चालू घडामोडी : ऑक्टोबर २०१८

ड

डॉ सुहास म्हात्रे

Mon, 10/01/2018 - 08:35

Companies pay up Rs 1.1 lakh crore for fear of insolvency action कर्ज देणे व वसूल करणे यांच्या प्रशासनासंबंधीचे (इन्सॉल्व्हन्सी व बँकरप्सी) नवीन कायदे (उदा : Insolvency and Bankruptcy Code किंवा IBC) आणल्यामुळे पूर्वी चालढकल करत बुडित कर्जांच्या दिशेने वाटचाल करणार्‍या कर्जदारांवर वचक निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. याचा परिणाम म्हणून, याअगोदर कर्ज फेडण्याबाबत चालढकल करणार्‍या कर्जदारांनी, आतापर्यंत सुमारे रु१.१ लाख कोटीचा भरणा बँकात केला आहे. गेल्या आठवड्यात सरकारने, या वित्तवर्षांत, नाठाळ कर्जदारांकडून रु१.८ लाख कोटी वसूल करण्याचे लक्ष ठेवल्याचे जाहीर केले आहे.

कायद्याचे बळ व प्रशासकिय पाठींब्याचे (Insolvency and Bankruptcy Board of India किंवा IBBI; National Company Law Tribunal किंवा NCLT; इत्यादी) बळ व बारीक देखरेख आस्तित्वात आल्यामुळे, भविष्यात बँका आपले कर्ज वसूल करण्यात कसूर करण्याची आणि/किंवा कर्जदारांनी चलाखी करून कर्ज बुडवण्याची शक्यता फार कमी झाली आहे.

90096 वाचन

💬 प्रतिसाद (213)

ड

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/04/2018 - 20:48 नवीन

खरेसाहेब, शांतपणे विचार व संशोधन करून लिहा, पण लिहाच या संबंधात. माझ्यासारख्या या विषयात तज्ज्ञ नसलेल्यासाठीही खालील वस्तूस्थिती तार्किकदृष्ट्या फार बोलकी आहे... १. भारताने अणूस्फोट केल्यानंतर पाश्च्य्यात्य देशांनी भारतावर बहिष्कार घातलेल्या अत्युच्च्य तंत्रज्ञानात खाली फार महत्वाची होती... ... १.अ) अवकाश संशोधन आणि त्यातही मुख्यतः उच्च प्रतिच्या रॉकेट्सना लागणारी क्रायोजेनिक एंजिन्स ... १.आ) सुपरकॉप्युटर्स ... १.इ) परमाणू तंत्रज्ञान बहिष्कारामुळे वरील गोष्टी भारत परदेशातून खरेदी करू शकत नव्हता. अर्थात, त्यांच्या बाबतीत कमिशन/भ्रष्टाचार शक्य नव्हता. बहिष्कार टाकल्यापासून केवळ दशकाभरात भारतात वरील गोष्टींबद्दलचे जागतीक स्तरावर टक्कर देण्याइतपतच नाही तर निर्यातक्षम तंत्रज्ञान विकसित झाले... अवकाश संशोधनाच्या बाबतीत तर भारताने अनेक पुढारलेल्या देशांना मागे टाकले आहे. याविरुद्ध... २. वरच्या तंत्रज्ञानाच्या मानाने खूप कमी स्तरावरच्या वस्तू निर्माण करण्यात सरकारी कंपन्याना (उदा. डिआरडिओ,इ) यश मिळाले नाही... ... २.अ) लष्कराच्या/पोलिसांच्या नेहमीच्या वापरातील शस्त्रे ... २.आ) लष्कराच्या नेहमीच्या गरजा, उदा. अतीथंड हवामानात वापरायचे कपडे व बूट ... २.इ) रणगाडे ... ३.ई) लढाऊ आणि व्यापारी विमाने इ इ इ इ इ इ इ इ इ इ यासंबंधात शेकडो प्रकल्प अनेक दशके चालू ठेवूनही सरकारी कंपन्यांना नाव घेण्यासारखी एखादी वस्तू निर्माण करता आली नाही. बहिष्कार नसलेल्या या सर्व वस्तू परदेशांतून परकिय चलन वापरून व महागड्या दरांत खरेदी केल्या जात असत आणि अर्थातच, त्यांच्या बाबतीत कमिशन/भ्रष्टाचार शक्य असतो. हा सर्व केवळ योगायोग असण्याची स्टॅटिस्टिकल शक्यता किती असावी बरे ?!

↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

स

सुबोध खरे Fri, 10/05/2018 - 06:21 नवीन

स्टॅटिस्टिकल शक्यता शून्य टक्के कारण वरपासून खालपर्यंत सर्वाना त्यात मलिदा मिळत असे/ मिळतो. त्यातून असे तंत्रज्ञान विकसित न करण्यासाठी शास्त्रज्ञ आणि लष्करी तज्ज्ञ याना साम दाम दंड भेद असे उपाय योजले जातात. तंत्रज्ञान सुविकसित असले तरी ते तसे नाही हे सिद्ध करण्यासाठी प्राणीकरण करणाऱ्या तंत्रज्ञाना पण असेच भुलवले जाते. सर्व काही विकसित झाले तरी त्या PSU ला ऑर्डरच दिली जात नाही. मग ते तंत्रज्ञान बासनात पडून राहते आणि शेवटी कालबाह्य होते. अनेक अशा सुरस आणि चमत्कारिक कथा आहेत. पण प्रत्येक वेळेस ती वस्तू महागातच पडते असे नाही परंतु तुमचे त्यांच्यावर असणारे अवलंबित्व काही वेळेस फार महाग पडू शकते.उदा. कारगिल युद्धाचे वेळेस अमेरिकेने आपल्याला GPS प्रणाली देण्यास नकार दिला होता त्यामुळे पाकिस्तानच्या बंकरवर लेसर बॉम्ब टाकण्यासाठी लढाऊ विमानाला स्वतःच्या दृष्टीपथातील वास्तुवरच अवलंबून राहायला लागले. अन्यथा टेहळणी विमानाने अचूकपणे शोधलेल्या बंकरवर त्याचे GPS कोऑर्डिनेट वापरून हल्ला करणे अधिक अचूक ठरले असते. यासाठी भारताने खर्चिक असली तरी स्वतःची GPS प्रणाली विकसित केली. यामुळे आता आपली विमाने क्षेपणास्त्रे याना भविष्यात हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेच्या मेहरबानीवर अवलंबून राहायची गरज नाही.

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

स

सर टोबी Sat, 10/06/2018 - 15:41 नवीन

असे आणि या सदृश्य वाक्यांनी आता वाईट वाटणे बंद झाले आहे. तरी पण निदान आकडेवारीतरी विश्वासार्ह असावी या साठी हा प्रतिसाद. स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे ऑगस्ट २०१७ ला पूर्ण झाली. त्यात सध्याच्या ब्रह्मांड नायकांची देखील सव्वातीन वर्षे आहेत. आणि एकूण शासन काळाची सुमारे २५ टक्के शासनकाल हा बिगर काँग्रेस च्या सरकारांचा होता ज्यात वाजपेयींची सहा वर्षे येतात.

↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

स

सुबोध खरे Sat, 10/06/2018 - 18:11 नवीन

काँग्रेसची "खाबू" संस्कृती काय आहे ती तुम्ही सरकारी खात्यात काम केले असते तर लक्षात आले असते. मी म्हटलं आहे कि हि संस्कृती नष्ट व्हायलाच काही दशके जातील.सुरुवात वरूनच होणे आवश्यक आहे सरकारी कंत्राटांपैकी ९९ % कंत्राटे हि हात ओले केल्याशिवाय होतच नाहीत. याचे कारण काय?

मला तुम्ही फक्त एकाच प्रश्नाचे उत्तर द्या.

कि

१९८८ साली लोकसभा आणि राज्यसभेने पारित केलेले बेनामी विधेयक केवळ राजपत्रित व्हायला मोदी सरकार येईपर्यंत २८ वर्षे का लागली?

( मोदी सरकारने ते विधेयक २०१५ मध्ये सुधारणा करून दोन्ही सदनात पास करून घेतले म्हणून ते आता बेनामी मालमत्ता कायदा २०१६ म्हणून अस्तित्वात आला.

↩ प्रतिसाद: सर टोबी

त

तेजस आठवले Wed, 10/03/2018 - 17:21 नवीन

माझ्या मते भाजप काँग्रेसला खेळवतो आहे. जी कागदपत्रे भाजप पुढे मांडू शकणार नाही(गोपनीयतेच्या कारणास्तव) ती द्या अशी सतत मागणी करून भाजपाला कोंडीत पकडू बघणारी काँग्रेस स्वतः पुरावा म्हणून काहीही कागदपत्रे उभे करू शकणार नाही. तसे करायचा प्रयत्न झालाच तर कागदपत्रे सार्वजनिक करून देशाची सुरक्षितता काँग्रेसने धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप भाजप करू शकते.दोन लोक कसे नुसतेच एकमेकांना धमक्या देतात , प्रत्यक्ष पहिला गुद्दा मारण्याचा कोणाचाच विचार नाही आणि पात्रता पण नाही असेच झाले हे. बाकी भाजप जर खरंच त्यांचा सगळा फोकस राहुल गांधींवर ठेवणार असेल तर त्याचा त्यांना पुढे फायदाच होईल.कारण २०१९ निवडणुकीला आता जवळजवळ ७ महिनेच राहिले आहेत पण अजून सरकार काय किंवा विरोधक काय, दोघेही अजून पाण्यात उतरले नाहीयेत.महागठबंधन चे काय चालू आहे हे अजून धड माहित नाही. मोदी काय बोलतात, काय खेळी करतात हे पाहून त्यावर पुढची खेळी करण्याची सवय लागल्याने विरोधक स्वतःहून काहीच खेळी करत नाहीयेत. त्यामुळे मोदी अगदी शेवटच्या क्षणी काहीतरी करून फायदा करून घेऊ शकतील का ? दरवर्षी एकदा अज्ञातवासात जायची राहुल गांधींची पद्धत आहे, ऐन निवडणुकीच्या आधी ते गायब होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर भाजप आणि काँग्रेस दोघीही खासगीत सुस्कारा सोडतील. अर्बन नक्षलवादी आणि १०० मिनिटांमध्ये हिंदूंना संपवण्याची भाषा करणाऱ्यांची नुकतीच युती झाली आहे. दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचा मोर्चा अडवण्यात आला ह्यात केजरीवाल कुठेच नाही का सगळे आदेश केंद्राकडूनच येतात? महाराष्ट्रात विरोधक अजून एक आंदोलन चालू करणार आहेत.विरोधक अगदी असून नसल्यासारखे वागतायत.

ट

ट्रेड मार्क Wed, 10/03/2018 - 22:58 नवीन

मायावतींनी काँग्रेसला सरळसरळ नकार दिला आहे. तसंही ते झालं असतं तर फार काही टिकलं नसतंच. गोची अशी आहे की या सगळ्या पक्षांमध्ये "राष्ट्रीय" म्हणावी अशी फक्त काँग्रेस आहे आणि काँग्रेसला महत्व द्यायचं तर राहुल गांधीला पंतप्रधान म्हणून मान्य करावे लागेल. जर ते केलं तर उत्तर प्रदेश व इतर मुख्य राज्यात काँग्रेसचा काहीच जोर नाही. तेथे स्थानिक पार्ट्या म्हणजे युपी आणि आजूबाजूला सपा/ बसपा जोरात आहेत. तर इतर मुख्य राज्यांमध्येसुद्धा काँग्रेसची स्थिती फारशी चांगली नाही. मग अश्या परिस्थितीत राहुल गांधीसारख्या धड बोलताही न येणाऱ्याला का महत्व द्यावे? दुसरं म्हणजे ४ महत्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूका लोकसभा निवडणुकीच्या आधी होणार आहेत. जर महाठगबंधन करायचं झालं तर ते नुसतं लोकसभेला करून कसं चालेल? मग विधानसभेला पण महाठगबंधन करायचं म्हणलं तर स्थानिक पार्ट्यांना त्यांच्या सीट्स मधला वाटा काँग्रेसला द्यायला लागेल. जरी या पार्ट्यांनी तेवढा मोठेपणा दाखवला तरी काँग्रेसचे उमेदवार निवडून येतील याची काही ग्यारंटी नाही. उलट काठावरची मतं भाजपच्या बाजूला जातील ही भीती आहे. त्यामुळे महाठगबंधन म्हणून कुमारस्वामींच्या शपथविधीच्या वेळेला कितीही मिठ्या मारल्या असल्या तरी ते प्रेम किती बेगडी आहे हे सगळ्यांना माहित आहे.

↩ प्रतिसाद: तेजस आठवले

ट

ट्रम्प Wed, 10/03/2018 - 19:09 नवीन

MPSC मध्ये पास झालेल्या 800 हून अधिक मुलांना राज्य सरकारच्या भोंगळ कारभाराचा फटका बसला आहे. गेल्यावर्षी राज्य स्पर्धा परीक्षा मंडळामार्फत घेतलेल्या परिवहन निरीक्षक पदाच्या निवडी नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्या आहेत. 833 यशस्वी विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. राज्यातील परिवहन विभागात उच्चशिक्षीत तरुणांनी यावे, यासाठी राज्य सरकारने 2016 मध्ये जीआर काढून परीक्षा पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या होत्या. त्याबाबतची माहिती राज्यातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना देण्यात आली होती. त्यानुसार 29 जानेवारी 2017 रोजी या परीक्षेची जाहिरात देखील आली. तब्बल चार वर्षांनी आरटीओ परीक्षेची जाहिरात आल्याने राज्यातील 70 हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. एप्रिलमध्ये घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षेत यातील 10 हजार विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यानंतर हे तरुण नोकऱ्या सोडून या अंतिम परिक्षेच्या अभ्यासाला लागली. परीक्षा दिलेल्या 10 हजार विद्यार्थ्यातून 833 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. या यशस्वी विद्यार्थ्यांना निवडीचं पत्रही देण्यात आलं. याच काळात 14 जून 2018 रोजी या मुलांना कागदपत्रे तपासणीसाठी येण्याबाबत कळविण्यात आले. हे सर्व यशस्वी विद्यार्थी कागदपत्रे घेऊन जाणार, तेवढ्यात त्यांना या निवडीवर न्यायालयाकडून स्थगिती आल्याने, निवड प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचं पत्र आलं. परीक्षेसाठी उमेदवाराला जड वाहनाचे लायसन्स आणि गॅरेजचा एक वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक होते. मात्र, राज्य सरकारने ती अट शिथील केली. इतकंच नाही तर निवड झाल्यानंतर प्रोबेशन काळात या अटी पूर्ण करुन घेण्याच्या सवलती दिल्या होत्या. त्यानुसार या सर्व विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, मात्र केंद्राचे नियम राज्याला शिथील करता येत नाहीत, यासह अन्य मुद्यावरुन राजेश फाटे या तरुणाने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 10/03/2018 - 19:30 नवीन

क्लास वन गॅझेटेड ऑफिसर स्तराची एमपीएसची परिक्षा पास होऊन सहा महिने उलटल्यावर व इतर सर्व आवश्यकतांची पूर्तता केली असतानाही; इतकेच नव्हे तर नेमणूक नसतानाही क्लास वन गॅझेटेड ऑफिसर स्तराचे काम एक वर्षभरापेक्षा जास्त काळाकरिता केले असूनही मला नेमणूकीचे पत्र मिळाले नाही. ते वर्ष होते १९८१-८२चे. म्हणजे, वरचा प्रकार काही फार नवीन आहे असे नाही ! :( आताचे माहिती नाही, पण त्या काळी एक वर्षाच्या आत नेमणूकीचे पत्र मिळाले नाही तर एमपीएसच्या परिक्षेचा निर्णय बाद होत असे आणि सर्व प्रक्रिया परत पहिल्यापासून करावी लागत असे. माझ्या बाबतीत हा प्रकार एकप्रकारे इष्टापत्ती ठरली ! कारण, त्यामुळेच वैतागून अस्मादिकांनी परदेशचा रस्ता पकडला होता. अर्थातच, मी सरकारच्या त्या गलथानपणाचा कायमचा ॠणी आहे ! :)

↩ प्रतिसाद: ट्रम्प

र

राघवेंद्र Wed, 10/03/2018 - 20:05 नवीन

हे माहीतच नव्हते. :)

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

म

माहितगार गुरुवार, 10/04/2018 - 12:14 नवीन

कोकणातील ईतिहासपूर्वकालीन भित्ती चित्रांबद्दल काही वृत्ते दिसत आहेत. मिपावर कुणि पुर्वी लिहिले असल्यास कल्पना नाही. वृत्ते माझ्य आत्ता दृष्टोत्पत्तीस पडली तसे लक्ष वेधावे असा विचार केला. * https://www.bbc.co.uk/news/amp/world-asia-india-45559300 * https://www.smithsonianmag.com/smart-news/unknown-ancient-civilization-india-carved-strange-hilltop-rock-art-180970441/ * https://punemirror.indiatimes.com/pune/civic/dist-steps-in-to-support-petroglyph-project/articleshow/48518434.cms * https://www.archaeology.org/news/7007-181002-india-rock-art * https://ratnagiritourism.in/en/wonders/rock-carvings/

प

पुंबा गुरुवार, 10/04/2018 - 12:35 नवीन

वा! बीबीसीचा रिपोर्ट अगदी सटीप व सविस्तर आहे.

↩ प्रतिसाद: माहितगार

ड

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/04/2018 - 17:26 नवीन

अरे वा ! कोकणातील प्राचीन संस्कृतीबद्दल हा खूप महत्वाचा पुरावा ठरू शकतो. या शीलाचित्रांच्या काळाबद्दल उत्सुकता आहे.

↩ प्रतिसाद: माहितगार

म

माहितगार गुरुवार, 10/04/2018 - 18:21 नवीन

अरे वा ! कोकणातील प्राचीन संस्कृतीबद्दल हा खूप महत्वाचा पुरावा ठरू शकतो

खरय, एकुण भारतात खास करुन महाराष्ट्र ते दक्षिण इतिहासाचा जेवढा गवगवा केला जातो त्या प्रमाणात ऐतिहासिक उत्खनन आणि मूळ संशोधन होते का आणि जनते पुढे येते का या बद्दल साशंकता वाटते. भारतीय उपखंडाचा सामुद्रिक व्यापाराचा इतिहास प्राचीन आहे म्हटल्या नंतर त्या संबंधाने कोकण किनारपट्टीवर अधिक ऐतिहासिक संशोधनास वाव असावा. हौशी तरुण सातत्याने कातळशिल्पांची शोध घेऊन जनते पुढे आणतात ते कौतुकास्पद वाटते.

....या शीलाचित्रांच्या काळाबद्दल उत्सुकता आहे....

सहाजिकच यातील काही अगदी अश्म युगापासूनची असणार यात शंका नाही . कोकण्सारख्या पर्वतीय प्रदेशात सरसकट लोकसंख्या बदलेल अशा लढाया झाल्या असतील अशी शक्यता कमी असणार त्यामुळे अश्म युग ते अर्वाचिन यूग अशी कंटीन्युईटी सुद्धा शोधली जाण्यास वाव असावा असे वाटते.

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

ट

ट्रम्प गुरुवार, 10/04/2018 - 12:40 नवीन

फक्त सात रोहिणग्या नां परत पाठवण्याच्या कारवाई वेळी भुषण ला मानवी हक्कांची आठवण झाली तर हजारो रोहिणग्या च्या वेळी काय करणार ? आता त्याला पुन्हा थोबाडला पाहिजे हे नक्की . आसाममध्ये अवैधरित्या राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये परत पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. रोहिंग्यांच्या आयुष्याचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे सांगणारे वकील प्रशांत भूषण यांनाही सरन्यायाधीशांनी फटकारले. आम्हाला आमच्या जबाबदारीची जाणीव असून आम्हाला जबाबदारीची आठवण करुन द्यायची आवश्यकता नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. आसाममध्ये अवैधरित्या राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना भारत गुरूवारी म्यानमारला परत पाठवणार आहे. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार संघटनेच्या प्रतिनिधींना त्या रोहिंग्यांना भेटण्याची मुभा द्यावी आणि त्यांना खरंच म्यानमारमध्ये परतण्याची इच्छा आहे का, हे जाणून घ्यावे अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी कोर्टात केली. तर केंद्र सरकारने या कारवाईचे समर्थन केले. सातही जण अवैधरित्या भारतात वास्तव्यास होते. २०१२ मध्ये त्यांनी भारतात घुसखोरी केली होती. परकीय नागरिक कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारने कोर्टात सांगितले. म्यानमारने रोहिंग्यांना स्वीकारले आहे, असे सरकारने सांगितले.

प

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 10/04/2018 - 14:00 नवीन

महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेल ५ रु. स्वस्त झाले अशी आता बातमी आहे. गेल्या दोनएक महिन्यात सरकारने ७.५ रु. नी पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढवले व आता ५ रु. स्वस्त केले ह्यापाठी लॉजिक काय आहे ?

ट

ट्रेड मार्क गुरुवार, 10/04/2018 - 17:07 नवीन

गेल्या दोनएक महिन्यात सरकारने ७.५ रु. नी पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढवले

मोदी सरकारने पेट्रोल व डिझेल नियंत्रणमुक्त केलं आहे. म्हणजेच जसे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर बदलतील तसे भारतात पण बदलतील. यावर असा आक्षेप घेतला जातो की आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाले तरी भारतात दर कमी करत नाहीत. २०१४-१५ मध्ये अगदी $३०-४० बॅरलने तेल मिळत होतं तेव्हा सरकारने कर वाढवून भारतातले दर चढेच ठेवले. मुद्दा योग्य आहे. कॅनडामध्ये भरपूर तेलसाठे आहेत आणि स्वतः तेल उत्पादन करणारा देश आहे. पण कॅनडा मध्ये पेट्रोलचा दर $१.२०-१.३० प्रति लिटर आहे, म्हणजे साधारण ७०-७५ रुपये झाले. तिथे डिझेलचे भाव पेट्रोलपेक्षा जास्त असतात. कॅनडाचा शेजारी असलेल्या अमेरिकेत मात्र १ गॅलन (३.८ लिटर) पेट्रोल $२.२० ते २.४० च्या दरम्यान मिळते, म्हणजे लिटरला ६० सेंट = साधारण ४५ रुपये. कोणी म्हणेल की आता अमेरिकेतही शेल पद्धतीने तेल मिळवत आहेत, त्यामुळे दर कमी असतील. पण आधीपासूनच अमेरिकेतील किमती कमी आहेत. काय कारण असेल याचं? माझ्यामते आपण असं एक वस्तू किंवा कर बघण्यापेक्षा आपला महिन्याचा एकूण खर्च किती हे बघावे. साधारण ४ जणांचं एक कुटुंब धरू. अमेरिकेत इतर टॅक्स जास्त आहेत, मेडिकल महाग आहे. मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम जर कंपनीकडून ग्रुप मध्ये असेल तर महिना $४००-५०० होतो आणि आपला आपण घ्यायचा म्हणलं तर $१००-१२०० महिना द्यावा लागतो. कॅनडामध्ये मेडिकल फुकट आहे तर आयकर आणि इतर कर मिळून ४०% च्या वर टॅक्स बसतो. तसेच घरभाडं आणि इतर युटिलिटीज प्रचंड महाग आहेत. युरोपमधील बहुतेक देशांमध्येसुद्धा मेडिकल फुकट आहे पण कर जवळपास ४०-४५% पर्यंत द्यावा लागतो, इतर गोष्टी महाग आहेत. पण या कुठल्या देशांमध्ये भारतासारखे संप वगैरे होताना दिसत नाहीत हे आश्चर्यकारक आहे. माझ्या मते तरी त्यामानाने भारतात बरीच स्वस्ताई आहे. सगळ्या देशांमध्ये सरकार कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे कर वसूल करत असते. बहुतेक सगळ्या देशांसाठी इंधनावरचा कर हे उत्पन्नाचे मोठे साधन आहे. दारू व इंधन यावर कर भरपूर लावता येतो आणि तो कोणाला चुकवताही येत नाही. दारूवर कितीही कर लावला तरी दारू पिणारे प्यायचं थांबवत नाहीत आणि इंधनाच्या बाबतीत आपला नाईलाज असतो. पण एवढी दरवाढ होऊनही रस्त्यांवर रोज येणाऱ्या वाहनांच्या संख्येमध्ये तसेच विकल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या संख्येमध्ये घट दिसून येत नाही. मनमोहन सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर $१०० च्या वर असूनही भारतातले दर कसे काय काबूत ठेवले होते? तर पहिली गोष्ट म्हणजे सबसिडी दिली. ही सबसिडी कुठून येते तर करदात्यांच्या पैश्यांमधूनच ना? तर दुसरा उपाय त्यांनी केला तो म्हणजे ऑइल बॉण्ड्स घेतले. यामुळे जवळपास २ लाख कोटीची (व्याज धरून) थकबाकी झाली, जी पुढच्या सरकारला फेडायला लागली. म्हणजेच फक्त इंधनाच्या किमती त्या वेळापुरत्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी २ बाजूंनी नुकसान करून घेतले. मोदीसुद्धा हे करू शकतील, पण हे करावं का हा प्रश्न आहे. इंधनाचे दर चढे आहेत हे मान्य पण सर्वसामान्यांच्या महिन्याच्या एकूण खर्चात २०१४ च्या तुलनेत किती वाढ झाली? समस्त भारतीयांनी जर प्रामाणिकपणे कर भरले तर मग सरकारला हे असले प्रकार करायची गरज भासणार नाही असं मला वाटतं.

↩ प्रतिसाद: प्रसाद_१९८२

प

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 10/04/2018 - 16:08 नवीन

पराभवाच्या भीतीने इंधनदरात कपातः काँग्रेस --- हे कॉंग्रेसी नेते, बहुतेक डोक्यावर पडले आहेत. कालपर्यंत इंधनाचे भाव वाढत होते त्यावर बोंबलत होते, आता भाव कमी केले तर 'पराभवाच्या भीतीने केले' असे म्हणत आहेत. ह्यांचा नक्की प्रॉब्लेम काय आहे हेच कळत नाही.

न

नाखु गुरुवार, 10/04/2018 - 16:27 नवीन

आत्ताच निरंकुश सत्तेत नाहीत आणि भविष्यात असण्याची शक्यताही कमी आहे हाच मुद्दा आहे. तसेच शिवसेनेलाही आपण आता विरोधी पक्ष म्हणून राहीलो नसून आपलेच काही मंत्री सुद्धा आहेत हाच मुद्दा विसरला आहे. मा शिवतरेंचा कामाचा आवाका आणि खात्याविषयी जाण कौतुकास्पद आहे. शिक्कामोर्तब झालेला नाखु वाचकांची पत्रेवाला

↩ प्रतिसाद: प्रसाद_१९८२

म

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 10/04/2018 - 19:15 नवीन

महिन्याभरापूर्वी रविशंकर प्रसाद काय म्हणाले? We stand with the people on this issue but the solution to the increase in petrol and diesel prices is not in our hands,” Prasad said. He blamed Opec for the surge in international prices of crude. आज जेटली काय म्हणाले? Jaitley said the reduction in fuel price for customers wasn’t bad economics. “This is perfectly good economics... we want consumers to spend money on other items also... and to do it without impacting the fiscal deficit is still good economics,” इंधन दर नक्की कोणाच्या हातात आहेत?

↩ प्रतिसाद: प्रसाद_१९८२

Ujjwal गुरुवार, 10/04/2018 - 20:01 नवीन

बातमी तशी १ वर्षापूर्वीची आहे पण अतिशय भयानक...https://www.indiatoday.in/mail-today/story/hindu-rohingya-women-remove-sindoor-read-namaz-bangladesh-camps-1052456-2017-09-26

Ujjwal गुरुवार, 10/04/2018 - 20:28 नवीन

रोहिंग्यांची घर वापसी होणार; याचिका फेटाळलीhttps://m.maharashtratimes.com/india-news/sc-dismisses-plea-for-stalling-repatriation-of-seven-rohingya-back-to-myanmar/articleshow/66067078.cms

ट

ट्रम्प Fri, 10/05/2018 - 15:11 नवीन

भारत दौऱ्यावर आलेले रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात दिल्लीत हैदराबाद हाऊस येथे बैठक संपन्न झाली. भारताने अमेरिकेचा दबाव झुगारुन देत रशियाकडून एस-४०० एअर डिफेन्स मिसाइस सिस्टिम विकत घेण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली दोन्ही देशांमध्ये अवकाश सहकार्य करारावर सुद्धा स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. रशियात सायबेरीया जवळच्या नोवोसिबिर्स्क शहरात भारत आपले मॉनिटरींग स्टेशन उभारणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण आणि अवकाश सहकार्य यासंबंधीच्या महत्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी होईल असा अंदाज आधीच वर्तवण्यात आला होता. पुतिन हैदराबाद हाऊस येथे पोहोचल्यानंतर मोदींनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी हस्तांदोलन करुन गळाभेट घेतली. यात एस-४०० एअर डिफेन्स मिसाइल सिस्टिमचा सर्वात महत्वाचा करार होता. या करारातंर्गत भारत ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोजून एस-४०० प्रणाली रशियाकडून विकत घेणार आहे. भारत आणि रशियामध्ये हा करार झाल्यानंतर अमेरिकेकडून भारतावर निर्बंध घातले जाण्याची शक्यता आहे. यावर्षातील मोदी आणि पुतिन यांच्यातील ही तिसरी बैठक होती. मे महिन्यात रशियात सोची आणि त्यानंतर जुलै महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांची भेट झाली होती. मी म्हणतो होऊ द्या काय व्हायचे ते एकदाचे , त्या सर्किट ट्रम्प ने ( माझा नावकरी ) उठ सूट धमक्या देऊन आंतराष्ट्रीय बाजारात उलथापालथ केली आहे . भारताला म्हणतो इराण कडून तेल घेऊ नका , अहो सोप्प आहे का ? 130 करोड येडपट जनतेला समजणार आहे का इराण कडून तेल न घेतल्याने काय होईल ? मोदी आंतराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा मान वाढवत आहेत ते चांगले च आहे , अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर न नाचल्या मूळे थोडा त्रास होईल तो आम्ही सहन करू , पण काँग्रेस च्या काळात उठ सूट कोणीही भारताच्या पेकटात लाथ घालत होते तसे आता होत नाही . मला चांगलं आठवतंय 20 / 25 वर्षा पूर्वी अमेरिके च्या परराष्ट्र खात्याचा उपसचिव आपल्या परराष्ट्रमंत्री ला दमात घ्यायचा आणि ते बघून खूप वाईट वाटायचे , नंतर ममो च्या काळात थोडी परिस्थिती सुधारली होती .

स

सुबोध खरे Fri, 10/05/2018 - 16:44 नवीन

पोखरण २ चा अणुस्फोट केल्यावर सगळ्या युरोपीय देशांनी आणि अमेरिकेने भारतावर निर्बंध घातले होते. त्यामुळे भारताला फारसा काही फरक पडला नव्हता. पुढच्या २-३ वर्षात सगळेच्या सगळे निर्बंध सगळ्यांनी काढून टाकले. कारण भारतात असलेल्या प्रचंड लोकसंख्येचा फायदा त्यांना व्यापारात हवा होता. ट्रम्पच्या अमेरिकेला फाटा मारल्यामुळे ते थोडे दिवस कावकाव करतील आणि मग गप्प बसतील. कारण चीन बरोबर त्यांनी अगोदरच व्यापार युद्ध चालू केलेलं आहेच तेंव्हा भारताबरोबर व्यापारी युद्ध त्यांना अजिबात परवडणार नाही. आणि जर भारताशी जास्त वाकड्यात शिरले आणि भारताने सांगितले कि आम्ही इराण कडून भरपूर तेल आयात "करणारच" तर अमेरिकेला ते नक्कीच जड जाईल. यात मुत्सद्दीपणाची परीक्षा आहे कोण किती टोकाला जाऊ शकतो (BRINKMANSHIP). एके काळी आपल्याला अमेरिकेने व्हिसा नाकारला होता हे मोदी कधीही विसरणार नाहीत मग नंतर स्वतःच्या फायद्यासाठी मखमली पायघड्या घातल्या असल्या तरी. अब आयेगा खेल का असली मझा!

↩ प्रतिसाद: ट्रम्प

स

सुबोध खरे Fri, 10/05/2018 - 17:34 नवीन

https://www.ndtv.com/india-news/first-us-reaction-after-india-signs-s-400-missile-deal-with-russia-1927465 अमेरिकेची पहिली प्रतिक्रिया तर बोटचेपेपणाची आहे

↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 10/05/2018 - 17:44 नवीन

करारावर सह्या झाल्यानंतर, अमेरिकेने, "CAATSA (बहिष्कार) कायदा रशियाविरुद्ध असला तरी, तो वापरून आम्ही आमच्या दोस्त राष्ट्रांची (allies or partners) क्षमता कमी करण्यासाठी वापरला जाणार नाही", असे जाहीर करून, अपेक्षेप्रमाणेच, आपले पाऊल आधीच मागे घेतले आहे !

↩ प्रतिसाद: ट्रम्प

ट

ट्रम्प Fri, 10/05/2018 - 18:41 नवीन

आपल्या देशातील अडचणी आपल्या पाचवीला पूजलेल्या आहेत त्यातून आपली लवकर सुटका होणार नाही . पण आपल्या भारताचा आंतराष्ट्रीय पातळीवर दाखवला जाणारा नेभळटपणा मनाला कुठेतरी बोचत होता , आणि ममो तर नेभळटपणा चे मूर्तिमंत उदाहरण होते . व्यापारीक फायद्या साठी इतर देश भारता बरोबर मधुर संबंध ठेवायचे पण खमकेगीरी मध्ये सलग 10 वर्ष भारत कमी पडत होता . ती कमी मोदींनी नक्कीच भरून काढली आहे !! नेपाळ मधील मधेशी लोकांची बाजू घेतल्या मूळे नेपाळ आपल्याशी फटकून आणि चीन शी जवळीक ठेवत आहे पण नेपाळ ची केस सोडली तर इतर सगळ्या देशांनी भारताला गृहीत धरणे सोडून आंतराष्ट्रीय व्यापार व इतर बाबीत सन्माननीय स्थान द्यायला सुरुवात केली आहे . आणि हा बदल आपणा सर्वांसाठी अभिमानास्पद आहे . पाकिस्तान सारखं कुत्र्यप्रमाणे उष्टे खरकटे खाऊन जीवन जगण्या पेक्षा आपल्या प्रातांत राजा प्रमाणे जगणे कधीही चांगले .

ड

डँबिस००७ Fri, 10/05/2018 - 20:30 नवीन

देशातील काँग्रेसला धरुन सगळा विरोधीपक्ष देशाच्या वाईटावर डोळे ठेवून बसलेला असताना मा. श्री मोदीजी, देशासाठी अमेरीकेच्या वाकड्यात शिरुन सुद्धा रशीया बरोबर युद्ध सामुग्री साठी करार करत आहेत. काँग्रेसने देशाच्या वायुदला ला लागणार्या विमान खरेदीत अक्षम्य अशी चुक केली त्यामुळे देश वायु दलाच्या तत्परतेत २० वर्षे मागे गेला आहे. देशाला युद्ध सज्ज करण्यासाठी आता विमानाच्याएवजी अत्याधुनिक प्रणालीची गरज होती हे वेळीच ओळखुन सरकारने पावले उचलली. S-400 can launch 72 missiles simultaneously, engage 36 targets at a time NEW DELHI: The S-400 Triumf air defence system deal, inked by India and Russia on Friday notwithstanding the US pressure of sanctions, can engage up to 36 targets at a time and simultaneously launch 72 missiles. The long and medium range air defense missile system, which Air Force chief BS Dhanoa said will provide a much needed "booster" to the Air Force, is designed to destroy air attacks, including stealth aircraft and any other aerial targets. "The sides welcomed the conclusion of the contract for the supply of the S-400 Long Range Surface to Air Missile System to India," a joint statement released after the delegation level talks between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladmir Putin said. The delivery of the missile systems, tipped to be over $5 billion, will start 24 months from the signing of the contract. Acquiring the missile system will help repulse the air attacks by India's adversaries, especially Pakistan and China. The signing of the deal assumes significance as China, too, has signed a deal with Russia to procure the same missile system.

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 10/06/2018 - 07:54 नवीन

Pakora seller surrenders ₹60 lakh to IT department "केवळ नोकरीच्या शोधात न राहता तरुणांनी स्वतःचा छोटामोठा व्यवसाय करून आपल्या पायावर उभे रहायला पाहिजे" असा उपदेश केल्यावरून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी मोदींवर टीकेची आणि उपरोधाची राळ उडवली होती. बाहेर आलेल्या काही घटनांनी त्यांना तोंडावर पाडले आहे ! :) आता, लुधियानाच्या पन्नासिंग पकोडेवाले ने, पकोडे तळूनही बरेच पैसे मिळवता येतात हे सिद्ध केले आहे ! फक्त असे पैसे कमावल्यावर आयकर देण्याचे टाळल्याने त्याच्यावर आयकर विभागाची धाड पडली आणि लपवलेले सुमारे ६० लाख उत्पन्न बाहेर आले आहे. त्याच सुमारास, मिलरगंज भागातील एका सुक्या फळांच्या व्यावसायिकावर पडलेल्या धाडीत, लपवलेले रु१ कोटी उघड झाले आहेत. अमेरिकेच्या छोटे व्यवसाय प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांप्रमाणे : १. अमेरिकेतील नोकरी देणार्‍या व्यवसायांमध्ये छोट्या व्यवसायांचा ९९.७% हिस्सा आहे. २. सन १९९५ पासून निर्माण झालेल्या नवीन नोकर्‍यांत छोट्या व्यवसायांचा ९९.७% हिस्सा आहे. ३. सन १९९५ पासून खाजगी कंपन्यांनी दिलेल्या एकूण पगारामध्ये छोट्या व्यवसायांचा ६४% हिस्सा आहे. (According to the U.S. Small Business Administration (SBA), small businesses represent 99.7 percent of all employer firms. Since 1995, small businesses have generated 64 percent of new jobs, and paid 44 percent of the total United States private payroll, according to the SBA.) महान आंतरराष्ट्रिय अर्थतज्ज्ञ नेते असलेले राजकिय पक्ष, "विकसित देशांतही, लहान खाजगी व्यवसाय व उद्योगांचा, अर्थव्यवस्थेत सिंहाचा वाटा असतो" तात्कालिक स्वार्थी राजकारणासाठी हे सत्य लपवून, त्या सत्याशी विसंगत टीक करताना काहीच न वाटणे हे कशाचे लक्षण आहे ?! सगळ्यांनीच नोकरीच्या मागे धावण्याऐवजी, किमान काहींनी, स्वतःचा व्यवसाय-उद्योग निर्माण करून इतरांना नोकरी देण्याची धडाडी दाखवली... तरच देशाची वेगाने प्रगती होते असे इतिहास सांगतो. कोणत्याही प्रगत देशाच्या भरभराटीचे, हेच उघड गुपीत आहे... फक्त ते दिसण्यासाठी, चर्मचक्षूंबरोबर अंतःचक्षूसुद्धा उघडे ठेवण्याची तयारी (पक्षी : सत्य जाणून घेऊन त्याला स्विकारण्याची प्रामाणिक तयारी) असली पाहिजे.

म

मार्मिक गोडसे Sat, 10/06/2018 - 16:57 नवीन

पोटापाण्यासाठी प्रत्येकजण हातपाय हलवत असतो, मनाजोगी नोकरी नाही मिळाली तर नाईलाजाने तडजोड करून मिळेल ते काम करणारे कमी नाहीत. प्रत्येकाकडे व्यावसायीक कौशल्य, धाडस असेलच असे नाही. कित्येकजण स्वतःकडे भांडवल आहे म्हणून व्यवसाय करतात व वर्ष दोन वर्षात गाशा गुंडाळतात, ह्याच्या विरुद्धही उदाहरणे आहेत. सरकारने नुसते नोकऱ्या निर्माण करणारे व्यावसायीक व्हा अशा घोषणा करून चालत नाही. देशातील किती उच्चशिक्षित रोजगारनिर्मिती करतात? तेही लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या देशात किंवा परदेशात करतात, त्यांना देशात रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. प्रत्येकाला पकोडे तळून बरेच पैसे कमावता येणं शक्य नाही. एखादा अपवाद असू शकेल. सरकारने अशा करचुकव्या व्यावसायिकांवर धाडी टाकल्या हे योग्यच केले. मोदी सरकारला चार वर्ष झाली सत्तेत येऊन, लोकप्रतिनिधींवर धाडी टाकण्याचं धाडस कधी करणार ?

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 10/06/2018 - 18:19 नवीन

प्रत्येकाला पकोडे तळून बरेच पैसे कमावता येणं शक्य नाही.

"पकोडे तळणे" याला वाच्यार्थाने न घेता, शब्दार्थाने घेतलेत. प्रतिसादाचा एकूण रोख पाहता, हे अपेक्षितच होते ! :) (तुम्हाला त्याचा अर्थ समजला नाही यावर विश्वास बसत नाही. पण तरीही, अर्थ खरेच समजला नसल्यास. पकोडे तळणे = पकोडे तळण्यासारखा छोटामोठा व्यवसाय करणे)

लोकप्रतिनिधींवर धाडी टाकण्याचं धाडस कधी करणार ?

कोणीतरी का होईना सुरुवात तर केली आहे, इकडे डोळेझाक करून, "हे केलं ते ठीक पण ते का नाही केलं ?" किंवा "१००% काम आत्ताच का पुरे केले नाही ?", असे प्रश्न का उभे केले जातात, हे तुम्हाला समजावून सांगायची गरज नाही. प्रतिसादाचा एकूण रोख पाहता, वरचा प्रश्नसुद्धा अपेक्षितच ! :)

प्रत्येकाकडे व्यावसायीक कौशल्य, धाडस असेलच असे नाही.

प्रत्येकाने असे करावे असे कोण आणि कधी म्हणाले आहे ?! ज्याला जमेल त्याने करावे, डोळे मिटून सर्वांनीच गतानुगतीकतेचा बळी ठरून नोकरी एके नोकरी, असा जप करू नये. प्रतिसादाचा एकूण रोख पाहता, हे सुद्धा अपेक्षितच होते ! :) आयआयटीमधून बाहेर पडणारे काहीजण मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या धुडकारून स्वतःच्या व्यवसायाचा मार्ग चोखाळू लागले आहेत हे बातम्यांत दिसून येते. त्याशिवाय इतर कमीजास्त शिक्षण घेतलेले अनेक जण Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) व इतर सरकारी योजनांचा फायदा घेत आहेत. मात्र, तिकडे लक्ष जाण्यासाठी वर म्हटल्याप्रमाणे बाह्य- व अंतचक्षू प्रामाणिकपणे उघडे ठेवायला हवेत, बस. https://msme.gov.in/11-prime-ministers-employment-generation-programme-pmegp https://economictimes.indiatimes.com/tdmc/your-money/7-government-schemes-to-aid-economic-development-and-financial-stability-that-you-can-benefit-from/tomorrowmakersshow/60193414.cms https://financebuddha.com/blog/guide-to-small-business-loans-for-young-entrepreneurs/ https://inc42.com/startup-101/startup-scheme-indian-government-startups/ जे लोक डोळे उघडे ठेऊन अश्या योजनांचा फायदा घेतील ते पुढे जातील, बाकीचे त्यांचे किंवा सरकारची मिळेल ती नोकरी करतील. ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र, योजनांचा फायदा घेण्याचाही विचार न करणार्‍या, आणि विशेष म्हणजे त्यांच्या त्या कृतीचे समर्थन करणार्‍यांना आणि/किंवा हतोत्साह करणार्‍यांना (पक्षी : एका तर्‍हेने अननुभवी तरुणांचे पाय ओढणार्‍यांना), देशाला, सरकारला, नशिबाला किंवा इतर कशाला तरी दोष देण्याचा हक्क नाही. (तरीही, काहीजण तसे करत असतात, ही गोष्ट वेगळी !) प्रतिसादातल्या बाकी (अपेक्षित) व्हॉटअबाऊटरीकडे दुर्लक्ष केले आहे. कारण, हल्ली तिचा पूर्ण अभाव असला तर चुकल्या चुकल्यासारखे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. :)

↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 10/06/2018 - 18:26 नवीन

https://www.misalpav.com/comment/1011973#comment-1011973 या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे माहिती मिळवू शकता. मात्र, ती दिसण्यासाठी, चर्मचक्षूंबरोबर अंतःचक्षूसुद्धा उघडे ठेवण्याची तयारी (पक्षी : सत्य जाणून घेऊन त्याला स्विकारण्याची प्रामाणिक तयारी) असली पाहिजे.

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

अ

अथांग आकाश Sat, 10/06/2018 - 21:52 नवीन

आयआयटीमधून बाहेर पडणारे काहीजण मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या धुडकारून स्वतःच्या व्यवसायाचा मार्ग चोखाळू लागले आहेत

करेक्ट! अरविंद केजरीवाल हे जितेजागते उदाहरण आहेत! त्यांनी राजकारणाचा धंदा सुरु केला आणि त्यात यश मिळवून दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद मिळवले!

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 10/07/2018 - 09:48 नवीन

उत्तम काकदृष्टी ! शुभेच्छा ! :)

↩ प्रतिसाद: अथांग आकाश

म

मार्मिक गोडसे Sun, 10/07/2018 - 08:47 नवीन

"पकोडे तळणे" याला वाच्यार्थाने न घेता, शब्दार्थाने घेतलेत. प्रतिसादाचा एकूण रोख पाहता, हे अपेक्षितच होते ! :) मीच तेव्हडा हुशार, मलाच सर्व कळते, मी जे काही काही लिहिले तेच अंतीम सत्य, समोरच्याने काही प्रतिवाद केला तर त्याचा मनाजोगता अर्थ काढून समोरचा किती बुद्धू आहे स्वतःच ठरवायचे. माझा प्रतिसाद पहिल्यापासून वाचला असेल तर असा अर्थ काढणाऱ्याची कीव येते. कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय एखादा कोणताही छोटा मोठा व्यवसाय करत असेल तर पंतप्रधानांनी रोजगार निर्माण केल्याचा दावा करू नये. आयआयटीमधून बाहेर पडणारे काहीजण मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या धुडकारून स्वतःच्या व्यवसायाचा मार्ग चोखाळू लागले आहेत हे बातम्यांत दिसून येते. हे प्रमाण किती आहे? ह्यांच्यापेक्षा आयटीआय करुन स्वतःचे व्यवसाय करणारेच आजूबाजूला जास्त दिसतात. सिव्हिल शाखेचे इंजिनिअर सोडल्यास बाकीच्या शाखेचे किती इंजिनिअर स्वतःचे व्यवसाय करताना दिसतात? पॅकेजच्या मागे लागून बरेचसे सेवा क्षेत्रात काम करताना दिसतात. ह्या उलट वैद्यकीय शिक्षण घेऊन स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. सर्वच पॅरा मेडिकल कोर्स करणाऱ्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करता येत नाही. सरकारी नोकऱ्या फारशा उपलब्ध नसल्याने अशांना तुटपुंज्या पगारावर खाजगी नोकरी करावी लागते. अशांसाठी सरकारने नोकऱ्या निर्माण कराव्यात. मी स्वतः व्यवसाय करतो, माझ्यासारखे अनेकजण व्यवसाय करतात, परंतू कायम स्वरूपी कोणाला रोजगार देऊ शकत नाही. कागदावर व्यवसाय करणारे व त्यामुळे रोजगार मिळलेल्यांची संख्या मोठी दिसू शकते. परंतू हे चित्र फसवे असू शकते.

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 10/07/2018 - 10:22 नवीन

कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय एखादा कोणताही छोटा मोठा व्यवसाय करत असेल तर पंतप्रधानांनी रोजगार निर्माण केल्याचा दावा करू नये.

असा दावा मी केला आहे हा जावईशोध कोणत्या पुराव्यांवर लावला गेला आहे ! माझा मुख्य मुद्दा लोकांनी आपली "नोकरी एके नोकरी" मानसिकता बदलायची गरज आहे हा होता. त्यासाठी सरकारची मदत घ्यावी की नाही हा त्यांचा स्वतःचा प्रश्न आहे. पण, हवी असल्यास सरकारी मदतीच्या योजना आहेतच.

आयआयटीमधून बाहेर पडणारे काहीजण मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या धुडकारून स्वतःच्या व्यवसायाचा मार्ग चोखाळू लागले आहेत हे बातम्यांत दिसून येते.

या वाक्यातला, 'काहीजण' या शब्दाचा काय अर्थ होतो, कमीत कमी 'सर्वजण किंवा बहुतेक" असा तरी होत नाही इकडे लक्ष वेधत आहे. :) माझ्या मते, हे लक्षण देशाच्या दृष्टीने आशादायक आहे. मी कोणत्या सरकारचा किंवा पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेतल्यामुळे मला डोळे उघडून दिसते आहे ते स्विकारायला त्रास होत नाही किंवा कोणत्याही विधानाची मोडतोड करून प्रतिवाद करण्याची गरज पडत नाही. मुद्द्यांची आणि तर्काची मोडतोड सुरू झाली की वादविवाद संपतो आणि वितंडवाद सुरू होतो, ज्यात मला अजिबात रस नाही. फक्त, माझ्या विधानांची मोडतोड करायचा हक्क मी कोणाला दिलेला नाही, यासाठी म्हणून केवळ इतके लिहिले आहे. या नंतर एखाद्या प्रतिसादाला प्रतिवाद न केल्यास, त्याला वितंडवाद करण्याचा निष्फळ प्रयत्न समजून फाट्यावर मारले आहे असे समजावे. शुभेच्छा ! :) =============== अवांतर : https://www.misalpav.com/comment/1011611#comment-1011611

↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

भ

भंकस बाबा Mon, 10/08/2018 - 15:53 नवीन

आपल्या मराठी मुलामध्ये आली पाहिजे, धंदा म्हणजे झ्याकप्याक ऑफिस आणि फताकडी टेलीफोन ऑपरेटर अशी स्वप्न पाहतात आपली मराठी मुले. अगदी भेलपुरिचा धंदा देखील संध्याकाळच्या चारपांच तासात हजार बाराशेचा गल्ला मिळवून देतो, पण वस्तुस्थिति क़ाय आहे, तर तो परप्रांतियांच्या ताब्यात आहे. रोजगार वा धंदा सरकार मिळवून देईल हा स्वप्नविलास सोडायला हवा. धमक तर दाखवा , यश झक मारत येईल.

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

म

मार्मिक गोडसे Mon, 10/08/2018 - 17:07 नवीन

रोजगार वा धंदा सरकार मिळवून देईल हा स्वप्नविलास सोडायला हवा. अगदी बरोबर. सरकारनेही रोजगारनिर्मितीची स्वप्ने दाखवणे बंद करावे. बघूया किती पालक आपल्या घरात शिवाजी जन्माला घालतात ते.

↩ प्रतिसाद: भंकस बाबा

ध

धर्मराजमुटके Mon, 10/08/2018 - 17:16 नवीन

धंदा म्हणजे झ्याकप्याक ऑफिस आणि फताकडी टेलीफोन ऑपरेटर अशी स्वप्न पाहतात आपली मराठी मुले.

नाही नाही. मराठी मुले अशी स्वप्नं पाहत नसावीत बहुधा. त्यांना कोणत्यातरी अबकड सेनेचे पाईक बनुन भेळवाले, भाजीवाले यांना मारझोड करायला आवडते. तेही अगदी वडापाव किंवा तत्सम शुल्काच्या बदल्यात !

↩ प्रतिसाद: भंकस बाबा

म

माहितगार Tue, 10/09/2018 - 09:27 नवीन

....सरकारने नुसते नोकऱ्या निर्माण करणारे व्यावसायीक व्हा अशा घोषणा करून चालत नाही.....

मुक्त अर्थ व्यवस्थेत रोजगार निर्मिती ही सरकारची प्रत्यक्ष जबाबदारी नसली तरी उद्योग - व्यवसाय सुकरपणे होऊ शकतील अशा व्यवस्था आणि त्यासाठी लागणारे मायक्रो आणि मॅक्रो इकॉनॉमीक नितींचे पाठबळ पुरवणे हे लोकशाही शासनांची अप्रत्यक्ष पण महत्वाची जबाबदारी असते. मुक्त अर्थ व्यवस्थेत सरकारने प्रत्यक्ष सरकारी जॉब्सची निर्मिती किती केली हे पहाणे औचित्यास धरुन होत नाही. मुक्त अर्थ व्यवस्थेतील शासकीय नितींचे निर्णयांचा खासगी क्षेत्रातील रोजगार निर्मीती वर परिणाम आणि त्या प्रमाणात श्रेय घेण्याची अहम अहमिका होऊ शकते. शेतकी उत्पादन वाढ आणि मॅनुफॅक्चरींग ही अर्थशास्त्राची मुख्य चाके यात रोजगार निर्मिती किती झाली ह्यावरुन शासकीय नितींचे यशापयश मोजावयास हवे. अर्थात शासकीय नितींचे परिणाम 'पी हळद आणि हो गोरी' असे नसतात त्यांचे परिणाम मिळण्यास उशीर लागणे स्वाभाविक असते. मागच्या सरकारच्या योग्य धोरणांचा परिणाम या सरकारच्या वेळी आणि या सरकारच्या योग्य धोरणांचा परिणाम पुढच्या सरकारच्या वेळी पहाण्यास मिळाला असेही होऊ शकते. अर्थात पुन्हा एकदा शासन कोणत्याही पक्षाचे अथवा राजवटीचे असो , रोजगार निर्मितीची जबाबदारी जेवढी शासनाची तेवढीच समाजाची आणि संस्कृतीचीही असावी असे वाटते.

↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 10/09/2018 - 09:57 नवीन

+१०० राजकारणी घोषणाबाजी करताना या अश्या मूलभूत अर्थशास्त्रिय व प्रशासकिय तत्त्वांची माहिती असण्याची गरज नसते... आणि माहिती असली तरी तिच्याकडे डोळेझाक करणे, हे हल्लीचे मूलभूत तत्व झाले आहे. :( उत्तम प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी, "उद्योगधंद्यांच्या निर्माण व विकासासाठी आवश्यक अशी परिस्थिती निर्माण करणे व तिच्यात सर्व प्रतिस्पर्ध्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे", ही असते... काही मोजके अपवाद सोडता, उद्योगधंद्यांमध्ये एक प्रतिस्पर्धी होणे, हे प्रशासनाकडून अपेक्षित नसते. प्रशासनाचा आकार (व पर्यायाने नोकरसंख्या) जितका लहान तितके ते जास्त प्रभावी व जास्त भ्रष्टाचारमुक्त असते. हेच तत्व "More governance less government' या शब्दप्रयोगाने सांगितले जाते.

↩ प्रतिसाद: माहितगार

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 10/09/2018 - 08:32 नवीन

आजच ही माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपवरून आली. या संधीचा उपयोग होऊ शकेल अश्या व्यक्ती कोणाच्या आजूबाजूला असल्यास त्यांच्यापर्यंत माहिती पोचवावी...

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

स

सुबोध खरे Sat, 10/06/2018 - 18:02 नवीन

NO OF MPs RAIDED BY INCOME TAX no of mlas raided by income tax हे गुगलून पहा एकदा

ट

ट्रम्प Sat, 10/06/2018 - 19:28 नवीन

75 वर्षात लोकप्रतिनिधी नां प्रश्न विचारण्याची हिम्मत नव्हती , पण आता मिपावर का होईना ' भाजप सरकारने लोकप्रतिनिधी वर छापे घालायचे धाडस कधी करणार ? 'असं विचारल जातंय हे एक सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे . लोकप्रतिनिधी वर छापे घालावे अशी आमची ही खूप ईच्छा आहे पण 65 वर्षातील काँग्रेसचे च किमान 50 / 60 हजार माजी खासदार,आमदार,नगरसेवक,जिल्हापरिषद सदस्य , सरपंच जेल मध्ये जाण्यास पात्र होतील तर भाजप चे किमान 5 / 6 हजार हे लक्षात घ्या .

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 10/07/2018 - 10:33 नवीन

+१. खटला चालवून जेलमध्ये घालायचे तर गुन्हा हेच आणि केवळ हेच कारण असावे, ती व्यक्ती कोणत्या पक्षाची आहे हे अप्रासंगिक (इर्रिलिव्हंट) आहे. अजून एक फार चांगला फरक मला जाणवतोय. पूर्वी लोक, "हा देश कधीच सुधारणार नाही" असे हतबल होऊन म्हणत असत... आज, "हे का केले नाहीत, ते का पूर्ण झाले नाही" अशी निकड लावायला लागले आहेत. माझ्या मते हे फार आशादायक चित्र आहे. कारण, जेव्हा लोकांची मनःस्थिती "सुधारणा पाहिजे" अशी होते तेव्हा, मते मिळविण्यासाठी का होईना पण, नेत्यांवर सुधारणा करण्यासाठी आपोआप दबाव निर्माण होतो.

↩ प्रतिसाद: ट्रम्प

म

मार्मिक गोडसे Sat, 10/06/2018 - 19:34 नवीन

लोकप्रतिनिधी वर छापे घालावे अशी आमची ही खूप ईच्छा आहे पण 65 वर्षातील काँग्रेसचे च किमान 50 / 60 हजार माजी खासदार,आमदार,नगरसेवक,जिल्हापरिषद सदस्य , सरपंच जेल मध्ये जाण्यास पात्र होतील तर भाजप चे किमान 5 / 6 हजार हे लक्षात घ्या . कोणत्याही पक्षाचे असेना का, साफसफाई होणे गरजेचे आहे.

न

नाखु Sun, 10/07/2018 - 07:01 नवीन

पाठिंबा दिला आहे. मागाहून असहिष्णुता आणि तळी उचलून घेतलेला असा शिक्कामोर्तब आरोप करु नये. अतिसामान्य मतदार नाखु पांढरपेशा वरीलपैकी अंमलबजावणी सुरुवात झाली तर हाच का तो का नाही पहिला असला भंपक प्रतिवाद करणारे लेखही येतील ही खात्री आहे.

↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

म

मार्मिक गोडसे Sun, 10/07/2018 - 12:30 नवीन

सुरुवात सत्ताधारी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींपासून केल्यास भंपक प्रतिवाद रोखता येईल.

↩ प्रतिसाद: नाखु

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 10/07/2018 - 10:24 नवीन

कोणत्याही पक्षाचे असेना का, साफसफाई होणे गरजेचे आहे.

+१,००,००० देश सर्वोतपरी असला पाहिजे. पक्षांचे मुख्य ध्येय हे देशाला नीट चालवून प्रगती साधणे हेच असायला हवे.

↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 10/07/2018 - 10:43 नवीन

अजून थोडे वाढवून... देश सर्वोतपरी असला पाहिजे. पक्षांचे मुख्य ध्येय हे देशाला नीट चालवून जनहित/देशहित साधणे हेच असायला हवे... मग तो पक्ष सत्ताधारी असो की विरोधी पक्ष. कोणत्याही व्यक्तिने अथवा पक्षाने जनहित/देशहिताच्यापेक्षा जास्त महत्व पक्षहित/नेताहिताला दिले की ती व्यक्ती/पक्ष देशासाठी धोकादायक बनते/बनतो.

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

न

नाखु Sun, 10/07/2018 - 09:39 नवीन

Figures with S&T Dept. show a 70% jump in those returning to take up research The number of Indian-origin scientists working internationally and returning to India between 2012 and 2017 has jumped 70% from that from 2007 to 2012, show figures from the Department of Science and Technology. This is primarily due to schemes such as the Ramanujan Fellowship Scheme and the Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE) Faculty Scheme and the Ramalingaswami re-entry fellowship scheme coordinated by the Department of Biotechnology (DBT). These schemes allow “high-calibre” Indian researchers working abroad to relocate to Indian institutes and universities of their respective interest and domain, says Y.S. Chowdhary, Minister of State (Science and Technology). He was replying to a question in the Lok Sabha on India’s track record in attracting NRI scientists back to the country