काथ्याकूट

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ४)

By वामन देशमुख  ·   ·  69258 reads  ·  1 bookmarks

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ४)

काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, आज रात्री आठ वाजल्यापासून महाराष्ट्रात लॉक डाउन सुरु होईल अशी घोषणा केली. त्यासंबंधित ही एक विडिओ बातमी, संदर्भ म्हणून इथे देऊन ठेवत आहे.

यासंबंधी एक इंग्लिश परिपत्रक मला सापडले. त्याचा अर्थ सामान्यांना कळेल अशा भाषेत कुणी समजावून सांगितला तर बरे होईल.

युरोमेरिकेतील चर्चेस विकत घेऊन त्यांचे मशिदींत रूपांतर करणे यासंबंधित ही एक बातमी इथे दिसली.

हॉटेलातील खाद्यपदार्थ बनवताना त्यात थुंकण्याचा अजून एक प्रकार गुरुग्राममध्ये दिसून आला आहे.

पाच राज्यांतील निवडणुका सुरु असल्या तरी माध्यमांचा रोख मुख्यतः बंगालवरच आहे असे दिसते. तथापि, तेलंगणातील नागार्जुनसागर या उप निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मागच्या काही महिन्यांत हैदराबाद पालिकेत मिळवलेल्या अभूतपूर्ण यशाच्या पार्श्वभूमीवर, सत्ताधारी तेरास आणि भाजपा यांच्यात चुरशीची लढत आहे.

या निवडणुकीत सगळ्याच पक्षांत झालेल्या फाटाफुटीनंतर पक्षश्रेष्ठी आपापल्या पक्षातील नाराजांवर लक्ष ठेऊन आहेत याची ही एक मजेशीर बातमी.

अगदीच अनपेक्षित नव्हते, पण सीबीएसईने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या, बारावीच्या पुढे ढकलल्या.

...

ताज्या घडामोडींचे दर महिन्याला पाच-सहा धागे निघत आहेत, पण त्यांत वाचनीय प्रतिसाद कमीच आहेत. या धाग्यापासून चांगले प्रतिसाद मिळतील ही अपेक्षा.

Rajesh188

निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था संस्था आहे त्यांच्या कामात सरकार पण हस्तक्षेप करू शकत नाही.
राज्य घटनेने त्यांना अधिकार आणि कायदेशीर संरक्षन दिलेले आहे.
देश साथीच्या आजारातून जात असताना निवडणुका होणे पण गरजेचे होते.
पण सभा,मोर्चे,ह्या पद्धती नी प्रचार करण्यास निवडणूक आयोग नी बंदी घालाय ल पाहिजे होती
निवडून जिथे घोषित केली आहे तिथे संचार बंदी चे आदेश देण्याची गरज
पण निवडणूक आयोगाने त्यांची जबाबदारी नीट पार पाडली नाही आणि लाखो च्या सभा ,आणि प्रचार यात्रा निघाल्या
त्या मुळे देशात corona चा उद्रेक झाला देश संकटात सापडला.
फक्त टीव्ही वर प्रतेक पक्षाला त्यांचे मत मांडण्याची संधी देणे गरजेचे होते.
शेषन साहेबांनी हा प्रयोग त्यांच्या काळात केला होता आणि प्रचार यात्रा बंद केल्या होत्या
मतदान सुद्धा डिजिटल पद्धती नी च घरात बसून करता आले पाहिजे होते..किंवा सोशल distancing चे नियम कडक पण पाळले पाहिजे होते

चंद्रसूर्यकुमार

दिल्लीमध्ये गेल्या २४ तासात २४,००० नव्या कोरोना रूग्णांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे आता दिल्लीच्या आरोग्यव्यवस्थेतील बेड अपुरे पडत आहेत असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. https://indianexpress.com/article/cities/delhi/have-asked-centre-to-inc…

आपण सत्तेत आल्यापासून आरोग्यव्यवस्थेत खूप मोठी क्रांती केली आहे असा केजरीवालांचा आणि त्यापेक्षाही जास्त त्यांच्या भक्तांचा उपाख्य गुलामांचा दावा असतो. जर आरोग्यव्यवस्थेत मोठी क्रांती झाली असेल तर शहरातील हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध असलेल्या खाटांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ व्हायला हवी. आता दिल्ली सरकारची अधिकृत आकडेवारी बघू. ही दोन्ही कोष्टके दिल्लीच्या पुढील आर्थिक पाहणी अहवालातून घेतली आहेत तो संदर्भ पण इथेच देतो--

१. २०१४-१५: http://delhiplanning.nic.in/sites/default/files/ESD%2B2014-15%2B-%2BCh-…
२. २०१८-१९: http://delhiplanning.nic.in/sites/default/files/Chapter%2016.pdf

1

2

यावरून दिसेल की ३१ मार्च २०१४ रोजी दिल्ली सरकारच्या हॉस्पिटल्समध्ये एकूण १०,९९४ खाटा होत्या तर तो आकडा २०१८-१९ मध्ये वाढून ११,७७० झाला. म्हणजे पाच वर्षात ७.०६% वाढ म्हणजे दरवर्षी १.३७ वाढ. हा आकडा म्हणजे दिल्ली सरकारने आरोग्यव्यवस्थेत आणलेल्या फार मोठ्या क्रांतीचे हे द्योतक आहे का? तरीही केजरीवाल भक्त उपाख्य गुलाम 'केजरीवालांनी दिल्लीच्या आरोग्यसेवेत कित्ती कित्ती मोठ्ठी क्रांती आणली आहे' असे म्हणत त्यांच्याच भोवती पंचारत्या ओवाळणे थांबवणे केवळ अशक्य.

Rajesh188

दिल्ली मध्ये मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण अधिकार आहेत का?, हे तपासून पहावे.
उपराज्यपाल चे अधिकार मुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्ती पेक्षा जास्त आहेत का ?हे तपासून बघावे.
दिल्ली सरकार चे निर्णय अमलात येण्यासाठी उपराज्यपाल ह्यांची सहमती लागते हे खरे आहे का ?हे तपासून पाहावे

चंद्रसूर्यकुमार

दिल्ली सरकारची अधिकृत आकडेवारी सादर केली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे दिल्ली सरकारला आरोग्यक्षेत्रात काहीही अधिकार नसतील तर दिल्ली सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री का आहेत? दिल्ली सरकारमध्ये गृहमंत्री नाहीत कारण पोलिस खाते दिल्ली सरकारच्या अंतर्गत येत नाही पण आरोग्यमंत्री आहेत. याचाच अर्थ आरोग्यविषयक काही निर्णय घ्यायचा अधिकार दिल्ली सरकारला आहे. इतकेच नाही तर आरोग्यमंत्रालयाच्या वेबसाईटवर (http://health.delhigovt.nic.in/wps/wcm/connect/doit_health/Health/Home/… वर) दिल्ली सरकारच्या अंतर्गत येणार्‍या हॉस्पिटल्सची यादी पण दिली आहे. या यादीत एम्सचे नाव दिसणार नाही कारण ते केंद्र सरकार चालवते. तसेच दिल्ली महापालिका चालवत असलेल्या हॉस्पिटल्सची यादीही दिसणार नाही तर केवळ राज्य सरकारच्या हॉस्पिटल्सची यादी दिसेल. याचाच अर्थ केजरीवाल सरकारला आरोग्यविषयक निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे.

तिसरी गोष्ट म्हणजे जर आरोग्य या विषयासंबंधी कोणतेही निर्णय घ्यायचा अधिकार दिल्ली सरकारला नसेल तर केजरीवालांनी दिल्लीत आरोग्यक्षेत्रात कित्ती कित्ती मोठ्ठी क्रांती केली आहे हे ढोल गुलाम लोक नक्की कोणत्या आधारावर पिटत असतात?

प्रदीप

"यावरून दिसेल की ३१ मार्च २०१४ रोजी दिल्ली सरकारच्या हॉस्पिटल्समध्ये एकूण १०,९९४ खाटा होत्या तर तो आकडा २०१८-१९ मध्ये वाढून ११,७७० झाला. म्हणजे पाच वर्षात ७.०६% वाढ म्हणजे दरवर्षी १.३७ (%) वाढ" ह्याचा अर्थ, साहेब, असा की, २०१४ पासून २०१८ पर्यंत दरवर्षी खाटा १.३७ टक्क्याने(च) वाढल्या.

तेव्हा आता, ह्यावर्षी म्हणजे २०२१ साली कायद्यात केकेल्या काही तरतूदींचा ह्या सर्वावर काय परिणाम झाला असावा बरे?

Rajesh188

CAA, शेती विषयक कायदे आणि ज्या कायद्यांनी विवाद निर्माण होईल असे कायदे सरकार नी संसदेत सादर करायला नको होते.
पारित करणे तर दूर ची गोष्ट
विवाद निर्माण होतील असे कायदे corona काळात सरकार नी पारित केले.त्या मुळे लोक रस्त्यावर उतरली आणि corona पसरायला अनुकूल वातावरण तयार झाले.
दूर दृष्टी असणारे सरकार असते तर असले चाळे सरकार नी केलेच नसते.
खूप बेजबाबदार पना राज्यकर्त्या नी केल्या मुळे स्थिती गंभीर झाली

मुक्त विहारि

पुण्यातील खळबळजनक घटना : बेड न मिळाल्यानं करोनाबाधित महिलेनं घेतला गळफास.....

https://www.loksatta.com/pune-news/pune-coronavirus-updates-covid-bed-s…

करोना झाला असेल तर, घरातूनच औषधे, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, घेऊन जायला लागेल, असे वाटते...

अर्थात, ही पण चुकी केंद्राचीच, असेही काही टक्के जनता म्हणणारच....

Rajesh188

लाखो chya सभा ह्यांनी घ्यायच्या,कुंभ
मेळावे ह्यांनी भरवयचे,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका साथीच्या रोगाच्या कायद्यअंतर्गत पार पाडायच्या नाहीत.
आणि त्या ह्यांच्या पापाची फळ महाराष्ट्र नी भोगायची.
लस निर्मिती आणि वितरण ह्याचे ठोस धोरण ठरवायचे नाही.
औषध च देवू नका असा कंपन्यांना दम द्यायचा.
आणि फळ महाराष्ट्र नी भोगायची
मंदिर उघडा म्हणून रस्त्यावर यायचं आंतर राष्ट्रीय वाहतूक योग्य वेळी ह्यांनी बंद करायची नाही.
Spl train च्या नावाखाली देशभरातून लोक कोणतीच टेस्ट न करता ह्यांनी महाराष्ट्रात सोडायची .
आणि फळ महाराष्ट्र नी भोगायची.

श्रीगुरुजी

वडीलांना दिलेल्या वचनपूर्तीसाठी अत्यंत नाकर्ता माणूस मुख्यमंत्रीपदावर घुसवायचा, जनतेने नाकारलेल्या अत्यंत भ्रष्ट नाकर्त्यांना मंत्रीपद द्यायचे, फक्त खंडणीवसुली/टीकाकारांना बदडणे/स्वत:ची कामे केंद्रावर ढकलणे/कोणताही निर्णय न घेणे एवढेच करायचे आणि याची वाईट फळे महाराष्ट्राने भोगायची.

अमरेंद्र बाहुबली

जनतेने नाकारलेल्या अत्यंत भ्रष्ट नाकर्त्यांना मंत्रीपद द्यायचे,>>>
अस असंल तर मागच्या भाजप सरकारने भ्रष्टावर कारवाई का नाही केली?

मुक्त विहारि

"Remdesivir: दुपारी मंत्र्यांच्या ओएसडीचा फार्मा कंपनीच्या मालकाला धमकीचा फोन, रात्री ताब्यात; फडणवीसांचा आरोप - Marathi News | Remdesivir: Minister OSD's threatening phone call to Bruck pharma owner; Allegation of devendra Fadnavis | Latest politics News at Lokmat.com" https://m-lokmat-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.lokmat.com/politics/remde…

श्रीगुरुजी

महाराष्ट्राला औषधे पुरवू नका अशी केंद्राची औषध कंपन्यांना धमकी, मोदी ठाकरेंचा फोन घेत नाहीत, दमणच्या औषध कंपनीच्या मालकाला महाराष्ट्र पोलिसांनी ताब्यात घेतले . . . संपूर्ण अपयशी ठरल्याने आपले अपयश लपविण्यासाठी धडधडीत खोटे आरोप करणे व औषध उत्पादकांना धमकावणे हे प्रकार महा वसुली आघाडी सरकारने सुरू केले आहेत. हे सरकार तातडीने निलंबित केले नाही तर महाराष्ट्र पूर्ण खड्ड्यात जाईल.

तुषार काळभोर

दर्जेदार, अभ्यासू, माननीय, आदरणीय मिपाकरांना प्रातः तिरस्करणीय असलेल्या लोकसत्ता मधील गिरीश कुबेर यांचा लसीकरणाच्या अपयशी strategy विषयीचा लेख.
मुद्दे तेच आहेत जे वरील एका लेखात आले होते. कारण दोन वेगळे लेख असेल तरी समस्या अन वास्तव बदलत नाही.

अपेक्षेनुसार केंद्र सरकारची बाजू स्वतःवर वैयक्तिक हल्ला झाल्यासारखे धडाडीने मांडणारे प्रतिसाद येतील, त्यांच्या प्रतीक्षेत. शिवाय वरून प्रशिक्षण दिल्याप्रमाणे विरुद्ध मतांना विकृत, बुद्धिहीन, तर्कहीन, देशद्रोही म्हटलं जाण्याच्या तयारीत.

रात्रीचे चांदणे

Serum institute भारतात असून सुध्दा आपण लसीकरणा मध्ये कमी पडलो हे सत्य आहे. परंतु गिरीश कुबेर आत्ता डबल ढोलकी वाजवत आहेत. 25 डिसेंबर 2020 ला अटल बिहारी वाजपेयींच्या जन्मदिना दिवशी भारत सरकार सार्वत्रिक लसीकरण सुरू करणार अशी कूण कुण त्या वेळी होती. त्यावेळी गिरीश कुबेरानीच ह्या गोष्टीला लोकसत्ता मधून विरोध केला होता. सरकार चा विरोध झुगारून सगळ्या चाचण्या व्यवस्तीत झाल्या वरच लसीकरणा ला सुरवात करावी असें गुबेरांचे त्यावेळी मत होते. एवढंच नाही तर भारत biotec च्या लसीलाही त्यांनी विरोध केला होता. परंतु अत्ता परिस्तिथी हाताबाहेर गेल्यावर लसीकरणला लवकर सुरवात का नाही केली म्हणून ओरडत आहेत.
परंतु ह्यात भारत सरकार ही कमी पडले हे मान्य करावेच लागेल. मध्यंतरी कोरोना केसेस कमी झाल्या त्यावेळी आपण निर्दिष्ट राहिलो, अत्ता ही लसीकरणाच्या वेग वाढण्या ऐवजी कमी होत आहे. पूर्ण ताकतीने लसीकरण केले तरच ह्या संकटातून सुटका होईल.

मुक्त विहारि

ब्रिटनच्या बाबतीतल्या लेखा बाबत, माझ्या नातेवाईकांशी बोललो, ते तिथेच स्थाईक झाले आहेत आणि गेली 45-50 वर्षे तिथेच आहेत

त्यांनी दोन गोष्टी सांगीतल्या

1. कडक लाॅकडाऊन, ही पहिली पायरी
2. कुठल्याही प्रकारचे राजकारण न करता केलेले, लसींचा शोध, उत्पादन आणि वितरण

प्रदीप

'तुमच्यासारखे एकतर्फी प्रतिसाद वा लेख आता येत रहातील'.....असेही म्हणता येईल, पण असल्या दूषणांमुळे काय साध्य होते? तुम्ही तुमचे मुद्दे मांडलेत तर इतर कुणी दुसरी बाजू मांडणारच आहे. तेव्हा ते धरूनच चालावे. व दोन्ही बाजूंनी, प्रदेशद्रोही, देशद्रोही वगैरे म्हणणे ह्या चर्चांसाठी चुकिचे आहे, तेव्हा ते सगळे टाळून, काही अर्थपूर्ण चर्चा करत पुढे जाता आले तर पाहूंयात.

आता तुम्ही तोच लेखांतला, सीरमला पुरेसे कॅपिटल सरकारने देण्याचा मुद्दा परत नेट लावून धरताय. पण मुळात तसे न केल्याने सीरमचे काही बिघडले का?? त्यांनी प्रायव्हेट इन्वेस्टर्सकडून पैसे उभारले. त्यांनी केंद्राकडे अशी काही मागणी केली होती का? दुसरे आतापर्यंतचा आपला लसी देण्याचा कार्यक्रम अतिशय कमी होता का?

आतपर्यंत सुमरे १.२ कोटी लोकांना लस देण्यात आलेली आहे.

.

दर दिवशी-- १ मार्चला ४ लाख, २२ मार्चला, २३ लाख; ९ एप्रिलला ३६ लाख अशा क्रमाने हा दरदिनीचा वेग वाढत गेला. १० एप्रिलच्या ३६ लाखापासून मात्र आता तो १७ तारखेस २६ लाखांपर्यंत खाली आलेला आहे. तो कशामुळे? उत्पादनक्षमता कमी झाल्यामुळे का पूनावाला म्हणतात तसे, लसींच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेली रॉ मटेरियल्स अमेरिकेने निर्यात करायचे थांबवल्यामुळे?

.

खरे तर, आतापर्यंत सर्व जगांत लस टोचण्याच्या कार्यक्रमांत इस्राएल व नंतर यू. के. ह्यांनी आघाडी घेतली आहे. ह्या दोन्ही ठिकाणी लसींचे उत्पादन जोर्रात व्हावे, ह्यासाठी तेथील सरकारांनी स्थानिक उत्पादकांना आर्थिक मदत केली होती काय? इस्त्राएलचे माहिती नाही. यू. के. ने तरी तसे काही केले नाही. पैसा टाकून पटकन बाहेरून लसी विकत घेतल्या असे अलिकडेच तो कार्यक्रम हाताळणार्‍या केट बिंगहॅम ह्या व्यक्तिच्या मुलाखतीतून स्पष्ट झाले आहे.

तेव्हा, केंद्राने सीरमला आर्थिक मदत दिली नाही, ह्यामुळे नक्की कुठे काय बिघडले? आणि सीरम्च्या बरोबरीने जी दुसरी भारतीय कंपनी, भारत बायोटेक दुसरी लस निर्माण करत आहे, त्यांच्याविषयी हा आरडाओरडा का सुरू नाही?

प्रदीप

वरील दोन्ही प्लॉट्स, कोव्हिड१९इंडिया.ऑर्ग येथून.

केट बिंगहॅम ह्यांची मुलाखत फायनॅन्शियल टाईम्सच्या ३ एप्रिलच्या अंकात आहे. मी प्रिंटमधे ती वाचली. व संस्थळ पे-वॉलच्या मागे असल्याने दुवा देत नाही.

तुषार काळभोर

दोन्ही कंपन्यांना ' चाचण्या यशस्वी झाल्या तर" या अटीवर अमुक एक लसी विकत घेऊ , असा करार (किंवा आश्वासन किंवा जसे जमेल तसे) केला असता तर कंपन्यांनी उत्पादन तयार ठेवले असते.
चाचण्या सुरू असतानाच मागील वर्षापासून सिरम ने उत्पादन सुरू ठेवून लसींचा साठा तयार ठेवायला सुरुवात केली होतीच. फक्त सरकार नक्की किती घेईल, घेईल का अशी स्पष्टता असती तर आणखी जास्त साठा तयार करून ठेवला असता.
शिवाय जानेवारी मध्ये भारत सरकारने जानेवारी मध्ये ऑर्डर नोंदवली एक- सव्वा कोटी डोस ची. आणि त्याच सिरम कडे मोनॅको या देशाने दोन कोटी डोस ची ऑर्डर नोंदवली.
अमेरिका आणि युके यांनी तेच केलं आहे.
चाचण्या सुरू असतानाच कोट्यवधी लसींची ऑर्डर त्या त्या कंपन्यांना दिली होती, म्हणून त्यांना आता तेवढ्या प्रमाणात लसी उपलब्ध होत आहेत.
१४० कोटींच्या लोकसंख्येला प्राधान्य क्रमाने किती लसी, डोस लागतील, त्यांचं वितरण, या गोष्टींचं प्लॅनिंग फसलं किंबहुना असं काही प्लॅनिंग केलं गेलंच नाही असं वाटतं. पस्तीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेने सत्तर कोटी डोसची गरज असताना शंभर कोटी डोस ची ऑर्डर देऊन ठेवली होती. आर्थिक दृष्ट्या भारताला सुद्धा हे काही अगदीच अशक्य नव्हतं. शिवाय भारतातील लशीची किंमत बरीच कमी देखील आहे. (२०० नंतर ठरले. अगदी ५०० रुपये किंमत सुद्धा मॉडर्ना अन फायझर पेक्षा कमी आहे. मॉडर्नाला दहा कोटी डोस करता दीड अब्ज डॉलर्स म्हणजे अंदाजे ११००-१२०० रुपये प्रति डोस, आणि फायझार ला दहा कोटी डोस साठी सुमारे दोन अब्ज डॉलर्स म्हणजे १५०० रुपये प्रति डोस इतके पैसे दिले गेले. शिवाय आपल्याकडील लसिंची साठवणूक, वाहतूक तुलनेने कमी खर्चिक v सोपी आहे.) त्यामुळे सर्वात पुढे असलेल्या दोन्ही कंपन्यांना किमान प्रत्येकी पन्नास कोटी डोस ची ऑर्डर किंवा हमी दिली गेली असती तर त्यांनी तेवढं उत्पादन रॅम्प अप केलं असतं.

दुर्दैवाने लसीकरण या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झालं. कदाचित अजूनही होतंय.

प्रदीप

पहिला मुद्दा होता, सीरमला पतपुरवठा करण्याचा-- तो खरे तर मुद्दाच नाही, असे म्हटले तर ते चुकिचे ठरू नये. सीरमकडे पतपुरवठ्याची कमतरता नव्हती व नाही.

पण सरकारने लसींची ऑर्डर अगोदर दिली पाहिजे होती, तसेच तिचा पुरवठा नीट- रीतसर होत राहिल, असे प्लॅनिंग केले पाहिजे होते, आणि ते तसे झालेले नाहे हे मान्य आहे.

मला वाटते, जनता, व सरकारे (केंद्र व प्रांतिक) साथ कमी होत गेल्यानंतर गाफिल राहिली. त्याचा परिणाम आता आपण भोगतो आहोत.

रात्रीचे चांदणे

सहमत, आत्ता पण दुसरी लाट ओसरल्यानंतर तिसरी लाट थोपवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि समजा आलीच तर त्या दृष्टीने तयारी पण करायला पाहिजे.

तुषार काळभोर

पहिला मुद्दा : हा मुद्दा नव्हताच. सिरम लस विकसित करत नसल्याने तिथे आर्थिक मदतीची गरज नव्हतीच. बाकी उत्पादन करणे हे त्यांचं रोजचं काम असल्याने त्यांची तितकी तयारी होतीच. जर भारत बायोटेक ला आर्थिक मदत हवी असती तर ती सरकार ने / बाजाराने / बँकांनी केलीच असती.

दुसरा मुद्दा : प्लॅनिंग नव्हतंच.

तिसरा मुद्दा : गाफील राहणे. हे केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, स्थानिक प्रशासन संस्था, आणि जनता या सर्व स्तरांवर ' गाफील राहण्याची स्पर्धा ' असण्या इतकं झालंय. अजूनही कोणीही त्यातून बोध घेतयं असं दिसत नाही. या गाफील राहण्याची मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागेल.
(२०२० मध्ये माझ्या नात्यात एक गंभीर केस आणि एक मृत्यू इतक्या केस होत्या. मागील तीन महिन्यात चार पाच गंभीर केस आणि दोन मृत्यू झाले आहेत. ऑक्टोबर- फेब्रुवारी काळातील ढिलाई लोकांना महागात पडणार आहे.)

तिसरी लाट याहून काही पट असली तर केवळ आरोग्य यंत्रणा नाही तर एकूण समाजव्यवस्था कोलमडून जाईल अशी भीती वाटते. याला सर्वाधिक जबाबदार देशाचे नागरिक जनता असणार आहे.

श्रीगुरुजी

दर्जेदार, अभ्यासू, माननीय, आदरणीय मिपाकरांना प्रातः तिरस्करणीय असलेल्या लोकसत्ता मधील गिरीश कुबेर यांचा लसीकरणाच्या अपयशी strategy विषयीचा लेख.

कुबेरांचा लेख खालील लेखावर आधारीत वाटतोय. खालील लेखाला त्यांनी श्रेय दिलंय का?

https://the-ken.com/the-nutgraf/how-india-lost-the-vaccine-war/

हा लेख वाचता नाही आला तर येथे टाकीन.

प्रदीप

तो केन्सवरील लेख गेली काही दिवस चर्चेत फिरतोय. तुषार काळभोरांनी अगोदर दिलेला 'बोल भिडू' वरील लेख, त्याच लेखावर आधारित आहे (किंबहुना तो त्या लेखाचा अनुवाद आहे), हे त्या लेखांत स्पष्ट केलेले आहे. कुबेरांचा लेख त्यावरच आधारित आहे, ह्यात नवल ते काय?

Rajesh188

फडणवीस हे नाव घेतले की अविश्वासू,दगाबाज,राज्य द्रोही ,कावेबाज,स्वार्थी
व्यक्ती ची प्रतिमा महाराष्ट्रीयन लोकांच्या डोळ्या समीर उभी राहते.

धनावडे

काल आमच्याईथे कोविड ने मृत्यू झालेल्या व्यक्ती च्या अंत्यविधी साठी ८५००/- रुपये घेतले, याला पण फडणवीस यांचीच चूक आहे का? आणि कृपया उत्तरे देता येत नाहीत तरी गरळ ओकणे तरी बंद करा. गणेशा हे पण बीजेपी विरोधी प्रतिसाद देतात पण त्यांचे प्रतिसाद म्हणजे वैयक्तिक गरळ ओकणे नसते तुमच्या सारखे.

सॅगी

संपूर्ण महाराष्ट्र नाही...

मुक्त विहारि

https://www.loksatta.com/mumbai-news/corona-virus-infection-oxygen-bed-…
---------

तिसऱ्या लाटेसाठीही सज्ज राहू – उद्धव ठाकरे

"Lets be ready for the third wave too - Uddhav Thackeray msr 87|तिसऱ्या लाटेसाठीही सज्ज राहू - उद्धव ठाकरे | Loksatta" https://www-loksatta-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.loksatta.com/mahara…
-----------

पिनाक

घरीच बसून फेसबुक लाईव्ह करायचं असल्याने तिसरी लाट काय आणि पन्नासाववी लाट काय. त्यांना तयारीत असायला काहीच प्रयत्न पडत नाहीत.

Rajesh188

फक्त सरकार ची जबाबदारी आहे हे विचार पाहिले सर्वांनी डोक्यातून काढले पाहिजेत.
लोकांनी जबाबदारी नी राहवे आणि शक्य होईल तेवढी मदत कोणत्याही स्वरूपात करावी.
राजकीय पक्षांनी राजकारण न करता त्यांच्या पक्षाची यंत्रणा लोकांना मदत करण्यासाठी वापरावी.
सामाजिक संस्था नी सुद्धा मदतीत सहभागी व्हावे.
फक्त सरकार नी च केले पाहिजे आणि आम्ही कसे ही वागू,गर्दी करू,कोणतेच नियम पाळणार नाही फक्त सरकार वर टीका करू हे चालणार नाही
जी काम फक्त सरकार च करू शकते ते सरकार नी प्रामाणिक पने करावे.
सर्वांचे सहकार्य असल्या शिवाय स्थिती नियंत्रणात येणार नाही.

अमरेंद्र बाहुबली

+१
पण सध्या भाजपचं वागणं पाहता त्य्ना जनतेची काही पडलीय अशऱ दिसत नाही. जनता हे पाहत असल्याने येत्या निवडणूकात मतदानाद्वारे भाजपला धडा शिकवणार

राघव

हे सगळं बरोबर हो.. फक्त सरकार भाजपाचं असलं की मग हे सगळं चूक.
तुमचं गणित आम्हाला मनापासून आवडायला लागलंय आता!

आनन्दा

राजकीय पक्षांनी राजकारण न करता त्यांच्या पक्षाची यंत्रणा लोकांना मदत करण्यासाठी वापरावी.

जेव्हा भाजप आपले कॉन्टॅक्टस वापरून रॅमिडिसिव्हीर इंजेक्शन आणत होता तेव्हा सरकारला त्रास का झाला?

प्रसाद_१९८२

मला वाटते महा विकास आघाडीचा या इंजेक्शन खरेदीमधे देखील कमिशन/खंडणी खायचा डाव असावा. आताच भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांची पत्रकार परिषद पाहीली त्यात त्यांनी जी इंजेक्शने ११०० रु मिळत आहेत तीच इंजेक्शन्स मविआ सरकारने १६०० रु. खरेदी केली असे सांगितले.

म्हणजे पर इंजेक्शन्स मागे ५०० रु. मआवि सरकारने लाटले याचा अर्थ रॅमिडिसिव्हीर इंजेक्शन खरेदीत यांनी किती कोटीचा घोटाळा केला असेल आजपर्यंत.

मुक्त विहारि

राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांसह चौघांना बारामतीमध्ये अटक..
रेमडेसिविरच्या कुपीत पाणी भरून विक्री

https://www.loksatta.com/mumbai-news/politics-in-remdesivir-injection-s…

ही पण चुकी केंद्राचीच बरं का, असेही काही टक्के जनता म्हणणारच...

Rajesh188

स्वामी भक्त उठले वाटत.स्वकीय लोकांची निंदा नालस्ती करण्यासाठी.
अजुन औषध चोराची कोणती बातमी नाही.

शा वि कु

State governments should keep demand (for medical oxygen) under control. Demand-side management is as important as supply-side management. Containing COVID spread is the responsibility of state governments & they should fulfil this responsibility: Union Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/fdpr9bwDcT— ANI (@ANI) April 18, 2021

Rajesh188

मग हा मेडिकल ऑक्सिजन,corona ची औषध,राज्य सरकार ची कर्तव्य ह्या वर का दिव्य ज्ञान पाजळत आहे.जी जबाबदारी दिली आहे रेल्वे ची ती पहिली नीट सांभाळ .तिथे सर्व सावळा गोंधळ चालु आहे आणि हा दुसरी कडेच तोंड मरतोय.ह्यांचा आरोग्य मंत्री,पंत प्रधान सुट्टी वर आहेत का?की विदेश दोऱ्यावर आहेत.जगाचा अभ्यास करण्यासाठी.

प्रसाद_१९८२

"महाराष्ट्राने आर्थिक पुरवठा थांबवला तर दिल्लीच्या नाका-तोंडाला प्राणवायूच्या नळकांड्या लावाव्या लागतील"
-

त्या नॉटी संपादकांना एकदा विचारुन पाहा की 'आर्थिक पुरवठा थांबवण्याबाबत'
अशी कोणती तरतुद घटनेत आहे का ?

Rajesh188

केंद्र असेच व्यवहार करू लागले तर काही राज्य तशी मागणी करू लागतील.
स्वतः मोदी साहेब गुजरात चे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी सुद्धा गुजरात नी केंद्र सरकार ला राज्यातून कर का द्यावा असा प्रश्न सडेतोड पने विचारला होता.
केंद्र सरकार वर सर्व अवलंबून आहे.
भेदभाव करण्यास घटनेनी परवानगी दिली आहे का? ह्या प्रश्नां चे उत्तर पण द्यावे.
की विरोधी पक्षाचे सरकार राज्यात असेल तर त्या वर अन्याय करा असे घटनेत lihle आहे काय?

सुबोध खरे

गिरीश कुबेर हे श्री राऊतांचे स्टेनोग्राफर आहेत का?

लिओ

मार्च २०२० मध्ये माननीय पं. प्र. नी रातोरात लॉकडाऊन लावले.जबाबदारी कोणाची ?? करोना उपचाराचे डोस मिळाले ? पण जबाबदारीने उपदेशाचे डोस नक्किच वाटले. लोक दिवे लावत गेले, लॉकडाऊन उजळत गेले, २०२०मध्येच लॉकडाऊनची सुधारित आव्रुत्ती आली कि राज्य सरकारने लॉकडाऊनचा निर्णय घ्यावा, पुन्हा २०२०मध्येच लॉकडाऊनची सुधारित आव्रुत्ती कि संबधित जिल्हा कलेक्टरने लॉकडाऊनचा निर्णय घ्यावा .........

प्रॉब्लेम काय आहे ?
संपुर्ण महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लावण्याआधी नागपुरच्या शेजारी अमरावती, यवतमाळ येथे लॉकडाऊन लावला गेला. शेजारच्या नागपुर जिल्ह्यातील नेत्यांची उतरली नव्हती काय ? जे संपुर्ण महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लावल्यावर तोंडाने शिमगा करु लागले ??

गडकरी फार छोटे नेते आहेत, स्वताचे वजन वापरून नागपुरला ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी लक्ष घातले, नागपुरमधील महान नेते रस्त्यावर शिमगा करुन महाराष्ट्राची परिस्थितीत सुधारणा करणार.

आपला तो बाब्या दुसर्याचे ते कार्टे हे सत्य जाणवत आहे.

चंद्रसूर्यकुमार

११ जुलै २००६ रोजी मुंबईत उपनगरीय रेल्वेमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात हात असल्याबद्दल कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावलेला कमाल अहमद महमद वकिल अन्सारी कोरोनामुळे आटोपला. पहिल्यांदाच कोरोनामुळे कोणी गेल्यानंतर बरे वाटले. या बॉम्बस्फोटात जखमी झालेला एक प्रवाशी तब्बल १२ वर्षे कोमात होता आणि त्याचे २०१८ मध्ये निधन झाले. असल्या घृणास्पद प्रकारात सहभागी असलेल्या या कमाल अहमद या हरामखोराला नरकातून सुध्दा पार्श्वभागावर लाथ मारून हाकलतील!!

आता प्रशांत भूषण, योगेन्द्र यादव आणि तत्सम घाणेरड्या लोकांना रात्री तीन वाजता सुप्रीम कोर्ट उघडायला लावायची वेळ येणार नाही. गिरीश कुबेरांना लोकसत्तात 'कमालके अब्बा' हा अग्रलेख लिहावा लागणार नाही.

https://maharashtratimes.com/maharashtra/nagpur/mumbai-bomb-blast-accus…

मुक्त विहारि

https://www.lokmat.com/politics/rahul-gandhi-all-rally-west-bengal-canc…

शोले काॅईन उर्फ डब्बल ढोलकी....

हरलो तर म्हणणार की, मी प्रचार केला नाही म्हणून हरलो

जिंकलो तर म्हणणार की, भाजपचे इतके प्रचारक असून पण हरले ....

कॉंग्रेसची शोले काॅईन्स, आता बाजारात चालणार नाहीत...

श्रीगुरुजी

कितीही प्रचार केला तरी कॉंग्रेसला बंगालमध्ये काहीही भवितव्य नाही, हे राहुलला माहिती आहे. त्यामुळे कोरोनाप्रसाराचे कारण दाखवून प्रतिमासंवर्धनासाठी त्याने प्रचारसभा न घेण्याचे ठरविले आहे. यामागे हेतू प्रामाणिक नसला तरी हा निर्णय योग्य आहे व मोदी, ममतांसकट सर्वांनी हाच निर्णय घेऊन प्रचारसभा, पथयात्रा वगैरे गर्दीचे कार्यक्रम बंद करणे आवश्यक आहे.

सुबोध खरे

वाईट बातमी

भाजप चा स्टार प्रचारकाने माघार घेतली

आता भाजपचं बंगाल मध्ये काही खरं नाही

चंद्रसूर्यकुमार

इस्राएलने १००% लसीकरण झाले आहे आणि कोरोनावर मात केली आहे. इस्राएलला जमले ते मोदींना भारतात का करता आले नाही असा घणाघात सामनातून संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर घातला आहे.

चौकस२१२

संजय उवाच ऐकून धन्य झालो ... हसावे कि पादावे हे कळेना ...
आता सर्व मिपाकर मिळून एक काम करूयात ,, र १८८ आणि मामू यांची आणि संजय यांची भेट घडवून आणू यात

र १८८ यांनी पुढे असा सल्ला दिला आहेच कि महाराष्ट्राने चीन बरोबर डिरेक्त वयहार करावा रेमिडीसीवर का काय ते मिळवण्यासाठी .... मग चीन कशाला इस्राएल बरोअबर मामुंनी व्यापार करावा आणि मोदींना जे जमले नाही ते निदान महाराष्ट्ररा पुरते तरी करावे .... अरे पण यात गोची होईलइस्राएल बरोअबर व्यापार केला तर "मोमीनपुऱ्यातील" लोकांना वाईट वाटेल ना ! ... नक्कोच ते .. रद्द १८८ आणि मामूनची भेट रद्द ...

चंद्रसूर्यकुमार

ब्रुक फार्माच्या मालकाला एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे दमणहून याच सरकारच्या पोलिसांनी उचलून आणले हे पाहता या सरकारपासून दूरच राहावे असे कंपन्यांना वाटले तर त्यात त्यांची चूक कशी म्हणता येईल? समजा फडणवीस-दरेकर वेळेत पोलिस स्टेशनला पोचले नसते तर ब्रुक फार्माच्या मालकाचा पण मनसुख हिरेन झाला असता का? सध्याच्या परिस्थितीत सामान्य लोकांना मदत व्हावी असे कितीही वाटले तरी हे विकतचे दुखणे गळ्यात लोढणे म्हणून कोण कंपनी मालक अडकवून घेईल आणि कशाकरता घ्यावे?

Rajesh188

Remdesivit भारतीय कंपन्या महाराष्ट्र ला देत नसतील तर चीन शी महाराष्ट्र नी संपर्क करावा आणि तेथून आयात करावी मुंबई मध्ये.
इम्रानला सुद्धा विचारायला काही हरकत नाहीं

पिनाक

आपले चरण कुठे आहेत स्वामीजी?

चौकस२१२

तुम्हाला सापडले कि मला हि कळवा

श्रीगुरुजी

पण आयातीला केंद्राची परवानगी लागते. ती नाही मिळाली तर चीन/पाकिस्तानला लसींचे कंटेनर मुंबईत एअरड्रॉप करण्यास सांगावे किंवा महाराष्ट्रातील नागरिकांना राज्य सरकारने स्वखर्चाने चीनला पाठवून त्यांचे लसीकरण करून आणावे व या कंपन्याचे व मोदींचे नाक कापावे.

Rajesh188

व्हाइट कॉलर लोक जी ह्या भूमी ची लेकर आहेत तीच परकी झाली आहेत औषध नाही मिळाले की ह्यांना आनंद होतो,लस उपलब्ध नाही झाली की ह्यांना आनंद होतो.
त्या इम्रान भाई ,भाई ला contract देतील ते लस पोचवायचे तो तरी ह्या माती चे उपकार फेडेल.
सिनेमा मध्ये पण दाखवतात ना घरातील बेरोजगार मुलगाच आई वडिलांची सेवा करतो तसे(सिनेमा साहेब).
ज्या शेतकऱ्यांना white कॉलर लोकांनी शिव्या दिल्या .तेच शेतकरी संकट काळात भाज्या,दूध ह्यांची कमतरता येवून देत नाही .
आणि रोज दोन घास पोटात जात आहेत..
बाकी सर्व संधी च फायदा घेवून लूट करत आहेत किंवा अडवणूक..

अमरेंद्र बाहुबली

+१
भाजप हा राज्य करण्याच्या लायकीच पक्श नाही सुदैवाने हे लोकांना आता कळलेय. सुदैवाने राज्यात भाजप सत्तेत नाही. देश कधी भाजपमूक्त होतो ते पाहूयात.

अमरेंद्र बाहुबली

+१
भाजपा सत्तेत असती तर गुजरात प्रमाणे आकडे लपवले असते आणी महाराष्ट्र राज्य कोरोना बाबतीत एक नंबरवर नसते. :)
महाविकास आघाडीवाले मुर्ख आहेत खरे आकडे देवून स्वतची घालवून घेत आहेत. महाविकास साॅरी गुन्हा सिध्द झालेला नसला तरी भाजपेयीनी निकाल दिलेला असल्याने महावसूली म्हणूयात महावसूली आघाडीचा निषेध. :)

Rajesh188

अगदीं अगदी

श्रीगुरुजी

या कंपन्यांच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने महाराष्ट्राबाहेर जावे. अन्यथा पोलीस उचलून नेतील.

Rajesh188

एवढंच आहे की इतके पण राजकारण करू नका की आपलेच परके वाटायला लागतील.
लोक औषदा वाचून तडफडून मरत आहेत आणि तेच औषध महाराष्ट्रर ला मिळू नये म्हणून सत्तेचा वापर करू नका.
लस मिळू नये म्हणून सत्तेचा वापर करू नका.
महाराष्ट्र लाचार होवून केंद्र सरकार पुढे औषध आणि लस ह्यांची भीक मागत उभा राहिला पाहिजे ही कोणती मानसिकता.
देशात असे राजकारण कधीच झाले नाही.
आणि औषध ,आणि लस मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या की जो काही लोकांना आनंद होतो.
तो कोणता आनंद.त्याला राक्षसी आनंद च म्हणले पाहिजे.

अमरेंद्र बाहुबली

+१
असो. महाआघाडी सरकार खंबीर आहे. गुजरात हाल भोगतच आहे. केंद्रात ही स्वपक्शाचे सरकार असल्याने गुजराती राज्यकर्त्याना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहण करावा लागतोय. सुदैवाने विकासपुरूष केजरीवाल असो की ठाकरे केंद्राचे गलिच्छ खेळ जनतेसमोर आनताहेत.

अमरेंद्र बाहुबली

४५ वर्षांहून कमी वय असूनही दुसर्यांदा लसीचा डोस घेतला. :)
आता मुर्ख काॅग्रेसी गुलाम किंवा शिवसैनिक वशिलेबाजीचा आरोप लावतील त्यांचा आधीच निषेध. आपण सर्व भाजप समर्थकानी ह्यावर मौन पाळूयात :)

रात्रीचे चांदणे

खर तर ह्यात जे दोषी कोणी दोषी असतील तर कारवाई केली पाहिजे.
फडणवीसांवरती टीका करून काय होणार आहे. फडणवीस जर मुख्यमंत्री असले असते तर टीका योग्य आहे, पण स्वतः सत्तेत असताना कारवाई करायची सोडून काँग्रेस चे आमदार मिडिया मध्ये टीका करत आहेत.

सॅगी

तर विरोधी पक्षनेते पोलीस ठाण्यात येतील याची भीती वाटत असावी बहुदा.

प्रसाद_१९८२

वयोमर्यादा पाहून लसिकरण करण्याची जबाबदारी कुणाची आहे ? राज्यसरकारची की फडणविसांची ?
आणि वशिलेबाजी करुन लस दिली असेल, तर राज्यसरकारने काय कारवाई केली ज्याच्या वशिला होता त्याच्यावर ?

शा वि कु

घराणेशाही कन्सेप्टचा कॉपीराईट भंग झालेला दिसतोय वरकरणी.
:)

रात्रीचे चांदणे

म्हणजेच रेमेडीसीविर इंजेकॅशन्स च credit फडणवीस यांना व पर्यायाने भाजपला मिळू नये या साठीच पोलिसांनी कारवाई केली असे दिसतंय.
पण ह्या सर्वात नुकसान झाले हे महाराष्ट्रातील करोना रुग्णाच झालं.

लिओ

dose

हे ट्वीट निट पहा कोरोना लसीचा हा दुसरा डोस आहे,
जर लस मिळणार होती तर ती घरी का घेतली नाही ?

लोक ट्विटरवर विचारत आहेत रेडमिसिवर लसी प्रमाणे कोरोना लसीचा सुध्दा गुप्त साठा भाजपाकडे आहे कि काय ??

शरद पवार सातार्‍यात पावसातील सभेत म्हणाले "मी म्हातारा आहे काय ? "

त्या शरद पवारांना म्हातारा ठरवण्यासाठिच त्यांना लसीचा दुसरा डोस घरी दिला कि काय ?

Rajesh188

पुतण्या ची वृत्ती बघा ,हुकूमशाही वृत्ती आहे त्याचा काका विरोधी पक्ष नेता आहे म्हणून हा काही पण करणार .
राहुल गांधीच्या घराणेशाही वर टीका करणारे आता गप्प आहेत.
राहुल जी सुशील ,सुसंस्कृत तरी आहेत..
आणि हे ह्यांचे वारस बघा गुंड,बेशिस्त , अडाणी,

पिनाक

तो दूरचा कुणीतरी नातेवाईक आहे आणि त्याचं आडनाव फडणवीस आहे. तो काही राजकारणात नाही. देवेंद्रजींचा वारसदार नाही. उगीच कुठे तरी बादनारायण संबंध लावणे सोडा.

Rajesh188

खोटे बोलता येत असेल तर च bjp मध्ये प्रवेश मिळतो असा काही नियम आहे का?
तन्मय हा देवेंद्र जी च्या भावाचा मुलगा आहे.हे लांब चे नाते आहे का?

Rajesh188

विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचे पुतणे

माजी मंत्री शोभा फडणवीस यांचे नातू

अभिनेता असल्याचा ट्विटरवर उल्लेख

नागपुरातील पब्लिक फिगर असे इन्स्टाग्राम बायोमध्ये मेन्शन

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

उत्तरप्रदेशात कोरोनाची दुसरी लाट नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे, उत्तरप्रदेश सरकार हतबल झाले होते. कोणतीच कार्यवाही होत नाही, असे पाहून एका याचिकेत लखनऊ, कानपूर, वाराणसी, प्रयागराज आणि गोरखपूरमधे २६ एप्रीलपर्यंत संपूर्ण लॉकडाऊनचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले होते. याविरोधात योगी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दखल केली होती. योगी सरकारच्या वतीने म्हटल्या गेले की लॉकडाऊनचे आदेश देणे न्यायपालिकेच्या कक्षेत येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अगदी योग्य आहे, पण योगी सरकार कोरोनात हतबल दिसत आहे, हेही तितकेच सत्य आहे. दरम्यान योगी सरकारने संपूर्ण राज्यात शनिवारी आणि रविवारी राज्यात लॉकडावूनचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्राने ज्या पद्धतीन विकेंडला लॉकडाऊन केले. अत्यावश्यक आस्थापनांना परवानगी देऊन इतर आस्थापना गर्दीच्या दुष्टीने बंद ठेवले त्याच पद्धतीने युपी सरकार प्रयत्न करीत असतांना दिसत आहे, महाराष्ट्राच्या लॉकडाऊनला नावे ठेवणा-यांनी आत्ता योगी सरकारची काळजी घ्यायला हवी, तिकडे काय काय मदत दिल्या जाते, कशी दिली जाते, तेही आपण पाहात राहु या.

दुसरी गोष्ट, केंद्रसरकारचा महाराष्ट्र द्वेष नेहमीच दिसून आला आहे, मदतीतही सतत दुजाभाव ठेवला. दुसरीकडे एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत देशाचे गृहमंत्र्यांना प्रश्न विचारला गेला की 'तुमच्यासाठी महाराष्ट्रातील सरकार चिंतेचा विषय आहे का ? यावर उत्तर देतांना ''महाराष्ट्रातील करोना संसर्गाचची चिंता जरुर आहे... पण महाराष्ट्र सरकारची चिंता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना करायची आहे'' असे शहांनी म्हट्ले आहे. (बातमी )

खरंय महाराष्ट्र जसे तसे जमले तसे करोनावर नियंत्रणासाठीचे आपल्या लेवलचे ते सर्व प्रयत्न करीत आहेत, पण केंद्र म्हणून आपली भूमिका ही सहकार्याची असायला पाहिजे, आपला द्वेष किमान अशा संकटप्रसंगी तरी दिसू नये अशी अपेक्षा आहे. लोक सुखातले प्रसंग विसरतील पण दु:खात कोण कोण सहभागी होतं, कोणी कोणी मदत केली, कसं द्वेषाचं राजकारण केलं त्याला महाराष्ट्र विसरणार नाही.

करोना काळात प्राण गमावणा-या आरोग्य योद्द्यांचे विमाछत्र पन्नास लाखाचं जे सुरक्षा देणारी विमायोजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, करोना काळात पहिल्या फळीतील आरोग्य कर्मचा-यांचा मृत्यु झाल्यास त्यांच्या कुंटूंबियांना आधार देण्यासाठी ही योजना सुरु झाली होती. मात्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मागील महिन्यामधे राज सरकारांना पाठविलेल्या पत्रात २४ मार्चपासून ही योजना बंद करण्यात आल्याच म्हटलं आहे. सदरील पत्रावरुन सरकारवर टीका व्हायला लागल्यावर २४ एप्रीलपर्यंतची येणारी सर्व प्रकरणे दावे निकाली काढल्या जाणार आहेत न्यु इंडिया इन्शोरन्स कंपनीशी चर्चा करत असल्याचे म्हटले होते. (बातमी ) सरकारच्या धोरणावर टीका झाली नसती तर ही योजना केव्हाच गुंडाळल्या गेली असती.

''तन्मय फडणवीस पुतण्या नसून दूरचा नातेवाईक आहे. त्याला कोणत्या निकषानुसार लशीचा डोस मिळाला याची मला कल्पना नाही, जर नियमानुसार हे सर्व झालं असेल तर त्याच्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही.'' (फडवणीस साहेबांचं ट्वीट)

अरे भावा, आपलं लशी दिल्याबद्दल आक्षेप नैच ये, पण तो पात्र नसतांना लस दिल्या गेली. आणि दूरचा नातेवाईक म्हणजे किती दूर, अंतर, खुलासा प्लीज. आंतरजालावर त्या दुरच्या पाहुण्यांचे आपल्या सोबतचे सर्व फोटो व्हायरल झालेले आहेत. ( ट्वीट आणि खुलासा. )

अध्यक्ष महोदय, आपलं राजकारण संपवतील बरं हे सगळे मिळून. आणि वरच्या शेठ लोकांवरही जास्त विसंबून राहू नका. सिंहासन मिळवून देण्यात ज्या थोरामोठ्यांचे तपस्वी हात होते ते सर्व अडगळीत पडले आहेत. आपलंही तसं व्हायला काही वेळ लागणार नाही. आपल्या गप्पा आपल्याला आवडतात, एक मिपाकर म्हणून आपल्याला सल्ला द्यावा वाटला, पुन्हा म्हणू नका तुम्ही तर काही बोलले नव्हते म्हणून. :)

-दिलीप बिरुटे

चौकस२१२

आपला द्वेष किमान अशा संकटप्रसंगी तरी दिसू नये अशी अपेक्षा आहे.
उठबस "टाळ्या थाळ्या, + मनकी बात" अशी चेष्टा करनार्यांनी असे लिहावे !

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आदरणीय पंतप्रधान यांनी करोनाच्या काळात भारतियांना जो दिवाबत्तीचा, टाळ्या- थाळीचा जो कै च्या कै टास्क दिला, तो आपल्या कायमच टिंगल टवाळीचा विषय आहे, हे नम्रपणे नमूद करतो.

-दिलीप बिरुटे

सॅगी

"टाळ्या थाळ्या - दिवे लावणे" यामागचा उद्देश "कोणाच्यातरी डोक्यात प्रकाश पडावा" हा नक्कीच नव्हता. एवढे नम्रपणे नमुद करतो.

श्रीगुरुजी

>>> आणि दूरचा नातेवाईक म्हणजे किती दूर, अंतर, खुलासा प्लीज.

कारगिल युद्धातील हुतात्मा झालेल्या सैनिकांसाठी बांधलेल्या आदर्श इमारतीत आदर्श मुख्यमंत्र्यांचे दिवंगत वडील, सासूबाई, मेव्हणा व मेव्हणी याना प्रत्येकी १ अश्या एकूण ४ सदनिका वाटल्या होत्या. याविषयी पत्रकारांनी विचारणा केल्यानंतर, "ते माझे खूप लांबचे नातेवाईक आहेत" असे उत्तर आदर्श मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.

प्रसाद_१९८२

अरे भावा, आपलं लशी दिल्याबद्दल आक्षेप नैच ये, पण तो पात्र नसतांना लस दिल्या गेली. आणि दूरचा नातेवाईक म्हणजे किती दूर, अंतर, खुलासा प्लीज. आंतरजालावर त्या दुरच्या पाहुण्यांचे आपल्या सोबतचे सर्व फोटो व्हायरल झालेले आहेत.
--

लस देताना तो पात्र आहे की नाही हे तपासायची जबाबदारी कोणाची होती, फडणवीसांची की लस देणार्‍या कर्मचार्‍यांची ? की मोदींची ?

सुक्या

याला मोदी(च) जबाबदार आहेत.

आजकाल सकाळी पोट साफ झाले नाही तरी त्याला मोदीच जबाबदार असतात ...

वामन देशमुख

एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत देशाचे गृहमंत्र्यांना प्रश्न विचारला गेला की 'तुमच्यासाठी महाराष्ट्रातील सरकार चिंतेचा विषय आहे का ? यावर उत्तर देतांना ''महाराष्ट्रातील करोना संसर्गाचची चिंता जरुर आहे... पण महाराष्ट्र सरकारची चिंता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना करायची आहे'' असे शहांनी म्हट्ले आहे.

तुमच्यासाठी महाराष्ट्रातील सरकार चिंतेचा विषय आहे का ?

या प्रश्नाला दिलेल्या

महाराष्ट्रातील करोना संसर्गाचची चिंता जरुर आहे... पण महाराष्ट्र सरकारची चिंता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना करायची आहे'

या उत्तरात

नेमकं काय वावगं आहे हे मला कळलं नाही.

श्रीगुरुजी

दुसरीकडे एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत देशाचे गृहमंत्र्यांना प्रश्न विचारला गेला की 'तुमच्यासाठी महाराष्ट्रातील सरकार चिंतेचा विषय आहे का ? यावर उत्तर देतांना ''महाराष्ट्रातील करोना संसर्गाचची चिंता जरुर आहे... पण महाराष्ट्र सरकारची चिंता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना करायची आहे'' असे शहांनी म्हट्ले आहे. (बातमी )

ही मुलाखत टाईम्स नाऊ यांनी घेतली होती व त्यांनीच या मुलाखतीतील माहिती खालील पानावर दिली आहे. अमित शहा असे म्हटल्याचे यात कोठेही लिहिलेले नाही. अमित शहांची खालील वाक्ये पहा.

On some states' allegation of step-brotherly treatment amid COVID

On this question, the HM said that this charge is nothing but 'plain politics'. "Remdisivir is being manufactured in both Maharashtra and Gujarat. We have given more Remdisivir injections to Maharashtra than Uttar Pradesh. I can understand their (Maharashtra) concern due to high cases but this kind of politics is not right," the BJP leader said.

https://www.google.com/amp/s/www.timesnownews.com/amp/india/article/ami…

प्राध्यापक डॉक्टरसाहेब,

तुम्ही दिलेल्या बातमीचा दुवा सामनाचे मांंडलिक असलेल्या मटाचा आहे. भाजपविरूद्ध धडधडीत खोटे लिहिणे, भाजपविरोधात असलेल्या शिवसेना व इतर पक्षांची चाटुगिरी हेच मटामधून होत असते. मटा हे वृत्तपत्र नसून विकाऊ प्रकाशन आहे. या बातमीने ते पुन्हा एकदा सिद्ध झालं इतकंच.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मटाच्या बातमीत आपण उल्लेख केलेला संवादही खाली आलेला आहे, पण जो वर उल्लेख केला तो वेगळा प्रश्न आहे, आणि त्याचं त्यांनी वर उत्तरही दिलेलं आहे, त्याबाबत लिहिण्याची गरज नाही.

बाकी वृत्तपत्र आणि प्रसिद्बी माध्यमे जी केंद्रसरकारची गुलामी करीत आहेत, त्यात काही नवल नाही. केंद्रसरकारकडून या वाहिन्यांना सरकारचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी वेगवेगळे पॅकेजेस असतात त्यामुळे माध्यमे जी दिवस रात्र सरकारच्या नसलेल्या कामाची आणि बढ़ाईची कामे करीत आहेत, जसे निव्वळ बंगालचा प्रचार सध्या वाहिन्यांवरुन सुरु आहे त्याला कारण उद्योगपतीच्या हितांचे धोरण घेणे, तेव्हा उद्योगपतींवर जो निरंकुश असा दबाव असल्यामुळे ते सरकारच्या विरोधात लिहु शकत नाहीत हे मान्यच आहे.

बाकी चालू द्या.

-दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी

>>> मटाच्या बातमीत आपण उल्लेख केलेला संवादही खाली आलेला आहे, पण जो वर उल्लेख केला तो वेगळा प्रश्न आहे, आणि त्याचं त्यांनी वर उत्तरही दिलेलं आहे, त्याबाबत लिहिण्याची गरज नाही.

ही बातमी मटाचे स्वत:चे व्हर्जन आहे. ज्या टाईम्स नाऊने ही मुलाखत घेतली, त्यांच्या बातमीत हा संवाद दिला आहे का?

श्रीगुरुजी

मटाने स्वत:च अमित शाहंच्या तोंडात ते न बोललेली वाक्ये टाकलीत. सामनाच्या उधार उसनवारीवर जगणाऱ्या भाजपद्वेषी मटाकडून फक्त खोटारडेपणाच अपेक्षित आहे.

इरसाल

काही आयडींचे प्रतिसाद पाहुन वाटतय की,
मिपावर " कोण होईल मिपाचा बरळसम्राट" स्पर्धा चालु आहेत.
किंवा,
तगडा नशा आणणार्‍या पदार्थांचे सेवन करुनच प्रतिसाद लिहावे असा नियम लागु केलाय
किंवा
कामाच्या अतिरिक्त भाराने संपादक मंडळ झोपा काढतय.

Rajesh188

पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी bjp ल kiti प्रचंड खर्च करावा लागत असेल .कितीही सरकार चुकीचे निर्णय घेत असेल तरी you tube,fb,web pages aani इतर माध्यमावर सरकार ची बाजू कोणत्या ही प्रसंगात लावून धरण्यासाठी करोडो लोक नेमली असतील त्यांना फिक्स पगार किंवा कमेंट वर दर्जा आणि संख्या बघून कमिशन द्यावे लागत असेल.
Bjp ल ha रोज खर्च च हजारो करोड करावा लागत असेल.
त्या मुळे किती ही फालतू दर्जा सरकार cha असू ध्या सरकार चे गुणगान हजारो लोक गात च असतात

चंद्रसूर्यकुमार

सहमत आहे. मला एका ट्विट/ फेसबुक पोस्ट/ मिपावरील प्रतिसाद यासाठी दोन रूपये मिळतात आणि दिवसाला माझे उत्पन्न २५ हजार रूपयांपेक्षा जास्त आहे. मी कधीचीच नोकरी सोडून पूर्ण वेळ भाजपचा असा सोशल मिडियावर प्रचार करत असतो. खाली दिलेल्या एस.एम.एस प्रमाणे दिवसाला हजारो एस.एम.एस मला येत असतात.

cell

प्रसाद_१९८२

पर मेसेजचा २ रु. दर म्हणजे तुम्ही दिवसाला साडेबारा हजार पोस्ट सोशल मिडीयावर लिहिता ? आणि एवढा कंटेंट सुचतो कसा तुम्हाला ?

चंद्रसूर्यकुमार

मी त्यासाठी १८८ रावांचे प्रतिसाद आधार म्हणून घेतो. ते लिहित आहेत त्याच्या बरोबर उलटे लिहिले की माझे काम झाले. त्यांचे प्रतिसाद खूप मोठे असल्याने माझ्या २०-२५ ट्विट्स तरी त्यांच्या एका प्रतिसादातून निघतात. :)

सॅगी

"राज्ये स्वतंत्र कशी करावीत" या विषयावर तुम्ही प्रबंधही लिहु शकाल.

सुबोध खरे

करोडो लोक नेमली असतील त्यांना फिक्स पगार किंवा कमेंट वर दर्जा आणि संख्या बघून कमिशन द्यावे लागत असेल.

करोड़ो म्हणजे निदान २ कोटी तरी हवेत

प्रत्येकी ३५० रुपये रोजगार देऊन माणसे ठेवली तर रोजचे ७०० कोटी होतात म्हणजे वर्षाचे २५ हजार कोटी

मिपा व्यवस्थापन झोपलंय का?

इतके आचरट, अचाट आणि अफाट प्रतिसाद देणाऱ्या वर काहीच कारवाई करत नाही का?

चंद्रसूर्यकुमार

सरकार ची बाजू कोणत्या ही प्रसंगात लावून धरण्यासाठी करोडो लोक नेमली असतील त्यांना फिक्स पगार किंवा कमेंट वर दर्जा आणि संख्या बघून कमिशन द्यावे लागत असेल.

करोडो लोक? म्हणजे किमान दोन कोटी लोक धरले तर भाजप हा जगातील सर्वात मोठी रोजगार निर्माण करणारी कंपनी आहे. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_employers#Largest_private… वर जगातील सर्वात मोठ्या रोजगार देणार्‍या खाजगी/निमसरकारी कंपन्यांची यादी आहे त्यात कळेल की वॉलमार्ट २२ लाख लोकांना रोजगार देते. भाजप त्यापेक्षा जवळपास १० पटींनी मोठी रोजगार देणारी कंपनी असेल. मग लोक उगीच नोकर्‍या नाहीत म्हणून तक्रार का करत असतात काय माहित?