शेतकरी आंदोलन, मागण्या आणि वस्तुस्थिती
Primary tabs
सध्या आपण काही दिवसांपासुन शेतकरी आंदोलन आणि त्याविषयी माहिती घेतच आहात. मला आंदोलन का सुरु झाले? त्यात कोण पुढाकार घेत आहे, कोण आपल्या फायद्यासाठी कोणाचा वापर करीत आहे यापेक्षा यात शेतकरी वर्गाच्या मागण्या किती व्यवहारीक आणि सरकारने दिलेला प्रतिसाद यावर चर्चा अपेक्षित आहे.
शेतकरी नेतृत्वाने सरकारने मागील महिन्यात केलेले तीनही शेतीसुधारणा कायदे रद्द करावे ही पहिली मागणी केली. त्याला सरकारने नकार दर्शविला आणि त्यात सुधारणा करु. त्यात नवीन दुरुस्ती करणे शक्य आहे असे सांगितले. त्यानंतर आज काही मागण्या घेउन गृहमंत्री यांच्या सोबत बैठक निर्णयापर्यंत आली नाही. नवीन मागण्या माझ्या माहितीनुसार खालील प्रमाणे आहेत.
१. एम एस पी सक्तीची करा. खाजगी खरेदीदारांनी त्याखाली खरेदी करु नये अशी तरतुद करावी.
सरकारने एम एस पी कायम राहील असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे.
खाजगी व्यक्ती किंवा कंपनी यांना अशी सक्ती कशी करता येऊ शकेल?
हे मला समजत नाही. जरी सरकारने असा कायदा केला तरी प्रत्यक्षात हे कधीही शक्य होणार नाही.
२. एम एस पी खरेदी सरकार बंद करणार नाही.
शासनाने आपण एम एस पी व्दारे होणारी खरेदी बंद करणार नाही असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे.
सरकारने आपले धान्य एका स्थिर किमतीला घ्यावे असा आग्रह कोणत्या पिकात आणि का केला जातो हे आपण पाहिले तर कडधान्य, गहु, तांदुळ यांनाच केला जातो.
भाजीपाला, नगदी पिके, फळे, मसाले याबद्दल असा काहीही विचार शेतकरी करीत नाहीत. थोडक्यात असा माल जो आपण खुल्या बाजारात आपण विकु शकत नाही
तो एम एस पी त सरकारने विकत घ्यावा असा आग्रह आहे. थोडाक्यात बासमती आम्ही बाहेर विकु, पण हळा भात सरकारने घ्यावा.
३. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर कर लावावा.
मला हे कळत नाही की कोणावर कर लावावा किंवा लावु नये हा शेतकर्यांचा प्रश्न कसा असु शकतो? त्यामुळे सरकारची लढाई शेतकरी का लढत आहेत?
ए पी एम सी वाचवणे हे कोणत्या शेतकर्याला आवश्यक वाटते? का? कोणताही दुकानदार आपल्यावरील कर ग्राहकाकडुन वसुल करतो. यापुर्वी शेतकर्याकडुन कर
अथवा काही रक्कम वा अतिरिक्त माल नुकसान होतो म्हणुन व्यापार्यांनी घेऊ नये असे सरकारने स्पष्ट केले आहे तरी त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसते का?
सरकारने असा कर राज्य सरकारने लावल्यास त्यास आपली हरकत नाही असे स्पष्ट केले आहे.
४. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर नोंदणी सक्तीची करा.
सरकारने याचा निर्णय राज्य सरकारवर सोडला आहे.
जो व्यापारी खरेदी करतो तो कायम राहुन व्यापार करत असेल तर त्याची नोंदणी आवश्यकच असावी. व्यापारी सुध्दा त्यास नकार देणार नाही. पण हे व्यापारी संघटीत
झाले तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. पण द्राक्ष, डाळींब याचे खरेदीदार तत्कालीन असतात. त्यांचा आपसी व्यवहार शेतकरी आणि व्यापारी आपापसात ठरवितात त्यात
शेतकरी फसला तर त्यास कोण जबाबदार?
५. शेतकरी आणि करार करणारी कंपनी याच्यातील करार नोंदणी, त्यावरील मतभेदांसाठी योग्य नियामक यांची मागणी.
यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
हे खरोखर योग्य आहे. पेप्सिको आणि गुजराथ मधील शेतकरी यांच्या मधील बटाटा पिकाबद्दल वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. निकाल शेतकर्यांच्या बाजुने लागला.
६. जमीन गहाण ठेवणे, जप्त करणे हे करारात घेता येणार नाही.
सरकार यास तयार आहे.
दोन पक्ष किंवा व्यक्तींमधील करार हा दोन्ही पक्षांना योग्य वाटल्या शिवाय प्रत्यक्षात येवु शकत नाही. शेतकी कंपन्या यावर नवीन तोडगा काढतील. शेतकरी इतका
सोपा नाही.
७. कराराविरोधात न्यायालयात जाण्याची मुभा द्यावी.
सरकार यावर सकारात्मक आहे.
वरील मुद्द्यांमधील ५, ६, ७ हे मुद्दे सर्वात महत्वाचे आहेत असे मला वाटते, हे सरकारने अगोदरच करावे असे माझे मत आहे. पण त्यावरील १ ते ४ हे मुद्दे सगळे फक्त शेतकरी विरोधी आहेत असे नाही. त्यात आजपर्यंत मागील अनुभव पाहुन थोडी अधिक बाजार मोकळीक आहे असे मला वाटते.
शेती आणि शेतकरी यांचा खरा विकास करायचा असेल तर खरेदीदारांना जे हवे ते तसे देण्यास सुरु केले तरच होईल. सरकारी कुबड्या घेउन आजवर कोणताही व्यापार यशस्वी झाल्याचे उदाहरण नगण्य म्हणावे असे आहे. आपण गावात पाहतो की तोच शेतकरी यशस्वी दिसतो जो सरकारी योजनांचा लाभ घेतो, बँकेचे कर्ज काढतो, वेळेवर कर्ज फेड करतो, त्यासोबत दुध, कुक्कुट पालन, मस्त्यशेती, शेणखत यांपैकी एखादा व्यवसाय करतो. आपल्या परिसरात कोणता भाजीपाला विकला जातो तो पिकवतो. साधा मुद्दा आहे. भारताची लोकसंख्या, शिक्षण, आर्थिक स्थिती यामुळे जगण्याची स्पर्धा कठीण होत आहे. हे फक्त शेतीसाठी आहे असे नाही. साध्या नोकर्या करणारे अनेक लोक प्रचंड कष्ट आणि अवहेलना सहन करीत असतात. आपण संघटीत आहोत म्हणुन कोणत्याही मागण्या केल्या आणि अडवणुक करु असा पवित्रा असेल तर कायमस्वरुपी नुकसान होऊ शकते हे समजले पाहिजे. कृपया मी लेखात कोणत्याही पक्ष किंवा संघटना यांचे नाव घेतले नाही. हे लक्षात घेउन फक्त मुद्द्यांवर चर्चा केली तर बरे होईल.
https://www.facebook.com/648745450/posts/10164552152530451/
शेतकऱ्यांना अगदी देश स्वतंत्र झाल्या पासून समस्या येत आहेत..
त्यांच्या समस्या आणि त्या वरील उपाय ह्यांची सांगड कधीच राज सत्तेनी घातली नाही.
शेतकऱ्यांच्या मुळ समस्या आहेत.
1) शेती साठी पुरेसा आणि योग्य दरात पाणी पुरवठा.
2) 24 तास वीज पुरवठा.
3) शेता पर्यंत जाणारा पक्का रस्ता
4) योग्य दरात आणि चांगल्या दर्जाच्या बिया च पुरवठा.
५) आणि नैसर्गिक आपत्ती मध्ये नुकसान भरपाई.
ह्या मूलभूत गरजा आहेत आणि ह्या गरजा सरकार नी पूर्ण केल्या पाहिजेत हेच सरकार चे कर्तव्य आहे.
ह्या सर्व मूलभूत सुविधा शेतकऱ्या ना अजुन सुद्धा उपलब्ध होत नाहीत .
आयकर 20 ते 30 वर्ष पूर्वी ज्या प्रमाणात सुविधा हित्या त्या प्रमाण पेक्षा आता त्याचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि हा ग्राफ उतरता आहे.
समस्या काय आहेत..
1) शेती मध्ये शास्वत उत्पादन नसल्या मुळे गावातून तरुण मंडळी शहरात विस्थापित होत आहेत आणि अगदी खालच्या दर्जा च्या नोकऱ्या अत्यंत कमी पगारात करत आहेत.
अगदी खालच्या दर्जा च्या नोकऱ्या करून वार्षिक 90 हजार जरी मिळत असतील तरी ते वार्षिक 90 हजार पण उत्पादन शेती मधून मिळत नाही ही सत्य परिस्थिती आहे.
परिणाम
झोपड्या शहरात वाढल्या,आणि अत्यंत कमी पगारात कामगार कंपन्यांना उपलब्ध झाले
2) हमखास उत्पादन शेती मधून का होत नाही.
शेती ही पावसावर अवलंबून आहे .
त्या मुळे योग्य वेळी पावूस नाही पडला तर पीक नष्ट होत आहे.
अनेक रोग,वादळ,अती वृष्टी,दुष्काळ ह्या मुळे पीक येईलच ह्याची शाश्वती नाही.
लागवडी साठी खर्च केलेले हजारो रुपये कधी ही बुडीत मध्ये जातात.
3) शेतमाल हा नाशवंत आहे.म्हणजे भाज्या हा प्रकार .
त्यांना कमी वेळात मार्केट मध्ये पोचवणे गरजेचे आहे आणि विक्री सुद्धा होणे गरजेचे आहे.
पण त्या साठी लागणारी साखळी शेतकऱ्या कडे नाही शेतकरी तशी साखळी उभी करू शकत नाही.
विक्री साठी पूर्णतः व्यापारी लोकांवर अवलंबून आहे.
आणि ह्याचा फायदा घेवून त्याला लुबाडले जाते ..
तेव्हा सर्व प्रथम ही लुबाडणूक थांबवणे गरजेचे आहे.
म्हणून हमी भाव हवा अशी मागणी आहे..
आणि हे काम मायबाप सरकार लाच करावे लागेल.
काही वर्षा पूर्वी सहकार चळवळ नी ही समस्या सोडवली होती..
सहकारी ..
दूध डेअरी.
साखर कारखाने
..बँका.
ह्याचे जाळे निर्माण झाले होते.
पण ह्या सर्व संस्था नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.
बाकीचे मुध्दे नंतर मांडतो.
जसे बाकीचे व्यक्त होतील त्या नुसार.
राजेश जी तुमचा हा निबंध शेतकऱ्यांच्या विषयीच्या जवळपास सर्वच धाग्यांवर वाचून झालेला आहे. विषय नवीन शेतीविषयक कायद्यांचा चाललेला आहे त्यावर बोला. प्रत्येक ठिकाणी आपली तीच पिपाणी वाजवू नका.
लुबाडणूक ही थांबवली च पाहिजे. पण हमीभाव खरंच हवा?
प्रत्येक शेतीच्या उत्पन्नास हमीभाव दिल्यास सरकार कंगाल व्हायला वेळ लागणार नाही..
शेतीमाल विक्री व खरेदी हा एक व्यवसाय आहे आणि तो बाजारनियम, मागणी पुरवठा या तत्वावर चालत असतो. तिथे अमुक एक वस्तु याच किमतीला विकणार असे म्हणून नाही चालत.
समजा कोथिंबिरीचा हमीभाव 5-7 रुपये जुडी असा पकडला तर वर्षभर शेतकरी त्याच किंमतीत कोथिंबीर विकणार का? अगदी तेव्हा देखील जेव्हा तुडवडा असतो तेव्हा देखील हाच दर देणार का?
कारण कधी कधी 50 रुपयाला जुडी पण विकली जाते अश्या वेळी शेतकरी हमीभाव ठरवला आहे म्हणून तीच जुडी 5-7 रुपयाला विकणार का??
जानु जी लेख आणि आपल्या मतांशी सहमत आहे.
सर्वच कायदे रद्द करा ही मागणी पोलिटिकल आणि सरकारशी असलेल्या वयक्तिक दुष्मनीतून आलेली आहे. अश्या व्यक्तींना रद्द करण्यामागची कारणे विचारली असता खालील उत्तरे मिळतील
1) कोणत्याही शेतकरी संघटनेला विचारून सरकारने हा निर्णय घेतलेला नाही
2) शेतकऱ्याला अदानी आणि अंबानी च्या दावणीला बांधण्याचा डाव आहे
3) शेतकऱ्याची जमीन लुबाडण्यासाठी हा कायदा आणलेला आहे
वगैरे वगैरे
परंतु ज्या व्यक्तीने नव्या कायद्यांचा अभ्यास केलाय ती व्यक्ती असे बोलू शकत नाही. काही उणिवा आहेत ज्या तुमच्या लेखात तुम्ही ऑलरेडी हायलाईट केल्या आहेत - मुद्दा क्रमांक 5 6 आणि 7
यात खरोखर सुधारणा करून अजुन स्पष्टता आणण्याची गरज आहे.
सरकारने त्या सुधारणा केल्यास कोणालाच काही आक्षेप किंवा शंका राहणार नाही असे वाटते. ( अपवाद - ज्यांना फक्त गोंधळच घालायचा आहे आणि राजकीय पोळी भाजायची आहे )
बाप्पु, राजकीय पक्ष कितीतरी बारीक विचार करुन बुध्दीबळ खेळतात. आपल्याला लक्षात येते तोवर डाव बराच पुढे गेलेला असतो. पण सद्य स्थितीत शेतकरी आंदोलन आणि त्यांचे नेते यांची पोलखोल झालीच पाहिजे. ज्या शेतकर्याच्या नावे आंदोलन करतात, मदत मागतात, अनुदाने, योजना मागतात जेव्हा द्यायची वेळ येते तेव्हा बरोबर तोच वगळला जातो. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. एकदा शेती बाजाराच्या ताब्यात जाऊ द्या. खेड्यातील आणि शेतकरी लोकांपेक्षा जास्त व्यवहारी मी माझ्या खेड्यातील २२ वर्षाच्या नोकरीत पाहिला नाही.
@ राजेश,
शेतकर्यांना आपल्या मालाचा रास्त भाव मिळाला तर सगळे प्रश्न सुटतील. सर्व शेतकर्यांशी अर्थशास्त्रात लिहलेल्या पध्दतीने व्यवहार करतील. राजकीय पक्ष सर्वांचे भले होईल अश्या योजना आणतील, नोकरशाही योजना आणि कायदे त्यांच्या उद्देशांनुसार आणि जनसेवेसाठी वापरतील. या भावना पृथ्वीवरील कोणत्या देशात आणि समाजात प्रत्यक्षात आल्या आहेत? शेतकरीच नाही तर इतर कोणासोबत हे शक्य आहे का? जर शक्य असेल तर आजवर का नाही झाले? काही प्रश्नांना सोपी उत्तरे नसतात. आता अस्तित्वात असणार्या अडचणी या निव्वळ आपल्या ताटात ओढुन घेण्याची लालसा आणि त्या लालसेतुन संगनमत. या संगनमताला मोडुन काढणे शक्य होईल असे नाही. कारण यात समाजातील सर्वांचाच सहभाग आहे. अगदी शेतकरी सुध्दा. त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था जी आता भेडसावणार्या प्रश्नांची सोडवणुक करेन, ती उभारणे आवश्यक आहे. कदाचित आता जी नवी व्यवस्था होईल त्यातही दोष दिसतील ते पुढे पाहता येते.
उद्योग ना पण संरक्षण दिलेले असते.
बाजाराच्या भरवश्यावर ते पण नसतात.
मोठे भांडवलदार असले तरी त्यांना संरक्षण दिलेले असते.
वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या वीज खरेदी भावा ची हमी अगोदर च घेतात.
विदेशेतील नवीन गाड्या वर 110 टक्के कर लावून भारतीय उद्योगांना संरक्षण दिले जाते.
परदेशी जुन्या गाड्या भारतात विकण्यास पूर्ण बंदी आहे.
सर्वच उद्योगांना सरकार संरक्षण देते .
फक्त शेती लाच देत आहे हा चुकीचा समज आहे.
अमेरिकेतील 1000 एकर च मालक असलेला शेतकरी आणि भारतातील 10 गुंट्याचा मालक असलेला शेतकरी ह्यांची स्पर्धा कशी होवू शकेल.
देशात असणाऱ्या मोठ्या उद्योगात किती उद्योगांना सरकारी संरक्षण नाही त्याचा अभ्यास करा.
वीज निर्मिती आणि वितरण.
वीजनिर्मिती कोणी आणि किती करावी
हे सरकार ठरवते.
वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना हमी भाव दिला जातो.
पेट्रोल आणि नैसर्गिक वायू
उत्पादन किती घेतले पाहिजे त्याची मर्यादा ठरलेली असते कोणी ही फक्त पैसे आहेत म्हणून खोदकाम करून त्याचे उत्पादन घेवू शकत नाही.
म्हणजे भाव स्थिर राहवेत उतरू नये ह्याची पूर्ण दक्षता घेतली जाते.
हे एक प्रकारचे संरक्षण च आहे.
रिक्षा आणि टॅक्सी .
शहरात किती असाव्यात ह्याची संख्या नियंत्रित असते गाडी आहे म्हणून कोणी पण पॅसेंजर वाहतूक करू शकत नाही.
डॉक्टर आणि आरोग्य
डॉक्टर ची संख्या सुद्धा नियंत्रित च केलेली असते .
परदेशी वकील आणि डॉक्टर्स ह्यांना बिना अडथळा भारतात प्रॅक्टिस करता येत नाही.
विदेशी चॅनेल ,आणि न्यूज भारतात दिसत नाहीत.
म्हणजे त्या उद्योगाला संरक्षण दिलेलेच आहे.
असा एक मोठा उद्योग सांगा त्याला सरकारी संरक्षण नाही.
म्हणजे एक प्रकारे संरक्षण च आहे.
प्रतेक उद्योग la
याचे खटले न्यायालयात चालवायचे नाहीत !
का ब्रे ??
Msp सक्ती ची करा .msp पेक्षा कमी किमतीत माल खरेदी करता येणार नाही ह्याचा अर्थ काय?
कशाची भीती वाटत आहे शेतकऱ्यांना.
विक्री किंमत आणि खरेदी किंमत ह्या सुसंगत असल्या पाहिजेत.
बाजारात टोमॅटो 60 रुपये किलो नी ग्राहकांना मिळत असतील तर शेतकऱ्या कडून खरेदी करायची किंमत 25 रुपये तरी असलीच पाहिजे.
संघटित पना आणि विक्री साखळी वर असलेली मक्तेदारी,भांडवल ह्याच्या जोरावर जेव्हा शेतकऱ्याचा माल बाजारात येतो तेव्हा अतिशय कमी किमतीत खरेदी केला जातो .
म्हणजे बाजारात 60 रुपये किलो नी टोमॅटो ग्राहकांना मिळत असेल तर तो टोमॅटो शेतकऱ्या कडून 10 ते 15 रुपये किलो नी खरेदी केला जातो. .
आणि हे असेच खूप वर्ष चालू आहे.
बाजारात टोमॅटो 60 रुपये ने विकतात पण शेतकऱ्याकडून 15-20 रुपयाला खरेदी केला जातो. किमतीतील या डिफरेन्स चे कारण शेतकरी आणि एन्ड कस्टमर याच्या मधले लोकं आहेत. जितकी मोठी चेन तितका फरक. चेन मधला प्रत्येक जण आपआपला प्रॉफिट जोडून मुळ किंमत वाढवत जातो.
सरकार याचसाठी हा कायदा करतेय कि प्रचलित असलेल्या व्यवस्थेव्यतिरिक्त अजुन ऑप्शन्स निर्माण झाल्यास चेन मधली लोकं कमी होतील आणि शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचाही फायदा होईल..
आणि नेमका याचं गोष्टीला या दलाल आणि अडत्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या अडून सर्व कायदे सरसकट रद्द करा अशी मागणी पुढे येतेय.
(प्रतिसाद संपादित)
https://maharashtratimes.com/india-news/pm-modi-explained-the-truth-and…
--
पण याकडे कोणीही लक्ष देणार नाही, कारण आंदोलनामागचा "अजेंडा" दुसराच आहे. :)
शेतक-यांना आपलं उत्पादन देशा-जगात कुठेही विकता येईल या कायद्यात हा भाग असला तरी शेतकरी म्हणत आहेत, कायदे रद्द व्हावे तर रद्द झाले पाहिजेत. पण नेहमीप्रमाणे हम करे सो कायदा ही मोदी सरकारची निती आहे, प्रवृत्ती हुकुमशाही पद्धतीची असल्यामुळे कायदे रद्द होतील असे काही वाटत नाही. गेल्या सहा बैठकीत अनेक उपाय सरकारने सांगितले परंतु शेतकरी आपल्या मूळ मागणीवरुन हटलेले नाही. देशभर शेतक-यांनी पहिल्यांदा सरकारविरुद्ध एक दमदार आंदोलन सुरु केले आहे. आता मला वाटतं सदरील कायद्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी मा.न्यायालयातही जात आहे, अशी एक बातमी वाचनात आली आहे.
सरकार समर्थक आणि अंधभक्तांनी नेहमीप्रमाणे या आंदोलनात चीन पाकिस्तानचा हात आहे, हे आंदोलन काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे आहे, या आंदोलनात शेतकरी नाहीत, तर पक्ष कार्यकर्ते आहेत, या आंदोलकांनी अतिरेकी यांना सोडा अशी मागणी केली आहे, काजूब-दाम खाऊन आंदोलन चालू आहे, वगैरे शेतक-यांच्या आंदोलनाला वाट्सपयुन्वरसीटीच्या माध्यमातून नेहमीप्रमाणे पूर्ण बदनाम करण्याचे काम केले आहे, मात्र जनमानसात या विषयाला फार कोणी हवा दिली नाही असे दिसते.
अमिताब बच्चनला करोना झाला तेव्हा, आज सबेरे उन्होने क्या नाष्टा किया, दोपहर हो वो कितनेबजे आराम फर्मा रहे थे. सुशांतसिंगबद्दल दिवसरात्र दळण दळणा-या विकावू प्रसिद्धीमाध्यमाला शेतक-यांच्या आंदोलनातल्या कोणत्याच गोष्टी दिसल्या नाहीत, त्याबद्दल आता फारसं आश्चर्य वाटत नाही. चालायचंच.
दोन महिन्यांपासून चाललेल्या आंदोलनाला सरकार योग्य पद्धतीने हाताळू शकले नाही. थंडीच्या दिवसात बिचा--या शेतक-यांचे हाल सुरु आहेत, योग्य मार्ग निघून शेतक-यांचे आंदोलनाबद्दल योग्य तोडगा निघावा असे वाटते.
बाकी चालू द्या.
-दिलीप बिरुटे
खुदकन हसलो. शेतकरयाना (किंवा समाजाच्या कोणालाही समुदाय या स्वरुपात किंवा एकेकट्याला) स्वत:चे दीर्घकालीन हित पक्के समजतेय आणि ते दीर्घकालीन हिताचे निर्णय ठरवू शकतात यावरील आपला ठाम विश्वास पाहून कौतुक वाटले.
पोरांना ट्रिपल वगैरे लस टोचणे रद्द करावे का देशातल्या लोकशाहीप्रेमी पालकांनी? पोटची पोरे तिरस्कार करतात आईबापाचा.. त्यांचा दंड, मांडी ताबडतोब दुखतो.. सुजतो.. बारीक तापही येतो.. हसतं खेळतं पोर मलूल होतं.. त्यांना नकोय इंजेक्शन तर नको द्यायला. काय मनमानी आहे?
अहो नेतृत्व जरी लोकांनीच निवडून दिलेलं असलं आणि शेतकरी म्हणजे लहान कुक्कुली बाळं नसली तरी शेवटी नेतृत्वाने नंतर जनतेचं "पालकत्व" निभावणं अपेक्षित असतं व्यापक हितासाठी. मित्रत्व नव्हे.
".... पण नेतृत्वात राजकीय इच्छाशक्ती नाही.." या घिस्यापिट्या वाक्याचे उसासे टाकत अनेक दशके सर्वच विषयांवर टीका करणार्या अग्रलेखांची सोय झाली होती.
आता एक सरकार मोठी व्होट बँक गमावण्याची प्रचंड रिस्क घेऊनही दीर्घकालीन परिणामासाठी कठोर निर्णय घेते आहे. तात्कालिक लोकानुनय करणे सोडत आहे.. यालाच राजकीय इच्छाशक्ती म्हणतात..
तर आता म्हणे "हम करे सो कायदा..."
मनोरंजक आहे सगळं.. :)
चालू द्या वैचारिक घुसळण...
+१
बाकी आता राजकीय इच्छाशक्ती दिसतेय तरी एका ठराविक "मुखपत्रा"तुन दररोज त्याच सरकारविरोधात गरळ ओकण्याचीही आता सोय झालेली आहेच म्हणा. आधी सरकारमध्ये राहुन ओकत होते, आता चोरी केलेल्या सरकारमध्ये जाउन ओकतात, हाच काय तो फरक...बाकी स्वत:चे कर्तुत्व शुन्य का असेना.
आपल्या खुदकन हसण्याचा सॉरी आपल्या मताचा आदर आहेच. शेतक-यांच्या प्रश्नांना आणि त्यांच्या अडचणींना शेतकरीच चांगलं समजू शकेल. मी जर म्हणालो असतो की कायदे रद्द करा तर तुमचे ते काय म्हणतात ते समर्थक म्हणाले असते की तुम्ही शेतकरी असाल तर शेतीचे प्रश्न तुम्हाला समजतील. तेव्हा शेतीचे प्रश्न शेतक-यांनाच चांगलेच समजतात, अशा वेळी चांगलं वाईट काय आहे, त्याबद्दल त्यांनी आपलं मत मांडणे लोकशाहीत काही वाईट नाही, त्यांच्या मतांचा विचार व्हायला पाहिजे होता. काल एका अनौपचारिक चर्चेत मा. शहा म्हणाले की निर्णय होण्यापूर्वी शेतक-यांची चर्चा व्हायला पाहिजे होती.
ते तर या देशाचं दुर्दैवाने दुर्दैवं आहे. नोटबंदी, लॉकडाऊन, कृषिविषयक कायदे वगैरे इत्यादि. असो. माझ्याकडून विषयांतर नको.
-दिलीप बिरुटे
दुर्दैव तर आपल्या देशाच्या पाचवीलाच पुजलेले आहे बघा...अगदी शेतीतले "जाणते" नेते कॄषीमंत्री होऊनही देशातील शेतकर्यांना सोनेरी दिवस काही दिसलेच नाहीत...किती दुर्दैवी देश आपला...
बाकी आपल्या मताचाही आदर आहेच...
१००% सहमत आहे. जास्त काही लिहावं असे नाही,शेतकरी अडती,दलाल आणी ग्राहक यांच्या मधे आडती दलाल यांची चगंळ होते. हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा का चोखा उक्ती प्रमाणे माल शेतकरी पिकवणार ग्राहक विकत घेणार पण दलाल दलाली खाणार, करोना काळात बाजार बंद आसताना शेतकरी ग्राहक सरळ व्यवहार दोघांना ही फायदेशीर ठरला.
मान्यच. तेही आपल्यासोबत समाजाचा समान महत्वाचा घटक आहेत. मताचा विचार (योग्य अर्थाने) व्हायला हवाच.
पण मत समजून घेणे आणि अनुनय यात फरक केला पाहिजे.
. शेतक-यांच्या प्रश्नांना आणि त्यांच्या अडचणींना शेतकरीच चांगलं समजू शकेल.
याच धर्तीवर
बायकांचे प्रश्न बायकांनाच समजतात.
स्त्रीरोग तज्ञ हवेत कशाला लुडबुड करायला?
असे म्हणायला पण हरकत नाही.
बाकी चालू द्या
डॉक्टर साहेब, मी लैच मिस करत होतो धाग्यावर. आताशी आपल्या प्रतिसादाने कुठं बरं वाटलं. आता तुमच्यामुळे अजून दोन तीन प्रतिसाद टाकणे आले. धन्स.
एक तर शेतक-यांना आपला कडक सॅल्युट. इतक्या कडाक्याच्या थंडीत त्यांचं आंदोलन सुरु आहे, आपल्यावर अन्याय होतो आहे असे वाटत असेल तर संघर्षाची सुरुवात आपल्यापासून केली पाहिजे हे शिक्षण या शेतकरी लोकांनी दिलं. न्याय मिळेल ना मिळेल, आपला लढा एका लोकशाहीत हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या व्यवस्थेविरुद्ध लढा देणे सोपे नाही, असा लढा ते देत आहेत. कायदे रद्द होणार नाहीत पण कायद्यात आपणास वाटतील त्या मुद्यांवर सकारात्मक विचार करू असे बोलायला व्यवस्थेला सरकारला भाग पाडले, हा त्यांचा विजय आहे. फिलिंग प्राऊड हं डॉक्टर साहेब.
डॉक्टर साहेब, आंदोलनासंबधी एक बातमी वाचत होतो. पंजाबंमधील १२७९७ गावांमधील बहुतांशी पुरुष या आंदोलनात सहभागी आहेत. ३५०० पेक्षा अधिक गावे अशी आहेत जिथे केवळ १० % लोक गावात आहेत. महिला शेतात काम करीत आहेत, घर दार मुले सांभाळत आहेत आणि दीडशे ठिकाणी महिला आंदोलनात सहभागी आहेत. या लोकांच्या संघर्षाला तोड़ नाही, नमन करतो. वीस दिवसात २० पेक्षा अधिक आंदोलकांचं निधन झालं, त्यांच्या प्रति सहवेदना प्रकट करतो त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.
काल एक मित्र म्हणत होता ''भांडवलशाही' ही व्यक्तीचं त्याच्या अगदी नकळतपणे त्याचं 'माणूसपण' हिरावून घेते...त्याला 'अमानवीय' बनवते...भांडवलशाहीचा फक्त एकच धर्म तो म्हणजे '''प्रॉफिट''' मग तो कसाही मिळवा...त्यासाठी 'माणूस संपवा' किंवा त्याचं 'माणूसपण संपवा'
मला हे सर्व परिस्थिती पाहता पटलं.
असो, डॉक्टर साहेब. येत चला तुमच्यामुळे माझा लिहिण्याचा उत्साह वाढतो. Thanks !
-दिलीप बिरुटे
(डॉक्टर साहेबांच्या लेखन प्रतिसादाचा फॅन*)
अटी लागू
टिपिकल बुद्धिवादी, वाममार्गी प्रतिसाद.
वस्तुस्थितीशी संबंध असेलच असे नाही.
बाकी चालू द्या
माफ करा पण हसू आले.
शेतकरी म्हणतात म्हणून कायदा रद्द करायचा ? आपण शेतकरी आहात?
मग काय..
मुस्लिम म्हणतात म्हणून CAA रद्द करा.
370 रद्द केला तो परत आणा.
शेती, शेतकरी, जमीन, उत्पादन, उत्पन्न, आणि कंपनी यांच्यातल्या संभाव्य करार पद्धती, शेतक-यांना वाटणारी भिती, आणि तत्त्सम विषयांवर थोड्याच वेळात ( हे कधी ते सांगता येत नाही) एक मोठा प्रतिसाद घेऊन हजर होतो.
-दिलीप बिरुटे
(मोदीसेठसारखा लहरी मिपाकर) :)
वाट पाहतोय पण त्यामध्ये तार्किक आणि प्रॅक्टिकल मुद्दे असतील अशी अपेक्षा.
उगाच आत्याबाई ला मिशा आल्या तर टाईप चे लेखन नको. तसेच उद्योगपती म्हणजे अदानी अंबानी यांना शिव्या घालणारे तर नकोच. आजकाल अंबानी ला शिव्या घातल्या म्हणजे मी खूप मोठा अर्थतज्ञ किंवा देशभक्त आहे असे समजले जातेय.. त्यातूनच काही शेतकरी (??? ) जिओ आणि रिलायन्स चा बहिष्कार करा अशी मागणी करत आहेत. व्हिडिओ पोस्ट करतायेत, youtube वर कमेंट करत आहेत. आणि ते सुद्धा बहुतेक जिओ चे नेट वापरून. !! :D
प्रतिसादात काय लिहायचं, ते मी माझं पाहून घेईन. हौशी मिपाकर आहे, तज्ञ नाही. कोणाला शिव्या घालायच्या, कितपत घालायच्या, घालायच्या किंवा नाही, तेही मला माझं ठरवावे लागेल. मराठी संकेतस्थळावर संवाद साधतांना लिहिण्याची भाषा, संयमी आणि इतर सहकारी सदस्यांबद्दल आदराने लिहीण्याचा प्रयत्न नक्की नेहमीच असतो. काही एक अपेक्षांबद्दल आभारी.
-दिलीप बिरुटे
(स्पष्ट मिपाकर)
प्रा आणि डॉ हे दोन शब्द नवा आधी लावता त्याला साजेल असा प्रतिसाद येईल तुमच्याकडून एवढीच अपेक्षा ठेवलीय.. त्यात गैर काय?
तुम्ही ही कोणाचा तरी गुलाम / चमचा / भक्त असल्यासारखे लिहिले तर मग फरक काय.. नावाआधी अशी विशेषणे लावणारे अभ्यास करून लिहितील असे वाटणे आणि अपेक्षा ठेवणे स्वाभाविक आहे.
... म्हणजे डिग्र्या विकत घेणारे असू शकतात.
खोट्या डिग्री लावायची शेठ ची सवय आहे, उगा मालकांच्या नजरेने सगळयांना बघू नका
डिग्र्या विकत घेतलेले असोत वा मिळवलेले, फार मोठे कर्तुत्ववान असतातच असे काही नसते...एका उच्चशिक्षीत साहेबांनी तर सर्वोच्च पदाचा उपयोग आपल्या मॅडमचे आदेश पाळण्यासाठी केल्याचे पाहीले आहे देशाने.
तुमची बी काय डिग्री, काय ग्रेड, कुठपर्यंत पाढे यतात ते सांगा कि, मंजी तुमच्या कडोनी काय हापेक्षा ठेवायची ठरवतो.
कागदरूपी डिग्री इंजिनीरिंग ची आहे, ग्रेड डिस्टिंक्शन. डिग्री फक्त नावापुढे लावून मिरवत नाही, तर त्याचा उपयोग करून व्यवसाय, नोकरी, आणि शेती तिन्हीही पाहतो / करतो. पाढे 25 पर्यंतच येतात.
आता काय अपेक्षा ठेवणार आहात आमच्याकडून ते सांगा.
जेव्हा नरसिंग राव सरकारने बाजार उघडला तेव्हा लहान व्यापारी आणि शेतकऱ्यांबद्दल अशीच आवई उठवली होती. आज तुलनेने त्या निर्णयाचा फायदाच झालेला दिसतो.
तीन नवे कृषिकायदे
अनुक्रमांक
कायदा
सरकारचा (शुद्ध) हेतू
१.
शेतकरी (अधिकार व संरक्षण) करार, किंमत हमी व शेती सेवाकायदा सन २०२०.
कंपनीबरोबर करार करता यावा व किंमत हमीसाठी.
२.
शेतकरी शेतमाल व्यापार व विक्री (उत्तेजन व सुविधा) कायदा सन २०२०
थेट व्यापार व विक्री करता यावी यासाठी.
३.
अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा सन २०२०
शेतमाल साठवून ठेवणे सोपे व्हावे यासाठी.
सदरील माहिती माध्यमांधून. काही चुकबरोबर असेल तर सुचवत राहावे. बदल करीत राहीन.
पहिला शेतमाल खरेदी
वीणा अडथळा देशभर विक्री
साठवणूक करायची परवानगी.
पहिल्या कायद्या नी हमखास शेतमाल कंपन्यांना उपलब्ध होईल .
तिसऱ्या कायद्या नी
साठवणूक करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करता येईल जेणे करून भाव पडणार नाहीत.
उद्योगपती नी गोडवाऊन बांधून तयार पण ठेवली आहे(काय ती तयारी वर्णावी)
अशा प्रकारे कायदे केले गेले आहेत की जे शेती मध्ये गुंतवणूक करतील त्यांना कसलाच अडथळा आला नाही पाहिजे.
ही चांगली गोष्ट आहे बंधन कमीच असावीत.
पण कॉन्ट्रॅक्ट जेव्हा दोन पक्षात होते तेव्हा दोन्ही पक्षांचे हित जपले जाणे न्याय ला धरून आहे.
सरकार जाहिरात बाजी करत आहे कॉन्ट्रॅक्ट फक्त शेतमाल शी संबंधित च असेल .
कसे काय.
1) बी कोणते वापरावे हे कंपनी ठरवेल
2) कोणती खत वापरली पाहिजेत हे कंपनी ठरवेल.
3) पाणी किती दिवसांनी द्यायचे हे कंपनी ठरवेल.
4) मशागत कशी करायची हे कंपनी ठरवेल.
5) मालाचा दर्जा कसा असलाच पाहिजे हे कंपनी ठरवेल.
आणि भाव सुद्धा कंपनी च ठरवेल.
पण त्यांना हवा तोच दर्जा आहे का हे सुद्धा कंपनीचं ठरवेल.
आणि माल दर्जा प्रमाणे नाही म्हणून प्रत्यक्ष पैसे देताना नाडवले जाईल .
100 किलो उत्पादन झाले तर 50 किलो हे दर्जा प्रमाणे नाही म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये ठरलेली रक्कम देण्यास कंपनी बांधील नाही हे सर्रास कारण दिले जाईल.
सरकार जाहिरातबाजी करतच आहे तर कॉन्ट्रॅक्ट करताना
शर्थी आणि अटी काय आहेत कायद्यात .
त्याची पण जाहिरात करा .
अर्थवट माहिती देवून दिशाभूल का करत आहात.
आपली शेती पूर्वी बटाईने देण्याची पद्धत होती त्या प्रमाणे शेती कराराने करण्याचा पहिला कायदा आहे. आपली शेती दुस-याने कसण्याचा कायदा आहे, त्याचबरोबर आपल्या शेतीत उत्पन्न निघण्याअगोदर पीक अगोदरच विकता येणार आहे, आपले पीक पूर्ण होण्याअगोदर त्याची किंमत ठरवता येणार आहे.
पारंपरिक शेतीप्रमाणे कंपनी तुमचा माल घ्यायला बांधावर येईल, ठरलेली रक्कम रोख अथवा बँकेत जमा होईल. व्यवहारात अडत्या दलाल नसेल. तसेच दुस-या प्रकारात पीक येण्यासाठी लागणारी सर्व सेवा कंपनी पुरवेल, त्याचा सर्व खर्च कंपनी करेल. शेतमजूर पुरवणे त्याचे पैसे देणे हे सर्व कंपनी करेल. त्या बदल्यात शेतक-याला किती पैसे द्यायचे, नुकसानीची जवाबदारी कशी घ्यायची. कंपनीचं नुकसान भरुन निघालं नाही तर शेती कंपनीला पुढील तोटा भरुन येईपर्यंत द्यायची की कशी त्याबाबत करार कसा असेल त्याबाबत काहीही माहिती वाचनात येतांना दिसत नाही.
-दिलीप बिरुटे
सरकारला ईतकी शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी आहे , तर मग स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी का नाही करत? शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांची कित्येक वर्षांची ही मागणी आहे.
शेती,पाणी आणि हवा ह्याच्या वर मालकी हक्क हवाच असे प्रयत्न खूप जुने आहेत.
हे तिन्ही व्यवसाय हमखास नफा कमवून देणारे आहेत.
शेती ही सामान्य लोकांच्या मालकीची आहे ही सल उद्योगपती ना खूप दिवसापासून आहे.
त्या मुळे शेतकरी गरीबच राहिला पाहिजे हे ठरवून केले जाते.
पाण्या वर मालकी जनतेची की उद्योग पती ची ही लढाई पण गुप्त चालूच आहे.
धरण खासगी मालकीची एक एक करून हळू हळू चालू आहेच.
पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असे गोंडस नाव देवून पाणी एका संस्थेच्या नियंत्रणात आणून नंतर उद्योग पती ना आंदण द्यायचे हे पण मोठे स्वप्न आहे खूप लोकांचे.
लोकांनी सावध असणे गरजेचे आहे.
हा फक्त शेतकरी वर्गाचा प्रश्न नाही सर्वच सामान्य लोकांचा प्रश्न आहे.
मूठ भर उद्योग पती च्या तालावर नाचा वे लागेल.
एका महान मानवाचे स्वप्न जमीन व पाणी याचे पूर्ण राष्ट्रीयीकरण करावे असे होते ते त्यावेळी कुणी ऐकले नाही ते मला एका पुस्तकात वाचालयाचे आठवते !
जे उद्योग हे उर्जेशी सम्बन्धित आहेत त्यांचे उत्पादन गरजेप्रमाणेच झाले पाहिजे यात कोणतेही संरक्षण त्या उद्योगाला नसते ! पाण्याचेही तसेच आहे ! धरणातून मर्यादित पाणी सोडले जाते ते टँकर च्या धंद्याला संरक्षण म्हणून असे असते का ?
बजाज व हिरो मोटर्स ची गाडी खपली नाही तर ती अमुक अमुक किमतीला आम्ही विकत घेऊ असे सरकार सांगते का ? शेतकरी व इतर उद्योग यात काही फरक आहे तो फरक वर एका प्रतिसादात आलेला आहे ! अजून एक मुख्य फरक असा की शेती उत्पन्न हे माणसाच्या जीविताशी जास्त संबंधित आहे. सबब त्याच्या पुरववठया वर समाजाला नियंत्रण अपेक्षित असते ते काम सरकार करते त्यासाठी आयात व निर्यात याबाबत सरकार ढवळाढवळ करत असते ती त्यांनी केलीच पाहिजे ! मात्र त्याच्या वितरणाची ,साठवणीची काळजी शेतकरी घेऊ शकत नसेल तर शेतकऱयांनी आपल्या स्वतः; च्या कंपन्या उभ्या करणे गरजेचे आहे ! काही प्रमाणात सहकारी क्षेत्राने ते काम केले पण राजकारणाच्या विषाने सहकार क्षेत्राचा पार नास केला ! त्याला सर्व शेतकरी व त्यांचे राजकीय पुढारी जबाबदार आहेत ! त्यासाठी अंबानी अडाणी यांच्या प्रगतीवर जळण्यात काही मतलब नाही !
विख्यात अर्थतज्ञ सुरजीत भल्ला यांनी लिहिलेला हा रोखठोक लेख जरूर वाचा. (भल्ला हे स्वतः पंजाबीच आहेत).
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/farmers-protest-agri-…
खूप छान विश्लेषण केलंय या लेखात!
लिंक दिल्याबद्दल धन्यवाद..चांगला लेख आहे.
लेखकाचा हा "रोखठोक"पणा आवडला.
पास...
लेख हा असा असावा जो सर्व बर्या वाईट परिणाम स्पष्ट करेल.
इंडियन एक्स्प्रेस मधील लेख फक्त apmc आणि तांदळाची आणि भाताची शेती ह्या भोवतीच फिरत आहे.
शेतकऱ्यांच्या बाकी समस्या लेखकाला एक तर माहीतच नाहीत किंवा तसे लीहण्याच्ये त्यांना परवानगी दिलेली नसेल ज्यांनी लेख स्पॉन्सर केला आहे त्यांनी.
एपीएमसी चुकीची असेल तर त्या मध्ये सुधारणा करा.
Apmc मध्ये न जाता डायरेक्ट बाजारात शेतमाल विकायची परवानगी आहेच आता काही नवीन करत नाहीत.
मूळ विरोध हा कॉन्ट्रॅक्ट farming मधील टर्म्स आणि condition ल आहे.
उद्योग पती ना दिलेल्या .मोकळ्या प्रवेशाला आहे.
आणि लेखक गहू आणि भात ह्या भोवती च फिरत आहे.
तुमच्या अगाध ज्ञानापुढे नतमस्तक व्हायला होते प्रभू! कृषिभूषण, ज्ञानभूषण गेला बाजार भारतरत्न पुरस्कारासाठी तुमच्या नावाची शिफारस कोणी केली तर मी तिला जोरदार अनुमोदन देईन असे जाहीर वचन देऊन माझे दोन शब्द संपवतो!!
+1
कोणत्याही विषयावर अगाध ज्ञान असते ह्यांच्याकडे.
पण. जे स्वतःचे विचार विकतात किंवा जे लिखाण ची कला आणि बुध्दी खोटे हेच खरे आहे हे सिद्ध करण्यासाठी वापरतात त्या पेक्षा माझी मत प्रामाणिक आहेत
काही तज्ञ (स्वयं घोषित) असा पण दावा करतात भारतात msp सरकार देते त्या मुळे भारतीय शेत मालाच्या किमती वाढतात त्या मुळे भारतीय शेतमाल जागतिक बाजार पेठेत महाग होतो आणि निर्यात वर त्याचा परिणाम होतो.
पण नेट ची कृपा आहे जागतिक भाव घर बसल्या माहीत पडतात.
ऑस्ट्रेलिया मध्ये टोमॅटो 450 रुपये किलो नी विकले जाते आणि अमेरिका किंवा बाकी देशात भारता पेक्षा शेतमाल महाग मिळतो हे सत्य लपून राहत नाही.
अमेरिका खूप वर्षा पासून msp aani
बाकी सबसिडी जे सरकार भारतीय शेतकऱ्यांना देते त्या वर आक्षेप घेत आली आहे .
त्यांचे मत आहे msp hi ek प्रकारची सबसिडी च आहे आणि बाकी खत, बी ह्या वर सरकार सवलत देते त्या मुळे जागतिक बाजारपेठेत उल्था palath होवून निकोप स्पर्धा होत नाही.
ते अमेरिके वर अन्याय कारक आहे.
पण अमेरिकन शेतकरी हजारो ऐकर च मालक असतो आणि भारतीय शेतकरी 20 गुंट्या चा.
त्यांची स्पर्धा होवूच शकत नाही.
ऑलिंपिक विजेत्या धावपटू बरोबर अपंग व्यक्ती ची स्पर्धा लावल्या सारखे आहे ते.
हे तीन कृषी कायदे भारत सरकार नी अमेरिकन सरकार च्या दबावाखाली परित केले आहेत.
असा पण आक्षेप आहे आणि आता बहुमत असल्या मुळेच तेच शक्य आहे आता नाही तर कधीच नाही हे सरकार ल माहीत आहे.
ह्याला bjp दोषी आहे हा आरोप च नाही BJP chya ठिकाणी कोणत्या ही पक्षाचे बहुमतातील सरकार असते तरी त्यांनी अमेरिकेची च तळी उचलली असती
असे अनेक दबाव वर्ल्ड बँक,प्रगत देश, ह्यांच्या कडून गरीब देशावर टाकलेले असतात.