काथ्याकूट
चालू घडामोडी - मे २०२१ (भाग 2)
Primary tabs
संगमनेरमध्ये गर्दी केल्याचा जाब विचारणाऱ्या पोलिसांना पाठलाग करुन मारहाण; धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल...
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/people-attack-on-police-in-sa…
--------
तडीपार गुंडाने पोलीस अधिकाऱ्याचा गळा चिरला, हत्याकांडाने पुण्यातील बुधवार पेठ हादरली
https://www.tv9marathi.com/crime/pune-police-asi-sameer-sayyad-murdered…
-------------
साधू हत्याकांड, सामान्य माणसाला घरी बोलावून मारहाण, सामान्य माणसाला जीवे मारण्याची धमकी देणारा आमदार, आणि आता वरील बातम्या .....
-----------
कायद्याचा धाक नसेल तर, अशा बातम्या येतच राहणार ...
खिळ्या परी नाल गेली, नाली पाई घोडा गेला, घोड्या पाई स्वार गेला, स्वारा पाई राष्ट्र गेले..... इतका अनर्थ खिळ्याने केला....
मालदिवचे माजी अध्यक्ष महंमद नाशिद यांच्यावर इस्लामिक स्टेट या दहशतवादी संघटनेने प्राणघातक हल्ला केला आहे. त्यात ते जखमी झाले आहेत.
मालदिव या आपल्या आणखी एका शेजारी देशात दहशतवाद्यांचा अड्डा होणे आपल्याला नक्कीच धोकादायक आहे.
https://maharashtratimes.com/international/international-news/islamic-s…
करोना च्या लाटा
१ ली लाट : ६० वर्षावरील व्यक्तींना धोका !
२ री लाट : तरुणांना धोका !
३ री लाट : लहान मुलांना धोका !
करोना ने वयोगट वाटून घेतले आहेत काय ?
४ थ्या लाटेत काय होणार ? गर्भातील बाळांना धोका की येणार्या पुढील पिढ्यांना धोका ???
संगमनेरमध्ये झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. यात आता तोंडदेखले कारवाइ होइल. कदाचित अज्ञात लोकांविरोधात तक्रात पण होइल. त्या नंतर काहीही होणार नाही. बाळासाहेब थोरात चा तो गड आहे. तो कुणालाही धक्का लागु देणार नाही. तसे केले तर मतांचा टक्का कमी होइल.
चीड येते .. भारतात करोनाची लाट यायला लोकांचा निष्काळजी पणा कारणीभुत आहे हे माझे पक्के मत झाले आहे. लोक अजुनही सुधारले नाही तर ३री काय ... अनंत लाटा येत राहतील.
https://www.lokmat.com/photos/national/coronavirus-cow-urine-effective-…
सगमनेर तो झांकी है, पूरा महाराष्ट्र अभी बाकी है।
कायद्याचा धाकच उरलेला नाही...
“महाराष्ट्रात लस पुरेशी नसताना तिसरी लाट थोपवण्यासाठी…”, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मांडली भूमिका!
------------
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/cm-uddhav-thackeray-on-third-…
------------
कुठलेही ठोस उपाय नाहीत, नेहमी प्रमाणे, "माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी"...
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/sharad-pawar-sent-a-letter-to…
-------------
आदरातिथ्य क्षेत्रातील व्यावसायिकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या मागण्यांचा मुख्यमंत्री सहानुभूतीपूर्वक विचार करतील, तसेच त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करोनाच्या या संकटातून जनतेला दिलासा मिळेल, हा विश्वास मला आहे. असा विश्वासही शरद पवार यांनी व्यक्त केला आहे...
--------------
सध्या धंदा मंद आहे, त्यामुळे लाॅकडाऊन नंतर, बियर बार आणि हाॅटेल्स मधील खाद्य पदार्थांचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे...
ज्यान्च्याकडून दरमहा १०० कोटी वसूल केले जात होते त्यान्च्यासाठी सरकारने काही तरी करणे जुरुरीचे आहे. सर्व पाश्चात्य देशात ज्या कामगारान्च्या नोकर्या गेल्या व ज्या व्यावसायिकान्चे धन्दे तोट्यात जाऊ लागले त्याना आर्थिक मदत करण्यात आली. तसेच भारतात होणे जरुरीचे आहे.
अत्यंत सहमत. १०० कोटी न घेता सुद्धा हे करायला पाहीजे.
पण करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या ! समाजवादी उपाय ठरला ना.
तो उपाय समाजवादी होत नाही.
असे संरक्षण मिळावे यासाठीच आपण सगळे लोक कर भरतो.
नाहीतर मग आपले आपणच सगळे करायचे असेल तर लोकशाही सरकार हवे कशाला?
तुम्ही वर्णन केलेली संबंध गोष्ट समाजवादी धोरण आहे. बर्णी सँडर्स ला समाजवादी म्हणतात. तो म्हणतो काय ? बिलीनेयर लोकांकडून टॅक्स घ्या आणि गरिबांना स्वस्त उच्चशिक्षण आणि स्वस्त आरोग्य सुविधा द्या. सुरक्षेवरचा कमी करता येण्याजोगा खर्च कमी करा आणि लोकांच्या भल्यासाठी ते पैसे वापरा. फार्मा कंपन्यांना वाट्टेल त्या किमती ठेवण्याचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य देऊ नका.
आणि फार्मा मध्ये नवीन औषधांचे, लसींचे कित्येक वर्षे संशोधन करण्याचा खर्च या बरणी कडून आणि समाजवादी खोकडांकडून वसूल करा.
अर्धवट माहिती आणि खवचट टीका करण्यासाठी इतके आगतिक होऊ नका. पहिला जरा वाचत जावा चार गोष्टी.
मेडिकल रिसर्चचा मोठा खर्च सरकारच उचलत असतेच. सध्या यूएस गव्हर्नमेंट आरोग्य रिसर्च मधल्या सर्वोच्च गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे.
कॅनडा मध्ये असे नियंत्रण आहे. तिथून अश्या धमक्या ऐकायला येतात का ? कॅनडा मध्ये हेल्थकेअर अत्यंत स्वस्त आहे.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK235736/
जर यूएस गव्हर्नमेंट एखाद्या फार्मा कंपनीत मुख्य भागीदार असेल तर औषधे फुकट द्यायला त्यांना कोणीही रोखत नाही. मात्र फार्मा कंपनी मध्ये त्यांची भागीदारी किती आहे यावर त्यांचा कंट्रोल ठरेल. फार्मा कंपन्यांना अनिर्बंध किंमती ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देऊ नका असे कुणीही गव्हर्नमेंट मेजर शेअरहोल्डर असेल तर म्हणण्याचा संबंध च येत नाही. तिथे कंट्रोल गव्हर्नमेंट कडेच असतो.
जिथे भागीदारी नाही किंवा रिसर्च ग्रॅंट दिलेली नाही अशा बद्दल वरील वाक्य आहे. जे चुकीचं आहे, कारण किंमत किती ठेवावी हे कॉस्ट + प्रॉफिट वर ठरवले जाते. तिथे फार्मा कंपन्या अनिर्बंध किंमत ठेऊ शकतात.
तुमचे मूळ वाक्य होते- मग रिसर्च करणार कोण.म्हणून मी सांगितले की अत्ता सुद्धा सरकार रिसर्च मध्ये मोठा पैसा ओततच असते.
भागीदार नसली तरी जीवनावश्यक औषधांवर प्राईज कॅप असायलाच पाहिजे, कॅनडात आहे आणि परिणामी, सोशलाइझड हेल्थ केअर आणि फार्मा नियंत्रण मिळून त्यांचे हेल्थकेअर अत्यंत स्वस्त आहेत. जीवनावश्यक बाबींमध्ये एक्झॉर्बिटंट नफा मिळवू नये ही अपेक्षा रास्त आहे. कॉस्ट+प्रॉफिट अर्थातच राहणार.
कॅनडा मध्ये असे नियंत्रण आहे. कॅनडा मध्ये हेल्थकेअर अत्यंत स्वस्त आहे.
तशी ती ऑस्ट्रेलिया मध्ये पण आहे आणि युनाइटेड किंग्डम मध्ये तर फुकट चया जवळ
य तिन्ही देश तसे पाश्चिमात्य भांडवशाही असून त्यांनी समाजवाद ( खरा, नकली नाही ) आणि भांडवलशाही याचा संगम करण्याचाच प्रयत्न केला आहे
पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि हे करण्यासाठी भरपूर आयकर भराव लागतो.. ते विसरू नये /// नाण्याची एक बाजू फक्त बघून कसे चालेल
अर्थातच
.
आयकर सर्वांना असावा. सरकारी मदत घेणाऱ्याला कोणी भिकारी म्हणून हिनवणार नाही.
UK मध्ये प्रत्येकी सरसकट ४०% आय कर भरला जातो व त्याचबरोबर IHS म्हणजेच NHS surcharge for healthcare प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ती ६२४ पौंड आकारला जातो.
युकेमधील नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसवर https://mises.org/wire/its-time-give-britains-national-health-service हा लेख वाचला होता. या लेखात म्हटले आहे की या पध्दतीत अगदी तातडीची ट्रीटमेंट मिळणे गरजेचे असले तरी खूप वेळ थांबायला लागते. हे खरे आहे का?
हे अर्थात तुम्ही युकेत वास्तव्याला असाल तरच सांगू शकाल :) अन्यथा हा प्रश्न गैरलागू.
UK मध्ये अगदी आपल्याकडे मिळू शकते तशी ट्रीटमेंट लगेच मिळत नाही. अगोदर त्यांना इमर्जन्सी नंबर वर कॉल करावा लागतो . त्यात primary assesment होते.. त्यानुसार ते लोक ठरवतात की किती तातडीने मदत हवी आहे. जर योग्य वाटले तरच ते ambulance पाठवतात अन्यथा तुम्ही स्वतःच्या वाहनातून या असे सांगतात.
बरं जरी ANE ( accedents ani emergency) मध्ये गेलात तरी लगेच मदत मिळत नाही. तीतेसुधा २ assessment होतात जे शिकाऊ डॉ किंवा nurses कडून केले जाते. त्यामध्ये ते ठरवतात की खरंच गरज आहे की नाही अन्यथा पेशंट ची बोळवण केली जाते.
दुसऱ्या assesment नंतर जर खरंच गरज असेल तर मग पेशंट ला admit करतात. त्यानंतर पेशंट ची पूर्ण जवाबदारी त्यांची असते व ते प्रामाणिकपणे निभावतात ही.
माझ्या मुलीच्या बाबतीत, मित्रांबरोबर खेळता खेळता तिच्या मित्राकडून चुकून प्लास्टिक चमच्यामुळे तिच्या डोळ्याच्या बुबुळा मध्ये जखम झाली . रात्री १० वाजता आम्ही ANE मध्ये पळालो. वरचे सर्व सोपस्कार पार पडले. साधारण पहाटे ३:३० ला आम्हाला मुख्य डॉ.भेटले. तोपर्यंत मुलगी अक्षरशः तळमळत होती व आम्ही सारखी विनंती करत होतो की तिला अगोदर check करा पण त्यांनी पहाटेचे ३:३० वाजवले. विशेष म्हणजे गर्दी नव्हतीच तरीसुद्धा.
तपासल्यानंतर त्यांनी फक्त एक डोळ्यात टाकण्यासाठी एक antibiotics drop दिला व घरी जायला सांगितले.
आमच्या जीवात जीव नव्हता. पण काय करणार. सकाळी ५ वाजता घरी पोहोचलो. मुलगी झोपलीच नाही आणि डोळ्यात औषध पण टाकू देईना. कसेतरी दिवसभरात औषध टाकत राहिलो आणि त्यानंतर संध्याकाळी तिला बरे वाटले व तिने डोळे उघडले.
बापरे. भारतात परिस्थिती मग बरीच बरी आहे/होती असे म्हणायचे (सध्याचा काळ येण्यापूर्वी).
तुम्ही निष्पक्षपणे वर्णन केले आहे.
तुमचे मत काय आहे ? सोशलाईझ्ड हेल्थ केअर असावी कि नसावी ?
किंवा, वरील घटना घडू नये म्हणून सोशलाईझ्ड हेल्थ केअर तसेच ठेऊन ओपरेशनल बदल करावेत ?
बर्णी ने जो रोगन पॉडकास्ट वर एक दावा केला- कॅनडा मध्ये सोशलाईझ्ड हेल्थ केअर मध्ये पर कॅपिटा खर्च अमेरिकेत नागरिकांकडून होणाऱ्या पर कॅपिटा खर्चा पेक्षा कमी आहे. सँडर्सला जास्तकरून त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळत नाही. ती संधी त्याला रोगनच्या पॉडकास्ट वर मिळाली. तो पॉडकास्ट सगळ्यांनी ऐकावा किंवा वाचावा म्हणून लिंक देत आहे.
ट्रान्सस्क्रिप्ट- https://scribie.com/blog/2019/08/bernie-sanders-on-joe-rogan-experience…
युट्युब- https://youtu.be/2O-iLk1G_ng
Pressure is growing on the government to take urgent steps to tackle waiting time figures for the almost five million people seeking hospital treatment in England—a number that has reached a record high.
The latest referral to treatment statistics1 from NHS England published on 15 April 2021 show that 4.7 million people were waiting to begin treatment at the end of February this year—the highest number since records began in 2007. Of those 4.7 million people, 387 885 patients were waiting more than 52 weeks for routine operations and procedures, which was an increase from 224 205 in December 2020. It is also the highest number since December 2007.
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n995.full
आपल्या कडच्या वैद्यकीय सेवेस कायम नावे ठेवणाऱ्या असंख्य लोकांनी जर वस्तुस्थिती समजून घेतली तर बरे होईल.
कमरेच्या खुब्याचे हाड मोडल्यावर तेथे शल्यक्रिया करण्यासाठी ७८ दिवस लागतात हा वेळ २१५ दिवसावरून ७८ दिवसावर आला आहे ( ७ महिन्यांचा अडीच महिन्यावर आला आहे )
the median wait for a hip replacement in the UK fell from 215 days in 2001 to 78 by 2008.
Returning NHS waiting times to 18 weeks for routine treatment
https://www.health.org.uk/publications/long-reads/returning-nhs-waiting…
The average waiting time for hospital treatment in England, including general surgery, is now 15.3 weeks
The number of people waiting six weeks or more for diagnostic tests such as MRI scans is at an all-time high
https://www.theguardian.com/society/2020/jul/09/nhs-patients-in-england…
युकेमधील एन.एच.एस किंवा इतर देशातील सरकारी वैद्यकीय सेवा सगळ्यांना (अगदी गरीबातल्या गरीबालाही) उपलब्ध असतात म्हणून या सेवा खूप यशस्वी आहेत असा अनेकांचा दावा असतो. पण जर तातडीच्या सेवेसाठी पण असे अनेक आठवडे थांबावे लागत असेल तर या सेवेला यशस्वी का आणि कोणत्या आधारावर म्हणायचे? मला वैद्यकीय क्षेत्रातले काहीही म्हणजे अगदी काहीही माहित नाही. तरीही तातडीची सेवा वेळेत न मिळाल्यास रूग्णावर काहीतरी वाईट परिणाम होत असेलच याची कल्पना करता येते. यातून काही रूग्णांचा मृत्यू अन्यथा झाला असता त्यापेक्षा लवकर होणे हा पण एक परिणाम असू शकतो का?
म्हणजे सगळ्यांना (अगदी गरीबातील गरीबांनाही) त्यामानाने कमी गंभीर आजारासाठी सेवा मिळायला पाहिजे म्हणून अधिक गंभीर रूग्णांना वेळेत सेवा न मिळून त्यांचा मृत्यू होत असेल (तसे होत असल्यास) तर या पध्दतीला कित्ती कित्ती यशस्वी म्हणणे हा प्रकार केवळ डावे विचारवंतच करू शकतात.
तातडीच्या सेवेसाठी पण असे अनेक आठवडे थांबावे लागत असेल तर या सेवेला यशस्वी का आणि कोणत्या आधारावर म्हणायचे?
मग दुसरी बाजू अशी कि
जेव्हा लोकसंख्येचं एका भागला काहीच उपाय परवडणे शक्य नाही त्याला काय म्हणायचे ?
फक्त पैसे आहे तर उपाय आहे हे सुद्धा किती भीषण आहे ! नाही ?
येथे समजा थांबायची तयारी नसेल आणि उत्पन्न चांगले असल्यामुळे इतर देशात जाऊन ( थायलंड , भारत ) सेवा घेणे परवडू शकते ...
नॅशनल हेअल्थ सेवा "यशस्वीच" आहेत असा अजिबात दावा नाहीये... प्रत्येक पद्धतीचे गुण दोष आहेत ( मी इंग्लंड सारखी पण १००% इंग्लंड सारखी नसलेली ऑस्ट्रेलियातील मेडिकेअर " बद्दल नक्कीच अनुभवातून बोलू शकतो , चांगले आणि वाईट )
अति तातडीचं सर्जरी ला थांबावे लागते असे नाही ( अपघात वैगरे )
मध्यम तातडीच्या सर्जरी ला वेळ लागतो हा दोष आहे
पण त्याबरोबर गुण हि पहा ना ... ( अर्थात भारताशी तुलना नाही )
- महागडे उपाय सर्व सामन्याला हि परवडतात ( मी एकदा एम आर आय फुकट आणि पार्किंग चे २० डॉलर असे अनुभवले आहे )
- चाचण्या आणि रेडिओलॉजी फुकट ! आणि त्यास्तही फारसे थांबावं लागत नाही खाजगीच असते सरकार ,, परस्पर पैसे देते
- माध्यम शहरात सुद्धा आधुनिक सेवा आणि त्यात नुसत्या ऍम्ब्युलन्स नाही तर विमानाने रोग्यास नेणे वैगरे
बरे प्रत्येक देशाचे प्रश्न वेगळे असतात , इंग्लंड मध्ये अगदी निर्मनुष्य भाग आणि तिथे ५-१० घरे असे फार कमी असावे त्यामानाने शेकडो किलोमीटर कोणी नाही असे कानडा आणि ऑस्ट्रेलिया मध्ये आहे म्हणजे त्यासनाही या देशांना सरकारला वेगळं कारच करावा लागतो https://www.flyingdoctor.org.au/what-we-do/aeromedical-retrieval/
तेव्हा सरसकट सगळे "भिकार" किंवा "अद्वितीय" असे होत नाही ... टीका करणे सोप्पे असते
आहेच ना. पण या भागाला वैद्यकीय सेवा परवडायला हव्यात म्हणून जो उपाय केला जात आहे त्यातून अधिक गंभीर रूग्णांवर त्याचा परिणाम होतो (त्यात त्याच वर्गातले लोकही आले. केवळ श्रीमंत लोकच गंभीर रूग्ण असतात आणि गरीब नसतात असे काही नसते) याचा विसर पडू नये इतकेच.
फुकट काही नसते हो. कोणीतरी अधिक करांच्या स्वरूपात त्याची किंमत चुकती केलेली असते. त्यात तुम्हीसुध्दा आलात.
फुकट काही नसते हो. कोणीतरी अधिक करांच्या स्वरूपात त्याची किंमत चुकती केलेली असते. त्यात तुम्हीसुध्दा आलात.
हो ना पण तो कर भरायला फारशी हरकत नाही येथे कारण त्याचाच उपयोग सार्वजनिक सोयीनसाठी होत्यांना दिसतो... त्यामुळे जरी उजवे भांडवलशाही सरकार आले तरी येथे या "सोशालिस्ट" दिसणाऱ्या चालीरीतींना धुडकावून दिले जात नाही ...
त्यामुळे पाश्चिमात्य असून सुद्धा टोकाची भांडवशी अनेकांनी झुगारली आहे ... कुठेतरी मध्ये आणणे परवडते आह तेम्हणून चालू आहे ...
लगेच उपलब्ध असते. तिच्यासाठी एन. एच. एसमध्ये कुणाला थांबावे लागत नाही, अशी माझी माहिती आहे.
मी रहातो तेथेही पब्लिक हॉस्पिटल्सची अॅक्सिडंट व इमर्जन्सी तात्काळ उपलध असते- अगदी कुणालाही. आम्हा रेसिडंट्सना एक अतिशय वाजवी दाम पडतो; नॉन- रेसिडंट्सना जास्त पैसे पडतात.
तसे होत असेल तर चांगलेच आहे. पण डॉ. खरेंनी दिलेल्या लिंकमध्ये आणि मी मुळात मिजेस.ऑर्गवरील लिंकमध्ये तरी वेगळे चित्र दिसत आहे. तसेच यश राज यांनी युकेतला अनुभव लिहिला आहे त्यातही वेगळे चित्र दिसत आहे. हे कितपत प्रातिनिधीक आहेत- हा नियम आहे की अपवाद आहे हे माहित नाही.
आपत्कालीन परिस्थी कि इलेक्टिव्ह सर्जरी कि दोन वेगळ्या गोष्टी
Why wait times for specialists are still too long
https://healthydebate.ca/2017/02/topic/referral-wait-times-specialists/
In England, an urgent referral means that you should see a specialist within 2 weeks
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatme…
आपल्याकडे पैसा असेल तर भारतासारखी उत्तम वैद्यकीय सुविधा आपल्याला साधारण कोणत्याही पाश्चात्य देशात मिळणार नाही.
यात केवळ विशीष्ट आजाराचा उपचार हा भाग नसून त्यासाठी लागणारा वेळ पैसा आणि होणार मानसिक त्रास आणि तणाव हे गृहीत धरावे लागेल.
वर दिले आहे त्याप्रमाणे जर आपल्या नातेवाईकाला कर्करोग आहे असे निदान झाले तर त्यासाठीच्या तज्ज्ञाला भेटण्यासाठी २ आठवडे सरासरी थांबावे लागले तर त्या काळात होणार मानसिक तणाव किती असेल याची किंमत पैशात अजिबात करता येणार नाही. माझ्या आईला कर्करोग निदान झाल्यावर तिसऱ्या दिवशी सगळे रिपोर्ट/ अहवाल हातात घेऊन मी कर्करोग तज्ज्ञाला भेटायला जाऊ शकलो. सर्व तपासणी करून प्रत्यक्ष शल्यक्रिया करण्यासाठी १ महिना लागला तरी नुसते तज्ज्ञाला भेटायलाच २ आठवडे लागत असतील तर त्या काळात येणाऱ्या मानसिक तणावाची पैशात आपण काय किंमत करणार?
जर पैसे असतील तर खाजगी रुग्णालयात नसतील तरी टाटा सारख्या ठिकाणी जाता येते. टाटा मध्ये आपला नंबर लागेपर्यंत फार तर दिवसभर थांबायला लागेल. पण आलेल्या प्रत्येक रुग्णाला तज्ञ माणसाला त्याच दिवशी भेटता येते.
याचे एक महत्त्वाचे कारण आपल्याकडे पेपरवर्क हे अत्यंत कमी आहे.
संशोधनाच्या दृष्टीने हे वाईट असले तरी प्रत्यक्ष रूग्णाच्या दृष्टीने हि एक अतिशय चांगली गोष्ट आहे.
तातडी नसली तरी अनेक वेळेस शक्यतो लवकर शल्यक्रिया करा असा सल्ला दिला जातो तेंव्हा रुग्णाची स्थिती काय असेल ते हि गृहीत धरावे लागते.
उदा. काल माझ्या कडे एक बाई आल्या होत्या त्यांच्या मूत्रपिंडात ४. ५ सेंमी आकाराचा मुतखडा होता ज्यामुळे त्यांच्या मूत्रपिंडात लघवी साठून त्यावर ताण येत होता. अशा रुग्णाला तातडीची नाही तरी शक्य तितकी लवकर शल्यक्रिया करावी लागते कारण दिवसागणिक मूत्रपिंडाचे काम कमी होत जाते.
किंवा मागच्या आठवड्यात एक गृहस्थ आले होते त्याना हर्निया होता.( पोटातून आतडी बाहेर येत होती) शल्यक्रिया लवकर करावी असा सल्ला दिला होता अशा माणसाला सहा आठ महिने लागले तर पोटाचे भोक मोठे होत जाते आणि सध्या टाक्यांची शल्यक्रिया जास्त मोठी होते आणि भोकी मोठे झाल्यामुळे तेथे जाळी लावली लागते आणि ती चारी बाजूनी शिवावी लागते. निवृत्त झालेल्या माणसांना तर आपली प्रकृती हा एक पूर्ण वेळ डोक्यात राहणार विषय असतो, त्यांच्याशी संवाद साधून पहा म्हणजे लक्षात येईल.
कर्करोगाचे बाबतीत तर अर्धवट ज्ञानामुळे माणसे गर्भगळीत होतात अशा स्थितीत महिनोन्महिने लागत असतील तर रुग्णाची स्थिती काय होईल हे आपल्याला सांगता येणार नाही.
ह्यांत फरक आहे. यश राज ह्यांनी इमर्जन्सीचे उदाहरण दिले आहे. तिथे ट्रिएज केल्यानंतर हॉस्पिटलने त्यांच्या अॅसेसमेंटनुसार, व शक्य होईल तितक्या लवकर इलाज केलेले दिसतात. डॉ. खर्यांच्या दुव्यात इतर सर्व ट्रीटमेंट्ससाठी असणार्या प्रतिक्षेचा उल्लेख आहे.
अर्थात एन, एच. एस. अगदी आदर्श आहे, असा दावा नाही. त्याच्यावर असह्य ताण आहेच. मला वाटते, २००८ नंतरच्या मंदीनंतर तेथील सरकारने त्यांचे फंडिंग कमी केले, हे एक कारण. दुसरे, त्या संस्थेस, डॉक्टर्स व नर्सेस ह्यांच्यासाठी खाजगी हॉस्पिटलांशी स्पर्धा करावी लागते, त्यांत ती अर्थात मार खाते.
ह्यावरून आमच्या येथील सरकारी, तत्सम सेवेविषयी सांगतो. अनेक दशके ए. अँड. ई. संपूर्ण विनामूल्य होती. पण माणसे दिवस रात्र अगादी छोट्या कारणांसाठीही तेथे जाऊ लागली. तेव्हा काही वर्षांपासून मग त्यांनी ह्याच्यासाठी एक छोटीशी फिक्ड् रक्कम आकरणे सुरू केले. त्यानंतर ए. अँड. ई. वरील ताण बराच कमी झाला.
बर्नी सँडर्ससारखे लोक अत्यंत ढोंगी आहेत. बर्नीला एक प्रश्न विचारावासा नेहमी वाटतो. तो म्हणतो की श्रीमंतांवर कर लावावा आणि त्यातून गरीबांसाठी खर्च करावेत.
एक साधा गुगल सर्च सांगतो की सिनेटरला वर्षाला १.७४ लाख डॉलर्स इतका पगार मिळतो. तर अमेरिकेतील मिडिअन इनकम वर्षाला ३१,१३३ डॉलर्स आहे. बर्नी सँडर्स २००७ पासून सिनेटर आहे. याचा अर्थ बर्नी गेल्या १४ वर्षांपासून मधल्या अमेरिकन माणसापेक्षा पाच ते साडेपाच पटींनी जास्त कमावत आहे. हा पाच-साडेपाच पटींचा हिशेब मिडिअन उत्पन्न गृहित धरून आहे. त्यापेक्षा कमी कमावणारे अमेरिकन आहेतच. त्यांच्यापेक्षा बर्नी दहा पटींनी जास्त कमावतो. काहीही असले तर बर्नी दरवर्षी १ लाख ७४ हजार वजा ३१ हजार = १ लाख ४३ हजार डॉलर्स दान करतो का? सरकारने श्रीमंतांवर अधिक कर लावावा याचा अर्थ कोणत्या तरी मार्गाने श्रीमंतांनी आपले अधिकचे उत्पन्न गरीबांसाठी द्यावे. सरकारने कर वाढवायची वाट का बघता? तुम्ही तुमच्या पातळीवर ती सुरवात करूच शकता की. मग करा दरवर्षी १.४३ लाख डॉलर्स दान. समजा ४० हजार कर बर्नी दरवर्षी भरत असेल तरी वरचे लाखभर डॉलर्स दान करायला त्याला काहीच हरकत नसावी. अमेरिकेतही गरीबांसाठी काम करणार्या भरपूर संस्था आहेत. त्यापैकी एखाद्या संस्थेला बर्नी दान का करत नाही? जेव्हा सरकार कराची टक्केवारी वाढवेल तेव्हा दान करायची रक्कम कमी करता येईल. बर्नीने मध्यंतरी मीमचा लिलाव करून १.८ मिलिअन एका संस्थेसाठी उभे केले. मी ते म्हणत नाहीये. तर सिनेटर म्हणून जो पगार मिळतो त्यातून दान का करत नाही हा माझा प्रश्न आहे. कारण इतर अमेरिकन्सनी तसेच करावे अशी त्याची अपेक्षा असते. मग स्वतः तेच करून आदर्श घालून द्यायला हरकत नसावी नाही का?
म्हणूनच डावे विचारवंत सगळ्यात ढोंगी असतात. इतरांनी अमुक करावे, इतरांनी तमुक करावे म्हणून हे लोक उंटावरून शेळ्या हाकणार. जे काही करायचे ते इतरांनी करायचे हे स्वतः काहीही करणार नाहीत.
तेव्हा माझा मिसळपाववरील सदस्यांपासून अमेरिकेतील सिनेटरपर्यंत सगळ्यानांच हा प्रश्न आहे. जर श्रीमंतांवर कर लावून तो पैसा गरीबांसाठी खर्च करावा असे तुमचे म्हणणे असेल तर तुम्ही स्वतः तुमचे उत्पन्न वजा देशाचे सरासरी उत्पन्न यातील फरक दान का करत नाही? सामान्य भारतीय राहतो त्यापेक्षा कितीतरी चांगल्या पध्दतीची लाईफस्टाईल तुम्ही का ठेवता? इतरांनी काय करावे हे सांगण्यापूर्वी आपण तेच करून आदर्श घालून का देत नाही? असे मत असलेले किंवा बर्नी सारख्याला पाठिंबा देणारे ९९.९९% लोक प्रत्यक्षात तसे करत नाहीत हे वेगळे सांगायलाच नको. ग.प्र.प्रधानांसारखे अगदी थोडे- हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके. माझा मुद्दा त्यांच्यासारख्यांविषयी नाहीच. माझा प्रश्न इतरांविषयी आहे.
अगदी बरोबर आहे. अश्या विचारसरणीचा अक्षरशः उबग आला आहे.
एखाद्याला मदत करणे हे दुसऱ्याचे कर्तव्य आहे हा तिसऱ्याचा आदेश असू नये.
तसं इथल्या कम्युनिस्टांनी मला दान करायलाही हरकत नाही. तसंही माझं उत्पन्न अमेरिकेतल्या मेडिअन उत्पन्ना इतकं नाहीच. कुणकुणाला पाठवू अकाउंट नंबर? ☺️
खूपच सकारात्मक बदल. स्वागत आहे.
व्यक्तिगत मदत विरुद्ध सिस्टमिक मदत ह्यांचातला फरक वारंवार नजरेआड केल्याशिवाय काही युक्तिवाद नाही.
पोलीस दल नावाचा प्रकार असावा असे बऱ्याच गरीब, दुबळ्या, श्रीमंत, पेहेलवान अश्या वेगवेगळ्या लोकांनी मुद्दा मांडला. लगेच कॉन्सर्व्हेटिव्ह आले आणि पेहेलवानांना म्हणाले- हिपोक्रीट कुठले. तुम्ही आहात ना पेहेलवान, मग तुम्ही करा की वाईट लोकांशी कुस्ती. नाहीतर पोलीस दल वैगेरे मागणी करू नका.
जिथे सहजगत्या शक्य आहे तिथे नक्कीच कलेक्टिव्हली मदत व्हावी.
बर्णी सँडर्स ऍट वर्स्ट हिपोक्रीट असेल. त्याच्या कल्पनांवर त्याने काही फरक पडत नाही. सँडर्स हिपोक्रीट असला तरी त्याच्या पॉलिसी जनतेच्या भल्यासाठीच आहेत.
जर सँडर्सने टॅक्स फ्रॉड न करता त्याचे पैसे भरले असतील तर त्यात काही गैर नाही. तो जे टॅक्स रिफॉर्म मागतो त्यात त्याचे सुद्धा उत्पन्न जास्त टॅक्स होणार हे सरळ आहे. बर्णीला माहित आहे की एकत्यादुक्त्या माणसाच्या गेश्चर पेकशा कलेक्टिव्ह प्रयत्न जास्त परिणामकारक असतात.
अपेक्षित प्रतिसाद.
सरकारी पातळीवर जास्त कर गोळा करणे आणि सिस्टेमिक मदतदेणे जेव्हा व्हायचे तेव्हा होईलच हो. तोपर्यंत काय हा प्रश्न आहे. आणि अगदी शून्य (किंवा तुटपुंजी) मदत करण्यापेक्षा वैयक्तिक पातळीवर होईल तितकी मदत सामाजिक कॉजसाठी झालेली चांगली नाही का?
तेव्हा-
१. सामान्य भारतीयापेक्षा कित्येक पटींनी उत्पन्न असलेल्या आणि सामान्य भारतीय राहतो त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक चांगल्या ठिकाणी आणि अधिक चांगल्या पध्दतीने राहणार्यांकडून जास्त कर घ्यावा असे म्हणणे असेल
२. आपण त्याच गटात असू (सामान्य भारतीयांपेक्षा कितीतरी जास्त पटींनी उत्पन्न/राहणीमान)
३. सरकार अजूनपर्यंत तसा कर लादत नसेल
तर तसा कर लादेपर्यंत सिस्टेमिक नाही तरी वैयक्तिक मदत करता येऊच शकते. काय म्हणता?
तोपर्यंतपण आणि त्यानंतर पण गरजू व्यक्तीला आपल्याला शक्य तेव्हडी मदत व्हावीच. पण असे करणे व्यवस्था करू शकणाऱ्या मदतीला सबस्टिट्यूट ठरत नाही, असे म्हणणे आहे.
लोकांच्या भल्यासाठी एखादी गोष्ट व्हावी किंवा सरकारने करावी असे जर वाटत असेल तर त्याची सुरुवात स्वतपासून का करु नये? तिथं मग व्यक्तिगत मदत विरुद्ध सिस्टमिक मदत अशी पळवाट कशाला?
असा जर भेदभाव असेल तर ती लोकांबद्दल वाटणारी कळकळ निव्वळ ढोंग आहे असे वाटते.
माझा प्रतिसाद फक्त एव्हढ्याच मुद्द्यापुरता मर्यादीत आहे :)
स्वतः पासून सुरुवात करू नये असे माझे म्हणणे नाहीच. व्यक्तिगत पातळीवर एकमेकांना शक्य तितकी मदत केली जावीच, शंका नाहीच. पण वैयक्तिक मदत सिस्टमिक मदतीसाठी सबस्टिट्यूट होणे मला तरी दिसत नाही.
पण राजकीय आणि आर्थिक चर्चांमध्यें कलेक्टिव्ह बद्दल बोलताना व्यक्तिगत मदतीचा मुद्दा हा डिस्ट्रॅक्शन आहे. हे मला ठामपणे वाटते.
मताचा आदर आहेच.
रॉबीनहूड कर प्रणाली नकोच.
त्यामुळे उद्योग अन नोकरधंदा उपलब्ध करुन देणारे उद्योजक आपला पयसा दुसरीकडे खेळवतात.
बाकी ह्याचा एक फॉलाऔट म्हणजे, अमेरिकेत हाय नेट वर्थ असणारे लोक्स आता घटस्फोट घेउन कर वाचवायच्या मागे लागणार आहेत, अशीही एक अफवा ऐकलिये. कुठलतरी प्रॉपर्टी टॅक्स घटस्फोटीत / लिव्ह इन मध्ये असणार्या लोकांना लागत नाही म्हणे ;)
असो आपल्याला काय ?
हे जनरल सत्य म्हणून खरे असले तरी स्पेसिफिकली कसे होईल आणि किती प्रमाणात होईल मला अंदाज नाही.
उदाहरणार्थ, ट्रम्प ने भला मोठ्ठा टॅक्स कट दिला, जो श्रीमंतांसाठी अतिशय उत्तम आणि मध्यमवर्गीयांसाठी त्यामानाने अगदी छोटेशे कट होते. २५०००$ उत्पन्न असलेल्या घरांना- ६०$ सरासरी टॅक्स क्त मध्ये फायदा मिळाला.
३.४मिलियन $ उत्पन्न असलेल्या घरांना जवळपास १.९३ लाख $ फायदा झाला.
आणि, तुम्ही म्हणता त्याच लॉजीकने ट्रम्प म्हणलेला कि टॅक्स कट मुले धंदा वाढेल, उत्पन्न इतके वाढेल कि कर दर कमी असून सुद्धा सरकारचा महसूल तितकाच राहील किंवा वाढेल.
आणि हे त्याचे मत अधांतरी आणि बेसलेस होते हे समजण्यासारखेच होते. आज ट्रम्पच्या टॅक्स कट मुळे पुढील १० वर्षांत १.५ ट्रिलीयन $ डेफिसीट होईल अशी प्रेडिक्शन्स आहेत.
https://youtu.be/G6dz41iUrj8
मुद्दा काय- टॅक्स दर वाढवल्यावर बिझनेज दुसरीकडे जातात आणि कमी झाल्यावर परत येतात हे जनरल सत्य असले तरी त्याचा परिणाम ओव्हररेटेड आहे असे माझे मत आहे. हे मत फारसे अभ्यासपूर्ण नाही हे कबूल.
टॅक्स कट दिला की तो डॉलरमध्ये नेहमी श्रीमंतांनाच फायदेशीर असतो कारण मुळात श्रीमंत लोक जास्त कर भरणे अपेक्षित असते*. पण टक्केवारीत तो गरीबांना फायदेशीर ठरतो. याविषयी युनिव्हर्सिटी ऑफ जॉर्जियाचे प्रा.डॉ.डेव्हिड केमरश्चेन यांनी लिहिलेले 'बिअर इकॉनॉमिक्स' पेक्षा चपखल उदाहरण दुसरे नाही. १९८० च्या दशकात रॉनाल्ड रेगन (हो सगळ्या जगातले डाव्यांना ज्यांच्याविषयी कमालीचा राग असतो तेच रेगन) अध्यक्ष असताना अशा करसवलती दिल्या होत्या. तेव्हा पण अशीच टीका केली गेली होती आणि तेव्हाही हेच उत्तर दिले गेले असेल याची खात्री आहे. अर्थात डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना या सगळ्या गोष्टी समजत असतील किंवा समजून घ्यायच्या असतील असे वाटत नाही.
Suppose that every day, ten men go out for beer and the bill for all ten comes to $100. If they paid their bill the way we pay our taxes, it would go something like this:
The first four men (the poorest) would pay nothing. The fifth would pay $1. The sixth would pay $3. The seventh would pay $7. The eighth would pay $12. The ninth would pay $18. The tenth man (the richest) would pay $59.
So, that’s what they decided to do.
The ten men drank in the bar every day and seemed quite happy with the arrangement, until one day, the owner threw them a curve. ‘Since you are all such good customers,’ he said, ‘I’m going to reduce the cost of your daily beers by $20. Drinks for the ten now cost just $80.’
The group still wanted to pay their bill the way we pay our taxes so the first four men were unaffected.
They would still drink for free. But what about the other six men – the paying customers? How could they divide the $20 windfall so that everyone would get his ‘fair share?’ They realized that $20 divided by six is $3.33. But if they subtracted that from everybody’s share, then the fifth man and the sixth man would each end up being paid to drink his beer.
So, the bar owner suggested that it would be fair to reduce each man’s bill by roughly the same amount, and he proceeded to work out the amounts each should pay.
And so:
The fifth man, like the first four, now paid nothing (100% savings). The sixth now paid $2 instead of $3 (33%savings). The seventh now pay $5 instead of $7 (28%savings). The eighth now paid $9 instead of $12 (25% savings). The ninth now paid $14 instead of $18 (22% savings). The tenth now paid $49 instead of $59 (16% savi ng s).
Each of the six was better off than before and the first four continued to drink for free, but once outside the restaurant, the men began to compare their savings. “I only got a dollar out of the $20,” declared the sixth man. He pointed to the tenth man, “but he got $10!” “Yeah, that’s right,” exclaimed the fifth man. “I only saved a dollar, too. It’s unfair that he got TEN times more than I!”
“That’s true!!” shouted the seventh man. “Why should he get $10 back when I got only two? The wealthy get all the breaks!”
“Wait a minute,” yelled the first four men in unison. “We didn’t get anything at all. The system exploits the poor!”
The nine men surrounded the tenth and beat him up.
The next night the tenth man didn’t show up for drinks, so the nine sat down and had beers without him. But when it came time to pay the bill, they discovered something very important….they didn’t have enough money between all of them for even half of the bill!
And that, boys and girls, journalists and college professors, is how our tax system works.
The people who pay the highest taxes get the most benefit from a tax reduction. Tax them too much, attack them for being wealthy, and they just may not show up anymore. In fact, they might start drinking overseas where the atmosphere is somewhat friendlier.
David R. Kamerschen, Ph.D. Professor of Economics
University of Georgia
For those who understand, no explanation is needed. For those who do not understand, no explanation is possible!
संदर्भः https://thebasispoint.com/beer-economics-from-university-of-ga-professo…
फारच भारी उदाहरण!
मस्त उदाहरण! धन्यवाद!
फारच छान उदाहरण दिले आहे.
शेवटची ओळ तर केवळ अप्रतीम !
छान उदाहरण.
मान्य आहेच, टॅक्स कट मध्ये जे जास्त टॅक्स भरतात त्यांना व्यक्तिगत पातळीवर जास्त फायदा होतो, आणि टॅक्स कट म्हणले कि तसेच होणार. ह्या टॅक्स कट मुळे कलेक्टिव्ह मध्यमवर्ग आणि गरिबांचा तोटा होतो- कारण आधी जे पैसे सार्वजनिक काम/मदतीवर खर्च होणार ते आता होणार नाहीत/ कमी होणार.
आणि मला वाटायचं की फिस्कल डेफिसिट हा फिस्कली कन्सर्व्हेटिव्ह लोकांचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. टॅक्स कट मुले १.५ ट्रेलियन डॉलर डेफिसिट प्रेडीक्ट केले आहे.
अर्थात यावर मत असणार कि सरकारने खर्चच करू नये.
अमेरिकेत आयकर हा अगदी १७७६ पासून होता असे वाटत असेल तर चुकीचे आहे. आताच्या स्वरूपातील आयकर वुड्रो विल्सन अध्यक्ष असताना म्हणजे १९१० च्या दशकात अमेरिकेत आयकर आला. यादवी युध्दाच्या वेळेस काही वर्षे आयकर होता पण तो युध्द संपल्यावर काही वर्षांनी काढण्यात आला. आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा अगदी झपाट्याने विकास व्हायची वर्षे म्हणजे आयकर नसलेली वर्षे होती. याचे कारण सरकारने सार्वजनिक काम किंवा मदतीवर खर्च केले तरच मध्यमवर्ग आणि गरीबांचे भले होते हा गंडलेला दृष्टीकोन असलेले उदारमतवादी लोक त्यावेळच्या अमेरिकेत नव्हते.
बाकी चालू द्या.
बिअरचे उदाहरण, बिअरपेक्षाही आवडले!
बाकी समाजवादाची इथे फारशी कोणाला allergy नाहीये.
पण सरकारने समाजवादी धोरणासाठी नोकर पोसवेत या कल्पनेला मात्र माझा विरोध आहे.
Public Welfare हा सरकारच्या कामाचा महत्वाचा भाग आहे. त्यासाठी सरकार बजेट पण ठेवत असते, पण आरोग्यसेवा चांगली हवी म्हणून सरकारने पगारी डॉक्टर नेमणे हा पर्याय नाही.
सरकारने खुली स्पर्धा घ्यावी, जे लोक चांगली सेवा देत असतील त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट देऊन नेमावे. त्यासाठी regulatory body नेमावी. आरोग्यसेवेच्या *व्यवसायात* उतरू नये, असे माझे मत आहे.
नेहरुप्रणित समाजवाद आणि पाश्चिमात्य समाजवाद यात साधारण हाच फरक आहे. समजा उद्या एखादा माणूस सेवा नाही पुरवू शकला तर त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट धोक्यात असेल. सरकारी नोकरसारखा ढेंगा वर करून दाखवणार नाही..
त्याहीपुढे जाऊन मी असे म्हणेन की नेहरुप्रणित समाजवाद ही कदाचित त्या काळाची गरज असेल, पण आजच्या काळात तो नक्कीच कालबाह्य आहे, तेव्हा त्याची कास सोडून आधुनिक काळाच्या पावलांवरून जावे.
आणि हे जुने दुखणे आहे.
असो, फक्त सोशलिझम शब्दाची ऍलर्जी असेल आणि पॉलिसी एकमत असेल तर उत्तमच. नाही का ?
पण करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या ! समाजवादी उपाय ठरला ना.
उजव्या शेपटीच्या उंदरांची चांगलीच पंचाईत होत आहे. परंतू शेपूट सरळ होत आहे हे चांगले लक्षण आहे.
चांगली गोष्ट आहे.
बंगालच्या निवडणुकीत तर डाव्या शेपटीच्या उंदरांची शेपूटच झडून गेली आहे.
आले आले उजव्या शेपटीचे उंदीर बाहेर आले. तिकडे सुप्रीम कोर्टाने ह्यांच्या शेपट्या सरळ करायचा विडाच उचलला आहे. समाजवादाला कितीही नावं ठेवा त्याला पर्याय नाही. कितीही बहुमत पाठीशी असू द्या सर्वसामान्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. जनतेने दोनवेळा निवडून दिले ह्याचे कोर्टाला काहीही देणेघेणे नाही.
*सरळ शेपटीवाला*
डाव्या शेपटीवाल्या उंदरांच्या शेपट्या 1990 च्या शेवटी शेवटी कापून टाकण्यात आल्या. त्यांना मिळणारे धान्य संपलं. आता हे उंदीर खोटी शेपटी लावून आणि कॉलर ताठ करून शिव्या देत फिरत असतात. एखादा चीज चा तुकडा सापडला की आपल्याला तो डावी शेपूट असल्यामुळेच मिळाला आणि आता चीज ची फॅक्टरी कशी आपण जवळ जवळ काबीज केलीच आहे याविषयी स्वप्नरंजन चालू असतं. चीज च्या फॅक्टरी वर उजव्या शेपटीच्या उंदरांचा कब्जा आहे आणि आपण फारच मार्जिनलाईज्ड झालोय हे त्यांना माहीत असतं पण कबूल करायला लाज वाटते. भारतामधील (तथाकथित) डाव्या शेपटीचे उंदीर मुळातच शेपटी नसलेल्या उंदरांच्या पाठिंब्यावर निवडून येतात. मूलतः शेपटी नसलेले उंदीर हे अतिरेकी विचाराचे. त्यांचा मुळातील चीज फॅक्टरी उध्वस्त करायचा प्लॅन त्यांनी त्यांचे नंबर वाढेपर्यंत स्थगित केला आहे, आणि सध्या ते या डाव्या शेपटीकापू उंदरांच्या वळचणीला गेलेले आहेत. उजव्या शेपटीच्या उंदरांना जो कोणी विरोध करेल त्याला हे पाठिंबा देतात. बाकी मुळात शेपटी नसलेल्या उंदरांचं उजव्या शेपटीच्या उंदरांबरोबर युद्ध शेवटी अटळ आहे आणि त्यात डावे शेपटीकापू उंदीर फुकटात दोन्ही बाजूंकडून मारले जाणार हे निश्चित.
+१
“करोनाच्या लढाईत आरोपींना अटकच करणे बंद करणार का?” आशिष शेलारांचा ठाकरे सरकारवर निशाणा!
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/will-you-stop-arresting-the-a…
---------------
कैदखाने पण केंद्राचीच जबाबदारी आहे का? जाणकारांनी प्रकाश टाकावा....
अमेरिकेच्या तुलनेत कानडा, UK आणि ऑस्ट्रेलिया बऱ्यापैकी भिकार देश आहेत. कॅनडा मध्ये मी स्थायिक होण्याचा विचार करत असताना हे लक्षांत आले.
फक्त कर जास्त भरावा लागतो असे नाही तरी अमेरिके सारख्या देशांत ज्या गोष्टी तुम्ही गृहीत धरता त्यापैकी अनेक गोष्टी तुम्हाला कॅनडा किंवा uk मध्ये मिळणार नाहीत. माझ्या गणिताप्रमाणे कॅनडा मध्ये मला साधारण ५३% उत्पन्न थेट कर म्हणून भरावे लागले असते, ८% उत्पन्न अप्रत्यक्ष कर स्वरूपांत भरावा लागला असता, आर्थिक उत्पन्न सॅन होजे च्या तुलनेत साधारण २०% कमी झाले असते. इतकेच नव्हे तर जीवनमानाचा दर्जा खाली गेला असता. (कदाचित विवाहित आणि खूप मुले असणाऱ्या मंडळींची गोष्ट वागली असू शकते).
आरोग्याच्या बाबतीत सुद्धा कॅनडा चांगला आहे असे अजिबात नाही. तुम्हाला अपघात झाला आणि तुम्ही हॉस्पिटल मध्ये पोचला तर कॅनडा जास्त चांगला आहे कारण शस्त्रक्रिया वगैरे होऊन सुद्धा एक पैसाही भरावा लागणार नाही. पण इतर काही आरोग्यविषयक समस्या झाल्या तर कॅनडा भारतापेक्षा खराब आहे.
१. कॅनडा मध्ये डॉक्टरांची साधी भेट घ्यायला सुद्धा अनेक आठवडे लागू शकतात, स्पेशालिस्ट डॉक्टर भेटायला महिने जाऊ शकतात. तुम्हाला डॉक्टर भेटायला पाहिजे कि नाही हे शेवटी सरकारी कर्मचारी ठरवतो. तुम्ही पैसे देत नसल्याने त्याला तुमच्या आरोग्याचे काहीही देणे घेणे नाही.
२. कॅनडा किंवा UK मधील "फ्री" आरोग्यसेवेन्ट परिस्थिती इतकी गंभीर आहे कि येथील सरकारला कायदे करावे लागले आहेत कि किमान अमुक महिन्यात स्पेशालिस्ट ची भेट झालीच पाहिजे. (अमेरिकेत तुम्हाला कुठलाही डॉक्टर फारतर एक आठवड्यांत भेट शकतो दुसऱ्या आठवड्यांत शास्त्रकिर्या केली जाऊ शकते)
३. तुम्हाला कुठली ट्रीटमेंट द्यावी कि नाही हे सरकारी बाबू मंडळी ठरवतात. तुमचे गुढगे दुखत असले तरी एकूण केस लोड पाहून तुम्हाला कधी रिप्लेसमेंट मिळेल हे ती मंडळी ठरवतात. तो पर्यंत तुम्ही पेन किलर घेऊन जगावे. अनेक स्पेशालिस्ट ना पाहण्यासाठी तुम्हाला किमान २० आठवडे थांबावे लागते.
विविध अत्याधुनिक सेवेंत कानडा आणि UK अमेरिकेच्या तुलनेत बरीच मागे आहेत. हा चार्ट पहा.
४. कॅनडा आणि इतर देशांत तुम्हाला सर्वसाधारणतः सर्जरी (गुढगे बदलणे, दंतशास्त्रक्रिया, इत्यादी) करण्यासाठी वेटिंग पिरिअड खूपच असू शकतो. माझा एक मित्र मागील ११ महिने पासून एका दुर्मिळ पोटविकाराने ट्रस्ट असून ऑस्ट्रेलिया मध्ये अजून तरी शस्त्रक्रियेसाठी त्याचा नंबर आला नाही. सध्या पेनकिलर वर आहे.
५. "फ्री" सिस्टम मध्ये तुम्हाला डॉक्टर सोबत बोलायला जास्त वेळ सुद्धा मिळत नाही. त्याशिवाय डॉक्टर मंडळींवर प्रचंड ताण पडतो.
६. कॅनडा सारख्या देशांत सध्या वैद्यकीय यंत्रणांची सुद्द्धा कमतरता आहे.
७. स्तनांचा कर्करोग आणि प्रोस्टेट कँसर ह्या दोन रोगांनी मध्यमवयीन लोकांचा मृत्यू होतो. रेगुलर चेकअप आणि त्यानंतर इलाज करून सहज पाने हे मृत्यू रोखले जाऊ शकतात. ह्यानचा मृत्यूचा दर विविध देशांत कसा आहे पहा.
८. स्पेशालिस्ट डॉक्टर मंडळींची सुद्धा कॅनडा, uk मध्ये बऱ्यापैकी कमतरता आहे.
कॅनडा मधील व्यवस्था विशेष घाणेरडी आणि भ्रष्ट आहे. कॅनडा मधील कायद्याप्रमाणे खाजगी डॉक्टरांना सेवा देणे बेकायदेशीर आहे जर ती सेवा सरकारी हॉस्पिटल मध्ये उपलब्ध असेल तर. म्हणजे तुम्ही श्रीमंत असाल आणि तुम्हाला चांगली सेवा आपल्या स्वतःच्या पैश्यांची विकत घ्यायची असेल तर सरकार तुम्हाला तसे करण्यापासून रोखते. ह्याचे मूळ कारण म्हणजे अशी सेवा दिल्यास तल्लख बुद्धीचे चांगले डॉक्टर आपली इस्पितळे चालू करतील आणि त्यांचा पगार सरकारी डॉक्टर पेक्षा जास्त असेल. म्हणजे डॉक्टरांचा पगार कमी ठेवण्यासाठी काढलेली हि नेहमीची घाणेरडी समाजवादी विचारसरणी आहे.
कॅनडा मधील सर्व राजकारणी मंडळी मात्र अमेरिकेत येऊन आपला इलाज करतात.
टीप : अमेरिकत आरोग्य व्यवस्थेचे अनेक प्रॉब्लेम्स आहेत,पण हे बहुतेक प्रॉब्लेम्स शेवटी अमेरिकन सरकार मुळे आणि त्यांच्या विनाकारण लुडबुडी मुळे निर्माण झाले आहेत. कानडा आणि अमेरिका ह्यांची तुलना सुद्धा शक्य नाही कारण अमेरिकन आरोग्य सेवा दर्जाच्या बाबतीत खूप पटीने जास्त चांगली आहे. बहुतेक वेळा एखाद्या दुसऱ्या बातमीने समाजवादी आणि डावे किडे मीडिया मध्ये रान उठवतात पण त्याच वेळी कॅनडा UK मधील भ्रष्टाचार मात्र गुपचूप लपवतात.
https://www.fraserinstitute.org/studies/waiting-your-turn-wait-times-fo…
कॅनडा आणि यूकेच्या तुम्ही म्हणलेल्या अडचणी आहेत हे मान्य आहेच. आणि तुम्ही म्हणता तस प्रायव्हेट सुविधा ज्यांना घ्यायच्या आहेत त्यांना घेण्याची सवलत असावीच. कॅनडा मध्ये तुम्ही म्हणता तसं प्रायव्हेट सुविधांना परवानगी दिली तर पब्लिकली फंडेड डॉक्टर ड्रेन होण्याची शक्यता आहे ही अडचण खरी आहे. पण युरोपात बऱ्याच देशांत आणि भारतात हे मॅनेज करणे जमले आहे असे दिसते. दोनीही ठिकाणी पब्लिक फंडेड आणि खाजगी हेल्थकेअर एकत्रित नांदताना दिसतात.
अमेरिकेत एका सर्व्हेनुसार ५ पैकी १ व्यक्तीला हेल्थकेअर परवडत नाही.तिथे जर ही परिस्थिती असेल तर भारतात पब्लिक हेल्थ बंद केले तर काय होईल कल्पना करता येऊ शकते.
https://medcitynews.com/2021/04/survey-1-in-5-americans-cant-afford-nec…
नाही भारतात मेडिकल टुरिझम जोरात आहे ;)
गोव्यांत मेडिकल तुरीसम जोरांत आहे कारण इंग्लंड आणि कानडा मधील लोक तिथल्या "फुकट" पण प्रचंड ताण असलेल्या सिस्टम ला कंटाळून गोव्यांत येऊन अपोलो मध्ये शास्त्रकिर्या करून मोकळे होतात. प्लेन चे तिकीट आणि पंचतारांकित हॉटेल मध्ये राहून सुद्धा हे सर्व स्वस्तांत पडते..
माझा अनुभव वेगळा आहे. सिस्टिम पूर्णपणे socialist नाही. युरोप मध्ये -->
- तुम्हाला पेन्शन आहे
- तुम्हाला healthcare फुकट आहे
- तुम्हाला schooling जवळपास फ्री आहे
- sick leaves अनलिमिटेड आहेत .
- वर्षा ला ३०-४० फ्री पेड leaves
- taxation high आहे
- रिटायरमेंट चे वय जास्ती आहे
- healthcare मध्ये wait पिरियड जास्त आहे
माझ्या मते जेव्हा मी एकटा राहत होतो तेव्हा अमेरिकन सिस्टिम बेटर वाटत होतं . आता फॅमिली सोबत आणि मुलं झाल्यावर खूप कमी खर्चं येतो . मला तर फक्त घरभाडे हाच एक मोठा खर्च आहे . बाकी स्कूल , बायको मी आणि मुलाचं मेडिकल खर्च निल . स्कूल निल. लायब्ररी निल . माझा मुलगा जर बिमार असेल तर मला फ्री सुट्टी मिळते . जर माझा हाथ मोडला तर मला फ्री मेडिकल आणि फुल सॅलरी मिळते .... रिटायरमेंट नंतर पेन्शन असल्यामुळे खूप सेविंग्स नाही करावी लागत . जर सेविंग नसेल तरी चालतं ....
अनुभव सांगितल्याबद्दल धन्यवाद.
पेड लिव्ह पण जास्त असतात असे ऐकून आहे.
फ्रान्स मध्ये मला ४३ पेड leaves होत्या. netherlands मध्ये ३०.
जर्मनीत ६ आठवडे म्हणजे ३०
ऑस्ट्रेल्यात ४ आठवडेम्हणजे २० दिवस ( एकाच ठिकाणी १० वर्षे काम केल्यावर लॉन्ग सर्वी लिव्ह मम्हणून २ महिने पगारी राजा मिळते )
अमेरिकेत सुरवातीला तरी २ आठवडे म्हणजे १० दिवस
( ५ दिवसांचा आठवडा, आठवड्याचे ३
हो आणि ह्यामुळेच एकूण कार्यक्षेत्राची प्रॉडक्टिव्हिटी बऱ्यापैकी कमी आहे.
फ्रांस च माहीत नाही पण जर्मनी बद्दल मात्र असा दावा करणे उचित होणार नाही
- जर्मनी तील तांत्रिक क्षेत्रातील एक एक कंपन्या पहा ..
मी हे जर्मन वयसायात काम करून तिथे जाऊन आल्यावर बोलतोय.... जर्मनी येवंध्या सुटीया देऊन सुद्धा जगभरात उत्तम दर्जाचाच माल पुरवते
अर्थात "सुट्टी देणे आणि ती मागणे म्हणजे जणू कम्युनिस्ट असणे "अशी काही आपली समजूत असेल तर बोलणं खुंटल
हा ऑस्ट्रेलियात बद्दल म्हणत असाल तर थोडी गोष्ट वेगळी हे मान्य...येथे कोणतीही गोष्ट बनवणे अतिशय महाग आहे तरीपण एकूण शोध लावण्यात हा छोटा देश बऱ्यापकी नाव मकावून आहे .. आणि कष्ट करून २५० वर्षात एक चांगला देश उभा केला आहे .
फ्रान्स मध्ये आल्मोस्ट प्रत्येक क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या आहेत ...
- ऑटोमोबाईल
- IT
- Aviation
- बँकिंग
- रिटेल
- कापड / फॅशन
ग्लोबल ५०० इंडेक्स मध्ये फ्रान्स च्या ३०-३५ कंपन्या आहेत.
मी स्वतः फ्रान्स मध्ये काम केले आहे आणि प्रोडूक्टिव्हिटी काही वेगळी नाही ...
माझ्या अनुभवात असे होत नाही . बरेचदा संसर्गजन्य आजार असताना सुद्धा लोक ऑफिस मध्ये येऊन बाकीच्यांना रिस्क मध्ये टाकतात. हे
काही युरोप मध्ये होताना मी बघितलं नाही .
उलट जर अश्या सुट्ट्या नसतील तर बिमारू लोकं कामावर येऊन स्वतःच आणि दुसऱ्याचं पण नुकसान करतात.
हो मुले आणि फॅमिली असल्यावर कॅनडियन सिस्टम नक्कीच चांगली आहे कारण आपल्या फॅमिलीच्या आरोग्याचा खर्च इतर लोकांवर ढकलला जातो. त्यामुळे माझ्या ओळखीचे अनेक लोक वय झाल्यानंतर कॅनडा/युरोप मध्ये स्थायिक होतात.
सुट्टी हा वेगळा विषय आहे. जबरदस्तीने सुट्टी देण्याची सक्ती केली कि त्या कंपनीची कार्यक्षमता आपोपाप कमी होते आणि त्यामुळे एकूण नफा, पगार इत्यादी कमी होतात. काही समाजांना हि पद्धत आवडते पण त्यामुळेच बे एरिया सारख्या भागाकडे स्पर्धा करण्याची त्यांची क्षमता राहत नाही .
कारण आपल्या फॅमिलीच्या आरोग्याचा खर्च इतर लोकांवर ढकलला जातो.
हा सिनिकल (दोषैकदृष्टीचा) पद्धतीचा विचार झाला
माफ करा पण आपण हे विसरत आहात कि ज्या पाश्चिमात्य देशात अशी सोशालिस्ट + भांडवलषयी याचे मिश्रण आहे तिथे आयकर पण माणूस भरपूर भरतो... आणि मग अश्या सुविधा चा लाभ वेळ पडली तर घेऊ शकतो ...
तेव्हा सर्व फक्त एका चष्म्यातून पाहू नका ... आता हा समतोल कसा साधायचा त्यात मतभेद असू शकतात नॉर्वे ते नु झीलंड यात फरक आहे .. अमेरिकेतील एक पद्धत आहे त्यात फायदे तोटे दोन्ही आहेत ना पण म्हणून तीच योग्य असे होत नाही (आणि हे सर्व आपण पाश्चिमात्य देशांबद्दलच बॊलतोय त्यामुळे येथे इंडोनेशिया किंवा मेक्सिओ चे उदाहरण नाहीये घेत आहोत )
जबरदस्तीने सुट्टी देण्याची सक्ती केली कि त्या कंपनीची कार्यक्षमता आपोपाप कमी होते
हो? मग जर्मनीतून आणि फ्रांस आणि अगदी आळशी समजल्या जाणाऱ्या इटली तुन जागतिक दर्जाची कशी हो काय उत्पादने निर्माण होतात? सांगाल ?
बर जाता जाता एक जुना विनोद प्रॉडक्टिव्हिटी बद्दल तुम्हाला आवडेल
प्रश्न : " ऑस्ट्रेल्यात जर गाडी खरेदी कार्याची असेल ( म्हणजे ऑस्ट्रेल्यात बनलेली* ) तर खात्री करून घ्या कि ती शुक्रवारी किंवा सोमवारी बनलेली नसेल का?
उत्तर कारण शुक्रवारी औझी येणारी वीकएंड चा विचार करीत असतो आणि सोमवारी गेलेल्या वीकएंड चा विचार करीत असतो... तेव्हा या दोन्ही दिवशी गाडी कशी बनेल सांगता येत नाही ...
* असो सांगण्यास अतिशय दुःखच होते कि सुरवातीला फोर्ड , होल्डन ( स्थानिक ) टोयोटा , मिटूसुबीशी या गाड्या येथे बनायच्या .. आत फक्त आयत केली जाते ... बहुतेक हि प्रॉडक्टिव्हिटी असावी कारणीभूत किंवा कम्युनिस्ट विचारसरणीची ४ आठवडे सुट्टी !!!
जेवहा शेवटी फोर्ड ने प्राण सोडला तेव्हा खात्री पटली कि माझ्यासारख्याला भोसरी, नाशिक, गुरगाव , चीन, जर्मनी अश्या ठिकाणी जास्त वाव आहे !
माझा एक मित्र बॉश ऑसस्ट्रेलीया मध्ये काम करितो.. येथे बॉश ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनन्ट उतपादनात आहे ... स्थानिक धंदा बसला तरी त्यांचा धंदा चालू होता खास करून यूरोपातील कंपन्यांसाठी... मी त्याला विचारले कि काय रे ऑस्ट्रेल्यात हे असे सगळे महाग मग तुमचा धंदा कसा काय चालतो ... तो म्हणाला
- सगळे काही फक्त ताशी दरावर नसते -
- यूरोपातील कंपन्यांना ऑस्ट्रेलियात असे काम देणे ( दर्जाचे डिझाईन चे काम ) आवडते कारण
- स्थिर असा नोकर वर्ग
- स्थिर इकॉनॉमी आणि स्पष्ट वयहार
- चांगलं शिकलेले लोक
- युरोप सारखीच साधारण तांत्रिक पद्धत
मग थोडे पैसे जास्त असले तरी हरकत नाही आणि प्रॉक्टीव्हिटी हि तशी वाईट नाही ( सांगकामे पणा कमी, हो सर हो जायेगा असे सगळे म्हणत नाहीत )
असो प्रॉडक्टिव्हिटी हा एक खास विषय आहे .... मी काही त्यातील तन्य नाही पण उदाहरण देतो
- आशियायीव पद्धत ते सुद्धा भांडवलशी सिंगापुर मध्ये किंवा चीन : जेवयची सुट्टी १ तास , त्यामुळे संध्यकाळी घरी उशिरा जाणे
- ऑस्ट्रेलियातील पद्धत : जेवयची सुट्टी १/२ तास . लवकर काम संपवा आणि घरी जा .. कुटुंब बरोबर वेळ घालवा
- आशियायीव पद्धत : साहेब जो पर्यंत घरी जात नाही तो पर्यंत हाताखालचे लोक घरी जात नाहीत .. मग प्रॉक्टीव्हिटी वाढते कि कमी होते..
"तथाकथीत" महाराष्ट्रद्रोह्यांच्या लिस्ट मध्ये अॅडवायला अजुन एक नाव मिळाले...
लिंक
सर्बानंद सोनोवाल यांच्याऐवजी हिंंमत बिस्व सर्मा यांची आसामच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड.
सोनोवाल नक्कीच चांगले नेते आहेत. त्याप्रमाणे हिमंत बिस्व सर्मा हे एक चांगले स्ट्रॅटेजिस्ट आहेत आणि सोनोवालांइतकेच लोकप्रियही आहेत. सी.ए.ए प्रकरणानंतरची आसामातील परिस्थिती त्यांनी कौशल्याने सांभाळली. सोनोवाल २०११ मध्ये भाजपत आले तर सर्मा २०१५ मध्ये. त्यामुळे मागच्या वेळेस सोनोवालांचा दावा नक्कीच वरचढ होता. पण एका म्यानात दोन तलवारी राहात नाहीत त्याप्रमाणे दोघांनाही राज्यात ठेवणे धोकादायक होईल असे नेहमी वाटायचे. कारण सर्मा सुध्दा महत्वाकांक्षी आहेत. त्यामुळे दोघांमध्ये मतभेद होऊन नवी डोकेदुखी व्हायला नको. आता सर्मांना मुख्यमंत्री केल्यानंतर सोनोवालांना केंद्रात चांगले मंत्रीपद द्यायला हवे असे वाटते.
सोनोवाल बऱ्यापैकी कार्यक्षम मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या कार्यक्षमतेचा फायदा केंद्रात करून घेतला पाहिजे.
माझा अनुभव वेगळा आहे. सिस्टिम पूर्णपणे socialist नाही. युरोप मध्ये -->
- तुम्हाला पेन्शन आहे
- तुम्हाला healthcare फुकट आहे
- तुम्हाला schooling जवळपास फ्री आहे
- sick leaves अनलिमिटेड आहेत .
- वर्षा ला ३०-४० फ्री पेड leaves
- taxation high आहे
- रिटायरमेंट चे वय जास्ती आहे
- healthcare मध्ये wait पिरियड जास्त आहे
माझ्या मते जेव्हा मी एकटा राहत होतो तेव्हा अमेरिकन सिस्टिम बेटर वाटत होतं . आता फॅमिली सोबत आणि मुलं झाल्यावर खूप कमी खर्चं येतो . मला तर फक्त घरभाडे हाच एक मोठा खर्च आहे . बाकी स्कूल , बायको मी आणि मुलाचं मेडिकल खर्च निल . स्कूल निल. लायब्ररी निल . माझा मुलगा जर बिमार असेल तर मला फ्री सुट्टी मिळते . जर माझा हाथ मोडला तर मला फ्री मेडिकल आणि फुल सॅलरी मिळते .... रिटायरमेंट नंतर पेन्शन असल्यामुळे खूप सेविंग्स नाही करावी लागत . जर सेविंग नसेल तरी चालतं ....
पाकिस्तानी कलाकारांवरील निर्बंध हटवले? झी थिएटरच्या नवीन मालिकेत माहिरा खान
----------
https://maharashtratimes.com/entertainment/pakistan-actress-mahira-khan…
------------
भारतातील कलाकारांकडे टॅलेंट नाही आहे का? पैसा भारतीयांचा आणि पोसायचे पाकिस्तानी कलाकारांना... साधू हत्याकांड झाले, तेंव्हा एका तरी पाकिस्तानी कलाकाराने निषेध व्यक्त केला का? किंवा आत्ता करोनाच्या काळात काही आर्थिक मदत तरी दिली का?
अर्थात, उदारमतवादी हिंदूंना तरी किती समजावून सांगणार?
अखेर पाकिस्ताननं मान्य केलंच! “कलम ३७० भारताचा अंतर्गत मुद्दा”, पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केलं स्पष्ट!
--------------
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/article-370-pakistan-foreign-…
--------
म्हणूनच भाजप हवा .... 70 वर्षांत कॉंग्रेसने केलेल्या चुकीची फळे निस्तरायला, भाजप शिवाय पर्याय नाही....
https://m.youtube.com/watch?v=8NoIxO_S63E
आपण फारच भाबडे आहात.
70 वर्षांत कॉंग्रेसने केलेल्या चुकीची फळे निस्तरायला, भाजप शिवाय पर्याय नाही....हे खरचं... पण भाजपाने त्यानादात पुन्हा पुढिल ७०वर्ष देखील सुधारणे जमणार नाही अशा चुका करणे टाळणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा चायना आणी भारताच्या नगरीकांचे भवीश्यातील हाल तितकेच समान असतील.
पाकिस्तानी कलाकारांवरील निर्बंध हे काय महाराष्ट्र सरकारने हटवले काय ?
असतील सुध्दा महाराष्ट्र सरकारद्वेष्टे हे सुध्दा सिध्द करतील.
काहि दिवस झी थिएटरच्या मालकांनी चालवलेले झी न्युज हे चॅनेल पहा. रोज ७० वर्षाचा हिशोब मांडतात. या झी ग्रुपचे मालक रोज ७० वर्षाचा हिशोब मांडतात, भारतातील कॉग्रेस पक्ष व कॉग्रेस पक्ष समर्थक देशाचा पैसा कसा लुटतात याचे विश्लेषण करतात, आणि झी ग्रुपचे मालक कसे गळ्यापर्यंत रुतले आहेत (किती वर्षे रुतले आहेत) हे पध्दतशीरपणे झाकतात.
झी न्युज काय करते, रोज ७० वर्षाचा हिशोब मांडते आणि स्वताचे कर्ज पुढे ढकलते.
सब गंदा है पर धंदा है ये......
चंदिगढच्या भा़जपा खासदार किरण खेर मॅडम आठवतात का ? त्याच त्या खासदार मॅडमनी मेंबर ऑफ पार्लामेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट (MPLADS) निधीतुन १ कोटि दान दिले हा मेंबर ऑफ पार्लामेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट (MPLADS) निधी जनतेच्या करातुन व सरकारच्या कमाईतुन बनतो, खासदारांच्या खिशातील पैशातुन बनत नाही.
या भा़जपा खासदार किरण खेर मॅडम अभिनयातुन पैसा कमवतात (एक कमाइ स्त्रोत आहे). पण या भा़जपा खासदार किरण खेर मॅडम पाकिस्तानी सिरीयलच्या सुत्रधार आहेत. या पाकिस्तानी सिरीयलच्या प्रशंसक आहेत.
https://www.india.com/entertainment/zee-launches-new-channel-zindagi-wi…
(या लिंकवर किरण खेर यांच्या सहभागाचा ऊल्लेख आहे शोधाल तर सापडेल.)
ही लिंक पहा यात उल्लेख आहे कि भा़जपा खासदार किरण खेर मॅडम पाकिस्तानी सिरीयलच्या सुत्रधार आहेत . सुत्रधार म्हणजे या भा़जपा खासदार किरण खेर मॅडम पाकिस्तानी सिरीयल भारतीय चॅनेलवरुन प्रसारीत होत असताना पाकिस्तानी सिरीयल भारतीय जनतेला समजावुन सांगत असत.
मस्त आहे ना भाजपा समर्थक अनुपम खेर कॉग्रेस पक्षाचा ७० वर्षाचा हिशोब मांडतात कॉग्रेसला शिव्या देतात आणि अनुपम खेर यांच्या भाजपा खासदार पत्नी पाकिस्तानी सिरीयलची प्रशंसा आणि जाहिरात करुन पैसे कमवतात. हा विरोधाभास नाही हे अंधभक्त पुन्हा सिध्द करतील. यात देशाचे हित कसे हे पण सिध्द करतील.
माहिरा खानचा फायदा सोडा आधी किरण खेर आणि अनुपम खेरचा फायदा शोधा
किरण खेरने जो काही निधी दिलाय तो जनतेसाठीच दिलाय ना? संसदेच्या ७८६ खासदारांपैकी किती जणांनी निधी दिलाय? काही आमदार एक महिन्याचा पगार देणार आहेत म्हणे. हि सुद्धा जनतेने भरलेल्या कराच्या पैशातूनच आहे ना?
जिंदगी ही वाहिनी २०१७ मध्येच बंद झाली आहे.
झी गटाचे पाकिस्तानप्रेम बरेच जुने आहे. २००५ मध्येच झीने सारेगमप किंवा तत्सम कार्यक्रमात दोन पाकड्यांना संधी दिली होती. सध्या ते ही वाहिनी पुन्हा सुरू न करता झी५ या नावाने ओटीटी वर पुन्हा येण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
पाकिस्तानी गायक अदनान सामीला भारतीय नागरिकत्व कोणी दिले?
अदनान सामीचा पूर्वोतिहास -
सामी २००१ पासून मुंबईत भारतीय व्हिसा घेऊन रहात होता. त्याच्या पाकिस्तानी पारपत्राची मुदत २०१० मध्येच संपली होती व पाकिस्तानने त्याच्या पारपत्राचे नूतनीकरण केले नव्हते. वास्तविक त्याच्या पारपत्राची मुदत संपण्याच्या आतच त्याला भारतातून घालवून देणे आवश्यक होते. परंतु तत्कालीन सरकारच्या आवडत्या देशातील आवडत्या पंथाचा तो असल्याने त्याला येथेच राहून दिले. २०१३ मध्ये त्याचा वास्तव्याचा व्हिसा संपल्यानंतर सुद्धा त्याने व्हिसाची मुदत वाढविण्यासाठी अर्ज न करता तसाच रहात होता. हे कायद्याचे उल्लंघन होते. म्हणजे २०१३ मध्ये ना त्याच्याकडे अधिकृत पारपत्र होते ना वास्तव्याचा परवाना होता ना भारताचे नागरिकत्व होते. परंतु तो निवांत मुंबईत रहात होता.
सिंगापूरमध्ये वास्तव्याची मुदत संपल्यानंतर १ अधिक दिवस जरी वास्तव्य केले तरी ताबडतोब तुरूंगात टाकतात. इतर अनेक देशांमध्ये मुदत संपल्यानंतर वास्तव्य केले तरी किमान शिक्षा डीपोर्टेशन आहे व नंतर देशात येण्यावर कायमची बंदी घातली जाते. माझ्या एका सहकाऱ्याने अमेरिकेत काही महिने असे वास्तव्य केल्याने त्याच्यावर अमेरिकेत प्रवेश करण्यासाठी कायमची बंदी आहे.
२०१३ मध्ये सामीच्या वास्तव्याची मुदत संपल्यानंतर त्याला हाकलण्याऐवजी मुंबईचे पोलिस आयुक्त शिंत्रे स्वतः त्याच्या घरी गेले होते व त्याला व्हिसा नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्यास सांगितले होते.
अर्थात यात रालोआ सरकार सुद्धा मागे नाही. त्यांच्या काळातच २०१५ मध्ये सामीला भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे.
बनाना रिपब्लिक मध्ये वेगळे काय होते?
भारतीय नागरिकत्व नसतानाही रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगी शिवाय मुंबईत ८ सदनिका खरेदी केल्याने २०१९ मध्ये सामीला ५० लाख रुपये दंड झाला आहे.
अन्यथा अशा प्राण्याला कीमान मोदी सरकारच्या काळात तरी बाहेरचा रस्ता दाखवायला पाहीजे होता.
२०१३ मध्ये सामीच्या वास्तव्याची मुदत संपल्यानंतर त्याला हाकलण्याऐवजी मुंबईचे पोलिस आयुक्त शिंत्रे स्वतः त्याच्या घरी गेले होते व त्याला व्हिसा नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्यास सांगितले होते.अर्थात यात रालोआ सरकार सुद्धा मागे नाही. त्यांच्या काळातच २०१५ मध्ये सामीला भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे.
धिस इज रेडीक्ल्युलॉस
यूपीए सरकारने चूक केली असेल, परंतू हिंदूंच्या नाकावर टिच्चून शत्रू देशातील गायकाला हिंदुत्ववादी पक्ष भारताचे नागरिकत्व देतो, तरीही येथील हिंदू एकत्र येऊन त्याच पक्षाला बहुमताने केंद्रात निवडून देतो आणि बंगालमध्ये कांगावा करतोय आम्हाला मारतात म्हणून.
यूपीए सरकारने चूक केली असेल
हायला
तुम्ही चक्क मान्य करताय?
आज सूर्य कुठे उगवलाय?
आज सूर्य कुठेही उगवला तरी नागरीकांसमोरील अंधार तसाच राहील जर चूक मान्य करायचं शहाणपण इतर पक्ष दाखवणार नाहीत.
सध्याच्या केंद्र सरकारने अदनानला भारतीय नागरीकत्व का दिले ह्याचे उत्तर द्या. सूर्य योग्य दिशेलाच उगवतो, वाळूत डोके खूपसून बसत नाही.
पाकिस्तानात कट्टर मुसलमानांकडून छळ होत असेल तर कोणत्याही धर्माचा नागरिक भारतात आश्रय घेऊ शकला पाहिजे.
धर्मधारीत नागरिकत्व कशाला हवे?
पाकिस्तानी मुस्लिमांनी भांडूण भारताचा तुकडा पाडला की, अत्ता त्यांच्यावर तिथे अत्याचार होत असेल तर परत भारतामध्ये आश्रय कशाला द्यायचा? पाकिस्तानी हिंदूंना मात्र आश्रय दिला पाहिजे. कारण त्यांना भारत सोडून कुठलाच देश जवळ करणार नाही.
ज्या कारणांमुळे १९८० च्या दशकात सलमा आगा, १९५९ च्या दशकात नासिर खान, १९९० च्या दशकात फैझल कुरेशी या पाकिस्तानांन्या भारताने नागरिकत्व दिलं त्याच कारणांसाठी.
बादवे, अदनान Anglo-pakistani आहे.
अपेक्षित उत्तर. एकंदरीत बंदे मे दम नही हेच दिसून येते.
बादवे, अदनान Anglo-pakistani आहे.
घातले शेपूट.
इथल्या १००% भारतीय नागरिकाने जरा कुठे सरकारचा दोष दाखवला तर त्याला पाकिस्तानचा रस्ता दाखवतात, आणि अँगलो पाकिस्तानींना गालिचे अंतरथा. व्वा!
घातले शेपूट.इथल्या १००% भारतीय नागरिकाने जरा कुठे सरकारचा दोष दाखवला तर त्याला पाकिस्तानचा रस्ता दाखवतात, आणि अँगलो पाकिस्तानींना गालिचे अंतरथा. व्वा!
नेहमीप्रमाणेच घातलं शेपूट. हे खाली लिहिले त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष. नेहरू-राजीव गांधी-नरसिंहरावांनी पाकड्यांना नागरिकत्व दिले तर डोळे, कान, तोंड वगैरे पंचेंद्रिये बंद करून झोपेचं सोंग घेणे आणि इतरांनी दिले तर बेंबीच्या देठापासून कांगावा!
ज्या कारणांमुळे १९८० च्या दशकात सलमा आगा, १९५९ च्या दशकात नासिर खान, १९९० च्या दशकात फैझल कुरेशी या पाकिस्तानांन्या भारताने नागरिकत्व दिलं त्याच कारणांसाठी.नेहरू नरसिंह रावांचे निर्णय तुम्हाला योग्य वाटतात का ?
नसतील तर मोदींनी केल्यावर लगेच नेहरू आणि नरसिंह रावांचा दाखल देण्यात काय मतलब आहे ? त्याउलट तुम्हीच सद्य घटनेकडे नेहरूंचे नाव काढून दुर्लक्ष करता आहात असे वाटते.
https://www.misalpav.com/comment/1107140#comment-1107140
हा प्रतिसाद वाचलेला दिसत नाही.
प्रतिसादातील तथ्यांकडे अपेक्षित दुर्लक्ष. आपला तो पप्पू दुसऱ्यांंचं ते कार्टं, हेच दिसून येतं.
आपला तो पप्पू दुसऱ्यांंचं ते कार्टं, हेच दिसून येतं.
ठिक आहे तुमचाही पप्पूच. पप्पू पप्पू पप्पू.
=))
पप्पू चांगला का वाईट हे ठरवा आधी.
हे म्हणजे पप्पूने केलेल्या राफेल आरोपांसारखं झालं. एकीकडे म्हणायचं की बोफोर्स दलाली प्रकरणात केले गेलेले आरोप खोटे होते आणि दुसरीकडे म्हणायचं की राफेल घोटाळा म्हणजे भाजपचे बोफोर्स आहे.
ते तुम्ही ठरवायचं आहे पप्पू चांगला की वाईट. दोन्ही अपत्ये आपलीच आहेत.
पाकिस्तानी कलाकारांना भारताचे नागरिकत्व देऊन तत्परतेने "भारतरत्न" दिले जाते. इथले कलाकार पाकिस्तानात जाण्याच्या लायकीचे.
तरीही आम्ही येथे हिंदूंचे संघटन करणार. तोंड करी बाता... जाऊ दे सगळाच गोंधळ आहे.
नेहमीप्रमाणेच शेपूट घातली.
माझा सर्वात पहिला प्रतिसाद वाचा.
पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात काम मिळू नये असे मला काय गरजेचे वाटत नाही. द्यायचे तर द्या, जे बघायचे ते बघतील.
नक्की काय प्रॉब्लेम आहे पाकिस्तानी कलाकारांसोबत ?
मुक्ताविहारी यांनी "पाकिस्तानी कलाकारांनी साधू हत्याकांडाचा निषेध केला नाही" असा तर्कशुन्य मुद्दा मांडला आहे, हसूच आले.
मुवि जी, कोणी कोणी निषेध केला आणि केला नाही अश्या सगळ्या घटनांना कव्हर करणारे आणि सगळ्या सेलेब्रिटींना कव्हर करणारे पुस्तक किंवा साईट आहे काय ? असेल तर सांगा, म्हणजे ख्रिस्तोफर नोलन, तारांटिनो, बच्चन वैगेरे लोकांनी कुठेकुठे कशाकशाचा निषेध केला हे बघून त्यांचा सिनेमा बघायचा कि नाही ठरवता येईल.
आपल्या साठी जे अतिरेकी आहेत ते पाकिस्तानी जनते साठी हिरो आहेत, समजा पाकिस्तानी कलाकार भारतात आले, करोडो नाही तर कमीत कमी लाखों मध्ये कमवून गेले आणि तिकडे जाऊन त्यांचा हिरो लोकांना म्हणजेच आपल्या साठी अतिरेकी असलेल्या लोकांना दान केले तर मग नुकसान कोणाचे होणार?
मुळात पाकिस्तान हे आपले शत्रू राष्ट्र आहे, पाकिस्तानी जनते साठी तुमच्या मनात राग नसेल तर तो तुमच्या पुरता ठीक आहे परंतु पाकिस्तानी कलाकारांना आर्थिक फायदा तो पण भारतीय जनते कडून नको व्हायला.
फार फेच्ड आहे. अतिरेक्यांना पैसे देण्यासाठी फक्त फिल्म स्टार लागतात काय ? पाकिस्तानचे फिल्मस्टार भारतातून जे कमावतात ते पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत नगण्यच असणार आहे. हे झाले तर ते होईल वैगेरे ने काय वाट्टेल ते आर्ग्युमेन्ट करता येतील. पण इथे काय तर्क दिसत नाही. कुठल्या भारतात काम करणाऱ्या पाकिस्तानी कलाकाराने आतंकवाद्यांना पैसे दिल्याचे उदाहरण आहे ?
मला बुवा आली जफर जबर आवडतो, अतिफ अस्लमची गाणी आवडतात.
भारतीय निर्माते सुद्धा पाकिस्तानात चिक्कार पैसे कमावतात.
विषय कलाकारांचा आहे म्हणून मी कलाकारांचे उदाहरण दिल, पाकिस्तानि लोकांना कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक फायदा होईल अशी कुठलीही गोष्ट भारताने केली नाही पाहिजे.
कुठल्या भारतात काम करणाऱ्या पाकिस्तानी कलाकाराने आतंकवाद्यांना पैसे दिल्याचे उदाहरण आहे
अतिरेकी तर आपल्या साठी आहेत, त्यांच्या साठी ते हिरोच आहेत. पाकिस्तानी कलाकार कुठे दान करतेत हे आपल्याला कस माहिती. खुदद पाकिस्तान FATF च्या ग्रे लिस्ट मध्ये आहे. भारताचं जाऊ द्या UN designated कितीतरी अतिरेकी पाकिस्तान मध्ये उजळ माथ्याने फिरत असतात, आणि अशा देशातील कलाकारांसाठी आपण कशाला पायघड्या पसरायच्या.
पाकड्यांना भारतात काम देऊन पैसे देणे म्हणजे पाकिस्तानची म्हणजे पर्यायाने अतिरेक्यांची अर्थव्यवस्था बळकट करणे.
भारताने पाकिस्तानबरोबरील राजनैतिक संबंध तोडले पाहिजे.
अँग्लो पाकिस्तानी असले नागरिकत्व दिले की चालते आणि पूर्ण पाकिस्तानी असले की (नागरिकत्व जाऊदे, आपल्या गुणधर्मांमुळे मिळणारे कामसुद्धा) द्यायचे नाही, हे फारच arbitrary निर्णय आहेत तुमचे.
https://www.misalpav.com/comment/1107140#comment-1107140
हा प्रतिसाद वाचलेला दिसत नाही.
आणि यातले लोक हेर पण असु शकतात
13 May 2021 - 3:08 pm | श्रीगुरुजी
माझा सर्वात पहिला प्रतिसाद वाचा.
तुम्हीच पारायणे करत बसा त्याची. अदनानला नागरिकत्व, पद्मश्री. त्याचे पिताश्री काय करत होते १९६५ मध्ये पाकिस्तानात?
अपेक्षित पलायन
कानडा आणि अमेरिका ह्यांची तुलना सुद्धा शक्य नाही
कारण साधे आहे लोकसंख्या बघा !
कानडा ३० मिलियन , ऑस्ट्रेलिया २६ आणि अमेरिका ३०० + आणि युके ६० +
एकवेळ ऑस्ट्रेलिया आणि कानडा ची तुलना होऊ शकते ..
त्यामुळे प्रतेक्य देशाची पद्धत वेगळी.... त्यामुळे प्रतेक् पद्धतीत काही तरी "भिकार" असणार आणि काही तरी उत्तम
सरसकट सगळेच "भिकार" असे म्हणणे योग्य होत नाही याशिवाय अमेरिकेतील या शेतररातील शोध आणि त्याचा फायदा प्रथम अमेरिकेला च होतो साहजिक आहे .. मी जेव्हा जेवहा वैद्यकीय उपकरणात काम केल्या तेव्हा तेव्हा कंपनी चा हाच उद्देश कि आधी अमेरिकन एफडीए नंतर योरीपण आणि मग जपान आणि मग ऑस्ट्र्रेल्यान .. कारण बाजारपेठच तशी आहे )
असो व्यद्यकीय सेवेकडे वळूयात
कानडा युके मध्ये अरोयोग्य सेवेत ज्या त्रुटी आहेत ( इलेक्टिव्ह सर्जरी साठी खूप वेळ थांबावे लागणे इत्यादी ) तशाच काही ऑस्ट्रेलीयत आहेत आणि भारतीय स्तहलन्तिरात यावर नेहमीच अशी चर्चा चालू असते ..
जसे भारतात किंवा साहनाजी म्हणतात तसे अमेरिकेत स्पेशालिस्ट ला पटकन भेटतात येते पण ऑस्ट्रेलियात येत नाही हि एक नेहमीची तक्रार असते
या मागे कारण मला असे वाटते कि " भारतीयांना पैसे असले तर पटकन सेवा मिळते " याची " सवय " झाली आहे त्यामुळे तसे तिथे करता येते, येथे तसे करता येत नाही म्हणून चिडचिड ( पैसा फेको तमाशा देखो, पैसा नसला तर रस्त्यावर )
कानडा चे माहित नाही पण आयस्ट्रियातील काही चांगले आणि वाईट दोन्हही मांडतो
येथे खांजागी आणि सरकारी असे मिश्रण आहे ( कदाचित अमेरिकेतील भांडवलशाही चे एक टोक एक टोक आणि यूरोपातील सोशॅलिस्टांचे चे दुसरे बघून येथे जरा मध्यम मार्ग अवलंबला असावा )
- डॉक्तरांना खाजगी सेवा देण्याची पूर्ण मुभा आहे , याशिवाय खाजगी इस्पितळे हि आहेत
- जनरल प्रॅक्टिशनर हा खाजगीच असतो
सरकार दोन गोष्टी करते , जि पी आणि इतर सर्व विवाद्यकीय सेवांचे दरपत्रक आहे , समजा तुमचाच जि पी भेटीसाठी ६० डॉलर आकारात असेल तर मेडिकरे त्यातील ३३ तुम्हाला देते .. काही डॉक्टर ३३ मध्येच भागवतात .. - मेडिकेअर साठी उत्पन्नाच्या साधारण १ ते दि ड टक्के मेडिकेअर लेवी भरावी लागते
- खाजगी मेडिकल इन्शुरन्स आहे आणि तो लोकांनी घ्यावा म्हणून सरकार त्यासाठी सवलत देते
अमेरिकेत जे ऐकले आहे कि नोकरी गेली कि मेडिकल इन्शुरन्स गेला तसे येथे नाही , मेडिकल इन्शुर्सने पाहिजे तर तुम्ही तुमचाच स्वतःचाच घ्याचा असतो नोकरी शी संबंध नाही
- नोकरी वर इजा झाली तर सरकार तुम्हाला काही रक्कम देते
या "सिस्टीमम" मध्ये त्रुटी नाहीत असे अजिबात नाही , एकीकडे आपत्कालीन सेवा आणि बाळंतिणीची सेवा उत्तम , जवळ जवळ सर्व पॅथोलोजी/ रेडिओलॉजि फुकट आहे ( खाजगी ठिकाणी करणे आणि सरकार जो दर देते त्यात ते भागते ) आहे बरयाच औषधांवर सरकार सूट देते तर दुसरी कडे इलेक्टिव्ह सर्जरी ला फार वेळ लागतो .. दत्तचीकीत्सा पूर्ण खाजगी आहे आणि त्याला ना सरकार मदत करते ना विमा !
त्यामुळे "सरसकट भिकार" संबोधने हे चुकीचे ठरेल .. अमेरिकेतील "सिस्टीम" चे पण वाभाडे काढता येतील ... आम्रिकेतील मिपाकर यावर पण प्रकाश टाकतील अशी अपेक्षा करतो .. तोपर्यंत अमेरिकेतील सिस्टीम "भिकार आहेच" असे मि तरी म्हणणार नाही
भारतीयांना वाट बघण्याची सवय नाही . हा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे .
सर्दी झाली तरी आपण डॉक्टर कडे जातो . इथे त्यासाठी अपॉइंटमेंट मिळणे अशक्य .
गर्भधारणे पासून तर डिलिव्हरी पर्यंत डॉक्टर ची गरज लागत नाही पण भारतात फ़क्त गायनॉकॉलॉजिस्ट लागतेच .
आम्ही इथे फुकट IVF केली आहे पण गरिबांना भारतात मिळते का हे ऑपशन ? किंवा अमेरिकेत ?
हे देश किती पण सुधारलेले असोत आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याचा डंका पिटत असोत पण जर मी डॉक्टर कडे केव्हा जायचे हे दुसरे कोणी ठरविणार असेल तर मग कठीण आहे.
नाही . general practitioner (डॉक्टर) ठरवतो कि तुम्हाला स्पेसिऍलिस्ट ला रेफेर करायचे कि नाही . बरेचदा आपण डॉक्टर ला पुश करू शकतो . व्यक्ती स्वत्रंतयाचा इथे संबंध नाही .
तरीही हे unfair नाही का?
मला कोणत्या डॉक्टर ला भेटायचे आहे हे ठरवणारा तो कोण?
समजा मला डॉ अबक ला भेटायचे आहे, आणि जीपी ने मला डॉ यझ ला भेटायला सांगितले तर मग काय करायचे?
मेडिकल सल्लागार आणि सोयी यांच्या तुटवड्यामुळे हा इन्कनविनियन्स आहे. हे unfair वाटले, आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आहे असे वाटले, तरी, ज्यांना कधीही आरोग्य सेवा परवडणार नाहीत त्यांना सुद्धा ह्या सेवा ह्या व्यवस्थेत मिळतात. बायपास सर्जरी ते कॅन्सर उपचार- सगळे मिळते. पैसे नाहीत म्हणून कोणी उपचारांविना राहत नाही. हे माझ्या मते फार महत्वाचे आहे. प्रत्येक समाजात, मग तो कॅपिटालिस्ट असो वा सोशलिस्ट, व्यक्तिस्वातंत्र्यावर एका प्रमाणात, कमी किंवा जास्त, बंधने असतातच. त्यामुळे, व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने असावीत का, हा प्रश्न नसतोच, तर किती असावीत हा प्रश्न असतो. माझ्या मते इथे end justifies the means a thousand times over.
जेव्हा तुटवडा दूर होण्याइतपत तांत्रिक प्रगती होईल, तेव्हा हा इन्कन्व्हिनियन्स काढण्यासाठी प्रयत्न होतील.
कुठल्याही व्याधी साठी तुम्ही डॉक्टर कडे जाता . तोच डॉक्टर तुम्हाला स्पेसिऍलिस्ट कडे रेफेर करतो . तो डॉक्टर पूर्णपणे तुमच्या साठी काम करत असतो . फॅमिली डॉक्टर म्हणा .
बहुतेक वेळी तोच /तीच डॉक्टर तुम्हाला particular व्याधी च्या स्पेसिऍलिस्ट कडे पाठवते . आपल्या कडे पण असेच होते . तुम्ही हा G P बदलू शकता .
पण specialist हे लोक faceless असतात . म्हणजे हार्ट specialist कोण असेल ते आपल्याला ठरवता येत नाही. भारतात आपण हे स्वतः ठरवू शकतो . पण तुमच्यावर same quality चे उपचार होतात .
आनन्दा तुमची समजूत चुकीची आहे
जि पी जेवहा तुम्हाला स्पेशालिस्ट ला भेट असे सुचवतो तेवहा तो १-२ नावांची शिफारस करतो... आणि त्यातूनही तुम्ही तुमच्या आवडीचा स्पेशालिस्ट पाहिजे असल्यास तुम्ही विचारू शकता
बाकी निपा म्हणाले ते बरोबर आहे आणि पुढे यांनी पण छान वीवेचन केले आहे
मी वरील विधान ऑस्ट्रेलियातील पद्धती बद्दल केले आहे युके नाही .. येथे जि पी आणि स्पेशालिस्ट हे दोन्हीही खाजगी असतात , कधी कधी स्पेशालिस्ट हा सरकारी रुग्न्यालयातील असू शकतो हा तेव्हा मात्र जो असतो तो .. हे खरे
एकूणच संपूर्ण खाजगी किंवा संपूर्ण सरकारी अशी दोन टोके ना गाठता मध्य गाठता येऊ शकतो ..
जर मी डॉक्टर कडे केव्हा जायचे हे दुसरे कोणी ठरविणार
अहो कोण म्हणलं कि हे दुसरे कोणीतरी ठरवते? रोतूम्हीच ठरवता कि कधी डॉक्टर कडे जायचे ते तेथील यंत्रणेची नक्की माहिती आहे का?
हा आटा ऑस्ट्रएल्यात स्पेशालिस्ट कडे जाण्यासाठी आधी गेनेरळ प्रॅक्टिशनर शी सल्ला मसलत करावी लागते ते खरे आहे पण गैर काय त्यात !
अनुभवाधारीत मत मांडल्याबद्दल धन्यवाद.
https://www.loksatta.com/mumbai-news/maha-vikas-aghadi-government-focus…
----------------
या यादीत आता विजयकु मार गौतम यांची भर पडली. गौतम हे राष्ट्रकू ल क्रीडा घोटाळ्यातील आरोपी असून, निवृत्तीच्या दिवशी म्हणजे ३० एप्रिलला त्यांना केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने गौतम यांना चौकशीसाठी नोटीस बजावली. तरीही त्यांची फे रनियुक्ती झाल्याने राज्य सरकारच्या भूमिके विषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
-----------
राज्य सरकार म्हणजे सगळंच प्रश्नचिन्ह आहे.
सचीन वाझे प्रकरण आठवलं !
ह्या सरकार बद्दल चांगले बोलावे....
आणि ह्या सगळ्या बातम्या लिखित स्वरूपात आहेत. वर्तमान पत्रात येतात, त्याच आहेत....
“तुला चपलेनं मारलं नाही, तर माझं नाव रणजित नाही”; काँग्रेस आमदाराची जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याला शिवीगाळ....
------------
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/congress-mla-ranjit-kamble-dh…
------------
काय बोलावं, ते सुचेना.....
काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाला काही तासातच स्थगिती
सोनिया गांधींकडे काँग्रेसचे हंगामी अध्यक्षपद
---------------
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/congress-president-election-c…
------------
आधी कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद, फिरते असायचे, असे वाचनांत आले होते.... आता मात्र, 1998 पासून, एकाच घराण्यात अध्यक्षपद आहे....
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_presidents_of_the_Indian_Nation…
संजय राऊतांच्या बोलण्याकडे आम्ही लक्ष देत नाही आणि...'; पटोले भडकले
----------
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/we-dont-take-sanja…
-----------
राज्यकर्त्यांचेच एकमेकांशी पटत नसेल तर, ह्या अनागोंदीचा त्रास, सामान्य माणसाला होणारच...
करोनाच्या पहिल्या लाटेत करोनामुक्तीच्या धारावी पॅटर्नची जगभरात चर्चा झाली होती. थेट जागतिक आरोग्य संघटनेने धारावी पॅटर्नचे कौतुक केले होते. आता करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचाही मुंबई महापालिका समर्थपणे मुकाबला करत असून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. त्यासोबत नीती आयोगानेही मुंबई मॉडेलची वाहवा केली
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/iqbal-singh-chahal…
"बेस्ट शीयम ओफ द वर्ल्ड" अशे एखादे अवार्ड देउन टाका. हाय काय अन नाय काय.
त्यांच्याक्डे "बेस्ट शीयम" असे अवार्ड आधीच आहे ..
"बेस्ट शीयम ओफ द गॅलेक्सी..."
बाय द वे,
"बेस्ट शीयम ओफ द युनिवर्स" , हे पद मात्र, श्रीमती ममता बॅनर्जी साठीच राखीव आहे....
“ममता बॅनर्जींची तुलना आहिल्यादेवी होळकरांशी, इथेच संजय राऊतांची वैचारिक पातळी लक्षात आली”
---------------
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/sanjay-raut-compared-mamata-b…
------------
कुठे त्या हिंदू हितवादी पुण्यश्र्लोक अहिल्याबाई होळकर आणि कुठे ह्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या करणार्या तृणमुल कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्री..
चुकांबद्दल मोदींनी प्रायश्चित्त घ्यावे! काँग्रेस कार्यकारिणीचा ठराव...
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/pm-must-atone-for-his-mistake…
----------
कॉंग्रेसने लादलेल्या घराणेशाहीचे पातकांचे प्रायश्र्चित्त, गांधी घराण्याला, लोकंच घ्यायला लावत आहेत...
आता दुसरे काहीही करता येत नाही म्हणून, मोदींच्या नावाने शंख करत आहेत...
आजच्या म. टा. मधील बातमी.
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bmc-asked-to-explo…
मुंबईत होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांच्य पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईसाठी कोविड लसीच्या विदेशातून मागवण्याच्या शक्यतेचा विचार करत असल्याचा सांगितले आहे.
वडील महाराष्ट्राचे मा.मुं व स्वतः महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री असलेले आपण हे मुंबईच्या बाहेर खूप मोठा असा महाराष्ट्र पसरलेला आहे त्याबद्दल कधी विचार करणार.
बाकी उर्वरित महाराष्ट्रात नागरिकांवर "तुमचे कुटुंब व तुमचीच जवाबदारी".
बाकी ही दुसरी बातमी म्हणजे निव्वळ हास्यास्पद.. एकेकाळी म. टा हा माझा आवडतं वृत्तपत्र होतं पण आता त्याचा निव्वळ चा. टा. झालंय. काय करणार शेवटी चाय बिस्कीट पत्रकारिता.
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/shiv-sena-praises-…
आमची तयारी आहे करोनाशी लढायची, पण, करोनाची तयारी आहे का?
------
बेडस् पुरवतांना, ऑक्सीजनची व्यवस्था करतांनाच, ही तयारी उघडी पडली...
पण डॉक्टर ना काय कळतंय, कंपाऊंडर ना डॉक्टर पेक्षा जास्त माहीत असतंय असं एक जण बोलले होते . ते आता कॅन्सल समजायचं का?