसा उलाडा होऊ शकावा) * खाली गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट देतोय कन्व्हर्शन पटीत करायचे -अंदाज ढोबळ असतात हे लक्षात घ्यावे. ,स्वतःच निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न करा. माझी मते नंतर लिहितो. * जरा आसामात येऊ, गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : आसाम २८ , असमीज भाषा २०, हिंदी भाषा २६, बंगाली भाषा १२, बांग्लादेश ४, पश्चिम बंगाल १ * आसामातच राहू, गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : सर्बानंद सोनोवाल ५१, ममता बॅनर्जी २२, तस्लिमा नसरीन ८, शेख हसिना ६, खालिदा झिया, २ * बांग्लादेशचा बरीसाल डिव्हीजन जिथे भारत प्रेमी नसलेल्या बेगम खालीदा झिया सर्वात अधिक लोकप्रीय आहेत तिथे , गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : भारत ६५ , शेख हसिना २, खालेदा झिया १ याच शोधात बांग्लादेश आणि बंगाली भाषा शब्द जोडले तर बांग्लादेश ८१,बंगाली ५९, भारत १६ झाला ( शेख हसिना आणि खालेदा झिया आलेख रेष किती तळाला गेल्या असतील विचार करा) * आता पूर्ण बांग्लादेश घेऊ , गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : भारत ९१ , पाकीस्तान १६, चीन १४, युएसए १३, मयन्मार ३ (सप्टेंबर २०१७ मध्ये हेच म्यानमार २४ आणि पाकीस्तान २० असे शोध पॉईंट होते) * भारतीय राज्यांमध्ये बांग्लादेशातील गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : पश्चिम बंगाल १८, आसाम ५, बिहार ३ ( फाळणी नंतर धार्मीक कारणाने बिहारी स्थलांतर मुख्यत्वे बांग्लादेशात झाले होते आणि हि मंडळी सहाजिकपणे पाकिस्तान प्रेमी होती हे इथे लक्षात घेता येईल ) * बांग्लादेश भाषिक सरमिसळ तुलना घेऊ गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : बंगाली ८७, इंग्रजी १२, हिंदी १० ( क्वोरावर अप्रत्य़क्ष माहिती घेतली तर हा बांग्ला तरुणांमधला नवा ट्रेंड असावा) हिंदीचे पॉईंट बिहारी मुळे आहे का पाहीले या तुलनेत बिहार १ पेक्षा कमी होते तर बॉलीवूड केवळ ४, हिंदी प्रेमाचे कारण भारतातील कामाच्या संधी असण्याची प्राथमिक शक्यता . * बांग्लादेश राजकीयपक्ष गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : शेख हसिना आणि खालिदा झिया जशा शोधप्रीयतेत जवळपास नेक टू नेक आहेत तसे त्यांचे पक्ष सुद्धा बांग्लादेश आवामी लीग आणि बांग्लादेश नॅशनलीस्ट पार्टी दोन्ही २४ शोध पॉईंट , कम्युनीस्ट ९, पाकीस्तान प्रेमी जमात इ इस्लामी ४ पॉइंट तर जातीय पार्टी (इर्शाद ) २ पॉइम्ट (पाकीस्तान प्रेमी जमात इ इस्लामी ला अधिकृत मान्यता नसल्याने बांग्लादेशात बेकायदेशीर असल्याने बांग्लादेशी निवडणूका लढवतात येत नाहीत चुभूदेघे) * आता बांग्लादेशातील राजकीयेनेते बांग्लादेश गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : शेख हसिना १३, खालेदा झिया ९, या दोघींसोबत सहज म्हणून अजून तीन शोध टर्मस तुलना केली रविंद्रनाथ टगोर ११, पश्चिम बंगाल १० , तस्लिमा नसरीन ६ * अजून एक वेगळी तुलना बांग्लादेश गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : इस्लाम ५८, मुस्लीम २८ कुराण २५, शेख हसिना ६, योगा ६ (या शोध तर्मसा आपापसात संबंध नाही केवळ बांग्लादेशातून होणार्‍या गुगल शोधाचा अंदाजा यावा या साठी) * बांग्लादेशात भारतीय व्यक्तींची शोधप्रीयता बांग्लादेश गूगल ट्रेंड्स तौलनिक शोध पॉईंट : टागोर ३७, मोदी ७ , रागा २ , मामता बॅनर्जी २ * माझी मते * बांग्लादेशात बांग्लदेश आणि बंगाली भाषा यांची विशेष प्रियता असली तरी त्याच उंचीचे स्थानिक राजकीय नेतृत्वाचा अभाव असावा पण आहे त्या शिवाय तेथिल जनते कडे किती विशेष पर्याय आहेत कल्पना नाही. * पण इन एनी केस बांग्लादेशात जसा खालिदा झियाचा एक गट भारत विरोधी मते राखतो त्या पेक्षा फार फार मोठ्या गटास भारत आणि हिंदी भाषा विषयक उत्सुकता आहे . कदाचित जॉब्सच्या ओढीमुळे असेल तर माहित नाही. * पण कम्युनीस्टांचे आणि भारत विषयक सकारात्मक भूमिका ठेवनारी मते बांगादेशात पुरेशी असावीत, जमाते इस्लामी सारख्या कदव्या गटांची शोधप्रीयता मर्यादीत असलि तरी कडव्या भारत विरोधी मंडळींना (कि पाकीस्तानी गुप्तचर यंत्रणांना) उदारमतवादी बांग्लादेशी ब्लॉगर नको असणे आणि त्यांचा सफाया करण्याचे प्रयत्न का केले जात असतील याचा ढोबळ अंदाज येण्यास हरकत नाही. * भारताने आसामी जनतेचाही प्रश्न सोडवला पाहिजे त्याच वेळी बांग्लादेशातील भारत विषयक जी काही सकारात्मक मते असतील ती पाकिस्तानी कारवायांपासून सुरक्षित रहातील याची काळजी भारताला घेणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

मी जर मिसळपाव चा संपादक ( शहेनशहा ) असतो तर मागा जी नां रोज 20 ओळी शुद्धलेखन आणि फक्त 10 ओळींचा प्रतिसाद लिहण्याची शिक्षा फर्मावली असती .

आंदोलने केली की कितीही चुकीची मागणी असली तरी ती मान्य करून घेता येते असाच संदेश ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्या’च्या फेरस्थापनेसारख्या निर्णयांतून जातो.. जनमताचा आधार पातळ होऊ लागला की स्वबळावर बहुमत असलेले विवेकास सोडचिठ्ठी देऊ लागतात. हा इतिहास आहे. ऐतिहासिक बहुमतावर सत्ता मिळवणारे राजीव गांधी हे याचे उत्कृष्ट उदाहरण. मुसलमान महिलांना तोंडी तलाक देण्याची अमानुष प्रथा रद्द करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली दिला. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या वहाणेने ही अन्यायकारी प्रथा बंद करण्याची सुवर्णसंधी राजीव गांधी सरकारला होती. पण ती त्यांनी वाया घालवली. न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी केली तर शरियत या इस्लामींच्या वैयक्तिक कायद्यात ढवळाढवळ केल्यासारखे होईल आणि तसे झाल्यास रागावलेले मुसलमान काँग्रेसपासून दूर जातील अशी भीती राजीव गांधी यांना वाटली. त्यामुळे त्यांनी आपल्या बहुमताच्या जोरावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवणारे विधेयक मंजूर करून घेतले. या ढळढळीत मुस्लीम लांगूलचालनामुळे हिंदू राजीव गांधींवर संतापले. तेव्हा हिंदूंना खूश करण्यासाठी त्यांनी बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय घेतला. एका चुकीच्या निर्णयामुळे त्यांना करावी लागलेली ही दुसरी चूक. राजीव गांधी यांच्याइतके नसले तरी घसघशीत बहुमत मिळवून स्वबळावर सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी सरकार तशाच सापळ्यात अडकत असून ही चूक त्यांनी टाळली नाही तर काँग्रेसला - आणि देशालाही - त्या वेळी ज्यास सामोरे जावे लागले, तेच आताही होणार. कारकीर्दीची घसरण सुरू करणारा हा ‘शाहबानो क्षण’ नरेंद्र मोदी सरकारसमोर उभा ठाकला आहे. यंदाच्या २० मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. तो अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या नियमनासंदर्भात आहे. हा कायदा ‘द शेडय़ूल्ड कास्ट्स अ‍ॅण्ड द शेडय़ूल्ड ट्राइब्ज (प्रिव्हेन्शन ऑफ अ‍ॅट्रॉसिटीज) अ‍ॅक्ट’ या नावाने ओळखला जातो. हा कायदा जन्मास घातला गेला मागासांवर अन्याय होऊ नये म्हणून. परंतु या कायद्याच्या गैरवापराची अनेक प्रकरणे घडली. एखाद्यास जातिवाचक अपशब्द वापरणे, त्याचा जातीवरून अपमान करणे आदी गुन्हे या कायद्यांतर्गत येतात. म्हणजे हा कायदा जन्मास घालण्याचे उद्दिष्ट अयोग्य नाही. अयोग्य आहेत ते त्यात दिलेले विशेषाधिकार. या विशेषाधिकारांमुळे या कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदल्या गेलेल्या व्यक्तीस विनाचौकशी, विनाजामीन तुरुंगात डांबता येते. ‘‘वैयक्तिक सूड घेण्यासाठी वा ब्लॅकमेलिंगसाठी या कायद्याचा वापर होणे तो तयार करणाऱ्यांना अपेक्षित नव्हते’’, असे नि:संदिग्ध मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश ललित यांनी या कायद्याच्या वापरावर र्निबध आणले. म्हणजे कोणालाही विनाचौकशी, विनाजामीन तुरुंगात डांबता येणार नाही आणि चौकशी केल्यानंतरच कारवाई केली जाईल इतकेच काय ते सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. समाजातील जातीय दुही कमी होण्याऐवजी या कायद्याच्या अंदाधुंद वापराने ती उलट वाढतच असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तथापि यामुळे आपल्यावर जणू अन्यायच होणार आहे, असा पवित्रा देशभरातील दलितादी संघटनांनी घेतला आणि आंदोलनाची राळ उडवून दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील रामविलास पास्वान, रामदास आठवले असे स्वत:स दलितांचे कैवारी मानणारे मंत्रीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करू लागले आणि भाजपमध्येही अस्वस्थता दिसू लागली. यातील भाजपची अस्वस्थता दलित मतदार आपल्यापासून दूर गेल्यास काय, या विवंचनेपोटी होती. तर दलित नेत्यांना आपली जणू कवचकुंडले गेली असे दु:ख झाले. त्यातूनच देशभर आंदोलन छेडले गेले. अनेक ठिकाणी अशा वेळी होते तशी जाळपोळही झाली. परिणामी भाजपचे पाय थरथरू लागले. त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फेरविचार केला जावा अशी मागणी आली. अखेर न्यायालयात तशी याचिकाही दाखल केली गेली. परंतु तिचा निकाल लागेपर्यंतदेखील दम धरण्याची तयारी भाजपची नाही. त्याचमुळे संसदेत विशेष विधेयक पारित करून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय भाजपने घेतला असून त्यासंबंधीचे विधेयक सध्याच्या अधिवेशनातच मांडले जाणार आहे. म्हणजेच तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी जे केले तेच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत. पण याचा परिणाम म्हणून राजीव गांधी यांच्या काँग्रेसचे जे झाले तेच नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपचे होऊ शकते. मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी म्हणून राजीव गांधी यांनी हा निर्णय घेतला खरा. पण मुसलमान काँग्रेसच्या मागे गेले नाहीत. काँग्रेसची देशात जी वाताहत झाली त्यामागे हे कारण आहे. सत्ताधाऱ्यांनी फालतू काही अनुनय करायचा आणि मतदारांनी त्यांच्या मागे जायचे हा काळ सरल्याचे ते निदर्शक होते. यानंतर पुढच्या काळात समाजवादी पक्षांसारखे अति टोकाची भूमिका घेणारे पक्ष जन्माला आले आणि मुसलमान मतदार त्या पक्षाकडे वळला. यातून बोध घ्यायचा तो हा की एकदा का तुष्टीकरणासाठी विवेकास रजा दिली की पुढेही अधिकाधिक अविवेकीच व्हावे लागते. मोदी सरकारने या धडय़ाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले असून केवळ दलितांना खूश करण्यासाठी न्यायालयाच्या.. तेही सर्वोच्च.. एका महत्त्वाच्या निर्णयास मूठमाती देण्याचे ठरवले आहे. म्हणजे काँग्रेसने मुसलमानांसाठी न्यायालयास दुर्लक्षिले. भाजप तेच पाप आता दलितांसाठी करेल. परंतु या दोन्हीही माजी-आजी सत्ताधीशांच्या चुका समान असल्या तरी भाजपच्या चुकीचे परिणाम विद्यमान वातावरणात अधिक गंभीर आहेत. मराठा, गुज्जर, जाट वा पाटीदार आदींची राखीव जागांसाठीची आंदोलने ही त्याची चुणूक. राखीव जागांच्या जोडीला या जाती संघटनांची प्रमुख मागणी होती ती अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याने होणारा अन्याय दूर करण्याची. सर्वोच्च न्यायालयाने ते काम केले. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाचाच निकाल रद्दबातल कसा होईल आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अधिक कडक कसा होईल यासाठी केंद्राने कंबर कसली आहे. म्हणजेच त्यामुळे पुन्हा वर उल्लेखलेल्या जाती त्या मुद्दय़ावर नव्याने डिवचल्या जाणार. आधीच त्यांची राखीव जागांची मागणी सरकारला पूर्त करता आलेली नाही. त्यात आता पुन्हा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा मुद्दा. हे तिथेच थांबणारे नाही. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यास न्याय्य रूप देणारे न्या. गोयल यांची नियुक्ती मोदी सरकारने पर्यावरण रक्षणासाठीच्या हरित लवादावर अलीकडेच केली. दलितांनी आता त्यालाही आक्षेप घेतला असून पास्वान, आठवले यांनी तशी मागणी करणारे निवेदनच पंतप्रधानांना दिले आहे. हे न्या. गोयल दलितविरोधी आहेत, असे या दोघांचे म्हणणे. आता सरकार या लवादावरून न्या. गोयल यांना दूर करणार का? शक्यता नाकारता येत नाही. एका चुकीचे ठसे लपवण्यासाठी दुसरी चूकच करावी लागते.

http://epaper.loksatta.com/1761795/loksatta-mumbai/03-08-2018#page/2/1 आपल्या समाजाच्या सहनशीलतेचे जव्हढे कौतुक करावे तव्ह्ढे थोडेच आहे

लोकहो, २०१८ ची सायबेरियापार अतिकठीण सायकल शर्यत अर्थात ट्रान्स सायबेरियन एक्स्ट्रीम सायकल रेस २४ जुलै रोजी सुरू झाली आहे. ऑगस्टच्या मध्यावर केव्हातरी समाप्त होईल. एकंदर ९२०० किमीचं अंतर कापायचं आहे. तीत नागपूरचे डॉक्टर अमित समर्थ यांनी भाग घेतला आहे. एकंदरीत ६ जण सहभागी झालेत. त्यापैकी एकाने शर्यत मध्येच सोडली. त्यामुळे शर्यतीत फक्त ५ च जण उरलेत. त्यापैकी डॉक्टर अमित चौथ्या स्थानी आहेत. १४ पैकी ८ टप्पे पूर्ण झालेत. शर्यतीचा मागोवा इथे आहे : https://en-gb.facebook.com/Red-Bull-Trans-Siberian-Extreme-356399997904604/ कृपया सर्वांनी वरील दुव्यावर जाऊन डॉक्टर अमित यांना प्रोत्साहन द्यावे ही विनंती. डॉक्टर अमितांच्या पाठराखी चमूत ( = सपोर्ट क्रू) चर्यापुस्तीकेचा उपरोक्त दुवा नियमितपणे पाहणारे कोणीतरी असतील. त्यांच्यामार्फत डॉक्टर अमित यांच्याकडे बातमी पोहोचेल अशी अटकळ आहे. आ.न., -गा.पै.

UP Investors Summit 2018 highlights: MoUs worth Rs4.28 tn signed on Day 1 Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath inaugurated the two-day UP Investors Summit 2018 in Lucknow. Here are the latest updates and developments 1.PM Modi announces Rs20,000 crore defence corridor for Bundelkhand 2.Aditya Birla Group to invest Rs25,000 crore in UP 3.Mukesh Ambani vows additional Rs10,000 crore investment in UP. Reliance has already Invested 20,000 crores through Jio Network. Jio network has work force of 40000. In next three years Jio will have 1,00,000 people connected to it for direct or indirect earning. 4. Modi’s 4-P mantra: Potential, policy, planning and performance 5. Adani Group will invest Rs35,000 crore in UP.

खरं म्हणजे असे मोठे मोठे आकडे गेल्या 4 वर्ष्यात खूप वेळा आले आहेत . कम्पन्या नीं केलेल्या या गुंतवणूक चे फायदे दिसत नाहीत हा मेन प्रॉब्लेम आहे , तरी पण भाजपलाच मत .

हा नं मोबाईल मध्ये असल्याने ने काय धोका होऊ शकतो , कशी फसवणूक होऊ शकते , सावधान का व्हायचं ? या प्रश्नांची उत्तरे न देता सगळ्या नीं गोंधळ उडवून दिला आहे . लिंक ओपन करणे धोकादायक , काही ऍप्स तुमची खाजगी माहिती घेतात हे मान्य पण फक्त तो नं कसा काय धोकादायक ? युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात (UIDAI) नावे हेल्पलाईन क्रमांक ऑटो सेव्ह झाला आहे. 18003001947 हा क्रमांक तुमच्या मोबाईल कॉन्टॅक्टमध्ये सेव्ह झाला असेल तर सावधान. कारण UIDAI ने या क्रमांकाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आम्ही एकाही मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपनीला या नावाने हा क्रमांक सेव्ह करण्यास सांगितलेले नाही असे स्पष्टीकरण UIDAI ने दिले आहे. 18003001947 हा किंवा 1947 हा क्रमांक सेव्ह करण्यास आम्ही सांगितलेले नाही असे ट्विट UIDAI ने केले आहे. हा गोपनीयता भंग करण्याचा प्रकार असू शकतो अशी शक्यता सायबर तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. लोकसत्ता ऑनलाईनने या संदर्भातल सायबर तज्ज्ञ सचिन रास्ते यांच्याशी संपर्क साधला असता हा गोपनीयतेचा भंग असू शकतो असे त्यांनी म्हटले आहे. कोणीतरी जाणकार मिपावले प्रकाश टाकू शकतो का ?

हा क्रमांक संपर्कवहीत आधीपासूनच होता का? आणि अचानक कुणाच्यातरी लक्षात आले असे झाले का?

China's $2 billion Pakistan loan shows desire to keep Imran Khan close

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- साँसों से नहीं क़दमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, दौलत से नहीं ताकत से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया दुनिया... :- Mohabbat (1985)