चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०१९

काँग्रेसची 65 , तर भाजपाचेही आता 10 वर्षे झाली, त्यांनी 1/6 प्रश्न तरी सम्पवला का ?

मोदी 5 वर्षे सत्तेत आहेत , सांगा त्यांना

बरे झाले की , कोर्टाचा निकाल अर्धी रात्र लवकर लागला. कोर्ट दोन तीन महिने बसून सुट्टी घेते , एक रात्र केले काम , तर तितकेच 12 तास लवकर निकाल लागला, अन त्या वाचलेल्या बारा तासात अजून एखादी केस जरा पुढे सरकली असेल, काय वाईट झाले ? तुमचे ते हे , 70 तास काम करतात म्हणे.

मोदीसारखा जावई चालेल का ?

ख्या !!!! ख्या !!!!! अगदी तुमच्या काँग्रेस नेत्यांच्या परंपरेप्रमाणे ' तो मी नव्हेच !! '

व्यर्थ आणि बावळट बडबड ! भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये जास्त फरक आहेत कुठे? मोदी आणि राहुल दोन्ही नुसते बोलघेवडे आहेत, हे कधीच सिद्ध झालेले आहे! माझा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.

पहिली गोष्ट म्हणजे जेसीपी नसून जेपीसी आहे ज्याचा फुलफॉर्म जॉईंट पार्लियामेंटरी कमिटी असा आहे. तर अश्या या जेपीसीचा तुम्ही जप लावलेला आहे त्या कमिटीमध्ये कोण कोण असतात हे तुम्हाला माहित आहे का? जेपीसीमध्ये सर्वसाधारणपणे २/३ मेम्बर संसदेतील तर १/३ राज्यसभेतील असतात. तसेच त्यांची संख्या त्या त्या पक्षांच्या संसदेतील संख्येच्या प्रमाणात असते. म्हणजे जर आता जेपीसी केली तर त्यात भाजपचे नेते जास्त असणार आणि काँग्रेसचे थोड्या प्रमाणात असतील. बाकी जे आरडाओरडा करत आहेत त्या पक्षांचे तर कदाचित कोणीच असणार नाहीत. असो. तर यापूर्वी पण बरेचदा जेपीसी बसवली गेली आहे. त्यात एक प्रमुख केस आहे बोफोर्सची. जेव्हा बोफोर्सच्या घोटाळ्याची चौकशी करायला जेपीसी बसवली गेली तेव्हा त्यात काँग्रेसचे संसदेतील संख्याबळ जास्त असल्याने काँग्रेसचेच सदस्य जास्त होते. म्हणजे चोरी ज्यांनी केली तेच किंवा त्यांचेच साथीदार जेपीसीमध्ये होते. सन १९८८ च्या एका वर्तमानपत्रात आलेला हा रिपोर्ट वाचा. जेपीसी बसवूनही नंतर बोफोर्स केस कोर्टात गेलीच आणि एवढंच नव्हे तर कोर्टाने असे पण नमूद केले की राजीव गांधींनी जेपीसीचा वापर "कव्हर अप" म्हणून केला. या पार्श्वभूमीवर जेपीसी न बसवता परस्पर सुप्रीम कोर्टाकडे जाणे श्रेयस्कर का नसावे? सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देऊनही जेपीसी असं काय शोधून काढणार आहे? भारत सरकार सोडून द्या पण फ्रांस सरकार, दासूचे मुख्य, आपले एअर चीफ यांनी सगळ्यांनी समजावून सांगूनही मंदभक्तांना का समजत नाहीये? कालच राफेलच्या सौद्यात "Pricing Negotiation Committee" चे तत्कालीन मुख्य (निवृत्त) एअर चीफ मार्शल एसबीपी सिन्हा यांनी सुद्धा PMO कडून कुठलाही दबाव नव्हता तसेच कोणा ठराविक कंपनीला फेव्हर करा वगैरे कुठलीही सूचना नव्हती असे स्पष्ट केले.तसेच रागा जी एसपी शर्मांची चिट्ठी दाखवत आहे त्यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत की एसपी शर्मा यांचा या सौद्याशी काहीच संबंध नव्हता तर त्यांनी हे का लिहिले असावे आणि ते आता का जाहीर केले जात आहे? तसेच या सौद्यात मध्यस्थ कोण आहे त्या व्यक्तीचे वा कंपनीचे नाव तुम्हाला सांगता येईल का? गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट झालेल्या करारात मध्यस्थ का आणि कसा घेता येईल? काही महिन्यांपूर्वीच तर विरोधक ओरडत होते की सरकारने परस्पर करार केला कोणालाच मध्ये घेतले नाही किंवा विचारले नाही. मग आता का आरडाओरडा होतोय? ५९००० कोटी रुपयांच्या करारात ३०००० कोटी अनिल अंबानीला कसे देता येतील? अनिल अंबानीने Dassault Reliance Aerospace Limited नावाची कंपनी स्थापन केली यात ५१% गुंतवणूक रिलायन्स आणि ४९% दासूने केली. दासू आणि रिलायन्स मधील हा करार साधारणतः ८५० कोटी रुपयांचा आहे. कालच बातमी आली आहे की Dassault Reliance Aerospace Limited मध्ये Falcon विमानाचे भाग बनवण्याचे काम चालू झाले. Falcon विमान भारत घेत नाहीये आणि Falcon व राफेल ही दोन्ही पूर्णतः वेगळी विमाने आहेत हे स्पष्ट करतो. आता तुम्ही राफेल हा घोटाळा कसा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इथे २-५ मुद्दे सांगा बघू.

पण संघ जातीयवादी आहे असे गेले ५० वर्षे म्हणणारे प्रणव मुखर्जी काही महिन्यांपुर्वी संघाचे कौतुक करते झाले. मध्यप्रदेशात सत्तेवर आलो तर संघावर बंदी घालू असे काँग्रेसवाले म्हणाले होते रे ब्लॅक-कॅट्या. असो. सध्या राहुलने पुन्हा राफेल प्रकरण उचलून धरले. द हिंदू ह्या वर्तमान पत्राने सगळा कागद दाखवला नाही. सोयीपुरताच दाखवला. पर्रेकरांनी जो शेरा मारला आहे तो राहूल व हिंदूने लपवला..

मत मुळीच वाया जातही नाही आणि जाणार सुद्धा नाही! त्या काँगेस आणि भाजप सोडून कोणालाही मत देऊ, अपक्षाला देऊ, नाहीतर 'नोटा' आहेच! लुटारू, भ्रष्टाचारी, धर्मान्ध भाजप आणि काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवणेच देशाच्या हिताचे आहे!