चालू घडामोडी : ऑक्टोबर २०१८

ED attaches Nirav Modi's assets worth Rs 637 crore, spanning spanning over five countries नीरव मोदीच्या, भारत व इतर चार अश्या एकूण पाच देशांतील, ६३७ कोटी किमतीच्या मालमत्तेवर EDने टांच आणली आहे. यामध्ये, न्यु यॉर्कमधील स्थावर मालमत्ता, मुंबईतली सदनिका, हिरेजडीत दागिने व ५ परदेशी बँक खात्यांचा समावेश आहे.

3 floors of builder’s Bandra HQ sealed for Rs 45 crore loan default कर्जाच्या परताव्यात चालढकल केल्यामुळे एनपीए झालेले रू४५ कोटी वसूल करण्यासाठी, The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act या कायद्याचा वापर करून, देना बँकेने RNA Corp नावाच्या बिल्डर-डेव्हलपर कंपनीच्या मुंबईतील बांद्रा (पूर्व) या उपनगरातील मुख्यालयाचे तीन मजले सीलबंद केले आहेत. आता त्या मालमत्तेचा लिलाव करून कर्जाची वसूली करण्याचा बँकेचा विचार आहे.

मोदींनी सार्वजनिक बँकांना लावलेली आर्थिक शिस्त समजण्याची लायकी किती मतदारांना असते ? सोशल मीडियावरील पडीक पुरोगामी सुद्धा या योजनांचे कौतुक करण्याऐवजी न केलेल्या घोटाळ्या वरून रान पेटवत असतात .

कुठेतरी दोन जाती मध्ये मारहाणी ची घटना घडली संपूर्ण देशातील मीडियाला वेठीस धरून नंगा नाच करून देशाच्या सार्वजनिक संपत्ती ची जाळपोळ करण्यात पटाईत असलेले ढोंगी पुरोगामी ' कर्ज बुडव्या कडून वसूल केलेला पैसा कित्तेक लाख करोड जरी असला तरी हे ' ते पंधरा लाख कुठाय ? ' म्हणून बोंबलत बसणार .

मी पहिला. ६३७+४५=६८२ करोड मोदींनी अंबानींना दिले असा आरोप मी आत्ताच करून टाकतो. १.१ लाख कोटी म्हणजे कितीवर किती शून्य ते मी आईला विचारून सांगतो. सध्या मी रा (फेल) ची हुल उठवण्यात व्यस्त आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे , देशाच्या आर्थिक स्थिती बद्दल तुम्हाला काय कळतय हे विचारणार्याच्या डोळ्यात चांगलच अंजन घातलत ! अंध विरोधक कोण जाणे ईतका पराकोटीचा विरोध का करत आहेत. त्यांना देशात ईतक्या चांगल्या घडणार्या गोष्टी दिसतच नाहीत. ६५ वर्षांची गुलामीची सवय काही सुटत नाहीय ! जनतेच चांगल होईल ह्याचीच धास्ती घेतलेली आहे !!

राफालं करारासंबंधी पूर्व लष्करी अधिकारी आणि अधिकारी सामरिक तज्ज्ञ माहरूफ रझा यांनी केलेले खालील मतप्रदर्शन व दिलेली माहिती पाहून, पूर्वग्रहदूषीत मनःस्थिती असलेले आणि/किंवा झोपेचे सोंग घेणारे सोडून इतर सर्व जणांचे, समाधान व्हायला हरकत नाही...

Pakistan cuts Chinese 'Silk Road' rail project by $2bn over debt concerns "विकसनशील आणि गरजू देशांना सावकारी काव्याची कर्जे देऊन आपल्या सापळ्या अडकावयाचे आणि त्यांच्या अगतिकतेचा फायदा घेऊन त्यांची बंदरे व जमिनी मोठ्या काळासाठी ताब्यात घ्यायच्या" या रणनीतीचा वापर करून चीनने अनेक देशांत शिरकाव केला आहे. हा नव-वसाहतवादी कावा इतका भयानक आहे की, चीनला आपला सर्वेसर्वा (ऑल वेदर) मित्र असे काल कालपर्यंत अभिमानाने जगजाहीर करणार्‍या पाकिस्तानने चीनच्या CPEC या ४२ बिलियन डॉलर्स किमतीच्या प्रकल्पातली अनेक कामे थांबवणे आणि/किंवा रद्द करणे सुरू केले आहे. खालील चलतचित्रफीत वरील चिनी रणनीतीचे सोप्या शब्दातले वर्णन आहे...

जो हो रहा है वो अच्छा है... जो होगा वो अच्छा होगा.

राफेल खरेदी व्यवहार करण्या अगोदर तो मिपावरील मोजक्या विचारवंत ज्येष्ठ मिपाकर यांचेकडून तपासणी करून प्रमाणित करून घेतला असता आणि भारताचे भाग्यविधाते रा रा राहुलजी, जगन्मान्य शतकोत्तर संपादक (राऊत-कुबेर )द्वयींना दाखवूनच करायला हवा होता.(सध्या लोकसत्ता चे कार्यालय सामनाचे वळचणीला असल्याने एकाच ठिकाणी दोन्ही कामं करून घेतली असती) तसेच यापुढे जर माझ्याकडे असलेल्या झाडावर पुर्वी इतके आंबे असायचे की तुम्हां पन्नास मुलांना प्रत्येकी दहा आंबे मिळाले असते असली जर तर ची उदाहरणे देऊन आंबे दिले नाहीत कुठेत आंबे असा आंबट चेहरा करुन कुणी विचारलं नसते. बरं झालं पुलं आधी लिखाण करून गेले, नाहीतर त्यांची आणि त्यांच्या चितळे मास्तर यांची रेवडी+बाकरवडी झाली असती नक्की.दोन तोट्या,चार मजूर,भिंत असली जर तर वाली उदाहरण टाकणं किती असहिष्णुता आहे हे कळलं असतं. आता राहिला प्रश्न वरच्या वसूलीचा तर येणे रक्कम ही व्याज व दंड धरून असते हेच मी मान्य करणार नाही. शेवटचा रूपया वसूल करणे हेच मोदी सरकारची जबाबदारी आहे,भले कर्ज लायकी नसताना महामहीम मनमोहनसिंग यांच्या कालावधी त दिले असेल (ते अर्थ तज्ञ असल्यानेच) त्यांना त्यांच्या पक्षात प्रचंड प्रमाणात आदर व मान आहे) ह्या वसूलीने माझी भाजी स्वस्त होणार आहे का? माझी बैंक माझ गृहकर्ज माफ करणार आहे का? आमच्या मनपामधले बायोमेट्रिक हजेरी बंद करणार आहेत का? नसेल तर या कायद्याचा मला नाय फायदा. ताक:गुदस्ता एक्का काका ं यांनी आमचा कार्यरत विभाग अगत्याने लक्षात ठेवला हे पाहून बरे वाटले.पण सात वर्षांपूर्वी आमची बदली केंद्रीय भांडार (माहीती व संकलन)साठवण विभागात झाली होती. या मोदींच्या स्वच्छता अभियानात सहभागी झालो आणि आमची बदली झाली अतिक्रमण मालमत्ता विभागीय भांडार इथे. त्याचं असं झालं आम्ही आमच्या मोठ्ठ्या साहेबांच्या दालनात टेबलाखाली आणि कोपरयात असलेल्या अति अति जुन्या फायली उघडल्या साफ करून जागेवर लावायला,ते पाहूनच आमचे भाऊसाहेब (वाटले) गरजले "त्या फायली आपल्या नोंदीनुसार गहाळ झाले अश्या आहेत उगाच जागेवर लावायचा शहाणपणा करु नका. हे धाकले भाऊसाहेब आमच्या साहेबांचे मावसमेहुणे आहेत त्यामुळे आम्ही प्रामाणिकपणे दोन्ही गठ्ठे साफसूफ करून आतल्या फायलींची सूची तयार करून त्या गठ्ठ्यावर लावली आणि ठळकपणे लिहीलं "हरवलेल्या फायली आहेत/मंत्रालय जळीतकांड मध्ये जळालेल्या फायली (उघडून बघण्यासाठी नाहीत.)" झालं आमची बदली झाली दुसर्याच दिवशी!!! एक्का काका त्या मोदींना सांगा स्वच्छता अभियानात आमचा हकनाक बळी गेला. आपलाच नम्र कारकून स.दा.बोंबले ( अतिक्रमण जंगम मालमत्ता वस्तू विभाग) भांडार नेहरू नगर पिंपरी,मगर स्टेडीयम पिछाडीस. काका भेटायला येणार असाल तर हापिसात न येता थेट झाडाच्या जवळ असलेल्या टपरी वर भेटणे. दुपारी एक ते चार लंच टैम असतोय

सत्तेपासून दूर गेलेल्यांना, आर्थिक नियमितता आणण्यासाठी बदललेले धोरण आणि त्याची कडक अंमलबजावणी यामुळे कळत नकळत काळाबाजाराला हातभार लावणाऱ्यांना, तथाकथित पुरोगाम्यांना आणि ल्युटेन्स मध्ये नेक्सस बनवून आपल्याला पाहिजे तश्या बातम्या फिरवून जनमानस कलुषित करणाऱ्या न्यूज हाऊसेसना मोदींनी चांगलाच चाप लावल्यामुळे या सर्वांची चांगलीच तडफड सुरु आहे. त्यात मोदीविरोध हा एकमेव अजेंडा असल्याने यांना मोदींचे कुठलेच निर्णय चांगले वाटत नाहीत. तसं बघायला गेलं तर या लोकांना मोदी किंचितही किंमत देत नाहीत हे वेळोवेळी सिद्ध झालेलं आहे. फालतू आरोपांना ते प्रत्युत्तर देत बसत नाहीत कारण एकदा उत्तर दिलं की न संपणारी प्रश्नोत्तरांची मालिका चालू होते. त्यापेक्षा त्यांचं ठरवलेलं काम करणं हे ते सोयीस्कर समजतात. महामहिम केजरीवालांनी विवेक तिवारीच्या केसमध्ये सुद्धा जातीय मुद्दा घुसवला. ज्याबद्दल त्यांना श्रीमती तिवारींनी झापलं आहे. पण ज्या वेळेला खरंच जातीमुळे हिंदूंच्या हत्या होतात तेव्हा मात्र केजरीवाल मिठाची गुळणी धरून बसतात. तसेच काँग्रेसने लगेच योगी आदित्यनाथांचा राजीनामा मागितला. राफेलसाठी चालू असलेले नाट्य असो किंवा सर्जिकल स्ट्राईक असो, विरोधक आपला मुद्दा पण धड मांडू शकत नाहीत. मला १५ मिनिटे लोकसभेत बोलू दिलं तर भूकंप होईल असं म्हणणारे युवराज तब्बल १ तास बोलले. अगदी मिठ्या मारण्याची आणि नंतर डोळे मारण्याची नाटकं पण करून झाली. कसला भूकंप झाला का? उगाच फुकाच्या गफ्फा हाणायच्या. राहुल गांधी भाषण करतात तेव्हा त्यांच्या मागे उभं असणाऱ्या कमांडोंना बहुतेक हसू नये म्हणून पण स्पेशल ट्रेनिंग द्यावं लागत असावं.

गीता गोपीनाथ यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधाच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. गीता गोपीनाथ यांचा जन्म (म्हैसूर) व पदवीपर्यंत शिक्षण (दिल्ली) भारतात झाले. दिल्ली विद्यापीठात अर्थशास्त्र विषयात पदवी मिळवल्यावर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठात एम ए केले. त्यानंतर University Of Washington मधून एम ए व Princeton University मधून पीएचडी केली आहे. सध्या त्या Harvard University मध्ये प्राध्यापिका आहेत.

Gujaratis disclosed Rs 18,000 crore in black money in 4 months, reveals RTI नोटाबंदी, जीएसटी आणि इतर सरकारी उपायांमुळे काळे धन लपविणे अशक्य होत चालल्याने अनेक उंदीर आता बिळातून बाहेर पदत आहेत. करसंकलन खात्याच्या गोपनियतेच्या नियमांमुळे यासंबंधीची माहिती सहजपणे माध्यमांत जाहीर केली जात नाही. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकाला माहितीहक्क कायद्याअंतर्गत ही माहिती मागवून प्रसिद्ध करता येत. तशी प्रसिद्धी झाल्यास, इतर काही करचुकव्यांना तिचा फायदा मिळून, ते पळून जाणे अथवा काळे धन लपवण्यासाठी त्यांनी इतर काही उपाय करणे, इत्यादी शक्यता जमेस धरता अशी माहिती सहजपणे देण्यास करसंकलनविभाग तयार नसतो. तरीही चिकाटी लावून मिळवलेल्या माहितीप्रमाणे, २०१६ साली लपवलेल उत्पन्न स्वतःहून जाहीर करण्याच्या योजनेअंतर्गत (Income Declaration Scheme, २०१६) भारतभरातून एकूण ६२,२५० कोटी लपवलेले (पक्षी : काळे) धन लोकांनी स्वेच्छेने जाहीर केले आहे. त्यापैकी, गुजरातचा वाटा १८,००० कोटीचा आहे. वरील योजनेचा फायदा घेऊन धन उघड केले आहे आणि त्यानंतर योग्य त्या कराचे हप्ते वेळेवर भरले आहेत असेच उत्पन्न या आकड्यांत समाविष्ट आहे. या रकमांत, 'करसंकलन विभागाने छापे टाकून उघड केलेले' किंवा 'इतर मार्गांनी उघड केलेले व सद्या चौकशी चालू असलेले' धन सामील नाही, कारण ते करदात्यांनी स्वतःहून उघड केले नसल्याने, Income Declaration Scheme, २०१६ योजनेत धरले जात नाही. त्याच्या संबंधीची कारवाई करचुकवेगिरीसाठी असलेल्या कायद्यांंखाली केली जाईल, व ती प्रक्रिया जास्त किचकट व जास्त वेळखाऊ असते. त्या रक्कमेबद्दलची खात्रीलायक माहिती, त्यासंबंधीची कारवाई व खटले संपल्यावरच मिळू शकते. टीप : "भारतभरातून एकूण ६२,२५० कोटी लपवलेले (पक्षी : काळे) धन स्वेच्छेने जाहीर केले गेले आहे" असा मथळा न देता, "गुजराती लोकांनी १८,००० कोटीचे काळे धन जाहीर केले" असा मथळा देण्यामागे टाईम्स ऑफ इंडीयाची काहीतरी चाल असावी का ?! :)

मालकांनी टोच्चन दिली म्हणून राडे थांबवले तर इथे चौकीदारच चोऱ्या करतोय. असो, मालकांच्या मेहनतीमुळे त्यांच्या सूचनेचा रिस्पेक्ट इथून पुढेही ठेवला जाईल .

गुजराती लोकांनी आपला काळा पैसा बाहेर काढला याचे एक कारण म्हणजे मोदी जे बोलतात ते करून दाखवता त्याची त्यांना पटलेली खात्री असावी. गुजरात राज्याच्या वीज स्थिती वर काम करताना त्यांनी दाखवलेले धैर्य. त्यांनी एकंदर ७०,००० शेतकऱ्यांवर वीज चोरीचे खटले भरले होते जे बिल भरल्यावर मागे घेतले. अशा धडाकेबाज पद्धतीमुळे गुजराती लोकांना एक गोष्ट नक्की माहिती आहे कि श्री मोदी जर मागे लागले तर कोणीही आपल्याला वाचवू शकणार नाही. The BJP government began plugging the leakages in distribution. Power thefts in Gujarat then ranged between 20 per cent in urban areas and 70 per cent in rural regions. It passed a law against power thefts and set up five police stations across the state, solely to nab such thieves. Stringent action began against those who ran up large power bill arrears, including disconnecting their supply. The Modi government took care to ensure that the state electricity regulator - unlike in most states - remains truly independent of political pressures. Getting Indians to pay more for their power is not easy. Across the country around a fifth of power goes unpaid for and many still believe free power is a right rather than privilege. http://www.businessworld.in/article/Why-Delhi-Looks-To-Gujarat-Model-For-Power-Sector-Reforms/15-09-2015-86004/ महापुरुष श्री केजरीवाल सुद्धा आता गुजरातकडे पाहायला लागले आहेत म्हणजे पहा. बाकी राज्यातून किती काळा पैसा नोटबंदीनंतर बँकेत भरला गेला आहे आणि किती त्यातून करपात्र आहे हे पाहणे ( भविष्यात) मनोरंजक ठरावे.

महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त वर्धा येथील सेवाग्राममध्ये काँग्रेसच्यावतीने मंगळवारी प्रार्थना सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी गांधीजींना श्रद्धांजली वाहिली. दरम्यान, राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्यासह सर्वच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी गांधीजींच्या स्वावलंबनाच्या संदेशाचे पालन करीत दुपारच्या जेवणानंतर स्वतःचे ताट-वाटी स्वतः धुतले. याचा व्हिडीओ एएनआयने प्रसिद्ध केला आहे.

India, Russia to sign S-400 missile deal this week: Kremlin CAATSA (Countering America's Adversaries through Sanctions Adversaries through Sanctions Act) नावाच्या अमेरिकन कायद्याअन्वये, अमेरिकेने बहिष्कार टाकलेल्या देशाशी लक्षणीय स्वरूपाचे आर्थिक अथवा लष्करी व्यवहार केरणार्‍या देशावरही अमेरिका बहिष्कार टाकते. अमेरिकेने सद्या इराण व रशियावर बहिष्कार (सँक्शन्स) टाकला आहे. या कायद्याच्या कचाट्यापासून काही ठराविक देशांना मुक्तता देण्याचे कलम आहे. मात्र, हे कलम फार क्वचित वापरले जाते. अमेरिका भारताला इंडोपॅसिफिक विभागातील स्ट्रॅटेजिक सिक्युरिटी पार्टनर म्हणत असला तरी, अजून अमेरिकेने हे कलम भारताला सूट देण्यासाठी वापरले जाईल असे म्हटलेले नाही. असे असतानाही भारताने इराण व रशिया या दोन देशांशी असलेले आर्थिक किंवा सामरिक करार तोडणार नाही असे जाहीर करून, अमेरिकेबरोबर डोळ्यास डोळा भिडविला आहे... हे प्रथमच घडले आहे. १. इराक आणि सौदी अरेबियानंतर इराण हा भारताचा तिसर्‍या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार देश आहे. इराणकडून खनिज तेल विकत घेणार असे भारताने जाहीर केल्यावर एका बाजूने भारताला बहिष्काराचा इशारा देतानाच त्याच श्वासात "भारताच्या इराणी खनिज तेलासाठी अमेरिका पर्याय शोधत आहे" असे सुद्धा अगोदरच जाहीर केले आहे. अमेरिकन बहिष्कारामुळे इराणच्या तेलाच्या गिर्‍हाईकांत लक्षणिय घट झाली आहे. त्यांच्या यादीत आता चीन व भारत हेच दोन मोठे देश राहीले आहेत. अर्थातच, बहिष्कारामुळे इराणकडून मोठ्या प्रमाणात मिळणार्‍या स्वस्त दराच्या तेलाला दुसर्‍या देशाचा पर्याय शोधणे तितकेसे सोपे नाही. अमेरिकेने दबाव आणून सौदी अरेबियाला स्वस्त तेलपुरवठा करायला भाग पाडले तरच ते शक्य आहे. तसे झाले तरीही तो पर्याय स्विकारणे भारताला तितकेसे सरळ होणार नाही. कारण, इराणला नाराज केल्यास इराण-भारत चाबाहार बंदराच्या प्रकल्पात समस्या येऊ शकतात. हा प्रकल्प भारतासाठी जितका महत्वाचा आहे तितकाच अमेरिकेसाठीही आहे. कारण, अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन लष्कर कमी करून तेथे भारताला जास्त जबाबदारी द्यायची असल्यास, पाकिस्तानला टाळून अफगाणिस्तानमध्ये रसद नेण्यासाठी इराणचे चाबाहार बंदर हाच एक व्यावहारीक मार्ग उपलब्ध असणार आहे; आणि तेथे भारताची मोठी गुंतवणूक आधीच झाली आहे. नुकतीच भारताने तेथून अफगाणिस्तानसाठी गव्हाची रसद पाठवून दळणवळणाचा श्रीगणेशा केला आहे. याशिवाय, या बंदरापासून सुरु होणार्‍या खुश्कीच्या मार्गांचा उपयोग भारताला मध्य आशियातील देशांशी (तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्घिझस्तान, कझाकस्तान, अझरबैजान) व्यापार करण्यासाठीही होणार आहे. तेव्हा भारताने इराणशी संबंध तोडणार नाही असे म्हणणे भारताच्या दूरगामी रणनीतीच्या दृष्टीने योग्यच आहे. सद्याच्या बदललेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आपले म्हणणे खरे करेल याची खात्री असल्याने अमेरिकेने मवाळ भूमिका घेतली आहे. सद्यातरी भारतावर बहिष्कार टाकण्याचा विचार न करता आणि दोघांना सन्माननिय व फायदेशीर तडजोड केली जाईल असेच दिसत आहे. २. जगातील प्रथम क्रमांकाची अत्याधुनिक S-400 ही रशियन विमानविरोधी प्रणाली खरेदी करण्यासाठी भारत-रशिया वाटाघाटी चालू आहेत. चीन व पाकिस्तानचा धोका पाहता ही प्रणाली भारताच्या रणनीतीतला एक मोठा भाग आहेत व त्या विकत घेणारच असे भारत सतत उघडपणे बोलत आहे. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन दोन दिवसांनी (४ व ५ ऑक्टोबर रोजी) भारताच्या दौर्‍यावर येत आहेत. या दौर्‍यात या $५ बिलियनच्या करारावर सह्या होतील असे रशियाने जाहीर केले आहे. म्हणजे, ही खरेदी नक्की झाली असे समजायला हरकत नाही. या प्रणालींच्या बदल्यात भारताला देण्याजोगा पर्याय अमेरिकेकडे नाही. तेव्हा, या बाबतीतही अमेरिकेने सामजस्याने वागणे अपेक्षित आहे. आजपर्यंत, आपला प्रत्येक एककल्ली कायदा भारतासह इतर विकसित देशांवर लादणार्‍या अमेरिकेला, बदलत्या द्विपक्षिय व जागतिक परिस्थितीशी जमवून घेणे भाग पडत आहे. यामुळे, कमीत कमी, भारतासंबंधीचे अमेरिकन धोरण कसे विकसित होत जाणार आहे, हे रोचक आणि दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहे.

आंतराष्ट्रीय राजकारणातील भारताची सध्याची भूमिका व भविष्यातील गरज खूप छान अधोरेखित केली , हळूहळू का होईना भारताला इतर देश सन्माननीय वागणूक देत आहेत .

भाजप च बाकी सगळं ठीक वाटतंय !!!! पण राफेल च्या किंमतीवरून विरोधकांनी जो गदारोळ माजवलाय त्यास भाजप चा प्रतिरोध कमी पडतोय हे नक्की . कुठल्याही परिस्थितीत मोदींनी त्या व्यवहारात पाच पैशाचाही भ्रष्टरचारा होऊन दिला नसणार याची सर्वांना खात्री आहे पण अनिल अंबानी च्या अनुभवशून्य कंपनी ला यात घेण्याचे कारण काय होते ?. फ्रांस चा माजीअध्यक्ष ने अगोदर रिलायन्स प्रकरण भाजप वर टाकण्याचा प्रयत्न केला नंतर सावरासावर केली म्हणजे आधीच भारतातील लोकांना घरच झालं थोडं आणि व्यह्याच्या घोड्याची आठवण झाली असणार . काल दिल्ली मध्ये शेतकऱ्यां वर लाठीहल्ला व अश्रूधुर चा मारा करण्यात आला , एखाद्या बाबाला रामदेवबाबा सारखे पळे पर्यंत मारहाण केली को तो ही गुण भाजप च्या खात्यात जमा होईल . मला तर भाजप काँग्रेसच्या पावलावरपाऊल ठेवतांना दिसत आहे जो पर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत भाजप राफेलचं हा सूर्य हा जयद्रथ करत नाही तो पर्यंत सामन्य माणुस रागा च्या पुंगी डान्सवर डोलत राहणार . दुष्मन देशांना राफेल मधील खुबी कळू नये म्हणून त्या व्यवहारातील कागदपत्रे सार्वजनिक करता येत नाही , आणि काँग्रेस नीं ठरवलेल्या किंमती मध्येच अजून ज्यास्त कार्यप्रणाली राफेल मध्ये बसवून घेतल्या असे संरक्षणमंत्र्यांचे म्हणणे होते . देशाची सुरक्षितता खुंटीला टांगून ' राफेल व्यवहार कागदपत्रे उघड करा ' यावर काँग्रेस वाले गदारोळ माजवून भाजप ला 2019 अवघड करत असेल तर भाजप ने सुद्धा कुठेतरी सुवर्णमध्य काढला पाहिजे जेणेकरून बलिशबुद्धी रागा शांत होईल व सामान्यांच्या मनात रागा ने निर्माण केलेली मोदीं " चोर " ही प्रतिमा राहणार नाही .

Kerala hero who saved many dies crying for help (द टाईम्स ऑफ इंडिया संस्थळावरून साभार) नुकत्याच केरळमध्ये हाहा:कार माजविलेल्या महापुराच्या काळात, पुराच्या पाण्यात पोहत अनेकांना मृत्युच्या जबड्यातून वाचविणार्‍या केरळच्या वीर सुपुत्रांपैकी एक असलेल्या "जीनेश"ला मात्र त्याच्या जरूरीच्या काळात स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी मदत मिळाली नाही ! :( दुचाकीवरून प्रवास करताना घसरून पडलेल्या जीनेशच्या कमरेवरून ट्रक गेला. त्याच्या बरोबर प्रवास करणार्‍या त्याच्या मित्राच्या विनवण्यांना तेथून जाणार्‍या वाहनांच्या चालकांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने जीनेशचा रस्त्यावरच मृत्यु झाला. :( अपघातग्रस्तांना मदत करणार्‍यांना पोलिसांनी त्रास देऊ नये अश्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही रस्त्यांवरची परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही, हे वास्तव आहे. याची मुख्य कारणे अशी आहेत : (अ) अजूनही सर्वसामान्य लोकांच्या मनात असलेली 'पोलीस नस्ता त्रास देतील', (आ) ही भिती रास्त ठरावी अशी असलेली पोलिसांची वागणूक आणि या दोन्हींचा परिणाम म्हणून (इ) अपघातग्रस्तांसंबधी सर्वसामान्य भारतियांच्या मनात असलेली उदासिनता. नैसर्गिक आपत्तीत (उदा. पूर, भूकंप, इ) व मोठ्या अपघातांत (उदा. बस/रेल्वे अपघात, इमारत कोसळणे, इ) असाधारण धैर्य व मानवीयता दाखवणार्‍या आपण भारतियांना खूपच अंतर काटावे लागणार आहे आणि ते होण्यासाठी भारतिय पोलिसांना आपली वागणूक सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

Unless someone is to be hanged, evicted': CJI Ranjan Gogoi on urgent hearings "केवळ आज फाशी जाणार्‍या किंवा राहत्या घराबाहेर काढल्या गेलेल्या व्यक्तीसंबधींचे सोडून इतर खटले त्वरीत सुनावणीसाठी घेण्यात येऊ नयेत" अशी आज्ञा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशाची सुत्रे हातात घेतल्या दिवशीच न्या रंजन गोगोई यांनी दिली आहे. ही आज्ञा त्यांनी एका जनहित याचिका फेटाळून लावताना दिली आहे. गेली काही वर्षे, फुटकळ कारणांवरून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणे आणि त्यांना प्राधान्यक्रमाने सुनावणीस घेण्याचा प्रघात पडलेला होता. "महत्वाच्या खटल्यांना सुनावणीस घेण्यासाठी महिनोमहिने लागणे आणि निर्णयास वर्षानिवर्षे लागणे" या वस्तूस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, छोट्यामोठ्या जनहित याचिकांना प्राधान्यक्रम मिळणे हे सर्वसामान्य जनतेसाठी आश्चर्यकारक आणि काहीसे विमनस्क करणारे होते. तेव्हा, सर्वसामान्य भारतियांसाठी हा निर्णय स्वागतार्हच आहे यात संशय नाही. मात्र, खुट्ट झाले की जनहित याचिका दाखल करण्याची सवय लागलेले लोक* या निर्णयाचे स्वागत कसे करतील हे पाहण्याची उत्सुकता जरूर आहे. =============== * : काही काळापूर्वी न्या गोगोई यांच्यासह सर्वोच्च न्यायलयाच्या चार न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवले होते, तेव्हा याच लोकांनी त्यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली होती. त्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेवरची त्यांची प्रतिक्रिया पाहणे रोचक असेल !

म्हात्रे सर "चालू घडामोडी" हे सदर "महिना-वर्ष" या पद्धतीत मांडल्या बद्दल खूप आभारी आहे. या मुळे जुने संदर्भ शोधण्यात खूप फायदेशीर होते. कृपया सर्व लेखकांनी हेच स्वरूप (महिना-वर्ष) ठेवावे हि विनंती. वर ट्रम्प साहेबांनी म्हटल्या प्रमाणे मलाही वाटते भाजपने अजून आक्रमकपणे आणि मुद्देसूद पणे त्यांची बाजू मांडली पाहिजे. जसे कि १. म्हात्रे साहेबानी वर पोस्ट केलेल्या ध्वनिचित्रफितीतले (१ ऑक्टोबर ६:५९ pm) मुद्धे उच्चारवाने जनते समोर मांडले पाहिजेत. २. जेव्हा काँग्रेस "ललित मोदी, मल्ल्या" सारख्यांचे विषय काढते तेव्हा या लोकांना इतके कर्ज कोणाच्या कार्यकाळात मिळाले आणि कोणत्या निकषावर मिळाले ते लोकांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. कारण जर या लोकांना पळून जाण्यात "फक्त" मोदी जबाबदार असतील तर त्याच न्यायाने त्यांना कर्ज देण्यात मनमोहन (पक्षी सोनिया गांधी) सुद्धा "फक्त" जबाबदार धरल्या जातील. ३. रघुराम राजन यांनी JPC पुढे अनुत्पादित कर्जा संदर्भात दिलेली माहिती सर्वदूर पोहोचवली पाहिजे, जी अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. ४. जी व्यक्ती आयकर विभागाने भरलेल्या खटल्यात जामिन्यावर बाहेर आहे (म्हणजे न्यायालयाला यात प्रथमदर्शी पुरावा योग्य वाटतो आहे) आज देशाला रोज दिवस रात्र मोदी भ्रष्ट आहे हे बोलते ते कोणत्या नैतिकतेत बसते. हे सर्व कागदपत्रांच्या पुराव्यासकट न्यायालयाची अवमानना टाळून "दर आठवड्याला" पत्रकार परिषद घेऊन विशद केले पाहिजे. युद्धशात्र सांगते पद्धतशीर आक्रमण हाच उत्तम बचाव असतो. मला वाटते भाजपमध्ये आज मोदीइतका चांगला दुसरा संवाददाता नाही हे भाजपचे खरे दुखणे आहे. त्यांनी हि कमी लवकरात लवकर पूर्ण करावी कदाचित अशी व्यक्ती त्याच्या मातृसौसंस्थेत सापडू शकेल. म्हणजे राफेल वर बाजू मांडण्या करता कृषीमंत्र्याला बोलवायची नामुष्की येणार नाही. बाकी सविस्तर नंतर

राफेल करार मध्ये भाजप ने घोटाळा केला हे सामान्य जनतेच्या मनात ठासविण्यात काही अंशी रागा यशस्वी झाला कारण भाजप त्या करारातील मुद्दे संरक्षणात्मक दृष्ट्या मीडिया समोर मांडू शकत नाही . भाजप 2019 च्या अगोदर संसदीय समिती नेमून राफेल कराराचे डाग पुसून काढू शकत नाही का ? फक्त काँग्रेसच या विषयावर का बोंबलत आहे हे एक न समजलेले कोडे आहे . 2019 च्या अगोदर एक वर्ष भाजप काँग्रेस च्या खादाडी च्या सगळ्या फायली बाहेर काढणारं अशी एक वदंता एक वर्षा पूर्वी पसरली होती पण झालंय उलट आता भाजप आरोपी च्या पिंजऱ्यात उभी आहे . मंदबुद्धी माणूस दोन ओळी सलग बोलू शकत नाही तो धडाधड आरोप करत आहे आणि राफेल प्रकरण भाजप एव्हढं लाईटली का घेतंय तेच कळायला मार्ग नाही , बोफोर्स ने काँग्रेस सत्ता बेदखल झाली तशी वेळ राफेल मूळे भाजप वर न येवो म्हणजे झालं .

ओरडून विकणाऱ्याची माती घेण्याची मानसिकता भारतीय जनते ची असल्याने शांत बसणाऱ्याच्या सोन्याचा खप होणार नाही म्हणून चिंता वाटते . सोशल मीडियावर उफळणार्या अफवांमुळे मिडियाग्रस्त लोकांनी कित्तेक जीव घेतले गेले त्याच मीडियावर रागा भाजप विराधात रान पेटवत असताना भाजप च्या तुटपुंज्या प्रतिकारामुळे तुम्हा आम्हाची त्याच गोची होते .

मला तर वाटतंय राहुल गांधी पंतप्रधान व्हावा. देशात एकदम शांतता नांदेल, पेट्रोलचे भाव ५० रुपयांवर येतील. मोदींनी तरी कशाला उगीच त्रास करून घ्यावा? ६७-६८ हे वय निवृत्त होऊन निवांत आयुष्य जगण्याचे आहे, कशाला उगाच नसत्या उठाठेवी कराव्यात? तसेही त्यांना राफेल सौद्यातून पैसे मिळतीलच, वर निरव, मल्ल्या यांच्याकडूनही पैसे मिळतील. तोही प्लॅन फेल गेला तर अंबानी आहेच की मदतीला. मस्त निवृत्त व्हायचं आणि ७ जनकल्याण मार्गावरचे घर रिकामे करायचेच नाही. म्हणजे घराचाही प्रश्न सुटेल. गुजराथी थाळी खावानु, निंबू पाणी पिवानु, योगा करवानु... मज्जानी लाईफ.

एक भयानक विदारक सत्य

भारत चंद्रावरच नव्हे तर मंगळावर यान पाठवू शकतो. अणुबॉम्ब, हायड्रोजन बॉम्ब, अणुपाणबुडी https://en.wikipedia.org/wiki/INS_Arihant स्वतः बनवू शकतो. अणुपाणबुडीतून डागता येणारे आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र https://en.wikipedia.org/wiki/K-4_(SLBM)स्वतःच्या हिमतीवर बनवून त्याचे सफल परीक्षण करु शकतो. ब्राह्मोस सारखे अतिवेगवान क्षेपणास्त्र बनवून तैनात करू शकतो किंवा नाविक सारखी स्वतःची GPS (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Regional_Navigation_Satellite_System बनवू शकतो. तर तोफा बंदुका आणि विमाने सारखे अत्युच्च तंत्रज्ञान भारताला स्वतःला बनवता येणार नाही? सीरिया इराक इराण यांनी अणुबॉम्ब बनवू नये म्हणून अमेरिका एवढे प्रचंड प्रयत्न करते आहे तर ते भारताने चांद्रयान अग्नी अरिहंत सारखे तंत्रज्ञान विकसित करु नये म्हणून प्रयत्न केले नाहीत? भरपूर केले अमेरिकाच काय रशिया फ्रांस ब्रिटन आणि इस्रायल सुद्धा करत आहे आणि करत राहणारच . पण जे तंत्रज्ञान बाहेर उपलब्ध होणारच नाही उदा अणुबॉम्ब PSLV इ. ते देशातच निर्माण करणे आवश्यक होते.

पण ज्या गोष्टी विकत मिळू शकतात त्यामध्ये भरपूर पैसे खाता येतात. हि संस्कृती गेल्या ७० वर्षात तयार झालेली आहे.

त्यामुळे हे तंत्रज्ञान भारतात तयार होऊच नये म्हणून जसे पाश्चात्य देश प्रयत्न करतात तसेच प्रयत्न भारतातील राजकारणी सरकारी बाबू प्रयत्न करत असतात आणि दुर्दैवाने उच्च सेनाधिकारी आणि उच्च शास्त्रज्ञ सुद्धा यात सामील असतात/ केले जातात आणि जे त्याची तयारी दाखवत नाहीत त्यांना बाजूला सारले जाते किंवा खोटे खटले भरून त्यांना जेरीस आणले जाते किंवा अक्षरशः कुठे तरी ते अपघातात सापडतात आणि मृत्युमुखी पडतात. https://timesofindia.indiatimes.com/india/11-nuclear-scientists-died-in-mysterious-circumstances-in-4-years/articleshow/49272275.cms https://m.dailyhunt.in/news/india/english/defence+lover-epaper-defence/india+s+nuclear+scientists+are+dying+mysteriously+for+many+years-newsid-81939982 जो देश चंद्रावर आणि मंगळावर यान पाठवतो त्याला रायफल किंवा मशिनगन तयार करता येणार नाही का? HAL सारख्या कंपनीला कायमच पांगळं ठेवलं गेलंय. त्यामुळे ७० वर्षे झाली तरी त्यांना स्वतःचे एक विमान धड बनवता आले नाही. तेजस बनवण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी पैसाच पुरवला नाही तर शास्त्रज्ञ काम कशावर करणार? आजही HAL ला आपल्या हातात असलेल्या सुखोई विमानांची ऑर्डर पुरी करता येत नाहीये मग त्यांना राफेल दिला असतं तर त्याचे उत्पादन सुरु होण्यासाठी २०२२ उजाडले असते मग ती ऑर्डर पुरी कधी करणार? https://indianexpress.com/article/india/in-rafale-season-hals-3-year-delay-in-sukhoi-rollout-raises-concerns-5381852/ आता सुद्धा हवाई दलाच्या आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या डोक्यावर बसून श्री मोदींनी १०० तेजसची ऑर्डर देणे भाग पाडले आहे. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/iaf-to-order-100-modified-tejas-aircraft/articleshow/49330662.cms ऑर्डर नाही त्यामुळे ऍडव्हान्स पैसे नाहीत म्हणून विमान तयार करता येत नाही मग कार्यक्रम रेंगाळत जातो आणि त्यातून अशी स्थिती येते कि परदेशातून विमाने थेट विकत घ्यावी लागतात. असे होऊ नये आणि सुखोई विमानांच्या कंत्राटाच्या वेळच्या चुका परत होऊ नयेत म्हणून ५ व्या पिढीचे लढाऊ विमान पूर्ण तंत्रज्ञानासकटच मिळावे म्हणून मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. A HAL-made Sukhoi (around Rs 450 crore) also costs Rs 100 crore more than the price of the same jet imported from Russia. आहे कि नाही ( भयाण) गंमत. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/after-sukhoi-mistake-india-to-go-for-russian-5th-generation-fighter-only-on-full-tech-transfer-pact/articleshow/57551801.cms डेसो कंपनीच्या मिराज २००० च्या बाबतीत सुद्धा अशीच स्थिती झाली( केली गेली) https://en.wikipedia.org/wiki/Dassault_Mirage_2000#India आपल्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमात (IGMDP) https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Guided_Missile_Development_Programme डॉ अब्दुल कलाम यांनी तरुण आणि अतिशय कार्यक्षम अशा शास्त्रज्ञांना कालापूर्वी भराभर बढती देऊन कार्यक्रम झपाट्याने पुढे नेला होता परंतु पोखरण २ साठी त्यांना या कार्यक्रमातून बाजूला केल्यावर सरकारी बाबू मधील दुद्धचार्यानी त्यांना लाल फितीने जेरीस आणले शेवटी त्यांच्या बुद्धिमत्तेवर डोळा ठेवून बसलेल्या पाश्चात्य कंपन्यांनी त्यांना सुरुवातीला भारतातच लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या दिल्या आणि काही महिन्यांनी उचलून अमेरिका जर्मनी फ्रांस सारख्या ठिकाणी सन्मानाने बोलावून घेतले. यानंतर हा धावणारा कार्यक्रम रांगू लागला आणि शेवटी हे दुद्धाचार्य निवृत्त झाले आणि नव्या दमाचे तरुण शास्त्रज्ञ आले तेंव्हा तो कार्यक्रम परत धावतो आहे. या कार्यक्रमातील बहुसंख्य क्षेपणास्त्राना मंजुरी आणि सुरुवातीचा निधी देणे हे श्री वाजपेयींच्या कार्यकाळातच झाले होते. श्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी त्यात स्वतः लक्ष घातले होते. तेंव्हा त्यांच्यावरही आरोपांची सरबत्ती झाली होती आणि शवपेटिके बाबत प्रचंड गदारोळ केला गेला होता. परंतु पुढच्या १० वर्षात ना धड लक्ष दिले गेले ना पैसे मंजूर झाले. UPA II मध्ये घोटाळूयाच्या भीतीने श्री अँटनी यांच्या काळात कोणतीच गोष्ट मंजूर झाली नाही. त्यामुळे पाणबुडीतील साध्या बॅटऱ्या न बदलल्याने आपली एक पाणबुडी स्फोट होऊन मुंबईतच बुडाली.( हे मी माझ्या पाणबुडीवरील लेखात लिहिले आहे) जितकी खरेदी जास्त तितके पैसे जास्त हि संस्कृती तयार झाली आहे. श्री वाजपेयी किंवा श्री मोदी हे एकटे याला पुरे पडू शकणार नाहीत. श्री वाजपेयी फार सरळ मनाचे होते. श्री मोदी त्यांच्यापेक्षा धूर्त आहेत त्यामुळे हि प्रणाली थोडीतरी बदलेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. परंतु एकाच बाबतीत एवढा प्रचंड गदारोळ का होतो आहे कारण हि पैसे झिरपण्याची प्रणालीच बंद करण्याच्या हेतूने श्री मोदी यांनी यात हात घातला आहे. आणि आपले दुकान कायमचे बंद होईल या भीतीने विरोधक जिवाच्या पणाने त्याला विरोध करत आहेत आणि त्याला पाश्चात्य संस्था मदत करत आहेत. एक उदाहरण म्हणून देतो आहे. --कुडानकुलमच्या अणुऊर्जा प्रकल्पापासून तुतिकोरिन(तुथीकुडी) हे १०३ किमी दूर आहे. मग तुतिकोरिन(तुथीकुडी) येथिक ख्रिश्चन डायोसिस चर्च ला कुडानकुलम अणुप्रकल्पाचा विरोध करण्याचे काय कारण ? हे म्हणजे वापीला होणाऱ्या प्रकल्पाला मुंबईच्या चर्चने विरोध करण्यासारखे आहे. हा प्रकल्प रशियाच्या मदतीने चालू होता त्यामुळे त्यात काड्या घालण्यासाठी अमेरिकेने ख्रिश्चन एन जि ओ च्या मदतीने तेथे जन आंदोलन चालवले Prime Minister Manmohan Singh went public with the charge that US non-governmental organisations were behind the agitation, which has stalled work on the nuclear plant in power-starved Tamil Nadu. Although Singh did not mention the faith-based affiliation of these NGOs, it is an open secret that church groups based in the coastal districts of Tamil Nadu, which receive crores of rupees in donations from overseas, have been active in backing the anti-nuclear protest https://www.firstpost.com/politics/church-role-in-kudankulam-protests-merits-wider-probe-228719.html या विषयावर मी "शस्त्रास्त्रांचा बाजार" म्हणून एक लेख मालिका सुरू केली होती परंतु त्याची लांबी रुंदी खोली इतकी जास्त आहे हे मला तेंव्हा जाणवले नव्हते. त्यामुळे मी पार दिशाहीन स्थितीत ते काम अर्धवट सोडले. जेंव्हा त्याची खोली किती आहे ते लक्षात येईल तेंव्हा त्यात परत हात घालायची इच्छा आहे.