चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०१९
.
२०१९चा लेखानुदान (अंतरिम अर्थसंकल्प) काल अर्थमंत्री श्री पियुष गोयल यांनी संसदेत सादर केला. अपेक्षेप्रमाणे लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन यात लोकप्रिय योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाचा संपूर्ण गोषवारा इथे इंग्लिशमध्ये वाचता येईल.
अर्थसंकल्पातील काही ठळक योजना:
महामार्ग बांधणीसाठी अतिरिक्त तरतूद
क्रीडाक्षेत्रासाठी वाढीव तरतूद
असंघटित क्षेत्रातील कामगार व शेतकरी यांच्यासाठी निवृत्तीवेतन
उपभोक्त्याकडे अधिक पैसे राहणार
या सुखांनो या!
.
एक प्रकट स्वगत:
मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात केलेल्या उल्लेखनीय बाबींपैकी एक म्हणजे सामाजिक-राजकीय चर्चेचा रोख केवळ दलित-अल्पसंख्यांक-शेतकरी-ग्रामीण जनता (पहिला गट) यांवरून मध्यमवर्गीय-छोटे व्यापारी-शहरी जनता (दुसरा गट) यांच्यावर आणला.
म्हणजे, सर्वसाधारणपणे, कोणत्याही लाभप्रद योजना यापूर्वी मुख्यतः पहिल्या गटापैकी काही समाजघटकांसाठी असायच्या. दुसऱ्या गटाला शासनाकडून कुठल्या विशेष लाभाची गरजच नाही असा राजकीय विचारप्रवाह होता. खरंतर, दुसऱ्या गटातील समाजघटक हे अर्थव्यवस्थेचे key driving forces (मराठी?) असतात पण त्यांच्या लाभाची भाषा बोलण्यास आणि त्यांबध्दल काही करण्यास जणू काही अघोषित मज्जाव होता. अर्थव्यवस्थेतील एक प्रमुख घटक या न्यूनगंडानं पछाडलेला होता. त्यांच्यासाठी, आरक्षण, अतिरिक्त करमाफी, मुद्रा कर्ज, इ. योजना लागू करून, हे चित्र काही प्रमाणात बदलण्याचं श्रेय मोदींच्या आधुनिक राजकीय मांडणीला द्यायला हवं. तथापि, पहिल्या गटाकडे मोदी सरकारने दुर्लक्ष केलंय असं अजिबात नव्हे.
१) "पंतप्रधानांचे कार्यालय राफेल बोलणीत हस्तक्षेप करत आहे. " असा सरळ शेरा संरक्षण सचिवाने मारला आहे.या सचिवांचा राफेलच्या कुठल्याच चर्चेत काहीच संबंध नव्हता असे "Pricing Negotiation Committee" चे प्रमुख असणाऱ्या (नि) एअर मार्शल एसबीपी सिन्हा यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. मग अश्या संबंध नसलेल्या व्यक्तीने या चौकश्या का कराव्या आणि असे पत्र का पाठवावे?२) दोन महिन्यांनी पर्रिकरांनी शेरा लिहिला आहे. "It appears that PMO and French President are monitoring the progress of the issue" म्हणजे पर्रेकरांनादेखील पंतप्रधान कार्यालय नक्की काय करत आहे हे माहित नाही.अश्या संबंध नसलेल्या व्यक्तीने पाठवलेल्या पत्रावर पर्रीकरांनी काहीतरी शेरा मारला म्हणून हा सौदा का संशयास्पद आहे? पत्र पाठवायचा अधिकार आहे म्हणून त्याने पत्र पाठवले पण पर्रीकरांनी थातुरमातुर उत्तर देऊन त्याला वाटेल लावले असे असू शकेल ना? का म्हणून संबंध नसलेल्या त्या व्यक्तीला आतल्या गोटातली खरी बातमी सांगावी? मुळात G२G सौदा असल्याने संशयच घ्यायचा झाला तर दोन्ही सरकारांवर घ्यावा लागेल ना? का मोदींनी फ्रांस सरकारला अंधारात ठेऊन घोटाळा केला? यात कोणी मध्यस्थ आहे असे समोर आले आहे का? मध्यस्थ असेल तर त्याचे नाव काय आहे? संपूर्ण सौदाच ५९००० कोटींचा असल्याने ३०००० कोटी रुपये रिलायन्सला द्यायचा प्रश्नच येत नाही. ऑफसेट म्हणून भारतीय कंपन्यांना काम द्यायची अट काँग्रेसच्याच काळात टाकली गेली आहे. त्यानुसार ५०% ऑफसेट म्हणून भारतीय कंपन्यांनाच काम द्यावे असे करारात ठरले असेल तर त्यात चुकीचे काय आहे? २९००० कोटींचे काम ऑफसेट म्हणून जवळपास ७५ कंपन्यांमध्ये विभागून देण्यात आले आहे, त्यातीलच एक रिलायन्स आहे. जवळपास ८५० कोटींचा प्रकल्प Dassault Reliance Aerospace या नावाने टाकला आहे आणि त्यात Falcon विमानाचे कॉकपिट बनवण्याचे कामही सुरु झाले आहे. तसेच राफेल विमाने पूर्ण तयार होऊनच येणार आहेत त्यामुळे रिलायन्सचा या विमानांमध्ये काहीच सहभाग नसणार. पुढचा प्रश्न फक्त ३६ विमानच का घेतली? तर तातडीची गरज म्हणून आत्ता ३६ विमाने (२ Squadrans) घेण्यात आली. याचा अर्थ पुढे काहीच व्यवहार होणार नाही असा आहे का? २०१४ आधीचा व्यवहार Technology Transfer च्या अटी मान्य होत नव्हत्या म्हणून थांबला होता. पण त्यासाठी संपूर्ण व्यवहार थांबवणे कितपत शहाणपणाचे होते? ३६ विमाने घेतलीच आहेत आता पुढील चर्चा होतच राहील. शेवटचा प्रश्न म्हणजे HAL चे हाल का करतात? युपीए च्या काळात २६ विमाने फ्रान्समध्येच तयार होऊन येणार होती (अशी चर्चा चालू होती). आता २६ च्या ऐवजी ३६ येणार आहेत. मुळात प्रश्न हा आहे की HAL कडे एवढे हाय टेक विमान तयार करण्याइतके स्किल आहे का? तेजसची काय परिस्थिती आहे आपण बघतोय. सुखोई आणि मिग यांचा मेंटेनन्स HAL करते त्यांची काय अवस्था आहे हे पण आपल्याला माहित आहे. उगाच त्यांना जमणार नाही असे काम कशाला त्यांच्या डोक्यावर थापायचे? असे प्रयोग करण्याइतका वेळ आणि पैसे आपल्याकडे आहे का? आणि जरी वेळ आणि पैसे असेल तरी सैनिकांचा अमूल्य जीव का म्हणून धोक्यात घालायचा?