चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ४)
Primary tabs
चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ४)
काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, आज रात्री आठ वाजल्यापासून महाराष्ट्रात लॉक डाउन सुरु होईल अशी घोषणा केली. त्यासंबंधित ही एक विडिओ बातमी, संदर्भ म्हणून इथे देऊन ठेवत आहे.
यासंबंधी एक इंग्लिश परिपत्रक मला सापडले. त्याचा अर्थ सामान्यांना कळेल अशा भाषेत कुणी समजावून सांगितला तर बरे होईल.
युरोमेरिकेतील चर्चेस विकत घेऊन त्यांचे मशिदींत रूपांतर करणे यासंबंधित ही एक बातमी इथे दिसली.
हॉटेलातील खाद्यपदार्थ बनवताना त्यात थुंकण्याचा अजून एक प्रकार गुरुग्राममध्ये दिसून आला आहे.
पाच राज्यांतील निवडणुका सुरु असल्या तरी माध्यमांचा रोख मुख्यतः बंगालवरच आहे असे दिसते. तथापि, तेलंगणातील नागार्जुनसागर या उप निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मागच्या काही महिन्यांत हैदराबाद पालिकेत मिळवलेल्या अभूतपूर्ण यशाच्या पार्श्वभूमीवर, सत्ताधारी तेरास आणि भाजपा यांच्यात चुरशीची लढत आहे.
या निवडणुकीत सगळ्याच पक्षांत झालेल्या फाटाफुटीनंतर पक्षश्रेष्ठी आपापल्या पक्षातील नाराजांवर लक्ष ठेऊन आहेत याची ही एक मजेशीर बातमी.
अगदीच अनपेक्षित नव्हते, पण सीबीएसईने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या, बारावीच्या पुढे ढकलल्या.
...
ताज्या घडामोडींचे दर महिन्याला पाच-सहा धागे निघत आहेत, पण त्यांत वाचनीय प्रतिसाद कमीच आहेत. या धाग्यापासून चांगले प्रतिसाद मिळतील ही अपेक्षा.
ताज्या घडामोडींचे दर महिन्याला पाच-सहा धागे निघत आहेत, पण त्यांत वाचनीय प्रतिसाद कमीच आहेत. या धाग्यापासून चांगले प्रतिसाद मिळतील ही अपेक्षा.
+१
सीबीएसई ने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर अकरावीचे प्रवेश कोणत्या आधारावर होणार समजत नाही. हा निर्णय नक्कीच वादग्रस्त ठरणार असून त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाईल/ दिले पाहिजे. दुसर्या बाजूने विचार केला तर कोरोनाचे आकडे इतके वाढलेले असताना यापेक्षा वेगळे काय करता येणार होते हे पण समजत नाही.
अकरावी प्रवेशासाठी प्रत्येक ठिकाणी काही टॉपची कॉलेजेस असतात तिथे प्रवेश मिळवायला विद्यार्थी धडपडत असतात. मुंबईत रूपारेल असे एक कॉलेज आहे. दरवर्षी रूपारेलमधील कित्येक विद्यार्थी १२ वी नंतर आय.आय.टीत दिसतील. कलकत्त्याचे प्रेसिडेन्सी कॉलेज असेच. या ठिकाणी नक्की कोणत्या आधारावर प्रवेश देणार की लकी ड्रॉ काढून सर्वांना समान संधी असा समाजवाद आणणार हे समजत नाही.
एकूणच आता विद्यार्थी असलेले चुकीच्या वेळेस जन्माला आले असे म्हणायला हवे. महाराष्ट्रात ११ वी चे प्रवेश तसेच बोंबलले. २०२१ ची एम.बी.ए साठीची सी.ई.टी परीक्षा अजून झालेली नाही. इंजिनिअरींगच्या सी.ई.टीचे काय होत आहे कोणास ठाऊक. अजून एक वर्ष असेच जाणार का? आणि हे बोलायला ठिक वाटते पण पुढच्या वर्षी एकदम दुप्पट विद्यार्थी झाले तर सगळ्यांना प्रवेश मिळेल का? जुन्या पध्दतीत ११ वी एस.एस.सी होती पण १९७६ मध्ये १० वी एस.एस.सी करण्यात आली. त्यामुळे १९७६ साली जुनिअर कॉलेजला प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांची अशीच दुप्पट संख्या झाली होती असे मागे मनोगतवर वाचल्याचे आठवते.
एकूणच सगळी परिस्थिती बिकट दिसते. यातून मार्ग कसा निघणार कोणास ठाऊक.
ही खरंच खूप जटील अन दूरगामी परिणाम करणारी समस्या आहे!
इंजिनियरिंग सी ई टी बारावी परीक्षेनंतर होईल..साधारण जुलै मध्ये. पण जे ई ई ठरल्याप्रमाणे झाल्या आहेत आणि पुढील दोन्ही होतील असे वाटते. त्यांचं आयोजन पाहिलं. खूप शिस्तीत चालू आहे.
मेडिकल पदव्युत्तर प्रवेश चाचणी या रविवारी 18 एप्रिल रोजी होत आहे. व्यवस्थेला कशाही स्वरूपात डॉक्टर्स हवे आहेत म्हणून ही परीक्षा लांबणार नाही.
एकूणच नियोजन असेल तर परीक्षा घेणे अवघड नाही.
आयोजन व्यवस्थित होत असेल आणि तसे केले गेले तर चांगलेच होईल. पण जुलैत परीक्षा मग ऑगस्टमध्ये निकाल आणि त्यानंतर प्रवेश म्हणजे कॉलेज सुरू व्हायला ऑक्टोबर उजाडेल. त्यातही कॉलेज ऑनलाईन असेल ही शक्यताच जास्त. आय.टी वगैरे शाखांना ऑनलाईन-ऑफलाईन असले तरी फार फरक पडणार नाही. पण इतर अनेक शाखा अशा आहेत की त्यात ऑनलाईन कॉलेज कसे असेल याची कल्पना करवत नाही. इंजिनिअरींगमध्ये सीव्हीलच्या विद्यार्थ्यांना सर्व्हे करायला आलाच पाहिजे तो ऑनलाईन कसा करणार? मेकॅनिकलच्या विद्यार्थ्यांना वर्कशॉप पण असेच महत्वाचे. इलेक्ट्रीकल-इलेक्ट्रॉनिक्सच्या विद्यार्थ्यांना सर्कीट जोडणीसाठी आता काही सॉफ्टवेअर आली आहेत असे ऐकले आहे. अर्थात माझी माहिती ऐकिवच आहे. माझ्यासारखे विद्यार्थी कॉलेजात जाऊनही फार दिवे लावतात असे नाही पण अभ्यासू विद्यार्थ्यांसाठी अशा काही शाखांमध्ये कॉलेजात असणे सगळ्यात महत्वाचे असेल.
एम.बी.ए कॉलेजांमध्ये क्लास पार्टीसिपेशन महत्वाचे असते आणि ग्रुप असाईनमेंट असतात. विद्यार्थी हे सगळे घरी बसून ऑनलाईन कसे करत असतील काय माहित. इंडिअन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेडच्या विद्यार्थ्यांना कार्गो जहाजे जा-ये करतात अशा कांडला वगैरे मोठ्या बंदराच्या तिथे घेऊन जातात आणि आठवडाभर बंदराचे काम कसे चालते हे त्यांना अभ्यासायचे असते. असे सगळे ऑनलाईन करता येणेच अशक्य. ऑनलाईन शिक्षणामुळे अशा काही अनुभवांना हे विद्यार्थी नक्कीच मुकत असतील.
+1
एकूणच नियोजन असेल तर परीक्षा घेणे अवघड नाही.+ १
पण ऑनलाईन परीक्षेचा मार्ग सीबीएसईने याबाबत विचारच केला नाही.आणि महाराष्ट्र बोर्डही असेच पावले उचलण्याची शक्यता आहे.
ऑनलाईन परीक्षेचा मार्ग नाही निवडला तरी इथे कोणी कण्हत नाही.
तेच राज्य सरकार नी केले असते तर बुध्दी तेजाचे अटॅक आले असते.
+१
NIOS बोर्डाने ऑफलाईन परीक्षेसाठी २४,००० चे कीट विद्यार्थी घेऊ शकतात ज्यामध्ये त्यांचा कॅमेरा वैगरे आहे,असे माझ्या एका विद्यार्थ्याने सांगितले.याविषयी मी जालावर शोधले पण दुवा सापडला नाही.
NIOS बोर्डाने ऑफलाईन परीक्षेसाठी २४,००० चे कीट विद्यार्थी घेऊ शकतात ज्यामध्ये त्यांचा कॅमेरा वैगरे आहे,असे माझ्या एका विद्यार्थ्याने सांगितले.याविषयी मी जालावर शोधले पण दुवा सापडला नाही.
हे नक्की खरे आहे का?
जरा चेक करून घ्या.
ऑनलाईन प्रवेश आणि ऑनलाईन लेक्चर ,परीक्षा सर्व चालू आहे.
सीबीएसई ची १२ वी ची परीक्षा पुढे ढकलली आहे पण १० ची परीक्षा रद्द केली आहेअशी बातमी आहे. नक्की काय निर्णय झालाय?
ही एक बातमी -
यंदाच्या वर्षी CBSE च्या दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. त्यासोबतच बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचं देखील केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलं आहे. त्यामुळे वाढत्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. दरम्यान, दहावीच्या परीक्षा रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका आणि ११वीच्या प्रवेशांचं काय? अशी चर्चा सुरू झाली असून त्यांच्या गुणपत्रिका ऑब्जेक्टिव्ह क्रायटेरियानुसार तयार करण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
आणि हे एक ट्विट -
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोव्हिड पॉझिटिव्ह आले आहेत.
हे भाजपचे राऊत की आठवले हे मला ठरविता येत नाही.
https://maharashtratimes.com/maharashtra/solapur/the-government-in-maha…
+१
राज्य भाजप चुकीच्या लोकांच्या हाताखाली गेल्याने अनेक भाजप समर्थक नाराज आहेत.
कोथरूडकरांनी कसला नमुना आमदार निवडलाय.
+१
when you have to shoot, shoot!!! don't talk
हे यांना कधी समजणार?
कधी समजेल असं वाटत नाही. पात्रता नसताना उच्च पदावर बसविले की शोकांतिका होते. भाजपचा मताधार घटण्यामागे फडणवीसांचे चुकीचे निर्णय आणि चंपाचा आचरटपणा यांचा सिंहाचा वाटा आहे.
+१
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/shiv-bhojan-former…
एक रुपयात मिळणारी झुणकाभाकर आठवली...
https://www.loksatta.com/kolhapur-news/police-officer-attempt-to-suicid…
दिपाली चव्हाणच्या बाबतीत जशी अक्षम्य दिरंगाई झाली, तशी व्हायला नको...
राज्य संकटात असताना सरकार आज पडेल उद्या पडेल असल्या फालतू कमेंट करून फडणवीस आणि चंपा bjp चे बारा वाजवत आहेत.
समर्थक सुद्धा आता ह्यांचे समर्थन करत नाहीत.
एकदाचे सरकार पाडा आणि करा तुमचे समाधान.
राज्य bjp म्हणजे राज्याला लागलेली वाळवी आहे.
तर सरकार कधी पडेल ह्याची वाट बघत बसली नसती .
आणि दर दोन दिवसांनी तारीख देत बसले नसते.
आपल्या १०५ आमदारांना त्यांच्या मतदार संघात पाठवून आप आपल्या मतदार संघातील लोकांच्या अडचणी सोडवायला सांगितले असते.
राज्य संकटात आहे आणि हे बेधुंद.
मागील दोन दिवसांपासून बारामतीत रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. ही बाब समजताच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी बारामतीकरांसाठी तब्बल ४५० रेमडेसिवीर इंजेक्शन मोफत उपलब्ध करून दिले.
Just google London shit food case.....
केंद्र सरकारच्या टीका उत्सवात आता पर्यंत ११ कोटी लोकांचे लसिकरण झाले. लस उत्सव म्हणा किंवा काहीही ... लसिकरण होणे महत्वाचे आहे. अजुन काही दिवसात ह्या लोकांना दुसरा डोस द्यावा लागेल. बहुदा लसिकरणाचा नंबर वाढणार नाही परंतु संपुर्ण लसिकरण केलेले लोक वाढतील. त्याचा आरोग्य सेवेवर निस्चितच सकारात्मक परिणाम दिसुन येइल.
यात महाराष्ट्र / राजस्तान / उत्तर प्रदेश या राज्यांनी १ कोटी लसिकरणाचा टप्पा पार केला त्याबद्दल ह्या राज्यांचे अभिनंदन.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/over-31-39-lakh-vaccine-doses…
जाता जाता:
महारष्ट्रात अजुनही गोंधळ चालुच आहे. ३ किलो गहु २ किलो तांदुळ कुणाला मिळेल यावर अजुन ठोस निर्णय आला नाही. भुजबळ साहेब लगेच केंद्राच्या दिशेने कटोरा घेउन उभे आहेत. नंतर बहुदा केंद्राच्या नावाने शिमगा होइलच.
लस साठा देण्यात केंद्र गैर भाजपा सरकारांच्या बाबतीत दुजाभाव करते अशी ओरड होत होती. आता १ कोटी लसिकरणाचा टप्पा पार केलेल्या राज्यात दोन गैर भाजापा सरकारे आहेत. मग ती ओरड का होती?
केंद्र महाराष्ट्र समोर नेहमी कटोरा घेवून उभे असते.सर्वात जास्त टॅक्स ह्या राज्यातून जातो
नाही तर पंतप्रधान ना मारुती ८०० मधून फिरावे लागेल तीच वापरायला परवडेल.
महाराष्ट्र केंद्र समोर कटोरा घेवून जात नाही हक्काचे मागत असतो.
+१
धक्कादायक! ऑक्सिजन-व्हेंटिलेटर बेडसाठी रुग्णाची २४ तासात अॅम्ब्युलन्समधून ४०० किमी वणवण!
-----------
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/patient-made-to-travel-400-km…
--------
आता ही चुकी पण केंद्राचीच, असेही काही टक्केवाले म्हणणारच...
गुजरात, चतुर प्रदेश मध्ये बेड खाली आहेत,ऑक्सिजन बेड एवढे आहेत की एकच बाधित दिवसातून चार पाच बेड वापरत आहे.
काय करायचे एवढ्या सुविधेचा असा प्रश्न चतुर प्रदेश आणि गुजरात मध्ये भेडसावत आहे.
एका बाधित साठी दहा dr chi सोय गुजरात आणि चतुर प्रदेश नी केली आहे.
काय ती सुंदर व्यवस्था वर्णावी.
हा हा हा. मदत केंद्राला जाब राज्याला वाल्यांवर हसू येते फक्त.
कोरोनाबाधितांचे मृतदेह गुंडाळण्यासाठी कचऱ्याच्या पिशव्यांचा वापर....
"VIDEO | ठाण्यातील संतापजनक प्रकार, कोरोनाबाधितांचे मृतदेह गुंडाळण्यासाठी कचऱ्याच्या पिशव्यांचा वापर | Plastic Garbage Bags use for Pack COVID Deadbody" https://www-tv9marathi-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.tv9marathi.com/ma…
-----------------
आता ही पण चुकी केंद्राचीच, असेही काही टक्के जनता म्हणणारच....
केंद्र असल्या किरकोळ चुका करत नाही त्यांच्या साऱ्या घोड चुका असतात .गेली सात वर्ष देश त्यांच्या चुकांचीच फळ भोगत आहे.
काही सांगू शकाल का?
या दोन्ही महोदयांना उत्तर देऊ नये ही नम्र विनंती. धाग्याचे पानिपत होते. त्यांना लिहायचे असले तर लिहू देत. चटकन अंगठा वापरून प्रतिसाद वर ढकलता येतो. बाकीच्यांनी प्रतिसाद दिला तर धागा वाहवत जातो. एक इंग्लिश म्हण सांगतो. बाकी तुम्ही सुज्ञ आहातच.
Never wrestle with a pig. You just get dirty and the pig enjoys it.
प्रचंड सहमत. या दोनतीन सदस्यांचे ९९% प्रतिसाद दुर्लक्ष करण्यासारखे असतात. चुकून एखादा उत्तर देण्यासारखा दिसला तरच त्याला उत्तर द्यावे अन्यथा या मंडळींचे मिपावरील अस्तित्वच ध्यानात घेऊ नये. या सदस्यांना उगीच उत्तर देऊन विनाकारण धाग्याचा टी.आर.पी वाढवू नये- अशा प्रतिसादांमधून अर्थबोध कसलाही होत नाही आणि माहितीत भरही काही पडत नाही. हे आवाहन यापूर्वी मी दोनदा केले होते पण मुविकाकांसारखे ज्येष्ठ सदस्य परत परत असल्या सदस्यांच्या तोंडी लागतात. ते का हे मला तरी समजण्याच्या पलीकडचे आहे.
😲
सर्वप्रथम एक लिहितो, कोणत्याही धर्माच्या सण उत्सव यात्रा, प्रार्थना आदिंमुळे होणार्या गर्दीला नियंत्रण करायलाच हवे, करोनाकाळात गर्दी होणा-या कोणत्याही प्रकारच्या गर्दीला आवरायला हवे. कालच्या एका धाग्यात एक मिपाकर म्हणाले, तसे फारच आवश्यक असेल तर प्रतिनिधी म्हणून चार-पाच लोकांना अशा गोष्टींना परवानगी द्यायला हरकत नाही.
काल कुंभमेळ्यात नियम धुडकावून ला़खोंची शाहींचे स्नान झाले. सर्वप्रकारच्या नियमांना तिलांजली दिल्या गेली आणि लाखोंच्या संखेने भाविक आणि साधुंनी हरिद्वार येथे ’हर पौड’ घाटावर गंगास्नान केले. करोनाचा संसर्गाने बाधित काही भाविक सापडले हे लिहिलेच होते परंतु गंगामय्याचे आशिर्वाद घेऊन कुंभमेळ्यातील शाहीस्नानासाठी जावे. भाविकांची गंगामय्यावर श्रद्धा आहे, गंगामातेच्या कृपेमुळे करोनाचा फ़ैलाव होणार नाही, असा दावा मुख्यमंत्री तिरथसिंह रावत यांनी केला आहे. (बातमी)
शिक्षणाने माणूस चांगलं वाईट असा विचार करु शकतो. श्रद्धेचा भाग सोडून द्या, पण जेव्हा किमान करोनाचा वाढता जागतिक धोका पाहता अशी विधाने करीत राहणे आणि ते ऐकत राहणे म्हणजे, आपल्याला अजूनही शिक्षणाची, समाजप्रबोधनाची किती गरज आहे हे दिसून येते.
दुसरी गोष्ट, मुस्लीमांचा रमझान महिना सुरु झाल्यामुळे दक्षिण मुंबैतील काळाबादेवी जांजीकर स्ट्रीत येथील मशीद सुरु करण्यास आणि पन्नास जणांच्या उपस्थितीत दिवसातून पाचवेळा नमाज पठण करु देण्यास परवानगी देण्यात यावी अशा विनंती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फ़ेटाळुन लावली. राजघटनेच्या अनुच्छेद २५ अन्वये सर्वांना आपापल्या धर्म आचरणाचा मूलभूत हक्क असला तरी सार्वजनिक आरोग्य बाजूला सारणे शक्य नाही तसेच धर्म आचरणापेक्षा नागरिकांचे आरोग्य व सुरक्षा महत्वाची आहे, असा शेरा मा. न्यायमुर्तींनी मारला आहे. (बातमी : आजचा छापील महाराष्ट्र टाइम)
सध्याचा करोनाचा वाढता संसर्ग पाहता, सर्व प्रकारची गर्दीला आवरले पाहिजे. संसर्गाला थांबवण्याचे सर्वोतोपरी प्रयत्न होत असतांना अशा गर्दीमुळे सर्वच यंत्रणेवर तान पडतो. संसर्ग वाढतो, मृत्यु वाढतात, तेव्हा कायद्याने गर्दीवर नियंत्रण आणून अशा सर्वच व्यक्तींवर-संस्थेवर मग ती कोणत्याही जाती-धर्माची असली तरी कडक कार्यवाही व्हायला हवी, असे माझे व्यक्तीगत मत आहे.
-दिलीप बिरुटे
हरिद्वारहून परतलेल्या सज्जनांपासून दूर रहावे
नाही तर परत आपल्याला (अस्थी) लोट्यातून हरिद्वारला न्यायची पाळी येईल.
मी कधीच जाणार नाही ...
धर्म घरात आणि कायद्याचे राज्य बाहेर.
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/130th-birth-annive…
------------
बौद्ध बांधवांनी अतिशय उत्तम केले... इतर धर्मियांनी
हा आदर्श नक्कीच घ्यायला हवा...
कडक कारवाई बेजबाबदारपणा दाखवणा-या प्रत्येकावर व्हावी. रावतांपासूनच सुरुवात करावी.
संसर्ग वाढतो, मृत्यु वाढतात. त्यांमुळे असल्या गोष्टींवर नियंत्रण हवेच.
आयोजीत करायला परवानगी देणे हे डोके खुंटीला टांगुन निर्णय घेणे होय.
प्राध्यापक डॉक्टर बिरूटे सरांशी पूर्ण सहमत.
२१ तारखेला कृषी कायद्यांविरूद्ध आंदोलन करणारे दलाल दिल्लीत संसदेवर मोर्चा काढणार आहेत. या मोर्चावरही बंदी हवी.
सहमत आहे...
गर्दी जमवणारे कोणतेही सण, समारंभ, उत्सव नकोतच.
COVID ची साथ देशांमधून पूर्ण जात नाही तो पर्यंत केंद्र सरकार नी एक पण नवीन कायदा करू नये किंवा आहे ते कायदे बदलू नयेत. lockdown च फायदा घेवून जे नवीन कायदे केले आहेत ते सर्व रद्द करावेत.
कशाला कोण मोर्चा काढेल संसदेवर.
लोक हितविरोधी कायदे केंद्र करणार आणि लोकांनी विरोध करायचा नाही ही कोणती विचारधारा आहे.
तुम्हाला कुठले कायदे अयोग्य वाटतात?
शेतकरी कायद्याविरुद्ध निघणा-या शेतक-यांच्या संभाव्य मोर्चाला परवानगी अजिबात देऊ नये, असे माझेही मत आहे. पण आदर्श सर्वांची उभे करायला हवे. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी जे वीना मास्क, लोकांना पैसे देऊन रॅलीत बोलावू जयजय करुन घेतला, रोड शो केले. (दुवा) आदरणीय पंतप्रधानांनी करोना काळात ज्या महासभा घेतल्या त्या जर घेतल्या नसत्या, तर देशासमोर एक आदर्श पायंडा पडला गेला असता. परंतु दोघेही सत्तेचे प्रचंड भुकेले आहेत, सत्ता लोभी आहेत. लोक मेले तरी चालतील, त्या मढ्यावरही आपलं साम्राज्य पसरलं पाहिजे, अशी जी ही भूमिका घेऊन फिरणारे सत्तालोभी काय आदर्श ठेवणार म्हणा....या अशा रॅलींवरही बंदी घालायला पाहिजे होती, किंवा प्रचार केला नसता तर दरदिवशी खराब होत असलेल्या प्रतिमा सुधारायला दोघांनाही थोडीफार मदत झाली असती असे वाटते.
दुसरीकडे, जगभर थैमान घालणा-या करोनाच्या संदर्भात. नॉर्वेमधे दहापेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्याची परवानगी नाही, परंतु तेथील पंतप्रधानांनी आपल्या वाढदिवसाला कुटूंबीयांना बोलावले त्यात एकूण संख्या तेरा झाली, फक्त तीन लोक वाढले. परंतु त्यामुळे नियम मोडल्या गेला. कायद्यासमोर सर्व समान असतात म्हणून त्यांना तेथील पोलिसप्रमुखांनी दंड ठोठावला. (बातमी दुवा ) इतरवेळी सामान्य लोक असते तर कदाचित आम्ही असा दंड ठोठावला नसता परंतू प्रधानमंत्री एक जवाबदार व्यक्ती आहे, नियमांचे पालन करण्याची त्यांचीही जवाबदारी आहे, हा विश्वास लोकांमधे उभा राहावा म्हणून आम्ही असे केल्याचे त्यांनी म्हणाले.
आपल्याकडे असा विश्वास भरण्याच्या करोना काळात आपले पंतप्रधान अपयशी ठरले. गेल्या वर्षी महिनाभर झाला की 'बहनो और भाइयो' म्हणून लोकांना प्रवचन सॉरी प्रबोधन करणारे गुरुवर्य, सध्या टीव्हीवर येत नाहीत. पश्चिम बंगालमधील निवडणूकीचा कार्यक्रम आटोपला की काही तरी नव्या घोषणा करायला येतील, आपल्या महाराष्ट्रात त्यांचं लक्ष जावून आपल्या लशीचा पुरवठा बंद व्हायच्या आत आपण सर्वांनी लशीत्सोवात सहभागी होऊन लशी टोचून घ्याव्यात ही नम्र विनंती.
जाता जाता : कुंभमेळ्यात सहभागी निर्वाणी आखाड्याचे महामंड्लेश्वर कपिल देव यांचं करोनाने निधन झाल्याच्या बातमीबरोबर आज २१०० भाविकांना संसर्ग झाल्याची बातमी वाचनात आली. दुर्दैवी आहे हे सर्व... (बातमी दुवा)
-दिलीप बिरुटे
पंढरपूर, तामिळनाडू आणि केरळ मध्ये सुद्धा निवडणूक आहेत आणि तेथे पण प्रचाराचा धुरळा बराच उडाला आहे
पण त्यावर फुरोगामी लोक आक्षेप घेताना दिसत नाहीत.
ते गैरसोयीचे आहे
सर्वच निवडणुकांवर, प्रचारांवर मग तो महाराष्ट्र असो की केरळ बंदीच हवी, पक्ष कोणताही असो आणि त्यांचा प्रमुख कोणीही असो. नीट जेलात नेऊन बसवले पाहिजेत.
>>>> पण त्यावर फुरोगामी लोक आक्षेप घेताना दिसत नाहीत.
सहमत, या पुरोगामी लोकांचा त्रास हल्ली फार वाढला आहे.
-दिलीप बिरुटे
गृहमंत्री, पंतप्रधान यांनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा सांभाळली पाहिजे असे वाटते. ममता यांच्या आक्रस्ताळ्या शैलीला तेवढेच आक्रस्ताळ्या प्रचाराने उत्तर देण्यासाठी सरकारमधील नंबर एक आणि दोन कोरोना, गर्दी, आर्थिक परिस्थिती इ. कसलाही विचार न करता जात आहेत, हे आजिबात शोभादायक नाही.
.
बिरुटे सरांशी सहमत, प्रत्येक राज्याने धार्मिक गर्दीला आवर घातलाच पाहिजे. कुंभ मेळ्याच्या गर्दीला आवर घालायला पाहिजे होता.
वाह.. जबरदस्त परखड मत
https://www.facebook.com/watch/?v=504643614022782
+१
ह्या चांगल्या व्यक्तीला आता भक्तगण देशद्रोही ठरवतील.
https://m.lokmat.com/politics/pandharur-assembly-election-bjp-leader-ch…
मला चंपा बोलणं बंद करा अन्यथा...
वाढत्या कोरोना रूग्णांच्या पार्श्वभूमीवर बंगालमधील चार फेर्यांमधील उरलेल्या मतदानाचे काय करायचे याविषयी चर्चा करायला निवडणुक आयोगाने आज म्हणजे १६ एप्रिलला सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हे मतदान एकत्र घेण्यात यावे ही मागणी केली आहे. तसे करता येणे कठीण आहे कारण जनप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ३० (ड) प्रमाणे अर्ज मागे घ्यायच्या शेवटच्या दिवसापासून प्रत्यक्ष मतदानाचा दिवस यात कमीतकमी १४ दिवसांचा अवधी असणे गरजेचे असते. हा कायदा https://legislative.gov.in/sites/default/files/04_representation%20of%2… वरील पीडीएफ फाईलमध्ये बघता येईल. पुढच्या फेर्यांमधील मतदान एकत्र केले तर हा अवधी १४ दिवसांपेक्षा कमी राहिल त्यामुळे मतदानाच्या कायदेशीर वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिल.
दुसरा पर्याय म्हणजे मतदान लांबणीवर टाकणे. राजीव गांधींची हत्या झाली २१ मे १९९१ रोजी तर दहाव्या लोकसभेसाठी मतदान होणार होते २०, २३ आणि २६ मे रोजी. राजीव गांधींची हत्या होण्यापूर्वी मतदानाची एक फेरी झाली होती. पण ती हत्या झाल्यानंतरच्या परिस्थितीत दुखवटा लागल्याने(*) उरलेल्या दोन फेर्यांसाठीचे मतदान १२ आणि १५ जून रोजी घेण्यात आले. तेव्हा कोरोनाची परिस्थिती गंभीर झाल्याने बंगालमधील मतदान पुढे ढकलणे हा पर्याय असू शकतो. पण पुढे ढकलून किती दिवस पुढे ढकलणार? मागच्या वर्षीचा कोरोनाचा अनुभव लक्षात घेता ही परिस्थिती सावरायला काही महिने जाऊ शकतील. तसेच सध्याच्या बंगाल विधानसभेची मुदत २९ मे रोजी संपत आहे. तेव्हा तोपर्यंत मतदान आणि मतमोजणी पूर्ण करून नवी विधानसभा अस्तित्वात आली तर ठीक अन्यथा २९ मे या दिवशी विधानसभा आपोआप विसर्जित होईल आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना राजीनामा द्यावा लागेल. अशा परिस्थितीत राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही.
तिसरा पर्याय म्हणजे मतदानाच्या तारखांमध्ये बदल करायचा नाही पण जाहीर प्रचारावर- सभा, मिरवणुका, रोड शो वगैरेंवर बंदी आणायची. आताच्या काळात प्रचार ऑनलाईन पण होऊ शकतोच त्यामुळे प्रत्यक्ष सभा घेऊन प्रचार केला नाही तरी काही बिघडणार नाही. पण जाहीर प्रचारावर बंदी घालायचा प्रस्ताव माझ्या माहितीप्रमाणे राज्य (किंवा केंद्र?) सरकारकडून यावा लागेल. अशी प्रचारावर बंदी घालायचा अधिकार निवडणुक आयोगाकडे आहे का याविषयी साशंक आहे.
*: दुखवटा लागल्याने मतदान पुढे ढकलले गेले असेल तर नक्की कोणाच्या मृत्यूमुळे दुखवटा लागल्याने असे मतदान पुढे ढकलावे याविषयी नियम काय आहेत याची कल्पना नाही. हत्या झाली तेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधान नव्हते. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या राजीव गांधी आणि मोरारजी देसाई हे त्यावेळी एकाच गटातील होते- माजी पंतप्रधान. मोरारजी देसाईंचे निधन १९९५ मध्ये झाले ते १९९१ मध्ये झाले असते (किंवा माजी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग आणि निलम संजीव रेड्डींचे निधन अनुक्रमे १९९४ आणि १९९६ मध्ये झाले त्याऐवजी मे १९९१ मध्ये झाले असते) तर अशी निवडणुक पुढे गेली असती का?
City Bank भारत व इतर १२ देशातून व्यवसाय बंद करून भारतातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतात या बँकेच्या ३५ शाखा असून ४००० कर्मचारी आहेत. Retail banking, credit cards, wealth management हे या बॅंकेचे भारतातील प्रमुख व्यवसाय आहेत.
https://www.indiatoday.in/business/story/explained-why-citigroup-is-shu…
सिटीबँकेने भारतातील त्यांचे फक्त रिटेल बँकिंग बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो त्यांना फायदेशीर नाही. भारताप्रमाणेच इतरही १२ देशांतील रिटेल व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे, असे बातमी म्हणते.
प्रायव्हेट बँकिग व इतर व्यवसाय ते सुरूच ठेवणार आहेत.
गुरुजी बातमी देताना पुर्ण देत जा. काही वेळेला मिडीया नाही तर आपही अर्धवट बातमी देउन /पसरवुन उगाचच लोकांमध्ये घबराट निर्माण करत असतो.
त्या बातमीत पुढे असंही म्हंटलंय की
The group has said that its banking services in the country will not be affected in the country from the time being and added that no employees in India will be let go.
याने खातेधारकंना जरा तरी दिलासा मिळेल.
For the time being म्हणजे सरकारी संस्थाकडून मान्यता मिळेपर्यंत.
कदाचित अजून एखादे वर्ष तरी. माझे सिटीबँकेत खाते आहे आणि म्हणून मला हा वेळ चेक करायला हवा.
खासगी बँक आहे ती सावळा गोंधळ तिथे होणार नाही तुम्ही बँकेत नाही गेलात तरी तुमचे पैसे घरपोच सुरक्षित पोचवून च ते व्यवसाय बंद करतील.
रोजच्या घडामोडी ची माहिती पण देतील. मेल चेक करून बघा सर्व माहिती दिली असेल.शेवटी खासगी बँक आहे ती .निर्धास्त राहा
बरोबर आहे.
माझे खाते खाजगी बँकांत आहेत. तिथून मला माझ्या कामाचे मेल्स (आणि प्रोमोशनल मेल्स पण) येतात.
त्या खाजगी बँकांची सेवा तुलनेने चांगली आहे असा माझा अनुभव आहे.
अदर पुनावालांची जो बायडेन यांना हात जोडून विनंती
शेठला असल्या फालतू विषयांवर बोलायला वेळ नाहीये.
ते इलेक्शनमध्ये बिझी आहेत.
लोकांच्या जिवापेक्शा बंगाल महत्वाचा आहे मित्रो...
ही १७ मार्चची बातमी आहे.
इथेही ती बातमी दिली आहे.
ह्या बातमीत असे म्हटले आहे की अमेरिकेने ह्यासंदर्भात 'डिफेन्स अॅक्ट'खालील काही तरतूदी वापरून, लसी बनवण्यात वापरांत येणार्या काही अत्यावश्यक वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
अशा परिस्थितीत, भारत सरकारला, काही प्रदीर्घ वाटाघाटी कराव्या लागतील, असे दिसते. बहुधा, अमेरिकेच्या स्वतःच्या लसींच्या तरतूदी पूर्ण झाल्यानंतर ह्या वस्तूंवरील निर्बंध शिथल करण्यात यावेत, हा माझा अंदाज आहे.
असेल. पण आम्ही मोदींनाच दोष देणार. आम्हाला बाकी काही माहिती नसली तरी आम्ही मोदींनाच दोष देणार म्हणजे देणार.
म्हणजे महिना भर प्रयत्न करून फाट्यावर मारले आहे का ??
कुणाचे ट्विट?
आंतरराष्ट्रीय राजकारण म्हणजे गल्लीतले राजकारण नाही, तेव्हा ते धीम्या गतीनेच होत असते. दुसरे, सीरम इन्स्टिट्यूट्ला, भारताप्रमाणेच इतरही काही देशांना, त्यांच्या अॅस्ट्रो-झेनेकाशी असलेल्या करारानुसार, लसी ठराविक प्रमाणांत व मुदतीत देणे बंधनकारक आहे. तेव्हा ह्या वाटाघातीत, भारताप्रमाणेच WHO ही निगडीत असावी. किंबहुना, त्यांचेही संबंध त्यात गुंतलेले आहेत.
तसेच, आता अमेरिकेस निर्बंध उठवण्यास वेळ लागेल असे दिसल्यावर सरकारने बहुधा स्फुटनिकला तांतडीने मान्यता दिली असावी- हा माझा कयास आहे. आणि भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिनची उत्पादनक्षमता वाढवण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत.
मोदीद्वेष्ट्यांना अजिबात माहिती आणि समज नसते. प्रत्येक मुद्द्यावरून मोदींना झोडपून स्वत:चे हसू करून घेणे एवढेच त्यांना जमते.
आंतरराष्ट्रीय राजकारण म्हणजे गल्लीतले राजकारण नाही....
ऑ.... आदरणीय महा आदरणीय, पंतप्रधान यांनी पंचावन्न महिन्यात ९३ परदेश दौरे केले त्या परदेश दौ-याची काही फ़लनिष्पत्ती वगैरे काहीच नाही का ? काल अदर पुनावाल्यांनी बायडेनला कच्च्या मालाच्या निर्यातीच्या धोरणावर पुनश्च एकदा विचार करा असे म्हटले, मला वाटतं ही सरकारची स्वत:ची आयडीया असावी. अमेरिका कशी दुजाभाव करीत असून त्यांचं स्वरुप जगासमोर उघडे करायचा हा प्रयत्न असावा, एकदा अमेरिकेला जगासमोर नागडे केलं की मग जगावर सत्ता आपलीच. जसे की, परराष्ट्रीय धोरणाचं प्लॅनिंग करतांना आता आपल्याला मध्य-पूर्व आशियातील काही देशांशी धोरण ठरवितांना आपल्याला आता अमेरिकेचं दडपण असणार नाही. अशी काही तरी आंतरराष्ट्रीय माष्टर स्ट्रोक खेळी असावी असे वाटते. ;)
-दिलीप बिरुटे
(माष्टर स्ट्रोकच्या फॅन)
काहीही हं सर ;)
भारताला प्रचंड बुध्दी मत्ता असलेले प्रधान मंत्री मिळाले आहेत.ते की खेळी खेळतील आणि बाकी देशांना चीत पट करतील ह्याचा अंदाज कोणालाच येणार नाही.
एवढे बुध्दी चे तेज अमेरिकन राष्ट्र अध्यक्षत थोडीच आहे .
भल्या भल्या त्यांची धोरण समजत नाहीत फक्त स्वामिनिष्ठ च धोरण कोणते ही असले तरी देशाच्या फायद्याचेच असणार असा विश्वास बाळगून असतात.
नतभ्रश्ट विरोधी लोकांचं नेहमी खोटं दिसत असते..
साहेब तुम्ही रजा घ्या आता.
मोदीविरोधक गेल्या सात वर्षात इतक्या वेळेला उघडे पडले आहेत तरी ते परत परत अज्ञानमूलक विधाने कशी करतात काय माहिती. पुराव्यानिशी मुळातला दावा खोडून काढल्यावर ही मंडळी गायब होणार आणि पुढच्या वेळी दुसरीकडे अशीच एखादी पुडी सोडणार. ती पुडी पण अशी खोडून काढली गेली की परत तिथून गायब होणार हा शिरस्ता गेली सात वर्षे अव्याहतपणे चालू आहे.
तुम्ही जे असेल वगैरे म्हणतंय त्याचा विदा द्या आणि कुणाचे ट्विट हेच माहिती नसेल तर मूळ मुद्दा तुम्हाला कळला नाही किंवा माहिती नाही
कुठला विदा तुम्ही माझ्याकडे मागताय? मी दोन बातम्यांचे दुवे दिलेत ते पुरेसे नाहीत?
दुसरे, तुम्ही ट्विट्चा नुसताच उल्लेख केला आहे. मला अदर पूनावालाची ट्विट माहिती आहे. तुम्ही एक मोघम उल्लेख केला आहे "ट्विट आताच केले. म्हणजे महिना भर प्रयत्न करून फाट्यावर मारले आहे का ?" तो अदर पूनावालांच्या ट्विटचा आहे की त्यानंतर इतर कुणाच्या, हे स्पष्ट होत नाही. म्हणून विचारले होते,
मला मुद्दा कळला आहे, पण तुम्ही माझा प्रतिसाद समजवून घेत नाही आहात, किंवा तसे दर्शवता आहात.
https://m.lokmat.com/crime/pnb-scam-clear-way-nirav-modis-extradition-a…
नीरव मोदीचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला इंग्लंडच्या गृहमंत्र्याने मान्यता दिल्याने आता त्याला लवकरच भारतात आणले जाऊ शकते. मार्च २०१९ पासून तो लंडनमधील तुरूंगात आहे.
नीरव मोदीचा मेव्हणा मेहुल चोक्सीने ऍंंटिग्वा बेटावर आश्रय घेतला असून त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारत कायदेशीर व राजकीय लढाई लढत आहे. त्याने प्रचंड रक्कम देऊन त्या देशाचे नागरिकत्व विकत घेतले आहे. भारताच्या दबावामुळे नुकतेच चोक्सीचे नागरिकत्व ऍंंटिग्वाने रद्द केले आहे. परंतु या निर्णयाविरोधात तो न्यायालयात गेला आहे. भारत व ऍंंटिग्वा यांच्यात पदार्पणाचा करार नसल्याने त्याचे प्रत्यार्पण होणे अवघड आहे.
मल्याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याचा इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन जवळपास वर्ष होत आले. परंतु या प्रत्यार्पणाच्या मान्यतेची फाईल इंग्लंडच्या गृहमंत्र्याकडे अजून अडकली आहे. त्यामुळे त्याचे प्रत्यार्पण रखडले आहे.
कोणतंही बेकायदा काम हे कसलाही मुलाहिजा न बाळगता केले जातात.
पण जेव्हा अशी कामं करणारी लोकं पकडल्या जाण्याच्या बेतात असतात, तेव्हा त्यांना कायदा आठवतो.
सगळे दुर्योधन हे धर्मराजाला धर्म पाळणे किती गरजेचे आणि योग्य आहे हे या न त्या मार्गानं पोहचवतात.
आणि स्वतः कसलाही मुलाहिजा न बाळगता, करणीला चुकत नाहीत.
थोडक्यात हे सगळे, कायदा वगैरेचा भरपूर फायदा उठवतात आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी वाट्टेल तसा वापरून घेतात.
अशा दुर्योधनांसाठी काय उपाय होऊ शकतो?
आताच आज तक वर न्यूज वाचली बिहार सरकार corona नी मरणाऱ्या लोकांची संख्या लपवत आहे सरकार जे आकडे देत आहे त्याच्या तिप्पट लोक मरत आहेत.
पटना जी बिहार ची राजधानी आहे तिथे तीन च विद्युत दहिण्या आहेत.
इतकी वर्ष bjp तिथे सत्तेत सहभागी आहे तरी बेसिक सुविधा पण तिथे उपलब्ध नाहीत.
पटना railway station वर एक पण संडास ,मुतारी नाही.
यूपी सरकार नी corona ना नी मरणाऱ्या लोकांची संख्या लपवून ठेवण्यासाठी स्मशान भूमी भोवती उंच भिंत बांधली आहे.
गुजरात सुद्धा corona बाधित लोकांची संख्या आणि मृत्यू लपवत आहे.
गुजरात मध्ये पूर्ण आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडली आहे..
असे हाल bjp शासित राज्याचे आहेत.
महाराष्ट्र सरकार नी covid सेंटर ची मालिका उभी केली आहे राज्यभर,जेवण आणि औषध फुकट आहेत .उध्दव ठाकरे नी लपवा लपवी केली नाही
जे आहे ते जगाला सांगितले
अशा मुख्यमंत्री असलेल्या नेत्यावर bjp वाल्यांन टीका करण्याचा बिलकुल अधिकार नाही.
कुंभ मेळा bjp शासित राज्यात झाला लाखो लोक जमा झाली .त्याचे किती तरी भीषण परिणाम होणार आहेत.
बंगाल मध्ये गर्दी जमवली त्याचे परिणाम बाधित लोकांची संख्या मध्ये वाढ होणार. आहे.
तिप्पट च्या जागेवर आठपट जास्त लोक मेली आहेत असे लिहायचे होते.चुकून तिप्पट lihle गेले.
भाजप शासीत राज्यातील प्रचंड मृत्यूंची बातमी लपवली जात आहे. आजच्याच दैनिक भास्कर भोपाळ बातमी आहे. सरकारी आकडेवारी ४ मृत्यु सांगतेय प्रत्यक्शात ११२ मृत्यु झालेले. भरपूर प्रेत जळतानाचे फोटो फ्रंट पेजला आहे. लोकाना दिसू नये म्हणबन स्मशान भूमीला पत्रे ठोकले होते पण चतूर पत्रकारांनी ड्रोन कॅमेरा ने फोटो घेतले. ईतकं खोटं जनतेवर रेटनार्या भाजपशासीत राज्यांबद्दल कुणीही आजिबात बोलनार नाही. राज्याात भाजप सरकार असते तर अशीच आकडेवारी लपवली गेली असती. सुदैवाने पारदर्शक ठाकरे सरकार आहे. आता भाजपच्या खोटारडेपनावर किती लोक बोलतात पाहूयात.
त्यो फोटो २०१९ मधला हाय रे भावड्या...बातम्या तरी खऱ्या खोट्या बघून वाचाव्यात
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/15-die-in-gondia-due-to-lack-…
आता हा दोष कुणाचा?
....... व्हेंटिलेटरचे केवळ ५ बेड शिल्लक!
https://www.loksatta.com/mumbai-news/bmc-shortage-of-oxygen-ventilator-…
तुमचे कुटुंब, तुमची जबाबदारी आणि माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी....
घरीच रहा, सुरक्षित रहा ... जनसंपर्क टाळणे, हा उत्तम उपाय आहे...
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/those-who-criticiz…
संचारबंदी असतांना इतकी माणसे, रस्त्यावर कशी काय? हा प्रश्र्न दुय्यम आहे ... महाराष्ट्र सरकार, भुकेल्यांची योग्य ती काळजी नक्कीच घेत आहे ...
https://maharashtratimes.com/maharashtra/jalgaon-news/patients-were-shi…
परिस्थिति बिकट होत चालली आहे, असे वाटते ...
घरीच रहा सुरक्षित रहा...
ठाकरे सरकार नी निर्णय घेतला आहे की राज्याचा सल्लागार म्हणून PRO म्हणून फडणवीस ह्यांना नेमायचे आणि सर्व काविळ सेंटर,उपचार बंद करायची.फडणवीस ह्यांचे शिक्षण मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनात झाले आहे ते त्याचा उपयोग करतील.आणि चतुर प्रदेश, गुजरात,बिहार,mp इथे त्यांनी प्रॅक्टिकल केले आहे.
मृतांचे आकडे लपवून,बाधित लोकांचे आकडे लपवून कारोणा बाधित लोकांची संख्या कमी करण्याचा त्यांचा अभ्यास आणि प्रॅक्टिकल आहे
तोच gun वापरून राज्य corona विरहित करता येईल आणि फडणवीस च ते करतील असे ठाकरे सरकार la वाटतं आहे.
साहेब तुम्ही गरळ ओकणे बंद करा आता, बाकी राज्यांचं सोडा त्यांचं ते बघून घेतील, आपल्या ग्रामीण भागात काय परिस्थिती आहे माहित आहे का तुम्हाला? माझ्या आजूबाजूच्या गावामध्ये ७ -८ लोकांचा मृत्यू उपचाराभावी झालय आता याला कोणी जबादार आहे.
https://indianexpress.com/article/india/direct-msp-transfers-punjab-far…
Dalip is one of the first three Punjab farmers to receive the payment of wheat MSP directly into his account. Pushed by the Centre, the state government has implemented the system of direct payment for the first time in the face of stiff opposition from the politically and financially powerful arhtiya associations.
नवीन कृषी कायद्यांमुळेच हा बदल झाला असावा का?
असे घडले आहे असे बिन्धास्त समजा . खयाली पुलाव
आम्हाला तर हेच माहीत आहे कर्तृत्व वान केंद्र सरकार नी त्या कायद्यानं स्थगिती दिलेली आहे
प्रधान सेवकांनी तसे जाहीर केले होते.
अकाउंट मध्ये डायरेक्ट पैसे येणे म्हणजे लय मोठे जगावेगळे काही घडले आहे असे काही नाही..ही अतिशय किरकोळ बाब आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांची रक्कम पगाराची पण अशीच जमा होते महारष्ट्र मध्ये वीस वर्षापासून .प्रधान सेवकांना ते नवीन वाटत असेल.
तुम्हाला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देता येत नाहीत कि प्रश्नच समजत नाहीत कि वेळ जात नाही म्हणून TP करताय??
त्यांनी ओकलेली गरळ वाचून लोकांचे मतपरिवर्तन होऊन ते मोदींना/भाजपाला मत देणार नाहीत असे त्यांना वाटते...म्हणूनच हा सर्व खटाटोप
लइ मनलं तं लइच हासलो भाव!
रामपाऱ्यात मिपा उगडुन चांगल झालं. आणिक यऊ द्या भाव!
ती संपूर्ण बातमी वाचली आणि शेतकऱ्यांचे अनुभव व प्रतिक्रिया वाचल्या तर समजेल की त्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय किती क्रांतिकारी आहे ते.
करोनाच्या बाबतीत दररोज नवीन काहीतरी ऐकायला मिळतं. आता आपण सर्वच या बातम्यांनी थकून गेलो आहोत. लॅन्सेट या वैद्यकीय नियतकालिकाने नुकताच याबाबतीत नवा निष्कर्ष काढला आहे. गेल्या वर्षभरापासून आपण सर्वच मास्क लावा, शारीरिक अंतर ठेवा, सॅनिटाइजरचा वापर करा, यंव करा आणि त्यंव करा असे सांगितले गेले आहे, आजही आपण तेच पालन करीत आहोत. आता करोनाने (सार्स -कोवीड २) आपले रुपच बदलले असून त्याचा कहर आता हवेतून वेगाने होऊ लागला त्यामुळे पूर्वीचे उपाय आता तोकडे पडू लागतील काय अशी भिती व्यक्त केल्या जात आहे. लॅन्सेट मधील हे संशोधन इंग्लंड, अमेरिका व कॅनडातील तज्ज्ञांनी लिहिले आहे. ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातील या अभ्यासाचा मुख्य संशोधक त्रिश ग्रीनहोल यांनी सांगितले की, जागतिक आरोग्य संघटनांनी विषाणूच्या प्रसाराबाबतची व्याख्या आता बदलली पाहिजे, शारीरिक अंतर, मास्क, आदींचे नियम आता नवीन विषाणूला रोखण्यास असमर्थ ठरणार आहेत. मोठ्या ड्रॉपलेट्सने विषाणूचा सर्वाधिक प्रसार झाल्याचा पुरावा मिळालेला नाही. (लॅन्सेट दुवा) आणि आपले मराठी वृत्तपत्र (दुवा) पीडीएफ फाईल थेट उघडेल (दुवा)
आज दीडवर्ष जवळ जवळ होईल पण अजूनही कशामुळे करोना होतो काही निश्चित समजेनासे झाले आहे. सर्वच जग अनिश्चित वाटेवर उभे आहे. जाणकार मंडळी काय म्हणत आहेत ?
-दिलीप बिरुटे
अपोकॅलिप्स आलाय, आता सर्व जग नष्ट होऊन नवीन जगाची निर्मिती होणार. ज्या काही इच्छा उरल्यासुरल्या असतील, त्या आत्ताच पूर्ण करून घ्या भो.
विज्ञानाची करोना प्रतिबंधासाठी अहोरात्र धडपड चालूच असणार आहे. मागील वर्षी याचवेळी जग अंधकारमय झालं होतं. काहीच उपाय नव्हता आणि काहीच मार्ग सापडत नव्हता. आज एक वर्षानंतर किमान एकेक डोस घेतल्यामुळे काहींचे दोनही डोस पूर्ण झाल्यामुळे किमान होणारी गंभीर गुंतागुंत थांबेल इथपर्यंत आणि गोळ्या औषधांनी जीव वाचू शकतो इथपर्यंत आता परिस्थिती आली आहे. आता अशीच गोळ्या औषधांची पुढची उत्तम आवृत्ती येत राहील. जसे आता 'नासल व्हॅक्सीन'चा एक पर्याय येतांना दिसत आहे, नाकात फवारलं की चालले कामाला. कामावरुन आले की नाकात फवारले की संरक्षण मिळणार आहे. ( Nasal vaccine दुवा) असे काही तरी येत राहील. त्यामुळे स्वतःला खुश ठेवायचं, नाटक, सिनेमे, गाणी, मित्र मैत्रीणी यात स्वतःला गुंतवून घ्यायचं.
-दिलीप बिरुटे
आपण जे हवेतून कोरोना पसरण्याबद्दल लिहीले आहे तसे होत असावे असा माझा अगदी पहिल्यापासूनचा अंदाज होता. माझे काही मित्र आणि नातेवाईक गेले वर्षभर संपूर्णपणे घरातच राहूनसुद्धा कोरोनाबाधित झालेले आहेत. सर्व काळजी घेऊनसुद्धा आम्ही उभयता दिल्ली-अमेरिका प्रवासानंतर बाधित झालो होतो हे माझ्या प्रत्यक्ष माहितीतले पुरावे.
महाराष्ट्राला रेमडेसिविर देऊ नये अन्यथा कंपन्यांचा परवाना रद्द करण्यात येईल, अशी धमकी हे इंजेक्शन तयार करणाऱ्या कंपन्यांना केंद्राकडून देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप नबाव मलिक यांनी केलाय.--
https://maharashtratimes.com/india-news/nawab-malik-is-unaware-of-the-g…
महाराष्ट्राला रेमडेसिविर देऊ नये अन्यथा कंपन्यांचा परवाना रद्द करण्यात येईल, अशी धमकी हे इंजेक्शन तयार करणाऱ्या कंपन्यांना केंद्राकडून देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप नबाव मलिक यांनी केलाय.
लेखी पुरावा असेल तर, गोष्ट वेगळी...
“…अन्यथा नवाब मलिकांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा”; भाजपाची मागणी.....
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/otherwise-nawab-malik-should-…
----------
पुरावा द्या नाहीतर माफी मागा....
https://www.lokmat.com/mumbai/nawab-malik-take-proof-nawab-malik-shared…
काही मुद्दे:
१. हे पत्र गुजरात सरकारच्या एफ.डी.ए ने लिहिले आहे त्यामुळे त्यांची कार्यकक्षा गुजरात राज्य हीच आहे.
२. हे लोन लायसेन्स नंबर जी/२८-ए/६०४१-ए ही काय भानगड आहे? वरकरणी मला तरी असे वाटते की गुजरात राज्यात अंकलेश्वर येथे काही औषधे निर्माण करून ती निर्यात करायच्या उद्योगासाठी गुजरात सरकारकडून काही सवलती या कंपनीला मिळाल्या असाव्यात. तसे असेल तर औषधे निर्यात न करूनही गुजरात सरकारने सवलती कायमच ठेवायच्या असतील तर ते औषध गुजरातमध्येच वितरीत केले जावे अशी अट गुजरात सरकारने घातली. वरकरणी- कारण असे दिसते की हे पत्र गुजरात सरकारच्या एका विभागाने दिले आहे त्यामुळे गुजरातबाहेर काय करावे हे सांगायचा त्यांना अधिकार नाही. ती त्यांची कार्यकक्षा नाही.
३. औषधे गुजरातमध्येच वितरीत केली जावीत असे लिहिले आहे म्हणजे त्या औषधांचे डिस्ट्रीब्युटर्स गुजरातमधील असावेत पण याचा अर्थ ती औषधे केवळ गुजरातमध्येच विकली जावीत असा होतो असे वाटत नाही.
समजा केंद्र सरकारच्या एखाद्या विभागाने औषधे केवळ गुजरातमध्येच द्यावीत असे म्हटले तर तो पक्षपात म्हणता येईल. पण हे पत्र तो दावा सिध्द करायला पुरेसे आहे असे वाटत नाही.
महाराष्ट्र सरकारनेही औषध महाराष्ट्रातच विकावे (वितरीत करावे असे नाही) असे आदेश औषध उत्पादक कंपनीला दिले आहेत.
https://www.republicworld.com/india-news/general-news/maharashtra-bans-…
नबाब मलिक ज्या आधारावर गुजरात सरकारचा आदेश म्हणजे महाराष्ट्र राज्यावर केलेला अन्याय म्हणत असतील तर महाराष्ट्र सरकारचा हा आदेश म्हणजे इतर राज्यांवर केलेला अन्याय म्हणायचा का?
Republic world ही लाडक्या अर्णव ची न्यूज पोर्टल आहे का?.
राज्यसरकार चुकीचे निर्णय घेत असतील तसे आदेश देत असतील तर ते आदेश रद्द करण्याचे अधिकार नक्कीच केंद्र सरकार जवळ असणार.
तेव्हा मलिक ह्यांनी सत्य स्थिती सांगितली की लाडके स्वामीभक्त मीडिया हाऊसेस भ्रम निर्माण करून स्वामी ना वाचवायचे प्रयत्न करणार.
झी न्यूज नी सुद्धा एकदा नवीन शोध लावला असेल, टीव्ही १८ न्यूज बनवण्यात मग्न असेल
आता येथून पुढे चार दिवस स्वामी भक्त न्यूज हाऊसेस नवं नवीन शोध लावतील.
चांगला विनोद आहे.
अजून येऊ द्या
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/shiv-bhojan-thali-lockdown-in…
काय बोलावं ते सुचेना...
ईथे काही आयडी ना कुंभ मेळा दिसत नाही ज्या मुळे किती तरी लोक बाधित झाली असतील त्या गर्दी च्या न्यूज दिसत नाहीत.
बंगाल मधील लाखो च्या सभा दिसत नाहीत त्याच्या न्यूज दिसत नाहीत.
यूपी , गुजरात,बिहार मधील लपवलापवी दिसत नाही.
त्या बाबतीत आलेल्या न्यूज दिसत नाहीत.
लस उत्पादक कंपन्यांना कच्चा माल मिळत नाही तरी भारत सरकार काही बोलत नाही.
त्या बाबतीत येणाऱ्या न्यूज दिसत नाहीत.
ह्या फक्त शिव भोजन थाळी च दिसते.
असा रात आंधळे प्रतिसाद सारखे येत असतील तर उत्तर पण तशीच येणार.
मग गरळ ओकू नका असा साजूक सल्ला दिला जातो.
पंतप्रधानांच्या लाखोतील सभा ह्यावर भाजपप्रेमी एक शब्दाने बोलनार नाहीत. पन्नास वेळआ राज्य सरकराची कामे देखवूनही तीच पिपाणी वाजवण्यात पुढे.
नवाब मलिक ह्यांनी पुरव्यासहित आरोप केले आहेत आणि ते सत्य च असण्याची शक्यता आहे महाराष्ट्र मधील 11 कोटी लोकांचं मानव अधिकार धोक्यात आहे.11 कोटी जनतेच्या जीवा शी खेळ चालू आहे.
तरी केंद्र सरकार चे समर्थन महाराष्ट्रीयन लोक च पक्ष प्रेमानी आंधळे होवून करत आहेत.
लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
राजेश१८८ साहेब,
जरा नीट लक्ष द्या. तुमच बेअरिंग मधेमधे खुपच सुटतय.
अचानक तुम्ही अतिशय शुद्ध मराठीत लिहायला लागता. आणी कधी कधी अशुद्ध लिहायला घेतलेल्या बेअरिंगने....... मग मला गोंधळायला होतं.
इतक्यात ऑफीस अपडेट केलय की काही फाईल्स डिलीट झाल्यात???????
लेख भारत सरकारचं अपयश दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, त्यामुळे विश्वासार्हता किंवा पुरावा किंवा देशद्रोह वगैरे मुद्दे येतीलच.
+१
हाफकिनलापण किती उशीरा परवानगी दिली.खुप आधी द्यायला पाहिजे होती.
लेख चांगला होता, पण अमेरिकेची आर्थिक शक्ती प्रचंड आहे. भारताची नाही. भारत सरकार लशीच्या किमती बद्दल वाटाघाटी करत होतं. सुरवातीला लस यशस्वी होईल का नाही याबद्दल शंका होत्या त्यामुळे सर्व अंडी एका बास्केट मध्ये ठेवणं चुकीचं ठरलं असतं. सिरम ची लस अयशस्वी ठरली तर काय झालं असतं? विरोधी पक्षाच्या अतिमूर्ख नेत्याने (तोच तो) या गोष्टीचं भांडवल कसं केलं असतं? जेव्हा लस यशस्वी ठरली तेव्हा सरकारच्या प्रतिनिधींनी सिरम बरोबर वाटाघाटी करायला सुरुवात केली. या वाटाघाटी अतिशय अवघड होत्या. कारण फक्त सिरम कडे लस होती आणि भारत बायोटेक ची तिसरी फेज टेस्टिंग चालू होतं (बहुतांश लसी याच फेज मध्ये बाद होतात). सरकार ला त्यामुळे जितके दिवस covaxin बद्दल विश्वास वाटत नव्हता तेवढे दिवस त्यांनी वाटाघाटी लांबवल्या. एक आठवत असेल की covishield ला ऑर्डर आणि covaxin ला मान्यता या दोन्ही गोष्टी घडण्यातला काळ फार कमी होता. कारण ज्यावेळी हे नक्की झालं की सिरम चा प्रतिस्पर्धी बाजारात तयार होतोय त्या वेळी वाटाघाटी यशस्वी झाल्या असाव्यात. भारत सरकार ला 130 कोटी लोकांना लस द्यायची होती. त्यांना किंमत पाडून हवी असणे गैर नाही. लक्षात घ्या की आपले सरकार आणि नोकरशाही मूर्ख नाही. आपल्याला मर्यादा आहेत, मुख्य करून पैशाच्या. आणि त्या मर्यादेत आपल्याला काम करावं लागतं. बाकी सध्याचा जो प्रॉब्लेम आहे तो बिडेन सत्तेवर आल्यावर तयार झालेला आहे. कदाचित ट्रम्प आणि भारत सरकार चं आधीच कच्च्या मालाबद्दल बोलणं झालं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बिडेन आल्याने यावर पाणी पडलं असण्याची शक्यता आहे. सगळ्याच गोष्टी मीडिया ला सांगितल्या जातात असं नाही.
तुम्ही अधोरेखित केलेले रिस्क - फॅक्टर व सीरमशी केकेल्या वाटाघाटी, महत्वाचे भाग आहेत.
हा मूळ लेखही मी अन्यत्र वाचलेला आहे. आता इथे व इतरस्त्र येणार्या प्रतिक्रिया गंमतीच्या असतील. इतरस्र 'भांडवलदारांची शय्यासोबत' वगैरे आरोप करत फिरणारे अनेकजण आता 'सीरम ह्या खाजगी मालकीच्या कंपनीस भारत सरकारने पैसा वगैरे दिला पाहिजे होता' असे सांगत आता फिरणार !
१. 'अमेरिका लस विकसित करेल व भारत त्याचं उत्पादन करेल' हे चुकिचे गृहितक आहे. कारण सर्वसाधारणपणे, फार्मा.कं. त्यांच्या नव्या उत्पादनांवर प्रचंड रॉयल्टी आकारतात. दुसरे, तेथे जॉन्सनची सोडून इतर एकही लस विकसित झालेली नाही. व जॉन्सनही अलिकडेच बाजारात वापरासाठी आलेली आहे.फायझर व मॉडर्ना वापरत असलेली टेक्नॉलॉजी (एम. आर. एन. ए.) अतिशय नवी आहे, व ती जर्मनीतील बायो-एन-टेक ह्या एका कंपनीने विकसित केकेली आहे. फायझर व मॉडर्ना ती पैसे देऊन, वापरत आहेत. ह्या लशींना भारतात वापरता येणे तांत्रिकदृष्ट्याही अशक्य आहे, कारण तिला - ७० डिग्रीज से. ला ठेवावे लागते, व तिचे वितरण करतांनाही काही विशेष कंटेनर्स आवश्यक आहेत.
अशा तर्हेने विकसित केलेल्या कुठल्याही औषधावर सर्वसाधारणपणे कुठलीही कंपनी भरमसाट रॉयल्टी लावते व ती भारतासारख्या देशास परवडण्यासारखी नाही. ऑक्सफर्डने विकसित केलेली लस अॅस्टो- झेनेकाने घेतली. व ह्या स्विस कंपनीने सध्यातरी तिच्यावर अतिशय नगण्य रॉयल्टी लावली आहे. तेव्हा आपण ती भारतांत वापरू शकतो तसेच इतर विकसनशील व अविकसित देशही ती वापरू शकतात. तेव्हा ह्या लसीचे उत्पादन सीरमकडे आले आहे. अर्थात, वरील हस्तांतराची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट भारत सरकार व सीरम इन्स्टिट्यूट ह्या दोघांनाही पहावी लागली असणार.
ह्याच बरोबर भारतात, भारत बायोटेकने स्वतःची लस विकसित करण्याचे समांतर कार्यही हाती घेतले होते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
२. सीरमला लागलेल्या आगीमुळे त्या कंपनीला आपली ह्या लसीची उत्पादनक्षमता कमी करावी लागली असे लेखात लिहीले आहे. पण ह्याविषयीच्या बातमीत असे म्हटले गेले आहे की "Mr Poonawalla said there would be no impact on the production of the Oxford-AstraZeneca vaccine, known locally as Covishield, "due to multiple production buildings that I had kept in reserve to deal with such contingencies".
३. अमेरिकेने जे काही तेथील फार्मांना हाताशी धरून, त्यांना विशेष गुंतवणूक देऊन धडाधड उत्पादनाची सोय केली वगैरे लेखात म्हटले आहे, ते सर्व ट्रंप ह्यांनी करवून घेतले. तेथील सरकारी व राजकीय व्यवस्थेमुळे त्यांना ते सहजसाध्य झाले असावे. आता, भारतांत अशी गुंतवणूक किंवा इतर कसल्याही प्रकारची प्रत्य़क्ष अथवा अप्रत्यक्ष मदत एका खाजगी कंपनीस देणे आपल्या सरकारला, संविधानिकरीत्या कितपत शक्य आहे, त्याची माहिती करून घेणे मलातरी आवडेल. आणि तसे जरी सरकारने करायचे ठरवलेच, तर मग 'अडानी-अंबानी' ह्यांच्या जोडीला अजून एक नाव, राजकारणांत जाऊन बसले असते, त्याचे काय?
४. सरकारने, जाने शेवटापर्यंत खरेदीची ऑर्डर का पाठवली नाही, ह्याविषयी माहिती नाही. पण मला वाटते, आपल्या येथील लसीकरण फेब्रुवारीच्या मध्यावर सुरू झाले, म्हणजे इतर देशांपेक्षा फार उशीर झाला नाही. तसेच ज्या वेगाने लस दिली जात होती, तोही गेल्या आठवड्यापर्यंत चांगला होता.
५. ब्रझिल येथे हजारो माणसे मरत आहेत वगैरे सर्व खरे आहे, पण त्यांनी चीनकडूनही सिनोव्हॅक ही लसही घेतलेली आहे. भारताने सध्या दोन्ही लसींच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे, पण त्याचव्यतिरीक्त सीरमच्या लशीसाठी लागणारा कच्चा माल अमेरिकेने सध्या निर्यात करणे बंद केले आहे, हेही लस निर्यात न करता येण्याचे एक कारण असावे?
>>> पण मला वाटते, आपल्या येथील लसीकरण फेब्रुवारीच्या मध्यावर सुरू झाले, म्हणजे इतर देशांपेक्षा फार उशीर झाला नाही.
भारतात सार्वजनिक लसीकरणाचा प्रारंभ १६ जानेवारीस जाहला.
घरचं कार्य असल्यासारखं धडाडीने केंद्र सरकारचा बचाव करणारे प्रतिसाद येत आहेत.
आज रात्री ....... असं म्हणत विरोधक, स्वकीय, मंत्री, जनता कुणालाही n जुमानता, कुणाचीही पर्वा न करता, कोण काय म्हणेल, कोणावर काय परिणाम होईल याची चिंता न करता धडाडीने निर्णय घेणारे भारतातील खाजगी लस उत्पादकांना प्रोत्साहन दिल्याने टीका होण्याला घाबरतील, असे वाटत नाही.
काही शे रुग्ण असताना अर्थव्यवस्थेचं चक्र काही तासात जागेवर थांबवताना न भिणारे, धडाडीचे नेते कोट्यवधी लोकसंख्येला वाचवण्यासाठी सरकारकडे तेवढा पैसा नाही, भारताची आर्थिक ताकद अमेरिकेहून कमी आहे, वगैरे लंगडी कारणे देऊ शकतील असे वाटत नाही. (२००*१४०,००,००,०००=२,८०,००,००,००,००० अक्षरी अठ्ठावीस हजार कोटी रुपये इतका खर्च देशातील प्रत्येकाचं लसीकरण करायला आला असता. दोन डोस प्रत्येकी छप्पन हजार कोटी. त्यातील किमान निम्मे लोकांनी स्वतःची काळजी घेत स्वखर्चाने डोस घेतले असते. देशाला हेसुद्धा परवडलं नसतं, असं जर केंद्र सरकार चालवणाऱ्या व्यक्तीचं मत असेल तर हे कारण किंवा समर्थन लंगडे नाही का?)
भारतातील खाजगी लस उत्पादकांना प्रोत्साहन दिल्याने टीका होण्याला घाबरतील >>>>>
सिरम इन्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन्ही प्रायव्हेट कंपन्या आहेत ...
>>>>> घरचं कार्य असल्यासारखं धडाडीने केंद्र सरकारचा बचाव करणारे प्रतिसाद येत आहेत.
=)) चांगला होता. अगदी खरं आहे.
बाकी सध्या केंद्र सरकार सुडाच्या भेदभावाच्या राजकाराने कळस गाठला आहे. महाराष्ट्रातही विरोधी पक्षाच्या होत असलेला थयथयाटही लक्षात येत आहे. काल दमनच्या फार्मा कंपनीच्या मालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. महाराष्ट्राला ही कंपनी सर्वात जास्त रेमेडेसीवीर पूरवत होती. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्यावर मा.फड़नवीस आणि प्रवीण दरेकर तिथे पोहोचले. (बातमी ) महाराष्ट्राला रेमेडेसीवीर पुरवू नका अशा ज्या कंपन्यांना ताकीद दिल्या गेल्या त्या काही कंपन्यानी महाराष्ट्र सरकारला पुरावे दिल्याच्या बातम्या येत आहेत, परंतु अशा काळात केंद्राशी वाद नको अशा महाराष्ट्र सरकारच्या वर्तुळातील म्हणने आहे. खरे खोटे आरोप पुरावे हे सर्व भविष्यात उपलब्ध होतीलच. सध्या महाराष्ट्रभर आणि इतरही राज्यात मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहेत, केंद्रीय आरोग्य पथकांनी, मंत्र्यांनी, मा.प्रधानमंत्र्यांनी या सर्व परिस्थिती हाताळायला केंद्रसरकार म्हणून, माणुसकीच्या नात्याने म्हणून मदत केली पाहिजे. अर्थात, मा.पंतप्रधान आणि त्यांचं अस्तित्वशून्य केंद्रीय मंत्रीमंडळ बंगालच्या निवडणुकीच्या प्रचारातून वेळ मिळाला की मग या सर्व गोष्टीकड़े पाहतील अशी एक भारतीय म्हणून अपेक्षा करायला हरकत नाही.
-दिलीप बिरुटे
(एक अस्वस्थ भारतीय)
चांगला सामना आहे ...
एका बाजूने सातत्याने गरळ ओकणारे आणि दुसऱ्या बाजूने धडाडीने बचाव करणारे .. चालुद्या
महाराष्ट्राला ही कंपनी सर्वात जास्त रेमेडेसीवीर पूरवत होती.
जर ही कंपनी महाराष्ट्राला सर्वात जास्त रेमेडेसीवीर पूरवत होती, तर पोलीसांनी ताब्यात कशाला घेतला. आणि ताब्यात घेतला तर लगेच सोडून का दिल?
राज्यात होणाऱ्या सगळ्या वाईट गोष्टीला केंद्रच कस जबाबदार आहे?
बंगाल च्या सभांमधून कोरोना पसरत असेल तर पंढरपूर मध्ये ५-६ मंत्र्याच्या सभांमधून कोरोना पसरत नाही का? तीच गोष्ट लसीकरणाची, जर केंद्राने लस दिली नाही तर राज्यात सर्वात जास्त लसीकरण कस काय? मध्यंतरी शरद पवारांनी फक्त बारामती ला रेमेडीसीविर दिले, हे योग्य आहे का?
तसे अवघड प्रश्न विचारू नका हो. त्यांचा अस्वस्थपणा वाढतो. सध्याच्या काळात ते धोकादायक आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश भाजपाला ५० हजार रेमेडेसीवर इंजेक्शंस देण्याचे कबूल करणा-या मालकाला पोलिसांनी चौकशीला बोलावले आणि नंतर सोडूनही दिले.
रेमेडसीवर इंजेक्शंस महाराष्ट्र सरकारला अत्यंत आवश्यक असतांना, महाराष्ट्र सकारला न देता भाजप प्रदेश अध्यक्षांना देत होता असे वाटल्यामुळे पोलिसांनी त्यास चौकशीस बोलावले.
कंपनी मालकाला बोलावल्या बरोबर आणि त्याला बसवून ठेवल्याबद्दल ताबड़तोब फड़नवीस आणि दरेकर तिथे पोहोचले, या अगोदरही ही दोन्ही थोर माणसं कंपनीत दोनेक दिवसापूर्वी कंपनीत गेल्याच्या बातम्या वुत्तपत्रात येत आहेत, अर्थात महाराष्ट्राला इंजेक्शंस देण्यात कमी पडू नका असेच सांगायला गेले असतील याबद्दल महाराष्ट्र जनतेला कोणतीही शंका नाही. :)
बाकी. करोना हा कुंभमेळ्यातील गर्दीने पसरतो, पश्चिम बंगालमधील रॅलीने पसरतो तसा महाराष्ट्रातील पंढरपुर निवडणुकीनेही पसरतो हे मी पूर्वी इथेच सांगितले आहे. गर्दी करणारी आणि त्यास पाठिंबा देणारी निवडणूक आयोगासोबत त्याचं नेतृत्व करणारी ही सर्व नालायक मंडळी आहेत असे माझं व्यक्तिगत मत आहे.
-दिलीप बिरुटे
महाराष्ट्र प्रदेश भाजपाला ५० हजार रेमेडेसीवर इंजेक्शंस देण्याचे कबूल करणा-या मालकाला >>>>>>
ही इंजेक्शन्स काय भाजप कार्यालयात विक्रीस ठेवण्यात येणार होती काय ?
ही महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागामार्फतच वितरीत होणार होती हे सांगायला प्राध्यापक साहेब विसरले वाटत
महाराष्ट्र सरकारला ही इंजेक्शंस दिलीच असती असे आपण क्षणभर समजू. आपल्या पक्षीय कार्यकर्त्यांना, आपल्या संघीय हॉस्पिटलला, आपल्या ख़ासगी मालकीच्या रुग्नालयांना ही इंजेक्शंस दिली असती असे मला वाटत नाही. आजच्या काळात फक्त दोनच ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व उरली आहेत एक 'हे' अध्यक्ष महोदय आणि दूसरे 'ते'. भाईयो और बहनोवाले. आपलं असं म्हणने आहे की कंपनीवाल्यांकडून इंजेशन्स घेऊन ती महाराष्ट्राला द्यायची, अशा शोची काय गरज ? की जाहिरात करुन मिरवायचं असेल महाराष्ट्र सरकारला आम्ही कशी मदत केली असेच ना ? अरे भावांनो, महाराष्ट्र सरकारला काय मदत करायची, काय मदत मिळवून द्यायची, ती केंद्रसरकारकडून मिळवून दिली पाहिजे, असे वाटते. इथे दात कोरून पोटभर जेवण दिले, असा ठाणाना करुन काय उपयोग.
-दिलीप बिरुटे
शरद पवारांनी पण अशीच injections फक्त बारामती साठी उपलब्ध करून दिली आहेत.
समजायचं कशाला ? खरं काय ते जाणून घ्या ...
बाकी ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व किती उरलेत माहीत नाही ... पण गरळ ओकणारे सर्वत्र पसरले आहेत
(प्रतिसाद संपादित)
As it turns out, the truth of the matter was that former Maharashtra chief minister Devendra Fadnavis had coordinated with Bruck Pharma for the supply of Remdesivir among patients in Maharashtra.
As per Fadnavis, he had requested Bruck Pharma for supplying Remdesivir but they were unable to comply due to a lack of FDA approval. Fadnavis then coordinated with Minister of State for Chemicals and Fertilisers Mansukh Mandaviya and secured the approval yesterday evening, after a span of four days.
राजकारण न करता मदत करा असं मामु परवाच म्हणाले होते. आणि मदत करणाऱ्या विरोधी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची "थोर माणसे" अशी संभावना करणे ही काँग्रेस वाल्यांची संस्कृती. विनाकारण पिंका टाकून आपला राजकीय द्वेष व्यक्त करणे हाच स्वभाव या पलीकडे त्याला महत्व नाही.
महाराष्ट्र प्रदेश भाजपाला ५० हजार रेमेडेसीवर इंजेक्शंस देण्याचे कबूल करणा-या मालकाला पोलिसांनी चौकशीला बोलावले आणि नंतर सोडूनही दिले.साध्या चौकशीसाठी बोलवायला १० पोलिस पाठविले. इतके पोलिस कशाला? बहुतेक एप्रिलचं १०० कोटींचे लक्ष्य पूर्ण झाले नसावे.
शिवसेनेने अंग काढून घेतले: http://dhunt.in/e80T8?s=a&uu=0xcae9973ebb9f99bd&ss=wsp
शेणेच्या नेत्यांच्या तोंडात गटारगंगा असते हे पूर्वी सिद्धच झालं आहे. हा आणखी एक पुरावा: http://dhunt.in/e88we?s=a&uu=0xcae9973ebb9f99bd&ss=wsp
ही सगळी स्टोरी:
http://dhunt.in/e7zfB?s=a&uu=0xcae9973ebb9f99bd&ss=wsp
तो माणूस दमण मध्ये कंपनी चालवतो. स्टॉक केलेला साठा सापडलाच नाही (कारण तसं काही नव्हतंच). फक्त बीजेपी ने स्वतःच्या खर्चाने फॅक्टरी मधून महाराष्ट्र सरकारला देण्यासाठी म्हणून injections मिळवली (ती ही सर्व परवानग्या घेऊन) म्हणून हा जळफळाट होता. मंत्रांच्या OSD नि त्या मालकालाच धमकी दिली. जो तुम्हाला मदत करतोय त्यालाच धमकी देणारी ही कुठली संस्कृती? पण तेवढी अक्कल या सरकारला आणि त्याच्या नेत्यांना नाहीच.
आता त्या मालकाने जर सांगितलं की मला रेमडेसीविर महाराष्ट्राला विकायचंच नाही तर काय करणार? तसं करू शकतो तो.
अर्थक्रांतीचा सुचवलेला ट्रांसकशन टॅक्स मान्य केला असता तर आता सरकारला नियमित उत्पन्न मिळाले असत
ह्या संकट काळात पंतप्रधान पद मोदी साहेबांकडून काढून घेवून ते अतिशय हुशार व्यक्ती कडे सोपवावे.तसा प्रस्ताव च सर्व पक्षीय खासदारांनी संसदेत मांडावा.
COVID संपल्यावर हवं तर मोदी साहेबाना परत पंतप्रधान करा.
घटनेत हे बसत नसेल तरी आपत्ती निवारण करण्यासाठी वाकडी वाट धरावी.
आता खरोखर अतिशय हुशार लोकांची राज्य
कर्त्ते म्हणून गरज आहे.
सरकारी निष्काळजी लोकांना सरळ नारळ द्यावा त्यांच्या जागी सक्षम लोक भरावीत..
+१
भाषणबाजी करायला पंप्र असावं असं काही नसतं.
" ह्या संकट काळात पंतप्रधान पद मोदी साहेबांकडून काढून घेवून ते अतिशय हुशार व्यक्ती कडे सोपवावे"
नाव सुचवा.
ज्या व्यक्ती ल प्रशासकीय अनुभव आहे,देशाची पूर्ण माहिती आहे,सरकारी निर्णय कसे वेगात अमलात आणावेत ह्या विषयी गती आहे , शमता आहे असा व्यक्ती हवा.
त्याच बरोबर ज्याला देशाविषयी तळमळ आहे,निर्णय घेण्याची विलक्षण क्षमता आहे.
प्रामाणिक आहे. .
आणि असा व्यक्ती आपल्याला भारतीय प्रशासकीय सेवेत च मिळेल.
तो निःपक्ष पने शोधून पंत प्रधान पद त्या व्यक्ती कडे सोपवावे.
देशाला आता असाच व्यक्ती पंतप्रधान पदी असण्याची गरज आहे
बाकी राजकारण,हेवेदावे संकट संपल्यावर परत चालू करूच..
त्या शिवाय भारतीय लोकांना जेवण गोड लागत नाही
साहेब!
हे कोण ठरवणार, किती वेळेत आणि कसे करणार हे ही सांगा!
लोकसभेत ३७ पार्टी आहेत आणि भा ज प २८२/ ५४२.
राष्ट्पती राजवट लागू करावी का आणि सध्याचे राष्ट्पती तरी सगळ्यांना मान्य आहेत का? का राष्ट्पती बदलावेत??
मिपावरील कुठलाही चालू घडामोडींचा धागा उघडायचा, लगेच एक नाव आपोआप कळेल
हाय काय आन नाय काय....
नाव सांगितले असते पण तुम्ही म्हणाल नावातकायआहे