चालू घडामोडी - ऑगस्ट २०२१ (भाग २)
Primary tabs
आधीच्या भागात १५० प्रतिसाद झाल्यामुळे पुढचा भाग काढत आहे.
अफगाणिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. देशातील चार महत्वाच्या शहरांपैकी कंदाहार आणि हेरात तालिबान्यांच्या ताब्यात गेली आहेत. मझार-ए-शरीफही जवळपास गेल्यातच जमा आहे असे दिसते. पुढील तीन महिन्यांमध्ये काबूलही पडेल अशी भिती पाश्चिमात्य माध्यमांनी वर्तवली आहे. अशा परिस्थितीत काबूलमधील आपल्या दूतावासावर हल्ले करू नयेत अशी विनंती अमेरिकेकडून तालिबानला केली गेली आहे. http://www.uniindia.com/washington-calls-on-taliban-to-spare-us-embassy… एका दहशतवादी संघटनेला असा बाबापुता करून केलेली विनंती अमेरिकेसारख्या महासत्तेला शोभते का? असो.
मला वाटते की पूर्ण जगात शापित देश असा कोणता देश असेल तर तो अफगाणिस्तान आहे. एकेकाळी बौध्द संस्कृती त्या भूमीत बहरली होती. पण तिथेच जवळपास गेल्या हजारेक वर्षांपासून काही वर्षे वगळली तर सतत अस्थिरता, सतत हिंसाचार यांचेच साम्राज्य राहिले. गझनीचा महंमद, महंमद घोरी पासून अहमदशाह अब्दालीसारखे क्रूरकर्मे तिथे सत्तेत होते. अलीकडच्या काळात रशिया आणि अमेरिका या दोन महासत्तांच्या साठमारीत अफगाणिस्तान या सुंदर देशाची मात्र पूर्ण वाताहत झाली. हे सगळे बघून खरोखरच वाईट वाटते.
अफगाणिस्तानात पूर्ण लोकसंख्येत लहान मुलांची संख्या लक्षणीय आहे. तालिबान राज्यात शाळांमध्ये आधुनिक शिक्षण मिळायची तर शक्यताच नाही. मग या मुलांच्या मनात तेच दहशतवादाचे प्रशिक्षण भरवले जाऊन भविष्यात परिस्थिती अधिकाधिक चिघळत जाणार का ही भिती वाटते. आणि अफगाण स्त्रियांविषयी काही बोलायलाच नको. घराबाहेर पडायचे नाही, पडायचेच असले तर नवरा, भाऊ, बाप किंवा मुलगा यांच्याबरोबरच पडायचे, शिक्षण मिळायचा संबंधच नाही, घरकाम करत बसायचे आणि मुले काढत आणि सांभाळत बसायची, जरा चेहर्यावरचा बुरखा बाजूला झाला तर भर चौकात चाबकाचे फटके पडणार का या भितीच्या सावटाखाली वावरायचे.. खरोखरच भयानक. आणि या परिस्थितीतून मार्ग निघायची शक्यता अजिबात नाही.
असले प्रकार बघितले की भारतातल्या अनेक गोष्टी आपल्याला आवडत नसल्या तरी आपण किती सुदैवी आहोत हे जाणवते.
या लोकांना भारतात अजिबात घेऊ नये. बाहुबली शी सहमत!
आपल्याच दुव्यातील
Officials said since Indian missions in Afghanistan are shut, the visa can be applied online and applications will be examined and processed in New Delhi.
The visa will initially be valid for six months, they said.
Security issues will be looked into while processing the applications and granting the visa to Afghan nationals, the officials said.
All Afghans, irrespective of their religion, can apply for the travel document.
हे नीट वाचुन घ्या.
प्रथम व्हिसा आणि नागरिकत्व याती मूलभूत फरक समजून घ्या.
या नंतर घुसखोर आणि रीतसर व्हिसा घेऊन आलेले नागरिक यातील फरक समजून घ्या.
VISA means charta visa, lit in Latin which means "document that has been seen". It is a document issued to a person or a stamp marked on the passport of a person who wants to visit other country.
It is the permission given by a country to a person to enter and stay in the country for a specified period of time. Apart from VISA, the approval of the immigration officials of the country at the entry point is also required to enter the country.
उगाच द्वेषांध होऊन घुसखोर रोहिंग्या आणि रीतसर व्हिसा घेऊन येणारे नागरिक यात सरमिसळ करू नका
कितसर विसा देऊन ही का घालून घ्यायचे??
कितसर विसा देऊन ही का घालून घ्यायचे??
तुम्ही डोक्याला त्रास करून घेऊ नका तुमच्या डोक्यावरून जाईल ते.
रीतसर व्हिसा घेऊन येथे येऊ इच्छिणारी मंडळी हि उच्चभ्रू सुशिक्षित आणि उच्च पदस्थ आहेत. आणि त्यांचे अफघाण सरकार मध्ये वजन होते. उद्या भारताला अफगाणिस्तानातील खनिज द्रव्यांच्या व्यापारा साठी तेथे हीच मंडळी मदत करतील. कारण तालिबान पेक्शा व्यापार कसा करावा हे याना "जास्त" समजते.
त्यातून आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मानवता वादी अशी आपली प्रतिमा उजळ करण्यासाठी हे सोपे जाते. उद्या परिस्थिती निवळली कि हि माणसे परत अफगाणिस्तानात (किंवा युरोप अमेरिकेत जातील) आणि भारताबद्दल सहानुभूती/ आत्मीयता (सॉफ्ट कॉर्नर) असलेले असे उच्च पदस्थ लोक तुम्हाला फायदेशीर ठरतात.
तुम्ही डोक्याला त्रास करून घेऊ नका
उतू नका मातु नका मोदी जे काही करतील त्याला विरोध करण्याचा आपला वसा चालू ठेवा.
रीतसर व्हिसा घेऊन येथे येऊ इच्छिणारी मंडळी हि उच्चभ्रू सुशिक्षित आणि उच्च पदस्थ आहेत. >>>>
कशावरून “फक्त” ऊच्चपदस्थच येताहेत?? तुम्ही सांगताहात म्हणऊण विश्वास ठेवायचा का???
त्यातून आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मानवता वादी अशी आपली प्रतिमा उजळ करण्यासाठी हे सोपे जाते>>>>
ईतर कुठले मुस्लिम किंवा युरोपीय देशाना असा “मानवतेचा” पुळका आणून प्रतिमा ऊजळवायची नाही. मग भारतालाच ही खाज का असते नेहमी??
उद्या परिस्थिती निवळली कि हि माणसे परत अफगाणिस्तानात (किंवा युरोप अमेरिकेत जातील) आणि भारताबद्दल सहानुभूती/ आत्मीयता (सॉफ्ट कॉर्नर) असलेले असे उच्च पदस्थ लोक तुम्हाला फायदेशीर ठरतात.>>>>>
२० वर्षात अमेरीकेकडून परीस्थीती निवळली नाही तर ऊद्या कशी निवळेल???
काहीही लाॅजीक. आणी २० वर्षाआधी आलेले तथाकथीत ऊच्चपदस्थ विसाची मूदत वाढवून भारतातच त्यांचा वंश वाढवताहेत ह्याची बातमी होती. दुना मिळाला की देतो.
ऊगाच सरकार फालतू निर्णय घेतं आणी त्याचं आंधळं समर्थन करत बसायचं. चूक आहे त्याला चूक म्हणा ना.
तुम्ही डोक्याला त्रास करून घेऊ नका>>>>
हा देश माझा आहे. असले फालतू निर्णय घेवून करदात्यांच्या पैशावर हे बाहेरचे लोक पोसले जातील तर त्रास होतोच.
उतू नका मातु नका मोदी जे काही करतील त्याला विरोध करण्याचा आपला वसा चालू ठेवा.>>>>>>
मी चालू ठेवो अथवा न ठेवो पण मोदीजी जे काही करतील त्याचं मी आंधळं समर्थन करेनच हा तुमचा वसा मात्र तुम्ही चालू ठेवा.
सांगितलं ना.
तुम्ही डोक्याला त्रास करून घेऊ नका
म्हणजे तुमच्या कडे ऊत्तर नाही. ऊगाच मोदींचं आंधळं समर्थन करण्याच्या नादात काहीबाही प्रतिक्रीया दिली. मोदी हे अफगाणी घालून घेवून देशाची वाट लावनार हे नक्की. मानवतेचा पुळका भारताच्या पाचवीलाच पुजलाय. फार खाज असते भारतीय लोकाना.
तुम्ही म्हणता म्हणजे ते तसे असेलच!
हि भाषा चालते वाटते. आधी पण बघितले हे. पण मला वाटलं चुकून झाले असेल.
ऊगाच मोदींचं आंधळं समर्थन करण्याच्या नादात काहीबाही प्रतिक्रीया दिली.
सांगितलं ना.
तुम्ही डोक्याला त्रास करून घेऊ नका
भुजबळ (खांद्याखाली बळकट असणाऱ्या) लोकांनी आपल्या डोक्याला त्रास देऊ नये.
वयक्तिक ऊतराताहात डाॅक्टर. का ईतका त्रास करून घेताय??
India is home to approximately 14000 Afghani refugees and asylum seekers,
The Afghan refugees who are settled now in India, 90 % are Hindus and Sikhs Afghan religious minorities and 10 % are Pashtun, Hazara and other communities.
https://www.researchgate.net/publication/341526631_Impact_of_Globalizat…
या १२-१३ हजार हिंदू आणि शीख बांधवाना वाऱ्यावर सोडायचं का?
हे लोक तर निर्वासित म्हणून आलेले आहेत. घुसखोर म्हणून नव्हे. यांच्या सारख्या लोकांसाठीच नागरिकता कायदा केला आहे. यालाच कर्मदरिद्री लिबबू लोकांचा विरोध आहे.
https://www.orfonline.org/expert-speak/indias-soft-power-advantage-in-t…
हे ही वाचून पहा
तिथे धर्म न पाहता विसा देणार हे आधीच दिलंय.
हे पूर्णपणे घटनात्मक विधान आहे.
तुमचा भीति सार्थ आहे. ह्याचा परिणाम काय होईल. आणि ह्यामागे काही चाल आहे का?
डॉ. खरेंनी एक शक्यता दाखवली आहे.
माझा अंदाज असा आहे की, इथे आपले सरकार 'आपणही ह्याबाबतीत काही करतो आहोत, वे तेही धर्माचा विचार न करता', असे निव्वळ दाखवत असण्याची शक्यता आहे. ह्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व अंतर्देशीय विरोधकांची तोंडे बंद झाली आहेत. प्रत्यक्षात एक लक्षात घेणे आवश्य्क आहे-- व्हिसाचा अर्ज आला, की तो देणे अथवा न देणे, हे केवळ सरकारच्याच हाती असते. थोडक्यात कुणी व्हिसासाठी अर्ज केला की तो दिलाच जातो, असे काही नाही. दुसरे, कुणालाही व्हिसा नाकारतांना, तो का नाकारला, ह्याची कारणे देण्यासाठी सरकारवर कसलेही बंधन नसते-- हा जागतिक नियम आहे, तोच इथेही लागू आहे. म्हणजे, सरकार त्यांना रास्त वाटेल त्या निवडक व्यक्तिंनाच भारतांत येऊ देण्याची काळजी घेऊ शकते.
आता, कुणी पुढेमागे RTI अर्ज केला तर त्याला उत्तर द्यावयास सरकारचे परराष्ट्र खाते बांंधील नसावे. ह्यापुढे कुणी कोर्टांत हा मामला घेऊन गेलेच, तरीही तिथेही सरकार ह्याविषयीची माहिती गोपनीय आहे, असे म्हणून ती कोर्टासही देणार नाही, असे करता येत असावे.
अर्थात, हा माझा अंदाज. पण सर्वसाधारणपणे, सरकारे, तसेच खाजगी व इतर संस्थांतून 'काहीतरी केल्यासारखे दाखवायचे, प्रत्यक्षात फारसे काही करायचे नाही' हा मार्ग अनेक परिस्थितीत अनुसरतात. हा कदाचित त्यांपैकी असावा,
काहीतरी केल्यासारखे दाखवायचे, प्रत्यक्षात फारसे काही करायचे नाही >>>>
जगातले कुठलेही देश असे दाखवत नाहीयेत. पण भारताला खाज आहे.
यूकेने अफगानिस्तानातील निर्वासित घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
कॅनडानेही काही निर्वासित घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. ह्याच बातमीत स्वित्झर्लण्ड्नेही आपल्याप्रमाणेच केस- बाय- केस बेसिसवर घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
युरोपातील बहुतांश देशांना लिबियाच्या वेळी जे झाले, त्यामुळे बराच त्रास झाला आहे. त्यांतून नजिकच्या काळात जर्मनीमधे निवडणुका आहेत, तेव्हा बाहेरून अजून निर्वासित येऊ देणे तेथील कुठल्याही पक्षाला परवडणारे नाही.
धर्म न पाहता प्रवेश परवाना देणे ही एक धूर्त राजकीय चाल आहे. भारताची प्रतिमा उंचावण्यासाठी ही चाल आहे.
तालिबानी आल्यापासून भारत व अफगाणिस्तान या देशातील प्रवास जवळपास संपूर्ण बंद झाला आहे. तेथे अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी झालेली २-३ उड्डाणे सोडली तर बाकी वाहतूक पूर्ण बंद आहे व तेथील सर्व भारतीय भारतात आले की १००% वाहतूक बंद होईल. त्यामुळे कितीही अफगाणींना प्रवेश परवाना दिला तरी ते भारतात येण्याची सुतराम शक्यता नाही.
तसेच आता तालिबानी अफगाणींना बाहेर जाऊ देणार नाहीत. त्यामुळे भारताच्या सवलतींचा फायदा घेऊन अफगाणी भारतात येण्याची शक्यता जवळपास शून्य आहे.
लोकहो,
कबूल विमानतळावरील गोंधळ चित्रित केलेलं बीबीसी उर्दूचं एक चलचित्र इथे आहे : https://www.youtube.com/watch?v=L3Ln6cUV6e4
सुरुवातीलाच एक माणूस हात वर करून पळतांना दिसतो. तो व त्याच्या मागचा माणूस ( मला तरी ) हसतांना दिसतात. तुम्हांस कसे वाटतात ते कृपया कळवा. हे पटचित्र आहे :
प्रश्न असा उभा राहतो की ही माणसं खरोखर संकटात सापडली आहेत की केवळ तसा देखावा उभा करताहेत? हे सराव संचलन ( = मॉक ड्रिल ) तर नाही? की तालिबानची सफाईदार आगेकूच हीच मुळी एक पूर्वनियोजित संहित घटना ( = प्रीप्लाण्ड स्क्रिप्टेड इव्हेण्ट ) आहे?
आ.न.,
-गा.पै.
मी देखील हा व्हिडीओ युट्युबवर पाहिला, त्यात कोणीही काबूल सोडण्यासाठी डेस्परेट वगैरे दिसला नाही. दिसला तो फक्त एखादी गोष्ट जिंकल्यावर दिसतो तसा उन्माद. त्यांना ते युएसचे विमान त्यांच्या धरतीवरून उडू द्यायचे नाही असेच दिसते.
अफगाणिस्तानचा नवा अध्यक्ष होऊ शकेल असा मनुष्य अब्दुल गनी बरदर काल कंदाहारमध्ये दाखल झाला. तो आला कतारहून आणि कतारच्या हवाईदलाच्या विमानातून. या प्रतिसादात दिलेले अमेरिकन हवाईदलाचे विमान काबूल विमानतळावरून निघत असताना लोक मागे धावताना आपण व्हिडिओत बघितले होते. त्या विमानाचे पुढे काय झाले? ते विमान गेले कुठे? तर कतारमध्ये.
नक्की काय चालू आहे? तीनचार वर्षांपूर्वी तात्यांनी कतारला दहशतवादाला समर्थन देणारा देश म्हटले आणि आज परत अमेरिकन हवाईदलाचे विमान तिथेच गेले. इतकेच नाही तर तालिबानकडून भावी अध्यक्ष आला तो पण कतारहूनच आला. नक्की काय चालू आहे?
काही लोक म्हणत आहेत की ही फिक्स्ड मॅच आहे. अमेरिकेने तालिबानला अफगाणिस्तान आंदण म्हणून दिलेला दिसतो. अफगाणिस्तान, भारत आणि चीन यांची सीमा एकत्र येते त्या चिंचोळ्या भागात चीनचा उघूर प्रांत आहे. (भारताची अफगाणिस्तानला लागून सीमा आहे तो प्रदेश पाकिस्तानने अवैधरित्या कबज्यात ठेवला आहे. तो पीओके मध्ये येतो). चीनच्या त्या प्रांंतात मुस्लिमांवर बरेच अन्याय होतात. तिथे मशीदी बांधायलाही परवानगी नाही म्हणे. तेव्हा अमेरिकेने अफगाणिस्तान तालिबानला आंदण दिला आहे त्या बदल्यात तालिबान्यांनी चीनमध्ये त्या प्रांतातील मुस्लिमांबरोबर सहकार्य करून चीनला डोकेदुखी निर्माण करावी असे काही डील आहे असे म्हटले जात आहे. म्हणजे जगाला आणि अमेरिकेला कोरोनाच्या संकटात ढकलल्याचा सूड बायडननाना असा उगवणार असे म्हटले जात आहे. ही एक कॉन्स्पिरसी थिअरी आहे. खखोदेजा.
काहीही असले तरी हे सगळे प्रकरण वाटते तितके साधे दिसत नाही. तालिबान्यांना कुठेच प्रतिकार झाला नाही आणि एखाद्या मेजवानीत बोलावल्याप्रमाणे ते अलगद काबूलमध्ये घुसले हे पण संशयास्पद वाटते.
https://newrepublic.com/article/92775/taliban-conspiracy-theory
धन्यवाद.
चीन, अफगानिस्तानातुन अरबी समुद्राकडे जाण्याचा मार्ग चोखाळेल. पीओके अन एकंदरीत पाकिस्तानाविषयी भ्रमनिरास होउन चीन आता अफ्गाणिस्तान अन ईराणला जवळ करुन काही अल्टरनेट शोधतोय असही म्हणल्या जातय.
पण चीनला अफगाणिस्तानला जवळ करायचे असेल तर अमेरिकाप्रशिक्षित अफगाण सैन्य तालिबानला अजिबात विरोध करत नाही याची संगती लागत नाही. अमेरिकाप्रशिक्षित अफगाण सैन्यावर चीनचे नियंत्रण होते का?
पाकिस्तान बरोबरचा अनुभव लक्षात घेता तालिबान किती भरवशाचे आणि controllable ठरतील त्याची त्यांना कल्पना असेलच. हे असले काही उद्योग करून हिंद समुद्राला जवळ करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी खास करून अफगाणिस्थानातून त्यांना प्रचंड पैसा ओतावा लागेल. शिवाय तालिबान यडपट असल्याने ते बनवलेला रस्ता बंद करून चीन ला घरी जा म्हणून सांगू शकतात. अंहं, चीन असा मूर्ख पणा करणार नाही.तालिबान ला हँडल करणे हे पपेट गव्हर्नमेंट ला हँडल करण्यापेक्षा 100 पट जास्त अवघड असेल.
अर्थात त्यांनी असा प्रयत्न करावा ही माझी अतिशय तीव्र अच्छा आहे. अफगाणिस्तान मध्ये चीन चे थडगे बांधण्याची ही नामी संधी असेल.
पण चीन असे काही करेल ही शक्यता फारच कमी.
तालिबानला चीन मध्ये काही करायचे तर ताजिकिस्तानातून जावे लागेल अन्यथा अफगाणिस्तानातील अतिशय चिंचोळ्या पट्टीतून जायचे तर तो प्रदेश अत्यंत दुर्गम आणि संपूर्ण पहाडी आहे त्यातून तेथील टोळ्यांवर तालिबानचा अजिबात नियंत्रण नाही.
मुळात उत्तरेत असलेले अफगाण हे पश्तून नाहीतच तर ते ताजिक( अहमद शाह मसूद) उझबेक( अब्दुल रशीद दोस्तम) आणि तुर्कमेन लोक आहेत आणि त्यांच्यातून आणि तालिबान मधून विस्तव जात नाही तेंव्हा तालिबान उत्तर पूर्वेस असेलेल्या शिंजियांग प्रांतात जाऊन चीनला डोकेदुखी होईल हि शक्यता जवळ जवळ शून्य आहे.
बाकी चीन पाकिस्तानात सुद्धा शक्यतो आपली माणसे आणत नाही तर अफगाणिस्तानात तर नक्कीच नाही.
चीनला अफगाणिस्तानात असेलल्या दुर्मिळ धातूंमध्ये भरपूर रस आहे ज्यात लिथियम ( हे सर्व तर्हेच्या रिचार्जेबल बॅटरीत वापरले जाते) नियोडायमियम ( हे लेसर साठी लागते (NdYAG लेसर) तांबे आणि कोबाल्ट हि द्रव्ये अफगाणिस्तानात आहेत.
( The US government has reportedly estimated that lithium deposits in Afghanistan could rival those in Bolivia, home to the world's largest known reserves.) रशियाने याचे बरेच सर्वेक्षण केलेले होते. परंतू तेथील कटकटींना कंटाळून आणि सोव्हिएत रशियाचे विघटन होत होते म्हणून ते तेथून बाहेर पडले.
अमेरिका २० वर्षे काही अफघाण लोकांना लष्करी शिक्षण देण्यासाठी तेथे बसण्याइतके दुधखुळे नव्हते. सगळे देश तेथील खनिज द्रव्यांसाठी तेथे आलेले होते minerals generate just $1 billion in Afghanistan per year, 30% to 40% has been siphoned off by corruption, as well as by warlords and the Taliban, which has presided over small mining projects.
U.S. agencies estimate Afghanistan's mineral deposits to be worth upwards of $1 trillion. In fact, a classified Pentagon memo called Afghanistan the "Saudi Arabia of lithium". (Although lithium is technically not a rare earth element, it serves some of the same purposes.)
Afghanistan has been mapped using what is known as "broad-scale hyper-spectral data" highly precise technologies deployed by aircraft that, in effect, allow U.S. military and geological experts to peer beneath Afghanistan's skin and paint a picture of its vast mineral wealth.
चीन तुम्हाला वाटतो त्यापेक्षा जास्त धूर्त देश आहे. तेंव्हा चीन अफगाणिस्तानात उतरेल हि शक्यता शून्य टक्क्याच्या जवळपासच आहे. China, the world leader in mining rare earths, has "maintained contact and communication with the Afghan Taliban."
चीन तालिबानला सुद्धा पाकिस्तान सारखे कर्ज देऊन मिंधे करून ठेवेल. त्यांना हझारा, तुर्कमेन, ताजिक आणि उझबेक लोकांशी युद्ध करण्यासाठी शस्त्रास्त्रे पुरवत राहील आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशात त्याची खनिजे घेत राहील.
उइघुर मुसलमान हे मुसलमान नाहीतच असे तालिबानला त्यांनी पढवलेले आहेच. हजारा अफगाणी हे मंगोल वंशाशी साधर्म्य ठेवून असल्याने तालिबान त्यांना अफगाणी किंवा मुसलमान मानतच नाहीत आणि जमेल तेंव्हा त्यांचे शिरकाण करतच असतात.
हाच दुवा ठेवुन उइघुर हे चोर लोक आहेत. आम्ही त्यांचे बघून घेऊ . "तुम्ही आणि आम्ही मित्र" तेंव्हा तुमची अफू विकायला मदत करू आणि खनिजे आम्ही विकत घेऊ असे गोड बोलून संबंध ठेवतील
बाकी प्रतिसाद विचार करायला लावणारा. पण तालिबानला कोणत्याही तर्हेने पैसा पुरवणे चीनला परवडणारे नाही. आंतरराष्ट्रीय संबंध जोपासण्यासाठी उघडपणे असे काही करणे कठीणच आहे. आणि लपून करायचे म्हटले तर तालीबान मिंधेपणा का घेईल? तसेही तालीबान काही सरळ राजनयिक नाहीत की जे कर्ज फेडत बसतील.
पाकीस्तानचा वापर अमेरिका आणि चीन कसा करतात त्यावर अफगाणिस्तानातील स्थिती बरीचशी अवलंबून वाटते.
बादवे, पंजशीर मधून एकटा सालेह दंड थोपटून उभा राहू बघतोय. पण गेल्या वेळेपेक्षा यावेळेस तो फारच कमजोर आहे. त्याला अमेरिका आणि रशिया मदत करतील का ते बघायचे.
मध्य प्रदेशच्या इंदूरमधील 'लव्ह जिहाद' च्या एका नवीन प्रकरणात, एका फैजानने कबीर वर्मा नावाची खोटी ओळख बनवून म्हणून ३५ वर्षांच्या हिंदु महिलेशी मैत्री केली.
पीडितेने तक्रार केली आहे की फैजानने तिला चाकूचा धाक दाखवून शारीरिक संबंध करण्यास भाग पाडले. तिला ब्लॅकमेल करण्यासाठी घटनेचे शूटिंग देखील केले. तिच्या तक्रारीत महिलेने म्हटले आहे की फैजानने तिला धर्म बदलण्यासाठी अनेक वेळा मारहाण केली आणि धमकी दिली. जेव्हा पीडितेने विरोध केला तेव्हा फैजानने तिच्या मोठ्या मुलाचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला.
उत्तर प्रदेशात गेल्या काही वर्षांत स्थापन झालेल्या नवीन कंपन्यांना स्टॉकमध्ये सूचीबद्ध करण्यास प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या उत्तर प्रदेशातील स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सूचीबद्ध कंपन्यांची संख्या केवळ १७ आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक येथील कंपन्या शेअर मार्केट लिस्टिंगमध्ये आघाडीवर आहेत. बहुतेक व्यापारी देखील या राज्यांतील होते. परंतु आधार आणि डीमॅट खात्यांद्वारे व्यापाराचे आता लोकशाहीकरण झाले आहे. याचा परिणाम होऊन यूपीसारख्या राज्यांमध्ये शेयर व्यवहार करणार्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात, उत्तर प्रदेश तामिळनाडू, गुजरात आणि महाराष्ट्राला मागे टाकून देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) बाबतीत देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य बनले आहे.
'जगाचा कारखाना' म्हणून चीनची जागा घेण्याची सध्याची क्षमता उत्तर प्रदेशात आहे. कोरोनाव्हायरसचा उद्रेक आणि चीनबद्दल राग, चीनमध्ये उत्पादन युनिट असलेल्या विकसित राष्ट्रांतील कंपन्या इतर मार्ग शोधत आहेत. आणि त्यासाठी उत्तर प्रदेशात पायाभूत सेवा देण्याचा प्रयत्न चालला आहे.
अॅडोब, बोस्टन सायंटिफिक आणि यूपीएस यांनी आपले काखाने आधीच चीन मधून उत्तर प्रदेशात हलवले आहेत असे दिसते. अनेक दक्षिण कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांनी उत्तर प्रदेशात उत्पादन युनिट स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली आहे. औद्योगिक विकास प्राधिकरणांशी संबंध सुधारण्यासाठी, कोरियन चेंबर ऑफ इंडस्ट्री अँड कॉमर्स इन इंडियाने तर उत्तर प्रदेश विभागच स्थापन केला आहे.
उद्योग व्यवसाय वाढत असेल तर ते उत्तम च आहे.तिथे जास्तीतजास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या तरी अती उत्तम.
त्या राज्यातून लोकांचे. अफाट स्थलांतर थांबले तर. हिंदू हिंदू मधील संघर्ष पण कमी होईल आणि ते देशाच्या हिताचेच असेल.
आणि तेथे उद्योग वाढले की देशाचे आर्थिक आरोग्य पण उत्तम राहील केंद्र सरकार वरचा बोजा कमी होईल
फक्त निवडक जागा आर्थिकदृष्ट्या विकसित ठेवणे चूकच आहे, बोजावाढवणारे आहे. जर उप्र प्रगती करत असेल तर चांगली बाब आहे.
उप्र चे बलस्थान म्हणजे स्वस्त जागा व योगिंची उद्योग धंद्यांचे स्वागत करायची नीती... अगदी महाराष्ट्रातील जूने बडे उद्योजक काही कारणांनी एखाद्या मंचावर त्यांच्या समोर येतात योगिजी आवर्जून आप आइए ऊप्र मे, आपका हार्दिक स्वागत है, आपको पुरा सहयोग मिलेगा हे आवर्जून बोलतात असे अनेकांनी खाजगीत कथन केले आहे.
उद्योजकांचे महाराष्ट्र राज्यात काय अनुभव आहेत याबद्दल मी एकदा दोनदा लिहिलं होतं.
माझ्या एका रुग्णाला आपला कारखाना मोठा करण्यासाठी २७ वेगवेगळी प्रमाणपत्रे लागत होती. त्यासाठी सहा महिने खेटे घालूनही काहीही काम झाले नव्हते. तेच गुजरात मध्ये केवळ दोन आठवड्यात आणि दोन भेटीत ८० लाख रुपयांची जमीन आणि सुविधा प्रदूषण नियंत्रणासहित वीज पाणी सारख्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. ते सुद्धा एक पैसा कुणालाही न देता.
पुढच्या ६ महिन्यात वापी येथे त्याचा कारखाना सुरु सुद्धा झाला.
आणि महाराष्ट्रात त्याच्या परवानग्या दोन वर्षे झाली तरी अजून आलेल्या नाहीत
अत्यंत वाईट स्थिती आहे.
प्रकल्प महाराष्ट्रात येण्यासाठी त्यांना पोषक वातावरण निर्माण करण्याऐवजी उद्योजकांना हैराण कसं केला जातं याची अनेक उदाहरणे महाराष्टात सापडतील.
महाराष्ट्र्रातील सनदी नोकर (अपवाद वगळता) आपल्या बापाची जहागीर असल्यासारखे वागतात आणि त्यांना आळा घालण्यासाठी राजकारणी कोणताही प्रयत्न करताना दिसत नाहीत.
केवळ उत्तम बंदर आणि अनुषंगिक पायाभूत सुविधा, राजकीय/ औद्योगिक शांतता आणि दशकानुदशके उपलब्ध असलेला कच्चा माल आणि मनुष्यबळ यांच्या पुण्याई वर चालले आहे.
एकेकाळी औषध निर्मिती, रसायन उद्योग यात अग्रेसर असलेला महाराष्ट्र आता आंध्र आणि तेलंगणाच्या मागे पडताना दिसतो आहे.
गुजरात एकदम वेगाने पुढे का जातो आहे याचा विचार करण्याऐवजी केवळ तेथल्या उद्योगपतींना दूषणे देण्यात समाधान मानणारा महाराष्ट्र उद्या रडताना दिसला तर नवल वाटू नये.
हे हि वाचून घ्या
https://www.ndtv.com/business/just-an-sms-brought-nano-to-gujarat-modi-…
२०१९ मध्ये उद्योगास पोषक वातावरण यात महाराष्ट्राचा क्रमांक १३ इतका खाली गेला आहे तर आंध्र प्रदेश पहिल्या आणिउत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
आपल्याला लाज वाटावी अशी स्थिती आहे
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_states_ranking_by_ease_of_doing_bu…
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/biggest-stride…
महाराष्ट्रात उद्योग उभा करणे अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ बाब बनली आहे
खरे साहेब चे जे मत आहे पाकिस्तानी फौजे विषयी हे सत्य आहे.
तालिबानी उघड पाकिस्तान वर हल्ला करणार नाहीत.
पाकिस्तानी फौज तालिबानी फौजेचा सरळ पराभव करेल तेवढी ती सक्षम आहे.
पण धर्माचा हवाला देवून पाकिस्तान फौजेत गोंधळ मजवण्याचे काम ते करू शकतात.
धार्मिक हवाला देवून त्यांचे ब्रेन वाश केला की पाकिस्तान मध्ये तालिबानी एंट्री होण्यास पाकिस्तानी च मदत करतील.
पण उघड हल्ला करून ते केवळ अशक्य आहे.
जगात अनेक प्रकारचे संघर्ष चालू आहेत देश अंतर्गत आहेत,आर्थिक विषमतेचे आहे,संपत्ती वर एकधिकर असावा ह्या वृत्ती मुळे निर्माण झालेले पण आहेत .
पण हिंसाचार,रक्तपात हा मुस्लिम धार्मिक तेने जास्त होत आहे.
सर्व नॉन मुस्लिम राष्ट्रांनी ह्या वर तोडगा काढायला हवा.
अगदी कठोर पने.
+१
चक्क पुन्हा एकदा १८८ साहेबांशी सहमती!
चक्क पुन्हा एकदा १८८ साहेबांशी सहमती!
रावसाहेब चिंगभूतकर,
न्यू रिपब्लिकच्या लेखाबद्दल आभार! :-)
माझा स्वत:चा अनुभव सांगतो. काही वर्षांपूर्वी इथे ब्रायटन ( इंग्लंड ) मध्ये एक अफगाण पठाण माणूस मला स्वत:हून येऊन भेटला. त्याला मी पंजाबी वा काश्मिरी वाटलो. मी मुंबईचा असल्याचं त्याला जाम आश्चर्य वाटलं. त्यानं त्याचं नावही सांगितलं. बोलता बोलता त्याने त्याचा फोन क्रमांकही दिला. मात्र माझ्या नावागावाची कसलीही चौकशी केली नाही.
हम जलालाबाद से आये है. अशी सुरुवात केली. मी नुकताच आलो असून माझी मंडळी अजूनही तिथेच आहेत. दोन तीन वर्षांनी इंग्लंडकडून निर्वासित दर्जा मिळेल आणि मग कुटुंबियांना इथे आणता येईल अशी त्याची स्वप्नं होती. तो नेताजीमार्गाने काबूलहून डोव्हरला कसाबसा आला. त्यात त्याची आयुष्यभराची पुंजी खर्ची पडली. तो व्यवसायाने सोनार होता म्हणून इतके पैसे जमा तरी करता आले. अन्यथा अफगाणिस्थानात गरीबांचे हाल कुत्राही खात नाही.
गप्पांच्या ओघात ( खरंतर तोच बोलंत होता आणि मी ऐकंत होतो ) मी तालिबान कौन है फिर म्हणून विचारलं. क्षणाचाही विलंब न लावता तो एकंच शब्द उद्गारला. अमेरिका! पुढे म्हणाला की ही पाकिस्तानी सैन्याची चाल आहे.जगाला दाखवायला तालिबान हे नाव घेतलंय. प्रत्यक्षात ते अमेरिकी पाठिंबा असलेले पाकी सैनिक आहेत. पदराबाहेर बाईचा हात दिसला तर ते तिचा हात कापायचे. त्याच्या मनात तालिबानविरुद्ध चीड स्पष्ट दिसंत होती.
गेल्या काही दिवसांतल्या घडामोडी पाहून तालिबान हे अमेरिकी छुपा पाठिंबा असलेले पाकी सैनिक असल्याचं मलाही खरं वाटू लागलंय. अन्यथा त्यांच्या सफाईदार आगेकूचीची व काबूलवरील निर्णायक नियंत्रणाची संगती कशी लावायची, हा प्रश्न उरतो.
आ.न.,
-गा.पै.
त्याच्या मनात तालिबानविरुद्ध चीड स्पष्ट दिसंत होती.
हे खरे असले तरी पाश्चिमात्य देशात जे मुस्लिम स्थलांतरित होत आहेत ( सीरियातून जर्मनी, अफगाणिस्तान आणि इराक मधून मलेशिया मार्गे ऑस्ट्रेलिया इत्यादी ) यातील थोडे सोडले तर किती जण खरोखरी आपल्याला "सर्वधर्मी लोकशाही मध्ये मनापासून राहायचे आहे " या हेतूने आलेल असतील यात एकतर मला शंका आहे आणि दुसरे कीडे आल्यावर एकदा संख्या वाढली कि धर्मांडता वाढते, हे हि दिसते
जर पाश्चिमात्य संस्कृती मान्य नसेल तर तिथे स्तहलन्तरित का होतात?
आणि मग पुढची पिढी ,,,युनाइटेड किंग्डम किंवा अमेरिकेत जन्मलेले किती तरी लोक "रॅडिकलईज्ड " का झाले ?
तुलना करायाची तर मुस्ल्माननप्रमाने खूप मोठ्या प्रमाणात भारतीय हिंदू,शीख आणि पूर्व आशिया तील चिनी वंशाचे क्रिस्टी/ बुद्ध पण कानडा , ऑस्ट्रेलिया नु झीलंड ला स्थलांतरित झाले आहेत या समुदायाची येथील ख्रिस्ती बहुल समाजाशी फारशी भांडणे दिसत नाहीत.... मुस्लिमांचीच का दिसतात ?
किती हिंदू/ शीख आणि बुद्ध स्थलांतरितांनी या पाश्चिमात्य देशात अतिरेकीपणा केलं आहे?
आपला यू के मधील काय अनुभ आहे .. खास करून लीड्स सारखया भागात ?
चौकस२१२,
पहिल्याप्रथम मी स्थलांतराचं आजिबात समर्थन करीत नाही. पण स्पष्टीकरण मात्र करू इच्छितो. अफगाण निर्वासिताच्या कथेतून जो काही बोध घ्यायचा आहे तो स्पष्टीकरण म्हणून घ्यावा. समर्थन म्हणून कृपया घेऊ नये.
धन्यवाद! :-)
आ.न.,
-गा.पै.
ह्याचा अर्थ साफ आहे ज्या देशात कर्तुत्व गाजवण्यास संधी नाही,अफरातफर माजलेली आहे,सरकारी यंत्रणा भ्रष्ट आहे,सोयी सुविधा नाहीत,उत्तम जीवनाची खात्री नाही .
त्याचे देशांतून जास्त प्रमाणात स्थलांतर करतात.
फक्त उत्तम जीवन जगणे शक्य होईल म्हणून.
आणि दुसरा प्रकार जगातील अनेक देशातील व्यापार उद्योग ताब्यात घेवून आपले साम्राज्य
वाढवणे पण ही लोक नगण्य असतात.
स्थलांतरित लोकांना ज्या देशात जातील त्या देशातील स्थिती शी जुळवून घेणे गरजेचे असते.
ती मजबुरी असते.
अमेरिकेत लोकांना मत व्यक्त करण्यास मोकळीक आहे तेथील लोक त्या लायकीची आहेत म्हणून बंधन नाहीत.पण हाच अधिकार स्थलांतरित लोकांना दिला की तर माकड चाळे करणारच .ती ओरिजनल माकड च असतात.
संघर्ष ह्या मुळेच होतो.
दुबई मध्ये का होत नाही.तिथे फालतू लाड सहन केले जाणार नाहीत.
नवा धागा काढा