चालू घडामोडी - मे २०२१ (भाग ३)
Primary tabs
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकेकाळच्या ज्येष्ठ नेत्या के.आर.गौरीअम्मा यांचे वयाच्या १०२ व्या वर्षी निधन झाले आहे.
गौरीअम्मांचा जन्म २१ जून १९१९ रोजी केरळमध्ये अलापुष्षा जिह्यातील पट्टनकड गावात झाला. कॉलेजमध्ये असल्यापासून त्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राजकारणात सक्रीय होत्या. १९५७ मध्ये ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली केरळमध्ये स्थापन झालेल्या पहिल्या कम्युनिस्ट सरकारमध्ये त्या महसूलमंत्री होत्या. केरळमध्ये नंबुद्रीपाद यांच्या सरकारने जमिन सुधारणा केल्या याबद्दल खूप काही लिहिले गेले आहे. पण त्या जमिन सुधारणांमागचा ब्रेन गौरीअम्मा होत्या. पुढे १९६७ मध्ये ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली दुसरे सरकार स्थापन झाले त्यात गौरीअम्मा परत एकदा महसूलमंत्री झाल्या आणि त्यांनी जमिन सुधारणांचे मागच्या वेळी अपुरे राहिलेले काम पुरे रेटायचा प्रयत्न केला.
गौरीअम्मांनी १९५७ मध्ये कम्युनिस्ट नेते टी.व्ही.थॉमस यांच्याशी विवाह केला. दोघेही पतीपत्नी १९५७ आणि १९६७ या दोन्ही वर्षी स्थापन झालेल्या नंबुद्रीपाद सरकारमध्ये मंत्री होते. मात्र यात एक गुंतागुंत आली. १९६४ मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडली आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाली. टी.व्ही.थॉमस भाकपमध्ये राहिले तर गौरीअम्मा माकपमध्ये गेल्या. त्यातून त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यातही कटुता आली. १९६७ मध्ये दोघेही नंबुद्रीपाद सरकारमध्ये मंत्री होते म्हणून दोघांनाही सरकारी बंगला मिळाला होता. या दोघांना शेजारचे बंगले दिले होते. तोपर्यंत ते विभक्त झाले नव्हते त्यामुळे दोन बंगल्यांमधील भिंत त्यांनी पाडून घेतली आणि एकमेकांकडे जाणेयेणे सुरूच ठेवले. मात्र भाकपने याला आक्षेप घेतला. त्यातून गौरीअम्मांना हृदयविकाराचा झटकाही आला. नंतरच्या काळात भाकप आणि माकप यांच्यात मतभेद वाढले. भाकप काँग्रेसबरोबर गेला तर माकप काँग्रेसविरोधी राहिला. त्यातच गौरीअम्मा आणि टी.व्ही.थॉमस हे विभक्त झाले. टी.व्ही.थॉमस यांचे १९७७ मध्ये निधन झाले तोपर्यंत हे जोडपे परत एकत्र आलेच नाही.
१९८७ च्या केरळ विधानसभा निवडणुका माकपने गौरीअम्मांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर करून लढवल्या. मल्याळम भाषेत केर म्हणजे नारळाचे झाड आणि केरळ म्हणजे नारळाच्या झाडांची भूमी. माकपने 'नारळाच्या झाडाच्या भूमीत गौरीअम्मांना नेता बनवा' या अर्थाची मल्याळम भाषेत यमक बनणारी घोषणा माकपची मुख्य घोषणा होती. माकपच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीने विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. पण त्यानंतर मुख्यमंत्री करताना मात्र गौरीअम्मांना बाजूला सारून ई.के.नयनार यांना पक्षाने मुख्यमंत्री केले. त्यामुळे गौरीअम्मा नयनार यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री असल्या तरी दुखावल्या गेल्या.
१९९४ मध्ये त्यांना केंद्रीय पॉलिट ब्युरोत स्थान मिळाले नाही. खरं तर त्यांची ज्येष्ठता लक्षात घेता तसे होणे धक्कादायक होते. इतकेच नाही तर त्यांनी नंबुद्रीपाद यांच्या मंत्रीमंडळात जमिन सुधारणेचे काम केले होते. त्याचे श्रेय वर्षानुवर्षे नंबुद्रिपाद आणि पक्षाला दिले गेले पण ते खरे काम करणार्या गौरीअम्मांना मात्र तितके महत्व दिले गेले नाही. त्यामुळे गौरीअम्मांनी केंद्रीय नेतृत्वावर टीका केल्याने त्यांना पक्षातून काढण्यात आले. आपली नक्की काय चूक झाली म्हणून आपल्याला ही वागणूक मिळाली हा प्रश्न त्यांनी वारंवार विचारला. नंतर त्यांनी जनथिय संरक्षण समिती (जे.एस.एस) नावाने आपला पक्ष काढला. या पक्षाने २००१ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसप्रणित यु.डी.एफ शी आघाडी केली आणि गौरीअम्मा २००१ ते २००६ या काळात ए.के.अॅन्टनी आणि ओम्मेन चंडी यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होत्या. त्यांनी शेवटची निवडणुक वयाच्या ९२ व्या वर्षी २०११ मध्ये जे.एस.एस उमेदवार म्हणून लढवली पण त्यांचा भाकप उमेदवाराने पराभव केला. त्यानंतर त्या सक्रीय राजकारणातून निवृत्त झाल्या.
गौरीअम्मांनी ई.एम.एस.नंबुद्रीपाद यांच्यावर नंतरच्या काळात अगदी जहरी टीका केली होती. गौरीअम्मा या एळवा समुदायातील. या समुदायातील वकिलीचे शिक्षण घेतलेल्या त्या पहिल्या महिला होत्या. तर नंबुद्रिपाद हे नंबुद्री ब्राह्मण म्हणजे अगदी उच्चवर्णीय नव्हे सर्वोच्चवर्णीय असे म्हटले तरी चालेल. नंबुद्रीपाद यांना केवळ उच्चवर्णीय पुरूषांनाच पुढे आणायचे आहे इतर जातीतील लोकांच्या आणि त्यातही महिलांच्या हिताशी त्यांचे काही घेणेदेणे नाही अशी नेहमी भाजप-संघावर जी टीका करतात नेमकी तीच टीका गौरीअम्मांनी नंबुद्रीपाद यांच्यावर केली.
नंतरच्या काळात त्या माकपमध्ये अर्थातच परत आल्या नाहीत. पण त्यांच्या १०० व्या वाढदिवसाला आणि इतर वाढदिवसांनाही केरळचे मुख्यमंत्री विजयन नेहमी त्यांना शुभेच्छा द्यायला जात असत.
११ मे २०२१ रोजी के.आर.गौरीअम्मांचे तिरूवनंतपुरममधील एका खाजगी रूग्णालयात वृध्दापकाळाने निधन झाले. त्यांना श्रध्दांजली.
Not pursuing the UNSC seat was Nehru’s mistake
Nehru rejected permanent UNSC membership twice
When Nehru Refused American Bait on a Permanent Seat for India at the UN
Looking Ahead: India, China and the UNSC Seat Conundrum
ए. जी. नूरानी यांनीसुद्धा आपल्या एका पुस्तकात यावर सविस्तर लिहून दुजोरा दिला आहे.
याविषयी दोन्ही बाजूंचे दावे करणारे लेख वाचले आहेत. मी स्वतः नेहरूंचा अजिबात समर्थक नाही. त्यांच्या अनेक धोरणांचा तर अगदी कट्टर विरोध करतो. पण म्हणून नेहरू हे नाव ऐकल्यावर लगेच विरोध करायला (किंवा झोडपायला) सुरवात करायची असे मला तरी आवडत नाही. याविषयी प्रेसमध्ये उडतउडत आलेल्या संदर्भांपेक्षा प्रत्यक्ष संसदेत काय झाले हे बघायला हवे.
याविषयी लोकसभेत २७ सप्टेंबर १९५५ रोजी लोकसभेत चर्चा झाली होती. झालावाडचे खासदार जे.एन.पारेख यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात पुढील प्रश्न विचारला--
Will the Prime Minister be pleased to state:
(a) whether it is a fact that India has refused a seat informally offered to her in the Security Council of the United Nations';
(b) if so, the reasons therefor;
जे.एन.पारेख यांनी इतरही प्रश्न विचारले होते पण ते या चर्चेशी संबंधित नाहीत म्हणून त्यांचा उल्लेख करत नाही. या प्रश्नांना पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री जवाहरलाल नेहरूंनी पुढील उत्तर दिले--
The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru:
(a) and (b). This is not a fact. There has been no offer formal or informal, of this kind. Some vague references have appeared in the press about it which have no foundation in fact. The composition of the Security Council is prescribed by the Charter of the United Nations, according to which certain specified Nations have permanent seats. No change or addition can be made to this without an amendment of the Charter. There is, therefore, no question of India being made such an offer or declining it.
२७ सप्टेंबर १९५५ रोजी लोकसभेत नक्की काय चर्चा झाली हे https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/56012/1/lsd_01_10_27-09-1955… वर बघता येईल.
जर पंतप्रधानांनी लोकसभेत हे विधान केले असेल तर या चर्चेवर पडदा पडायला हरकत नसावी. आणि जर पंतप्रधान लोकसभेच्या सभागृहात खोटे बोलले असतील तर त्यांनी स्वतःलाच दिलेले भारतरत्न काढून घ्यायलाही हरकत नसावी.
जे काही असेल ते असेल. पण १९५० मध्ये भारताकडे नक्की काय होते म्हणून जगाने थेट सुरक्षा परिषदेवर स्थायी सदस्यत्व द्यावे हा प्रश्न मला नेहमी पडतो.
संस्थापक देश होता अन प्रबल आर्मी होति, शिवाय लोकशाही होति.
संस्थापक देश म्हणाल तर ब्राझील, कॅनडा, मेक्सिको हे पण संस्थापक देश होते. त्यांना सदस्यत्वाची अशीच ऑफर दिली होती का? १९४५ मध्ये यु.एन ची स्थापना झाली तेव्हा भारत स्वतंत्र देशही नव्हता. मग आपल्या संस्थापक देशांपैकी एक असायला कितपत अर्थ राहिला?
भारताची आर्मी प्रबळ होती या दाव्याविषयी साशंक आहे. वैयक्तिक शौर्यात भारताचे सैनिक कोणालाही हार गेले नाहीत तरी वैयक्तिक शौर्याच्या जोरावरच सगळी लढाई जिंकायचे दिवस १९५० मध्ये बरेच मागे पडले होते. अगदी १९६२ च्या युध्दातही आपल्या सैनिकांकडे पहिल्या महायुध्दात वापरल्या गेलेल्या ३०३ रायफली होत्या. त्यामुळे १९५० मध्ये आपली आर्मी प्रबळ होती याविषयी साशंक आहे.
भारतात लोकशाही सोडाच भारताचे ऐक्य टिकेल की नाही, भारत हा एक देश म्हणून एकत्र राहू शकेल की नाही याविषयी पाश्चिमात्य जगात अगदी १९६५-७० सालापर्यंत शंका व्यक्त केली जायची. १९७१ मध्ये निर्णायक विजय मिळवल्यानंतर हा प्रकार बंद झाला. तेव्हा १९५० मध्ये आपल्याकडे एकही निवडणुक झालेली नसताना लोकशाही या आधारावर आपल्याला यु.एन सुरक्षापरिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळेल हे मला तरी अतिशयोक्तीपूर्ण गोष्ट वाटते.
संस्थापक देश होता, ब्रिटिश सरकारच्या आधीन भारत सरकार असली काहीतरि तरतुद होति.
१९४२ पासुन ज्या हालचाली होत्या त्यात भारताचा समावेश होताच. अमेरिका का आग्रही होति, हे मला नाहि माहिति, पण अगदी अटलांटीक चार्टरपासुन ते नेहरुंनी पुर्णपणे रशियाची बाजु घेईपर्यंत अमेरिका, भारताला नॅचरल अलाईच मानत होती. नंतर सगळच बिनसत गेलं. ६२ च्या युद्धातदेखिल अमेरिकेने स्वतःहुन मदत देऊ केल्याचे ऐकलेय, बाकि जाणकार सांगतीलच.
चार्टर बाबत असेही वाचलेय की अम्रिकेने ब्रिटिषांकडुन उतरायच्या आधी मान्य करुन घेतलेले, की लोकांना सेल्फ रुलचा हक्क (थोडक्यात स्वातंत्र्य) द्यायच, अन ते चर्चिलने युद्ध संपल्यावर सुरु कराय्ला होकार दिल्याच.
"Letters to Chief Ministers 1947-1964, Vol 4" या ७०४ पानांच्या पुस्तकात नेहरूंनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना वेळोवेळी लिहिलेल्या पत्रांचा संग्रह दिला आहे. त्यातील पान क्रमांक २३७ वर नेहरूंनी २ ऑगस्ट १९५५ या दिनांकास लिहिलेले पत्र दिले आहे. त्यात खालील वाक्ये आहेत.
" Informally, suggestions have been made by the United States that China should be taken into the United Nations but not in the Security Counal, and that
India should take her place in the Security Council. We cannot of course accept this as it means falling out with China and it would be very unfair for a grrat country like China not to be in the Secunty Council. We have, therefore, made it clear to those who suggested this that we cannot agree to this suggestion. We have even gone a little further
and said that India is not anxious to enter the Security Counal at this stage, even though as a great country she ought to be there. The first step to be taken is for China to take her rightful place and then the question of India might be considered separately.
याच पत्राचा उल्लेख अरूण जेटलींनी आपल्या ट्विटमध्ये केला होता.
या वाक्यांवरून असे स्पष्टपणे दिसते की भारताला चीनऐवजी सुरक्षा परीषदेचे स्थायी सदस्यत्व देण्याचे अमेरिकेने सुचविले होते. परंतु भारताने चीनच्या प्रेमात ही सूचना नाकारली. नेहरूंच्या अनेक निर्णयात अजिबात दूरदृष्टी नव्हती व निर्णय घेताना ते बऱ्याचदा भाबडेपणाने निर्णय घ्यायचे, हे अनेकदा दिसले होते. त्यामुळे त्यांनी सुरक्षा परीषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळत असूनही नाकारणे अगदी स्वाभाविक होते.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ia801606.u…
नेहरूंनी खरोखरच असे पत्र लिहिले होते याची https://ia801606.us.archive.org/20/items/in.ernet.dli.2015.54646/2015.5… वरून खात्री करून घेतली. तसे असेल तर खरोखरच धक्कादायक आहे. कारण असे पत्र लिहिल्यानंतर एक महिन्यातच नेहरूंनी लोकसभेत अशी कोणतीही ऑफर (फॉर्मल किंवा इनफॉर्मल) मिळालेली नव्हती असे म्हटले होते. ही दोन विधाने परस्परविरोधी झाली. म्हणजे या दोनपैकी एक विधान खोटे होते असा त्याचा अर्थ झाला. आणि लोकसभेत नेहरू खोटे बोलले असतील तर ते अजून धक्कादायक आहे. कारण सभागृहात खोटे बोलून सभागृहाची दिशाभूल केल्यास तो सभागृहाचा हक्कभंग होतो आणि त्याबद्दल संबंधित सदस्याचे सभागृहाचे सदस्यत्व रद्दही होऊ शकते.
आता एक गोष्ट तपासून बघायला हवी. मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र लिहिल्यानंतरच्या काळात नेहरूंनी अजून कोणते पत्र लिहून आधीची माहिती खोटी/अपुरी होती असे मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून किंवा इतर मार्गाने म्हटले होते का.
हे भलेमोठे पुस्तक भारत सरकारचे १९८८ मधील प्रकाशन आहे. या पुस्तकाला राजीव गांधींनी प्रस्तावना लिहिली आहे. माजी परराष्ट्र सचिव जी. पार्थसारथी हे या पुस्तकाचे संपादक आहेत.
पुस्तकात सुरूवातीला खालील ओळी आहेत.
A Project of the . . Jawaharlal Nehru Memorial Fund
Teen Murti House
New Delhi
Distributed by Oxford Umversity Press,
Oxford, London, Delhi, Bombay, Calcutta, Madras
हे सर्व पाहता हे पुस्तक ऑथेंटिक दिसते.
पुस्तक ऑथेंटिक आहेच. त्याबद्दल प्रश्न नाही. नेहरू दर दोन आठवड्यांनी सगळ्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहायचे आणि त्या पत्राचा विषय बहुतेक वेळा परराष्ट्रसंबंध हा असायचा हे पण सर्वमान्य आहे. आणि मी वर दिलेली लिंक तर थेट भारतीय संसदेच्या संकेतस्थळावरील आहे. त्यामुळे ती माहितीही खोटी असायचा प्रश्न नाही.
पण प्रश्न हा की नेहरू ऑगस्ट महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना पत्रात एक गोष्ट लिहितात आणि त्यानंतर एकाच महिन्यात त्याच्या परस्परविरूध्द गोष्ट लिहितात याचा ताळमेळ लागत नाही.
हो, नक्कीच काहीतरी संभ्रम आहे. राजीव गांधींनी १९८९ मध्ये नेहरूंची जन्मशताब्दी मोठ्या प्रमाणात साजरी केली होती. त्यानिमित्त वर्षभर अनेक कार्यक्रम सुरू होते. नेहरू चषक नावाची क्रिकेटची ७ देशांची एकदिवसीय सामन्यांची स्पर्धा देखील आयोजित केली गेली होती. हे पत्रांचे पुस्तक त्यानिमित्ताने प्रकाशित केले गेले असावे.
नेहरूंनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेली पत्रे लगेच सार्वजनिक झाली नसतील तर त्यांनी संसदेत एकदम विरूद्ध निवेदन दिले हे समजणे अवघड होते. तसेही १९५५ मध्ये एकाही राज्यात विरोधी पक्षांचे सरकार नसावे (केरळमधील पहिले डावे सरकार बहुतेक १९५६ मध्ये आले होते). त्यामुळे कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री सुद्धा गप्प राहिले असावे. तसेही संसदेत १९५५ मध्ये विरोधी सदस्य फारसे नसावे. त्यामुळे हक्कभंग ठराव आला नसावा.
हो १९५५ मध्ये विरोधी पक्षाचा एकही मुख्यमंत्री नव्हता. पहिले गैरकाँग्रेस सरकार पेप्सू राज्यात १९५२ मध्ये बनले होते पण ते फार काळ टिकले नाही. १९५२ मध्येच मद्रास प्रांतातही काँग्रेसला बहुमत नव्हते पण राज्यपाल श्रीप्रकाश यांनी चावटपणा करून काँग्रेसच्या चक्रवर्ती राजगोपालाचारींना सरकार बनवायला पाचारण केले. त्यामुळे १९५५ मध्ये गैरकाँग्रेस मुख्यमंत्री एकही नव्हता.
हो. पहिल्या लोकसभेत अनेक उत्तम संसदपटू होते पण त्यात विरोधी पक्षांमधील ए.के.गोपालन, त्रिदिप चौधरी, निर्मलचंद्र चॅटर्जी (सोमनाथ चॅटर्जींचे वडिल), नारायण भास्कर खरे आणि सुचेता कृपलानी यांचा तरी नक्की समावेश होता. नंतरच्या काळात निवडून गेलेले नाथ पै, अटलबिहारी वाजपेयी, मधू दंडवते, पिलू मोदी, एन.जी.रंगा, मिनू मसानी वगैरे सदस्य त्यावेळी हजर असते आणि नेहरूंनी ही परस्परविरोधी विधाने केली आहेत तर निदान हक्कभंग प्रस्ताव तरी त्यांनी नक्कीच आणला असता.
धन्यवाद, श्रीगुरुजी आणि चंद्रसूर्यकुमार. या विषयावर काहीच माहित नव्हते.
इन्फॉर्मल ऑफर तर होतीच असे दिसते आहे. US ची ऑफर गंभीरपणे होती असे सुद्धा एका लेखात म्हणलेले दिसते. IBT लेखात चायनाने भारताविरुद्ध कुठेकुठे व्हिटो वापरलाय, हे सगळे वाचून नेहरूंची चूक झाली हे म्हणणे पटले.
क्लिंटन प्रशासनाने पण चूकच केली ....
गोव्यात रात्री २-६ दरम्यान भुताटकी राज्य करते का? ऑक्सिजन गायब करून टाकते रुग्णालयातील.