शेतकरी आंदोलन, मागण्या आणि वस्तुस्थिती
Primary tabs
सध्या आपण काही दिवसांपासुन शेतकरी आंदोलन आणि त्याविषयी माहिती घेतच आहात. मला आंदोलन का सुरु झाले? त्यात कोण पुढाकार घेत आहे, कोण आपल्या फायद्यासाठी कोणाचा वापर करीत आहे यापेक्षा यात शेतकरी वर्गाच्या मागण्या किती व्यवहारीक आणि सरकारने दिलेला प्रतिसाद यावर चर्चा अपेक्षित आहे.
शेतकरी नेतृत्वाने सरकारने मागील महिन्यात केलेले तीनही शेतीसुधारणा कायदे रद्द करावे ही पहिली मागणी केली. त्याला सरकारने नकार दर्शविला आणि त्यात सुधारणा करु. त्यात नवीन दुरुस्ती करणे शक्य आहे असे सांगितले. त्यानंतर आज काही मागण्या घेउन गृहमंत्री यांच्या सोबत बैठक निर्णयापर्यंत आली नाही. नवीन मागण्या माझ्या माहितीनुसार खालील प्रमाणे आहेत.
१. एम एस पी सक्तीची करा. खाजगी खरेदीदारांनी त्याखाली खरेदी करु नये अशी तरतुद करावी.
सरकारने एम एस पी कायम राहील असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे.
खाजगी व्यक्ती किंवा कंपनी यांना अशी सक्ती कशी करता येऊ शकेल?
हे मला समजत नाही. जरी सरकारने असा कायदा केला तरी प्रत्यक्षात हे कधीही शक्य होणार नाही.
२. एम एस पी खरेदी सरकार बंद करणार नाही.
शासनाने आपण एम एस पी व्दारे होणारी खरेदी बंद करणार नाही असे लिखीत आश्वासन देण्याचे मान्य केले आहे.
सरकारने आपले धान्य एका स्थिर किमतीला घ्यावे असा आग्रह कोणत्या पिकात आणि का केला जातो हे आपण पाहिले तर कडधान्य, गहु, तांदुळ यांनाच केला जातो.
भाजीपाला, नगदी पिके, फळे, मसाले याबद्दल असा काहीही विचार शेतकरी करीत नाहीत. थोडक्यात असा माल जो आपण खुल्या बाजारात आपण विकु शकत नाही
तो एम एस पी त सरकारने विकत घ्यावा असा आग्रह आहे. थोडाक्यात बासमती आम्ही बाहेर विकु, पण हळा भात सरकारने घ्यावा.
३. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर कर लावावा.
मला हे कळत नाही की कोणावर कर लावावा किंवा लावु नये हा शेतकर्यांचा प्रश्न कसा असु शकतो? त्यामुळे सरकारची लढाई शेतकरी का लढत आहेत?
ए पी एम सी वाचवणे हे कोणत्या शेतकर्याला आवश्यक वाटते? का? कोणताही दुकानदार आपल्यावरील कर ग्राहकाकडुन वसुल करतो. यापुर्वी शेतकर्याकडुन कर
अथवा काही रक्कम वा अतिरिक्त माल नुकसान होतो म्हणुन व्यापार्यांनी घेऊ नये असे सरकारने स्पष्ट केले आहे तरी त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसते का?
सरकारने असा कर राज्य सरकारने लावल्यास त्यास आपली हरकत नाही असे स्पष्ट केले आहे.
४. खाजगी खरेदीदार आणि बाजार संघांवर नोंदणी सक्तीची करा.
सरकारने याचा निर्णय राज्य सरकारवर सोडला आहे.
जो व्यापारी खरेदी करतो तो कायम राहुन व्यापार करत असेल तर त्याची नोंदणी आवश्यकच असावी. व्यापारी सुध्दा त्यास नकार देणार नाही. पण हे व्यापारी संघटीत
झाले तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. पण द्राक्ष, डाळींब याचे खरेदीदार तत्कालीन असतात. त्यांचा आपसी व्यवहार शेतकरी आणि व्यापारी आपापसात ठरवितात त्यात
शेतकरी फसला तर त्यास कोण जबाबदार?
५. शेतकरी आणि करार करणारी कंपनी याच्यातील करार नोंदणी, त्यावरील मतभेदांसाठी योग्य नियामक यांची मागणी.
यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
हे खरोखर योग्य आहे. पेप्सिको आणि गुजराथ मधील शेतकरी यांच्या मधील बटाटा पिकाबद्दल वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. निकाल शेतकर्यांच्या बाजुने लागला.
६. जमीन गहाण ठेवणे, जप्त करणे हे करारात घेता येणार नाही.
सरकार यास तयार आहे.
दोन पक्ष किंवा व्यक्तींमधील करार हा दोन्ही पक्षांना योग्य वाटल्या शिवाय प्रत्यक्षात येवु शकत नाही. शेतकी कंपन्या यावर नवीन तोडगा काढतील. शेतकरी इतका
सोपा नाही.
७. कराराविरोधात न्यायालयात जाण्याची मुभा द्यावी.
सरकार यावर सकारात्मक आहे.
वरील मुद्द्यांमधील ५, ६, ७ हे मुद्दे सर्वात महत्वाचे आहेत असे मला वाटते, हे सरकारने अगोदरच करावे असे माझे मत आहे. पण त्यावरील १ ते ४ हे मुद्दे सगळे फक्त शेतकरी विरोधी आहेत असे नाही. त्यात आजपर्यंत मागील अनुभव पाहुन थोडी अधिक बाजार मोकळीक आहे असे मला वाटते.
शेती आणि शेतकरी यांचा खरा विकास करायचा असेल तर खरेदीदारांना जे हवे ते तसे देण्यास सुरु केले तरच होईल. सरकारी कुबड्या घेउन आजवर कोणताही व्यापार यशस्वी झाल्याचे उदाहरण नगण्य म्हणावे असे आहे. आपण गावात पाहतो की तोच शेतकरी यशस्वी दिसतो जो सरकारी योजनांचा लाभ घेतो, बँकेचे कर्ज काढतो, वेळेवर कर्ज फेड करतो, त्यासोबत दुध, कुक्कुट पालन, मस्त्यशेती, शेणखत यांपैकी एखादा व्यवसाय करतो. आपल्या परिसरात कोणता भाजीपाला विकला जातो तो पिकवतो. साधा मुद्दा आहे. भारताची लोकसंख्या, शिक्षण, आर्थिक स्थिती यामुळे जगण्याची स्पर्धा कठीण होत आहे. हे फक्त शेतीसाठी आहे असे नाही. साध्या नोकर्या करणारे अनेक लोक प्रचंड कष्ट आणि अवहेलना सहन करीत असतात. आपण संघटीत आहोत म्हणुन कोणत्याही मागण्या केल्या आणि अडवणुक करु असा पवित्रा असेल तर कायमस्वरुपी नुकसान होऊ शकते हे समजले पाहिजे. कृपया मी लेखात कोणत्याही पक्ष किंवा संघटना यांचे नाव घेतले नाही. हे लक्षात घेउन फक्त मुद्द्यांवर चर्चा केली तर बरे होईल.
प्रजासत्ताक दिनी सरकारी अन्याय चा विरोध करण्यासाठी दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली निघणे ह्याचा अर्थ भारतात लोकशाही अस्तित्वात नाही हुकूमशाही सरकार आहे त्या मुळेच लोकांना हे पावूल उचलावे लागत आहे असाच अर्थ जगात काढला जाईल.
लाठी चार्ज,गोळीबार ,अटकसत्र केले तर जगात मोदी सरकार ची प्रतिमा मलिन होईल.
सरकार कायदे रद्ध करतो असे आश्वासन देवून ह्या प्रसंगातून सुटका करून घेईल.
असेच दिसत आहे.
सरकारने कायदा मुळीच रद्द करू नये. कोणताही कायदा १०० % लोकांना पसंत पडणार नाहीच.
काही हजार लोक काही कोटी लोकांना वेठीस धरतात हे लोकशाही साठी अजिबात स्वागतार्ह नाही
कारण एकदा असा पायंडा पडला तर तीन तलाक, ३७०, नागरिकत्व कायदा याच्या विरोधात परत असे सरकारला वेठीस धरणे चालू होईल.
केवळ सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी "एके काळी याच कायद्याचे समर्थक असणारे" विरोधी पक्ष आता आंदोलकांना समर्थन देत आहेत हि अत्यंत हलकट पणा ची गोष्ट आहे.
सरकार ने कोणत्याही परिस्थितीत कायदे माघे घेऊ नयेत. पण शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मार्च ही अडवू नये. सुरक्षेच्या दृष्टीने जो मार्ग योग्य आहे त्या मार्गावरून मार्च शेतकऱ्यांना काढून द्यावा. आणखीन एक म्हणजे शेतकऱ्यांना सहानभूती मिळेल अशी कोणतीही कृती सरकार ने केली नाही पाहिजे. खास करून शेतकर्यांना खलिस्तानी, आतंकवादी म्हणणे टाळले पाहिजे. अत्ता सरकार ने ह्या आंदोलना कडे पूर्ण पणे दुर्लक्ष केले पाहिजे.
असे वाटत आहे अगदी वर्ष दोन वर्ष पण शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करण्यास सक्षम आहेत.
दुर्लक्ष सरकार करेल पण काही मीडिया घराणी दुर्लक्ष करणार नाहीत .
आंदोलन ल प्रसिध्दी ते देतच राहतील.
पंजाबी शेतकऱ्यांचा आडमुठेपणा कायम आहे. सरकार अनेक पावले मागे येऊनही यांचा हटवादीपणा संपत नाही. यांना चर्चा नको, यांना समिती नको, यांना न्यायालयाचे निर्णय मान्य नाही, यांना कोणतीही तडजोड नको, नवीन कायद्यातील कोणकोणत्या मुद्द्यांना विरोध आहे ते सांगण्याची यांची तयारी नाही. तीनही कायदे रद्द करा हा एकच हट्टाग्रह कायम आहे. आता सरकारने यांच्याशी कसलीही चर्चा करू नये व संपूर्ण दुर्लक्ष करावे. जनतेला उपद्रव द्यायला लागले तर मात्र कारवाई करावी. अन्यथा त्यांना जितके दिवस आंदोलन करायचे आहे, तितके दिवस करू द्यावे.
नाशिक ते मुंबई 20000 शेतकरी मोर्चा काढणार आहेत.
कृषी कायद्या ला विरोध दर्शवण्यासाठी
CPI(M) च्या लाल माकडांना दुसरं येतं तरी काय? आधीच नाशिक MIDC ची वाट लावून ठेवलीय
शेतकऱ्यांच्या हातात लाल झेंडे व डोक्यावर लाल टोपी देऊन ३ वर्षांपूर्वी नवलेने अनवाणी शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढला होता. उन्हात अनवाणी चालून शेतकऱ्यांच्या पायाला कसे फोड आलेत, राज्य सरकार किती निर्दयी आहे याची रसभरीत वर्णने माध्यमातून सांगत होते.
नवले सुद्धा सरकारवर टीका करीत होता. तेव्हा एका पत्रकाराने विचारले की तुम्ही लाल झेंडे व लाल टोप्या शेतकऱ्यांना देऊन पक्षाचा प्रचार करताय. त्याऐवजी किंवा त्याच्या बरोबरीने शेतकऱ्यांना पादत्राणे का दिली नाहीत? हे विचारल्यावर नवले गप्प झाला. तो मोर्चा शेतकऱ्यांसाठी नसून पक्षप्रचारासाठीच होता.
अनवाणी मोर्चात पादत्राणे वाटणे म्हणजे उपोषणाला बसलेल्या लोकांना तुम्ही जेवण का देत नाही विचारण्यासारखे आहे.
बरोअर आहे.
अनवाणी मोर्चा काढणार्याने पायाला फोड येतात म्हणणे म्हणजे, गरमच चहा पिणार असे म्हणणार्याने तोंड भाजले असे म्हणण्यासारखे आहे.
+ १
काय अभ्यास आहे हो तुमचा!
आमच्या मालाड मालवणीतून ट्रक भरून शेतकरी गेले आहेत आंदोलन करायला!
दिल्ली मध्ये शेतकऱ्यांचा एक गट विरोध दर्शवत आहे.
त्या साठी आंदोलन करत आहे हे समाज जागृत असल्याचेच लक्षण आहे.
आंदोलन मुळे लगेच बदल घडणार नाही पण हळू हळू बदल नक्कीच होईल.
अन्याय विरूद्ध आंदोलन,चालवली झाल्याचं पाहिजेत.
त्यांच्या कडे समाजातील काही घटक च चुकीच्या नजरेने बघत आहेत ते चुकीचे आहे.
हो ल हो मिळवणे हे मृत समाजाचे लक्षण आहे.
अन्याय होत असेल तर विरोध झालाच पाहिजे.
मग तो विरोध 1 माणूस करतोय की 100 माणसे करत आहेत ते महत्वाचे नाही.
हळू हळू नक्की च पाठिंबा वाढत जातो.
दुर्लक्ष करा,हा सरकार ला फुकटचा दिलेला सल्ला सरकार साठी महागात पडेल.
विरोध करणाऱ्या लोकांकडे दुर्लक्ष करण्या पेक्षा समस्येचे समाधान शोधा.
राज्य कर्त्यानी समस्या सोडवाय च्या असतात दुर्लक्ष करून भिजत ठेवायच्या नसतात.
Caa आंदोलन कडे दुर्लक्ष केल्या मुळे तो प्रश्न सुटला नाही .
लोकांच्या मनात खोलवर ते प्रश्न रुतून बसले आहेत.
नक्की सरकारने काय केल पाहिजे?
राज्य कर्त्यानी समस्या सोडवाय च्या असतात दुर्लक्ष करून भिजत ठेवायच्या नसतात.--
ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, कलम ३७० या व अश्या अनेक प्रश्नांचे घोंगडे कॉंग्रेसने अनेक वर्षे 'भिजत'
ठेवले या बद्दल तुमचे मत काय आहे सर्वज्ञानी ?
मुळात सध्या दिल्ली सिमेवर जे जमले आहेत त्यात एक ही शेतकरी नाही, ती आहे अडत्ये व दलालांची मनमानी करणारी एक गॅंग. या गॅंग पुढे अनेक पर्याय सरकारने ठेवले मात्र या अडेलतट्ट लोकांनी सरकारचे सर्व पर्याय फेटाळले. तेंव्हा या तथाकथित आंदोलनाकडे सरकारने आता दुर्लक्ष करणेच योग्य आहे.
शेतकरी वर्गाला, इतका वेळ कसा काय मिळाला?
कोकणातील शेतकरी, सतत कामात असतो....
सातारा, सांगली, ह्या भागातील शेतकरी वर्गाला पण इतका वेळ मिळणे, अशक्य आहे.
मग, नेमका, पंजाब मधील शेतकरी वर्गाला, इतका वेळ कसा काय मिळाला?
त्यांच्या शेतात वेठबिगारी करता उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंडची माणसे ठेवलेली असतात.
आपण दरवर्षी २६ जानेवारीला ती पारंपरिक परेड बघतो. या वर्षीची
इतिहासात नोंद होईल अशी शेतक-यांची रॅली काढून व ताकद दाखवू अशी तेथील नेत्यांनी घोषणा केली आहे.. तेव्हा 26 जानेवारी ची सरकारी परेड दुर्लक्षित होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. आपणही ते वेगळी रॅली पाहू असे वाटत आहे.
सरकार वरवर जरी आम्ही काही गंभीर वगैरे आहोत असे दाखवत नसले तरी सरकार परेशान आहे...त्यांनी पंजाब च्या नादी लागायला नको होते व खलिस्तानवादी म्हटल्यामुळे त्यांचा स्वाभिमान दुखावला व आता शेतकरी इरेला पेटले आहेत असे चित्र दिसत आहे.
-दिलीप बिरुटे
शेतकरी इरेला पेटले आहेत!
नागालँड पासून कन्याकुमारीपर्यंचे..असे हि जोडा त्यात !
आपणही ते वेगळी रॅली पाहू असे वाटत आहे.
काय सुन्दर रॅली होती म्हणुन सांगु तुम्हाला.. डोळ्याचे पारणे फिटले बघा.
काय तो जोश .. काय ती शिस्त ... काय तो सोहळा ..
काश्मीर प्रश्न भिजत ठेवल्या मुळे तो प्रश्न गंभीर झाला.
काँग्रेस ची ही भिजत घोंगड्या ठेवण्याच्या वृत्ती मुळे तर त्यांची हकालपट्टी करून लोकांनी BJP ल सत्तेवर बसवले आहे.
आणि bjp नी काही ठाम निर्णय घेतले पण.
कोणी नाकारत नाही ते.
पण आजच टी व्ही वर पाहिलेल्या बातम्यांमधून असं समजलं की ट्रॅक्टर रॅलीत एक लाख ट्रॅक्टर असणार आहेत किंवा असले पाहिजेत अशा अर्थाचं विधान ऐकण्यात आलं. एकाच दिवशी एकाच शहरात १००००० ट्रॅक्टर किमान २ - ४ तास जरी चालले तर प्रदूषण / पर्यावरणाचा र्हास वगैरे ? एक शंका.
एका ट्रॅक्टरने रस्त्याची सरासरी १० फूट लाबी व्यापली तरी १ किलोमीटर (३,३३३ फूट) लांबीच्या रस्त्यावर जास्तीत जास्त ३३३ ट्रॅक्टर मावतील. १ लाख ट्रॅक्टरच्या मोर्चाची लांबी ३०० किलोमीटर असेल. समजा मोर्चात प्रत्येकी १० ट्रॅक्टर एकाशेजारी एक असे असतील, तरीही मोर्चाची लांबी ३० किमी असेल. १ लाख ट्रॅक्टरना ३० किमी साठी किमान ३ लाख लिटर डिझेल लागेल.
पेट्रोल वरील करातून केंद्र सरकार का सव्वा लाख करोड मिळाले आहेत.
भारत सरकार ची यंत्रणा पेट्रोल ,आणि दारू हे दोनच उत्पादन चालवत आहेत.
रॅली मुळे अजुन कर जमा होईल सरकार कडे.
राहिला प्रदूषण चा विषय देशात अशी एक पण जागा नाही तिथे प्रदूषण नाही.
नद्या,समुद्र,हवा देशात पहिल्या पासून च प्रदूषित आहेत.
शेतकरी आंदोलकांची या मोठ्या ट्रक्टर रॅलीस डीजल देऊ नये अशा प्रकारची अड़वणुक सरकारकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनाकडून करण्यात येत आहे. ( दुवा ) एकीकडे या रॅलीस पोलिसांनी परवानगी दिली आहे, त्याचं स्थळ मात्र अजून निश्चित झालं नाही.
आपण सर्वांना आपल्या पेड़ न्यूज वर या आंदोलनविषयी माहिती मिळणार नाही, पण सोशियल मिडियातून आता या आंदोलनाविषयी सर्व अपडेट्स मिळत आहेत. जवळपास ३० ते ५० किलोमीटर ट्रक्टरची रांग आहे, हजारो समर्थक तिथे जमले आहेत. (दुवा )
आता एक नवा धागा शेतक-यांच्या परेड आणि आंदोलन या विषयावर काढावा वाटत आहे.
-दिलीप बिरुटे
शेतकरी आंदोलकांची या मोठ्या ट्रक्टर रॅलीस डीजल देऊ नये अशा प्रकारची अड़वणुक सरकारकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनाकडून करण्यात येत आहे.एक अवगुंठीत व्यक्तीला माध्यमांसमोर आणून, तो बंदुकीने शेतकरी नेत्यांना मारणार होता, असेही हास्यास्पद आरोप शेतकरी संघटनांनी केले आहेत. अडानी आणि अंबानी भारतातील सर्व शेती ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांना उद्धव करणार असाही हास्यास्पद आरोप सुरू आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या कोणत्याही आरोपाला गांभिर्याने घ्यायची गरज नाही.
शेतकऱ्यांना उद्धव करणार = टंकन चूक. शेतकऱ्यांना उद्धस्त करणार असे वाचावे.
टंकन चूक कसली? दोन्ही समानार्थी शब्दच झालेत आता
हहपुवा
खरंय ते १००%
नव्या शेतकरी कायद्याला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्रतले अनेक शेतकरी महाराष्ट्रातील नेते काल रात्रीपासून आझाद मैदानावर एकत्र जमले आहेत आज ते राजभवनावर निवेदन देण्यासाठी जात आहेत.
-दिलीप बिरुटे
का हो प्राध्यापक हे सांगा कि मग झेंडा कोणता घेणार ? राष्टवादी चा कि दिल्ली सारखा " "Nishan साहिब" का जनाब पेंगवीन दुसर्याच कोणतया रंगाचा
दिल्लीत हा धार्मिक झेंडा का हो? फडकवला
देशव्यापी शेतकरी आंदोलन आहे ना? हे काही शीख धर्माविरुद्ध चे कायदे आहेत का?
आता पळून जाऊ नका प्रश्न पासून..
जरा क्षणभर भाजप विरोध बाजूला ठेवा आणि प्रामाणिक पणे स्वतःलाच प्रश्न विचारा
26 जानेवारी 1950 रोजी ह्या दिवशी राज्य घटना लागू झाली.
आणि भारत प्रजासत्ताक देश ,लोकशाही शासित देश झाला.
लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही.
पण काय दिवस आले ह्याच दिवशी भारताच्या प्रजेला स्वतः वरील अन्याय चा विरोध करण्यासाठी दिल्लीत रस्त्यावर उतरावे लागत आहे.
लाजिरवाणी घटना आहे.
अगदी बरोबर राजेश सर!
इथे एक सचीन सर होते. हल्लीं नसतात इकडे. त्यांची आठवण झाली. त्यांनी राहुलजी यांच्यावर खूप छान लेख लिहिला होता पण तो आता सापडत नाही. त्यांचाच हा अजून एक लेख वाचून आपणही तसे काही लिहावे ही विनंती!
“तुम्ही राज्यपालांना निवेदन द्यायला निघाला आहात. पण महाराष्ट्राच्या इतिहासात असले राज्यपाल लाभले नाहीत. राज्यपाल गोव्याला निघून गेलेत. राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे. पण माझ्या शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही.” अशी जोरादार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर केली आहे.
आज शेतकरी शिष्टमंडळाला राज्यपाल न भेटल्याने संघटनेच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर खूप टीका केली. अत्यंत संधीसाधू पवारांनीही त्यात हात धुवून घेतला.
पण वस्तुस्थिती काय होती?
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे गोवा राज्याच्या राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. ते सोमवारी गोवा विधान सभेच्या प्रथम सत्राला संबोधित करणार असल्याने राज्यपाल महोदय त्या दिवशी शेतकरी शिष्टमंडळास भेटू शकणार नाहीत, असे राज भवनाकडून सांगण्यात आले आहे.
संयुक्त शेतकरी मोर्चाचे धनजंय शिंदे यांना 22 जानेवारी रोजी दुरध्वनीव्दारे तसेच निमंत्रक श्री प्रकाश रेडडी यांना 24 जानेवारीला पत्राद्वारे राज्यपालांच्या अनुपलब्धतेविषयी कळविण्यात आले होते. शिंदे यांनी व्हॉटसॲप संदेशाव्दारे निरोप मिळयाल्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ देऊन भेट दिली नाही हे वृत्त चुकीचे असल्याचे राजभवनाकडून सांगण्यात आले आहे.
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/we-already-inform-farmer-lead…
राजभवनातून संघटनांना पूर्वीच पाठविलेले पत्रही प्रसिद्ध झाले आहे.
https://m.lokmat.com/mumbai/allegations-made-farmer-leader-against-gove…
शेतकरी संघटनांचे नेते व त्यांना पाठबळ देणारे संधीसाधू धादांत खोटे बोलतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, जनतेच्या भल्यासाठी विचार करत नाहीत.
दुर्दैवाने, ते खरेच होत आहे.
.
खोटे बोलण्यात साहेब खुप पटाईत आहेत. हे बघा . . .
https://twitter.com/dhairyaroy/status/1353666124710350848/photo/2
आता संधीसाधू साहेब ह्याला विरोध करत आहेत.
जाणते राजे म्हणे ...
राज्यपाल पदाची चव ज्या आदरणीय महोदयांनी घातली त्यांच्याक्डून काही अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. महाराष्ट्रातील जनता झोपेतून उठायच्या अगोदर ज्यांनी केंद्रसरकारच्या आणि कमळाबाईच्या आदेशानुसार पहाटे चार-पाच वाजता उठून कायच्या काय व्यक्तीला अर्थात थोरपुरुषाला पदग्रहणाच्या शपथा दिल्या त्याच दिवशी या महामहिम कर्तुत्वाचं महाराष्ट्रालाच नव्हे, तर देशाला हे अभूतपूर्व कार्य कळलं, तेव्हा ते निवेदन घ्यायला येतील असे समजणे हे दिवास्वप्नच आहे.
-दिलीप बिरुटे
सहमत.
पुर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द करुन राज्यपाल महोदयांनी निवेदन घ्यायला हवे होते.
काय काम असते हो राज्यपाल महोदयांना? उगा आपले शोभेचे पद आहे ते.
नाही का?
दार कसे २४ तास उघडे असायला हवे.
कंगना रावतला वाटेल तेव्हा राज्यपाल सर्व पूर्वनियोजित कार्यक्रम करुन रद्द करुन वेळ देत असतील तर राज्यपाल महोदयांनी वेळ द्यायला हवी होती हे मात्र खरं आहे.
सहमत.
कमळाबाई आणि मित्रमंडळांनाच राजभवनाचे दार चोवीस बाय सात उघडे असते, मागील काही अनुभवांवरुन तसेच वाटते.
-दिलीप बिरुटे
कंगना ला भेटायला कोणता कार्यक्रम रद्द केला होता?
उत्तर ते अजिबात देणार नाहीत. तुम्ही पाहात राहा.
शोभेचे पद आहे ते .. काय आटापिटा करावा निवेदन द्यायला म्हणतो मी. असो..
राज्यपालान्चे कार्यक्रम काय असतात ... ते कुणाला कसा वेळ देतात .. हे काय माहीत नाही ...
कंगना रावतला कशी अपोइट्मेण्ट दिली हे काही मला माहीत नाही.
तुम्हाला जास्त महीती आहे असे दिसते.
अर्णव,कंगना,आणि बाकी काही मंडळी ची वक्तव्य,आणि विश्लेषण ट्रॅक्टर परेड विधेयी मोठे मनोरंजक असणारा आहे.
तरी ह्यांचे उद्याचे कॉमेडी शो प्रतेक नी बघितले पाहिजेत.
100 टक्के मनोरंजनाची हमी असणार.
कोणाच्या दिव्य दृष्टी नी ट्रॅक्टर परेड मध्ये अतिरेकी दिसतील.काहीना तर पाकिस्तानचे पंतप्रधान स्वतः ट्रॅक्टर परेड ला मार्गदर्शन करत आहेत असे पण दृश्य दिसेल.
लय मज्जा येणार राव.
सरकारने नक्की काय करायला हवं?
ह्या पेक्षा सरकार नी काय करायला नको होते ह्याचा पहिला विचार केला पाहिजे.
1) देश साथीच्या रोगाच्या विळख्यात असताना आणि देशभर lockdown Astana करोडो लोकांच्या जीवनावर बरे वाईट परिणाम कायदा मंजूर करायलाच नको होता.
2) काय लोक सभेत मांडायच्या अगोदर त्या वर खुली चर्चा होणे गरजेचे होते.
विरोधी पक्षांना त्यांची मत व्यक्त करण्याची संधी दिली पाहिजे होती.
3) बहुमत आहे म्हणून कसे ही कायदे मंजूर करण्या मुळे लोकांचा सरकार वरील विश्वास उडतो.
कायद्या ल विरोध करणारी लोक ही खलिस्तानी आहेत,देशद्रोही आहेत,विदेशी सरकार चा पाठिंबा आहे.
असेल अकलेचे तारे तोडणे चुकीचं होते.
आता सरकार कायदे रद्द करण्या व्यतिरिक्त काहीच करू शकत नाही.
हे सरकार आश्वासन पाळेल ह्या वर लोकांचा विश्वास च नाही.
सहमत आहे ...
1) देश साथीच्या रोगाच्या विळख्यात असताना आणि देशभर lockdown Astana करोडो लोकांच्या जीवनावर बरे वाईट परिणाम कायदा मंजूर करायलाच नको होता.
अगदी अगदी बरोबर. या साथी च्या काळात तर सरकार ने काही कामच करायला नको होते. घरी बसुन कोमट पाणी प्या वगेरे आदेश द्यायला हवे होते.
2) काय लोक सभेत मांडायच्या अगोदर त्या वर खुली चर्चा होणे गरजेचे होते.
विरोधी पक्षांना त्यांची मत व्यक्त करण्याची संधी दिली पाहिजे होती.
अगदी अगदी बरोबर. विरोधी पक्षाच्या लोकाना पलखी वगेरे पाठवुन बोलवुन घ्यायला हवे होते. ससदेत गैरहजर राहने हा त्या लोकान्चा जन्म सिद्द हक्क आहे.
3) बहुमत आहे म्हणून कसे ही कायदे मंजूर करण्या मुळे लोकांचा सरकार वरील विश्वास उडतो.
कायद्या ल विरोध करणारी लोक ही खलिस्तानी आहेत,देशद्रोही आहेत,विदेशी सरकार चा पाठिंबा आहे.
अगदी अगदी बरोबर. (ते दोन वेळा बहुमत वगेरे सरकार वरील विश्वास नसल्याचे लक्षण आहे.)
बाकी आन्दोलक सगळा खर्च आणी त्यान्चे देणगीदार ह्याचा ताळेबन्द ह्या सरकार च्या तोन्दावर फेकुन मारनार आहेत. दुध का दुध और पाणी का पाणी.
पण साहेब बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा कायद्याला विरोधच नाही, आणि त्यांना हे कायदे आले काय नाही आले याच सोईरसुतक पण नाही. हे कायदे झाल्याने जितके दुःख विचारजंत लोकांना झालय तितके बाकी कुणालाच नाही झाल.
नरेंद्र मोदी च्या नेतृत्वात दोन वेळा bjp सरकार का आले .
आणि ह्या वेळेस bjp ल स्पष्ट बहुमत का मिळाले ह्याची कारण समजून घेण्यास उस्तुक आहे.
1) रोजगार खूप मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले
.
2) भ्रष्ट कारभार जावून स्वच्छ कारभार चालू झाला.
3) कायदा सू व्यवस्था सुधारली.
देशाचा विकास झाला.
तर वरील पैकी काही ही घडले नाही .
उलट बेरोजगारी वाढली.
तरी मोदी का आले?
लोकांचा त्यांच्या वर विश्वास आहे हे कारण आहे ?